Tuesday, January 29, 2013

"तत्वचर्चा"


"मी भुतकालातील सर्व महनियांबद्दल आदर बाळगतो, पण कोणाही एकाचा असा प्रभाव माझ्यावर नाही. मी सर्वांतील चांगले पहात माझे म्हणून जे आहे तेच विकसित करण्यासाठी मी अखंड प्रयत्नरत असतो. मला यशाची अपेक्षा नाही म्हणुन अपयशाचीही पर्वा नाही. माझा कोणी गुरु नाही कि माझा कोणी शिष्य नाही. कोणी मला प्रिय नाही कि कोणी माझा शत्रू नाही.

"कोणाचाही जयजयकार करणा-या झुंडीत मी सामील होवू शकत नाही कि कोणी सरसकट ज्याचा तिरस्कार करतो त्याचा तिरस्कारही मी करत नाही. मनुष्य हा मुळात अध:पतनशील प्राणी असून जेही त्या अध:पतनातुन उत्थान करण्याचा यशस्वी-अयशस्वी प्रयत्न करत असतात त्या सा-यांबाबत मला अतीव प्रेमादर आहे.

"छोट्या माणसांच्या सह-अस्तित्वाखेरीज मोठी माणसे कदापि घडू शकत नाहीत यावर माझा विश्वास आहे. मी छोट्या माणसांना सलाम करतो कारण मोठी म्हणवली गेलेली सर्वच माणसे ही या सर्वच छोट्या माणसांच्या जीवनस्वप्नांचा एकत्रीत प्रकट उद्गार असतो असे मी मानतो. मोठी माणसे जग घडवत नाहीत तर शेवटी छोटीच माणसेच जग घडवत असतात. छोट्या माणसांच्या अस्तित्वाखेरीज मोठ्यांचे मोठेपण अस्तित्वात येवूच शकत नाही.

"मी अनिवार जिज्ञासेने अविरत झपाटलेलो असतो. मला अनंत प्रश्न पडत असतात आणि मी प्रश्नांशी अडखळुन थांबत नाही तर माझ्या परीने प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करत असतो. मला जाणीव आहे कि मला सापडलेली उत्तरे अंतिम नाहीत कारण आजवर कोणालाही अंतिम असे उत्तर सापडलेले नाही.

"मला अज्ञाताचा आणि चिरंतनाचा सोस आहे म्हणून मी वास्तवातील प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत नाही किंवा ते दुर्लक्षणीय आहेत वा निरर्थक आहेत असेही मानत नाही. अज्ञाताचा मार्ग हा वास्तवातुनच जात असतो असे मी मानतो आणि वास्तव स्वच्छ केल्याखेरीज अज्ञाताचा मार्गही सोपा होत नाही हेही जाणतो.

"इतरांबद्दलची द्वेषभावना हीच सर्व सामाजिक समस्यांचे मूळ आहे. त्यामुळे जीवनस्पर्धा निकोप न होता स्पर्धेचा अर्थच निरर्थक बनतो आणि कोणाच्याही प्रगतीची वा यशाची संभावनाच नष्ट होत जाते असे मी मानतो.

"स्वत:ला अथवा स्वत:च्या समाजाला मोठा मानल्याने कोणीही मोठा ठरत नसतो तर मोठेपण हे इतरांच्या मान्यतांवरच अंतत: अवलंबुन असते. मोठ्या माणसाचे पहिले लक्षण हे कि तो स्वत:ला कधीही मोठा मानत नाही."



(माझ्या "तत्वचर्चा" या संवादात्मक पुस्तकातून.)

कळत नाही.... का?


ओळखीचे चेहरे
का नकळे गाताहेत
अनोळखी गीते
स्तब्ध प्रकाशालाही
काळोखाने
केलेले दिसतेय रीते...

कळत नाहीहे आज
भांबावलेल्या दिशांना
कोणत्या दिशेने जावे...
सर्वत्र उद्विग्न-खिन्नांची गर्दी
मग हे इवले हास्य तरी
कोणाहाती द्यावे?

कळत नाही का
आज आभाळालाही
गाज यावी
समुद्राला दडपत
थकल्या थिजल्या विश्वाला
घोर निजेची डुब द्यावी?

* * *

ते इवले हसू तसेच
निरागस अन पवित्र
माझ्या ओंजळीत
एकाकी!

Monday, January 28, 2013

समाजाची उभी फाळणी करणारी मानसिकता....


आशिष नंदी यांना सर्व भारतीय नागरिकांप्रमाणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे हे प्रथम स्पष्ट करुन या निमित्ताने भारतातील सांस्कृतीक संघर्ष आजही कसा जीवित आहे यावर येथे चर्चा करायची आहे.

आशिष नंदी ओबीसी, एस.सी/एस.टी/भटके विमूक्त यांच्या विरोधात नाहीत असा तर्क त्यांचे समर्थक देत आहेत तर त्याच वेळीस आशिष नंदी यांनी उच्चवर्णीय मनुवादी मानसिकतेचे दर्शन घडवले असून मागासवर्गीयांप्रतेची हीणभावना त्यांनी व्यक्त केली आहे असा मागासवर्गीय नेते व विचारवंतांचा आरोप आहे. नंदी यांच्याविरुद्ध अट्रोसिटीची तक्रार दाखल झाली असून जयपूर पोलिसांनी त्यांना चौकशीसाठी हजर व्हायचा आदेश काढला आहे असे ताजे वृत्त आहे.

मागासवर्गीयांत अधिक भ्रष्टाचार असून प. बंगालमद्ध्ये मागासवर्गीय सत्तेच्या जवळपासही फिरकले नसल्याने प. बंगाल हे भ्रष्टाचारमूक्त राज्य राहिले आहे असा दावा नंदी यांनी केला आहे. हे त्यांचे विधान वक्रोक्तियुक्त आहे, ती त्यांची शैली आहे ते त्यांना "मागासवर्गीयांना कोणी वाली नसल्याने त्यांच्या भ्रष्टाचारची चर्चा अधिक होते." असे सुचवायचे होते ते नंदी हे जेवढे चांगले लेखक आहेत तेवढेच ते वाईट वक्ते आहेत  अशा विविध पद्धतीने त्यांचे समर्थन केले जात आहे.

खरे तर नंदी बोलले आणि ही चर्चा सुरु झाली असली तरी अशी चर्चा अप्रत्यक्षपणे समाजात मागासवर्गियांना आरक्षण मिळाल्यापासून सुरु आहे. ती प्रकटपणे बोलण्याचे धाडस कोणी केले नव्हते एवढेच. नंदी यांनी ते केल्याने त्याचा स्फोट उडाला आहे एवढेच!

खरा मुद्दा हा आहे कि भारतातील जाती-संघर्षाचे हे एक प्रकट रूप आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.  मुद्दा फक्त भ्रष्टाचाराचा नसून एकुणातीलच मागासवर्गियांबद्दल जी उपहासाची, उपेक्षेची आणि आरक्षनामुळे मागासवर्गियांना मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी मोकळी झालेली द्वारे व त्यापोटी काही समाजघटकांत निर्माण होवू पाहणारी असुरक्षिततेची भावना यातून हा संघर्ष विविधांगांनी सतत सामोरा येत राहिलेला आहे.

नंदी यांचा खुलासा रास्त आहे असे मानले तरी प्रश्न हा उरतोच कि "मागासवर्गियांना कोणी वाली नाही म्हणुन त्यांच्या भ्रष्टाचाराची चर्चा अधिक होते.." या विधानातुनही जातीय संघर्ष आहे व तो मागासवर्गियांच्या विरोधातच आहे असेच स्पष्ट दिसत नाही काय?

म्हणजेच उच्चवर्णीय विरुद्ध मागासवर्गीय अशी जर आपली सामाजिक रचना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे फोफावलेली असेल तर त्याला आपल्याकडे काय उत्तर आहे? महाराष्ट्रात ७०% सत्ताकेंद्रे विशिष्ट जातीच्या हातात एकवटलेली आहेत असा सत्याधरित आरोप गेली काही वर्ष होत आहे. प्रा. हरी नरकेंसारखे विचारवंत त्याविरुद्ध आवाज उठवत आहेत. इतर मागास नसतांनाही जातीचे बनावट  दाखले घेवून निवडनुका लढल्या जातात व मागासवर्गियांच्या ताटातील घटनेने दिलेला घास पळवला जातो, हेही एक वास्तव नाही काय? हा भ्रष्टाचार नाही काय? परंतू तो राजरोसपणे केला जातो कारण मुळात सत्ताकेंद्रेच एकत्र एकवटलेली आहेत. त्यविरुद्ध आवाज उठवणे सोपे नाही. बदल तर फार दुरची गोष्ट राहिली.

हे उदाहरण अशासाठी दिले कि मागासवर्गीय विरुद्ध उच्चवर्णीय यांच्यातील संघर्ष हा विविधांगांनी पाहिला पाहिजे. त्यात जित बाजू कोणती आहे आणि पराजित बाजू कोणती आहे यावरही विचार व्हायला हवा. एकमेकांचा एकमेकांकडे पाहण्याचा, विचार करण्याचा दृष्टीकोन नेमका का वेगळा आहे हेही तपासून पहायला हवे.

दृष्टीकोन वेगळे असण्याचे कारण काय आहे? गतकालातील दबलेले वर्ग आपल्या बरोबरीला येत आहेत, जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत स्पर्धक बनत आहेत याबद्दल स्वागतार्ह भुमिका न घेणारे लोक आपला वर्चस्वतावाद वर्तमानातही जीवित ठेवण्याचा कसोशीने प्रयत्न करतात म्हणुन त्यांचा दृष्टीकोन वेगळा आहे.

तर जो वर्ग या खुल्या आभाळाखाली येत नवीन जगाशी नाळ जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करत असतांना, त्यासाठी स्वत:शी आणि परिस्थितीशी संघर्ष करत असतांना जर येथेही उपहास, उपेक्षा आणि वर्चस्वतावाद वाट्याला येत असेल तर त्यांचाही दृष्टीकोन उच्चवर्णीयांबाबत निकोप राहू शकत नाही. क्षेत्र कोणतेही असो.

अपवाद अर्थातच असतात. आहेत. पण ते अल्पसंख्याहुनही अल्पसंख्य असल्याने, या संघर्षाचे संपुर्ण आकलन व सर्वैक्यासाठी उपाययोजना यात आपण खुपच कमी पडलेलो आहोत हे उघड आहे.

नंदी यांचे विधान (ते केले असेल अथवा नसेलही, पण त्यामुळेच संतप्त प्रतिक्रिया उठलेल्या असल्याने) त्या दृष्टीने पुन्हा पहायला हवे. "मागासवर्गीय अधिक भ्रष्टाचारी आहेत..." हा संदेश माध्यमांमार्फत देशभर दिला गेला आहे हे एक वास्तव आहे. मागासवर्गीय भ्रष्ट असतात असा समज खाजगीत अनेकदा व्यक्त केला जात असतो. त्यामुळे नंदींनी उपरोक्त विधान केलेले नाही असे मानले तरी असा समज पसरवल गेला आहे हे वास्तव नाकारता येत नाही. त्यामुळे ही चर्चा फक्त नंदींपुरती मर्यादित ठेवता येत नाही.

असे समज एखाद्या समाजवर्गाबाबत का पसरवले गेले असतील? आजही त्याची व्यापक प्रसिद्धी एखाद्याला प्रवक्ता मानत का केली जात असेल?

मल वाटते आपण एक अत्यंत धोकादायक वळणावर येवून पोहोचलो आहोत. मागासवर्ग विरुद्ध उच्चवर्णीय यांच्यातील आजवर अप्रकट राहिलेल्या संघर्षाची ही प्रकट परिणती आहे. याचे रुपांतर भारतीय समाजात उभे दोन तट पडण्यात होण्याची शक्यता या मागासवर्गियांबाबतच्या उच्चवर्णिय मानसिकतेमुळे निर्माण झाली असून मागासवर्गियांचा उच्चवर्णीयांबाबतचा दृष्टीकोन दिवसेंदिवस नितळ होण्याऐवजी पुरेपूर गढुळण्याची वेळ या एकंदर प्रकरणाने आणली आहे.

आणि दुर्दैव म्हणजे नंदी यांचीच पाठराखन करण्यात बव्हंशी उच्चवर्णीय विचारवंत धन्यता मानत आहेत व नंदी असे बोलले अथवा नाही किंवा त्यांची नेमकी भूमिका कोणती यावरच जोर देत ख-या दुखण्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत ही निषेधार्ह बाब आहे. उच्चवर्णीय दृष्टीकोन मागासवर्गियांबाबतचा एकुणात कसा आहे हेही या निमित्ताने स्पष्ट होते आहे. हा दोन संस्कृतींमधील संघर्ष पेटवण्याचे लक्षण आहे.

आणि हे अत्यंत विघातक आहे. परस्परांबद्दलचा दृष्टीकोन नितळ होण्याच्या मार्गात ही सर्वात मोठी धोंड उभी केली गेली आहे. याचे निराकरण न करता, एकुणातील सर्वच समाजाची मानसिकता बदलण्यासाठी कसलाही प्रयत्न करण्याऐवजी ती मानसिकता परस्परविरुद्ध करत नेण्याची ही एक चाल आहे. यातून पुढे अजून काय सामाजिक अभिसरण घडेल याचे भाकित वर्तवता येत नसले तरी अनेक समीकरणे बदलू लागण्याची चिन्हेही आजच्या वास्तवात दडलेली आहेत.

भ्रष्टाचाराला जात नसते कि धर्म नसतो. उच्चवर्णीय उच्चवर्णीयांकडुन लाच घेत नसतील असे नाही. पैशांची हाव जात-पात बघत नसते. तसेच इतरांचेही आहे. भ्रष्टाचार ज्या प्रवृत्ती/विकृती आणि अर्थजाणीवांच्या असंमजसपणातून निर्माण होतो, त्याचे निराकरण कसे करायचे हा खरा प्रश्न आपल्यासमोर असतांना ते बाजुला ठेवत समाजाची उभी फाळणी करनारी मानसिकता देशात असावी ही अत्यंत खेदाची बाब आहे.  

Saturday, January 26, 2013

सापेक्षतेकडून निरपेक्षतेकडे का जायचे?


मानवी मनाला पुरातन काळापासून पडलेले प्रश्न म्हणजे हे विश्व काय आहे, त्याच्या असण्याचे कारण काय आहे आणि म्हणुनच माझ्याही अस्तित्वाचे मूलकारण काय आहे? थोडक्यात "मी" कोण आहे?

आजवरच्या तत्वज्ञानाची, अध्यात्माची आणि विज्ञानाचीही उत्पत्ती या प्रश्नांच्या शोधासाठी झालेली आपल्याला आढळते. भौतिकवादी अंगाने तत्वज्ञाकडे पाहणारे ग्रीक तत्वज्ञ असोत कि गूढवादी भारतीय (पौर्वात्य) तत्वज्ञ असोत, सर्व तत्वज्ञानांचा मुळ गाभा वरील प्रश्नांभोवतीच फिरतो हे आपल्या लक्षात येईल. विज्ञानही आजही झटून विश्वनिर्मितीचे गुढ उलगडण्यासाठी अनेकविध सिद्धांत व त्यांच्या सिद्धतेच्या अवाढव्य प्रयत्नांत लागलेले आपल्याला दिसते.

