Sunday, January 27, 2019

बजेट: आता तरी धाडसी पाऊल उचला!


Image result for budget


लोकसभा निवडणुकीच्या आधी मावळत्या सरकारने पुर्ण बजेट मांडू नये हा सर्वसाधारण संकेत आहे. बजेटच्या माध्यमातुन लोकप्रिय योजनांच्या घोषणा आणि सवलतींचा वर्षाव करत मतदारांना आकर्षित करण्याची आणि परिणामी वित्तीय शिस्तीत बिघाड आणण्याची संधी विद्यमान सरकारने घेऊ नये अशी त्यामागील भुमिका असते. त्यामुळे सरकारी खर्चांना मंजुरी घेण्यासाठी हंगामी बजेट मांडावे लागते. मुख्य बजेट जेही नवीन सरकार येईल त्याने मांडावे अशी प्रथा आहे. यंदा एक फेब्रुवारीला हंगामी बजेट मांडले जाणार असले तरी ते बहुदा पुर्ण बजेटच असेल असे संकेत मिळत आहेत व त्यावर विरोधक टीकाही करत आहेत. विरोधकांना जुमानण्याची सवय य सरकारला नसल्याने कदाचित आपल्याला पुर्ण बजेटसाठीच तयार रहावे लागेल. अर्थात काय होईल ते एक तारखेला आपल्याला समजेलच, पण आपल्याला बजेटपुर्व अर्थस्थितीचा आणि अपेक्षांचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. कारण राष्ट्रीय अर्थस्थितीचा सरळ प्रभाव आपल्या दैनंदिन जीवनावर आणि व्यक्तीगत भविष्यकालीन नियोजनावर पडत असतो.

वित्तीय तुट आटोक्यात ठेवण्यात सरकारला यंदाही अपयश आले आहे. जीडीपीच्या तुलनेत वित्तीय तुट ही ३.१% इथपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने जाहेर केले होते. पण प्रत्यक्षात ही तुट ३.५% वर जाऊन पोहोचली आहे. जीएसटीच्या माध्यमातुन सरकारला यंदा प्रतिमहिना एक लाख सात हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवण्याचे उद्दिष्टही पुर्ण होऊ शकले नाही. उलट या संकलनात एकुण एक लक्ष पंधरा हजार कोटी रुपयांची तुट येणार आहे. मोदी सरकारने आपली वित्तीय उद्दिष्टे सत्तेत आल्यापासून एकदाही साध्य केलेली नाहीत ही बाब चिंतीत करणारी आहे. सरकार वित्तीय शिस्त आणण्यासाठी यंदा तरी काही विशेष पावले टाकेल की लोकप्रिय बजेटच्या हव्यासात वित्तीय बेशिस्तच निर्माण करेल हा महत्वाचा प्रश्न अर्थतज्ञांमध्ये चर्चीला जातो आहे.

यंदाच्या बजेटवर सर्वाधिक सावट असणार आहे ते शेतक-यांच्या रसातळाला पोहोचलेल्या अर्थस्थितीचे. छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील निवडणुकांतील अनपेक्षीत धक्क्याने सरकारला शेतक-यांकडे लक्ष देणे यंदा तरी अनिवार्य झाले आहे कारण निवडणुकी तोंडावर आहेत. शेतक-यांचा रोष कोणत्याही सरकारला परवडण्यासारखा नसतो. या तीन राज्यांतील नवीन सरकारांनी कर्जमाफीची अंमलबजावणी सुरु केल्याने राष्ट्रव्यापी कर्जमाफी करण्यात यावी असा दबाव मोदी सरकारवर वाढतो आहे. राहुल गांधींनीही आपण सत्तेत आल्यावर सार्वत्रिक शेतीकर्जमाफी केली जाईल अशी घोषना केल्याने मोदींवरील दबावात भर पडलेली आहे. अशी कर्जमाफी झाली तर सरकारी तिजोरीवर जवळपास साडेती लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. म्हणजेच जर अशी कर्जमाफी करण्यात आली तर तिचा परिणाम वित्तीय संकट वाढण्यावर होणार हे उघड आहे. मग ती कोणीही करो. शिवाय कर्जमाफीमुळे शेतक-यांच्या निराशाजनक स्थितीत फरक पडतो असेही चित्र नाही. याचे कारण म्हणजे नाबार्डच्या महितीनुसार फक्त ३०% शेतकरी कुटुंबांनी वित्तीय संस्थांकडून कर्जे घेतलेली आहेत आणि केवळ त्यांनाच या कर्जमाफीचा फायदा होणार. उर्वरीत ज्या ७०% शेतक-यांनी खाजगी सावकारांकडून कर्जे घेतलेली आहेत त्यांना कर्जमाफीचा कसलाही फायदा होणार नाही हे उघड आहे.

तसे पाहता मोदी सरकार सरसकट कर्जमाफीविरुद्ध आहे आणि दुसरीकडे निवडणुका तोंडावर आल्याने शेतकरी मतदारालाही संतुष्ट करणे आवश्यक आहे. शेतक-याला खूष करायला हमीभावासारखे एक सोपे उत्तर कामी येत नाही हाही अनुभव आहे. फायदा घेणारा वर्ग दुसराच असतो. आणि तोही बोजा शेवटी सरकारवरच पडतो आणि शेतमालाच्या साठवणूक आणि वितरनाचाही अतिरिक्त बोजा वाढतो हे वेगळेच. त्यात वाया जाणा-या अन्नधान्याचे प्रमाण चिंतीत करणारे आहे. शेवटी काय तर शेतक-यांना विशेष लाभ तर मिळतच नाही उलट सरकारवरचा वित्तीय बोजा वाढतो. त्यामुळे यंदा शेतक-यांसाठी सरकारने कोणताही निर्णय घेतला तरी त्याची परिणती वित्तीय तुट वाढण्यात आणि आर्थिक शिस्त ढासळण्यात होणार हे उघड आहे. शेतक-यांची स्थिती कायम स्वरुपी बदलावी यासाठी दिर्घकालीन उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरु केली जाईल असे चिन्ह आताही दिसत नाही.

त्यात मध्यमवर्गाच्या आयकरात सवलती वाढवाव्यात अश मागण्या आहेतच. भाजपचा बराचसा पारंपारिक मतदार य मध्यमवर्गात मोडतो. त्यालाही खुष करण्याचे आव्हान असनार आहे. खर्चाची बाजु अशी वाढत असतांना उत्पन्नाचे मार्ग मात्र कसे वाढवायचे या प्रश्नावर गंभीरपणे मार्ग काढायचा विचार होतो आहे असे दिसत नाही. उलट जीएसटीसारख्या महत्वाच्या उत्पन्न स्त्रोतानेच अपेक्षाभंग केलेला आहे. आयकर विवरणपत्रे भरणा-यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली असली तरी कर-भरण्याच्या रक्कमेत मात्र किरकोळ वाढ झाली आहे आणि ती वित्तीय तुट कमी करण्यात कामाला येत नाही. खरे तर लोकांचे उत्पन्नच कसे वाढेल याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले गेल्याने ही गंभीर स्थिती उद्भवलेली आहे.

