Wednesday, February 27, 2019

पर्यावरण बदल : धोक्याची घंटा!

 आपण सारेच गेल्या काही वर्षांत वातावरण बदलाचा विचित्र अनुभव घेत आहोत. यंदाची शीतलहर अजूनही ओसरायचे नाव घेत नाहीय. महाराष्ट्रात काश्मीरसारखे बर्फ पडावे, जलप्रवाहांवर हिमाच्छादन तयार व्हावे असली ही कहर करणारी थंडी. एवढी की भटक्या प्राण्यांनाही आसरा शोधावा लागावा. त्यात कधी अवकाळी पाऊस, गारपीट, थंडीची अचानक येणारी लाट. गेली काही वर्षे सर्वात धोकादायक दिसत असलेली बाब म्हणजे सहसा नियमित 7 जूनच्या आसपास येणारा मान्सूनही आपले रंग बदलत चालला आहे. दुष्काळाची वारंवारिता वाढत चालली आहे. यंदा तर डिसेंबरपासूनच गावागावांतून पाण्याच्या टँकर्सच्या मागण्या वाढल्या आहेत. जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू करण्याच्या मागण्या पुढे येत आहेत. उत्तर भारतातही यंदा रब्बीची लागवड कमी झाली असून पुरेशा जलसाठयाचा अभाव हे त्यामागे एक कारण दिले जाते. पाऊस उशिरा येऊन का होईना, सरासरी गाठत असला, अधूनमधून धरणे भरत असला, तरी अनेक भाग पावसापासून वंचित राहत दुष्काळाच्या सावटात जगत आहेत. त्यामुळे मानवी विस्थापनेही वाढली असून एक वेगळे सामाजिक संकटही उभे राहिले आहे. या सर्वात नुकसान होतेय ते शेतीचे, पर्यायाने शेतकऱ्यांचे. कारण हवामानात किंवा पर्जन्यमानात थोडा जरी बदल झाला, तर पीकच हातातून जाण्यात त्याची परिणती होते. त्यात निसर्ग आणखीनच कोपला, तर मग केरळ-उत्तराखंडसारख्या महाआपत्ती कोसळतात. लोकांचे जीव तर जातातच, तसेच राष्ट्रीय संपत्तीचाही विनाश होतो.
दर वर्षी आपण पाहिलेय की फेब्रुवारी आला की दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस, तळाला पोहोचलेल्या विहिरी, धरणांतून पाणी सोडायच्या मागण्या व त्याला विरोध या अशा संघर्षांच्या बातम्यांनी वृत्तपत्रांचे रकाने भरले जाऊ लागतात. पुण्यासारख्या शहरातही आताच पाणीकपातीचे संकट उभे आहे. आम्ही हवामानाच्या लहरीपणाची तेवढयापुरतीच चर्चा करतो. केरळसारखी आपत्ती आली की तेवढयापुरती आणि तीही उथळ चर्चा करतो आणि नंतर ती विसरत पुन्हा आम्ही 'ये रे माझ्या मागल्या...' करत पुन्हा आहे त्या पर्यावरणाशी जुळवून घ्यायचा प्रयत्न करतो.
सजग होण्याची गरज
तसे जागतिक तापमान वाढत असल्याने काय काय दुष्परिणाम होताहेत, याच्या चर्चा जागतिक पातळीवर बराच काळ चालू आहे. पृथ्वीवरील हिमाच्छादन आक्रसत आहे, हिमालयाच्या शिखरांवरील हिमटोप्या पातळ होत आहेत, हिमनद्यांनीही मागे सरकायला सुरुवात केली आहे... या व अशा अनेक बातम्या आपल्या वाचनात येत असतात. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून सागराचेही तापमान बदलत आहे व वाऱ्यांच्या दिशा, वेग आणि नियमितता बदलत असल्याचा परिणाम म्हणून हवामानातील तीव्र चढ-उतार अनुभवायला मिळत आहेत. भूजलपातळी अतिरिक्त जलउपशामुळे निरंतर खालावत चालली आहे. मानवी जीवनावर या बदलाचा जो परिणाम होऊ  शकतो, तो मात्र भयंकर आहे आणि आपल्याला त्याबाबत सजग होण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
सरकार आणि  समिती
प्रश्न असा आहे की, राज्य अथवा केंद्र सरकार या बदलाशी परिचित आहेत की नाही? खरे तर असेही विधान करता येणार नाही. कारण माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी 2008 सालीच हवामान बदलाविरुध्द राष्ट्रीय योजना (National Action Plan on Climate Change) घोषित केली होती. त्यामध्ये हवामान बदलाने होणारे दुष्परिणाम रोखणे आणि त्याच्याशी जुळवून घेण्यासाठी भविष्यातील योजना ठरवणे हा प्रमुख उद्देश होता. राष्ट्राचा विकासदर अबाधित ठेवायचा असेल आणि एकुणातील राहणीमानात भरच घालायची असेल, तर बदलते हवामान हा त्यातील प्रमुख अडथळा आहे, हे त्यांनी ओळखले होते असे म्हणायला वाव आहे. ऊर्जानिर्मितीसाठी अधिकाधिक नैसर्गिक साधने (सौर- आणि वायुऊर्जा) वाढवण्यावर या योजनेत भरही दिला गेला होता. हवामान बदलामुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष वाढणार असल्याने पाण्याचे संतुलित संवर्धन करणे आणि त्यासाठी पर्याय शोधणे यावर अधिक भर दिला होता. हरित भारत आणि हिमालयातील पर्यावरणशुध्दी अशाही घोषणा ही योजना आखताना दिल्या गेल्या होत्या.
महाराष्ट्र सरकारनेही केंद्राच्या सूचनेप्रमाणे वातावरणीय बदलावर काम करण्यासाठी एक कृती समिती स्थापन केली होती. 2008 साली. महाराष्ट्र सरकारने कथित तत्परता दाखवत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनीता नारायण, डॉ. रघुनाथ माशेलकर, डॉ. अनिल काकोडकर इत्यादी दिग्गजांचा समावेश असलेली जंगी 19 सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीने महाराष्ट्रातील हवामान बदलांचा अंदाज घेत राज्य सरकारला उपाययोजना सुचवणे अपेक्षित होते. पण या समितीने कमाल अशी केली की दिल्लीच्या द एनर्जी रिसर्च इन्स्टिटयूटकडे ('टेरी'कडे)  हे काम सोपवले. हे झाले लगोलग, म्हणजे 2009मध्ये. खरे म्हणजे वातावरण बदलावर चर्चा करण्यासाठी, आढावा घेण्यासाठी आणि उपाययोजना सुचवण्यासाठी या समितीची वर्षातून किमान दोन वेळा बैठक घेणे अभिप्रेत होते. प्रत्यक्षात सुरुवातीच्या 33 महिन्यांत, म्हणजे जवळपास तीन वर्षांत, या समितीची एकच बैठक झाली. म्हणजे सरकार आणि या समितीचे विद्वान सदस्य या बाबतीत किती गंभीर होते, हे दिसून येते.
टेरीने 2014 साली आपला अहवाल प्रसिध्द केला. या अहवालात गेल्या शंभर वर्षांतील उपलब्ध नोंदींनुसार महाराष्ट्रातील तापमानाचे चक्र बदलत आहे असे महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले गेले होते. एकीकडे न्यूनतम तापमान घसरत असताना उच्चतम तापमानातही वाढ असल्याचे निरीक्षण आहे. या बदलांमुळे शेती ते मत्स्योद्योग अशा वेगवेगळया क्षेत्रांवर व मानवी जीवनावर पर्यावरण बदलाचा आर्थिक, आरोग्य आणि जीवनपध्दतीवर होत असलेल्या परिणामांवर चर्चा केली आहे. हवामान बदलामुळे वंचित-शोषित समूहांवर विपरीत प्रभाव पडत असल्याने सर्वसमावेशक शाश्वत विकासाचे तत्त्व अंगीकारले जावे, असे आग्रहाने नमूद केले होते. सरकारने आपली विकासविषयक धोरणे आखताना संभाव्य पर्यावरणीय बदलांचा विचार केला पाहिजे, असेही त्यात नमूद करण्यात आले होते.
या अहवालात उपाययोजना सुचवल्या होत्या की नैसर्गिक पध्दतीने जलसंधारण केले जावे, भूजलपातळी मर्यादेत ठेवण्यासाठी जलभरणाची सोय केली जावी, तसेच पाण्याचा उपयोग अधिकाधिक कार्यक्षमतेने केला जावा. हवामान बदलाला तोंड देता येईल अशा प्रकारे पीकपध्दतीही बदलण्यावर या अहवालात जोर देण्यात आला होता. हा अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला. हा अहवाल परिपूर्ण होता असे म्हणण्याचे धाडस कोणी करणार नाही.
जागतिक हवामानतज्ज्ञ जे सांगत होते, तेच महाराष्ट्रातील स्थानिक आकडेवारीच्या मदतीने सांगितले गेले. त्यात अनेक मुद्दयांना स्पर्शही केला गेला नव्हता. आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक बदल आणि पर्यावरण याचा थेट संबंध जोडत कायमस्वरूपी उपाययोजना दिल्या गेल्या नाहीत. किंबहुना पर्यावरण बदल अपरिहार्य आहे हे गृहीतक मुळाशी धरून हा अहवाल बनवला गेला. त्यामुळे नंतरच्या सरकारनेही या अहवालाचे कितपत गांभीर्याने पालन केले किंवा अधिकचा अभ्यास करत ठोस धोरणे ठरवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या, याची काही माहिती उपलब्ध होऊ शकलेली नाही. जलसंधारण हेच पर्यावरण बदलावर उत्तर आहे असाच काहीसा याही सरकारचा समज असावा, असेच एकुणातील योजना सुचवतात. पण हा प्रश्न त्याहीपार जाणारा व अत्यंत गंभीर आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.
शेतीपुढची आव्हाने
गेल्याच वर्षी 'भविष्यातील शेती व  आव्हाने' यावर युनोच्या फूड ऍंड ऍग्रिकल्चर ऑॅर्गनायझेशनने एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. या अहवालात सुरुवातीलाच इशारा देण्यात आला आहे की 'मनुष्यजातीची पोट भरण्याची क्षमता धोक्यात येत असून त्यामागे नैसर्गिक साधनसामग्रीवरील वाढत चाललेला भार, वाढती विषमता आणि बदलते पर्यावरण ही कारणे आहेत. जगातील भूकबळींची व कुपोषणाची समस्या बऱ्याच अंशी कमी करण्यात यश लाभले असले, तरी आता अधिक अन्नोत्पादन आणि आर्थिक विकासाचा दर टिकवणे हे पर्यावरणाचा नाश करूनच साध्य होईल!'
