Tuesday, August 14, 2018

स्वातंत्र्यातील पारतंत्र्य...


Image result for freedom india


आपल्याला मिळालं ते राजकीय स्वातंत्र्य. म्हणजे परकीय सत्ताधारी जाऊन एतद्देशिय म्हणजे आपले स्वत:चे राज्य आले. त्यामागे अगणित स्वातंत्र्य योद्ध्यांचे त्याग व बलिदान होते. स्वतंत्र भारताने राज्य घटना बनवुन स्वत:प्रत अर्पण करुन स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या महनीय तत्वांवर आधारित, विविधतेतील एकता असणारे एक लोकशाही बलशाली राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प सोडला. पण आम्ही राजकीय स्वातंत्र्य आणि राजकीय लोकशाही यातच अडकुन पडलो असल्याचे मागे वळून पाहता लक्षात येते. सामाजिक स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मात्र दुरचे स्वप्न बनत गेले असेही आपल्या लक्षात येईल. "स्वातंत्र्य कोणत्या गाढवीचे नांव आहे?" असा उद्वेगजनक प्रश्न कविवर्य नामदेव ढसाळांनी विचारला होता त्याचे मर्मही अजुन आमच्या लक्षात आलेले नाही. किंबहुना स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ राजकीय आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य नसते तर ते सामाजिक, व्यावसायिक आणि आणि ज्ञानप्रेरणांचेही स्वातंत्र्य असते हेच आमच्या लक्षात आलेले नाही.

भारतात गेली किमान हजार वर्ष सामाजिक स्वातंत्र्याचा लोप झाला होता. आपण त्यासाठी आजही सामाजिक संघर्ष करतोच आहोत. घटनेने आणि कायद्याने सामाजिक समतेच्या तत्वांना प्रत्यक्ष अस्तित्वात आनण्यासाठी जरी कितीही काटेकोर नियमन केले असले तरी घटनेचाच आधार घेत कोणी काय खावे काय नाही याचे बंधन गोमांसभक्षणबंदीच्या रुपाने तर आलेच पण गोहत्याबंदीच्या रुपाने व्यवसाय स्वातंत्र्यावरही आच आली. त्याचा परिपाक असा झाला कि धर्मोन्मादाने पिसाळलेल्या स्वयंघोषित गोरक्षकांनी लोकांना नुसत्या संशयावरुनही ठेचुन मारायला सुरुवात केली. म्हणजे घटना ज्या जिवित व वित्त हमीची हमी देते तिचीही उघड पायमल्ली केली गेली. स्वातंत्र्य या उदात्त तत्वाचे अशा स्थितीत काय झाले?

बरे, हे येथेच थांबत नाही. स्वातंत्र्याबाबतच्या स्वातंत्र्य युद्धातील सेनानींच्याही वेगवेगळ्या कल्पना असल्याचे आपल्याला दिसून येते. महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अवघ्या दोन महिन्यात सायं-प्रार्थना सभेत म्हटले होते-  "राज्याचे अतिरिक्त अधिकार व नागरिकांचे किमान स्वातंत्र्य ही बाब मी भयप्रद मानतो. राज्याला अधिक अधिकार असल्याने शोषण कमी झाल्यासारखे वाटेल पण यात व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अपार संकोच होईल आणि देशाच्या प्रगतीला खीळ बसेल. सरकारी नियंत्रनांमुळे भ्रष्टाचार तर वाढेलच पण सत्याची गळचेपीही सुरु होईल. काळाबाजार व कृत्रीम टंचाया वाढतील. एवढेच नव्हे तर व्यक्तीची स्व-सृजनप्रेरणाही यातून नष्ट होत तो स्वत:ला घ्याव्या लागणा-या मेहनतीपासूनही दूर पळेल. सर्वोच्च प्राधान्य हे व्यक्तीस्वातंत्र्याला असायला हवे त्याशिवाय सबळ समाजाचे उभारणी शक्य नाही. व्यक्तीस्वातंत्र्य नाकारणे व शासन सर्वोपरी होणे हे मनुष्याच्या नैसर्गिक प्रेरणांच्या विरुद्ध आहे. स्वत:चे "मन" नसलेला माणुस नसल्यासारखाच आहे....राज्याला शरण जाण्याएवढा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अनैतिक व अन्याय्य सौदा नसेल. मला कमी लोकांकडील अधिकतम अधिकार असलेले स्वराज नको आहे तर जेंव्हा नागरिकांच्या अधिकारांची पायमल्ली होईल तेंव्हा सरकारचा विरोध करू शकण्याची सक्षमता असलेले नागरिक असतात तो देश हवा आहे." (३ नोव्हें. १९४७)

व्यक्तीस्वातंत्र्य की व्यक्तिहितासाठी शासनाचे अधिक स्वातंत्र्य यातील संघर्ष स्वातंत्र्य मिळण्याच्या व नंतरच्या काळात सुप्त स्तरावर कसा चालु होता याचे दिग्दर्शन आपण नेमकी कोणती व्यवस्था स्वातंत्र्योत्तर काळात स्विकारली यावरुन दिसते. म्हणजे शासनाचे किमान अधिकार असणारे स्वातंत्र्य गांधीजींना हवे होते तर शासननियंत्रित, म्हनजेच शासनाच्या नियंत्रणाखाली राहणा-या नागरिकांचे स्वातंत्र्य नेहरुंना हवे होते व गांधीजी नंतर जिवितच राहिले नसल्याने किंवा असते तरी राबवलेच गेले असते ते नवे शासकीय अमर्याद नियंत्रण अस्तित्वात आले. शासनानेच जबाबदारी उचलुन देशाची प्रगती साधावी कारण नागरिकांना आपले हितच समजत नाही ही एक समाजवादी संकल्पना आणि शासनाने नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर किमान बंधन ठेवत त्याला संवैधानिक चौकटीत प्रगतीचे मुक्त अवसर देणे हे गांधीजींचे विचार. बाबासाहेबांनी प्रत्येक पिढीला आपल्या काळानुसार आपली समाजरचना घटनेच्या ढाच्यात कशी असावी हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य असावे म्हणून घटनेत समाजवाद किंवा अन्य कोणत्याही विचारधारेत घटनेला बंदिस्त करु नये हा घटनात्मक स्वतंत्रतावादी विचार या सर्वात प्रत्यक्षात नागरिकांच्या मात्र स्वातंत्र्याचे अपहरणच होत गेलेले आपल्याक्ला दिसते.

ब्रिटिशांनी आपली साम्राज्यशाहीचे पकड बसवणारे जे कायदे होते त्यापासुन सुटका करुन घेत नवे विधीविधान (इंडिपन पिनल कोड) आम्ही केले नाही. उलट नागरिकांवरील बंधने वाढतच कशी राहतील याची नवनवे कायदे करुन काटेकोर काळजी घेतली गेली. घटनेत समाजवादाची मानवतावादी तत्वे असली तरी समाजवाद हा घटनात्मक करावा असे बाबासाहेबांचे मत नव्हते. भावी पिढ्यांना त्यांना त्यांच्या कालसापेक्ष अर्थ व समाज रचनेचे स्वातंत्र्य असावे असेच त्यांनी म्हटले होते. पण नंतर दुरुस्तीच्या नांवाखाली "समाजवाद" हा गोंडस वाटणारा, पण शासनाचे अधिकार अमर्यादित करणारा शब्द घटनात्मक बनला. शेतीवरचीही जाचक बंधने वाढली. इंग्रजांनी द्वितीय महायुद्ध काळात केलेला जीवनावश्यक वस्तू नियंत्रण कायदा पुढेही चालु तर ठेवला गेलाच त्यात अनेक वस्तुंची भर घातली. त्यामुळे असे झाले कि उत्पादकांचे आपल्या उत्पादित मालाची किंमत ठरवणे ते कोठेही विकणे, आयात अथवा निर्यात करण्याचे स्वातंत्र्य नष्ट झाले. जमीनदार/वतनदारांच्या अतिरिक्त जमीनी कसणा-यांत वाटणे हे योग्य असले तरी अकारण केलेल्या कमाल जमीनधारणा कायद्यामुळे शेतीचे क्षेत्र पिढ्या-दरपिढ्या विभाजित होत गेले. त्यामुळे शेतक-याला हरित क्रांतीने काही दिले हे खरे असले तरी खुपसे काढून घेत त्याला विकलांग केले हे वास्तव आहे. मग व्यवसाय स्वातंत्र्य आणि संपत्तीच्या मुलभुत अधिकाराचे काय झाले?

१९९१ नंतर समाजवादाला अंशत: का होईना तिलांजली देणारे उदारीकरण आले. उद्योग-व्यवसायांना त्याचा तात्पुरता लाभही झाला. नवनव्या क्षेत्रांत रोजगारही वाढला. पण ते उदारीकरणही ही अर्धवट असल्याने आता मात्र त्याला अवकळा आली आहे. पण जागतिकीकरणाने जगण्याच्या संकल्पना बदलल्या. नव्या आशा आकांक्षा नव्या पिढ्यांत निर्माण झाल्या. पण नव-व्यावसायिकांना जे स्वातंत्र्य हवे होते ते न मिळाल्याने प्रगतीचा फुगा फुटला. त्याहीपेक्षा वाईट बाब म्हणजे जागतिकीकरणानंतरही हे जागतिकीकरण व खुले धोरण शेतक-यांपर्यंत पोहोचले नाही. सुमारे ५५% भारतीय समाज आजही नियंत्रणांच्या कचाट्यात राहिला आहे व त्याबाबत काही करावे असे कोणत्याही सरकारला कधी वाटले नाही. त्या अर्थाने पाहता स्वतंत्र भारतातील लोकांचे व्यवसाय स्वातंत्र्य व संपत्तीचे अधिकार हिरावले गेले. याचाच दुसरा अर्थ असा की ते परतंत्रच राहिले, मग ते आपल्याच सरकारचे का असेना! किंबहुना समस्त नागरिकांनी आपल्यावर अवलंबून असावे अशीच शासनयंत्रणा बनवली व ती कटाक्षाने राबवली. यात नागरी स्वातंत्र्याची गळचेपी होतेय याचे भान ना शासनाला आले ना जनतेला, कारण जनता आपल्या दैनंदिन जगण्याच्या प्रश्नांतच एवढी हरवुन गेली की हा विचार करायला ना वेळ दिला गेला ना मिळाला.

हे येथेच थांबत नाही. गोपनीयतेचा अधिकार हा स्वतंत्र देशातील नागरिकांचा मुलभुत हक्क मानला जातो व तसा तो घटनेने दिलेलाही आहे. पण आजही गोपनीयता म्हणजे काय व ती सरकार कशी सुरक्षित ठेवील याबाबत ना व्याख्या आहे ना कायदा आहे. आधार कार्डच्या बाबतीत गोपनियता रक्षणाची जरी धमासान चर्चा झाली असली तरी नागरिकांची गोपनियता बाळगण्याचे स्वातंत्र्य आजही अधांतरीच लटकले असल्याचे आपल्या लक्षात येईल. हे झाले आवाज असु शकणा-या लोकांबद्दल. पण भटके-विमुक्त तर अजुनही स्वातंत्र्य म्हणजे काय हे रानोमाळी पालांवर रहात आक्रोशत विचारत आहेत. असंख्य लोकांना तर राशन कार्ड नाही तर आधार कार्ड दुरची गोष्ट राहिली. जेथे सरकारचाच पुढाकार हवा ते शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात खाजगीकरणाला बेसुमार वाव दिला आणि नाही रे वर्गाला वा-यावर सोडले गेले.

आज देशात जो उद्रेक सुरु आहे त्याची मुळे स्वातंत्र्याचा अर्थ न समजता राबवल्या गेलेल्या तथाकथित स्वतंत्र भारताच्या धोरणांत आहेत. व्यवसाय स्वातंत्र्य नसल्याने व्यवसाय हवे तेवढे वाढत नाहीत. म्हणून रोजगार संधीही निर्माण होत नाही. हजारो वर्षांचा आधार असलेली शेती तुकडे पडल्याने आज किफायतशिर राहिलेली नाही. शेतीविषयक कायद्यांमुळे शेतीआधारित उद्योगही पुरेशे नाहीत. भारतात समाजवादी धोरणांमुळे उद्योगसुलभता नसल्याने परकी भांडवलही हवे तेवढे येत नाही. बेरोजगारीचा आज उद्रेक झाला आहे. तरुण रस्त्य्यावर येत आहेत. पण त्यांच्या उद्रेकाचे खरे कारण समजावुन घ्यायची योग्यता शासनात उरलेली नाही.

आम्ही स्वातंत्र्यातील पारतंत्र्यात आहोत ते अशा व अनेक इतर काही कारणांमुळे. आधी शासनकर्ते परकीय असल्याने परदास्याची जाणीव तरी होती. आता आम्ही स्वतंत्र आहोत ते केवळ राजकीय दृष्ट्या. बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील सामाजिक लोकशाही आम्ही आणण्याचा प्रयत्न तर केला नाहीच पण नागरिकांना नवीन बेड्यांत जखडले. शेवटी दास्य आपल्यांचे काय कि परकीयांचे काय, असते ते दास्यच...!

आम्हाला ख-या नागरी स्वातंत्र्यासाठी आता कोणता लढा लढायचा हे ठरवावे लागेल!

-संजय सोनवणी

(Published in Janashakti)

Monday, August 13, 2018

नागरी अधिकारांची ऐशी की तैशी!


Image result for uddhav thackeray on ganeshotsav celebration loud



उत्सवात वेळोवेळी धोक्याची पातळी ओलांडणाऱ्या ध्वनी पातळीमुळे धोकादायक परिस्थिती निर्माण होते हे सारे जाणतात. परंतु धर्मवादी पक्ष व संघटना संस्कृतीच्याच नावाखाली या मर्यादा ओलांडतात..नव्हे, नागरिकांनी त्या ओलांडाव्यात, अशी जाहीर वक्तव्ये करतात. नव्हे, तसे घडवून आणण्यासाठी आपली सर्व शक्ती पणाला लावतात, पण स्वत:च्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न येतो तेव्हा हेच नेते वेगळी भूमिका घेतात. 

कायद्याचे रक्षण कायद्याने नव्हे, तर कायदा पाळणाऱ्या सुज्ञ नागरिकांमुळे होते. कायद्याचा सन्मान करण्याची आवश्यकता यासाठी असते की तसे केल्याखेरीज समाजात सुव्यवस्था राहू शकत नाही. नागरी अधिकारांचे जतनही त्याशिवाय होणार नाही. भारतीय नागरिक आपल्या अनेक नागरी अधिकारांना जाणतही नाहीत. वर्षानुवर्षे जे चालत आलेय म्हणजे ते तसेच असणार, असा त्यांचा ग्रह होऊन जातो. किंवा जे होतेय ते आपल्या नियमित जगण्यात विनाकारण अडथळा आणणारे आहे हे जाणवले, त्रागा करून घेतला तरी त्यावर उपाय काय, कोणाकडे दाद मागायची हेच त्याला समजत नाही. एक साधे उदाहरण म्हणजे फुटपाथ हे चालण्यासाठी असतात. पादचाऱ्यांना सुरक्षितपणे चालता-फिरता यावे हा त्यांचा उद्देश असतो. पण बव्हंशी फुटपाथ या मुळात चालण्यालायक बनवलेले नसतात. बहुतेक फुटपाथ अवैध रीतीने फेरीवाले, पथारीवाल्यांकडून अडवले गेलेले असतात. फुटपाथींचा बाजार बनून जातो. मग मुख्य रस्त्यावरूनच जीव मुठीत धरून चालणे नागरिकांना भाग पडते. हे त्याच्या नागरी आणि जीविताच्या अधिकाराचे उल्लंघन नाही काय? त्याची चिंता कोणी केली आहे? पण नियमभंग करणाऱ्यांचीच जेव्हा संख्या मोठी असते, एक समान स्वार्थ असलेल्यांचा समूह बनलेला असतो तेव्हा नागरिकांचे नागरी अधिकार सर्रास उल्लंघले जाणार हे उघड आहे. आणि शासकीय व्यवस्थाही अनेकदा या समूहांनाच शरण जात असल्याने नागरी अधिकार वाऱ्यावर उधळले जाणार हे उघडच आहे. यामुळे राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकाराचे प्रयोजनच धूसर होऊन जाते. छोट्या-छोट्या उदाहरणांवरूनच आपल्या स्वातंत्र्याची महत्ता किती घटलेली आहे हे आपल्या लक्षात येईल.

मानवी सन्मान जपण्याचे स्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीसहितचे व्यक्तिस्वातंत्र्य, शोषण न होऊ देण्याचे स्वातंत्र्य असे अनेक मानवी अधिकार राज्यघटनेने आम्हाला दिले आहेत. एवढेच नव्हे, शांततामय आंदोलनासाठी एकत्र जमा होण्याचा, आपल्या मागण्या मांडण्याचा मूलभूत अधिकारही दिलेला आहे. अशी आंदोलने करताना अन्य नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारांत बाधा येणार नाही अशाच पद्धतीने आंदोलने करण्याची पूर्वअट यात आहे. परंतु आम्ही अलीकडचे देशभरची विविध मागण्यांवरून झालेली आंदोलने पाहिली तर त्यात बंद, हिंसा, जाळपोळ, सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्तांची नासधूस याचा उद्रेक झाल्याचे आपल्याला दिसून येईल. जाट आंदोलनांबाबत पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने आंदोलकांनी 'रास्ता रोको' करून नागरिकांच्या मुक्तपणे हिंडू-फिरू शकण्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणली असल्याचे म्हटले होते. आपली मागणी मांडण्याचा संवैधानिक मूलभूत अधिकार जसा कोणत्याही समाजाला, संघटनेला आहे तसाच शांततेने निर्धोक जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकारही प्रत्येक नागरिकाला आहे हे विसरले जाते. त्यांना अकारण वेठीला धरले जाते.

