Thursday, August 31, 2017

नोटबंदी : घरघर अर्थव्यवस्थेला...


Image result for new economic decisions India


नोटबंदीने केवढी आर्थिक नाकेबंदी केली त्याचा हिशोब अजून काही वर्ष लागायचा आहे. मागचे सरकार जणू फुकट नोटा छापत होते असा उपरोधात्मक सवाल करुन आताच्या सरकारने वीस-बावीस हजार कोटी त्यावर खर्च केले तर काय बिघडले असाही एक प्रश्न विचारला जातो आहे. मोदींनी केले असलेले दावे साफ चुकीचे ठरले असे काहींना मान्य असले तरी करदात्यांची संख्या वाढली, डाटा जमा झाला, करसंकलन वाढले व हे परिणाम दुरगामी आहेत असाही काहींचा अजुनही तर्क आहेच. म्हणजे माणुस मारला तरी मारणा-याकडे दुर्लक्ष करून तो माणूस मेल्यामुळे पृथ्वीवरचा भार कमी झाला, खाण्या-पिण्याचा खर्च वाचला, जगवण्यासाठीची औषधे वाचली...म्हणजे दिर्घकालीन फायदाच झाला हा तर्क आणि छुप्या व उघड मोदीसमर्थकांच्या तर्कात काहीएक फरक नाही.

करसंकलन वाढवण्यासाठी माणसांना व अर्थव्यवस्थेला जीवघेणी नोटबंदी लागत असेल तर मोदींना सरकारात रहायचा अधिकारच काय? अकारण नोटा छपाईचा खर्च, त्याच्या देशभर वितरणाचा अकारण खर्च व जनवितरणासाठी निर्माण झालेला ताण निर्माण करून "आधीच्या सरकारांना नोटा छपाईला खर्च येत नव्हता का?" हा प्रश्न उद्दामपणाचा आहे. उद्दामपणाचा अशासाठी की आधीची छपाई आणि वितरण गरजेनुसार ताण न येता होत होते. ९९% पैसा जमा झाला म्हणजे तो पांढरा झाला का असाही एक प्रश्न विचारला गेलाय. प्रश्न असा आहे की तो जर काळा होता तर ज्यामुळे काळा पैसा उत्पन्न होतो त्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी सरकारने काय केले? की या काळ्या पैशांवर कर घेतला म्हणजे आपले काम झाले असा सरकारचा गैरसमज आहे? हे खंडणीबहाद्दरांसारखेच झाले की! कराची खंडणी भरा आणि पुन्हा खुशाल काळा पैसा जमा करा. शिवाय कर संकलन किती वाढले? अर्थव्यवस्थेला काय लाभ झाला? रिझर्व ब्यंकच तोट्यात गेली तरी बालिश युक्तिवाद थांबत नाहीत. 

उद्योगधंदे एकुणतीलच मागणी घटल्याने घाट्यात जात आहेत, बेरोजगारीची कु-हाड नोक-या आहेत त्यांच्यावरच पडत आहे, नवे रोजगार निर्माण होण्याची प्रक्रियाच मंदावलेली आहे...या सा-याने होत असलेले नुकसान नुसते आर्थिक नाही तर सामाजिकही आहे आणि त्याची बेरीज करायला रिझर्व ब्यंकेला तरी हे सरकार असेपर्यंत शक्य आहे असे दिसत नाही. 

आर्थिक विकासाचा दर अंदाजिल्यापेक्षा घटणार आहे हे आर्थिक सर्वेक्षणानेच दाखवून दिलेले आहे. त्याचा हातात आजच आलेला पुरावा म्हणजे पहिल्या तिमाहीचा विकासदर गेल्या याच काळातील तिमाहीतील ७.९% वरून यंदा ५.७%वर उतरला आहे. ही तब्बल दोन टक्क्याची घट आहे. या नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार आहे? आर्थिक विकासदर वाढवण्यासाठी काय करायचे ते प्रयत्न सोडून केवळ पोपटपंचीच काय ती सुरु आहे. आता २०० च्याही नोटा आणुन बालिश बकवासपंती करण्यात मात्र सरकार अग्रेसर आहे. 

बंद पडलेल्या अगणित रजिस्टर्ड कंपन्या या देशात आहेत आणि त्या सर्व शेल कंपन्या नाहीत. त्या दोन लाख कंपन्या समजायला कंपनी रजिस्ट्रारच सक्षम होते. आहे ती यंत्रणा नीट वापरली जात नाही त्याचे काय करणार? बेनामी ४०० व्यवहार समजले आणि संपत्ती जप्त झाली सहाशे कोटी रुपयांची. यंत्रणा नीट वापरली तर रोज बेनामी व्यवहार सहजपणे आपसूक उघड होऊ शकतात, पण ते करायचे कोणी? भ्रष्ट बाबुशाहीला शिस्त जोवर लावली जात नाही तोवर ना बेनामी थांबणार ना काळा पैसा. नोटबंदीने उखळ जर पांढरे झाले असेल तर ते आयकर खात्यातील लोकांचे आणि ब्यंक अधिका-यांचे. आता या  काळा पैसा संपवण्याच्या प्रयत्नात निर्माण झालेल्या काळ्या पैशासाठी काय योजना आहे? नागरिकांची एकुणातीलच क्रयशक्तीवर लगाम लागलेला आहे. ती शक्ती वाढवायला कोणती उपाययोजना सरकारकडे आहे? 

तद्दन खोटारड्या आकडेवा-या फेकण्यात मशगूल असणा-या मोदीभक्तांना समजायला हवे के तेही याच अर्थव्यवस्थेचा हिस्सा आहेत. आज काहींना झटका बसलाय तो उद्या सर्वांपर्यंत पोहोचू शकणार आहे. हे होऊ नये यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यापेक्षा एकाहून एक आडमुठे व अडचणीचेच निर्णय घेतले जाणार असतील तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला भविष्य नाही. मोदी अर्थव्यवस्थेचे घातक विघ्नदाते झाले आहेत. आता तरी जागे व्हावे ही निष्पळ असली तरी अपेक्षा बाळगण्याखेरीज आपण काय करू शकतो? 

Sunday, August 27, 2017

गोपनीयतेचा कायदा कसा बनणार?


गोपनीयतेचा कायदा कसा बनणार?


प्रत्येक नागरिकाला आपली व्यक्तिगत गोपनीयता अबाधित ठेवण्याचा घटनात्मक मूलभूत अधिकार आहे हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाने देत या संदर्भातील आजवरची संदिग्धता संपुष्टात आणली. खरे म्हणजे घटनेच्या कलम २१ प्रमाणे नागरिकांना गोपनीयतेचा अधिकार आहे असेच सर्वसाधारणपणे गृहीत धरले जात होते. “गृहीत धरले जात होते” हे म्हणण्याचे कारण म्हणजे कलम २१ जीविताची आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची हमी देते आणि यात गोपनीयतेच्या अधिकारही अध्याहृत आहे असे समजले जात होते. मागच्या गोपनीयतेच्या संदर्भातील २७ पैकी केवळ दोन खटल्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांना गोपनीयतेचा अधिकार नसल्याचे म्हटले होते. भाजप सरकारनेही याच संदिग्धतेचा फायदा घेत २२ जुलै २०१५ सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात “भारतीय घटनेनुसार नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांत प्रायव्हसीचा अधिकार समाविष्ट नाही,’ असे म्हटले होते. हे प्रतिज्ञापत्र आधार कार्डासाठी जी बायोमेट्रिक माहिती खासगी संस्थांमार्फत गोळा केली जात आहे तिचे संरक्षण कसे होणार व संभाव्य तरतूद या याचिकेसंदर्भात दाखल केले गेले होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नि:संदिग्धपणे असा अधिकार घटनात्मक आहे असे सांगितल्याने एक प्रकारे केंद्र सरकारच्या दृष्टिकोनालाच चपराक बसली आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

ही नि:संदिग्धता आल्याने भारतभरातून लोकशाही मूल्यांचे जतन झाल्याबद्दल जल्लोष उसळला असला तरी गोपनीयतेचा अधिकार नागरिकांना खरोखर किती प्रमाणात व कसा मिळणार ही बाब अजूनही संदिग्धच आहे. याचे कारण म्हणजे जोवर “राइट टू प्रायव्हसी बिल” अंतिम मसुदा बनत, ते संसदेत मंजूर होत जोवर त्याला कायद्याचे कायद्याचे स्वरूप येत नाही तोवर हा आनंद खऱ्या अर्थाने साजरा करता येत नाही. केंद्रात मनमोहनसिंग सरकार असताना २०११ मध्येच गोपनीयता अधिकाराचे विधेयक पटलावर मांडत ते पारित करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते हे आपल्याला माहीत असायला हवे. त्या वेळेस भारतीय नागरिकांना आपली गोपनीयता, खासगीपणा जपण्याचा मूलभूत अधिकार आहे हे घटनात्मक तत्त्व मान्य करण्यात आले होते. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत नवीन तंत्रज्ञानामुळे कोणाचीही माहिती गोपनीय राहणे अशक्य होऊ लागल्याने गोपनीयतेच्या अधिकाराची चर्चा सुरू होणे स्वाभाविक होते व गोपनीयतेची सुस्पष्ट व्याख्या करणेही गरजेचे बनले होते. आधार कार्ड योजना काँग्रेस सरकारने जेव्हा सुरू केली तेव्हा आधारसाठी जमा होणाऱ्या माहितीला कसलेही संरक्षण नव्हते. खासगी कंपन्या तसेच व्यक्तिगत संगणकावरील डाटाही चोरीला जाऊ लागण्याच्या असंख्य घटना घडत राहिल्या आहेत. त्यामुळे व्यक्तीला आपले खासगीपण जपण्याचा अधिकार गोपनीयतेच्या कायद्याद्वारे देणे आवश्यक असल्याचे सरकारला वाटू लागले. यातूनच २०११ मध्ये “राइट टू प्रायव्हसी’ विधेयक आणण्याचा घाट घातला गेला. पण नागरिकांनी व माध्यमांनी यावर फारशी चर्चाच न केल्याने या विधेयकासाठी दबावगटही निर्माण करता आला नाही. तरीही या बिलावर संसदेत बरीच चर्चा झाली, अनेक बदल केलेही गेले; पण हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.

