Sunday, August 13, 2017

नोटबंदी अपयशी, अखेर शिक्कामोर्तब!

नोटबंदी अपयशी, अखेर शिक्कामोर्तब!

अर्थव्यवस्था अशी एक गोष्ट आहे जी आश्वासने, भूलथापा आणि घोषणाबाजीवर चालत नाही. तो विकास असो की अवनती असो, अर्थव्यवस्थेचे चित्र प्रत्यक्ष जीवनात थेट दिसून येते. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत चढ-उतार येऊ शकतात हे मान्य. पण ज्या वेळी काही घसरणी आपण काहीतरी तरी क्रांती करत आहोत या थाटात अपरिपक्व निर्णय अकारण घेतल्याने होत असतील तर मात्र देशवासीयांनी चिंता करायला पाहिजे. शेवटी या घसरणीचा थेट संबंध त्यांच्या अर्थ-जीवनाशी निगडित असतो. ही चिंता वाढण्याचे कारण दोन घटनांत आहे व ते आपण समजावून घेणे गरजेचे आहे.
रिझर्व्ह बँकेने यंदा भारत सरकारला केवळ ३१ हजार कोटी रुपयांचा लाभांश दिला आहे. गेल्या वर्षी हाच लाभांश ६६ हजार कोटी रुपयांचा होता. म्हणजे यंदाच्या लाभांशात निम्म्याहून अधिक घट झाली आहे. खरे तर यंदा सरकारने ७५ हजार कोटी रुपयांचा लाभांश येईल अशा अपेक्षेने तरतूद केलेली होती. अपेक्षेपेक्षा खूप कमी लाभांश आल्याने केंद्र सरकारला आधीच कपात केलेल्या वित्तीय खर्चात अजून कपात करावी लागेल किंवा बाजारातून कर्ज उभे करावे लागेल. पुढे काय करायचे हे सरकार ठरवेलच; पण या क्षणी तरी वित्तीय तुटीत भरच पडली आहे. या लाभांश कपातीमुळे वित्तीय विश्लेषकही गोंधळून जाणे स्वाभाविक आहे. कारण चलनबंदीच्या धाडसी निर्णयामुळे उलट रिझर्व्ह बँकेला अपेक्षेपेक्षा मोठा फायदा होईल अशीच अटकळ बांधली जात होती. नोटबंदी केली तेव्हाची अतिउत्साही अटकळ होती की किमान ३ लाख कोटी रुपयांचे काळे चलन बँकांत जमा होणार नाही व तेवढा अतिरिक्त लाभ रिझर्व्ह बँकेचा म्हणजेच केंद्र सरकारचा होईल. ती अटकळ विफल होत असल्याचे नोटबंदीनंतरच्या लगोलग काही महिन्यांतच दिसू लागले असले तरी गेलाबाजार ४० ते ५० हजार कोटी रु. तरी काळा पैसा चलनातून बाहेर पडेल हाही अंदाज या लाभांशाने फोल ठरवला आहे. सरकारला गेल्या वर्षी मिळवला त्याच्याही निम्म्याहून कमी लाभांशावर आता समाधान मानावे लागणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेचा लाभांश एवढेच सांगतोय की नोटबंदीमुळे कसलेही काळे चलन उजेडात आले नसून सारा पैसा बिनबोभाट अर्थव्यवस्थेत परत आला आहे. म्हणजेच नव्या नोटा छापायचा अतिरिक्त १५ हजार कोटी रुपयांचा बोजा तर रिझर्व्ह बँकेवर पडलाच, पण या काळात बँकांना द्यावे लागलेले व्याज, चलन-वितरणासाठी आलेला खर्चही तिला सहन करावा लागला आहे. साहजिकच केंद्रीय बँकेसाठी हा आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरला आहे. नोटबंदीच्या काळात बँकांमध्ये प्रचंड प्रमाणात चलन जमा झाल्याने व नंतर त्या प्रमाणात कर्जवाटपही होणे शक्य न झाल्याने त्यांचेही आर्थिक आरोग्य कसे बिघडले हे त्यांच्या वार्षिक ताळेबंदांमध्ये झळकते आहेच. अजूनही जमा झालेल्या नोटांची मोजणी चालूच आहे असे रिझर्व्ह बँक सांगत असली, तरी त्यात विशेष तथ्य नसावे असे जे तज्ज्ञ म्हणतात ते खरेच वाटावे अशी परिस्थिती या लाभांशाने आणली आहे.
