Saturday, August 31, 2013

आम्हाला आमचे आम्ही व्हावे लागेल!

कोणत्याही समाजाच्या नैतिकतेचे आणि प्रागतिक सुसंस्कृततेचे मापदंड म्हणजे साहित्य आणि साहित्यविचार सृजन असते. साहित्य हे इतिहास-वर्तमानाचे व्यक्तिसापेक्ष वाटले तरी वैश्विक आकलन जसे असते तसेच ते भविष्याची तेवढीच प्रगल्भ दिशाही दिग्दर्शित करीत असते. मानवी भाव-भावनांना कवेत घेण्याचा प्रयत्न करत स्वत:लाच उमगून घेण्यासाठी मदत करणारे साहित्य हे सापेक्षतेतील निरपेक्षतेची अट पाळत असते. विचारकलहांना नुसते जन्म देत ते थांबत नाही तर विचारकलहांतुनच नवसांस्कृतिक प्रवाहांना जन्म द्यायला ते सहाय्यभूत ठरते. ते सर्जनशील बंडखोर असते. दोन-सव्वादोन हजार वर्षांपुर्वीच्या गाथा सप्तशतीतील सर्जक काव्याला ओलांडू शकेल असे या मातीचे काव्य अभावानेच आहे. प्रेमचंद, शरदबाबू, भैरप्पांसारख्यांचे आदर्श ठेवण्याऐवजी पाश्चात्य साहित्यिक मापदंड आपण डोक्यावर घेतल्याने आपले असे प्रतिबिंब साहित्यात मिळणे अशक्य होत गेले. पाश्चात्य मानसिकता आपल्या देशी नायकांवर थोपत जेही काही साहित्य म्हणून निर्माण झाले ते कितीही देशीवादात बसवले तरी त्यात देशीपणा येणे शक्य नव्हते कारण त्यात "देशी" असे काहीच नव्हते आणि म्हणूनच ते आमचे अभावानेच प्रतिबिंब होते. आम्ही आमचा नव्याने सांस्कृतिक शोध घेण्याची गरज आहे ती यामुळेच!

मला आणि माझ्या आणि तुमच्या पिढ्यांना आपल्या प्रेरणा अन्य मातीतील साहित्यात शोधाव्या लागत असतील तर त्याचा नेमका अन्व्यार्थ काय? चिंतन-मंथन नको यावर?

आमच्या पिढीला पराकोटीचा भांडवलशाहीवाद सांगणा-या आयन -यंड असतील अथवा हेमिंग्वेच्या मानवतावादी कादंब-या असतील अधिक भावल्या असतील तर ते अपयश आमच्या सर्जकतेचे आहे. कारण आम्ही वैश्विक अवकाश व्यापणारे साहित्य निर्माण करायला हवे याचे भान ठेवले नाही. ज्यांनी निर्माण केले ते आपल्याच सामाजिक दोषांमुळे अडगळीत फेकले गेले. आजही आपण बदललेलो नाही. ज्या देशात लेखकाचे आडनांव बघून त्याचे लेखन वाचायचे कि नाही, वाचले तरी त्यावर बोलायचे अथवा लिहायचे कि नाही असे निर्णय होतात त्या देशाची संस्कृती अध:पतीत असते याबाबत शंका घ्यायचे कारण नाही.

पाश्चात्य लेखक कोणत्या देशाचे, वंशाचे, धर्मपंथाचे याचा विचार न करता आम्ही भारतियांनी त्यांना डोक्यावर घेतले आहे. त्यांच्या विचारांनी प्रभावित झालो आहोत. पण आम्ही आमच्याच मातीच्या...रक्ताच्या आणि सहजीवन जगणा-या लेखकांच्या बाबतीत कुठे अकारण अतिउदार तर कोठे अतिकृपण राहिलो आहोत. म्हणून आमची साहित्य संस्कृती तेवढीच घटत्या पातळीवर राहिलेली आहे.

आम्हाला आमच्या मातीचेच सृजन हवे आहे. आम्हाला आमचेच नवविचार हवे आहेत. कारण हे आमचे जगणे आहे. आमचा भवताल अन्य देशांशी तुलना करता येत नाही. कारण संस्कृती आणि समाजमानसिकताच मुळात वेगळी आहे. तिला बदलायचे असेल तर आमच्या साहित्याला बदलावे लागेल. आमच्या लेखकांना बदलावे लागेल.

आम्हाला आमचे आम्ही व्हावे लागेल!

Thursday, August 29, 2013

हे रात्री...हे वचन तुला...

ज्या समाजांना आपण नेमक्या कोणत्या विचारांवर, विचारांसाठी आणि अंतिम जीवनध्येयासाठी जगतो हेच माहित नसते ते समाज "जीवंत समाज" कसे असू शकतात? असे कोणते विलक्षण समाज असतात ज्यांना स्वत:चे विचार तर नसतात परंतू विचार करू पाहणा-यांना जगू न द्यायचे व्रत घ्यायचे असते? ज्या कोणत्याही व्यक्ति-समाजाला मानवी व्यथा-वेदनांना आधार देत वैश्विक समाज बनण्याची प्रेरणाच नाही तो समाज "जीवंत समाज" असतो काय? आम्ही सारे मेलेलो तर नाहीत? मरलेलेपणात मेलेले जीवन शोधणारे तर बनलेलो नाहीत? 
कोठे आहे आमचे जीवन? कोठे आहे आमचा सळसळता आत्मविलास? कोठे गेले ते आमचे प्रगल्भ जीवनचिंतन? कोठे गेला तो आमचा अभंग आत्मविश्वास?
व्यासांनी महाभारताची सांगता करतांना एक आक्रोश केला होता..."उर्ध्व बाहू विरोन्मैश्य न कश्चित शृणोति माम..." दोन्ही बाहु उभारुन मी आक्रोश करीत आहे तरीही तुम्ही ऐकत का नाही? खरेच...दीड-दोन हजार वर्षांपुर्वी जी एका चिंतकाची समस्या होती ती आजही आपली आहे. आज सारेच चिंतक आहेत आणि तरीही समस्या बदललेली नाही. आम्ही सारेच वांझ चिंतक आहोत याचा दुसरा पुरावा काय असू शकतो बरे?
सारेच आक्रोश करीत आहेत...पण आक्रोशांना सांत्वन देईल असे कोणी आम्ही निर्माण करु इच्छित नाही...
तुम्हारी भी पराजय
हमारी भी पराजय...गायचे असेच?
छे!
आम्ही नव्या विजयांच्या गाथा लिहिणारच...
हे रात्री...हे वचन तुला...
पुन्हा ही रात्र आम्ही पाहणार नाही!

आम्ही अर्थभान कसे विसरलो?

आम्ही अर्थभान कसे विसरलो?


भारताची जागतिकीकरणाची सुरुवातच मुळात अगतिकतेतून सुरू झाली होती. भारताला परकीय गंगाजळी संपली म्हणून सोने गहान ठेवावे लागले होते हा इतिहास आपल्या लक्षात असेलच. कै. नरसिंहरावांनी ढासळलेल्या, दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या देशाला तारण्यासाठी अर्थव्यवस्था खुली करण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळे अर्थव्यवस्था तरली आहे असे चित्र जरी सुरुवातीला दिसले असले तरी तिचा पाया पोकळ आहे हे आपल्या अर्थतज्ञांनी लक्षात घेतले नाही. बदलत्या व्यवस्थेचा फायदा घेण्यापेक्षा गैरफायदाच घेणा-यांची संख्या आपल्या देशात अधिकची निघाली. आज आपण त्याचे परिणाम आर्थिक आणि सांस्कृतीक पडझडीच्या रुपात भोगत आहोत.
खरे तर भांडवलबाजार हा देशाच्या ख-या अर्थस्थितीचे प्रतीक नसतो. भांडवलबाजारातील चढ-उतार आणि अर्थव्यवस्थेतील चढउतार यांचा फारच कमी संबंध असतो. किंबहुना भागभांडवल बाजारातील गुंतवणुक ही नेहमीच जुगाराच्या पातळीवर वावरत असते. आयपीओ अथवा कर्जरोख्यांच्या रुपात एखादी कंपनीच उत्पादक कार्यासाठी भांडवल उभारते तेंव्हाची बाब सोडली तर एरवीची भांडवलबाजारातील गुंतवणूक ही ख-या उत्पादकतेशी कधीच जोडलेली नसते.तो पैसा कधीही कंपन्यांकडे उत्पादकतेसाठीए जात नाही तर दलालांच्या साखळेतून फिरत राहतो. भांडवलबाजार खरे तर भावनिक लाटांवर चालणारा शासनमान्य जुगार असतो. परंतू हे लक्षात न घेतल्याने हर्षद मेहता ते केतन पारेख जन्माला आले. लक्षावधी गुंतवणुकदारांना देशोधडीला लावू शकले. आजही आपला भांडवलबाजार नेमका कशासाठी आहे याचे भान आपल्याला नाही. जी गुंतवणूक प्रत्यक्ष वस्तूउत्पादन अथवा सेवांउत्पादनात जाणार नाही तिला गुंतवणूक कसे म्हणता येईल हा विचार आमच्या अर्थतज्ञांना शिवला नाही. तसे प्रबोधनही केले गेले नाही.
परकीय भांडवल जे शेयर मार्केटमद्ध्ये येते ते मुळात स्थायी गुंतवणूक या स्वरुपात नसल्याने ते कधीही काढून घेतले जाऊ शकते हा विचार का केला गेला नाही? आपला भांडवलबाजार अचानक चढतो काय, कोसळतो काय याचा वास्तव अर्थव्यवस्थेशी काय संबंध असतो? विदेशी गुंतवणूकही बव्हंशी स्थायी पायाभुत संपत्तीत गुंतवली गेलेली नसून परताव्यांच्या अपेक्षांत आभासी समभागांत गुंतवली गेलेली आहे याचे भान आपण ठेवलेले नाही. या गुंतवणूकीचा देशी उत्पादकता वाढवण्यासाठी काहीही उपयोग नाही याचे भान आम्ही ठेवायला हवे.
या गुंतवणुकीमुळे भारताच्या एकुण सकल उत्पादनांवर कसलाही फरक पडणार नाही कारण मुळात ती उत्पादक कार्यात गुंतवली गेलेली नाही. अशा गुंतवणुकी होतात आणि काढुनही घेतल्या जातात. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर तिचा सकारात्मक परिणाम होत नसून ती केवळ कृत्रीम फुगवटा निर्माण करीत असते. मग ही गुंतवणूक देशांतर्गतची असो कि परकीय चलनातून होणारी. परंतू नव्या अर्थव्यवस्थेच्या गारुडात अडकत जात आम्ही अर्थभान विसरलो.
आपली पडझड येथेच थांबत नाही. आम्ही जागतिकीकरणच मुळात अगतिकतेतून स्वीकारले असल्याने समान पातळीवरील जागतिक व्यवहार करण्याच्या अवस्थेत आम्ही कधीच नव्हतो. आपली आधीचे बंदिस्त अर्थव्यवस्था लायसेन्स राजच्या जर्जर रोगाने पछाडलेली होती हे वास्तव मान्य केलेच पाहिजे. आणि म्हणुनच ती अत्यंत चुकीचीही होती.
परंतू ती चूक दुरुस्त करण्यासाठी आत्मघातकी पर्याय निवडला गेला. खरे तर आधी देशांतर्गत खुली अर्थव्यवस्था निर्माण केली जायला हवी होती. देशांतर्गत स्पर्धा निर्माण करत देशी उद्योगांना स्पर्धेची सवय लावायला हवी होती. देशांतर्गत लायसेन्सराज संपवत अर्थव्यवस्था खुली करत देशी उद्योगांना स्पर्धेच्या वातावरनात आधी आणने गरजेचे होते. लायसेन्सराजमुळे अत्यंत आळशी बनलेल्या, संशोधन व विकासाकडे सर्वस्वी पाठ फिरवलेल्या, प्रतिगामी उद्योजकांना त्या सुस्ताईतून आधी बाहेर काढण्यासाठी हे अत्यावश्यकच होते. भारतात भांडवलाची चणचण नसून काळ्या पैशांच्या ओझ्याखाली दबलेली आपली अर्थव्यवस्था वरकरणी दरिद्र स्वरूप दाखवत आहे हेही आपल्या लक्षात आले नाही. अर्थव्यवस्था एकाएकी खुली केली गेल्याने अनैतिक मनोवृत्तीच्या उद्योजकांनी लाभाचे नवे मार्ग बनवले. विदेशी तंत्रज्ञान आयात करण्याची, संयुक्त उद्योग उभारण्याची होड लागली. फक्त कागदावरचे असंख्य उद्योग अस्तित्वात आले आणि भांडवलबाजारातून त्यासाठी (बुडवण्यासाठी) पैसेही उभारले गेले. कायदे दिवसेंदिवस कडक करावे लागले तरीही आजही प्रत्यक्ष परिस्थितीत फरक पडलेला नाही.
गरज नसलेल्या गरजा वाढवणे व गरजांपेक्षा अधिक उत्पादन करणे हा नव्या अर्थव्यवस्थेचा मूलमंत्र आहे. भारतात वाहिन्या आल्या त्या मुळात या देशाला सुसंस्कृत-प्रगल्भ करायला नव्हे तर एक नवी कर्जाधारीत संस्कृती निर्माण करण्यासाठी. मानवी जीवनाचे नसलेले अवास्तव रुप आजच्या असंख्य वाहिन्यांवरील अगणित कार्यक्रम दाखवत असतात. भारतीय समाजाची एकुणातील मानसिकताच बदलवायला या वाहिन्यांनी हातभार लावला असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. ही मानसिकता सकारात्मकतेत बदलवण्याऐवजी ती अवास्तव स्वप्ने पहायला भाग पाडत निष्क्रीय जीवन जगायला प्रेरीत करणारी, नैतीक प्रेरणांचे हनन करणारी आणि इझी मनीच्या जोखडात गुंतवणारी बनू लागली. या नव-अर्थव्यवस्थेचा घोंघाव एवढ्या वेगाने झाला कि त्या चकाचौंधीने व तात्पुरत्या दिसलेल्या फायद्यांनी आपण चुकीची वाट पकडली आहे हेच आपल्या लक्षात आलेले नाही.
शाश्वत अर्थव्यवस्थेचा मुलभूत नियम असतो तो म्हणजे गरजांवर नियंत्रण आणि अनुत्पादक कर्जांपासून पूर्ण फारकत. परंतू आपला समाज या लाटेत एवढा सापडला आहे कि त्यामुळे आपलीच अर्थव्यवस्था आपण पोखरत आहोत याचे भान उरले नाही. एवढेच नव्हे तर यामुळे आपण एकुणातील समाजमानसिकतेचेही नुकसान करत आहोत हेही लक्षात आले नाही. त्याचे केवळ आर्थिकच नव्हेत तर सामाजिक दु:ष्परिनाम आपण आता भोगू लागलो आहोत. आपल्या ब्यंका अशा अनुत्पादक अतिरेकी कर्जांचे विशिष्ट समुहांना वाटप केल्याने खरे तर कधीही कोसळतील अशा अवस्थेत आहेत. ज्या कर्जांच्या परतफेडींची कसलीही शक्यता नाही अशी बुडित कर्जांची रक्कम पाहिली तर भोवळ येइल. साडेसहा लाख कोटी एवढी रक्कम आज बुडित आहे. यात खरेच व्यवसाय अडचणेत आल्याने बुडित कर्जांचे रक्कम अर्थातच कमी आहे. या लबाड्यांना वाव देणारी आपली अर्थव्यवस्था आहे.
नैतीक मूल्ये आभाळातून पडत नसतात अथवा शिकवून येत नसतात. अर्थव्यवस्था ज्या प्रेरणांना जन्म देते त्याचे अपरिहार्य प्रतिबिंब सामाजिक मानसिकतेवर प्डणे अपरिहार्य असते. संयमाचा कडेलोट, सहिष्णुतेचा व विवेकवादाचा अंत आणि मानवी नातेसंबंधांत येणारा अंतराय आपल्या अर्थव्यवस्थेचाच एक अपरिहार्य भाग आहे हे वास्तव आम्ही आता तरी लक्षात घ्यायला हवे. अलीकडीलच हत्याकांडे असोत, बलात्कार असोत, अब्जावधी रुपयांचे आर्थिक गुन्हे असोत, ब्रष्टाचाराला असलेले जनसमर्थन असो...दिवसेंदिवस समाजमन बधीर करणा-या घटनांमागील मानसिकतेचा विचार करून पहा, म्हणजे मला काय म्हणायचे आहे हे लक्षात येईल. जी अर्थव्यवस्था आम्ही स्वीकारली आहे तीच मुळात भारतीय मानसिकतेच्या विपरित आहे. तिचा पाया हा बव्हंशी "मागणा-यांच्या" बाजुचा आहे...देणा-यांच्या नव्हे. आता जेही अर्थव्यवस्थेशी निगडित कायदे येवू घातले आहेत ते बाहेरील गुंतवणूक मागण्यासाठी आहेत...देण्यासाठी नव्हेत. देशांतर्गत उद्योजकता वाढावी यासाठी आमचे काय प्रयत्न आहेत? बाहेरच्या कुबड्यांनी राष्ट्राची खरी व शाश्वत प्रगती होत नसते हे आपल्या लक्षात आलेले नाही. आपण जागतीक अर्थव्यवस्थांबरोबर बरोबरीच्या नात्याने व्यवहार जोवर करू शकण्याच्या स्थितीत येत नाही तोवर अशा निर्णयांचे दुरगामी अनिष्टच परिणाम होणार याबाबत शंका बाळगू नये.
भारताला पुन्हा शाश्वत अर्थव्यवस्थेची कास धरावी लागणार आहे. अमर्याद गरजा कृत्रीमपणे निर्माण करत जात विक्र्या वाढवत फोफावते आहे असे दिसणारी आणि म्हणुणच आकर्षित करनारी अर्थव्यवस्था ही एक मृगजळ आहे. त्यातून जी तथाकथित प्रगती साधली जाते आहे तीतून कोणत्या मानवी प्रेरणांचे विकसन होणार आहे हा आपल्या समोरचा ज्वलंत प्रश्न आहे. समाज-सांस्कृतीक समस्यांचे मूळ अर्थविषयक प्रेरणांत असते...अर्थव्यवस्थेत असते. तिच्या जगड्व्याळ चक्रातून जे समाज घटक अपरिहार्यपणे दूर ढकलले जातात त्यांना येणारे वैफल्य कोणत्या घटनांतून प्रकट होतेय याचे चित्र आपण रोजच्याच निराशच करणा-या वृत्तांतून पाहू शकतो.
आपल्याला पुन्हा एकदा आपल्या अर्थप्रेरणा तपासून पहायला हव्यात. शाश्वत अर्थव्यवस्थाच चिरंतन असते हे लक्षात घ्यायला हवे. आम्हाला अर्थभान हरपून चालणार नाही.

