Thursday, August 31, 2017

नोटबंदी : घरघर अर्थव्यवस्थेला...


Image result for new economic decisions India


नोटबंदीने केवढी आर्थिक नाकेबंदी केली त्याचा हिशोब अजून काही वर्ष लागायचा आहे. मागचे सरकार जणू फुकट नोटा छापत होते असा उपरोधात्मक सवाल करुन आताच्या सरकारने वीस-बावीस हजार कोटी त्यावर खर्च केले तर काय बिघडले असाही एक प्रश्न विचारला जातो आहे. मोदींनी केले असलेले दावे साफ चुकीचे ठरले असे काहींना मान्य असले तरी करदात्यांची संख्या वाढली, डाटा जमा झाला, करसंकलन वाढले व हे परिणाम दुरगामी आहेत असाही काहींचा अजुनही तर्क आहेच. म्हणजे माणुस मारला तरी मारणा-याकडे दुर्लक्ष करून तो माणूस मेल्यामुळे पृथ्वीवरचा भार कमी झाला, खाण्या-पिण्याचा खर्च वाचला, जगवण्यासाठीची औषधे वाचली...म्हणजे दिर्घकालीन फायदाच झाला हा तर्क आणि छुप्या व उघड मोदीसमर्थकांच्या तर्कात काहीएक फरक नाही.

करसंकलन वाढवण्यासाठी माणसांना व अर्थव्यवस्थेला जीवघेणी नोटबंदी लागत असेल तर मोदींना सरकारात रहायचा अधिकारच काय? अकारण नोटा छपाईचा खर्च, त्याच्या देशभर वितरणाचा अकारण खर्च व जनवितरणासाठी निर्माण झालेला ताण निर्माण करून "आधीच्या सरकारांना नोटा छपाईला खर्च येत नव्हता का?" हा प्रश्न उद्दामपणाचा आहे. उद्दामपणाचा अशासाठी की आधीची छपाई आणि वितरण गरजेनुसार ताण न येता होत होते. ९९% पैसा जमा झाला म्हणजे तो पांढरा झाला का असाही एक प्रश्न विचारला गेलाय. प्रश्न असा आहे की तो जर काळा होता तर ज्यामुळे काळा पैसा उत्पन्न होतो त्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी सरकारने काय केले? की या काळ्या पैशांवर कर घेतला म्हणजे आपले काम झाले असा सरकारचा गैरसमज आहे? हे खंडणीबहाद्दरांसारखेच झाले की! कराची खंडणी भरा आणि पुन्हा खुशाल काळा पैसा जमा करा. शिवाय कर संकलन किती वाढले? अर्थव्यवस्थेला काय लाभ झाला? रिझर्व ब्यंकच तोट्यात गेली तरी बालिश युक्तिवाद थांबत नाहीत. 

उद्योगधंदे एकुणतीलच मागणी घटल्याने घाट्यात जात आहेत, बेरोजगारीची कु-हाड नोक-या आहेत त्यांच्यावरच पडत आहे, नवे रोजगार निर्माण होण्याची प्रक्रियाच मंदावलेली आहे...या सा-याने होत असलेले नुकसान नुसते आर्थिक नाही तर सामाजिकही आहे आणि त्याची बेरीज करायला रिझर्व ब्यंकेला तरी हे सरकार असेपर्यंत शक्य आहे असे दिसत नाही. 

आर्थिक विकासाचा दर अंदाजिल्यापेक्षा घटणार आहे हे आर्थिक सर्वेक्षणानेच दाखवून दिलेले आहे. त्याचा हातात आजच आलेला पुरावा म्हणजे पहिल्या तिमाहीचा विकासदर गेल्या याच काळातील तिमाहीतील ७.९% वरून यंदा ५.७%वर उतरला आहे. ही तब्बल दोन टक्क्याची घट आहे. या नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार आहे? आर्थिक विकासदर वाढवण्यासाठी काय करायचे ते प्रयत्न सोडून केवळ पोपटपंचीच काय ती सुरु आहे. आता २०० च्याही नोटा आणुन बालिश बकवासपंती करण्यात मात्र सरकार अग्रेसर आहे. 

बंद पडलेल्या अगणित रजिस्टर्ड कंपन्या या देशात आहेत आणि त्या सर्व शेल कंपन्या नाहीत. त्या दोन लाख कंपन्या समजायला कंपनी रजिस्ट्रारच सक्षम होते. आहे ती यंत्रणा नीट वापरली जात नाही त्याचे काय करणार? बेनामी ४०० व्यवहार समजले आणि संपत्ती जप्त झाली सहाशे कोटी रुपयांची. यंत्रणा नीट वापरली तर रोज बेनामी व्यवहार सहजपणे आपसूक उघड होऊ शकतात, पण ते करायचे कोणी? भ्रष्ट बाबुशाहीला शिस्त जोवर लावली जात नाही तोवर ना बेनामी थांबणार ना काळा पैसा. नोटबंदीने उखळ जर पांढरे झाले असेल तर ते आयकर खात्यातील लोकांचे आणि ब्यंक अधिका-यांचे. आता या  काळा पैसा संपवण्याच्या प्रयत्नात निर्माण झालेल्या काळ्या पैशासाठी काय योजना आहे? नागरिकांची एकुणातीलच क्रयशक्तीवर लगाम लागलेला आहे. ती शक्ती वाढवायला कोणती उपाययोजना सरकारकडे आहे? 

तद्दन खोटारड्या आकडेवा-या फेकण्यात मशगूल असणा-या मोदीभक्तांना समजायला हवे के तेही याच अर्थव्यवस्थेचा हिस्सा आहेत. आज काहींना झटका बसलाय तो उद्या सर्वांपर्यंत पोहोचू शकणार आहे. हे होऊ नये यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यापेक्षा एकाहून एक आडमुठे व अडचणीचेच निर्णय घेतले जाणार असतील तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला भविष्य नाही. मोदी अर्थव्यवस्थेचे घातक विघ्नदाते झाले आहेत. आता तरी जागे व्हावे ही निष्पळ असली तरी अपेक्षा बाळगण्याखेरीज आपण काय करू शकतो? 

Sunday, August 27, 2017

गोपनीयतेचा कायदा कसा बनणार?


गोपनीयतेचा कायदा कसा बनणार?


प्रत्येक नागरिकाला आपली व्यक्तिगत गोपनीयता अबाधित ठेवण्याचा घटनात्मक मूलभूत अधिकार आहे हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाने देत या संदर्भातील आजवरची संदिग्धता संपुष्टात आणली. खरे म्हणजे घटनेच्या कलम २१ प्रमाणे नागरिकांना गोपनीयतेचा अधिकार आहे असेच सर्वसाधारणपणे गृहीत धरले जात होते. “गृहीत धरले जात होते” हे म्हणण्याचे कारण म्हणजे कलम २१ जीविताची आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची हमी देते आणि यात गोपनीयतेच्या अधिकारही अध्याहृत आहे असे समजले जात होते. मागच्या गोपनीयतेच्या संदर्भातील २७ पैकी केवळ दोन खटल्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांना गोपनीयतेचा अधिकार नसल्याचे म्हटले होते. भाजप सरकारनेही याच संदिग्धतेचा फायदा घेत २२ जुलै २०१५ सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात “भारतीय घटनेनुसार नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांत प्रायव्हसीचा अधिकार समाविष्ट नाही,’ असे म्हटले होते. हे प्रतिज्ञापत्र आधार कार्डासाठी जी बायोमेट्रिक माहिती खासगी संस्थांमार्फत गोळा केली जात आहे तिचे संरक्षण कसे होणार व संभाव्य तरतूद या याचिकेसंदर्भात दाखल केले गेले होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नि:संदिग्धपणे असा अधिकार घटनात्मक आहे असे सांगितल्याने एक प्रकारे केंद्र सरकारच्या दृष्टिकोनालाच चपराक बसली आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

ही नि:संदिग्धता आल्याने भारतभरातून लोकशाही मूल्यांचे जतन झाल्याबद्दल जल्लोष उसळला असला तरी गोपनीयतेचा अधिकार नागरिकांना खरोखर किती प्रमाणात व कसा मिळणार ही बाब अजूनही संदिग्धच आहे. याचे कारण म्हणजे जोवर “राइट टू प्रायव्हसी बिल” अंतिम मसुदा बनत, ते संसदेत मंजूर होत जोवर त्याला कायद्याचे कायद्याचे स्वरूप येत नाही तोवर हा आनंद खऱ्या अर्थाने साजरा करता येत नाही. केंद्रात मनमोहनसिंग सरकार असताना २०११ मध्येच गोपनीयता अधिकाराचे विधेयक पटलावर मांडत ते पारित करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते हे आपल्याला माहीत असायला हवे. त्या वेळेस भारतीय नागरिकांना आपली गोपनीयता, खासगीपणा जपण्याचा मूलभूत अधिकार आहे हे घटनात्मक तत्त्व मान्य करण्यात आले होते. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत नवीन तंत्रज्ञानामुळे कोणाचीही माहिती गोपनीय राहणे अशक्य होऊ लागल्याने गोपनीयतेच्या अधिकाराची चर्चा सुरू होणे स्वाभाविक होते व गोपनीयतेची सुस्पष्ट व्याख्या करणेही गरजेचे बनले होते. आधार कार्ड योजना काँग्रेस सरकारने जेव्हा सुरू केली तेव्हा आधारसाठी जमा होणाऱ्या माहितीला कसलेही संरक्षण नव्हते. खासगी कंपन्या तसेच व्यक्तिगत संगणकावरील डाटाही चोरीला जाऊ लागण्याच्या असंख्य घटना घडत राहिल्या आहेत. त्यामुळे व्यक्तीला आपले खासगीपण जपण्याचा अधिकार गोपनीयतेच्या कायद्याद्वारे देणे आवश्यक असल्याचे सरकारला वाटू लागले. यातूनच २०११ मध्ये “राइट टू प्रायव्हसी’ विधेयक आणण्याचा घाट घातला गेला. पण नागरिकांनी व माध्यमांनी यावर फारशी चर्चाच न केल्याने या विधेयकासाठी दबावगटही निर्माण करता आला नाही. तरीही या बिलावर संसदेत बरीच चर्चा झाली, अनेक बदल केलेही गेले; पण हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.

२०१३ मध्ये हे विधेयक पुन्हा नव्याने प्रस्तावित केले गेले. त्यात आधार कार्ड अथवा अन्य कोणत्याही कारणासाठी दिली असलेली बायोमेट्रिक माहितीही “राइट टू प्रायव्हसी”त सामील करण्यात आली. पण तेव्हाही हे विधेयक भाजपच्या विरोधामुळे संमत झाले नाही. पुढे २०१४ मध्ये भाजप सरकार आल्यावर या विधेयकाच्या मसुद्यात अजून काही बदल केले गेले. यात व्यक्तिगत संवेदनशील माहितीला आधी असलेले संरक्षण डायल्यूट केले गेले. आधार कार्डसाठी घेतल्या जाणाऱ्या माहितीलाही संरक्षण दिले गेले नाही. एवढेच नव्हे तर २०११ च्या विधेयकात पत्रकारांनी पत्रकारितेच्याच हेतूने (पण खासगी बाबींना स्पर्श न करता) प्रसिद्धीसाठी जमा केलेली माहिती या कायद्यात अपवाद केली गेली होती. पण ती २०१४ च्या विधेयकातून बाद करण्यात आली. याला वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा भंग म्हटले जाऊ शकते. त्यात २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोर दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात “नागरिकांना गोपनीयतेचा मूलभूत अधिकार नाही” असे म्हणून भाजपने नागरिकांच्या स्वातंत्र्यासंदर्भात आपल्या काय कल्पना आहेत हेच घोषित केले.

आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक नि:संदिग्ध घटनात्मक व्याख्येमुळे चेंडू पुन्हा संसदेकडे टोलवला गेला आहे. सरकारला आता जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या परिप्रेक्ष्यात गोपनीयतेची व्याख्या करत त्यांची मर्यादाही ठरवावी लागणार आहे व तसे कायदेही करावे लागणार आहेत. परंतु भाजपने राइट टू प्रायव्हसीचे जे विधेयक सध्या बनवलेले आहे त्यात नागरिकांना हितकारक असे किती बदल केले जातील, याविषयी मात्र सध्या तरी साशंकताच आहे. उदाहरणच घ्यायचे तर व्यक्तिगत गोपनीयतेच्या अधिकारास २०११ च्या विधेयकाने काही अपवाद केले होते व तेही खालील अपवादात्मक परिस्थितीतच सरकारला वापरता येणार होते. ते अपवाद असे : १) राष्ट्राच्या सार्वभौमतेला, सुरक्षेला, शास्त्रीय, आर्थिक व अन्य संवेदनशील माहितीला धोका पोहोचण्याची साधार शंका असेल तर, २) एखादा संभाव्य गुन्हा रोखण्यासाठी, ३) सामाजिक सलोखा बिघडण्याची शक्यता असेल अथवा एखाद्या गुन्ह्याच्या तपासात आवश्यक असेल तर सक्षम अधिकाऱ्याच्या अनुमतीने इ. पण हे अपवाद केले गेले असले तरी या अपवादांचीही नीटशी व्याख्या २०१४ चे विधेयक करत नसल्याने घटनात्मक कलम २१ मधील तरतुदीबद्दल जी संभ्रमावस्था होती ती कायमच राहण्याचा धोका आहेच. सध्या माध्यमे जी स्टिंग ऑपरेशन्स करतात त्याबाबत व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग होत असला तरी त्याबाबत या संभाव्य कायद्यातही सुस्पष्टता नाही. मुळात गोपनीयता म्हणजे नेमके काय याची स्पष्ट व्याख्या नसल्याने जर तिचा अन्वयार्थ सरकारने आपल्या मर्जीप्रमाणे काढला तर हा घटनात्मक अधिकार अनेक बाबतीत कागदावरच राहू शकतो हे उघड आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कायदेपंडित व विचारवंत या अधिकारामुळे दंडविधानातील कलम ३७७ (जे समलिंगी संबंध गुन्हा मानते) ते गोमांस भक्षण अथवा ते बाळगण्याबाबत केलेल्या कायद्यांना आव्हान देत ते रद्द करता येऊ शकतील असे म्हणत आहेत. कारण सन्मानपूर्वक खासगी जीवन जगण्याचा व ते गोपनीय ठेवण्याचा व आपल्या व्यक्तिगत आवडीनुसार आपल्या खाद्य पसंती जपण्याचा अधिकार नागरिकांना मिळाला आहे, असा त्यांचा तर्क आहे. येथे हे लक्षात घ्यायला हवे की नागरिकांना गोपनीयतेचा अधिकार घटनेने दिला आहेच, असे दोन अपवाद वगळता पंचवीस याचिकांत सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले होते. यूपीए सरकारनेही राइट टू प्रायव्हसी हे विधेयक आणले तेच मुळात हा मूलभूत घटनात्मक अधिकार आहे असे मानूनच. तरीही हे कायदे बनले असल्याने त्यांना वेगळे आव्हान देता येईल, पण गोपनीयतेची व्याख्या शेवटी नेमकी कोणी व कशी करायची हा प्रश्न उरणारच असल्याने न्यायालयीन लढाया संपल्या आहेत, असे समजायचे कारण नाही. संसदेत हेही विषय जाण्याची शक्यता आहेच.