एकीकडे पर्यावरणाचा शेतीच्या विस्तारामुळे होत असलेला नाश आणि त्याच वेळीस हवामान बदलामुळे उभे ठाकलेले नैसर्गिक संकट या पेचातून कसा मार्ग काढायचा, याबद्दल जागतिक चिंता आहे. उदाहरणार्थ, शेतजमिनींच्या विस्तारामुळे जगातील अरण्यांचे अर्धेअधिक छत्र आज नष्ट झालेले आहे. भूजलपातळीत लक्षणीय घट झाली असून जीववैविध्यही संपुष्टात येत आहे. जमिनींचा दर्जा खालावत चालला आहे. चराऊ कुरणांची होत गेलेली लूट पर्यावरणाची साखळीच उद्ध्वस्त करायला जबाबदार ठरली आहे. कारखाने व वाहने यांमुळेच पर्यावरण प्रदूषित होत नसून शेतीचा होत असलेला विस्तारही त्याला कारण आहे. बरे, शेतीचा विस्तार केल्याखेरीज जगातील एकंदरीत अन्नाची गरज भागवली जाणार नाही व कुपोषण थांबणार नाही. अन्नाची गरज वाढतच जाणार याचे कारण म्हणजे अनियंत्रितपणे वाढत चाललेली लोकसंख्या. 2050 सालापर्यंत जगाची लोकसंख्या दहा अब्जापर्यंत पोहोचलेली असेल. त्यात वाढत्या आयुर्मानामुळे वाढणारा बोजा वेगळाच. यामुळे नैसर्गिक संसाधनांवरचा बोजा पेलण्यापलीकडे वाढेल, अशी भीती तज्ज्ञांनाही वाटत असल्यास नवल नाही.
महाराष्ट्रात होत असलेले लोकसंख्येचे विस्थापन हे मुळात असंतुलित विकासाचे धोरण राबवल्यामुळे होते आहे, याचे भान आम्हाला किंवा टेरीला आले आहे असे दिसत नाही. लोकसंख्येचे प्रादेशिक असंतुलन केवळ सामाजिक समस्या वाढवत नसते, तर पर्यावरणाचीही हानी करत असते. सरंजामशाहीवादी पाणीपिऊ पिकांमुळे आम्ही जमिनीच्या दर्जाचा नाश करतो तर आहोतच, त्याचबरोबर पाण्याचाही दुरुपयोग करतो आहोत याचेही भान आम्हाला आले नाही, किंवा कोणत्याही सरकारने अशा पिकांना नियंत्रित करणे किंवा किफायतशीर पर्याय शोधणे यासाठी बुध्दी पणाला लावली नाही. पर्जन्यमानातील अनियमिततेचा सर्वात मोठा फटका बसतो तो कोरडवाहू शेतीला. अनियमित पावसातही जगू शकतील अशा पीकपध्दतीचा अभ्यास करत त्याचा अंगीकार करायला प्रेरित करणे हे एक महत्त्वाचे काम. पण त्यात आम्ही काही विशेष करतो आहोत असे दिसून येत नाही.
पर्यावरण बदलाने काय होते, याची भयावहता आमच्या लक्षात आलेली नाही. पर्यावरण बदल सावकाश पण एका विवक्षित दिशेने होत जातात. ते अनेकदा सहजासहजी लक्षातही येत नाहीत. आता आम्हाला या बदलांची वारंवारिता दिसू लागलीय. त्याचा परिणाम म्हणून साथीचे आजार येत आरोग्यावर परिणाम व्हायला लागला आहे. आरोग्यनाश अर्थनाशही घडवत असतो. इतिहास साक्षी आहे की पर्यावरण बदल काय अनर्थ घडवू शकतो.
संस्कृतीवर झालेला परिणाम
जगातील अनेक बलाढय संस्कृती केवळ पर्यावरणीय बदलांमुळे नष्ट झालेल्या आहेत, हा जागतिक इतिहास आहे. सिंधू संस्कृतीच्या परिसरात, म्हणजे 252 लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्रात इ.स.पूर्व 1750च्या आसपास अशाच पर्यावरण बदलामुळे पावसाचे प्रमाण कमी होत गेले. बारमाही वाहणाऱ्या नद्या फक्त मौसमी नद्या बनल्या. त्यामुळे शेती उत्पादन आणि निर्यातही घटल्याने लोक नागरी संस्कृतीकडून ग्रामीण संस्कृतीकडे वळले. शहरे ओस पडली. एका अर्थाने एका प्रगत संस्कृतीचा ऱ्हास सुरू झाला. श्रीमंतीची जागा दारिद्रयाने घेतली, हे उत्तर-हरप्पन संस्कृतीच्या अवशेषांवरून लक्षात येते. याच भागात दर हजार-बाराशे वर्षांनी ओले आणि सुके चक्र आल्याचा इतिहास नोंदवला गेला आहे. बरे, हे फक्त भारतात झाले असे नाही. याच वेळीस पर्यावरण बदलामुळे इजिप्त, सुमेरिया, पर्शियन ते चीनच्या संस्कृतीतही उलथापालथ झाली.
आज कोणाचा विश्वास बसणार नाही, पण इ.स.पूर्व 1800च्या आसपास महाराष्ट्राचे पुरा-पर्यावरण हे चांगलेच पावसाळी होते. इतके की महाराष्ट्रातील बहुतेक जमिनी पाणथळ होत्या. पाणघोडयांसारखे प्राणी त्यात सुखेनैव विहार करत असत. नंतर मात्र कोरडे आणि निमपावसाळी चक्र सुरू झाले. त्यातही ओली आणि सुकी आवर्तने येतच राहिली. सन 1022पासून महाराष्ट्रात मोठे दुष्काळ पडू लागले. 1196चा दुर्गाडीचा दुष्काळ तर तब्बल बारा वर्षं टिकला. मानवी वसाहतींची वाताहत याच काळात झाली.
महाराष्ट्रीय संस्कृतीतही आमूलाग्र बदल होऊ  लागले. यानंतर 1630पर्यंत असे छोटे-मोठे 250 दुष्काळ महाराष्ट्रात पडल्याची नोंद व्ह्यन टि्वस्ट नामक एक डच व्यापारी करतो. 1630 सालच्या दुष्काळाचे हृदयद्रावक वर्णन तुकोबारायांनी करून ठेवलेच आहे. तेव्हाही पुण्यासकट गावेच्या गावे ओस पडली होती. पोट भरायला लोक जिकडे तिकडे भटकत होते. मोरलँड नावाचा इतिहासकार सांगतो की 1630च्या दुष्काळात एक शेर रत्नं दिली तर मोठया मुश्किलीने एक शेर कुळीथ मिळत असे.
बरे, असे भारतातच नव्हे, तर जगभर घडले आहे. मोठमोठी साम्राज्ये केवळ निसर्गाच्या बदलामुळे जमीनदोस्त झाली आहेत. जो विनाश अनेक महायुध्दे करू शकत नाहीत, ते काम निसर्ग आपल्या लहरीने करत आला आहे. यातही निसर्ग अचानक बदलत नाही. निसर्गातील बदल हे सावकाश, मात्र तुम्हाला इशारा देईल या बेताने होतात. सिंधू संस्कृतीत पावसाने दगा द्यायची सुरुवात इ.स.पूर्व 1750मध्ये केली आणि इ.स.पूर्व 1500पर्यंत सिंधू संस्कृतीची पुरती वाताहत केली. या सरासरी 250 वर्षांच्या काळात कधी पाऊस चांगला झाला, तर कधी वाईट... पण माणसाची आशा अजरामर असते, असे म्हणतात. तरीही निसर्गातील बदल मात्र तसे नसतात, हे माणूस इतिहासापासून शिकला नाही असेच म्हणावे लागेल!
तेव्हा विज्ञान प्रगत नव्हते. तेव्हाच्या लोकांनी आजच्याप्रमाणेच निसर्गाचा कोप, पाप वाढले वगैरे समजुती काढत दिवस घालवले असतील. पुढचे वर्ष तरी असे जाणार नाही अशी आशा बाळगली असेल. पूजा-प्रार्थना वगैरे केल्या असतील. जगता येणे असह्य झाले, तेव्हा विस्थापनेही केली असतील. सिंधू संस्कृतीतील लोक नागरी जीवनाकडून पुन्हा ग्रामीण भागाकडे विखरून राहायला गेले, हा पुरातत्त्वीय इतिहास आहे.
आज आम्ही एकविसाव्या शतकात, विज्ञान हाच देव आणि धर्म असे वास्तव असण्याच्या काळात आलो आहोत. पण आमची मानसिकता मात्र अजूनही पुरातन काळातच वावरत आहे, हे आपण या शासकीय अक्षम्य दुर्लक्षावरून ध्यानी घेऊ शकतो!
पर्यावरण बदलाचे धोके
सध्या जे पर्यावरणीय बदल दिसत आहेत, ते तात्पुरते आहेत असे मानता येईल याचे मुळात प्रमाण नाही. टेरीच्या मते 2030पर्यंत तरी आता होताहेत ते बदल स्थिर राहतील. पण याला कोणतेही शास्त्रीय प्रमाण नाही. जर हे बदल दीर्घकालात तीव्र होत गेले, तर खालील धोके आहेत -
  1. सध्याची शेती-पीक-प्रणाली उद्ध्वस्त होईल. ती धोक्याची, तोटयाची आणि कृषी-आत्महत्या केंद्रितच बनेल. शेवटची सामाजिक प्रतिक्रिया विध्वंसकेंद्री होत हिंसक बनेल.
  2. सर्वच नागरिकांच्या आरोग्याच्या समस्यांचा स्फोट होत प्रतिकारक्षमता कमी होत मृत्युदरात वाढ होईल. कदाचित नव्याच आजारांच्या साथी उद्भवतील.
  3. अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत विकासदर ठप्प होईल. कदाचित तो उणे होण्याचा धोका आहे.
  4. विस्थापनाचा वेग वाढेल.
  5. मानवी निर्देशांक घटत जात तो वेगळयाच सांस्कृतिक (की असांस्कृतिक?) दिशेने वाट चालू लागेल.
हे धोके मानवी संस्कृतीची दिशाच बदलू शकणारे धोके आहेत. हे काल्पनिक धोके नाहीत, याची नोंद घेतलेली बरी. जेन मॅकिन्टॉश या पुरातत्त्वविद म्हणतात, ''जेव्हा सिंधू संस्कृतीत वातावरण बदल व्हायला लागले, तेव्हा मलेरियाच्या आणि कॉलऱ्याच्या साथी आल्या होत्या आणि लोकांनी शहरे सोडत ग्रामीण संस्कृती स्वीकारण्याचे ते प्रमुख कारण होते.''
पर्यावरणातील बदलाचा दोष काही शास्त्रज्ञ ग्लोबल वॉर्मिंगला देतात. हे मत विवादास्पद असले, तरी पर्यावरणात बदल होत आहेत हे वास्तव नाकारता येत नाही. ग्लोबल वॉर्मिंग कशाशी खातात हे माहीत नसलेल्या, प्रदूषणाची मात्रा नगण्य असतानाच्या काळात असल्या बदलांचा फटका आणि झटका बसलेला आहे. हे होऊ द्यायचे नसेल, तर कृषिक्षेत्र ते आरोग्यतज्ज्ञांनी समोर येत व्यापक जनजागृतीची गरज आहे. हा विषय केवळ सरकारवर अवलंबून संपणारा नाही, कारण तो केवळ मानवजातीच्याच नव्हे, तर सर्व जीवसृष्टीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. केंद्रित विकास की विकेंद्रित शाश्वत विकास? या प्रश्नाचा निवाडाही आम्हालाच करावा लागेल. आम्ही सामाजिक प्रश्नांचे राजकारण करण्यात जास्त तत्परता दाखवतो. पण त्यामुळे अंतत: सामाजिक हानीच होते, याचे आम्हाला अजून भान आलेले नाही.
पर्यावरणातील नियमित घडत जाणारे बदल ही आमच्यासाठी धोक्याची घंटा आहे. आम्हाला यावर गंभीरपणे व्यापक सामाजिक चर्चा घडवून आणावी लागेल, हे ध्यानी घेणे आवश्यक आहे!
संजय सोनवणी
(Published in Saptahik Vivek)