Wednesday, August 28, 2013

आपण असू किंवा नसू..

Photo: प्रभाकर तुंगार यांनी लिहिलेल्या आणि 'चपराक प्रकाशन' ने प्रकाशित केलेल्या 'शांतीदूत लालबहाद्दूर शास्त्री' या पुस्तकाच्या तिस-या आवृत्तिचे प्रकाशन आज ज्येष्ठ नेते मा. श्री.   मोहन धारिया यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी सुप्रसिद्ध समीक्षक प्रा. श्रीपाल सबनीस, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचे उमेदवार, लेखक, कवी, संशोधक संजय सोनवणी,  'वनराई'चे सचिव श्रीराम गोमरकर, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचे शंकर भिडे आणि 'चपराक' चे सर्व सदस्य उपस्थित होते.


आजचा हा एक अभिमानाचा आणि आनंदाचा क्षण होता. आणीबाणीच्या काळात मी फार फार तर १२-१३ वर्षांचा असेल. तेंव्हा आम्ही शिरूर तालुक्यातील वरुडे या गांवी राहत असू. मोहन धारिया आमचे त्या काळात हिरो होते. त्यांचे भाषण आहे पुण्यात असे समजले म्हणून घरात कोणाला न सांगता मी, पळुनच म्हणा ना, आठाणे खिशात असतांना निघालो. आठाण्यात एस्टीने मला फक्त शिक्रापुरपर्यंत सोडले. शिक्रापूरपासून चालत मी पुण्याला पोहोचलो थेट एस्पी कोलेजच्या ग्राउंडला. अलोट जनसमुदाय जमलेला होता. खरे तर आणीबाणी म्हणजे काय हेही मला तेंव्हा माहित नव्हते. गांवातील म्हाता-या-कोता-यांनाही नसबंदी करायला जीपमद्धे टाकून नेतात आणि तगाईची (लेव्हीचीही)  कठोर वसूली होते म्हणुन लोक अन्न-धान्य कडब्याच्या गंजीत लपवून ठेवतात एवढेच माहित होते. (दुरून एखाद्या वाहनाचा धुरळा जरी उडालेला दिसला कि तरणे ते म्हातारे रानोमाळी पळून जात असत.) आमच्या वरुड्यात एका गंजीला आग लागली तेंव्हा शेतकरी "गंज सोडा...आत लपवलेले धान्य वाचवा" असा आक्रोश करतांना मी स्वत: पाहिलेले होते. या सा-याचा अन्वयार्थ उमजत नव्हता एवढेच. "धान्य लपवणा-यांचा देश" एवढे मात्र माझ्या मनात तेंव्हा मात्र ठसले ते ठसलेच. पैशांसाठी नसबंदी करुन घेणारे महाभागही तेंव्हा मी पाहिले होते. "बाईंची ही सत्ता वाईटच" हे पटायला जड जाणे शक्यच नव्हते. मोहन धारिया तरुण तुर्क म्हणुन आम्हाला पेपरांतनं (केसरीत) सांगायचे म्हणून माहित. आमच्यावर जबरी प्रभाव. त्यांचे भाषण...म्हणुन वरुड्यावरनं पुण्याला आलो...तेंव्हा वेळ फार सावकाश जायचा....दोन चार दिवस म्हनजे लै फास्ट वाटायचं.... (आम्ही बी त्याच हिशोबानं लै फास्ट वाढलो...) असो. त्या वेळी काही कळत नव्हतं. धारियांचं भाषण मात्र ऐकलं. कळलं तेवढ कळलं...आपण एका क्रांतीत सहभागी आहोत या अभिमानाने वारंवार उर भरून घेतला. रात्र फुटपाथवर काढली आणि चालत परत वरुड्याला.

नंतर काळ गेला...सारेच बदलले....माझ्या लाडक्या "राधेय" या रणजित देसाईंच्या कादंबरीच्या हिंदी अनुवादाच्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने मी आणि धारिया सर नारायण पेठेतील हिंदी राष्ट्रभाषा सभेच्या कार्यालयाच्या प्रांगणात एकत्र आलो होतो. सर तेंव्हा किंचित थकलेले होते...पण आतील तेज लपत नव्हते. त्यावेळी माझ्या "On the Brink of Death"  या इंग्रजी कादंबरीचे परिक्षण टाइम्समद्धे आलेले होते. त्याबद्दल ते आवर्जून बोलले. आपल्या बालपणीच्या महानायकाला जवळुन भेटतोय याचेच मला केवढे अप्रूप होते! त्यालाही बारा कि पंधरा वर्ष उलटली.

आज माझे नवस्नेही घन:शाम पाटील यांच्यामुळे पुन्हा भेटीचा योग जुळुन आला. प्रभाकर तुंगार यांच्या "शांतीदूत लालबहादूर शास्त्री" या चरित्राच्या तिस-या आवृत्तीच्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने आम्ही अधिक जवळुन भेटलो...भेटलो नव्हे...शब्द नि:शब्द कसे होतात हे अनुभवले...काही सुचत नव्हते. काळ वाहत होता कि स्तब्ध होता...नाही माहित...

सुंदर क्षण कधीच मरत नाहीत...ते अजरामर असतात...

आपण असू किंवा नसू...

नाही का?

(प्रभाकर तुंगार यांनी लिहिलेल्या आणि 'चपराक प्रकाशन' ने प्रकाशित केलेल्या 'शांतीदूत लालबहाद्दूर शास्त्री' या पुस्तकाच्या तिस-या आवृत्तिचे प्रकाशन आज ज्येष्ठ नेते मा. श्री. मोहन धारिया यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी सुप्रसिद्ध समीक्षक प्रा. श्रीपाल सबनीस, संजय सोनवणी, 'वनराई'चे सचिव श्रीराम गोमरकर, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचे शंकर भिडे आणि 'चपराक' चे सर्व सदस्य उपस्थित होते.)

Sunday, August 25, 2013

साहित्यसंमेलनाचे अध्यक्षपद हा सन्मान नव्हे...जबाबदारी!- संजय सोनवणी



सासवड: अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन हा उत्सव नसून साहित्य-संस्कृतीविषयक मुलगामी चिंतन व मंथन घडवून आणनारे शिबीर असून या संमेलनाचे अध्यक्षपद हा केवळ सन्मान नाही तर साहित्य संस्कृतीला दिशा देत मार्गदर्शक कार्यकर्त्याप्रमाणे राबण्यासाठी मराठी भाषकांनी सोपवलेले जबाबदारीचे पद आहे असे प्रतिपादन सासवड येथील नियोजित ८७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीतील उमेदवार प्रसिद्ध साहित्यिक, कवि व संशोधक संजय सोनवणी यांनी केले. क-हा नदीपूजन आणि आचार्य अत्रे यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केल्यानंतर प्रचाराची सुरुवात करतांना त्यांनी आचार्य अत्रे विकास प्रतिष्ठानच्या सभागृहात पत्रकारांशी संवाद साधला. संत सोपानदेवांच्या समाधीचेही त्यांनी दर्शन घेतले. या प्रसंगी सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक श्री. अरूण जगताप, शिवसेनेचे सासवड शहर प्रमुख श्री अभिजित जगताप आणि महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या सासवड शाखेचे पदाधिकारी श्री. प्रदीप जगताप व अन्य उपस्थित होते.

"साहित्य संमेलन हे एकुणातीलच साहित्य-संस्कृतीला नव-उर्जा देणारे, प्रेरक आणि दिशादर्शक असायला हवे. आपण काय कमावले व काय गमावले यावर सखोल चिंतन संमेलनाच्या माध्यमातून अभिप्रेत आहे. तरुणांना या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर सामावून घ्यावे लागणार आहे." असेही सोनवणी म्हणाले.

सोनवणी पुढे म्हणाले कि "जागतिकीकरणाच्या लाटेनंतर परंपरागत संस्कृती आणि जागतीक संस्कृतीचे प्रवेशत असणारे वेगवान प्रवाह यांतील आंतरसंघर्षामुळे आपण सारेच एकार्थाने सांस्कृतीक पडझडीच्या कालखंडात येऊन ठेपलो आहोत. आजचा तरुण वर्ग मालिकांच्या वा जाहिरातींच्या कचकड्याच्या जीवनदर्शनाला संस्कृती समजू लागल्याने व त्याच वेळीस कठोर वास्तव अनुभवास येत असल्याने अस्वस्थ आहे. त्याला सांस्कृतिक व भावनिक आधार देवू शकेल असे साहित्य क्वचितच दिसते. दुसरीकडॆ सर्व समाजांमद्धे आज शिक्षणामुळे अभिव्यक्तीचीही आस बळावत आहे...पण तिला दिशा देवू शकेल आणि त्या अभिव्यक्तीला वैश्विक साहित्याचे रूप देवू शकेल असे सकारात्मक सांस्कृतीक व सामाजिक वातावरण आपल्यात आज तरी नाही. आपल्याला संस्कृतीचीच एकुणातच फेरमांडणी करावी लागनार आहे.

"मी क-हा पूजन करीत आहे याचे कारण सर्वच जागतिक संस्कृत्या नदीकाठीच बहरल्या. नद्यांचे मानवावर अनंत उपकार आहेत. पण आज जवळपास सर्वच नद्या मानवी अतिक्रमणामुळे प्रदुषित झाल्या आहेत. त्याहीपेक्षा मोठा गंभीर धोका म्हनजे प्रदुषित झालेली आपली संस्कृती. ती कशी स्वच्छ करायची याचे आव्हान आपल्यासमोर आहे. डा. दाभोळकरांची हत्या असो कि महिला छायाचित्रकारावरील अलीकडचाच बलात्कार, आपण किती टोकाचे प्रदुषित झालो आहोत एक चिन्ह आहे व तो आपणा सर्वांना एक धोक्याचा इशारा आहे. तो समजावून घेतला नाही व त्यावर मात करण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न केले नाहीत तर आम्हाला साहित्य-संस्कृतीबद्दल बोलायचा अधिकार नाही.

"महात्मा फुलेंच्या स्वप्नातील एकमय समाज साकारणे हे आजही आमच्यापुढे आव्हान आहे. साहित्य हे कार्य समर्थपणे करू शकते पण त्यासाठी सर्व साहित्य प्रवाहांना एका ध्येयाच्या दिशेने नेणे व नवविचारांना प्रोत्साहन देणे ही कार्ये आम्हा सर्वांनाच करावी लागतील."

या प्रसंगी संजय सोनवणी यांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठी जनांदोलन उभे करण्याची आवश्यकता प्रतिपादन करत शासकीय मराठी सोपी केली नाही तर ती लोकप्रिय राजभाषाही बनू शकणार नाही असेही मत प्रतिपादित केले. श्री. अरुण जगताप यांनी सोनवणींच्या परखड भुमिकेचे स्वागत केले. येते संमेलन त्यांच्या विचारांवर नक्कीच लक्ष देईल असेही ते म्हणाले. 

Friday, August 23, 2013

तू जीवंत होशील तेंव्हा...

माझ्या कवितांतले
गूढगुंजन
सृष्टीच्या अंत:करणात 
हेलकावणारे
विमूक्त शब्दस्वर
नि
चिरंतनाची अनिवार ओढ
आता सारे काही संपले आहे...
बहुदा माझी कविता
ओंकारेश्वर पुलावर आताही 
तशीच अश्राप नि नि:ष्पाप
अभागी बालकाप्रमाणे
रक्तसड्यात
चिरंतन मृत्यूत पहुडली आहे...

राक्षसी गिधाडांच्या
क्रूर सावल्या
ओठंगून आलेल्या
रक्तसड्यात हैदोस घालणा-या
त्या हैवानी सावल्या
दाटावून आलेल्या
आमचे सूर्य अचानक
गेले तरी कोठे?
कोणत्या
प्रेरणांनी आमचे रक्त एकाएकी
बर्फगार गोठले तरी कसे?
सूर्यांनाही आग लावू म्हणनारे आम्ही
कालांधाराचे
दूत बनलो तरी कसे?

कविते तुला कधी
आजवर तडफड माहित नव्हती
निरागस बालकाप्रमाणे
एकदा छातीवर गोळ्या झेलुनही
कधीतरी पुढे
मस्तकातही घ्याव्या लागतील
याची जाणीवच तुला नव्हती
एवढी अडाणी तू
विश्वाची करू नवी स्नेहल रचना
या स्वप्नात धूंद असणा-या कविते...
आता तुझा खात्माच झालाय कि गं...

रक्तपिपासुंच्या जगात
कवितांना स्थान नसते
आणि कवितांच्या जगात
नराधमांना स्थान नसते
....

कविते...
तू जीवंत होशील तेंव्हा मी असेल...नसेल
नाही माहित
परंतू होते तुझेही अस्तित्व
धरातलावर
एकेकाळी बलशाली
प्रेरक
आणि चिंतक...
एवढे तरी मी
अखेरच्या क्षणापर्यंत
आकांतोद्रेकाने
ओरडून सांगत राहील
एवढेच वचन तुला
ओंकारेश्वर पुलावरील
तुझ्या अश्राप
कलेवराला स्मरून...!

Monday, August 19, 2013

सांस्कृतिक धोरणाचे काय झाले?

महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण प्रकाशन

ज्या समाजाची संस्कृती प्रगल्भतेच्या व अधिकाधिक समृद्धीच्या वाटेवर असते तोच समाज सुसंस्कृततेचे मानदंड गाठण्यास व प्रगतीशील राहण्यास योग्य समजला जातो. संस्कृती ही विविध मानवी प्रतिभेच्या विविध व समर्थ अभिव्यक्तींतून आकाराला येत असते. भाषा, साहित्य, नाट्य, संगीत, शिल्पकला, चित्रकला, राजनीति ते नगररचनाशास्त्रातून संस्कृतीचा एकुणातील आविष्कार होत असते. ती प्रगतीशील रहावी, नवविचारांचे-संकल्पनांचे सृजन करणारी व सर्वसमावेशक असावी असे प्रयत्न होण्याची गरज असते. महाराष्ट्र राज्य हे देशातील एक पुरोगामी राज्य मानले जात होते. परंतू अलीकडे महाराष्ट्राचा एकुणातील संस्कृती विकासाचा वेग इतर राज्यांपेक्षा कमी झाला आहे असा आरोप अनेक विचारवंतही करू लागले आहेत.

महाराष्ट्र राज्याचे असे सांस्कृतिक धोरण असावे कि ज्यायोगे संस्कृती विकसनाची गती वाढेल आणि त्यात सर्वसमावेशकता येईल यासाठी २००९ मध्ये राज्य शासनाने डा. आ. ह. साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. समितीने अभ्यास करुन व जनतेकडुनही सूचना मागवून आराखडा निश्चित केला आणि राज्य शासनास सोपवला. या अहवालाचे प्रकाशन ७ जून २०१० रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. अशोक चव्हाण यांच्या हस्ते झाले. त्याला आता तीन वर्ष होऊन गेली आहेत. अद्याप या अहवालातील कोणत्याही  शिफारशींवर घोषणांच्या पलीकडे आणि काही फुटकळ प्रशासकीय सूचनांवरील अंमलबजावणीपलीकडे काहीही काम झालेले दिसत नाही.  विचारवंत-साहित्यिकांना खूष करण्यासाठी समित्या नेमायच्या आणि त्यांच्या शिफारशींवर कोणतेही पाऊल उचलायचे नाही ही आपली शासकीय संस्कृती योग्य नाही. सांस्कृतिक संवर्धनाला प्रोत्साहन देण्याचे कार्य शासनाला पार पाडावेच लागते मात्र त्याचे भान हरपलेल्या राजकीय संस्कृतीमुळे आपले शासनकर्ते विसरले आहेत कि काय हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

डा. साळुंखे समितीने सांस्कृतिक धोरणामागील भुमिका स्पष्ट करतांना नमूद केले आहे कि, हे धोरण १. भारतीय संविधानाची मूळ उद्दिष्टे साध्य होतील, अशा रितीने आखण्यात आले आहे. २. सर्व समाजघटकांना आपापल्या विधायक सांस्कृतिक जीवनमूल्यांची जपणूक करण्यासाठी स्वातंत्र्य देणारे व साहाय्य करणारे आहे परंतु त्याबरोबरच आपल्यापेक्षा वेगळी सांस्कृतिक मूल्ये मानणाऱ्या समाजघटकांशी सुसंवाद साधणे आणि त्यांना समजावून घेणे हे स्वतःला अधिक परिपूर्ण करण्यासाठी आवश्यक आहे, ही जाणीव वृद्धिंगत करणारे आहे. ३. महाराष्ट्राच्या सर्व सांस्कृतिक अंगांना सामावून घेणारे आहे. ४. सर्व उपक्रमांमध्ये शासनाचे प्रोत्साहन, साहाय्य इत्यादी देताना समाजाच्या विविध घटकांना आणि त्या त्या घटकांतील महिलांना उपक्रमांच्या स्वरूपानुसार यथोचित प्रतिनिधित्व देण्यासाठी बांधील आहे. ५. राज्याच्या सर्व भागांतील जनतेला लाभदायक ठरणारे आहे. ६. समाजाच्या सर्व घटकांतील आणि संस्कृतीच्या सर्व क्षेत्रांतील गुणवत्तेचा शोध घेण्यासाठी व विकास साधण्यासाठी यथोचित उपक्रम राबविणारे आहे. ७. सर्वांना आत्माविष्काराच्या सुयोग्य संधी देणारे आहे. ८. महाराष्ट्रातील स्थानिक पातळीवरील विविध सांस्कृतिक घटकांबरोबरची नाळ तुटू न देता समग्र भारतीय संस्कृतीबरोबरचे नाते दृढ करणारे आहे. ९. जागतिकीकरणाचा वेध घेत, भारताबाहेरील समाजांच्या संस्कृतींशी आदानप्रदान करीत विज्ञाननिष्ठा आणि मानवतावादी विचारांवर भर देणारे आहे. १०. महाराष्ट्राच्या परंपरेतील सध्याच्या काळात अभिमानास्पद ठरणाऱ्या उज्ज्वल वारशाची जोपासना करणारे, तसेच नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देणारे आहे. ११. व्यक्तीचे स्वातंत्र्य व समाजाचे हित यांच्यामध्ये संतुलन साधून त्यांना परस्परपूरक बनविणारे आहे. १२. केवळ नियम/कायदे करण्यावर विसंबून राहण्यापेक्षा समाजात इष्ट परिवर्तन व विकास घडविण्याचे उद्दिष्ट बाळगून लोकांची मानसिकता बदलण्यासाठी प्रभावी उपक्रम राबविण्यावर भर देणारे आहे. १३. राज्यशासन सध्या राबवीत असलेले व विद्यमान काळाशी सुसंगत असे उपक्रम अधिक परिणामकारकरीत्या कसे राबविता येतील आणि वरील सर्व उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी या उपक्रमांमध्ये समन्वय कसा साधता येईल, याचा या धोरणात विचार करण्यात आला आहे. तसेच, विविध उपक्रमांची नव्याने भरही घालण्यात आली आहे. १४. हे धोरण योग्‍य त्‍या क्रमाने व टप्‍प्‍या-टप्‍प्‍याने राबविण्‍यात येईल.