दुसरी घटना आहे ती विकासदराचे उद्दिष्ट गाठणे अवघड आहे, उलट झाली तर त्यात घटच होईल, अशा केंद्र सरकारनेच दिलेल्या कबुलीची. हे उद्दिष्ट का गाठता येणार नाही याची केंद्र सरकारने दिलेली कारणे अत्यंत वरकरणीची आणि खरे तर दिशाभूल करणारी आहेत. संकटात पडलेली शेती, जीएसटीच्या अंमलबजावणीतील विस्कळीतपणा, डॉलरच्या तुलनेत मजबूत होणारा रुपया इत्यादी कारणे सरकारने दिली आहेत. खरे तर गेली तीन वर्षे पावसाने चांगली साथ दिली आहे. औद्योगिक क्षेत्रात नुसताच विस्कळीतपणा आला नाही तर एक कोसळण झाली ती नोटबंदीमुळे. अर्थव्यवस्थेतील जवळपास ८६% चलन एका रात्रीत काढून घेण्याच्या अतिउत्साही घोषणेने अर्थव्यवस्थेला लकवा मारला नसला तरच नवल. नोटबंदीनंतर सहा-सात महिने उलटूनही नवे चलन पुरेशा प्रमाणात बदलून देता न आल्याने स्थिती बिकट होत गेली. कॅशलेस इंडिया, डिजिटल इंडियाचे ढोल बडवत लोकांना या स्थितीकडे भ्रम निर्माण करीत दुर्लक्ष तर करायला लावले; पण अर्थव्यवस्था अशा ढोलताशांवर चालत नाही, याचे भान सरकारला आलेले आहे असे अजूनही दिसत नाही.
सरकार आता नोटबंदीचे नाव घ्यायलाही तयार नसले तरी त्यामुळे शेतीसह सर्वच असंघटित क्षेत्रांना सर्वात मोठा फटका बसला. आधीच मंदीचा सामना करणाऱ्या मोठ्या ते लघु औद्योगिक क्षेत्राने मान तर टाकलीच; पण त्यामुळे रोजगार वृद्धी होणे तर दूरच, होता तो रोजगारही धोक्यात आला. सेवा क्षेत्रही मोडकळीला आले. म्हणजेच एका अर्थाने अर्थव्यवस्थेचा कारण नसताना गळा घोटला गेला. पण सरकार आपल्या भ्रामक दाव्यांपासून ढळलेले व आत्मपरीक्षण करते आहे असे पाहण्यात येत नाही. नोटबंदीपासून काही धडा घेण्याऐवजी जीएसटीचे प्रारूपही गोंधळयुक्त बनवले गेले. त्यामुळे सामान्य ग्राहक, व्यापारी ते उत्पादक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांमधील गोंधळ अजून संपायला तयार नाही. त्याचाही अतिरिक्त फटका विकलांग झालेल्या अर्थव्यवस्थेला बसतो आहे व त्यातून कसे बाहेर पडणार, हा यक्षप्रश्न काही केल्या सुटायला तयार नाही.
याचा झालेला अजून एक विपरीत परिणाम म्हणजे बँकांकडे कर्जाची मागणीच घटलेली आहे. याचाच अर्थ असा की नवीन उद्योगधंदे उभे राहत नाहीत. याचाच अर्थ असा की नजीकच्या काळात नवा रोजगार निर्माण होण्याचे प्रमाण कमी राहणार आहे, तर आहे तो रोजगार टिकवण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे. सध्या सरकारनेच कबुली दिल्याप्रमाणे अर्थव्यवस्थेत वृद्धीही होणे शक्य नाही. कारण उद्योगधंद्यांच्या वृद्धीसाठी जे विश्वासाचे वातावरण निर्माण करावे लागते ते करण्यात या सरकारला आपल्या मनमानी धोरणांमुळे अपयश आले आहे. पाऊस चांगला होऊनही शेतीच्या समस्या वाढल्यात कारण सरकारचे शेती व शेतमालाबद्दलचेही काही निश्चित धोरणच नाही. सरकार कशी अनागोंदी माजवू शकते हे तूरडाळ खरेदी प्रकरणात महाराष्ट्राने पाहिले आहे. सेबीसारख्या वित्तीय नियामक संस्थाही गोंधळात भर घालणारे नुकसानकारक निर्णय घेत अर्थव्यवस्थेचा विकास कोणत्याही मार्गाने होऊच द्यायचा नाही, असाच निर्धार केला आहे की काय असे वाटावे अशी स्थिती आहे. याची जबाबदारी संपूर्णपणे मोदी सरकारकडे जाते हेही लक्षात घ्यायला हवे. कारण मुळात या अनागोंदीची सुरुवात त्यांच्याच नोटबंदीपासून झाली.
रिझर्व्ह बँकेलाही जेव्हा मोदींच्या निर्णयाचा फटका बसतो तर सामान्य माणसावर याचे किती दूरगामी परिणाम झाले असतील याची कल्पना न केलेली बरी. विकासदरातील संभाव्य घट तर सरकारनेच कबूल केलीय व ती प्रत्यक्षात अधिकच असणार. रिझर्व्ह बँकेने अपेक्षेपेक्षा निम्म्याहून कमी लाभांश दिल्याने केंद्राच्या वित्तीय तुटीत अधिकची भर पडली आहे. सरकार पायाभूत योजनांवरील खर्चात अजून घट करेल असे चित्र आताच दिसते आहे. जवळपास सर्व चलन बँकांत जमा झाल्याने काळा पैसा व दहशतवादविरोधी पाऊल ही निव्वळ वल्गनाच ठरली. अर्थव्यवस्थेच्या गळ्याला असह्य असा गळफास मात्र बसला. आणि त्यापासून सुटका होण्याऐवजी हा फास जास्त आवळलाच जातो आहे हे आजचे विदारक चित्र आहे. रिझर्व्ह बँकेने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे!