विश्वाची निर्मिती कोणी केली? धर्मवाद्यांनी शोधलेले वरवर वाटणारे सोपे उत्तर म्हणजे "इश्वराने". पण जागतीक धर्मेतिहासही लक्षात घेतला तर लक्षात येते कि एकमेव इश्वराचा शोधही असंख्य वेड्यावाकड्या मार्गाने व मानवी मनाच्या अथक शोधक प्रवृत्तीमुळे लागलेला आहे. इश्वर ही संकल्पना मुळात एका धर्माची उपज नाही तर सर्वच मानवी समुदायांच्या संयुक्त प्रतिभेने तिची निर्मिती केलेली आहे. अनेकदेवतावादातून ज्यु धर्माने यह्वे (एल-अल) हा एकमात्र इश्वर स्वीकारला व पुढे एल (अल) या ज्युंच्या यहवेला सर्वश्रेष्ठ अरबांचाही अनेकदेवतावाद टाळत एकमात्र निर्माता "अल्लाह" पर्यंत नेवून पोहोचवला ही अनेकवाद सोडून एकवादापर्यंत नेण्याची पायरी होती. भारतात  त्याही पुर्वी, इसपू साडेतीन हजार वर्षांपुर्वी द्वैतदेवतावाद होता...म्हणजे शिव आणि शक्ती, त्यातच पुढे दोहांचे एकाकारत्व कल्पत शिव हा शिव+शक्ति यांचे एकाकारत्व म्हणजे शिवलिंग या स्वरुपात विकसीत होत "इश्वर" या पदास पोहोचला. वैदिक धर्मियांनीही पुढच्या कलात अनेकदेवतावाद असतांनाही "एक: सत, विप्र बहुदा वदंति" म्हणत एकेश्वर वादाचा उद्घोष केला.

पृथ्वी स्थिर असून तारकामंडले तिच्याभोवती फिरतात या मुळच्या अबोध सिद्धांतापासून पृथ्वी गोल आहे, ती स्वत:भोवती फिरते ते ती सुर्याभोवतीही अनेक ग्रहांसह फिरते हे ज्ञान व्हायला मानसाला लक्षावधी वर्षे लागली. सुर्यही स्थिर नसून तो ग्रहांचे लटांबर समवेत घेत आपल्या आकाशगंगेच्या केंद्राभोवती फिरत असतो ते आकाशगंगाही स्थिर नसून त्या न मोजता येण्याएवढ्या असून त्याही स्थिर नाहीत हे ज्ञान होत माणसाने विश्वाची निर्मिती एकाच कोनत्यातरी तत्वापासून झाली आहे हा वैज्ञानिक नि:ष्कर्ष गणिती पातळीवर सिद्ध केला व त्याच्या सिद्धतेसाठी नीरिक्षणे ते प्रयोग ही साधने वापरायला सुरुवात केली.

विज्ञान आणि तत्वज्ञान यातील एकमेव साम्य म्हणजे दोन्ही विश्वनिर्मितीचे मुळकारण एकच एक मुलतत्व आहे हे मान्य करण्याच्या पातळीवर पोहोचले. दोन्ही मार्ग भिन्न आहेत. दोहोंचे अभिप्राय , एक निर्मिती तत्व, एकच आहेत, पण तत्वार्थ वेगळे आहेत. दोन्ही मार्ग सत्य सांगतात कि अजुन दोन्ही मार्ग सत्य गवसल्याच्या भ्रमात आहेत हे अद्याप सिद्ध व्हायचे आहे. खरे तर हा निरंतर शोध आहे. आईन्स्टाईन यांचा सापेक्षतेचा सिद्धांत खरा मानला तर, दोन्ही मार्गांना सापेक्ष सत्य (किंवा अर्धसत्य) सापडले आहे एवढेच म्हणता येईल. आणि सापेक्षता असणे याचाच अर्थ द्वैत असने हा होय...कारण निरिक्षकाच्या अभावात निरिक्ष्य अस्तित्वात येवूच शकत नाही.

म्हणजे पाहणारा आणि पाहिले जाणारे, हे द्वंद्व नेहमीच राहणार आहे.

आणि जर हे द्वंद्व चिरंतन अस्तित्वात असेल तर मग एकेश्वर वाद काय अथवा एकच निर्मितीतत्व काय, दोन्ही सिद्धांतांना फारसा अर्थ उरत नाही.

ब्रह्मसुत्रे म्हणतात कि निरिक्षक आणि निरीक्ष्य यांनी एकमेकांच्या जागा बदलल्या...तर पाहिले जाणारे आणि पाहणारा यांच्यातील भेद नष्ट होईल. येथे प्रश्न असा निर्माण होतो कि या जागा बदलणे म्हणजे नेमके काय? त्यावर ब्रह्मसुत्र म्हणते कि "पाहणारा आणि पाहिले जाणारे" हे एकच आहेत अशी अनुभुती मिळेल. हे उत्तर पुरेसे नाही, याचे कारण म्हनजे अनुभुती ही नेहमीच मानसीक असते. समोरचे झाडही मीच आहे कारण मी त्याला पहात आहे, पण झाडालाही तीच अनुभुती येते काय? त्या झाडाचे भौतिक विश्व वेगळे आहे त्याच्या जाणन्याच्या कक्षा (असल्या तर) वेगळ्या आहेत, मग मी आणि झाड यांत अद्वैत कसे प्रस्थापित होईल?

केवळ मी म्हणतो वा मानतो म्हणून?

नेमक्या याच प्रश्नांत विज्ञानही अदकले आहे. समजा सध्याचा महाविस्फोट सिद्धांत खरा मानला, सोळा-सतरा अब्ज वर्षांपुर्वी संपुर्ण विश्व हे अकाच मुलतत्वात एकाकार शुन्यवत द्रव्यात (यीलम) केंद्रीभुत झाले होते व त्याचा काही कारणांनी विस्फोट झाला व त्यातुन काही सेकंदांत विश्वातील अनेकविध द्रव्ये आणि उर्जांचा जन्म झाला, हे सत्य मानले तरी मग हा विस्फोट नेमक्या कोणत्या कारणाने झाला याचे उत्तर अद्याप तरी आपल्याला माहित नाही. म्हणजे जर या महाविस्फोटाचे काही "कारण" असेल, मग ते त्या एकद्रव्यांतर्गतचे असो कि बाह्य...ते अस्तित्वात असेल तर एकद्रव्य-एक-उर्जा सिद्धांतही अदचणीत येतोच कि! आणि तसा तो आलाही आहे. त्यामुळेच कि काय एकवादाकडुन बहुवादाकडे विज्ञानालाही वळावे लागले आहे. अणुचे अनंत घटक असले तरी द्रव्याला वस्तुमान देनारा मुलकण (हिग्ज-बोसान) अस्तित्वात आहे कि नाही यावर सर्न येथे प्रयोग सुरुच आहेत.

म्हणजे आपण पुन्हा एकवाद कि अनेकवाद या वर्तुळात गोल गोलच फिरत आहोत असे आपल्या लक्षात येईल.

मानसाचे विज्ञान काय किंवा तत्वज्ञान काय, हे मुळात मानवी आहे. ते मानवी आहे म्हणुन मानवी संभावना विज्ञान व तत्वज्ञानावर प्रत्यारोपित केल्या जात असतात. आपण सापेक्षतेतच जगू शकतो कारण सापेक्षता हा आपल्या मानवी स्वभावाचा मुलगाभा आहे.

पण निरपेक्ष होता आले तर?

किंबहुना निरिक्ष्यही नाही आणि निरिक्षकही नाही, भक्तही नाही कि देवताही नाही, निर्माताही नाही आणि निर्मितीही नाही...

अशा शुन्यावस्थेतून विश्वनिर्मिती व आपल्याही निर्मितीकडे पाहिले तर?

विचार करुन पहा, अत्यंत रोचक तथ्ये सामोरी येतील...

तरीही मानवी सापेक्षतेतून आपण विचार करणार असल्याने ती तथ्येही काही प्रमानात का होईना सापेक्षच राहतील...

पण निरपेक्षतेचा किमान विचार करुन का पाहू नये बरे?

Friday, January 25, 2013

पाकिस्तान व धर्मांध ओवेसीच्या विरोधात धि:कार सभा संपन्न!



 पाकिस्तानी सैनिकांनी दोन भारतीय जवानांची निघृण हत्या करुन त्यांचा शिरच्छेद करण्याचे अमानुष, रानटी कृत्य केले, त्याबद्दल आज करिष्मा चौक, कर्वे रस्ता येथे आज सकाळी दहा वाजता महाराजा यशवंतराव होळकर गौरव प्रतिष्ठान आणि वसुंधरा मित्र परिवाराच्या वतीने धि:कार सभा आयोजित केली गेली होती. महात्मा गांधी, डा. बाबासाहेब आंबेडकर आणि सावित्रीमाई फुले यांच्या प्रतिमांना अभिवादन करून लान्स नाईक हेमराज सिंग आणि लान्सनाईक सुधाकर सिंग यांना विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करण्यात आली व पाकिस्तानच्या निषेधाच्या घोषणा देण्यात आल्या.


मी म्हणालो: पाकिस्तानचे अस्तित्व हे भारतालाच नव्हे तर जगाला घातक आहे. मध्ययुगीन रानटी कृती करणा-या देशाला कसलीही संस्कृती असू शकत नाही. पाकिस्तानचा निषेध जागतिक पातळीवर व्हायला हवा. या देशाशी युद्ध हे सर्व उपाय थकल्यानंतरचे अंतिम उत्तर असले तरी या देशाचे तीन तुकडे तरी केले गेलेच पाहिजेत तोवर देशात शांतता नांदणे व प्रगती होणे शक्य नाही. त्यासाठी असंतुष्ट पाकी प्रदेशांना योग्य ती रसद सरकारने कुटनीति वापरत पुरवलीच पाहिजे व अपेक्षित परिणाम साधला पाहिजे. एमायएमच्या ओवेसीने जे हिंसक व भडकावू वक्तव्य केले त्याबद्दल त्याला आयुष्यभरासाठी डांबून ठेवले पाहिजे. काळ्यापाण्याची शिक्षा अशा देशविघातक व हिंसक लोकांसाठी परत सुरु केली पाहिजे. त्याच्या पक्षावर बंदी घातली गेली पाहिजे. आधी हिंसा मानसिक पातळीवर अवतरते आणि ती संधी मिळाल्यावर कधी ना कधी प्रत्यक्ष कृतीत बदलते हे विसरता कामा नये. त्यामुळे प्रत्यक्ष कृती होण्याआधीच अशा विकृतांना जेरबंद केले पाहिजे. त्याच वेळीस एखाद्या जातीची कत्तल करु, त्यांच्या स्त्रीयांवर बलात्कार करू अशी अतिरेकी मते व्यक्त करणा-यांवर तसेच धार्मिक वर्चस्वतावाद गाजवणा-यांवरही तेवढीच कठोर कारवाई व्हायला पाहिजे. देशाचे नागरिक म्हणुन आम्हाला शांततेने राहण्याचा अधिकार आहे. तो आम्हालाच मिळवावा लागणार आहे. भेकड लोकच संघटना बांधतात...आणि झुंडीची अरेरावी सुरु करतात. आम्हाला अशा सर्वच देशविघातक संघटनांपासून सावध रहायला हवे.

वसुंधरा मित्र परिवाराचे अध्यक्ष धनंजय झुरंगे यांनी पाकिस्तान आणि ओवेसीवर प्रचंड हल्ला चढवला आणि त्याविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी केली.

अध्यक्षीय भाषणात ज्येष्ठ पत्रकार श्री अरुण खोरे म्हणाले: सर्वत्र वाढणारी असहिष्णुता आणि क्रौर्याची मानसिक विकृती वाढत चालली असून ती आता कृतीतही बदलू लागली आहे. पाकिस्तानी सैनिकांच्या या अमानवी क्रुतीचा निषेध केला गेलाच पाहिजे. त्याचवेळीस मुत्सद्दी पातळीवरून पाकिस्तानवर दडपण आणायला हवे. युद्ध हे या समस्येवरील उत्तर नाही. युद्धातून निर्माण होणा-या समस्या अधिक व्यापक असतात याचेही भान ठेवायला हवे. मी पाकिस्तानचा निषेध करतो आणि सरकार त्यांच्या कृतीबद्दल योग्य ती पावले उचलेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.

पाकिस्तान व ओवेसीचा निषेध करण्यासाठी भगिनीवर्गही मोठ्या प्रमाणात आला होता.

शेवटी राष्ट्रगीत झाले व "भारत माता कि जय" च्या उत्स्फुर्त घोषणांनंतर धि:कार सभा विसर्जित करण्यात आली. या धि:कार सभेला ६०-७० नागरिक उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आयु. गौतम कांबळे यांनी केले. या कार्यक्रमाचे आरेखन व संयोजन महाराजा यशवंतराव होळकर गौरव प्रतिष्ठानचे सचीव श्री. प्रकाश खाडे यांनी केले.
 मी सर्वांचा आभारी आहे.


(टीप: या धि:कार सभेला फेसबुकवरून टाईपरायटर बडवत देशप्रेमाचे उर बडवणारे अनेक मित्र वारंवारच्या आवाहनानंतर आणि अनेकांनी "येतो" असे जाहीरपणे सांगुनही काही तरी उगवतील अशी अपेक्षा होती...वारंवारच्या आवाहनानंतरही  कवि संतोष देशपांडे आणि अभिराम दीक्षित वगळता कोणीही उगवले नाही. मी त्यांच्या राष्ट्रप्रेमाला शुभेच्छा देतो.)



मन विचारी विचारी...



त्यामुळे आता "मनाची पाटी कोरी करणे" कसे शक्य नाही हे आपल्या लक्षात आले असेल. ध्यान-धारणा-तपादिमुळे मन "कंडिशन्ड" करता येईल, परंतु पाटी कोरी करता येणार नाही. विचारशूण्यही होता येणार नाही. विचारांचा विचारही करता येणार नाही कारण त्याचेही माध्यम पुन्हा मनच असनार आहे. कोणतीही संवेदना मनाच्या सहास्तित्वाखेरीज होणार नसल्याने आणि मनाची पाटी पुसता येणेही त्यामुळेच असंभाव्य असल्याने, तसा प्रयत्न करण्यासाठीही पुन्हा मन आणि विचारांची गरज आवश्यक असल्याने, तत्वज्ञान वा अध्यात्म म्हणून ह्या आकर्षक संकल्पना असल्या तरी त्या प्रत्यक्षात येवू शकणार नाहीत, कारण दोन्ही भौतिक अस्तित्वे आहेत, आधिभौतिक नव्हेत. 



"मन म्हणजे जैव-विद्युत-चुंबकीय तरंगांची मेंदुतील सातत्याने अंतर्गत व बाह्य कारणांनी क्रिया-प्रतिक्रियास्वरुपी सातत्याने सुरू असलेल्या प्रक्रियांचा र्कुणातील समुच्चय होय, जी व्यक्तिला "स्व" ची जाणीव देते." मानसशास्त्र, शरीरशास्त्र मनाचा वेगवेगळ्या पद्धतीने अर्थ लावायचा प्रयत्न करते. परंतू माझ्या मते, मनाची मी वर केलेली व्याख्या अधिक सत्याच्या जवळ जावू शकेल अशी आहे. मन आणि विचार हे समानर्थी घ्यावेत असे मानले जाते जे मला मान्य नाही. मन जरी विचारांचे वहन करणारे महत्वाचे कारक असले तरी दोहोंचे भौतीक स्वरूप वेगळे आहे. कसे ते आपण पुढे पाहू. मी या दोहोंवर "नीतिशास्त्र" आणि "विचारशास्त्र" या पुस्तकांत सविस्तर लिहिले असले तरी येथे अगदीच अक्यडमिक न होता मन आणि विचाराचे शास्त्रीय स्वरुप येथे दाखवू इच्छितो.