खरे तर या सरकारने गेली चार वर्ष आर्थिक आघाडीवर नुसती वाया घालवली नाहीत तर एकुणात देशातील अर्थजीवन निर्जीव करण्यात हातभार लावत नेलेला आहे. खरे तर आर्थिक सुधारांचा कार्यक्रम खूप आधीच हातात घेता आला असता. शेतीसह सर्वच क्षेत्रांत आर्थिक उदारीकरणाचा पाया व्यापक करता आला असता आणि शेतमालासाठी देशी-विदेशी खुल्या बाजारपेठा उपलब्ध करुन देत विक्रीच्या नवनव्या पद्धती पेश करता आल्या असत्या. आवश्यक वस्तु कायद्यातून शेतमालाला वगळता आले असते. सुक्ष्म आणि लघु उद्योग क्षेत्रात शोषित-वंचित घटकांनाही सहजपणे कसे प्रवेशता येईल आणि स्वयंरोजगारासह रोजगार निर्मिती करण्यात हातभार लावता येईल हे पाहणे आवश्यक होते. पण तसे न करता अगदी ई-व्यापारातही हस्तक्षेप करत या नव-उद्योगाच्याही गळ्याला नख लावायचे काम केले गेले. नोटबंदीमुळे काय विनाशक परिस्थिती उद्भवली याची आपण अनेकदा चर्चा केलेली आहेच. यामुळे अर्थनिर्मितीचे मुख्य साधन असलेले उत्पादन क्षेत्रच, मग ते शेतीचे असो की वस्तु उत्पादनांचे, अडचणीत सापडल्याने आपल्याला कोणत्याही क्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण दिसत नाही. सेवा क्षेत्रातही हीच निराशाजनक अवस्था आहे. त्यामुळे बेरोजगारीचा स्फोट झाल्याने या स्थितीत दिवसेंदिवस "बुरे दिन" येत असल्याचेच चित्र आहे.

अशा स्थितीत आता काही दिवसांवर आलेले बजेट काही फार नवे देईल याची शक्यता दिसत नाही. जेंव्हा संधी होती तेंव्हा तिचा लाभ घेत देशाचे अर्थकारण अधिक सकारात्मकतेकडे वळवायचे प्रयत्न झालेले नाहीत. त्यामुळे उदारीकरणाने मध्येच गटांगळी खाल्ल्याचे चित्र आहे. पण जर हे सरकार पुर्वापार संकेत धुडकावून निवडणुकीआधी पुर्ण बजेटच सादर करणार असेल तर त्याला पुर्वापार लोकानुययी बजेट सादर करत मतांवर डोळा ठेवण्याचीही परंपरा धुडकावन्याचे धाडस दाखवले पाहिजे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला लागलेले ग्रहण दुर करायचा प्रयत्न करत नागरिकांना दिर्घकाळ लाभ द्यायचे असतील तर उदारीकरणाचे, काही निर्णय वरकरणी कटू वाटले तरी ते घेतले पाहिजे व साचलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा प्रवाही होऊ द्यायला पाहिजे. संकेतच धुडकावून लावायचे तर ते चांगल्यासाठी. हे जमणार नसेल, तर सरकारने पुर्ण बजेट न मांडता आता फक्त खर्चाची तरतूद करुन घेतलेली बरी. नवे बजेट नंतर हे किंवा अन्य सरकार मांडेल...पण तेंव्हाही मागणी हीच असेल की उदारीकरणाचे चक्र फिरु द्या...अर्थजीवन सुदृढ होईल अशी धोरणे ठरवा!

-संजय सोनवणी

(Published in Divya Marathi)

Sunday, January 13, 2019

वेडगळ जिद्दीला कवटाळणारा नेता!




राष्ट्रवादी उन्मादाची परिसीमा गाठली गेल्यावर शहाणपणाला तिलांजली देत काय घडवता येऊ शकते हे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतेच दाखवून दिले आहे. आपल्या लाडक्या पण तशा निरुपयोगी प्रकल्पासाठी अमेरिकन काँग्रेसने निधी मंजूर न केल्यामुळे त्यांनी अर्थविधेयकावर सही करणे नाकारले. परिणामी अमेरिकी सरकारच्या महत्त्वाच्या खात्यांतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीही निधी मंजूर झाला नाही. अनेक खात्यांच्या चार लाख कर्मचाऱ्यांना घरी पाठवावे लागले आणि उर्वरित चार लाख कर्मचाऱ्यांना सध्या विनावेतन काम करावे लागते आहे. गेले तीन आठवडे अंशत: "सरकार-बंद" अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. जर काँग्रेसने आपल्याला हवा तो निधी मंजूर केला नाही तर आपण आपल्या अधिकारात आणीबाणी घोषित करू आणि आपला प्रकल्प पूर्ण करू, अशी धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे. ट्रम्प यांच्या प्रकल्पाला बहुतांश सदस्यांचा विरोध असल्याने ते निधी मंजूर करणार नाहीत. त्यामुळे ट्रम्प खरोखरच आणीबाणी घोषित करू शकतात आणि त्या काळात हाती येणाऱ्या अमर्याद अधिकारांमुळे ते आपला अजेंडा रेटू शकतात, अशी भीती निर्माण झाली आहे.

काय आहे हा ट्रम्प यांचा प्रकल्प हे आधी पाहूयात. अमेरिका आणि मेक्सिकोदरम्यान जवळपास दोन हजार मैल लांबीची सीमा आहे. या सीमेवरून आजवर जवळपास ६५ लाख मेक्सिकोतील नागरिक बेकायदा अमेरिकेत घुसले आहेत. या घुसखोरांमुळे अमेरिकेत हिंसक गुन्ह्यांत वाढ तर झालीच आहे, पण अमली पदार्थांची तस्करी करण्यात हे मेक्सिकोचे नागरिक आघाडीवर असल्याने अमेरिकन युवकांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे. या घुसखोरांमुळे अमेरिकी नागरिकांचा रोजगारही हिरावला जात आहे, असे आरोप करत ही घुसखोरी रोखण्यासाठी मेक्सिको-अमेरिकेच्या सीमेवर तीस फूट रुंद, तीस फूट उंच आणि दोन हजार मैल लांबीची भिंत बांधायची त्यांची योजना आहे. २०१६ च्या आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ट्रम्प यांनी अशी भिंत बांधायचे आश्वासन दिले होते. ते पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी काँग्रेसकडे ५ अब्ज ७० कोटी डॉलर्सचा निधी मागितला होता. ही मागणी फेटाळली गेल्याने त्यासोबतच अनेक विभागांचे वेतननिधीचे विधेयकही नामंजूर केले गेले आणि खुद्द तेथील सरकारी कर्मचाऱ्यावर तात्पुरती का होईना पण बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. हा अमेरिकेच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ झालेला 'शट-डाऊन' आहे. हा पुढे वर्षभर चालला तरी पर्वा नाही, पण मी हा सीमा भिंतीचा प्रकल्प पूर्ण करणारच असा हेकेखोरपणा करत प्रसंगी आपण आणीबाणीही आणू, अशी धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे.