निर्माण होतोय नि:ष्फळ संस्कृतीचा वारसा!



Image result for agitations for reservations

भारतात गेली काही दशके आरक्षणकेंद्रित जी आंदोलने झाली आहेत ती कोणत्याही समाजाची असो, त्यामागे काही प्रमाणात राजकारण असले तरी शिक्षण व रोजगारीची समस्या सगळ्या आंदोलनांच्या मुळाशी आहेत हे वास्तव नाकारता येणार नाही. मागील लेखात आपण शोषित समाजांचे शोषण का होते यावर विचार केला होता. सध्या आंदोलनांत जे समाज सामील झाले आहेत ते शोषित समाजांच्या व्याख्येत बसतीलच असे नाही. असे असले तरी त्या त्या जातीघटकात वाढत चाललेले दारिद्र्य हे एक वास्तव आहेच. भारतातील शेतकरी हे कोणत्या ना कोणत्या जातीघटकाचेच भाग असल्याने शेतक-यांचे दारिद्र्य हे अनेक जातीघटकांच्या दारिद्र्याचा विषय बनला आहे हे उघड आहे. त्याच बरोबर नव्या रोजगारांच्या संध्या निर्माण करण्यात आलेले धोरणात्मक अपयश आणि निर्माण होणा-या अल्प रोजगार संधीचा लाभ मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्याचा अभाव यामुळेही दारिद्र्याची व्याप्ती वाढत चाललेली आहे. याचा आपल्याला साकल्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

