Wednesday, October 31, 2018

आवश्यक वस्तु कायदा रद्द करा!


Image result for amar habib


आवश्यक वस्तु कायदा (१९५५) घटनेच्या परिशिष्ट ९ मध्ये घातला गेला. या परिशिष्टाचे वैशिष्ट्य असे की १९७३ पुर्वीच्या या परिशिष्टातील कोणत्याही कायद्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. थोडक्यात न्यायबंदी केली जाते. भारतीय नागरिकांना अशी न्यायबंदी लादून एकार्थाने परतंत्रच केले गेलेले आहे.

या आवश्यक वस्तु कायद्यान्वये शेतमाल, पेट्रोल, खते, औषधे वगैरे अनेक वस्तु सरकारद्वारे साठा, वितरण ते किंमती नियंत्रित केल्या जातात. यातील शेतमाल वगळला जावा अशी शिफारस नीती आयोगाने २०१७ मध्ये केली होती पण त्यावर काही झाले नाही. आणि पेट्रोल जीवनावश्यक वस्तुंमध्ये असुनही त्याच्या किंमती कितीही भडकल्या तरी नियंत्रित केल्या जात नाहीत.

जीवनावश्यक वस्तु कायदा हा इंग्रजांनी १९३९ च्या Defence of India Rules वर आधारीत आहे. युद्धकाळात साठेबाजी करुन अन्नधान्याची टंचाई निर्माण करत पुरवठ्याला बाधा येवू नये म्हणून केला. १९५५ ला भारत सरकारने हा कायदा कायम केला. साठेबाजी होऊन कृत्रीमरित्या किंमती भडकु नयेत म्हणून हे नियंत्रण आणले गेले. आणीबाणीच्या काळात या कायद्याचा कठोर उपयोग केला गेला कारण दुष्काळाची स्थिती होती. ग्राहकांना कांदा-बटाट्यासारख्या शेतमालाच्या अवास्तव किंमती मोजाव्या लागु नये असा हेतु असला तरी शेतक-याला मिळणारी किंमत व बाजारपेठेतील किंमत यात कधीही तारतम्य राहिले नाही. परिणामी हा कायदा ना शेतक-यांच्या कामी आला ना ग्राहकांच्या. अलीकडेच आपण तुरीबाबत काय झाले हे पाहिले आहे. दिल्लीतील सरकार कांदा भडकल्यानेच गडगडले होते हे एक उदाहरण. किंबहुना शेतक-यांच्या दुर्दशेला हा कायदा कारण बनला आहे. आपल्याच उत्पादनाची किंमत ठरवण्याचा शेतक-याचा अधिकार या परिशिष्टाने हिरावुन घेतला आहे. शेतक-याच्या स्वातंत्र्यावर घातला गेलेला हा घाला आहे. त्याचे अर्थजीवन यामुळे उध्वस्त झाले आहे.

अन्य कोनत्याही वस्तुंच्या किंमती कमी वा अधिक (म्हणजे शक्यतो अधिकच) झाल्या तरी बेपर्वा असलेले ग्राहम शेतमालाच्या किंमतीबद्दल फार म्हणजे फार जागृत असतात. पेट्रोलही जीवनावश्यक वस्तुत येते पण त्याचे भाव त्याच न्यायाने कमी का केले जात नाहीत हे विचारायला विसरत पंपावर रांगा लावायला ते सज्ज असतात. हा भारतीय नागरिकांचा दांभिकपणा आहे एवढेच.

शेतमाल या कायद्यातुन वगळला गेला तर बाजारात अधिक स्पर्धात्मकता येईल, हाताळणी खर्च कमी होईल, शेतमालावर आधारीत प्रक्रिया उद्योग वाढतील, मागणी-पुरवठा या तत्वावर किंमती ठरतील, शेतमाल कधी, कोठे, कसा विकावा, आयात काय करावे व निर्यात काय करावे याचे स्वातंत्र्य शेतमाल बाजारपेठेला मिळेल व आडत्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येईल आणि शेतक-याला योग्य किंमती मिळण्याचा मार्ग सुकर होईल. त्याच वेळीस हमीभावाच्या चक्रातुन सरकारचीही सुटका होईल आणि शेतकरी आपल्या पीकांत खुल्या बाजारपेठेला साजेशा पीकवैविध्याची कास धरतील. आणि यातुन शेतमाल महाग होणार नाही तर बाजारपेठेतच स्पर्धात्मकता येत आडत्यांची मक्तेदारी दुर होत त्या किंमती बाजारपेठ नियंत्रित करेल व याचा लाभ उत्पादकाला म्हणजेच शेतक-याला होईल. 

सध्या शेतमालाचा साठा किती करायचा यावर बंधने असल्याने रिटेल चेन्स प्रभावी ठरत नाहीत. शिवाय या यादीत कधी काय घालायचे आणि कधी काय वगळायचे याचे निर्णय भ्रष्ट बाबु घेत असल्याने या क्षेत्रात बाह्य गुंतवणुकही मर्यादित होते. आणि या प्रकरनात जे खरे साठेबाज असतात ते मात्र कधीच उजेडात येत नाहीत.

या कायद्याने उपभोक्त्यांचीही लुट चालवली तर आहेच पण सर्वात मोठा फटका शेतक-यांच्या आर्थिक जीवनावर पडला आहे.

या कायद्यातुन किमान शेतमाल पुर्णतया वगळने अत्यावश्यक झाले आहे ते यामुळेच. शेतक-यांचे व्यवसाय स्वातंत्र्य धोक्यात आणुन घटनात्मक व्यवसाय स्वातंत्र्याचा गळा या कायद्याने घोटला आहे.

शेतक-याला आणि शेतमालाचा व्यवसाय करु इच्छिणा-यांना स्वातंत्र्य द्या ही पारतंत्र्यात असलेले शेतकरी मागणी करत आहेत!

अमर हबीबांचे किसानपुत्र आंदोलन यातुनच उभे राहिले आहे.  हा कायदा रद्द व्हावा अशी त्यांची व त्यांच्या माझ्यासारख्या असंख्य सोबत्यांची मागणी आहे. ही मागणी मान्य होणे काळाची गरज आहे.

Sunday, October 21, 2018

सत्य ना आवडे कोणाला!


Image result for truth


सत्याबद्दल आम्हा भारतीयांच्या भावना खुपच तीव्र आहेत. "सत्यमेव जयते" हे तर आमच्या देशाचे महान ब्रीदवाक्य आहे. सत्याबद्दल बोलतांता सत्यवचनी राम ते राजा हरिश्चंद्राची उदाहरणे पदोपदी दिली जातात व स्वत:ची तुलना नकळत त्या पुराणपुरुषांशी बिनदिक्कतपणे केली जाते. "सत्य असत्याशी मन केले ग्वाही...मानीयले नाही बहुमता" हे तुकोबारायांचे वचन तर बव्हंशी सत्यवचनी पुरोगामी मित्रांच्याही लेखणात अभिमानाने डोकावत असते. भारतीय तत्वज्ञानात सत्याचा उहापोह एवढा केला गेला आहे की महावीराच्या काळातील अज्ञानवादीही आपल्या अज्ञानाची कीव करतील. मुळात सत्य सत्यातच अस्तित्वात आहे की तो केवळ "ब्रह्मं सत्य: : सत्यं मिथ्या" असा भ्रम आहे एवढा संभ्रम उत्पन्न व्हावा एवढी सत्याची अनेकांगाने चर्चा या देशात झालेली आहे. 

पण वास्तव काय आहे? वास्तव त्या सत्यांच्या चर्चेशी मेळ घालतांना आपल्याला क्वचितच आढळेल. आपला राजकीय इतिहास असो की सामाजिक इतिहास सत्याशी मेळ घालतांना दिसत नाही. हे सत्य आहे की पुरते सत्य कोणाच्याच हाती लागू शकत नाही. आपल्या हाती लागतात ते सत्याचे तुकडे असतात, संपुर्ण सत्य नसते. खरे म्हणजे आपल्याला तथ्ये माहित होतात पण सत्य नाही असेम्हणता येईल. पण तथ्यांनाच आपण लौकीक सत्य मानले तरी मुलात आपली तथ्येतरी शेवटी काय असतात? अनेकदा आपली तथ्येही भ्रामक मिथकांत लडबडलेली असतात म्हणूनच तथ्येही सत्य असत नाहीत. किंबहुना आमचा शोध तथ्यांच्या नसुन स्वप्रिय मिथकांचा शोध असतो आणि ती मिथकेच आपल्याला एवढी प्रिय होऊन जातात की सत्याची...तथ्यांची मातब्बरीच रहात नाही आणि असेच आम्ही मिथकांच्या दाटीत जगत जातो. बरे ती मिथके तरी एकमेकांशी सुसंगत आहेत काय? तर नाही. खरे तर आपसी सामाजिक संघर्षासाठी थ्या मिथकांचा बिनदिक्कत वापर केला जातो.

अलीकडचेच मिथकांपायी घडलेली समाजविघातक घटना म्हणजे वढू आणि भिमा-कोरेगांव. शंभुराजांच्या क्रुर हत्येतून मिथक बनवले गेले ते त्यांच्या प्रेतांचे तुकडे शिवत त्यांचे अंत्यसंस्कार केल्याचे. बरे, यातही तीन दावेदार होते. पहिले म्हणजे शिवले आडनांवाची वढूतील माणसे, गोविंद ढगोजी मेघोजी हे मुळ नांव असलेल्या गोविंदाचे आजचे वंशज आणि परीट समाज. जो समाज मोठा व प्रबळ त्यांचीच मिथके अर्थात जास्त डोक्यावर घेतली जातात. येथे तर एक वंचित तर एक वरिष्ठ समाज या दोघांत टक्कर होती. यात तेल ओतायला हिंदुत्ववादी म्हणवून घेणारी टालकी होती तसेच विरोधाला उभे ठाकलेला वंचित समाजही होता. यातुन संघर्ष पेटायला सुरुवात झाली.

पण मुळात संभाजी महाराजांच्या शवावर अंत्यसंस्कार केले गेले की नाही याबाबत इतिहास मूक आहे. संभाजी महाराजांचे डोळ्यादेखत हाल हाल करुन देहाची विटंबणा केली गेली. औरंगजेबाची दहशत एवढी होती के जेंव्हा शंभुराजांचे मस्तक भाल्यावर टोचून आसपासच्या गावांत फिरवले गेले तेंव्हाही या नागरिकांने साधा निषध नोंदवल्याचेही इतिहासात दिसून येत नाही. गोविंद ढगोजी मेघोजीला शाहू महाराजांनी वृंदावन बांधल्यावर इनामे जमीन दिली ते वृंदावनाच्या झाडलोटीचे काम पहातो म्हणून, शंभुराजांवर अंत्यसंस्कार केले म्हणून नाही. शिवले हे आडनांव काहींचे आहे ते शंभुराजांच्या प्रेतांचे तुकडे शिवले म्हणून नव्हे तर ते आडनांव त्याही पुर्वी शिवकाळातच नोंदले गेले आहे. म्हनजेच शंभुराजांच्या दुर्दैवी मृत्युतून स्वत:च्या जातीला राजनिष्ठ ठरवण्याच्या प्रयत्नातून खोटी मिथके निर्माण केली गेली. सत्य किंवा हाताशी उपलब्ध असलेल्या इतिहासातील तथ्ये पाहून आपल्या भ्रामक कल्पना दूर करण्याचे साहस हा "सत्यप्रिय" समाज कसा दाखवेल?

तेच कोरेगांव भिमाचे. तेथे इंग्रजी सैन्याची बाजीरावाच्या सैन्याशी अपघाती चमक झाली हे वास्तव आहे. त्यात इंग्रजी सैन्याने यशस्वी बचाव करुन होऊ घातलेली संपुर्ण कत्तल टाळली. बाजीराव पेशवा आपल्या वाटेने पुढे निघून गेला. इंग्रजी सैन्य पुर्वनियोजितपणे पुण्याला न जाता शिरुरकडे मागे फिरले. तेथे नंतर जो जयस्तंभ उभारला गेला तो या यशस्वी बचावासाठी व प्राणांची आहुती पडलेल्या सैनिकांबाबत आदरांजली अर्पण करण्यासाठी. बरे, त्यात महार सैनिकांची संख्या मोठी असली तरी इतर अनेक जाती-धर्माचे सैनिकही त्यात पडले होते. या अत्थ्यातुन उभे राहिलेले नवे मिइथक म्हणजे पाचशे महार सैनिकांनी पेशव्याचे सैन्य कापून काढले आणि पेशवाईचा अंत घडवला. ्तसाच अंत "नव्या पेशवाईचा" घडवावा म्हणून तथाकथित विद्रोही मंडळीने एल्गार परिषद घेतली व या नव्या पेशवाईचा (म्हणजे फडणविस सरकारचा) अंत घडवण्यासाठी आता संघर्ष रस्त्यावर नेला पाहिजे अशा साधारण आशयाचा संदेश दिला गेला. आता हे विरुद्ध पक्षाला कसे आवडनार? तेही प्रतिकारासाठी आपापल्या फौजा व झेंडे घेऊन हजरच होते!