राइट टू प्रायव्हसी विधेयक व तेही नि:संदिग्ध आणि नागरिकांना अधिकाधिक स्वातंत्र्य देणारे असेल तरच नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या घटनात्मक अधिकाराचे रक्षण होईल. भाजप सरकारचे विधेयक हे आहे त्या स्वरूपात जर पास झालेच तर ते नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांचा संकोच करणारे ठरू शकेल. आधार कार्डाची अनिवार्यता, राष्ट्रीय सुरक्षा, नैतिकता, बदनामीच्या संभावना इत्यादी अपवाद करत गोपनीयतेच्या अधिकारावर अवाजवी मर्यादा आणली जाऊ शकते. यासाठी नागरिकांनीच आपल्या अधिकारांबाबत जागृत होत हा कायदा तर बनावाच; पण त्याच्या व्याख्याही सुस्पष्ट व्हाव्यात, असा आग्रह धरत संदिग्धतेला जन्म देईल असा कायदा बनू देता कामा नये.

येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त तत्त्वत: नागरिकांना गोपनीयतेचा घटनात्मक अधिकार आहे, असे सांगितले आहे. पण गोपनीयता म्हणजे नेमके काय व त्याची व्याख्या प्रत्येक बाबतीत आणि प्रत्येक संभाव्य परिप्रेक्ष्यात काय करायची हे संसदेवर सोपवले आहे. गोपनीयतेची संकल्पना आकलनावर आधारित असल्याने ते तेवढे सोपे नाही असे कायदेतज्ज्ञ म्हणतात. याचा गैरफायदा कोणतेही सरकार घेऊ शकते. त्यामुळे आपल्याला गोपनीयतेचा अधिकार घटनेने दिला आहे हे नव्याने समजल्याप्रमाणे हुरळून जायचे काही कारण नाही. सर्वात आधी “राइट टू प्रायव्हसी” विधेयकाचे सध्याचे भाजपचे प्रस्तावित प्रारूप समजावून घेणे व ते नेमके काय अधिकार देते आणि कोणते काढून घेते हेही न्याय्य बुद्धीने समजावून घेतले पाहिजे. त्यात सुधारणा हवी असेल तर कायदा बनण्याआधीच त्यावर व्यापक चर्चा घडवून आणली पाहिजे.

(Published in Divya Marathi)

Saturday, August 26, 2017

आर्यवंशीय अहंगंड

आर्यवंशीय अहंगंड

पुरातत्त्वशास्त्र, अनुवंशशास्त्र आणि जनुकशास्त्र या खरं तर निखळ ज्ञानशाखा. मात्र, वर्चस्ववादाने पछाडलेले देशोदेशींचे समूह या शास्त्रांचा वापर राजकीय हेतूंसाठी करू लागले आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय परिघातही हेच चित्र सातत्याने दिसू लागले आहे. त्यातूनच आर्य हे मूळचे भारतीयच, सिंधू संस्कृतीची निर्मिती वैदिक आर्यांनीच केली, आदी सिद्धांत पुुरातत्त्वशास्त्राच्या आधारे रेटले जाऊ लागले आहेत. येत्या सप्टेंबर महिन्यात पुरातत्त्व संशोधक हरियाणा राज्यातल्या राखीगढी येथील उत्खननात सापडलेल्या सांगाड्यांच्या जनुकांविषयी निष्कर्ष जाहीर करणार आहेत. त्यानिमित्ताने हा खास लेख...

एके काळी आर्य आक्रमण सिद्धांत डोक्यावर घेऊन नाचणारे व युरोपियन भाषा व वंशविद्वानांच्या सूरात सूर मिसळणारे कोलांट उडी मारत गेली काही दशके आर्य आक्रमण झाले नसून आर्य हे मुळचे भारतीयच आहेत व येथुनच ते युरोपपर्यंत पसरले आणि आर्य भाषा आणि संस्कृतीचा प्रसार केला असे सांगू लागले. एवढेच नव्हे तर सिंधू संस्कृतीची निर्मिती वैदिक आर्यांनीच केली व तेथे सापडलेल्या मुद्रांवरील भाषा ही वैदिक संस्कृतच असून त्यात वैदिक पुराकथा नोंदवलेल्या आहेत असे एन. राजाराम व एन. झा सारखे विद्वान सांगू लागले. सिंधू संस्कृतीत कालीबंगन येथे सापडलेल्या चुल्हानांना यज्ञकुंड म्हणुनही घोषित करण्याचे प्रयत्न झाले. अर्थात पाश्चात्य विद्वानांना हा दावा मान्य होणे शक्य नव्हतेच. मायकेल विट्झेल, स्टीव्ह फार्मरसारखे लोक देशी आर्य संकल्पनेला कडाडुन विरोध करत राहिले व आर्य हे स्टेप-पोंटियाक प्रदेशातून स्थलांतरानेच युरोपप्रमाणेच भारतात पोहोचले आणि इंडो-युरोपियन भाषा संस्कृतीचा प्रसार झाला हे मत पुरातत्वीय, भाषिक व ऋग्वेद-अवेस्ता आणि हुर्रियन भाषेतील किक्कुल्लीच्या अश्व-प्रशिक्षण लेखनाला व बोगोझ्कोय करारनाम्यासारख्या फुटकळ लेखनाला आधार घेत मांडु लागले. तेच ते पुरावे वापरत या विषयावर एवढे  परस्परविरोधी सिद्धांत मांडले गेले आहेत की कोणाला अक्षरश: भंजाळून गेल्यासारखे होईल. एवढेही करून तथाकथित आर्यांचे अथवा पुरा-इंडो-युरोपियन भाषा बोलणा-यांचे मूळ स्थान कोणते हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहिला आहे. 

अलीकडे जनुकीय शास्त्र आर्य प्रश्न सोडवण्यासाठी वापरायला सुरुवात झाली आहे. हिंदू व इंडिया टुडेमध्ये मरिना सिल्वा प्रभुतींच्या भारतीय उपखंडातील जनसंख्येच्या बाबतीत जनुकीय आनुवांशिकी मांडणा-या मार्च १७ मधे प्रसिद्ध झालेल्या प्रबंधावर आधारित लेख प्रसिद्ध झाले आणि एकच खळबळ उडाली. या संशोधनानुसार भारतात आर्यांचे आगमण इसवी सनपूर्व दोन ते तीन हजार वर्षांपुर्वी झाले. याआधी २०१५ मध्ये नेचर मासिकातही मॉर्टेम अॅलनटॉफ्ट प्रभुतींनी युरोप व मध्य आशियातील १०१ सांगाड्यांतून मिळालेल्या जनुकांचा अभ्यास करून काढलेले निष्कर्ष प्रसिद्ध झाले. याच वर्षी सायंस मासिकात डेव्हीड राइश व आयोसिफ लाझार्डिस यांनी प्रकाशित केलेल्या अहवालात याम्नाया संस्कृतीचे चार सांगाडे मिळवून जवळपास असेच निष्कर्ष काढले होते. प्रिया नुरजानींनी तत्पुर्वी २०१३ मध्ये दक्षीण भारतीय आणि उत्तर भारतीय जनुकीय आनुवांशिकी स्वतंत्रपणे वेगळी होती असा निष्कर्ष काढला होता. हिंदुत्ववादी विद्वानांनी लगोलग हिंदुमध्ये आलेल्या लेखावर टीकेची झोड उठवायला सुरुवात केली. आता डेक्कन कॉलेजचे कुलगुरु वसंत शिंदे राखीगढी येथील उत्खननात सापडलेल्या सांगाड्यांतील जनुकांतून नवी राजकीय हलचल होईल असे नि:ष्कर्श घोषित करणार आहेत. म्हणजेच कदाचित ते आशिया व युरोपात झालेल्या जनुकीय प्रवाहाचा उगम हरियाणातुनच कसा झाला हे कदाचित घोषित करतील. याचे कारण म्हणजे संस्कृतिक वर्चस्वतावादी कारणासाठी "आम्ही बाहेरुन आलो" हे मान्य करायची आता वैदिकवाद्यांत हिंमत उरलेली नाही. थोडक्यात इंडो-युरोपियन भाषिकांचा प्रश्न निर्णायकपणे सोडवण्यासाठी जनुकीय संशोधन विद्वानच कुचकामी ठरवत असून परस्परविरुद्ध नि:ष्कर्ष त्याच संशोधनाचा वापर करीत काढत आहेत व सामाजिक व सांस्कृतिक परिप्रेक्षात गोंधळ माजवून देत आहेत हे आपल्या लक्षात येईल.

मुळात हे सारे राजकीय हेतुंनी प्रेरित आहे हे उघड आहे. युरोपियनांचा आणि भारतातील वैदिकवाद्यांचा वर्चस्वतावाद यामागे असून निखळ संशोधन हा मुळात हेतुच नाही. मुळात जनुकीय शास्त्र अजून विकासावस्थेत आहे. शिवाय जनुकांवरून वंश अथवा त्या लोकांची भाषा समजत नाही तर काही प्रमाणात आनुवांशिकी समजते. डेव्हीड राइश प्रभुतींनी मोकळ्या मनाने मान्य केले होते की ते लोक कोणती भाषा बोलत होते हे जनुकांवरुन सांगता येणार नाही. शिवाय जेथुन आर्य स्थलांतरित होऊ लागले ती याम्नाया संस्कृतीही स्वतंत्र नसून त्यांच्या जनुकांत कॉकेशियन व निकट-पुर्वेतील जनुकांचे सम्मिश्रण आहे. म्हणजेच ज्या जनुकांना मुळचे इंडो-युरोपियन अथवा आर्यन समजले जाते ते मुळातच मिश्र जनुकांचे होते. शिवाय कोणती जनुके कोणत्या प्रांताची हे ठरवण्याचे मार्कर असल्याने जनुकीय प्रसार स्थलांतर अथवा संक्रमणाने होतो हा सिद्धांत पुरेसा नसून जनुकीय साधर्म्यांचे कारण प्रादेशिक भुगर्भशास्त्रात शोधावी लागतात हे मी नुकतेच भुगर्भशास्त्रीय व जनुकीय अहवालांचा अभ्यास करून नुकतेच दाखवून दिले आहे. द्रविड भाषा व उतरेतील कथित आर्यभाषा बोलणा-या प्रदेशांचे भुगर्भशास्त्रीय प्रारुप प्रचंड वेगळे असून तेच भाषा-संस्कृती व जनुकीय साम्य-विभेदाचे कारण आहे असे मी सिद्धांतन केले आहे. केवळ मानवी स्थलांतरांमुळेच जनुकीय प्रवाह प्रसारित होतात हे मत तितकेसे खरे नाही. प्रत्येक जनुकावर त्याच्या भुशास्त्रीय संरचनेची व त्याच्या खाद्यसंस्कृतीची छाप असते हे मी नक्कीच म्हणू शकतो. आडवळणाने विविध भुभागांचे जनुकीय गट वेगळे आहेत ही बाब जनुकीय शास्त्राने मान्य केलीच आहे, पण त्यांनी जनुकांचे संक्रमण हे केवळ स्थलांतराने झाले आहे असा ग्रह करून घेतला आहे व त्या आधाराने सिद्धांत मांडले जात आहेत यामागे केवळ वर्चस्वतावाद आहे हे उघड आहे. 

आर्य सिद्धांताने जगाचे सर्वात मोठे नुकसान केले आहे. भारतापुरते बोलायचे तर द्रविड विरुद्ध उत्तरेतील आर्य हा संघर्ष गेले शतकभर केवळ या सिद्धांतामुळे धुमसत आहे. मुलनिवासीवादाचा जन्म याच आर्य सिद्धांतातून झाल्याचे सामाजिक परिणाम आपण पहात आहोत. अलीकडेच पुन्हा द्रविडस्थानाच्या मागणीला जोर मिळाला आहे. सिंधू संस्कृती द्रविडांचीच निर्मिती व आर्यांनी त्यांना दक्षीणेकडे सरकायला भाग पाडले हा तर दक्षीण भारतीय विद्वानांचा लाडका सिद्धांत. अस्को पारपोला ते इरावथम महादेवन यांनी तर सिंधू लिपीत आदिम द्रविड भाषा शोधण्याचा अथक प्रयत्न केला आहे हे सर्वश्रुत आहे. वैदिक आर्य भारतातीलच हे सिद्ध करण्यासाठी श्रीकांत तलागेरी. संघप्रेमी कोन्राड एल्स्ट, मायकेल डॅनीनो, बी. बी. लाल ते राजारामसारखे विद्वान आटापिटा करत आले आहेत. आता डॉ.वसंत शिंदे या टीममध्ये सहभागी झाले आहेत असे दिसते कारण राखीगढीचे उत्खनन पुर्ण झालेही नसता माझ्याच पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभात राखीगढीची साईट आता पाकिस्तानात गेलेल्या हरप्पा-मोहेंजोदरोपेक्षा पुरातन आहे हे ते सिद्ध करणार आहेत असे ते प्रत्यक्ष पुरावे व त्यांची काटेकोर तपासणी होण्याआधीच म्हणाले होते. राखीगढीच्या जनुकीय संशोधनाचे नि:ष्कर्ष त्यामुळेच पुर्वग्रहदुषित असनार व ते वैदिकवाद्यांना, म्हणजेच संघविचारांना बळ देणारे ठरणार हे सांगायला नको.

युरोपियनांना आपला इतिहास मागे खेचायचा होता. आताच्या वैदिकवाद्यांनाही आपला इतिहास बदलायचा आहे. दोन्हीही बाजू केवळ राजकीय हेतुंनी प्रेरित होत अर्धसत्यालाच पुर्णसत्य मानत आले आहेत. राखीगढीच्या जनुकांत आर१ ए १ए गटाच्या समकक्ष प्राचीन जनुके मिळणार हे सहज शक्य आहे याचे कारण ते लोक येथलेच होते हे एकमेव कारण नसून ज्या भुगर्भीय स्थितीचे ते अपरिहार्य रहिवासी आहेत त्या स्थितीमुळे मिळणार आहेत. साडेचार हजार वर्षांपुर्वीची याम्ना अथवा त्या भागातील सांगाड्यांत मिळणा-या त्याच समकक्ष जनुकांवरून प्राचीन वैदिक आर्यांनी भारतातून स्थलांतर केल्यामुळे ती जनुकीय स्थिती अस्तित्वात आली हा संभाव्य निष्कर्ष सरळ सरळ विज्ञानाचा खून असेल हे उघड आहे. आज जगात प्रदेशनिहाय ए ते आरपर्यंत अनेक जनुकीय गट आहेत. त्यातील आर हा गट आर्यांचा अथवा केल्टिक लोकांचा आहे असे मानले जाते. हा गट फक्त युरेशीयाच्यातच सापडतो. गंमत म्हणजे द्रविडांचा जनुकीय गट एल आहे, आर नाही. प्रश्न असा पडायला हवा की हे स्थलांतर करणारे आर्य महाराष्ट्रापाशीच चार हजार वर्षांपुर्वी कसे थांबले? तिकडे कसा या "आर्य" जनुकांचा प्रसार झाला नाही? ते आशियाला लागुन असलेल्या उत्तर आफ्रिकेत न जाता अत्यंत प्रतिकूल हवामान असलेल्या युरोपातच का गेले? आर जनुकगट उत्तर आफ्रिकेत का आढळत नाही? थोडक्यात जनुकीय साम्याची व फरकांची कारणे स्थलांतरांत नसून भुशास्त्रीय व पर्यावरणीय कारणांतही आहेत हे लक्षात घेतले गेले पाहिजे.