वरील व्याख्येवरून स्पष्ट होणारी पहिली बाब म्हनजे मेंदुशिवाय मन अस्तित्वात येवू शकत नाही. त्यामुळेच मन हे एक भौतिक वास्तव बनते ज्याचा केंद्रबिंदू मेंदू असतो. मेंदुत विविध भावनांची केंद्रके असतात जी परिस्थितीनुसार सुप्त, अर्धजागृत अथवा जागृत असतात. जैव-विद्युत-चुंबकीय तरंग हे तसे उपयुक्तते एवढेच क्षीण असतात. (जैव विद्युत ही १५ ते ५० मिलिव्होल्टपेक्षा अधिक तीव्रतेची क्वचित असते.) परंतू ते भौतिक तरंग असतात आणि त्यामुळेच त्यांचे अस्तित्व मनुष्याला (म्हणजे मनालाच) जाणवत राहून "स्व" विषयकची जाणीव विकसीत होत असते.

स्व विषयकची जाणीव तरंगांच्या दिशा व उत्पत्तीस्थाने जशी बदलतात तशी बदलत राहते. आपली स्वत:बद्दलची जानीव प्रसंगोपात्त बदलते वा काही जाणीवा प्रभावी होतात याचे कारण म्हणजे ज्या केंद्रकांतुन अधिक प्रबळतेने तरंगनिर्मिती होते तिचच अर्थात प्रभाव स्वविषयकच्या जाणीवांवर असणे स्वाभाविक आहे.

मेंदुतील केंद्रके अंतर्गत कारणांपेक्षा बाह्य घटनांना (मग त्या जीवनव्यवहारातील असोत कि दिवस-रात्र, अन्य प्रारणे जसे भुचुंबकत्व, अवकाशीय तारकीय प्रारणे इ.) प्रतिसादात्मक स्वरुपात अधिक उद्दीपीत होतात. या उद्दीपनांच्या वारंवारितेचा प्रभाव मानवी स्वभावाची, विचारांची जदन-घदन करण्यात हातभार लावत असतात...कारण जसे केंद्रकांच्या चुंबकीय उद्वेलनामुळे मनावर परिणाम होतो तसाच या उद्वेलनांचा केंद्रकांवरही परिणाम होत असतो. काही परिणाम व्हायला दीर्घकाळ लागतो तर काही तात्काळही होतात. परंतु या प्रक्रियेत सातत्य असते. या प्रक्रियेतील गती, मनुष्य केवढ्या कोलाहलजन्य परिस्थितीत आहे त्यावर अवलंबून असते. मनुष्य हाही एक भौतीक अस्तित्व आहे. मनही भौतिक अस्तित्व आहे. त्यामुळे बाह्य घटकांचा, सर्व प्रकारच्या भौतिक प्रारणांचा त्याच्यावर परिनाम होत असून जी प्रतिसादात्मक जैव-विद्युत चुंबकीय प्रारणे मेंदुतून बाहेर पडतात त्यांचेही बाह्य विश्वात प्रक्षेपण होत असते.

मानवी मनाची सापेक्ष स्थिरता ही बाह्य प्रेरणा किती तीव्रतेच्या आहेत यावर अवलंबून असते असे म्हनायला हरकत नाही. पुर्वी ऋषि-मुनी तपादि साठी अरण्यात जात असत कारण तेथे बाह्य प्रेरणांचे सापेक्ष अस्तित्व कमी गोंगाटमय असते. परंतु शुण्य प्रारण-गोंगाटाची परिस्थिती विश्वात अशक्यप्राय असल्याने, मनाची "शुण्यावस्था" गाठता येणे अशक्य आहे.

त्यामुळेच मनावर विजय, मनाची शुण्यावस्था, मनापार जाणे अशा अध्यात्माने निर्माण केलेल्या संज्ञा अशास्त्रीय आहेत हे आपल्या लक्षात येईल. कारण या भावनाही शेवटी मनामुळेच बनत असतात.

फक्त गोंगाटाच्या तीव्रता स्थिती-स्थान बदलाने व विचारांनुसार कमी-जास्त करता येवू शकतात.

मग आता प्रश्न निर्माण होतो तो हा कि विचार म्हणजे नेमके काय?

"विचार हे मनाने स्मृतिकेंद्रांत साठवलेल्या माहितींचे अंतर्गत वा बाह्य घटनांना दिलेले प्राथमिक प्रतिसादात्मक भौतिक विद्युत-चुंबकीय प्रक्षेपण असते. ते मन अभिव्यक्त करण्याची सुचना देत नाही तोवर भौतिक तरंगस्वरुपातच असून ते तुलनेने मनापेक्षा क्षीण शक्तीचे असतात व मेंदुत साठवले जात असतात. एका अर्थाने मनाचे दुय्यम स्वरुप म्हनजे विचार होत. य विचारांच्या तुलनात्मक क्षीणतेमुळे विचारांचे सापेक्ष अस्तित्व अल्पायू असते.

"मनाने साठवलेल्या माहितीपैकी ज्या भागावर स्वयंवेद्य इच्छेने मन केंद्रित होत मेंदुतील विविध केंद्रकांशी समन्वय साधत वारंवारितेने उद्दीपन करते तेंव्हाही विचार तरंग जन्माला येतात व माहितीचे रुपांतर विचारांत करतात. या विचारांचे सापेक्ष आयुष्य दीर्घ असते व हे विचार मनालाही घडवण्यात हातभार लावत असतात. जसे मनाला आहे तसेच विचारांनाही भौतिक अस्तित्व असते."

मन आणि विचारांच्या आपण ज्या व्याख्या पाहिल्या त्यावरून एक बाब अधोरेखित झाली असेल व ती म्हणजे मन आणि विचारांना स्वतंत्र जैव-विद्युत-तरंगमय भौतिक अस्तित्व आहे. ते मेंदुतून व मेंदुतील न्युरोन्समुळे निर्माण होते. आणि आइन्स्टाईन यांच्या उर्जाअक्षयतेच्या सिद्धांतानुसार निर्माण झालेले तरंग (कितीही क्षीण व अल्पायू असले तरी) नष्ट होवू शकत नाहीत.

मन आणि विचार वेगळे ठरतात ते त्यांच्या, परस्परावलंबी व तरंगमय असले तरी, स्वतंत्र गुणवैशिष्ट्यांमुळे. त्यामुळे मनुष्याच्या विचारांप्रमाणे मन अथवा मनानुरुप विचार चालतीलच असे नाही. हा अनुभव प्रत्येकाने जीवनात घेतलेला असतोच.


त्यामुळे आता "मनाची पाटी कोरी करणे" कसे शक्य नाही हे आपल्या लक्षात आले असेल. ध्यान-धारणा-तपादिमुळे मन "कंडिशन्ड" करता येईल, परंतु पाटी कोरी करता येणार नाही. विचारशूण्यही होता येणार नाही. विचारांचा विचारही करता येणार नाही कारण त्याचेही माध्यम पुन्हा मनच असनार आहे. कोणतीही संवेदना मनाच्या सहास्तित्वाखेरीज होणार नसल्याने आणि मनाची पाटी पुसता येणेही त्यामुळेच असंभाव्य असल्याने, तसा प्रयत्न करण्यासाठीही पुन्हा मन आणि विचारांची गरज आवश्यक असल्याने, तत्वज्ञान वा अध्यात्म म्हणून ह्या आकर्षक संकल्पना असल्या तरी त्या प्रत्यक्षात येवू शकणार नाहीत, कारण दोन्ही भौतिक अस्तित्वे आहेत, आधिभौतिक नव्हेत.



Thursday, January 24, 2013

च्यायला... आभासच कि!


मला पुरातन काळातून, कोणत्या हे नाही आठवत... एक सामंगा म्हणवणारा वयोवृद्ध गृहस्थ भेटायला आला. (कि मीच त्या काळात त्याला भेटायला गेलो होतो? नाही नीट आठवत मला...पण त्याने काय फरक पडतो? आजकाल या काळातुन त्या काळात मीही जातो आणि कोणत्याही काळातील लोक मला कधीही भेटायला येत असतात. पुरता गोंधळ उडतो बघा...) त्याच्या चेह-यावर ओसंडून वाहणारा आनंद होता. डोळ्यांत ऐन जवानीत असावी तशीच तेजोमयता आणि आभाळागत अथांग जिज्ञासा होती. त्याच्या देहाचा कण अन कण जणू आनंदाचे गाणे गात होता. एवढा आनंदी माणूस मी कोणत्याही काळात कधीही पाहिलेला नव्हता. किंबहूना एवढा आनंद कोणात भरभरुन उसळत असेल अशी कल्पनाही मी कधी केली नव्हती.
तर सामंगा माझ्याकडे आला असेल अथवा मी त्याच्या काळात गेलो असेल, पण त्याचे दर्शन अत्यंत सुखावह (आणि किंचित असूया वाटेल असेही) होते एवढे नक्की!
त्याने मला त्याच्या निकट बसवले. त्याच्या स्पर्शात अनिवार हळुवारपणा व कौमल्य होते. स्नेहाची अपरंपार पाखर होती. जणू तो मला युगानुयुगापासून जाणत असावा एवढा ओलावा त्याच्या स्वरात होता.
"मुला, तू कधी उडते हरीण पाहिले आहे काय?"
या त्याच्या पहिल्याच प्रश्नाने मी दचकलो. विचारात पडलो. या माणसाचा आनंद वेडेपणातून तर आलेला नाही ना?
मला प्रश्न पडला.
माझ्या प्रश्नांकित चेह-याकडे पहात त्याने दुसरा प्रश्न विचारला, "म्हणजे नाहीच ना? नसावाच! कसा पाहणार? उडते हरीण कोठे असते तरी काय?" आणि तो मनसोक्त हसला. त्याचे शुष्क शरीर त्या हास्याबरोबर गदगदून हसत राहिले. माझ्या पाठीवर एक हळुवार थाप मारत तो म्हणाला, "पण माझ्या राज्यात असते. आणि ते फक्त मलाच दिसते. माझ्या राज्यात काय पहावे आणि काय नाही हे मी ठरवतो. मी ठरवतो ते मला दिसू लागते. आहे कि नाही गंमत?" आणि पुन्हा तो हसू लागला.
आता माझी खात्रीच पटली कि हा सामंगा ठार वेडा आहे. मी आठवायचा प्रयत्न करू लागलो...मी याला भेटायला आलोय कि हा मला? आजकाल माझ्या स्मृती विविध काळांत वावरत राहिल्याने तशा चमत्कारीकच झालेल्या होत्या. मी जर त्याला भेटायला आलेलो असेल तर का बरे? आणि समजा तोच माझ्याकडे आला असेल तर कशासाठी बरे?
मी माझ्या स्मृतींवर ताण दिला. मग आठवले.
मीच त्याला भेटायला आलेलो होतो.
का?
तेही आठवले...
मला युधिष्ठिरानेच त्याला भेटायला सुचवले होते. स्वर्गवाटेवर सारे हरपून जरा निराश बसलेल्या युधिष्ठिराला मी त्याला उमगलेला जीवनाचा अर्थ विचारला होता...तेंव्हा तो म्हणाला होता..."जीवनाचा अर्थ उमगलेला माणुस सारे काही हरपून बसत नसतो. बघ माझ्याकडे, मी एकाकी आहे. माझे प्राणप्रिय बंधू एकामागोमाग एक या वाटेवर निखळून पडले आहेत. ती महान सुंदरी द्रौपदीही! स्वर्गाचे द्वार माझ्यासमोर आहे...आणि आत प्रवेशायचीही इच्छा उरलेली नाही. मी काय उमगलो बरे?..." आणि एकाएकी तो रडायला लागला होता.
मी शांतपने त्याचे रडणे थांबायची वाट पाहिली होती. मग एकाएकी तो म्हणाला होता, "खरे तर कोणालाही काही उमगल्यासारखे वाटत असले तरी काहीही उमगलेले नसते आणि हाच जीवनाशी होणारा सर्वात क्रूर विनोद असतो! माझ्याशीही तसाच विनोद झालाय खरा. मला काहीही उमगलेले नाहीय!"
* * *
मी मौन राहिलो होतो. (अज्ञानाचे बावळट प्रदर्शन करण्यापेक्षा अनेकदा मौन सोयिस्कर आणि अर्थपूर्ण असते.)
काही वेळाने तोच म्हणाला, "आणि तू का प्रश्न विचारलास? समजा मला काही उमगले असेलही समजा, तर ते सांगून तुला तरी काय उपयोग? त्याने तुझ्या उमजेत काय भर पडनार आहे? अरे मुर्खा, मी खात असलेले अन्न तुझ्या पोटात कधी जावू शकते काय? काही लोक साक्षात्कारी होतात आणि लोकांनाही साक्षात्कारी करण्याचा दावा करतात...तशा काही बावळटांपैकी तू मला समजलास कि काय?"
मी तरीही मौन राहिलो होतो.
मग तो म्हणाला, "मला एक माणुस माहित आहे. त्याला सारे काही उमगलेले आहे आणि तरीही तो आनंदी असतो असे मी ऐकले आहे. उमगल्यानंतर मनूष्य कधी आनंदी झाल्याचे ऐकले आहेस काय? उलट ती उमगल्याचे ओझे बाळगत निरस आयुष्य गिळत असतात...ते जाऊदे, सामंगाला भेट. मला नाही माहित आता तो कोणत्या काळात आहे, पण त्याला भेट...."
"पण मला तुम्हाला जे उमगले ते ऐकायचे होते..." मी शेवटी मौन तोडले होते.
"मुर्ख माणसा, अंतिम उमगणे सर्वांचे सारखे असते असे म्हणतात...पण माझी समस्या ही आहे कि मला काहीच उमगलेले नाही तर काय सांगणार? मला एवढेच उमगलेय कि स्वर्गाच्या दारासमोर मी शेवटी एकटाच आहे...का? हे नाही उमगले...काय उपयोग आहे या छचोर उमगण्याचा? जा...तू सामंगाला भेट आणि मला माझ्या प्राक्तनावर सोड..."
* * *
तर युधिष्ठिराने मला सामंगाला भेटायला सांगितले होते आणि मी बरोबर तेथे पोहोचलो होतो.
पण हा तर वेडसर माणुस होता.
सारी भावंडे व पत्नी गमावल्यावर युधिष्ठिराला लागलेल्या वेडातून त्याने मला दुसरा वेडा तर सुचविला नव्हता ना?
सामंगा माझ्याकडे अपार कुतूहलाने पाहत होता. जणु तो मी काहीतरी बोलण्याची वाट पाहत होता.
पण माझ्याकडुन कसलाही प्रश्न येत नाही हे पाहून त्यानेच बोलायला सुरुवात केली. आता त्याचा चेहरा गंभीर झाला असला तरी त्याच्या डोळ्यांत तसेच हास्य होते.
"युधिष्ठिराला काहीच उमगले नसले म्हणून काय झाले. आपल्याला काहीच उमगले नाही हे उमगणे हेही अंतिम ज्ञानाचे लक्षण नव्हे काय?
"आणि आपल्याला दुस-याचे उमगणे, दुस-याचे ज्ञान काय कामाचे असते बरे? युधिष्ठिर तुला तेच म्हणत होता, तेंव्हाच तू समजून जायला हवे होते.
"तुला मी आनंदी का असतो याचे नवल वाटतेय ना?
"मी कोणत्याही काळात आनंदीच असतो, कारण मी काळासाठी जगत नसून माझ्यासाठी काळ जगत असतो.
"मी विश्वाचा घटक नसून मी आहे म्हणुन विश्व आहे हे मी जाणतो. मी अथवा तू नसशील तर तुझ्यासाठी-माझ्यासाठी विश्व मृतवत नाही काय?
"मी ठरवतो आणि माझ्यासाठी उडणारी हरणे येतात. मी ठरवतो आणि मी सळसळत्या तारुण्यात प्रवेश करतो आणि जीवनमदाचा यथेच्छ उपभोग घेतो.
"हे जग वास्तव आहे आणि अस्तित्वहीणही आहे. जगाचे वास्तव आपल्या आभासांत असते. पण ते आभास खरे नसतात...म्हणून वास्तव जीवन...जग मनुष्याला कधीच समजत नाही. मग त्याला काय उमगणार?
"आणि स्वत:च आपण स्वत:कडे जर आभासी कल्पनांतुन पाहत असू तर आपणही कोठे सत्य असतो?
"मी आनंदी दिसतो हाही भ्रम नाही काय? थोड्याच वेळापुर्वी मी तुला वेडा वाटलोच होतो ना?
"म्हणजे माझ्या आनंदाला वेडाचे लिंपण लागत असेल तर माझा आनंद खरा कसा?
"तुझा कालप्रवास खरा कसा आणि तो युधिष्ठिरही खरा कसा?
"मी कोठुनही कोठे जात नाही आणि कोठुनही कोठे येत नाही.
"खरे तर मी अस्तित्वात असुनही अस्तित्वातच नसेल तर माझा आनंद अस्तित्वात आहे असे मानणेही भ्रमच नव्हे काय?
"पण मी तरीही आनंदात आहे कारण आनंद हा मी निर्माण केलेला आभास आहे.
"मी जशी उडती हरणे निर्माण करु शकतो..तसाच आनंदही.
"दु:खाच्या आभासापेक्षा मला आनंदाभास प्रेय वाटतो म्हणुन मी आनंदी आहे.
"खरे तर दोन्हींचे अस्तित्वच नाही हे उमगणेही जर मला आनंदी करत असेल तर मी आनंदी राहणेच यथोचित आहे.
"आभास कोणतेही असोत...प्रिय वाटतात ते आभास निवडायचे स्वातंत्र्य तरी आपल्याला आहे कि नाही?
"होय, असते!
"आणि काय असते उमगणे बरे?
"उमगण्यासारखे यच्चयावत विश्वात काहीएक नाही कारण मुळात विश्व हाच एक आभास आहे, वास्तव नाही, एवढेच आभासी जीवनात
समजत असेल तर ते उमगणेही आभासच असनार ना?
"ते जाऊदे...काहीएक उमगून घेण्याचा प्रयत्न करू नकोस कारण काहीएक उमगण्यासारखे नसते...
"तुला लाव्हारसाचा शिरा खायचाय का?"
* * *