ट्रम्प यांचे राष्ट्रवादी धोरण नवे नाही. अमेरिकी मालाला चीन व अन्य देश स्पर्धा करतात म्हणून त्यांनी आयात मालावरचे कर भरमसाट वाढवल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापारयुद्ध सुरू झाले. भारतासह सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर या व्यापारयुद्धाने विपरीत परिणाम केला. अजूनही त्यावर तोडगा निघालेला नाही. बरे, यामुळे अमेरिकन उत्पादनांना फायदा झाला असेही चित्र नाही. उलट अमेरिकेतील रोजगारात घटच झाली. किंबहुना स्वदेशीसारख्या राष्ट्रवादी संकल्पनांनी जगातील कोणत्याही राष्ट्राचे भले केलेले नाही. जग अधिकाधिक खुल्या स्पर्धेचे होत चालले असताना दर्जा आणि वाजवी किंमत या तत्त्वावर जाणारेच जागतिक बाजारपेठेवर स्वामित्व गाजवतात. सरकारचे काम आपल्या उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राला अधिकाधिक कार्यक्षम बनवण्यासाठी योग्य आणि खुले वातावरण निर्माण करणे एवढेच असते, प्रत्यक्ष बाजारपेठेत लुडबुड करण्याचे नाही हे ट्रम्प यांच्या गावीही नाही. त्यांनी व्यापारयुद्ध सुरू केले आणि त्याचा फटका आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला बसताना दिसत आहे.

तीच बाब या मेक्सिकोलगतच्या सीमा-भिंत प्रकल्पाची आहे. सीमेवर भिंत बांधली म्हणजे घुसखोरी थांबेल हा बालिश तर्क आहे, असे अमेरिकेतीलच संरक्षण तज्ज्ञ म्हणतात. बरे, आजवर जरी सुमारे ६५ लाख घुसखोर अमेरिकेत घुसले अशी आकडेवारी असली तरी गेल्या काही वर्षांत घुसखोरीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत सीमेवरील देखरेख वाढवल्यामुळे घुसखोरांना आळा बसला हे एक वास्तव आहे. त्यातच प्रभावी वाढ करत कमी खर्चात या घुसखोरांना पायबंद घालता येणे सहज शक्य आहे आणि त्यासाठी ट्रम्प यांनी निधी मागितल्यास त्याला हरकत घेतली जाणार नाही, असेही अनेक सिनेटर्स म्हणतात. भिंत बांधून सीमा पूर्ण बंद केली तरी घुसखोरांना आत शिरण्याचे समुद्रमार्गांसारखे इतरही मार्ग उपलब्ध आहेतच. त्यामुळे एवढा अवाढव्य खर्च करून भिंत बांधणे हा निव्वळ वेडगळपणा आहे हे उघड आहे. यामुळे मूळ समस्या सुटणार तर नाहीच, पण केवळ या हजारो मैल लांबीच्या देखभालीचा खर्च कायमचा बोकांडी बसेल, याचेही भान ट्रम्प यांना राहिलेले नाही.

तथापि, ट्रम्प यांनी राष्ट्रवादी भावनात्मक मुद्द्यालाच अधिक महत्त्व दिले आहे. "आठ लाख सरकारी कर्मचारी आज बेरोजगार आहेत याचे मला दु:ख नसून सीमेवरून घुसलेल्या गुन्हेगारांनी ज्या अमेरिकनांना ठार मारले त्यांच्याबद्दल मला अधिक दु:ख आहे...' असे विधान त्यांनी आणीबाणीची धमकी देताना केले आहे. शत्रुराष्ट्र, धर्म अथवा अन्य वंशाच्या लोकांबाबत भयगंड निर्माण करत राष्ट्रवादी भावनांना चेतवण्याचे उद्योग भारतासारख्या अविकसित देशातच होतात असे नाही. प्रगत अमेरिकाही अशा संकुचित आणि प्रसंगी अर्थव्यवस्थेलाही खड्ड्यात घालणाऱ्या, पण भावनात्मक मुद्द्यांच्या आहारी जात ट्रम्पसारख्यांना अध्यक्षपदी बसवू शकते हे आता सिद्ध झाले आहे.

ट्रम्प यांचा अडेलतट्टू स्वभाव पाहता ते आपल्या प्रकल्पाला स्थगिती देतील असे दिसत नाही. त्यामुळे अमेरिकेत खरेच लवकरच आणीबाणी लादली जाईल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. जर अशी आणीबाणी घोषित झालीच तर न्यायालयात धाव घेण्याची तयारीही आतापासूनच सुरू झाली आहे. मेक्सिकोतून होणारी घुसखोरी ही राष्ट्रीय आपत्ती मानून ही आणीबाणी घोषित केली जाईल. याचा विपरीत परिणाम अमेरिकेच्या व पर्यायाने जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल. म्हणजेच आधीच अर्थसंकटात सापडलेले जग या आपत्तीने होरपळून निघेल याचे भान ट्रम्प यांनी गमावलेले आहे. बरे, यात अमेरिकेचे काही माेठे अर्थहित साधले जाणार आहे, असेही नाही. आत्ताच्या सरकारी कामकाज ठप्प पडण्याच्या घटनेचा परिणाम अमेरिकेचा जीडीपी घसरण्यावर होणारच आहे; कारण मागे जे काही अल्पकालीन शट-डाऊन झाले तेव्हाचा जीडीपी घसरल्याचा अनुभव अमेरिकेच्या गाठीशी आहे. आणीबाणी घोषित केली तर ट्रम्प यांना आपल्या अधिकारातच तिजोरीतील आपत्तीनिधी तर वापरता येईलच, पण संरक्षण विभागासह अन्य खात्यांचा निधीदेखील ही भिंत बांधण्यासाठी ते वळवू शकतील. परिणामी या खात्यांना आपले अनेक प्रस्तावित प्रकल्प सोडून द्यावे लागतील. ही सीमेवरील प्रस्तावित भिंत घुसखोरी थांबवण्यासाठी परिणामकारक तर ठरणार नाहीच, पण बलाढ्य अमेरिकन अर्थव्यवस्थेच्या गळ्याला नख लावेल. एका लोकशाही राष्ट्रात हुकूमशाही प्रवृत्तीचा नेता वेडगळ जिद्दीला कवटाळत देशाला कोणत्या ऱ्हासाकडे न्यायला तयार होऊ शकतो, हे याचे उदाहरण आहे.