स्थलांतरितांनी संस्कृती लादली हे मत केवळ वर्चस्वतावाद निर्माण करण्यासाठी मांडले जाते. धर्माचा प्रसार वेगवेगळ्या कारणांनी होऊ शकतो. बौद्ध धर्म अन्य पौर्वात्य देशांप्रमाणे बॅक्ट्रियातही गेला होता. तो काही स्थलांतराने नव्हे तर प्रचारकांमुळे गेला. सिंधू संस्कृतीचा व्यापार शेकडो वर्ष मेसोपोटेमिया व इजिप्तशी होता. तेथे हजारो भारतीय व्यापा-यांच्या वसाहती होत्या. म्हणजे जनुकीय संक्रमण झाले असणार. पण अद्याप जनुकशास्त्राला ’सेमेटिक-इंडियन’ प्रकाराचा जनुकगट सापडलेला नाही. वैदिक धर्मही इराणमधून भारतात आला तो विदेथ माथवाच्या नेतृत्वाखाली भारतात विस्थापित झालेल्या पाचशे-हजार लोकांमुळे व येथे प्रचारितही झाला. मोठे मानवी स्थलांतर त्याला कारण नव्हते. धर्मप्रसार व जनुकप्रसार या दोन अत्यंत वेगळ्या बाबी आहेत. येथले वैदिक हे बव्हंशी धर्मांतरित आहेत. त्यांनी आपले मुळ कोठे शोधण्याचा अट्टाहास करत आपला वर्चस्वतावाद दाखवण्यासाठी विज्ञानाला वेठीस धरत हवे ते निष्कर्ष काढावेत ही सामाजिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यात गंभीर चूक आहे. समजा यांचे आताचे निष्कर्ष तात्पुरते खरेही मानले आणि उद्या युरोप ते भारतातही याहीपेक्षा प्राचीन सांगाडे मिळालेच तर आताच्या निष्कर्षांचे काय होईल? 

"आफ्रिकेबाहेर" सिद्धांतावर आताच त्यामुळे प्रश्नचिन्हे निर्माण होत आहेत.  हा सिद्धांत १९८७ मध्ये अस्तित्वात आला कारण एक लाख तीस हजार वर्षांपुर्वीचा सर्वात जुना होमो सेपियनचा मानवी सांगाडा तेथे सापडला. त्यावरुन एका धाडसी सिद्धांताची निर्मिती करत साठ हजार वर्षांपुर्वी पृथ्वीतलावर मानवी वितरण कोणत्या मार्गाने झाले याचे नकाशेही बनवले गेले. अलीकडेच पुर्व आफ्रिकेत मोरोक्कोमध्ये त्याहूनही किमान एक लाख वर्ष जुना सांगाडा सापडला. जगाच्या पाठीवर अजून कोठेतरी दुसरीकडेच त्याहुनही एखादा जुना सांगाडा सापडू शकतो. होमो सेपियनचाही पुर्वज म्हणता येईल असे मानवसदृश्य पुर्वज सुमारे अडिच कोटी वर्ष आधी आफ्रिकेत अवतरले हा आधी मानव आनुवांशिकी शास्त्रज्ञांचा कयास  होता. पण त्याहुनही जुने, म्हणजे तब्बल तीन कोटी सत्तर लाख वर्ष जुने अवशेष मिळाले ते म्यानमारमध्ये. म्हणजे याहुनही जुने अवशेष अगदी श्रीलंकेतही मिळू शकतात. आउट ऑफ आफ्रिका सिद्धांत मांडण्यात ही घाईच नव्हती काय? मग मनुष्य आधी श्रीलंकेत अवतरला असा सिद्धांत नव्याने मांडत स्थलांतराचे नवे नकाशे बनवायचे की काय? बरे मनुष्य एकाच ठिकाणी अस्तित्वात आला तर मग त्याच्या जनुकांची प्रादेशिकता ओळखता येण्याचे छाप (मार्कर्स) कसे विकसित झाले हे जनुकीय शास्त्र सांगत नाही. माझ्या म्हणण्याप्रमाणे भुगर्भशास्त्रीय कारणांनी ते निर्माण होतात. जनुके प्रादेशिक चिन्हे वागवतात हे सिद्ध झाले आहे व त्यावरच आधारीत कोणते जनूक मुळचे कोठले हे दाखवत मानवी स्थलांतराचा सिद्धांत मांडला जातो हे मात्र आश्चर्यकारक आहे. भारतीय संघनिष्ठ वैदिकवादी विद्वानही युरोपियन-केंद्रित सिद्धांत वैदिक केंद्री बनवू पाहतात व सामाजिक समतोल बिघडवत राजकारणाचे प्यादे बनतात ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे पुरातत्वीय खात्याच्या विद्वानांनीही सांस्कृतिक राजकारणाचे प्यादे बनावे ही!

माणसाला आपली पाळेमुळे शोधण्याची जिज्ञासा असते हे खरे असले तरी ती जिज्ञासा अवैज्ञानिक होत विकृतीकडे झुकली तर कशी विनाशक बनते हे हिटलरने दाखवले आहे. युरोपियन असो की भारतीय...आम्हाला परवडणारा नाही. शास्त्राला त्याच्या मार्गाने प्रवास करू द्यावा व नि:पक्ष संशोधन पुढे येत रहावे. भविष्यात अजुनही अकल्पित असे सापडू शकेल पण तेही तात्पुरते आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. विज्ञानाचा प्रवास होतच राहणार, पण त्याचे राजकारण होता कामा नये.

इंडो-आर्यन भारतातले स्थलांतरित?

इंग्लंडमधील हडर्सफिल्ड विद्यापीठातील पीएच.डी करणा-या विद्यार्थिनी मारिया सिल्वा व त्यांच्या सहयोगी विद्यार्थ्यांनी केलेल्या (‘बीएमसी इव्होल्युशनरी बायोलॉजी’ मार्च २०१७) केलेल्या संशोधनानुसार भारतात किमान तीन वेळा ठळक मानवी स्थलांतरे झाली. पहिले स्थलांतर आफ्रिकेतून सरासरी पन्नास हजार वर्षांपूर्वी झाले. हे स्थलांतरित प्राधान्याने शिकारी व अन्नसंकलक होते. दुसरे स्थलांतर इराणमार्गे हिमयुगानंतर दहा ते वीस हजार वर्षांपूर्वी झाले. या स्थलांतरितांनी भारतात कृषी संस्कृतीचा पाया घातला. जनुकीय संकेतांनुसार नंतरचे तिसरे मोठे स्थलांतर इराणमधून साडेचार हजार वर्षांपूर्वी झाले, असे दिसते. हे लोक पुरुषप्रधान संस्कृतीचे होते. पुरुष संक्रामक वाय क्रोमोझोनच्या प्राबल्यानुसार हे लोक इंडो-युरोपीयन म्हणजेच संस्कृत भाषेचेही वाहक होते. या मूळच्या लोकांपैकी काहींचे स्थलांतर युरोपमधेही झाले. तेथे संस्कृतच्या समकक्ष ग्रीक व लॅटिन भाषांचा उदय झाला. कॅस्पियन व काळ्या समुद्राच्या मधल्या भागात या लोकांचा उदय झाला व ते पुरा-संस्कृत भाषा बोलत होते. हेच लोक इराणमध्ये आले व त्यातील काही भारतात स्थलांतरित झाले. पुरातन मानवी सांगाड्यांतील जनुकांवरून मानवी स्थलांतराच्या दिशा शोधता येतात. भारतातील मातृक जनुके प्राचीन असून, पैतृक जनुकांमधे मात्र सरासरी साडेचार हजार वर्षांपूर्वी झालेले नवे बदल टिपता येतात. या कांस्ययुगातील जनुकीय बदलाचे फरक तीव्र असल्याने त्यामुळे इंडो-आर्यन लोकांच्या भारतातील स्थलांतराचा तर्क खरा ठरतो, असे एकंदरीत या अहवालाचे म्हणणे आहे. या संशोधक गटात विद्यार्थ्यांबरोबर मार्टिन रिचर्ड्स हे जनुकीय-पुरातत्वाचे प्राध्यापकही सामील होते.

(Published in Divya Marathi, Rasik Supplement, 27-8-64)

शेतक-यांच्याच अर्थसुरक्षेला गळफास का?


Image result for farmer suicides



शेती हा पुरातन उद्योग आहे. मेहेरगढ येथील सापडलेल्या पुरातत्वीय अवशेषांनुसार भारतातील शेतीचा उगम इ.स. पुर्व किमान १०,००० वर्ष एवढा जातो. तो त्याहीपेक्षा पुरातन असला पाहिजे. सिंधु संस्क्रुतीत शेती ही अत्यंत भरभराटीला आली होती. नद्यांचे प्रवाह बांध घालुन अडवणे, पाटांद्वारे पाणी शेतीला पुरवणे या कला सिंधु मानवाने साधल्या होत्या. त्यामुळेच वैभवशाली अशी ही संस्क्रुती नगररचना, उद्यमी आणि व्यापारातही प्रगत झाली. या संस्कृतीचा व्यापार पार अरब-सुमेरादि देशांपर्यंत पोचला होता. त्याला कारण होते शेतीचे भरभक्कम बळ आणि त्यामुळे आलेली समृद्धी आणि त्यातुनच आलेली साहसी वृत्ती. आजही भारतात ५५% जनसंख्या रोजीरोटीसाठी शेतीवरच अवलंबून आहे. औद्योगिकरणाने अधिकाधिक जनसंख्या सामावून घ्यावी अशी अपेक्षा कोणत्याही विकसनशील अर्थव्यवस्थेकडून असते. पण तसे झाले नाही. आज भारतात दारिद्र्य आहे व असंख्य बेरोजगार तरुण "नोकरीसाठी दाही दिशा" हिंडत असले तरी औद्योगिकरणाचा वेगही जवळपास थांबलाच असल्याने त्यांना सामावून घेता येणे शक्य नाही. शिवाय शेतीही अनेक कारणांनी तोट्यात जात असल्याने शेती करणे हा आतबट्ट्याचा, किंबहुना आत्महत्याच करायला भाग पाडणारा व्यवसाय बनला आहे. 

२०२२ पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असे सरकारने म्हटले होते. पण ते कसे करणार यासाठी मात्र ठोस उपाययोजना सरकारकडे असल्याचे दिसत नाही. "देशाला अन्नसुरक्षा तर शेतक-याला उत्पन्न सुरक्षा" अशी घोषणाही अरुण जेटली यांनी केली होती. अर्थसुरक्षा हा समाजाचा मुख्य आधार आहे हे तर खरेच आहे. परंतू घोषणांवर कोणाचेही उत्पन्न वाढत नसते याचे भान आपल्या अर्थव्यवस्थेने गमावले आहे. शेती नफ्यात आणने हे जेवढे गरजेचे आहे तेवढेच त्याच वेळीस शेतीवर अवलंबून असलेली अवाढव्य जनसंख्या अन्य औद्योगिक क्षेत्राकडे वळवण्याचीही गरज आहे. या दोहोंत समतोल साधला गेल्याखेरीज ना शेतीचा प्रश्न सुटणार ना आचके देत असलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेची समस्या संपणार. 

शेतीच्या नेमक्या काय समस्या आहेत हे आपण आधी पाहू. शेतीची घटत चाललेली उत्पादकता ही एक मोठी समस्या बनलेली आहे. उदाहणार्थ चीनशीच तुलना केली तर कडधान्यांचे आपले उत्पादन चीनपेक्षा प्रति हेक्टर ३९% नी कमी आहे. भाताच्या बाबतीत हेच प्रमाण ४६% नी कमी आहे. आपण अधिक उत्पादन देऊ शकणा-या बियाण्यांच्या विकासात मागे पडलो हे एक कारण या कमी उत्पादकतेमागे आहे पण त्याही पेक्षा मोठे कारण आहे ते बदलत चाललेल्या पर्यावरणाचे. अवकाळी पाऊस, गारपीट, सुका वा ओला दुष्काळ आपल्या शेतीच्या पाचवीला पुजले आहेत. या बदलत्या पर्यावरणाचा अभ्यास करुन भारतातील एकंदरीत पीकपद्धतीतच बदल घडवून आणावा यासाठी अनेक शिफारशी होत असतात. पण सरकारी अनास्था विकराळ आहे. ती कशी हे आपण खालील उदाहरणावरून पाहू शकतो.

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २००८ सालीच हवामान बदलाविरुद्ध राष्ट्रीय योजना (National Action Plan on Climate Change ) घोषित केली होती. त्यामध्ये हवामान बदलाने होणारे दुष्परिणाम रोखणं आणि त्याच्याशी जुळवून घेण्यासाठी भविष्यातील योजना ठरवणं हा प्रमुख उद्देश होता. राष्ट्राचा विकासदर अबाधित ठेवायचा असेल आणि नागरिकांच्या एकूणातील राहणीमानात भरच घालायची असेल तर बदलतं हवामान हा त्यातील प्रमुख अडथळा आहे हे त्यांनी ओळखलं होतं असं म्हणायला वाव आहे. ऊर्जानिर्मितीसाठी अधिकाधिक नैसर्गिक साधनं (सौर आणि वायु ऊर्जा) वाढवण्यावर या योजनेत भरही दिला गेला होता. हवामान बदलामुळे भविष्यात पाण्याचं दुर्भिक्ष वाढणार असल्याने पाण्याचं संतुलित संवर्धन करणं आणि त्यासाठी पर्याय शोधणं यावर अधिक भर दिला होता. हरित भारत आणि हिमालयातील पर्यावरणशुद्धी अशाही घोषणा ही योजना आखताना दिल्या गेल्या होत्या.

महाराष्ट्र सरकारनेही केंद्राच्या सूचनेप्रमाणे वातावरणीय बदलावर काम करण्यासाठी एक कृती समिती स्थापन केली होती. २००८ साली. महाराष्ट्र सरकारने कथित तत्परता दाखवत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनिता नारायण, रघुनाथ माशेलकर, अनिक काकोडकर इत्यादी दिग्गजांचा समावेश असलेली जंगी १९ सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीने महाराष्ट्रातील हवामान बदलांचा अंदाज घेत राज्य सरकारला उपाययोजना सुचवणं अपेक्षित होतं. पण या समितीने कमाल अशी केली की हे काम दिल्लीच्या द एनर्जी रिसर्च इन्स्टिट्युटकडे (टेरी) हे काम रुपये ९८ लाखांच्या फीवर सोपवलं. हे झालं लगोलग, म्हणजे २००९ मध्ये. खरं म्हणजे या समितीची वर्षातून किमान दोन वेळा वातावरण बदलावर चर्चा करण्यासाठी, आढावा घेण्यासाठी आणि उपाययोजना सुचवण्यासाठी बैठक घेणं अभिप्रेत होतं. प्रत्यक्षात सुरुवातीच्या ३३ महिन्यांत, म्हणजे जवळपास ३ वर्षांत, या समितीची एकच बैठक झाली. म्हणजे सरकार आणि या समितीचे विद्वान सदस्य याबाबतीत किती गंभीर होते हे दिसून येतं.

बरं टेरीने तरी काय केलं? महाराष्ट्र शासनाने जबाबदारी सोपवून आता नऊ वर्षं उलटून गेलेली आहेत, पण आजतागायत टेरीने कसलाही अहवाल अथवा सूचना सादर केलेल्या नाहीत. पीकपद्धतीत बदल कसा घडवून आणावा यासाठी कसलेही प्रयत्नही झालेले नाहीत. आज आपले कृषी संशोधन बेतास बात असून आजही आपण मोन्सेटोकडेच काय ते डोळे लावून बसलेलो आहोत. जलसंधारणाबाबत आपण उदासीन आहोतच. ज्या अवैज्ञानिक पद्धतीने जलयुक्त शिवार कल्पना राबवली जात आहे त्यातून जलपर्यावरणाचे हित होण्यापेक्षा दिर्घकालीन नुकसानच होईल असे एकंदरीत दिसते. 

