Sunday, July 29, 2018

कालबाह्य कायदा ई-व्यापारात अडसर

Here's why Cash on Delivery is not illegal in India

संगणक युगाने नुसत्या माहितीतंत्रज्ञानात विस्फोट घडवत नुसते जग जवळ आणले नाही तर व्यापाराच्या पारंपारिक पद्धतींनाही झपाट्याने बदलले. कल्पक लोकांनी इंटरनेटच्या माध्यमातुन विविध वस्तुंची व सेवांचे विक्री जगभर करता येईल हे हेरले आणि त्यातुनच या नव्या व्यवसाय यंत्रणेचा जन्म झाला. ई-कॉमर्सने व्यवसाय ते व्यवसाय, व्यवसाय ते ग्राहक आणि ग्राहक ते ग्राहक असा सुलभ संपर्क उपलब्ध केल्याने प्रत्येक ग्राहक जागतीक बाजारपेठेचा भाग बनला. पारंपारिक व्यापा-यांची स्थलमर्यादा संपून बाजारपेठा व्यापक झाल्या. अमेरिकेत याची सुरुवात १९८२ च्या आसपासच सुरु झाली. नंतर जसजसे इंटनेट व संगणकांचे जाळे विस्तरत गेले तसा ई-कॉमर्सचा जागतीक प्रसार सुरु झाला. भारतात विशेषत: या शतकाच्या आरंभीच डॉट कॉम कंपन्यांचे पेव फुटायला सुरुवात झाली. सुरुवातीचे हे प्रयत्न फारसे यशस्वी झाले नसले तरी  ई-कॉमर्स हे भारतातील एक वास्तव बनु लागले. या कंपन्या सुरुवातीला तोट्यात जात रहात असल्या तरी जसजसे इंटरनेटचे क्षेत्र व त्यातील साक्षरता विस्तारत गेली ई-व्यापार बहरात येवू लागला.

अमेझॉन या अमेरिकन कंपनीने पुस्तक विक्री हा केंद्रबिंदू धरुन अभुतपुर्व यश मिळवले. अलीबाबा ही चीनमधील सर्वात यशस्वी ई-व्यापारी कंपनी. भारतातील फ्लिपकार्टसारख्या कंपनीने ई-व्यापारात जम बसवला. भारतातील संगणकांचे प्रमाण, इंटरनेटचे जाळे व वेग तुलनेने कमकुवत असले तरी आता त्यातील वाढ अलीकडे झपाट्याने होत आहे. असंख्य छोट्या व मध्यम कंपन्या आपापल्या साईटवरुन व मोबाईल ऍपवरुन आपापली उत्पादने विकत आहेत. अगदी शेतमाल, अन्नधान्याचीही विक्री शेतकरी ते ग्राहक या तत्वावर ऍपद्वारे करण्याची सुरुवात झाली आहे. २०१० मध्ये ई-व्यापार केवळ २० हजार कोटीचा होता. तो अवघ्या चार वर्षात, म्हणजे २०१४ पर्यंत फ्लिपकार्टने प्रथम कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा सुरु केल्याने ८४ हजार कोटींपर्यंत जाऊन पोहोचला. अन्य ई-व्यापार कंपन्यांनीही अशाच सेवा सुरु केल्याने २०२० पर्यंत हाच ई-व्यापार तब्बल सहा लाख साठ हजार कोटींपर्यंत जाऊन पोहोचेल असा अंदाज तज्ञ देतात. म्हणजेच पारंपारिक, प्रत्यक्ष दुकाने अथवा शो-रुम-मॉल्समध्ये जाऊन खरेदी करण्याऐवजी लोक, विशेषत: तरुण पिढी, ऑनलाईन खरेदीवर भर देत आहे. या वाढीतील महत्वाचा घटक कारनीभूत आहे व तो म्हणजे कॅश ऑन डिलिव्हरी. म्हणजेच वस्तु हातात पडल्यावरच पेमेंट करणे. यात ग्राहकाला अधिक सुरक्षित वाटते. शिवाय ई-बँकींग अकाउंट अथवा क्रेडिट-डेबिट कार्ड असण्याचीही आवश्यकता भासत नाही. कोणत्याही व्यवहारात सुविधा, सुरक्षा आणि सुलभता असली की त्यात वाढ होतेच. ई-व्यापाराने झेप घेतली ती कॅश ऑन डिलिव्हरी सुविधेने. 

या ई-व्यापाराचे फायदे म्हणजे ग्राहकाच्या निवडीत व्यापकता येते. स्थानिक बाजारपेठेत उपलब्ध नसलेला मालही घरपोच मिळवता येतो. माल थेट उत्पादकाकडून येत असल्याने किंमतही स्वस्त पडते. ई-व्यापार कंपन्या स्वत: मालाची साठवणुक करत नाहीत तर थेट उत्पादकालाच मागणी पाठवतात. त्यामुळे त्यांच्या साठवणुकीचा आणि देखभालीचा खर्च वाचतो. त्याचा लाभ ग्राहकाला होतो. पेमेंट ऑनलाईन जसे करता येते तसेच वस्तु हातात पडल्यावरही करता येते. किंबहुना जगभर या दोन्ही पद्धतींचे पेमेंट करुन हा व्यवहार पुर्ण करता येतो. असे असले तरी अमेरिका व चीनमध्येही ग्राहक अजुनही कॅश ऑन डिलिव्हरी पद्धतीला पसंती दिली जाते. भारतात तर अनेकांना अजुनही आगावू रक्कम व तेही नेट- बँकींगने करणे सुरक्षित वाटत नाही. त्यामुळे जवळपास ७५% खरेदी ही कॅश ऑन डिलिव्हरी तत्वावर केली जाते. बहुतेक ई-व्यापार कंपन्यांनी ही सुविधा उपलब्ध केली आहे. त्यामुळे ग्राहकांचे संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे.  

ई-व्यापाराने पारंपारिक विक्रेत्यांवर काही प्रमाणात परिणाम झाला असला तरी या क्षेत्राने रोजगारांच्याही मोठ्या संधी उपलब्ध केल्या आहेत. ओला-उबेरसारख्या सेवांमुळे जसा रोजगार वाढला तसाच डिलिव्हरी, पॅकिंगसारख्या क्षेत्रातही वाढला आहे. नवनव्या कंपन्या अनेक सेवा व वस्तु विक्रीसाठी ई-व्यापारात उतरु लागल्या आहेत. बव्हंशी स्टार्ट-अप्स या क्षेत्रातच येत आहेत. म्हणजे नव्या व्यावसायिक पिढीचाही उदय यातुन होतो आहे. आणि यात ग्राहकाचे हितच होत असल्याने भविष्य हे सावकाश नव्या बाजारपेठ रचनेकडे जाऊ लागले आहे. परंतू भारतात नेहमीच आपल्या धोरणांबाबत संभ्रम असल्याने भारतातील ई-व्यापारच धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

त्याचे असे झाले, धर्मेंद्र कुमार या एका स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यकर्त्याने रिझर्व बँकेकडे माहितीच्या अधिकारात कॅश ऑन डिलिव्हरीच्या वैधतेबद्दल प्रश्न विचारला. त्यावर आलेल्या उत्तरातुन हे स्पष्ट झाले की २००७ च्या पेमेंट अँड सेटलमेंट कायद्याच्या कलम आठ नुसार "कॅश ऑन डिलिव्हरी" बेकायदेशीर आणि दंडार्ह आहे!  याचे कारण हे दिले गेले की विक्रेत्या कंपन्यांना पेमेंट पोहोचते ते मध्यस्थांमार्फत, थेट मिळत नाही त्यामुळे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. कायद्यानुसार फक्त  ऑनलाईन आणि इलेक्ट्रोनिक पेमेंट करता येते. या स्पष्टीकरनामुळे फ्लिपकार्ट, अमेझॉन आणि इतर सर्व ई-व्यापार कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहे. कायद्याचा हा बडगा उगारला गेला तर एका क्षणात ई-व्यापार किमान ५०% ने ढासळू शकतो. कायदा करतांना सरकारने या ई-व्यापारातील संभाव्य दिशांचा विचारच केला नसल्याचेही यामुळे स्पष्ट झाले. 

भारतात सर्वच कंपन्यांना पेमेंट गेटवेही सहज उपलब्ध नाहीत. ग्राहकांना ऑनलाईन पेमेंट करणे आजही सुरक्षित वाटत नाही. सायबर गुन्हेगारीची धास्ती सर्वसामान्यांत आजही मोठ्या प्रमानावर आहे. तसेच आज्ञा दिलेला माल कंपनी त्याबरहुकुमच पाठवील की नाही अशीही शंका ग्राहकाला असतेच. भारतीय मानसिकता ही शक्यतो वस्तु हातात पडल्यावरच पैसे देण्याची आहे. अशा स्थितीत कॅश ऑन डिलिव्हरी हा अत्यंत सोयिस्कर व्यवहाराचा मार्ग असतांना त्याचा विचारच न करता कायदा बनवणे हे योग्य नव्हते. ई-व्यापारावर व आधुनिकतेवर हा एक घाला आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

अर्थव्यवस्था वेगाने वाढायची असेल तर ई-व्यापार त्यात मोठा हातभार लावनारा घटक ठरु शकतो. रोजगार संधीही या क्षेत्राने वाढवलेल्या आहेत. पारंपारिक व्यापा-यांनाही या नव्या तंत्रज्ञानाने बदलायला भाग पाडले आहे. ग्राहकांना आता आपल्या गरजपुर्तीसाठी असंख्य पर्याय उपलब्ध झाले आहेत व त्यात भरच पडनार आहे. पेमेंट गेटवे आणि सायबर सुरक्षा वाढवणे हा मार्ग अजुनही चाचपडत वाटचाल करत आहे. साडेसहा लाख कोटींपर्यंत येत्या दोन वर्षात वाटचाल करु पाहणा-या या उद्योगालाही या कायद्याचा आधार घेत संकटात टाकले गेले तर तो आधीच संकटात टाकण्यात आलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेवरचा शेवटचा घाव असेल हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. चीनसारख्या साम्यवादी राष्ट्रातही कॅश ऑन डिलिव्हरी बहरात आहे. तेथे या पेमेंटपद्धतीला स्वीकारले गेले आहे. पण आपण अनेकदा जगाच्या मागे राहतो त्याचे कारण आपल्या विसंगत आणि कालबाह्य कायदेपद्धतीत आहे. त्यात बदल घडवायचा असेल आणि वाढत्या क्षेत्राच्या गळ्याला नख लावायचे नसेल तर पेमेंट अँड सेटलमेंट कायद्यात तातडीने सुधारणा करण्याची व कालसुसंगत बनवण्याची गरज त्यामुळे अत्यावश्यक ठरते. अन्यथा ई-व्यापाराचा अंत होण्याचीच शक्यता आहे.    

-संजय सोनवणी           

(Published in Divya Marathi)



Wednesday, July 25, 2018

कुंभार समाजाचा इतिहास : मृत्तिका-शिल्पे ते शब्दशिल्पे


Image result for pottery indus valley civilization

पाषाणांतुन जी संस्कृती उगवली तिला अश्मयुग असे म्हटले जाते. दगडाची हत्यारे, तासण्या, टोचण्या ते रंगीबेरंगी दगड-गारगोट्यांचे अलंकार या काळात बनवले जात होते. या कालात माणूस शिकारी व पशुपालक अवस्थेत होता. सभोवतालच्या उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनांना कल्पकतेने आणि कष्टाने जीवनोपयोगी बनवण्याची कला ही मानवी बुद्धीची एक झेपच होती. पण याच कालात माणूस केवळ पत्थर नव्हे तर मातीचाही कल्पकतेने उपयोग करायला शिकला. त्या कलेलाच आपण कुंभारकाम म्हणतो. आज मानवाचा पुरातन इतिहास कळण्याची दोनच साधने आहेत. दगडी हत्यारे व वस्तु तसेच उत्खननांत मिळणारी खापरे. भारतात या कलेची सुरुवात तीस हजार वर्षांपुर्वी झाली. सिंधुपुर्व कालापासुनचे कुंभारकामाचे नमुने आपलयाला मिळून येतात. त्या खापरांवरुन त्या कालातील पर्यावरण ते पीके याचीही माहिती मिळते. कुंभारकामाचा प्रवास हाताने घडवलेली मडकी व वस्तुंपासुन सुरुवात होत चाकाचा आणि आव्यांचा कसा कल्पकतेने आणि विज्ञानदृष्टीने केला गेला याचा सलग आलेख आपल्याला मिळतो. किंबहुना एके काळी या उद्योगाने भारताच्या आर्थिक समृद्धीत प्रचंड भर घातली होती हे आपल्याला जातककथ ते कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रातुन समजते. म्हणजे जेंव्हा सिंधु संस्कृतीही निर्माण झाली नव्हती आणि वेदही लिहिले गेले नव्हते तेंव्हापासुन अश्म संस्कृतीसोबतच ही मृत्तिका संस्कृती अस्तित्वात होती. मानवी जीवन सुखमय करण्यात या संस्कृतीने मोठा वाटा उचलला. आता नवनवीन शोधांनी पर्याय दिले असले तरी हा उद्योग अत्यंत महत्वाचा आहे. या व्यवसायाशी निगडित असलेल्या समाजाला आज आपण कुंभार म्हणतो. हे निर्माणकर्ते. देशाच्या आर्थिक उत्थानात मोठा वाटा उचलणारे. विविध प्रकारच्या कलात्मक कुंभांतून त्या त्य्या कालच्या सौंदर्य दृष्टीचे लोक. मातीपासुन तिला तयार करत, कौशल्याने घडवत आव्यांत विशिष्टच प्रकारची धग देत हव्या त्या रंगाची मृद्भांडी बनवणारे हे आद्य वैज्ञानिक लोक. आज कुंभार समाज आपले मानवी सम्स्कृतीच्या उत्थानातील स्थान विसरला असला तरी पुरातत्व खाते विसरलेले नाही. याच समाजात संत गोरोबा कुंभार झाले. ऐहिक संस्कृतीबरोबरच आध्यात्मिक संस्कृतीचाही त्यांनी जागर केला. कुंभार कामातील विविध अवस्था त्यांनी रुपकांच्या रुपाने पुढे आणल्या. ते त्या दृष्टीने महाकवी होते असेच म्हणावे लागेल.