२०१३ मध्ये हे विधेयक पुन्हा नव्याने प्रस्तावित केले गेले. त्यात आधार कार्ड अथवा अन्य कोणत्याही कारणासाठी दिली असलेली बायोमेट्रिक माहितीही “राइट टू प्रायव्हसी”त सामील करण्यात आली. पण तेव्हाही हे विधेयक भाजपच्या विरोधामुळे संमत झाले नाही. पुढे २०१४ मध्ये भाजप सरकार आल्यावर या विधेयकाच्या मसुद्यात अजून काही बदल केले गेले. यात व्यक्तिगत संवेदनशील माहितीला आधी असलेले संरक्षण डायल्यूट केले गेले. आधार कार्डसाठी घेतल्या जाणाऱ्या माहितीलाही संरक्षण दिले गेले नाही. एवढेच नव्हे तर २०११ च्या विधेयकात पत्रकारांनी पत्रकारितेच्याच हेतूने (पण खासगी बाबींना स्पर्श न करता) प्रसिद्धीसाठी जमा केलेली माहिती या कायद्यात अपवाद केली गेली होती. पण ती २०१४ च्या विधेयकातून बाद करण्यात आली. याला वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा भंग म्हटले जाऊ शकते. त्यात २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोर दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात “नागरिकांना गोपनीयतेचा मूलभूत अधिकार नाही” असे म्हणून भाजपने नागरिकांच्या स्वातंत्र्यासंदर्भात आपल्या काय कल्पना आहेत हेच घोषित केले.

आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक नि:संदिग्ध घटनात्मक व्याख्येमुळे चेंडू पुन्हा संसदेकडे टोलवला गेला आहे. सरकारला आता जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या परिप्रेक्ष्यात गोपनीयतेची व्याख्या करत त्यांची मर्यादाही ठरवावी लागणार आहे व तसे कायदेही करावे लागणार आहेत. परंतु भाजपने राइट टू प्रायव्हसीचे जे विधेयक सध्या बनवलेले आहे त्यात नागरिकांना हितकारक असे किती बदल केले जातील, याविषयी मात्र सध्या तरी साशंकताच आहे. उदाहरणच घ्यायचे तर व्यक्तिगत गोपनीयतेच्या अधिकारास २०११ च्या विधेयकाने काही अपवाद केले होते व तेही खालील अपवादात्मक परिस्थितीतच सरकारला वापरता येणार होते. ते अपवाद असे : १) राष्ट्राच्या सार्वभौमतेला, सुरक्षेला, शास्त्रीय, आर्थिक व अन्य संवेदनशील माहितीला धोका पोहोचण्याची साधार शंका असेल तर, २) एखादा संभाव्य गुन्हा रोखण्यासाठी, ३) सामाजिक सलोखा बिघडण्याची शक्यता असेल अथवा एखाद्या गुन्ह्याच्या तपासात आवश्यक असेल तर सक्षम अधिकाऱ्याच्या अनुमतीने इ. पण हे अपवाद केले गेले असले तरी या अपवादांचीही नीटशी व्याख्या २०१४ चे विधेयक करत नसल्याने घटनात्मक कलम २१ मधील तरतुदीबद्दल जी संभ्रमावस्था होती ती कायमच राहण्याचा धोका आहेच. सध्या माध्यमे जी स्टिंग ऑपरेशन्स करतात त्याबाबत व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग होत असला तरी त्याबाबत या संभाव्य कायद्यातही सुस्पष्टता नाही. मुळात गोपनीयता म्हणजे नेमके काय याची स्पष्ट व्याख्या नसल्याने जर तिचा अन्वयार्थ सरकारने आपल्या मर्जीप्रमाणे काढला तर हा घटनात्मक अधिकार अनेक बाबतीत कागदावरच राहू शकतो हे उघड आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कायदेपंडित व विचारवंत या अधिकारामुळे दंडविधानातील कलम ३७७ (जे समलिंगी संबंध गुन्हा मानते) ते गोमांस भक्षण अथवा ते बाळगण्याबाबत केलेल्या कायद्यांना आव्हान देत ते रद्द करता येऊ शकतील असे म्हणत आहेत. कारण सन्मानपूर्वक खासगी जीवन जगण्याचा व ते गोपनीय ठेवण्याचा व आपल्या व्यक्तिगत आवडीनुसार आपल्या खाद्य पसंती जपण्याचा अधिकार नागरिकांना मिळाला आहे, असा त्यांचा तर्क आहे. येथे हे लक्षात घ्यायला हवे की नागरिकांना गोपनीयतेचा अधिकार घटनेने दिला आहेच, असे दोन अपवाद वगळता पंचवीस याचिकांत सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले होते. यूपीए सरकारनेही राइट टू प्रायव्हसी हे विधेयक आणले तेच मुळात हा मूलभूत घटनात्मक अधिकार आहे असे मानूनच. तरीही हे कायदे बनले असल्याने त्यांना वेगळे आव्हान देता येईल, पण गोपनीयतेची व्याख्या शेवटी नेमकी कोणी व कशी करायची हा प्रश्न उरणारच असल्याने न्यायालयीन लढाया संपल्या आहेत, असे समजायचे कारण नाही. संसदेत हेही विषय जाण्याची शक्यता आहेच.

राइट टू प्रायव्हसी विधेयक व तेही नि:संदिग्ध आणि नागरिकांना अधिकाधिक स्वातंत्र्य देणारे असेल तरच नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या घटनात्मक अधिकाराचे रक्षण होईल. भाजप सरकारचे विधेयक हे आहे त्या स्वरूपात जर पास झालेच तर ते नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांचा संकोच करणारे ठरू शकेल. आधार कार्डाची अनिवार्यता, राष्ट्रीय सुरक्षा, नैतिकता, बदनामीच्या संभावना इत्यादी अपवाद करत गोपनीयतेच्या अधिकारावर अवाजवी मर्यादा आणली जाऊ शकते. यासाठी नागरिकांनीच आपल्या अधिकारांबाबत जागृत होत हा कायदा तर बनावाच; पण त्याच्या व्याख्याही सुस्पष्ट व्हाव्यात, असा आग्रह धरत संदिग्धतेला जन्म देईल असा कायदा बनू देता कामा नये.

येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त तत्त्वत: नागरिकांना गोपनीयतेचा घटनात्मक अधिकार आहे, असे सांगितले आहे. पण गोपनीयता म्हणजे नेमके काय व त्याची व्याख्या प्रत्येक बाबतीत आणि प्रत्येक संभाव्य परिप्रेक्ष्यात काय करायची हे संसदेवर सोपवले आहे. गोपनीयतेची संकल्पना आकलनावर आधारित असल्याने ते तेवढे सोपे नाही असे कायदेतज्ज्ञ म्हणतात. याचा गैरफायदा कोणतेही सरकार घेऊ शकते. त्यामुळे आपल्याला गोपनीयतेचा अधिकार घटनेने दिला आहे हे नव्याने समजल्याप्रमाणे हुरळून जायचे काही कारण नाही. सर्वात आधी “राइट टू प्रायव्हसी” विधेयकाचे सध्याचे भाजपचे प्रस्तावित प्रारूप समजावून घेणे व ते नेमके काय अधिकार देते आणि कोणते काढून घेते हेही न्याय्य बुद्धीने समजावून घेतले पाहिजे. त्यात सुधारणा हवी असेल तर कायदा बनण्याआधीच त्यावर व्यापक चर्चा घडवून आणली पाहिजे.