वरील भुमिका अत्यंत स्वागतार्ह आणि मराठी संस्कृतीच्या रक्षणास, विकसनास, आणि सर्व सामाजिक घटकांच्या सांस्कृतिक उद्गारांस सबल बनवत सांस्कृतिक एकोप्याकडे नेणारी आहे याच्याशी कोणीही सुजाण नागरिक सहमत होईल. या समितीने केलेल्या प्रशासकीय शिफारशी मी येथे देत नसून महत्वाच्या सांस्कृतिक शिफारशी खालीलप्रमाणे देत आहे...

१. दक्षिण आशिया संशोधन संस्था -' गेल्या ५० वर्षांत केंद्र शासनाच्या साहाय्याने अन्य काही राज्यांत प्रगत संशोधन संस्था निर्माण झाल्या असल्या, तरी महाराष्ट्रात अशा संस्था निर्माण झालेल्या नाहीत, हे वास्तव ध्यानात घेऊन दक्षिण आशिया मधील (‘सार्क’ राष्ट्रांचा) विविधांगी अभ्यास करणारी एखादी संस्था महाराष्ट्रात निर्माण करावी, अशी मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात येईल आणि अशी संस्था स्थापन होण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल.
२. प्रमाण भाषा कोश - मराठीसाठी प्रमाण भाषा कोश नाही. अशा प्रकारचा प्रमाण भाषा कोश तयार करण्यासाठी 'प्रमाण भाषा कोश मंडळ' स्थापन करण्यात येईल. मराठी प्रमाण भाषेच्या समृद्धीसाठी मराठी प्रमाण भाषेमध्ये प्राकृत, संस्कृत इत्यादी भाषांसह मराठी भाषेच्या विविध बोलींतील निवडक शब्दांचाही आवर्जून समावेश करण्यात येईल. याशिवाय भारतातील अन्य भाषांतून आणि विदेशी भाषांतून स्वीकारण्यात आलेले आणि आता मराठीत रुळलेले शब्दही विचारात घेतले जातील.
३. मराठी बोली अकादमी - राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत मराठीच्या विविध बोली बोलल्या जातात. या बोलींचे अध्ययन, अध्यापन, संशोधन, कोशनिर्मिती, साहित्यनिर्मिती तसेच या बोलींतून होणाऱ्या कलांच्या सादरीकरणाचे संवर्धन इत्यादींसाठी एक स्वतंत्र ‘मराठी बोली अकादमी’ स्थापन करण्यात येईल. .
४. लेखनपद्धती/वाक्प्रयोग-पुनर्विचार - गेल्या ५० वर्षांत भाषिक आणि एकूण सामाजिक परिस्थितीत घडलेले बदल, तसेच माहिती तंत्रज्ञानामुळे विकसित झालेली संपर्कसाधने इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन मराठी भाषेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या देवनागरी लिपीच्या लेखनपद्धतीमध्ये काही बदल करणे ही काळाची गरज बनली आहे. हा बदल करताना पूर्वापार मराठी लेखनपद्धतीमधील काळानुरूप स्वीकारार्ह भाग कायम ठेवून मराठी भाषा व्यवहारोपयोगी आणि अधिक समृद्ध करण्याकरिता लेखनपद्धतीचे नियम अधिक तर्कसंगत आणि अधिक लवचिक करण्यात येतील. लेखनपद्धतीच्या संदर्भात जुन्या विचारांचे योग्य भान ठेवून नवीन प्रवाहांचे स्वागत करणारे अभ्यासक/ तज्ज्ञ यांच्या अभ्यासगटामार्फत लेखनपद्धतीचे नवे नियम ठरविण्यात येतील, तसेच, मराठीतील विशिष्ट शब्द, वाक्प्रयोग इत्यादींचा वापर करण्याच्या बाबतीतही पुनर्विचार केला जाईल.
५. कलासंकुल - प्रयोगात्म व दृश्यात्मक कलांच्या संवर्धनासाठी विभागीय पातळीवर प्रत्येक महसुली विभागात 'कलासंकुल' उभारण्यात येईल. या संकुलांमध्ये नाटक, संगीत, नृत्य, चित्रकला, शिल्पकला, छायाचित्रकला, लोककला, आदिवासी लोककला, हस्तकला इत्यादींसाठी प्रशिक्षण, तालीम आणि सादरीकरण इ. साठी सोयी असतील. या सोयी भाडेतत्त्वावर कलाकार आणि सांस्कृतिक संस्था यांना उपलब्ध असतील. अशी संकुले उभारण्यासाठी शासन प्रत्येक विभागीय महसूल आयुक्तालयाला निधी उपलब्ध करून देईल.
६. खुले नाट्यगृह -प्रत्येक तालुक्यात एक खुले नाट्यगृह (ऍम्फी थिएटर) आणि जिल्हा पातळीवर एक छोटेखानी, सुमारे ३५० ते ५०० आसनक्षमतेचे नाट्यगृह खाजगी सहभागाने बांधण्यात येईल. ते मुख्यत्वे सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी वापरले जाईल.
७. शास्‍त्रीय संगीतासाठी प्रोत्‍साहन योजना - मराठी रंगभूमी आणि लोककला यांच्‍यासाठी राज्‍य शासनाने अलिकडेच दोन स्वतंत्र प्रोत्‍साहन योजना (पॅकेज) जाहीर केल्या आहेत. त्‍याच धर्तीवर शास्‍त्रीय संगीतासाठी अनेक उपक्रमांचा समावेश असलेली शास्त्रीय संगीत प्रोत्‍साहन योजना अमलात आणली जाईल. शिष्‍यवृत्‍ती, सन्‍मानवृत्‍ती, जीवन गौरव पुरस्‍कार, संगीतसभांना (‘म्‍युझिक सर्कल्‍स’ना) अनुदान, महाविद्यालयीन पातळीवर शास्त्रीय संगीताचे कार्यक्रम आयोजित करण्‍यासाठी अर्थसाहाय्य इ. उपक्रमांचा या योजनेत समावेश असेल.
८. ललित कला अकादमी – केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यात दृश्यात्मक कलेसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थेची गरज लक्षात घेऊन महाराष्ट्र ललित कला अकादमी स्थापन करण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्‍यात येईल. अकादमीच्या अंतर्गत सुयोग्य ठिकाणी कलाग्राम स्‍थापन करण्‍यात येईल. त्‍यामध्‍ये पुढील सुविधा असतील- धातू ओतशाळा (मेटल फाउंड्री), ग्राफिक्‍स स्‍टुडिओ, सिरॅमिक फाउंड्री, प्रदर्शनासाठी कलादालन, कार्यशाळा (वर्कशॉप शेड), भाडेतत्त्वावर आवश्यक तितके स्‍टुडिओ, खुले नाट्यगृह (ऍम्‍फी थिएटर), अतिथिगृह इत्यादी.
९. संतपीठ - पैठण येथे स्‍थापन झालेल्‍या संतपीठाचे कार्य तांत्रिक अडचणी दूर झाल्‍यानंतर त्‍वरित सुरू करण्‍यात येईल. हे संतपीठ सर्व धर्मांतील व जातींतील मानवतावादाचा पुरस्‍कार करणाऱ्या संतांच्‍या विचारांचे व कार्याचे अध्‍ययन आणि अभ्‍यास करणारे केंद्र म्‍हणून विकसित करण्‍यात येईल. शिक्षक व अन्‍य शासकीय कर्मचारी, तसेच सर्वसामान्‍य जिज्ञासू यांच्‍यासाठी लघुमुदतीच्‍या अभ्‍यासक्रमांचे केंद्र, संतांच्‍या विचारांवर संशोधन करणाऱ्या विद्यापीठ पातळीवरील विद्यार्थ्‍यांसाठी संदर्भालय आणि विविध धर्मांतील व जातींतील संतांच्‍या विचारांचा/कार्याचा तुलनात्‍मक अभ्‍यास करण्‍यासाठी महत्त्वाचे केंद्र म्‍हणून सदर संतपीठ विकसित करण्‍यात येईल.
१०. परदेशात अध्यासने - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने कोलंबिया विद्यापीठात (अमेरिकेत) आणि महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या नावाने ऑक्सफर्ड विद्यापीठात (ब्रिटनमध्ये) अध्यासन निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन पुढाकार घेईल. ही अध्यासने शासनाच्या आर्थिक सहभागाबरोबरच त्‍या दोन्‍ही देशांतील तसेच आपल्‍या देशातील लोकांच्‍या सहकार्यातून निर्माण करण्‍याचे प्रयत्न करण्यात येतील.
११. सहजीवन शिक्षण -'स्त्री-पुरुषांनी परस्परांना नीट समजावून घ्यावे, त्यांनी एकमेकांचा आदर करावा आणि एकमेकांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास करण्यासाठी पोषक ठरावे, असे सहजीवनाविषयीचे प्रबोधनात्मक शिक्षण शालेय व महाविद्यालयीन स्तरावरील विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांना देण्यात येईल. यासाठी मानसशास्त्र, वैद्यकशास्त्र इत्यादी क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व परिपक्व व्यक्तींकडून/शिक्षकांकडून असे शिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल.

या धोरणात अजुनही अनेक बाबींचा समावेश करणे आवश्यक होते. उदा. प्रशासकीय मराठी ही सामान्यांच्या आकलनापलीकडील व इंग्रजीची मदत घेतल्याखेरीज न समजण्यासारखी आहे. प्रशासकीय भाषा सोपी असावी यासाठीचा आग्रह धरणेही संयुक्तिक झाले असते. दुसरे म्हणजे जुन्या दुर्मीळ मराठी ग्रंथांचे डिजिटायझेशन. मल्हारराव होळकरांचे १८९३ साली प्रसिद्ध झालेले मुरलीधर अत्रेकृत मराठी चरित्र मला टोरोंटो विद्यापीठाने डिजिटायझेशन केले असल्याने उपलब्ध झाले. जे कार्य विदेशे विद्यापीठ करू शकते ते आपले महाराष्ट्र सरकार का करु शकत नाही?  सर्वात महत्वाचे म्हनजे मराठीतील गाथा सप्तशतीपासून ते आधुनिक काळातील साहित्यिकांच्या निवडक श्रेष्ठ कलाकृतींचे इंग्रजी अनुवाद करून ते जगभरच्या विद्यापीठांच्या ग्रंथालयांत उपलब्ध करणे तेवढेच आवश्यक आहे. ज्येष्ठ समीक्षक शंकर सारडा हीच मागणी गेली अनेक वर्ष सातत्याने करत आले आहेत. परंतू त्याबाबत काही झालेले नाही. असे असले तरी मुळात डा. साळुंखे समितीच्याच शिफारशी धूळ खात पडून आहेत तेथे या नव्या मागण्या शासन कोठुन मान्य करणार आणि मान्य झाल्या तरी त्यावर कोण अंमलबजावणी करणार? त्यासाठी जनमताचाच रेटा वाढवावा लागेल हे निश्चित आहे. सर्वांनीच त्यासाठी आपला आवाज उठवला पाहिजे. मराठी संस्कृतीच्या वृद्धीसाठी ते आवश्यक आहे.

Sunday, August 18, 2013

पाकिस्तानचे तीन तुकडे हाच पर्याय…



इंदिराजींनी असामान्य धैर्य दाखवत पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले. तरीही पाकिस्तनाची युद्धाची खुमखुमी कमी झाली नाही. आजवर अनेकदा पाकिस्तानने शस्त्रसंधी मोडल्या आहेत. कारगिलच्यावेळीस भारताला अधिक आक्रमक होण्याची संधी होती पण ती गमावली गेली. अलीकडेच जानेवारीत दोन सैनिकांची हत्या करून त्यांचा शिरच्छेद करण्याची अमानुष, रानटी आणि सर्व आंतरराष्ट्रीय संकेत झुगारणारी घटना घडली. देशभरातून निषेधांचं वादळ उठलं… विरूनही गेलं. आता पाच सैनिकांची हत्या भारतीय हद्दीत घुसून करण्यात आली. पुन्हा निषेधांचं आणि पाकिस्तानला धडा शिकवण्याच्या मागण्यांचं वादळ उठलं आहे. या निमित्ताने महत्त्वाचा परंतु दुर्लक्षित राहिलेला प्रश्न म्हणजे भारतीय लष्कर खरोखरच युद्धसज्ज आहे काय? हां होय… सीमा ओलांडून पाकिस्तानी सैनिक आत घुसतात आणि ‘बेसावध’ जवानांना ठार मारतात ही घटना भारतीय लष्कराच्या दृष्टीने नक्कीच भूषणास्पद नाही.

पाकिस्तानशी भारताने युद्ध घोषित करावं ही मागणी जोर धरत असली तरी तसं होण्याची शक्यता नाही. जागतिकीकरणामुळे बदललेलं आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि अर्थसत्तांचं राजकीय सत्तांवर वाढत चाललेलं नियंत्रण यामुळे निर्णयशक्तिचं स्वातंत्र्य बाधित झालेलं आहे. पाकिस्तानला अमेरिकेचा आणि चीनचा असलेला छुपा तर कधी उघड पाठिंबाही इथे विचारात घ्यावा लागतो आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे जागतिकीकरणाची ‘मधुर’ फळं खायला सोकावलेला नवमध्यमवर्ग युद्धखोरीची भाषा कितीही करत असला तरी युद्धामुळे निर्माण होणार्या संभाव्य आर्थिक पडझडीला सामोरं जाण्याची त्यांची मानसिकता नाही. सोशल मीडियातून राष्ट्रप्रेमाचं भरतं आल्याचं दाखवण्यात ते धन्यता मानतात.

याचा अर्थ असा नव्हे की पाकिस्तानला धडा शिकवू नये. तो शिकवलाच पाहिजे. युद्धाचा उपाय टाळून तो कसा शिकवता येईल यावर आपल्याला गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे. पाकिस्तानचे पूर्वी भारतानेच दोन तुकडे करून दाखवले आहेत. आता त्याचेच तीन तुकडे कसे करता येतील यासाठी कुट नीतिचाच आश्रय घ्यावा लागणार आहे आणि तशी संधी पाकिस्ताननेच निर्माण करून ठेवली आहे.

बलुचिस्तानः

पाकिस्तानचे जे प्रमुख राजकीय विभाग पडतात त्यात बलुचिस्तान हा मोठा भाग आहे. येथील मुस्लीम हे बलुची वंशाचे असून त्यांचं सांस्कृतिक-सामाजिक जीवन हे प्राचीन काळापासून स्वतंत्र राहिलेलं आहे. १९४७ साली पाकिस्तान स्वतंत्र झाला तेव्हापासूनच बलुच्यांनी आपलं स्वतंत्र राष्ट्र असावं यासाठी चळवळ सुरू केली होती. पाकिस्तानमध्ये सामील व्हायला बलुच्यांचा पहिल्यापासूनच विरोध होता. परंतु कलात संस्थानाने १९५५मध्ये पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतल्याने १९६० पासूनच स्वतंत्र बलुचिस्तानची मागणी जोर पकडू लागली. त्यामुळे संपूर्ण बलुचिस्तानात अराजक माजलं. शेवटी पाकिस्तानला १९७३ साली इराणच्या मदतीने लष्करी कारवाई करून विद्रोह दडपावा लागला होता. यात हजारो विभाजनवादी क्रांतिकारी ठार झाले.

हे स्वतंत्रता आंदोलन चिरडण्यात पाकिस्तानला तात्पुरतं यश मिळालं असलं तरी १९९० नंतर ही चळवळ पुन्हा उभी राहिली. बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी आणि लष्कर-ए-बलुचिस्तान या संघटनांनी पाकिस्तानमध्ये आजवर अनेक हिंसक कारवाया घडवून आणल्या आहेत. अर्थातच पाकिस्तानने त्यांना दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केलं आहे.