मी आता कोणत्या काळात आहे हे नाही माहित...
नाहीतरी माहित असणे म्हणजे तरी काय असते शेवटी?
च्यायला...
आभासच कि...
माहित असल्याचा...!
* * *

Monday, January 21, 2013

हातचे सोडुन पळत्यामागे लागणा-या सरकारला कोण समजावणार?


प्रश्नोपनिषद (४)


केंद्रीय योजना आयोगाच्या २००७ च्या महाराष्ट्र विकास अहवालानुसार सध्याचे उपलब्ध जलसाठ्यांचे व्यवस्थापन, देखभाल व दुरुस्त्यांसाठी निधी मिळवण्यापेक्षा नवीन प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकार ते जागतीक ब्यंकेकडुन निधी उपलब्ध करुन घेणे अधिक सोपे असल्याने नवे प्रकल्प वेगाने मंजूर केले जातात पण त्यांच्या भविष्यातील देखभालीबाबत करायला हवी ती तरतूद केलीच जात नाही. अलीकडेच झालेल्या जलसंपदा खात्यातील भ्रष्टाचार प्रकरणातून ही बाब अधोरेखित झालेली आहे. जुने धरणप्रकल्प सोडा, पारंपारिक जलस्त्रोतांची विल्हेवाट आम्ही कशी लावली आहे व अत्यंत कमी खर्चात मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची उपलब्धता कशी वाढवता येणे शक्य होते व आजही आहे यावर आपण येथे विचार करणार आहोत. समोर बरीचशी उत्तरे असतांना तिकडे दुर्लक्ष करत "आग रामेश्वरी-बंब सोमेश्वरी" या थाटात राज्याचा कारभार कसा चालला आहे यावरही यातून थोडफार प्रकाश पडेल.

सध्य महाराष्ट्रात ७४७ प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत. पैकी जवळपास ३०% प्रकल्प आता निधीअभावी रद्द करण्यात येणार आहेत. गेल्या दहा वर्षांत जवळपस ७२ हजार कोटी रुपये विविध नव्या प्रकल्पांवर खर्च करण्यात आले आहेत. प्रकल्पांचे वाढत गेलेले तथाकथित खर्च हा विवादास्पद मुद्दा बराच चर्चिला गेला आहे, त्यामुळे त्यावर येथे भाष्य न करता जुन्या काळापासून उपलब्ध असलेल्या जलस्त्रोतांचे आम्ही काय केले आहे यावर येथे चर्चा करायची आहे.

विदर्भात जरी कोकणाखालोखाल पाऊस पडत असला तरी विदर्भाचे पाणी-संकट कधीहे कमी झालेले नाही. उलट ते वाढतच चालले आहे. अत्यंत महत्वाकांक्षी असा गोसी (खुर्द) प्रकल्प हा खरे तर राष्ट्रीय प्रकल्प. या प्रकल्पाचा खर्च सोळा हजार कोटींपर्यंत जावून पोहोचला आहे. राष्ट्रीय प्रकल्प असल्याने ९०% खर्च केंद्र सरकारच करणार होते. पण १९९५ साली असलेले मुळचे ४६१.१९ कोटींचे बजेट सोळाहजार कोटींवर कसे गेले हा यक्षप्रश्न कधी सुटील असे वातत नाही. पण तेही महत्वाचे नाही. महत्वाचे हे आहे कि या प्रकल्पाला आताच गंभीर तडे जावू लागले आहेत व हा प्रकल्प अत्यंत असुरक्षीत बनलेला आहे. म्हणजे हा प्रकल्प कागदोपत्री जरी २.५० हजार हेक्टर जमीनीची सिंचन क्षमता दाखवत असला तरी भविष्यात किती खरी सिंचनक्षमता वाढवणार आहे हा एक प्रश्नच आहे.

पण...हे सगळे उद्योग करण्याची व एवढे पैसे उधळण्याची मुळात काय गरज होती? कारण तिनशे वर्षांपासून गोसी खुर्द प्रकल्प भिजवील त्याच्या निम्म्या क्षेत्राला भिजवण्याची क्षमता असनारी पारंपारिक व्यवस्था अस्तित्वात आहे हे कोणीच वेळीच लक्षात घेतले नाही.

ही व्यवस्था म्हणजे मालगुजारी तळी. आज विदर्भात नोंदली गेलेली ६८६२ मालगुजारी तळी आहेत. त्यांच्या महत्वाकडे वलण्यापुर्वी आपण मालगुजारी पद्धत म्हणजे काय हे समजावून घेवूयात. मालगुजार म्हणजे ब्रिटिश काळातील मध्य भारत प्रभागातील (सेंट्रल प्रोव्हिन्स) जमीनदार. १९३६ पर्यंत जवळपास ९७% जमीनी या जमीनदारांच्या ताब्यात होत्या. या जमीनदारांनी तिनशे वर्षांपुर्वीपासून सिंचनासाठी राजस्थानी स्थपती व कामगार वापरुन या तलावांची बांधणी सुरु केली. १८३१ पासून हळुहळु इस्ट इंडिया कंपनीने मालगुजारी पद्धत (शेती) आपल्या ताब्यात घ्यायला सुरुवात केली असली तरी मालगुजारांनी त्यांचा कडवा विरोध केला. १९५२ मद्ध्ये भारत सरकारने मालगुजारी शेतीपद्धत पुर्णतया बंद केली. महाराष्ट्रात आलेल्या गोंदिया, चंद्रपूर, नागपुर, भंडारा या सध्याच्या जिल्ह्यात  वर उल्लेखिलेल्या संख्येने मालगुजारी तळी आहेत.

तज्ञांच्या मते ही सर्व तळी पुनर्वापरात आणली तर १.२८ लाख हेक्टर जमीनी ओलिताखाली येवू शकतात. २००८ साली विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाने (Vidarbha Statutory Development Board) राज्य सरकारला एक अहवाल सादर केला होता. मालगुजारी तळ्यांची दुर्लक्षामुळे सध्या दुरवस्था झाली असून ही तळी तातडीने दुरुस्त करण्याचा कार्यक्रम हाती घ्यावा असे सुचवले होते. बव्हंशी तळी गाळाने भरुन गेलेली, बांध ढासळलेले, कालवे बुजलेले अशी अवस्था. तळी गाळाने भरुन गेल्याने अतिक्रमणेही वाढलेली. बोर्डाने बोर्डाने असेही सुचवले होते कि या तळ्यांमुळे मत्स्योद्योगास प्रोत्साहन मिळून स्थानिक रोजगारही वाढेल व पाणीपट्टीच्या रुपात उत्पन्नही वाढेल व एकुणात या दुरुस्त्या केल्यामुळे राज्य सरकारचा फायदाच होईल.

यासाठी किती निधी हवा होता? फक्त १५६० कोटी रुपये! गोसी खुर्दचे १६ हजार कोटी कोठे आणि हे १५६० कोटी कोठे? असो. पण जलसंपदा मंत्रालयाला त्याच्याशी काय घेणे? गोसी खुर्द प्रकल्प (तुटका-मुटका का होईना) झाला कि विदर्भाचा पाण्याचा प्रश्न सुटेल आणि या भागातील शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबतील या दिवास्वप्नात ते मशगुल! असो. खरी बाब पुढेच आहे. २००८ चा अहवाल वाचुन निर्णय घ्यायला सरकारला २०११ साल उजाडावे लागले.

बरे निर्णय काय घेतला? निधी दिला का? तर नाही! राज्य शासनाने जलतज्ञ मधुकर किंमतकरांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्स्यीय समिती नेमली व मालगुजारी तलावांचे वास्तव तपासायला सांगितले! किंमतकरांनी मालगुजारी तलावांची उपयुक्तता तपासून पहायला एक अत्यंत चांगली पद्धत वापरली. त्यांनी गेल्या पाच वर्षात वेतनासह मालगुजाती तळ्यांवर केला गेलेला खर्च व उत्पन्न तपासून पाहिले.

खर्च झाला होता ७४. ६६ कोटी रुपये तर हा खर्च वजा जावून उरलेले उत्पन्न होते ६९.३५ कोटी रुपये. म्हणजे दुरवस्थेतही मालगुजारी तळी फायदाच देत होती. दुरुस्त्या केल्यानंतर फायद्यात, सरकारच्या व जनतेच्या फायद्यात भरच पडली नसती काय? वर स्थानिक रोजगार मोठ्या प्रमाणात वाढला नसता काय? किंमतकर समितीने हे पाहून जे उपाय सुचवले ते असे: बांध आणि कालव्यांची दुरुस्ती करणे, नवे कालवे बनवणे, तळ्यांतील गाळ काढणे, अतिक्रमणे तातडीने हटवणे व या भागातील पीकपद्धती बदलणे. पण या शिफारशी शासन दरबारी धूळ खात पडल्या आहेत. माझ्याकडे असलेल्या माहितीनुसार आजवर फक्त २३ मालगुजारी तळ्यांची दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे.

म्हणजेच पुरातन स्त्रोतांचे पुनरुज्जीवन करणे, कारण त्याला वेळ व खर्चही अत्यंत कमी लागेल, हे करण्यापेक्षा गोसी खुर्द सारखे पांढरा हत्ती ठरलेले प्रकल्प हातात घेणे व त्यांची रचनाही सदोष असणे हे आपल्या शासकीय मानसिकतेचे दिवाळे निघाल्याचे लक्षण नाही काय? खरे तर सध्याची मालगुजर तळी तातडीने दुरुस्त करत वापरात आनण्याची गरज तर आहेच पण त्याच वेळीस याच पद्धतीने अन्य भागांतही त्यांची नव्याने उभारणी करायला हवी तर विदर्भाचे जलसंकट कायमसाठी नष्ट होवू शकते. पण येथे एवढ्या कमी खर्चात काम होणार म्हटल्यावर कोणाचा रस राहणार आहे? खायला मिळुन मिळुन किती मिळणार?

अशीच बाब कोकणात घडते आहे. स्थनिक लोकांनी विकसीत केलेली, डोंगराळ भागातील "दारचे पाणी" ही ती पद्धत. कोकणात सर्वाधिक पाऊस पडत असला तरी उन्हाळ्यात पाण्याची नेहमीच भ्रांत असते. ती सोडवण्यासाठी अत्यंत कल्पकतेने राबवली जाणारी ही पद्धत. श्रीमती परिणिता दांडेकर यांनी कोकणाचे सर्वेक्षण केले त्यात त्यांनी या व्यवस्थेबद्दल विस्ताराने लिहिले आहे. दारचे पाणी म्हणजे झ-यांचे पाणी ओळीने सरासरी सात टाक्यांत जमा केले जाते. त्यात पहिले टाके हे देवाचे टाके असते. त्यातेल पाणी धार्मिक कार्याखेरीज वापरले जात नाही. ते टाके भरुन ओसंडणारे पानी क्रमाने एकामागुन एक टाक्यात साठवले जाते. हे पाणी पिण्यासाठी तसेच सिंचनासाठीही वापरले जाते. आज कोकणात अनेक खेड्यांत, वाडीवस्तीवर ही योजना राबवली जाते. या टाक्यांची स्वच्छता ग्रामस्थच ठेवत असतात. खरे तर शासनाने कोकणात अशा व्यवस्थेला उत्तेजन द्यायला हवे. गुढगे-पेंडारी गांवांतील ही जलव्यवस्था आदर्श मानली जाते. पण वसिष्ठी नदीजवळ होत असलेल्या शिपयार्डसमुळे तसेच १२०० मेग्यव्यट क्षमतेच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमानावर वृक्षतोड झालेली असून त्यामुळे असे पारंपारिक हक्काचे जलस्त्रोत हिरावले जाण्याचा धोका आहे असेही दांडेकरांनी नमूद केले आहे.

कोकणात मोठी धरणे होवू शकत नाहीत. डोंगराळ भाग असल्याने कालवे काढता येत नाहीत. सर्वाधिक पाऊस पडुनही बव्हंशी पाणी पुन्हा समुद्रात वाहून जाते. लोक मात्र उन्हाळ्यात तहानलेले राहतात. अशा स्थितीत शासनाने या पारंपारिक जलस्त्रोतांचे संवर्धन करायला नको काय?