भारतातही काही वेगळे घडते आहे असे नाही. राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रभक्ती यातील फरक न समजणारे नागरिकच अशी संकटे निमंत्रित करत असतात. पुतळे, मंदिरे, सर्जिकल स्ट्राइक, रस्ते-गावांची नामकरणे, गोरक्षा यातच ज्यांना राष्ट्रभक्ती दिसते ते जीवनावर प्रत्यक्ष परिणाम करणाऱ्या अविवेकी अर्थधोरणांकडे दुर्लक्ष करत जातात. त्यात देश मात्र पेचात सापडत जातो. ट्रम्प यांची आणीबाणीची धमकी ही जगातील भारतासहित सर्वच अर्थव्यवस्थांसाठी आणीबाणीचेच संकट आणणारी घटना आहे. अविवेकी नेते सत्तेवर स्थानापन्न होऊ देणे किती धोक्याचे असते याची जाणीव करून देणारी ही धमकी आहे. भारतीयांनी यावर अधिक गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे!

(Published in Divya Marathi)

सोनवणी सर उत्तर द्या...!



(माझे मित्र श्री. प्रशांत आर्वे यांनी माझ्या वैदिक आणि हिंदू हे दोन धर्म स्वतंत्र आहेत या मांडणीवर काही आक्षेप घेणारा लेख लिहिला. तो साहित्य चपराक मासिकाच्या जानेवारीच्या अंकात प्रकाशित झाला आहे. अवश्य वाचावा. या लेखाला माझे उत्तर पुढील महिन्यातील अंकात प्रसिद्ध होईल.)

१९९९ मध्ये पोप जॉन पाल द्वितीय भारतात आले आणि त्यांच्या दिल्ली येथील वास्तव्यात त्यांनी जे विधान केले त्याचे पडसाद देशात आणि माहाराष्ट्रात देखील आजतागायत उमटत आहेत.ते म्हणाले होते,” पहिल्या सहस्रकात आम्ही संपूर्ण युरोप ख्रिस्ती केला.दुसऱ्या सहस्रकात संपूर्ण अमेरिका आणि आफ्रिका आम्ही पादाक्रांत केला आता येत्या एकविसाव्या शतकात आशिया  आणि विशेषतः भारत आमचे लक्ष असणार आहे. सामाजिक शास्त्रांच्या अभ्यासकांना १९९९ ते २०१८ याकाळात भारतात वाढलेल्या विघटनवादी शक्ती,द्रविड स्थान ची पुन्हा नव्याने होऊ घातलेली मागणी,खलिस्तान वाद्यांचा कुंठीत झालेला स्वर पुन्हा पंजाबच्या भूमीवर उमटणे.हे कशाचे निदर्शक आहे ? महाराष्ट्राच्या पार्श्वभूमीवर विचार केल्यास; टोकाच्या जातीय द्वेषाचे पद्धतशीर पोषण केले जाणे,ब्रिगेड आणि मूलनिवासी वाद्यांनी महाराष्ट्राचे भावजीवन अतिशय गढूळ करून टाकणे या सर्व घटना आकस्मिक मानण्याचे कारण नाही.मागील वर्षी घडून गेलेले भीमा कोरेगाव प्रकरण सुद्धा एका व्यापक कटाचा  भाग होता; हे एव्हाना सिद्ध झाले आहे.सर्वच आघाड्यावर आपण अराजकाच्या दिशेने वाटचाल करतोय कि काय अशी स्थिती असताना समस्त लेखक,कवी,आणि विचारवंत मंडळी मिठाची गुळणी धरून बसलीत हे अधिक क्लेशकारक आहे.याला संजय सोनवणी सरांसारखे लेखक मात्र अपवाद आहेत.त्यांनी वारंवार सामाजिक मुद्यावर स्पष्ट भूमिका घेतलेली आहे.मग तो बाबासाहेब पुरंदरे यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराच्या निमित्ताने उद्भवलेला वाद असो की  शबरीमाला प्रकरण. महाराष्ट्राच्या बुद्धीजीवी वर्तुळात आपले स्वतंत्र स्थान  राखून असलेले संजय सोनवणी हे व्यक्ती म्हणून आम्हाला आदरणीय राहिलेले आहे.खरे सांगायचे तर ते आमचे सन्मित्रच  नव्हे तर आम्हाला ते  गुरुतुल्य आहेत. ८० पेक्षा अधिक पुस्तकांचे लेखन करणारे ते समर्थ लेखक आहेत.अक्षरशः हजारो म्हणता येईल अशा विषयांवर त्यांनी विपुल लेखन केले आहे.हे सारे एका बाजूला ठेवल्यास त्यांची उत्तुंग प्रतिमा आपल्यासमोर उभी राहते मात्र;त्यांची काही मते सांप्रत अनेकाना मान्य होताना दिसत नाही.त्यातला मी देखील एक..मला कधी कधी असा प्रश्न पडतो की असल्या भूमिका घेताना किंवा मते मांडताना सर स्वतःला पुन्हा पुन्हा पुरोगामी तर सिद्ध करू पाहत नाहिए न ? कारण अलीकडे मी जात मानत नाही असे म्हणून चालत नाही, ती पुन्हा पुन्हा सिद्ध  करीत रहावी लागते. स्वतःला पुरोगामी सिद्ध  करण्याच्या नादात बरेचदा दोन्ही; अर्थात डाव्या आणि उजव्या बाजू मधील संतुलन साधत राहावे लागते.त्याचा खेळ सोनवणी सर अव्याहत खेळत असतात;असे म्हणायला जागा आहे.त्यांच्या सर्व मतांशी मी सहमत नाही आणि अर्थात त्यांचा देखील तसा आग्रह नाही.वैचारिक वाद महाराष्ट्राला नवे नाहीत.पण अलीकडे असले वाद होण्याची परंपरा खुंटलेली आहे.माझ्या मतांच्या विरोधी म्हणजे तो शत्रू;असली भूमिका घेऊन वाद घालायला  बसलो तर फलित शून्य.याहीपलीकडे आपण जर आपल्या भूमिकेला वा आपण करून घेतलेल्या ग्रहाला घट्ट चिपकून बसणार असू तर असले वाद न केलेले बरे. वादाची पहिली पायरी ही  संवाद असेल तर असल्या चर्चेला काही अर्थ उरणार आहे.

सरांच्या कोणत्या मांडणी  विषयी आक्षेप आहे; हे सुरुवातीला स्पष्ट केले पाहिजे. खरा आक्षेप आहे तो त्यांच्या त्यांच्या वैदिक धर्म आणि हिंदू धर्म या मांडणीवर.चपराक च्या वाचकांना सोनवणी सरांची काय भूमिका आहे हे आधी सांगितले पाहिजे. त्यांच्या मते फ्रेडरिक म्याक्स्मुल्लर ने मांडलेला  आर्य आक्रमणाचा चा सिद्धांत जसा तथ्यहीन आहे तसा हिंदू धर्म हा वैदिक धर्माचे अंग आहे ही वास्तविकता देखील त्यांना मान्य नाही.. या त्यांच्या वैचारिक मांडणीवर असंख्य प्रश्न निर्माण होतात. त्यांच्या विचारांची दिशा एका अप्रस्तुत मांडणी कडे सरकू लागते आणि मग ‘सोनवणी सर उत्तर द्या’ असे म्हटल्याशिवाय गत्यंतर  उरत नाही.