अर्थव्यवस्था व समाजसंस्कृती यांचे नाते निकटचे असते हे आपण पाहिले आहेच. आपल्या आर्थिक प्रेरणा आपली आर्थिक व सामाजिक उद्दिष्टे निर्धारित करत असतात. या प्रेरणांना पुरेसे मोकळे अवकाश निर्माण करणे एवढेच शासनाचे काम असते. सरकारने रोजगार निर्मिती होईल असे सहाय्यभूत निर्णय घ्यावेत पण स्वत: अनुत्पादक रोजगार वाढवत अंतत: नागरिकांच्याच धनाचा व्यर्थ खर्च करू नये अन्यथा रोजगार तर वाढतील पण अर्थव्यवस्थाच गडगडेल हे उघड आहे. किंबहुना भारतातील सरकारने चालवलेले बव्हंशी उद्योग हे देय वेतनाच्या ओझ्याखाली चिरडले जात कसे तोट्यात जातात हे आपण एयर इंडियासारख्या अनेक सरकारी संस्थानांच्या उदाहरणातून पहातच आहोत. त्यापेक्षा सरकारने उद्योग चालवणे खाजगी क्षेत्रावर सोडून द्यावे, उद्योग-व्यवसाय उभे करण्यासाठी जे कायद्यांचे अनावश्यक तांत्रिक अडथळे आहेत ते समूळ मोडून काढावेत आणि प्रत्येक नागरिक एक सक्षम व्यावसायिक अथवा कुशल कर्मचारी बनण्यासाठी कसा सज्ज होईल हे वातावरण निर्माण करावे अशी अपेक्षा बाळगणे चुकीचे नाही. तसेही सरकार हे रोजगार निर्मितीचे साधन म्हणून जागतिकीकरणानंतर कुचकामी ठरलेले आहे. एवढेच नव्हे तर खाजगी उद्योगक्षेत्रातील रोजगार निर्मिती सरकारच्याच नोटबंदीसारख्या व व्यवसायपुरक नसलेल्या धोरणांनी पुरती घटवली आहे हे वास्तव सरकारनेच प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवा-यांवरून सिद्ध होते.

आरक्षणात शैक्षणिक आरक्षण हा एक कळीचा मुद्दा असतो. राजकीय आरक्षण नको पण किमान शिक्षण व नोक-यांत आरक्षण द्या ही मागणी केली जाते. आपण या लेखमालिकेच्या सुरुवातीसच आपल्या शिक्षणव्यवस्थेच्या दुर्दशेची चर्चा करत जगातील शिक्षण पद्धतीच मुळापासून कशी बदलत आहे याचा मुलगामी विचार केला आहे. आपली आजची शिक्षण पद्धत विद्यार्थ्याला ज्ञानार्थी न बनवता कसलेहे कौशल्य नसलेले पोटार्थी बनवते हे एक वास्तव आहे त्यामुळे आपली विद्यालये बेरोजगार निर्माण करण्याचे कारखाने बनले आहेत हे वास्तव आपण नाकारू शकत नाही. अशा परिस्थितीत जे विद्यार्थी आरक्षणामुळे म्हणा की मनमानी फी भरून शिकत आहेत ते नेमके काय आणि कशासाठी शिकत आहेत याचा तपास त्यांनातरी लागला आहे काय हा गंभीर प्रश्न उद्भवतो. शिक्षण पद्धतीच आमुलाग्र बदलत आम्हाला आमच्या नैसर्गिक गुणवत्तेला वाव देऊ शकणारे सक्षम शिक्षण द्या अशी मागणी कोणत्याही आंदोलक समाजघटकाने केली आहे असे चित्र आपल्याला दिसलेले नाही. त्यामुळे या महत्वाच्या बाबतीत जनरेटा निर्माण होण्याची शक्यता नाही हे उघड आहे.