तीच बाब उर्वरीत महाराष्ट्राची. पार यादव काळापासून महाराष्ट्रात सार्वजनिक उपयोगासाठी बारव बांधण्याची परंपरा आहे. जवळपास १५ हजार बारव महाराष्ट्रात होते. आज त्यातील असंख्य बुजले आहेत, नष्ट झाले आहेत अथवा स्वच्छता व देखभालीच्या अभावी त्यातील पाणी वापरता येण्याच्या पलीकडॆ गेलेले आहे. खरे तर या दुरुस्त्यांसाठी फार मोठ्या खर्चाची गरज नाही. पण त्यांच्या पुनर्वापरामुळे पिण्याच्या पाण्याचे संकट कितीतरी कमी होवू शकते...पण ट्यंकर सम्राटांनाच गबर करायचे धोरण असल्यावर दुसरे काय होणार? शासनाला उपलब्ध जलस्त्रोतांच्या दुरुस्त्यांपेक्षा पांढरे हत्ती ठरणारे, जनतेच्या पैशांची विल्हेवाट लावणारेच प्रकल्प हवे असल्यास महाराष्ट्राची आर्थिक वाढ कदापि होणे शक्य नाही हे आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे!



Sunday, January 20, 2013

एक कवि मौन तोडतो तेंव्हा..."अक्षरमौन"





मराठी कविता कोठे चालली आहे असा प्रश्न विचारला तर "कोठेही नाही" असेच उत्तर तुम्हाला मिळेल. म्हणजे अपवादात्मक कवि आहेत, नाही असे नाही, पण ते लोकांपर्यंत फारसे पोहोचतही नाहीत. बरेचसे लोकप्रिय कवि हे प्रामुख्याने "मैफलीचे कवि" आहेत. हमखास टाळ्या घेणा-या कडव्यांची अथवा ओळींची पेरणी केली कि लोक खूश होतात हे अशा घोटून तयार झालेल्या व "जमलेल्या" कवींना चांगलेच माहित असते. त्यासाठी ते विषययही जाणीवपुर्वक निवडतांना दिसतात. विद्रोही कवि, अनाकलनीय कवि, ग्रामीण जीवन चितारणारे कवि, मध्यमवर्गीय संवेदनांना हमखास कुरवाळुन यशाची शिखरे गाठणारे कवि या भाऊगर्दीत हरवलाय तो जीवनाकडे समग्रतेने पाहत, जीवनविषयक चिंतन करत विचारप्रवण करणारा कवि.

महाराष्ट्रात कवींची कमतरता नाही. कमतरता आहे ती चौकटीबाहेर झेपावणा-या कवींची. आपला विद्रोहही शेळपट असतो आणि प्रेमभावनाही उथळ. ग्रामजीवनाचे आकलनही, ते जीवन जगलेले कवीही, एवढ्या स्टिरिओटाईप पद्धतीने मांडत जातात कि वाचणारा हवालदिलच व्हावा! मध्यमवर्गाचे तर विचारायलाच नको! मुळात हा वर्ग आज एवढा संभ्रमित आणि आकुंचित होत स्वकोषमग्न होत चाललाय कि त्याला झंझोडून जागे करण्याऐवजी त्याच्या जगाला तशा निरुपयोगी संवेदनांनाच कुरवाळण्याचा उद्योग कवि लोक करत राहतात. कवितेपासून लोक का दूर चालले आहेत, लोकप्रिय म्हणवले जाणारे कवीही त्यांच्या अपवादात्मक उत्तम कविता वगळता सहसा नीट का वाचले जात नाही याचा विचार करतील ते कवि कसले?

पण अधून मधून अपवाद येतात व त्यांचे दखल घेत त्यांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे असते. संतोष देशपांडे असेच अपवादात्मक कवि.

मी एकदा लिहिले होते कि "जेंव्हा खूप काही सांगावेसे वाटते तोच क्षण असतो मौनात जायचा." मौन हे असे दाटलेल्या हृदयांचे असते...पण जेंव्हा तेही जडशीळ होते तेंव्हा आपसूक जलभरल्या मेघाप्रमाणे शब्दांतुन झरू लागते...आणि त्यातून निर्माण होते "अक्षरमौन". संतोष देशपांडे या नव्या पण ताकदीच्या कवीचा पहिला काव्यसंग्रह "अक्षरमौन" त्यांच्या प्रगल्भ चिंतनाच्या काव्यमय आविष्काराची एक सुखद मैफल बनते ती त्यामुळेच!

"स्वप्नं संगती रंगत भरती
तरी जाणवे कमी कशाची?
मौनामधल्या नि:शब्दांचे
अर्थ घेऊन नीज उशाशी"

अशा गहि-या तत्वमंडित पण भावगर्भतेने ओथंबलेल्या शब्दांची उधळण करत जाणारा हा काव्य संग्रह. संतोष देशपांडे यांची ही प्रसिद्ध झालेली पहिलीच काव्यकृती, पण त्याला नवखेपणाची झालर नाही. सहसा कवी लोक चौकटीतल्या कवितांत रमलेले आढळतात. तीच ती प्रेमकाव्ये अथवा शहरी मनाला रिझवू पाहनारी ग्रामकाव्ये याचा नाहकचा सोस देशपांडेंना नाही. उलट जीवनविषयक चिंतनाचे काव्यरुप प्रारूप त्यांनी अत्यंत सहज आणि तरीही थेट पोहोचणा-या शैलीत मांडलेले आहे. या कवीचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे कवितेतील गेयता, जी अपवाद वगळता मराठी कवितेतून हद्दपार व्हायला लागली आहे.

"शब्दांचा डोलारा
आता नको आहे
खोल खोल वाहे;
अर्थ जेंव्हा...!"

अशा अल्प ओळींतून कवि शब्दांकडुन नि:शब्दाकडे जाण्याची, अर्थपूर्ण मौनात रमण्याची आंतरीक आस अभिव्यक्त करतो. तत्वगर्भ कवितांची आपल्याकडे अत्यंत वानवा असतांना देशपांडेंचा हा कवितासंग्रह. त्यांच्याकडुन अधिक सखोलतेची, मानवी जीवनाचे निगूढ संदर्भ उलगडू पाहणारी, वाचकाला विचारप्रवण करणारी, सम्रुद्ध करणारी अजून कविता यावी ही अपेक्षा.

अक्षरमौन
कवि: संतोष देशपांडे
कोन्टिनेंटल प्रकाशन
किंमत: रु. ८०/-  

Thursday, January 17, 2013

या मिथ्थकांच्या व्युहांतून कसे सुटायचे?


आपल्या भारतीय समाजाची मुलभूत समस्याच ही आहे कि आपल्याला सोयिस्कर मिथ्थकांत जगायला आवडते. सत्याचा सोस आपल्याला कमीच असतो. किंबहूना सत्य समोर ढळढळीत दिसत असले तरी त्याला नाकारत आपण आपल्या मनात जपलेली भ्रामक जळमटेच आपल्याला प्रेय वाटत असतात. सत्य नाकारण्याच्या प्रवृत्तीमुळे आपण मागे मागे जात आहोत याचे भान आपल्याला येत नाही ते यामुळेच!

आणि केवळ यामुळेच आपल्या सामाजिक समस्याही अवास्तव रूप धारण करत जातात आणि आपण त्याच सत्य मानून त्यांवर उत्तरे शोधायचा प्रयत्न करतो...असा प्रयत्न वांझोटाच राहणार याबद्दल शंका बाळगायचे कारण नाही. थोडक्यात आपण एक लाकडी तलवार घेवून जग जिंकायला निघालेल्या, ढगांना शत्रुची धाड मानत त्यावर आवेशाने तुटून पडणा-या डोन क्विक्झोटसारखेच बनलेलो असतो...कारण नेमकी समस्या कोठे आणि उपाय कोठे...

ज्यासाठी संघर्ष व्हावेत, विचारकलह व्हावेत आणि समस्यांकडे डोळे उघडून पाहत त्यावर उत्तरे प्रामाणिकपणे शोधावीत अशी वृत्ती मग कोठुन येणार?

आपले सामाजिक संघर्ष हे मित्थकांबद्दल अधिक आणि वास्तव समस्यांबाबत कमी होत जातात याचे कारण आपल्याच मानसिकतेत दडलेले आहे. आपण भुतकाळातील मिथ्थकांतच जगतो असे नव्हे तर आम्ही वर्तमानातही नवनवी मिथ्थके जन्माला घालत असतो आणि ती महासत्ये मानत चालत असतो. "पन्नास वर्षांतील भिषण दु:ष्काळ यंदा पडला आहे..." असे मिथ्थक चक्क कृषिमंत्री जन्माला घालतात आणि मिडियापासून सर्व शेतकरीही त्यावर विश्वास ठेवतांना दिसतात ते यामुळेच! जैतापुरच्या अणुवीजनिर्मिती केंद्रामुळे कोकणमधील आंबा संपुष्टात येईल, तापमान वाढेल अशी मिथ्थके या विज्ञानयुगात प्रकट केली जातात आणि त्यावरही लोक विश्वास ठेवतात आणि बालिश विरोधकांच्या झुंडी पैदा होतात. पुन्हा वर वीजटंचाईबद्दलही ओरडा करण्यात आपणच आघाडीवर असतो. माधवराव गाडगीळांचा अहवाल टेकेच्या भोव-यात सापडतो कारण म्हणे त्या अहवालाची जर अंमलबजावणी केली तर पर्यावरणाचा -हास होईल व कोकण-प्रगती साधली जाणार नाही. असो. आपण वर्तमानातही मिथ्थके निर्माण करण्यात कमी पडत नाही तर मग पुरातन मित्थ्कांबद्दल काय बोलावे?

आताच्या साहित्य संमेलनातील परशुरामाचे प्रतीक म्हणुन निवडल्या जाण्याच्या घटनेकडे जरा पाहुयात. चिपळुनपुर्वी रत्नागिरीत साहित्य संमेलन भरले होते, त्यात परशुरामाचे काहीएक स्थान नव्हते. चिपळुनकरांनी मात्र हिरीरीने परशुरामाला रेटत पुढे आणले. परशुराम हे एक मिथ्थक आहे व त्याच्याही दोन बाजू आहेत हे मात्र सोयिस्करपणे विसरले गेले. उदा. परशुरामाने मात्रुहत्या केल्याची पौराणिक कथा कशासाठी रचण्यात आली? पहिले कारण म्हणजे पितृआज्ञा कोणत्याही परिस्थितीत प्रश्नचिन्ह उभे न करता तंतोतंत पाळली पाहिजे हे तत्व ठसवण्यासाठी. त्यामुळेच या कथेत रेणुकेला पुन्हा जीवंतही केले जाते...(प्रत्यक्षात ते अशक्य आहे हे सर्वांना माहितच आहे.) म्हणजेच परशुरामाने मातृहत्या केली असल्याचा संभव नाही. दुसरी (अ)बोधकथा निर्मान करण्यासाठी...कि ब्राह्मण स्त्रीने कसल्याही स्थितीत परपुरुषाची, अगदी मनोमनही, कामना करु नये म्हणुन, रेणुकेने जलविहार करणा-या गंधर्वांची कामक्रीडा पाहिली व ती उत्तेजीत झाली, ही कथा निर्माण करुन रेणुकेच्या हत्येचा घाट घातला गेला. या कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचा संदेश देण्यासाठी निर्माण केल्या गेलेल्या मिथ्थककथा आहेत हे भान सर्वांनी सोडले. या कथा देत असलेला सूप्त संदेश आधुनिक समाज कदापि मान्य करणार नाही हे उघड आहे, पण चिपळुनकरांना ते कसे समजणार?

राहिले परशुरामाच्या पृथ्वी २१ वेळा नि:क्षत्रीय करण्याचे मिथ्थक. हे मिथ्थक का निर्माण केले गेले? या मिथ्थकामागे वैदिक धर्माच्या वर्णव्यवस्थेच्या -हासाचे गौडबंगाल आहे. वैदिक धर्मानुसार वेदाधिकार तीन उच्चवर्णीयांना होता हे तथ्य सर्वांना माहितच आहे. या तीन वर्णांपैकी ब्राह्मण वगळता दोन वर्ण वैदिक धर्माच्या प्रभावापासून दूर झाल्याने आपसूक तेही अवैदिक बनले व वेदाधिकार, उपनयनादि बाबी त्यांनी टाकून दिल्या.  अशा रितीने ते अवैदिक बनले. या कालौघात घडलेल्या घटनेचे स्पष्टीकरण पृथ्वी नि:क्षत्रियत्वाच्या मिथ्थकथेत दिले गेले.

आणि त्यामुळेच वैदिक धर्मियांनी सरसकट सर्वांना वेदोक्त नाकारले आणि ते स्वाभाविकही होते...कारण उर्वरीत प्रजा वैदिक धर्माची अनुयायीच नव्हती.  शिवाजी महाराज ते शाहू महाराज यांना वेदोक्त नाकारण्यामागे ते वैदिक धर्माचे नव्हते हे खरे कारण होते...ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाचा यात काही संबंध नाही. उलट अवैदिकांनी वेदोक्ताचा आग्रह धरणे ही चूक होती, पण मध्यंतरीच्या काळात वैदिक धर्म हा स्वतंत्र धर्म आहे आणि त्याशी आपला तीळमात्रही संबंध नाही याची जाणीव समाजाला राहिली नाही. राहिला तो मिथ्थकथांचा पगडा.

चिपळुनकरांनी परशुरामाला याच वेळी प्रतीक म्हणुन का पुढे आणले? त्याचे कारण आपल्याला मराठा सेवा संघ व संभाजी ब्रिगेड, बामसेफ इ. काही संघटनांनी ब्राह्मणांविरुद्ध चालवलेल्या विखारी प्रचारात आहे हे तथ्य नाकारता येत नाही. "तुम्ही आक्रमक आहात तर आम्हीही आक्रमक प्रतीक निवडून इशारा देवू शकतो.." ही बाब परशुराम प्रतीकरुपातुन अधोरेखित केली गेली. विरोधी गटांना परशुराम शत्रु म्हणुन नाकारणे सहज गेले, कारण त्यांनीही मिथ्थकथेचा अन्वयार्थ समजावून घेतला नाही. म्हणजे एक मित्थकथा दोन्ही बाजुंनी आपापल्या सोयिनुसार वापरली गेली. म्हणजे वर्तमानातही पुरातन मिथ्थके सामाजिक संघर्षाला कसे अकारण बळ देतात हे आपण या एका उदाहरणातून पाहू शकतो.

थोडक्यात शिवाजी महाराज विष्णु अथवा शिवाचे अवतार होते, भवानी तलवार साक्षात देवीने त्यांना दिली, सावरकर मार्सेलिसला प्रचंड अंतर पोहून गेले, भारतीय संस्कृती म्हणजे वैदिक संस्कृती आहे वगैरे असंख्य मिथ्थकांत जगायला समाजाला आवडते. कोणाचेही वस्तुनिष्ठ समिक्षण करणे, चिकित्सा करणे अशक्यप्राय होवून जाते ते केवळ यामुळेच.

त्यामुळेच समाजात संधीचा फायदा घ्यायला टपलेले तयार होतात व आपापली सामाजिक वर्णी लावण्यासाठी अथवा राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी ते बंडाचे झेंडे फडकावू लागतात आणि स्वार्थ साधण्याची वेळ येताच प्रस्थापितांच्या झुंडीत सामील होतात. यात सत्य उरते कोठे?

उरतात पुन्हा नवी मिथ्थके.