व्हायचे ते झाले. दंगल झाली. एकाचा जीव गेला. कोट्यावधींचे नुकसान झाले. पोलिसांनी बघ्याचे भुमिका घेतली. त्यात हिंदुत्ववादी (पक्षी वैदिकवादी) जसे दगडफेकीत आघाडीवर होते तसेच आंबेडकरवादी व त्यांच्यात घुसलेले माओवादीही आघाडीवर होते. "पाच-पन्नस लोक मेल्याशिवाय क्रांती होणार नाही, तेंव्हा तुम्ही सामंजस्याची भुमिका घेऊ नका" असा सल्ला चक्क मला एका आंबेडकरवादी म्हनवणा-या पण नक्षली विचारसरनीचा स्पष्ट प्रभाव दिसत असलेल्या पंचविशीच्या एका तरुणाने दिला. हे सर्व आपले सोयीचे मिथक जपणारे व त्या मिथकांना कवटाळून नवा अनैसर्गिक सामाजिक संघर्ष पेटवणारे कोणत्या सत्याबद्दल बोलत असतील बरे?  खरे म्हणजे यातील एकाही बाजुकडे ना सत्य आहे ना तथ्य आहे. विखार मात्र ओतप्रोत भरुन वाहिलेला आहे आणि तो शमण्याची शक्यता नाही. अशी ही आमची सत्यप्रियता आहे.

संभाजी महाराजांच्या बलिदानातुन उभे राहिलेले दुसरे विखारी ब्रिगेडी मिथक म्हणजे गुढी पाडवा! या ब्रिगेडी विद्वानांचा दावा आहे की गुढी पाडव्याचा सण शंभु महाराजांची हत्या ब्राह्मणांच्या सल्ल्याप्रमाणे मनुस्मृतीनुसार केली गेली व त्यांचे मस्तक भाल्यावर टोचले या प्रसंगातुन सुरु झाला. गुढीवर पालथा ठेवलेला तांब्या हे शंभुराजांच्या मस्तकाचे प्रतीक आहे. अन्यथा तांब्या उलटा ठेवणे हिंदू धर्मात अशूभ मानले जाते. एवतेव गुढी पाडवा साजरा करु नये. हे मिथक गेली अनेक वर्ष गुढीपाडवा नजिक आला की उच्च रवात गायले जाते.

कोनताही सण साजरा करावा की न करावा याचे प्रत्येकाला स्वातंत्र्य आहे हे प्रथम मान्य करु. पण तथ्य काय आहे? मुळात हा नववर्ष आरंभ दिन आहे व इसवी सन ७८ मध्ये गौतमीपूत्र सातकर्णीने शक नृपती नहपानाच्या तावडीतून महाराष्ट्र मुक्त केला त्या स्वातंत्र्योत्सवाची हा दिवस आठवण आहे. त्यानिमित्त नवा शक सुरु केला आणि आनंदोत्सव म्हणून त्या दिवशी गुढ्या उभारायला सुरुवात केली. या सनाभोवती वैदिकीकरणाच्या नादात अनेक भाकड मिथके उभारली गेली व सातवाहनांची कर्तबगारी विस्मरणात टाकली गेली. सालाहन या मुळ शब्दाचे शालीवाहन हे भ्रष्ट संस्कृत रुप प्रचारात आणले गेले. वैदिकांनी या सनाचा मुळ गाभाच उखडून फेकला हे कटू वास्तव आहेच पण त्या असत्याला उत्तर देण्यासाठी सत्य काय ते सामोरे आनण्याऐवजी नवे असत्य निर्माण केले गेले.

औरंगजेब ब्राह्मणांच्या सल्ल्याने वागत होता याला कोनताही पुरावा नाही. उलट संभाजीमहाराजांची शिक्षा मुस्लिम कायदे व धर्मशास्त्र पाहून ठोठावली गेली याचे पुरावे औंरंगजेबाच्याच इतिहासकारांनी देवून ठेवलेत. शिवाय शंभुराजांच्या हत्येचा एक उत्सवी सण बनला आणि तोही ब्राह्मणांमुळे असे म्हनतांना अन्य मराठी प्रजा महामुर्ख होती हे आपण नकळत उच्च रवाने सांगत आहोत याचेही भान या मुढांना आले नाही. एवढेच नव्हे तर गुढी पाडवा नववर्ष दिन आहे आणि ते शक सुरु होऊन हजारांवर वर्ष उलटून गेली असतील तर गुढी पाडवा आणि शंभुराजांच्या हत्येचा मेळ कसा घालायचा याचाही तार्कीक विचार केला गेला नाही. उलट औरंगजेबाने शंभुराजांना हिंदुंच्या सनाचे निमित्त साधुन मुद्दाम शंभुराजांचे शिर गुढीप्रमाणे मिरवत नेण्याचा दुष्टावा केला असु शकेल हाही विचार त्यांच्या डोक्यात आला नाही. एवढेच नव्हे तर प्रत्यक्षात गुढी उभारण्याचेच नव्हे तर गुढी पाडवा साजरा केला जात असल्याचे अनेक पुरावे संतांपासून ते खुद्द शिवरायांच्या पत्रांत मिळतात. त्याचे काय करायचे हाही प्रश्न शिवला नाही. आणि गुढीवर पालथा तांब्या नव्हे तर गडू किंवा कलश ठेवायची मुळ प्रथा होती व तीही गुढीच्या सुशोभीकरनासाठी हे प्रत्यक्ष व्यावहारिक वास्तवही ते समजु शकलेले नाहीत. पण सत्य-असत्याचा जेंव्हा प्रश्न येतो तेंव्हा असत्यालाच सत्य म्हणून स्विकारायची रीत बनणार असेल तर सत्याचे स्थान काय उरले?...की नाहीच?

तेच वाघ्या कुत्र्याच्या स्मारकानिमित्त घडले. माझा बराच काळ या तशा निरर्थक वादात नष्ट झाला. शिवरायांच्या जीवनात एक इमानी कुत्रा होता, लाडका होता व शिवरायांच्या समाधीसमोर त्याचेही स्मारक बांधले. शिवस्मारकाची मध्यंतरीच्या काळात दुर्दशा झाल्याने लो. टिळकांच्या पुढाकाराने त्याचा जिर्णोद्धार करण्याचे ठरले. पुढे पैसे कमी पडल्याने स्मारक समितीचे लोक तुकोजी होळकरांकडे गेले. त्यांनी पाच हजार रुपयांची देणगी दिली आणि उरलेल्या पैशांत वाघ्याचे स्मारक बांधा असे समितीच्या न. चिं. केळकरांना सांगितले. तसे केले गेलेही. पण गेली आठ-नऊ वर्ष ब्रिगेडने नवाच वाद ब्रिगेडने सुरु केला. ब्राह्मणांनी शिवरायांचा अपमान करण्यासाठी पुतळाबाईंच्या समाधीवर मुद्दाम कुत्र्याचा पुतळा उभारला अशी हाकाटी केली. वातावरण गंभीर झाले. मी २०१० सालीच या वादात ओढला गेलो. इतिहास तपासता वाघ्याबद्दल लेखी नों<दी नसल्या तरी यादवाड येथील शिल्पात शिवाजी महाराजांसोबर असलेल्या एका कुत्र्याचे शिल्प पाहण्यात आले. मी ब्रिगेडच्या विरुद्ध रान उठवले. नवनवे पुरावे शोधत देत राहिलो. तरी वाघ्याचा पुर्तळा उखदला गेला. मी सपत्नीक उपोषंणाला बसलो. दुस-याच दिवशी दुपारपर्यंत वाघ्याला त्याच्या मूळ स्थानी विराजमान करण्यात आले. तरीही नष्टचर्य संपत नव्हते. पुरावा द्या ही मागणी कसलाही पुरावा नसता आपला दावा रेटनारे करत होते हेही एक नवलच. पण माझ्या कष्टांना फळ मिलाले. वाघ्याचा पुरावा, अगदे त्याच्या नांवासकट मला मिळाला तो एका जर्मन पुस्तकात. 

तो पुरावा असा- .पुस्तकाचे नांव- "Negotiations: authors and subjects of books I-X (1834-1852) " प्रकाशित झल्याचे वर्ष...१९३०. 
या पुस्तकातील मुळ जर्मन भाषेतील मजकुर येणेप्रमाणे...

1680 starb Shivaji auf Raigad eines natürlichen Todes. Über der Kremationsstätte ist ein Schrein errichtet worden. Ein aus Stein gemeisselter Hund blickt von einem Podest aus zu diesem hin: es ist Vaghya, Shivajis Lieblingshund, der in den brennenden Scheiterhaufen gesprungen sein...(Page No. 76) 

या जर्मन मजकुराचा इंग्रजीतील अनुवाद खालीलप्रमाणे...

Shivaji died in 1680 at Raigad a natural death. About the cremation, a shrine has beenerected. A chiseled in stone on a pedestal made of dog looks down to this: it is Vaghya,Shivaji's favorite dog, which have jumped into the burning pyre...(Page 76)

हे पुस्तक म्हणजे १८३४ ते १८५२ या काळात प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकांची १२६ पानी सुची असुन त्यात लेखक व पुस्तकांच्या विषयांबाबत माहिती आहे. याच पुस्तकात जे लिहिले आहे त्याचा मराठी अनुवाद असा...

"शिवाजी नैसर्गिक मृत्युने रायगड येथे १६८० साली मरण पावला. त्याच्या दहनस्थळी स्मारक बांधण्यात आले. त्याबाजुलाच एका पाषाणस्तंभ असुन त्यावर दगडात ताशीवपणे बनवलेला कुत्रा (शिवस्मारकाकडे) पहात आहे. हाच वाघ्या...शिवाजीचा लाडका कुत्रा, ज्याने जळत्या चितेत उडी घेतली होती..."

आताचा वाघ्याचा पुतळा १९३६ साली बसवला गेला होता हे ध्यानात घेतले म्हणजे त्या पुराव्याचे महत्व लक्षात येईल. यानंतर मात्र काही काळ ब्रिगेडने वाघ्याचा नाद सोडला असला तरी अजुनही अधून मधून तो वाद पेटवला जातोच आहे. किंबहुना केवळ ब्राह्मणांचा द्वेष करायचा म्हणून असली नवी खोटी मिथके तयार करण्याचा धंदा गेला काही काळ तेजीत आला आहे. खरे म्हणज्वे कोणत्याही सुज्ञ माणसाने विचार केला असता की ब्राह्मणांना शिवरायांचा अवमानच करायचा असता तर मुळात शिवसमाधीचा जिर्णोद्धार त्यांने कशाला केला असता? पण तारतम्याचाच दुष्काळ असेल तर दुसरे काय होनार? सत्याची हत्याच होणार की नाही?

आणि हे अनुत्पादक कामासाठी समाजाला दावनीला धरले जाते ते कशासाठी? तुम्ही अकेडमिक पद्धतीने इतिहासाची अवश्य चर्चा करा, नवीन सत्ये उजेडात आणा. पण द्वेष हाच जर इतिहास संशोधनाचा पाया बनणार असेल तर ते संशोधन तथ्यपूर्ण कसे बनणार. हीच बाब वर्चस्वतावादी सांस्कृतीक भूमिका घेणा-या संस्थांना लागू पडते.

ब्रिगेडला सत्याची जेवढी चाड तेवढीच रा. स्व. संघालाही आहे हे ओघाने आलेच! त्यामुले अस्तित्वात नसलेली वैदिक विमाने उडतात, प्राचीन भारतीय (म्हणजेच वैदिक) विज्ञानाबद्दल जगात हसे होईल एवढे तारे तोडले जातात. सिंधू संस्कृती वैदिकांनीच निर्माण केली हे त्यांचे एक लाडके मिथक! सिंधू संस्कृतीवर मालकी सांगितल्याखेरीज वैदिक श्रेष्ठत्वतावाद कसा बरे जपता येणार? बरे सिंधू संस्कृती वैदिकांचीच निर्मिती घोषित करायची असेल तर काहीतरी वैदिक अंश तिच्यात सापडायला नको काय? सापडत नाही म्हणता? मग आम्ही घग्गर नदीलाच वैदिक सरस्वती ठरवू आणि तिच्याच काठी वेद रचले गेल्याने घग्गरच्या काठचे सर्व सिंधू संस्कृतीचे पुरावे आमचेच होतात की नाही हे बघा! वा! अफगाणिस्तानातील सरस्वती नदी चक्क भारतातुन वहायला लावायचा "सत्यप्रिय" चमत्कार वैदिकांनीही घडवलाच ना! आता भुगर्भशास्त्रीय सर्वेक्षणे "घग्गर ही वेदातली सरस्वती असुच शकत नाही हे सांगतात ती बाब अलाहीदा. आम्ही लगेच त्यांना हिरीरीने चुकीचे ठरवण्याचा प्रयत्न करत नवी असत्ये सांगायला सुरुवात करतो. आता ही नवी असत्ये आमच्याच जुन्या असत्यांच्या मुळावर येताहेत हे कोण लक्षात घेणार? त्यासाठी असत्यप्रिय बेभानच व्हावे लागते.

भाजप सरकार सत्तेत आले आणि घग्गरचे नांव सरस्वती करुन टाकले. एवढेच नव्हे तर मृय्तप्राय घग्गरच्या पुनरुज्जीवनाचे काम सरकारी पातळीवर हाताशी घेतले गेले./ राख्वीगढी येथे उत्ज्खनन सुरु केले गेले. ते उत्खनन पुर्ण व्हायच्या आधीच आम्ही या उत्खननातून काय सिद्ध करणार आहोत हे अवैज्ञानिक दावे डा. शिंदेंसारख्या पुरातत्वविदाने सुरु केले. त्यात तेथे काही मानवी सांगाडे सापडले. त्यातुन जनुके मिळवंण्यात आली. ती तपासायला कोरीयातील जनुकीय प्रयोगशाळेतही पाठवली गेली. पण पुर्वघोषित तारीख उलटली तरी निष्कर्ष काही जाहीर होईनात! मग त्यांनी सांगायला सुरुवात केली की प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आलेल्या काही सांगाड्यांतील जनुके मानवी संसर्गाने दुषित झाली असल्याने दुस-या सांगाड्यांमधून अधिक शास्त्रीय पद्धतीने जनुके घेण्यात येतील आणि ती तपासण्यासाठी पाठवण्यात येतील. पण हार्वर्डच्या संशोधकांचा आरोप आहे की हे नमुने दुषित नव्हते तर त्यातून हाती येणारे निष्कर्ष डॉ. वसंत शिंदेंच्या व त्यांच्या सहका-यांच्या पुर्व-ग्रहदुषित मतांशी जुळत नव्हते, म्हणून ते निष्कर्ष जाहीर करण्याचे टाळले गेले. सिंधु संस्कृतीत घोडा होता हे दाखवण्यासाठी एन. एस. राजाराम व एन. झा यांनी मागे चक्क सिंधू मुद्रेत छेडछाड करुन फोर्जरी केली होती व सिंधू संस्कृतीत वैदिक आर्यांना प्रिय असलेला घोडा अस्तित्वात होता हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता. म्हणजे लबाडीचा इतिहास जुना आहे. 