महाराष्ट्रात उच्च न्यायालयाने आंदोलकांनी आपली केस न्यायप्रविष्ट असताना आणि त्यावर गांभीर्याने सुनावणी चालू असताना आत्महत्या ते हिंसा अशी टोकाची पावले उचलू नयेत, असे आवाहन केले होते. या आवाहनाचे काय झाले हे आपल्याला माहीतच आहे. बंद झालाच. जाळपोळ झालीच. त्यात शांततेने आणि निर्वेध जगण्याचे, व्यवसाय करण्याचे आणि निर्धोक सामाजिक स्थिती राहील या हमीसह नागरी अधिकारांचे अशा आंदोलनांमुळे काय होते हा एक चिंतनीय प्रश्न आपल्यासमोर उभा आहे आणि आम्हा सर्वांनाच त्यावर गांभीर्याने विचार करत उद्या आमचा देश कसा असायला हवा हे ठरवावे लागणार आहे. कारण मूठभरांचे पण एकजुटीचे स्वातंत्र्य, बहुसंख्य पण विखुरलेल्या जनतेचे स्वातंत्र्य डावावर लावणार असेल तर आपल्या स्वातंत्र्याच्या व्याख्याच आपल्याला बदलाव्या लागतील. ते आपल्याला सुजाण नागरिक म्हणून चालणार आहे काय, हा खरा प्रश्न आहे.

किंबहुना आमच्या स्वातंत्र्याचे अर्थ सोयीने लावले जातात हेही अनेक उदाहरणांवरून आपल्या लक्षात येईल. मनुष्य उत्सवप्रिय आहे हे वास्तव आहे. कोणताही उत्सव माणसे जोडणारा, एकत्र आणत सुखद वातावरणात साजरा होणारा असला तर त्याचे सामाजिक व सांस्कृतिक महत्त्वही अधिक वाढते. गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा प्राण आहे. पण या उत्सवात वेळोवेळी धोक्याची पातळी ओलांडणाऱ्या ध्वनी पातळीमुळे धोकादायक परिस्थिती निर्माण होते हे सारे जाणतात. किंबहुना अधिकाधिक किती ध्वनी पातळी सुसह्य असू शकेल हे लक्षात घेऊन ध्वनी पातळीवर मर्यादा घालून देण्यात आलेली आहे. परंतु धर्मवादी पक्ष व संघटना संस्कृतीच्याच नावाखाली या मर्यादा ओलांडतात..नव्हे, नागरिकांनी त्या ओलांडाव्यात अशी जाहीर वक्तव्ये करतात. नव्हे, तसे घडवून आणण्यासाठी आपली सर्व शक्ती पणाला लावतात, पण स्वत:च्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न येतो तेव्हा हेच नेते वेगळी भूमिका घेतात.

उदाहरणार्थ गेल्या डिसेंबरमध्येच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे महाबळेश्वर येथे गेले होते तेव्हाची ही घटना. ते उतरले होते त्या स्थानापासून जवळच असलेल्या एका हॉटेलात एक लग्नाची पार्टी साजरी करण्यात येत होती. आवाजाची वाढती पातळी त्रासदायक झाल्यानंतर काही शिवसैनिकांनी हॉटेलवाल्यांना सांगून पाहायचा प्रयत्न केला. तरीही कोणी ऐकत नाही हे लक्षात आल्यावर मग पर्यावरणमंत्र्यांना फोन गेला. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व पोलिस खात्याची चक्रे मग वेगात फिरली. हॉटेल चालकावर गुन्हाही दाखल झाला आणि हॉटेलचा वीजपुरवठाही बंद करण्यात आला. हॉटेल बंद पडले. ध्वनी पातळी धोक्याच्या पातळीवर नेणे हा गुन्हाच आहे, यात शंकाच नाही.

शिवसेना पक्षप्रमुखांनी आपले नागरी स्वातंत्र्य जपले हे चांगलेच झाले, पण जॉर्ज ऑर्वेलच्या प्रसिद्ध उक्तीनुसारच जायचे तर 'भारतात सारे स्वतंत्र आहेत, पण काहींचे स्वातंत्र्य इतरांपेक्षा जास्त आहे!' कारण 'यंदाही बिनधास्त गणेशोत्सव धूमधडाक्यात साजरा करा!' अशी नुकतीच गर्जना करत ध्वनी प्रदूषणाविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्यांना त्यांनी 'विघ्नकर्ता' म्हणत ज्यांना गणेशोत्सव आवडत नाही त्यांनी स्मशानात जाऊन बसावे, असाही सल्ला दिला. म्हणजेच ध्वनी प्रदूषणाने इतरांना छळले तरी चालेल, नागरी अधिकाराचे उल्लंघन झाले तरी चालेल, उच्च न्यायालयाचे निर्देश धाब्यावर बसवले गेले तरी चालतील, पण स्वत:वर ती वेळ मात्र येता कामा नये! मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनीही आपल्या बंधूंच्या विधानाचीच पुनरुक्ती केली. मशिदीतील भोंग्यांचाही उल्लेख केला गेला. ध्वनी प्रदूषण कोणीही करो, तो सारखाच गुन्हा आहे यात वाद असण्याचे कारणच नाही. पण मशिदीतील भोंग्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी ते विचारतात, मग आम्हालाच विरोध का? हे प्रश्न लोकशाहीत चालतात काय, यावरही विचार व्हायला हवा. स्वातंत्र्यातीलच ही विषमता लोकशाहीत शोभते काय, याचाही गांभीर्याने विचार व्हावा. नवरात्र असो, दहीहंडी असो की पारंपरिक कोंबड्यांची झुंज ते बैलगाड्यांच्या शर्यती असो, उत्सव हे उत्सव न राहता पैसा, मसल पॉवर आणि राजकारणाचे आखाडे बनून राहिले होते व आहेत. मूळ स्वरूप कोठल्या कोठे हरवून गेले याची खंत समाजधुरीणांना राहिलेली नाही. घटनेनेच अभिवचन दिलेल्या जनसामान्यांच्या नागरी स्वातंत्र्याचे राजरोस अपहरण होत आहे.

 त्यामुळेच की काय एकमेकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणायची स्पर्धा जोमात आली आहे की काय, हा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. भारतीय स्वातंत्र्याचा महन्मंगल दिन निकट आला असता या वरील पार्श्वभूमीवर आम्ही सामान्य नागरिक 'स्वतंत्र' आहोत काय, घटनेने आम्हाला दिलेल्या नागरी अधिकारांचे आज काय स्थान राहिले आहे, हे प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. कायदा व घटनात्मक मूल्यांना समाज नेते, राजकीय नेते, विविध संघटना ते बाहुबली पायतळी तुडवत आमच्या शांततेने आणि सौहार्दाने जगण्याचा आमचा मूलभूत अधिकार हिरावत असतील तर आम्हाला आमच्या स्वातंत्र्याबाबत फेरविचार करत त्याची पुन:प्रतिष्ठापना करण्यासाठी आमच्यातच बदल घडवावे लागतील. व्यापक सामाजिक चर्चा घडवावी लागेल. नाही तर कविवर्य नामदेव ढसाळांनी 'स्वातंत्र्य कोण गाढवीचे नाव आहे?' असा प्रश्न उद्वेगाने विचारला होता त्या प्रश्नाखालीच आम्ही चिरडून जाऊ.

(Published in Divya Marathi)


Wednesday, August 8, 2018

अखेरचा टायटन...करुणानिधी


Image result for karunanidhi



एम. करुणानिधींच्या निधनाने अनार्य चळवळीचा शेवटचे शिखर ढासळले असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. पेरियारांच्या आर्यभाषाविरोधी चळवळीतुन उदयाला आलेले हे "कलैगनर" व्यक्तित्व द्रविड अस्मितेच्या उद्गार बनले. लेखक, कवी, पटकथाकार असे सर्जनशील व्यक्तित्व जपत ते तमिळ राजकारणाचेही अध्वर्यु बनले. या सर्व काळात निरिश्वरवादी राहुनही त्यांनी जनभावनेवर जे राज्य केले त्याला तोड नाही. खरे तर संपुर्ण भारतीय राजकारणात एवढा प्रदिर्घ काळ आपला ठसा कोणी उमटवु शकले नाही. आधुनिक तमिळनाडुचीच नव्हे तर द्रविडभाषक राज्यांची मानसिकता घडवणारे ते अनोखे शिल्पकार होते. त्यामुळे ते अनेकदा वादग्रस्तही राहिले. ज्याविरुद्ध त्यांनी सातत्याने लढा दिला त्या आर्यवादाची नव्याने वैदिक वर्चस्वतावादी मांडणी होत असल्याच्या काळातच त्यांचे जाणे धक्का देणारे व चटकाही लावणारे आहे.

३ जुन १९२४ साली निम्न समाजातील परिवारात जन्मलेले करुणानिधी आसपासची सामाजिक विषमता, जातीभेद आणि वैदिक धार्मिक वर्चस्वाच्या वातावरणातुनच आपल्या सामाजिक जाणीवा विस्तारत राहिले. त्यांच्या वयाच्या चवदाव्या वर्षीच ते पेरियारांच्या सामाजिक आणि भाषिक आंदोलनात उतरले. १९३७ साली गैर-हिंदी भाषिक राज्यांतही शिक्षणात हिंदी सक्तीची करण्यात आली. अहिंदी भाषक राज्यांतुनही विरोध उसळला असला तरी पेरियारांनी या लढ्याचे समर्थपणे नेतृत्व केले. करुणानिधींनी या आंदोलनाच्या काळातच विद्यार्थी संघटनेची स्थापना केली. द्रविड राजकारणातील ही पहिली विद्यार्थी संघटना मानली जाते.

त्या काळात आर्य आक्रमणवाद लोकप्रियतेच्या शिखरावर होता. आक्रमक आर्यांनी द्रविडांना दक्षीणेत हुसकावले असा हा सिद्धांत सांगत होता. उत्तरेतील आर्यभाषिक दाक्षिणात्यांवर आर्य भाषा (हिंदी) लादत आहेत, म्हनजे ही द्रविडांवर लादण्यात येणारी दुसरी सांस्कृतीक व भाषिक गुलामगिरी आहे ही भावना पेरियारांनी समर्थपणे व्यक्त केली आणि करुणानिधींनी या वर्चस्वतावादी धोरणाच्या लढ्याचे नायकत्व पेरियार व अण्णादुराईनंतर समर्थपणे केले. सामाजिक समता माननारे करुणानिधी भाषिक बाबतीत का भेदभाव मानतात असे अनेकदा त्यांना कुत्सितपणे म्हटलेही गेले. पण भाषा लादण्यामागील हेतु वर्चस्वतावादी असल्यामुळे विरोधकांच्या या टीकेला कोणी किंमत दिली नाही. तमिळांनी त्यांना आपल्या हृदयात एवढे स्थान दिले की ते राजकारणात आल्यानंतर एकदाही निवडणूक हरले नाहीत. पाच वेळा ते मुख्यमंत्रीही राहिले.

रामसेतुच्या संकल्पनेलाही त्यांनी कडाडून विरोध केला. हा विरोध त्यांच्या केवळ निरिश्वरवादातुन आलेला नव्हता. राम हा दक्षीण भारतावरचा आद्य आक्रमक व आर्य संस्कृती पसरवणारा आक्रमक आहे असे असंख्य द्रविड आजही मानतात. मग भले ते काव्य काल्पनिक का असेना. अशा स्थितीत सेतुसमुद्रम प्रकल्पाबाबत निर्माण झालेल्या विवादात त्यांनी रामाच्याच अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सेतु जर रामाने बांधला म्हणता तर तो कोणत्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिकला होता असा प्रश्न विचारुन खळबळ उडवुन दिली. करुणानिधी यांचा कडवा विरोध हा या वर्चस्वतावादी व सामाजिक विषमता पसरवणा-या वैदिक वर्चस्वतावादाविरुद्ध होता. जनसामान्यांतील भेदभाव मिटावेत आणि सामाजिक समता प्रस्थापित व्हावी या पेरियार व शाहु-फुले-आंबेडकरवादी विचारधारेचे ते नुसते प्रखर प्रवक्ते नव्हते तर कृतीशिल उत्तुंग नेतृत्व होते.

राजकीय कारकीर्द बहरात असतांनाही त्यांचे लेखन चालुच होते. त्यांच्या सर्व लेखनावर द्रविड अस्मिता आणि सामाजिक समता या तत्वांचाच प्रभाव राहिला. स्वातंत्र्यानंतर जेंव्हा १९६० साली हिंदी राष्ट्रभाषा करण्याचे सुतोवाच होऊ लागले त्यावेळीस करुणानिधी सपरिवार कडवा विरोध करण्यास सज्ज झाले. या आंदोलनात हिंसाचारही झाला. करुणानिधींवर टीकेचा भडिमारही झाला. एकटे पाडण्याचेही प्रयत्न झाले. पण या योद्ध्याने कसलीही तडजोड केली नाही. नंतरही जेंव्हाही संधी मिळेल तेंव्हा ते हिंदीचा विरोध करतच राहिले. त्यांचा हिंदीला विरोध हा केवळ भाषिक नव्हता तर त्यी आक्रमकांची भाषा व संस्कृती नको या भावनेतुन होता हे लक्षात घेतले की त्यांचा विरोध अनाठायी होता असे म्हणता येणार नाही.

राजीव गांधी हत्याप्रकरणात त्यामागेही त्यांचा हात असल्याचे आरोप झाले होते. तमिळ लिबरेशन संघटनेला (लिट्टे) त्यांचा छुपा पाठिंबा आहे असे आरोप होतच होते. पण तपास यंत्रणांना करुणानिधींविरुद्ध कसलाही पुरावा मिळाला नाही. त्यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप झाले. आणीबाणीचे कडवे विरोधक म्हणून त्यांना मिसाखाली अटक करण्यात आली. तुरुंगात त्यांना एवढी अमानुष मारहाण झाली की त्यांचा सहकैदीच ते पाहुनच धक्का बसुन मृत झाला. अनेक आरोपांनी त्यांची कारकीर्द अनेकदा वादळी झाली असली तरी सामाजिक समतेसाठी वर्त्चस्वतावादाविरुद्धच्या युद्धाचे सैनापत्य केलेला अखेरचा महायोद्धा म्हणून ते नेहमीच स्मरणात राहतील.

Thursday, August 2, 2018

अवगुणसंपन्न श्री. संजय सोनवणी ! - संजय क्षीरसागर


Image may contain: drawing and text

आजवर संजय सोनवणी यांच्या गुणांचेच मी वर्णन केल्याचे आपल्या स्मरणात – परिचयाचे आहे. परंतु आज मी सोनवणींच्या अवगुणांचे येथे मी वर्णन करणार आहे.
सोनवणी हा एक नंबरचा पूर्वग्रहदुषित, उपद्व्यापी मनुष्य आहे. संपूर्ण समाज अज्ञानी असून ज्ञान म्हणजे काय हे फक्त आपल्यालाच ठाऊक असल्याच्या थाटात तो सर्वांनाच उपदेश करण्याच्या उपद्व्यापात व्यस्त असतो.
मी म्हणतो सोनवणी महाशय, तुम्ही तुमच्यापुरतं बघा कि. जर तुम्हांला माहिती आहे सत्य काय, मिथ्या काय तर ते आपल्यापुरतं ठेवा. जगाला कशाला ओरडून सांगता ? आपल्या पूर्वसुरींनी आजवर चोखळलेली वाट सोडून अनवट वाटेने का फिरता ?
स्वतःच स्वतःचे उद्धारक होण्याचा कानमंत्र देऊन तुम्ही सर्व विचारवंत, राजकारणी, स्वयंघोषित महापुरुषांची दुकानं का बंद करताय ? दुसऱ्याच्या पोटावर पाय देण्याची आपली संस्कृती जरी असली तरी तिचे इतके कठोर पालन करण्याची काही आवश्यकता आहे का ?
विविध जातींच्या उठठेवीची या माणसाला अतिशय वाईट सवय आहे. प्रत्येक जातीचा वस्तुनिष्ठ पूर्वेतिहास शोधून जातीव्यवस्थेचा उदय, रचना, स्थिती इ. चे स्पष्टीकरण करण्याची याला भयंकर खोड आहे. अहो मिष्टर सोनवणी, आमच्या जाती कशा निर्माण झाल्या हे पूर्वी पुराण – स्मृत्यांनी सांगितलंय. तसंच गेला बाजार आमच्या विचारवंत महापुरुषांनीही त्याचे समाधानकारक उत्तर दिलंय व जे आम्हांला पटलंय. तर मग तुम्ही हा उपद्व्याप का करता ? आमच्या जातीला इतरांनी नेहमी दुर्लक्षित, उपेक्षित, वंचित ठेवलं असा आमचा प्रामाणिक समज असून त्यांस तुम्ही छेद देणारी प्रमेयं का मांडता ? काय मिळतं तुम्हांला त्यातून ?
चार – दोन प्रेमप्रकरणं, खून, भूत – प्रेत, राजकीय थरार इ. विषयांवर दोनचारशे पाणी कादंबऱ्या लिहून प्रथितयश, प्रसिद्ध कादंबरीकार बनायच्या ऐवजी सूर – बेसूर – असुर अशा फालतू शाब्दिक कोलांटउड्यांची ‘ असुरवेद ‘ तुम्ही का लिहिली ? असुर व वेद यांचा परस्पर तरी संबंध आहे का ? जरी तो असला तरी कादंबरीचा नायक कां ..ब ..ळे.. ? का बळे ? सॉरी .. का बरे ? दुसरा कोणी म्हणजे शिंदे, पवार, माने किंवा गेला बाजार जोशी, भिडे सापडला नाही ? निदान झुंजार, चतुर अशी तरी नावं द्यायची.
बरं ते देखील झालं. त्यात ‘ आणि पानिपत ‘ नावाची भानगड का जन्माला घातलीत ? सरळसोट सदाशिवराव उत्तरेत गेला व मेला किंवा पळाला हे लिहायचं सोडून एका महाराने त्याला वाचवायला त्याची शेंडी कापली हे लिहून तुम्ही काय मिळवलंत ? त्यातही आणखी कथानकाचे केंद्रबिंदू कोण, तर महार ! या महारांचा व पेशवाईचा काही संबंध आहे का ? यांचा इतिहास गौतमबुद्धापासून चालू होत अशोकपर्यंत येतो व तेथून डायरेक्ट बाबासाहेब आंबेडकर ! अधलं – मधलं काही नाही.
यावरही वरताण म्हणजे महारांचा इतिहास लिहून ‘ महारक्ख ‘ चे महार अशी व्युत्पत्ती निर्माण केलीत. काय हे ? अहो, जिथे बाबासाहेबांनी महारांसहित शुद्र – अस्पृश्यांचा इतिहास लिहिला तिथे फक्त महारांवरच लिहिणारे तुम्ही कोण ? मुळात तुमची जातच कोणती ?
ज्या जातीचा माणूस, त्याच जातीचा त्याने इतिहास, ललित लेखनात उपयोग करायचा हि आमची पूर्वप्राचीन परंपरा मोडण्याचा अधिकार तुम्हांला कोणी दिला ?
जैन, बौद्ध, शीख इ. च्या जोडीने वैदिक नावाचा एक पंथ प्राचीन काळी प्रचलित होता व तो नंतर इतरांप्रमाणेच धर्म बनला याचा शोध घेण्याचा सल्ला तुम्हांला कोणी दिला ? जे भेद आम्हांला माहिती आहेत पण मान्य न करता त्यावरच आमचा धंदा, चरितार्थ चालवायचा आहे ते उघड करण्याची गरजच काय ?
त्याहीपलीकडे ज्ञानेश्वर एक कि दोन ? दादोजी कोंडदेव नेमके किती ? सातवाहन – शातवाहन – शालिवाहन यातला फरक काय, पंढरपूरचा विठोबा नेमका कोण ? काय गरज काय आहे या सर्वांची ?
चार सरळसध्या कथा – कादंबऱ्या खरडायच्या, चार - दोन गाण्यांचे अल्बम काढायचे, एखाद – दुसरा चित्रपट बनवून उद्योग – धंद्याचा साईड बिझनेस करायचा सोडून या बाकीच्या लफड्यांत पडायची गरजच काय ? मिस्टर सोनवणी, ज्या प्रबोधनकाराने महाराष्ट्राचे प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न केला त्याचेच विचार त्याच्या वंशजांनी कसे खुंटीला टांगून ठेवले हे काय तुम्हांला माहिती नाही ? तरीही हा व्याप करत आहात. कोणासाठी ? कशासाठी ?
खेडेकर & कंपनीच्या विरोधात लिहिलं कि ब्राम्हणवादी.
पुरंदरे प्रकरणी पुरंदरेचा बचाव केला कि संघाचे हस्तक. संघाचं पाकीट आलं कि काय अशी विचारणा.
वाघ्या कुत्र्याचे स्मारक हटवण्यास विरोध केला कि मराठा द्वेष्टा.
वैदिक – अवैदिक तसेच पुरुषसूक्तातील क्षत्रिय ऐवजी राजन्य उल्लेख आणि शुद्रविषयक उल्लेखाची चिकित्सा केली कि ब्राम्हणद्वेष्टा. ब्रिगेडचा हस्तक.
धनगर तसेच आदिवासी व भटक्या – विमुक्तांचे प्रश्न हाती घेतले कि धनगर समाजाचा असल्याने धनगरांसाठीच कार्य करणारा मनुष्य म्हणून मिरवण्यासाठी.
कोणत्याही मुद्द्यावर निर्वाणीचे शस्त्र म्हणून उपोषण केलं कि, लगेच त्याची टिंगल टवाळकी. इथे आम्हांला सकाळचा नाष्टा चुकला तर बेचैनी होते. सबंध दिवसाचं तर सोडून द्या.
तुमच्या कित्येक पुस्तकांवर अघोषित बंदी.
या आणि अशा इतर अनेक टोमण्यांनी, प्रसंगी शिवीगाळ – जीवे मारण्याच्या धमकीपलीकडे काय साध्य झालंय ?
समाजाला आत्मभान आलंय का ? वैचारिक पात्रता, कुवत त्याच्या अंगी आहे का ? जात – धर्म अथवा प्रचलित राजकारण सोडून इतर विषयांवर केलेल्या लेखनाची, कार्याची कोणी दखल घेतंय का ? उत्तरं नकारार्थी आहेत. आशेचा किरण तर मला अजिबात दिसत नाही. तरीही तू कार्यरत आहेस. ठीक. तसाच कार्य करत राहा. आम्ही मात्र असेच तुझ्या अवगुणांचे वारंवार, न चुकता तिन्हीत्रिकाळ वर्णन करत राहू !