थोडक्यात कोणत्याही वर्चस्ववादाविरुद्ध वा मिथ्थकांविरुद्ध म्हणुन आवाज उठवणारे लोक हे बंडखोर नसून राजकीय अथवा सामाजिक-प्रतिष्ठा-स्वार्थासाठी लढणारे कुचकामी योद्ध्ये आहेत. तसेच नकळत मिथ्थकांचा उपयोग वर्चस्वतावादासाठी करू पाहतात तेही याच मांदियाळीचे बरोबरीचे हस्तक असतात. त्यांचा त्यांना स्वत:लाही उपयोग नाही कि समाजालाही. आत्मभान व आत्मनिष्ठा नसणारे लोक प्रतीकांच्या विरोधात लढले काय आणि बाजुने लढले काय, समाजाला काय उपयोग? अशा लोकांपासून बव्हंशी लोक दुरच राहतात आणि त्यांचा आवाज आपण क्वचितच ऐकलेला असतो त्यामुळे त्यांच्या संवेदना आपल्यापर्यंत पोहोचतही नसतात. पण अशा ओरडत्या लोकांपुळे ते विचलित झालेले नसतात, गोंधळलेले व संभ्रमित होत नसतात असे मात्र मुळीच नाही. तेही मिथ्थकांच्या कोणत्या ना कोणत्या बाजुने प्रभावित असल्याने त्यांची भुमिकाही महत्वाची ठरतच असते.

मला अधिक काळजी वाटते ती या समाजबांधवांची ज्यांच्यावर हा नकळत अन्याय होत असतो. त्यांना ना मिथ्थकांचा समूळ अर्थ माहित असतो ना त्यांचे मानसिकतेवर होणारे परिणाम. यातुन गोंधळयुक्त समाजाची निर्मिती होत असते आणि ती विघातक आहे एवढे नक्की.

एकुणात वर्चस्ववादी अथवा त्याविरुद्ध आवाज उठवणारे "कंपू" एनकेन प्रकारेन सामान्यांना ठकवण्याच्याच मागे असतात. कारण कोणाहीमागे किमान स्वाकलनाधारित सत्यनिष्ठता नसते. स्वार्थ हाच त्यांच्या प्रत्येक कृतीचा पाया असतो. त्यामुळे बंडाचे नाटक करणे आणि मग "जितं मया" म्हणत वर्चस्वतावाद्यांच्याच मांडीला मांडी लावून जेवणावळीत घुसणे असे चालूच राहते. अशा परिस्थितीत निरपेक्ष लोकांची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता असते. त्यांच्यातही मतभेद असू शकतात...असावेत...पण त्या मतभेदांना किमान वास्तवदर्शी चेहरा तरी असेल. सामाजिक मतभेदांकडे ते पारदर्शी नजरेने पाहत उत्तरे शोधायचा प्रयत्न तरी करू शकतील. समाजाचा निरर्थक वाया जानारा वेळ वाचवू शकतील. ही प्रदीर्घ प्रक्रिया आहे आणि यात प्रसिद्धी सन्मानाची शक्यताही नसते...शत्रुत्वाचीच शक्यता अधिक...पण मग त्याला इलाज नाही. असे लोक का अधिक नाहीत हा प्रश्न तसा आजच्या आत्मवंचनांनी लडबडलेल्या काळात तसा निरर्थक वाटला तरी पुन्हा पुन्हा तो विचारावा लागेल.

मित्थकांच्या बाबतीत संघर्ष तेंव्हाच होतो जेंव्हा दोन परस्परविरोधी मित्थके आमने-सामने आणली जातात. येतात. तात्विक पातळीवर मी परमेश्वर, धर्म मानत नाही. या विश्वात निरपेक्ष सत्य अस्तित्वात असुही शकत नाही असेही मी मानतो आणि मीच प्रतिपादित करतो. पण समाज-मानस मात्र नेमके याविरुद्ध असते आणि एवढेच नव्हे तर समाजघटक परत्वे ते बदलतेही असते. त्यामुळे संघर्ष अपरिहार्य होवून जातात. अशा स्थितीत व्यक्तीची भुमिका काय असावी? स्व-तत्वज्ञानात निमग्न रहावे कि या संघर्षांना विझवण्याचा प्रयत्न करावा? इतिहासाचे आपले आकलन मित्थकस्वरुपात आहे, स्वच्छ मनाने इतिहास स्वीकारायची तयारी क्वचित आढळते. धर्मांचेही तेच आहे. परमेश्वर/धर्म ई. हे सारे नाकारल्याखेरीज पुढे जाता येत नाही हेही तेवढेच सत्य आहे.

पण वाद निर्माण करणा-यांना त्याचे भान नसते. सांस्कृतिक वर्चस्वतावाद फक्त आपल्या समाजात आहे असे नाही, तर तो कोणत्या ना कोणत्या रुपात जगभर आढळतो. किंबहुना आजचे सर्वच प्रकारचे दहशतवाद हे सांस्कृतिक/धार्मिक वर्चस्वतावादातुनच उभे ठाकलेले आपल्याला दिसतात. कोणत्याही वादात मनुष्य जेवढा संवेदनशील असतो त्यापेक्षा तो धर्म/जाती/संस्कृतीबाबत अति-संवेदनशील असतो हे आपल्याला याच स्थळावर झालेल्या अनेक वादांतून लक्षात येईल. वर्चस्वतावाद्यांना त्यांनी जपलेल्या मित्थकांना आव्हान मिळेणे हे घोर संकट वाटते तर पिचल्या गेलेल्यांना अशा वर्चस्वतावादाचा तिटकारा वाटतो व मग तेही प्रति-वर्चस्वतावादाचा आधार घेतात. दहशतवादाला संपवण्यासाठी प्रति-दहशतवाद अस्तित्वात येतो, तसेच हे आहे. अशा स्थितीत अशा वास्तवांना नाकारत पुढे जाणे अशक्य नसले तरी सोपे रहात नाही. त्यांची दखल तर घ्यावीच लागते. समजा व्यक्तिगत पातळीवर इतिहास नाकारला/धर्म नाकारला आणि तरीही अशा व्यक्तीवर कोणी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वर्चस्वतवाद लादू लागला तर मग अशी नाकारणारी व्यक्ति काय करेल? तिलाही अपरिहार्यपणे अशा वादात उतरावेच लागेल. तेंव्हा सर्व समाज निरपेक्षतेकडे न्यायचा असेल तर सर्वप्रथम या संघर्षांचे कंगोरे उध्वस्त करावेच लागतील!

म्हणजेच मिथ्थके उध्वस्त करत तथ्यांकडे व्यापकपणे पहायला शिकावे लागेल. असांस्कृतिकतेकडुन सांस्कृतिकतेकडचा प्रवास तसा सोपा नाही. धर्म/संस्कृती/इतिहास यातील पुरातन वैगुण्ये, तथ्यापर्यंत जाणारी सत्ये यांचा धांडोळा घ्यावाच लागेल. त्याशिवाय आजचा वास्तव वर्तमान कसा आहे आणि तो कसा आहे असे आपण भ्रामकपणे मानतो यातील भेद लक्षात येणार नाही. थोडक्यात वर्तमानातील जपलेली, मग ती पुरातन असोत कि आताची, आम्हाला तोडावी लागतील. त्याखेरीज आमची प्रगती होणे अशक्यप्राय आहे. त्यासाठी का होईना इतिहास/संस्कृती यातील मित्थके सर्वप्रथम हटवावी लागतील. आणि नवी नवी मिथ्थके बनवण्याचा अट्टाहास सोडावा लागेल.

मला जाणीव आहे कि तुम्ही सर्वांचे मित्र तोवरच असू शकता जोवर धर्म/जाती/संस्कृती व इतिहासाचा प्रश्न उद्भवत नाही. ज्याक्षणी असे प्रश्न उद्भवतात तेंव्हा तडकाफडकी शत्रुचे मित्र आणि मित्रांचे शत्रू होतात हा अनुभव कदाचित सर्वांनीच घेतला असेल. अतिसंवेदनशीलतेची, आणि म्हणुन अज्ञानाची ही अपरिहार्य लक्षणे आहेत! कारण आपली मनेच मुळात स्वप्रिय मिथ्थकांनी एवढी गजबजलेली आहेत कि सत्याकडे पाहण्याची दृष्टी आपण हरपून बसलो आहोत. ती परत कशी मिळवायची हा आपल्यासमोरील मुख्य प्रश्न असला पाहिजे!

Sunday, January 13, 2013

धोरणांचा दुष्काळ म्हणूनच पाण्याचा दुष्काळ!


प्रश्नोपनिषद (३)

चुकीच्या पीकपद्धतीमुळे महाराष्ट्रातील पाण्याची अवास्तव उधळपट्टी कशी होते आहे हे आपण गेल्या लेखात पाहिले. जेंव्हा आपण आपल्या अधोगतीसाठी शासनाला दोष देतो तेंव्हा आपणही कोठे चुकतो आहोत यावरही तेवढ्याच गांभिर्याने विचार केला पाहिजे. महाराष्ट्रात लोकांच्या स्मरणातुन आजही न गेलेला दुष्काळ म्हणजे १९७२ चा दुष्काळ. या काळात रोजगार हमी योजने अंतर्गत हजारो पाझर तलाव बांधून घेण्यात आले. सरकारी कामांतील भ्रष्टाचार व असंख्य लोकांनी फक्त हजे-या नोंदवत घेतलेला फुकटचा पगार (त्यावेळी तो सात रुपये रोज होता. सोबत सुकडीही मिळायची.) यामुळे पाझर तलावांचा दर्जा हीणकस झाला असला तरी पाझर तलावांत साठणा-या पाण्यामुळे भूजल पातळी वाढण्यात मदत झाली होती हेही नाकारता येत नाही. विहिरींच्या जलपातळ्या वाढल्या होत्या व तलावाआसपासच्या जमीनींत काही प्रमाणात बागायतही होवू लागली होती. पण पुढे जसे पावसाचे प्रमाण वाढले, दुष्काळ हटला, हे पाझर तलाव दुर्लक्षीत झाले ते झालेच. इतके कि आज असंख्य पाझर-तलाव अस्तित्वहीण झाले आहेत. या पाझरतलावांची देखभाल व सुरक्षितता पाहण्याची शेतक-यांची जबाबदारी नव्हती काय? प्रत्येक गांवाला आपपले जलधोरण ठरवता येत नव्हते काय?

उदा. हिवरे बाजारच्या लोकांनी गांवच्या बहात्तरला बांधलेल्या पाझर तलावाचे १९८२ साली पुनरुज्जीवन केले...तसा आदर्श अपवादात्मक गांवे वगळता कोणीही घेतला नाही. त्यात वाढ करण्याची बाब तर दुरच राहिली. पुरातन बारवा, ज्या पिण्याच्या व दैनंदिन वापराच्या पाण्याचे हक्काचे साधन होत्या त्या मात्र पद्धतशीरपणे नष्ट करुन टाकल्या. अनेक बुजवल्या गेल्या तर बाकी दुर्लक्षामुळे वापर-योग्य राहिल्याच नाहीत. त्यामुळे स्थानिक जलसंधारण दुर्बळ होत गेले व त्याउलट धरणांच्या पाण्यावर अवलंबून राहण्याची प्रवृत्ती बळावत गेली. नळाचे पाणी आले म्हणताच पुर्वीच्या विहिरीही गायब केल्या जावू लागल्या.

महात्मा गांधींनी श्रम प्रतिष्ठेला अपार महत्व दिले. पण आमचा ग्रामस्थ शेतकरी मात्र कायमच्या दुखण्यावर सोपे उपाय शोधत बसला. श्रम हे शेतक-याचे प्रमूख वैशिष्ट्य...पण नव-संस्कृतीची लागण झाल्याने आपल्याच हक्काचे जलस्त्रोत तो हरपून बसला. याचा फटका असा बसला कि छोटी-मोठी धरणे वगळता उर्वरीत क्षेत्रांतील पाणी वाहून जायला लागले. प्रत्येक गांवाने "पाणी अडवा-पाणी जिरवा" हे धोरण राबवले असते तर कदाचित महाराष्ट्राची आजची परिस्थिती निर्माण झाली नसती. उलट आदर्श गांव योजनांचा गैरफायदा तर घेतला गेला पण त्यातुन हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढीच गांवे निर्माण झाली. म्हणजेच हा जल-प्रश्न आपण हातानेच निर्माण केला कि नाही? याला फक्त शासनच जबाबदार आहे काय?

पुढा-यांना हे माहित नाही काय? पण "आम्ही खातो-तुम्हीही खा...फक्त मते आम्हाला द्या..." या समाजविघातक प्रवृत्तीमुळे प्रश्न हे कायमस्वरुपी सोडवण्यासाठी असतात याचे भान ना लोकांना राहिले ना शासनाला. प्रश्नांच्या जंजाळात दिवसेंदिवस आपण एवढे अडकत चाललो आहोत हे समजत असुनही एकही प्रश्न सोडवायचाच नाही असा निर्धार जसा शासनकर्त्यांनी केलाय तसाच तो लोकांनीही केला आहे. मग इकडॆ पाणी नाही...तिकडुन सोडा...सोडत कसे नाही...कालवे फोडू...आमच्या धरणातून कसे पाणी सोडता...पाहून घेऊ...ट्यंकर पाठवा...पाठवत कसे नाही...या संघर्षाने उग्र रूप धारण करायला सुरुवात केली आहे. यावरुन दंगली होण्याचा दिवस फार दुरचा नाही. येत्या काही महिन्यांतच त्याची चुणूक दिसेल अशी रास्त शंका येते.

पाण्याची गरज काहे फक्त शेतीलाच नाही. शहरांना पिण्यासाठी तर उद्योगांना आपापल्या प्रक्रियांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गरज असते. आता शहरांनी स्वत:च्या पाणीपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र धरणे बांधावित असे जलपुरवठा मंत्रीच वावदूक सल्ले देत आहेत. अहो, शहरे प्रमाणाबाहेर वाढू कोणी दिली? शहरे वाढतील तर पाण्याची गरजही वाढणार हे न समजण्याएवढे नियोजन खात्याचे लोक बिनडोक होते कि काय? नवीन गांवे महानगरपालिकांच्या हद्दीत आणतांना व बांधकामांना धडाधड परवानग्या देतांना त्यांनाही पाणी पुरवावे लागेल...ते आणायचे कसे आणि कोठुन हा प्रश्न का नाही पडला? नवी धरणे बांधायची म्हणता, तर त्यसाठी जागा आणनार कोठून? समजा आणली तर लगेच पर्यावरण वाद्यांपासून ते प्रकल्पग्रस्त आंदोलने करत उभे ठाकतील...दहा वर्षात होणारे काम पन्नास वर्षांत होवू देणार नाहीत हे काय यांना माहित नाही कि काय? नर्मदा प्रकल्पाचे उदाहरण डोळ्यासमोर आहेच ना?

गरज होती ती सुरुवाती पासून विकेंद्रीकरणाचे धोरण राबवण्याची. ठराविक शहरेच फोफावू दिल्याने गुन्हेगारीपासून ते बकालीकरणाच्या सर्वच समस्या पुढे ठाकल्यात...पण महत्वाची अहे ती पाणी समस्या. एकटे पुणे शहर गेल्या अवघ्या दहा वर्षांत २५.३०% वाढले आहे...त्यात नवी २८ गांवे महानगरपालिकेच्या हद्दीत घेण्यात आली आहेत. आणि खडकवासला धरणातून जादा पाणी सोडता येणार नाही असे अजित पवार म्हणतात! यावरून शहरेही पाणीसंकटांच्या दाय-यात येत आहेत हे स्पष्ट दिसते. अशा स्थितीत अजुनही कोणत्याही शहराची कमाल वाढ निश्चित करुन त्यावर एक इंचही बांधकाम करता येणार नाही हे धोरण कठोरपणे राबवण्याची वेळ जरी कधीच टळली असली तरी, किमान आतातरी तातडीने धोरण ठरवून ते राबवलेच पाहिजे. अन्यथा जी दशा आज ग्रामीण महाराष्ट्राची आहे तीच शहरांची होणार यात शंका बाळगण्याचे कारण नाही.