(Published in Divya Marathi)

Saturday, August 26, 2017

आर्यवंशीय अहंगंड

आर्यवंशीय अहंगंड

पुरातत्त्वशास्त्र, अनुवंशशास्त्र आणि जनुकशास्त्र या खरं तर निखळ ज्ञानशाखा. मात्र, वर्चस्ववादाने पछाडलेले देशोदेशींचे समूह या शास्त्रांचा वापर राजकीय हेतूंसाठी करू लागले आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय परिघातही हेच चित्र सातत्याने दिसू लागले आहे. त्यातूनच आर्य हे मूळचे भारतीयच, सिंधू संस्कृतीची निर्मिती वैदिक आर्यांनीच केली, आदी सिद्धांत पुुरातत्त्वशास्त्राच्या आधारे रेटले जाऊ लागले आहेत. येत्या सप्टेंबर महिन्यात पुरातत्त्व संशोधक हरियाणा राज्यातल्या राखीगढी येथील उत्खननात सापडलेल्या सांगाड्यांच्या जनुकांविषयी निष्कर्ष जाहीर करणार आहेत. त्यानिमित्ताने हा खास लेख...

एके काळी आर्य आक्रमण सिद्धांत डोक्यावर घेऊन नाचणारे व युरोपियन भाषा व वंशविद्वानांच्या सूरात सूर मिसळणारे कोलांट उडी मारत गेली काही दशके आर्य आक्रमण झाले नसून आर्य हे मुळचे भारतीयच आहेत व येथुनच ते युरोपपर्यंत पसरले आणि आर्य भाषा आणि संस्कृतीचा प्रसार केला असे सांगू लागले. एवढेच नव्हे तर सिंधू संस्कृतीची निर्मिती वैदिक आर्यांनीच केली व तेथे सापडलेल्या मुद्रांवरील भाषा ही वैदिक संस्कृतच असून त्यात वैदिक पुराकथा नोंदवलेल्या आहेत असे एन. राजाराम व एन. झा सारखे विद्वान सांगू लागले. सिंधू संस्कृतीत कालीबंगन येथे सापडलेल्या चुल्हानांना यज्ञकुंड म्हणुनही घोषित करण्याचे प्रयत्न झाले. अर्थात पाश्चात्य विद्वानांना हा दावा मान्य होणे शक्य नव्हतेच. मायकेल विट्झेल, स्टीव्ह फार्मरसारखे लोक देशी आर्य संकल्पनेला कडाडुन विरोध करत राहिले व आर्य हे स्टेप-पोंटियाक प्रदेशातून स्थलांतरानेच युरोपप्रमाणेच भारतात पोहोचले आणि इंडो-युरोपियन भाषा संस्कृतीचा प्रसार झाला हे मत पुरातत्वीय, भाषिक व ऋग्वेद-अवेस्ता आणि हुर्रियन भाषेतील किक्कुल्लीच्या अश्व-प्रशिक्षण लेखनाला व बोगोझ्कोय करारनाम्यासारख्या फुटकळ लेखनाला आधार घेत मांडु लागले. तेच ते पुरावे वापरत या विषयावर एवढे  परस्परविरोधी सिद्धांत मांडले गेले आहेत की कोणाला अक्षरश: भंजाळून गेल्यासारखे होईल. एवढेही करून तथाकथित आर्यांचे अथवा पुरा-इंडो-युरोपियन भाषा बोलणा-यांचे मूळ स्थान कोणते हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहिला आहे. 

अलीकडे जनुकीय शास्त्र आर्य प्रश्न सोडवण्यासाठी वापरायला सुरुवात झाली आहे. हिंदू व इंडिया टुडेमध्ये मरिना सिल्वा प्रभुतींच्या भारतीय उपखंडातील जनसंख्येच्या बाबतीत जनुकीय आनुवांशिकी मांडणा-या मार्च १७ मधे प्रसिद्ध झालेल्या प्रबंधावर आधारित लेख प्रसिद्ध झाले आणि एकच खळबळ उडाली. या संशोधनानुसार भारतात आर्यांचे आगमण इसवी सनपूर्व दोन ते तीन हजार वर्षांपुर्वी झाले. याआधी २०१५ मध्ये नेचर मासिकातही मॉर्टेम अॅलनटॉफ्ट प्रभुतींनी युरोप व मध्य आशियातील १०१ सांगाड्यांतून मिळालेल्या जनुकांचा अभ्यास करून काढलेले निष्कर्ष प्रसिद्ध झाले. याच वर्षी सायंस मासिकात डेव्हीड राइश व आयोसिफ लाझार्डिस यांनी प्रकाशित केलेल्या अहवालात याम्नाया संस्कृतीचे चार सांगाडे मिळवून जवळपास असेच निष्कर्ष काढले होते. प्रिया नुरजानींनी तत्पुर्वी २०१३ मध्ये दक्षीण भारतीय आणि उत्तर भारतीय जनुकीय आनुवांशिकी स्वतंत्रपणे वेगळी होती असा निष्कर्ष काढला होता. हिंदुत्ववादी विद्वानांनी लगोलग हिंदुमध्ये आलेल्या लेखावर टीकेची झोड उठवायला सुरुवात केली. आता डेक्कन कॉलेजचे कुलगुरु वसंत शिंदे राखीगढी येथील उत्खननात सापडलेल्या सांगाड्यांतील जनुकांतून नवी राजकीय हलचल होईल असे नि:ष्कर्श घोषित करणार आहेत. म्हणजेच कदाचित ते आशिया व युरोपात झालेल्या जनुकीय प्रवाहाचा उगम हरियाणातुनच कसा झाला हे कदाचित घोषित करतील. याचे कारण म्हणजे संस्कृतिक वर्चस्वतावादी कारणासाठी "आम्ही बाहेरुन आलो" हे मान्य करायची आता वैदिकवाद्यांत हिंमत उरलेली नाही. थोडक्यात इंडो-युरोपियन भाषिकांचा प्रश्न निर्णायकपणे सोडवण्यासाठी जनुकीय संशोधन विद्वानच कुचकामी ठरवत असून परस्परविरुद्ध नि:ष्कर्ष त्याच संशोधनाचा वापर करीत काढत आहेत व सामाजिक व सांस्कृतिक परिप्रेक्षात गोंधळ माजवून देत आहेत हे आपल्या लक्षात येईल.

मुळात हे सारे राजकीय हेतुंनी प्रेरित आहे हे उघड आहे. युरोपियनांचा आणि भारतातील वैदिकवाद्यांचा वर्चस्वतावाद यामागे असून निखळ संशोधन हा मुळात हेतुच नाही. मुळात जनुकीय शास्त्र अजून विकासावस्थेत आहे. शिवाय जनुकांवरून वंश अथवा त्या लोकांची भाषा समजत नाही तर काही प्रमाणात आनुवांशिकी समजते. डेव्हीड राइश प्रभुतींनी मोकळ्या मनाने मान्य केले होते की ते लोक कोणती भाषा बोलत होते हे जनुकांवरुन सांगता येणार नाही. शिवाय जेथुन आर्य स्थलांतरित होऊ लागले ती याम्नाया संस्कृतीही स्वतंत्र नसून त्यांच्या जनुकांत कॉकेशियन व निकट-पुर्वेतील जनुकांचे सम्मिश्रण आहे. म्हणजेच ज्या जनुकांना मुळचे इंडो-युरोपियन अथवा आर्यन समजले जाते ते मुळातच मिश्र जनुकांचे होते. शिवाय कोणती जनुके कोणत्या प्रांताची हे ठरवण्याचे मार्कर असल्याने जनुकीय प्रसार स्थलांतर अथवा संक्रमणाने होतो हा सिद्धांत पुरेसा नसून जनुकीय साधर्म्यांचे कारण प्रादेशिक भुगर्भशास्त्रात शोधावी लागतात हे मी नुकतेच भुगर्भशास्त्रीय व जनुकीय अहवालांचा अभ्यास करून नुकतेच दाखवून दिले आहे. द्रविड भाषा व उतरेतील कथित आर्यभाषा बोलणा-या प्रदेशांचे भुगर्भशास्त्रीय प्रारुप प्रचंड वेगळे असून तेच भाषा-संस्कृती व जनुकीय साम्य-विभेदाचे कारण आहे असे मी सिद्धांतन केले आहे. केवळ मानवी स्थलांतरांमुळेच जनुकीय प्रवाह प्रसारित होतात हे मत तितकेसे खरे नाही. प्रत्येक जनुकावर त्याच्या भुशास्त्रीय संरचनेची व त्याच्या खाद्यसंस्कृतीची छाप असते हे मी नक्कीच म्हणू शकतो. आडवळणाने विविध भुभागांचे जनुकीय गट वेगळे आहेत ही बाब जनुकीय शास्त्राने मान्य केलीच आहे, पण त्यांनी जनुकांचे संक्रमण हे केवळ स्थलांतराने झाले आहे असा ग्रह करून घेतला आहे व त्या आधाराने सिद्धांत मांडले जात आहेत यामागे केवळ वर्चस्वतावाद आहे हे उघड आहे. 