पुढे राखीगढीलाच सापडलेल्या एका मानवी सांगाड्याचा कवटीतुन कानाच्या आतल्या भागातील हाडातुन संशोधकांना पुरेशा प्रमाणात जनुके मिळाली. त्याचे परिक्षण झाले असून निष्कर्षही हाती आले व ही जनुके तपासली गेलेल्या डीएनए प्रयोगशाळेचे प्रमुख निरज राय यांनी हे निष्कर्ष जाहीर केले. काय होते हे निष्कर्ष?  

पहिला आणि संघवाद्यांच्या पचनी न पडनारा निष्कर्ष असा की वैदिक संस्कृतीचा सिंधू संस्कृतीशी कसलाही संबंध नाही. उलट ही सिंधू संस्कृतीत मिलालेली जनुके अन्य मानवी संस्कृत्यांतील जनुकप्रवाहांपेक्षा अत्यंत स्वतंत्र आहेत. मध्य आशियातील कोणताही जनुक-प्रवाह सिंधू संस्कृतीत झिरपला असल्याचेही दिसत नाही. म्हणजेच "आर १ ए १" ही जनुके, ज्याला स्थुलमानाने आर्यन जनुके म्हटली जातात त्यांचा सिंधू संस्कृतीत पुर्णतया अभाव आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की सिंधू संस्कृती संपुर्णतया एतद्देशियांचीच निर्मिती आहे. संघवादी या संस्कृतीचे पितृत्व वैदिक आर्यांना देवू पहात होते ते सर्वस्वी गैर आहे. सिंधू संस्कृतीवर कसलाही वैदिक प्रभाव नव्हता. ती संस्कृती स्वतंत्रपणे बहरली. त्यानंतरच्या हजारो वर्षांत भारतीयांच्या जनुकीय रचनेत काही फरक पडला असला तरी आजच्या भारतीयांत मुख्यत्वेकरुन सिंधुकालीन मानवी जनुकांचाच प्रभाव मोठा आहे. म्हणजेच आजच्या भारतीयांत बव्हंशी तोच जनुकीय व म्हणून सांस्कृतीक वारसा आहे. मध्य आशियातील जनुकांचा प्रभाव (१७.५%), तोही इसपू १२०० नंतर केवळ उत्तर भारतातील उच्च वर्णीयांत आढळू लागतो. या संशोधनामुळे संघाला जे भारतीय इतिहासाचे पुनर्लेखन करायचे होते त्यात केवढा मोठा अडथळा आला असेल हे आपण समजु शकत असलो तरी वैदिक वर्चस्वाच्या निकडीपोटी पुराव्यांची मोडतोड करुन नवे असत्य पुढे रेटले जानार नाही असे नाही. 

या पोंटियाक स्टेपे आनुवांशीकीच्या मंडळीचा (म्हणजे ज्यांना तथाकथित आर्य मानले जाते त्यांचा) भारत प्रवेश होण्यापुर्वीच पाचशे वर्ष आधी (इसपू १७००) सिंधू संस्कृतीचा पर्यावरणीय कारणांनी -हास झालेला होता आणि ती नव्या स्वरुपात बहरु लागलेली होती. त्याहीपुर्वीच्या सिंधू संस्कृतीवर या आगंतुक वैदिक संस्कृतीच्या लोकांनी त्या काळातील संस्कृतीच्या जनकत्वावर दावा सांगणे हास्यास्पद असले तरी संघवादी विद्वानांनी मात्र आपला हेका सोडलेला नाही. भारतातील मध्य आशियायी जनुकांचा प्रवाह यायला केवळ वैदिक आनुवांशिकीच्या लोकांचे सनपुर्व १२०० मधील विस्थापन हेच एकमेव कारण नसून त्यानंतरही सनपुर्व चारशेपर्यंत ग्रीक ते मध्य आशियायी लोक सातत्याने भारतात येत राहिल्यानेही भारतात प्रवाहित झालेली आहेत. केवळ बाहेरुन आलेले मुठभर वैदिक हे त्याचे एकमेव कारण नाही. या मंडळीचा भारतीय उपखंडातील शरणार्थी म्हणून प्रवेशाचा एक ग्रांथिक पुरावा उपलब्ध आहे. तो शतपथ ब्राह्मणातील असून त्यानुसार विदेघ माथवाच्या नेतृत्वाखाली हे लोक शरणार्थी म्हणून भारतात प्रवेशले असे दिसते. पण वैदिक धर्म व वैदिक संस्कृतीचा प्रचंड अभिमान बाळगणा-यांत अर्थात याच आनुवांशिकीचा वर्ग मोठा आहे. त्यातुनच इतिहासाशी अक्षम्य असा खेळ केला जातो आहे. सिंधू संस्कृती (म्हणजेच हिंदू संस्कृती) ही वैदिक आर्यांचीच निर्मिती आहे असे ठसवण्याचा प्रयत्न करत सांस्कृतीक वर्चस्वतावादाला जीवंत ठेवण्यासाठी प्रसंगी फोर्ज-या करायलाही हा वर्ग कसा चुकत नाही याचे हे विदारक उदाहरण आहे.

हे झाले सामाजिक-सांस्कृतीक असत्य व लबाडीचे प्रयोग. अर्थव्यवस्थेतही आम्ही भारतीय याच लबाड्या करत राहिलेलो आहोत. अगदी विकासदराचे आकडेवारी विश्वसनीय नसते. नोटबंदीचा सर्वात मोठा फायदा म्हनजे आयकर विवरणपत्रके भरणा-यांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली हे एक हास्यास्पद उदाहरण दिले जाते. पण हे उदाहरण देणारे हे सांगत नाहीत की आयकराच्या रुपाने आलेल्या उत्पन्नात किती वाढ झाली? सरकारला उत्पन्न मिळाले तरच त्या विवरणपत्रांचा उपयोग. वास्तव असे आहे की या वाढीव विवरणपत्रांत करपात्र उत्पन्न शून्य अथवा नगण्य दाखवले गेलेले आहे. 

विदेशी बाजारपेठांत भारतीय मुळाच्या उत्पादनांवर कोणाचा विश्वास नाही. अपवाद असले तरी बव्हंशी भारतीय उत्पादकांकडे लबाड म्हणूनच पाहिले जाते. ज्या देशात दुधापासुन पेट्रोल भेसळीचे मिळते, अगदी उपाहारगृहांतही दर्जा सांभाळला जात नाही, बव्हंशी कामगार/कर्मचारी शक्यतो चुकारपणा करतात व मालकाशी लबाडी करतात अशा देशात अर्थोत्पादन वाढेलच कसे?

पण आम्हाला सत्याची आणि तथ्यांची पर्वा नाही. किंबहुना सत्याशी आमचा कधीच संबंध नव्हता. असत्याची निर्मिती करण्यातच आम्ही आमची प्रतिभा खर्च केली की काय असे वाटावे अशी स्थिती आहे. सत्य कोणी सांगायचा प्रयत्न केला की तो लगेच याचा किंवा त्याचा द्वेष्टा ठरवण्याची अहमाहिका लागते. अगदी आमच्या चीनशी झालेल्या पराजयाची अथवा पाक युद्धांची आमची विश्लेशने स्वत:ला शहाणा समजत नेहरु, मेनन, इंदिरा गांधी किंवा अजुन कोणाला तरी आरोपी ठरवण्यासाठी असतात. पण तटस्थ विश्लेशने करत भविष्याची फेरआखणी करावी असे आम्हाला वातत नाही. किंबहुना अर्थशास्त्र आणि राजकीय शास्त्रात आम्ही अत्यंत मागासलेले आहोत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील घडामोडी राजकीय समजुन मगच त्यावर आगडोंब उसळवने वा स्वप्रियांचे वाटोळे होत असले तरी भलामन करण्यात आमची बुद्धी खर्च होत असते. ती सृजनात्मक बनवावी, नवे सिद्धांतन करत भविष्याला दिशा द्यावी असे मात्र काही केल्या आमच्या मस्तकात घुसत नाही. उलट आम्ही आम्हाला हवे ते असत्य असले तरी सत्य म्हणून रेटायचा अनिवार प्रयत्न करतो. 

अशी ही आमची असत्याची लालसा अपार आहे. सत्य आम्हाला आवडत नाही. "सत्य बोला...पण प्रिय वाटणारेच सत्य बोला" असे आमचीच संस्कृती सांगते. हे प्रिय वाटणारे सत्य बव्हंशी असत्यच असनार हे उघडच आहे. आम्हाला सत्य आवडत नाही. सत्याचा प्रखर प्रकाश पहायची आमच्यात हिंमत नाही. आम्ही असत्याच्या अम्धाराला पुरेपूर सरावलेलो आहोत. त्यामुळे आमच्या संस्कृतीचे, इतिहासाचे आणि म्हणूनच वर्तमानाचे आकलन तथ्यपुर्ण नाही. असुही शकत नाही. ज्या संस्कृतीचे गुणगान गायले जाते ती संस्कृतीचे आमचे आकलनच तथ्याधारित नसून भ्रामक असल्याने हा संस्कृती नसलेला देश बनून गेला आहे. 

सत्य किंवा तथ्य समजावून घेत आपली भुमिका ठरवणे महत्वाचे असते. पण आम्ही असत्यातच रमणार असू तर आमचा भविष्यकाळही अंधारलेलाच राहनार हे उघड आहे!

-संजय सोनवणी

(Published in Sahitya Chaprak, Diwali issue)

आत्मा...पुनर्जन्म...मोक्ष...प्रेतात्मे आणि आपण!


Image result for soul ghosts incarnation


आत्मा, पुनर्जन्म, अवतार आणि मोक्ष या संकल्पनांनी भारतीय समाजावर गेली काही सहस्त्रके गारुड माजवले आहे. या संकल्पनांची मुळावस्था आणि त्यांत होत गेलेला विविधांगी विस्तार यामुळे तत्वज्ञानाच्या क्षेत्रात तर प्रचंड धमासान वादळे झालेली आहेत. पुनर्जन्म होतो आणि त्याची उदाहरणेही आहेत असे दावे अनेक वेळा होत असतात. त्यावर चर्चाही होत असते. साधारणपणे सामान्य ते उच्चशिक्षित पुनर्जन्माच्या अथवा आत्म्याच्या संकल्पनेवर विश्वास ठेवतांना आढळतात. सामान्यांत असा विश्वास निर्माण झाल्यानंतर ढोघी लोक तिचा गैरफायदाही घ्यायला धावतात. नास्तिक मात्र हिरीरीने या संकल्पना तर नाकारतातच पण धार्मिक कट्टरतावाद्यांप्रमाणे या संकल्पनांवर हल्ले चढवतात. या दोन्ही गटांच्या अधुन मधुन उसळणा-या चर्चेच्या वादळातुन साध्य मात्र काहीच होत नाही. मुळात या संकल्पना आल्या कोठुन आणि त्यांचा विकास कसा झाला हे पाहिल्याशिवाय आज आपण कोठे आहोत आणि कोठे जायचे आहे हे समजणार नाही.

आत्म्याच्या अस्तित्वावर जगभरच्या संस्कृतींचा पुरातन काळापासुन विश्वास आहे. अर्थात आत्मा या शब्दाला वेगवेगळ्या अर्थछटा प्रत्येक संस्कृतीने दिलेल्या आहेत. मुळात या संकल्पनेमागे माणसाची मृत्युबद्दल असलेली अनावर भिती कारणीभुत आहे. आदिम काळी जगण्याचा अविरत संघर्ष करतांना आणि हरघडी इतरांना मरतांना पाहतांना व स्वत:ही मरणाच्या छायेत वावरत असतांना त्याच्या सुप्त मानसिकतेने मृत्युभयावर मात करण्यासाठी माणुस मेला तर पुरता नष्ट होत नाही तर त्याचे अस्तित्व प्रेतात्म्याच्या रुपाने आपल्या अवती-भवती असते ही आदिमानवाने केलेली आद्य कल्पना. त्यातुनच दफन संस्कृती उदयाला आली. या दफन संस्कृतीचा जगभर विस्फोट झाला तो सनपुर्व चाळीस हजार वर्षांच्या काळापासून. मृताचे दफन अत्यंत शिस्तीत आणि समारंभपुर्वक केले जाऊ लागले. दफन स्थाने व्यवस्थित बनवली तर जाऊ लागलीच पण मृतात्म्याला मरणोत्तर काळातील गरजा भागवण्यासाठे त्याच्या प्रिय वस्तु, प्राणी तर कधी त्याच्या नोकरांनाही जीवंतपणे गाडण्याची प्रथा काही संस्कृतींत निर्माण झाली. 