हीच बाब उद्योगधंद्यांनाही लागू पडते. आज महाराष्ट्रातील पाण्याच्या दुर्भिक्षामुळे अधिक पाणी लागणारे उद्योग महाराष्ट्र टाळत आहेत. जे आहेत ते "जय महाराष्ट्र" करण्याची शक्यता आहे. उद्योगधंद्यांचेच केंद्रीकरण झाल्याने जलस्त्रोतांवर अवाढव्य ताण आधीच पडला आहे. पश्चिम महाराष्ट्र व नागपुरचा परिसर काही प्रमाणात सोडला तर अन्यत्र उद्योगांचा दुष्काळ आहे. हा दुष्काळ हटवण्यासाठी शासनाकडे कसलीही योजना नाही.

 यंदा दुष्काळ आहे हे अर्धसत्य आहे. पावसाने ७०-७५% ची सरासरी गाठलेलीच आहे. ही कमी असली तरी एवढी कमी नाही कि ज्यामुळे अवघा महाराष्ट्र दु:ष्काळात होरपळू लागावा. तरीही गेल्या पन्नास वर्षांतील हा सर्वधिक भिषण दुष्काळ आहे हे जेंव्हा केंद्रीय कृषिमंत्रीच सांगुन मानवनिर्मित पापाचे खापर निसर्गावर फोडतात तेंव्हा आश्चर्य वाटते. आपण जलसंधारणात पुरते फसलो आहोत हे कबूल करत जुन्या चुका सुधारणार कोण? धोरणांचा व ती राबवण्याचा दु:ष्काळ ज्यांनी निर्माण केला तेच आजच्या दु:ष्काळाला जबाबदार नाहीत काय? थोड पाउस कमी पडला कि केंद्र सरकारकडुन दु:ष्काळी प्यकेजेस मंजूर करून आणायची आणि येथे मिरवायचे हे धंदे कसे थांबणार?

नव्या धरणांच्या कामांत प्रचंड प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला हे सर्वांना माहितच आहे. तो अक्षम्य आहे हेही खरे आहे. भ्रष्टाचा-यांना तुरुंगांत डांबले गेले पाहिजे हा जनक्षोभही रास्त आहे. ही धरणे पुर्ण व्हायची तेंव्हा होतील पण धरणे आली रे आली, कालव्यांतुन पाणी यायला लागले कि लागले, बव्हंशी शेतकरी उस-द्राक्षादिंचेच उत्पादन घ्यायला लागणार आणि बहुतेक शेतकरी वर्ग पुन्हा कोरडवाहू शेतीलाच जुंपलेला राहणार हीसुद्धा काळ्या दगडावरची रेघ आहे. म्हणजेच या धरणांमुळे पुन्हा या जलशोषक उत्पादनांचा विस्फोट होईल आणि पुन्हा पाण्याच्या शोधात दाही दिशा आहेतच! असे न होवू देण्यासाठी काय धोरण आहे आपल्याकडे?

यासाठी मान्सून सुरू होण्याआधीच पीकवितरण धोरण जाहीर करुन पीकक्षेत्र निश्चिती करुन त्या-त्या क्षेत्रात तीच पीके कशी घेणे बंधनकारक राहील याबाबत कायदे करावे लागतील. पण यासाठी सरकारची मानसिक तयारी आहे काय? नसेल तर पुर्वीच म्हटल्याप्रमाने कितीही धरणे बांधली तरी पाणी समस्या सुटनार नाही. तशी अपेक्षाही करता येत नाही. त्यासाठी सर्वप्रथम पाण्याचे जुने स्त्रोत जीवंत केले गेले पाहिजेत. बुजलेले पाझर तलाव ते बारवा लघू पातळीवरचे जलसाठे पुन्हा कसे बनवता येतील हे पाहिले पाहिजे. पीकपद्धतीत कायदे करुनच संतुलन साधले गेले पाहिजे. निसर्गत: येथील भुवैशिष्ट्यांना योग्य अशी महाराष्ट्राला जी पीकवरदाने दिलेली आहेत त्यातच सम्म्रुद्धी कशी आणता येईल यावरही भर दिला गेला पाहिजे. शहरांच्या वाढीची अंतिम मर्यादा ठरवत लोकसंख्येचे वितरण महाराष्ट्रभर संतुलित करायला पाहिजे.

पाणी ही मुलभूत गरज आहे. त्यासाठी आपण सर्वस्वी निसर्गावर अवलंबून आहोत. १६३० च्या महाराष्ट्रातील भिषण दुष्काळात अवघा महाराष्ट्र उजाड बनला होता...माणुस अन्नाअभावी मेलेल्या प्राण्यांना आणि जर तेही नाही मिळाले तर मेलेल्या माणसालाही खाऊ लागला होता....निसर्गाच्या प्रकोपाचा प्रहार कोणत्याही वर्षी पडु शकतो व होत्याचे नव्हते करू शकतो. दरवर्षी जूनमद्ध्ये पाऊस पडॆलच या आशेवर नेते-लोकप्रतिनिधी जगतात...लोकांनाही जगायला भाग पाडतात...! निसर्गाच्या भरवशावर जगण्याची आमची आदिमानवाची रीत आम्ही एकविसाव्या शतकात प्रवेशुनही सोडायला तयार नसू तर आम्ही खरेच प्रागतिक झालो आहोत असे म्हनण्याचा आपल्याला अधिकार काय?

नेते तर जागे होणार नाहीत...पण आम्हालाच जागे व्हायला कोणी अडवले आहे काय?

(क्रमश:)

-संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५

Tuesday, January 8, 2013

शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या...आता शेतीचीच हत्या!


(प्रश्नोपनिषद-२)


आज सुमारे चाळीस टक्के शेतक-यांना शेती करण्यात रस राहिलेला नाही. ते उपजीविकेसाठी शेतीव्यतिरिक्तच्या पर्यायांच्या शोधात आहेत, पण ते उपलब्ध मात्र नाहीत. महाराष्ट्र कशात आघाडीवर नसला तरी शेतक-यांच्या आत्महत्यांच्या बाबतीत मात्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. पासष्ट टक्के जनसंख्या आज शेतीवर अवलंबून आहे. शेती हा एक पुरातन उद्योग असून भारताची अर्थव्यवस्था एकुणातच कृषिप्रधान राहिलेली आहे स्वातंत्र्योत्तर काळातही या परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. किंबहूना शेतीलाही आधुनिकतेच्या दाय-यात आणण्यासाठी सक्षम धोरणे आखावीत व त्यांची अंमलबजावणी करावी याकडे संपुर्ण दुर्लक्ष झालेले दिसते. संकरीत बियाण्यांमुळे अन्नधान्याचे उत्पादन वाढून त्याबाबतीत स्वयंपुर्ण झालो याचा आपल्याला अभिमान वाटत असला तरी त्यामुळे शेतक-यांच्या अर्थरचनेत विकास न होता उलट त्याची स्थिती मात्र खालावतच गेलेली दिसते. त्याचीच अपरिहार्य परिणती म्हणजे शेतकरी कर्जबाजारी होत चालला आहे व अनेकजण आत्महत्यांचा मार्ग चोखाळु लागले आहेत.

२००६ साली सर्वाधिक म्हणजे ४४५३ आत्महत्या झाल्या. शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी  केंद्र सरकारने प्यकेजेस घोषित केली खरी पण तरीही आत्महत्यांच्या संख्येत विशेष फरक पडला नाही. यामागील सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे ज्यांच्यासाठी मदतनिधी द्यायचा होता त्यांच्या नेमक्या काय मागण्या आहेत, गरजा आहेत याचा विचारच केला गेला नव्हता. जुन्या योजनांचेच एकत्रीकरण करुन फक्त अधिकचा निधी देण्यात आला. एकही नवी कार्यक्षम योजना आखली गेली नाही. आहे त्या योजनांचाही बोजवारा उडाला. शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीचे हे सर्वत्र दिसणारे ठळक वैशिष्ट्य. म्हणजे एखाद्या शेतक-याला बैलजोडी घ्यायचीय आणि हे देणार पंपसेट.

त्यात महाराष्ट्र सरकारने कहर केला तो हा कि आत्महत्या करणा-या शेतक-यांच्या कुटुंबियांना पाच लाख रुपयांची मदत घोषित केली. आर्थिक दु:ष्चक्रात अडकलेल्या अनेक शेतक-यांनी कुटुंबिय तरी कर्जमुक्त होतील म्हणुन आत्महत्या सुरु केल्या. अशा प्रकारे आत्महत्यांना अप्रत्यक्ष उत्तेजन देणारे महाराष्ट्र हे जगातील एकमेव राज्य असावे.

मुळात शेती रसातळाला का जात आहे, मूळ समस्या काय आहे त्याकडे लक्ष न देता उगवतील त्या नव्या समस्यांवर माफ्या, मदत प्यकेजेस, हमीभाव वाढ अशा मलमपट्ट्या करत करत शेती फक्त असंख्य ब्यंडेजेसने वेढली गेली पण मुळ उपायांकडॆ जायचे नांव कोणी घेतलेले दिसत नाही.  महाराष्ट्र हा कोकण विदर्भ वगळता निमपावसाळी राज्य आहे हे आपल्याला गेली हजारो वर्ष माहित आहे. लोकसंखेचा होत जाणारा विस्फोट काय नवी आव्हाने उभी करणार आहे हे योजनाकारांना समजले नाही असे म्हनणे कदाचित भाबडेपणाचे ठरेल...पण वस्तुस्थिती पाहता तेच खरे ठरते. महाराष्ट्राचे समग्र आणि प्रदेशनिहाय स्वतंत्र धोरण आखत त्यांची कठोर अंमलबजावणी का केली गेली नाही हा प्रश्न या निमित्ताने उठतो. दिर्घकालीन धोरणाच्या अभावामुळे व समस्यांच्या आकलनांच्या अभावामुळे आजार एक औषध भलतेच असे प्रकार महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासून करत आले आहे...त्याची परिणती महाराष्ट्रातील शेतीवर अत्यंत विपरीत पद्धतीने झालेला आहे. महाराष्ट्रात सरासरी तीन वर्षांनी एकदा दु:ष्काळाचे चक्र येते हा पुरातन अनुभव गाठीशी असुनही जुनमद्धेच पाऊस सुरु होणार व तो सरासरी गाठणार या विश्वासावर देशाचे कृषिमंत्री ते येथील जलसंपदा मंत्रीही कसे राहतात व राज्यवासीही त्यांच्यावर कोणत्या खुळचट भरवशावर राहतात हाही एक अनुत्तरीत प्रश्न आहे. यंदा हिवाळ्यातच दु:ष्काळामुळे प्यायला पाणी नाही तेथे शेतीला कोठुन देणार? शेतकरी कोठुन उत्पादन काढणार? केंद्राकडे अधिकाधिक मदत मागण्याची भिकारी परंपरा यंदाही जपली जातेय.

उसामुळे पश्चिम महाराष्ट्राचे भले झाले असे मानण्याचा एक प्रघात आहे. पण उस हे सर्वाधिक पाणी शोषनारे पीक आहे, जे खरे तर महाराष्ट्रातील एकंदरीत पर्जन्यमानाच्या विरोधात जाते. महाराष्ट्रातील शेतीला जेवढे पाणी पुरवले जाते त्यापैकी सरासरी ७०% पाणी उसालाच जाते. जलवितरणातील हा अतिरेकी असअमतोल अन्य पीकक्षेत्रांवर अन्याय करत आहे याचे भान शुगर लोबीला व त्याधारीत राजकारण करणा-यांना व म्हणुन समाजालाही आलेले नाही. तरीही आजमितीला २०० साखर कारखाने सहकारी व खाजगी) आहेत व जवळपास ७८ कारखाने मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहेत. याचाच अर्थ असा कि उर्वरीत पीकांना पाणी मिळुच द्यायचे नाही असा चंग बांधला गेलाय. खरे तर महाराष्ट्र निमपावसाळी क्षेत्रात येतो हे माहित असतांनाही उसक्षेत्र विशिष्ट मर्यादेबाहेर वाढु न देणे ही शासकीय जबाबदारी नव्हती व नाही काय? यामुळे सिंचन क्षेत्र आपसूक कमी व मर्यादित राहते व अन्य भागांना, जेथे पाणी पोहोचवता येणे शक्य आहे तेथवर पाणी जातच नाही आणि म्हणुन शक्य असुनही पाणी न देता आल्याने या भागातील शेतक-यांचे आर्थिक अहित होते आहे हे कधी शासनाच्या वा योजनाकर्त्यांच्या लक्षात आले नाही काय?

बरे एवढे करुनही उस उत्पादकांना जवळपास दरवर्षी भावासाठी आंदोलने करावी लागतच आहेत. लोक मरतच आहेत. उसाचा प्रतिटन उतारा कमी होतोच आहे. खरे तर आता उस उत्पादन ना शेतक-यांना परवडत ना साखरकारखान्यांना साखर उत्पादन परवडत. असे असुनही उसाची हाव सुटत नाही. कारण महाराष्ट्राचेच राजकारण जर शुगर लोबीभोवती फिरते राहिले असेल तर दुसरे काय होणार?

परंतू दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील साखर उद्योगच जनतेच्या नव्हे तर राजकीय हितासाठी हेतुपुरस्सर जोपासला गेला असे मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाच्या माला ललवानी अभ्यासांती त्यांच्या प्रबंधात म्हणतात. त्यामुळे अर्थशास्त्राचेही मुलभुत जनमागणी हे तत्व न वापरता लादण्याचे तत्व वापरले गेले आणि त्यामुळेच हा उद्योग आता मरणोन्मुख अवस्थेत पोहोचला असला तरी विव्ध प्यकेजेस द्वारे तो जीवंत ठेवला जातोय. थोडक्यात उसक्षेत्र कमी केले असते तर उर्वरील पाणी व्यापक क्षेत्रासाठी वापरता आले असते. ते होत नाही म्हणुन जल-आपत्तीचा सामना महाराष्ट्राला करावा लागतोय. ही निसर्गाची अवकृपा नव्हे तर निमंत्रीत केलेली आपत्ती आहे.

उसशेतीला अतिरिक्त पाण्याची गरज असल्याने व वर्षानुवर्षे खतांचा मारा होत असल्याने खारवट होत चाललेल्या जमीनी हे एक नवे संकट आपल्या पुढे उभे ठाकलेले आहे. एकट्या सांगली जिल्ह्यात २०१० साली पासष्ट हजार हेक्टर जमीन यामुळे पुरती नापीक बनली. असेच होत राहिले तर महाराष्ट्राचे वाळवंट होनार याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही. तरीही उसाचा हव्यास सुटत नाही. कोण मरणार आहे यात? शेवटी शेतकरी आणि शेतीच ना?