कुंभारकामाचा शोध अपघाताने लागलेला नाही. वस्तु ठेवण्यासाठी वेली, बांबुच्या कामट्या यांचा उपयोग करुन बुरुडकाम जरी समांतर अस्तित्वात असले तरी द्रव पदार्थांचे काय करायचे हा प्रश्न होताच. आद्य मानवाने चिखल बनवुन हाताने त्यांना विविध आकार देऊन वाळवत काही प्रमाणात प्रश्न सोडवला असला तरी त्या तेवढ्या उपयुक्त नव्हत्या. त्या वस्तु भाजल्याने अधिक टनक व टिकाऊ होतात हे लक्षात आले असले तरी सर्व प्रकारची माती त्यासाठी उपयुक्त नसते तर त्यावर प्रक्रिया करणे आवस्घ्यक असते असे काही बुद्धीवंतांच्या लक्षात आले. यातुनच माती बनवण्याचे प्रक्रिया-विज्ञान विकसित केले गेले. उघड्या जागेत त्यांना हवे तसे भाजता येत नाही, हवी तेवढी उष्णता निर्माण करता येत नाही हे लक्षात आल्यावर आव्यांचा अत्यंत महत्वपुर्ण शोध लावण्यात आला. खरे तर या शोधाला थर्मोडायनामिक्समधील (उष्मागतीशास्त्र) पहिला शोध म्हणता येईल. याच शोधातुन पुढे धातु गाळणा-या भट्ट्यांचा शोध लागला हे लक्षात घेतले गेले पाहिजे. चाकाचा शोध लागला असला तरी त्याचाच उपयोग वेगाने हव्या त्या आकाराच्या वस्तु बनवता येतात हाही त्याच संशोधनातील अत्यंत महत्वाचा टप्पा.
Image result for pottery kilns Inamgaon excavation
कुंभार कामाचे महत्व आता आपल्या लक्षत येईल,. सिंधु संस्कृतीत असंख्य कलात्मक मृद्भांडी सापडलेली आहेत. महाराष्ट्रातही दहा हजार वर्षांपुर्वीचे कुंभार कामाचे अवशेष खापरांच्या रुपात पाचाड येथील गुहांत मध्याष्मयुगातील (इसपू ९०००) दगडी हत्यारे जशी मिळालीत तशीच खापरेही मिळालेली आहेत. हा आजवर हाती आलेल सर्वात जुना पुरावा. पुढे जसजशी उत्खनने होत जातील तसतसे त्याहुनही जुने पुरावे हाती येण्याची शक्यता आहेच!

म्हणजे हा महाराष्ट्र कुंभारकामात आजपासुन किमान अकरा हजार वर्षांपुर्वीपासून कुंभारकामात प्रवीण होऊ लागला होता. माणूस जसा स्थिर झाला तशी या व्यवसायाची व्याप्ती अजुन वाढत गेली व या कामात कुशल असनारे लोक या व्यवसायात शिरले. भारतात सर्वत्र या अशा पुरातन कुंभारांच्या कलेचे नमुने मिळालेले आहेत व माणसाच्या इतिहास शोधण्यातही या समाजाने हातभार लावला आहे.

सिंधु काळात या व्यवसायाची भरभराट मोठी होती. या काळात कुंभांवर नुसते नक्षीकाम नव्हे तर लोककथाही चितारुन चिरंतन केल्या गेल्या. एका हुशार कावळ्याने पाणी तळाला गेलेल्या माठात खडे टाकुन पाण्याचा स्तर कसा उंचावला आणि मग आपली तहान भागवली ही आजही लोकप्रिय असलेली कथा सिंधु संस्कृतीतील गुजरातमधील एका पुरातन स्थळावरील माठावरच चितारलेली आपल्याला पहायला मिळते. अर्थात ही कथाही तत्कालीन कुंभारांनीच निर्माण केली असनार व आपल्या प्रतिभेचे दर्शन घडवले असणार हे उघड आहे. एवढेच नव्हे तर तत्कालीन शिव-शक्तीप्रधान धर्मकल्पना, पिंपळाचे असलेले महत्व इत्यादि बाबी कुंभारांनी मृद्भांड्यांवर चित्रित केलेल्या आहेत. त्यामुळे आपल्याला तत्काली न धर्मसंकल्पनांचाही परिचय होतो. त्या अर्थाने कुंभार हे इतिहासाचे वाहक असल्याचे आपल्या लक्षात येईल

 महाराष्ट्रात जोर्वे, इनामगांव अशा ठिकाणांवर प्राचीन आव्यांचेही अवशेष मिळालेले आहेत. विशेष म्हणजे सनपुर्व दोन हजारमधील आव्यांची रचना आणि आजही प्रचलित असलेल्या पारंपारिक आव्यांच्या रचनेत फरक मिलत नाही. त्याचाच अर्थ असा की उष्मागतीकी शास्त्रात तेंव्हाच जी उंची गाठली गेली होती ती नंतरही परंपरेने आजच्या कुंभारांनी जपली. जरी त्यांनी त्याचे शास्त्रीय नियम लिहुन ठेवले नसले तरी ते ज्ञात असल्याखेरीज हे होणे शक्य नाही हे पुरातत्वविदांनी मान्य केले आहे.

श्रेणी अथवा निगम संस्थेचा जन्म सिंधु काळातच झाला. श्रेणी संस्था म्हणजे समान व्यावसायिकांच्या आजच्या कमर्शियल चेंबर्ससारख्या संस्था. कुंभारांच्या श्रेण्या त्या काळापासुन अस्तित्वात असल्याचे संकेत आपल्याला तेथे मिळालेल्या मुद्रांवर कुंभांशी जवळीक साधणा-या चित्रांवरुन मिळतात. कुंभारांच्याही अशा देशभर श्रेण्या होत्या. श्रेण्यांना ठेवी घेण्याचे व कर्ज देण्याचे जसे अधिकार होते तसेच चलनी नाणी पाडण्याचेही अधिकार असत. भारतात दहाव्या शतकापर्यंत प्रत्येक व्यवसायाच्या अशा स्वतंत्र श्रेण्या असत. प्रसंगी राजाला कर्जही देण्याचे काम या श्रेण्या करत इतका धनाचा पूर त्यांच्याकडे वाहत असे. गुप्त सम्राटांनी श्रेण्यांचे अनेक अधिकार काढून घ्यायला सुरुवात केल्याने आणि नंतर सरंजामदारशाही युगाचा उदय झाल्याने श्रेंण्या कमजोर झाल्या. त्या श्रेण्यांचेच पुढे जात पंचायतींत रुपांतर झाले. कुंभार जातीचा उदय या कुंभार श्रेण्यांतुनच झाला.

कुंभार समाजाला पुर्वी प्राकृतात कुलाल असे नांव होते. ते तिस-या शतकानंतर संस्कृतच्या परिचयाने कुंभार असे झाले. कुंभार त्या काळातही रांजण, सुरया, गाडगी-मडकी, खापराचे तवे, मद्यपात्रे, मद्यकुंभ, मृण्मय मुर्ती, खेलणी ते फुलदान्या निर्मितीचे काम करत असत. धातुच्या वस्तु पुर्वी तशा दुर्मीळ व म्हणून महाग असल्याने मृत्तिकापात्रे हीच सामान्यांची मोलाची सोय होती. त्यामुळे या व्यवसायाला बरकत होती.

बौद्ध जातककथांतही आपल्याला या व्यावसायिक श्रेण्यांचे असंख्य संदर्भ मिळतात. या श्रेण्यांना राजदरबारी मोठा मान असे. श्रेणीच्या अनुमतीखेरीज कोणताही राजा कर किंवा व्यापार नि कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण लादु शकत नसत. एका अर्थाने ही व्यवसायांना स्वातंत्र्य देणारी व्यवस्था होती. नवीन करागिर घडवण्यासाठी या श्रेणी प्रशिक्षण देण्याचेही काम तर करतच पण मालाचा दर्जा ते किंमती ठरवण्याचेही काम करत. श्रेण्यांचा कारभार लोकशाही पद्धतीने चाले. श्रेणी प्रमुखास ज्येट्ठी अशी संज्ञा होती व तो निवडून आलेला असे. प्रत्येक श्रेणीचे नियम असत व ते पाळणे श्रेणी सदस्यांना बंधनकारक असे.

त्या काळात साखर, मध आणि विविध प्रकारचे तेल रांजन भरुन भरुन शेकडो गाड्यांतुन दुर दुरच्या बाजार पेठांत नेले जात. अशा शेकडो गाड्यांच्या एकेक तांड्यांचे वर्णनही आपल्याला जातककथांत मिळते. कुंभार त्या काळी किती श्रीमंत  असावेत हे सद्दलीपुत या एका कुंभाराच्या वर्णनावरुन लक्षात येते. या सद्दलीपुताचे पाचशे आवे (भट्ट्या) होते आणि तो विविध प्रकारची मृद्भांडी गंगेच्या काठच्या बंदरांवरुन ठिकठिकाणी नेत व्यापार करीत असे. कुंभारांनी व त्यांच्या श्रेण्यांनी मंदिरे, जलाशय ते विहारांना आर्थिक देणग्या दिल्याचे तर अनेक शिलालेख भारतभर उपलब्ध आहेत. सातवाहन कालातील शिलालेख त्या दृष्टीने उल्लेखनीय आहेत. हालाच्या गाथा सप्तशतीतही कुलालांचे (म्हणजे कुंभारांचे) अत्यंत आस्थामय चित्रण काही गाथांतून आलेले आहे.

सन १२६७ ते सन १३१७ हा संत गोरोबांचा काळ मानला जातो. ते महाराष्ट्रातील पुरातत्वीय वैभवाने नटलेले तेर या उस्मानाबाद जवळील गांवचे. या काळापर्यंत श्रेणी संस्था लयाला गेली होती. सतत पडनारे दुष्काळ आणि राजकीय अस्थिरतेमुळे सर्वच समाजांवर आर्थिक आरिष्ट कोसळलेले होते. जाती व्यवस्थेने कठोर रुप धारण केले होते. असे असले तरी कुंभार कामाचा व्यवसाय तग धरुनच होता याचे कारण म्हणजे मानवी जीवनातील त्याची अपरिहार्यता. धार्मिक कामाला लागणा-या पणत्यांपासुन, देवमुर्तींपासुन ते पाणी साठवण्यासाठी लागणारे माठ ते रांजन कुंभारच पुरवत होते. असे असले तरी श्रेणी काळात उत्पादित मालाच्या किंमती ठरवायचे अधिकार जवळपास नष्ट झाले होते. थोडक्यात उत्पन्नावर मर्यादा आलेल्या होत्याच. शिवाय करांतही वाढ झालेली होती. यादव साम्राज्याचीही पडझड सुरु झाली होती. एका अर्थाने हा महाराष्ट्राच्या धार्मिक, सामाजिक व राजकीय उलथापालथीचा काळ मानला जातो. याच काळात श्री विठ्ठलाच्या भोवती संतांची मांदियाळी तयार झाली व वारीचे परंपरा सुरु झाली हा योगायोग नाही. निर्गुण मातीला आकार देवुन सगुण करत मानवसेवा करणा-या कुंभारांच्या नसानसांत ते अध्यात्म होतेच. ते अध्यात्म अत्यंत उत्कटतेने गोरोबा काकांच्या अभंगांत उतरलेले दिसते.

कुंभार हा मानवी संस्कृतीला आकार देणारा पुरातन घटक. एक महत्वाचा लाभदायक व्यवसाय. पण परिस्थितीची चक्रे फिरतात. चांगल्यामागून वाईट काळ येतो. कुंभारांची नुसती कला नव्हे तर प्रक्रिया-ज्ञान व विज्ञान हजारो वर्ष अबाधित राहिले असले तरी अन्य व्यावसायिक जातींप्रमाणे याही जातीवर अवनती आली. किंबहुना त्या काळाची सुरुवात झाली तेंव्हाच नामदेव,  चोखोबा, विसोबा खेचर, नरहरी सोनार, सावता माळी ते गोरोबा हे निर्मानकर्ते व सेवा आदात्या समाजांतून मोठ्या प्रमाणात संत झाले हेही एक वास्तव आहे. परिस्थितीने त्यांना श्री विठ्ठलालाच साकडे घालायला लावले असले तरी मानवजाती आणि त्यासाठी कराव्या लागणा-या श्रमांना त्यांनी सोडले नाही. किंबहुना हा भक्तीवाद पलायनवादी नव्हता. गोरोबांच्य संदर्भातील ज्या काही कथा अहेत त्या त्यांच्या कामावरील निष्ठा व प्रेम दाखवतात. चमत्कारांची पुटे दूर केली की वास्तव दिसू लागते.

आदिम काळापासुन मातीतुन शिल्पे घडवणारा समाज समस्त मानवजातीला उपयुक्त व देशाची अर्थ व कला संस्कृती घडवत राहिला. या समाजातून अनेक तत्वज्ञ व महापुरुष घडले असल्याची शक्यता आहे. संत गोरोबांच्याच जीवन चरित्राबाबत फारशी विश्वसनीय अशी माहिती मिलत नाही तर तत्पुर्वीच्या श्रेष्ठांची कशी माहिती मिळणार. पण सर्व समाजाच्या हिताचे काम करुनही कुंभारांचे सामाजिक व आर्त्घिक स्थान घटवले गेले हे एक वास्तव जसे आहे तसेच संत गोरोबांचे स्मरण केवळ कुंभार समाजानेच करावे असा काहीतरे असामाजिक दंडक पडला आहे कि काय असे वाटावे हीही एक वस्तुस्थिती आहे. पण कुंभार नसते तर मानवजातीचाही इतिहास अज्ञात राहिला असता हे सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे. आणि याच मृत्तिका शिल्पे घडवना-या समाजानेच भाव-भक्तीचे शब्दशिल्पे घडवनारा गोरोबा काकांसारखा महान संत दिला याचे स्मरणही ठेवले पाहिजे!

-संजय सोनवणी

Saturday, July 21, 2018

वारी आधुनिक कधी होणार?