पुढची महत्वाची समस्या म्हणजे शेतीत कोणतेही नवे भांडवल येत नाहीय. त्यामुळे शेतीचे अत्याधुनिकीकरण करणेही असंभाव्य बनलेले आहे. शेतक-यांवर शेतमाल विक्रीबाबत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची बंधने असल्याने त्यांचे तर अतोनात नुकसान होतच आहे पण घाऊक खरेदीसाठी या समित्याच मक्तेदारी जपत असल्याने नवे घाऊक खरेदीदार येऊ शकत नाहीत. कंत्राटी शेती अथवा भाडेपट्ट्यावर शेतजमीनी घेऊन भांडवल ओतत शेतीउत्पादन करू पाहणारे या अडथळ्य़ांमुळे शेतीपासून दूर राहतात असे नीती आयोगच सांगतो. मग शेतीत नवे भांडवल येत तिच्यात कसे प्राण फुंकले जाणार? मुळात शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीवर सरकारने बंधने घालणे हेच अन्यायकारक आहे. समाजवादी तत्वांवर आधारीत अशी बंधने अंतत: विघातकच ठरतात हा अनुभव असुनही बाजार समित्या आणि जीवनावश्यक वस्तू कायदे हटवले जात नाहीत हे दुर्दैवी आहे. आयात-निर्यातीवरही कधीही बंधने घातली जातात, कधीही उठवली जातात ती याच समाजवादी तत्वांमुळे. पण यात अंतत: शेतक-याचे अहित होते हे आपण तूरीबद्दल अलीकडेच काय झाले यातून पाहिलेच आहे. बाजारभाव बाजाराच्या पद्धतीने ठरू लागले, कोठे विकायचे हे बंधन राहिले नाही तर शेतकरी सुज्ञ निर्णय घेत स्वत:हुनच पीक पद्धती बदलेल हे सरकारच्या गांवीही नाही. कमाल जमीनधारणा कायद्यामुळे व्यक्तिगत शेतीक्षेत्राचा विस्तार होण्याऐवजी दिवसेंदिवस तुकडीकरण वाढत चालले आहे. उत्पादकता कमी होत जाण्यामागे हेही महत्वाचे कारण तर आहेच पण यामुळेच शेती करण्यासाठी नवे भांडवलदारही प्रवेशू शकत नाहीत. त्यावरही बंधने आहेत. खरे तर हे संपत्तीच्या अधिकाराच्या घटनात्मक तत्वाविरोधात आहे. पण शेड्य्ल ९ मुळे त्यालाही न्यायालयांत आव्हान देता येत नाही एवढी समाजवादी धोरणांने शेती व शेतक-याची नाकेबंदी करून ठेवली आहे. शेती हा अंगभूत तोट्याचा विषय नसून केवळ शासनप्रणित धोरणांमुळे शेती तोट्यात जात आहे हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल. 

आणि नेमके यामुळेच जागतिकीकरणाचे कसलेही लाभ शेतक-यांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत.  किंबहुना उद्योग क्षेत्राला जागतिकीकरणानंतर जे स्वातंत्र्य दिले गेले ते शेती क्षेत्राला दिले गेले नाही. ५५% लोकसंख्या अवलंबुन असलेले क्षेत्र बंदीवासातच राहिले. केवळ १४% रोजगार देणारे उद्योगक्षेत्र मात्र जागतिकीकरणाचे लाभ उचलत राहिले. त्यामुळे आर्थिक विषमता निर्माण झोणे अनिवार्यच होते. त्यामुळे लोकांत असंतोष उसळणेही स्वाभाविकच होते आणि तो तसा उसळतोही आहे. जर शेतीला चांगले दिवस खरेच आणायचे असतील, शेतक-याचे भविष्य ख-या अर्थाने सुधरवायचे असेल तर तत्काळ काही उपाययोजना केल्या पाहिजेत. सर्वप्रथम जीवनावश्यक वस्तु कायदा, कमाल जमीनधारणा कायदा आणि  जमीन अधिग्रहण कायदा यांना तत्काळ मुठमाती देत शेतमालाचा बाजार नियंत्रणमुक्त केला पाहिजे. बाजारभाव बाजाराच्याच नियमाने ठरले पाहिजेत. त्यात सरकारने हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही. भाजीपाला किंवा अन्नधान्य महाग होऊ नये म्हणून सरकारने अयशस्वी काळजी करण्यापेक्षा नागरिकांचीच क्रयशक्ती वाढेल अशी अर्थरचना करणे गरजेचे नाही काय? अन्नसुरक्षेसाठी शेतक-यांच्या अर्थसुरक्षेला गळफास लावण्याचा अधिकार सरकारला का असावा? आपल्याला हे प्रश्न उपस्थित करणे भाग आहे. शेतीच्या उज्वल भविष्यासाठी आपल्याला अधिक गंभीर विचार करण्याची गरज आहे. ५५% लोकसंख्येचे हित त्यात सामावलेले आहे. आपण अजुनही काही महत्वाच्या मुद्द्यांवर पुढील लेखात चर्चा करुयात!

(Published in Dainik Sanchar, Indradhanu supplement)

Thursday, August 24, 2017

इतिहास गणेशाचा...

Image result for ancient ganesh idols

भारतात गणेशाची आराधना फार पुरातन आहे. अर्थात त्यात आरंभापासून अनेक बदल घडत आले असून गणराज असंख्य वळणे घेत आजच्या स्वरुपात आपल्यासमोर आहेत. प्रत्येक संस्कृतीत जे समाज-वैचारिक बदल घडत जातात त्याचे प्रतिबिंब त्यांच्या देवतास्वरुपात पडणे स्वाभाविक आहे. गणपतीची निर्मिती ही तर राजकीय व आध्यात्मिक संस्कृतीच्या मिश्रणातून झाली आहे असे इतिहासावरून दिसते.
भारतात प्राचीन काळात गणराज्य व्यवस्था होती हे सर्वांना माहितच आहे. ही गणराज्ये लोकशाही पद्धतीने चालत. सर्वच नागरिक आपापल्या राज्याचे निर्णय एकत्र घेत. या गणराज्याच्या प्रमुखाला "गणपती" अशी संज्ञा होती. या गणपतीचा अधिकार मोठा असला तरी त्याची पूजा वगैरे मात्र होत असण्याचे काही कारण नाही. पण गणांचा अधिपती तो गणपती ही धारणा मात्र कायम राहिली.
गणपती प्राचीन काळी गजमुख नव्हता. गणपती हे स्वतंत्र दैवत जरी बनू लागले असले तरी त्याचे रुप हे यक्ष संस्कृतीतून आलेले होते. तुंदिलतनू पण सोंड नसलेला गणेश हे त्याचे आद्य रुप होय. हा दैवत्स्वरुप गणपती व्रात्य या हरियाना-पंजाबमधील संस्कृतीत पुजला जात होता. गंगेच्या खो-यात त्याचे यक्षस्वरुपच पुजले जात होते. पण सिंधू संस्कृतीत शेंदूर लावलेल्या गजमुखाचा मुखवटा हडप्पा येथे मिळालेला आहे. तेथील लोक नृत्य करतांना हे गजमूख मुखवटे परिधान करत असावेत असे तज्ञ म्हणतात. तत्कालीन भारतात असंख्य टोळ्या रहात होत्या व प्रत्येक टोळीचे स्वत:चे असे देवक व टोळीचिन्ह अथवा गणचिन्ह असे. हे चिन्ह त्यांना इतरांपासून आपले वेगळे अस्तित्व दाखवायला कामी येत असे व तेच त्यांचे देवक व आराध्य बनत असे. ही देवके विविध प्राणी, पक्षी ते वृक्षही असत. आजही भारतातील अनेकविध जातीसमाजांनी ही देवक प्रथा जपलेली आहे. हरप्पा येथील लोक हत्ती हे देवक व गणचिन्ह वापरत असण्याची शक्यता आहे. असे अनेक समाज असू शकतील ज्यांचे हत्ती हे देवक असेल. पुढे विविध टोळ्यांत राज्य विस्तारामुळे सम्मीलन झाल्याने मुख्य दैवतात अन्य टोळ्यांची गणचिन्हेही सामावली गेली. गजमूख, नागबंधन व मुषक वाहन ही चिन्हे गणपतीला याच सम्मीलनाच्या प्रक्रियेतून मिळाली.
गणपती ही वैदिक देवता नाही. गणपती ही मूळची वैदिकेतर देवता आहे याबाबत पाश्चात्य व भारतीय विद्वानांत एकमत आहे व ते सिंधू संस्कृतीत पुरा-गणेशाचे भौतिक अस्तित्व सापडले असल्याने यथायोग्यही आहे. काही वेदपुर्व हिंदू गण (मानवसमूह) हत्ती हे आपले देवक मानत असत. टोळी नृत्य, युद्ध ते धार्मिक कार्यक्रमांच्या प्रसंगी गजमुख असलेले मुखवटे घालण्याची चाल त्यांच्यात होती. गजमुखाची शिल्पेही देवकप्रथेतून निर्माण झाली. या गजमुखाला पुरातन काळी नरबळी दिला जात असल्याचे पुरावेही आपल्याला मिळतात पुढे ती प्रथा पशुबळीत बदलली आणि मनुष्य जसा सुसंस्कृत झाला तसे बळीप्रकरण थांबले व रक्तवर्णी शेंदुराने गणेशमुर्ती माखली जावू लागली. पूजा हा मूळचा द्राविड शब्द आहे. मूर्ती अथवा प्रतिमापूजाकांड नंतर भारतात आलेल्या वैदिक धर्मात नव्हते. 'पूजा' या शब्दाचा अर्थ आहे 'माखणे/शिंपणे.. म्हणजे मूर्तीला रक्त/तेल माखून अथवा जल शिंपूनजी केली जात होती ती 'पूजा'. हरप्पा येथील सापडलेल्या गणेशमुखाकडे बारकाईने पाहिले तर शिरोभूषणावरील शेंदुराचे अस्पष्ट अवशेष पाहता येतात. सिंधुकाळी गणेशाचे शिरोभूषण तत्कालीन प्रचलित शिरोभूषणाप्रमाणेच होते. तशी शिरोभूषणे अनेक प्रतिमांवर आढळून येतात.
गज, नाग, मूषकादि देवके असणारे भिन्न गण जसजसे सम्मिलीत होऊ लागले तसतशी ती देवकेही एकाच गणेशात सामावली गेली. म्हणजे नागबंधाच्या रूपात नाग गण, मूषकवाहनाच्या रूपात मूषक गण असे ते सम्मिलन कालौघात झाले, असे इतिहासावरून दिसते.
गणेश आणि शिव मूळचे एकच असाही विद्वानांत एक मतप्रवाह आहे. शिव जसा त्रिनेत्र व भालचंद्र आहे तसाच गणेशही आहे. शिवही गणांचा अधिपती आहे तसाच गणपतीही आहे. गणेशाला गजमुख आहे तर शिव गजचर्म नेसतो. शिवाच्या तशा असंख्य प्रतिमा कुशाणकालीन नाण्यांवर मिळतात. किंबहुना काही समुदायांनी शिवालाच गजमुखाच्या स्वरुपातही पाहिले असावे. पुढे कालौघात गणपती ही स्वतंत्र पण शिवपुत्र असलेली देवता म्हणून जनमानसात स्थिर झाली. गणेशाच्या उत्पत्तीच्या पौराणिक भाकडकथा वगळल्या तरी त्याला अयोनिज का मानले जाते, हे यावरून लक्षात यावे.
पुरातन काळापासून वैदिक यज्ञधर्मी व अवैदिक मूर्तीपूजकांत, ज्यांना वैदिकजन 'व्रात्य' म्हणत, धार्मिक संघर्ष होता याचे अनेक पुरावे आपल्याला धर्मेतिहासातच पहायला मिळतात. व्रात्य समाज हरियाणात रहात होता. तो तपाला आणि ज्ञानाला महत्व देत होता. गणेशाचे एक नांव 'व्रातपती' असे आहे, हे गणपत्यथर्वशीर्षातून दिसते. व्रत करत ते व्रात्य. अवैदिक लोक यज्ञविरोधक होते. ते यज्ञात व्यत्यय आणत असत. त्यामुळेच की काय, यज्ञ सुरू करण्याआधी विघ्नकर्त्या विनायकाची शांती करणारे मंत्र म्हटले जात व त्याला 'विघ्न न आणता दूर मुंजवत पर्वतावर निघून जा' अशी आवाहने केलेली आढळतात. म्हणजेच वैदिकजनांसाठी गणेश हा प्रारंभी 'विघ्नकर्ता' होता तर अवैदिकांसाठी तो 'विघ्नहर्ता' होता असे आपल्याला दिसते. वैदिक साहित्यामध्ये कार्यारंभी अथवा ग्रंथांच्या आरंभी गणेशवंदना दिसत नाही ती यामुळेच. महाभारताची सुरुवातही नारायण-सरस्वती या दैवतांना वंदन करून होते, गणेशाला नाही, हेही येथे लक्षणीय आहे. किंबहुना चारही वेदात हिंदुंना पवित्र असलेला ओंकार येत नाही तसेच योगही येत नाही.
गुप्तकाळात मात्र सांस्कृतिक उलथापालथ सुरु झाली. गुप्तांनी वैदिक धर्माला राजाश्रय दिला व त्यामुळे त्या धर्माचे वर्चस्व वाढणे स्वाभाविक होते. धर्मप्रचाराची ही संधी पाहून त्यांनी संमिश्रणाची सुरुवात केली. त्यांनी गणपतीला त्याची लोकप्रियता पाहून विघ्नकर्ता नव्हे तर विघ्नहर्ता या रूपात नंतर स्वीकारले, असे महामहोपाध्याय पां. वा. काणे यांनी प्रतिपादित केले आहे. वैदिक ब्रह्मणस्पति आणि गणपती यांचे तादात्म्य साधण्याचे प्रयत्न झाले असले तरी गणेशाची मूळ अवैदिक रूपे मात्र पुसणे जमले नाही. गणपती अथर्वशीर्ष जरी अथर्ववेदाचा भाग मानण्याची प्रथा असली तरी ते वास्तव नाही. अथर्ववेदात गणपती आढळत नाही. अथर्वशीर्षातील 'गणानां त्वा गणपतिं हवामहे' हे मूळचे ऋग्वेदातील (ऋ. २.२३.१) आवाहन असून ते ब्रह्मणस्पतीला उद्देशून आहे, आपण पुजतो त्या गणपतीला नाही. परंतु शब्दसाधर्म्याचा उपयोग येथे करून गणेशाचे वैदिकीकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला दिसतो. अर्थात तसा प्रकार रुद्र या वैदिक देवतेच्या व वेदपूर्व शिवाच्या बाबतीतही करण्याचा प्रयत्न झाला. पण शिवाला शक्ती अथवा पार्वती ही पत्नी आहे, वैदिक रुद्राला मात्र नाही. शिवाला पिता नाही, तो अजन्मा मानला जातो पण रुद्राला पिता तर आहेच पण किमान ११ रुद्र असल्याची नोंद वैदिक साहित्यात मिळते.
भारतीय वेदपुर्व धर्म हा आगमिक, म्हणजेच तंत्राधारित असल्याने गुढ सांकेतिकता हा त्याचा भाग होता. गुप्त काळात वैदिक धर्माविरुद्ध उठलेल्या प्रतिक्रियेतून आगमिक धर्माने वैदिक स्वरुप दिले जात असलेल्या गणेशाला मुळ तंत्रस्वरुपात वेगवेगळ्या पद्धतीने आणण्याचा हिरीरीने प्रयत्न केला. त्याला तंत्रकाळ असेही म्हणतात व शिव-शक्तीप्रमाणेच गणेशही एक महत्त्वाची तांत्रिक देवता बनला. किंबहुना गणपतीला मिळालेली अनेक नावे ही तंत्रधर्माने दिलेली आहेत. 'शारदातिलक' ग्रंथात गणपतीच्या ४४० ध्यानमूर्ती वर्णिल्या असून त्यांची वेगवेगळी नावे आहेत. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे सर्वच्या सर्व अष्टविनायकाची स्थाने महाराष्ट्रात आहेत. येथूनच ही देवता संपूर्ण देशात व देशाबाहेर पसरली असावी, असा तर्क करायला वाव आहे. भारतात गणपतीची स्वयंभू तशीच लोकप्रसिद्ध स्थाने हजारोंनी आहेत. गणपती म्यानमार, सयाम, कंबोडिया, बाली, तुर्कस्थान व चीनमध्येही तो आढळतो. हा प्रसार आगमीक हिंदुंमुळे झाला अशी मान्यता आहे. काही वाममार्गी तांत्रिकांमुळे गणेशाचीही तशा पद्धतीने काही लोक पुजा करत असत पण लोकांना ती न आवडल्याने वाममार्गी पूजा बंद झाली. चीनमध्ये तर सम्राट चेन्त्सुंगने आज्ञापत्र काढून गणपतीची वाममार्गी तांत्रिक पूजापद्धत बंद पाडली असा दाखला आपल्याला मिळतो.
नवव्या शतकात (किंवा सहाव्या) आदि शंकराचार्यांनी पंचायतन पुजेत गणपतीला स्थान दिले. तेराव्या शतकात ज्ञानेश्वरांच्या ज्ञानेश्वरीची सुरुवात गणेशाला वंदन करून झाली. म्हणजे, तेथवर गणपती देशातील सर्वच मानवी समुदायांचा अधिपती बनल्याचे दिसते. अथर्वशीर्षाची रचना याच दरम्यान कधीतरी केली गेली.
मात्र भारतात गणेशाचे एवढे महत्वाचे स्थान असतांनाही गणपती बसवण्याची प्रथा मात्र नव्हती. किंबहुना ही देवता यक्ष संस्कृतीतून आली असल्याने रक्षक श्रेणीतील होती. हत्ती हा बुद्धीशाली प्राणी मानला जात असल्याने गणेश बुद्धीचीही देवता बनला. गाथा सप्तशतीत गणेशाचे स्थान हे सीमेवर एखाद्या वृक्षाखाली असे. घरातही त्याचे स्थान होते पण त्याची पूजा ही व्यक्तिगत स्वरुपाची होती. गणपती बसवण्याची व विसर्जन करण्याची प्रथा अर्वाचीन असून ती पेशवाईच्या आगेमागे चालू झाली असे विद्वान मानतात. ही प्रथा कोकणातून घाटावर आली ती पेशव्यांमुळे अथवा कोकणी लोकांमुळे, असे विद्वत्मत आहे. तोवर गणपतीचे स्थान ग्रामदेवता ते गृहदेवता असे स्थायी स्वरूपाचे होते. गणपती बसवण्याची व विसर्जन करण्याची पद्धत वैदिक किंवा आगमिक धर्मग्रंथांत मिळून येत नाही, म्हणजेच ही तशी धार्मिक प्रथा नाही हेही येत्घे लक्षात घेतले पाहिजे.
गणपती बसवणे हे आपण समजू शकतो, पण मग विसर्जन का हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. पण यामागे गणपतीच्या मूळच्या 'विघ्नकर्ता' या आता धूसर झालेल्या वैदिक दृष्टीकोनात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अन्यथा स्थापना आणि विसर्जनाचा कार्यकारणभाव लागत नाही. म्हणजे विघ्नकर्ता म्हनूनच गणपती बसवून, त्याची पुजा करून त्याने विघ्न आणू नये म्हणून यथासांग पुजा करुन नंतर विसर्जित करण्याची प्रथा विनायकाला आवाहन करुन, विघ्ने आणू नयेत म्हणून हवि देत मुंजवत पर्वतावर निघून जा या विनवण्या आणि गणपतीचे विसर्जन यात मुळचा अस्पष्ट धागा असावा असे मानायला पुष्कळ वाव आहे. शिवाय ही प्रथा वैदिकजनांनीच सुरु केली त्यामुले विसर्जन प्रथेचा उगम गणेशाबद्दल वैदिकांच्या असलेल्या समजुतीत दडले असावे असे दिसते. अन्य समाज गणपती बसवत नव्हते. नंतर मात्र ही प्रथाही सर्वांत पसरल्याचे आपण आज पहातो.
पेशव्यांच्या काळात भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीपासून दशमीपर्यंत गणेशोत्सव साजरा केला जात असे. त्याचे स्वरूप धार्मिक असून, त्यात मुख्यत: कथा-कीर्तनादी कार्यक्रम केले जात. सवाई माधवरावांच्या वेळी हा उत्सव शनिवारवाड्यातील गणेशमहालात खूपच भव्य स्वरूपात होऊ लागला. त्याकाळी दशमीला फुलांनी सजविलेल्या पालखीतून गणेशमूर्तीची वाजत-गाजत मिरवणूक काढून तिचे नदीत विसर्जन केले जाई. पेशव्यांप्रमाणेच पटवर्धन, दीक्षित, मुजुमदार, इत्यादी सरदार घराण्यांमध्येही गणेशोत्सव साजरा केला जात असे. त्यात कीर्तन, प्रवचन, मंत्रजागर, गायन वगैरे कार्यक्रम होत. त्याकाळी दशमीला फुलांनी सजविलेल्या पालखीतून गणेशमूर्तीची वाजत-गाजत मिरवणूक काढून तिचे नदीत विसर्जन केले जाई.
भाऊसाहेब रंगारी, गणपतराव घोटवडेकर व नानासाहेब खाजगीवाले यांनी पुण्यात प्रथम सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू केला. त्याला १८९३ सालच्या हिंदू-मुस्लिम दंगलीची पार्श्वभूमी होती. अनंतचतुर्दशीच्या दिवशी सार्वजनिक मिरवणुकीतून विसर्जन करण्याची प्रथाही त्याच वर्षी सुरु झाली. लो. टिळकांना ही कल्पना आवडली व त्यांनी 'केसरी'त अग्रलेख लिहून या उपक्रमाचे कौतुक केले. त्यामुळे १८९४ मध्ये अनेक ठिकाणी सार्वजनिक गणपतीची स्थापना होवू लागली. स्वत: टिळकांनीही विंचुरकर वाड्यात सार्वजनिक गणपती बसवला. अशा रितीने सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात झाली. त्यामुळे जरी सार्वजनिक गणपती सर्वप्रथम बसवण्याचा मान रंगारींचा असला तरी त्याला व्यापक स्वरुप मिळाले ते टिळकांमुळे हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. शिवाय हिंदुंना मुस्लिमांविरुद्ध एकवटणे हा त्याचा मुख्य हेतू होता...राष्ट्रीय नव्हे हेही येथे लक्षात घ्यायला हवे.
सिंधु काळात विनायक गणांचा अधिपती म्हणून पूजला जाणारा गणपती कालौघात विविध रुपे धारण करत गेला. अवैदिकांचा गणपती वैदिकजनांनीही आपले धर्मसंस्कार करत स्वीकारला. तंत्र गणेशामुळे तर तो जगभर पसरला. आज मात्र गणेशोत्सवाने जे रूप धारण केले आहे ते मात्र वेदनाकारक आहे. खरे तर गणेशाला आता पुन्हा त्याच्या मुळच्या स्वरुपात नेत घर आणि मंदिर यातच त्याची स्थायी स्थापना हवी. आज आपण सार्वजनिक गणपती स्थापन करत ज्या उथळ पद्धतीने उत्सव (?) साजरा करतो व गणेशाचा अवमानच करतो हे थांबवायला हवे. खरे म्हणजे या प्रथेचेच विसर्जन करण्याची आज गरज आहे.