वैदिक कोण?

 सुरुवातीला सरांच्या या मांडणीकडे मी  दुर्लक्ष केले परंतु मला त्यांच्या वैदिक धर्म आणि हिंदू धर्म हे स्वतंत्र आहेत या मांडणीची गंभीरपणे दखल घ्यायला त्यांनीच बाध्य केले.कॉ गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणात सनातन च्या कुण्या समीर गायकवाडला अटक झाली आणि त्यादिवशी सोनवणी सरांनी समाज  माध्यमावर विधान केले की वैदीक वाद्यांनी हिंदूना  हाताशी धरून घडवून आणलेला कट.वरवर पाहता कुणालाही सोनवणी सर वैदिक कुणाला ठरवू पाहताय हे स्पष्ट होईल.त्यांच्यासोबत दूरध्वनीवर झालेल्या संवादातून देखील आज ते कुणाला वैदिक ठरवू पहात आहेत हे स्पष्ट झाले नाही. ज्यांना  आजही आपल्या  ब्राम्हण ,क्षत्रीय असण्यावर माज आहे ते वैदिक असे  काहीसे गुळमुळीत उत्तर त्यांनी त्यावेळी दिले.याशिवाय शिव ही या देशातील प्राचीन देवता असून विष्णूचे उपासक हे वैदिक अशी देखील त्यांनी मांडणी केलेली आहे.परंतु वैदिक म्हणजे ब्राम्हण ही मांडणी त्यांच्या लिखाणातून आणि बोलण्यातून प्रकट होते हे अगदी स्पष्ट आहे.मग असे जर असेल तर आजपावेतो ब्राम्हण ब्राम्हणेतर ही  जी मांडणी केली जातेय त्यापेक्षा  सोनवणी सर काय वेगळे सांगू पाहताय? माझा स्पष्ट आरोप आहे की एक अत्यंत चलाख खेळी सर खेळू पाहताय.आतापर्यंत आर्य आक्रमण सिद्धांताचा चावून चोथा झालाय.ब्राम्हण या देशातले नव्हेचआणि त्यांच्यासोबत आलेला धर्म देखील आपला नाही; हे कितीही ओरडून सांगितले तरी या देशातील सामान्य हिंदू माणूस हिंदू धर्मासोबत आलेल्या परंपरा आणि संकार नाकारायला तयार नाही. ज्याला सर वैदिक संस्कार म्हणतात त्या  संस्काराचे संचित इतके मोठे आहे की; वैदिक आणि हिंदू असे वेगळे करणे अनेकांना शक्य झालेले नाहीच.पोप महाशयाच्या दृष्टीने भारत हा धर्मान्तरच्या दृष्टीने आता अग्रस्थानी असणार आहे या मागे देखील हेच शल्य आहे की हिंदू आणि ब्राम्हण असे विभाजन करण्याचा बाराच प्रयत्न करून झाल्यावर देखील  हिंदू समाजाच्या धर्मांतरच्या विरोधात उभा राहतो तो ब्राम्हण समाज वा त्यांच्या संघटना.. सोनवणी सरांची मांडणी एक वेळ आर्य आक्रमण सिद्धांत नाकारते आणि त्याचवेळी हिंदू धर्म हा वैदिक धर्मापेक्षा स्वतंत्र  आहे हे सांगते.याला मी  चलाख खेळी म्हणतो. आज जरी सरांचा हा स्वर जीर्ण असला तरी याच सिद्धांताच्या आधारे उद्या समाजाच्या विभाजनास ही मांडणी उपयुक्त ठरणार नाही कशावरून?                                                                                                  सर स्वतः अभ्यासक  आणि संशोधक आहेत हे मान्यच आहे त्यामुळे झरुतृष्ट ,अवेस्ता आणि यजुर्वेद वा शतपत ब्राम्हण ग्रंथ यांचे उल्लेख त्यांच्या लिखाणात वारंवार येतात.परंतु त्यांच्या लिखाणातील एक विरोधभास त्यांच्या लक्षात आलेला दिसत नाही.वैदिक लोक  दक्षिण अफगाणिस्तानातून भारतात दाखल झाल्याचा काळ  जो सांगितला जातोय तो आहे ई. स. पूर्व चौथे शतक.वेदांच्या  रचनेचा कालखंड देखील सोनवणी सर तोच सांगताय.शिवाय शुद्र (क्षुद्र नव्हे) टोळ्यांच्या आश्रयाने वैदिकांनी आपला उत्कर्ष साधला हे देखील ते मार्कंडेय व ब्रम्ह पुरणाच्या हवाल्याने सिद्ध करतात.यजुर्वेदाच्या हवाल्याने “ शुद्रार्यावसूज्येताम’ अर्थात आर्य व शुद्र याना निर्माण करण्यात आले हे देखील सांगतात.याचा अर्थ भगवान बुद्धाच्या नन्तर वेदांचा आणि या तथाकथित वैदिक टोळ्यांचा कालखंड गृहीत  धरला आहे.पण बौद्ध साहित्या मध्ये वारंवार तथागताच्या तोंडी अरीयू आणि अनरीयू असा शब्द प्रयोग येतो.हा शब्द प्रयोग भगवान बुद्ध सभ्य आणि असभ्य या अर्थाने करताय.अरीयू अर्थात आर्य आणि अनरीयू म्हणजे अनार्य.अनेक भाषाशास्त्रींनी आर्य हा शब्द जातीवाचक नसून तो    गुणवाचक असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. मग प्रश असा उपस्थित राहतो; वैदिकांच्या आगमनापूर्वी आर्य आणि अनार्य असले शब्द बौद्ध वाड्मयात कसे दाखल झाले.सरांच्या लेखात आणखी एक मुद्दा येतो तो म्हणजे सिंधू नदीच्या पलीकडे सारेच हिंदू राहतात; असा समज वैदिकांचा झाला असावा. मात्र या वाक्याच्या पुष्ट्यर्थ ते कुठलाही तर्क वा पुरावा देत नाही.एकंदर वैदिक इथे येण्याआधी सगळेच हिंदू होते हे त्यांना स्पष्ट करता आलेले नाही.

वर्णाश्रम व्यवस्था आणि शुद्र

                  शुद्र आणि वैदिकांचे सबंध सलोख्याचे होते असे सांगताना;चातुर्वर्ण व्यवस्थेत शुद्र टोळ्यांना या वर्ण व्यवस्थेत सामावून घेणे आवशक होते आणि म्हणून पुरुषसुक्तात त्यांना  स्थान देण्यात आले.हा आणखी एक त्यांच्या मांडणीचा भाग.त्यासाठी ते कुप्रसिद्ध अशा
ब्राह्मणोsस्य मुखमासीद बाहू राजन्य कृतः  श्लोकाचा संदर्भ देतात.पण मला स्पष्ट आठवते की सरांनीच पुरुष सुक्तात या ओळी प्रक्षिप्त असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.आणि समाजाच्या चलनवलनासाठी विराट पुरुषाचे ते वर्णन आहे त्याचा वर्णाशी सबंध नाही हे त्याना मी सांगायला हवे का? वेदात आणि अन्य ग्रंथात देखील कितीतरी प्रक्षिप्त साहित्य घुसडण्यात आले हे अगदी सूर्यप्रकाशासारखे स्वछ आहे.हा आरोप वेदाचा अभ्यासक असलेल्या फ्रेडरिक मोक्षमुल्लरवर देखील झालेला  आहे.मग पुन्हा त्या प्रक्षिप्त श्लोकाच्या आधारे सर काय सिद्ध करू पाहताय?