येथे आरक्षण आवश्यक की अनावश्यक ही चर्चा अभिप्रेत नाही. पण सध्या जे समाजघटक आरक्षण उपभोगत आहेत व ज्यांना ते नाही अशा सर्व घटकांत निर्माण होत चाललेली नवी विषमता मात्र चिंताजनक आहे. ज्या समाजघटकांना आरक्षण आहे ते त्यांनी फक्त दोन पिढ्या भोगावे व नंतर मात्र अशा परिवाराला आरक्षण देऊ नये अथवा स्वेच्छेनेच लोकांनी सोडावे या मागणीसाठी मी पाठपुरावा केला होता. उपोषणही केले होते. याचे कारण म्हणजे वंचित समाजातील जे शिक्षित लोक आरक्षणाच्या प्रवाहात आधी सामील होतात ते नंतर पिढ्यानुपिढ्या ते आरक्षण भोगत आपल्याच समाजातील लोकांना मात्र अवकाशच ठेवत नाहीत हा विदारक अनुभव आपल्याला येतो. ज्यांना आरक्षण नाही त्या समाजांतही अंतर्गत विषमता आहे. काही धनाढ्यांकडे बोट दाखवत "यांना काय आरक्षणाची गरज?" असेही प्रश्न विचारले जातातच. सामाजिक न्याय, मागासपणा हे विषय ’नेमेची येतो मग पावसाळा’ या नात्याने चर्चीले जातातच. पण या चर्चा प्रश्नाच्या मूळ अंगाला स्पर्ष करतात असे नाही. किंबहुना बौद्धिक दारिद्र्याचा हा परिपाक असू शकेल. आणि हेच बौद्धिक दारिद्र्य आपल्याला आर्थिक दारिद्र्यात ढकलत आहे याचे मात्र भान येत नाही.

सर्व जातीघटकांत अंतर्गत आर्थिक व म्हणून सामाजिक विषमता आहे हे वास्तव लक्षात घ्यावे लागेल. शेतकरी हाच समग्र व्यवसाय घटक दिवसेंदिवस दरिद्री बनत चालल्यामुळे दारिद्र्याचे लोनही शेतीनिगडित सर्वच जातीघटकांत पसरत चालले आहे हेही वास्तव आहे. शेतीला केंद्रबिंदु मानत शेतीव्यवसायाने लाभाच्या दिशेने वाट चालावी अशी मुलात सरकारी धोरणेच नसून उलट त्यांना समाजवादी बंधनांच्या जोखडाखाली जखडलेले आहे. शेतीपुरक उद्योग-व्यवसायांत संधी असुनही शासनाने त्यासाठी पुरक प्रोत्साहक धोरणे व त्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी काहीही केले आहे असे दिसत नाही. शेतमालाच्या भावांत शेयरबाजारापेक्षा मोठ्या गटांगळ्या खाल्ल्या जातात पण असे नेमके का होते व ते न होण्यासाठी नेमके कोणते धोरणात्मक बदल करायला हवेत याचे भान शासनाला स्वातंत्र्यानंतरही सात दशके जाऊनही आलेले नाही व त्यासाठी कोणी मागण्याही केल्या नाहीत. तरीही आंदोलने नित्य नियमाने होत राहतात. फुटकळ आश्वासनांनंतर विझतात. पण समस्या आहे तेथेच राहते. आपल्याला नेमके काय मागायचे आहे याचे भान नसले की असे होते. मग समाज निव्वळ आश्वासनांवर जगत जातो आणि समस्या होत्या तेथेच राहतात. आज सर्वच समाज वंचित बनत चालले आहेत ते समाजांच्या उथळ मागणी-केंद्रित सवयींमुळे व राज्यकर्त्यांना असाच समाज हवा असतो, स्वतंत्र बुद्धीने आपल्या प्रेरणा ठरवत मार्ग निर्माण करणारा समाज नको असतो. विकलांग व सरकारावलंबी बुद्धीचा समाज त्यांना हवा असतो आणि समाजही बौद्धिक लकवा मारल्याप्रमाणे त्यांना जसे हवे तसे आपल्याला घडवू देतो. समाजवादी राजकारणाचे हे मुलतत्वच आहे पण ते आम्हाला समजत नाही. यात आमच्या अर्थप्रेरणा दुर्बळ होत जातात आणि भविष्याचा वेध घेण्याची क्षमता मारली जाते. 