कोणत्याही सामाजिक बदलाची सुरुवात चांगली असते. ती सुरुवात चांगली असते म्हणून लोकही त्यात अधिकाधिक सहभाग नोंदवू लागतात. गर्दी पाहिली की तिचा वापर स्वार्थासाठी करण्याचा प्रयत्न करणारेही मग तयार होत जातात. अशा लोकांना झुंडीचं मानसशास्त्र चांगलंच माहीत असतं. मग चांगल्या गोष्टींची वाताहत सुरू व्हायला वेळ लागत नाही. आणि मूळ हेतू चांगला असल्याने विरोध करायलाही सहसा कोणी धजावत नाही. तसंही झुंडींच्या विरोधात जाणं हे अंगलट येतं हा पुरोगामी महाराष्ट्राचा इतिहासच असल्याने वारीचंही अगदी असंच झालं आहे. वरीत संघविचाराचे पारबल्य वाढवण्यचे पद्धतशीर प्रयत्न त्यातून झालेलेच आहेत पण "धारक-यांच्या" नांवाखाली वारीत हिंसात्मक व विषमतामूलक तत्वेही पेरण्याचा प्रयत्न त्यातून होतो आहे. 

श्रीविठ्ठल हा मुळचा धनगर-कुरुबांचा दैवत प्रतिष्ठा प्राप्त करून बसलेला एक पुरातन पूर्वज. पौंड्र वंशातील म्हणून पौंड्रंक विठ्ठल… ज्याचा कालौघात झाला पांडुरंग विठ्ठल. या पौंड्र लोकांचा आराध्य देव म्हणजे पौंड्रिकेश्वर शिव… आणि पौंड्रांची राजधानी पौंड्रपूरचं कालौघात झालं पंढरपूर. म्हणजे हे स्थान पुरातन कालापासून शैवस्थान होतं. पुराऐतिहासिक धनगर-कुरुबांचं सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय केंद्र होतं. आजही पुंड्रिकेशचं जे मंदिर आहे ते शिवमंदिरच आहे. धनगर-कुरुबांची वारी प्राचीन काळापासून शेळ्या-मेंढ्या घेऊन होतच असे… पण तिचं स्वरूप सर्वस्वी वेगळं होतं… हेतुही वेगळे होते.

पण चवथ्या शतकात वैदिक धर्मियांनी बौद्ध आणि शैवांना शह देण्यासाठी एक जबरदस्त युक्ती शोधली. त्यांनी ऋग्वेदातील एक दुय्यम देवता शोधून काढली. त्या देवतेचं नाव विष्णू. त्यांनी अवैदिक वासुदेवभक्तिच्या पांचरात्र संप्रदायातून भक्तिची संकल्पना उचलली. विष्णुच्या अवतारकथांतून हिंदुंचे वैदिकीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरु झाले. कृष्ण, रामादि अवैदिक देवतांना विष्णुचे अवतार बनवून टाकलंच, पण गौतम बुद्धालाही चक्क विष्णुचा अवतार बनवून टाकलं. बौद्ध धर्मातील मांसाहार-निषेध, अहिंसादि तत्त्वं उचलली गेली. ‘हर’ या पुरातन शिववाचक शब्दाला गाडण्यासाठी ‘हरी’ हा नवाच शब्द शोधला गेला. वैदिकजनांनी एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यात ते बौद्ध धर्माला शह देण्यात यशस्वी झाले. वैदिक धर्मातील विषमतेची तत्वे हिंदुंमध्ये झपाट्याने त्यामुळेच पसरली. अनेक बौद्ध आणि शैवस्थानं वैष्णव बनवण्यात त्यांना यश लाभलं.पंढरपूरचा विठ्ठल आणि तिरूपतीचा बालाजी ही दोन स्थानं त्यात महत्त्वाची आहेत. दहाव्या अकराव्या शतकापर्यंत ही शैवस्थानं वैष्णव कशी बदलवली गेली हा धर्मेतिहासातील अत्यंत कळीचा प्रश्न आहे. वारीची दिशा आणि दशा बदलायला तिथूनच सुरुवात झाली असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. 

संतांना विठ्ठल हा शैव आहे याची जाणीव होती. पण हरी-हर ऐक्याच्या संकल्पनेमुळे त्यांनी विठ्ठलाला जे नवं स्वरूप दिलं गेलं होतं त्याच स्वरूपात पाहिलं. शिवावर लादल्या गेलेल्या वैष्णव चरित्रावर त्यांनी आक्षेप घेणं तर दूरच पण ‘विष्णुसहित शिव आणिला पंढरी…’ या जाणिवेसहित विठ्ठलाला कान्हा, विष्णू याच रूपात पाहिलं. प्रश्न असा आहे की संतांना हे वैष्णव चरित्र का रुचलं? विष्णू वैदिक देवता आहे हे त्यांना माहीत नव्हतं काय? विठ्ठल स्वतः अवैदिक आहे आणि विठ्ठल विष्णुच्या २४ अवतारांत अथवा विष्णु-सहस्त्रनामातही सापडत नाही हे संतांना चांगलंच माहीत होतं. त्यांनी आपापल्या अभंगांतही तसे उल्लेख स्पष्टपणे करून ठेवले आहेत. पण तरीही वैष्णव चरित्र स्वीकारल्यामुळे, म्हणजेच थोडक्यात वैदिक चरित्र स्वीकारल्यामुळे चोखामेळा यांच्यासारख्या महान संताला नामदेवांची साथ असतानाही श्रीविठ्ठलाची गळाभेट कधीच घेता आली नाही. म्हणजेच समतेचं महान ध्येय वारकरी पंथाला सुरुवातीपासूनच गाठता आलं नाही.

याचं कारण मुळात संतांनी स्वीकारलेल्या विठ्ठलाच्या वैष्णव… म्हणजे वैदिक रूपात आहे. माधवराव पेशव्यांच्या दैनंदिनीत दोन महत्त्वाचे आदेश आहेत ते या दृष्टीने पाहिले पाहिजेत. एका आदेशानुसार विठ्ठलाला बाट लागू नये म्हणून महारांना चोखामेळांच्या दगडापलीकडे (समाधीपलीकडे) जाऊ देऊ नये तर दुसर्या आदेशानुसार शिवमंदिराच्या रक्षणासाठी दोन महार रक्षक नेमावेत. म्हणजेच शिवाला बाट लागत नव्हता पण विठ्ठल वैष्णव मानला गेल्यामुळे मात्र त्याला बाट लागत होता. ही सांस्कृतिक उलथापालथ समजावून घ्यायला पाहिजे. संतांच्या वारीचं मूळ समतेसाठी होतं. विठ्ठल त्यासाठी आदर्श देव होता कारण तो अवैदिक होता. पण वैष्णव रूपांतरामुळे समतेची गुढी जातीयतेच्या दलदलीत संतचळवळीच्या आरंभकाळापासून फसली ती फसलीच.

पण हा झाला इतिहास. आधुनिक काळात वारी ही आधुनिकतेची गुढी उभारेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. कोणीही न बोलावता लाखो लोक एकत्र येत हरीनामाचा गजर करत पायी पंढरीची वाट तुडवतात ही घटनाच अनोखी आहे यात शंका नाही. देशी-विदेशी विद्वानांनाही हे गूढ उलगडण्यासाठी सायास करावं वाटणं हेही स्वाभाविकच होतं. पण ही वारी भावभक्तिची आहे की पलायनवादी लोकांनी शोधलेली ही पंढरीवाट आहे यावर प्रश्न उठणंही तेवढंच स्वाभाविक होतं. वारकरी खरंच समतेचे पाईक आहेत की केवळ समतेचं सोंग घेतलेले वैदिक बुरखे आहेत हेही प्रश्न वारंवार उठत आले आहेत. कारण वारकरी आणि त्याहीपेक्षा त्यांचे फडकरी आजवर जे वर्तन करत आले आहेत ते नक्कीच समतेचे, स्वातंत्र्याचे आणि बंधुतेचे द्योतक नाहीत. कारण काही वर्षांपुर्वीच आनंद यादव यांच्यावर घटनाबाह्य दबाव आणत त्यांना त्यांची ‘संतसूर्य तुकाराम’ ही कादंबरीच माफी मागुन मागे घ्यावी लागली. ह.भ.प. देगलुरकर महाराजांनी एक ‘फतवा’ जारी केला आणि त्यात म्हटलं, ‘संतांबद्दल श्रद्धायुक्त अंतःकरणानेच लिहिलं पाहिजे. अन्यथा लिहू नये.’ म्हणजेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं संतांनीच गायलेल्या मुल्याचं विस्मरण या महंतांना झालं असं नाही का? डाऊ केमिकलविरुद्धच्या आंदोलनात वारकर्यांनी पुढाकार घेऊन वारकरी ही एक सामाजिक शक्ती आहे असं दर्शवण्याचा प्रयत्न केला. प्रयत्न केला असं म्हणण्यापेक्षा राजकीय शक्तिंनी वारकरी शक्तिला वापरून घेतलं असे जे आरोप झालेत त्याकडेही पहावं लागतं. 

वारकरी चळवळ ही सामाजिक चळवळ व्हावी अशी मतं मांडली गेली आणि तसे प्रयत्न झालेले नाहीत अशातला भाग नाही. टिळकांनाही वारकरी संप्रदायाला राष्ट्रकार्यासाठी वापरता येईल असं सुरुवातीला वाटत होतं, पण त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. किंबहुना वारकरी संप्रदाय हा शाहु-फुले-आंबेडकरप्रणित प्रबोधनाच्या मार्गात सहाय्यक न बनता अडसरच बनून बसल्याचं आजवरचा इतिहास पाहता लक्षात येतं. अंधश्रद्धा निर्मुलनाच्या कायद्याला वारक-यांनीच केलेला विरोध हेही एक उदाहरण आहे. विठ्ठलाच्या नित्यपुजेत विषमतेचे वैदिक तत्वज्ञान सर्वप्रथम मांडना-या पुरुषसुक्ताचे पठण होत असते. खरे तर वेदांचा, वैदिक धर्माचा श्री विठ्ठलाशी काहीएक संबंध नाही. हे विद्वानांनी वेळोवेळी पुराव्यानिशी सिद्ध केले आहे. या पुरुषसुक्त पठनाला भारत पाटनकर आणि मी जाहीर विरोध केला असला तरी त्याला विरोधच झाला. असे का? पण एकीकडे विठ्ठलाला समतेचा, दीन-दुबळ्यांचा देव म्हनायचे आणि त्याच्यावरच वैदिक विषमतेच्या तत्वज्ञानाची पेरणी करायची आणि ते मान्यही करायचे हा प्रकार आज आधुनिक झालेल्या वारक-यांनी करावा हे अनाकलनीय आहे. 

"संतांपेक्षा मनू श्रेष्ठ" अशी वल्गना वारीच्घ्या प्रसंगीच संभाजी भिडेंनी केली. महाराष्ट्रातील सुज्ञ जनतेने त्याविरुद्ध आवाज उठवला असला तरी वारकरी मात्र तेथे शांत राहिले. समता नकोच आहे की काय? की वारीचे पुर्ण वैदिक्वीकरण करण्याचा कट शिजतो आहे आणि भावभक्तीच्या कोषात दंगलेल्या सामान्य वारक-यांना त्यात पद्धतशीर अडकावले जाते आहे? विठ्ठलाचे वैदिकीकरण हाच मुळात अधर्म आहे, धर्मबाह्य आहे हे स्वत:ला धार्मिक समजणा-या वारक-यांच्या लक्षात येवू नये काय? म्हणजे समताही नाही आणि स्वधर्मही नाही...(वैदिक धर्म वेगळा आभ्णि स्वतंत्र आहे!) हे या हिंदू वारक-यांकडुनच घडावे हे दुर्दैव नाही काय?

वारकरी संप्रदायाचं गेल्या काही शतकांत सावकाश वैदिकीकरण होत गेलं...आता त्याची गती वाढली आहे. उच्चनीचतेचे संदर्भ तंतोतंत पाळणं, इतिहासाला भक्तिच्या नावाखाली गाडून टाकत नवेच संदर्भ देत जाणं हा धंदा महंतांनी सुरू केला आणि तो त्यांच्या अनुयायांनी पाळला. याचा फायदा राजकीय लोक न घेत तरच नवल होतं. आजकाल संघशक्तिच्या आहारी वारकरी संप्रदाय जात आहे असं जे अधून-मधून उद्गार का उठतात ही बाबही विचारणीय आहे.

यामागील मतितार्थ नीट समजावून घ्यायला हवा. लोक एकत्र येतात त्याची झुंड बनते. झुंडीचं कोणतंही तत्त्वज्ञान नसतं. त्यात एकात्मता नसते. परंपरेचं ओझं आणि व्यक्तिगत भावनिकता यातून वारी होते पण त्यात सामाजिक भान नसतं. वारी वर्षातून दोनदा होत असली तरी सप्त्यांच्या रूपाने ती अष्टौप्रहर महाराष्ट्रभूमीवर अस्तित्वात असते. या सप्त्यांचे प्रायोजक स्थानिक राजकारणी आणि गांवगुंड असतात हा योगायोग नसतो. किर्तनकार आज सर्व समाजातून आहेत, पण त्यांना त्याच्याशी घेणंदेणं नसतं. आपापल्या समाजातील किर्तनकार बोलवायचा प्रघात आहे. याला जर कोणी समतेची चळवळ म्हणजे वारकरी संप्रदाय असं म्हणत असतील तर ते मूर्खांच्या नंदनवनात वावरत आहेत असंच म्हणायला पाहिजे. किर्तनकारी हा आजचा क्लासवाल्यांसारखाच मोठा धंदा बनला आहे. गाडगेबाबा, तुकडोजी महाराज कधीच अस्तंगत झालेले आहेत.