         मगध राज्यात पुष्यमित्र शून्गाची सत्ता येईस्तोवर वैदिक धर्माचा तिथे मागमूस नव्हता हे सांगत असताना आचार्य चाणक्य वैदिक होता कि हिंदू हे ते सांगत  नाहीत.शतपत ब्राम्हण ग्रंथातील वामन अवताराचा सबंध सरांनी वैदिकांना भूमी नसल्याने विष्णूने वामनाचे रूप घेऊन असुरांची भूमी हस्तगत केली असे ते सांगतात.

मूळ कथा काय आहे आणि तिचा वापर आपल्या मांडणीचा पुष्ट्यर्थ कसा केला आहे हे बघणे महत्वाचे ठरेल.वामनाची ही कथा ऋग्वेदातील पहिल्या मंडलातील बाविसाव्या व एकशे चौपन्न व्या सूक्तातील रुचेवरून घेतली आहे.वेदातील ही कथा आणि पुराणातील बळी वामनाची कथा याचा काहीही सबंध नाही.वेदातील या कथेचा संबंध असलाच तर तो सूर्याशी आहे,शेतकऱ्याशी नाही.पण ब्राम्हण ब्राम्हणेतर वाद हा महाराष्ट्र देशी अत्यंत लाडका असल्याने त्यात तेल ओतून समाजविश्व गढूळ करीत राहणे हे सांप्रत महत्कार्य मानल्या गेले  आहे.मूळ कथेत सूर्याला विष्णू गृहीत धरून रुचांची रचना केली गेली आहे.ज्यात तो सूर्य अर्थात विष्णु ह्या तीन गोष्टींना आपल्या तीन पाऊलांत व्यापतो. ज्यात ही तीन पाऊले म्हणजे दिवसाचे  सकाळसायंकाळ  रात्र असे तीन भाग किंवा विश्वाचे पृथ्वीआकाश  पाताळ असे तीन भाग ह्या अर्थाने आहे. ही सूर्यकिकरणांनी व्यापिलेल्या ह्या तीन भागांचीरुपक कथा ऋग्वेदामध्ये आहे. ह्या तीन पाऊलांत तो सूर्य अर्थात विष्णु सर्व विश्व   व्यापितो. ऋग्वेदाचे श्रेष्ठ भाष्यकार सायनाचार्य आणि महर्षी दयानंद सरस्वती यांनी जे भाष्य रुग्वेदावर  केले त्यातही बळीराजाच्या कथेचा उल्लेख नाही.रुग्वेदातच काय ? इतर कोणत्याही वेदात तो उल्लेख नाही.याचा अर्थ विश्वसनीय नसलेल्या  पुराणातील वांग्यावरुन भरीत बनविले जात आहे.स्कंदस्वामी यांनी केलेले विष्णूसुक्तावारील भाष्य अधिक समर्पक आहे.विष्णू हा सूर्य असून त्याचे प्रभात,मध्यान्ह आणि अस्त ही तीन पाउले आहेत असा अर्थ प्रकट करतात.याहीपुढे वेंकटमाधव,मुद्गल स्वामी यांच्या विवेचनात देखील वामनावतार असा उल्लेख येत नाही.खरे तर सूर्य हाच आपला पालक आहे.पृथ्वीची उत्पत्ती,मध्य आणि विनाश याचा कारक सूर्य आहे.पृथ्वीवरील जीवन हे त्याच्याच प्रकाशमानतेचे फलित आहे.त्याचे नसणे हे आपल्याला अंधार युगात घेऊन जाईल;म्हणून जर सूर्याला विष्णू म्हटले असेल तर त्यात कुठे चुकले? 

मग वामन अवतारात असुरांची भूमी बळकावल्याचा निष्कर्ष आला कुठून  ? तर अभ्यासकांच्या मते तेत्तरीय संहितेमध्ये पहिल्यांदा विश्नुसुक्तातील त्या ऋचांचा अर्थ वामनअवताराशी जोडण्यात आला.आणि पुढे पुराणकारांनी त्यात बळीराजाला आणून कथेचे विकृतीकरण केले.असो.

वैदिक- हिंदू मांडणीची प्रासंगिकता...

          अनेकदा हिंदू धर्माला वैदिक धर्माच्या जोखडातून मुक्त करण्याची आवशकता सोनवणी सर व्यक्त करीत  असतात.वैदिक धर्माच्या जोखडातून मुक्त करायचे म्हणजे अनेक गोष्टी नाकारणे आले.म्हणजे विद्रोह आला.नाकारायचे तर काय काय नाकारणार? आणि कशा कशाच्या विरोधात विद्रोह करणार ते देखील सरांना सांगावे लागेल.सर्वेपि सुखिनः सन्तु म्हणणारा विचार नाकारणार? की वसुधैव कुटुंबकम हा विचार रद्दबातल ठरवणार?  अतिथी देवो भव नाकारणार ? की कृण्वन्तो विश्वमार्याम नाकारणार?  समुद्र वसने देवी पर्वत स्तःन मंडले हा उदात्त विचार  नाकारणार?  की  उत्तरं यत समुद्रस्य हिमालायेत दक्षिणं वर्ष तत भारत नाम भारती यतर संतती.....काय काय नाकारणार सर? हिंदू हे मूर्तिपूजक आणि वैदिक हे निराकार परमेश्वराला माननारे ही मांडणी आज मान्य जरी केली तरी कोण वैदिक आणि कोण हिंदू असा भेद समाजात आता आहे तरी कुठे? वैदिक असो की हिंदू सारेच आज मूर्तिपूजक आहेत.शक ,कुशान आणि हून जसे आज भारतीय समाजात दुधात पाणि मिसळावे तसे मिसळून गेले त्या प्रकारे तुमचे म्हणणे एकवार मान्य जरी केले तरी या अजागळ भारतीय समाजात वैदिक आणि हिंदू एकरूप झालेले  आहेत.या देशाची मूळ देवता शिव आहे आणि अनेक स्वतःला वेदान्गाचे अभ्यासक म्हणविणाऱ्या ब्राम्हणांच्या घरातील कुलदैवत हे शिव,लक्ष्मी,खंडोबा,अंबाबाई असे आहेत.  या पार्श्वभूमीवर  आपले म्हणणे आज अप्रासंगिक ठरते.आज आपल्या समाजाची अवस्था,त्यातील अंतःप्रवाह आणि संघर्ष आपल्याला ठावूक असताना पुन्हा विभाजनवादी मांडणी करून आपण एका नव्या संघर्षाला जन्म देताय. एकंदर आपली मांडणी ही जुन्याच बाटलीतील नवी दारू असल्या प्रकारात मोडते.ब्रिगेडी आणि मूलनिवासी वाद्यांनी आर्य आक्रमण सिधातांच्या आधारे समाजाचे वाटोळे केले आणि सद्भावाला नख लावले त्यात आपल्या मांडणीने भर पडणार आहे.सांप्रत काळी वैदिक कोण हे  सिद्ध करता येत नाही.आपल्या दृष्टीने मोदी देखील वैदिक आहेत आणि रा. स्व. संघ देखील वैदिक ते कसे काय याचे उत्तर आपण दिले पाहिजे.