आर्य सिद्धांताने जगाचे सर्वात मोठे नुकसान केले आहे. भारतापुरते बोलायचे तर द्रविड विरुद्ध उत्तरेतील आर्य हा संघर्ष गेले शतकभर केवळ या सिद्धांतामुळे धुमसत आहे. मुलनिवासीवादाचा जन्म याच आर्य सिद्धांतातून झाल्याचे सामाजिक परिणाम आपण पहात आहोत. अलीकडेच पुन्हा द्रविडस्थानाच्या मागणीला जोर मिळाला आहे. सिंधू संस्कृती द्रविडांचीच निर्मिती व आर्यांनी त्यांना दक्षीणेकडे सरकायला भाग पाडले हा तर दक्षीण भारतीय विद्वानांचा लाडका सिद्धांत. अस्को पारपोला ते इरावथम महादेवन यांनी तर सिंधू लिपीत आदिम द्रविड भाषा शोधण्याचा अथक प्रयत्न केला आहे हे सर्वश्रुत आहे. वैदिक आर्य भारतातीलच हे सिद्ध करण्यासाठी श्रीकांत तलागेरी. संघप्रेमी कोन्राड एल्स्ट, मायकेल डॅनीनो, बी. बी. लाल ते राजारामसारखे विद्वान आटापिटा करत आले आहेत. आता डॉ.वसंत शिंदे या टीममध्ये सहभागी झाले आहेत असे दिसते कारण राखीगढीचे उत्खनन पुर्ण झालेही नसता माझ्याच पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभात राखीगढीची साईट आता पाकिस्तानात गेलेल्या हरप्पा-मोहेंजोदरोपेक्षा पुरातन आहे हे ते सिद्ध करणार आहेत असे ते प्रत्यक्ष पुरावे व त्यांची काटेकोर तपासणी होण्याआधीच म्हणाले होते. राखीगढीच्या जनुकीय संशोधनाचे नि:ष्कर्ष त्यामुळेच पुर्वग्रहदुषित असनार व ते वैदिकवाद्यांना, म्हणजेच संघविचारांना बळ देणारे ठरणार हे सांगायला नको.

युरोपियनांना आपला इतिहास मागे खेचायचा होता. आताच्या वैदिकवाद्यांनाही आपला इतिहास बदलायचा आहे. दोन्हीही बाजू केवळ राजकीय हेतुंनी प्रेरित होत अर्धसत्यालाच पुर्णसत्य मानत आले आहेत. राखीगढीच्या जनुकांत आर१ ए १ए गटाच्या समकक्ष प्राचीन जनुके मिळणार हे सहज शक्य आहे याचे कारण ते लोक येथलेच होते हे एकमेव कारण नसून ज्या भुगर्भीय स्थितीचे ते अपरिहार्य रहिवासी आहेत त्या स्थितीमुळे मिळणार आहेत. साडेचार हजार वर्षांपुर्वीची याम्ना अथवा त्या भागातील सांगाड्यांत मिळणा-या त्याच समकक्ष जनुकांवरून प्राचीन वैदिक आर्यांनी भारतातून स्थलांतर केल्यामुळे ती जनुकीय स्थिती अस्तित्वात आली हा संभाव्य निष्कर्ष सरळ सरळ विज्ञानाचा खून असेल हे उघड आहे. आज जगात प्रदेशनिहाय ए ते आरपर्यंत अनेक जनुकीय गट आहेत. त्यातील आर हा गट आर्यांचा अथवा केल्टिक लोकांचा आहे असे मानले जाते. हा गट फक्त युरेशीयाच्यातच सापडतो. गंमत म्हणजे द्रविडांचा जनुकीय गट एल आहे, आर नाही. प्रश्न असा पडायला हवा की हे स्थलांतर करणारे आर्य महाराष्ट्रापाशीच चार हजार वर्षांपुर्वी कसे थांबले? तिकडे कसा या "आर्य" जनुकांचा प्रसार झाला नाही? ते आशियाला लागुन असलेल्या उत्तर आफ्रिकेत न जाता अत्यंत प्रतिकूल हवामान असलेल्या युरोपातच का गेले? आर जनुकगट उत्तर आफ्रिकेत का आढळत नाही? थोडक्यात जनुकीय साम्याची व फरकांची कारणे स्थलांतरांत नसून भुशास्त्रीय व पर्यावरणीय कारणांतही आहेत हे लक्षात घेतले गेले पाहिजे.

स्थलांतरितांनी संस्कृती लादली हे मत केवळ वर्चस्वतावाद निर्माण करण्यासाठी मांडले जाते. धर्माचा प्रसार वेगवेगळ्या कारणांनी होऊ शकतो. बौद्ध धर्म अन्य पौर्वात्य देशांप्रमाणे बॅक्ट्रियातही गेला होता. तो काही स्थलांतराने नव्हे तर प्रचारकांमुळे गेला. सिंधू संस्कृतीचा व्यापार शेकडो वर्ष मेसोपोटेमिया व इजिप्तशी होता. तेथे हजारो भारतीय व्यापा-यांच्या वसाहती होत्या. म्हणजे जनुकीय संक्रमण झाले असणार. पण अद्याप जनुकशास्त्राला ’सेमेटिक-इंडियन’ प्रकाराचा जनुकगट सापडलेला नाही. वैदिक धर्मही इराणमधून भारतात आला तो विदेथ माथवाच्या नेतृत्वाखाली भारतात विस्थापित झालेल्या पाचशे-हजार लोकांमुळे व येथे प्रचारितही झाला. मोठे मानवी स्थलांतर त्याला कारण नव्हते. धर्मप्रसार व जनुकप्रसार या दोन अत्यंत वेगळ्या बाबी आहेत. येथले वैदिक हे बव्हंशी धर्मांतरित आहेत. त्यांनी आपले मुळ कोठे शोधण्याचा अट्टाहास करत आपला वर्चस्वतावाद दाखवण्यासाठी विज्ञानाला वेठीस धरत हवे ते निष्कर्ष काढावेत ही सामाजिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यात गंभीर चूक आहे. समजा यांचे आताचे निष्कर्ष तात्पुरते खरेही मानले आणि उद्या युरोप ते भारतातही याहीपेक्षा प्राचीन सांगाडे मिळालेच तर आताच्या निष्कर्षांचे काय होईल? 

"आफ्रिकेबाहेर" सिद्धांतावर आताच त्यामुळे प्रश्नचिन्हे निर्माण होत आहेत.  हा सिद्धांत १९८७ मध्ये अस्तित्वात आला कारण एक लाख तीस हजार वर्षांपुर्वीचा सर्वात जुना होमो सेपियनचा मानवी सांगाडा तेथे सापडला. त्यावरुन एका धाडसी सिद्धांताची निर्मिती करत साठ हजार वर्षांपुर्वी पृथ्वीतलावर मानवी वितरण कोणत्या मार्गाने झाले याचे नकाशेही बनवले गेले. अलीकडेच पुर्व आफ्रिकेत मोरोक्कोमध्ये त्याहूनही किमान एक लाख वर्ष जुना सांगाडा सापडला. जगाच्या पाठीवर अजून कोठेतरी दुसरीकडेच त्याहुनही एखादा जुना सांगाडा सापडू शकतो. होमो सेपियनचाही पुर्वज म्हणता येईल असे मानवसदृश्य पुर्वज सुमारे अडिच कोटी वर्ष आधी आफ्रिकेत अवतरले हा आधी मानव आनुवांशिकी शास्त्रज्ञांचा कयास  होता. पण त्याहुनही जुने, म्हणजे तब्बल तीन कोटी सत्तर लाख वर्ष जुने अवशेष मिळाले ते म्यानमारमध्ये. म्हणजे याहुनही जुने अवशेष अगदी श्रीलंकेतही मिळू शकतात. आउट ऑफ आफ्रिका सिद्धांत मांडण्यात ही घाईच नव्हती काय? मग मनुष्य आधी श्रीलंकेत अवतरला असा सिद्धांत नव्याने मांडत स्थलांतराचे नवे नकाशे बनवायचे की काय? बरे मनुष्य एकाच ठिकाणी अस्तित्वात आला तर मग त्याच्या जनुकांची प्रादेशिकता ओळखता येण्याचे छाप (मार्कर्स) कसे विकसित झाले हे जनुकीय शास्त्र सांगत नाही. माझ्या म्हणण्याप्रमाणे भुगर्भशास्त्रीय कारणांनी ते निर्माण होतात. जनुके प्रादेशिक चिन्हे वागवतात हे सिद्ध झाले आहे व त्यावरच आधारीत कोणते जनूक मुळचे कोठले हे दाखवत मानवी स्थलांतराचा सिद्धांत मांडला जातो हे मात्र आश्चर्यकारक आहे. भारतीय संघनिष्ठ वैदिकवादी विद्वानही युरोपियन-केंद्रित सिद्धांत वैदिक केंद्री बनवू पाहतात व सामाजिक समतोल बिघडवत राजकारणाचे प्यादे बनतात ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे पुरातत्वीय खात्याच्या विद्वानांनीही सांस्कृतिक राजकारणाचे प्यादे बनावे ही!

माणसाला आपली पाळेमुळे शोधण्याची जिज्ञासा असते हे खरे असले तरी ती जिज्ञासा अवैज्ञानिक होत विकृतीकडे झुकली तर कशी विनाशक बनते हे हिटलरने दाखवले आहे. युरोपियन असो की भारतीय...आम्हाला परवडणारा नाही. शास्त्राला त्याच्या मार्गाने प्रवास करू द्यावा व नि:पक्ष संशोधन पुढे येत रहावे. भविष्यात अजुनही अकल्पित असे सापडू शकेल पण तेही तात्पुरते आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. विज्ञानाचा प्रवास होतच राहणार, पण त्याचे राजकारण होता कामा नये.