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यापासून एक विचित्र प्रथा पडली आणि ती म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पहिली महापूजा. भारत देश हा धर्म-निरपेक्ष आहे अशी आपली समजूत आहे. सत्ताधार्यांनी आपापला धर्म व्यक्तिगत पातळीवर पाळायला कोणाचीही हरकत असण्याचं कारण नाही. मात्र शासकीय इतमामात पहिली महापूजा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होत असेल तर पुढचा प्रश्न अपरिहार्यपणे असा उपस्थित होतो की आपण धर्मनिरपेक्ष राज्यात राहतो काय? महाराष्ट्र धर्मसापेक्ष राज्य कधीपासून झालं? घटनेची या कृत्याला मान्यता आहे काय? पुढची बाब म्हणजे मुख्यमंत्र्यांची आजवरची महापूजेनंतरची विधानं पाहिली तर ती अशीच असतात… ‘पाऊसपाणी चांगला होऊ दे, असं साकडं विठ्ठलाला घातलं…’ आता हेच मुख्यमंत्री (कोणत्याही पक्षाचे असोत) अंधश्रद्धेच्या विरोधातही बोलणार, विधेयकं आणणार आणि पुरेपूर अंधश्रद्धाळू विधानंही करणार. महाराष्ट्रभू टाळ्या वाजवणार. वारकर्यांच्या अंतःकरणात श्रद्धेचं तेज उमलणार…

वारी हा भक्तिचा व्यवहार आहे, उपचार आहे की भक्तिचा व्यभिचार आहे यावर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. मी होणारी गर्दी, त्यातून निर्माण होऊ शकणार्या (आणि झालेल्या) समस्या, अस्वच्छता, वारकर्यांच्या पंथोपपंथांचे आपापसातील मानपान याबद्दल लिहित नाही. वारकरी संप्रदाय आणि वारी केवढी भरकटली आहे हे आपल्या लक्षात आलं तरी पुरेसं आहे. या संप्रदायात परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता असतानाही वारीला राजकीय हालचालींचं आणि वैदिक सांस्कृतिक ढवळाढवळीचं प्यादं बनू दिलं आणि शेवटी नामदेव महाराज ते तुकोबारायांची समतेची जी संकल्पना होती तिला विकसित तर केलं नाहीच पण विषमतेच्या जंजाळात तिला कसं ढकलून दिलं आहे ही खरी चिंतेची बाब आहे.

वारक-यांनी अधिक आधुनिक होत वारीचे स्वरुप बदलायला तर हवेच पण श्री विठ्ठलाला वैदिक दंतकथांच्या जंजाळातून डोळसपणे सोडवत मुळच्या ख-या समतेचा उद्घोष करत तो आचरणातही आणला पाहिजे. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतीक वैभवात नवी भर घालण्याचे नितांत गरजेचे काम वारकरी संप्रदाय करु शकतो. पण परंपरेच्या नांवाखाली जी परंपरा नव्हतीच तिचीच पताका खांद्यावरुन मिरवत राहिले तर वारीला अवकळा येईल. इतिहासात वारीने अनेक परिवर्तने पचवली. आघात झेलले पण वारी पुन्हा पुन्हा उभी राहिली. आता वैदिक वर्चस्वाचा जो आघात वारीवर होतो आहे त्यालाही तोंड देत सामाजिक समतेच्या महाकाशाखाली श्री विठठलाला आणने आवश्यक झाले आहे. तेच वारीचे आधुनिक आणि मानवतावादी होणे असेल. विचारी किर्तनकारांनी, वारक-यांनी आणि फडक-यांनीही यावर आत्मचिंतन करावे आणि क्रांतीच्या नव्या पर्वाची सुरुवात करावी ही अपेक्षा आहे.

श्रद्धा-भक्ती यांना आक्षेप असू शकत नाही. असूही नये. पण तिची फळं सामाजिक आहेत की असामाजिक याचा ताळेबंद मात्र मांडावा लागतो. ‘आहे म्हणून आहे वारी’ यात कोणी सांस्कृतिक उत्सव शोधू नये. सांस्कृतिक विकसनाची तर क्षमता दिसलेली नाही याची मात्र खंत असलीच पाहिजे. 

- संजय सोनवणी
(daily janshakti)

Wednesday, July 18, 2018

माणुसकी एवढी कधीच नपुंसक झाली नव्हती!


Image result for murders mob lynching

स्पर्धा ऐन भरात आलीय
माणसांना मारायची
ठेचायची
गोळ्या घालायची
आणि भोसकण्याची
आणि सत्तर वर्षात अशा घटना घडतच नव्हत्या काय
हे उद्दामपणे विचारायची...
होय घडत होत्या की
गांधींना नाही का गोळ्या घातल्या गेल्या?
मग?
फाळणीत नाही का लाखो माणसं मारली गेली?
आमच्या विचारकाचा नाही का खून झाला?
केरळमधील हत्याकांडे दिसत नाहीत का तुम्हाला?
मग आता खात असतील मार
वयोवृद्ध संन्यासी
किंवा गोळ्या घातल्या गेल्या असतील
काही विद्रोही विचारींना
किंवा जमाव करत असेल
ठेचुन हत्या
कोणा अखलाखची
कोणा भटक्यांची...
तो काय प्रश्न तरी आहे काय?

दलितही मेलेच पाहिजेत
विद्रोहीही मेलेच पाहिजे...

आम्हाला गुलामाचे गुलामांसाठीचे राज्य पाहिजे....
इतरांना जगायचा अधिकारच काय?

बेमुर्वतखोरी झरते आहे आकाशातून
आणि स्वत्व गमावले जाते आहे थेंबा-थेंबातून...

माणुसकी एवढी कधीच नपुंसक झाली नव्हती!

Monday, July 16, 2018

वर्चस्ववादाला आव्हान!



मागच्या वर्षी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या ग्रंथ पारितोषिक स्पर्धेसाठी परीक्षक होतो. त्यात डॉ. सच्चिदानंद शेवडे यांच्या ‘सेक्युलर्स नव्हे फेक्युलर्स’ या पुस्तकाला मी पुरस्कार दिला. त्यावेळी  विश्वंभर चौधरी नावाच्या एका विदुषकाने त्यावर आक्षेप घेतला होता. त्यांचे म्हणणे होते की, एका हिंदुत्त्ववाद्याच्या पुस्तकाला पुरस्कार दिलाच कसा? हे पुस्तक वाचायचीही त्यांना गरज वाटली नव्हती. शेवडेंनी लिहिलंय ना? मग त्यात काय वाचायचं? असा काहीसा सूर होता. असाच प्रकार मराठीतील सुप्रसिद्ध साहित्यिक आणि संशोधक संजय सोनवणी यांच्याबाबतही  सातत्यानं घडतोय. सोनवणी यांनी लिहिलंय ना? मग ते केवळ हिंदू धर्मात फूट पाडायचंच काम करतात. त्यांचं या विषयावरील लेखन कशाला वाचायचं असा अपप्रचार केला जातो.

हे सगळं मांडण्याचं कारण म्हणजे संजय सोनवणी यांचं ‘हिंदू धर्म आणि वैदिक धर्माचा इतिहास’ हे पुस्तक नुकतंच पुण्यातील ‘प्राजक्त प्रकाशन’ने प्रकाशित केलंय. या पुस्तकात त्यांनी जे लिहिलंय त्यावर मोठी चर्चा होऊ शकते! किंबहुना तशी चर्चा व्हायला हवी. लोकमान्य टिळक यांच्यापासून ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापर्यंत अनेक रथीमहारथींचे सिद्धांत संजय सोनवणी यांनी सप्रमाण खोडून काढले आहेत. हिंदू आणि वैदिक यांच्यातील फरक माहीत नसणार्‍यांना किंवा जाणीवपूर्वक ते दुर्लक्षित ठेऊ इच्छिणार्‍यांना हे पटणारे नाही. मात्र ज्यांना अभ्यास करायचाय, ज्ञान मिळवायचंय, सत्य शोधायचंय त्यांनी हे पुस्तक आवर्जून वाचावं.

आद्य शंकराचार्यही वैदिक नाहीत हे सोनवणी यांनी यात मांडलं आहे. आपला इतिहास पुराणकथांनी गढूळ झालेला असताना आणि आपण जे ऐकत आलोय तेच सत्य मानणार्‍यांना कदाचित हे रूचणार नाही; पण सत्यापासून फारकत का घ्यावी? सोनवणी यांच्यावर तोंडसुख घेणारे काही महाभाग त्यांच्या मुद्यांचा प्रतिवाद करून ते खोडून काढू शकत नाहीत आणि हे सत्यही स्वीकारत नाहीत. पुराणातली वाणगी (वांगी नव्हे!) पुराणात म्हणून काहीजण दुर्लक्षही करतील; पण याच्या तळाशी जाऊन चिकित्सा करायलाच हवी. 

यापूर्वी त्यांनी ‘जातीसंस्थेचा इतिहास’ हे पुस्तकही लिहिले. ‘चपराक’ने प्रकाशित केलेले ‘भाषेचे मूळ’ हे भाषाशास्त्रावरील अत्यंत अभ्यासपूर्ण पुस्तकही सिद्धीस नेले. घग्गर नदीलाच सरस्वती नदी समजणार्‍यांना सणसणीत चपराक दिली. या सर्व पुस्तकांचा सार म्हणजे प्रस्तुत पुस्तक आहे. आपल्याकडे संस्कृतलाच आद्य भाषा, देवभाषा समजून आपण मराठीला दुय्यम स्थान दिले आहे. यावर ‘जिच्यावर संस्कार झाले ती संस्कृत’ इतकी साधी सोपी व्याख्या करून सोनवणी यांनी प्रकाश टाकला आहे. जर संस्कृत ही आद्य भाषा असती तर आपल्या खेड्यापाड्यातील म्हातारी-कोतारी लोक संस्कृतच बोलली नसती का? असा बिनतोड सवालही ते करतात. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून सातत्यानं नौटंकी करणार्‍या चमकोछाप लोकांनी हे समजून घ्यायला हवं.

आर्यवंश श्रेष्ठत्ववादाचा जन्म म्हणजे काळीकुट्ट किनार, हे मत ते ठामपणे मांडतात. रामायण-महाभारताचा काळ हा वैदिक भारतात येण्यापूर्वीचा हेही ठासून सांगतात. हे कुणाला पटेल किंवा पटणार नाही पण आपल्याला सत्य स्वीकारावेच लागेल. भारतीय संस्कृतीचा धावता आढावा, असूर संस्कृती, वेदपूर्व भारतीय असूर संस्कृती, वेदपूर्व तत्त्वज्ञान व विकास, वैदिक धर्माची स्थापना कोठे झाली?, सिंधू-घग्गर संस्कृतीची भाषा, बौद्ध-जैन ते सातवाहन काळ, वैदिक भाषा, पाणिनी, मनुस्मृती आणि कौटिल्याचा काळ, श्रेणी संस्था, विकास, उत्कर्ष, अधःपतन आणि वैदिक वर्चस्वाची सुरूवात आणि ब्रिटीश काळ - वैदिक वर्चस्वावर अधिकृत शिक्कामोर्तब अशा 11 प्रकरणातून त्यांनी हा व्यापक विषय अत्यंत अभ्यासपूर्ण रीतिने मांडला आहे. हिंदू धर्मावर होणारे आक्रमण, वैदिकांचा वर्चस्ववाद याचा लेखाजोखा या पुस्तकात आहे. त्यामुळे वेदप्रामाण्याच्या नावावर काहीही ठोकून देणारे आपोआप उघडे पडले आहेत. 

‘सिंधू संस्कृती वैदिक आर्यांचीच’ या सिद्धांताला संजय सोनवणी यांनी तडा दिला आहे. वैदिक व पाश्‍चात्य विद्वानांच्याच मतांवर अवलंबून असलेल्यांनी सत्य कधी पुढे येऊच दिले नाही. आपल्या नसलेल्या अस्मिता आणि खोटा अहंकार कुरवाळत त्यांनी हिंदू आणि वैदिक यांच्यात मोठी गल्लत केली. हा सगळा मामला काय हे समजून घ्यायचे असेल तर हे पुस्तक वाचण्यावाचून गत्यंतर नाही. मनुस्मृती नेमकी का आणि कुणासाठी याबाबतचेही विवेचन या पुस्तकात आले आहे. सामाजिक, भौतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भाषिक स्थित्यंतराचा एक मोठा पट उलगडून दाखवणे तसे जिकिरीचे काम. त्यातही पुस्तकाच्या केवळ 320 पानांत हे मांडणे म्हणजे तर शिवधनुष्यच! पण ते आव्हान संजय सोनवणी नावाच्या प्रतिभेच्या जागृत ज्वालामुखीने लिलया स्वीकारलं आणि ते इतिहासाशी, प्रामाणिकपणाशी तडजोड न करता, त्याच्याशी प्रतारणा न करता पूर्णत्वासही नेलं. आपल्या संस्कृतीची पाळंमुळं समजून घ्यायची असतील तर कोणतेही पूर्वग्रह न बाळगता हे पुस्तक तटस्थपणे वाचायला हवं, त्यावर चिंतन करायला हवं. 

हिंदू आणि वैदिक हे दोन्ही धर्म वेगळे कसे आहेत याचा पुरातन काळापासूनचा त्यांनी घेतलेला धांडोळा कुणालाही अचंबित करणारा आणि अभ्यासकांना व्यापक दृष्टी देणारा आहे. वैदिक धर्माचा आणि हिंदू धर्माचा काळ यातील तफावतही त्यांनी अधोरेखित केली आहे.  सूर आणि असूर संस्कृतीतील फरक सांगितला आहे. पौराणिक कथामधून सत्याशी घेतलेली फारकत दाखवून दिली आहे. दोन्ही धर्मातील श्रद्धा, अंधश्रद्धा, चालीरीती, रूढी परंपरा, आचार-विचार, संस्कृती, संघर्ष या सर्वाची नेटकी आणि नेमकी मांडणी त्यांनी या पुस्तकात केलीय. तंत्र-मंत्र, देवादिकांच्या प्रतिमांचे पूजन, त्यातून बनवली गेलेली मिथके यावरही त्यांनी प्रभावी भाष्य केलंय. भाषा गटांचे प्रश्‍न मांडलेत. या भाषांचे जाळे कसे निर्माण झाले, प्रांतिक भाषा कशा विस्तारत गेल्या हेही साध्या-सोप्या भाषेत समजावून सांगितलं आहे. 

‘विषमतेचे तत्त्वज्ञान असलेले वैदिक धर्मतत्त्व की समतेचे स्वतंत्रतावादी तत्त्वज्ञान असलेले हिंदू धर्मतत्त्व ही निवड हिंदुंना डोळस व नीटपणे करावी लागेल. वैदिकांनाही आपल्याच धर्माचा पुनर्विचार करणे आवश्यक बनून जाते’ असे मत संजय सोनवणी या पुस्तकातून मांडतात. त्यावर प्रत्येकानं विचार केलाच पाहिजे.