समस्यांची मुळे शोधली तर आता बव्हंशी जातीघटकांच्या समस्या या सर्वच भारतीय समाजाच्या समस्या आहेत हे लक्षात येईल. मग ते आरक्षित असोत की नसोत. प्रत्येक घटकाच्या समस्यांची तीव्रता कमी-अधिक असू शकते, पण सर्वच समाज समस्यांच्या समुद्रात गटांगळ्या खातो आहे हे वास्तव नाकारता येणार नाही. आम्ही त्या ओळखत त्या सोदवण्यासाठी आम्हाला नेमके काय व कसे हवे अहे हेच ठरवत नाही तोवर अजुनही सर्वच समाजघटकांची लाखों आंदोलने झाली तरी त्या स्थितीत फरक पडण्याची सुतराम शक्यता नाही. आमच्या शैक्षणिक, आर्थिक व म्हणूनच राजाकीय उद्धाराची सुतराम शक्यता नाही. भारतीय राजकारण आहे असेच उथळ आणि बोलभांड राहिल. दारिद्र्याच्या खाईत सर्वच समाज वेगाने कोसळतच राहतील. यात प्रगती तेच करतील जे स्वतंत्र प्रेरणांनी संधी शोधतात वा निर्माण करतात. त्यात सरकारी धोरण कामाला येईलच याची खात्री तुम्हाला देता येणार नाही कारण मुळात त्याची दिशाच चुकलेली आहे. ती दिशा समाजच आपल्या प्रेरणांना स्वतंत्रपणे जागवत देऊ शकतो. पण आजचे चित्र तरी हे आहे कि समाजप्रेरणाच उथळ भावनिक लाटांवर स्वार झालेल्या आहेत. भविष्याकडे डोळे उघडून आताच नीट पाहिले नाही तर भविष्यातील पिढ्यांना आम्ही निष्फळच होतील अशा हेतूने केलेल्या वांझ प्रयत्नांखेरीज कसलाही वारसा देऊ शकणार नाही. मग सांस्कृतिक उत्थान ते काय होणार?

(Published in Daily Sanchar, Indradhanu supplement)

Saturday, August 5, 2017

शोषित समाजांचे शोषण का होते?


Image result for dhangar poverty herds



सुख-दु:खे प्रत्येकालाच असतात. किंबहुना मानवी जीवनाचा तो अविभाज्ज्य हिस्सा आहे. माणूस जसा प्रगल्भ होत जातो तशा सुखदु:खाच्या व्याख्या मात्र बदलत जातात. काल ज्याचे दु:ख वाटत होते त्याचे आता दु:ख वाटत नाही. सुख-दु:ख हे शेवटी मानवी भावना व विचारांशी जोडले गेले असल्याने व्यक्तीनिहाय त्याच्या वेगळ्या व्याख्या असणे, प्रगल्भतेबरोबर त्या बदलत जाणे स्वाभाविक आहे. समाज व राष्ट्रांनाही हे लागू पडते कारण समाज हा व्यक्तींमुळेच बनतो. सामुहिक भावना व सामुहिक विचारांचे अस्तित्व हे सदासर्वकाळ असते. त्यामुळे माणसांत आपसूक विविध गटही पडत जातात व विविध गटांतील संघर्षही अविरत सुरु राहतो. हा संघर्ष जोवर विचारउन्नतीला सहाय्य करतो तोवर तो मानव जातीला उपकारक आहे असे म्हणता येते. पण अनेकदा हा संघर्ष द्वेष व हिंसेच्या दिशेने जाऊ लागतो आणि आपलेच खरे, पुरातन आणि श्रेय:स्कर या समजुतीच्या अट्टाहासातून सामाजिक, राष्ट्रीय व अनेकदा जागतिक शांतताही निखळून पडते हे आपण जगाच्या इतिहासावर नुसती नजर फिरवली तरी लक्षात येते.