इजिप्तमध्ये तर मृत फराओ ते सरदार भव्य पिरामिड्सच्या रुपात मृतांची स्मारके निर्माण केली गेली. फराओसोबत त्याचे नोकरचाकरही दफन केले जात. फराओचे शरीर जसेच्या तसे जतन करण्यासाठी त्यांच्या ममीज बनवण्यात येत. मयताचा आत्मा मेल्यानंतर सर्वप्रथम पाताळात जातो आणि आपल्या शक्ती पुन्हा मिळवतो, नंतर तो दिवसा आकाशात ओसिरिसला (सुर्य) प्रदक्षिणा घालुन रात्री पुन्हा पाताळात असे चक्र सुरु होते. नंतर त्याचे देवात रुपांतर होते. 

जगातील आद्य धार्मिक वाड्मय इसपू २४००मध्ये मृतांसाठी निर्माण झाले. त्याला पिरामिड टेक्स्टस अथवा बुक ओफ़ डेड म्हणतात आणि ते पिरामिडसच्या भिंतींवर कोरलेले असल्याने त्यात कसलाही बदल झाला नाही. म्हणजेच आत्मा आणि त्याचे मरणोत्तर जीवन याबाबत प्रत्येक संस्कृतीच्या संकल्पना होत्या. त्यांचेही मंत्र-तंत्र असणारच, पण ते लिखित स्वरुपात नसल्याने आज आपल्याला माहित नाहीत. मृतांची नुसती स्मारकेच नव्हेत तर त्यांच्या प्रतिमाही बनवल्या जात. रामायणकाळापासुन ते सातवाहन काळापर्यंत पुर्वजांची प्रतिमागृहे बनवली जात असे पुरावे आपल्याला मिळतात. थोडक्यात आद्य धार्मिक वाड्मय व मुर्तीपुजा आली ती मृतांचे स्मरण ठेवण्यासाठी व मरणोत्तर गती उत्तम मिळावी म्हणून. 

पुनर्जन्माचे मात्र तसे नाही. आत्मा नव्या रुपात जन्म घेतो ही संकल्पना अस्सल भारतीय. त्या संकल्पनेचा प्रभाव आपल्याला प्लेटो, पायथागोरस ते सोक्रेटिसवरही पडलेला दिसतो, पण अर्थात त्यांचे स्पष्टीकरण थोडे वेगळे आहे. वैदिक धर्मात पुर्वज पुजा केली जात असे. साध्यस हे सर्व पुर्वजांच्या आत्म्यांना दिले गेलेले नांव. श्राद्धविधीही त्यामुळेच फार तपशीलवार असे. पण पुनर्जन्माची संकल्पना मात्र वैदिकांतही नव्हती. ती त्यांच्यात आली ती भारतातील सांख्य आणि औपनिषदिक तत्वज्ञानाशी परिचय झाल्यावर. पण ही संकल्पना स्विकारायला त्यांनाही बराच वेळ लागला.

आत्मा अमर आहे आणि तो वेगवेगळ्या योनींत जन्म घेत रहातो आणि शेवटी मोक्षाप्रत पोहोचतो. पण हे चक्र थांबवायचे असेल तर योगमार्गाने साधना करुन हे चक्र चुकवत मोक्ष मिळवता येतो असे योगदर्शन हिरीरीने प्रतिपादित करत राहीले. आत्म्याचे अमरत्व आणि पुनर्जन्म या आधी प्राथमिक संकल्पना होत्या. मृत्युनंतर काय या भयापासुन मुक्ती मिळवण्यासाठी माणसाने शोधलेली ही क्लुप्ती होती. आत्मा अमर आहे हे मान्य केले की मग काळजीपुर्वक केल्या जाण-या दफनांची गरज राहिली नाही. मध्य-सिंधुयुगातच प्रेते जाळण्याची प्रथा सुरु झाली आणि नंतर सर्वत्र ती कायम झाली. संकल्पना कशा विकसित होत जातात हे पाहणे मनोरंजक आणि उद्बोधक ठरते ते यामुळेच.

पण मरणोत्तर गती म्हणून पुढचा जन्म कधी, कोठे आणि कोणत्या योनीत होईल याबाबतही धर्मचर्चा आणि तत्वचर्चा होत राहणे स्वाभाविक होते आणि त्याबाबत वेगवेगळ्या मतांचा गलबला होता. बुद्ध आत्मा मानत नाही पण पुनर्जन्म मानतो. कर्म सिद्धांताचा जन्म जरी सनपुर्व हजार-पंधराशे वर्षांपुर्वीच झाला असला तरी तो साधा आणि नैतीक आचरण करण्यास प्रेरणा देनारा होता. म्हणजे, तु जर चांगला वागशील तर तुला पुढचा जन्म चांगल्या योनीत मिळेल. तो मनुष्याचाच जन्म असेल असे काही नव्हते. पण मानवी मन अजब आहे. मनुष्य जन्म भोगणा-यांना तोच जन्म चांगला वातनार आणि फारच सुकर्म केले तर देवयोनीतच सरळ जन्म मिळनार आणि अजुन भाग्य असले तर मग काय...मोक्षच...पुन्हा पुन्हा जन्मायचे आणि मरायचे काही कारणच रहात नाही!

या विचाराने पुनर्जन्म या संकल्पनेत अजुन विकास झाला. अगदी जेंव्हाही धरातलावर अराजक माजते, वाईटाचा विस्फोट होतो तेंव्हा देवही मानवी रुपात जन्म घेतात, म्हणजे अवतार धारण करतात आणि वाईटाचा नाश करतात या संकल्पनेचा परिपोष इसवी सनाच्या चवथ्या शतकानंतर झाला. किंबहुना आधी अवतार संकल्पना अस्तित्वात आली, पुरातन महापुरुषांना विष्णुचे अवतार ठरवले गेले. यामागेही सश्रद्ध मनाला आधार देणारी संकल्पना होती असे म्हणता येईल. किंबहुना अजरामर आत्मा आणि पुनर्जन्म या आदिम मानवाच्या मानसिकतेला आधार देणा-या उदात्त संकल्पना होत्या असे मान्य करावे लागेल. पण होत्या त्या संकल्पनाच! 

या संकल्पनांनी अनेक तर्कदोष आणि विसंगती उत्पन्न केल्या. उदा. आत्म्याला काहीच चिकटत नाही, तो निर्गुण आहे तर आत्म्याला कर्मे कशी चिकटतात, कर्मबंध कसा निर्माण होतो  आणि मग त्याचे स्मरण ठेवुन अथवा कर्मांप्रमाने आत्मा वेगवेगळ्या योनींत कसा प्रविष्ट होतो याबाबत तत्वज्ञांत प्रचंड गोंधळ आहे. शिवाय कर्माला "माया" म्हणजेच मिथ्या म्हणण्याचीही रीत आहेच. कर्म जर मिथ्या आहे तर कर्मचक्राच्या फे-यात आत्मा कसा अडकतो याचेही स्पष्टीकरण दिले जात नाही. किंबहुना तत्वज्ञही येथे धर्मवादी बनतात आणि म्हणतात, कर्माच्या फे-यांत मनुष्य प्रथम कसा गोवला गेला हे सांगता येत नाही. (महाभारत शांतीपर्व) तर गीता म्हणते "गहना कर्मणो गती..." म्हणजेच कर्माची गती गहन आहे. या तत्वचर्चेत जाण्याचे सध्या कारण नाही पण ती तर्कविसंगतच अधिक आहे एवढे मात्र खरे.

हा कर्म सिद्धांत निर्माण झाला तो माणसाला या जन्मी चांगली कर्मे करण्यास प्रेरीत करण्यासाठी. त्याचा हेतु माणसाला नैतीक आचरण करण्यास प्रवृत्त करणे एवढाच होता पण या सिद्धांताने भारतात प्रचंड आक्रस्ताळी वळने घेतली. म्हणजे य जन्मात तु ज्या वर्णात अथवा जातीत जन्मास आला ते गेल्या जन्मातील तुझ्या कर्मांमुळे आणि पुढच्या जन्मात उच्च जात अथवा वर्ण मिळवायचा असेल तर या जन्मात कसलीही तक्रार न करता वर्ण अथवा जातनिहाय कर्मे केलीच पाहिजेत असा हा सिद्धांत बनत गेला. गीतेने त्या सिद्धांताला धार्मिक अधिष्ठानाचे बळ पुरवले. पण एक मोठी विसंगती अशी की माणसाला स्वेच्छेने कर्म करण्याचा अधिकारच नाही तर त्याने काय कर्म करायचे आणि त्याचे फळही काय द्यायचे हे परमात्म्यानेच ठरवलेले आहे असे गीताच उच्च रवात सांगते. "लभते च तत: कामान मयैव विहितान हि तान" (गीता ७.२२) असे कृष्णच गीतेत म्हणतो. म्हणजे कर्म करण्याचे स्वातंत्र्य येथे बाधित तर होतेच पण कर्मफळ काय मिलनार हेही माणसाच्या हाती नाही. थोडक्यात मानवी स्वातंत्र्याचा संकोच करणारे हे तत्वज्ञानच गीतेतुन आल्याने त्याचा प्रभाव अधिक पडला. नकळत झालेल्या पुजेतुनही मोक्ष मिळु शकतो असे हिंदु तंत्रशास्त्रे ओरडून सांगत राहिली असली तरी तो विचर दहाव्या शतकापर्यंत मागे फेकला गेला. 

अवतार संकल्पनेने तर अनेक विसंगती निर्माण केल्या. श्रद्धाळू लोकांना अशा विसंगती दिसत नाहीत. उदाहणार्थ रामावताराच्या वेळीस आधीचा अवतार परशुराम हजर आहेच! कृष्णाच्या अवताराच्या वेळेसही परशुराम् हजर आहेच. मग दोन अवतारांच्या वेळेस एक अवतार हजरच आहे तर धर्मसंस्थापनेचे आणि दुष्ट निर्दालनाचे काम त्याच अवताराने कसे केले नाही किंवा विष्णू एकाच वेळीस दोन अवतारांच्या स्वरुपात कसा हजर असेल हे साधे प्रश्नही धार्मिकांना पडले नाहीत. किंबहुना तर्कबुद्धी गहान ठेवणे हेच धार्मिकांचे अव्यवच्छेदक लक्षण झाल्याने ते स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. 

नंतर तर अवतारांचे पेवच फुटले असे म्हनायला हरकत नाही. साधु-संत ते गुरु-बापु कोना ना कोणा गतकाळातील गुरुंचे, देवांचे पुनर्जन्म तर कधी चक्क अवतारांचे अवतार घोषित केले जाऊ लागले. यामागे आपापल्या महनीयांची स्थाने जनमानसात उंचावण्याची हौस होती हे उघड आहे आणि येथेही श्रद्धाशील लोकांनी आपल्या विवेकाचा बळी दिला. 

शिवाय गतजन्माच्या स्मृती असल्याखेरीज पुनर्जन्म शक्य नाही. आत्मा जर निर्गुण अविकारी असेल तर तो बंधनात अडकणे शक्य नाही. जरी आत्मा अजरामर असेल व तो कोणतेही जन्म समजा घेऊ शकत असेल तर त्याला इच्छा आहे आणि इच्छा असलेला आत्मा आत्म्याच्या व्याख्यांना पु्रा पडत नाही. किंबहुना तंत्रांचा देहात्मवाद हा आत्मा व देह यांना एकच मानतो व ते संयुक्तिकही होते. पण तोही विचार वाहुन गेला. आणि इच्छा असलेला आणि पुनर्जन्म घेणारा आत्मा ही संकल्पना प्रबळ झाली. त्यात धर्मवाद्यांची सोय तर होतीच पण या जन्मातील अवहेलनंना सहन करायची अप्रयत्नवादी सोय या सिद्धांताने लावली. 

भयभीत मानवी मनाला सांत्वना देण्यासाठी उदय पावलेल्या आत्मा आणि पुनर्जन्म या संकल्पनेने असे विद्रुप स्वरुप धारण केले. आधुनिक काळात या संकल्पनेचा पगडा कमी होईल असे वाटत होते पण प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. मृत्यु हा जीवनाचा अंत नाही त्यामुळे मृत्युचे भय बाळगण्याचे कारण नाही हे व्यक्तीला व मृतांच्या आप्तेष्टांना सांगत दिलासा देण्याचा तो एक उत्कृष्ठ मानसशास्त्रीय प्रयत्न होता. शिवाय जगतांना नैतीक आचरण करण्यास प्रवृत्त करणे हाही त्या सिद्धांताचा मुळचा हेतू होता. पण सिद्धांतापासुन ढळल्यामुले या सिद्धांताने सामाजिक व व्यक्तीगतही अहितच केले. नैष्कर्म्यवादी बनवण्याचे कार्य त्यातुन तर घडलेच पण वैचारिक प्रवाहांचेही पतन होत एक डबके बनले. 

आणि आताही पुनर्जन्म सिद्धांत नुसता खरा नाही तर कोण कोणाचा पुनर्जन्म आहे अशी पुस्तके लिहुन सामाजिक मानसिकता किती खालावलेली आहे याचेही दर्शन घडते आहे. पुर्वीच्या मरुन गेलेल्या व्यक्तीच्या आठवणी असने, त्या सारखाच दिसने अथवा शरेरावर जन्मत: काही खुण असणे यावरुन आजोबा, पणजोबा पुन्हा पोटी जन्माला आला ते हा कोणी सत्पुरुषाचा अवतार आहे अशा बातम्या समाजात अनेकदा चर्चेतही असतात. अनेकदा अशी उदाहरने इतकी ठळक असतात की पुनर्जन्म (आणि भुत-खेत) या कल्पना नसुन सत्यच असावे असे वातु लागते. जगभर अशी उदाहरणे झळकत असतात. उडत्या तबकड्या ते एलियंसही  दिसले अशाही वार्ता मध्यंतरी खुप ौगवत होत्या. पण दृष्टीब्रम अथवा मनुष्याचा उपजत थापाड्या स्वभाव अशा वार्तांमागे आहे हे लक्षात आल्यानंतर या अशा बातम्या मागे पडल्या. पण आपण मात्र अजुनही पुनर्जन्म ते प्रेतात्मे या संकल्पनांच्या गुढ जाळ्यात अडकुन पडलेलो आहोत.