बलुचिस्तान हा नैसर्गिक साधनसामग्रीने श्रीमंत प्रदेश असला तरी दारिद्र्याचं प्रमाण याच भागात खूप मोठं आहे. पाकिस्तानने या भागाचा विकास घडवून आणण्यात विशेष पुढाकार घेतल्याचं चित्र नाही. त्यामुळे आणि बलुच्यांच्या रक्तातच असलेल्या स्वतंत्रपणाच्या जाणिवांमुळे स्वतंत्र बलुचिस्तानची चळवळ थांबणं शक्य नाही. दुसरं महत्त्वाचं असं की बलुचिस्तानचा पश्चिम प्रभाग इराणमध्ये सध्या मोडतो. स्वतंत्र बलुचिस्तान होणं इराण्यांनाही अडचणीचं वाटत असल्याने याबाबतीत इराण आणि पाकिस्तान हातात हात घालून आहेत. ही युती तोडता येणं भारताला प्रत्यक्षात कितपत शक्य आहे हा प्रश्न असला तरी भारत पाकिस्तानी बलुचिस्तानला विभक्त करण्यासाठी कसा वेग देऊ शकतो हे पहायला हवं.

लष्कर-ए-बलुचिस्तान आणि बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी या दोन्ही गटांत सामंजस्य घडवून आणत भारत त्यांना आर्थिक आणि सामरिक मदत मोठ्या प्रमाणावर पुरवू शकतो. अर्थात तसं करण्यासाठी भारताला अफगाणिस्तानची मदत घ्यावी लागेल. ती कशी शक्य आहे हे आपण पुढे पाहुयात.

पख्तुनीस्तानः

पाकिस्तानचा एक दुसरा मोठा प्रदेश म्हणजे पख्तुनीस्तान (पश्तुनीस्तान) होय. हाही प्रदेश सध्या पाकिस्तानची डोकेदुखी बनलेला आहे. याचं कारण म्हणजे बलुच्यांप्रमाणेच पख्तून (पुश्तू) लोकांचीही स्वतंत्र संस्कृती आणि अस्मिता आहे. पख्तून ही पुरातन जमात असून तिचा उल्लेख ऋग्वेदातही येतो. दाशराज्ञ युद्धात भाग घेतलेल्या एका टोळीचं नाव पख्त असं आहे. तेच हे पख्तून लोक होत. सरहद्द गांधी म्हणून गौरवले गेलेले खान अब्दुल गफार खान हे पख्तूनच होते. पाकिस्तान स्वतंत्र होण्याआधीपासूनच पख्तून लोकांची स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून जगण्याची अथवा अफगाणिस्तानात सामील होण्याची मागणी होती. याचं कारण म्हणजे अर्धाअधिक पख्तुनीस्तान अफगाणिस्तानात आहे. संस्कृती आणि भाषा हा सर्वांचा समान दुवा असल्याने सर्व पख्तुनांचं एक राष्ट्र असावं अथवा अफगाणिस्तानात विलीन व्हावं ही मागणी तशी न्याय्यही आहे. ब्रिटिशांनी आपल्या फोडा आणि राज्य करा या प्रवृत्तीस अनुसरून १८९३ साली पख्तुनीस्तानची विभागणी केली होती.

ज्या रेषेमुळे ही विभाजणी झाली तिला ‘ड्युरांड रेषा’ म्हणतात. ही रेषा पख्तुनांना स्वाभाविकपणेच मान्य नाही.

खरं तर १९६५ आणि १९७१च्या भारत-पाक युद्धकाळात पख्तुनीस्तानला स्वतंत्र होण्याची संधी होती. पण केवळ पाकला युद्धकाळात अडचणीत न आणण्याचा निर्णय काही पख्तून राष्ट्रवाद्यांनी घेतला. तो निर्णय चुकीचा होता हे आता पख्तुनांना समजलं असलं तरी राजकीय पटलावर बर्याच हालचाली झाल्या असल्याने पख्तुनांचा विद्रोह आज तरी सीमित आहे.

दुसरी महत्त्वाची बाब अशी की आज अफगाणिस्तानातील जवळपास ४५ टक्के लोकसंख्या ही पख्तुनांची आहे. पाकिस्तानातील पख्तुनीस्तान अफगाणिस्तानमध्ये यावा यासाठी अफगाणी सरकारने पूर्वी बरेच प्रयत्न केले असले तरी खुद्द अफगाणिस्तान तालिबान्यांमुळे यादवीत सापडल्याने पुढे पाक-अफगाण राजकीय चर्चेच्या पटलावर हा विषय मागे पडला.

बलुच्यांची जशी स्वतंत्र संस्कृती आणि भाषा आहे त्याप्रमाणेच पख्तुनांचीही असल्याने पाकिस्तानचा प्रभाग म्हणून राहण्यात त्यांना विशेष स्वारस्य नाही. त्यात शिया-सुन्नी हा विवाद आहेच. पाकिस्तानातील बव्हंशी दहशतवादी घटनांमागे पख्तून आणि बलुची राष्ट्रवादीच असतात हेही इथे लक्षात घ्यायला हवं. या असंतोषाला भारतच (RAW मार्फत) खतपाणी घालतो हा पाकिस्तानचा जुना आरोप आहे. त्यात मुळीच तथ्य नसेल असं म्हणता येत नाही. किंबहुना ते संयुक्तिकच आहे.

परंतु या प्रयत्नांना अधिक व्यापक आणि धाडसी स्वरूप देणं ही काळाची गरज आहे. भारत-अफगाण संबंध हे चांगले राहिले आहेत. याचं कारण म्हणजे तालिबानी राजवट उद्ध्वस्त करण्यासाठी अफगाणिस्तानला मदत तर केलीच परंतु त्या राष्ट्राच्या नवउभारणी प्रक्रियेत सर्वात मोठं योगदानही दिलं. २०११ मध्ये भारताने अफगाणिस्तानशी भागीदारी करारही केला. रशियाच्या आक्रमणानंतर झालेला हा अफगाणिस्तानचा पहिला करार होता. ‘भारत आमचं बंधुसमान असलेलं राष्ट्र आहे’ अशी प्रतिक्रिया अफगाणी विदेश मंत्रालयाने दिली होती.

हे सारं खरं असलं तरी भारताचं विदेश धोरण अनेकदा धरसोडीचं राहिलेलं आहे. त्यामुळे मित्र राष्ट्रांचा हवा तेवढा फायदा करून घेण्यात भारताला अनेकदा अपयश आलेलं आहे. खरं तर पाकव्याप्त पख्तुनीस्तान अफगाणिस्तानात विलीन करवणं अथवा स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून त्याची निर्मिती करणं हे अफगाणिस्तानलाही फायद्याचं आहे. स्वतंत्र राष्ट्र बनल्यास अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये एक बफर राष्ट्र निर्माण होईल. आज अफगाणिस्तानात होणारे अमेरिकन ड्रोन हल्ले पाकिस्तानी भूमीतून केले जात असल्याने अमेरिकेबद्दल आणि अर्थातच पाकिस्तानबद्दल रोष आहे हेही एक वास्तव लक्षात घ्यायला हवं.

अशा परिस्थितीत भारताने स्वतंत्र बलुचिस्तान आणि पख्तुनीस्तानला मोठ्या प्रमाणावर मदत करण्याची आवश्यकता आहे. सिंध आणि पंजाब प्रांत हा सांस्कृतिकदृष्ट्या वेगळा असल्याने तेवढाच पाकिस्तान राहील. ही मदत अफगाणिस्तानातूनच पुरवता येईल अशा पद्धतीने व्यूहरचना करता येणं शक्य आहे.

अफगाणिस्तानला त्यासाठी भारताला अधिकची मदत पुरवता यायला हवी. मैत्रीचे संबंध सर्व स्तरांवर अधिक दृढ कसे होतील यावरही लक्ष केंद्रित करता यायला हवं. यासाठी भारतीय नागरिकांनीही सक्रिय पुढाकार घ्यायला हवा. किमान सांस्कृतिक आणि पर्यटनाच्या पातळीवर लोकांना हे करता येणं अशक्य नाही.
पाकिस्तानी-चीनी ही एक अभद्र युती आहे. व्याप्त काश्मिरमधून पाकिस्तानने चीनला जोडणारा लष्करी महामार्ग बनवून दिला आहे. याबाबत भारताने कधीही तीव्र आक्षेप घेतला नाही अथवा तो रस्ता उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. भारत-पाक युद्ध झालं तर चीनची मदत अत्यंत वेगाने पाकिस्तानला मिळू शकते. अलीकडेच नवाज शरीफांच्या चीन भेटीत या महामार्गाचं माल वाहतुकीसाठी व्यापारी मार्गातही रूपांतर करण्याचं घाटत आहे. शरीफ यांच्या दृष्टीने पाक अर्थव्यवस्थेला या महामार्गाचं बळ मिळणार असलं तरी ती भारताच्या दृष्टीने मोठी कटकट ठरणार आहे. त्यासाठी भारताची रणनीती काय हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. आपले संरक्षण मंत्री ए. के. अँटनी यांनी याबाबत बोटचेपं धोरण स्वीकारलं असल्याने ते निःसंशय टीकेस पात्र आहेत. चीनच्या सीमावादातील मुजोरीला भारत झुकला आहे असंच वरकरणी दिसतं.

अशा परिस्थितीत चीनलाही शह द्यायचा असेल तर पाकिस्तानचं त्रिभाजन हाच पर्याय भारतासमोर असला पाहिजे. त्यासाठी भारताने प्रत्यक्ष युद्ध करण्याची गरज नाही. पख्तून आणि बलुच्यांमधील स्वतंत्रतेच्या जाज्वल्य भावनांना प्रोत्साहन देत त्यांना छुपी ताकद सर्वशक्तिनिशी पुरवली पाहिजे.

अफगाणिस्तानबरोबरील संबंधांचा त्यासाठी उपयोग केला पाहिजे. तरच आपण खर्या अर्थाने पाकिस्तानचा धोका संपवू शकतो आणि चीनवरही अप्रत्यक्ष मात करू शकतो. पण गरज आहे ती इंदिराजींसारख्या दृढ निर्णय घेऊ शकणार्या पंतप्रधानांची आणि खर्याखुर्या राष्ट्रभावनांनी प्रेरित भारतीयांच्या सामूहिक इच्छाशक्तिची… आणि स्वतःच्या सहभागाचीही…
- संजय सोनवणी

अभिंत जगण्याचे!

मित्रांनो,
अनंत आव्हाने आणि
समस्यांच्या उद्रेकात कसेबसे
श्वास घेण्याचा प्रयत्न
करत असतो आम्ही.

शोधत असतो विरंगुळा
तप्त सुर्याच्या सावलीत
गात अनंताची गीते
जी आमच्याच
आकलनात आलेली नसतातच कधी.
(पण ते अनंत मात्र गवसल्यासारखे उगाचच वाटत राहते हेही खरे!)

हुरहुर, गमावलेल्या क्षणांच्या
आठवणी धुसर
आणि
मनाच्या तप्त तव्यावर
तडतडणा-या
बालपणीच्या सुखांची
स्निग्ध घुसमट
आणि तरीही
निर्विकल्प जगत जातो आम्ही...

जीवनाच्या आणि
मृत्युच्या
सांदडीत चेमटलेलो आम्ही
भ्रमांच्या भ्रामक जीवन घोटाळ्यांत
सैल लटकलेलो आम्ही
कधी फास घट्ट होईल
हे माहित नसता
दुस-यांना फासात
जखडवणारे आम्ही...

आम्ही करुण स्वरात गात असतो
जीवनगाणे
केवढे उदासवाने
अन
भेसूर...बेसूर
का बरे?

कोठे गेले ते सळसळते उदयचैतन्य?
कोठे गेले ते जीवनमुक्तीचे उन्मुक्त गान?
कोठे गेल्यात लेकाच्यांनो
तुमच्या सळसळत्या जीवन उर्म्या?
कोठे गेले ते तुमचे ते वादळांना धीर देणारे शब्द
आणि
मृतांना जीवनदानाचे ध्यास?

हरवलेल्या श्रेयांना शोधण्याची
पुन्हा पुन्हा
वेळ यावीच का बरे?

चला...उठा...
उध्वस्त करुयात
या जीव गुदमरवणा-या
भावनिक भिंती
स्वागत करायला
चिरंतन सौहार्दांचे
नवनिर्मितीचे
आणि
अभिंत जगण्याचे!


Friday, August 16, 2013

"संत ज्ञानेश्वर पुरस्कार" देण्याची गोष्ट!



 १९९६-९७ ची गोष्ट असेल. त्या वर्षी कविवर्य विंदा करंदीकरांना बहुदा मध्य प्रदेश सरकारचा पुरस्कार मिळाला होता. आल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रातर्फे परभाषिक साहित्यिक-कवींना कसलाही पुरस्कार दिला जात नाही अशी खंत व्यक्त केली होती. वृत्तपत्रांतून ती वाचून तात्काळ माझ्या मनात कल्पना आली कि आपणच तशी सुरुवात का करु नये? मी माझ्या मित्रांना निमंत्रीत केले व संत ज्ञानेश्वरांच्या नांवाने परभाषिक एका साहित्यिकाला रु. एक लाख व सन्मानचिन्ह असा पुरस्कार द्यायचे ठरवले. एवढेच नव्हे तर साताठ दिवसांत संत ज्ञानेश्वर प्रतिष्ठानाचीही स्थापना केली. दरम्यान ही बातमी सर्व वृत्तपत्रांनी व दूरदर्शननेही उचलली. विंदांचा माझा कसलाही परिचय नव्हता. त्यांनी कोठूनतरी माझ्या कार्यालयाचा पत्ता शोधून माझे पत्र पाठवून अभिनंदनही केले व यामुळे आपली खंत दूर होणार असल्याचेही आवर्जून नमूद केले.  यामुळे महाराष्ट्राबद्दलची आत्मियता अन्य भाषिक जनतेत वाढेल असेही त्यांनी नमूद केले ते अर्थातच आम्हाला मान्य होते.

आम्ही विश्वस्तांनी ठरवले कि सर्वप्रथम महाराष्ट्राच्या सीमांना लागून असलेल्या राज्यांतील लेखकांपासून सुरुवात करुयात. कन्नड साहित्यिकापासून सुरुवात करायचेही ठरवले. आता निवडप्रक्रियेचे काय? मी चार गट करायचे ठरवले...वाचक, लेखक (जो स्वत:ला नामांकित करणार नाही) समिक्षक व साहित्य संस्था. प्रत्येक गटाच्या मतांना चढत्या क्रमाने वजन द्यायचे ठरवले. याच काळात श्री. हेगडे म्हणुन बालभारतीत कन्नड विभाग सांभाळणारे सद्गृहस्थ होते. पहिला ज्ञानेश्वर सन्मान कन्नडला दिला जाणार यामुळे ते हरखून गेले होते. त्यांनी आमच्या निवेदनांना कन्नडमद्धे अनुवादित करुन दिले. आम्ही ते कर्नाटकातील सर्व वृत्तपत्रे, साहित्यसंस्था व ज्यांचे पत्ते मिळाले त्या लेखकांना पाठवले. ती व्यापकपणे प्रसिद्धही झाली. तशीच ही बातमी इकडे मराठीतही प्रसिद्ध झाली. आणि खरा खेळखंडोबा येथून सुरू झाला.

मान्यवर मराठी साहित्यिकांनी मला प्रत्यक्ष भेटुन वा फोन करून या योजनेला तीव्र नापसंती दाखवली. त्यांचे म्हणणे होते कि...१) कन्नड भाषाच कशी निवडली? ही बनचुकवेगिरी (होय हाच शब्द) झाली. सर्व भारतीय भषा विचारात घेऊन प्रत्येक भाषेतील तज्ञांच्या समित्या बनवायला हव्यात व त्यांच्या शिफारशी मागायला हव्यात...३) या शिफारशींवर विचार करून अंतिम निवड करणारी एक सर्वोच्च समिती हवी. या समितीच्या शिफारशीनंतरच पुरस्कार घोषित व्हावा!

येथे एक लक्षात घ्या...मी काही टाटा-बिर्ला नव्हतो. त्यांच्या पद्धतीने किमान २५ भाषा जरी विचारात घेतल्या तर त्यांच्या समित्यांचा शिफारशी करेपर्यंतचा खर्चच कोटभर रुपये होत होता. फुकटात कोणी काम करणार नव्हते. एक लाखाच्या पुरस्कारासाठी कोटभर खर्च करुन शेवटी मला जे साध्य करायचे होते तेच साध्य होनार होते कारण अखेरीस पुरस्कार कोणत्यातरी एका भाषेतील लेखकाकडेच जाणार होता. आणी पुरस्कारकर्ता ठरअणे ते पुरस्कार वितरण यांत या पद्धतीने होऊ शकनारा प्रतिवर्षी दीड कोटी रुपयांचा खर्च माझ्या सर्वस्वी आवाक्याबाहेरचा होता. हे लक्षात न घेता परंतू या लोकांनी विंदांचेही कान भरले. त्यांचे मला एक पोस्टकार्ड आले...(आधी आंतरदेशीय पत्र आले होते) त्यांनीही आधी एक भाषा ठरवून त्या भाषेतील लेखकाला पुरस्कार देण्याची योजना नाकारली. मला वाइट वाटले. पण तोवर कर्नातकातून अक्षरश: हजारो शिफारस करनारी पत्रे येऊन पडू लागली होती. कन्नड भाषा येणा-यांना कामावर ठेवावे लागले...प्रत्येक पत्रातील मत नोंदवण्यासाठी. अनेक पत्रे तर दिवंगत लेखक-महाकविंच्या शिफारशी करणारीही होती. हेच काम सुमारे दोन-तीन महिने चालले.