-

संजय क्षीरसागर

Wednesday, August 1, 2018

धनगर-धनगड एकच!



"धनगर आरक्षणः वस्तुस्थिती व राजकारण" हा दहा जुलै रोजी म.टा.मद्ध्ये प्रसिद्ध झालेला डॉ. भौमिक देशमुख व रवींद्र तळपे यांचा लेख वाचला. वास्तवाचा विपर्यास करणारा हा लेख असल्याने त्याबाबत थोडक्यात स्पष्टीकरण दिले आहे. "धनगर" छापण्याऐवजी "धनगड" छापले गेल्याने मुद्रणछपाईच्या चुकीचा मुद्दा उपस्थित केला जातो आहे हे त्यांचे म्हणनेच चूक आहे. ती मुद्रण छपाईतील चूक नसून "र" चा उच्चार अनेकदा इंग्रजीत "ड" असा होत असल्याने ती झालेली भाषिक उच्चार-चूक आहे. ही चूक केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाने दि. ३.१२.१२ रोजी उत्तर प्रदेशातील एका तक्रारीसंदर्भात मान्य केली असून "धनगड" ऐवजी "धनगर" हा शब्द वापरण्यास यावा असे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्रातही अशीच दुरुस्ती करण्यात यावी अशी धनगर समाजाची न्याय्य मागणी आहे. तसेच मिनिस्ट्री ओफ़ ट्रायबल अफेयर्सच्या २००८-९ च्या वार्षिक अहवालात महाराष्ट्रातील अनुसुचित जमातींच्या यादीत ३६ व्या क्रमांकावर इंग्रजी आवृत्तीत "Oraon and Dhangad" असे छापले असून याच अहवालाच्या हिंदी अनुवादात "ओरान, धनगर" असे छापले आहे. याचाच अर्थ आदिवासी मंत्रालयालाही धनगड (धांगड नव्हे) व धनगर एकच असल्याचे मान्य आहे. यामुळे ही छपाईतील चुक आहे असा मुलात दावाच नसून भाषिक उच्चारपद्धतील फरकामुळे झालेला हा गोंधळ आहे. उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयाने २००९ साली दिलेल्या निर्णयातही "धनगर/धनगड" ही जात बिहार, उत्तर प्रदेश आणि पस्चिम बंगालमद्ध्ये अनुसुचीत जातींमद्ध्ये मोडत असून मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात अनुसुचित जमातींमद्ध्ये मोडत असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. आर. व्ही रसेल सारख्या मानववंश शास्त्रज्ञानेही Tribes and Castes of Central Provinces of India (Vol.I) या ग्रंथात धनगर ही जमात आदिवासी असल्याचे सविस्तर नमूद केले आहे. २२/१२/१९८९ रोजी सुर्यकांता पाटील यांनी संसदेत धनगरांची अनुसुचित जमातींत नोंद आहे काय असा प्रश्न विचारला असता तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी "महाराष्ट्रातील धनगरांचा समावेश अनुसुचित जमातींत आधीच केला असून धनगड व धनगर एकच आहेत" असे विधान केले होते. अशा रितीने धनगर व धनगड एकच असल्याचे असंख्य पुरावे देता येतील, पण विस्तारभयास्तव येथेच थांबतो.

प्रश्न असा आहे कि महाराष्ट्र शासनाने जाणीवपुर्वक धनगरांना अनुसुचित जमातीत असलेले आरक्षण न देता "भटक्या जमाती" म्हणून आरक्षण का दिले हा. धनगर ही निमभटकी, आदिम काळाप्पासून पशुपालनाचा व्यवसाय करणारी, आदिम जीवनशैली, संस्कृती व धर्मकल्पना असणारी जमात असुनही त्यंना "भटक्या जमाती" ठरवणे हेच मुळात चुकीचे होते. वारंवार धनगड/धनगर हे एकच असल्याचे केंद्रीय मागासवर्ग आयोग, केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्रालय व विविध उच्च न्यायालयांनी मान्य केले असतांनाही महाराष्ट्रातील धनगरांच्या अज्ञानाचा आणि राजकीय बळ नसल्याचा गैरफायदा शासनाने घेतलेला आहे. डा. देशमुख व तळपे यांना वाटते तसे अन्य आदिवासींच्या हक्कांवर घाला घालण्याचा हा प्रयत्न नसून धनगरांचे न्याय्य हक्क प्राप्त करण्याचा आहे. उलट त्यांनीच यासाठी धनगर बांधवांना साथ दिली पाहिजे. केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाने "धनगर/धनगड" (धांगड नव्हे) एकच असल्याचा निर्वाळा दिला असल्याने राज्य सरकार आयोगाकडे शिफारस करून महाराष्ट्रातील धनगरांना न्याय देवू शकते व तो द्यावा हीच राज्य सरकारकडून अपेक्षा आहे.

(This explanation was published in Daily Maharashtra Times, dated 10 July, 2014)

प्राचीन लोकशाही : ऐतिहासिक परंपरा


Image result for indian ancient republics


लोकशाहीची संकल्पना भारतात पाश्चात्यांमुळे आली असा आपला सर्वसाधारण समज असतो. पण ते वास्तव नाही. लोकांनी लोकांनी लोकप्रतिनिधींतर्फे चालवण्याची संकल्पना पार इसप ३३००, म्हणजे सिंधू काळापर्यंत मागे जाते. सिंधु संस्कृतीतील नगररचना आणि भवतालच्या खेड्यांची रचना व त्यातील इमारतींचे अवशेष यावरुन मार्क केनोयेरसारखा पुरातत्वविद म्हणतो की सिंधु संस्कृतीचे लोक नगरराज्यमय गणतंत्र म्हणजे लोकशाही व्यवस्था पाळत होते. ही विकेंद्रीत व्यवस्था असुन या गणराज्यांचे आपापसातील संबंध सामायिक सामंजस्याने ठरवलेले दिसतत कारण या गणराज्यांत कधी संघर्ष उडाला असल्याचे, युद्धाचे कसलेही पुरावे मिळालेले दिसत नाहीत. ५ लाख स्क्वेअर मैल परिसरात पसरलेल्या या संस्कृतीत अनियंत्रित राजेशाही व्यवस्था असल्याचे पुरावे मिळालेले नाहीत. तेथे मिळालेल्या मुद्रांवरुन व्यापारी व उत्पादक श्रेण्यासुद्धा लोकशाही पद्धतीने आपापल्या व्यवसाय संस्थ्चे प्रतिनिधे निवडून उत्पादन व व्यापाराचे नियमन करत असत असे म्हणता येते असेही विद्वान म्हणतात. गंगेचे खोरे, मध्य भारत व दक्षीणेत मात्र काही राज्ये राजेशाही तर काही गणतंत्र पद्धतीने चालत. विशेषत: सिंधु संस्कृतीची अवनती झाल्यावर राजसत्तांचा उदय होऊ लागला असला तरी त्या नियंत्रित राजेशाह्या होत्या याचे पुरावे महाकाव्यांतून मिळतात. म्हणजे राजा हा ज्येष्ठ नागरिकांच्या सल्ल्यानेच काम करत असे. ते झाले नाही तर राजे बदलले जात व नागरिकांतुनच नव्या राजाची निवड होत असे. 

भारतात प्राचीन काळापासुन असंख्य जमाती रहात होत्या. उदा. सिंधु संस्कृतीच्या भुभागात सिंधु, शिबी, अभीर, सुद्द, गुर्जर, मल्ल अशा जमाती आपापला भुप्रदेश निश्चित करुन रहात होत्या. प्रत्येक जमातीची स्वतंत्र गणराज्ये होती. यमुना व गंगेच्या खो-यातील जमाती सुरुवातीला गणतंत्र पद्धतीने काम पहात असली तरी त्यातुनच राजेशाहीचाही उदय झालेला आपल्याला दिसतो. महाभारतातील शांतीपर्वात अशा प्राचीन गणराज्यांचे माहिती मिळते. या गणराज्यांचे अस्तित्व जोवर नागरिकांत एकजुट आहे तोवर प्रबळ रहाते म्हणून गणराज्यातील नागरिकांनी एकजुट टिकवणे आवश्यक आहे असे भीष्म आपल्याला सांगतांना दिसतात. 

ही गणराज्ये आकाराने अर्थात छोटी असत. गणराज्याच्या निवडुन आलेल्या प्रमुखाला राजन, राजन्य अथवा नायक अशी संज्ञा असे. त्या काळात लोकसंख्याही खुप कमी असल्याने गणसभेत सर्वच नागरिक एकत्र येऊन राज्याच्या प्रशांवर एकत्र चर्चा करुन मग मतदान घेत निर्णय घेत असत. बहुमताचा निर्णय मान्य करण्याची प्रथा होती. वैदिक भारतात आल्यानंतरही पुर्वापार राज्यसंस्थेचे प्रारुप नुसते टिकून राहिले नाही तर फोफावत गेले. बौद्ध व जैन साहित्यातून आपल्याला तत्कालीन गणराज्यांची विस्तृत माहिती मिळते. खुद्द भगवान बुद्धाचा जन्म शाक्य गणराज्यातच झाला. बुद्धाने राजेशाही व्यवस्थेपेक्षा गणतंत्र पद्धतीलाच प्राधान्य दिले. पुर्वोत्तर भारतात त्या काळी ३६ गणराज्ये होती. वज्जी, शाक्य, लिच्छवी अशी गणराज्ये प्रबळ होती. या गणराज्यांत ऐक्य जोवर राहील तोवर त्यांचा कोणी पाडाव करु शकणार नाही असे गौतम बुद्धाने म्हणून ठेवले होते. त्यामुळेच की काय सम्राट बिंबीसाराच्या मुलाने, अजातशत्रुने, या सर्व गणराज्यांचा नाश करण्यासाठी अथक संघर्ष करुनही त्याला त्यात अपयश आले.

महाभारतातुन आपल्याला कळते की वेदपुर्व काळातच भारतात गणराज्यांनी आपले वर्चस्व गाजवले होते. खुद्द श्रीकृष्णाचा वृष्णी संघ गणराज्य पद्धतच पाळत असे. सिंधु प्रांतात गणराज्ये होतीच. सिंधु परिसरातील गणराज्ये अलेक्झांडरच्या आक्रमणाच्या काळातही सुस्थितीत व बलाढ्य होती. अलेक्झांडरच्या फौजांना कडवा प्रतिकार केला तो सुद्ध-अभीरांसारख्या गणराज्यांनी हे अलेक्झांडरच्या डायोडोरससारख्या इतिहासकाराने नमुद करुन ठेवलेले आहे. एका मौर्य गणराज्यातुनच आलेल्या चंद्रगुप्ताने ही गणराज्यांची एकत्र फौज उभारत अलेक्झांदरला कडवा प्रतिकार करत परत जायला भाग पाडले हा इतिहास आहेच. तत्कालीन स्थिती लक्षात घेऊन स्वत: चंद्रगुप्ताने मगधावर आक्रमण करत एकतंत्री कारभार करणा-या धनानंदाचा पराजय करत स्वत: साम्राज्य स्थापन केले. असे असले तरी अनेक गणराज्ये याही काळात भारतात अस्तित्वात होती. त्यांना चंद्रगुप्ताने मांडलिक केले असले तरी बरखास्त केले नाही.

भारतात मिलना-या सनपुर्व सहावे शतक ते इसवी सनाचे दुसरे शतक त्या काळातील नाण्यांत गणराज्यांनी पाडलेली नाणीसुद्धा मिलुन आली आहेत. त्यात यौध्येय. कुनिंद, उदुंबर अशी गणराज्ये मुख्य आहेत. या नाण्यांवरील गणराज्यांच्य प्रतीकांकडे नजर टाकली तरी त्यांच्या तांत्रिक, स्वतंत्रतावादी धर्मश्रद्धांचे दर्शन घडते. ही गणराज्ये लोकतांत्रिक प्रथा पालत होती. या व्यवस्थेत स्त्रीयांना व समाजाला समान दर्जा होता. त्यामुळे त्यांची एकता टिकुन रहात असे. गणसभा ही त्यांच्या निर्णय घेण्याचे जागा आजच्या पार्लमेंटप्रमाणेच असे. 

या गणराज्याच्या लोकशाही सिद्धांतातुन निर्माण झालेली श्रेणी, कुल, पुग व गण या व्यावसायिक, उत्पादक, शेतकरी आणि पशुपालक समाजांच्या आपापल्या व्यवसायानुसार स्थापन झालेल्या संस्था हा भारतातील आर्थिक इतिहासाचे मनोहर पर्व आहे. चर्मकार, बुरुड, स्वर्णकार असे असंख्य व्यवसाय व व्यापारी यांच्या श्रेण्या सिंधु काळापासुन स्थापन झालेल्या होत्या. आपापल्या व्यवसायांचे नियमन करणे, नवागतांना प्रशिक्षित करणे, मालाचा अथवा सेवेचा दर्जा राखने, किंमती नियमीत करणे व करांच्या संदर्भात राजदरबारी प्रतिनिधितव करणे हे काम या श्रेण्या, कुले तर करतच पण त्यांना  ठेवी स्विकारणे ते कर्ज देणे आणि नाणे पाडण्याचेही अधिकार होते. सिंधु काळापासुन भारताने आर्थिक भरभराट पाहिली ती या स्वातंत्र्य असलेल्या व्यावसायिक श्रेण्यांमुळे. या श्रेण्यांचे व्यापार देश-विदेशात चालत. बौद्ध जातकांत या अशा श्रेण्यांच्या वैभवाचे चित्रण तर मिळतेच पण दानलेखांतुन सातवाहन काळापर्यंत ते किती वैभवशाली होते हेही आपल्याल समजते. 

या श्रेण्यांचे सदस्य मतदानाने आपला अध्यक्ष निवडत. त्याला सेठ्ठी (श्रेष्ठी) असेही म्हटले जाई. हे पद वंशपरंपरागत नसे. या सेट्ठींना, मग ते वीणकर श्रेण्यांचे असो की चर्मकारांच्या श्रेण्यांचे,  समाजात व राजदरबारी त्यांना मोठा मान असे. प्रत्येक श्रेंण्यांची, कुलांची स्वतंत्र न्यायालयेही असत व आपल्या दोषी सदस्यांवर कारवाया करण्याचे अधिकारही त्यांनाच असत. गुप्त काळात वैदिक धर्माला राजाश्रय मिळाल्यानंतर मात्र परिस्थिती पालटली. भारतातील गणराज्ये नाहीशी होऊ लागली. श्रेण्यांचे व कुलांचे अधिकारही कमी झाले. एकार्थाने स्वातंत्र्य व समता या तत्वांचा संकोच होऊ लागला.  श्रेण्यांची आर्थिक शक्ती कमी झाली आणि वैष्णव मंदिरांची वाढली. तिस-या शतकातच योधेयांचेही गणराज्य कोसळले. लोकशाहीचे सामाजिक तत्वज्ञान नष्ट होऊ लागले. पंचायतींच्या रुपाने काही प्रमाणात लोकशाही जीवंत राहिली असली तरी तिने मुळचे समतावादी धेय बदलले. व्यावसायिक श्रेण्या कोसळल्याने त्यांची जागा व्यावसायिक जातींच्या पंचायतींनी घेतली. पण या पंचायती प्राय: अन्यायीच राहिल्याचे चित्र आपल्याला दिसते. 