Tuesday, August 22, 2017

समाजव्यवस्थेचे "पानिपत" दाखवणारी कादंबरी!




"...आणि पानिपत" ही कादंबरी कशी सुचली याची कथा फार मागे जाते. मी क्लिओपात्रा, ओडिसी सारख्या वेगळ्या संस्कृत्यांच्या पार्श्वभुमीवर कादंब-या लिहिल्या होत्या तसेच अखेरच सम्राट सारखी भारतीय इतिहासावरचीही कादंबरी लिहिली होती. मीच नव्हे तर सर्वच ऐतिहासिक कादंब-या या सरदार, राजे-महाराजे-महाराण्या यांना नायक/नायिका बनवत लिहिल्या गेलेल्या होत्या. आणि नेमके हेच मला आता खटकू लागले होते.. सामान्य माणसांचे जीवन, त्याची जगण्याची व संस्कृती घडवण्याची धडपड यांना कोठेच स्थान नव्हते. युद्धे झाली की सर्वात अधिक ससेहोलपट या सामान्यांचीच होणार. मग युद्ध हरो की जिंको. तरीही जनसामान्यांच्या आकांक्षाच शेवटी राजसत्तेवर अंमल गाजवत असतात. संस्कृती घडवतात ते निर्माणकर्ते लोक. म्हणजेच शेतकरी, लोहार, कुंभार, सुतार ते सेवा देणारे लोक. अर्थव्यवस्था उन्नत होणार की अवनत हेही यांच्याच हाती. सत्तेचे काम त्यांना पुरेसे स्वातंत्र्य देणे. जे देत नाहीत तेथे संस्कृती ठप्प होणार हे ओघाने आलेच! इतिहासात एवढ्या मोठ्या उलाढाली झाल्या, त्यात सामान्य माणसाचे स्थान साहित्यात काय हा प्रश्न विचारला तर उत्तर हताश करणारे येते. त्यांच्या दृष्टीकोनातून इतिहास कसा घडला हे दर्शवणे तर आजिबात नाहीच! इतिहासाचा खरा नायक असा दडपला गेला.

मी पानिपतची पार्श्वभुमी फार जाणीवपुर्वक निवडली. ही एक शोकांतिका आहे. केवळ राजकीय नव्हे तर सामाजिकही. इतिहासाचे अजब संक्रमण या इतिहासाने घडवले. हे युद्ध घडलेही मुळात संक्रमणावस्थेतील उत्तर व दक्षीणेतील राजकीय व त्यामुळे निर्माण झालेल्या सामाजिक गोंधळामुळे. हा गोंधळ एका सामान्य माणसाच्या दृष्टीकोणातून टिपण्याचा मी निर्णय घेतला. संपुर्ण समाजव्यवस्थेनेच ज्या समाजाची शोकांतिका घडवली त्या तळागाळातील महार समाजातील पात्रे नायक म्हणून मी निश्चित केली आणि या कादंबरीच्या लेखनाला सुरुवात केली. ऐतिहासिक घटनांची माहिती देणारी भरपूर पुस्तके उपलब्ध असली तरी सामाजिक इतिहासाची मात्र पुरेपूर वानवा असल्याने त्यासाठी तत्कालीन उत्तर व महाराष्ट्रातील सामाजिक संदर्भ मिळवणे हे महादुष्कर काम होते. २००७ पासून मी सुरुवात केली ती सामाजिक संदर्भ मिळवायची. दरम्यान "महार कोण होते?" हे संशोधनपर पुस्तक माझ्याकडून लिहून झाले. कारण या समाजाचा इतिहासही तोवर ठराविक दृष्टीकोनातून लिहिला गेल्याचे मला आढळत गेले. धर्मांतरित होऊन नंतर दिल्लीचा अल्पकालीन का होईना पातशहा बनलेल्या पुर्वाश्रमीचा परवारी (गुजरातेतील अस्पृष्य) असलेल्या खुश्रूखानाचा इतिहासही धुंडाळला व धर्मांतराची कारणेही समजावून घेतली. तत्कालीन समाजजीवन, समाजिक प्रश्न, संघर्ष आणि समेट, रयत आणि जमीनदारांतले संबंध, गांवगाडा हे सारे कसोशीने शोधावे लागले. हे सारे झाल्यावर लिहायला सुरुवात केली.

ही कादंबरी लिहित असतांना मी महार झालो होतो. त्या काळातील महाराच्या सुख-दु:खांना स्वत: जगत होतो. लिहित असतांना मी इतक्या वेळेला रडलो की हस्तलिखिताची पानेच्या पाने अश्रुंच्या थेंबांनी भरून गेली. हा माझ्यासाठी एकमेव वेदनादायक लेखन प्रवास होता. संभाजी महाराजांची वढुला हत्या झाली ते पानिपतचा दुर्दैवी अंत हा १६८९ ते १७६१ एवढा प्रदिर्घ प्रवास चार पिढ्यांच्या माध्यमातून मी मांडत होतो. इतिहास पार्श्वभुमीला ठेवत या कादंबरीतील घटना घडतात. यातील हे चारही नायक वेगवेगळ्या स्वभावांचे. भिमनाक ते भिमनाक असा तो प्रवास. जगण्याचा जीवघेणा संघर्ष आणि पार्श्वभुमीला पानिपतचे संहारक युद्ध.

कादंबरीचे कथानक सांगण्याचे येथे प्रयोजन नाही. ही मराठीतील ख-या अर्थाने पहिली (व आजवर शेवटची) सबाल्टर्न कादंबरी. एप्रिल २०१० मध्ये ही तब्बल ४७२ पानांची कादंबरी प्राजक्त प्रकाशनाने अत्यंत देखण्या स्वरुपात प्रकाशित केली. म्हणजे आता सात वर्ष होत आलीत. कादंबरी वाचून अनेकांनी वरुडे गांवाला भेट दिली व रायनाक महाराची अजून काही माहिती तेथे मिळते काय याचा शोधही घेतला. काहीच माहिती मिळत नाही म्हणून मला फोन करून विचारले. यातील पात्रे इतिहासात खरेच होऊन गेली असणार कारण ती तेवढी जीवंत वाटतात असे त्यांचे म्हणणे. प्रत्यक्षात यातील इतिहासातील सोडून सर्वच पात्रे काल्पनिक आहेत हे सांगुनही वाचकांना पटत नाही. माधुरी नाईक यांनी पुणे जिल्ह्याची माहिती देणा-या पुस्तकात वरुडे गांवाचा उल्लेख इतिहासात घडून गेलेल्या भिमनाक महाराचे गांव म्हणून करत चक्क या घराण्याची कादंबरीत आलेली माहिती चार पानांत छापली आहे!