हिंदू धर्म आपल्या कृषी संस्कृतीतून जन्माला आलाय आणि अफगाणिस्तानात स्थापन झालेला व विस्थापितांच्या माध्यमातून धर्मप्रसारासाठी आलेला वैदिक धर्म आपल्याकडे नंतर स्थिरावलाय याकडं ते लक्ष वेधतात. या पुस्तकाचा गाभाच हा असल्यानं या दोन्ही धर्मधारांची चिकित्सा त्यांनी या पुस्तकाद्वारे केलीय. वैदिकांचा वर्चस्ववाद कसा वाढत गेला आणि त्यात हिंदू धर्म कसा अडकत गेला हे समजून घ्यायचं असेल तर हे पुस्तक वाचायलाच हवं. धर्मइतिहासावर सुस्पष्ट प्रकाश टाकतानाच वर्चस्ववाद झुगारून देण्याचं मोठं धाडस संजय सोनवणी यांनी या पुस्तकाद्वारे दाखवलं आहे. वैदिक-अवैदिक या विषयाचा ध्यास घेऊन, अहोरात्र अभ्यास करून त्यांनी हे पुस्तक साकारलं आहे. आम्ही मित्रमंडळी त्यांना गंमतीनं ‘वैदिक धर्माचे शंकराचार्य’ म्हणत असलो तरी या विषयाची व्याप्ती आणि त्यांचा त्यातील व्यासंग किती मोठा आहे ते हे पुस्तक वाचल्यावर समजते. त्यांच्या भावी लेखन प्रवासाला आणि साहित्यातील संशोधनाला आमच्या शुभेच्छा!
- घनश्याम पाटील
7057292092
(दैनिक 'पुण्य नगरी, १५ जुलै २०१८)

Sunday, July 15, 2018

धर्मवादी वल्गनांत थिजलेले विचारविश्व!




विचारवंत आणि अभ्यासकांना आर्थिक विकास, शिक्षण सुधार, बेरोजगारी, सामाजिक बौद्धिक विकास यासारख्या भविष्यवेधी बाबींवर बुद्धी खर्च व्हावी अशी अपेक्षा असते. पण सध्या या बुद्धीजीवींची क्षमता अनेक उथळ, भोंगळ धर्मवादी, अवैज्ञानिक विधानांचा आणि कृत्यांचा प्रतिवाद करण्यात खर्च पडत आहे. समाजही आपल्या समस्यांवरील उत्तरे शोधण्याऐवजी या वैचारिक भाउगर्दीत सापडत दिशाहीन होत आहे असे आपल्या लक्षात येईल. त्यात राष्ट्रीय महत्वाचे अनेक विषय वाहून जात आहेत. आणि ही तशी निरर्थक दिशा भरकटवणारी वादळे सरकार तर करतेच पण त्यांचे बगलबच्चेही करत आले आहेत. किंबहुना सरकारला आपले नाकर्तेपण लपवण्यासाठी अशा अनुत्पादक विचारांचे वादळे माजवून देत समाजालाच आपापसात झगडते ठेवण्यातच रस आहे असे दिसून येते.

संभाजी भिडेंनी पुण्यात ऐन वारीच्या वेळेला संतांपेक्षा मनू श्रेष्ठ असे विधान करुन एक सामाजिक वादळ उभे केले होते. त्यावर समर्थक व विरोधकांच्या धमासान चर्चा घडल्या. ते वादळ शमते न शमते तेवढ्यात नैकचे पुनर्मुल्यांकन झालेल्या शंभर महाविद्यालयांना इस्कोनप्रणित भगवदगीतेचे संच वाटण्याचे काम शिक्षण महासंचालयाने घेतले. तसे परिपत्रकही काढले. प्रकरण अंगलट येते आहे हे पाहताच शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी या वाटपाशी सरकारचा काही संबंध नाही असे घोषित केले असले तरी माध्यमांनी शिक्षण महासंचालकांचे परिपत्रकच प्रसिद्ध केल्याने ते तोंडघशी पडले. मुळात शिक्षण विभागाने कोणताही धर्म अथवा विशिष्ट सांप्रदायिक विचारसरणीचा शिक्षण बाह्य प्रचार-प्रसार करणे हे सर्वथा गैर व अनैतिक आहे याचे भान सरकारला राहिले नाही. वाद झाला तरी विषय रेटता तरी येतो या हेतुने मुद्दाम असे प्रकार केले जातात असे म्हणावे लागेल ही सोय खुद्द सरकारनेच उपलब्ध करुन दिली आहे. किंबहुना समस्त समाजमन सावकाश का होईना विशिष्ट दिशेने नेण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे यातून दिसते.

याला एक चार वर्षांची पार्श्वभुमी आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासुन विज्ञानवाद मागे सारत धर्मवाद रेटण्याचे काम सुरु झालेले आहे. त्या इतिहासावर आपण जरा नजर फिरवुयात म्हणजे या सरकारची दिशा काय राहिली आहे हे लक्षात येईल. सुरुवात केली ती स्मृती इराणी यांनी. शपथविधी होऊन काही दिवस उलटतात न उलटतात तोवर त्यांनी अभ्यासक्रमात वैदिक विज्ञान-गणित वगैरे सामील करणार असे घोषित करुन धुरळा उडवून दिला होता आणि या सरकारचे प्राधान्यक्रम काय असतेल याच्चेच जणू सुतोवाच केले होते. बात्राप्रणित शिक्षणप्रणाली गुजराथमद्ध्ये राबवली गेलीच असल्याने आता ती भारतभर राबवली जाणार अशी रास्त शंका नागरिकांना येणे स्वाभाविक होते. विरोधाचा जोर वाढल्यावर जरी हे धोरण गासडीत बांधून ठेवले असले तरी ते तात्पुरतेच म्हणावे लागेल कारण शिस्तबद्ध पद्धतीने अपला अजेंडा पुढे रेटण्यात संघ परिवार नेहमीच अग्रणी राहिला आहे. कारण त्यानंतर लगेचच स्मृती इराणींनी अभ्यासक्रमात जर्मनीऐवजी संस्कृतचे पिल्लू सोडले. मग संस्कृतच्या सक्तीलाही विरोध झाला....स्मृती इराणी यांना आपले शब्द मागे घ्यावे लागले. त्यात "रामजादे-हरामजादे" हे "हे राम" म्हणायला लावील असे प्रकरण घडले. लागोपाठ सुषमा स्वराज यांनी "भग्वद्गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करावे!" अशी मागनी केली. ती राळ शमते ना शमते त्यात भर पडली आहे ती म्हणजे संसदेत सादर केल्या गेलेल्या एका विधेयकाची. भाजपचे खासदार रमेश बिधुरी यांनी प्रस्तावित केलेल्या या खाजगी विधेयकात शाळांमध्ये भग्वद्गीता शिकवणे अनिवार्य करण्याचा कायदा बनवावा अशी ही मागणी आहे. हे विधेयक भाजप सरकार पारित होऊ देण्यासाठी प्रयत्न करेल हे ओघाने आले. 

जागतिक सायंस परिषदेत वैदिक विमानांवर प्रबंध आला आणि अवघ्या जगात भारताचे हसे झाले. त्यात खुद्द पंतप्रधान मोदींनी भारतात वैदिक काळात प्लास्टिक सर्जरीचा शोध लागला होता हे विधान चक्क वैद्यकीय तज्ञांसमोर केले आणि पुन्हा धुरळा उठला. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला कोसळवनारी गोहत्या बंदी आली ती याच वैदिक धर्म मानसिकतेतुन. गोरक्षकांना मोकळे रान मिलाले. अखलाखपासून निघृण खुनांचे व मारहानींची हादरवुन टाकणारी शृंखला सुरु झाली. या सर्वाला सरकारचे मुक का होईना समर्थन आहे असे वाटावे अशी घटना गेल्याच आठवड्यात घडली. केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा यांनी जामीनावर बाहेर आलेल्या अखलाख प्रकरणातील संशयित मारेक-यांचे चक्क पुष्पहार घालून स्वागत केले. म्हणजेच सरकार कोणाच्या बाजुने उभे आहे हे या घटनेवरून दिसते. 

प्रत्येक हिंदुंने दहा मुले पैदा करावीत अशी अनेक साधु-साध्वींची सवंग विधाने ते शासकीय खर्चाने गोमुत्रावर संशोधन असे आचरट प्रकार २०१४ पसून सुरु आहेत. माध्यमांची बव्हंशी जागा या अशाच वाद-प्रतिवादांत खर्ची पडत आहे. भाजप प्रणित राज्य सरकारेही त्यात मागे राहिलेली नाहीत हे आत्ताच्या भगवद्गीतेवर निर्माण केलेल्या वादंगातून स्पष्ट दिसते.

खरे म्हणजे ढोल बडवत आणल्या गेलेल्या या सरकारच्या बव्हंशी योजना या अळवावरचे पाणी ठरल्या आहेत. अर्थव्ब्यवस्थेने कधी नव्हे एवढी गटांगळी खाल्ली आहे. बेरोजगारीचा विस्फोट एवढा मोठा आहे की साडेतीन कोटी युवा बेरोजगार आज नोकरीच्या शोधात आहेत. शेतक-यांची अवस्था सुधारण्याचे नांव घेत नाहीय. दीडपट हमीभाव ही अलीकडचीच घोषणा केवळ आकड्यांचा खेळ असून प्रत्यक्षात हमीभाव उणेच झाला आहे असे कृषीतज्ञांनीच सप्रमाण सिद्ध केले आहे. पण या अशा निरर्थक पण धर्म-उन्मादी वादळांत त्यांचा आवाज कोठल्या कोठे वाहून गेला आहे. म्हणजेच त्यांचे यंदाही काही भले होण्याची शक्यता नाही. शिक्षण क्षेत्राला ग्लानी आलेली आहे. किंबहुना महाविद्यालये ही कौशल्यरहित बेरोजगार निर्माण करणारे कारखाने झाले आहेत. त्यात सकारात्मक बदल करावा असे वाटण्याऐवजी सरकारला तरुण हा शिक्षित न तर वैदिक विज्ञान ते गोमुत्राची नि शेणाची महती सांगणारे धडे अभ्यासक्रमात आणायचे आहेत. वेद, उपनिषदे, तंत्रशास्त्रे ते गीता हे विषय तत्वज्ञान अथवा धर्मशाखेत अभ्यास करणा-यांना उपयुक्त असले तरी ते सर्वच विद्यार्थ्यांवर लादत त्यांच्या आहे त्या बुद्धीला प्रगल्भ व विज्ञाननिष्ठ करण्याऐवजी तीवर गतकालाचा गंज चढवण्याचे काम सरकार करतांना आपल्याला दिसते. 

आणि अवांतर वाचनात काय ठेवायचे याचा निर्णय व्यक्तीगत विद्यार्थ्याने अथवा नागरिकाने करायचा आहे. सरकार विद्यार्थ्यांवर शिक्षणबाह्य कोणतीही तत्वधारा अथवा ग्रंथ लादू शकत नाही. मग ते कोणाचेही आणि कोणत्याही धर्माचे असो. विद्यार्थांचे आम्हाला क्लोन बनवायचे नाहीत तर त्यांना स्वतंत्र विचारांचे प्रगल्भ नागरिक घडवायचे आहेत. संघधारेला प्रश्न न विचारणारे विचारहीन स्वयंसेवकच हवे असतात. किंबहुना कोनतीही हुकुमशाही व्यवस्था आपल्या सर्वच नागरिकांना मतीमंद आज्ञाधारक बनवण्याच्या प्रयत्नांत असते. पण असे प्रयत्न यशस्वी झालेले नाहीत. अल्पकाळ टिकले. पण विनाशच घडवून गेले हा इतिहास आपल्याला माहित असला पाहिजे.

आपल्याला भविष्यातील पिढ्या विज्ञाननिष्ठ व अर्थोत्पादक बनवायच्या आहेत की त्यांना परंपरेच्या मुजोर वल्गनांत अडकावत नेत त्यांच्या बुद्धीचाच विनाश करायचा आहे यावर अधिक विचार होणे गरजेचे आहे. पण नेमके हेच न होऊ देण्यासाठी बुद्धीजीवींना हेतुबद्ध पद्धतीने आपल्या धोरणाचे शिकार केले जात आहे आणि हे भारताच्या भवितव्यासाठी चांगले लक्षण नाही!

-संजय सोनवणी

(Published in Divya Marathi)

Thursday, July 12, 2018

विशाल बांगला- नव्या फुटीरतावादाचा उदय?


Image result for greater bangla separatist


राजकीय सत्ताभिलाषांच्या स्वार्थांचा अतिरेक होतो आणि ते आपापसात संघर्ष करु लागतात तेंव्हा अपरिमित हानी होते ती लोकांची. हे सत्ताभिलाषी जातीय, धार्मिक, प्रांतीय, वांशिक ते भाषिक संस्कृती अभिमानाचे हत्यार सर्रास वापरत सामान्यांना पेटवतात आणि त्यातुनच नकळत एका भस्मासुराला जन्म देतात. तमिळनाडु ते काश्मिर, अनेक राज्यांत स्वातंत्र्योत्तर काळात असेच खेळ खेळले गेलेले आपल्याला दिसतात. यातुन काही पक्षांचे राजकारण साधले गेले असले, सत्ताही मिळवल्या असल्या तरी सामान्यांचा मानसिक दुभंग ्मात्र त्यांना थांबवता आला नाही. किंबहुना हा दुभंग हेच राजकारण्यांचे भांडवल बनले असल्याचे आपल्याला दिसून येईल. काश्मिर प्रश्न जर धगधगता असेल तर तो मुळात सोडवण्याची इच्छाच नाही म्हणून असे म्हटले तरे वावगे ठरणार नाही. उत्तर-पुर्व राज्यांतील संघर्षाला तर वांशिकतेचीही धार आहे. गेल्या काही वर्षांत पश्चिम बंगालही "बृहद्बांगला" किंवा "विशाल बांगला" (Greater Bengal) या एका संकल्पनेच्या भस्मासुर निर्मितीच्या प्रक्रियेतुन जात आहे. समस्त बांगला भाषिक लोकांचे बांगला देशासहितचे स्वतंत्र राष्ट्र अशी ही संकल्पना आहे. या संकल्पनेत दहशतवादी संघटना जशा सामील आहेत तसेच भाषिक-सांस्कृतीक अस्मितांच्या राजकारणापोटीही य संकल्पनेला पाठबळ मिळत आहे. आज हा प्रश्न चर्चेत जरी नसला तरी त्याकडे लक्ष दिले नाही तर दुसरा कास्मिर प्रश्न बृहद्बांगलाच्या रुपाने उभा ठाकु शकतो हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.