मी दुस-यांचे ऐकण्याच्या बाबतीत जरा बहिरा आहे. मी ठरवलेल्या पद्धतीनेच काम करत आलो आहे व त्याचे खूप फटकेही खाल्ले आहेत. आम्ही नि:ष्कर्षापर्यंत अद्याप पोहोचायचो होतो कि पुरस्कार कोनाला जानार...तोवर एक महान साहित्त्यिक नवी योजना घेऊन काही लेखकांसहित आले. मला म्हणाले..."संजय, पुरस्कार कोणाला द्यायचा ही तू ठरवलेली पद्धत अत्यंत चुकीची आहे. वाचक-लेखकांचा काय संबंध...संबम्धित विषयांच्या तज्ञांना ठरवू देत कि!" यावर मी म्हणालो कोण तज्ञ याचे निकष काय? मी कन्नडमधील एकाही लेखकाला अथवा समिक्षकाला ओळखत नाही. वाचकमताला, समिक्षकमताला आम्ही द्यायचे तेवढे वजन देतच आहोत...पण सर्वांची मते विचारात घेतल्याखेरीज कोणी पुरस्कार देण्यात काय अर्थ?" त्यावर भरपूर मनस्तापकारी चर्चा झाली. त्यांनी मग अचानक प्रस्ताव ठेवला...म्हनाले..."तू पाच लाख रुपये दरवर्षी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाकडे जमा कर अथवा तेवढे व्याज येईल एवढी ठेव ब्यंकेत जमा कर. कोंणाला पुरस्कार द्यायचा हे महामंडळ ठरवील..."

यावर मात्र मी भडकलो. येथवर एकही मराठी माईचा लाल या उपक्रमाला आर्थिक मदतीचा शब्दही न काढता मलाच उपदेश करत आला होता. तेथवर मी जवळपास पन्नास-साठ हजार रुपये प्रक्रियेवर घालवलेलेच होते.  माझ्या भावना, विंदांबदलचा आदर व त्यांची खंत दूर करण्यासाठीचे माझे व्यक्तिगत प्रयत्न हेच भाकड लोक धुळीला मिळवायला सज्ज झालेले होते. मी त्या रात्रीच त्यांना सुनावले..."मला पुरस्कार द्यायचाच नाही. मी काही एकट्याने संस्कृतीचा ठेका घेतलेला नाही. जे करतोय त्याला पाठबळ देत भविष्यात ते व्यापक करण्याच्या ऐवजी आजपासुनच ही बदबड चालू आहे ती मला अमान्य आहे. महाराष्ट्र कोणा अन्य भाषिक साहित्यिकाला पुरस्कार देण्याइतपत लायक बनलेला नाही."

आणि खरेच आहे. मी त्यावेळी हे संतापून बोललो होतो. मी पुरस्कार बासनात बांधून ठेवला. (ही माझी चूक होती हेही खरे कारण मी या बांडगुळांना महत्व द्यायला नको होते.)

पण नंतर थोडक्याच कालात महाराष्ट्र शासनानेच "संत ज्ञानेश्वर" याच नांवाने पुरस्कार परभाषिक साहित्यिकांना देण्याची घोषणा केली. मला वाटले चला हे तरी एक फलित...

पण आजतागायत हा पुरस्कार कोणालाही दिला गेल्याची नोंद नाही. असो.

अजुनही वेळ गेलेली नाही. अजुनही मराठी भाषकांत भाषाभगिनींबद्दलचे प्रेम जागे असेल तर हा पुरस्कार खरेच सुरू करता येवू शकतो...नव्हे तो सुरु झालाच पाहिजे...महाराष्ट्र साहित्यकृपण लोकांचे राज्य नव्हे हे दाखवून द्यायला पाहिजे.

Wednesday, August 14, 2013

तरुणांनी प्रश्नच विचारायचे नाहीत कि काय?

सोक्रेटिस हा एक महान ग्रीक तत्ववेत्ता मानला जातो. त्याने स्वत: एकही पुस्तक लिहिले नाही. त्याचा शिष्य प्लेटोच्या "डयलोग" या ग्रंथामुळे व काही नाटकांमुळे आपल्याला सोक्रेटिस माहित आहे. तरुणांना प्रश्न विचारायला प्रेरीत करून अराजक घडवतो या आरोपाखाली त्याला देहदंडाची शिक्षा ठोठावली गेली.  त्याला पळून जायची संधी उपलब्ध असतांनाही आपल्या राज्यव्यवस्थेची घटना पायतळी तुडविली जावू नये म्हणुन तो हेमलाक या जहरी वनस्पतीचा रस पिऊन मृत्यूदंड स्वीकारतो. वीष घ्यायला सुरुवात केल्यापासून तो मरेपर्यंत जे उदात्त विचार ऐकवतो ते आजही मानवी जीवनेतिहासाला थक्क करनारे आहेत. "सूर्य पाहिलेला माणुस" या नाटकाने आणि त्यातील डा. श्रीराम लागू यांच्या चिरंतन अभिनयाने गाजलेली ही कलाकृती बव्हंशी विचारी मराठी माणसानी पाहिलेली आहे.... असेल.... त्यातून आम्ही काय शिकलो हा खरा प्रश्न आहे.

सोक्रेटिस जन्माला आला तो काळ ग्रीसमधील सांस्कृतीक आणि राजकीय संक्रमणाचा काळ होता. सोक्रेटिस वंशपरंपरेने खरे तर दगडफोड्या. आपल्याकडे वडार समाज जे काम करतो तेच काम तो करत असे. ग्रीसमद्धे आपल्यासारखी जातीय व्यवस्था नसल्याने एका दगडफोड्यालाही आपली अभिव्यक्ती करण्याचे स्वातंत्र्य जसे होते तसेच प्लेटोला त्याचा शिष्य बनायला कमीपना वाटला नाही...त्याचेही स्वातंत्र्य असेल...उलट त्याने या आपल्या या लोकोत्तर गुरुला, ज्याने एक शब्दही लिहिला नाही, अजरामर करून सोडले.

प्रश्न विचारायला प्रेरित करना-या सोक्रेटीसने राजकीय कारणांमुळे देहदंड सोसला. प्रश्न विचारणारे तरुण नसतात तो समाज मृतवत असतो. प्रश्नांची दखल घेतली नाही तर सत्ता, मग त्या कोणत्याही असोत, धार्मिक...सांस्कृतीक असोत की राजकीय...उलथल्या जातात हे इतिहासात घडले आहे.  भारतही त्याला अपवाद नव्हता. महावीर-बुद्धाने जी सांस्कृतीक क्रांती घडवली ती प्रश्न विचारुनच. उत्तरे मिळाली नाहीत तेंव्हा त्यांनी ती स्वतंत्रपणे शोधली आणि प्रस्थापित सत्ता उध्वस्त झाल्या. कपिलमुनी, कणाद, मंस्खली घोशाल, अजित केशकंबल यांनीही व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्हे उभी केली. पुढेही शेकडो आव्हानकारी उभे ठाकले...मग ते चक्रधर असोत की नाथपंथीय...संतपरंपरा असो कि आधुनिक काळातील आगरकर, म. फुले, बाबासाहेब. या सर्वांचे एकमेवद्वितीय वैशिष्ट्य हे होते कि त्यांनी प्रश्न विचारले. व्यवस्थेला उत्तरे देता आली नाहीत म्हणुन त्यांनी स्वत: उत्तरे शोधली आणि सामाजिक क्रांती घडवली. परंतू आपण या विविध समाजसांस्कृतीक क्रांत्यांतून अथवा अभिसरणांतून एक संमिश्र आणि म्हणुनच एक परस्परविरुद्ध कलहांकित संस्कृती घडवली आहे. त्याची फळे आपण आजही भोगत आहोत.

हे सारे खरे आहे. पण आपण आज तरी बदललो आहोत काय हा खरा प्रश्न आहे. आज या लेखाला कारण घडलेत माझे तरून मित्र श्रीरंजन आवटे. आवटेंनी "डहाके सर, नेमकं काय निवडून घ्यायचं?" असा एक लेख लोकप्रभात (http://epaper.lokprabha.com/137059/Lokprabha/26-07-2013#dual/28/1 ) प्रसिद्ध केला. या लेखात त्यांनी "नेमके निवडून घ्या ज्ञान" या दहावीच्या नव्या मराठी पुस्तकातील लहू कानडे यांच्या कवितेबाबत ती कशी निवडली गेली याबाबत विनम्रपणे प्रश्न उपस्थित केले होते. संपुर्ण कविता वर दिलेल्या दुव्यात आहे. या लेखाला माझ्यासकट अनेक वाचकांची पत्रे गेली होती. पण अर्थातच ती प्रसिद्ध झाली नाहीत. असो. पण वसंत डहाके सरांनी आवटेंच्या लेखाला प्रत्युत्तर दिले आणि "नेमके निवडून घ्या ज्ञान ही कविताच" असे ठामपणे सांगितले. ( http://epaper.lokprabha.com/142462/Lokprabha/09-08-2013#dual/12/2 ) परंतू हे लिहितांना त्यांनी आवटेंच्या मुळ प्रश्नांना बगल देत जे उत्तर दिले त्यातील हे विधान महत्वाचे आहे. डहाके सर म्हणतात, "...या निकषांनुसार कविता ठरलेली कोणतीही रचना दहावीच्या अभ्यासक्रमात सामील करता येईल असे मला वाटत नाही." थोडक्यात डहाके सरांचे म्हणने आहे कि कवितेचे कोणतेही निकष नसतात तर मग त्या निवडायला निवडसमितीची गरजच काय हा प्रश्न उपस्थित होत नाही काय? वृत्तप्त्रीय बातम्यांतील ओळीही तोडून छापल्या तर तीही एक मूक्त कविता बनेलच कि!

असो. डहाके सरांनी आपल्या कवितांच्या आकलनाला सांभाळत उत्तर तरी दिले याबाबत त्यांचे अभिनंदन केलेच पाहिजे. या निमित्ताने बालाजी सुतार, छाया थोरात, संतोष देशपांडे, भैरवी प्रेडिक्ट्स अशा असंख्य फेसबुकवरील व पुस्तकरुपांनी प्रसिद्ध कवींना आपल्याच कविता लेखनाबद्दल पुन्हा एकदा आपण लिहितो त्या कविताच आहेत कि काय असा प्रश्न स्वत:लाच विचारायला भाग पाडले गेले हेही अभिनंदनीयच आहे. पण गोष्ट येथे संपत नाही.

"thorat sir awte yanni mala patra lihile, ithech te thamble naheet, tyani mandala mahitichya adhikarat mahiti vicharli. kevdha ha udyog !" अशी डहाके सरांची पोस्ट हरिश्चंद्र थोरात या समिक्षकांच्या वालवर २ आगष्ट रोजी प्रसिद्ध झाली. त्यावर प्रतिक्रिया म्हणुन कविता महाजन, ज्यांच्याबद्दल मला पुरेपूर आदर आहे, त्यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली..."मरो... असल्यांकडे दुर्लक्ष करणे उत्तम. मी तर त्याला पूर्वीच ब्लॉक करून टाकले आहे. व्यक्तिगत पातळीवर येऊन असभ्य लिहू लागला म्हणून." आणि त्याखालीच त्यांनी अधिकची प्रतिक्रिया दिली ..."होय सर. पण आता त्याला ब्लॉक करा.
स्वतः काही न करता निव्वळ खाजवून खरूज काढण्यात आनंद घेणार्‍या या पोरांना आपण खतपाणी घालून वाढवण्याची गरज नाही.
मध्यंतरीही असे काही लोक होते जे निव्वळ भडकाऊ पद्धतीने स्वतःचं नाव करू पाहत होते. काळाच्या ओघात ते गायब झाले. उदा. विंदांना ज्ञानपीठ मिळालं तेव्हा त्यांच्यावर चिल्लर टवाळी करणारा लेख एकाने लिहिला होता.
नव्या पिढीचा विद्रोह आपण समजू शकतो, पण तो अस्सल हवा. ही चमकोगिरी म्हणजे फेसाचे फुगे."

खरे तर दहावीच्या अभ्यासक्रमात कानडेंची कविता कशी आली आणि तिचे प्रयोजन काय हा आवटेंचा मुख्य प्रश्न होता. ती कविताच आहे असे डहाके सरांचे म्हणने पडल्यावर ती कविता कशी ठरली...कवितेचे निकष काय हा प्रश्न माहितीच्या अधिकारात विचारल्यानंतर त्याचे उत्तर त्याच प्रक्रियेतून देण्याऐवजी फेसबुकवरुन आणि तेही थोरातांच्या वालवरुन (किंवा डहाकेंच्या वालवरून थोरातांनी शेयर केली असेल) आवटेंच्या प्रश्नांना "उद्योग" म्हणणे डहाके सरांना शोभते काय? तरुणांनी प्रश्न विचारणे हा "पोरांचा खाजवून खरूज काढण्यात आनंद" असे विधान करणे कविताताईंना शोभते काय? खाजवून खरुज वाढते...ती वाढणे हा खरुजेचा मुलभूत गुणधर्म आहे कारण खरूज आधीच अस्तित्वात असते. ती खाज मागते आणि खाजवली तर वाढते...हे चक्र आहे. मुळात खाजच का निर्माण झाली या प्रश्नाचे उत्तर काय आहे?

माझा मुद्दा अत्यंत साधा आहे. तरुणांनी प्रश्न विचारणे हा त्यांचा मुलभूत अधिकार आहे आणि व्यवस्थेकडून उत्तरे मागणे त्यांचे कर्तव्यही आहे. प्रश्नांचे समाधान करता येत नाही तेंव्हा त्यांना ब्लोक करा अथवा निंदित करा हा धंदा पुरातन आहे. त्याला अपवाद कोणताही समाजघटक नसतो. नाही.

मुख्य मुद्दा डहाके सर आणि कविताताई विसरल्या तो हा कि दहावीच्या, म्हणजे १५-१६ वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना तुम्ही काय शिकवू इच्छिता? बालकाव्य अथवा बडबडगीत म्हणुनही जे शोभणार नाही त्याला कविता म्हणायचे असेल तर त्याबाबत चिकित्सक ग्रंथ लिहा...हवे त्या लिखानाला कविता ठरवा...पण शिकणा-या पिढ्यांना अशिक्षित बनवायचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला?

मी जी पर्तिक्रिया आधी लोकप्रभाला पाठवली होती ती अशी...

"आपल्या ताज्या अंकात श्रीरंजन आवटे यांचा "डहाके सर, नेमकं काय निवडून घ्यायचं" हा लेख वाचला. आवटे यांनी पाठ्यपुस्तक संपादन मंडळाच्या एकुणातीलच साहित्यजाणीवांवर प्रश्नचिन्ह उभे केले याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. श्री. लहू कानडे यांची "नेमके निवडुन घ्या ज्ञान" ही कविता अगदी "न-कविता" म्हनण्याच्याही दर्जाची नाही हे उघड आहे. अन्य निवडीही पारख्याच्या नजरेने झाल्या असत्या तर अधिक योग्य झाले असते. विद्यार्थ्यांच्या नुसत्या जाणीवा प्रगल्भ करणा-याच नव्हेत तर काव्यविषयक आवडही निर्माण होईल अशा कविता निवडणे आवश्यक आहे. आम्हाला लहानपणी अभ्यासक्रमात असलेल्या अनेक कविता आजही तोंडपाठ आहेत आणि मनोसंस्कृतीचा एक भाग बनून बसल्या आहेत. ज्यातून शोधुनही हाती काही लागत नाही अशा कविता पाठ्यपुस्तकात टाकून संपादक मंडळ एकार्थाने विद्यार्थ्यांचेच नुकसान करत आहेत आणि शिक्षकांचीही पंचाईत करत आहेत याचे भान असावे एवढीच माफक अपेक्षा."

असो. हेही ठीक. मुख्य प्रश्न उरतो तो हा कि नवपिढीच्या तरुणांनी प्रश्न विचारायचे कि मौन होत आहे ते उत्तम असे म्हणत त्या कथित उत्तमतेत अध:पतीत व्हायचे? प्रश्न विचारले तर वर दिलेली उत्तरे असतील तर ती उत्तरेच अधिक गंभीर प्रश्न उपस्थित करतात. ती या तरुणांना वरकरणी नामोहरम करनारी अथवा त्यांची "अक्कल" काढणारी असली म्हणुन प्रश्नचिन्हे थांबत नसतात याचे भान असायला हवे. श्रीरंजन आवटे यांचे हे एक उदाहरण आहे. असे प्रश्न विचारणारे हजारो तरुण आज पुढे येत आहेत. ते अजुनही यावेत. द्यायची तर समाधानकारक उत्तरे द्या. चूक झाली असेल तर मान्य करा...किंवा तुम्ही बरोबर आहात हे तेवढ्याच प्रामाणिकपणे सिद्ध करा...त्यातून तुमचा मोठेपणाच सिद्ध होईल...उत्तरे टाळाल...प्रश्न विचारणा-यालाच आरोपी बनवाल तर तुम्ही किती क्षूद्र आहात हेच सिद्ध होत राहील.

आपल्याला प्रश्न विचारणा-यांची संस्कृती हवी आहे
उत्तरे टाळणा-यांची नाही!

Tuesday, August 13, 2013

समाजव्यवस्थेला पंगू करणारे अन्नसुरक्षा विधेयक!



अन्न सुरक्षा विधेयक अनेक कारणांनी गाजते आहे. त्यात सामाजिक कारणे किती आणि राजकीय कारणे किती हा भाग अलाहिदा, परंतू स्वातंत्र्यानंतर आता ६६ वर्ष उलटून गेल्यानंतरही भारतात कुपोषणाचा प्रश्न भेडसावत असेल आणि त्यासाठी केवळ लोकप्रियतेसाठी निवडणुकांवर डोळा ठेवत असे विधेयक मांडले जात असेल तर आपल्याला या विधेयकाच्या अन्य काळ्या बाजुही तेवढ्याच प्रखरतेने पहायला हव्यात. सध्या सरकार शेतक-यांच्या हिताचे आहे कि अहिताचे आहे हा प्रश्न निर्माण व्हावा अशा पद्धतीने उलट-सुलट निर्णय घेत आहे. येवू घातलेला नवीन भुमी अधिग्रहण कायदा, कमाल भूधारणा कायदा आणि अन्नसुरक्षा विधेयक ही अंतत: शेतक-यांचेच अस्थित्व संपवतील...मग अन्न सुरक्षा विधेयक राबवायला अन्न कोठून आणनार हा प्रश्न निर्माण होतो.