असे असले तरी कुरु पांचालांसारखी मुळ राजेशाही व्यवस्था असलेली राज्ये तिस-या ते चवथ्या शतकात गणराज्यांत बदलली होते असे आपल्याला या काळातील अर्थशास्त्र या ग्रंथावरुन समजते. म्हणजे, अनियंत्रित राजेशाही की लोकशाही हा संघर्ष उडुन क्रांती होत अशा राज्यांतील लोकांनी राजाला हटवुन गणराज्ये स्थापन केल्याचे आपल्याला दिसते. म्हणजेच लोकशाहीच्या स्वातंत्र्य व समतेच्या तत्वांचा प्रभाव याही कालात होताच. पण गुप्त साम्राज्याने याही गणराज्यांना नश्ढ्ट केले आणि लोकशाहीचा अंत घडवून आणला.

भारतात जोवर लोकशाहीयुक्त गणराज्ये आणि श्रेणी व कुलसंस्था होत्या त्या काळात भारताने अचाट आर्थिक प्रगती केल्याचे आपल्याला दिसते. कौटिल्याचे राजनियंत्रित अर्थव्यवस्थेचे धोरण आले आणि उद्योग-व्यवसायांचा -हास तर झालाच पण सामाजिक समतेचे तत्वज्ञानाचीही पीछेहाट सुरु झाली. गुप्त साम्राज्याचे पतन यातुनच घडले. पण नंतर सरंजामदारशाही युगाची सुरुवात झाली. दहाव्या शतकाच्या आसपास गणराज्ये स्मृतीशेष झाली आणि श्रेणी/कुलसंस्था अखेरचे आचके देवू लागली.

भारतात लोकशाही नवी नव्हती. राजेशाही/साम्राज्यशाही आली तरी काही प्रमानात समाजात लोकशाहीची मुल्ये जीवंत होती. जसा भारताने या लोकशाही तत्वाचा हात सोडला आणि पुरुषप्रधान अनियंत्रित राजेशाहीची कास धरली तसे भारताचे राजकीय आणि आर्थिक अध:पतन सुरु झाले. आपण वारंवार गुलामीत जात राहिलो. एकजुट हीच गणराज्यांची खरी शक्ती आहे हे बुद्धाचे वचन विसरल्याचा हा परिपाक होता. सुबुद्ध नागरिक घडवने हे फक्त लोकशाहीतच घडू शकते. प्राचीन गणराज्ये आजच्यासारखी प्रगल्भ नसली तरी स्वातंत्र्य-समता ही मुलतत्वे मात्र त्यांनी उद्घोषित केली एवढेच नाही तर तसा समाज निर्माण केला. गाथा सतसईत त्या मुक्त नि प्रगल्भ समाजाचे मनोरम चित्र पहायला मिळते. आपल्याला लोकशाहीची तत्वे आज फक्त घटनेत हवी असली तरी समाजात तसे वर्तन नको असते. हे चिओत्र बदलत नाही तोवर मुळचा वैभवशाली भारत निर्माण होणार नाही.

-संजय सोनवणी   

(Published in Daily Sakal, Kolhapur Edition)

Sunday, July 29, 2018

कालबाह्य कायदा ई-व्यापारात अडसर

Here's why Cash on Delivery is not illegal in India

संगणक युगाने नुसत्या माहितीतंत्रज्ञानात विस्फोट घडवत नुसते जग जवळ आणले नाही तर व्यापाराच्या पारंपारिक पद्धतींनाही झपाट्याने बदलले. कल्पक लोकांनी इंटरनेटच्या माध्यमातुन विविध वस्तुंची व सेवांचे विक्री जगभर करता येईल हे हेरले आणि त्यातुनच या नव्या व्यवसाय यंत्रणेचा जन्म झाला. ई-कॉमर्सने व्यवसाय ते व्यवसाय, व्यवसाय ते ग्राहक आणि ग्राहक ते ग्राहक असा सुलभ संपर्क उपलब्ध केल्याने प्रत्येक ग्राहक जागतीक बाजारपेठेचा भाग बनला. पारंपारिक व्यापा-यांची स्थलमर्यादा संपून बाजारपेठा व्यापक झाल्या. अमेरिकेत याची सुरुवात १९८२ च्या आसपासच सुरु झाली. नंतर जसजसे इंटनेट व संगणकांचे जाळे विस्तरत गेले तसा ई-कॉमर्सचा जागतीक प्रसार सुरु झाला. भारतात विशेषत: या शतकाच्या आरंभीच डॉट कॉम कंपन्यांचे पेव फुटायला सुरुवात झाली. सुरुवातीचे हे प्रयत्न फारसे यशस्वी झाले नसले तरी  ई-कॉमर्स हे भारतातील एक वास्तव बनु लागले. या कंपन्या सुरुवातीला तोट्यात जात रहात असल्या तरी जसजसे इंटरनेटचे क्षेत्र व त्यातील साक्षरता विस्तारत गेली ई-व्यापार बहरात येवू लागला.

अमेझॉन या अमेरिकन कंपनीने पुस्तक विक्री हा केंद्रबिंदू धरुन अभुतपुर्व यश मिळवले. अलीबाबा ही चीनमधील सर्वात यशस्वी ई-व्यापारी कंपनी. भारतातील फ्लिपकार्टसारख्या कंपनीने ई-व्यापारात जम बसवला. भारतातील संगणकांचे प्रमाण, इंटरनेटचे जाळे व वेग तुलनेने कमकुवत असले तरी आता त्यातील वाढ अलीकडे झपाट्याने होत आहे. असंख्य छोट्या व मध्यम कंपन्या आपापल्या साईटवरुन व मोबाईल ऍपवरुन आपापली उत्पादने विकत आहेत. अगदी शेतमाल, अन्नधान्याचीही विक्री शेतकरी ते ग्राहक या तत्वावर ऍपद्वारे करण्याची सुरुवात झाली आहे. २०१० मध्ये ई-व्यापार केवळ २० हजार कोटीचा होता. तो अवघ्या चार वर्षात, म्हणजे २०१४ पर्यंत फ्लिपकार्टने प्रथम कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा सुरु केल्याने ८४ हजार कोटींपर्यंत जाऊन पोहोचला. अन्य ई-व्यापार कंपन्यांनीही अशाच सेवा सुरु केल्याने २०२० पर्यंत हाच ई-व्यापार तब्बल सहा लाख साठ हजार कोटींपर्यंत जाऊन पोहोचेल असा अंदाज तज्ञ देतात. म्हणजेच पारंपारिक, प्रत्यक्ष दुकाने अथवा शो-रुम-मॉल्समध्ये जाऊन खरेदी करण्याऐवजी लोक, विशेषत: तरुण पिढी, ऑनलाईन खरेदीवर भर देत आहे. या वाढीतील महत्वाचा घटक कारनीभूत आहे व तो म्हणजे कॅश ऑन डिलिव्हरी. म्हणजेच वस्तु हातात पडल्यावरच पेमेंट करणे. यात ग्राहकाला अधिक सुरक्षित वाटते. शिवाय ई-बँकींग अकाउंट अथवा क्रेडिट-डेबिट कार्ड असण्याचीही आवश्यकता भासत नाही. कोणत्याही व्यवहारात सुविधा, सुरक्षा आणि सुलभता असली की त्यात वाढ होतेच. ई-व्यापाराने झेप घेतली ती कॅश ऑन डिलिव्हरी सुविधेने. 

या ई-व्यापाराचे फायदे म्हणजे ग्राहकाच्या निवडीत व्यापकता येते. स्थानिक बाजारपेठेत उपलब्ध नसलेला मालही घरपोच मिळवता येतो. माल थेट उत्पादकाकडून येत असल्याने किंमतही स्वस्त पडते. ई-व्यापार कंपन्या स्वत: मालाची साठवणुक करत नाहीत तर थेट उत्पादकालाच मागणी पाठवतात. त्यामुळे त्यांच्या साठवणुकीचा आणि देखभालीचा खर्च वाचतो. त्याचा लाभ ग्राहकाला होतो. पेमेंट ऑनलाईन जसे करता येते तसेच वस्तु हातात पडल्यावरही करता येते. किंबहुना जगभर या दोन्ही पद्धतींचे पेमेंट करुन हा व्यवहार पुर्ण करता येतो. असे असले तरी अमेरिका व चीनमध्येही ग्राहक अजुनही कॅश ऑन डिलिव्हरी पद्धतीला पसंती दिली जाते. भारतात तर अनेकांना अजुनही आगावू रक्कम व तेही नेट- बँकींगने करणे सुरक्षित वाटत नाही. त्यामुळे जवळपास ७५% खरेदी ही कॅश ऑन डिलिव्हरी तत्वावर केली जाते. बहुतेक ई-व्यापार कंपन्यांनी ही सुविधा उपलब्ध केली आहे. त्यामुळे ग्राहकांचे संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे.  

ई-व्यापाराने पारंपारिक विक्रेत्यांवर काही प्रमाणात परिणाम झाला असला तरी या क्षेत्राने रोजगारांच्याही मोठ्या संधी उपलब्ध केल्या आहेत. ओला-उबेरसारख्या सेवांमुळे जसा रोजगार वाढला तसाच डिलिव्हरी, पॅकिंगसारख्या क्षेत्रातही वाढला आहे. नवनव्या कंपन्या अनेक सेवा व वस्तु विक्रीसाठी ई-व्यापारात उतरु लागल्या आहेत. बव्हंशी स्टार्ट-अप्स या क्षेत्रातच येत आहेत. म्हणजे नव्या व्यावसायिक पिढीचाही उदय यातुन होतो आहे. आणि यात ग्राहकाचे हितच होत असल्याने भविष्य हे सावकाश नव्या बाजारपेठ रचनेकडे जाऊ लागले आहे. परंतू भारतात नेहमीच आपल्या धोरणांबाबत संभ्रम असल्याने भारतातील ई-व्यापारच धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

त्याचे असे झाले, धर्मेंद्र कुमार या एका स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यकर्त्याने रिझर्व बँकेकडे माहितीच्या अधिकारात कॅश ऑन डिलिव्हरीच्या वैधतेबद्दल प्रश्न विचारला. त्यावर आलेल्या उत्तरातुन हे स्पष्ट झाले की २००७ च्या पेमेंट अँड सेटलमेंट कायद्याच्या कलम आठ नुसार "कॅश ऑन डिलिव्हरी" बेकायदेशीर आणि दंडार्ह आहे!  याचे कारण हे दिले गेले की विक्रेत्या कंपन्यांना पेमेंट पोहोचते ते मध्यस्थांमार्फत, थेट मिळत नाही त्यामुळे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. कायद्यानुसार फक्त  ऑनलाईन आणि इलेक्ट्रोनिक पेमेंट करता येते. या स्पष्टीकरनामुळे फ्लिपकार्ट, अमेझॉन आणि इतर सर्व ई-व्यापार कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहे. कायद्याचा हा बडगा उगारला गेला तर एका क्षणात ई-व्यापार किमान ५०% ने ढासळू शकतो. कायदा करतांना सरकारने या ई-व्यापारातील संभाव्य दिशांचा विचारच केला नसल्याचेही यामुळे स्पष्ट झाले. 

भारतात सर्वच कंपन्यांना पेमेंट गेटवेही सहज उपलब्ध नाहीत. ग्राहकांना ऑनलाईन पेमेंट करणे आजही सुरक्षित वाटत नाही. सायबर गुन्हेगारीची धास्ती सर्वसामान्यांत आजही मोठ्या प्रमानावर आहे. तसेच आज्ञा दिलेला माल कंपनी त्याबरहुकुमच पाठवील की नाही अशीही शंका ग्राहकाला असतेच. भारतीय मानसिकता ही शक्यतो वस्तु हातात पडल्यावरच पैसे देण्याची आहे. अशा स्थितीत कॅश ऑन डिलिव्हरी हा अत्यंत सोयिस्कर व्यवहाराचा मार्ग असतांना त्याचा विचारच न करता कायदा बनवणे हे योग्य नव्हते. ई-व्यापारावर व आधुनिकतेवर हा एक घाला आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

अर्थव्यवस्था वेगाने वाढायची असेल तर ई-व्यापार त्यात मोठा हातभार लावनारा घटक ठरु शकतो. रोजगार संधीही या क्षेत्राने वाढवलेल्या आहेत. पारंपारिक व्यापा-यांनाही या नव्या तंत्रज्ञानाने बदलायला भाग पाडले आहे. ग्राहकांना आता आपल्या गरजपुर्तीसाठी असंख्य पर्याय उपलब्ध झाले आहेत व त्यात भरच पडनार आहे. पेमेंट गेटवे आणि सायबर सुरक्षा वाढवणे हा मार्ग अजुनही चाचपडत वाटचाल करत आहे. साडेसहा लाख कोटींपर्यंत येत्या दोन वर्षात वाटचाल करु पाहणा-या या उद्योगालाही या कायद्याचा आधार घेत संकटात टाकले गेले तर तो आधीच संकटात टाकण्यात आलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेवरचा शेवटचा घाव असेल हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. चीनसारख्या साम्यवादी राष्ट्रातही कॅश ऑन डिलिव्हरी बहरात आहे. तेथे या पेमेंटपद्धतीला स्वीकारले गेले आहे. पण आपण अनेकदा जगाच्या मागे राहतो त्याचे कारण आपल्या विसंगत आणि कालबाह्य कायदेपद्धतीत आहे. त्यात बदल घडवायचा असेल आणि वाढत्या क्षेत्राच्या गळ्याला नख लावायचे नसेल तर पेमेंट अँड सेटलमेंट कायद्यात तातडीने सुधारणा करण्याची व कालसुसंगत बनवण्याची गरज त्यामुळे अत्यावश्यक ठरते. अन्यथा ई-व्यापाराचा अंत होण्याचीच शक्यता आहे.    

-संजय सोनवणी           

(Published in Divya Marathi)



Wednesday, July 25, 2018

कुंभार समाजाचा इतिहास : मृत्तिका-शिल्पे ते शब्दशिल्पे


Image result for pottery indus valley civilization

पाषाणांतुन जी संस्कृती उगवली तिला अश्मयुग असे म्हटले जाते. दगडाची हत्यारे, तासण्या, टोचण्या ते रंगीबेरंगी दगड-गारगोट्यांचे अलंकार या काळात बनवले जात होते. या कालात माणूस शिकारी व पशुपालक अवस्थेत होता. सभोवतालच्या उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनांना कल्पकतेने आणि कष्टाने जीवनोपयोगी बनवण्याची कला ही मानवी बुद्धीची एक झेपच होती. पण याच कालात माणूस केवळ पत्थर नव्हे तर मातीचाही कल्पकतेने उपयोग करायला शिकला. त्या कलेलाच आपण कुंभारकाम म्हणतो. आज मानवाचा पुरातन इतिहास कळण्याची दोनच साधने आहेत. दगडी हत्यारे व वस्तु तसेच उत्खननांत मिळणारी खापरे. भारतात या कलेची सुरुवात तीस हजार वर्षांपुर्वी झाली. सिंधुपुर्व कालापासुनचे कुंभारकामाचे नमुने आपलयाला मिळून येतात. त्या खापरांवरुन त्या कालातील पर्यावरण ते पीके याचीही माहिती मिळते. कुंभारकामाचा प्रवास हाताने घडवलेली मडकी व वस्तुंपासुन सुरुवात होत चाकाचा आणि आव्यांचा कसा कल्पकतेने आणि विज्ञानदृष्टीने केला गेला याचा सलग आलेख आपल्याला मिळतो. किंबहुना एके काळी या उद्योगाने भारताच्या आर्थिक समृद्धीत प्रचंड भर घातली होती हे आपल्याला जातककथ ते कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रातुन समजते. म्हणजे जेंव्हा सिंधु संस्कृतीही निर्माण झाली नव्हती आणि वेदही लिहिले गेले नव्हते तेंव्हापासुन अश्म संस्कृतीसोबतच ही मृत्तिका संस्कृती अस्तित्वात होती. मानवी जीवन सुखमय करण्यात या संस्कृतीने मोठा वाटा उचलला. आता नवनवीन शोधांनी पर्याय दिले असले तरी हा उद्योग अत्यंत महत्वाचा आहे. या व्यवसायाशी निगडित असलेल्या समाजाला आज आपण कुंभार म्हणतो. हे निर्माणकर्ते. देशाच्या आर्थिक उत्थानात मोठा वाटा उचलणारे. विविध प्रकारच्या कलात्मक कुंभांतून त्या त्य्या कालच्या सौंदर्य दृष्टीचे लोक. मातीपासुन तिला तयार करत, कौशल्याने घडवत आव्यांत विशिष्टच प्रकारची धग देत हव्या त्या रंगाची मृद्भांडी बनवणारे हे आद्य वैज्ञानिक लोक. आज कुंभार समाज आपले मानवी सम्स्कृतीच्या उत्थानातील स्थान विसरला असला तरी पुरातत्व खाते विसरलेले नाही. याच समाजात संत गोरोबा कुंभार झाले. ऐहिक संस्कृतीबरोबरच आध्यात्मिक संस्कृतीचाही त्यांनी जागर केला. कुंभार कामातील विविध अवस्था त्यांनी रुपकांच्या रुपाने पुढे आणल्या. ते त्या दृष्टीने महाकवी होते असेच म्हणावे लागेल.