आत्मा म्हणजे काय हे आपण आधी समजाऊन घेण्याचा प्रयत्न करु. आत्मा म्हणजे अन्य काही नसुन जीवित राहण्यासाठी अत्यावश्यक असलेली उर्जा. ही उर्जा गेली की माणुस मरतो. ही उर्जा शरीर सातत्याने अन्नातुन उत्पन्न करत असते व जैवरासायनिक तत्वे मिळून बनलेल्या शरीराला जीवित ठेवत असते. शरीरातील (विशेषत: हृदय आणि मेंदू) कार्ये जैवविद्युत व जैवचुंबकीय प्रारणांतुन चालतात. मनुष्याच्या कल्पना-विचारादि सुप्त क्रियांना जैव-विद्युत (म्हणजेच उर्जा) कारण असते. विचार, भावनादिंचा उद्रेक प्रसंगानुसार कमी-अधिक तीव्र होत असतो. मेंदुतील कोनती केंद्रे आणि किती सक्रीय अत्य्हवा उत्तेजित आहेत यानुसार व्यक्तीचा मानसीक कारभार चालु असतो. बाह्य घटक (म्हणजे भुशास्त्रीय घडामोडी, सौर वादळे ते औषधे ते मद्यादि सेवनेही या तीव्रतांवर व मनोदिशेंवर परिणाम करत असतात.

उर्जेला शाश्वत अस्तित्व आहेच. पण ती या शरीर व मनोव्यापारांची कारण ठरते. ती स्वत: विचार अथवा भावना नसते. त्या अर्थाने आत्म्याला जसे निर्गुण व अविकारी मानले जाते तशीच उर्जाही निर्गुण व अविकारी आहे. ती स्वेच्छ नाही. मेंदुंतील विचार, भावनादि क्रिया या तरंग स्वरुपात असतात. त्यांना भौतीक अस्तित्व असते. किंबहुना उर्जेचेच ते नव्य रुपांतर असते. उर्जा अक्षय्यतेच्या तत्वानुसार या तरंगांचेही अस्तित्व भौतीक स्वरुपात बदल घडवत अथवा स्थितीनुसार बदल न घडवता क्षीणातीक्षीण ते तीव्रतेने अस्तित्वात राहतेच. किंबहुना मनाचे कारणच ही जैवविद्युत क्रिया आहे. 

"मन म्हणजे जैव-विद्युत-चुंबकीय तरंगांची मेंदुतील सातत्याने अंतर्गत व बाह्य कारणांनी क्रिया-प्रतिक्रियास्वरुपी सातत्याने सुरू असलेल्या प्रक्रियांचा र्कुणातील समुच्चय होय, जी व्यक्तिला "स्व" ची जाणीव देते." मानसशास्त्र, शरीरशास्त्र मनाचा वेगवेगळ्या पद्धतीने अर्थ लावायचा प्रयत्न करते. परंतू माझ्या मते, मनाची मी वर केलेली व्याख्या अधिक सत्याच्या जवळ जावू शकेल अशी आहे. मन आणि विचार हे समानर्थी घ्यावेत असे मानले जाते जे मला मान्य नाही. मन जरी विचारांचे वहन करणारे महत्वाचे कारक असले तरी दोहोंचे भौतीक स्वरूप वेगळे आहे. किंबहुना "स्व" विषयकची जाणीवच या क्रियांतुन होत असते आणि त्यात सातत्याने बदल होत असल्याने आपल्या स्वविषयकच्या जानीवा वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या होत जातात त्या यामुळेच.  

विचार हे मनाने स्मृतिकेंद्रांत साठवलेल्या माहितींचे अंतर्गत वा बाह्य घटनांना दिलेले प्राथमिक प्रतिसादात्मक भौतिक विद्युत-चुंबकीय प्रक्षेपण असते. ते मन अभिव्यक्त करण्याची सुचना देत नाही तोवर भौतिक तरंगस्वरुपातच असून ते तुलनेने मनापेक्षा क्षीण शक्तीचे असतात व मेंदुत साठवले जात असतात. एका अर्थाने मनाचे दुय्यम स्वरुप म्हनजे विचार होत. या विचारांच्या तुलनात्मक क्षीणतेमुळे विचारांचे सापेक्ष अस्तित्व अल्पायू असते. पण काही स्थिती अशा असतात की या तरंगांची सापेक्ष तीव्रता ही अत्यधिक असते आणि बाह्य परिस्थिती ते तरंग शोष्ण्यास सक्षम असेल तर हे तरंग स्थायी स्वरुपात शोषले तरी जातात किंवा पिरिअडिकली उत्सर्जित तरी होत राहतात.

माणसांवर बाह्य चुंबकीय क्षेत्रांचा परिणाम होतोच, पण तो सर्वांवर सारखा नसतो. कोणावर किती आणि कसा परिणाम होनार हे त्या त्या व्यक्तीच्या जैवरसायनी संरचनेवर अवलंबुन असते. विचार-भावनांनाही जैव-विद्युत चुंबकलहरींचे अधिष्ठाण असल्यामुळे विशिष्ट परिस्थितीत, विशिष्ट लोकांवर रेझोनांसच्या (समगतीस्पंदन) तत्वावर त्यांचा परिणाम होऊ शकतो. त्यातुन भुते दिसने ते त्या भावना/विचार दुस-यात संक्रमीत होणे शक्य असते. कोणा अज्ञाताच्या भावना आपल्याच असल्याचा आभास त्यातुन निर्माण होऊ शकतो. असे असले तरी अशा परिस्थिती क्वचित निर्माण तर होतातच पण त्यांना बाह्य साठवणूक झालेल्या जैव-विद्युत तरंगांना उत्सर्जन होत राहिल्याने कालरेखेचेही मर्यादा असते. त्यामुळे हजार वर्षापुर्वी होऊन गेलेल्याचा पुनर्जन्म वाटावा अशी अफवाही पसरत नाही. दोन-तीन पिढ्यांपार हे संकल्पना अगदी श्रद्धाळू लोकांनीही मानलेली नाही. 

त्यामुळे आपण पुनर्जन्म म्हणतो ते नेमके कशाला हे समजाऊन घेतले पाहिजे. आत्मा हे स्वतंत्र एकक नाही. प्रत्येकाचा आत्मा वेगळा नसतो, असुही शकत नाही. वेगळ्या असतात त्या भावना आणि स्वविषयकच्या जाणीवा, ज्या उर्जेमुळे निर्माण होतात. जर असे आहे तर व्यक्तीचाच पुनर्जन्म होणे शक्य नाही. त्याच्या काही भावनोत्कट विचारांचा मात्र अल्पांश स्वरुपात का होईना पुनर्जन्म शक्य आहे तो असा. आणि दुसरे असे की वैज्ञानिक दृष्टीनेही मरणाने काही संपत नाही. आपले समस्त शरीर, मन हे भौतीक अस्तित्व असल्याने उर्जा अक्षय्यतेचा नियम तेही पाळते. त्या अर्थाने आपण अमरच असतो. 

मानवी सत्य हे भविष्याकडे क्रमाक्रमाने जात असते....कालच्या सत्याचे अनेक तुकडे आज असत्य म्हणुन नव्या सत्याच्या प्रकाशात फेकून द्यावे लागतात. आजच्या परिप्रेक्षात जुन्या काळातील सत्ये आजही सत्य मानणे हे धर्मवाद्यांसाठी ठीक आहे...तत्वज्ञानात त्याला स्थान नाही. मुळात ज्याला आपण भविष्य म्हणतो तो काळ किती आहे...सांत आहे कि अनंत आहे हेच मुळात आपल्याला माहित नाही. आज तो सांतही असु शकेल किंवा अनंतही असु शकेल किंवा त्याच्या वेगळ्या अजुनही अनेक मिती असतील एवढेच आपण म्हणु शकतो...अंतिम सत्य म्हणावे अशी स्थिती असु शकत नाही....कारण ते नेमके काय हेच माहित नाही. आधीच स्पष्ट केल्याप्रमाणे मनुष्य (व समस्त जीवसृष्टी) विश्वाचे जैवरासायनिक उत्पादन आहे. त्याला त्याच्या मर्यादा आहेत. कमी कि जास्त याबाबत बदल होऊ शकतो पण तो व्यक्तीपरत्वे बदलेल हे ओघाने आलेच!

माणुस इंद्रियांमुळे अनुभव घेतो. कोण घेतो? इंद्रिये विशिष्ट संरचनेची व जाणण्याची माध्यमे असतात. पण जाणनेही भौतिक असते. कारण जाणनारे इंद्रियही भौतिक संरचनेने बनलेले असते. ती संरचना उध्वस्त होणे म्हणजे आपण मृत्यु मानतो. पण संरचनेतील सामील एकुण घटकांचे काय? ते तर मरत नाहीत. फारतर विखंडित होतात आणि स्वतंत्र वाटचाल करु लागतात. ती वाटचालही बाह्य तसे घटकपरत्वे संरचनेनुसार नैसर्गिक आयुष्मानाशी निगडित असते. मग आपण "काळ" या राशीशी येतो. प्रश्न हा आहे कि अनुभव घेणारा एक बायालोजिकल उत्पादन आहे तर अनुभव घेनारे इंद्रियही बायालोजिकल उत्पादन...म्हणुणच सारे काही भौतिक नाही काय?

आणि जर सारेच भौतिक असेल तर अविनाशित्वाच्या नियमाप्रमाने ज्याला कायमचा मृत्यू म्हणता येईल तसा मृत्यू कसा अस्तित्वात असेल? काळ सांत असेल तर मग सर्वच गोष्टीना अंत आहे असे म्हनता येईल...आणि तो जर अनंत असेल तर अस्तित्वही अनंत आहे असे म्हनावे लागेल....नाही काय?

तेंव्हा मरणाची चिंता करण्यात काय अर्थ आहे? आणि पुनर्जन्म ही संकल्पना व्यक्तीच्या पुनर्जन्माशी न जोडता विखंडित स्वरुपात एकाच माणसाचे असंख्य जैवघटकांत पुनर्जन्म होतातच. ते असंख्यपण असणे हे मानसिक समाधानासाठी एकचपण असण्यापेक्षा अधिक चांगले आहे. मृत्यु हा जीवनाचा शेवट नाही. ती सुरुवातही नाही. ही समग्र वैश्विक सृष्टीच्या निरंतर चालनारी प्रक्रिया आहे. सृष्टीत नवी उर्जा निर्माण होत नाही आणि जी आहे ती कधी नाशही पावत नाही. त्यामुळे अजरामरता ही प्रत्येकाच्या भाळी अटळपणे चिकटलेलीच आहे. पण ती चांगला जन्म की वाइट जन्म याच्याशी कसलाही संबंध नसलेली आहे. मोक्ष नांवाची गोष्ट विश्व आहे तोवर अशक्य प्राय आहे कारण मुळात असण्यातच वैश्विक सत्य सामावलेले आहे. त्या अर्थाने आपला मृत्यु हा आपल्यापुरता मोक्षच आहे कारण आपल्या शरीरातील सारे भौतीक व अर्धभौतीक घटक विखंडीत होत नवे रुप धारण करणार आहेत. उलट त्याचाच आपल्याला आनंद असायला हवा आहे. 

पुनर्जन्म ते भुतेखेते यांचे अनुभव यांना मी असत्य मानत नाही पण त्याचे स्पष्टीकरण विज्ञानातुनच होते. सत्याचे तुकडे हळूहलू हाती येतात. आदिम काळी माणसाने स्वत:च्या मानसिक समाधानासाठी काही संकल्पना शोधल्या आणि त्यांचा आपल्याला अभिमानच असला पाहिजे. किंबहुना प्रतिकूल स्थितीतुन टिकत त्यांनी आपल्यासाठी महामार्ग बनवायचे काम केले ते अशाच काही संकल्पनांतुन. त्याबद्दल आदर ठेवत पुढची विवेकवादी वाटचाल मात्र आपण करणार नसु तर आपल्यासारखे महामुर्ख आपणच याबाबत कसलीही शंका बाळगायचे कारण नाही!

-संजय सोनवणी

चिनी अर्थव्यवस्था गडगडण्याच्या मार्गावर?


Image result for china economic problem gdp


चीनची अर्थव्यवस्था जगात दुस-या क्रमांकावर असलेली एक बलाढ्य अर्थशक्ती आहे. गेल्या काही दशकांत चीनने जी अभुतपुर्व भरारी घेतली तिचे पडसा कौतूक तसेच असुयेच्या रुपाने सतत उमटत असतात. चीनने खुद्द अमेरिकेचीही बाजारपेठ काबीज करायला सुरुवात केल्यानंतर ट्रंप प्रशासनाने आयात होणा-या विविध चीनी मालावर वाढीव दराने आयात शुल्क आकारणे सुरु केल्याने चीननेही जशास तसे उत्तर देत अमेरिकन आयात मालावरचेही शूल्क वाढवले आणि त्यातुनच जागतीक व्यापारयुद्ध दुरु झाले. जगभरच्या अर्थव्यवस्थांना त्याचे हादरे बस्ले. चीनच्या एकुण निर्यातीत अमेरिकेचा वाटा हा २०% होता. या व्यापार युद्धाने तो कमी होईल असा तज्ञांचा अंदाज होता. या तिमाहीच्या चिनी जीडीपीची जी आकडेवारी समोर आली आहे ती नक्कीच चिंताजनक आहे. गेल्या नऊ वर्षात प्रथमच चीनचा जीडीपी साडेसहा टक्के एवढा खाली आला आहे. चीनी प्रशासन याबाबत फारसे चिंतीत असल्याचे दाखवत नसले तरी व्यापारयुद्धाचा आणि अंतर्गत बुडित कर्जांच्या समस्येचा हा परिणाम असल्याचे अर्थतज्ञांचे मत आहे. शिवाय त्यांच्या मते प्रत्यक्षात जीडीपी हा साडेसहा टक्क्यांपेक्षा कमीच असला पाहिजे, सरकारी आकडेवारीवर विश्वास ठेवण्यायोगी स्थिती नाही.