Sunday, February 24, 2019

...अन्यथा अर्थव्यवस्थेचा कडेलोट





आजमितीला किमान ४ लाख कोटी रुपयांची कर्जे बुडीत आहेत. यात शेतकर्जे जमा केली तर हाच आकडा ७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जातो. ज्या देशाच्या बँका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्यामुळे सरकारलाच मदत करायला पुढे यावे लागते त्या देशाचे आर्थिक आरोग्य किती ढासळलेले असते याची कल्पना यावी. या प्रश्नाकडे आपल्याला गंभीरपणे पाहावे लागणार आहे. 

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे ढासळलेले आर्थिक आरोग्य सावरण्यासाठी १२ बँकांना नुकतेच ४८ हजार कोटी रुपयांच्या भांडवलाचा हप्ता देण्यात आला. २०१७ पासून अशा रीतीने आजारी पडलेल्या बँकांना २ लाख ११ हजार कोटी रुपयांचे साहाय्य केले गेले आहे. असे असूनही या बँकांची गरज भागणार नाही. त्यांना अजून किमान २५ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. ते उर्वरित भांडवल शेअर बाजारातून उभे करावे असा प्रस्ताव आहे. बँकांचीच पत ढासळायला मुख्यत्वेकरून अनुत्पादक आणि बुडीत कर्जे जबाबदार असल्याचे मानले जाते. आजमितीला किमान ४ लाख कोटी रुपयांची कर्जे बुडीत आहेत. यात शेतकर्जे जमा केली तर हाच आकडा ७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जातो. ज्या देशाच्या बँका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्यामुळे सरकारलाच मदत करायला पुढे यावे लागते त्या देशाचे आर्थिक आरोग्य किती ढासळलेले असते याची कल्पना यावी. या प्रश्नाकडे आपल्याला गंभीरपणे पाहावे लागणार आहे.

बँकांची ही अवनती गेल्या पाच वर्षांत का होत गेली हे आता आम्हाला समजावून घ्यावे लागणार आहे. कर्जबुडव्यांच्या चर्चा जेवढ्या गाजल्या तेवढी चर्चा गेल्या चार वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या किमान २०० अधिकाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या या वास्तवाची झाली नाही. बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबाव वा भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने अनेक कर्जे पुरेशी छाननी न करता आणि तारणाच्या मूल्याची खातरजमा न करून घेता दिली हे वास्तव आहे. ही कर्जे बुडीत होणे स्वाभाविक होते. पण असे काही घडले की पहिल्यांदा खापर फुटले ते शाखा व्यवस्थापकांवर. नीरव मोदीचे उदाहरण सर्वश्रुत आहे. हा घोटाळा उजेडात आला तेव्हा शाखा व्यवस्थापक आणि उपव्यवस्थापकाला बळीचा बकरा बनवण्यात आले. पंजाब नॅशनल बँकेने नीरव मोदीला २९३ हमीपत्रे दिली होती. ती हमीपत्रे मंजूर करण्याचे अधिकार वरिष्ठस्तरीय अधिकाऱ्यांना होते, व्यवस्थापकाला नाही.

शिवाय बँकांकडेच कर्जमंजुरीसाठी विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांकडून प्रकल्प अहवाल तपासण्याची, तारणाचे निरपेक्ष मूल्य ठरवण्याची आणि दिलेल्या कर्जाचा अंतिम विनियोग कसा होतो आहे हे पाहण्याची यंत्रणाच नाही. शिवाय आहेत ती कामे पाहायला पुरेसा स्टाफही नाही. अनेक शाखांत गरजेच्या निम्माही स्टाफ नाही. उलट गेल्या चार वर्षांत विविध सरकारी योजना आणि त्यात होणारे वारंवारचे बदल यामुळे कर्मचाऱ्यांवरचा ताण पराकोटीचा वाढलेला आहे. झालेल्या आत्महत्या या तणावाचा परिणाम आहे.

'मुद्रा लोन' ही एक योजना. ही योजना नुसती अपयशी ठरली नाही तर बँकांच्या बुडीत कर्जात भर घालणारी ठरली. वेळेत टार्गेट पूर्ण करायचे या दबावात या कर्जाच्या खिरापती वाटण्यात आल्या. खरे म्हणजे डॉ. रघुराम राजन यांनी मुद्रा योजनेमुळे बँका आर्थिक संकटात सापडतील असा सरकारला इशारा दिला होता. खरे तर ही योजना पूर्वी लघु उद्योग कर्ज (MSME) या नावाने चालू होतीच, पण टार्गेटचे बंधन नसल्याने कर्ज प्रकरणांची किमान छाननी तरी होत होती. २०१५ ते २०१८ या नवीन नाव दिलेल्या योजनेत ५ लाख ५४ हजार कोटी रुपयांची कर्जे वाटली गेली. आता लक्षात घ्यायची बाब अशी की, ही योजना जुन्या नावाने आधीच्या सरकारच्या कालावधीत सुरू होती तेव्हा या लघु आणि लघुत्तम क्षेत्राचा विकास दर ५३% होता. मुद्रा योजना आली आणि विकास दर २३% वर आला. अर्थ एकच, कर्जे ही चुकीच्या लोकांना चुकीच्या पद्धतीने वाटली गेली. योग्य लोकांपर्यंत कर्ज पोहोचलेच नाही. टार्गेट पूर्ण करण्याच्या नादात तर हे घडलेच, पण पुढारी आणि व्यवस्थापकांच्या भ्रष्ट हव्यासापायीही हे घडले. मग बँकांची अवस्था ढासळण्याशिवाय दुसरे काय होणार?