 विदर्भाचीही गत वेगळी नाही. हा भाग प्रसिद्ध आहे संत्र्यांसाठी. हेही फलोत्पादन मोठे जलशोषक आहे. अमरावती जुइल्ह्यातील शाश्वत शेतीचा प्रयोग करणा-या वसंतराव व करुणाताई फुटाणे हे दांपत्य सांगते कि विदर्भातील अतिरेकी संत्रा उत्पादनामुळे भुजल पातळी खालावली आहे. त्यात ४०% संत्री प्रक्रिया उद्योगांच्या अभावात वाया जातात. संत्र्यांऐवजी कमी जलशोषक असनारी फळे मोठ्या प्रमाणावर घेतली गेली तर पाण्याचे मोठे दुर्भिक्ष आपोआप कमी होईल. परंतू असे काही ऐकायला सरकारचे कान नेहमी बहिरटलेले असतात.

थोडक्यात, महाराष्ट्रात पाणी कमी पडतेय असे नाही, किंवा दु:ष्काळ आलाय म्हणुन दुर्भिक्ष झालेय असे म्हनणे अर्धसत्य असून पाण्याचेच अतिरेकी शोषण करणारी पीकपद्धती आम्ही हट्टाने जीवंत ठेवलीय म्हणुन!

कोणत्याही उत्पादन क्षेत्रात संभाव्य मागणीचा व आवश्यक संसाधन उपलब्धतेचा अंदाज घेत उत्पादन नियोजित केले जात असते. शेतीच्या बाबतीत जर पाणी हे मुलभूत संसाधन असेल तर त्याला अनुकूल असे पीकधोरण ठरवायला नको होते काय? त्यातच शेतक-यांचे व्यापक हित झाले नसते काय? धरणे वाढवा म्हणणे व ती होणे काळाची गरज आहे हे खरे आहे. पण ती वाढुन जर सारे अशा चुकीच्या जलशोषक पीकांकडेच शेती वळवली जाणार असेल तर कितीही धरणे बांधली तरी ती कमीच पडतील हे आपण कधी लक्षात घेणार आहोत?  पाण्याच्या वितरणाचे गरजाधारीत शास्त्र आपल्याला समजावून घेत पीकपद्धतेचेच आगाउ नियोजन करता आले नाही व ते शेतक-यांचेही प्रबोधन करत पसरवता आले नाही तर आजवर शेतकरी आत्महत्या करत होते...पण आता शेतीचीच हत्या केली जाईल.

अजुनही वेळ गेलेली नाही. सर्वप्रथम पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार महाराष्ट्राचे पीक नियोजन करायला हवे. जलशोषक पीके मर्यादित केली जायला पाहिजेत. तरच पाण्याचे सुयोग्य वितरण होत अधिकाधिक क्षेत्र पाण्याखाली येवू शकेल व भूजल पातळीही वाढण्यात मदत होईल. धरणे वाढुनही सिंचन क्षेत्रात त्या प्रमाणात का वाढ होत नाही यामागे अतिरेकी भ्रष्टाचार जसा कारणीभुत आहे तेवढाच जलशोषक पीकपद्धतीही कारणीभुत आहे हे शासनाने व शेतक-यांनीही समजावून घ्यावे लागणार आहे. अन्यथा पाण्याची समस्या सुटणे अशक्यप्राय आहे. यंदा ज्याप्रमाणे हजारो गांवांत प्यायलाही पाणी नाही तशीच स्थिती भविष्यातही राहील. किंबहुना अधिकाधिक भीषण होत जाईल. अर्थात शेतकरी समस्येचा हा एक पैलू झाला. आपल्याला अनेक पैलुंवर चर्चा करायची आहे ती पुढील भागांत.

 (क्रमश:)

-संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५

Tuesday, January 1, 2013

प्रश्नांच्या गुंतवळ्यात अडकलेला महाराष्ट्र...



प्रश्नोपनिषद...(1)




महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे औद्योगिक राज्य मानले जाते. आकडेवा-या पाहिल्या तर त्यात तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. पण  हा दर्जा वाढवणे सोडा, आहे तो दर्जा टिकवणेही महाराष्ट्राला दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. राज्यातील अनेक उद्योग महाराष्ट्राबाहेरची वाट चालू लागले आहेत. नवीन उद्योग महाराष्ट्राला प्राधान्य देतांना दिसत नाहीत. महाराष्ट्राचे औद्योगिक धोरण याला जबाबदार असेल असे वरकरणी वाटणे संभव आहे, परंतु ते एकमेव कारण नाही. कोणताही प्रश्न स्वतंत्रपणे वेगळा काढून त्याचा अन्वयार्थ लावायला गेलो तर आपल्याला एकुणच प्रश्नांच्या मुळाशी जाता येणार नाही. त्यामुळे समग्र प्रश्नांचा स्वतंत्र विचार करत असतांनाच त्या प्रश्नांची एकमेकांशी असलेली गुंतागुंत, परस्परसंबंध आणि त्यातून निर्माण झालेले तिढे यांचा एकत्रीतपणे विचार केल्याशिवाय आपल्याला उत्तरे शोधता येणेही अवघड होवून जाईल. परंतु सामान्यतया प्रत्येक प्रश्नाचा स्वतंत्र विचार करत स्वतंत्र उत्तर शोधण्याची आपली सवय आपल्याला घातक बनली आहे हे आपल्या लक्षात येईल. आणि शेवटी सर्वच प्रश्न अर्थोन्नतीशी येवून ठेपतात हेही विसरता येत नाही.

महाराष्ट्र राज्याला इतिहासाचा उदंड वारसा आहे. सातवाहनांपासून सुरु होणारा महाराष्ट्राचा ज्ञात इतिहास यादवकाळापर्यंत सुवर्णाक्षरांनी नोंदवावा असाच आहे. पारतंत्र्याच्या बेड्यांनी महाराष्ट्र जखदला गेला असला तरी नंतर शिवरायांच्या रुपात माहाराष्ट्री स्वातंत्र्याचा तेजस्वी उद्गार उमटला. पानिपत युद्ध व त्यानंतरही महाराष्ट्राने राष्ट्रीय राजकारण करत आपला राष्ट्रव्यापी ठसा उमटवण्यात यश मिळवले. सामाजिक सुधारणांचाही पहिला उद्गारही महाराष्ट्रातच उमटला. एकोणिसाव्या शतकानंतर महाराष्ट्रात पुरोगामी चळवळी सुरु होत समाजमन पारंपारिकतेच्या जोखडातून बाहेर पडु लागले असे आपण सर्वसाधारणतया मानतो. पुरोगामी चळवळींचे यशापयश हा आपल्या चर्चेचा विषय नाही. कोणत्यातरी पद्धतीने का होईना, जनसामान्यही विचार करु लागले एवढे तरी श्रेय पुरोगामी चळवळींना द्यावेच लागते. एवढेच!

असे असले तरी महाराष्ट्र आजच्या जागतिकीकरनाच्या प्रक्रियेत नेमका कोठे बसतो याचा विचार केला तर उत्तर फारसे समाधानकारक येत नाही. आजही महाराष्ट्राची ६५% लोकसंख्या शेतीवरच अवलंबून आहे. शेतीचे प्रश्न कायमस्वरुपी सोडवण्याऐवजी आपला भर समस्यांवर तात्पुरत्या मलमपट्ट्या करण्यावर राहिलेला आहे. सरासरी तीन वर्षांनी अवर्षनाचे चक्र येते हा इतिहास सर्वांना तोंडपाठ असुनही जलसंधारण व सिंचन योजना तसेच पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्यात आम्हाला घोर अपयश आले आहे. आता आम्ही जानेवारीत असुनही हजारो गांवांना साधे पिण्याचे पाणी नाही, शेती सुकली आहे...उन्हाळ्यात काय होईल?

शेतमालाच्या विक्रीयंत्रणेतील आडत्यांची साखळी संपवत शेतक-यांनाच थेट विक्रीयंत्रणा उभारुन देण्याची जबाबदारी आपल्यावर होती. पण ते झाले नाही. आज आम्ही विक्रीयंत्रणेसाठी एफडीआयला साकडे घालत आहोत पण शेतक-यांन मात्र आपला माल थेट विकण्याचीही परवानगी नाही. आता पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या दिशेने पाऊल उचलले असले तरी ते आडत्यांची लोबी कितपत ते यशस्वी ठरु देईल याबाबत शंका आहेच. शेतमालाधारीत प्रक्रिया उद्योगांची व साठवणक्षमतेची पुरेपूर वानवा असल्याने वाया जाणा-या शेतमालाचे प्रमाण आजही ३०% एवढे अवाढव्य आहे पण त्याबाबत आपले कसलेही धोरण नाही.

महाराष्ट्रतुन असंख्य उद्योग आता बाहेर जावू लागले आहेत याचे महत्वाचे एक कारण आहे व ते म्हणजे वीज पुरवठ्यात नसलेले सातत्य. केंद्रीय योजना आयोगाचा अहवाल म्हणतो कि महाराष्ट्रात आवश्यक वीज स्वबळावर निर्माण करण्याची पायाभुत क्षमता असुनही एन्रोनसारखे नको ते पर्याय शोधत बसल्याने वीजउत्पादनात महाराष्ट्रची पीछेहाट झालेली आहे. उद्योगांनाच पुरेशी वीज नाही तर शेतीला कोठुन? पुन्हा त्याचा दुष्परिनाम शेती व औद्योगिक उत्पादनावर होतो...पण भारनियमनमूक्त राज्य या फक्त घोषणाच का राहिल्या आहेत यावरही आपल्याला विचार करावा लागणार आहे.

उद्योगधंद्यांचे केंद्रीकरण बव्हंशी पश्चिम महाराष्ट्रात झाल्याने महाराष्ट्रात प्रादेशिक असमतोलाची विलक्षण परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. त्याच मुळे विदर्भ आणि मराठवाडा आता स्वतंत्र राज्याची मागणी करु लागले आहेत. उद्योगव्यवसायांच्या केंद्रीकरणामुळे एकीकडे काही शहरे प्रमानाबाहेर फुगत जात सामाजिक समस्यांनाही जन्म देत पायाभुत सुविधांवर पराकोटीचा ताण निर्माण करत आहेत तर दुसरीकडे बकालपना वाढतो आहे. अविकसीत प्रदेशांच्या सर्वकश विकासासाठी व उद्योगधंद्यांच्या विकेंद्रीकरनासाठी आमच्याकडे आज तरी ठोस योजना दिसत नाही. यामुळे महाराष्ट्राचे बकालीकरण होणे अपरिहार्य बनले आहे. आपल्याला वेळीच या समस्येकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे.

पशुपालन हा महाराष्ट्राचा शेतीखालोखालचा महत्वाचा उद्योग आहे. य घटकाबाबत तर आपले मुळीच धोरण नाही असे म्हतले तरी वावगे ठरणार नाही. चरावू कुरणांची अन्य कामांसाठी राजरोस लूट करत पशुपालन व्यवसायाचा गळा घोटला जातो आहे. एवढेच नव्हे तर यामुळे पर्यावरणाचाही गंभीर प्रश्न आपल्यासमोर उभा ठाकलेला आहे.

महाराष्ट्रातील प्रत्येक प्रदेशाची पारंपारिक व नैसर्गिक वैशिष्ट्ये आहेत. या वैशिष्ट्यांचे औद्योगिक/व्यावसायिक उपयोग करण्यातही आम्ही अपेशी ठरलो आहोत. कोकणचा क्यलिफोर्निया करण्याचे स्वप्न काही लोक पाहतात, परंतू क्यलिफोर्निया सोडा आम्हाला कोकनचा केरळही करता आलेला नाही. हीच बाब महाराष्ट्राच्या अन्य प्रदेशांबाबत लागू पडते. तसे न करता आल्याने आम्ही फार मोठ्या रोजगाराला व व्यवसायांना मुकलो आहोत. हे कसे साध्य करायचे हाही महाराष्ट्रासमोरील तातडीचा प्रश्न आहे.

महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राने एके काळी मोठी आर्थिक क्रांती घडवली, हे सत्य नाकारता येत नाही. विशेषत: साखर उद्योगात सहकार मोठ्या प्रमाणात फैलावल्याने व उस उत्पादन ज्या भागांत सहज शक्य होते त्या भागांत लाखो हेक्टर जमीन उस उत्पादनाखाली गेल्याने शेतीचे एक नैसर्गिक चक्र बिघडले ते बिघडलेच. शेतक-यांनी सुरुवातीच्या काळात भरभराट पाहिली असली तरी सहकारी साखर कारखाने हे राजकारणी नेतृत्व निर्माण करण्याच्याच प्रयोगशाळा बनल्या हे एक वास्तव आहे. उसाचा प्रति-टन उतारा कमी कमी होत चालला आहे आणि दुसरीकडे भावाच्या बाबतीत मात्र शेतकरी आक्रमक असतात. एक दिवस सहकार क्षेत्र संपेल कि काय असा प्रश्न या निमित्ताने उठतो, परंतू अद्यापही या संदर्भात दीर्घकालीन धोरणाचा व पर्यायी व्यवस्थेच्या संकल्पनांचा अभावच असल्याचे आपल्याला दिसून येते.  खरे तर कापुस उत्पादनातही महाराष्ट्र आघाडीवर असतांना जेथे उत्पादन होते तेथे सुतगिरण्यांना, मग त्या सहकारी असोत कि खाजगी, परवानग्या न देता, जेथे कापुस होतच नाही तेथे मात्र सहकारी सुतगिरण्या उभारल्या गेल्या. आजमितीला अपवाद वगळले तर या सर्व सुतगिरण्या बंद आहेत. अशा स्थितीत दिर्घकाळाचा विचार केला तर महाराष्ट्र आर्थिक संकटात बुडत जाणार हे नक्कीच आहे. केंद्राकडुन येणारी मदतीची प्यकेजेस, मुळातच अनुदानेच क्रमश: संपवायची हे धोरण असल्याने, कधीतरी बंद पडणार याचे भान आपल्याला नाही. त्यासाठी कसलीही पर्यायी व्यवस्था वा योजना आपल्याकडे नाही.

वर उल्लेखिलेले काही महत्वाच्या व काही संबंधित प्रश्नांनी महाराष्ट्राच्या भविष्याला ग्रहण लावायला आताच सुरुवात केलेली आहे. ग्रामीण बेरोजगारीचा विस्फोट, शहर विरुद्ध खेडी यांमद्ध्ये निर्माण होत जाणारी भिषण दरी आणि प्रादेशिक विकासाचा असमतोल यातून  महाराष्ट्राचे आज वरकरणी दिसनारे सामाजिक स्वास्थ्य कधीही कोलमडुन पडेल यात शंका बाळगण्याचे कारण नाही. सध्याच्या पाणी प्रश्नाने त्याची चुणूक दाखवायला सुरुवात केलेली आहेच...!

अशा अवस्थेत आज महाराष्ट्र स्मारकांच्या राजकारणात अडकवत मुख्य प्रश्नापासून दूर भरकटवला जात आहे. कोणी ओबीसींच्या धर्मांतराच्या घोषणा करतोय तर कोणी जातीयवादाला खतपानी घालण्याचा उद्योग करतोय. आपल्याला सजगपणे या सर्व गोष्टींकडे पाहण्याची गरज आहे.

आपल्याला या सर्वच प्रश्नांचा स्वतंत्रपणे तसेच त्या प्रश्नांचे एकमेकांशी असलेले अंगभुत साहचर्य यावर पुढील लेखांत चर्चा करत एक स्वस्थ, समृद्ध आणि विवेकीही महाराष्ट्र घडवण्यात कसा हातभार लावता येणे शक्य आहे हे पहायचे आहे.

(क्रमश:)

-संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५