भारत हा जागतीक अर्थव्यवस्थेत तुलनेने नगण्य स्थानावर असला तरी चीन हा भारताचा पारंपारिक प्रतिस्पर्धी असल्याने आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही चीनच्या मंदावलेल्या प्रगतीचा अपरिहार्य परिणाम होणार असल्याने आपल्याला चिनी अर्थव्यवस्थेची दिशा विविधांगाने समजावुन घेत आपण या सर्वात कोठे बसतो हे पहायला हवे. व्यापारयुद्ध ही चीनची आज मुख्य समस्या बनली असली व त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर जीडीपी किमान अर्ध्या टक्क्याने घसरण्यावर झाला असला तरी तीच चीनसमोरील अन्य आर्थिक समस्या या अधिक विकराळ आहेत.

मुख्य समस्या आहे ती कर्जांची. चीनचा जीडीपी व कर्ज यातील तफावत वाढत वाढत आता जीडीपीच्या ३००% अधिक कर्ज अशी अवस्था झाली आहे. थोडक्यात चीनी अर्थव्यवस्था कर्जाच्या ओझ्याखाली चिरडली जात आहे. २००८ च्या मंदीच्या वातावरणातुन बाहेर पडण्यासाठी चीनने महाकाय अशा पायाभुत प्रकल्पांच्या उभारणीचे काम हाती घेतले. चीने सरकारी वित्तसंस्थांबरोबरच अन्य उद्यमांनीही कर्जरुपाने यात गुंतवणुक केली. त्याचा काही सकारात्मक परिणाम दिसुन आला असला व अर्थव्यवस्था तात्पुरती सावरली गेली असली तरी अनुत्पादक कर्जांचे प्रमाणही झपाट्याने वाढत गेले. २००८ ते २०११ या काळात पायाभुत क्षेत्रात अवाढव्य गुंतवणुकी केल्याने चीनचा विकासदर १०.५०% इतका वाढलाही होता. पण तो विकासाचा डोलारा कर्जांवर उभा राहिलेला होता. या काळात दिलेली अनेक कर्जे जवळपास बुडाल्यामुळे वित्तीय संस्थाही अडचणीत आल्या आहेत. 

ही कर्जे देतांना वित्तीय शिस्त पाळली गेली नाही. चीनने पायाभुत क्षेत्रात दैदिप्यमान काम केले खरे पण त्याची फारच जास्त किंमत चुकवावी लागली असे आता चिनी अर्थतज्ञ मान्य करतात. ही बुडित कर्जे थोडीथोडकी नाहीत तर केवळ छुप्या वित्तीय संस्थांचीच बुडित कर्जे जवळपास २० ट्रिलियन डॉलर एवढी आहेत. छुप्या वित्तीय संस्था म्हणजे कोणतीही मान्यता नसतांना कर्जव्यवहार करणा-या संस्था. चीनमध्ये अशा सम्स्थांचे प्रमाण अवाढव्य आहे व हे काम ज्या पद्धतीने चालते त्यातुन नेमकी कोनती संस्था वित्तसहाय्य देत\ए व कोनती नाही हे शोधणेही अशक्य होऊन जाते. पण अमेरिकेतील सबप्राईम समस्येत जेवढी रक्कम अडकली होती त्यापेक्षाही हा आकडा मोठा आहे. आपण हे लक्षात घ्यायला हवे की भारतातही हीच अनुत्पादक कर्जांची समस्या आहे पण तिचे स्वरुप वेगळे आणि अधिक चिंताजनक आहे. कारण चीनने किमान त्या गुंतवणुकी पायाभुत प्रकल्पांत केल्या. भारतातील बव्हंशी बुडित कर्जे ही बुडव्या मनोवृत्तीच्या उद्योजकांनी घेतलेली आहेत व त्यातुन प्रत्यक्ष गुंतवणुकी मात्र झालेल्या नाहीत. उर्वरीत बुडित कर्जे हा नोटबंदीने निर्माण केलेल्या हाहा:कारातुन देशाचे आर्थिक चक्रच उध्वस्त झाल्याने निर्माण झाली. त्यातुनही कसलीही पायाभुत म्हना की अन्य स्वरुपाची म्हणा प्रत्यक्ष गुंतवणुकच झालेली नाही. असे असले तरी चीनला मात्र नजिकच्या काळात भारतापेक्षा मोठा आर्थिक मंदीचा झटका बसेल कारण चीनवरील एकुणातील कर्जाचे प्रमाणच अवाढव्य आहे. शिवाय ज्या पद्धतीने कर्जवितरण झाले आहे त्या पद्धतीतही प्रचंड अनियमितता आहे आणि आता त्यांचे काय करायचे हा प्रश्न चिनी अर्थतज्ञांसमोर आहे. त्यातुन ते कसे वाट काढतात हे पाहणे भारतासाठीही पाहणे महत्वाचे ठरेल.

सध्या चीनने शोधलेला पारंपारिक मार्ग म्हणजे बुडित खाती गेलेली कर्जे दुस-या वित्तीय संस्थांना विकने. हा प्रकार भारतात गेला बराच काळ वापरला जातो आहे. अलीकडेच स्टेट बँकेने आयएफएलएस या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या वित्तीय महाकंपनीचे चाळीस हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन त्या कंपनीला दिलासा द्यायचा प्रयत्न केला व आधीच अडचनीत सापडलेल्या बँकींग क्षेत्राच्या अडचणींत भर घातली तसेच काहीसे चीनमध्येही चालु आहे. 

चीनी अर्थव्यवस्थेत सबसिडींचे महत्व अपरंपार आहे. किंबहुना चिनी उत्पादने स्वस्त पडतात यामागे जवळपास ७०% गृहिणींनाही गृहोद्योगांत कामाला लावले आहे हे कारण जसे आहे तसेच ३० ते १००% एवढ्या सबसिडीही दिल्या जातात. चीनच्या निर्यातीचा फुगा अपरंपार फुगण्यामागे ही कृत्रीमरित्या निर्माण केलेली स्वस्त निर्यातही आहे व त्याचेही ओझे चिनी अर्थव्यवस्थेवर आहे. चीन या सबसिडींचे अर्थकारण फार काळ करु शकणार नाही कारण मुळात तो आतबट्ट्याचा व्यवहार आहे. चिनी अर्थव्यवस्था फुग्यासारखी अवास्तव फुगली असुन तो फुगा कधीही फुटु शकतो असे तज्ञ त्यामुळेच म्हणतात. किंबहुना ट्रंप यांनी चीनबाबत जी आक्रमक भुमिका घेतली ती या वास्तवाच्या जाणीवेतुन की काय अशी शंका घेतली जाते.

व्यापारयुद्धाची तीव्रता नजिकच्या भविष्यकाळात वाढली तर चिनचा जीडीपी दोन टक्क्याने खाली येईल. जर ही स्थिती आली तर सर्वांचा एकत्रीत परिणाम म्हणून अजुन तरी कशीबशी सावरुन ठेवलेली चिनी अर्थव्यवस्था पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाने कोसळुन पडेल. पायाभुत सुविधांचा विकास केला असला तरी प्रत्यक्ष उत्पादकेत त्याचा हातभार लागेल अशा गुंतवणुकीच रोडावलेल्या तर असतीलच पण विद्यमान उद्योगांची बाजारपेठ मर्यादित होईल. स्वस्त उत्पादनांचा फंडा पुढे चालु ठेवता येणार नाही. हे असे होण्याची चिन्हे अशासाठी आहेत की या सा-याचा परिणाम म्हणून चीनमधील विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण झपाट्याने खालावत चालले आहे. आहे त्या गुंतवणुकी काढुन घेत अन्य देशांकडे वलवल्या जात आहेत. या काढुन घेतल्या जाणा-या गुंतवणुकी आपल्याकडे वळवाव्यात असे भारताचे धोरण सध्या तरी दिसत नाही. किंबहुना भारतातुनही येथल्या अनिश्चित व कधीही बदलल्या जाणा-या धोरणांमुले व कोणताही प्रकल्प वेळेत पुर्ण होईल याची हमी नसल्याने अनेक संभाव्य गुंतवणुकदारांनी भारताकडे तोंड फिरवले आहे. त्या संदर्भात अद्यापही वेळ गेलेली नाही. 

चिनी अर्थव्यवस्थेचा झालेला झपाट्याने विकास, आता त्याची मंदावलेली गती आणि भविष्यात ती आर्थिक संकटात कोसळण्याची शक्यता पाहता भारताने त्यापासुन धडा घेणे आवश्यक आहे. व्यापारयुद्धाच्या झळा चीनला अधिक बसल्या असल्या तरी भारतही त्यापासुन मुक्त नाही. किंबहुना जागतिकीकरणाच्या काळात कोणतीही अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अशी राहु शकत नाही. त्यामुळे विपरित स्थितीचा फायदा घेत इतरांच्या चुकांपासुन सावध होण्याचे धोरण राबवणेच भारतासाठी महत्वाचे ठरेल.

-संजय सोनवणी 

Saturday, October 20, 2018

धनगर आणि मराठा आरक्षण : प्रश्न आणि राजकारण


Image result for धनगर आणि मराठा आरक्षण
मराठा व धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्याने महाराष्ट्रात गेली काही वर्ष राजकीय व सामाजिक वातावरण तापवलेले आहे. निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत तसतसे हे वातावरण अधिकच तापवले जाण्याची चिन्हे आहेत. धनगर समाजाचा प्रश्न मराठ्यांप्रमाणे आरक्षण मिळवण्याचा नसुन वर्गबदलाचा आहे. म्हणजे धनगरांना ओबीसी अंतर्गत भटकी जमात म्हणून आरक्षण आहेच. ते अनुसुचित जमातीत नेत एस.टी. च्या सवलती लागु कराव्यात या प्रश्नाशी निगडित असुन मराठ्यांना मात्र आता आरक्षण नाही. त्यांनी ओबीसी घोषित करुन आरक्षण लागु करावे. त्यांना ते कधी ओबीसींत वाटा न मागता स्वतंत्र हवे असते तर कधी ओबीसीच्या सध्याच्या आरक्षण मर्यादेतच हवे असते. राणे समितीला मुलत घटनात्मक वैधता नसतांनाही राज्य सरकारने ते आरक्षण मंजुर केले होते. त्याला आव्हान देण्यात आल्याने आता हा मुद्दा उच्च न्यायालयात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाची वाट पहात रेंगाळत पडलेला आहे. 

धनगरांच्या बाबतीतही फडणविस सरकारने टिसकडे (टाटा समाजशास्त्र संशोधन संस्था)  धनगर समाजाची पाहणी करणे तसेच धनगर व धनगड एकच आहेत किंवा कसे या संदर्भात अहवाल तयार करण्याचे काम दिले. राणे समितीला जसा घटनात्मक वैध दर्जा नव्हता तसाच टिसकडेही नाही हे सरकारला महित असतांना त्यांच्याकडे काम सोपवले गेले यात वेळकाढुपणा करणे हाच एकमेव उद्देश्य असल्याचे दिसते. टिसचा अहवाल जरी अधिकृत रित्या विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला नसला तरी तो धनगरांच्या अनुसुचित जमातीत समावेशाला प्रतिकूल आहे अशा बातम्या झळकल्याने धनगर समाजात मोठी अस्वस्थता पसरली आहे. तिचा परिणम निवडणुकांवर काय होऊ शकेल व मराठ्यांची भुमिकाही काय असेल हे तपासने महत्वाचे तर ठरेलच पण या आरक्षणाच्या मागण्या व त्यासाठी केली जाणा-या आंदोलकांकडे नेमके को्णते ठोस मुद्दे आहेत हेही पहायला हवे.
 
मराठा समाजात आता बेरोजगारीमुळे व शेतीचे पिढ्यानुपिढ्या तुकडीकरण होत आल्याने दारिद्र्याचे प्रमाण वाढले आहे हे खरे आहे. शिक्षनात हा समाज मोठ्या प्रमाणावर मागे राहिला आहे हेही खरे आहे.राजकीय क्षेत्रात मात्र या समाजाकडे आज जवळपास ६५% वाटा आहे हेही एक वास्तव आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील बहुतेक शिक्षणसम्राटही याच समाजातून आले असून पतसंस्था, सहकारी ब्यंका, साखर कारखाने, सूतगिरण्या आदिंच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या नाड्याही याच समाजाच्या हातात आहेत. ओबीसींच्या आरक्षणामुळे ग्रामपंचायतींवरील सत्ता मात्र कमी होत चालली आहे. या समाजाची नेमकी खंत काय आहे? शिक्षण-रोजगारातील वाटा कमी होतोय ही कि सत्तेत वाटेकरी निर्माण झालेत ही? 