तीच बाब 'जनधन योजने'ची. या योजनेने बँक कर्मचाऱ्यांवरील कामाचे ओझे वाढवले व जे खरे काम असते त्याकडे दुर्लक्ष होत गेले. आधी 'जनधन' अकाउंट काढण्याचे टार्गेट आणि नंतर ते अकाउंट बंद करण्याचे टार्गेट. नोटबदलीच्या पंतप्रधानांच्या चुकीच्या निर्णयाच्या काळात ही 'जनधन' खाती अचानक मोठ्या प्रमाणात व्यवहार दाखवू लागली. नोटबदलाची प्रक्रिया उशिरा का होईना पार पडली आणि ही खाती व्यवहारशून्य झाली. ही योजना मुळात काळ्याचे पांढरे करण्यासाठी तर सुरू केली गेली नव्हती ना? अशी शंका यायला पुरेपूर वाव आहे. पण ही खाती सांभाळत बसण्याचा ताण आला तो बँकांमधील कर्मचाऱ्यांवर. शिवाय खर्च वाढला ते वेगळेच. टार्गेट कधी कधी मूर्खपणाचीही होती. उदा. 'भीम'सारखे अॅप अधिकाधिक डाऊनलोड केले जावे यासाठीही टार्गेट!

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका जर आजारी पडल्या असतील तर तिच्या मागे ही अशी काही कारणे आहेत. सार्वजनिक बँकांचे नोकर सरकारीच नोकर ठरत असल्याने शिक्षकांचा केला जातो तसा त्यांचा वापर सरकार आपल्या काही योजनांसाठी करून घेत बसते आणि जे मुख्य काम त्याकडे मात्र दुर्लक्ष होते. त्यामुळेच की काय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील ग्राहकांचा अनुभव फारसा चांगला नसतो. त्यांच्या कामांच्या जागाही कोणाला प्रसन्न वाटावे अशा नसतात. मुळात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आणि काम जास्त. तेही गैरबँकिंग काम. अशा स्थितीत बँकांचा व्यवसाय वाढणे शक्य नाही. ग्राहकांना कार्यक्षम सेवा मिळणार नाहीत. कार्यक्षम वित्त व्यवस्थापन करणे व नफा कमावणे हे बँकांचे मुख्य काम. पण त्यासाठी कार्यक्षम व्यवस्थाच नसेल तर ठेवीदार ते कर्जदार यांना उत्तम सेवा कशा मिळणार? चुकीच्या कर्जछाननी पद्धतीमुळे आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे बुडीत कर्जे वाढतच जाणार आणि दरवेळीस बँकांना भासणारी किमान भांडवलाची गरज भागवावी लागणार.

यात देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील निरर्थक बोजा वाढत जाणारच. यासाठी कायमस्वरूपी काही उपाययोजना करण्याचा विचार आहे असे मात्र दिसत नाही. कर्ज प्रकरणांच्या छाननीसाठी कार्यक्षम यंत्रणा निर्माण करावी व सरकारी बँका असल्या तरी त्यातील राजकारण्यांचा आणि सरकारचाही हस्तक्षेप थांबवावा यासाठी कठोर उपायांची तरतूद कारावी याची गरज असताना तिकडे पुरेसे लक्ष दिलेले नाही. घोटाळे होतात ते यामुळेच आणि असेच राहिले तर हे असे घोटाळे थांबण्याची कोणतीही शक्यता दृष्टिपथात नाही.

मोदी सरकारने प्राधान्यक्रमाने जे करायला हवे ते न करता रिझर्व्ह बँकेलाही आता दावणीला बांधले आहे. राष्ट्रीय पतधोरण आणि चलनप्रवाहावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम रिझर्व्ह बँकेचे. या घटनात्मक संस्थेवर पुरेपूर नियंत्रण आणता येणार नाही म्हणून पतव्यवस्थापनाचे कामच तिच्याकडून काढून घेत एक समांतर संस्था असावी असा विचार नीती आयोगामार्फत मांडला जातो आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी आधी २०१५ मध्ये अर्थसंकल्पीय भाषणात या कल्पनेचे सूतोवाच केले होते. अशी कोणतीही समांतर संस्था आली तर दोन संस्थांच्या धोरणांमध्येच व उपाययोजनांमध्ये फरक पडून अर्थव्यवस्थेत सावळा गोंधळ माजेल याची सहज कल्पना करता येईल.

अर्थव्यवस्थेचे प्रश्न आणि धोरणात्मक उत्तरे विभागता येत नाही. कारण ते एकमेकांत अटळपणे गुंतलेले असतात याचे भान असायला हवे. ते भान या सरकारला असल्याचे दिसत नाही. बँकांची पतच मुळात का ढासळत चालली आहे आणि त्याचे अर्थव्यवस्थेवर किती विपरीत परिणाम होत आहेत हे नीट समजावून घेऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल, अन्यथा अर्थव्यवस्थेचा कडेलोट अटळ आहे.

(Published in Divya Marathi)

Saturday, February 16, 2019

साहित्य संस्कृतीचे मूलभूत तत्वज्ञान

Image result for बोधी कला गज्वी

बोधी म्हणजे सम्यक ज्ञान. सर्व कलांच्या एकत्र‌ित रुपालाही बोधीम्हणतात कारण कलांचा अंतिम उद्देशही ज्ञानाकडे जाण्याचा असतो. जगण्याच्या कसोटीला जे उतरते ते ज्ञान. 

जाणीवसमजूतबुद्धीग्रह,सर्वज्ञतास्पष्टीकरणउपदेशसूचनाजाणीवप्रज्ञा व करुणा या सम्यक घटकांचे प्रकटीकरण म्हणजे कला. कलेसाठी कला की जीवनासाठी कला या वादांपासून बोधी’ दूर राहू इच्छिते... हा प्रेमानंद गज्वींच्या बोधी: कला-संस्कृती’ या अत्यंत महत्त्वपूर्ण ग्रंथातील विचारांचा गाभा आहे व कलेकडे पाहण्याचा नवीन दृष्ट‌िकोन देणारा आहे. भारतीय संस्कृतीत बोधी कलाज्ञानशाखा म्हणून नव्याने विकसीत करायला मौलिक तत्वज्ञान पुरवणारा हा ग्रंथ आहे. 

कोणत्याही संस्कृतीचा प्रवास एकाच दिशेने नसतो. भारतात सिंधू काळवैदिक काळबौद्ध काळ व त्याला समांतर जाणारा काहीसा क्षीण असला तरी जैन काळमुस्लिम काळख्रिश्चन काळ व स्वातंत्र्योत्तर काळ अशी सरधोपट विभागणी केली जाते. परंतु कोणत्याही संस्कृतीच्या प्रवाहात एकाच वेळी अनेक सांस्कृत‌िक प्रवाहही असतात व ते एकमेकांवर प्रभाव टाकत संस्कृती पुढे नेण्याचं कार्य करत असतात. गज्वींनी प्रस्तुत ग्रंथात भारताचा सिंधु काळापासून नवीन दृष्ट‌िकोनातून आढावा घेत आपलं आकलन आणि चिंतन मांडत बोधी’ कला-ज्ञानाचं तत्वज्ञान पुराव्यांनिशी मांडलंय. 

संस्कृती ही माणसाच्या एकूण भौतिक आविष्करणाचं रूप असते. त्यात सर्व अभिव्यक्ति आल्या. या अभिव्यक्ती म्हणजेच कला. प्रेमानंद गज्वी भारतीय संस्कृतीचा श्रेष्ठकाळ म्हणजे बौद्धकाळ होय अशी मांडणी करतात. या काळात सर्व कला या ज्ञानाच्या म्हणजेच बोधीच्या पातळीवर पोहोचल्या असल्याने हा श्रेष्ठ संस्कृतीचा काळ होय,असं ते म्हणतात. आणि ते खरंही आहे. कारण याच काळात बौद्ध संस्कृती देशाच्या सीमा ओलांडून आशियाभरात पोहोचली. शैवप्रधान सिंधू संस्कृतीच्या श्रेष्ठत्वानंतर आकाराला आलेली ही महासंस्कृती हा प्रवास थक्क करणाराच आहे. वैदिक काळ हा त्या दृष्टीने अर्थपूर्ण नाही. कारण या संस्कृतीचे (व संस्कृतचेही) भौतिक पुरावे दुस‍ऱ्या शतकापर्यंत आढळत नाहीत. संस्कृत भाषेचं विकसन केलं ते बौद्ध धर्मियांनी. त्याचे पुरावे नव्या संशोधनात पुढे आलेेत. वैदिक धर्माने उचल खाल्ली ती गुप्तकाळात. त्यामुळे गज्वींचं बौद्ध संस्कृती श्रेष्ठत्वाचे संकेत अधिक अर्थाने सिद्ध होतात. 