कुंभारकामाचा शोध अपघाताने लागलेला नाही. वस्तु ठेवण्यासाठी वेली, बांबुच्या कामट्या यांचा उपयोग करुन बुरुडकाम जरी समांतर अस्तित्वात असले तरी द्रव पदार्थांचे काय करायचे हा प्रश्न होताच. आद्य मानवाने चिखल बनवुन हाताने त्यांना विविध आकार देऊन वाळवत काही प्रमाणात प्रश्न सोडवला असला तरी त्या तेवढ्या उपयुक्त नव्हत्या. त्या वस्तु भाजल्याने अधिक टनक व टिकाऊ होतात हे लक्षात आले असले तरी सर्व प्रकारची माती त्यासाठी उपयुक्त नसते तर त्यावर प्रक्रिया करणे आवस्घ्यक असते असे काही बुद्धीवंतांच्या लक्षात आले. यातुनच माती बनवण्याचे प्रक्रिया-विज्ञान विकसित केले गेले. उघड्या जागेत त्यांना हवे तसे भाजता येत नाही, हवी तेवढी उष्णता निर्माण करता येत नाही हे लक्षात आल्यावर आव्यांचा अत्यंत महत्वपुर्ण शोध लावण्यात आला. खरे तर या शोधाला थर्मोडायनामिक्समधील (उष्मागतीशास्त्र) पहिला शोध म्हणता येईल. याच शोधातुन पुढे धातु गाळणा-या भट्ट्यांचा शोध लागला हे लक्षात घेतले गेले पाहिजे. चाकाचा शोध लागला असला तरी त्याचाच उपयोग वेगाने हव्या त्या आकाराच्या वस्तु बनवता येतात हाही त्याच संशोधनातील अत्यंत महत्वाचा टप्पा.
Image result for pottery kilns Inamgaon excavation
कुंभार कामाचे महत्व आता आपल्या लक्षत येईल,. सिंधु संस्कृतीत असंख्य कलात्मक मृद्भांडी सापडलेली आहेत. महाराष्ट्रातही दहा हजार वर्षांपुर्वीचे कुंभार कामाचे अवशेष खापरांच्या रुपात पाचाड येथील गुहांत मध्याष्मयुगातील (इसपू ९०००) दगडी हत्यारे जशी मिळालीत तशीच खापरेही मिळालेली आहेत. हा आजवर हाती आलेल सर्वात जुना पुरावा. पुढे जसजशी उत्खनने होत जातील तसतसे त्याहुनही जुने पुरावे हाती येण्याची शक्यता आहेच!

म्हणजे हा महाराष्ट्र कुंभारकामात आजपासुन किमान अकरा हजार वर्षांपुर्वीपासून कुंभारकामात प्रवीण होऊ लागला होता. माणूस जसा स्थिर झाला तशी या व्यवसायाची व्याप्ती अजुन वाढत गेली व या कामात कुशल असनारे लोक या व्यवसायात शिरले. भारतात सर्वत्र या अशा पुरातन कुंभारांच्या कलेचे नमुने मिळालेले आहेत व माणसाच्या इतिहास शोधण्यातही या समाजाने हातभार लावला आहे.

सिंधु काळात या व्यवसायाची भरभराट मोठी होती. या काळात कुंभांवर नुसते नक्षीकाम नव्हे तर लोककथाही चितारुन चिरंतन केल्या गेल्या. एका हुशार कावळ्याने पाणी तळाला गेलेल्या माठात खडे टाकुन पाण्याचा स्तर कसा उंचावला आणि मग आपली तहान भागवली ही आजही लोकप्रिय असलेली कथा सिंधु संस्कृतीतील गुजरातमधील एका पुरातन स्थळावरील माठावरच चितारलेली आपल्याला पहायला मिळते. अर्थात ही कथाही तत्कालीन कुंभारांनीच निर्माण केली असनार व आपल्या प्रतिभेचे दर्शन घडवले असणार हे उघड आहे. एवढेच नव्हे तर तत्कालीन शिव-शक्तीप्रधान धर्मकल्पना, पिंपळाचे असलेले महत्व इत्यादि बाबी कुंभारांनी मृद्भांड्यांवर चित्रित केलेल्या आहेत. त्यामुळे आपल्याला तत्काली न धर्मसंकल्पनांचाही परिचय होतो. त्या अर्थाने कुंभार हे इतिहासाचे वाहक असल्याचे आपल्या लक्षात येईल

 महाराष्ट्रात जोर्वे, इनामगांव अशा ठिकाणांवर प्राचीन आव्यांचेही अवशेष मिळालेले आहेत. विशेष म्हणजे सनपुर्व दोन हजारमधील आव्यांची रचना आणि आजही प्रचलित असलेल्या पारंपारिक आव्यांच्या रचनेत फरक मिलत नाही. त्याचाच अर्थ असा की उष्मागतीकी शास्त्रात तेंव्हाच जी उंची गाठली गेली होती ती नंतरही परंपरेने आजच्या कुंभारांनी जपली. जरी त्यांनी त्याचे शास्त्रीय नियम लिहुन ठेवले नसले तरी ते ज्ञात असल्याखेरीज हे होणे शक्य नाही हे पुरातत्वविदांनी मान्य केले आहे.

श्रेणी अथवा निगम संस्थेचा जन्म सिंधु काळातच झाला. श्रेणी संस्था म्हणजे समान व्यावसायिकांच्या आजच्या कमर्शियल चेंबर्ससारख्या संस्था. कुंभारांच्या श्रेण्या त्या काळापासुन अस्तित्वात असल्याचे संकेत आपल्याला तेथे मिळालेल्या मुद्रांवर कुंभांशी जवळीक साधणा-या चित्रांवरुन मिळतात. कुंभारांच्याही अशा देशभर श्रेण्या होत्या. श्रेण्यांना ठेवी घेण्याचे व कर्ज देण्याचे जसे अधिकार होते तसेच चलनी नाणी पाडण्याचेही अधिकार असत. भारतात दहाव्या शतकापर्यंत प्रत्येक व्यवसायाच्या अशा स्वतंत्र श्रेण्या असत. प्रसंगी राजाला कर्जही देण्याचे काम या श्रेण्या करत इतका धनाचा पूर त्यांच्याकडे वाहत असे. गुप्त सम्राटांनी श्रेण्यांचे अनेक अधिकार काढून घ्यायला सुरुवात केल्याने आणि नंतर सरंजामदारशाही युगाचा उदय झाल्याने श्रेंण्या कमजोर झाल्या. त्या श्रेण्यांचेच पुढे जात पंचायतींत रुपांतर झाले. कुंभार जातीचा उदय या कुंभार श्रेण्यांतुनच झाला.

कुंभार समाजाला पुर्वी प्राकृतात कुलाल असे नांव होते. ते तिस-या शतकानंतर संस्कृतच्या परिचयाने कुंभार असे झाले. कुंभार त्या काळातही रांजण, सुरया, गाडगी-मडकी, खापराचे तवे, मद्यपात्रे, मद्यकुंभ, मृण्मय मुर्ती, खेलणी ते फुलदान्या निर्मितीचे काम करत असत. धातुच्या वस्तु पुर्वी तशा दुर्मीळ व म्हणून महाग असल्याने मृत्तिकापात्रे हीच सामान्यांची मोलाची सोय होती. त्यामुळे या व्यवसायाला बरकत होती.

बौद्ध जातककथांतही आपल्याला या व्यावसायिक श्रेण्यांचे असंख्य संदर्भ मिळतात. या श्रेण्यांना राजदरबारी मोठा मान असे. श्रेणीच्या अनुमतीखेरीज कोणताही राजा कर किंवा व्यापार नि कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण लादु शकत नसत. एका अर्थाने ही व्यवसायांना स्वातंत्र्य देणारी व्यवस्था होती. नवीन करागिर घडवण्यासाठी या श्रेणी प्रशिक्षण देण्याचेही काम तर करतच पण मालाचा दर्जा ते किंमती ठरवण्याचेही काम करत. श्रेण्यांचा कारभार लोकशाही पद्धतीने चाले. श्रेणी प्रमुखास ज्येट्ठी अशी संज्ञा होती व तो निवडून आलेला असे. प्रत्येक श्रेणीचे नियम असत व ते पाळणे श्रेणी सदस्यांना बंधनकारक असे.

त्या काळात साखर, मध आणि विविध प्रकारचे तेल रांजन भरुन भरुन शेकडो गाड्यांतुन दुर दुरच्या बाजार पेठांत नेले जात. अशा शेकडो गाड्यांच्या एकेक तांड्यांचे वर्णनही आपल्याला जातककथांत मिळते. कुंभार त्या काळी किती श्रीमंत  असावेत हे सद्दलीपुत या एका कुंभाराच्या वर्णनावरुन लक्षात येते. या सद्दलीपुताचे पाचशे आवे (भट्ट्या) होते आणि तो विविध प्रकारची मृद्भांडी गंगेच्या काठच्या बंदरांवरुन ठिकठिकाणी नेत व्यापार करीत असे. कुंभारांनी व त्यांच्या श्रेण्यांनी मंदिरे, जलाशय ते विहारांना आर्थिक देणग्या दिल्याचे तर अनेक शिलालेख भारतभर उपलब्ध आहेत. सातवाहन कालातील शिलालेख त्या दृष्टीने उल्लेखनीय आहेत. हालाच्या गाथा सप्तशतीतही कुलालांचे (म्हणजे कुंभारांचे) अत्यंत आस्थामय चित्रण काही गाथांतून आलेले आहे.

सन १२६७ ते सन १३१७ हा संत गोरोबांचा काळ मानला जातो. ते महाराष्ट्रातील पुरातत्वीय वैभवाने नटलेले तेर या उस्मानाबाद जवळील गांवचे. या काळापर्यंत श्रेणी संस्था लयाला गेली होती. सतत पडनारे दुष्काळ आणि राजकीय अस्थिरतेमुळे सर्वच समाजांवर आर्थिक आरिष्ट कोसळलेले होते. जाती व्यवस्थेने कठोर रुप धारण केले होते. असे असले तरी कुंभार कामाचा व्यवसाय तग धरुनच होता याचे कारण म्हणजे मानवी जीवनातील त्याची अपरिहार्यता. धार्मिक कामाला लागणा-या पणत्यांपासुन, देवमुर्तींपासुन ते पाणी साठवण्यासाठी लागणारे माठ ते रांजन कुंभारच पुरवत होते. असे असले तरी श्रेणी काळात उत्पादित मालाच्या किंमती ठरवायचे अधिकार जवळपास नष्ट झाले होते. थोडक्यात उत्पन्नावर मर्यादा आलेल्या होत्याच. शिवाय करांतही वाढ झालेली होती. यादव साम्राज्याचीही पडझड सुरु झाली होती. एका अर्थाने हा महाराष्ट्राच्या धार्मिक, सामाजिक व राजकीय उलथापालथीचा काळ मानला जातो. याच काळात श्री विठ्ठलाच्या भोवती संतांची मांदियाळी तयार झाली व वारीचे परंपरा सुरु झाली हा योगायोग नाही. निर्गुण मातीला आकार देवुन सगुण करत मानवसेवा करणा-या कुंभारांच्या नसानसांत ते अध्यात्म होतेच. ते अध्यात्म अत्यंत उत्कटतेने गोरोबा काकांच्या अभंगांत उतरलेले दिसते.

कुंभार हा मानवी संस्कृतीला आकार देणारा पुरातन घटक. एक महत्वाचा लाभदायक व्यवसाय. पण परिस्थितीची चक्रे फिरतात. चांगल्यामागून वाईट काळ येतो. कुंभारांची नुसती कला नव्हे तर प्रक्रिया-ज्ञान व विज्ञान हजारो वर्ष अबाधित राहिले असले तरी अन्य व्यावसायिक जातींप्रमाणे याही जातीवर अवनती आली. किंबहुना त्या काळाची सुरुवात झाली तेंव्हाच नामदेव,  चोखोबा, विसोबा खेचर, नरहरी सोनार, सावता माळी ते गोरोबा हे निर्मानकर्ते व सेवा आदात्या समाजांतून मोठ्या प्रमाणात संत झाले हेही एक वास्तव आहे. परिस्थितीने त्यांना श्री विठ्ठलालाच साकडे घालायला लावले असले तरी मानवजाती आणि त्यासाठी कराव्या लागणा-या श्रमांना त्यांनी सोडले नाही. किंबहुना हा भक्तीवाद पलायनवादी नव्हता. गोरोबांच्य संदर्भातील ज्या काही कथा अहेत त्या त्यांच्या कामावरील निष्ठा व प्रेम दाखवतात. चमत्कारांची पुटे दूर केली की वास्तव दिसू लागते.

आदिम काळापासुन मातीतुन शिल्पे घडवणारा समाज समस्त मानवजातीला उपयुक्त व देशाची अर्थ व कला संस्कृती घडवत राहिला. या समाजातून अनेक तत्वज्ञ व महापुरुष घडले असल्याची शक्यता आहे. संत गोरोबांच्याच जीवन चरित्राबाबत फारशी विश्वसनीय अशी माहिती मिलत नाही तर तत्पुर्वीच्या श्रेष्ठांची कशी माहिती मिळणार. पण सर्व समाजाच्या हिताचे काम करुनही कुंभारांचे सामाजिक व आर्त्घिक स्थान घटवले गेले हे एक वास्तव जसे आहे तसेच संत गोरोबांचे स्मरण केवळ कुंभार समाजानेच करावे असा काहीतरे असामाजिक दंडक पडला आहे कि काय असे वाटावे हीही एक वस्तुस्थिती आहे. पण कुंभार नसते तर मानवजातीचाही इतिहास अज्ञात राहिला असता हे सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे. आणि याच मृत्तिका शिल्पे घडवना-या समाजानेच भाव-भक्तीचे शब्दशिल्पे घडवनारा गोरोबा काकांसारखा महान संत दिला याचे स्मरणही ठेवले पाहिजे!

-संजय सोनवणी

Saturday, July 21, 2018

वारी आधुनिक कधी होणार?


कोणत्याही सामाजिक बदलाची सुरुवात चांगली असते. ती सुरुवात चांगली असते म्हणून लोकही त्यात अधिकाधिक सहभाग नोंदवू लागतात. गर्दी पाहिली की तिचा वापर स्वार्थासाठी करण्याचा प्रयत्न करणारेही मग तयार होत जातात. अशा लोकांना झुंडीचं मानसशास्त्र चांगलंच माहीत असतं. मग चांगल्या गोष्टींची वाताहत सुरू व्हायला वेळ लागत नाही. आणि मूळ हेतू चांगला असल्याने विरोध करायलाही सहसा कोणी धजावत नाही. तसंही झुंडींच्या विरोधात जाणं हे अंगलट येतं हा पुरोगामी महाराष्ट्राचा इतिहासच असल्याने वारीचंही अगदी असंच झालं आहे. वरीत संघविचाराचे पारबल्य वाढवण्यचे पद्धतशीर प्रयत्न त्यातून झालेलेच आहेत पण "धारक-यांच्या" नांवाखाली वारीत हिंसात्मक व विषमतामूलक तत्वेही पेरण्याचा प्रयत्न त्यातून होतो आहे. 

श्रीविठ्ठल हा मुळचा धनगर-कुरुबांचा दैवत प्रतिष्ठा प्राप्त करून बसलेला एक पुरातन पूर्वज. पौंड्र वंशातील म्हणून पौंड्रंक विठ्ठल… ज्याचा कालौघात झाला पांडुरंग विठ्ठल. या पौंड्र लोकांचा आराध्य देव म्हणजे पौंड्रिकेश्वर शिव… आणि पौंड्रांची राजधानी पौंड्रपूरचं कालौघात झालं पंढरपूर. म्हणजे हे स्थान पुरातन कालापासून शैवस्थान होतं. पुराऐतिहासिक धनगर-कुरुबांचं सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय केंद्र होतं. आजही पुंड्रिकेशचं जे मंदिर आहे ते शिवमंदिरच आहे. धनगर-कुरुबांची वारी प्राचीन काळापासून शेळ्या-मेंढ्या घेऊन होतच असे… पण तिचं स्वरूप सर्वस्वी वेगळं होतं… हेतुही वेगळे होते.

पण चवथ्या शतकात वैदिक धर्मियांनी बौद्ध आणि शैवांना शह देण्यासाठी एक जबरदस्त युक्ती शोधली. त्यांनी ऋग्वेदातील एक दुय्यम देवता शोधून काढली. त्या देवतेचं नाव विष्णू. त्यांनी अवैदिक वासुदेवभक्तिच्या पांचरात्र संप्रदायातून भक्तिची संकल्पना उचलली. विष्णुच्या अवतारकथांतून हिंदुंचे वैदिकीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरु झाले. कृष्ण, रामादि अवैदिक देवतांना विष्णुचे अवतार बनवून टाकलंच, पण गौतम बुद्धालाही चक्क विष्णुचा अवतार बनवून टाकलं. बौद्ध धर्मातील मांसाहार-निषेध, अहिंसादि तत्त्वं उचलली गेली. ‘हर’ या पुरातन शिववाचक शब्दाला गाडण्यासाठी ‘हरी’ हा नवाच शब्द शोधला गेला. वैदिकजनांनी एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यात ते बौद्ध धर्माला शह देण्यात यशस्वी झाले. वैदिक धर्मातील विषमतेची तत्वे हिंदुंमध्ये झपाट्याने त्यामुळेच पसरली. अनेक बौद्ध आणि शैवस्थानं वैष्णव बनवण्यात त्यांना यश लाभलं.पंढरपूरचा विठ्ठल आणि तिरूपतीचा बालाजी ही दोन स्थानं त्यात महत्त्वाची आहेत. दहाव्या अकराव्या शतकापर्यंत ही शैवस्थानं वैष्णव कशी बदलवली गेली हा धर्मेतिहासातील अत्यंत कळीचा प्रश्न आहे. वारीची दिशा आणि दशा बदलायला तिथूनच सुरुवात झाली असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. 

संतांना विठ्ठल हा शैव आहे याची जाणीव होती. पण हरी-हर ऐक्याच्या संकल्पनेमुळे त्यांनी विठ्ठलाला जे नवं स्वरूप दिलं गेलं होतं त्याच स्वरूपात पाहिलं. शिवावर लादल्या गेलेल्या वैष्णव चरित्रावर त्यांनी आक्षेप घेणं तर दूरच पण ‘विष्णुसहित शिव आणिला पंढरी…’ या जाणिवेसहित विठ्ठलाला कान्हा, विष्णू याच रूपात पाहिलं. प्रश्न असा आहे की संतांना हे वैष्णव चरित्र का रुचलं? विष्णू वैदिक देवता आहे हे त्यांना माहीत नव्हतं काय? विठ्ठल स्वतः अवैदिक आहे आणि विठ्ठल विष्णुच्या २४ अवतारांत अथवा विष्णु-सहस्त्रनामातही सापडत नाही हे संतांना चांगलंच माहीत होतं. त्यांनी आपापल्या अभंगांतही तसे उल्लेख स्पष्टपणे करून ठेवले आहेत. पण तरीही वैष्णव चरित्र स्वीकारल्यामुळे, म्हणजेच थोडक्यात वैदिक चरित्र स्वीकारल्यामुळे चोखामेळा यांच्यासारख्या महान संताला नामदेवांची साथ असतानाही श्रीविठ्ठलाची गळाभेट कधीच घेता आली नाही. म्हणजेच समतेचं महान ध्येय वारकरी पंथाला सुरुवातीपासूनच गाठता आलं नाही.