मराठ्यांना आरक्षण मिळायचे आसेल तर त्यांना सामाजिक मागास या व्याख्येत प्रथम बसवावे लागेल. सत्तेत एके काळी व आजही कोनत्या ना कोणत्या रुपाने सहभागी असलेल्या समाजास केवळ आज दारिद्र्याची अनवस्था कोसळली आहे या कारणाने सामाजिक मागास कसे ठरवता येईल हा एक प्रश्न आहे. कोणत्याही समाजास आरक्षण देतांना त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे की नाही हा मुद्दा सर्वप्रथम लक्षात घेतला जातो. शिवाय "आम्हाला राजकीय नको, फक्त नोक-या व शिक्षणातले आरक्षण हवे" असेर्ही कोणाला म्हणता येत नाही. कारण आरक्षण असे तुकडे करुन देता येत नाही. समजा वेगळा प्रवर्ग तयार करायचा ठरवले असले तरी आरक्षणाची ५०% ची मर्यादा ओलांडता येत नाही. त्यासाठी घटना दुरुस्तीच करावी लागेल. सामाजिक मागासच्या व्याख्या बदलाव्या लागतील तसेच राजकीय प्रतिनिधित्वाची अट काढुन टाकावी लागेल. म्हणजे मराठ्यांना (व जाट, गुज्जर, पाटीदारांना) आरक्षण द्यायचेच असेल तर घटनेत बदल करणे अनिवार्य आहे. राज्य सरकार त्यात काही करु शकत नाही. पण हे वास्तव समजावुन न घेता मराठा आंदोलनाचा प्रश्न पेटवला गेलेला आहे हे उघड आहे. यात नेत्यांचे राजकारण होत असुन आरक्षणाची आस लाऊन बसलेल्या मराठा तरुणांची भावनिक फसवणुक होते आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. किंबहुना राजकीय नेतृत्वे प्रस्थापित करण्यासाठी आरक्षण हा कळीचा मुद्दा बनवला तर गेलेला नाहीय ना याचाही विचार करायला पाहिजे.

शिवाय मराठा आरक्षण आंदोलनांनी ओबीसी समाजघटकात प्रचंड अस्वस्थता निर्माण केली असुन कधी एकत्र न येणा-या ओबीसी जाती एकत्र येत मराठ्यांविरुद्ध उभे ठाकायची सुरुवात झाली आहे. किंबहुना त्यांचा मराठ्यांच्या ओबेसीकरणास विरोध आहे कारण त्यातुन ओबीसींवर काय आक्रेत कोसळू शकणार आहे याची त्यांना कल्पना येवून चुकली आहे. मराठ्यांना आरक्षण हा केवळ मराठ्यांच्या उन्नतीचा भाग नसुन तो ओबीसींच्या हक्कांत प्रबळ वाटेकरी निर्माण करणारा प्रकार आहे आणि त्यात ओबीसींना हाराकिरीच करावी लागणार हे संकट त्यांनी ओळखले आहे. त्यामुळे मराठा विरुद्ध ओबीसी हाही एक संघर्ष उभा ठाकला असुन निवडणुकांवर याही संघर्षाची गडद छाया असणार हे उघड आहे.

धनगर आरक्षणाचा तिढा अजुनच विचित्र आहे. किंबहुना तो विचित्र बनवला गेला आहे. खरे तर धनगर ही जमात असल्याचे राज्य सरकारला मान्य असल्यानेच त्यांना एनटी (सी) या प्रवर्गात आरक्षण दिले गेले. पण ही समाजशास्त्रीय घोडचूक होती. धनगर समाज हा कधीही गांवगाड्याचा भाग नव्हता. आदिम काळापासुन मेषपालन हाच ज्यांच्या उपजीविकेचा व्यवसाय आहे त्यांना अनुसुचित जमातींत आरक्षण न देता ओबीसींत कसे दिले गेले हा गंभीर समाजशास्त्रीय प्रश्न असतांनाही तसे केले गेले. धनगरांच्या मते अनुसुचित जमातीत त्यांचा समावेश आहेच पण तो भाषाशास्त्रीय चुकीतुन "धनगड" असा लिहिला गेला व ती चुक दुरुस्त न करता धनगरांचे न्याय्य हक्क डावलले गेले. 

येथे महत्वाची बाब अशी की धनगड नांवाची जमात संपुर्ण देशात अस्तित्वातच नाही. ओरान जमातीचीही ही पोटजमात नाही. धानाच्या शेतावर काम करणा-या सालगड्यांना "धांगड" म्हटले जाते, पण ते केवळ एक संबोधन आहे, ती कोणतीही पोटजमात नाही. शिवाय ओरान जमातीच्या लोकांना आपल्याला कोणी "धांगड" म्हणने अपमानास्पद वाटते. (संदर्भ- Maharashtra, Part 3, edited by B. V. Bhanu, पृ. १५८६) धांगड हा शब्द व धनगड हा शब्द इंग्रजीत एकाच स्पेलिंगने व्यक्त होत असला तरी देवनागरीत तो "धांगड" नव्हे तर "धनगड" असाच सर्वत्र लिहिला जातो. अनेक परिपत्रकांत आदिवासी मंत्रालयाने "धनगर" असाच शब्दप्रयोग केला आहे, धांगड अथवा धांगर असा नाही. त्यामुळे धनगड हे ओरान जमातीचे उपनांव म्हणून शेड्युल्ड ट्राईबच्या यादीत सामाविष्ट केले गेले नसून ते स्वतंत्र व धनगर जमातीच्या समकक्ष आहे हे स्पष्ट आहे. पण केंद्र व राज्य सरकार हे मान्यच करायला तयार नाही.

त्यामागे कारणे आहेत. सध्याचे स्थिर आदिवासी धनगरांच्या एसटीतील समावेशाला विरोध करत आहेत. त्यांनाही आपल्यात कोणी वाटेकरु नको आहे. त्यांना दुखावण्याची राजकीय इच्छाशक्ती नसलेले नेते आता चुक मान्य करुन धनगरांशी न्याय करण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. काका कालेलकरांनी धनगर समाजाच्या दुर्दशेबाबत आपल्या १९५६ च्या अहवालात सविस्तर लिहिले होते. पी. के. मोहंती यांनी तर म्हटले होते की भटक्या आणि विमुक्त जमातींची अवस्था डोंगरद-यातील स्थिर आदिवासींपेक्षाही भयानक असतांना महाराष्ट्र शासनाने त्यांचा समावेश अनुसुचित जमातीत न करुन देशातले एकमेव बौद्धिक मागास राज्य असल्याचे सिद्ध केले आहे. खरे तर आदिवासींचे तीन प्रकार पडतात. डोंगरद-यांत स्थिर राहिलेले, निमभटके पशुपालक व बंजारांप्रमाने नित्य भटके हे सर्व आदिवासी होत. पण राज्य व केंद्र सरकार आपल्या राजकीय अपरिहार्यतेमुळे निवडणुकीपुरत्या, अनेकदा तद्दन खोट्या, घोषणा करत धनगरांचा गैरवापर करत आले आहेत.

त्यात धनगरांकडे एकजिनसी सर्वमान्य नेतृत्व नाही. राजकीय व आर्थिक तत्वज्ञानाचा अभाव आहे. धनगरांचे अनेक नेते असुन त्यांचे गटतट व प्रश्नांबाबतची सखोल जाणीव नसणे हा एक मोठा दोष आहे. मराठ्यांमध्ये जेवढी राजकीय व सामाजिक जाणीव तीव्र आहे त्यात धनगर खुपच मागे पडतात. त्यामुळे त्यांची मागणी न्याय्य असली तरी भाबडेपणा व अतीभावनिकतेच्या आहारी गेल्याने दिली जाणारी आश्वासने मुळात राज्य सरकार कशी पुर्ण करणार आणि करत नसल्यास कशी पुर्ण करुन घ्यावी याची ठोस आखणी त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळे याही निवदणुकीत त्यांच्या हाती आश्वासनांपलीकडे काही लागेल असे चित्र दिसत नाही. जो कोणी प्रबळ पण पुर्ण करता येणार नाही असे आश्वासन देईल त्याच्या मागे मोठा वर्ग जाईल असे फार तर म्हणता येईल. धनगर सत्ताबदल करु शकण्याची संख्यात्मक शक्ती बाळगुन आहेत व सर्व राजकीय पक्षांना याची जाणीव आहे. कोणता ना कोणता पक्ष त्यांना याही वेळेस आपल्याकडे वळवेल, पण धनगर समाजाची मागणी पुर्ण केली जाईल असे आत्तापर्यंतचे तरी चित्र नाही. 

टिसचा अहवाल तसाही घटनात्मक दर्जा नसल्याने कसाही असला तरी धनगरांसाठी निरुपयोगी आहे. राज्य सरकार मनात असेल तर धनगरांना "धनगड" नांवाने प्रमाणपत्रे जारी करु शकते कारण धनगड अथवा धांगड नांवाची कोनतीही दुसरी जमात महाराष्ट्रात रहात नाही. तसे करायचे नसेल तर केंद्र सरकारकडे धनगडचे धनगर करावे असा प्रस्ताव पाठवु शकते. यापैकी एकही काही न करता टिसला नेमणे म्हणजे धनगरांची हेतुत: फसवणुक करणे. ही फसवणुक धनगरांच्या लक्षात आल्याने त्याचा परिणाम विद्यमान सरकारला फटका बसण्यात होऊ शकतो. या आरक्षण आंदोलनांतुन धनगर समाजातही नवी नेतृत्वे निर्माण होत आहेत, किमान जागरुकता येत आहे हे फलित असले तरी त्याचे रुपांतर न्याय्य मागण्या मान्य करण्यात होते की नाही हे पाहने महत्वाचे ठरेल.

एकंदरीत येती निवडणुक ढासळ्ती अर्थव्यवस्र्था, बेरोजगारीचा विस्फोट व सामाजिक असंतोषाच्या पार्श्वभुमीवर जशी होनार आहे तशीच आरक्षणाची वचने आणि प्रत्यक्ष केलेले काम हेही कळेचे मुद्दे राहणार आहेत. घोडामैदान जवळच आहे. 

-संजय सोनवणी   

Tuesday, October 9, 2018

आमचा इतिहास निर्माणकर्त्यांचा!


"आपल्या विचारांच्या टोळक्यात सर्वमतान्वये अनुकूल तेच ते विचार मांडत टाळ्या घेत पाठ थोपटून घेण्यापेक्षा ज्यांच्या विरोधात तुमचे विचार आहेत त्यांच्यासमोर जाऊन बोला. तुम्ही शहाणे आणि खरे असाल तर समोरच्यांपैकी किमान दोन लोक तरी तुमचे विचार समजावून घेतील. दोनाचे चार आणि चाराचे आठ व्हायची प्रक्रिया त्यातुनच सुरु होईल. समतेचे विचार ख-या समतावादी आचरणातुनच जातात. विचार हे सर्वांसाठीच असतात. तुमचे विचार पक्के असतील तर कोणाहीपुढे कधीही तुमचे विचार मांडता आले पाहिजेत. सत्याचा तोच महिमा आहे. कोणी संस्कृतीचे अपहरण केले असे आपण म्हणतो तेंव्हा फक्त आरोप करुन चालत नाही तर पुराव्यानिशी तसे सिद्ध करावे लागते. आमचा सांस्कृतिक अभ्यासच मुळात नगण्य आहे....मग नुसते आरोप करुन आमची संस्कृती काय होती आणि अशी का झाली हे कसे समजणार? आम्हाला अभ्यास नको आहे. आम्हीच जातीयवादी आहोत, वक्त्यांच्या जाती व माझा प्रवर्ग सांगितला जातो आहे....आणि आम्ही जाती नष्ट करायची स्वप्न पाहतोय. हा विरोधाभास आम्हाला समजावून घ्यावा लागेल. जाती नष्ट करायच्या नसतील तर नका करु...किमान जातींतील समता तरी आधी आणाल? पण आम्हाला तेही करायचे नाही. मग आम्ही समतावादी आहोत हे म्हणायचा आम्हाला काय अधिकार? बुद्ध, बाबासाहेब, फुले, शाहुंना अभिवादन करायचा काय अधिकार? आम्ही गेल्या वर्षी हीच अभिवादने करतांना जिथे होतो तिथेच आजही आहोत आणि पुढच्या वर्षीही तिथेच राहणार असू तर आम्ही पुरोगामी कसे?
"संस्कृतीची अपहरणे झाली आहेत. पुरातन वारसा नाकारायच्या नादात आम्हीच आमचेच व्यास-वाल्मिकी ते कालिदास नाकारत गेलो आहोत. आम्ही सारेच नाकारायच्या नादात आम्हाला संस्कृतीच नव्हती हेच उरबडवेपण करून सांगत आहोत. पण सिंधू संस्कृती आज समजते ती तत्कालीन कुंभारांच्या मृद्भांड्यामुळे, शेतक-यांच्या शेती करण्याच्या पद्धतीमुळे, गवंड्यांच्या शिस्तबद्ध बांधकामांमुळे, मुर्तीकारांच्या रचनांमुळे आणि अलंकार बनवणा-या कारागिरांच्या कुशल कारागिरीमुळे. आम्हाला ही संस्कृती समजते ती देशोदेशी व्यापार करणा-या तत्कालीन साहसी, दर्यावर्दी व्यापा-यांमुळे आणि त्यांना लागणारी शिडाची भव्य जहाजे बनवणा-या सुतारांमुळे. वैदिकांचे साहित्य आम्हाला आमचा इतिहास सांगत नाही. वैदिक साहित्यात आमचा इतिहास शोधणे मुर्खपणाचे आहे. आमचा इतिहास प्रत्यक्ष पुराव्यांनी सामोरा आहे....शाब्दिक नाही...आणि प्रत्यक्ष जे असते तीच संस्कृती असते....लेखनात चो-या, प्रक्षेप होऊ शकतात....प्रत्यक्ष वास्तवदर्शी वस्तुंत नाही. आमचा इतिहास निर्माणकर्त्यांचा आहे...लेखनिकांचा नाही हे आपण समजावून घेतले पाहिजे.
"सांस्कृतिक अपहरण झाले आहे हे खरे मानले तरी आमचे काय होते हे शोधायची आमची तयारी नाही. किंबहुना सारे काही नाकारायचेच ठरवले असेल तर मग आज आम्हाला आमची संस्कृतीच नाही हेही मान्य करावे लागेल. बरे, तेही ठीक आहे असे समजू. पण मग आम्ही नवी संस्कृती घडवायला तरी तयार आहोत काय? नाही. संस्कृती ही अर्थकारण, सत्ताकारण आणि त्याहीपेक्षा मोठे म्हणजे ज्ञानकारण यातून साकार होते. अर्थकारण म्हणावे तर आमचा डोळा गेला बाजार नोक-यांवर. सत्ताकारण म्हणावे तर ते आजही भिकेच्या तुकड्यांवर. आणि ज्ञानकारण....ते तर आम्हाला आजही दुरचे स्वप्न झाले आहे. त्याच्या अभावात संस्कृतीचे पुनर्रचना अशक्य आहे, याचे भान आम्हाला जर येत नसेल तर आमचे कसे होणार यावर आम्हीच नीट विचार केला पाहिजे."