बोधी कला-संस्कृती : तत्वविचार’ या प्रकरणात गज्वींच्या तत्वज्ञ-लेखक या क्षमतेचा परिचय होतो. इतिहासाची मांडणी करुन झाल्यानंतर ते मूलभूत तत्त्वज्ञानाकडे वळत कला संस्कृतीचे बोधी’ रुप विषद करतात. आजचं (साठोत्तरीही) मराठी साहित्य म्हणजे माणसं एकत्र आणण्याऐवजी विभक्त करत जात आहेअसं प्रखर विधान करत गज्वी याला वैदिक ब्राह्मणी परंपरेचा सांस्कृतिक वारसा’ असं संबोधतात. मराठी साहित्य आणि समीक्षा आजही ज्या पद्धतीने जातीय’ जाणिवा जोपासत असतेत्यावरून गज्वींच्या म्हणण्याची सत्यता लक्षात येते. 

कोणत्याही कलाकृतीच्या गर्भजाण‌िवा गज्वींनी मांडल्या आहेत. वेदनेशिवाय कला नाहीजाणिवेखेरीज वेदनेला अर्थ प्राप्त होत नाहीवेदनेच्या जाणिवेशिवाय वेदनादायक गोष्टींना नकार देता येत नाहीकेवळ नकार देऊन भागत नाही तर विद्रोह (बंड/क्रांती) करावा लागेल आणि विद्रोहानंतर जो विध्वंस होईलत्यानंतर जे काही उरेल त्यावर करुणेची फुंकर घालावी लागेल. या गज्वींना उमगलेल्या गर्भजाणिवा विवादास्पद वाटू शकतात. मुळात विद्रोह हा विध्वंसासाठी असतो की मुळातच तो विध्वंस न करता नव्या पुनर्रचनेसाठी असतो असा तात्त्विक विवाद या निमित्ताने उद्भवू शकतो. गज्वींना अभिप्रेत विध्वंस प्रवृत्तींचा असेलतर त्यांचे हे मत स्वागतार्हच ठरेल. थोडक्यात मराठीत ज्ञानाची स्वतंत्र प्रज्ञेने शाखा उघडण्यासाठी व सम्यक तत्वज्ञानाच्या मुलाधारावर संस्कृतीची नवरचना करायला प्रेरक अशी ही मांडणी प्रत्येकाने वाचली पाहिजे. 

बोधी : कला-संस्कृती 

लेखक : प्रेमानंद गज्वी 

प्रकाशक : सहितकिंमत : १८० रु.

(Published in Maharashtra Times, Samvad, 29th December, 2013)

पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्षच ठार मारला तेंव्हा...!


Inline image 1


मला रहस्य, थरार, गूढ याचे अननुभूत आकर्षण आहे. सभोवतालच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय घटनांचे मनात संम्मिश्रण होत कल्पनाशक्तीच्या बळावर त्यांना कथात्मक धुमारे फुटणे माझ्या बाबतीत अनेकदा झाले आहे. थरारकथा हा प्रकार भारतीय साहित्यात मी सर्वप्रथम कसा आणला हे मी  "डेथ ऑफ प्राईममिनिस्टर" या कादंबरीच्या जन्मकथेत सांगितलेच आहे. "शिल्पी" नांवाची एक हेरजीवनावरची थरार कादंबरीही तोवर येवून गेली होती. पण आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात भारतीय हेरखाते कसे काम करते आणि आपला सारा भुतकाळ आणि मुळचे व्यक्तिमत्व विसरून नवा काल्पनिक पण विश्वासार्ह नव्या भुतकाळात घुसत, नवे व्यक्तिमत्व आत्मसात करत हेरगिरी करत असतांना काय समस्या येत असतील हा प्रश्न मला नेहमी पडे.

पाश्चात्य जगात लेखकांना सुदैवाने भरपूर संदर्भ साधने उपलब्ध असल्याने त्यांच्या थरार कादंब-यात ब-यापैकी वास्तवता असे. पण त्यांचे विश्वच वेगळे. मानसिकता वेगळी. भारतीय मानसिकतेत पाश्चात्य हेरजीवन बसत नव्हते. भारतीय हेर कसा वागेल आणि संकटे आली तर ती कोणत्या प्रकारची असतील आणि त्यातून कसा मार्ग काढला जाईल हे पाहणे व नक्की करणे महत्वाचे होते. त्यात १९८८ साली झिया उल हक या पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्षाचा एका विमान अपघातात मृत्यू झाला. या मृत्युने माझ्या कल्पनाशक्तीला उधान आले. "अंतिम युद्ध" या कादंबरीची कल्पना माझ्या मनात रोवली गेली.

सामाजिक कादंबरीपेक्षा थरार कादंब-या रहस्यकथा लिहिणे अत्यंत अवघड असते. कारण त्यात वास्तविकता आणण्यासाठी अनेक बाबींची माहिती असने अत्यंत आवश्यक असते. ज्या राष्ट्रात हेर जातो तेथील समाजजीवनापासून ते मुलकी व लष्करी व्यवस्थेचीही माहिती असणे गरजेचे होते. ते काही इंटरनेटचे जग नव्हते. संदर्भ मिळवणे अत्यंत दुरापास्त बाब होती. तरीही मी नेटाने पाकिस्तानबाबत मिळेल ती माहिती जमा करत राहिलो.

माझा नायक मराठी माणुस असणार हे तर निश्चितच होते. भोसले नायक ठरला. त्याला भारतीय हेरसंस्था रॉ आर्मीतून उचलत कसे टेनिंग देत "दिलावर खान" बनवणार आणि लाहोरला कसे पाठवणार हे निश्चित झाले. एवढेच नव्हे तर तो तेथे जाऊन काय करणार, उच्चपदस्थांशी कसा संबंध बनवत माहिती काढणार...आणि हे सर्व चालू असतांना तो कशा प्रकारे अनपेक्षित संकटात सापडत रॉ करवीच गद्दार ठरवला जाणार हे क्रमाने ठरत गेले. त्यासाठी मिळेल ती वास्तव माहितीही जमा केली.

कादंबरीची सुरुवातच एकीकडे रॉ त्याला ठार मारायला तपलेल्वी आहे, दुसरेकडे पाकी हेर त्याचा माग काढत आहेत आणि आपल्या स्त्री सहका-यांसहित भोसले कसा जीव वाचवायची लढाई लढत आपल्यावरील गद्दारीचा आरोप ध्वून काढायची शिकस्त करत आहे हे नाट्य घडवत असतांनाच अनपेक्षित शेवट केला. पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्ष लष्करी विमानतळावरून जात असता अक्षरश: आत्मघातकी हल्ला करीत भोसले पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्षाचे विमान उडवून देतो असे मी दाखवले. झिया उल हक असा माझ्या कामी आला.

कादंबरीच्या पहिल्या आवृत्तीचे प्रकाशक कोण हे मला आता आठवत नाही. पण नंतर या कादंबरीच्या अनेक आवृत्त्या पुष्प प्रकाशनातर्फे आल्या. या कादंबरीवर वाचकांच्या उड्याच पडल्या होत्या. त्या पिढीचे अनेक वाचकांच्या स्मरणात ही कादंबरी आजही आहे. पंण याचे कारण ही कादंबरी पाकिस्तानात घडते आणि पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्षाला एक मराठी हेर आत्मघातकी हल्ला करुन ठार करतो हे होते. पाकिस्तान असा नाही तर तसा, अगदी क्रिकेटच्या मैदानावरही हरवला की आम्हाला आनंदाच्या उकळ्या फुटतात तर मग ही कादंबरी यशस्वी होणे क्रमप्राप्तच होते. तशी ती झालीही. पण नंतरही आजतागायत पाकिस्तानची पार्श्वभुमी घेत कोणा नव्या दमाच्या लेखकाने कादंबरी लिहिल्याचे मला तरी आढळलेले नाही.

खरे तर अशा हेरकथा राष्ट्रीय मन बनवायला मोठा हातभार लावत असतात. अमेरिका, इंग्लंड इत्यादि पाश्चात्य राष्ट्रवाद खरे तर अशा कादंब-या व चित्रपटांनीच घडवला असे म्हटले तरी वावगे होणार नाही. पण सर्वत्रच मागे पडायची सवय असलेल्या आपल्या नागरिकांडून व लेखकांकडून आपण काय अपेक्षा करू शकतो?

Sunday, February 10, 2019

व्याजदर कपात : महागाईचे संकट!


 




लोकप्रियतेच्या आहारी जाऊन अर्थ धोरण ठरवणे हे अर्थविघातक असू शकते. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी नुकतेच जाहीर केलेले पतधोरण हे याच प्रकारात मोडते. गव्हर्नर झाल्यापासून दास यांनी जाहीर केलेले हे पहिलेच पतधोरण. एक इतिहास विषयातील पदवीधर असलेला निवृत्त सनदी अधिकारी सादर करणार असलेल्या पतधोरणाकडे सर्वांचेच बारकाईने लक्ष होते. या पतधोरणाने खरेच अनपेक्षित धक्का दिला. कसलीही मागणी नसताना किंवा अपेक्षाही नसताना त्यांनी व्याजदर कपातीचा निर्णय जाहीर केला. या व्याजदर कपातीमुळे आधीच गंभीर होत चाललेले आर्थिक संकट वाढू शकते याचे भान ठेवण्यात आले नाही. व्याजदर कपातीमुळे कर्जे स्वस्त होतील व ग्राहकांना फायदा होईल, म्हणजेच ते सरकारवर खुश होतील अशी साधी-सोपी 'लोकप्रिय' होण्याची युक्ती वापरली गेली.