इंडो-आर्यन भारतातले स्थलांतरित?

इंग्लंडमधील हडर्सफिल्ड विद्यापीठातील पीएच.डी करणा-या विद्यार्थिनी मारिया सिल्वा व त्यांच्या सहयोगी विद्यार्थ्यांनी केलेल्या (‘बीएमसी इव्होल्युशनरी बायोलॉजी’ मार्च २०१७) केलेल्या संशोधनानुसार भारतात किमान तीन वेळा ठळक मानवी स्थलांतरे झाली. पहिले स्थलांतर आफ्रिकेतून सरासरी पन्नास हजार वर्षांपूर्वी झाले. हे स्थलांतरित प्राधान्याने शिकारी व अन्नसंकलक होते. दुसरे स्थलांतर इराणमार्गे हिमयुगानंतर दहा ते वीस हजार वर्षांपूर्वी झाले. या स्थलांतरितांनी भारतात कृषी संस्कृतीचा पाया घातला. जनुकीय संकेतांनुसार नंतरचे तिसरे मोठे स्थलांतर इराणमधून साडेचार हजार वर्षांपूर्वी झाले, असे दिसते. हे लोक पुरुषप्रधान संस्कृतीचे होते. पुरुष संक्रामक वाय क्रोमोझोनच्या प्राबल्यानुसार हे लोक इंडो-युरोपीयन म्हणजेच संस्कृत भाषेचेही वाहक होते. या मूळच्या लोकांपैकी काहींचे स्थलांतर युरोपमधेही झाले. तेथे संस्कृतच्या समकक्ष ग्रीक व लॅटिन भाषांचा उदय झाला. कॅस्पियन व काळ्या समुद्राच्या मधल्या भागात या लोकांचा उदय झाला व ते पुरा-संस्कृत भाषा बोलत होते. हेच लोक इराणमध्ये आले व त्यातील काही भारतात स्थलांतरित झाले. पुरातन मानवी सांगाड्यांतील जनुकांवरून मानवी स्थलांतराच्या दिशा शोधता येतात. भारतातील मातृक जनुके प्राचीन असून, पैतृक जनुकांमधे मात्र सरासरी साडेचार हजार वर्षांपूर्वी झालेले नवे बदल टिपता येतात. या कांस्ययुगातील जनुकीय बदलाचे फरक तीव्र असल्याने त्यामुळे इंडो-आर्यन लोकांच्या भारतातील स्थलांतराचा तर्क खरा ठरतो, असे एकंदरीत या अहवालाचे म्हणणे आहे. या संशोधक गटात विद्यार्थ्यांबरोबर मार्टिन रिचर्ड्स हे जनुकीय-पुरातत्वाचे प्राध्यापकही सामील होते.

(Published in Divya Marathi, Rasik Supplement, 27-8-64)

शेतक-यांच्याच अर्थसुरक्षेला गळफास का?


Image result for farmer suicides



शेती हा पुरातन उद्योग आहे. मेहेरगढ येथील सापडलेल्या पुरातत्वीय अवशेषांनुसार भारतातील शेतीचा उगम इ.स. पुर्व किमान १०,००० वर्ष एवढा जातो. तो त्याहीपेक्षा पुरातन असला पाहिजे. सिंधु संस्क्रुतीत शेती ही अत्यंत भरभराटीला आली होती. नद्यांचे प्रवाह बांध घालुन अडवणे, पाटांद्वारे पाणी शेतीला पुरवणे या कला सिंधु मानवाने साधल्या होत्या. त्यामुळेच वैभवशाली अशी ही संस्क्रुती नगररचना, उद्यमी आणि व्यापारातही प्रगत झाली. या संस्कृतीचा व्यापार पार अरब-सुमेरादि देशांपर्यंत पोचला होता. त्याला कारण होते शेतीचे भरभक्कम बळ आणि त्यामुळे आलेली समृद्धी आणि त्यातुनच आलेली साहसी वृत्ती. आजही भारतात ५५% जनसंख्या रोजीरोटीसाठी शेतीवरच अवलंबून आहे. औद्योगिकरणाने अधिकाधिक जनसंख्या सामावून घ्यावी अशी अपेक्षा कोणत्याही विकसनशील अर्थव्यवस्थेकडून असते. पण तसे झाले नाही. आज भारतात दारिद्र्य आहे व असंख्य बेरोजगार तरुण "नोकरीसाठी दाही दिशा" हिंडत असले तरी औद्योगिकरणाचा वेगही जवळपास थांबलाच असल्याने त्यांना सामावून घेता येणे शक्य नाही. शिवाय शेतीही अनेक कारणांनी तोट्यात जात असल्याने शेती करणे हा आतबट्ट्याचा, किंबहुना आत्महत्याच करायला भाग पाडणारा व्यवसाय बनला आहे. 

२०२२ पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असे सरकारने म्हटले होते. पण ते कसे करणार यासाठी मात्र ठोस उपाययोजना सरकारकडे असल्याचे दिसत नाही. "देशाला अन्नसुरक्षा तर शेतक-याला उत्पन्न सुरक्षा" अशी घोषणाही अरुण जेटली यांनी केली होती. अर्थसुरक्षा हा समाजाचा मुख्य आधार आहे हे तर खरेच आहे. परंतू घोषणांवर कोणाचेही उत्पन्न वाढत नसते याचे भान आपल्या अर्थव्यवस्थेने गमावले आहे. शेती नफ्यात आणने हे जेवढे गरजेचे आहे तेवढेच त्याच वेळीस शेतीवर अवलंबून असलेली अवाढव्य जनसंख्या अन्य औद्योगिक क्षेत्राकडे वळवण्याचीही गरज आहे. या दोहोंत समतोल साधला गेल्याखेरीज ना शेतीचा प्रश्न सुटणार ना आचके देत असलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेची समस्या संपणार. 

शेतीच्या नेमक्या काय समस्या आहेत हे आपण आधी पाहू. शेतीची घटत चाललेली उत्पादकता ही एक मोठी समस्या बनलेली आहे. उदाहणार्थ चीनशीच तुलना केली तर कडधान्यांचे आपले उत्पादन चीनपेक्षा प्रति हेक्टर ३९% नी कमी आहे. भाताच्या बाबतीत हेच प्रमाण ४६% नी कमी आहे. आपण अधिक उत्पादन देऊ शकणा-या बियाण्यांच्या विकासात मागे पडलो हे एक कारण या कमी उत्पादकतेमागे आहे पण त्याही पेक्षा मोठे कारण आहे ते बदलत चाललेल्या पर्यावरणाचे. अवकाळी पाऊस, गारपीट, सुका वा ओला दुष्काळ आपल्या शेतीच्या पाचवीला पुजले आहेत. या बदलत्या पर्यावरणाचा अभ्यास करुन भारतातील एकंदरीत पीकपद्धतीतच बदल घडवून आणावा यासाठी अनेक शिफारशी होत असतात. पण सरकारी अनास्था विकराळ आहे. ती कशी हे आपण खालील उदाहरणावरून पाहू शकतो.

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २००८ सालीच हवामान बदलाविरुद्ध राष्ट्रीय योजना (National Action Plan on Climate Change ) घोषित केली होती. त्यामध्ये हवामान बदलाने होणारे दुष्परिणाम रोखणं आणि त्याच्याशी जुळवून घेण्यासाठी भविष्यातील योजना ठरवणं हा प्रमुख उद्देश होता. राष्ट्राचा विकासदर अबाधित ठेवायचा असेल आणि नागरिकांच्या एकूणातील राहणीमानात भरच घालायची असेल तर बदलतं हवामान हा त्यातील प्रमुख अडथळा आहे हे त्यांनी ओळखलं होतं असं म्हणायला वाव आहे. ऊर्जानिर्मितीसाठी अधिकाधिक नैसर्गिक साधनं (सौर आणि वायु ऊर्जा) वाढवण्यावर या योजनेत भरही दिला गेला होता. हवामान बदलामुळे भविष्यात पाण्याचं दुर्भिक्ष वाढणार असल्याने पाण्याचं संतुलित संवर्धन करणं आणि त्यासाठी पर्याय शोधणं यावर अधिक भर दिला होता. हरित भारत आणि हिमालयातील पर्यावरणशुद्धी अशाही घोषणा ही योजना आखताना दिल्या गेल्या होत्या.

महाराष्ट्र सरकारनेही केंद्राच्या सूचनेप्रमाणे वातावरणीय बदलावर काम करण्यासाठी एक कृती समिती स्थापन केली होती. २००८ साली. महाराष्ट्र सरकारने कथित तत्परता दाखवत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनिता नारायण, रघुनाथ माशेलकर, अनिक काकोडकर इत्यादी दिग्गजांचा समावेश असलेली जंगी १९ सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीने महाराष्ट्रातील हवामान बदलांचा अंदाज घेत राज्य सरकारला उपाययोजना सुचवणं अपेक्षित होतं. पण या समितीने कमाल अशी केली की हे काम दिल्लीच्या द एनर्जी रिसर्च इन्स्टिट्युटकडे (टेरी) हे काम रुपये ९८ लाखांच्या फीवर सोपवलं. हे झालं लगोलग, म्हणजे २००९ मध्ये. खरं म्हणजे या समितीची वर्षातून किमान दोन वेळा वातावरण बदलावर चर्चा करण्यासाठी, आढावा घेण्यासाठी आणि उपाययोजना सुचवण्यासाठी बैठक घेणं अभिप्रेत होतं. प्रत्यक्षात सुरुवातीच्या ३३ महिन्यांत, म्हणजे जवळपास ३ वर्षांत, या समितीची एकच बैठक झाली. म्हणजे सरकार आणि या समितीचे विद्वान सदस्य याबाबतीत किती गंभीर होते हे दिसून येतं.