आणि हो ! याचे उत्तर आपल्याला द्यावेच  लागेल.आणि येणारया काळात आपल्या मांडणीची प्रासंगिकता आणि विश्व्साहार्य्ता सिद्ध करावी लागेल.
प्रशांत आर्वे

चंद्रपूर 

-या लेखाला मी दिलेले उत्तर या लिंकवर वाचा-
https://sanjaysonawani.blogspot.com/2019/03/blog-post.html

Saturday, January 12, 2019

आरक्षण एक राजकीय हत्यार?


Image result for parliament


सामाजिक मागास या संज्ञेत बसत नसलेल्या खुल्या गटातील समुहांना आर्थिक दुर्बलतेच्या आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद करणारी १२४ वी घटनादुरुस्ती तडकाफडकी केली गेली. आरक्षणाचा आधार आर्थिक दुर्बलताच असला पाहिजे असा आग्रह धरणा-या गटांमध्ये यामुळे आनंदाचे लहर पसरली आहे. या घटनादुरुस्तीमुळे भविष्यात आरक्षणाचा आधार सामाजिक मागासपणा राहणार नाही तर केवळ आर्थिक मागासपण रहावा या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल अशी आशा या वर्गाकडून केली जात आहे. संघीय मंडळी यात आघाडीवर आहेत हे उघड आहे. मुळात संघाचा आरक्षणालाच विरोध होता आणि ते असलेच तर त्याचा आधार आर्थिक असावा अशी मते हिरीरीने व्यक्त होत होती. त्याच वेळीस आरक्षणाचा आधार मुळात आर्थिक असू शकत नाही, त्यामुळे ही घटनेच्या मुलतत्वांना छेद देणारी घटनादुरुस्ती रद्द करण्यात यावी अशी याचिका ही घटनादुरुस्ती अंमलात येण्याच्या आधीच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्यामुळे या घटनादुरुस्तीचेही भवितव्य आत्ताच टांगणीला लागले आहे. 

भारतात या दशकाची सुरुवातच झाली ती विविध जातीसमुहांच्या आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनांनी. जाट, पाटीदार, गुज्जर, मराठे या आंदोलनांत अग्रभागी होते. या आंदोलनांनी प्रदिर्घ काळ देश ढवळून काढला. काही राज्यांनी दबावाला बळी पडत आपल्या मतदार पेढ्या शाबूत ठेवण्यासाठी आरक्षण मंजुर केले पण ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. मराठ्यांना अलीकडेच सामाजिक व आर्थिक मागास ठरवत वेगळे १६% आरक्षण दिले गेले, पण त्यालाही आव्हान दिले गेले आहे. त्यात आता आर्थिक आधारावर १०% वेगळे आरक्षण देत आरक्षणाची मुळ ५०% मर्यादा आता ६०% वर नेण्यासाठी ही घटनादुरुस्ती झाली आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की ५०% मर्यादा घटनादुरुस्तीखेरीज ओलांडता येणे अशक्य होते. तसा इशारा माझ्यासह अनेक अभ्यासक देतही होते. मग महाराष्ट्र सरकारने तडकाफडकी राज्य मागासवर्गाचा अहवाल येताच आरक्षणाची मर्यादा १६% नी वाढवंणारे मराठा आरक्षण कोणत्या आधारावर दिले? आता या १०% अधिकच्या आरक्षणामुळे राज्य सरकारच्या निर्णयाचे काय होणार हा संभ्रम मराठा नेत्यांतही निर्माण झाला आहे. 

आरक्षणाच्या मूळ संकल्पनेला गढूळ करत आरक्षनाबाबत सर्वांनच उदासीन करत आरक्षणच संपवून टाकण्याचे कारस्थान यामागे नाही ना हेही पहावे लागेल. कारण आरक्षण हा मुद्दा खरे तर सामाजिक. पण त्याचे नेहमीच राजकारण झाले आहे. किंबहुना सामाजिक हित हा दृष्टीकोण न राहता सामाजिक असंतोष पैदा करत, समाजघटकांत संघर्ष/तेढ निर्माण करत राजकीय स्वार्थ साधण्याचे साधन बनले आहे. याची चिंता सर्वच सुज्ञ समाजांनी करायला हवी. अन्यथा आरक्षण हे वंचितांच्या प्रगतीसाठी असलेले एक चांगले साधन समाजस्वास्थ्याचा बळी घेत भस्मासुर बनेल. जेंव्हा एवढी आंदोलने देशभरात घडत होती तेंव्हा मोदी सरकार गप्प का बसले आणि आता निवडणुका काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्यावर हे नवे विधेयक घटनादुरुस्ती करत का आणले गेले आणि सर्वपक्षिय सहमतीने दोन्ही सभागृहांत पारित का केले गेले? जर खरेच आर्थिक दुर्बलांचा कळवळा असता तर हेच काम पुर्वीही करता आले असते आणि समाजातील आरक्षणोत्सुक समाजांना दिलासा मिळाला असता. पण तसे झालेले नाही. किंबहुना या घटनादुरुस्तीमागे केवळ निवडणुकांचे राजकारण आहे, आर्थिक दुर्बलांचा कळवळा नाही हे उघड आहे.

याची अनेक कारणे आहेत. घटनेच्या पंधरा व सोळाव्या कलमानुसार सामाजिक मागासपणा हाच आरक्षणाचा आधार असला पाहिजे हे निक्षून सांगितलेले आहे. १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही आर्थि निकष आरक्षणासाठी पुरेसा नाही हे स्पष्ट केले आहे. ५०% आरक्षणाची मर्यादा सामाजिक न्यायासाठी निश्चित करण्यात आलेली आहे. शिवाय "आर्थिक दुर्बल" हा अनारक्षित घटकांसाठी आरक्षण देण्यासाठी एक नवा गट बनवता येत नाही कारण मग समतेच्या घटनात्मक सिद्धांताला त्यामुळे धक्का पोहोचतो. कारण आर्थिक दुर्बलता सर्वच समाजघटकांत असू शकते. आरक्षण असलेल्या समाजघटकांतही सर्वांनाच आरक्षणाचे लाभ मिळत नसल्याने तेही आर्थिक दुर्बलतेच्या दुष्चक्रात अडकलेले असतात. या घटनादुरुस्तीमुळे आरक्षित समाजातील आर्थिक दुर्बलांना वगळून केवळ खुल्या प्रवर्गांतील आर्थिक दुर्बलांना संधी दिल्यामुळे समानतेच्या मुलभूत तत्वाला हरताळ फासला जातो हे उघड आहे. 