हे सगळे झाले. पण ही आवृत्ती मात्र आजतागायत संपली नाही. माझी सर्वात अपयशी कादंबरी म्हणून मी या कादंबरीचा उल्लेख करेन. याला अनेक कारणे आहेत. महार आणि तोही ऐतिहासिक कादंबरीचा नायक असू शकतो ही कल्पना बहुदा आपल्याला सहन होत नाही हे माझ्या लक्षात आले. (असूरवेदचा नवबौद्ध नायक मात्र स्विकारला गेला हे समाजमानसिकतेचे वेगळेच चित्र दाखवते.) एक महार खुद्द घायाळ पडलेल्या भाऊसाहेब पेशव्याला पानिपतच्या रणातून बाहेर काढतो ही बाब पेशवेसमर्थकांनाही रुचण्याची शक्यता नाही. नवबौद्ध समाजाला शक्यतो आपल्या जुन्या इतिहासाची आठवण नको वाटते आणि अन्य समाजघटक कथनाच्या ओघात आलेल्या तत्कालीन समाजस्थितीचे (व आपल्या पुर्वजांच्या वर्तनाचे) चित्रण सहन करू शकत नाही. "कर्मठ मोरबा ब्राह्मण बदलूच शकत नाही, ब्राह्मण कधीच बदलत नाही!" हे मत तर एका विदुषी प्राध्यापिकेने या कादंबरीवरच्या एका चर्चासत्रात जाहीरपणे मांडले होते. म्हणजे केवळ आपल्या आजच्या सामाजिक भुमिका इतिहासावर (व त्यातही कादंबरीवर) लादत आपण कळत-नकळत साहित्याचा आणि इतिहासाचाही मुडदा पाडायला मागेपुढे पहात नाही. कादंबरी खपली नाही. अधिकाधिक वाचकांपर्यंत गेली नाही याची खंत एक लेखक म्हणून मला आहेच पण त्याहीपेक्षा मोठी खंत ही आहे कि आपण पानिपतकालात ज्या मानसिकतेत वावरत होतो ती मानसिकता अजून बदललेली नाही. आम्ही आधुनिक तर सोडाच, माणुसही झालो नाही हेच काय ते खरे. "...आणि पानिपत" लिहिण्याचा प्रवास वेदनादायक होता पण तो सृजनाच्या वेदनांनी तरी भरलेला होता. नंतरचा प्रवास अजुनही मानसिक तिढ्यात अडकून बसलेल्या समाजाबद्दल वाटणा-या वेदनांनी भरला आहे.

"माझी जात कंची?" हा प्रश्न महार कोण होते, असूरवेद आणि या कादंबरीमुळे तर एवढा उसळला कि जाहीर मंचावरही हे प्रश्न विचारले गेले. मसापमधे अशीच घटना घडली असता वि. भा. देशपांडेंनी या प्रश्नाला समर्पक उत्तर दिले खरे...पण लेखकाची जात, त्याच्या नायकाची जात, त्याच्या खलनायकाची जात, त्याच्या नायिकेची जात चर्चेचा विषय बनावी? .....छी! मला या मानसिकतेची घृणा आहे. माझा भिमनाक महार या गर्तेतून मानवी समाजाला कधीतरी बाहेर काढेल, त्याची सामाजिक सुरक्षेची कवचकुंडले तोडून टाकेल आणि मुक्त अवकाशात तो फक्त भिम राहील आणि बाकी सारी कसलेही लेबल नसलेली माणसं...बस...या दिवसाच्या प्रतिक्षेत मी आहे.

Sunday, August 20, 2017

अर्थकारणाचे राजकारण विघातक.....


Related image


आपण अर्थव्यवस्था कशी असायला हवी याबद्दल मागील काही लेखांत चर्चा केली याचे कारण आम्ही भारतीय जरी बाकी कोणत्याही इतिहासात रमत असलो तरी आर्थिक इतिहासाकडे, वर्तमानातील अर्थकारणाकडे कधी डोळे उघडून पहात नाही. पण अर्थकारण बिघडले की सामाजिक संघर्ष कसे टोकदार व द्वेषमुलक कसे होत जातात हे आपण पाहिले. जगाचा इतिहास पाहिला तर लक्षात येते कि बव्हंशी साम्राज्ये कोसळण्यामागे इतर अनेक कारणांबरोबरच महत्वाचे कारण होते ते म्हणजे विशिष्ट मर्यादेनंतर आलेली आर्थिक विकलांगता. रोमन साम्राज्याचे पतन हे नेहमीच इतिहासकारांच्या आकर्षणा॑चे केंद्र राहिले आहे. गिबनच्या जगप्रसिद्ध "डिक्लाइन अँड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर" या ग्रंथात त्याने आर्थिक अंगाने रोमन साम्रज्याच्या पतनाची चिकित्सा केली नसली तरी त्याने दिलेल्या पुराव्यांनुसार ज्युलियन फेन्नरसारखे आधुनिक अर्थतद्न्य आता या पतनामागे आर्थिक विकलांगता होती असे म्हणू लागले आहेत. त्याच अनुषंगाने भारतातील शिशुनाग, मौर्य, गुप्त, सातवाहनादि साम्राज्यांच्या पतनांचा अभ्यास केला असता असे दिसते कि ही साम्राज्ये पतीत होण्यामागे केवळ परकीय आक्रमणे, स्थानिक बंडे, सांस्कृतीक वा राजकीय कारणे नव्हती तर आर्थिक विकासाचे भरकटलेले राजकारणही होते.

महाराष्ट्राचे पुरापर्यावरण पाहिले तर याच भुमीवर एके काळी महाराष्ट्रात पाणथळ जमीनी मोठ्या प्रमाणावर होत्या व पाणघोड्यासारख्या पाण्यातच हुंदडणा-या अनेक प्रजाती येथे निवास करत होत्या हे कोणाला सांगुनही खरे वाटणार नाही. भरभराटीला आलेली आपली सिंधू संस्कृती इसपू १७०० मध्ये केवळ पर्जन्यमान क्रमश: कमी होत गेल्याने तिला उतरती अवकळा लागली. त्याचा शेतीवर परिणाम झाला. अर्थकारण ढासळले आणि त्याबरोबरच कलांतही अवनती झाल्याचे अवशेषांवरुन दिसते. महाराष्ट्रात सन १०२२ पासून भारतात राष्ट्रव्यापी दुष्काळांची रांग लागलेली दिसते. सन १०२२, १०३३ व १०५२ असे सलग तीन भिषण राष्ट्रव्यापी दु:ष्काळ भारतात पडल्याची नोंद आहे. या दु:ष्काळाने अन्न-पाण्याच्या शोधात फार मोठ्या प्रमाणावर विस्थापन तर झालेच परंतु लक्षावधी माणसे व जनावरे मरण पावली. मुख्य उत्पादन अन्नधान्याचे...तेही पुरते ठप्प झाले. मोठ्या प्रमाणात पशू संहार झाल्याने धनगर-गोपालही अवनतीला पोहोचले. अन्य उत्पादनांची मागणीही अर्थातच पुरती घटली. अन्न विकत घ्यायला पैसा नाही, पैसे असले तरी अन्न उपलब्ध नाही तेथे अन्य उत्पादनांना कोण विचारतो? त्यामुळे उत्पादनकेंद्रेही ओस पडणे स्वाभाविक होते.

दुष्काळांचे सत्र येथेच थांबले नाही. बारावे शतक ते १६३० पर्यंत जवळपास २५० पेक्षा अधिक प्रदेशनिहाय दुष्काळ भारतात पडले याची नोंद डच व्यापारी व्हॅन ट्विस्टने करुन ठेवली आहे. मृत प्राणी...कधी मृत माणसेही खावून जगायची वेळ या दुष्काळांनी आणली होती. त्यात १३९६ ते १४०७ या काळात पडलेल्या दुर्गादेवीच्या भयंकर दुष्काळाची नोंद जागतीक पातळीवर घेतली गेली, एवढा तो प्रलयंकारी होता. समग्र अर्थव्यवस्था भुईसपाट करणा-या या दुष्काळाने निर्माणकर्त्यांना रस्त्यावर आणुन सोडले नसले तरच नवल!

आपल्या देशात पारमार्थिक भान ब-यापैकी असले तरी अर्थभानाची वानवाच असल्याने जे मार्ग शोधले गेले ते समाजाला जगवू शकले असले तरी उत्थानाप्रत कधीच नेवू शकले नाहीत. बलुतेदारी/अलुतेदारी पद्धत भारतात दहाव्या शतकानंतर आलेल्या आर्थिक अवनतीमुळे समाजाला स्विकारणे भाग पडले. गुप्तकाळापासुनच उतरती कळा लागलेल्या श्रेणी संस्थेचे अध:पतन होत त्यांचे रुपांतर या काळात जात-पंचायत संस्थेपर्यंत घसरले व अर्थात अन्यायकारक बनले. केंद्रीकरण झालेली उत्पादन पद्धती गांव पातळीपर्यंत विकेंद्रित झाली. आपल्या व्यवसायात कोणाला शिरू देणे परवडणारे नसल्याने स्पर्धा नको म्हणून प्रत्येक व्यवसाय संस्थेने आपली दारे इतरांना बंद केली. या बंदिस्त व्यवस्थेतून आधी अस्तित्वात नसलेली जातिसंस्था जन्माला आली. या पद्धतीने समाज जगवला असला तरी कितीही कौशल्ये दाखवली तरी आर्थिक उत्पन्न वाढवण्याची सोय या पद्धतीत नव्हती. बाजारपेठा गांवपातळीवर स्थिर झाल्याने स्वतंत्र संशोधने करणे, उत्पादकता वाढवणे याची उर्मी असणेही शक्य नव्हते. स्पर्धात्मकता संपते तेथेच अर्थोत्थानही खुंटते हे कोणाच्याही लक्षात आले नाही.

आम्ही ज्या आर्थिक हतबलतेतून गेलो त्यातून आलेल्या न्यूनगंडाच्या भावनेतून आम्ही आजही बाहेर पडलो आहोत असे दिसत नाही. आज आम्ही ज्या अर्थसिद्धांतावर देशाचा म्हणून आपलाही गाडा चालवू पाहतो आहोत त्यातून आम्ही काय मिळवले व काय गमावले याचा गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक बनते त्यामुळेच आपण एवढे चर्चा करीत आहोत.

भाकरी लहाण आहे आणि वाटा मागणारे अधिक आहेत अशी आपल्या आजच्या अर्थव्यवस्थेची रचना आहे. शोषित-वंचितांचे अर्थकारण कसे बदलायचे हे मात्र आम्हाला अजुनही समजलेले नाही. उलट नित्य नवे समाज आम्हीही मागास आहोत असे म्हणत आपल्या व्यथा मांडू लागले असले, आरक्षण मागू लागले असले तर आमचे काहीतरी गंभीरपणे चुकते आहे. यात काही समाजांचे राजकारणच आहे असा भोंगळ दावा केल्याने वस्तुस्थिती बदलणार नाही.

आपले अर्थतज्ञ स्वतंत्रतावाद, भांडवलवाद, समाजवाद अथवा मार्क्सवादाभोवती फिरत सिद्धांत मांडत असतात. सत्ता या सिद्धांतांना कितपत प्राधान्य देतात, चर्चा करत आर्थिक धोरणे ठरवतात हा विवादास्पद प्रश्न आहे. किंबहुना सत्तांचे धोरण हे नेहमीच कुंपणावरचे राहिले आहे. समाजाचा सुदृढ आर्थिक विकास व्हावा यासाठी ठोस असे धोरण नाही. काहींची प्रगती झालेली दिसते ती केवळ अपघाताने अथवा भ्रष्टाचाराने झालेली प्रगती.

आमच्याकडे एवढी आधुनिक साधने आली पण त्यांचा वापर आम्ही आमच्या व्यक्तिगत अर्थव्यवस्थेला हातभार करण्यासाठी किती करतो आणि अनुत्पादक कार्यासाठी किती करतो हे प्रत्येकाने आपापले नीट निरिक्षण केले तरी सहज लक्षात येईल. मोबाईलचेच उदाहरण घ्या. सर्वात बोलभांड देश म्हणून आपली गणती होते. या बोलभांडपणातून कोणाच्या संपत्तीत भर पडते हेही आमच्या अजून लक्षात आलेले नाही. एवढेच काय लोकशाही म्हणजे काय व आम्ही नेते का व कशासाठी निवडतो याचेही भान आम्हाला राहिलेले नाही. ही प्रगल्भ लोकशाही नाही. समाजच प्रगल्भ नसेल तर नेते तरी कोठून प्रगल्भ मिळणार? केवळ सत्तेचे राजकारण होते, पण अर्थव्यवस्थेचे ज्ञानकारण मात्र त्यातून साध्य होत नाही.

मग यातुनच आश्वासनांवर जगणा-या पिढ्या निर्माण होतात. त्या आपली कार्यक्षमता अर्थव्यवस्थेशी सुसंगत ठेवत नाहीत. त्यातील एक महत्वाचा भाग बनत स्वत:चे अर्थकारण नैतिक आणि सबळ बनवत नाहीत. त्यत जे व्यवस्थेचे अडथळे आहेत ते दूर व्हावेत अशा मागण्या करत नाहीत. मागण्या केल्या जातात त्या फुकटेपणाच्या! पदरात आश्वासनांखेरीज काही भरीव न पडताही जयजयकार करण्याची सवय मात्र काही केल्या जात नाही. जेंव्हा लोकांचीच एकुणातीलच मन:स्थिती तशी बनत जाते तेंव्हा अर्थसत्ता कोसळणे अनिवार्य असते आणि आम्ही त्याच दिशेने निघालो असल्याचे आपले सामाजिक चित्र आहे.

भारतात अनेक आंदोलने होत असली तरी "आर्थिक पर्यावरण" सुदृढ होईल अशी आंदोलने झालेली नाहीत. आर्थिक पर्यावरणात अर्थकारणांचे, गरजांचे आणि भवितव्याचे सर्वांगीण व सार्वत्रिक भान याचा समावेश होतो. त्या दृष्टीने आम्ही अर्थ-अडाणी आहोत असे म्हटले तरी वावगे होणार नाही. आम्हाला अजुनही स्वस्ताई-महागाई कशी येते हे नीट समजत नाही तर मग बाकी बाबींचे काय? ज्या अर्थकारणाला विघातक बाबी आहेत त्यांना आपलीच मूक संमती असते कारण आपल्याला मुळात त्या बाबी नीट समजलेल्याच नसतात.

अर्थकारण हा राजकारणाचा भाग असला तरी अर्थकारणाचे राजकारण कधीही होऊ द्यायचे नसते हे आपल्याला समजलेले नाही. पुर्वीही समजले नव्हते त्यामुळेच उत्थानात अत्यानंदी होणा-या समाजांचेही नंतर एवढे अध:पतन झाले कि त्यांचा इतिहास आता अवशेषांत शोधावा लागतो!

इतिहास इतिहास करत असतांना, राजारजवाड्यांच्या इतिहासात रमत असतांना, खो-ट्या-ख-या विजयगाथांचे गायन केले जात असतांना आम्हाला पर्यावरणीय व म्हणूणच त्यासोबतच वाटचाल करणारा आर्थिक इतिहासही माहित असला पाहिजे. पण तो नसतो म्हणून, दुष्काळ कधीही पडू शकतो हे माहित असुनही, आम्ही पाण्याबद्दलही आज तेवढेच बेपर्वा आहोत. त्यापेक्षा भयंकर बेपर्वाई आम्ही आमच्या अर्थव्यवस्थेबाबतही दाखवत आहोत. आणी केवळ म्हणुणच आमचे खरे आर्थिक उत्थान होत नाही असे म्हणावे लागते. राजकारणाने देशाचे व देशातील प्रत्येक समाजघटकाचे अर्थकारण सुदृढ करावे अशी सत्तांकडून वाजवी अपेक्षा असते पण आपल्याकडे अर्थकारणाचेच तत्वहीन राजकारण होते, ते केवळ आम्ही अर्थ-अडाणी असल्याने हे आपल्याला समजावून घेत अर्थोन्नतीचे मार्ग स्वबळावर शोधायची सवय लावली पाहिजे.

Sunday, August 13, 2017

नोटबंदी अपयशी, अखेर शिक्कामोर्तब!

नोटबंदी अपयशी, अखेर शिक्कामोर्तब!