या भावनांच्या खेळात अनेकदा मानवी मुल्यांचे खरे प्रश्न बाजूला पडतात. आपण येथे भारतातील शोषित वंचित समाजांचे उदाहरण घेतले तर हे लक्षात येईल की प्रत्येक विचारगट वरकरणी या समाजांबाबत सहानुभुती बाळगत असल्याचे दाखवतो. तो समाजवादी असेल, साम्यवादी असेल किंवा धर्मवादी. किंबहुना शोषित हा शोषितच नसून त्याच्या गतजन्माच्या पापांचे फळ आहे या मान्यतेचा प्रभाव धर्मवाद्यांच्या मस्तकातून अजुनही गेलेला नाही, भले ते वरकरणी काहीही म्हणत असोत. समाजवादी व साम्यवादी तर शोषितांचेच प्रतिनिधी असल्यासारखे वारंवार त्यांच्या बाबतच बोलत असतात, लिहित असतात व चर्चासत्रे घडवून आणत असतात. सत्तेत आले तरीही ही भाषणबाजी थांबत नाही. शोषित-वंचित समाजांसाठी असंख्य योजना जाहीर होतात, लक्षावधी कोटी रुपये खर्च केल्याचे दाखले व पुरावे दिले जातात. पण वास्तव हे आहे कि शोषितांचे शोषितपण थांबल्याचे चित्र मात्र आपल्याला दिसून येत नाही. उलट शोषितांच्या शोषणाचे नवनवे मार्ग शोधले जातात. समाजवादी या तत्वाला अपवाद नाहीत. किंबहुना शोषित वंचित हेच त्यांचे सत्तेत येण्याचे मुख्य भांडवल असल्याने शोषिताला थोडी मदत केल्याचे अवसान आणत त्यांना शोषितच ठेवण्याचे कट आखले जातात. व्यक्तीला आपल्या मगदुराने सुखदु:खाची व्याख्या करता येण्याऐवजी त्यांच्या सुखदु:खाचे एक मोठे कारण बनण्याचा प्रयत्न राजसत्ता व अर्थसत्ता करत जाते, कारण दु:खाचीच बाब तीव्र राहण्यात त्यांचे स्वार्थ अडकलेले असतात. शोषित वंचित मात्र भावनिक होत अनिवार आशेने कोणाचा तरी स्वीकार करतात वा कोणाच्या तरी विरुद्ध होतात.

यासाठी अगदी सोपी क्लुप्ती जगभर वापरली गेली आहे. धर्मवादी व वंशवादी दुस-या धर्माला अथवा वंशाला शत्रू घोषित करत, त्याचे काल्पनिक भय निर्माण करत आपल्या धर्मात एकजुट निर्माण करण्याचे प्रयत्न करतात. कधी जातीही याच अजातीय कार्यासाठी वापरल्या जातात. समाजवादी/साम्यवादी भांडवलदारांना क्रमांक एकचा शत्रू घोषित करतात व श्रमिक मजदुरांची  एकजुट करायचा प्रयत्न करतात. म्हणजे कोणतातरी खरा खोटा शत्रू अस्तित्वात असल्याखेरीज या गटांचे अस्तित्वच रहात नाही. पण यामुळे शोषण थांबलेले नसते.भांडवलशाहीला विरोध करणारे राष्ट्राची मक्तेदारीयुक्त भांडवलशाही मानत असतात. नेमके हे लोकांच्या लक्षात येवू दिले जात नाही. किंबहुना व्यक्तीचे स्वातंत्र्य अधिकाधिक संकोच कसे पावेल हेच राजसत्ता व अर्थसत्ता पहात असतात. स्पर्धेचे आवाहन ते करतात पण त्यांना स्पर्धाच संपवायची असते. शोषित वंचित घटक स्वप्रेरणेने व स्वसामर्थ्याने शोषिततेच्या, वंचिततेच्या बाहेर पडावेत यासाठी मात्र कसलाही कार्यक्रम त्यांच्याकडे नसतो. सुखदु:खे एकाच परिघात येवून साचतात आणि त्यात प्रवाहीपणा येण्याची शक्यताच पुरती मावळून जाते. भारतातील शोषित जाती जमातींच्या आजही असलेल्या दुखण्यांचे नेमके हेच कारण आहे आणि ते सांगणे अंगलट येणारे असल्याने या विचारधारांचे समर्थक मूग गिळून गप्प बसनार हे उघड आहे.