बरे, आर्थिक दुर्बलांसाठी १०% आरक्षण देण्याचा प्रयत्न नवा नाही. नरसिंहराव सरकारनेही असे आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता, पण सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक तरतुदींना हे विधेयक छेद देत आहे असे कारण देत ते आरक्षण फेटाळून लावले होते. ती अडचण आता उद्भवू नये म्हणून आता घटनादुरुस्तीच करण्यात आली आहे. पण ही घटनादुरुस्ती नागरिकांच्या मुलभुत अधिकारांवर गदा आणत असेल तर ती दुरुस्ती फेटाळली जाऊ शकते. त्यामुळे ही घटनादुरुस्ती अनारक्षित घटकांसाठी पुन्हा एक मृगजळ ठरते की काय अशी शंका उद्भवते. या दुरुस्तीला लगोलग आव्हानही दिले गेले आहे. 

पण जोही काही निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेईल तो निर्णय येईपर्यंत निवडणुका होऊन गेलेल्या असतील. प्रत्येक पक्ष श्रेय घेण्याचा कसोशीने प्रयत्न करेल. मोदी सरकार अर्थात याचा सर्वात अधिक लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. आणि राजकारणाच्या साठमारीत मुळ प्रश्न वाहून जातील.

खरे तर आमच्या अर्थव्यवस्थेला लकवा मारला गेला आहे. सर्वाधिक रोजगार पुरवणारे खाजगी क्षेत्र सरकारच्या नोटबंदी ते जीएसटीची सदोष अंमलबजावणीमुळे आजच संकटात सापडलेले आहे. व्यवसाय सुलभतेचा अभाव असल्याने नवे उद्योग सुरु होण्याचे प्रमाण कमी झालेले आहे. नवीन नोक-या मिळणे तर दुरच राहिले, गेल्या दोन वर्षांत एक कोटी लोकांनी रोजगार गमावले आहेत. वित्तीय संस्थाही अनुत्पादक कर्जांच्या ओझ्याखाली चिरडल्या गेल्या असून नवी कर्जे देण्याच्या स्थितीत त्या राहिलेल्या नाहीत. सरकारचेच म्ह्णावे तर केंद्रात किमान चार लाख तर राज्यांत वीस लाख पदे आजतागायत भरली गेलेली नाहीत. कारण एवढेच की आहे त्या कर्मचा-यांचे वेतन आणि पेंशन द्यायलाच सरकारची दमछाक होते आहे. त्यत अर्थव्यवस्था घसरल्याने सरकारची वित्तीय तुट वाढतच चालली आहे. अशा स्थितीत नवी नोकरभरती सरकार कशी करणार हाही प्रश्नच आहे. 

अशा स्थितीत नागरिकांची क्रयशक्ती कशी वाढवायची, जीवन जगण्याचे सन्माननीय मार्ग व्यापक प्रमाणात कसे उपलब्ध करायचे, सर्वच वंचित-शोषितांना त्यांच्या परंपरागत अथवा नवकौशल्यांचा वापर करण्याची सुलभ संधी देत अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात कसे आणायचे हे आमचे खरे प्रश्न आहेत. यासाठी कोणतेही सरकार अथवा अर्थतज्ञ आपली बुद्धी झिजवत आहे असे दिसून येत नाही. उलट नवव्यावसायिकांच्या मार्गात कोणत्या ना कोणत्या बिनडोक कायद्यांच्या सापळ्यांत अडकावत त्यांचे मनोबल खच्ची केले जात आहे. अडथळे कमी करण्याऐवजी ते वाढवण्याचेच अर्थविघातक धोरण अवलंबण्यात येत आहे. त्यामुळेच विदेशी भांडवलाचाही ओघ आटत चालला आहे. उद्योगधंद्यांची भरभराट होण्याऐवजी घसरण सुरु आहे. त्यामुळे आर्थिक विषमता कमी होण्याऐवजी ती वाढतच चालली आहे आणि आर्थिक विषमता, वाढते दारिद्र्य यातुनच सामाजिक संघर्षांची रेलचेल उडाली आहे. हे काही प्रगतीशील म्हणवणा-या देशासाठी आश्वासक चित्र नाही. पण त्यासाठी नागरिकांकडुनच दबाव निर्माण व्हायला हवा तोही होत नाही. किंबहुना आपल्या समस्येचे मुळ काय याचेच भान अद्याप आलेले नाही. 

आरक्षनाचा आधार सामाजिक मागासपणाच असू शकतो हे घटनेने स्पष्ट केले आहे. आर्थिक स्थिती ही बदलती असते. शिवाय खरी आर्थिक स्थिती लपवण्याचे मार्ग आजही वापरले जातच आहेत. त्यामुळे आर्थिक दुर्बलता हा काही आरक्षणाचा आधार होऊ शकत नाही. सामाजिक मागासपणा भारतातील वैशिष्ट्यपुर्ण समाजरचनेमुळे निर्माण झालेली स्थिती आहे. परंपरागत व्यवसाय औद्योगिक क्रांतीनंतर उध्वस्त होत अनेक समाज देशोधडीला लागत हीन स्थितीत गेले हे एक आर्थिक वास्तवही या सामाजिक मागासपणामागे आहे. ज्या वर्गांचे असे काही झाले नाही त्यांच्या अर्थ-स्थितीची जबाबदारी आरक्षण देत घ्यावी ही सरकारची समाजविघातक आणि अशास्त्रीय संकल्पना आहे. त्यांच्याच नव्हे तर सर्वांनाच सर्वंकश आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी धोरणत्मक बदल घडवण्याची आवश्यकता आहे. ज्यांना आरक्षण आहे त्यांनीही त्याकडे एक आधार म्हणूनच पाहिले पाहिजे आणि सर्वशक्तीनिशी मुख्य आर्थिक प्रवाहावर आरुढ होण्याचा सर्वशक्तीनिशी प्रयत्न केला पाहिजे आणि तशी धोरणे असावीत यासाठी सरकारवर दबाव निर्माण केला पाहिजे. किंबहुना आरक्षण हे एक राजकीय हत्यार बनणार नाही याची खबरदारी घेतली पाहिजे!

( Published in Aapala Mahanagar)

युरोपियनांचा वर्चस्ववाद, वैदिक धर्म आणि येथील वास्तव!

  प्राचीन  इराणमध्ये पारशी धर्माचे प्राबल्य वाढले. त्या धर्माने वैदिक धर्माचे आश्रयस्थान असलेल्या सरस्वती (हरह्वैती) नदीचे खोरेही व्यापल्य...