बरं टेरीने तरी काय केलं? महाराष्ट्र शासनाने जबाबदारी सोपवून आता नऊ वर्षं उलटून गेलेली आहेत, पण आजतागायत टेरीने कसलाही अहवाल अथवा सूचना सादर केलेल्या नाहीत. पीकपद्धतीत बदल कसा घडवून आणावा यासाठी कसलेही प्रयत्नही झालेले नाहीत. आज आपले कृषी संशोधन बेतास बात असून आजही आपण मोन्सेटोकडेच काय ते डोळे लावून बसलेलो आहोत. जलसंधारणाबाबत आपण उदासीन आहोतच. ज्या अवैज्ञानिक पद्धतीने जलयुक्त शिवार कल्पना राबवली जात आहे त्यातून जलपर्यावरणाचे हित होण्यापेक्षा दिर्घकालीन नुकसानच होईल असे एकंदरीत दिसते. 

पुढची महत्वाची समस्या म्हणजे शेतीत कोणतेही नवे भांडवल येत नाहीय. त्यामुळे शेतीचे अत्याधुनिकीकरण करणेही असंभाव्य बनलेले आहे. शेतक-यांवर शेतमाल विक्रीबाबत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची बंधने असल्याने त्यांचे तर अतोनात नुकसान होतच आहे पण घाऊक खरेदीसाठी या समित्याच मक्तेदारी जपत असल्याने नवे घाऊक खरेदीदार येऊ शकत नाहीत. कंत्राटी शेती अथवा भाडेपट्ट्यावर शेतजमीनी घेऊन भांडवल ओतत शेतीउत्पादन करू पाहणारे या अडथळ्य़ांमुळे शेतीपासून दूर राहतात असे नीती आयोगच सांगतो. मग शेतीत नवे भांडवल येत तिच्यात कसे प्राण फुंकले जाणार? मुळात शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीवर सरकारने बंधने घालणे हेच अन्यायकारक आहे. समाजवादी तत्वांवर आधारीत अशी बंधने अंतत: विघातकच ठरतात हा अनुभव असुनही बाजार समित्या आणि जीवनावश्यक वस्तू कायदे हटवले जात नाहीत हे दुर्दैवी आहे. आयात-निर्यातीवरही कधीही बंधने घातली जातात, कधीही उठवली जातात ती याच समाजवादी तत्वांमुळे. पण यात अंतत: शेतक-याचे अहित होते हे आपण तूरीबद्दल अलीकडेच काय झाले यातून पाहिलेच आहे. बाजारभाव बाजाराच्या पद्धतीने ठरू लागले, कोठे विकायचे हे बंधन राहिले नाही तर शेतकरी सुज्ञ निर्णय घेत स्वत:हुनच पीक पद्धती बदलेल हे सरकारच्या गांवीही नाही. कमाल जमीनधारणा कायद्यामुळे व्यक्तिगत शेतीक्षेत्राचा विस्तार होण्याऐवजी दिवसेंदिवस तुकडीकरण वाढत चालले आहे. उत्पादकता कमी होत जाण्यामागे हेही महत्वाचे कारण तर आहेच पण यामुळेच शेती करण्यासाठी नवे भांडवलदारही प्रवेशू शकत नाहीत. त्यावरही बंधने आहेत. खरे तर हे संपत्तीच्या अधिकाराच्या घटनात्मक तत्वाविरोधात आहे. पण शेड्य्ल ९ मुळे त्यालाही न्यायालयांत आव्हान देता येत नाही एवढी समाजवादी धोरणांने शेती व शेतक-याची नाकेबंदी करून ठेवली आहे. शेती हा अंगभूत तोट्याचा विषय नसून केवळ शासनप्रणित धोरणांमुळे शेती तोट्यात जात आहे हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल. 

आणि नेमके यामुळेच जागतिकीकरणाचे कसलेही लाभ शेतक-यांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत.  किंबहुना उद्योग क्षेत्राला जागतिकीकरणानंतर जे स्वातंत्र्य दिले गेले ते शेती क्षेत्राला दिले गेले नाही. ५५% लोकसंख्या अवलंबुन असलेले क्षेत्र बंदीवासातच राहिले. केवळ १४% रोजगार देणारे उद्योगक्षेत्र मात्र जागतिकीकरणाचे लाभ उचलत राहिले. त्यामुळे आर्थिक विषमता निर्माण झोणे अनिवार्यच होते. त्यामुळे लोकांत असंतोष उसळणेही स्वाभाविकच होते आणि तो तसा उसळतोही आहे. जर शेतीला चांगले दिवस खरेच आणायचे असतील, शेतक-याचे भविष्य ख-या अर्थाने सुधरवायचे असेल तर तत्काळ काही उपाययोजना केल्या पाहिजेत. सर्वप्रथम जीवनावश्यक वस्तु कायदा, कमाल जमीनधारणा कायदा आणि  जमीन अधिग्रहण कायदा यांना तत्काळ मुठमाती देत शेतमालाचा बाजार नियंत्रणमुक्त केला पाहिजे. बाजारभाव बाजाराच्याच नियमाने ठरले पाहिजेत. त्यात सरकारने हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही. भाजीपाला किंवा अन्नधान्य महाग होऊ नये म्हणून सरकारने अयशस्वी काळजी करण्यापेक्षा नागरिकांचीच क्रयशक्ती वाढेल अशी अर्थरचना करणे गरजेचे नाही काय? अन्नसुरक्षेसाठी शेतक-यांच्या अर्थसुरक्षेला गळफास लावण्याचा अधिकार सरकारला का असावा? आपल्याला हे प्रश्न उपस्थित करणे भाग आहे. शेतीच्या उज्वल भविष्यासाठी आपल्याला अधिक गंभीर विचार करण्याची गरज आहे. ५५% लोकसंख्येचे हित त्यात सामावलेले आहे. आपण अजुनही काही महत्वाच्या मुद्द्यांवर पुढील लेखात चर्चा करुयात!

(Published in Dainik Sanchar, Indradhanu supplement)

Thursday, August 24, 2017

इतिहास गणेशाचा...

Image result for ancient ganesh idols

भारतात गणेशाची आराधना फार पुरातन आहे. त्याची पूजा आधी यक्ष स्वरूपात होत होती. बुद्धीचा संरक्षक असे त्याचे मूळ स्वरूप होते. अर्थात त्यात आरंभापासून अनेक बदल घडत आले असून गणराज असंख्य वळणे घेत आजच्या स्वरुपात आपल्यासमोर आहेत. प्रत्येक संस्कृतीत जे समाज-वैचारिक बदल घडत जातात त्याचे प्रतिबिंब त्यांच्या देवतास्वरुपात पडणे स्वाभाविक आहे. गणपतीची निर्मिती ही तर राजकीय व आध्यात्मिक संस्कृतीच्या मिश्रणातून झाली आहे असे इतिहासावरून दिसते.

 

भारतात अगदी प्राचीन काळात अनेक प्रदेशांत गणराज्य व्यवस्था होती हे सर्वांना माहितच आहे. ही गणराज्ये लोकशाही पद्धतीने चालत. सर्वच नागरिक आपापल्या राज्याचे निर्णय एकत्र घेत. या गणराज्याच्या प्रमुखाला "गणपती" अशी संज्ञा होती. या गणपतीचा अधिकार मोठा असला तरी त्याची पूजा वगैरे मात्र होत असण्याचे काही कारण नव्हते. पण गणांचा अधिपती तो गणपती ही धारणा मात्र कायम राहिली.