प्रत्येकाला सकस अन्न मिळायलाच हवे याबाबत कोणाचेही दुमत असू शकत नाही. किंबहुना तो मुलभूत मानवी अधिकार आहे व याची जाण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आहे. एकीकडे भारत महासत्ता म्हणुन पुढे येण्याचे स्वप्न पहात व दाखवत असतांना भारतात कुपोषनाचे प्रमाण प्रचंड आहे. मुले व स्त्रीया कुपोषणाच्या सर्वाधिक बळी ठरत आहेत. मेळघाटासारख्या आदिवासी भागात कुपोषणाने होणा-या बालमृत्युंचे प्रमाण शेकडो कोटींच्या योजना जाहीर करुनही कमी होत नाहीय. दुसरीकडे शेतक-यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाणही कमी होण्याचे नांव घेत नाहीय. शाळांत विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढावे व त्यात सातत्यही रहावे म्हणून माध्यान्ह भोजनाची योजना चालुच आहे. एकार्थाने शाळा या भोजनघरे बनलेल्या आहेत. यामुळे शिक्षितांचे प्रमाण खरोखर किती वाढनार आहे हा एक वेगळाच प्रश्न आहे व त्याचे समाजशास्त्रीय अध्ययन अद्यापतरी झालेले दिसत नाही. पण जीही काही निरिक्षणे समोर येताहेत त्यावरुन विद्यार्थ्यांचे शालेय शिक्षण त्यांना पाचवी होवूनही साधी बाराखडी येवू नये इतके निकस बनले आहे हेही उघड आहे. थोडक्यात शासकीय योजना जनतेच्या व भावी पिढ्यांच्या हितासाठी आहेत कि त्यांचे अपरंपार नुकसान करण्यासाठी यावर गांभिर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.

अन्न हा मानवाचा मुलभूत अधिकार आहे हे खरे आहे. परंतू यासाठी शासनाने महागात अन्न खरेदी करुन नगण्य किंमतीत दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना वाटावे कि दारिद्र्यरेषेचाच नायनाट होईल यासाठी दीर्घमुदतीच्या योजना आखाव्यात व राबवाव्यात आणि बाजारभावाने हवे ते अन्न खरेदी करण्यासाठी त्याला सक्षम करावे हा आहे. हा फरक नीट लक्षात घेतला पाहिजे. आज सरकारे आकडेवा-या काहीही सांगत असल्या तरी दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची संख्या किमान ३५ कोटी एवढी अवाढव्य आहे. ही संख्या थोडकी नाही. सर्वच नसले तरी यातील किमान २० कोटी जनसंख्या कुपोषित आहे. या २० कोटींत बव्हंशी स्त्रीया आणि मुले आहेत. गर्भवती स्त्रीयांना पोषक आहार मिळत नसल्याने त्याचा परिणाम साहजिकच बालकांच्या आरोग्यावर होणे अपरिहार्य आहे. अन्नसुरक्षा विधेयकात गर्भवती स्त्रीयांसाठी योजना आहे हे खरे आहे पण त्यामुळे कुपोषण थांबेल काय हा कळीचा मुद्दा आहे.

दारिद्र्य रेषेखाली येणारे समाजघटक पाहिले तर त्यात अल्पभुधारक व कोरडवाहू शेतकरी, शेतमजूर, भटके-विमुक्त असे वर्ग मोडतात. अजुनही अनेक विखुरलेले वर्ग आहेतच. आज अन्नधान्याचे उत्पादन करणारे बव्हंशी शेतकरीच दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. अन्न १ ते ३ रुपये किलोच्या दराने सहज मिळू लागले तर ते अन्नधान्य पीकांची तुलनेनी महागडी जाणारी लागवड करतील काय हा खरा प्रश्न आहे. ते अन्य पीकांकडे वळण्याचीच शक्यता अधिक आहे. याचे कारण म्हणजे सरकार हमीभावाने जरी अन्नधान्याची खरेदी करत असले तरीही वाढत्या उत्पादन खर्चांमुळे छोट्या शेतक-यांना ते परवडत नाही. याचा एकुणातच अन्न-धान्य उत्पादनांवर किती परिणाम होणार आहे याचा अभ्यास झाला आहे असे दिसून येत नाही. परंतू अन्नधान्य उत्पादन ब-यापैकी कमी होण्याचा व नाईलाजाने आयात करण्याचा धोका यातून उभा राहू शकतो यावर पुरेशा गांभिर्याने विचार करण्याची निकड आहे.

दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे (वितरणव्यवस्थेत त्रुटी राहणार नाहीत हे गृहित धरले तरी) स्वस्तात मिळनारे हे अन्न-धान्य कितपत सुपोषण करू शकेल हा आहे. रेशनवर सध्या उपलब्ध मालाचा दर्जा पाहता हा प्रश्न पडने स्वाभाविक आहे. योग्य व शास्त्रीय साठवणक्षमतेच्या अभावामुळे अन्न-धान्याचा दर्जा घसरत जातो. तेच अन्न-धान्य शेवटच्या गरजवंतापर्यंत पोहोचेपर्यंत त्याच्या दर्जात होणा-या हानीचा विचार केला तर ते कितपत सकस राहील हा प्रश्नच आहे. त्यात अपेक्षितच असलेल्या लांड्या-लबाड्या-चो-या व भ्रष्टाचाराचा विचार केला तर ही अन्नसुरक्षा योजना बाबुशाहीला "आर्थिक सुपोषित" करण्यासाठीच वापरली जाईल याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही.

सर्वांना पुरेसे अन्न मिळावे व तेही स्वस्तात हा मानवतावादी दृष्टीकोण झाला. तो बाळगणे वावगे म्हणता येणार नाही. परंतू त्याचे पुढचे समाजमानसशास्त्रीय तोटेही समजावून घेतले पाहिजेत. सध्याच्या एकुंणातीलच समाजपरिस्थितीत श्रमसंस्कृती लयाला जाऊ घातलेली आहे. अर्धशिक्षित तरुणांना आधीच शेतीत रस नाही पण जगण्याचे अन्य साधन नाही म्हणुन तो शेती करतो. आहे त्या उत्पन्नातून तो बाजारभावाने अन्न-धान्य विकत घेतो अथवा स्वत:च्या शेतीत पिकलेलेच अन्नधान्य वापरतो. अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे जगणे स्वस्त झाले तर कष्ट करण्याच्या प्रवृत्तीही कमी होणार नाहीत याची हमी कोणीही देवू शकनार नाही. त्यासाठी शासनाची कोणती पर्यायी योजना आहे? शिवाय अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे खरेदीदार (मग तो गरीब का असेना) आपले निवडस्वातंत्र्य कसे वापरणार? उपलब्ध आहे तो आणि त्याच दर्जाचा माल घेणे त्याच्यावर नकळतपने बंधनकारक होणार नाही काय? हा त्याच्या मुलभूत स्वातंत्र्याचा संकोच नव्हे काय? 

इंदिराजींनी गरीबी हटावचा नारा देऊन आता अनेक दशके उलटुन गेली आहेत. किंबहुना गरीबी हाच प्रत्येक निवडणुकीतील कळीचा मुद्दा राहिलेला आहे. तरीही आज अन्नसुरक्षा द्यावी लागण्याचा अर्थ गरीबी हटलेली नाही एवढाच होतो. प्रत्येक नागरिकाची क्रयशक्ती वाढत नाही तोवर अर्थव्यवस्था सबल होऊ शकत नाही हा अर्थशास्त्राचा साधा नियम आहे. आज एवढ्या अवाढव्य लोकसंख्येची क्रयशक्ती अन्न-धान्यही विकत घेता येत नाही एवढी खालावलेली असेल तर सरकारने आपल्या शासनक्षमतेवर शरम बाळगली पाहिजे. गरीबीची व्याख्या काय आणि कोणाला दारिद्रयरेषेखालील मानावे याबाबतचे निकष (आणि अनेकांनी या संदर्भात तोडलेले तारे) वगळले तरी दारिद्र्य आहे आणि ते भिषण आहे हे वास्तव समजावून घ्यायलाच हवे. त्यासाठी सामान्यांची क्रयशक्ती वाढावी व या अवाढव्य श्रमशक्तीचे निर्मितीक्षमतेत कसे परिवर्तन करावे याबाबत आपले अर्थतज्ञ काय करत आहेत? त्यासाठी जर त्यांच्याकडे मनरेगासारख्या कुचकामी योजना असतील तर त्यांच्या तज्ञतेबाबतच शंका घ्यायला पुरेसा वाव आहे. या विधेयकामुळे अर्थव्यवस्थेवर काय ताण पडेल हाही प्रश्न आहे. त्याची भरपाई कोठुन करनार याचे उत्तर सर्वांनाच माहित आहे. पण ताण पडायचाच असेल तर तो अधिक उपयुक्त पद्धतीने पडला तर त्यात वावगे वाटनार नाही. निरर्थक ताण हा अर्थव्यवस्थेला मारकच ठरेल हेही आपल्याला लक्षात घेतले पाहिजे.

खरा प्रश्न आहे तो अन्न-धान्य स्वस्तात देण्याचा नसून लोकांची एकुणातील क्रयशक्ती कशी वाढवायचा हा आहे, होता आणि पुढेही राहील. ख-या प्रश्नांना सोडवण्यात अपयश आले कि त्यावर सोपी पण तकलादू उत्तरे फेकून त्यांचे मतांत रुपांतर करण्यात सर्वच राजकारणी तरबेज झालेले आहेत. अन्नसुरक्षा विधेयक हा त्यातीलच एक भाग आहे. यामुळे कुपोषण कमी होईल हा तर निखळ भ्रम आहे. एक तर आपल्या सामाजिक व्यवस्थेत स्त्रीयांचे स्थान दुय्यम असल्याने व तिच्याकडुन पुरुषापेक्षाही अधिकची राबवणुक करुन घेण्याची प्रवृत्ती असल्याने अगदी फुकटात मिळाला तरी तिच्या वाट्याला पुरेसा पोषक आहार येण्याची हमी कोणीही घेऊ शकत नाही. गर्भावस्थेच्या काळात तिला मोफत भोजन पुरवले म्हणजे सक्षम अपत्ये जन्माला येतील हाही अवैज्ञानिक भ्रम आहे कारण तिची शारीरस्थिती ही आधीपासुनच दुर्बल बनलेली असेल तर या सहा-नऊ महिन्यांच्या भोजनाने त्यात कितीसा फरक पडणार आहे?  मला वाटते यावरही विचार करण्याची गरज आहे. आणि यावरील उत्तर हे समाजव्यवस्थेच्याच मुळात आहे व ते बदलवण्याचे कार्य अन्नसुरक्षा विधेयक कसे करू शकणार आहे?

प्रत्येक नागरिकाला स्वाभिमानाने जगण्याचा हक्क आहे. त्याला रोजगाराचा हक्क आहे. रोजगार हक्क वाढवत...त्याचे मूल्य वाढवत त्यातून अधिक मुल्यवर्धकतेची कामे करून घेत प्रत्येकाची क्रयशक्ती कशी वाढेल यासाठी योजनांची गरज आहे. त्या सक्षमतेने राबविण्याची गरज आहे. त्यातुनच त्याच्या निवडस्वातंत्र्याचे आणि स्वाभिमानाचे रक्षण होईल. आजही असंख्य सामाजिक घटक हे आपल्या एकुणातील अर्थव्यवस्थेच्या परिघाबाहेर आहेत. भटक्या-विमुक्तांचा यात लक्षनीय समावेश आहे. त्यांच्याकडे तर साधी राशनकार्डेही नाहीत. त्यांच्यासाठीच आजतागायत जे सरकार काहीच करू शकले नाही, ज्यांना साधी सामाजिक सुरक्षा नाही, ज्यांना नागरिक म्हणुन ओळखले जात नाही...त्यांचे काय करायचे? जेथे प्राधान्याने लक्ष द्यायला हवे ते बाजूला ठेवत लोकप्रियतेच्या लाटांवर वाहून जायचा ज्यांचा मानस आहे त्यांना एक प्रश्न विचारायला हवा तो हा कि आजवर अनेक राज्यांत प्रादेशिक पक्ष स्वस्त धान्याच्या घोषणा देत निवडुन आलेले आहेत...त्यांच्या या घोषणांचे काय झाले? किती लोक अन्नसुरक्षा प्राप्त करू शकले?

अन्नसुरक्षा विधेयक हे समाजाला व अर्थव्यवस्थेला पंगू करणारे ठरेल त्यामुळे त्याचा गांभिर्याने विरोध झाला पाहिजे व अधिक सक्षम पर्याय पुढे आणला गेला पाहिजे.


Monday, August 12, 2013

तो अनादि स्वर...

मला अशा निवांत सायंकाळी
एकच धून आवतन देत असते
विश्वाच्या प्रगाढ पोकळीत
सामावलेल्या
माझ्याच आत्म्याच्या
आकांतमय
विश्वेशाची
...

त्या विश्वधूनीत
घुमत असतो माझा
आणि
अगणित चिरवेदनांचा अनादि
स्वर
जो चिरत जातो हृदये अगणित माझी
तो स्वर
असतो माझ्या विश्वेशाचा
विश्वालाच अनंत
छळणारा
नि उद्वेलित करणारा

तो स्वर...!

माझ्या अगणित हृदयांना
माझ्याच अनंत आत्म्यांना
माझ्याच अनंत शरीरांना
छळनारा
आवतन देत असतो
पुन्हा पुन्हा
तो स्वर
आणि अनामपणे बनलेली ती विश्वधून
बेफाटपणे
माझ्या आणि माझ्या अनंत आत्म्यांच्या
शरीरांचे
गळे आवळत!

माझे कान का बहिरे होत नाहीत?
माझा आत्मा का मरत नाही?
आणि तो विश्वेश
विश्वापार
का हद्दपार होत नाही?

Friday, August 9, 2013

संमेलनाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी ...






संमेलनाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी संजय सोनवणी यांचा अर्ज दाखल


पुणे: मराठीतील प्रसिद्ध लेखक, कवि व संशोधक संजय सोनवणी यांनी सासवड येथे भरत असलेल्या ८७व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी आपला उमेदवारी अर्ज आज महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत पुणे येथे दाखल केला. उमेदवारी अर्जावर सूचक म्हणुन प्रसिद्ध समिक्षक शंकर सारडा यांनी स्वाक्षरी केली असून अनुमोदक म्हणून प्रसिद्ध विचारवंत व लेखक प्रा. हरी नरके, प्रकाशक अनिल कुलकर्णी, जालिंदर चांदगुडे, अशोक सातपुते आदिंनी स्वाक्ष-या केल्या आहेत.


उमेदवारी जाहीर करण्यामागील आपली भुमिका स्पष्ट करतांना संजय सोनवणी यांनी सांगितले कि, "जागतिकीकरणाची प्रक्रिया गेल्या दोन दशकांत गतिमान झालेली असल्याने सामाजिक व सांस्कृतीक संदर्भही वेगाने बदलत आहेत. एकार्थाने ही सांस्कृतीक पडझडीची अवस्था असून ती थांबवत नवसांस्कृतीक अभिरचना करणे हे मराठीतील आजच्या व भविष्यातील तरुण साहित्यिकांसमोरील आव्हान आहे. त्यासाठी आजच्या सर्वच समाजघटकांतील तरुणांना लिहिते करणे, तदनुषंगिक चिंतनाला नवे आयाम पुरवणे आवश्यक झाले आहे. आजही फार मोठ समाजघटक साहित्यिक प्रेरणांपासून दूर आहे व त्या घटकांचे चित्रण करण्यापासून सध्याचे प्रथितयश साहित्यिक दूर राहण्यात धन्यता मानत आहेत. त्यामुळे मराठी साहित्य-संस्कृतीने आजवर जेवढी समाज-व्यापकता व गतीशीलता दाखवायला हवी होती ती दिसत नाही. त्यासाठी आवश्यक असणारे साहित्य-सौहार्दमय वातावरण निर्माण करण्याचे मी प्रयत्न करत आहे व यानिमित्ताने त्या प्रयत्नांना गती देता येईल व सर्वसमावेशकताही वाढवता येईल याचा मला विश्वास आहे.
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=5b59f8c075&view=att&th=140637008a0fb63e&attid=0.7&disp=inline&realattid=1442900275955236864-7&safe=1&zw&sadnir=1&saduie=AG9B_P-ipY594kCDzIlGRrDPigZq&sadet=1376062546683&sads=5LsGOcahPrdLQcwOCEMfhiCpHrs
"मी सोशल मिडियात गेली अनेक वर्ष सक्रीय आहे. त्यामुळे आजच्या तरुणंच्या, वाचकांच्या साहित्य-संस्कृतीबाबतच्या प्रखर पण विखुरलेल्या भावनांशी, आशा-आकांक्षा व स्वप्नांशी माझा निकटचा परिचय आहे. आज साहित्यव्यवहारात कसलेही स्थान नसलेला पण साहित्य संस्कृतीचा मुलभूत पाया असलेला युवावर्ग साहित्य संमेलनेही बव्हंशी साहित्यबाह्य चर्चांनीच गाजत असल्याने त्यापासून दूर राहण्याचाच अधिक प्रयत्न करतो. त्याच्या साहित्य जाणीवा वाढवाव्यात व त्याला अभिव्यक्त होऊ द्यावे यासाठी प्रयत्न होत नाहीत. प्रकाशक म्हणुन मी असंख्य नवीन लेखकांना संध्या दिल्या, पण त्या पुरेशा नाहीत. त्यासाठी एक नवीन व्यवस्थेला जन्म द्यावा लागेल.  शिक्षण हक्कामुळे शिक्षितांची संख्या वाढत आहे, पण त्यांच्यात साहित्याबाबत आस्था निर्माण  व्हावी यासाठी विपूल प्रमाणात दर्जेदार बाल-किशोर सहित्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी लेखकांची एक फौजच निर्माण व्हायला हवी...बाल-किशोर, रहस्य-थरारादि साहित्य लिहिणा-या साहित्यिकांना त्यासाठी प्रतिष्ठा मिळायला हवी तरच वाचनाकडे लोक अधिक वळतील.

"मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणे ही मराठी साहित्यविश्वाला व एकुणतीलच मराठी भाषकांत नवी चेतना निर्माण करणारी बाब ठरेल. मराठीची पुरातनता, तिचे शब्दवैभव, तिचे लालित्य आणि ज्ञानभाषा असण्याची अलौकिक क्षमता लक्षात घेता अभिजाततेचा दर्जा मिळवण्यासाठी व्यापक जनमतही आवश्यक असल्याने या निवडणुकीत हा एक कळीचा मुद्दा बनवला जाणार आहे.

"अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन हे एकुणातच साहित्य-संस्कृतीच्या मुलगामी चिंतनाचे, दिशादर्शक आणि जाणीवा प्रगल्भ करणारे आशयघन उद्गार बनावे यासाठी मी या निवडणुकीत उभा आहे."
संजय सोनवणी यांचे आजवर ८० ग्रंथ प्रकाशित झाले असून सामजिक, ऐतिहासिक, थरार, तत्वज्ञान, वैज्ञानिक व समाजशास्त्रीय संशोधने, कविता, किशोरसाहित्य पटकथा व नाटके या विविध साहित्यप्रकारांचा त्यात समावेश आहे. ...आणि पानिपत, सव्यसाची, शून्य महाभारत, कल्की, यशोवर्मन, काळोख, नीतिशास्त्र, अवकाश ताण सिद्धांत आणि विश्वनिर्मिती, क्लिओपात्रा अशी त्यांची अनेक पुस्तके गाजलेली असून त्यांच्या सर्वच पुस्तकांच्या अनेक आवृत्त्या प्रकाशित झाल्या आहेत. प्रवासी, संतप्त सूर्य व पर्जन्यसूक्त हे त्यांचे प्रसिद्ध कवितासंग्रह असून पर्जन्यसूक्त हा कवितासंग्रह इंग्रजीत मान्सून सोनाटा या नांवाने प्रसिद्ध आहे. याशिवाय त्यांनी आजवर सामाजिक, शिक्षण व अर्थशास्त्रावरही शेकडो लेख लिहिले असून ते महत्वाच्या नियतकालिकांत प्रसिद्ध झाले आहेत. www.sanjaysonawani.blogspot.com हा त्यांचा मराठीत सर्वाधिक लोकप्रिय असलेला ब्लोग आहे.

Wednesday, August 7, 2013

झुंजीमागील झुंज

१९९७
त्या काळात महाराष्ट्रात मुलुखमैदान तोफेप्रमाणे धडाडत असलेल्या श्री. गो. रा. खैरनारांच्या आत्मचरित्राचे हक्क मी मिळवले. तेंव्हा ते पूर्ण लिहून झालेले नव्हते. जे लिहिले गेले होते ते वाचल्यावर त्याला संपादनाची गरज आहे हे लक्षात आले. श्री. अरुण बेलसरे या ज्येष्ठ पत्रकारांवर मी संपादनाची जबाबदारी टाकली. त्यांच्या वारंवार मुंबईत भेटी होत. काम तसे वेगात पुर्ण झाले. बेलसरेंची एक चांगली सवय होती...ते जे बदल सुचवत ते खैरनारांना मान्य आहेत याचा पुरावा म्हणुन त्यांची स्वाक्षरी बदलेल्या भागावर घेऊन ठेवत. कारण खैरनार कितीही आदरणीय व्यक्तिमत्व असले तरी त्यांचा बेफामपणा कधी कधी पुराव्यांच्या मर्यादा ओलांडुन धावत. या काळात माझ्या त्यांच्याही काही भेटी झाल्या. या गृहस्थांना प्रसिद्धीचा अतोनात सोस आहे हेही लक्षात आले. आत्मचरित्रात काय आहे हे ते आगाऊच पत्रकारांना सांगून मोकळे होत. श्री. मोबिन पंडित हे पत्रकार त्यांच्या निकटचे होते. बहुतेक बातम्यांची "निर्मिती" तेच करत. याच काळात मी एका रोमहर्षक खंडणी प्रकरणातून चाललो होतो. त्यामागे पुण्यातील एक मोठा गुंड होता. चाळीस लाखाची नक्त मागणी होती...मी कसला देतोय? पार माझ्या कार्यालयात माझ्यावर रिव्हाल्वर रोखण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली होती. कार्यालयात भयाचे सावट होते. हे मी मोबिन पंडितांना सहज बोललो...दुस-या दिवशी बातम्या झळकल्या..."खैरनारांचे आत्मचरित्र प्रकाशित करणार म्हणुन सेनेच्या प्रकाशकाला खुनाच्या धमक्या..." झाले...दुस-या दिवसापासून गनम्यन रवी गायकवाड माझ्या दिमतीला आला. तब्बल दोन वर्ष तो माझ्यासोबत होता. मित्रच झाला. असो. पण सेनेचा यात काही संबंध नाही हे पंडितांना सांगुनही त्यांनी तो खुलासा प्रसिद्ध केला नाही. यात खैरनारांची प्रसिद्धी झाली एवढेच.

एकदा ते माझ्या कार्यालयात आत्मचरित्राच्या निमित्ताने आले होते. योगायोगाने त्याच सायंकाळी माझ्या "The Matallions" या मराठीतील "आभाळात गेलेली माणसं" या कादंबरीच्या अनुवादाचे प्रकाशन होते. मी त्यांना निमंत्रण दिले. ते येतील अशी अपेक्षा नव्हती. पण ते म्हणाले, "जमल्यास येइल, पण व्यासपीठावर बसणार नाही." मी म्हणालो..."ठीक आहे."

सायंकाळी खैरनार कार्यक्रमाच्या ठिकाणी खरेच आले. प्रेक्षकांत बसले. प्रास्तविक उरकते न उरकते तोच त्यांची चिट्ठी आली. "मला व्यासपीठावर बसायचे आहे...पण मी बोलणार नाही." म्हटलं ठीक आहे. त्यांचा पुकारा केला. ते आले. बसले. माझे मनोगत झाले. परत बसलो. वक्त्यांची भाषणे सुरु झाली. काही वेळाने ते म्हणाले..."मला बोलायचे आहे." मला आनंदच वाटला. म्हटलो...ठीक आहे. अध्यक्षीय भाषनाआधी त्यांना बोलायला सांगितले. खैरनार म्हणाले..."मी कादंब-या वाचत नाही. कादंब-या लिहिणे...वाचणे हा मुर्खपणा आहे. मीही वाचत नाही...तुम्हीही वाचू नका..." एवढे बोलून ते आपल्या आत्मचरित्राबाबत बोलू लागले. असो.

त्यांच्या आत्मचरित्राच्या प्रकाशनाचा दिवस आला. कार्यक्रम मुंबईत...दादरला. य. दि. फडके अध्यक्ष...त्यांच्याच संमतीने निवडलेले. कार्यक्रम चांगला चालला होता. य.दि. बोलायला उठले. पहिले माझ्यावर घसरले...कारण मी यदिंना आधुनिक भिष्माचार्य असे माझ्यामते आदरापोटी संबोधले होते. त्यानंतर ते खैरनारांवर जे घसरले ते घसरलेच. प्रेक्षकांत सन्नाटा. खैरनारांची चुळबुळ. यदिंचे भाषण झाल्यावर त्यांना प्रत्युत्तर द्यायची उबळ आलेली. पण अध्यक्षीय भाषनानंतर कोणालाही बोलता येत नाही...आमचाही नाईलाज झाला. दुस-या दिवशीची वृत्तांकने अर्थातच यदिंच्या वक्तव्यांनी भरलेली होती. आत्मचरित्र खपाच्या दृष्टीने पार झोपले.

खरे तर प्रकाशन समारंभात पुस्तकाची अशी निंदा करने योग्य नव्हते. ते कार्यक्रमाचे अध्यक्ष होणे टाळु शकत होते. नवजात बाळाचे नांव ठेवण्याच्या कार्यक्रमात..."हे पोरगेच कुलक्षणी आहे..." असे अवलक्षण करू नये याचे भान ज्येष्ठांनी ठेवायला हवे होते. अर्थात खैरनारांनी नेमकी हीच चूक माझ्या कार्यक्रमात केली होती. आपल्याही बाबतीत असे घडू शकते याचे भान त्यांना नव्हते. असो.

त्यानंतर पुस्तक खपेना म्हणुन खैरनार अजुन अस्वस्थ झाले. त्यांनी वृत्तपत्रातून माझ्यावर तोफ डागली..."प्रकाशकाने अत्यंत महत्वाचा व स्फोटक मजकूर जाणुन-बुजून वगळला आहे..." आता मी अस्वस्थ झालो. पण खंडनी प्रकरण आता एके ४७धारी Body Guard असतांनाही थांबायचे नांव घेत नव्हते. पोलीस तक्रार झाली होती. तीन गुंड अटक करण्यात आले होते. (हा किस्सा सविस्तर नंतर कधीतरी अवश्य लिहिल...कारण ती संपुर्ण घटनाच स्फोटक आहे.) यात अडकल्याने मी प्रत्युत्तर देण्याच्या फंदात पडलो नाही. जो भाग वगळला होता तो बाळासाहेब ठाकरेंच्या व्यक्तिगत चारित्र्यावर शिंतोडे उडवणारा होता व त्यासाठी त्यांच्याकडे एकही पुरावा नसल्याने त्यांच्या अनुमतीनेच तो भाग वगळला होता. असो.

या पुस्तकाचे इंग्रजी व मराठी  हक्क मी दीड लाख रुपये व १००० प्रती मोफत देवून घेतले होते. हे मानधन फारच जास्त असले तरी ते हे पैसे ट्रस्टच्या नांवाने समाजकार्यासाठी घेत आहेत असे मला माझे मित्र संजय नहार यांनी सांगितल्याने मी खळखळ केली नव्हती. पण मराठीचा कद्रुपणा कसा थांबनार? रविप्रकाश कुलकर्णी यांनी लोकप्रभातून "एवढे कोठे मानधन द्यायचे असते का?" असा प्रश्न मला नेहरू-गांधीजींचा हवाला देवून विचारला. म्हटलो...धन्य आहे. याच महोदयांनी नंतर मी टीव्ही., होर्डिंग्जमधून पुस्तकांच्या जाहिराती केल्या याबद्दलही झोडले होते.

तर हा आहे "एकाकी झुंज" मागील झुंजीचा इतिहास.

http://www.bookganga.com/eBooks/Book/5583567725330868805.htm?Book=Ekaki-Zunja

Sunday, August 4, 2013

पण माझे मला ते गांव दे...

माझिया क्रोधाला
तू कोणतेही नांव दे...
माझिया वेदनांना
आधी एक विसाव दे...

गांव माझे लुटलेले
भग्न घर माझे झाले
(असो...पण आता तरी)
असत्यांच्या वर्षावांना
थांबण्याची साद दे....

चि-या-चि-यांना करून गोळा
बांधेन माझे घर पुन्हा
गांव तसेच असेन उभे
पण सत्यांना दाद दे....

रात्रींना बहरू दिले पण
सुर्यांना जखडू दिले
हाच गड्या जर आव तुझा
तर क्रोधांना वाव दे...

हेही नाही तेही नाही
ऐकले आहे खूप अता
मैत्रींचे जिव्हार सोसले
मग अटळ ते घाव घे...!

पण माझे मला ते गांव दे...

Saturday, August 3, 2013

घग्गर-हक्रा म्हणजे सरस्वती नदी?


 Helmand River drainage basin

घग्गर-हक्रा म्हणजे सरस्वती नदी?

जरथुष्ट्राच्या काळाबाबत आपण मागील लेखात चर्चा केली असून ऋग्वेदातील त्याच्या उल्लेखांबाबतही पाहिले आहे. येथे आपल्याला वैदिक धर्म आणि झोरोस्ट्रियन धर्म यांचाही तुलनात्मक अभ्यास कर्मकांड आणि भाषिक अंगाने करायचा आहे. जरथुष्ट्राचा "अहूर" (असूर) धर्माचा जन्म होण्यापुर्वी इराणमद्धे "देव" नामक बहुदैवतीय धर्म अस्तित्वात होता व त्याची प्रतिक्रिया म्हणुन जरथुष्ट्राने अहूर धर्म प्रचलित केला हे मत चुकीचे असल्याचे डा. सुभाष काक सिद्ध करतात. काक पुढे म्हणतात कि "दएवा" (दैवा) आणि वैदिक "देव" यात गफलत केली जाते. प्रत्यक्षात देव, असूर आणि दैवा (वा दएवा) या तीन विभिन्न बाबी आहेत. त्यासाठी ते काश्मिरी परंपरा आधाराला घेतात. (काश्मिरी परंपरागत लोककथांत देव, दैव आणि असूर असे त्रैत आहे) या बाबी कोणत्याही परिप्रेक्षातुन पाहिल्या तरी इराणी आणि वैदिक परंपरांत संकल्पनात्मक विरोधाभास असला तरी भाषिक दृष्ट्या साम्ये गोंधळ निर्माण करनारी आहेत हे उघड आहे.

डा. काक येथे हे विसरत आहेत कि मुळात वैदिक धर्मही अहुर (असूर) परंपरेचा होता. ऋग्वेदाच्या प्राचीन मानल्या जाणा-या भागांत "असूर" हे संबोधन वारंवार वरुण, इंद्र, अग्नी इ. देवतांना आदरार्थी वापरले गेले आहे. त्यामुळे देव विरुद्ध असूर ही संकल्पनाच जरथुष्ट्राच्या अथवा वैदिकांच्या मुळ धर्मसंकल्पनांच्या विरोधात जाते. जरथुष्ट्राला ज्याप्रमाने असूर (अहूर) हे श्रेष्ठ तत्व वाटत होते तसेच वैदिकांनाही वाटत होते हे उघड आहे. इराण (विशेषत: ब्यक्ट्रिया) भारतीय भुभागाला लागून असल्याने स चा ह, ग चा क असे उच्चारण बदलत होते हे स्पष्ट होत असले तरी भाषिक अंगाला फारसा बाध लागत नव्हता. पण देव, असूर, दएवा (अथवा दैवा) या मुलभुत संकल्पनांतील अर्थबदल मात्र विस्मयकारक आहे.

उदा. देव हा अहूर धर्म अस्तित्वात येण्यापुर्वी अस्तित्वात होता तर इरानलगतच्या वैदिक रहिवाश्यांनी असूर धर्म सोडून देव धर्म कसा स्वीकारला याचे उत्तर यातून मिळत नाही. आणि येथील रहिवाश्यांनी जर आपल्याच दैवतांना असूर हे विशेषण आदरार्थी सुरुवातीला का होईना का वापरले याचेही उत्तर यातून मिळत नाही. यापेक्षा सर्वात महत्वाची बाब अशी कि "देव" हा शब्द संपुर्ण ऋग्वेदात अल्पांशाने येतो पण ब्राह्मण ग्रंथांत मात्र तो विशेषत्वाने येतो. ऋग्वैदिक इंद्रादि देवता आराध्य, स्तोतारं असल्या तरे ते देव आहेत असे आविर्भाव आढळत नाहीत.

झोरोस्ट्रियन धर्मातील श्रेष्ठ देवता म्हणजे "अहूर माझ्दा". माझ्दा हा शब्द "मेधा" (बुद्धी) याशी निकटचा आहे असे मानले जाते. हे तात्पुरते खरे मानले तर "असूर बुद्धी" असे त्याचे शब्दश: भाषांतर होईल. तो निर्मिक आहे, अदृष्य आणि पवित्र आहे अशी त्या धर्माची (जरथुष्ट्राची) श्रद्धा आहे. (यष्ट-१). ऋग्वैदिक "पुरुष" या संकल्पनेशी ही असूर् बुद्धी संकल्पना मेळ खाते असे डा. काक सिद्ध करतात. पण पुरूष हा शब्द झोरोस्ट्रयिन साहित्यात कोठेच येत नाहीत. किंबहुना पुरुषाने विश्व निर्माण केले नसून पुरुषाच्या आद्य बळीतून विश्व (व वर्णव्यवस्थेचीही) निर्मिती झाली असे ऋग्वैदिक सिद्धांतन मानते. हा तात्विक विभेद नीट अभ्यासला व समजावून घेतला जायला हवा.

ऋग्वैदिक यज्ञ आणी झोरोष्ट्रियन यस्न यात साधर्म्य फक्त अग्नीकांडाचे आहे. जरथुष्ट्राच्या यस्नात (?) अहोम (सोम) व अन्नधान्य चालते...वैदिक यज्ञाप्रमाणे पशुबळी नाही हा विभेद आहे.

येथे "हरहवती" आणी वैदिकांची "सरस्वती" याचाही विचार महत्वाचा आहे. सध्याची घग्गर-हक्रा नदी म्हणजेच पुरातन सरस्वती नदी असे म्हणण्याचा प्रघात आला आहे. जरथुष्ट्राच्या गाथा "हप्त हिंदु" असा उल्लेख करतात हे खरे आहे, पण हरवहती नदी मात्र स्वतंत्र  इराणी नदी आहे. सप्तसिंधुंतील महत्वाच्या एकाही नदीचे नांव (अगदी ऋग्वेदापासून) आजतागायत जर बदललेले नाही तर सरस्वती नदीचे नांव घग्गर-हक्रा कसे झाले? कारण ती तर त्यांच्या दृष्टीने सर्वात महत्वाची नदी (अगदी आजही...सरस्वती वंदनांची सक्ती उगा होते कि काय?) उलट हरवहती (अथवा हरक्स्वैती... आजची हेल्मंड ) नदी ऋग्वैदिक सरस्वती नदीशी संबब्ध असू शकते कारण सरस्वती नदीबाबत जी वर्णने ऋग्वेदात सापडतात तशीच ती झोरोस्तरीयन गाथांतही "हरह्वती" बद्दल सापडतात. त्यांतील साम्ये पाहता घग्गर-हक्रा म्हणजे सरस्वती नदी ही संकल्पना टिकत नाही. उलट गंगा-यमुना-सरस्वती (ज्यात सरस्वती अदृष्य मानली जाते) याचा वेगळा सांस्कृतिक व ऐतिहासिक अर्थ शोधावा लागेल.