रिझर्व्ह बँकेला पतधोरण आखताना अक्षरश: तारेवरची कसरत करावी लागते. बाजारातील चलनपुरवठा नियंत्रित ठेवत चलनवाढ आटोक्यात ठेवणे हे मुख्य काम. ते करण्यासाठी अनेक उपायांबरोबरच व्याजदर वाढवणे अथवा घटवणे हाही एक उपाय. रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना कर्जे देत असते. या दराला रेपो दर म्हणतात. आधी हा रेपो दर ६.५०% होता. तो आता ६.२५% करण्यात आला आहे. म्हणजेच बँकांना आता कर्ज स्वस्तात मिळेल. हा फायदा त्या आपल्याही ग्राहकांना देतील आणि एकुणातच कर्जदारांना कर्जावर किमान ०.२५% एवढ्या कमी दराने कर्ज मिळेल असा अंदाज. अंदाज अशासाठी की, अनेकदा बँका हा लाभ पुढे संक्रमित करत नाहीत. पण हा फायदा दिला जाईल असे रिझर्व्ह बँक गृहीत धरत असते, तसा आग्रहही धरत असते.

बाजारातील चलनपुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक अजून एक हत्यार वापरते ते म्हणजे बँकांकडून कर्जे उचलणे. या कर्जावरील व्याजदराला रिव्हर्स रेपो दर म्हणतात. हा दर आता ६% एवढा खाली आणण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेला कर्ज देणे जास्त सुरक्षित असले तरी हा दर कमी केल्याने बँकांना तेवढे किफायतशीर होत नाही. त्यामुळे बाजारातच कर्जवितरण करणे हाच लाभदायक मार्ग बँकांसमोर खुला राहतो. थोडक्यात, या पतधोरणामुळे बाजारातील चलनपुरवठा वाढून रुपयाचे अवमूल्यन होण्याचा धोका वाढू शकतो. मुळात हा निर्णय घेण्याची गरज नव्हती असे अर्थतज्ज्ञ का म्हणतात, हे आपल्याला समजावून घ्यायला पाहिजे.

नुकत्याच जाहीर झालेल्या केंद्रीय हंगामी अंदाजपत्रकात अनेक लोकप्रिय योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वर्षाला प्रत्येकी सहा हजार रुपये उत्पन्न देण्याच्या घोषणेमुळे यंदा २० हजार, तर पुढील वर्षी ७५ हजार कोटी रुपयांचे वितरण सरकार करणार आहे. शिवाय प्राप्तिकरदात्यांना करपात्र उत्पन्नावर दुपटीने सवलत देऊन करदात्यांच्या हातात अतिरिक्त चलन राहील अशीही व्यवस्था केली आहे. अशाच प्रकारच्या अन्य घोषणा असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांबाबतही केल्या गेल्या आहेत. त्यात रेपो दरात घट करण्यात आल्याने बाजारातील चलनपुरवठा फुगण्याचा धोका या निर्णयामुळे निर्माण झाला आहे.

आधीचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांनी सरकारचा दबाव असतानाही रेपो दरात 'जैसे थे' स्थिती ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. महागाई दर कमी झालेला दिसत असतानाही त्यांनी असा निर्णय घेतला नाही. कारण अस्थिर जागतिक स्थिती, तेलाच्या भावामधील अस्थिरता, खुद्द अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची धीमी झालेली वाटचाल, चीनचा खालावलेला विकास दर यामुळे देशांतर्गत तरी चलनफुगवट्याची स्थिती आणत स्थिरावू पाहणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला अस्थिर करू नये हे धोरण त्यांनी कटाक्षाने पाळले. अर्थात, लोकप्रियता मिळवत जनमतावर आरूढ व्हायची घाई झालेल्या मोदी सरकारने डॉ. ऊर्जित पटेल यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडले. तत्पूर्वी डॉ. रघुराम राजन यांच्यासारख्या जागतिक दर्जाच्या अर्थतज्ज्ञाला मुदतवाढ देण्याचे नाकारले गेले होते. आपलीच प्यादी सर्वोच्च घटनात्मक संस्थांवर बसवण्याच्या नादात अर्थशास्त्राची कसलीही पार्श्वभूमी नसलेले शक्तिकांत दास हे गव्हर्नर म्हणून नियुक्त केले गेले. त्यांनी सादर केलेले हे पहिलेच पतधोरण रिझर्व्ह बँक ही स्वायत्त संस्था राहिली आहे काय, हा गंभीर प्रश्न उपस्थित करते.

आताची जी स्वस्ताई बाजारात दिसते आहे ती केवळ शेतमालाच्या किमतींनी तळ गाठल्यामुळे. त्याच वेळीस इतर औद्योगिक उत्पादन आणि सेवाक्षेत्रालाही झळ बसलेली आहे. यंदा रब्बी हंगामातील लागवड गेल्या वर्षापेक्षा कमी आहे. वीज व कोळसा उत्पादनातही घट झालेली आहे. व्यापारी व प्रवासी वाहनांच्या उत्पादन व विक्रीतही घट झाली आहे. त्यात धरणे ही केवळ ४४% भरलेली असून पिकांसाठी हा जलसाठा पुरेसा नाही, असे रिझर्व्ह बँकेचेच निरीक्षण आहे. म्हणजेच अन्नधान्य ते भाजीपाल्याच्या उत्पादनात घट होऊ शकते व तिचेच रूपांतर ते महाग होण्यात होईल. उद्योग क्षेत्रात आलेले मंदीचे ग्रहण हे नोटबंदी ते जीएसटीच्या सदोष अंमलबजावणीचा परिणाम आहे. हा गाडा सुरळीत करण्यासाठी व्याजदर कपात हा योग्य मार्ग नाही. महागाई दर हा अनेकदा कृत्रिम कारणांमुळे नियंत्रित होत असतो. रिझर्व्ह बँकेचे काम हे बाजारातील चलनप्रवाहावर काटेकोर नियंत्रण ठेवण्याचे असते. आता पैसा स्वस्त झाल्याने त्याचेच रूपांतर महागाई वाढण्यात होणार, म्हणजेच वस्तूंसाठी जास्त दर द्यावे लागणार. अंतिम उपभोक्त्याला व्याजदर स्वस्त झाल्याचा आनंद एकीकडे दिला जात असतानाच महागाई वाढल्याने खिशाला झळ बसून तो आनंद क्षणभंगुर ठरवला जाणार. त्यात आधीच अर्थसंकल्पाने मुळात चलनफुगवट्याचा धोका निर्माण केल्यानंतर तर त्यात अधिकची भर घालणाऱ्या या व्याजदर कपातीचा निर्णय घेण्याची आवश्यकता नव्हती.

म्हणजेच आपल्याला कृत्रिम चलनफुगवट्याच्या धोक्याला सामोरे जावे लागणार याची चिन्हे आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नोकरशहा बसवल्याचा अजून एक वेगळा धोका आपल्यासमोर आहे. केंद्र सरकारचा रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीतील सव्वातीन लाख कोटी रुपयांवर डोळा आहे. रघुराम राजन व ऊर्जित पटेलांनी यात सरकारला यश मिळवून दिले नव्हते. शक्तिकांत दास मात्र दबावाला बळी पडू शकतात व त्यातून सरकार आपल्या अनेक योजनांसाठी वित्तसाहाय्य मिळवू शकते. पण असे करणे पुन्हा देशाची वित्तीय शिस्त बिघडवेल आणि विचित्र आर्थिक पेचात सापडावे लागेल.

थोडक्यात, व्याजदर कमी करण्याची वेळ वा तशी तातडीची गरज निर्माण झालेली नसताना आपणच अर्थव्यवस्थेचे मसीहा आहोत या थाटात केली गेलेली ही व्याजदर कपात आर्थिक अनारोग्यकारी ठरेल असे स्पष्ट दिसते. जी कामे अर्थमंत्र्यांनी करायची ती आपलीच जबाबदारी असल्यासारखे हे शक्तिकांत दासांचे वर्तन आहे. खरे तर या स्थितीत बाजारातील चलनपुरवठ्यावर काटेकोर नियंत्रण ठेवण्याची गरज असताना तसे करणे टाळले गेले. अर्थव्यवस्थेला उत्तेजन मिळेल असे मार्ग चोखाळणे, अंमलबजावणी करणे आणि त्यानुसार वेळोवेळी रिझर्व्ह बँकेने धोरणे ठरवणे व चलन-नियंत्रण करणे ही खरी रास्त पद्धत. पण ती धाब्यावर बसवली गेली. खरे तर अंदाजपत्रक जाहीर झाल्यावरच चलनफुगवटा होईल हे निश्चित असताना त्यात भरच पडेल असा निर्णय घेतला गेला आणि हे काही अर्थव्यवस्थेसाठी सुचिन्ह नाही. घटनात्मक स्वायत्त संस्थांच्या अध:पतनाचे हेही एक दुर्दैवी चित्र आहे आणि त्याची काळजी आपल्याला वाटली पाहिजे.

(Published in Divya Marathi)

Wednesday, February 6, 2019

काश्मिरी तरुण गिटार हाती घेतात तेव्हा!