बंगाली भाषकांचे बृहद्बांगला किंवा विशाल बांगला असे एक स्वतंत्र राष्ट्र असावे, त्यात बांगला देश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, मिझोराम असे बांगलाभाषिक बहुल क्षेत्राचे एकच एक स्वतंत्र राष्ट्र असावे अशी हे संकल्पना. काश्मिरचा इतिहास पाहिला तर आपल्या लक्षात या कल्पनेची भयावहता येईल. या कल्पनेला समुळ नष्ट करण्यात मात्र कोणाला सध्या तरी रस नाही असेच चित्र आहे. राजकीय कुरघोड्यांत व्यस्त असलेले राजकीय पक्ष कळत-नकळत या संकल्पनेला उत्तेजनच देत आहेत असे सध्याचे चित्र आहे. 

बृहद्बांगलाची कल्पना स्वातंत्र्यपुर्व काळातही मांडली जात होती. बंगालची फाळणी होऊ नये यासाठी अनेक नेत्यांनी प्रयत्नही केले होते. शरदचंद्र बोस यांनीही त्यावेळीस बृहद्बांगला य स्वतंत्र राष्ट्राच्या संकल्पनेला पाठिंबा दिला होता. किंबहुना जानेवारी १९४७ मध्ये त्यांनी बंगालच्या फाळनीला विरोध करत कोंग्रेसचा राजीनामा देवून  सोशालिस्ट रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना केली होती. मुस्लिम लीगचाही पाठिंबा होताच. पण धार्मिक आधारावर फाळनी टळली नाही. पण या काळात पुर्व पाकिस्तानच्या रुपाने भारताची फाळणी होते आहे या दु:खापेक्षा बांगला भाषिकांची आणि संस्कृतीची फाळणी होते आहे याचे दु:ख असणारे अनेक नेते होते. जिनांचाही बृहद्बांगला या संकल्पनेला पाठिंबा होता. त्यांच्या मते स्वतंत्र बृहद्बांगला राष्ट्र हे मुस्लिम बहुल हॊनार असल्याने साहजिकच पंतप्रधान नेहमीच मुस्लिम असेल, पाकिस्तानशी त्याचे सलोख्याचे संबंध राहतील आणि भारताशी शत्रुत्वाचे अशी त्यांची अटकळ असल्याने हे असे विभाजन त्यांना मान्य असणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. पण गांधीजींनी या प्रस्तावाला केराची टोपली दाखवली. बंगालची फाळनी अटळ झाली. पुढे त्यातुनच पुर्व पाकिस्तान व नंतर बांगला देशाची निर्मिती झाली. असे असले तरी काही कल्पनांचा सहजी मृत्यु होत नाही. त्या जीवंतच राहतात.

अलीकडे, म्हणजे सरासरी २०११ पासुन बृहद्बांगलाची कल्पना चर्चेत यायला सुरुवात झाली आहे. या संकल्पनेला आता अर्थात नवे आयाम मिलालेले असुन हा विषय अधिक गुंतागुंतीचा होत जाण्याची शक्यता आहे. ममता बानर्जी यांचे बंगाली अस्मितावादी राजकारणही या याला कारणीभुत होत आहे. त्यामुळे कट्टर बंगालीवादी, मग हिंदू असो कि मुस्लिम या बंगाली अस्मितावादाचे शिकार होत आहेत. त्यामुळे या मागणीला बंगाल्यांचा ब-यापैकी पाठिंबाही मिळतो आहे. भाषिक आणि सांस्कृतीक आधारावर उभी असुन बंगालीभाषकांचे एकत्रीत स्वतंत्र राष्ट्र असावे अशी ही संकल्पना. या संकल्पनेला बांगलादेशी कट्टरवाद्यांनी आता दहशतवादाचेही बळ पुरवायला सुरुवात केल्याने हा प्रश्न गुंतागुंतीचा होत आहे. 

तशात बांगला देशी घुसखोरांची समस्या बांगला देशाने याच ध्येयापायी जानीवपुर्वक निर्माण केली आहे असेही आरोप अनेक वेळा झालेले आहेत. २०१५ सालीच ममतांनी पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ भारतात राहणा-या घुसखोर बांगलादेशींना नागरिकत्व बहाल करावे अशे मागणी केली होती. इतकेच नव्हे तर पुर्वी जिल्हा न्यायाधिशांना असलेले नागरिकत्व बहाल करण्याचे अधिकारही पुन्हा सुरु करावेत असे म्हटले होते. अर्थात यामुळे बांगला व आसपासच्या अन्य राज्यांतील अधिकृत नागरिकांची संख्या वाढणार हे अपरिहार्यच होते. ही मागणी मान्य झालेली नाही हे खरे असले तरी भारतात बेकायदेशिर रित्या आलेल्या बांगला देशींना परत पाठवण्याची व्यवस्थाही कोणत्याही सरकारने मन लावून पार पाडलेली नाही हे एक वास्तव आहेच. रोहिंग्या मुस्लिमांची समस्या ही म्यानमारमधील दडपशाहीमुळे निर्मण झाली असली तरी त्यांना किमान निर्वासित तरी म्हणता येते. तसे या घुसखोरांबद्दल म्हणता येत नाही. या घुसखोरांत मुस्लिमच आहेत हा एक लाडका सिद्धांत मांडला जातो. ते वास्तव नाही. हिंदु घुसखोरांचे प्रमाणही अवाढव्य आहे. बांगला देशातील हिंदुंचे प्रमाण २२% वरुन ७% वर आले आहे. म्हणजे सरासरी एवढे हिंदु भारतात निर्वासित अथवा घुसखोर म्हणून आलेले आहेत. बांगला देशात हिंदुंवर होत असलेल्या अत्याचारांमुळे असंख्य हिंदु पश्चिम बंगालमध्ये घुसत आले आहेत. तरीही या घुसखोरीला जो धार्मिक रंग दिला जातो त्यात तथ्य नाही असे काही तज्ञच म्हणतात. खरे तर या प्रश्नाकडे धार्मिक रंगातुन पाहणे सोयिस्कर असले तरी दिर्घकाळत ते अंगलट येवू शकते हे आपल्याला क्लक्षात घ्यावे लागेल.   

उल्फा या आसाममधील फुटीरतावादी अतिरेकी संघटनेने आसाममधील मुस्लिम बहुल भागाला बांगला देशात सामील करुन घ्यावे व बृहद्बांगलाच्या रचनेची सुरुवात करावी असा प्रस्ताव बांगला देशासमोर ठेवला होता. त्या वेळीस बांगला देशाने या प्रस्तावाला केराची टोपली दाखवुन तीन उल्फा दहशतवाद्यांना अटक केली होती. पण हे झाले वरचे देखाव्याचे राजकारण. उघदपणे भारताला दुखावता येणे बांगला देशाला शक्य नाही. किंबहुना हे राष्ट्रच भारताच्या मेहरबानीमुळे पाकिस्तानच्या कचाट्यातुन स्वतंत्र झाले आहे. असे असले तरी राजकीय महत्वाकांक्षा असे उपकार लक्षात ठेवतेच असे नाही. त्यामुळे उल्फाला छुपी मदत करणे त्यांनी चालुच ठेवले आणि भारताने वेळोवेळी आपला निषेधही नोंदवला आहे. किंबहुना चीनप्रमाणेच उत्तरपुर्व राज्यांत फुटीरतावादाला प्रोत्साहन देण्याचे काम बांगला देश करतो आहे. १९९८ च्या सिन्हा अहवालात बांगला देशी घुसखोरांची संख्या वाढवण्यामागे "बृहद्बांगलाचे जुने स्वप्न पुर्ण करण्याचा उद्देश" असल्याचे म्हटले होते. पण तिकडेही फारसे लक्ष दिले गेले नाही. किंबहुना कम्युनिस्तांनी या अहवालावर हल्लाच चढवला व हा अहवाल धार्मिक तणाव वाढवत असल्याचा आरोप केला. यातील राजकीय भाग दुर ठेवला तरी वास्तव हे आहेच कि विशाल बांगला एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात यावा या दृश्टीने प्रयत्न होतच आहेत. घुसखोरांचा प्रश्न आणि शरणार्थ्यांचा प्रश्न  एकच नसला तरी भाषिक व वांशिक साम्यामुळे त्यांना अन्य सामान्य बंगाल्यांपेक्षा वेगळे ओळखणे अशक्य आहे. सीमाच बंदिस्त करावी असा प्रस्ताव अनेकदा आला असला तरी २२०० किलोमीटर लांबीची सीमा पुरेपुर बंदिस्त करणे तेवढे सोपे नाही. शिवाय भौगोलिक परिस्थितीही अडचणीचीच आहे. 

बांगला देशातील दहशतवाद्यांनी बंगाल, त्रिपुरा आणि आसाममध्ये आपले अड्डे बनवले असुन त्यांच्यापासुन बांगला देशाच्या अंतर्गत स्थैर्याला धोका आहे अशी तक्रार नुकतीच बांगला देश सरकारने केली होती. बांगला देश व भारताची सीमा घुसखोर व निर्वासितांसाठी महामार्गच आहे असे म्हटले तरी चालेल इतकी ही सीमा दुबळी आहे. हरकत-उल-जिहादी-अल-इस्लामी आणि जमात-उल-मुजाहिदीन-बांगला देश या बांगला देशातील अतिरेकी संघटना विशेषत: पश्चिम बंगालमध्ये अतिरेकी तळ बसवण्यात अग्रणी आहेत. सीमा ओलांडने आणि बंगालच्या अवाढव्य लोकसंख्येत सहजी मिसळुन जाणे त्यांना सोपे जाते. या अतिरेकी संघटनांबाबत ममतांनी कधी ठोस भुमिका घेतलेली दिसत नाही. अशात बृहद्बांगलाची संकल्पना भारताच्या ऐक्याच्या संकल्पनेला तिलांजली देणारी ठरेल अशी भिती व्यक्त केली जाते. अर्थात माध्यमांनी याबाबत आवाज उठवलेला दिसत नाही. कारण हा विषयच अनेक कंगो-यांमुले इतका गुंतागुंतीचा बनला आहे की मती गुंग होऊन जावी. 

कम्युनिस्टांनी जानतेपणे या संकल्पनेकडे आणि घुसखोरीकडे दुर्लक्ष केलेच होते. ममतांनी बंगालमध्ये दिर्घकाळ टिकलेली कम्युनिस्ट सत्तेला हादरा दिला. तेथे पक्ष अथवा धर्म कोणताही असला तरी "बंगाली भाईचारा" हाच परवलीचा शब्द असतो. आपली संस्कृती व भाषा या बाबत बंगाली भाषकांत कमालीचा अस्मितागर्व आहे. त्रिपुरा तसे नेहमीच अशांत राहिलेले आहे. बंगालची फाळणी व बांगलादेशाच्या निर्मितीनंतर मोठा बंगाली भाषिक वर्ग त्रिपुरामध्ये राहिला. तेथील वांशिक/भाषिक संघर्षातही बंगाली भाषकांनी मोठी भुमिका निभावलेली आहे. किंबहुना फाळनीने बंगाली भाषकांचे त्रिभाजन केले. बांगलादेशातील बहुसंख्य हिंदु जसे बंगालमध्ये गेले तसेच त्रिपुरातही निर्वासित झाले. निर्वासितांच्या समस्या नीटपणे न सोडवल्या गेल्याने अनेक सामाजिक समस्या व संघर्ष निर्माण झाले. तिबेटो-बर्मन भाषाकुळीची त्रिपुरी भाषा बोलणा-यांना हे निर्वासित म्हणजे आपल्या संस्कृतीवरील अतिक्रमण वाटले. पण त्रिपुराचे बंगालीकरण झपाट्याने झाले हे एक वास्तव आहे. या बंगालीकरणाबरोबरच कम्युनिस्टीकरणही झाले. उच्चभ्रु हिंदु मार्क्सवादाचे पाईक बनले. आणि हे असे अनेक कम्युनिस्ट बृहद्बांगलाच्या संकल्पनेचे वाहक बनले. बंगाली अस्मिता जागी करुन राजकारण करतांना त्यांनी हे एक स्वप्न पेरले आणि हे स्वप्न अनेक दिशांनी वेडीवाकडी वळणे घेत धावते आहे. 

आसाममध्येही बंगाली भाषकांची संख्या मोठी असल्याने बांगला देश हा भौगोलिक दृष्ट्या तिन्ही बाजुंनी बृहत्बंगालने वेढला गेला. बृहद्बांगलाच्य संकल्पनेला संजीवन मिळालेले दिसते ती यच वास्तवाच्या जाणीवेतुन व बंगाली अस्मितेला साद घालत राजकारण करणे सोपे असल्याने ममतांनीनी तोच मार्ग वापरायचे ठरवले आहे असे चित्र आता निर्माण झाले आहे. अनेक बंगाली भाषक या संकल्पनेचे समर्थक बनत आहेत. भारतातील हिंदुंनी बंगाली हिंदुंची घोर फसवणूक केली असेही आरोप होत आहेत. बंगाली हिंदुंवर मुस्लिमांकडून अत्याचार होत असतांना त्यांनी काही केले नाही. मग भारतापासुन फुटुन बंगाली भणून सर्वच हिंदु-मुस्लिम बंगाल्यांनी का जगु नये असा तर्क दिला जातो. किंबहुना ममतांचा संघराज्य या घटनात्मक कल्पनेला विरोध व राज्यांना अधिक अधिकार द्यावेत ही मागणी योगायोग नाही. बंगालमध्ये हिंदी भाषा लादुन बंगाली भाषेवर अन्याय केला जातो आहे ही त्यांची ओरडही त्यातुनच आलेली आहे.

 हरकत-उल-जिहादी-अल-इस्लामी आणि जमात-उल-मुजाहिदीन-बांगला देश या दहशतवादी संघटनांचे इसिस व अल कायदा या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांशी संबंध आहेत असे राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचे म्हणने आहे. चित्त्गांव आणि बरद्वानमध्ये या संघटनांचे अड्डे तर आहेतच पण ते त्रिपुरा, आसाम ते मेघालयमध्येही आहेत. बांगला देशातील राजकीय परिस्थितीमुळे या संघटना फोफावलेल्या आहेत. दहशतवादी तयार करणे, बृहद्बांगला संकल्पनेचा प्रचार प्रसार करणे या कामात या संघटना अग्रनी आहेत. आणि त्या काश्मिर मधील फुटीरतावादी संघटनांपेक्श्घा कोणत्याही बाबतीत कमी नाहीत. माओवाद्यांचीही त्यांना साथ असल्याचे पुढे येते आहे. जेवढी हिंसा अधिक तेवढे क्रांतीला बळ मिळते या सिद्धांतावर चालणा-या कम्युनिस्टांना आणि माओवाद्यांना राष्ट्र या संकल्पनेशीच मुळात काही घेणे देणे नसल्याने ते अशा बाबतीत कोणाशीही संगत करु शकतात. विधीनिषेध मानण्याचा प्रश्नच येत नाही.