( भारतीय साधनसंपत्ती परिषदेत मुंबई येथे केलेल्या भाषणातील मुद्दे)

Sunday, October 7, 2018

अर्थव्यवस्थेला हादरवणारा घोटाळा!

Image result for ilfs


अमेरिकेतील लेहमन ब्रदर्सच्या आर्थिक दिवाळखोरीमुळे २००८ साली अमेरिकन अर्थव्यवस्था तर कोलमडली होतीच पण जगभरात त्याचे भिषण पडसाद उमटले होते. त्यातुन अमेरिका आताही कसाबसा सावरत आहेलेहमन ब्रदर्सनंतर आता आर्थिक सुनामीचे भिषण आरिष्ट आता भारतासमोर उभे ठाकलेले आहे. निमित्त झालेय ते इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग अँड फायनांस सर्व्हिसेस (आयएलएफएस) या पायाभुत क्षेत्रात गुंतवणुक करनारी कंपनी दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोचल्याचे. तब्बल ९१००० कोटी रुपयांचे कर्ज डोक्यावर असलेली ही कंपनी आणि तिच्या उपकंपन्या बँकांचे मुद्दल तर सोडाच पण व्याजही भरण्याच्या स्थितीत नाही. कर्जरोख्यांची वचनचिट्ठयांवरील देय रकमेची अदायगीही ही कंपनी करु शकत नाही. या कंपनीने देय रकमा देण्यास असमर्थता दाखवल्याने इक्रा या क्रेडिट रेटिंग कंपनीने अवघ्या साठ दिवसांत या कंपनीचे रेटींग ट्रिपल वरुन ट्रिपल डी एवढ्या तळाला आणलेय, म्हणजे ही कंपनी गुंतवणुकीस अयोग्य आहे असे जाहीर केले आहे. सिडबीने (स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया) आपण दिलेले कर्ज फेडता येत नाही म्हणून या कंपनीला दिवाळखोर घोषित करण्याचा अर्ज दाखल केला आहे. तसेच या घोटाळ्याबाबत कंपनीच्या सर्व माजी संचालकांना गंभीर आर्थिक गुन्हे अन्वेषण कार्यालयामार्फत होणा-या चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे. यामुळे भारतीय वित्तीय क्षेत्रात सुनामी आली आहे. शेयर बाजार निरंतर कोसळत राहिला आहे. वित्तीय संस्थांची विश्वासार्हता धोक्यात आल्याने विदेशी गुंतवणुकदारांनी आपल्या गुंतवणुका झपाट्याने काढुन घ्यायला सुरुवात केली आहे. एका अर्थाने भारत एका भयंकर आर्थिक आरिष्टाच्या खाईत कोसळायच्या तयारीत आहे.

या कंपनीची स्थापना १९८७ साली झाली होती ते भारतातील पायाभुत क्षेत्रातील महाकाय प्रकल्पांना वित्तीय सहाय्य करण्यासाठी. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, स्टेट बँक, जपानची ओरिक्स  कॉर्पोरेशन, अबुधाबी इन्वेस्टमेंट ऑथॉरिटी, एचडीएफसी आणि सेंट्रल बँक हे या कंपनीचे मुख्य प्रवर्तक. या कंपनीच्या जवळपास २५६ उपकंपन्या सहकंपन्या आहेत. रस्ते, वीज, मालवाहतुक, बंदरे ते बांधकाम अशा अनेक क्षेत्रात या कंपनीच्या उप सह-कंपन्या कार्य करतात. भागभांडवल बाजारातही या कंपनीच्या मोठ्या गुंतवणुका आहेत. जुलै २०१८पासुनच या कंपनीची आर्थिक दिवाळखोरी दिसु लागली आणि पाठोपाठ वित्तबाजाराला या कंपनीच्या संभाव्य दिवाळखोरीचे हादरे बसु लागले. केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत जुने संचालक मंडळ बरखास्त करुन नवे आणुन बसवले. आता या कंपनीला दिवाळखोरीतुन बाहेर काढत बेल आउट पॅकेज देत कर्जांची पुनर्रचना कशी करता येईल यासाठी मोदी सरकारचा आटापिटा सुरु आहे.

या कंपनीच्या आधीच्या संचालकांनी वित्तीय गैरव्यवहार केले, अव्वाच्या सव्वा किंमतीला जागा विकत घेतल्या, अधिकारांचा दुरुपयोग करत बोगस कागदपत्रे बनवुन पैसे बेकायदेशीरपणे व्यक्तीगत लाभासाठी वळवले, कंपनीची खरी आर्थिक स्थिती गुंतवणुकदारांपासुन लपवली, कंपनीच्या संपत्तीचे मुल्य अवास्तव वाढवुन गुंतवणुकदार   बँकांची दिशाभुल केली आणि हे वित्तीय संकट निर्माण केले. आश्चर्याची बाब अशी की या कंपनीने मार्च २०१८ च्या वार्षिक ताळेबंदात जवलपास ५८०० कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा दाखवला आहे. म्हणजेच या कंपनीने आपले ताळेबंदही बोगस बनवले. आता या कंपनीच्या लेखापरिक्षकांचीही चौकशी होईल. सत्यम कंप्युटर्सने ज्या पद्धतीने आर्थिक घोटाळा केला तशाच प्रकारचा हा अवाढव्य घोटाळा. याची व्याप्ती वाढली ती मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत. कारण या कंपनीच्या कर्जांत ४४% ची वेगवान वाढ झाली ती गेल्या तीन वर्षात. म्हणजे हा वित्तीय घोटाळा अगदी योजनाबद्ध रितीने केला गेला. आधीच भारत रुपयाचे होणारे नियमीत अवमुल्यन, लोकांच्या क्रयशक्तीत होत असणारी निरंतर घट, बेरोजगारीची समस्या आणि तेलाच्या वाढत्या किंमतींनी होरपळत असतांनाच हे वित्तीय संकट मिसाइलप्रमाणे भारतीय अर्थजगतावर कोसळले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची एवढी भिषण हानी प्रथमच होते आहे.

शासकीय संस्थांच्या मालकीच्या नियंत्रणाखाली अशा अवाढव्य वित्तीय, सेवा उद्योग उत्पादक संस्था उभारणे हे समाजवादी अर्थव्यवस्थेचे रोगट अंग आहे. वाढत्या अनुत्पादक कर्जांमुळे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर गेलेल्या सरकारी क्षेत्रातील बँकांना अलीकडेच अठ्ठावन्न हजार रुपयांचे बेल आउट पॅकेज दिले होते. सरकारने स्वत: उद्योग-व्यापारात उतरायचे नसते हा खुल्या अर्थव्यवस्थेचा साधा नियम समाजवादी तत्वांवर चालणा-या आपल्या सरकारला समजला नाही. या कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी संचालक भ्रष्ट वर्तन करु शकले ते त्यांच्या हाती दिलेल्या अमर्याद अधिकारांमुळे. सर्व सरकारी आस्थापना याच समस्येतुन जात असुन अर्थव्यवस्थेवर त्या एक ओझे बनुन बसल्या आहेत. आता बँकांपाठोपाठ आयएलएफएसला वाचवण्यासाठी किमान तीस हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. आणि त्याचीच तरतुद कशी करावी या विवंचनेत अरुण जेटली आहेत.

मुख्य प्रवर्तक असलेल्या आयुर्विमा महामंडळाने अन्य प्रवर्तकांनी समहक्क भागांच्या रुपात काही पैसे ओतावेत, पंधरा हजार कोटी रुपयांचे नवे कर्जरोखे काढावेत स्टेट बँकेसहीत अन्य प्रवर्तक वित्तीय संस्थांनी नवे कर्ज देत जुन्या कर्जाची पुनर्रचना करावी असा साधारण प्रस्ताव असला तरी वित्तीय संस्थांनी जोवर आयएलएफएस जोवर या वित्तीय संकटातुन कशी बाहेर पडेल याची विश्वसनीय योजना सादर करत नाही तोवर नवे कर्ज दिले जाणार नाही असे घोषित केले आहे. आपल्याकडे असलेल्या मालमत्तेपैकी पंचवीस प्रकल्पांची विक्री करुन पैसे उभे करता येतील असे ही कंपनी म्हणत असली तरी अशी विक्री करायची झाली तरी त्यासाठी किमान दीड वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. शिवाय या मालमत्ता तोट्यातच विकाव्या लागतील असे अनुमान आहे कारण त्यांच्या किंमती कागदोपत्री बाजारमुल्यापेक्षा जास्त वाढवूनच दाखवलेल्या आहेत. एवढे करुनही ९१ हजार कोटींचे कर्ज आणि अजुन वरची देणी ही कंपनी भागवण्याच्या स्थितीत येणार नाही. म्हणजेच आयुर्विमा महामंडळावरच हा बोजा पडण्याची शक्यता जास्त आहे. हे लोकांचे पैसे आहेत आणि भ्रष्ट, बेजबाबदार आणि अकार्यक्षम पदाधिका-यांनी केलेल्या घोटाळ्याची भरपाई करण्यासाठी ते वापरले जाणार असतील तर त्याचाही विरोध होणारच आहे.

आणि ज्याही वित्तीय संस्थांनी कर्ज दिलीत त्यांना आता या वाढीव अनुत्पादक कर्जांचा फटका बसणार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे स्थैर्यच आयएलएफएसमुळे धोक्यात आले आहे. या कंपनीच्या वित्तीय संकटाचा दुरगामी परिणाम भारताच्या कर्ज-बाजारपेठेवर होत नवी कर्जे देणे वित्तीय संस्थांना अशक्य होणार आहे. बाजारातील कर्जरोखेधारकांत , मग ते कोणत्याही कंपनीचे असोत, भयाची वावटळ उठली असल्याने तेही आपले कर्जरोखे वेळेआधीच वटवण्यासाठी धाव घेत असल्याने करजरोखेबाजारही संकटाच्या छायेत आहे. सध्या भारतात दीड हजारपेक्षा अधिक असलेल्या नॉन बँकींग वित्त-संस्थांनाही गाशा गुंडाळावा लागणार आहे. हे सारे होऊ नये म्हणून जे मार्ग वापरायचा प्रयत्न अरुण जेटली करत आहेत ते मार्ग तात्पुरत्या स्वरुपात अर्थव्यवस्थेला खाईत कोसळण्यापासून तात्पुरते वाचवु शकले तरी जोवर ही कंपनी खाजगी क्षेत्राकडेच सोपवली जात नाही तोवर कार्यक्षम व्यवस्थापन मिळण्याची शक्यता नाही. म्हणजेच आजचे मरण उद्यावर ढकलले जाईल. कर्जांची पुनर्बांधणी केली म्हणून भ्रष्ट मार्गांनी जी रक्कम वळवण्यात आली आहे तीची भरपाई झाल्याशिवाय ही कंपनी नफ्यात येऊ शकणार नाही आणि वारंवार बेल आउट पॅकेज देणे आपल्या आधीच विकलांग झालेल्या अर्थव्यवस्थेला परवडणारे नाही.

मोदी सरकारच्या काळातील विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहूल चोक्सी या तीघांनी केलेल्या स्कॅमपेक्षाही या स्कॅमचा आवाका फार मोठा आहे. दोषी लोकांना शिक्षा होतील तेंव्हा होतील, नवे भांडवल पुरवुन या कंपनीला कदाचित जीवंतही ठेवले जाईल...पण हे सारे एकुणातीलच भारतीयांच्या वित्तीय स्थैर्यासाठी विघातक स्कॅम ठरलेले आहे. अन्य सरकारी आस्थापनांतही काही वेगळे चित्र नाही. एकंदरीत भारतच मोठ्या भिषण आर्थिक संकटात कोसळतो आहे आणि ही कोसळण थोपवु शकेल असा अर्थ-विचारक या सरकारकडे नाही हे आपले दुर्दैव आहे.

-संजय सोनवणी

(Published in Divya Marathi)


युरोपियनांचा वर्चस्ववाद, वैदिक धर्म आणि येथील वास्तव!

  प्राचीन  इराणमध्ये पारशी धर्माचे प्राबल्य वाढले. त्या धर्माने वैदिक धर्माचे आश्रयस्थान असलेल्या सरस्वती (हरह्वैती) नदीचे खोरेही व्यापल्य...