काश्मिरी तरुण गिटार हाती घेतात तेव्हा!
०६ फेब्रुवारी २०१९
वाचन वेळ : ५ मिनिटं

काश्मिर म्हटलं, की दहशतवाद, फुटीरतावाद आणि हिंसाचार एवढंच चित्र उभं राहतं. जणू काही काश्मिरमधला प्रत्येक तरुण हातात दगड किंवा बंदुकी घेऊन उभा आहे, असा विखारी प्रचार केला जातो. यात विद्वेषी संघटनांनी बऱ्यापैकी यश मिळवलंय. पण काश्मिरची ही काही खरी ओळख नाही. त्यासाठीच काश्मिरी तरुणांनी आपली मूळ ओळख भारतभूमिला सांगण्यासाठी हाती गिटार घेतलीय.
काश्मिर प्रश्न हा मुख्यत: सामाजिक आणि राजकीय स्वरुपाचा आहे. पण त्याला धर्माचाच रंग देण्याचा प्रयत्न होतो. अशावेळी आपण एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे काश्मिरमधे जसं हिंसा माजवू पाहणारे गट आहेत तसंच त्यांच्याहीपेक्षा शांततामय सृजनात्मक शक्तींवर विश्वास असलेला वर्ग फार मोठा आहे. पहिल्या शक्तींवर विश्वास असणारे लोक बऱ्याचदा सृजनात्मक शक्तींचा प्रभाव आपल्यापासून लपवून ठेवतात.

हे काही फुटीरतावादाचं चिन्ह नाही

किंबहुना मीडियानेही या बाजुकडे सपशेल दुर्लक्ष केल्याचं दुर्दैवी चित्र आहे. काश्मिरी माणूस आणि मुख्य भुमीतील नागरिक यांच्यात तुटकपणा आलाय. याचं मुख्य कारण हे दोघांतल्या थांबलेल्या संवादात आहे.
काश्मिरच्या खोऱ्यात सामाजिक उलथापालथ सुरु आहेच. पण तिची खोली आणि व्याप्ती तटस्थ समाजशास्त्रीय दृष्टीने अभ्यासली जात नाही. काश्मिरींची मानसिक कुंठा नेमकी का होते, हे समजावून घेण्याचे प्रयत्न ना राजकीय नेते करत ना मीडिया. किंबहुना काश्मिरच्या नागरिकांना समस्यांमधेच आणि आपापल्या विचारधारांतच अडकावून ठेवत आपली कायमस्वरुपीची तजवीज करुन घेण्यातच बहुतेकांनी धन्यता मानलीय.
काश्मीरमधे कुठला प्रश्न असेल तर तो या अशा स्वार्थी मंडळीचा आहे. एकीकडे हे सुरु असतानाच शाह फैजलसारखे केंद्रीय सनदी सेवेत देशात पहिला आलेले तरुणही सुखासीन अधिकाराच्या नोकरीवर लाथ मारतात आणि नवा काश्मिर घडवण्याची उमेद ठेवून समाजकारणात येतात. काश्मिरींना भारतापासुन फुटूनच निघायचंय, असा प्रचार होत असतानाच पोलिस किंवा सैन्य भरती असते तेव्हा तिथलेच तरुण भरती केंद्रावर मोठ्या संख्येने रांगा लावत असतात. हे काही फुटीरतावादाचं चिन्ह नाही.

काश्मिरबद्दल समजांपेक्षा गैरसमजच जास्त

माझा काश्मिरशी संबंध आला तो १९९६ मधे. सरहदचे संस्थापक माझे मित्र संजय नहार यांच्यामुळे. या संस्थेच्या स्थापनेच्या संकल्पना दिनापासून मी या संस्थेसोबत भावनिकदृष्ट्या जोडला गेलोय. गेल्या २३ वर्षात काश्मिरमधल्या बदलांचा मी एक साक्षीदार आहे. अलीकडेच मी संजय नहारांच्या सहकार्याने काश्मिरला जाऊन आलो आणि तुटलेली नाळ पुन्हा जोडली.
फार काही न लिहिता एवढेच सांगेल की काश्मिरबद्दल समजांपेक्षा गैरसमजच जास्त आहेत. आणि हे गैरसमज दूर व्हावेत, अशी फारशी इच्छा आसपास दिसून येत नाही.
पण या लेखाचं निमित्त अत्यंत वेगळं आहे. आणि ते काश्मिरबाहेर राहणाऱ्या नागरिकांनी समजावून घेणं गरजेचं आहे. तुम्ही आजकाल काश्मिरमधे जाणं टाळता. एका काल्पनिक भयाने तुमच्या मनावर ताबा मिळवलाय, हेही ठीक आहे. आणि तिथे गेलात तरी तुम्ही तिथल्या स्वर्गीय सौंदर्याचा आस्वाद घेत असताना आजुबाजुला वावरणाऱ्या काश्मिरी माणसाकडे उपयुक्ततावादापलीकडे बघूही शकत नाही. समजा हेही ठीक आहे. पण काश्मिरी तरुणांनी आपले हृद्गत तुम्हाला ऐकवायचाच चंग बांधलाय. त्यासाठी तुम्ही काश्मिरला जाण्याचीही गरज नाही. हे तरुण आता आपल्यातच आलेत.

हातात गिटार असलेले माथेफिरू!

आणि विशेष म्हणजे, हे तरुण अवश्य माथेफिरु आहेत. पण बंदुकी हाती घेऊन बाहेर पडलेले माथेफिरु नाहीत. त्यांच्या हातात गिटार आहे. वाद्ये आहेत. काश्मिरच्या नजाकतीने भरलेल्या स्वर्गीय निसर्गासारखाच नितळ, अगदी हृदयातून आलेला स्वर आहे. आणि सोबत काश्मिरचा आत्मा उघड करणारी अजरामर गीतं आहेत!
आणि ऐका. या सर्व तरुणतरुणींच्या घरातल्या कुणाचा ना कुणाचा दहशतवादाने जीव घेतलाय. पण तरीही त्यांच्यात नवसृजनाची अजरामर उमेद आहे. त्यामुळेच असले माथेफिरु जगात वंदनीयच होतात.
काश्मिर हा पर्वतराजीने घेरलेला प्रदेश. तिथल्या माणसात तो पहाडी जोश आणि त्याच वेळीस सर्जनाबद्दलची आर्तता अगदीच नैसर्गिक. पर्वतावरुन नि:शंक वाहणाऱ्या झऱ्यांसारखी. काश्मिर आणि सुफी हे एक अलौकीक ऐतिहासिक नातं. काश्मिरमधे इस्लाम आला तो सुफी संतांकडून. पसरला तो स्वेच्छेने. सुफी संगीताने काश्मिरमधे एक पहाडी वळण घेतलं. अगदी स्वयंभू म्हणावं असं. हा तिथल्या नि:ष्पाप भयभीत करत मोहवणाऱ्या निसर्गाचा प्रताप.

आपला वारसा सांगणारं गाश बँड

तिथलं लोकसंगीतही असंच बहारदार. साधंसरळ थेट भिडनारं. तर तिथल्या तरुणतरुणींनी ठरवलं हे संगीत खोऱ्याबाहेर न्यायचं. पण यासाठी कोण पुढाकार घेणार? काश्मिरशी आत्मिक नाळ जुळवलेले संजय नहार पुढे आले. त्या युवकांना सपोर्ट केला. त्यातून साकारला ‘गाश’ हा संगीत संच. गायक, वादक आणि गीत, संगीतही काश्मिरी. काश्मिरचा आत्माच प्रकाशमान होतो आहे हे संगीतातून सांगणारा बँड!
गांधीजींच्या स्मृतीदिनी, ३० जानेवारीला पुण्यात गणेश कलाक्रीडा मंचावर या संचाने आपला पहिला कार्यक्रम सादर केला. आणि तोही ‘वैष्णव जन तो तेणे कहियो’ हे गांधीजींचं प्रिय भजन अत्यंत उत्कटतेने म्हणून. मला वाटतं, गांधीजींना वाहिली गेलेली ही सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजली होती. या तरुण-तरुणींनी नंतर जो संपूर्ण काश्मिरी संगीतावर कार्यक्रम सादर केला गेला तो अप्रतिमच. साधा, सरळ आणि थेट हृदयाला भिडणारा. आधुनिक काश्मिरी तरुणाईचं हृद्गत संगीतातून सांगणारा.

मनाचा ताबा घेणारं म्युझिक

या कार्यक्रमात चमक-दमक नाही. कुठली उरबडवी भावना नाही. मंचावर अतिरेकी गर्दी नाही. कसलाही ‘शो’ नाही. अनेक प्रोग्रॅममधे हे सारं असतं, पण आत्माच नसतो. या कार्यक्रमात सुफी आणि तिथले गीत, संगीतकार काश्मिरच्या वादींवरून अलगद तरंगत येत तुमच्या मनाचा ताबा घेतात. काश्मिरी संगीताच्या आत्म्याशी हा कार्यक्रम जोडतो हे त्याचं अद्वितीय वैशिष्ट्य. फक्त सहा-सात जणं. तरुणाईचा जोश आणि दाटलेल्या भावना तुमच्या मनाचा ताबा मिळवतात.
या म्युझिक शोचे डायरेक्टर आहेत मझहर सिद्दीकी. शमिमा अख्तर मुख्य गायिका  तर सहगायक आहेत मुख्तार अहमद दर आणि बशीर खान. रुकाया मकबूल अँकरिंग तर करतेच गातेही उत्तम. मन्झुर बशीर ड्रमर आहेत. जोगिंदर सिंग, खोजा सय्यद, आणि अकिब आणि जाहिद भट हे या संचातले साथी.