एकीकडे विशाल बांगला राष्ट्र या संकल्पनेला भुराजकीय कारणांमुळे बांगला देशाचा छुपा पाठिंबा आहे तर त्याच वेळीस भाषिक व सांस्कृतीक अस्मितेमुळेही पश्चिम बंगाल ते आसपासच्या बंगाली भाषक बहुल राज्यांतील सर्वच बंगाल्यांचे एकच एक राष्ट्र व्हावे अशी भावना अशा स्थितीतुन ही वाटचाल सुरु आहे. यात बांगला देशींसाठी धर्म ही महत्वाची भुमिका आहे तर हिंदुंची भाषा व संस्कृती ही महत्वाची भुमिका आहे. पण स्वप्न तरी एक आहे व ते म्हणजे भारतापासुन फुटुन स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण करण्याचे. आज जनसामान्यांचा या मागनीला विशेष पाठिंबा नसला तरी यातुन भविष्यात एक अशांतता निर्माण होत अनेक दहशतवादी गट सक्रीय होऊ शकतात आणि पश्चिम बंगालमधील अस्मितावादी राजकारण त्याला अप्रत्यक्षरित्या का होईना खतपाणी घालु शकतात हे बरद्वानमधील हिंसाचाराने दाखवुन दिले आहे. 

भाषिक, सांस्कृतीक आणि धार्मिक अस्मिता एकत्र आल्या तर काय होऊ शकते याची छोटी छोटी प्रात्यक्षिके पश्चिम बंगालमध्ये सुरु आहेत. भाजपच्या कट्टर हिंदुत्ववादाला प्रत्युत्तर म्हणून ममतांनी सौम्य हिंदुत्वाची झुल पांघरली असली तरी बंगाली अस्मितेची पाठराखण करण्यासाठी त्यांनी पश्चिम बंगाल या राज्याच्या नांवाऐवजी बंगाली भाषेत "बांगला" असे नांव द्यावे असा ठराव विधानसभेत २०१६ मध्ये पास करुन घेतला आहे. याला अन्य सर्व पक्षांनी विरोध दाखवला असला तरी बंगाली अस्मिता सुखावलेली आहे हे वास्तव आहे. भारतातील बांगला राज्य आणि सध्या स्वतंत्र असलेला बांगला देश यातुन काय संदेश घेतला जाऊ शकतो हे वाचक सहज ठरवू शकतात.

आसाम, मेघालय, त्रिपुरा हे मुलात अशांत प्रदेश आहेत. तेथील दहशतवादी संघटनांमुळे भारताची डोकेदुखी आधीच वाढलेली आहेच. त्यात दहशतवादी संघटना पश्चिम बंगालमध्येही तळ ठोकत आहेत. या वास्तवाच्या पार्श्वभुमीवर आपल्याला नवी काश्मिरसदृष्य समस्येचा सामना आत्ताच करावा लागणार आहे.

- संजय सोनवणी

Sunday, July 8, 2018

विश्वोत्पत्तीचा अविरत शोध : डॉ. स्टीफन हाकिंग


Image result for stephen hawking



डॉ. स्टीफन हाकिंग या महान सैद्धांतिक भौतिकविद आणि विश्वोत्पत्ती शास्त्रात अनमोल भर घालणा-या शास्त्रज्ञाचा मृत्यू झाला आणि समस्त मानवजातीच्या हे विश्व कसे बनले, आम्ही कोठून आलो आणि या विश्वाचा अंत नेमका कसा होणार या निरंतर पछाडत आलेल्या प्रश्नावर वैज्ञानिक उत्तर शोधण्यातील प्रयत्नांचा एक महत्वाचा दुवा निसटला.  वयाच्या अवघ्या एकविसाव्या वर्षी मोटर न्युरॉन डिसीजसारखा विकलांग करीत झपाट्याने मृत्यूकडे नेणारा असाध्य आजार जडल्यानंतरही आपल्या थक्क करणा-या असामान्य जिद्दीने आणि प्रतिभेने त्यांनी आपला मृत्यू लांबवत आपला मेंदू हीच वैश्विक प्रयोगशाळा बनवत विश्वोत्पत्तीशास्त्रातील कोडी उलगडण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. त्यांची अनेक विधाने वादग्रस्तही ठरली. त्यांना आपलेच सिद्धांत पुरेसे बळ मिळत नसल्याने कधी मागेही घेतले. आदर्श ज्ञानवंताप्रमाणे ते पुन्हा जिद्दीने ती अतिक्लिष्ट गणिते सोडवण्याच्या मागे लागले. 

विज्ञान ही एक प्रदिर्घ शृंखला आहे. विश्वोत्पत्तीबद्दल पुराकथा नाहीत असा जगातील एकही धर्म अथवा समाज नाही. तत्वज्ञानाच्या पातळीवरही जगभर याबाबत धमासान वाद-विवाद घडले आहेत. ग्रीक आणि भारतीय तत्वज्ञ यात आघाडीवर होते. पण तत्वज्ञान म्हणजे विज्ञान नव्हे. तत्वज्ञानात कल्पनेच्या भरा-या चालतात पण विज्ञानात कल्पनेच्या भरा-यांबरोबरच तार्किक गणिती स्पष्टिकरणे द्यावी लागतात. आध्यात्मिक संकल्पनांना विश्वोत्पत्तीच्या संकल्पनांत मारुन मुटकून बसवता येत नाही. अलीकडे इंटिलिजंट डिझाईन हा एक छद्म विज्ञान प्रकार सुशिक्षितांमधेही झपाट्याने पसरत आहे. हे विश्व किंवा सजीवोत्पत्ती कोणत्यातरी अज्ञात आरेखनकर्त्याने आधीच बनवलेल्या डिझाईननुसार झाली आहे असे हा अवैज्ञानिक सिद्धांत सांगतो. हा कोणी अज्ञात आरेखनकर्ता म्हणजे ईश्वर हे वेगळे संगण्याची गरज नाही. भारतात आजकाल रा.स्व. प्रणित सरकारमधील विद्वान (?) "सब कुछ वेदों में" म्हणत डार्विन-न्युटनपासुन हाकिंगपर्यंत सर्वच विज्ञान व त्त्यांचे अथक प्रयत्न व प्रतिभा मोडीत काढायला बघतात तेंव्हा आमच्या देशात आम्ही आईन्स्टाईन, न्यूटन आणि हाकिंगसारख्या प्रतिभा निर्माण करण्याची सुतराम शक्यता नाही अशी खेदकारक भावना मनात आल्याखेरीज रहात नाही.

हाकिंग गेल्यानंतर आपल्याकडील काही पत्रकारांनी महाविस्फोट सिद्धांत (बिग बँग थियरी) हाकिंग यांनीच शोधली अशीही विधाने केली यावरून आपल्याला आपल्या ज्ञानात्मक दर्जाची कल्पना यावी. १९१० सालीच विश्व प्रसरण पावत आहे हे निरिक्षणातून लक्षात येवू लागले होते. त्याच वर्षी आईन्स्टाईन यांनीही स्थिर विश्व सिद्धांतात व्यापक सापेक्षता सिद्धांत लागू पडत नाही असे सांगितले. नंतर अंतराळात रोखलेल्या हबल दुर्बिणीमुळे विश्वाचा वेगाने होनारा विस्तार लक्षात आला. १९२७ साली बेल्जियन कॅथोलिक धर्मगुरु व शास्त्रज्ञ लामित्र यांनी महास्फोट सिद्धांताचा पाया घातला व त्यावर आजतागायत अनेकांगांनी चर्चा होत आली आहे. हाकिंग यांनी जे महत्वाचे काम केले ते कृष्णविवरांवर. विश्वाला जर महाविस्फिओटासारखा आरंभ आहे तर त्याला अंतही असला पाहिजे हे गृहित धरुन त्यांनी रॉबर्ट पेनरोज या गणिती सहका-याच्या मदतीने खूप काम केले. अवकाश आणि काळ हा विश्वोत्पत्तीच्या क्षणी जन्माला आला हे आईन्स्टाईन यांचे म्हणणे पुढे नेत त्यांनी विश्वाचा अंत एका कृष्णविवरात होईल असे भाकित केले. म्हणजेच काळ आणि अवकाश हेसुद्धा कृष्णविवरात विलीन होईल. 

आणि यातुनच भौतिकशास्ताला भेडसावणारा मुख्य प्रश्न म्हणजे सुक्ष्म पुंजयामिकीय भौतिकीशास्त्र आणि सापेक्षवादाचा सिद्धांत यांना एकत्र करीत सर्व स्तरांवरील भौतिकी घटनांचे स्पष्टीकरण देवू शकेल अशी "थियरी ऑफ एव्हरीथिंग" (अथवा ग्रँड युनिफाइड थियरी) कशी बनवायची हा होता आणि त्यावरही काम चालू होते व आजही ते पुर्ण झालेले नाही. कारण पदार्थाच्या सुक्ष्मातिसुक्ष्म स्तरावर चललेल्या अनेक घटनांचे स्पष्टीकरण सापेक्षतावाद देवू शकत नाही. त्यामुळे हे दोन सिद्धांत अद्याप तरी स्वतंत्रपणे वाटचाल करीत आहेत. याला हाकिंग यांनी पर्यायी सिद्धांत दिला. कृष्णविवरे मानली जातात तशी पुर्ण अवस्थेत नसून त्यातुनही प्रारण बाहेर पडते, म्हणजे कृष्णविवरे वाटतात तशी शांत नसून ती बोलतात...असे सांगून त्यांनी विश्वनिर्मितीपाठोपाठच सुक्ष्म कृष्णविवरेही निर्माण होतात आणि मग  पुंजयामिकीय आणि सापेक्षतावाद या दोन्ही सिद्धांताचे नियम लागू पडतात असे दाखवून दिले. अर्थात हा एक उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न होता. २०१४ मध्ये त्यांनी "वैज्ञानिक समजतात तशी कृष्णविवरेच असू शकत नाहीत." असे विधान करून त्यांचे अजून वेगळे स्पष्ट्वीकरण शोधण्याचा प्रयत्न केला. सुपर स्ट्रिंग थियरीही सैद्धांतिक पातलीवर बराच काळ चर्चेत राहिली होती. २०१० मध्ये हाकिंग यांनी "थियरी ऑफ एव्हरीथिंग" असू शकत नाही असे धाडसी विधान केले व किमान पाच सिद्धांत विश्वाचे संपुर्ण गणित सोडवण्यासाठी आवश्यक असतील असे प्रतिपादन केले. 

हाकिंग हे अनेक वेळा त्यांच्या धाडसी विधानांसाठी चर्चेत राहिले आहेत. किंबहुना अशी काही विधाने करणे हा त्यांच्या बौद्धिक मनोरंजनाचा भाग असावा की काय अशी शक्यता वाटते. अलीकडेच त्यांने यत्या काही शतकांत मानवाला पृथ्वे सोडून अन्य ग्रहावर वस्ती करावी लागेल असे विधान केले होते व त्यामुळेही ते खूप चर्चेत आले. या विधानावर वैज्ञानिक जगतातून सडकून टीकाही झाली होती. पण त्यांचे हे विधान समस्त मानवजातीबद्दल असलेल्या कळवळ्यातून आलेले होते. ज्या वेगाने आपण पृथ्वीचा विनाश करत आहोत तो पाहून कोणालाही खेद वाटेल तसा तो हाकिंग यांनाही वाटला. विज्ञान हे त्यांच्यासाठी सर्वोच्च मूल्य होते. पण त्यांच्याच शब्दात, "विज्ञान हे फक्त तर्कनिष्ठ ज्ञानाचे साधन नाही तर उत्कट प्रेमाचे साधन आहे." यावरून त्यांची विज्ञाननिष्ठा दिसून येते. 

स्टीफन हाकिंग यांना त्यांच्या "ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाईम" या पुस्तकाने अचाट प्रसिद्धी मिळवून दिली असे म्हणण्यापेक्षा कोट्यावधी सर्वसामान्य लोकांपर्यंत सोप्या शब्दात एरवी किचकट असलेल्या विश्वोत्पत्ती शास्त्र पोहोचले. छद्मविज्ञानाचे झेंडे मिरवू पाहणा-या जगभरच्या दैवतवादी लोकांना ती झणझणीत झापड होती. विश्वोत्पत्तीशास्त कोठून सुरु झाले, त्याचा विलक्षण प्रवास कसा झाला ते आता आपण कोठवर पोहोचलोय हे सांगत पुढच्या दिशा स्पष्ट करण्याचे अनमोल कार्य या पुस्तकाने केले. खरे तर माझा "अवकाशताण सिद्धांत आणि विश्वनिर्मिती" हा विश्वनिर्मितीचे वेगळे प्रारुप मांडत अनुत्तरीत प्रश्न सोडवू पाहणारा सिद्धांत त्यातुनच पुढे आला असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. सापेक्षतावादाला निरपेक्षतावाद हे एक उत्तर असू शकते हे मी या सिद्धांतातून सुचवले. विश्वाच्या निर्मितीचे (आणि अंताचेही) नेमके काय कोडे आहे हे अद्याप स्पष्टपणे उलगडलेले नाही. अनेक सिद्धांत पुढे येतात व मागेही पडतात. स्वत: हाकिंग यांनी आपले सिद्धांत मागे तरी घेतले अथवा त्यात सुधारणा तरी केल्या. पण अद्याप आपण अजुन पुंजयामिकीय (क्वांटम) स्तरावरील अनेक घटनांची स्पष्टीकरणे देवू शकलेलो नाही आणि सापेक्षतावाद आणि पुंजयामीकीय सिद्धांतांचे एकीकरण करू शकेल असा नियम शोधत ग्रांड युनिफाइड थियरी बनवू शकलेलो नाही. ती नवीन दृष्टीने आजवरच्या भौतिकशास्त्राकडे पाहिले आणि रुढ विचार न करता नव्याच दृष्टीकोनातून पाहिले तरच ते शक्य आहे याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. वलयांकीत असलेले, नसलेले सर्व शास्त्रज्ञ व चिंतक त्या दिशेने काम करीत आहेत. कधीतरी आपल्याला त्यात यश येईल हे नक्कीच. हा दुर्दम्य आशावाद आपल्याला हाकिंग यांनीच शिकवला आहे.