याचं कारण मुळात संतांनी स्वीकारलेल्या विठ्ठलाच्या वैष्णव… म्हणजे वैदिक रूपात आहे. माधवराव पेशव्यांच्या दैनंदिनीत दोन महत्त्वाचे आदेश आहेत ते या दृष्टीने पाहिले पाहिजेत. एका आदेशानुसार विठ्ठलाला बाट लागू नये म्हणून महारांना चोखामेळांच्या दगडापलीकडे (समाधीपलीकडे) जाऊ देऊ नये तर दुसर्या आदेशानुसार शिवमंदिराच्या रक्षणासाठी दोन महार रक्षक नेमावेत. म्हणजेच शिवाला बाट लागत नव्हता पण विठ्ठल वैष्णव मानला गेल्यामुळे मात्र त्याला बाट लागत होता. ही सांस्कृतिक उलथापालथ समजावून घ्यायला पाहिजे. संतांच्या वारीचं मूळ समतेसाठी होतं. विठ्ठल त्यासाठी आदर्श देव होता कारण तो अवैदिक होता. पण वैष्णव रूपांतरामुळे समतेची गुढी जातीयतेच्या दलदलीत संतचळवळीच्या आरंभकाळापासून फसली ती फसलीच.

पण हा झाला इतिहास. आधुनिक काळात वारी ही आधुनिकतेची गुढी उभारेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. कोणीही न बोलावता लाखो लोक एकत्र येत हरीनामाचा गजर करत पायी पंढरीची वाट तुडवतात ही घटनाच अनोखी आहे यात शंका नाही. देशी-विदेशी विद्वानांनाही हे गूढ उलगडण्यासाठी सायास करावं वाटणं हेही स्वाभाविकच होतं. पण ही वारी भावभक्तिची आहे की पलायनवादी लोकांनी शोधलेली ही पंढरीवाट आहे यावर प्रश्न उठणंही तेवढंच स्वाभाविक होतं. वारकरी खरंच समतेचे पाईक आहेत की केवळ समतेचं सोंग घेतलेले वैदिक बुरखे आहेत हेही प्रश्न वारंवार उठत आले आहेत. कारण वारकरी आणि त्याहीपेक्षा त्यांचे फडकरी आजवर जे वर्तन करत आले आहेत ते नक्कीच समतेचे, स्वातंत्र्याचे आणि बंधुतेचे द्योतक नाहीत. कारण काही वर्षांपुर्वीच आनंद यादव यांच्यावर घटनाबाह्य दबाव आणत त्यांना त्यांची ‘संतसूर्य तुकाराम’ ही कादंबरीच माफी मागुन मागे घ्यावी लागली. ह.भ.प. देगलुरकर महाराजांनी एक ‘फतवा’ जारी केला आणि त्यात म्हटलं, ‘संतांबद्दल श्रद्धायुक्त अंतःकरणानेच लिहिलं पाहिजे. अन्यथा लिहू नये.’ म्हणजेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं संतांनीच गायलेल्या मुल्याचं विस्मरण या महंतांना झालं असं नाही का? डाऊ केमिकलविरुद्धच्या आंदोलनात वारकर्यांनी पुढाकार घेऊन वारकरी ही एक सामाजिक शक्ती आहे असं दर्शवण्याचा प्रयत्न केला. प्रयत्न केला असं म्हणण्यापेक्षा राजकीय शक्तिंनी वारकरी शक्तिला वापरून घेतलं असे जे आरोप झालेत त्याकडेही पहावं लागतं. 

वारकरी चळवळ ही सामाजिक चळवळ व्हावी अशी मतं मांडली गेली आणि तसे प्रयत्न झालेले नाहीत अशातला भाग नाही. टिळकांनाही वारकरी संप्रदायाला राष्ट्रकार्यासाठी वापरता येईल असं सुरुवातीला वाटत होतं, पण त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. किंबहुना वारकरी संप्रदाय हा शाहु-फुले-आंबेडकरप्रणित प्रबोधनाच्या मार्गात सहाय्यक न बनता अडसरच बनून बसल्याचं आजवरचा इतिहास पाहता लक्षात येतं. अंधश्रद्धा निर्मुलनाच्या कायद्याला वारक-यांनीच केलेला विरोध हेही एक उदाहरण आहे. विठ्ठलाच्या नित्यपुजेत विषमतेचे वैदिक तत्वज्ञान सर्वप्रथम मांडना-या पुरुषसुक्ताचे पठण होत असते. खरे तर वेदांचा, वैदिक धर्माचा श्री विठ्ठलाशी काहीएक संबंध नाही. हे विद्वानांनी वेळोवेळी पुराव्यानिशी सिद्ध केले आहे. या पुरुषसुक्त पठनाला भारत पाटनकर आणि मी जाहीर विरोध केला असला तरी त्याला विरोधच झाला. असे का? पण एकीकडे विठ्ठलाला समतेचा, दीन-दुबळ्यांचा देव म्हनायचे आणि त्याच्यावरच वैदिक विषमतेच्या तत्वज्ञानाची पेरणी करायची आणि ते मान्यही करायचे हा प्रकार आज आधुनिक झालेल्या वारक-यांनी करावा हे अनाकलनीय आहे. 

"संतांपेक्षा मनू श्रेष्ठ" अशी वल्गना वारीच्घ्या प्रसंगीच संभाजी भिडेंनी केली. महाराष्ट्रातील सुज्ञ जनतेने त्याविरुद्ध आवाज उठवला असला तरी वारकरी मात्र तेथे शांत राहिले. समता नकोच आहे की काय? की वारीचे पुर्ण वैदिक्वीकरण करण्याचा कट शिजतो आहे आणि भावभक्तीच्या कोषात दंगलेल्या सामान्य वारक-यांना त्यात पद्धतशीर अडकावले जाते आहे? विठ्ठलाचे वैदिकीकरण हाच मुळात अधर्म आहे, धर्मबाह्य आहे हे स्वत:ला धार्मिक समजणा-या वारक-यांच्या लक्षात येवू नये काय? म्हणजे समताही नाही आणि स्वधर्मही नाही...(वैदिक धर्म वेगळा आभ्णि स्वतंत्र आहे!) हे या हिंदू वारक-यांकडुनच घडावे हे दुर्दैव नाही काय?

वारकरी संप्रदायाचं गेल्या काही शतकांत सावकाश वैदिकीकरण होत गेलं...आता त्याची गती वाढली आहे. उच्चनीचतेचे संदर्भ तंतोतंत पाळणं, इतिहासाला भक्तिच्या नावाखाली गाडून टाकत नवेच संदर्भ देत जाणं हा धंदा महंतांनी सुरू केला आणि तो त्यांच्या अनुयायांनी पाळला. याचा फायदा राजकीय लोक न घेत तरच नवल होतं. आजकाल संघशक्तिच्या आहारी वारकरी संप्रदाय जात आहे असं जे अधून-मधून उद्गार का उठतात ही बाबही विचारणीय आहे.

यामागील मतितार्थ नीट समजावून घ्यायला हवा. लोक एकत्र येतात त्याची झुंड बनते. झुंडीचं कोणतंही तत्त्वज्ञान नसतं. त्यात एकात्मता नसते. परंपरेचं ओझं आणि व्यक्तिगत भावनिकता यातून वारी होते पण त्यात सामाजिक भान नसतं. वारी वर्षातून दोनदा होत असली तरी सप्त्यांच्या रूपाने ती अष्टौप्रहर महाराष्ट्रभूमीवर अस्तित्वात असते. या सप्त्यांचे प्रायोजक स्थानिक राजकारणी आणि गांवगुंड असतात हा योगायोग नसतो. किर्तनकार आज सर्व समाजातून आहेत, पण त्यांना त्याच्याशी घेणंदेणं नसतं. आपापल्या समाजातील किर्तनकार बोलवायचा प्रघात आहे. याला जर कोणी समतेची चळवळ म्हणजे वारकरी संप्रदाय असं म्हणत असतील तर ते मूर्खांच्या नंदनवनात वावरत आहेत असंच म्हणायला पाहिजे. किर्तनकारी हा आजचा क्लासवाल्यांसारखाच मोठा धंदा बनला आहे. गाडगेबाबा, तुकडोजी महाराज कधीच अस्तंगत झालेले आहेत.

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यापासून एक विचित्र प्रथा पडली आणि ती म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पहिली महापूजा. भारत देश हा धर्म-निरपेक्ष आहे अशी आपली समजूत आहे. सत्ताधार्यांनी आपापला धर्म व्यक्तिगत पातळीवर पाळायला कोणाचीही हरकत असण्याचं कारण नाही. मात्र शासकीय इतमामात पहिली महापूजा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होत असेल तर पुढचा प्रश्न अपरिहार्यपणे असा उपस्थित होतो की आपण धर्मनिरपेक्ष राज्यात राहतो काय? महाराष्ट्र धर्मसापेक्ष राज्य कधीपासून झालं? घटनेची या कृत्याला मान्यता आहे काय? पुढची बाब म्हणजे मुख्यमंत्र्यांची आजवरची महापूजेनंतरची विधानं पाहिली तर ती अशीच असतात… ‘पाऊसपाणी चांगला होऊ दे, असं साकडं विठ्ठलाला घातलं…’ आता हेच मुख्यमंत्री (कोणत्याही पक्षाचे असोत) अंधश्रद्धेच्या विरोधातही बोलणार, विधेयकं आणणार आणि पुरेपूर अंधश्रद्धाळू विधानंही करणार. महाराष्ट्रभू टाळ्या वाजवणार. वारकर्यांच्या अंतःकरणात श्रद्धेचं तेज उमलणार…

वारी हा भक्तिचा व्यवहार आहे, उपचार आहे की भक्तिचा व्यभिचार आहे यावर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. मी होणारी गर्दी, त्यातून निर्माण होऊ शकणार्या (आणि झालेल्या) समस्या, अस्वच्छता, वारकर्यांच्या पंथोपपंथांचे आपापसातील मानपान याबद्दल लिहित नाही. वारकरी संप्रदाय आणि वारी केवढी भरकटली आहे हे आपल्या लक्षात आलं तरी पुरेसं आहे. या संप्रदायात परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता असतानाही वारीला राजकीय हालचालींचं आणि वैदिक सांस्कृतिक ढवळाढवळीचं प्यादं बनू दिलं आणि शेवटी नामदेव महाराज ते तुकोबारायांची समतेची जी संकल्पना होती तिला विकसित तर केलं नाहीच पण विषमतेच्या जंजाळात तिला कसं ढकलून दिलं आहे ही खरी चिंतेची बाब आहे.

वारक-यांनी अधिक आधुनिक होत वारीचे स्वरुप बदलायला तर हवेच पण श्री विठ्ठलाला वैदिक दंतकथांच्या जंजाळातून डोळसपणे सोडवत मुळच्या ख-या समतेचा उद्घोष करत तो आचरणातही आणला पाहिजे. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतीक वैभवात नवी भर घालण्याचे नितांत गरजेचे काम वारकरी संप्रदाय करु शकतो. पण परंपरेच्या नांवाखाली जी परंपरा नव्हतीच तिचीच पताका खांद्यावरुन मिरवत राहिले तर वारीला अवकळा येईल. इतिहासात वारीने अनेक परिवर्तने पचवली. आघात झेलले पण वारी पुन्हा पुन्हा उभी राहिली. आता वैदिक वर्चस्वाचा जो आघात वारीवर होतो आहे त्यालाही तोंड देत सामाजिक समतेच्या महाकाशाखाली श्री विठठलाला आणने आवश्यक झाले आहे. तेच वारीचे आधुनिक आणि मानवतावादी होणे असेल. विचारी किर्तनकारांनी, वारक-यांनी आणि फडक-यांनीही यावर आत्मचिंतन करावे आणि क्रांतीच्या नव्या पर्वाची सुरुवात करावी ही अपेक्षा आहे.

श्रद्धा-भक्ती यांना आक्षेप असू शकत नाही. असूही नये. पण तिची फळं सामाजिक आहेत की असामाजिक याचा ताळेबंद मात्र मांडावा लागतो. ‘आहे म्हणून आहे वारी’ यात कोणी सांस्कृतिक उत्सव शोधू नये. सांस्कृतिक विकसनाची तर क्षमता दिसलेली नाही याची मात्र खंत असलीच पाहिजे. 

- संजय सोनवणी
(daily janshakti)

Wednesday, July 18, 2018

माणुसकी एवढी कधीच नपुंसक झाली नव्हती!


Image result for murders mob lynching

स्पर्धा ऐन भरात आलीय
माणसांना मारायची
ठेचायची
गोळ्या घालायची
आणि भोसकण्याची
आणि सत्तर वर्षात अशा घटना घडतच नव्हत्या काय
हे उद्दामपणे विचारायची...
होय घडत होत्या की
गांधींना नाही का गोळ्या घातल्या गेल्या?
मग?
फाळणीत नाही का लाखो माणसं मारली गेली?
आमच्या विचारकाचा नाही का खून झाला?
केरळमधील हत्याकांडे दिसत नाहीत का तुम्हाला?
मग आता खात असतील मार
वयोवृद्ध संन्यासी
किंवा गोळ्या घातल्या गेल्या असतील
काही विद्रोही विचारींना
किंवा जमाव करत असेल
ठेचुन हत्या
कोणा अखलाखची
कोणा भटक्यांची...
तो काय प्रश्न तरी आहे काय?

दलितही मेलेच पाहिजेत
विद्रोहीही मेलेच पाहिजे...

आम्हाला गुलामाचे गुलामांसाठीचे राज्य पाहिजे....
इतरांना जगायचा अधिकारच काय?

बेमुर्वतखोरी झरते आहे आकाशातून
आणि स्वत्व गमावले जाते आहे थेंबा-थेंबातून...

माणुसकी एवढी कधीच नपुंसक झाली नव्हती!

Monday, July 16, 2018

वर्चस्ववादाला आव्हान!



मागच्या वर्षी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या ग्रंथ पारितोषिक स्पर्धेसाठी परीक्षक होतो. त्यात डॉ. सच्चिदानंद शेवडे यांच्या ‘सेक्युलर्स नव्हे फेक्युलर्स’ या पुस्तकाला मी पुरस्कार दिला. त्यावेळी  विश्वंभर चौधरी नावाच्या एका विदुषकाने त्यावर आक्षेप घेतला होता. त्यांचे म्हणणे होते की, एका हिंदुत्त्ववाद्याच्या पुस्तकाला पुरस्कार दिलाच कसा? हे पुस्तक वाचायचीही त्यांना गरज वाटली नव्हती. शेवडेंनी लिहिलंय ना? मग त्यात काय वाचायचं? असा काहीसा सूर होता. असाच प्रकार मराठीतील सुप्रसिद्ध साहित्यिक आणि संशोधक संजय सोनवणी यांच्याबाबतही  सातत्यानं घडतोय. सोनवणी यांनी लिहिलंय ना? मग ते केवळ हिंदू धर्मात फूट पाडायचंच काम करतात. त्यांचं या विषयावरील लेखन कशाला वाचायचं असा अपप्रचार केला जातो.

हे सगळं मांडण्याचं कारण म्हणजे संजय सोनवणी यांचं ‘हिंदू धर्म आणि वैदिक धर्माचा इतिहास’ हे पुस्तक नुकतंच पुण्यातील ‘प्राजक्त प्रकाशन’ने प्रकाशित केलंय. या पुस्तकात त्यांनी जे लिहिलंय त्यावर मोठी चर्चा होऊ शकते! किंबहुना तशी चर्चा व्हायला हवी. लोकमान्य टिळक यांच्यापासून ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापर्यंत अनेक रथीमहारथींचे सिद्धांत संजय सोनवणी यांनी सप्रमाण खोडून काढले आहेत. हिंदू आणि वैदिक यांच्यातील फरक माहीत नसणार्‍यांना किंवा जाणीवपूर्वक ते दुर्लक्षित ठेऊ इच्छिणार्‍यांना हे पटणारे नाही. मात्र ज्यांना अभ्यास करायचाय, ज्ञान मिळवायचंय, सत्य शोधायचंय त्यांनी हे पुस्तक आवर्जून वाचावं.

आद्य शंकराचार्यही वैदिक नाहीत हे सोनवणी यांनी यात मांडलं आहे. आपला इतिहास पुराणकथांनी गढूळ झालेला असताना आणि आपण जे ऐकत आलोय तेच सत्य मानणार्‍यांना कदाचित हे रूचणार नाही; पण सत्यापासून फारकत का घ्यावी? सोनवणी यांच्यावर तोंडसुख घेणारे काही महाभाग त्यांच्या मुद्यांचा प्रतिवाद करून ते खोडून काढू शकत नाहीत आणि हे सत्यही स्वीकारत नाहीत. पुराणातली वाणगी (वांगी नव्हे!) पुराणात म्हणून काहीजण दुर्लक्षही करतील; पण याच्या तळाशी जाऊन चिकित्सा करायलाच हवी. 

यापूर्वी त्यांनी ‘जातीसंस्थेचा इतिहास’ हे पुस्तकही लिहिले. ‘चपराक’ने प्रकाशित केलेले ‘भाषेचे मूळ’ हे भाषाशास्त्रावरील अत्यंत अभ्यासपूर्ण पुस्तकही सिद्धीस नेले. घग्गर नदीलाच सरस्वती नदी समजणार्‍यांना सणसणीत चपराक दिली. या सर्व पुस्तकांचा सार म्हणजे प्रस्तुत पुस्तक आहे. आपल्याकडे संस्कृतलाच आद्य भाषा, देवभाषा समजून आपण मराठीला दुय्यम स्थान दिले आहे. यावर ‘जिच्यावर संस्कार झाले ती संस्कृत’ इतकी साधी सोपी व्याख्या करून सोनवणी यांनी प्रकाश टाकला आहे. जर संस्कृत ही आद्य भाषा असती तर आपल्या खेड्यापाड्यातील म्हातारी-कोतारी लोक संस्कृतच बोलली नसती का? असा बिनतोड सवालही ते करतात. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून सातत्यानं नौटंकी करणार्‍या चमकोछाप लोकांनी हे समजून घ्यायला हवं.