भटक्या विमूक्त समाजाचा अभ्यास करून त्यांच्या भल्यासाठी उपाययोजना सुचवायला सरकारने रेणके आयोग नेमला होता हे सर्वांच्या लक्षात असेलच. या आयोगाचा अहवाल अनेक वर्ष अभ्यास केल्याचे दाखवुनही अनेक त्रुटींनी भरलेला असल्याने तो अहवाल फेटाळला जाणार हे स्पष्टच होते. भाजप सरकार आल्यानंतर पुन्हा नव्याने इदाते आयोग नेमला गेला. त्यालाहीआता अडिच वर्षांच्या वर कालखंड उलटून गेला आहे व हा आयोग करतो तरी काय आहे हे कोणाला माहित नाही. म्हणजे आयोगाचे गाजर दाखवत एक दशक घालवले गेले आणि भटक्याविमुक्तांची स्थिती मात्र तीळमात्र बदललेली नाही. मुळात अनेक गोष्टी अशा आहेत की ज्यासाठी आयोगाची गरजच नाही. धोरण ठरवण्याची गरज आहे व त्यासाठी आवश्यक असलेला डाटा सरकारकडे आहेच. आपापल्या मागण्या भटक्या-विमूक्त समाजातील विचारवंत ते नेत्यांनी वेळोवेळी मांडल्या आहेतच. शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक उन्नतीसाठी नवीव्यावसायिक कौशल्ये देणारी विशेष व्यवस्था, वित्तसहाय्य आणि सामाजिक जीवनात त्यांना देण्यात येणारी वागणूक बदलण्यासाठी न्याय्य व्यवस्था या काही बाबी ठोसपणे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सरकारला आयोगाची काय गरज आहे? आरक्षणविषयकचे प्रश्न सोडवायची इच्छा नसली समजा तरी अन्य प्रश्नांना हात का घालता येत नाही? त्यांच्यात स्वतंत्र अर्थप्रेरणा, समाजप्रेरणा निर्माण करण्यासाठी जे खुले वातावरण हवे ते का निर्माण केले जात नाही? किंबहुना अर्थसशक्त समाज निर्माण व्हावेत यासाठी नव्या दिशा दाखवण्यासाठी सरकार असो कि त्यांच्याबद्दल वरकरणी का होईना सहानुभुती बाळगणारे का पुढे येत नाही? आजही त्यांचे व्यवस्थाच शोषण करत असेल तर ती जबाबदारी सरकारांची व त्यांच्या विचारधारांची नाही काय?

आर्थिक प्रगती करण्यासाठी अनुकूल वातावरण व धोरण नसले की अर्थवंचितता येते आणि सामाजिक वंचिततेला खुले रान मिळते हे आपण समजावून घ्यायला हवे. हीच बाब भारतातील बव्हंशी समाजांना लागू आहे. शेतक-यांना लागू आहे. आज जर मुळची सशक्त ग्रामीण संस्कृती लयाला जात आत्महत्यांची संस्कृती उदयाला येत असेल तर मग भारताने राबवलेल्या अर्थ विचारधारांवरच संशय घेणे क्रमप्राप्त आहे. आम्ही कोठवर त्याच त्या नाडणा-या, वंचिततेला सहाय्य करणा-या विचारांना कवटाळुन बसत एकाच डबक्यात कुंठत राहणार आहोत?

आमची आजची व्यवस्था वंचितांचे वंचितत्व दूर करण्यासाठी नसून वंचितता जोपासण्यासाठी आहे हे आम्हीच नागरीक जोवर समजावून घेत नाही तोवर आमचे भवितव्य डबक्यातचराहणार. आमची सुख-दु:खे त्या मर्यादितच वर्तुळात फिरत राहणार कारण आम्हाला स्वातंत्र्याचे खुले अवकाश उपलब्धच नाही. ते आम्हालाच आमच्या विचारांच्या दिशा बदलत मिळवावे लागेल हे पक्के समजून असा!