भारतासाठी लक्षात घ्यायची बाब म्हणजे नट-नट्या, राजकीय नेते यांना जशी झटपट वलयांकीत प्रसिद्धी मिलते तशी ज्ञानवंतांना, शास्त्रज्ञांना मिळत नाही. शास्त्रज्ञ म्हनवणारे जेंव्हा गोमुत्रावर सरकारी पैशांनी संशोधन करु लागतात तेंव्हा आमची मान शरमेने झुकते. संशोधन कशावर करावे हा संशोधकाचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. पण तो सरकार धर्म हा केंद्रबिंदू बनवून असे संशोधन करायला सांगते तेंव्हा आम्ही राष्ट्र म्हणून आमचा वैज्ञानिक दृष्टीकोण गमावला आहे याची जाहीर वाच्यता आहे. पुरातत्व खातेही संघ प्रणित आर्य येथलेच हे सिद्ध करण्यासाठी जेंव्हा पुरातत्व खात्यालाही पुराव्यांत मोडतोड करायला सांगते अथवा जे अद्याप निर्विवाद सिद्धच झालेले नाही ते रेटून बोलायला लावते तेंव्हा आमचे सामाजिक संस्कृतीशास्त्रही लयाला जानार हे उघड आहे. हाकिंग यांनी समस्त जगाला वैज्ञानिज्क दृष्टीकोण दिला. दुर्घर आजारावर मात करीत दुर्दम्य इच्छाशक्ती आणि अनावर कुतुहलाच्या बळावर विश्वाचे गणित सोडवायचा प्रयत्न केला. आम्ही मात्र आमच्या पिढ्यांची सर्जकता, कल्पकता आणि कुतुहलाचीच हत्या करत चाललो आहोत. आणि याचे प्रतिबिंब आमच्या बव्हंशी निरर्थक असलेल्या सामाजिक समस्या आणि वादांवर पडलेले आहे. 

आम्हाला हाकिंग यांच्यापासून एवढे तरी शिकता आले आणि आमच्यातच मुलगामी बदल करता आला तर ती खरी आदरांजली ठरेल. तसेही "त्यांच्या आत्म्याला श्रद्धांजली" वाहणारे काहे कमी लोक नव्हते. हा त्यांच्या वैज्ञानिक दृष्टीकोणाचाच पराभव आहे हे आपण समजावून घेतले पाहिजे. विज्ञान पुढे जानारच आहे. प्रश्न आहे तो हा की त्यात आमचा हातभार काय लागणार आहे.

(Article was published in Shidori, April, 2018 issue)

Sunday, July 1, 2018

ग्रीस होण्याकडे भारताची वाटचाल?


Image result for indian economy npa


अनुत्पादक कर्जांमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील २० बँकांना वाचवण्याचा एक प्रयत्न म्हणून सरकारने ८८ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित केले होते. पण तरीही बँकांची समस्या संपली नाही. अनुत्पादक कर्जामुळे यंदाही बँका तेवढ्याच संकटात आहेत आणि हे संकट अजून गंभीर होत जात देशाची अर्थ-जीवनवाहिनी पूर्णतया ब्लॉक होईल की काय, अशी शंका यावी अशी स्थिती आहे. कारण एकंदरीतच अर्थव्यवस्थेचे चलनवलन मंदावत चालल्याने आणि अपेक्षित नवीन गुंतवणूक येत नसल्याने अनेक उद्योग अडचणीत येत आहेत. त्यामुळे अनुत्पादक कर्जांत भरच पडेल असे चित्र आहे. खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या अनुत्पादक कर्जांत गेल्या पाच वर्षांत ४५० % ने वाढ झाली असल्याचे केअर रेटिंग रिपोर्टमध्ये म्हटले असून गेल्या तीन तिमाहीत यात सर्वाधिक भर पडली आहे. 

अनुत्पादक कर्जांचे प्रमाण अधिक असलेल्या देशांच्या यादीत भारताने दुसरे स्थान पटकावले आहे. आता इटलीच काय, तो भारताच्या पुढे आहे आणि ग्रीसपेक्षाही आपली अवस्था आज वाईट आहे. भारतातील बँका या ओझ्याखाली चिरडल्या जात असल्याने भारत लवकरच बुडीत कर्जांच्या प्रमाणात पहिला क्रमांक पटकावेल, अशी भीती जागतिक अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. गेल्या वर्षी ९.८ % कर्जे बुडीतखाती गेली होती. आता हेच प्रमाण १५% पर्यंत जाऊन पोहोचले आहे, असे केअरचा अहवाल म्हणतो. इटलीतील हेच प्रमाण १६.४ टक्के आहे. आता ग्रीस भारताच्या तुलनेने बराच म्हणायचा! ही काही भारतासाठी अभिमानास्पद बाब नाही. 


पण यामुळे बँकांना ठेवींवर व्याज द्यावे लागते व त्याच्याहीपेक्षा अनुत्पादक कर्जे जास्त झाल्याने बँका कसल्याही स्थितीत टिकू शकत नाहीत हे उघड आहे. खरे तर तेही व्याज देण्याच्या स्थितीत राहिले नाही कारण उत्पन्नाची बाजू उणे झालेली आहे. सरकारी क्षेत्रातील बँकांपैकी पंजाब नॅशनल बँकेसारख्या कर्ज मंजुरीत भ्रष्टाचार करून अनुचित कर्जे दिल्यामुळे काही कर्जे बुडीत ठरली असली तरी खासगी क्षेत्रातही अनेक बँका याच समस्येने ग्रासलेल्या दिसत असल्याने भ्रष्टाचार हे एकमेव कारण अनुत्पादक कर्जांच्या समस्येसाठी देता येत नाही. त्यामागे मुळात मंदावलेली अर्थव्यवस्था आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. नोटबंदी आणि जीएसटीची चुकीची अंमलबजावणी या कारणांनी उद्योग जगत अडचणीत आलेच होते त्यामुळे अनुत्पादक कर्जांत वाढ होणे स्वाभाविकच होते. त्यामुळे आज असंख्य उद्योग कामगार कपात करत आहेत. बेरोजगारांची संख्या त्यामुळेही वाढत आहे. त्याचा होणारा उलटा परिणाम म्हणून उपभोक्त्यांच्या क्रयशक्तीत घट होऊन मंदीच्या स्थितीत भरच पडत आहे. 


अनुत्पादक कर्जांची संख्या वाढण्याची काही कारणे आपल्या भ्रष्ट व्यवस्थेत आणि व्यक्तिगत गुन्हेगारी स्वरूपाच्या स्वार्थांमध्येही आहेत. अनेकदा प्रकल्प अहवालातच मुळात गुंतवणुकीचे आकडे फुगवण्यात येतात. याला या क्षेत्रात पॅडिंग म्हणतात. त्यामुळे प्रकल्प सादर करणाऱ्या उद्योजकास त्याने भरायचे मार्जिन परस्पर निघते आणि 'एमएसईबी'पासून ते पर्यावरणाचे क्लिअरन्स घेण्यासाठी जो लाचेपोटी काळा पैसा द्यावा लागतो त्याचीही सोय होते. उद्योजकाची स्वत:ची गुंतवणूक अनेक वेळा शून्य असते. मुळात आपली व्यवस्थाच भ्रष्ट असल्याने पॅडिंग हे गृहीत धरले जातेच. फक्त त्याचे प्रमाण किती हे ज्या-त्या उद्योजकावर अवलंबून असते. बँक अधिकारीही याचा व्यवस्थित लाभ घेण्याचा प्रयत्न करत असतात. सरकारी बँकांत राजकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावर होतो ते वेगळेच. असे असले तरी जोवर बाजारपेठ चांगली असते तोवर कर्जफेडही चालू राहते. पण त्यात जरा मंदी आली किंवा निर्णय चुकले की मात्र परतफेडीचे चक्र बिनसते. कर्जे अनुत्पादक होतात. त्यात अनुत्पादक कर्जांचे निकषही अशास्त्रीय असल्याने आणि भारतीय अर्थचक्राशी सुसंगत नसल्याने अनुत्पादक कर्ज यादीत फार झपाट्याने समावेश होतो. एकदा कर्जे बुडीत खात्यात गेली की चौकशा, गुन्हे दाखल करणे, निलंबने इत्यादी प्रकार चालू होतात. पण व्हायचे ते नुकसान आधीच झालेले असते. 
या संकटाने निर्माण केलेले दुसरे संकट म्हणजे आता बँका नवीन कर्जे देण्यास उत्सुक नाहीत कारण जुन्याच कर्जांची परतफेड होत नाही. भारतात आजमितीस छोटे-मोठे १३ लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प कर्ज प्रकरणे मंजूरच न झाल्याने रखडले आहेत. आता तर स्टेट बँकेसह अनेक बँकांनी नवीन प्रकल्प कर्ज देण्याचे थांबवले असून केवळ पर्सनल किंवा गृहकर्ज अशी किरकोळ कर्जे देण्यावर भर दिला आहे. पण मुळात गृहबांधणी उद्योगच संकटात असल्याने त्यातही नवे कर्ज घेणारे घटले आहेत. वसुली कशी करायची हाच प्रश्न मुख्यत्वेकरून बँकांना भेडसावत असल्याने ही विपरीत स्थिती निर्माण झाली आहे. 


प्रकल्प कर्ज मंजूर न केल्याने नवे प्रकल्प उभे राहणार नाहीत हे तर उघड आहे. आहे त्या उद्योगांनाही विस्तार करण्यासाठी वित्तपुरवठा उभा करता येणार नाही. या साऱ्याचा परिणाम म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आधीच्या वेगाला ब्रेक लागलेला असून नवी रोजगार निर्मितीही होणे असंभाव्य आहे. मोदी सरकारने आग रामेश्वरी बंब सोमेश्वरी असला प्रकार केल्याने हा एक चक्रव्यूह बनला आहे आणि त्यात भारतीय अर्थव्यवस्था सापडली आहे. याव्यतिरिक्त जवळपास ५० लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे विविध प्रकल्प सरकारलाच विविध परवानग्या न देता आल्यानेही रखडलेले आहेत. रखडलेल्या विद्युत प्रकल्पांचीही संख्या यात सर्वाधिक आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून नवे प्रकल्प घोषित होण्याचे प्रमाण क्रमश: घटत गेल्या वर्षी नीचांकावर आले तर आहेच, पण त्यातही जे प्रकल्प घोषित झाले ते मोठ्या प्रमाणावर रद्द करण्यात आले आहेत. 


खरे तर भारतीय उद्योगांचे अर्थचक्र लक्षात घेऊन अनुत्पादक कर्जांचे निकष पूर्वीचेच ठेवायला हवे होते किंवा मंदीची स्थिती लक्षात घेऊन नियम शिथिल करायला हवे होते. ज्या कर्ज मंजुरी प्रकरणांत अनियमितता दिसते तेवढ्यापुरती कारवाई मर्यादित ठेवायला हवी होती. मोठ्या कर्जांना जेवढे आणि नको इतके प्राधान्य दिले जाते त्यापेक्षा छोट्या उद्योगांनाही देत सूक्ष्म कर्जांची संख्या वाढवत अधिकाधिक लोकसंख्येला व्यावसायिक बनण्याची सुलभ संधी दिली जायला हवी होती. 


मुद्रा योजनेचे ढोल आज बडवले जात आहेत. पण मुळात त्यांचीही प्रक्रिया किचकट असून खऱ्या गरजूंपर्यंत हे कर्ज पोहोचतच नाही. छोट्या कर्जाची शंभर प्रकरणे हाताळत बसण्यापेक्षा एकच मोठे कर्ज हाताळणे सोपे, अशी बँक अधिकाऱ्यांची आळशी आणि म्हणूनच अर्थविघातक मानसिकता बनलेली आहे. त्यामुळे कर्ज वितरणातच मुळात समतोल नाही. तो साधावा यासाठी प्रयत्न केले जात नाहीत. किंबहुना तसे धोरणच नाही. त्याच वेळेस सरकारी निकष काटेकोर पाळून पर्यावरणापासून ते अन्य क्लिअरन्सेस वेगाने दिले जायला हवे होते. भाषणबाजीतील फेकाफेकी आर्थिक जगतात प्रत्यक्षात चालत नाही याचे भान अजूनही आलेले नाही. त्यामुळे एका अर्थाने आपली अर्थव्यवस्था दिशाहीन झाली असल्याचे खेदजनक चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थाही मंदावत चालली आहे आणि अनुत्पादक कर्जाचे डोंगर वाढत चालले आहेत. सरकारने दिलेले ८८ हजार कोटी रु.चे पॅकेज पुरेसे नव्हतेच, पण सरकारी बँकांचाही जणू काही एअर इंडिया करण्याचा चंग बांधलेल्या सरकारने मूळ जखमेवर इलाज करण्यापेक्षा भलतीकडे बँडेज बांधण्याचा उपद्व्याप केलेला आहे. आज देशाची अर्थव्यवस्था सुरळीत करायची असेल तर सर्वप्रथम बँकांचे आर्थिक आरोग्य सुधारावे लागेल. नवीन प्रकल्प उभारले जाण्यासाठी पुनर्तपासणी करून योग्य तो वित्तपुरवठा झाला पाहिजे. त्याशिवाय अर्थव्यवस्थेचे चक्र सुरळीत फिरणार नाही. रोजगारात वाढ होणार नाही. त्यासाठी एकंदरीत अर्थव्यवस्थेचीच तातडीची शस्त्रक्रिया करावी लागेल. अन्यथा ग्रीसप्रमाणे जगाकडे बेल आऊट पॅकेज मागायची वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही. 

युरोपियनांचा वर्चस्ववाद, वैदिक धर्म आणि येथील वास्तव!

  प्राचीन  इराणमध्ये पारशी धर्माचे प्राबल्य वाढले. त्या धर्माने वैदिक धर्माचे आश्रयस्थान असलेल्या सरस्वती (हरह्वैती) नदीचे खोरेही व्यापल्य...