या लेखापुरता पहायचा तर अहूर आणि असूर याचा मुख्य विचार करायला हवा कारण जरथुष्ट्राचा धर्म आणि मुळचा वैदिकांचा धर्म यांत तात्विक भेद नव्हता हे स्पष्ट आहे कारण दोहोंनी असूर तत्वाला प्राधान्य दिलेले दिसते. देव ही धर्मकल्पना प्रारंभीची नसून वैदिक व उत्तरकालीन आहे हेही या दोन्ही धर्मांच्या तुलनेतून लक्षात येते. म्हणजेच झोरोस्ट्रयिन धर्माची पुढची विभेदात्मक अवस्था म्हणजे ऋग्वैदिक धर्म होय असे उपलब्ध पुराव्यांनुसार म्हनावे लागते. याचाच अर्थ असा कि ऋग्वैदिक धर्म हा झोरोस्ट्रीयन धर्माच्या समांतर चालत उत्तरकालीन प्रागतिकतेत पोहोचला. सरस्वती म्हणजे घग्गर हक्रा सिद्ध होत नसेल तर या धर्माचा जन्मही भारतीय सीमांच्या आसपास झाला असला तरी म्हणुन त्याला संपुर्ण भारतीय धर्म म्हणता येत नाही.

Friday, August 2, 2013

मनसोक्त जगुयात...

 


जीवन खूप सुंदर आहे. ते खूप सोपे, सहज आणि सहनशीलतेत औदार्याची भावना बाळगत सृजनशीलही आहे. ते तसेच प्रतिक्रियावादीही आहे. म्हणजे त्यावर आघात झाला तर प्रतिक्षिप्त प्रतिक्रियेप्रमाणे तेही प्रत्युत्तरासाठी उभे ठाकते...पण तेवढ्यापुरतेच. पुन्हा जीवन जीवनात रममाण होते...

मी जीवनावर अनिवार प्रेम करतो. किंबहुना जीवन हाच धर्म, जीवन हाच श्वास आणि जीवन हेच मृत्यू म्हणावे एवढा जीवनाचा महिमा आहे.

आम्ही लहाणपणी वरुडे गांवात असता आंबे खाण्याच्या श्रीमंतीचे नव्हतो. उकिरड्यावर श्रावणसरींत कोंभावलेल्या लागलेल्या आंब्याच्या कोयांना जमा करत आम्ही त्याच्या शिट्ट्या बनवायचो. पण कधी कधी त्या कोयांतून ताम्र-पालवी वर आलेली दिसायची...आम्ही हरखून जायचो...उकिरड्यातून उचलून विनम्रपने आणि बालसूलभ आनंदाने नवीन ओलसर खड्डा खोदून त्यांची नवजीवनप्रक्रिया सुरुही ठेवायचो. रोज किती वाढतो हे तासंतास जाऊन बघायचो. आंबे खाण्याचा आनंद आम्हाला तेंव्हा मिळाला नसेल...पण लोकांनी खाल्लेल्या आंब्यांच्या कोयांना आम्ही स्वरांतून म्हणा कि पालवीस्वरांतून म्हणा... जीवनाच्या धाग्याशी जोडत राहिलो हे खरेच आहे.

पावसाळा मला खूप आवडतो. किंबहुना सृजनाचा हा महाऊत्सव असतो. कधी कधी तो आम्हाला हुलकावणी देत आमच्या अजरामर आशांना वांझही ठरवतो, रडवतो हेही खरे आहे. पण तो कधी येणारच नसतो असे नाही. तो येतोच. रित्या झोळी भरभरून भरतो...इतका चिंबवतो...इतका कि आम्हीच पावसाळा बनून जातो...

मी पावसाळ्यावर जेवढे प्रेम करतो तितकेच जीवनावरही प्रेम करतो. किंबहुना पावसाळा मला जीवनाचे एक अजरामर प्रतीक वाटते.
जीवन हे निरामय, निर्विकल्प आणि भावरहित असते तसाच हा पाऊस...आपल्या कोठे आणि कधी कोसळण्याने काय होणार याची पर्वा न करता वाटेल तेंव्हा आणि वाटेल तेथे कोसळनारा...आपण कोसळतो जेथे काटे उगवणार कि खडकांवर शेवाळ साचणार कि जीवनाचे मळे फुलणार...कि जीवच घेतले जाणार...कसलीही पर्वा न करणारा हा निर्विकारतेत सनातन सौंदर्य बाळगणारा पाऊस...

जीवनही तसेच...ते येते सर्वांत अत्यंत बेपर्वाईने...ते प्रियच असेल हे जसे तुला माहित नाही कि मला...तसेच ते त्यालाही माहित नाही...ते अप्रियही असू शकते...जगणा-यांना जीवन समजत नाही म्हणुन ते जीवनात जीवन जगत नाहीत एवढेच. प्रिय आणि अप्रिय हा असतो भावनिक खेळ हे समजत नाही...

म्हणुन जीवन उमगत नाही.

माझे जीवनावर अपरंपार प्रेम आहे
जसे पावसाळ्यावर
जसा पाऊस असतो कधी स्नेहमय...कधी क्रूर तर कधी फक्त वाट पहायला लावनारा...
जीवनही तसेच...

हवे वाटते तेंव्हा ते असतेच असे नाही...
असते तेंव्हा त्याचे मोल समजतेच असे नाही
ते जाते तेंव्हा हव्यासाचा आक्रोश ते ऐकतेच असेही नाही...

आम्हाला पाऊस हवा असतो तसेच जीवनही...
पण भरभरून पाऊस आला तरी आम्ही जसे बावरतो..."नको नको रे पावसा" अशा आळवण्याही करतो...कारण ओसंडुन येणा-या आभाळातला आत्मा आणि संदेश आम्हाला समजलेला नसतो...
तसेच जीवनही जेंव्हा अनिवार ओसंडून येते...
त्या जीवनालाही नाकारत जाणारे आम्हीच असतो...आम्हाला जीवन हवे असते पण आम्हाला हवे तसे...पण जीवन फक्त जीवन असते तुमच्या नि माझ्या भावनांपलीकडचे...
ते जसे आहे तसे झेलण्यात...स्वीकारण्यात आणि मनसोक्त जगण्यात जीवनाचा अननुभूत आनंद भरलेला आहे.

पाऊस असण्यात जेवढा पावसाळा आहे...तेवढाच पावसाळा पाऊस नसण्यात आहे...
जेवढे जीवन जगण्यात आहे तेवढेच जीवन मरणात आहे...

माझ्या आत्मनांनो...पावसाळा फक्त चिंब-भिजल्या मनांत असतो
जीवन फक्त मनसोक्त जगण्यात असते...

जगण्याची ही मोहक वाटचाल

अनादि आणि अजरामर...

मनसोक्त जगुयात...

Thursday, August 1, 2013

इच्छामरण का नको?


मानवी जीवनव्यवहारांना सर्वच पातळ्यांवर व्यापून वावरत असलेला मृत्यू हा नेहमीच तत्वज्ञ-संशोधकांच्या चिंतनाचा विषय राहिलेला आहे. जगातील सर्वच धर्म अंतत: मृत्यूविषयीच्या भयातून निर्माण झालेले आपण पाहू शकतो. मृत्युनंतर काय याबाबत मार्गदर्शन नाही असे जगात अपवादात्मक धर्म आहेत. बव्हंशी तत्वज्ञाने अंतत: मृत्यूभयावर विजय मिळवत, असुरक्षित जीवनाला आध्यात्मिक पातळीवर सुरक्षिततेचा आभास कसा मिळु शकेल हे दर्शवण्यासाठी तत्वज्ञांचे बव्हंशी लेखन झाले आहे हेही आपल्या लक्षात येईल. किंबहुना नीतिशास्त्राचीच उपज ही आदिम मानवी भयावर मात करण्यासाठी झाली आहे. विज्ञानही मनुष्य अमर जरी नसला तरी त्याचे एकुनातील आयुष्य कसे वाढेल या प्रयत्नांत आहे. स्वत: अमर नसलो तरी देवता अमर्त्य आहेत ही श्रद्धा बव्हंशी धर्म व्यक्त करतात व त्यांच्या पूजा-प्रार्थनांनी अंतिम मोक्ष, साल्वेशन, निब्बाण इ. प्राप्त होइल अशी आशाही दाखवतात.

म्रुत्यू कोणाला सहसा नको असतो. किंबहुना तो कसा लांबविता येईल असाच प्रयत्न प्रत्येकजण करत असतो. महाभारतात यक्षप्रश्नांत यक्ष युधिष्ठिराला विचारतो कि "यच्चयावत विश्वात सर्वात मोठा विनोद कोणता आहे?" यावर युधिष्ठिर जे उत्तर देतो ते खूप मार्मिक आहे. तो म्हणतो, "प्रतिक्षणी मनुष्य कोणा-न-कोणा जीवाला मरतांना पाहत असतो...पण आपण स्वत: मात्र मरणार नाही यावर त्याचे श्रद्धा असते...आणि हाच सर्वात मोठा विनोद आहे."

जीवांच्या जैविक प्रक्रिया थांबणे म्हणजे मृत्यू असे आपण मानतो. ही अपरिहार्य घटना नैसर्गिक वृद्धापकालाने जशे घडुन येते तशीच ती युद्धांत, नैसर्गिक प्रकोपांत, अपघातांत, खूनादि घटनांतही घडुन येते. किंबहुना अनिश्चित असणे हेच मृत्युचे भय वाटण्याचे मोठे कारण असते. फाशीची शिक्षा झालेल्यालाही आपण नेमके कधी टांगले जाणार आहोत हे माहित नसते. काहीतरी चमत्कार घडेल आणि आपण वाचू ही अजरामर आशा प्रत्येकाच्याच मनात जीवित असते. मृत्युच्या छायेखाले जगणा-यांचे जीवन भयचकित करते. अना फ्र्यंकची (Anna Franc) डायरी हादरवून सोडते ती यामुळेच.

असे असले तरी आत्महत्याही घडत असतात. स्वत:चे जीवन स्वत: संपवणे हा नुसता कायदेशीर नव्हे तर नैतीक/धार्मिक गुन्हा मानला जातो. जन्माला आल्यानंतर व्यक्ति ही स्वतंत्र उरत नसून ती एकुणातील समाजाशी उत्तरदायि असते असा भाव त्यामागे आहे. व्यक्तीवर समाज गुंतवणुक करत असतो. त्यात शिक्षण ते साधनसामग्रीतील त्याच्यावर खर्च होणारा हिस्सा त्याने आपल्या परीने भर घालत चुकता करावा अशीच "लेन-देन" भावना त्यामागे असते. त्याला नैतिक अधिष्ठाण चिकटवले जाते हा भाग मानवी व्यावहारिकतेशी सुसंगतच आहे.

असे असले तरी स्वेच्छामरण हा पुरातन काळापासून चालत आलेला एक मार्ग आहे. स्वेच्छेने देवतांना बळी जाणे, बळी म्हणुन विकले जाणे याबरोबरच जीवंत समाधी घेणे, स्वत:ला पेटवून घेणे अथवा जलसमाधी घेणे असे अनेक मार्ग अगदी अलीकडच्या कालापर्यंत आपल्याला पहायला मिळतात. सती प्रथेतही अनेक स्त्रीयांनी स्वेच्छेने सती जाणे स्वीकारले आहे हेही एक वास्तव आहे. पुरातन काळी आपण अशा अगणित घटना पाहू शकतो. इच्छामरणाचे वरदान वगैरे भाकड भाग बाजुला काढला तरी भीष्मांनी स्वत:च मृत्यू स्वीकारला. द्रोणानेही तसेच केले. गांधारी, कुंती व धृतराष्ट्र यांनीही वणव्यात स्वत:ला जाळुन घेतले. कृष्णाचा मृत्युही जवळपास याच श्रेणीत जातो. यांतील सत्य अथवा रुपकात्मता काहीही असो, स्वेच्छामरणाचे आकर्षण समाजांत या ना त्या पातळीवर वावरत होते एवढे तरी आपण निश्चयाने म्हणू शकतो आणि स्वेच्छामरणांना (आत्महत्या नव्हे) सामाजिक/सांस्कृतीक विरोध असल्याचे दिसत नाही.

"आपले जीवन तृप्त झाले आहे अथवा आपले लौकिक कार्य संपले आहे या भावनांनी विचारपूर्वक केलेला निर्णय व त्याची अंमलबजावणी म्हणजे स्वेच्छामरण" असे आपण वरकरणी म्हणु शकतो. पण त्रुप्तता अथवा लौकिक कार्य हे शब्द फसवे असून केवळ भावनिक असू शकतात हेही उघड आहे. ज्ञानेश्वरांनी आपले लौकिक कार्य संपले असे घोषित करुन समाधी घेतली हे आपण जाणतो. आपले लौकिक कार्य संपले आहे हे वयाच्या चोविसाव्या (त्यांच्या समाधीसमयीच्या वयाबाबत गोंधळ आहे...पण ते तरुणच होते एवढे स्पष्ट दिसते.) वर्षी ठरविणे म्हणजे स्वार्थाचा भाग आहे कि आध्यात्मिक त्रुप्तीतून आलेला तो निर्णय आहे? आपण त्याबाबत भाष्य करू शकत नाही. पण इच्छामरण हे सर्वच स्थितीत योग्यच असते असे सरसकट म्हणता येणार नाही.

प्रायोपवेशन, संथारा हेही मार्ग इच्छामरणासाठी वापरले जातात. सावरकरांनी प्रायोपवेशन करून आपले जीवन संपवले होते. जैन धर्मात आजही वृद्धापकाळी संथारा घेत जीवन संपवले जाते. यासाठी तरी कायद्याचा अडसर दिसून येत नाही. परंतू दुस-यांच्या मदतीने पण स्वेच्छेने मरण स्वीकारणे याला कायद्यात मान्यता नाही. हा एक विरोधाभास आहे असे मला वाटते.

गेल्या शतकापासून मानवी जीवन अत्यंत गतीमान झालेले असून प्राचीन नैतिक जाणीवा पराकोटीच्या बदललेल्या आहेत. एकुणातील स्थिर समाजव्यवस्थाच ढवळुन निघाली असून मानवी नातेसंबंध नवीन मित्या धारण करत आहे व त्यातील गतीशास्त्रही विस्मित करनारे आहे. कुटुंबपद्धती पासून ते स्त्री-पुरुषसंबंधांत नवे ताण-तणाव प्रत्यही निर्माण होत असून कायदा अथवा समाजशास्त्रही त्यावर फारसा सुखकर तोडगा काढू शकलेले नाही हे आपण रोजच पाहतो. काळ बदलला नसून माणसे बदलली आहेत कारण काळ घडवणारी मुळात माणसेच आहेत. असे असले तरी जीवनातील व्यामिश्रता आता समाजकेंद्रीत न होता व्यक्तिकेंद्रीत झाल्याने एक भयावह स्थिती निर्माण झाली आहे.

आधुनिक विज्ञानाने मानवी जीवनमान वाढले आहे हे खरे आहे पण ते आरोग्यदायी असतेच असे नाही. शारीर व्याधी ते दोन पिढ्यांतील संघर्षमुळे उतारकाळ हा त्रूप्त नव्हे तर वेदनादायक (शारीर आणि मानसिक पातळीवर) बनत चालला आहे. एकाकीपणा, थकलेली वा व्याधीग्रस्त गात्रे, भावनिक आधारांची कमतरता तर कोठे होणारा छळ यातून खुप मोठा वर्ग आज चालला आहे. वृद्धाश्रमांची संख्या वाढत असली तरी ती पुरेशी नाही. ती व्यवस्था व उपचार परवडु न शकणारा तर फार मोठा वर्ग आज अस्तित्वात आहे. अलीकडेच (मे १३) गुजराथमधील एका मराठी दांपत्याने मुलगा व सुनेकडून होणा-या छळाला कंटाळून जिल्हाधिका-याकडे इच्छामरणाची परवानगी मागितली होती. अशी असंख्य प्रकट-अप्रकट प्रकरणे नित्यश: घडत असतात. याचा निर्वाह नेमका काय हा आपल्या समाजशास्त्रज्ञांसमोरील मुख्य प्रश्न असला पाहिजे.

व्याधीग्रस्त, दुर्लक्षित अवस्थेत, सृजनशीलतेचा अस्त झाल्यानंतर अपमानित जीवन अन्यांच्या मेहरबानीवर जगणे व तसे जगायला नैतिक व कायद्याचा विचार करून भाग पाडणे हीच अनैतिकता आहे असे म्हणता येते.  कोणत्याही सामाजिक संस्था अशा समस्या पुर्णपणे हाताळू शकत नाहीत कारण अशा घटनांचा विस्फोट होत आहे हे आपल्या लक्षात येईल. अशा परिस्थितीत इच्छामरणाचा निर्णय विचारपुर्वक घेतला जात असेल तर त्याची अंमलबजावणी होण्यास काय हरकत असावी?

इच्छामरण घेऊ इच्छिणा-यावर दडपण आणून असे निर्णय घ्यायला भाग पाडले जाऊ शकते असा एक आक्षेप यावर घेतला जातो. मला वाटते त्याची आधी शहानिशा करत अशा निर्णयांना अपवाद म्हणुन मान्यता द्यायला हवी. किंबहुना भविष्यात ती द्यावीच लागेल.  आत्महत्येचा निर्णय हा क्षणिक भावनिकांतून घेतले जातात. इच्छामरणाचे तसे नाही. आत्महत्या करण्याचे धैर्य सर्वांत नसते. त्यांना वैद्यकीय सहायतेने शांत मरण देता यायला काय हरकत आहे? एखाद्याला तो यातनांतून जात असतांनाही जगायला भाग पाडणे हेच खरे अनैतिक आहे. त्यावर आपल्याला नव्याने चिंतन करायला हवे...