 

गणपती सुरुवातीच्या काळात गजमुख नव्हता. गणपती हे स्वतंत्र दैवत जरी बनू लागले असले तरी त्याचे रुप हे यक्ष संस्कृतीतून आलेले होते. तुंदिलतनू पण सोंड नसलेला गणेश हे त्याचे आद्य रुप होय. हा दैवत्स्वरुप गणपती व्रात्य या हरियाना-पंजाबमधील समाजांत पुजला जात होता. गंगेच्या खो-यातही त्याचे यक्षस्वरुपच पुजले जात होते. पण सिंधू संस्कृतीत शेंदूर लावलेल्या गजमुखाचा मुखवटा हडप्पा येथे मिळालेला आहे. तेथील लोक नृत्य करतांना हे गजमूख मुखवटे परिधान करत असावेत असे तज्ञ म्हणतात. तत्कालीन भारतात असंख्य टोळ्या रहात होत्या व प्रत्येक टोळीचे स्वत:चे असे देवक व टोळीचिन्ह अथवा गणचिन्ह असे. हे चिन्ह त्यांना इतरांपासून आपले वेगळे अस्तित्व दाखवायला कामी येत असे व तेच त्यांचे देवक व आराध्य बनत असे. ही देवके विविध प्राणी, पक्षी ते वृक्षही असत. आजही भारतातील अनेकविध हिंदू जातीसमाजांनी ही देवक प्रथा जपलेली आहे. हरप्पा येथील लोक हत्ती हे देवक व गणचिन्ह वापरत असण्याची शक्यता आहे. असे अनेक समाज असू शकतील ज्यांचे हत्ती हे देवक असेल. पुढे विविध टोळ्यांत राज्य विस्तारामुळे सम्मीलन झाल्याने मुख्य दैवतात अन्य टोळ्यांची गणचिन्हेही सामावली गेली. गजमूख, नागबंधन व मुषक वाहन ही चिन्हे गणपतीला याच सम्मीलनाच्या प्रक्रियेतून मिळाली.

गणपती ही वैदिक देवता नाही. गणपती ही मूळची वैदिकेतर एतद्देशिय लोकधर्मातून (ज्याला आपण आज हिंदू म्हणतो) आलेली देवता आहे याबाबत सर्व विद्वानांत एकमत आहे व ते सिंधू संस्कृतीत पुरा-गणेशाचे भौतिक अस्तित्व सापडले असल्याने यथायोग्यही आहे. काही वेदपुर्व हिंदू गण (मानवसमूह) हत्ती हे आपले देवक मानत असत. टोळी नृत्य, युद्ध ते धार्मिक कार्यक्रमांच्या प्रसंगी गजमुख असलेले मुखवटे घालण्याची चाल त्यांच्यात होती. गजमुखाची शिल्पेही देवकप्रथेतून निर्माण झाली. या गजमुखाला पुरातन काळी नरबळी दिला जात असल्याचे पुरावेही आपल्याला मिळतात पुढे ती प्रथा पशुबळीत बदलली आणि मनुष्य जसा पुढे आला तसे बळीप्रकरण थांबले व रक्तवर्णी शेंदुराने गणेशमुर्ती माखली जावू लागली. “पूजा” हा मूळचा प्राकृत शब्द आहे जो वैदिक भाषेत आढळून येत नाही. मूर्ती अथवा प्रतिमापूजाकांड नंतर भारतात आलेल्या वैदिक धर्मात नव्हते. 'पूजा' या शब्दाचा अर्थ आहे 'माखणे/शिंपणे.. म्हणजे मूर्तीला रक्त/तेल माखून अथवा जल शिंपून जी केली जात होती ती 'पूजा'. हरप्पा येथील सापडलेल्या गणेशमुखाकडे बारकाईने पाहिले तर शिरोभूषणावरील शेंदुराचे अस्पष्ट अवशेष पाहता येतात. सिंधुकाळी गणेशाचे शिरोभूषण तत्कालीन प्रचलित शिरोभूषणाप्रमाणेच होते. तशी शिरोभूषणे अनेक प्रतिमांवर आढळून येतात.

 

गज, नाग, मूषकादि देवके असणारे भिन्न गण जसजसे सम्मिलीत होऊ लागले तसतशी ती देवकेही एकाच गणेशात सामावली गेली. म्हणजे नागबंधाच्या रूपात नाग गण, मूषकवाहनाच्या रूपात मूषक गण असे ते सम्मिलन कालौघात झाले, असे इतिहासावरून दिसते.

 

गणेश आणि शिव मूळचे एकच असाही विद्वानांत एक मतप्रवाह आहे. शिव जसा त्रिनेत्र व भालचंद्र आहे तसाच गणेशही आहे. शिवही गणांचा अधिपती आहे तसाच गणपतीही आहे. गणेशाला गजमुख आहे तर शिव गजचर्म नेसतो. शिवाच्या तशा असंख्य प्रतिमा कुशाणकालीन नाण्यांवर मिळतात. किंबहुना काही समुदायांनी शिवालाच गजमुखाच्या स्वरुपातही पाहिले असावे. पुढे कालौघात गणपती ही स्वतंत्र पण शिवपुत्र असलेली देवता म्हणून जनमानसात स्थिर झाली. गणेशाच्या उत्पत्तीच्या पौराणिक भाकडकथा वगळल्या तरी त्याला अयोनिज का मानले जाते, हे यावरून लक्षात यावे.

 

पुरातन काळापासून वैदिक यज्ञधर्मी व हिंदू मूर्तीपूजकांतधार्मिक संघर्ष होता याचे अनेक पुरावे आपल्याला धर्मेतिहासातच पहायला मिळतात. व्रात्य समाज हरियाणात रहात होता. तो तपाला आणि ज्ञानाला महत्व देत होता. गणेशाचे एक नांव 'व्रातपती' असे आहे, हे गणपत्यथर्वशीर्षातून दिसते. व्रत करत ते व्रात्य. हिंदू लोक यज्ञविरोधक होते. हरियाना-पंजाब भागातील व्रात्य यज्ञात व्यत्यय आणत असत. त्यामुळेच की काय, यज्ञ सुरू करण्याआधी विघ्नकर्त्या विनायकाची शांती करणारे मंत्र म्हटले जात व त्याला 'विघ्न न आणता दूर मुंजवत पर्वतावर निघून जा' अशी आवाहने केलेली आढळतात. म्हणजेच वैदिकजनांसाठी गणेश हा प्रारंभी 'विघ्नकर्ता' होता तर हिंदूंसाठी तो 'विघ्नहर्ता' होता असे आपल्याला दिसते. वैदिक साहित्यामध्ये कार्यारंभी अथवा ग्रंथांच्या आरंभी गणेशवंदना दिसत नाही ती यामुळेच. महाभारताची सुरुवातही नारायण-सरस्वती या दैवतांना वंदन करून होते, गणेशाला नाही, हेही येथे लक्षणीय आहे. किंबहुना चारही वेदात हिंदुंना पवित्र असलेला ओंकार येत नाही तसेच योगही येत नाही.

 

तिस-या शतकाच्या आसपास लिहिल्या गेलेल्या कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात नगरांमध्ये कोणत्या देवतांचे मंदिरे असावीत याची यादीच आहे, पण त्यात गणपतीचे नाव नाही. याचा अर्थ गणपती तोवर यक्षश्रेणीतीलच देवता मानली जात होती. गाथा सप्तशतीनुसार गणेशाचे स्थान गावाबाहेर एखाद्या झाडाखाली उघड्यावरच असे. ती पद्धत तिस-या शतकापयंत चालू राहिल्याचे दिसते.

 

गुप्तकाळात मात्र सांस्कृतिक उलथापालथ सुरु झाली. गुप्तांनी वैदिक धर्माला राजाश्रय दिला व त्यामुळे त्या धर्माचे वर्चस्व वाढणे स्वाभाविक होते. धर्मप्रचाराची ही संधी पाहून त्यांनी संमिश्रणाची सुरुवात केली. त्यांनी गणपतीला त्याची लोकप्रियता पाहून विघ्नकर्ता नव्हे तर विघ्नहर्ता या रूपात नंतर स्वीकारले, असे महामहोपाध्याय पां. वा. काणे यांनी प्रतिपादित केले आहे. वैदिक ब्रह्मणस्पति आणि गणपती यांचे तादात्म्य साधण्याचे प्रयत्न झाले असले तरी गणेशाची मूळ अवैदिक रूपे मात्र पुसणे जमले नाही. गणपती अथर्वशीर्ष जरी अथर्ववेदाचा भाग मानण्याची प्रथा असली तरी ते वास्तव नाही. अथर्ववेदात गणपती आढळत नाही. अथर्वशीर्षातील 'गणानां त्वा गणपतिं हवामहे' हे मूळचे ऋग्वेदातील (ऋ. २.२३.१) आवाहन असून ते ब्रह्मणस्पतीला उद्देशून आहे, आपण पुजतो त्या गणपतीला नाही. परंतु शब्दसाधर्म्याचा उपयोग येथे करून गणेशाचे वैदिकीकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला दिसतो. अर्थात तसाच प्रकार रुद्र या वैदिक देवतेच्या व वेदपूर्व शिवाच्या बाबतीतही करण्याचा प्रयत्न झाला. पण शिवाला शक्ती अथवा पार्वती ही पत्नी आहे, वैदिक रुद्राला मात्र नाही. शिवाला पिता नाही, तो अजन्मा मानला जातो पण रुद्राला पिता तर आहेच पण किमान ११ रुद्र असल्याची नोंद वैदिक साहित्यात मिळते.