आर्यवंश श्रेष्ठत्ववादाचा जन्म म्हणजे काळीकुट्ट किनार, हे मत ते ठामपणे मांडतात. रामायण-महाभारताचा काळ हा वैदिक भारतात येण्यापूर्वीचा हेही ठासून सांगतात. हे कुणाला पटेल किंवा पटणार नाही पण आपल्याला सत्य स्वीकारावेच लागेल. भारतीय संस्कृतीचा धावता आढावा, असूर संस्कृती, वेदपूर्व भारतीय असूर संस्कृती, वेदपूर्व तत्त्वज्ञान व विकास, वैदिक धर्माची स्थापना कोठे झाली?, सिंधू-घग्गर संस्कृतीची भाषा, बौद्ध-जैन ते सातवाहन काळ, वैदिक भाषा, पाणिनी, मनुस्मृती आणि कौटिल्याचा काळ, श्रेणी संस्था, विकास, उत्कर्ष, अधःपतन आणि वैदिक वर्चस्वाची सुरूवात आणि ब्रिटीश काळ - वैदिक वर्चस्वावर अधिकृत शिक्कामोर्तब अशा 11 प्रकरणातून त्यांनी हा व्यापक विषय अत्यंत अभ्यासपूर्ण रीतिने मांडला आहे. हिंदू धर्मावर होणारे आक्रमण, वैदिकांचा वर्चस्ववाद याचा लेखाजोखा या पुस्तकात आहे. त्यामुळे वेदप्रामाण्याच्या नावावर काहीही ठोकून देणारे आपोआप उघडे पडले आहेत. 

‘सिंधू संस्कृती वैदिक आर्यांचीच’ या सिद्धांताला संजय सोनवणी यांनी तडा दिला आहे. वैदिक व पाश्‍चात्य विद्वानांच्याच मतांवर अवलंबून असलेल्यांनी सत्य कधी पुढे येऊच दिले नाही. आपल्या नसलेल्या अस्मिता आणि खोटा अहंकार कुरवाळत त्यांनी हिंदू आणि वैदिक यांच्यात मोठी गल्लत केली. हा सगळा मामला काय हे समजून घ्यायचे असेल तर हे पुस्तक वाचण्यावाचून गत्यंतर नाही. मनुस्मृती नेमकी का आणि कुणासाठी याबाबतचेही विवेचन या पुस्तकात आले आहे. सामाजिक, भौतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भाषिक स्थित्यंतराचा एक मोठा पट उलगडून दाखवणे तसे जिकिरीचे काम. त्यातही पुस्तकाच्या केवळ 320 पानांत हे मांडणे म्हणजे तर शिवधनुष्यच! पण ते आव्हान संजय सोनवणी नावाच्या प्रतिभेच्या जागृत ज्वालामुखीने लिलया स्वीकारलं आणि ते इतिहासाशी, प्रामाणिकपणाशी तडजोड न करता, त्याच्याशी प्रतारणा न करता पूर्णत्वासही नेलं. आपल्या संस्कृतीची पाळंमुळं समजून घ्यायची असतील तर कोणतेही पूर्वग्रह न बाळगता हे पुस्तक तटस्थपणे वाचायला हवं, त्यावर चिंतन करायला हवं. 

हिंदू आणि वैदिक हे दोन्ही धर्म वेगळे कसे आहेत याचा पुरातन काळापासूनचा त्यांनी घेतलेला धांडोळा कुणालाही अचंबित करणारा आणि अभ्यासकांना व्यापक दृष्टी देणारा आहे. वैदिक धर्माचा आणि हिंदू धर्माचा काळ यातील तफावतही त्यांनी अधोरेखित केली आहे.  सूर आणि असूर संस्कृतीतील फरक सांगितला आहे. पौराणिक कथामधून सत्याशी घेतलेली फारकत दाखवून दिली आहे. दोन्ही धर्मातील श्रद्धा, अंधश्रद्धा, चालीरीती, रूढी परंपरा, आचार-विचार, संस्कृती, संघर्ष या सर्वाची नेटकी आणि नेमकी मांडणी त्यांनी या पुस्तकात केलीय. तंत्र-मंत्र, देवादिकांच्या प्रतिमांचे पूजन, त्यातून बनवली गेलेली मिथके यावरही त्यांनी प्रभावी भाष्य केलंय. भाषा गटांचे प्रश्‍न मांडलेत. या भाषांचे जाळे कसे निर्माण झाले, प्रांतिक भाषा कशा विस्तारत गेल्या हेही साध्या-सोप्या भाषेत समजावून सांगितलं आहे. 

‘विषमतेचे तत्त्वज्ञान असलेले वैदिक धर्मतत्त्व की समतेचे स्वतंत्रतावादी तत्त्वज्ञान असलेले हिंदू धर्मतत्त्व ही निवड हिंदुंना डोळस व नीटपणे करावी लागेल. वैदिकांनाही आपल्याच धर्माचा पुनर्विचार करणे आवश्यक बनून जाते’ असे मत संजय सोनवणी या पुस्तकातून मांडतात. त्यावर प्रत्येकानं विचार केलाच पाहिजे.

हिंदू धर्म आपल्या कृषी संस्कृतीतून जन्माला आलाय आणि अफगाणिस्तानात स्थापन झालेला व विस्थापितांच्या माध्यमातून धर्मप्रसारासाठी आलेला वैदिक धर्म आपल्याकडे नंतर स्थिरावलाय याकडं ते लक्ष वेधतात. या पुस्तकाचा गाभाच हा असल्यानं या दोन्ही धर्मधारांची चिकित्सा त्यांनी या पुस्तकाद्वारे केलीय. वैदिकांचा वर्चस्ववाद कसा वाढत गेला आणि त्यात हिंदू धर्म कसा अडकत गेला हे समजून घ्यायचं असेल तर हे पुस्तक वाचायलाच हवं. धर्मइतिहासावर सुस्पष्ट प्रकाश टाकतानाच वर्चस्ववाद झुगारून देण्याचं मोठं धाडस संजय सोनवणी यांनी या पुस्तकाद्वारे दाखवलं आहे. वैदिक-अवैदिक या विषयाचा ध्यास घेऊन, अहोरात्र अभ्यास करून त्यांनी हे पुस्तक साकारलं आहे. आम्ही मित्रमंडळी त्यांना गंमतीनं ‘वैदिक धर्माचे शंकराचार्य’ म्हणत असलो तरी या विषयाची व्याप्ती आणि त्यांचा त्यातील व्यासंग किती मोठा आहे ते हे पुस्तक वाचल्यावर समजते. त्यांच्या भावी लेखन प्रवासाला आणि साहित्यातील संशोधनाला आमच्या शुभेच्छा!
- घनश्याम पाटील
7057292092
(दैनिक 'पुण्य नगरी, १५ जुलै २०१८)

Sunday, July 15, 2018

धर्मवादी वल्गनांत थिजलेले विचारविश्व!




विचारवंत आणि अभ्यासकांना आर्थिक विकास, शिक्षण सुधार, बेरोजगारी, सामाजिक बौद्धिक विकास यासारख्या भविष्यवेधी बाबींवर बुद्धी खर्च व्हावी अशी अपेक्षा असते. पण सध्या या बुद्धीजीवींची क्षमता अनेक उथळ, भोंगळ धर्मवादी, अवैज्ञानिक विधानांचा आणि कृत्यांचा प्रतिवाद करण्यात खर्च पडत आहे. समाजही आपल्या समस्यांवरील उत्तरे शोधण्याऐवजी या वैचारिक भाउगर्दीत सापडत दिशाहीन होत आहे असे आपल्या लक्षात येईल. त्यात राष्ट्रीय महत्वाचे अनेक विषय वाहून जात आहेत. आणि ही तशी निरर्थक दिशा भरकटवणारी वादळे सरकार तर करतेच पण त्यांचे बगलबच्चेही करत आले आहेत. किंबहुना सरकारला आपले नाकर्तेपण लपवण्यासाठी अशा अनुत्पादक विचारांचे वादळे माजवून देत समाजालाच आपापसात झगडते ठेवण्यातच रस आहे असे दिसून येते.

संभाजी भिडेंनी पुण्यात ऐन वारीच्या वेळेला संतांपेक्षा मनू श्रेष्ठ असे विधान करुन एक सामाजिक वादळ उभे केले होते. त्यावर समर्थक व विरोधकांच्या धमासान चर्चा घडल्या. ते वादळ शमते न शमते तेवढ्यात नैकचे पुनर्मुल्यांकन झालेल्या शंभर महाविद्यालयांना इस्कोनप्रणित भगवदगीतेचे संच वाटण्याचे काम शिक्षण महासंचालयाने घेतले. तसे परिपत्रकही काढले. प्रकरण अंगलट येते आहे हे पाहताच शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी या वाटपाशी सरकारचा काही संबंध नाही असे घोषित केले असले तरी माध्यमांनी शिक्षण महासंचालकांचे परिपत्रकच प्रसिद्ध केल्याने ते तोंडघशी पडले. मुळात शिक्षण विभागाने कोणताही धर्म अथवा विशिष्ट सांप्रदायिक विचारसरणीचा शिक्षण बाह्य प्रचार-प्रसार करणे हे सर्वथा गैर व अनैतिक आहे याचे भान सरकारला राहिले नाही. वाद झाला तरी विषय रेटता तरी येतो या हेतुने मुद्दाम असे प्रकार केले जातात असे म्हणावे लागेल ही सोय खुद्द सरकारनेच उपलब्ध करुन दिली आहे. किंबहुना समस्त समाजमन सावकाश का होईना विशिष्ट दिशेने नेण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे यातून दिसते.

याला एक चार वर्षांची पार्श्वभुमी आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासुन विज्ञानवाद मागे सारत धर्मवाद रेटण्याचे काम सुरु झालेले आहे. त्या इतिहासावर आपण जरा नजर फिरवुयात म्हणजे या सरकारची दिशा काय राहिली आहे हे लक्षात येईल. सुरुवात केली ती स्मृती इराणी यांनी. शपथविधी होऊन काही दिवस उलटतात न उलटतात तोवर त्यांनी अभ्यासक्रमात वैदिक विज्ञान-गणित वगैरे सामील करणार असे घोषित करुन धुरळा उडवून दिला होता आणि या सरकारचे प्राधान्यक्रम काय असतेल याच्चेच जणू सुतोवाच केले होते. बात्राप्रणित शिक्षणप्रणाली गुजराथमद्ध्ये राबवली गेलीच असल्याने आता ती भारतभर राबवली जाणार अशी रास्त शंका नागरिकांना येणे स्वाभाविक होते. विरोधाचा जोर वाढल्यावर जरी हे धोरण गासडीत बांधून ठेवले असले तरी ते तात्पुरतेच म्हणावे लागेल कारण शिस्तबद्ध पद्धतीने अपला अजेंडा पुढे रेटण्यात संघ परिवार नेहमीच अग्रणी राहिला आहे. कारण त्यानंतर लगेचच स्मृती इराणींनी अभ्यासक्रमात जर्मनीऐवजी संस्कृतचे पिल्लू सोडले. मग संस्कृतच्या सक्तीलाही विरोध झाला....स्मृती इराणी यांना आपले शब्द मागे घ्यावे लागले. त्यात "रामजादे-हरामजादे" हे "हे राम" म्हणायला लावील असे प्रकरण घडले. लागोपाठ सुषमा स्वराज यांनी "भग्वद्गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करावे!" अशी मागनी केली. ती राळ शमते ना शमते त्यात भर पडली आहे ती म्हणजे संसदेत सादर केल्या गेलेल्या एका विधेयकाची. भाजपचे खासदार रमेश बिधुरी यांनी प्रस्तावित केलेल्या या खाजगी विधेयकात शाळांमध्ये भग्वद्गीता शिकवणे अनिवार्य करण्याचा कायदा बनवावा अशी ही मागणी आहे. हे विधेयक भाजप सरकार पारित होऊ देण्यासाठी प्रयत्न करेल हे ओघाने आले. 

जागतिक सायंस परिषदेत वैदिक विमानांवर प्रबंध आला आणि अवघ्या जगात भारताचे हसे झाले. त्यात खुद्द पंतप्रधान मोदींनी भारतात वैदिक काळात प्लास्टिक सर्जरीचा शोध लागला होता हे विधान चक्क वैद्यकीय तज्ञांसमोर केले आणि पुन्हा धुरळा उठला. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला कोसळवनारी गोहत्या बंदी आली ती याच वैदिक धर्म मानसिकतेतुन. गोरक्षकांना मोकळे रान मिलाले. अखलाखपासून निघृण खुनांचे व मारहानींची हादरवुन टाकणारी शृंखला सुरु झाली. या सर्वाला सरकारचे मुक का होईना समर्थन आहे असे वाटावे अशी घटना गेल्याच आठवड्यात घडली. केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा यांनी जामीनावर बाहेर आलेल्या अखलाख प्रकरणातील संशयित मारेक-यांचे चक्क पुष्पहार घालून स्वागत केले. म्हणजेच सरकार कोणाच्या बाजुने उभे आहे हे या घटनेवरून दिसते. 

प्रत्येक हिंदुंने दहा मुले पैदा करावीत अशी अनेक साधु-साध्वींची सवंग विधाने ते शासकीय खर्चाने गोमुत्रावर संशोधन असे आचरट प्रकार २०१४ पसून सुरु आहेत. माध्यमांची बव्हंशी जागा या अशाच वाद-प्रतिवादांत खर्ची पडत आहे. भाजप प्रणित राज्य सरकारेही त्यात मागे राहिलेली नाहीत हे आत्ताच्या भगवद्गीतेवर निर्माण केलेल्या वादंगातून स्पष्ट दिसते.

खरे म्हणजे ढोल बडवत आणल्या गेलेल्या या सरकारच्या बव्हंशी योजना या अळवावरचे पाणी ठरल्या आहेत. अर्थव्ब्यवस्थेने कधी नव्हे एवढी गटांगळी खाल्ली आहे. बेरोजगारीचा विस्फोट एवढा मोठा आहे की साडेतीन कोटी युवा बेरोजगार आज नोकरीच्या शोधात आहेत. शेतक-यांची अवस्था सुधारण्याचे नांव घेत नाहीय. दीडपट हमीभाव ही अलीकडचीच घोषणा केवळ आकड्यांचा खेळ असून प्रत्यक्षात हमीभाव उणेच झाला आहे असे कृषीतज्ञांनीच सप्रमाण सिद्ध केले आहे. पण या अशा निरर्थक पण धर्म-उन्मादी वादळांत त्यांचा आवाज कोठल्या कोठे वाहून गेला आहे. म्हणजेच त्यांचे यंदाही काही भले होण्याची शक्यता नाही. शिक्षण क्षेत्राला ग्लानी आलेली आहे. किंबहुना महाविद्यालये ही कौशल्यरहित बेरोजगार निर्माण करणारे कारखाने झाले आहेत. त्यात सकारात्मक बदल करावा असे वाटण्याऐवजी सरकारला तरुण हा शिक्षित न तर वैदिक विज्ञान ते गोमुत्राची नि शेणाची महती सांगणारे धडे अभ्यासक्रमात आणायचे आहेत. वेद, उपनिषदे, तंत्रशास्त्रे ते गीता हे विषय तत्वज्ञान अथवा धर्मशाखेत अभ्यास करणा-यांना उपयुक्त असले तरी ते सर्वच विद्यार्थ्यांवर लादत त्यांच्या आहे त्या बुद्धीला प्रगल्भ व विज्ञाननिष्ठ करण्याऐवजी तीवर गतकालाचा गंज चढवण्याचे काम सरकार करतांना आपल्याला दिसते. 

आणि अवांतर वाचनात काय ठेवायचे याचा निर्णय व्यक्तीगत विद्यार्थ्याने अथवा नागरिकाने करायचा आहे. सरकार विद्यार्थ्यांवर शिक्षणबाह्य कोणतीही तत्वधारा अथवा ग्रंथ लादू शकत नाही. मग ते कोणाचेही आणि कोणत्याही धर्माचे असो. विद्यार्थांचे आम्हाला क्लोन बनवायचे नाहीत तर त्यांना स्वतंत्र विचारांचे प्रगल्भ नागरिक घडवायचे आहेत. संघधारेला प्रश्न न विचारणारे विचारहीन स्वयंसेवकच हवे असतात. किंबहुना कोनतीही हुकुमशाही व्यवस्था आपल्या सर्वच नागरिकांना मतीमंद आज्ञाधारक बनवण्याच्या प्रयत्नांत असते. पण असे प्रयत्न यशस्वी झालेले नाहीत. अल्पकाळ टिकले. पण विनाशच घडवून गेले हा इतिहास आपल्याला माहित असला पाहिजे.

आपल्याला भविष्यातील पिढ्या विज्ञाननिष्ठ व अर्थोत्पादक बनवायच्या आहेत की त्यांना परंपरेच्या मुजोर वल्गनांत अडकावत नेत त्यांच्या बुद्धीचाच विनाश करायचा आहे यावर अधिक विचार होणे गरजेचे आहे. पण नेमके हेच न होऊ देण्यासाठी बुद्धीजीवींना हेतुबद्ध पद्धतीने आपल्या धोरणाचे शिकार केले जात आहे आणि हे भारताच्या भवितव्यासाठी चांगले लक्षण नाही!

-संजय सोनवणी

(Published in Divya Marathi)

Thursday, July 12, 2018

विशाल बांगला- नव्या फुटीरतावादाचा उदय?


Image result for greater bangla separatist


राजकीय सत्ताभिलाषांच्या स्वार्थांचा अतिरेक होतो आणि ते आपापसात संघर्ष करु लागतात तेंव्हा अपरिमित हानी होते ती लोकांची. हे सत्ताभिलाषी जातीय, धार्मिक, प्रांतीय, वांशिक ते भाषिक संस्कृती अभिमानाचे हत्यार सर्रास वापरत सामान्यांना पेटवतात आणि त्यातुनच नकळत एका भस्मासुराला जन्म देतात. तमिळनाडु ते काश्मिर, अनेक राज्यांत स्वातंत्र्योत्तर काळात असेच खेळ खेळले गेलेले आपल्याला दिसतात. यातुन काही पक्षांचे राजकारण साधले गेले असले, सत्ताही मिळवल्या असल्या तरी सामान्यांचा मानसिक दुभंग ्मात्र त्यांना थांबवता आला नाही. किंबहुना हा दुभंग हेच राजकारण्यांचे भांडवल बनले असल्याचे आपल्याला दिसून येईल. काश्मिर प्रश्न जर धगधगता असेल तर तो मुळात सोडवण्याची इच्छाच नाही म्हणून असे म्हटले तरे वावगे ठरणार नाही. उत्तर-पुर्व राज्यांतील संघर्षाला तर वांशिकतेचीही धार आहे. गेल्या काही वर्षांत पश्चिम बंगालही "बृहद्बांगला" किंवा "विशाल बांगला" (Greater Bengal) या एका संकल्पनेच्या भस्मासुर निर्मितीच्या प्रक्रियेतुन जात आहे. समस्त बांगला भाषिक लोकांचे बांगला देशासहितचे स्वतंत्र राष्ट्र अशी ही संकल्पना आहे. या संकल्पनेत दहशतवादी संघटना जशा सामील आहेत तसेच भाषिक-सांस्कृतीक अस्मितांच्या राजकारणापोटीही य संकल्पनेला पाठबळ मिळत आहे. आज हा प्रश्न चर्चेत जरी नसला तरी त्याकडे लक्ष दिले नाही तर दुसरा कास्मिर प्रश्न बृहद्बांगलाच्या रुपाने उभा ठाकु शकतो हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.