अर्थव्यवस्था अशी एक गोष्ट आहे जी आश्वासने, भूलथापा आणि घोषणाबाजीवर चालत नाही. तो विकास असो की अवनती असो, अर्थव्यवस्थेचे चित्र प्रत्यक्ष जीवनात थेट दिसून येते. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत चढ-उतार येऊ शकतात हे मान्य. पण ज्या वेळी काही घसरणी आपण काहीतरी तरी क्रांती करत आहोत या थाटात अपरिपक्व निर्णय अकारण घेतल्याने होत असतील तर मात्र देशवासीयांनी चिंता करायला पाहिजे. शेवटी या घसरणीचा थेट संबंध त्यांच्या अर्थ-जीवनाशी निगडित असतो. ही चिंता वाढण्याचे कारण दोन घटनांत आहे व ते आपण समजावून घेणे गरजेचे आहे.
रिझर्व्ह बँकेने यंदा भारत सरकारला केवळ ३१ हजार कोटी रुपयांचा लाभांश दिला आहे. गेल्या वर्षी हाच लाभांश ६६ हजार कोटी रुपयांचा होता. म्हणजे यंदाच्या लाभांशात निम्म्याहून अधिक घट झाली आहे. खरे तर यंदा सरकारने ७५ हजार कोटी रुपयांचा लाभांश येईल अशा अपेक्षेने तरतूद केलेली होती. अपेक्षेपेक्षा खूप कमी लाभांश आल्याने केंद्र सरकारला आधीच कपात केलेल्या वित्तीय खर्चात अजून कपात करावी लागेल किंवा बाजारातून कर्ज उभे करावे लागेल. पुढे काय करायचे हे सरकार ठरवेलच; पण या क्षणी तरी वित्तीय तुटीत भरच पडली आहे. या लाभांश कपातीमुळे वित्तीय विश्लेषकही गोंधळून जाणे स्वाभाविक आहे. कारण चलनबंदीच्या धाडसी निर्णयामुळे उलट रिझर्व्ह बँकेला अपेक्षेपेक्षा मोठा फायदा होईल अशीच अटकळ बांधली जात होती. नोटबंदी केली तेव्हाची अतिउत्साही अटकळ होती की किमान ३ लाख कोटी रुपयांचे काळे चलन बँकांत जमा होणार नाही व तेवढा अतिरिक्त लाभ रिझर्व्ह बँकेचा म्हणजेच केंद्र सरकारचा होईल. ती अटकळ विफल होत असल्याचे नोटबंदीनंतरच्या लगोलग काही महिन्यांतच दिसू लागले असले तरी गेलाबाजार ४० ते ५० हजार कोटी रु. तरी काळा पैसा चलनातून बाहेर पडेल हाही अंदाज या लाभांशाने फोल ठरवला आहे. सरकारला गेल्या वर्षी मिळवला त्याच्याही निम्म्याहून कमी लाभांशावर आता समाधान मानावे लागणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेचा लाभांश एवढेच सांगतोय की नोटबंदीमुळे कसलेही काळे चलन उजेडात आले नसून सारा पैसा बिनबोभाट अर्थव्यवस्थेत परत आला आहे. म्हणजेच नव्या नोटा छापायचा अतिरिक्त १५ हजार कोटी रुपयांचा बोजा तर रिझर्व्ह बँकेवर पडलाच, पण या काळात बँकांना द्यावे लागलेले व्याज, चलन-वितरणासाठी आलेला खर्चही तिला सहन करावा लागला आहे. साहजिकच केंद्रीय बँकेसाठी हा आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरला आहे. नोटबंदीच्या काळात बँकांमध्ये प्रचंड प्रमाणात चलन जमा झाल्याने व नंतर त्या प्रमाणात कर्जवाटपही होणे शक्य न झाल्याने त्यांचेही आर्थिक आरोग्य कसे बिघडले हे त्यांच्या वार्षिक ताळेबंदांमध्ये झळकते आहेच. अजूनही जमा झालेल्या नोटांची मोजणी चालूच आहे असे रिझर्व्ह बँक सांगत असली, तरी त्यात विशेष तथ्य नसावे असे जे तज्ज्ञ म्हणतात ते खरेच वाटावे अशी परिस्थिती या लाभांशाने आणली आहे.
दुसरी घटना आहे ती विकासदराचे उद्दिष्ट गाठणे अवघड आहे, उलट झाली तर त्यात घटच होईल, अशा केंद्र सरकारनेच दिलेल्या कबुलीची. हे उद्दिष्ट का गाठता येणार नाही याची केंद्र सरकारने दिलेली कारणे अत्यंत वरकरणीची आणि खरे तर दिशाभूल करणारी आहेत. संकटात पडलेली शेती, जीएसटीच्या अंमलबजावणीतील विस्कळीतपणा, डॉलरच्या तुलनेत मजबूत होणारा रुपया इत्यादी कारणे सरकारने दिली आहेत. खरे तर गेली तीन वर्षे पावसाने चांगली साथ दिली आहे. औद्योगिक क्षेत्रात नुसताच विस्कळीतपणा आला नाही तर एक कोसळण झाली ती नोटबंदीमुळे. अर्थव्यवस्थेतील जवळपास ८६% चलन एका रात्रीत काढून घेण्याच्या अतिउत्साही घोषणेने अर्थव्यवस्थेला लकवा मारला नसला तरच नवल. नोटबंदीनंतर सहा-सात महिने उलटूनही नवे चलन पुरेशा प्रमाणात बदलून देता न आल्याने स्थिती बिकट होत गेली. कॅशलेस इंडिया, डिजिटल इंडियाचे ढोल बडवत लोकांना या स्थितीकडे भ्रम निर्माण करीत दुर्लक्ष तर करायला लावले; पण अर्थव्यवस्था अशा ढोलताशांवर चालत नाही, याचे भान सरकारला आलेले आहे असे अजूनही दिसत नाही.
सरकार आता नोटबंदीचे नाव घ्यायलाही तयार नसले तरी त्यामुळे शेतीसह सर्वच असंघटित क्षेत्रांना सर्वात मोठा फटका बसला. आधीच मंदीचा सामना करणाऱ्या मोठ्या ते लघु औद्योगिक क्षेत्राने मान तर टाकलीच; पण त्यामुळे रोजगार वृद्धी होणे तर दूरच, होता तो रोजगारही धोक्यात आला. सेवा क्षेत्रही मोडकळीला आले. म्हणजेच एका अर्थाने अर्थव्यवस्थेचा कारण नसताना गळा घोटला गेला. पण सरकार आपल्या भ्रामक दाव्यांपासून ढळलेले व आत्मपरीक्षण करते आहे असे पाहण्यात येत नाही. नोटबंदीपासून काही धडा घेण्याऐवजी जीएसटीचे प्रारूपही गोंधळयुक्त बनवले गेले. त्यामुळे सामान्य ग्राहक, व्यापारी ते उत्पादक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांमधील गोंधळ अजून संपायला तयार नाही. त्याचाही अतिरिक्त फटका विकलांग झालेल्या अर्थव्यवस्थेला बसतो आहे व त्यातून कसे बाहेर पडणार, हा यक्षप्रश्न काही केल्या सुटायला तयार नाही.
याचा झालेला अजून एक विपरीत परिणाम म्हणजे बँकांकडे कर्जाची मागणीच घटलेली आहे. याचाच अर्थ असा की नवीन उद्योगधंदे उभे राहत नाहीत. याचाच अर्थ असा की नजीकच्या काळात नवा रोजगार निर्माण होण्याचे प्रमाण कमी राहणार आहे, तर आहे तो रोजगार टिकवण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे. सध्या सरकारनेच कबुली दिल्याप्रमाणे अर्थव्यवस्थेत वृद्धीही होणे शक्य नाही. कारण उद्योगधंद्यांच्या वृद्धीसाठी जे विश्वासाचे वातावरण निर्माण करावे लागते ते करण्यात या सरकारला आपल्या मनमानी धोरणांमुळे अपयश आले आहे. पाऊस चांगला होऊनही शेतीच्या समस्या वाढल्यात कारण सरकारचे शेती व शेतमालाबद्दलचेही काही निश्चित धोरणच नाही. सरकार कशी अनागोंदी माजवू शकते हे तूरडाळ खरेदी प्रकरणात महाराष्ट्राने पाहिले आहे. सेबीसारख्या वित्तीय नियामक संस्थाही गोंधळात भर घालणारे नुकसानकारक निर्णय घेत अर्थव्यवस्थेचा विकास कोणत्याही मार्गाने होऊच द्यायचा नाही, असाच निर्धार केला आहे की काय असे वाटावे अशी स्थिती आहे. याची जबाबदारी संपूर्णपणे मोदी सरकारकडे जाते हेही लक्षात घ्यायला हवे. कारण मुळात या अनागोंदीची सुरुवात त्यांच्याच नोटबंदीपासून झाली.
रिझर्व्ह बँकेलाही जेव्हा मोदींच्या निर्णयाचा फटका बसतो तर सामान्य माणसावर याचे किती दूरगामी परिणाम झाले असतील याची कल्पना न केलेली बरी. विकासदरातील संभाव्य घट तर सरकारनेच कबूल केलीय व ती प्रत्यक्षात अधिकच असणार. रिझर्व्ह बँकेने अपेक्षेपेक्षा निम्म्याहून कमी लाभांश दिल्याने केंद्राच्या वित्तीय तुटीत अधिकची भर पडली आहे. सरकार पायाभूत योजनांवरील खर्चात अजून घट करेल असे चित्र आताच दिसते आहे. जवळपास सर्व चलन बँकांत जमा झाल्याने काळा पैसा व दहशतवादविरोधी पाऊल ही निव्वळ वल्गनाच ठरली. अर्थव्यवस्थेच्या गळ्याला असह्य असा गळफास मात्र बसला. आणि त्यापासून सुटका होण्याऐवजी हा फास जास्त आवळलाच जातो आहे हे आजचे विदारक चित्र आहे. रिझर्व्ह बँकेने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे!

निर्माण होतोय नि:ष्फळ संस्कृतीचा वारसा!



Image result for agitations for reservations

भारतात गेली काही दशके आरक्षणकेंद्रित जी आंदोलने झाली आहेत ती कोणत्याही समाजाची असो, त्यामागे काही प्रमाणात राजकारण असले तरी शिक्षण व रोजगारीची समस्या सगळ्या आंदोलनांच्या मुळाशी आहेत हे वास्तव नाकारता येणार नाही. मागील लेखात आपण शोषित समाजांचे शोषण का होते यावर विचार केला होता. सध्या आंदोलनांत जे समाज सामील झाले आहेत ते शोषित समाजांच्या व्याख्येत बसतीलच असे नाही. असे असले तरी त्या त्या जातीघटकात वाढत चाललेले दारिद्र्य हे एक वास्तव आहेच. भारतातील शेतकरी हे कोणत्या ना कोणत्या जातीघटकाचेच भाग असल्याने शेतक-यांचे दारिद्र्य हे अनेक जातीघटकांच्या दारिद्र्याचा विषय बनला आहे हे उघड आहे. त्याच बरोबर नव्या रोजगारांच्या संध्या निर्माण करण्यात आलेले धोरणात्मक अपयश आणि निर्माण होणा-या अल्प रोजगार संधीचा लाभ मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्याचा अभाव यामुळेही दारिद्र्याची व्याप्ती वाढत चाललेली आहे. याचा आपल्याला साकल्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

अर्थव्यवस्था व समाजसंस्कृती यांचे नाते निकटचे असते हे आपण पाहिले आहेच. आपल्या आर्थिक प्रेरणा आपली आर्थिक व सामाजिक उद्दिष्टे निर्धारित करत असतात. या प्रेरणांना पुरेसे मोकळे अवकाश निर्माण करणे एवढेच शासनाचे काम असते. सरकारने रोजगार निर्मिती होईल असे सहाय्यभूत निर्णय घ्यावेत पण स्वत: अनुत्पादक रोजगार वाढवत अंतत: नागरिकांच्याच धनाचा व्यर्थ खर्च करू नये अन्यथा रोजगार तर वाढतील पण अर्थव्यवस्थाच गडगडेल हे उघड आहे. किंबहुना भारतातील सरकारने चालवलेले बव्हंशी उद्योग हे देय वेतनाच्या ओझ्याखाली चिरडले जात कसे तोट्यात जातात हे आपण एयर इंडियासारख्या अनेक सरकारी संस्थानांच्या उदाहरणातून पहातच आहोत. त्यापेक्षा सरकारने उद्योग चालवणे खाजगी क्षेत्रावर सोडून द्यावे, उद्योग-व्यवसाय उभे करण्यासाठी जे कायद्यांचे अनावश्यक तांत्रिक अडथळे आहेत ते समूळ मोडून काढावेत आणि प्रत्येक नागरिक एक सक्षम व्यावसायिक अथवा कुशल कर्मचारी बनण्यासाठी कसा सज्ज होईल हे वातावरण निर्माण करावे अशी अपेक्षा बाळगणे चुकीचे नाही. तसेही सरकार हे रोजगार निर्मितीचे साधन म्हणून जागतिकीकरणानंतर कुचकामी ठरलेले आहे. एवढेच नव्हे तर खाजगी उद्योगक्षेत्रातील रोजगार निर्मिती सरकारच्याच नोटबंदीसारख्या व व्यवसायपुरक नसलेल्या धोरणांनी पुरती घटवली आहे हे वास्तव सरकारनेच प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवा-यांवरून सिद्ध होते.

आरक्षणात शैक्षणिक आरक्षण हा एक कळीचा मुद्दा असतो. राजकीय आरक्षण नको पण किमान शिक्षण व नोक-यांत आरक्षण द्या ही मागणी केली जाते. आपण या लेखमालिकेच्या सुरुवातीसच आपल्या शिक्षणव्यवस्थेच्या दुर्दशेची चर्चा करत जगातील शिक्षण पद्धतीच मुळापासून कशी बदलत आहे याचा मुलगामी विचार केला आहे. आपली आजची शिक्षण पद्धत विद्यार्थ्याला ज्ञानार्थी न बनवता कसलेहे कौशल्य नसलेले पोटार्थी बनवते हे एक वास्तव आहे त्यामुळे आपली विद्यालये बेरोजगार निर्माण करण्याचे कारखाने बनले आहेत हे वास्तव आपण नाकारू शकत नाही. अशा परिस्थितीत जे विद्यार्थी आरक्षणामुळे म्हणा की मनमानी फी भरून शिकत आहेत ते नेमके काय आणि कशासाठी शिकत आहेत याचा तपास त्यांनातरी लागला आहे काय हा गंभीर प्रश्न उद्भवतो. शिक्षण पद्धतीच आमुलाग्र बदलत आम्हाला आमच्या नैसर्गिक गुणवत्तेला वाव देऊ शकणारे सक्षम शिक्षण द्या अशी मागणी कोणत्याही आंदोलक समाजघटकाने केली आहे असे चित्र आपल्याला दिसलेले नाही. त्यामुळे या महत्वाच्या बाबतीत जनरेटा निर्माण होण्याची शक्यता नाही हे उघड आहे.