आता जबाबदारी आपली

या शोसाठी सरहदने सरहद म्युझिक ही स्वतंत्र संस्था निर्माण केलीय. शैलेश वाडेकर, गोपाळ कांबळे आणि मनिषा वाडेकर हे संजय नहारांच्या प्रयत्नांना मुर्त रुप देण्यासाठी झटतात. 
हजारोंच्या उपस्थितीत या उपक्रमाचं लोकार्पण झालं. आता या कार्यक्रमाला गोव्यातुनही बोलावणं आलंय. लवकरच देशाच्या कानाकोपऱ्यात हे संगीत गुंजतांना आपल्याला दिसेल. अर्थात यासाठी सर्वांचं सहकार्यही लागेलच.
तरुणाईने हातात गिटार घेतलीय. सद्भावना आणि संगीताला मानवतेचा खरा उद्गार समजलाय. हा शो त्या दिशेने टाकलेलं अत्यंत महत्वाचं पाऊल आहे. हिंसेने पिडल्या गेलेल्यांच्या मनातली सुडाची भावना मरु शकते, संत्रस्त वातावरणातही मानवतेचे संगीत गात भविष्य उभारायची सर्जनात्मक उमेद असू शकते, हेच तर हे असे असंख्य तरुण सिद्ध करताहेत. आजच्या दिशांध मानवजातीला हे असेच तरुण मार्ग दाखवू शकतात.
आपण सगळ्यांनी त्यांना साथ द्यायला पाहिजे. या मानवतेच्या ‘गाश’मधे चिंब भिजलं पाहिजे. त्यातून थोडं आपल्या माणूस तरी होता येईल! 
 

Friday, February 1, 2019

मतांचे पीक येईल, अर्थसमृद्धी मात्र अशक्य!


Image result for budget analysis 2019 india




हंगामी अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेले हंगामी अंदाजपत्रक निव्वळ भुलभुलैय्या असून हे सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबद्दल पुरेसे गंभीर नाही हे दाखवून देते. हे अंतरीम अंदाजपत्रक असले तरी पुर्ण बजेटची पार्श्वभुमी या बजेटने तयार केली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर सादर केले जाणारे बजेट हे मतदारांना खुष करणारे असणार हे उघड होते. पण प्रत्यक्षात शेतकरी, मत्स्योद्योग आणि, पशुपालकांच्या उत्पन्नवाढीसाठी कर्जावरील व्याजदरातील ज्या सवलती घोषित करण्यात आल्या त्यामुळे मुळात अर्थव्यवस्थेच्या या तिनही मुख्य घटकांच्या मुख्य प्रश्नांना सरकारला भिडायची यत्किंचितही इच्छा नाही असे स्पष्ट दिसून येते. मुळात ३०% पेक्षा जास्त गरजुंना वित्तीय संस्थांकडून कर्जपुरवठाच केला जात नाही. ते प्रमाण वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील याचे भान सरकारला नाही. शिवाय व्याजदर ही त्यांची समस्या नसून मुळात पुरेसे वित्त-वितरणच होत नाही ही खरी समस्या आहे. आहे ते व्यवसाय टिकवण्याच्या आणि वाढवण्याच्या मार्गातील अडथळे दूर काण्याचे साधे सुतोवाचही केले गेलेले नाही.

सुमारे बारा कोटी छोट्या शेतक-यांना प्रत्येकी वार्षिक सहा हजार रुपये अतिरिक्त उत्पन्न मिळावे म्हणून घोषित केले गेले. म्हणजे महिन्याला सरासरी पाचशे रुपये. हे पैसे देऊनही न दिल्यासारखे आहेत हे उघड आहे. पण सरकारवर किमान पंचाहत्तर हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे, पण साध्य काहीही होणार नाही. केवळ सुखावून सोडणा-या पण प्रत्यक्ष अर्थजीवनात कसलाही बदल घडवेल अशा योजना आणि धोरणांचा अभाव असलेले अंदाजपत्रक असे या बजेटचे वर्णन करावे लागेल. म्हणजेच शेतक-यांनी खुष व्हावे असे काहीही या बजेटने दिलेले नाही.

जो फायदा दिला गेला आहे तो मध्यमवर्गाला आयकरपात्र उत्पन्नाची मर्यादा दुप्पटीने वाढवून. मध्यमवर्गाला ही अनपेक्षित भेट आहे खरी. या शिक्षित घटकाच्या तोंडाला पाने पुसणारे फसवे घोषणापत्रक चालले नसते. पण यामुळे सरकारच्या तिजोरीत जमा होऊ शकणा-या कर-उत्पन्नात यामुळे घट होणार आहे हे उघड आहे. अधिकाधिक नागरिकांचे करपात्र उत्पन्न कसे वाढेल या दिशेने मात्र कसलाही विचार केला गेलेला नाही. चित्रपट, हवाई उड्डान तसेच कार्गोसारख्या क्षेत्रात रोजगार वाढेल अशी आशा हंगामी अर्थमंत्री पियुष गोयलांनी व्यक्त केली असली तरी आजमितीला सव्वातीन कोटी बेरोजगार असलेल्यांपैकी किती लोकांना खरेच फायदा होईल याबाबत मात्र त्यांनी मौन पाळले आहे. थोडक्यात याही प्रश्नाकडे गांभिर्याने पाहिले गेलेले नाही. मध्यमवर्गाला मात्र खूष करता आले एवढेच याचे फलित आहे.

आर्थिक तुटीचे लक्ष्य जीडीपीच्या ३.१% ठेवायचे उद्दिष्ट होते ते सरकारला गाठता आलेले नाही. या बजेटमध्येही ही तुट कमी करण्याबाबत गोयल बोलले असले तरी ज्या योजनांची खैरात उत्पन्नाचा विचार न करता केली गेलेली आहे ती पाहता तुट वाढतीच राहणार हे उघड आहे. शिवाय सरकारी आकड्यांचा खेळ पाहता तुट दाखवली जाते त्यापेक्षा जास्त असली पाहिजे. जीडीपीच्याच बाबतीत आकड्यांचा कसा खेळ केला गेला हे आता बाहेर आलेलेच आहे. जेमतेम ६.७% वर असलेल्या जीडीपी आकडेवारीत पुनरावलोकन करण्याचा आव आणत भारताचा जीडीपी ७.२% आहे असे घोषित केले गेले. त्यामुळे भारतातीलच नव्हे तर पाश्चात्य अर्थतज्ञांच्याही भुवया उंचावल्या. 

नवीन सरकारला पुर्ण बजेट मांडतांना या बजेटने निर्माण केलेले वित्तीय ओझे कसे पेलायचे या गहन प्रश्नाचा सामना करावा लागणार आहे. आयकरपात्र उत्पन्न दुप्पट केले आणि जीएसटीत कसलाही बदल न केला गेल्याने त्या उत्पन्नातही फारसा बदल होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे उत्पन्न आणि खर्चाचा मेळ घालता येणे अवघड होत जाणार आहे. शिवाय अजुनही जीएसटी संकलनही उद्दिष्टाप्रमाणे होत नाही. त्याचेच काय करायचे हा प्रश्न सरकारसमोर आहे. वित्तीय तुट वाढायला यामुळे हातभारच लागणार आहे.

निर्गुंतवणूकीच्या माध्यमातून ऐंशी हजार कोटी रुपये उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. सरकारला हे एक अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन आहे हे खरे आहे. पण गेल्या चार वर्षांत या आघाडीवर मुंगीच्या गतीने काम सुरु आहे. निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य एकदाही पुर्ण झालेले नाही. एयर इंडियासारखे अनेक पांढरे हत्ती असलेल्या सरकारी उद्योगांतुन हात काढून घेणे सरकारला जमलेले नाही. 

या अर्थविसंगतीचा संभाव्य परिणाम होण्याची शक्यता आहे शेतीसहित विविध अनुदाने आणि हमीभावाने खरेदी कमी करण्यात. म्हणजे एका हाताने देत महत्वाचे असे लोकांच्याच हातातून काढून घेण्यात याची परिणती होईल. शेतकरी, श्रमिक, कामगार यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी त्याची कसलीही मदत होणार नाही. "काहीही मोफत मिळत नसते" हा अर्थशास्त्राचा मुलभूत सिद्धांत आहे. एका योजनेवर खर्च करायचा तर कोणत्यातरी खर्चाला कात्री लावावी लागेलच. लोकांचेच उत्पन्न वाढावे यासाठी धोरण लागते, पण त्या दुरदृष्टीचा अभाव याही बजेटमध्ये दिसून आला आहे. 

या घोषणांच्या पावसात कदाचित मतांचे पीक येईल पण अर्थसमृद्धीचे पीक येणे अशक्य आहे. नवीन सरकारला (मग ते आत्ताचेच सरकार असले तरी) अंतिम बजेट सादर करतांना या बजेटने निर्माण केलेल्या आर्थिक पेचाचा विचार करावाच लागेल आणि अर्थव्यवस्थेला नवी सकारात्मक दिशा देण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील!

-संजय सोनवणी

(Pblished in Divya Marathi)

युरोपियनांचा वर्चस्ववाद, वैदिक धर्म आणि येथील वास्तव!

  प्राचीन  इराणमध्ये पारशी धर्माचे प्राबल्य वाढले. त्या धर्माने वैदिक धर्माचे आश्रयस्थान असलेल्या सरस्वती (हरह्वैती) नदीचे खोरेही व्यापल्य...