बंगाली भाषकांचे बृहद्बांगला किंवा विशाल बांगला असे एक स्वतंत्र राष्ट्र असावे, त्यात बांगला देश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, मिझोराम असे बांगलाभाषिक बहुल क्षेत्राचे एकच एक स्वतंत्र राष्ट्र असावे अशी हे संकल्पना. काश्मिरचा इतिहास पाहिला तर आपल्या लक्षात या कल्पनेची भयावहता येईल. या कल्पनेला समुळ नष्ट करण्यात मात्र कोणाला सध्या तरी रस नाही असेच चित्र आहे. राजकीय कुरघोड्यांत व्यस्त असलेले राजकीय पक्ष कळत-नकळत या संकल्पनेला उत्तेजनच देत आहेत असे सध्याचे चित्र आहे. 

बृहद्बांगलाची कल्पना स्वातंत्र्यपुर्व काळातही मांडली जात होती. बंगालची फाळणी होऊ नये यासाठी अनेक नेत्यांनी प्रयत्नही केले होते. शरदचंद्र बोस यांनीही त्यावेळीस बृहद्बांगला य स्वतंत्र राष्ट्राच्या संकल्पनेला पाठिंबा दिला होता. किंबहुना जानेवारी १९४७ मध्ये त्यांनी बंगालच्या फाळनीला विरोध करत कोंग्रेसचा राजीनामा देवून  सोशालिस्ट रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना केली होती. मुस्लिम लीगचाही पाठिंबा होताच. पण धार्मिक आधारावर फाळनी टळली नाही. पण या काळात पुर्व पाकिस्तानच्या रुपाने भारताची फाळणी होते आहे या दु:खापेक्षा बांगला भाषिकांची आणि संस्कृतीची फाळणी होते आहे याचे दु:ख असणारे अनेक नेते होते. जिनांचाही बृहद्बांगला या संकल्पनेला पाठिंबा होता. त्यांच्या मते स्वतंत्र बृहद्बांगला राष्ट्र हे मुस्लिम बहुल हॊनार असल्याने साहजिकच पंतप्रधान नेहमीच मुस्लिम असेल, पाकिस्तानशी त्याचे सलोख्याचे संबंध राहतील आणि भारताशी शत्रुत्वाचे अशी त्यांची अटकळ असल्याने हे असे विभाजन त्यांना मान्य असणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. पण गांधीजींनी या प्रस्तावाला केराची टोपली दाखवली. बंगालची फाळनी अटळ झाली. पुढे त्यातुनच पुर्व पाकिस्तान व नंतर बांगला देशाची निर्मिती झाली. असे असले तरी काही कल्पनांचा सहजी मृत्यु होत नाही. त्या जीवंतच राहतात.

अलीकडे, म्हणजे सरासरी २०११ पासुन बृहद्बांगलाची कल्पना चर्चेत यायला सुरुवात झाली आहे. या संकल्पनेला आता अर्थात नवे आयाम मिलालेले असुन हा विषय अधिक गुंतागुंतीचा होत जाण्याची शक्यता आहे. ममता बानर्जी यांचे बंगाली अस्मितावादी राजकारणही या याला कारणीभुत होत आहे. त्यामुळे कट्टर बंगालीवादी, मग हिंदू असो कि मुस्लिम या बंगाली अस्मितावादाचे शिकार होत आहेत. त्यामुळे या मागणीला बंगाल्यांचा ब-यापैकी पाठिंबाही मिळतो आहे. भाषिक आणि सांस्कृतीक आधारावर उभी असुन बंगालीभाषकांचे एकत्रीत स्वतंत्र राष्ट्र असावे अशी ही संकल्पना. या संकल्पनेला बांगलादेशी कट्टरवाद्यांनी आता दहशतवादाचेही बळ पुरवायला सुरुवात केल्याने हा प्रश्न गुंतागुंतीचा होत आहे. 

तशात बांगला देशी घुसखोरांची समस्या बांगला देशाने याच ध्येयापायी जानीवपुर्वक निर्माण केली आहे असेही आरोप अनेक वेळा झालेले आहेत. २०१५ सालीच ममतांनी पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ भारतात राहणा-या घुसखोर बांगलादेशींना नागरिकत्व बहाल करावे अशे मागणी केली होती. इतकेच नव्हे तर पुर्वी जिल्हा न्यायाधिशांना असलेले नागरिकत्व बहाल करण्याचे अधिकारही पुन्हा सुरु करावेत असे म्हटले होते. अर्थात यामुळे बांगला व आसपासच्या अन्य राज्यांतील अधिकृत नागरिकांची संख्या वाढणार हे अपरिहार्यच होते. ही मागणी मान्य झालेली नाही हे खरे असले तरी भारतात बेकायदेशिर रित्या आलेल्या बांगला देशींना परत पाठवण्याची व्यवस्थाही कोणत्याही सरकारने मन लावून पार पाडलेली नाही हे एक वास्तव आहेच. रोहिंग्या मुस्लिमांची समस्या ही म्यानमारमधील दडपशाहीमुळे निर्मण झाली असली तरी त्यांना किमान निर्वासित तरी म्हणता येते. तसे या घुसखोरांबद्दल म्हणता येत नाही. या घुसखोरांत मुस्लिमच आहेत हा एक लाडका सिद्धांत मांडला जातो. ते वास्तव नाही. हिंदु घुसखोरांचे प्रमाणही अवाढव्य आहे. बांगला देशातील हिंदुंचे प्रमाण २२% वरुन ७% वर आले आहे. म्हणजे सरासरी एवढे हिंदु भारतात निर्वासित अथवा घुसखोर म्हणून आलेले आहेत. बांगला देशात हिंदुंवर होत असलेल्या अत्याचारांमुळे असंख्य हिंदु पश्चिम बंगालमध्ये घुसत आले आहेत. तरीही या घुसखोरीला जो धार्मिक रंग दिला जातो त्यात तथ्य नाही असे काही तज्ञच म्हणतात. खरे तर या प्रश्नाकडे धार्मिक रंगातुन पाहणे सोयिस्कर असले तरी दिर्घकाळत ते अंगलट येवू शकते हे आपल्याला क्लक्षात घ्यावे लागेल.   

उल्फा या आसाममधील फुटीरतावादी अतिरेकी संघटनेने आसाममधील मुस्लिम बहुल भागाला बांगला देशात सामील करुन घ्यावे व बृहद्बांगलाच्या रचनेची सुरुवात करावी असा प्रस्ताव बांगला देशासमोर ठेवला होता. त्या वेळीस बांगला देशाने या प्रस्तावाला केराची टोपली दाखवुन तीन उल्फा दहशतवाद्यांना अटक केली होती. पण हे झाले वरचे देखाव्याचे राजकारण. उघदपणे भारताला दुखावता येणे बांगला देशाला शक्य नाही. किंबहुना हे राष्ट्रच भारताच्या मेहरबानीमुळे पाकिस्तानच्या कचाट्यातुन स्वतंत्र झाले आहे. असे असले तरी राजकीय महत्वाकांक्षा असे उपकार लक्षात ठेवतेच असे नाही. त्यामुळे उल्फाला छुपी मदत करणे त्यांनी चालुच ठेवले आणि भारताने वेळोवेळी आपला निषेधही नोंदवला आहे. किंबहुना चीनप्रमाणेच उत्तरपुर्व राज्यांत फुटीरतावादाला प्रोत्साहन देण्याचे काम बांगला देश करतो आहे. १९९८ च्या सिन्हा अहवालात बांगला देशी घुसखोरांची संख्या वाढवण्यामागे "बृहद्बांगलाचे जुने स्वप्न पुर्ण करण्याचा उद्देश" असल्याचे म्हटले होते. पण तिकडेही फारसे लक्ष दिले गेले नाही. किंबहुना कम्युनिस्तांनी या अहवालावर हल्लाच चढवला व हा अहवाल धार्मिक तणाव वाढवत असल्याचा आरोप केला. यातील राजकीय भाग दुर ठेवला तरी वास्तव हे आहेच कि विशाल बांगला एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात यावा या दृश्टीने प्रयत्न होतच आहेत. घुसखोरांचा प्रश्न आणि शरणार्थ्यांचा प्रश्न  एकच नसला तरी भाषिक व वांशिक साम्यामुळे त्यांना अन्य सामान्य बंगाल्यांपेक्षा वेगळे ओळखणे अशक्य आहे. सीमाच बंदिस्त करावी असा प्रस्ताव अनेकदा आला असला तरी २२०० किलोमीटर लांबीची सीमा पुरेपुर बंदिस्त करणे तेवढे सोपे नाही. शिवाय भौगोलिक परिस्थितीही अडचणीचीच आहे. 

बांगला देशातील दहशतवाद्यांनी बंगाल, त्रिपुरा आणि आसाममध्ये आपले अड्डे बनवले असुन त्यांच्यापासुन बांगला देशाच्या अंतर्गत स्थैर्याला धोका आहे अशी तक्रार नुकतीच बांगला देश सरकारने केली होती. बांगला देश व भारताची सीमा घुसखोर व निर्वासितांसाठी महामार्गच आहे असे म्हटले तरी चालेल इतकी ही सीमा दुबळी आहे. हरकत-उल-जिहादी-अल-इस्लामी आणि जमात-उल-मुजाहिदीन-बांगला देश या बांगला देशातील अतिरेकी संघटना विशेषत: पश्चिम बंगालमध्ये अतिरेकी तळ बसवण्यात अग्रणी आहेत. सीमा ओलांडने आणि बंगालच्या अवाढव्य लोकसंख्येत सहजी मिसळुन जाणे त्यांना सोपे जाते. या अतिरेकी संघटनांबाबत ममतांनी कधी ठोस भुमिका घेतलेली दिसत नाही. अशात बृहद्बांगलाची संकल्पना भारताच्या ऐक्याच्या संकल्पनेला तिलांजली देणारी ठरेल अशी भिती व्यक्त केली जाते. अर्थात माध्यमांनी याबाबत आवाज उठवलेला दिसत नाही. कारण हा विषयच अनेक कंगो-यांमुले इतका गुंतागुंतीचा बनला आहे की मती गुंग होऊन जावी. 

कम्युनिस्टांनी जानतेपणे या संकल्पनेकडे आणि घुसखोरीकडे दुर्लक्ष केलेच होते. ममतांनी बंगालमध्ये दिर्घकाळ टिकलेली कम्युनिस्ट सत्तेला हादरा दिला. तेथे पक्ष अथवा धर्म कोणताही असला तरी "बंगाली भाईचारा" हाच परवलीचा शब्द असतो. आपली संस्कृती व भाषा या बाबत बंगाली भाषकांत कमालीचा अस्मितागर्व आहे. त्रिपुरा तसे नेहमीच अशांत राहिलेले आहे. बंगालची फाळणी व बांगलादेशाच्या निर्मितीनंतर मोठा बंगाली भाषिक वर्ग त्रिपुरामध्ये राहिला. तेथील वांशिक/भाषिक संघर्षातही बंगाली भाषकांनी मोठी भुमिका निभावलेली आहे. किंबहुना फाळनीने बंगाली भाषकांचे त्रिभाजन केले. बांगलादेशातील बहुसंख्य हिंदु जसे बंगालमध्ये गेले तसेच त्रिपुरातही निर्वासित झाले. निर्वासितांच्या समस्या नीटपणे न सोडवल्या गेल्याने अनेक सामाजिक समस्या व संघर्ष निर्माण झाले. तिबेटो-बर्मन भाषाकुळीची त्रिपुरी भाषा बोलणा-यांना हे निर्वासित म्हणजे आपल्या संस्कृतीवरील अतिक्रमण वाटले. पण त्रिपुराचे बंगालीकरण झपाट्याने झाले हे एक वास्तव आहे. या बंगालीकरणाबरोबरच कम्युनिस्टीकरणही झाले. उच्चभ्रु हिंदु मार्क्सवादाचे पाईक बनले. आणि हे असे अनेक कम्युनिस्ट बृहद्बांगलाच्या संकल्पनेचे वाहक बनले. बंगाली अस्मिता जागी करुन राजकारण करतांना त्यांनी हे एक स्वप्न पेरले आणि हे स्वप्न अनेक दिशांनी वेडीवाकडी वळणे घेत धावते आहे. 

आसाममध्येही बंगाली भाषकांची संख्या मोठी असल्याने बांगला देश हा भौगोलिक दृष्ट्या तिन्ही बाजुंनी बृहत्बंगालने वेढला गेला. बृहद्बांगलाच्य संकल्पनेला संजीवन मिळालेले दिसते ती यच वास्तवाच्या जाणीवेतुन व बंगाली अस्मितेला साद घालत राजकारण करणे सोपे असल्याने ममतांनीनी तोच मार्ग वापरायचे ठरवले आहे असे चित्र आता निर्माण झाले आहे. अनेक बंगाली भाषक या संकल्पनेचे समर्थक बनत आहेत. भारतातील हिंदुंनी बंगाली हिंदुंची घोर फसवणूक केली असेही आरोप होत आहेत. बंगाली हिंदुंवर मुस्लिमांकडून अत्याचार होत असतांना त्यांनी काही केले नाही. मग भारतापासुन फुटुन बंगाली भणून सर्वच हिंदु-मुस्लिम बंगाल्यांनी का जगु नये असा तर्क दिला जातो. किंबहुना ममतांचा संघराज्य या घटनात्मक कल्पनेला विरोध व राज्यांना अधिक अधिकार द्यावेत ही मागणी योगायोग नाही. बंगालमध्ये हिंदी भाषा लादुन बंगाली भाषेवर अन्याय केला जातो आहे ही त्यांची ओरडही त्यातुनच आलेली आहे.

 हरकत-उल-जिहादी-अल-इस्लामी आणि जमात-उल-मुजाहिदीन-बांगला देश या दहशतवादी संघटनांचे इसिस व अल कायदा या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांशी संबंध आहेत असे राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचे म्हणने आहे. चित्त्गांव आणि बरद्वानमध्ये या संघटनांचे अड्डे तर आहेतच पण ते त्रिपुरा, आसाम ते मेघालयमध्येही आहेत. बांगला देशातील राजकीय परिस्थितीमुळे या संघटना फोफावलेल्या आहेत. दहशतवादी तयार करणे, बृहद्बांगला संकल्पनेचा प्रचार प्रसार करणे या कामात या संघटना अग्रनी आहेत. आणि त्या काश्मिर मधील फुटीरतावादी संघटनांपेक्श्घा कोणत्याही बाबतीत कमी नाहीत. माओवाद्यांचीही त्यांना साथ असल्याचे पुढे येते आहे. जेवढी हिंसा अधिक तेवढे क्रांतीला बळ मिळते या सिद्धांतावर चालणा-या कम्युनिस्टांना आणि माओवाद्यांना राष्ट्र या संकल्पनेशीच मुळात काही घेणे देणे नसल्याने ते अशा बाबतीत कोणाशीही संगत करु शकतात. विधीनिषेध मानण्याचा प्रश्नच येत नाही.

एकीकडे विशाल बांगला राष्ट्र या संकल्पनेला भुराजकीय कारणांमुळे बांगला देशाचा छुपा पाठिंबा आहे तर त्याच वेळीस भाषिक व सांस्कृतीक अस्मितेमुळेही पश्चिम बंगाल ते आसपासच्या बंगाली भाषक बहुल राज्यांतील सर्वच बंगाल्यांचे एकच एक राष्ट्र व्हावे अशी भावना अशा स्थितीतुन ही वाटचाल सुरु आहे. यात बांगला देशींसाठी धर्म ही महत्वाची भुमिका आहे तर हिंदुंची भाषा व संस्कृती ही महत्वाची भुमिका आहे. पण स्वप्न तरी एक आहे व ते म्हणजे भारतापासुन फुटुन स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण करण्याचे. आज जनसामान्यांचा या मागनीला विशेष पाठिंबा नसला तरी यातुन भविष्यात एक अशांतता निर्माण होत अनेक दहशतवादी गट सक्रीय होऊ शकतात आणि पश्चिम बंगालमधील अस्मितावादी राजकारण त्याला अप्रत्यक्षरित्या का होईना खतपाणी घालु शकतात हे बरद्वानमधील हिंसाचाराने दाखवुन दिले आहे. 

भाषिक, सांस्कृतीक आणि धार्मिक अस्मिता एकत्र आल्या तर काय होऊ शकते याची छोटी छोटी प्रात्यक्षिके पश्चिम बंगालमध्ये सुरु आहेत. भाजपच्या कट्टर हिंदुत्ववादाला प्रत्युत्तर म्हणून ममतांनी सौम्य हिंदुत्वाची झुल पांघरली असली तरी बंगाली अस्मितेची पाठराखण करण्यासाठी त्यांनी पश्चिम बंगाल या राज्याच्या नांवाऐवजी बंगाली भाषेत "बांगला" असे नांव द्यावे असा ठराव विधानसभेत २०१६ मध्ये पास करुन घेतला आहे. याला अन्य सर्व पक्षांनी विरोध दाखवला असला तरी बंगाली अस्मिता सुखावलेली आहे हे वास्तव आहे. भारतातील बांगला राज्य आणि सध्या स्वतंत्र असलेला बांगला देश यातुन काय संदेश घेतला जाऊ शकतो हे वाचक सहज ठरवू शकतात.

आसाम, मेघालय, त्रिपुरा हे मुलात अशांत प्रदेश आहेत. तेथील दहशतवादी संघटनांमुळे भारताची डोकेदुखी आधीच वाढलेली आहेच. त्यात दहशतवादी संघटना पश्चिम बंगालमध्येही तळ ठोकत आहेत. या वास्तवाच्या पार्श्वभुमीवर आपल्याला नवी काश्मिरसदृष्य समस्येचा सामना आत्ताच करावा लागणार आहे.

- संजय सोनवणी