येथे आरक्षण आवश्यक की अनावश्यक ही चर्चा अभिप्रेत नाही. पण सध्या जे समाजघटक आरक्षण उपभोगत आहेत व ज्यांना ते नाही अशा सर्व घटकांत निर्माण होत चाललेली नवी विषमता मात्र चिंताजनक आहे. ज्या समाजघटकांना आरक्षण आहे ते त्यांनी फक्त दोन पिढ्या भोगावे व नंतर मात्र अशा परिवाराला आरक्षण देऊ नये अथवा स्वेच्छेनेच लोकांनी सोडावे या मागणीसाठी मी पाठपुरावा केला होता. उपोषणही केले होते. याचे कारण म्हणजे वंचित समाजातील जे शिक्षित लोक आरक्षणाच्या प्रवाहात आधी सामील होतात ते नंतर पिढ्यानुपिढ्या ते आरक्षण भोगत आपल्याच समाजातील लोकांना मात्र अवकाशच ठेवत नाहीत हा विदारक अनुभव आपल्याला येतो. ज्यांना आरक्षण नाही त्या समाजांतही अंतर्गत विषमता आहे. काही धनाढ्यांकडे बोट दाखवत "यांना काय आरक्षणाची गरज?" असेही प्रश्न विचारले जातातच. सामाजिक न्याय, मागासपणा हे विषय ’नेमेची येतो मग पावसाळा’ या नात्याने चर्चीले जातातच. पण या चर्चा प्रश्नाच्या मूळ अंगाला स्पर्ष करतात असे नाही. किंबहुना बौद्धिक दारिद्र्याचा हा परिपाक असू शकेल. आणि हेच बौद्धिक दारिद्र्य आपल्याला आर्थिक दारिद्र्यात ढकलत आहे याचे मात्र भान येत नाही.

सर्व जातीघटकांत अंतर्गत आर्थिक व म्हणून सामाजिक विषमता आहे हे वास्तव लक्षात घ्यावे लागेल. शेतकरी हाच समग्र व्यवसाय घटक दिवसेंदिवस दरिद्री बनत चालल्यामुळे दारिद्र्याचे लोनही शेतीनिगडित सर्वच जातीघटकांत पसरत चालले आहे हेही वास्तव आहे. शेतीला केंद्रबिंदु मानत शेतीव्यवसायाने लाभाच्या दिशेने वाट चालावी अशी मुलात सरकारी धोरणेच नसून उलट त्यांना समाजवादी बंधनांच्या जोखडाखाली जखडलेले आहे. शेतीपुरक उद्योग-व्यवसायांत संधी असुनही शासनाने त्यासाठी पुरक प्रोत्साहक धोरणे व त्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी काहीही केले आहे असे दिसत नाही. शेतमालाच्या भावांत शेयरबाजारापेक्षा मोठ्या गटांगळ्या खाल्ल्या जातात पण असे नेमके का होते व ते न होण्यासाठी नेमके कोणते धोरणात्मक बदल करायला हवेत याचे भान शासनाला स्वातंत्र्यानंतरही सात दशके जाऊनही आलेले नाही व त्यासाठी कोणी मागण्याही केल्या नाहीत. तरीही आंदोलने नित्य नियमाने होत राहतात. फुटकळ आश्वासनांनंतर विझतात. पण समस्या आहे तेथेच राहते. आपल्याला नेमके काय मागायचे आहे याचे भान नसले की असे होते. मग समाज निव्वळ आश्वासनांवर जगत जातो आणि समस्या होत्या तेथेच राहतात. आज सर्वच समाज वंचित बनत चालले आहेत ते समाजांच्या उथळ मागणी-केंद्रित सवयींमुळे व राज्यकर्त्यांना असाच समाज हवा असतो, स्वतंत्र बुद्धीने आपल्या प्रेरणा ठरवत मार्ग निर्माण करणारा समाज नको असतो. विकलांग व सरकारावलंबी बुद्धीचा समाज त्यांना हवा असतो आणि समाजही बौद्धिक लकवा मारल्याप्रमाणे त्यांना जसे हवे तसे आपल्याला घडवू देतो. समाजवादी राजकारणाचे हे मुलतत्वच आहे पण ते आम्हाला समजत नाही. यात आमच्या अर्थप्रेरणा दुर्बळ होत जातात आणि भविष्याचा वेध घेण्याची क्षमता मारली जाते. 

समस्यांची मुळे शोधली तर आता बव्हंशी जातीघटकांच्या समस्या या सर्वच भारतीय समाजाच्या समस्या आहेत हे लक्षात येईल. मग ते आरक्षित असोत की नसोत. प्रत्येक घटकाच्या समस्यांची तीव्रता कमी-अधिक असू शकते, पण सर्वच समाज समस्यांच्या समुद्रात गटांगळ्या खातो आहे हे वास्तव नाकारता येणार नाही. आम्ही त्या ओळखत त्या सोदवण्यासाठी आम्हाला नेमके काय व कसे हवे अहे हेच ठरवत नाही तोवर अजुनही सर्वच समाजघटकांची लाखों आंदोलने झाली तरी त्या स्थितीत फरक पडण्याची सुतराम शक्यता नाही. आमच्या शैक्षणिक, आर्थिक व म्हणूनच राजाकीय उद्धाराची सुतराम शक्यता नाही. भारतीय राजकारण आहे असेच उथळ आणि बोलभांड राहिल. दारिद्र्याच्या खाईत सर्वच समाज वेगाने कोसळतच राहतील. यात प्रगती तेच करतील जे स्वतंत्र प्रेरणांनी संधी शोधतात वा निर्माण करतात. त्यात सरकारी धोरण कामाला येईलच याची खात्री तुम्हाला देता येणार नाही कारण मुळात त्याची दिशाच चुकलेली आहे. ती दिशा समाजच आपल्या प्रेरणांना स्वतंत्रपणे जागवत देऊ शकतो. पण आजचे चित्र तरी हे आहे कि समाजप्रेरणाच उथळ भावनिक लाटांवर स्वार झालेल्या आहेत. भविष्याकडे डोळे उघडून आताच नीट पाहिले नाही तर भविष्यातील पिढ्यांना आम्ही निष्फळच होतील अशा हेतूने केलेल्या वांझ प्रयत्नांखेरीज कसलाही वारसा देऊ शकणार नाही. मग सांस्कृतिक उत्थान ते काय होणार?

(Published in Daily Sanchar, Indradhanu supplement)

Saturday, August 5, 2017

शोषित समाजांचे शोषण का होते?


Image result for dhangar poverty herds



सुख-दु:खे प्रत्येकालाच असतात. किंबहुना मानवी जीवनाचा तो अविभाज्ज्य हिस्सा आहे. माणूस जसा प्रगल्भ होत जातो तशा सुखदु:खाच्या व्याख्या मात्र बदलत जातात. काल ज्याचे दु:ख वाटत होते त्याचे आता दु:ख वाटत नाही. सुख-दु:ख हे शेवटी मानवी भावना व विचारांशी जोडले गेले असल्याने व्यक्तीनिहाय त्याच्या वेगळ्या व्याख्या असणे, प्रगल्भतेबरोबर त्या बदलत जाणे स्वाभाविक आहे. समाज व राष्ट्रांनाही हे लागू पडते कारण समाज हा व्यक्तींमुळेच बनतो. सामुहिक भावना व सामुहिक विचारांचे अस्तित्व हे सदासर्वकाळ असते. त्यामुळे माणसांत आपसूक विविध गटही पडत जातात व विविध गटांतील संघर्षही अविरत सुरु राहतो. हा संघर्ष जोवर विचारउन्नतीला सहाय्य करतो तोवर तो मानव जातीला उपकारक आहे असे म्हणता येते. पण अनेकदा हा संघर्ष द्वेष व हिंसेच्या दिशेने जाऊ लागतो आणि आपलेच खरे, पुरातन आणि श्रेय:स्कर या समजुतीच्या अट्टाहासातून सामाजिक, राष्ट्रीय व अनेकदा जागतिक शांतताही निखळून पडते हे आपण जगाच्या इतिहासावर नुसती नजर फिरवली तरी लक्षात येते.

या भावनांच्या खेळात अनेकदा मानवी मुल्यांचे खरे प्रश्न बाजूला पडतात. आपण येथे भारतातील शोषित वंचित समाजांचे उदाहरण घेतले तर हे लक्षात येईल की प्रत्येक विचारगट वरकरणी या समाजांबाबत सहानुभुती बाळगत असल्याचे दाखवतो. तो समाजवादी असेल, साम्यवादी असेल किंवा धर्मवादी. किंबहुना शोषित हा शोषितच नसून त्याच्या गतजन्माच्या पापांचे फळ आहे या मान्यतेचा प्रभाव धर्मवाद्यांच्या मस्तकातून अजुनही गेलेला नाही, भले ते वरकरणी काहीही म्हणत असोत. समाजवादी व साम्यवादी तर शोषितांचेच प्रतिनिधी असल्यासारखे वारंवार त्यांच्या बाबतच बोलत असतात, लिहित असतात व चर्चासत्रे घडवून आणत असतात. सत्तेत आले तरीही ही भाषणबाजी थांबत नाही. शोषित-वंचित समाजांसाठी असंख्य योजना जाहीर होतात, लक्षावधी कोटी रुपये खर्च केल्याचे दाखले व पुरावे दिले जातात. पण वास्तव हे आहे कि शोषितांचे शोषितपण थांबल्याचे चित्र मात्र आपल्याला दिसून येत नाही. उलट शोषितांच्या शोषणाचे नवनवे मार्ग शोधले जातात. समाजवादी या तत्वाला अपवाद नाहीत. किंबहुना शोषित वंचित हेच त्यांचे सत्तेत येण्याचे मुख्य भांडवल असल्याने शोषिताला थोडी मदत केल्याचे अवसान आणत त्यांना शोषितच ठेवण्याचे कट आखले जातात. व्यक्तीला आपल्या मगदुराने सुखदु:खाची व्याख्या करता येण्याऐवजी त्यांच्या सुखदु:खाचे एक मोठे कारण बनण्याचा प्रयत्न राजसत्ता व अर्थसत्ता करत जाते, कारण दु:खाचीच बाब तीव्र राहण्यात त्यांचे स्वार्थ अडकलेले असतात. शोषित वंचित मात्र भावनिक होत अनिवार आशेने कोणाचा तरी स्वीकार करतात वा कोणाच्या तरी विरुद्ध होतात.

यासाठी अगदी सोपी क्लुप्ती जगभर वापरली गेली आहे. धर्मवादी व वंशवादी दुस-या धर्माला अथवा वंशाला शत्रू घोषित करत, त्याचे काल्पनिक भय निर्माण करत आपल्या धर्मात एकजुट निर्माण करण्याचे प्रयत्न करतात. कधी जातीही याच अजातीय कार्यासाठी वापरल्या जातात. समाजवादी/साम्यवादी भांडवलदारांना क्रमांक एकचा शत्रू घोषित करतात व श्रमिक मजदुरांची  एकजुट करायचा प्रयत्न करतात. म्हणजे कोणतातरी खरा खोटा शत्रू अस्तित्वात असल्याखेरीज या गटांचे अस्तित्वच रहात नाही. पण यामुळे शोषण थांबलेले नसते.भांडवलशाहीला विरोध करणारे राष्ट्राची मक्तेदारीयुक्त भांडवलशाही मानत असतात. नेमके हे लोकांच्या लक्षात येवू दिले जात नाही. किंबहुना व्यक्तीचे स्वातंत्र्य अधिकाधिक संकोच कसे पावेल हेच राजसत्ता व अर्थसत्ता पहात असतात. स्पर्धेचे आवाहन ते करतात पण त्यांना स्पर्धाच संपवायची असते. शोषित वंचित घटक स्वप्रेरणेने व स्वसामर्थ्याने शोषिततेच्या, वंचिततेच्या बाहेर पडावेत यासाठी मात्र कसलाही कार्यक्रम त्यांच्याकडे नसतो. सुखदु:खे एकाच परिघात येवून साचतात आणि त्यात प्रवाहीपणा येण्याची शक्यताच पुरती मावळून जाते. भारतातील शोषित जाती जमातींच्या आजही असलेल्या दुखण्यांचे नेमके हेच कारण आहे आणि ते सांगणे अंगलट येणारे असल्याने या विचारधारांचे समर्थक मूग गिळून गप्प बसनार हे उघड आहे.

भटक्या विमूक्त समाजाचा अभ्यास करून त्यांच्या भल्यासाठी उपाययोजना सुचवायला सरकारने रेणके आयोग नेमला होता हे सर्वांच्या लक्षात असेलच. या आयोगाचा अहवाल अनेक वर्ष अभ्यास केल्याचे दाखवुनही अनेक त्रुटींनी भरलेला असल्याने तो अहवाल फेटाळला जाणार हे स्पष्टच होते. भाजप सरकार आल्यानंतर पुन्हा नव्याने इदाते आयोग नेमला गेला. त्यालाहीआता अडिच वर्षांच्या वर कालखंड उलटून गेला आहे व हा आयोग करतो तरी काय आहे हे कोणाला माहित नाही. म्हणजे आयोगाचे गाजर दाखवत एक दशक घालवले गेले आणि भटक्याविमुक्तांची स्थिती मात्र तीळमात्र बदललेली नाही. मुळात अनेक गोष्टी अशा आहेत की ज्यासाठी आयोगाची गरजच नाही. धोरण ठरवण्याची गरज आहे व त्यासाठी आवश्यक असलेला डाटा सरकारकडे आहेच. आपापल्या मागण्या भटक्या-विमूक्त समाजातील विचारवंत ते नेत्यांनी वेळोवेळी मांडल्या आहेतच. शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक उन्नतीसाठी नवीव्यावसायिक कौशल्ये देणारी विशेष व्यवस्था, वित्तसहाय्य आणि सामाजिक जीवनात त्यांना देण्यात येणारी वागणूक बदलण्यासाठी न्याय्य व्यवस्था या काही बाबी ठोसपणे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सरकारला आयोगाची काय गरज आहे? आरक्षणविषयकचे प्रश्न सोडवायची इच्छा नसली समजा तरी अन्य प्रश्नांना हात का घालता येत नाही? त्यांच्यात स्वतंत्र अर्थप्रेरणा, समाजप्रेरणा निर्माण करण्यासाठी जे खुले वातावरण हवे ते का निर्माण केले जात नाही? किंबहुना अर्थसशक्त समाज निर्माण व्हावेत यासाठी नव्या दिशा दाखवण्यासाठी सरकार असो कि त्यांच्याबद्दल वरकरणी का होईना सहानुभुती बाळगणारे का पुढे येत नाही? आजही त्यांचे व्यवस्थाच शोषण करत असेल तर ती जबाबदारी सरकारांची व त्यांच्या विचारधारांची नाही काय?

आर्थिक प्रगती करण्यासाठी अनुकूल वातावरण व धोरण नसले की अर्थवंचितता येते आणि सामाजिक वंचिततेला खुले रान मिळते हे आपण समजावून घ्यायला हवे. हीच बाब भारतातील बव्हंशी समाजांना लागू आहे. शेतक-यांना लागू आहे. आज जर मुळची सशक्त ग्रामीण संस्कृती लयाला जात आत्महत्यांची संस्कृती उदयाला येत असेल तर मग भारताने राबवलेल्या अर्थ विचारधारांवरच संशय घेणे क्रमप्राप्त आहे. आम्ही कोठवर त्याच त्या नाडणा-या, वंचिततेला सहाय्य करणा-या विचारांना कवटाळुन बसत एकाच डबक्यात कुंठत राहणार आहोत?

आमची आजची व्यवस्था वंचितांचे वंचितत्व दूर करण्यासाठी नसून वंचितता जोपासण्यासाठी आहे हे आम्हीच नागरीक जोवर समजावून घेत नाही तोवर आमचे भवितव्य डबक्यातचराहणार. आमची सुख-दु:खे त्या मर्यादितच वर्तुळात फिरत राहणार कारण आम्हाला स्वातंत्र्याचे खुले अवकाश उपलब्धच नाही. ते आम्हालाच आमच्या विचारांच्या दिशा बदलत मिळवावे लागेल हे पक्के समजून असा!