भारतीय वेदपुर्व हिंदू धर्म हा आगमिक, म्हणजेच तंत्राधारित असल्याने गुढ सांकेतिकता हा त्याचा भाग होता. गुप्त काळात वैदिक धर्माविरुद्ध उठलेल्या प्रतिक्रियेतून आगमिक धर्माने वैदिक स्वरुप दिले जात असलेल्या गणेशाला मुळ तंत्रस्वरुपात वेगवेगळ्या पद्धतीने आणण्याचा हिरीरीने प्रयत्न केला. त्याला तंत्रगणेश काळ असेही म्हणतात व शिव-शक्तीप्रमाणेच गणेशही एक महत्त्वाची तांत्रिक देवता बनला. किंबहुना गणपतीला मिळालेली अनेक नावे ही तंत्रधर्माने दिलेली आहेत. 'शारदातिलक' ग्रंथात गणपतीच्या ४४० ध्यानमूर्ती वर्णिल्या असून त्यांची वेगवेगळी नावे आहेत. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे सर्वच्या सर्व अष्टविनायकाची स्थाने महाराष्ट्रात आहेत. येथूनच ही देवता संपूर्ण देशात व देशाबाहेर पसरली असावी, असा तर्क करायला वाव आहे. भारतात गणपतीची स्वयंभू तशीच लोकप्रसिद्ध स्थाने हजारोंनी आहेत. गणपती म्यानमार, सयाम, कंबोडिया, बाली, तुर्कस्थान व चीनमध्येही तो आढळतो. हा प्रसार आगमीक हिंदुंमुळे झाला अशी मान्यता आहे. काही वाममार्गी तांत्रिकांमुळे गणेशाचीही तशा पद्धतीने काही लोक पुजा करत असत पण लोकांना ती न आवडल्याने वाममार्गी पूजा बंद झाली. चीनमध्ये तर सम्राट चेन्त्सुंगने आज्ञापत्र काढून गणपतीची वाममार्गी तांत्रिक पूजापद्धत बंद पाडली असा दाखला आपल्याला मिळतो.

नवव्या शतकात (किंवा सहाव्या) आदि शंकराचार्यांनी पंचायतन पुजेत गणपतीला स्थान दिले. धर्मांतरित वैदिकासाठी स्मार्त संप्रदायाची स्थापना करून शंकराचार्यांनी धर्मांतरित वैदिकांना मूर्तीपूजेचा त्यांचा परंपरागत हिंदू मार्गही सुरु ठेवण्याची सोय केली. य्त्यामुळे वैदिकांत श्रौत व स्मार्त हे दोन विभाग बनले. श्रौत वैदिक आजही मूर्तीपूजा करत नाहीत हे येथे लक्षणीय आहे.

 

तेराव्या शतकात ज्ञानेश्वरांच्या ज्ञानेश्वरीची सुरुवात गणेशाला वंदन करून झाली. म्हणजे, तेथवर गणपती देशातील सर्वच मानवी समुदायांचा अधिपती बनल्याचे दिसते. अथर्वशीर्षाची रचना याच दरम्यान कधीतरी केली गेली.

 

मात्र भारतात गणेशाचे एवढे महत्वाचे स्थान असतांनाही गणपती बसवण्याची प्रथा मात्र नव्हती. किंबहुना ही देवता यक्ष श्रेणीतून आली असल्याने ती रक्षक श्रेणीतील देवता होती म्हणून तिचे स्थान गावाबाहेर असायचे. हत्ती हा बुद्धीशाली प्राणी मानला जात असल्याने गणेश बुद्धीचीही देवता बनला. हालाच्या गाथा सप्तशतीनुसार गणेशाचे स्थान हे सीमेवर एखाद्या वृक्षाखाली असे. घरातही त्याचे स्थान होते पण त्याची पूजा ही व्यक्तिगत स्वरुपाची होती.

 

गणपती बसवण्याची व विसर्जन करण्याची प्रथा अर्वाचीन असून ती पेशवाईच्या आगेमागे चालू झाली असे विद्वान मानतात. ही प्रथा कोकणातून घाटावर आली ती पेशव्यांमुळे अथवा कोकणी लोकांमुळे, असे विद्वत्मत आहे. तोवर गणपतीचे स्थान ग्रामदेवता ते गृहदेवता असे स्थायी स्वरूपाचे होते. गणपती बसवण्याची व विसर्जन करण्याची पद्धत वैदिक किंवा हिंदू धर्मग्रंथांत मिळून येत नाही, म्हणजेच ही तशी धार्मिक प्रथा नाही हेही येथे लक्षात घेतले पाहिजे.

 

गणपती बसवणे हे आपण समजू शकतो, पण मग विसर्जन का हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. पण यामागे गणपतीच्या मूळच्या 'विघ्नकर्ता' या आता धूसर झालेल्या वैदिक दृष्टीकोनात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अन्यथा स्थापना आणि विसर्जनाचा कार्यकारणभाव लागत नाही. म्हणजे विघ्नकर्ता म्हनूनच गणपती बसवून, त्याची पुजा करून त्याने विघ्न आणू नये म्हणून यथासांग पुजा करुन नंतर विसर्जित करण्याची प्रथा विनायकाला आवाहन करुन, विघ्ने आणू नयेत म्हणून हवि देत मुंजवत पर्वतावर निघून जा या विनवण्या आणि गणपतीचे विसर्जन यात मुळचा अस्पष्ट धागा असावा असे मानायला पुष्कळ वाव आहे. शिवाय ही प्रथा वैदिकजनांनीच सुरु केली त्यामुळे विसर्जन प्रथेचा उगम गणेशाबद्दल वैदिकांच्या असलेल्या “विघ्नकर्ता” या समजुतीत दडले असावे असे दिसते. अन्य समाज गणपती बसवत नव्हते. नंतर मात्र ही प्रथाही सर्वांत पसरल्याचे आपण आज पहातो.

 

पेशव्यांच्या काळात भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीपासून दशमीपर्यंत गणेशोत्सव साजरा केला जात असे. त्याचे स्वरूप धार्मिक असून, त्यात मुख्यत: कथा-कीर्तनादी कार्यक्रम केले जात. सवाई माधवरावांच्या वेळी हा उत्सव शनिवारवाड्यातील गणेशमहालात खूपच भव्य स्वरूपात होऊ लागला. त्याकाळी दशमीला फुलांनी सजविलेल्या पालखीतून गणेशमूर्तीची वाजत-गाजत मिरवणूक काढून तिचे नदीत विसर्जन केले जाई. पेशव्यांप्रमाणेच पटवर्धन, दीक्षित, मुजुमदार, इत्यादी सरदार घराण्यांमध्येही गणेशोत्सव साजरा केला जात असे. त्यात कीर्तन, प्रवचन, मंत्रजागर, गायन वगैरे कार्यक्रम होत. त्याकाळी दशमीला फुलांनी सजविलेल्या पालखीतून गणेशमूर्तीची वाजत-गाजत मिरवणूक काढून तिचे नदीत विसर्जन केले जाई.

 

भाऊसाहेब रंगारी, गणपतराव घोटवडेकर व नानासाहेब खाजगीवाले यांनी पुण्यात प्रथम सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू केला. त्याला १८९३ सालच्या हिंदू-मुस्लिम दंगलीची पार्श्वभूमी होती. अनंतचतुर्दशीच्या दिवशी सार्वजनिक मिरवणुकीतून विसर्जन करण्याची प्रथाही त्याच वर्षी सुरु झाली. लो. टिळकांना ही कल्पना आवडली व त्यांनी 'केसरी'त अग्रलेख लिहून या उपक्रमाचे कौतुक केले. त्यामुळे १८९४ मध्ये अनेक ठिकाणी सार्वजनिक गणपतीची स्थापना होवू लागली. स्वत: टिळकांनीही विंचुरकर वाड्यात सार्वजनिक गणपती बसवला. अशा रितीने सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात झाली. त्यामुळे जरी सार्वजनिक गणपती सर्वप्रथम बसवण्याचा मान रंगारींचा असला तरी त्याला व्यापक स्वरुप मिळाले ते टिळकांमुळे हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. शिवाय हिंदुंना मुस्लिमांविरुद्ध एकवटणे हा त्याचा मुख्य हेतू होता...राष्ट्रीय नव्हे हेही येथे लक्षात घ्यायला हवे.

 

सिंधु काळात विनायक गणांचा अधिपती म्हणून पूजला जाणारा गणपती कालौघात विविध रुपे धारण करत गेला. हिंदुंचा गणपती वैदिकजनांनीही आपले धर्मसंस्कार करत स्वीकारला. तंत्र गणेशामुळे तर तो जगभर पसरला. आज मात्र गणेशोत्सवाने जे रूप धारण केले आहे ते मात्र वेदनाकारक आहे. खरे तर गणेशाला आता पुन्हा त्याच्या मुळच्या स्वरुपात नेत घर आणि मंदिर यातच त्याची स्थायी स्थापना हवी. आज आपण सार्वजनिक गणपती स्थापन करत ज्या उथळ पद्धतीने उत्सव (?) साजरा करतो व गणेशाचा अवमानच करतो हे थांबवायला हवे. खरे म्हणजे या प्रथेचेच विसर्जन करण्याची आज गरज आहे.

 

-संजय सोनवणी 

वैदिक व्यवस्थेचे भारतीय समाजव्यवस्थेवरील परिणाम

एतद्देशीय शिव-शक्तीप्रधान हिंदू धर्मात व समन संस्कृतीतून निघालेल्या समाजात व्यवसायनिष्ठ विभाजनी झालेली असली तरी तिला जन्माजात अधिष्ठान नव्हत...