Monday, December 31, 2018

राष्ट्रवाद नव्हे, उदारीकरण हवे


Image result for global economy


गेलं वर्ष अनेक दृष्टींनी राजकीय व आर्थिकदृष्ट्या अस्थिरतेनं भरलेलं राहिलं. राष्ट्रवादी भावनांनी बव्हंशी जगावर आरूढ होत विवेकी धोरणांना मात दिली. त्यामुळे जागतिक स्पर्धा निकोप होत प्रगतीवादी होण्याऐवजी संकुचित झाली आणि जागतिक अर्थव्यवस्था डळमळीत होत गेली. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी चीनशी सुरू केलेल्या व्यापारयुद्धात नकळतपणे युरोपियन युनियनसहित अन्य छोट्या-मोठ्या अर्थव्यवस्थांनाही पडावे लागले आणि संरक्षणात्मक पवित्रा घ्यावा लागला. मूळ कारण होते अमेरिकेतील वाढत्या बेरोजगारीचे. आयात होणाऱ्या चिनी मालामुळे अमेरिकन रोजगार गमावत आहेत या शंकेनं ट्रम्प यांनी चिनी आयातीवर निर्बंध लावायला सुरुवात केली, चीननेही तसेच प्रत्युत्तर देऊन अमेरिकन आयात महाग केली. परिणामी कोणाच्याही रोजगारात भर पडली नाही, उलट घटच झाली, असे आकडेवारी सांगते. 

असे असले तरी यातून कोणीही धडा घेतलेला दिसत नाही. यंदाही व्यापारयुद्धाचे सावट जागतिक अर्थव्यवस्थेवर असणार आहे. व्यापारयुद्ध हे अनिवार्य आहे हे जाणून बव्हंशी राष्ट्रांनी जी बंदिस्त व्यूहनीती आखायला सुरुवात केली आहे तिचा एकुणातील परिणाम म्हणून जगातील मागणी-पुरवठ्याचे चक्र बदलायला सुरुवात झालेली आहे. अमेरिकी बाजारपेठेला संरक्षित करण्याच्या नादात ट्रम्प यांनी आज अर्थनीतीचे राजकारणच बदलायला हातभार लावला आहे. याचा परिणाम म्हणून भारतासारख्या तुलनेने दुर्बल असलेल्या अर्थव्यवस्थांना अनिश्चिततेच्या चक्रात पडावे लागले आहे आणि यातून कसे बाहेर पडायचे याचे निश्चित धोरण अद्याप तरी कोणाला सापडलेले नाही. यंदाच्या वर्षी जागतिक अर्थव्यवस्थांवर हेच सावट असणार आहे. याचा परिणाम म्हणून जागतिक विकासदर ३.८%वरून यंदा ३.५%वर घसरेल आणि नव्या अर्थव्यवस्थांना या घसरणीचा सर्वाधिक फटका बसेल, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञ वर्तवत आहेत. 

ट्रम्पप्रणीत धोरणात राष्ट्राचा उत्पादनकेंद्री विकास महत्त्वाचा नसून मेक्सिकोच्या सीमेवर दोन हजार मैलांची ३० फूट उंच व ३० फूट रुंद अशी अब्जावधी डॉलर्स खर्चाची भिंत बांधणे महत्त्वाचे आहे. कारण काय तर मेक्सिकोतून होणाऱ्या घुसखोरांमुळे मादक द्रव्यांचा व्यापार वाढलाय व बलात्कारादी गुन्ह्यांतही वाढ झालीय. राष्ट्रवादी अमेरिकी नागरिकांना भावनिकदृष्ट्या हे कारण समर्थनीय वाटले तरी अमेरिकन संसदेने ट्रम्प यांचा प्रस्ताव ठोकरल्याने आजच साडेआठ लाख अमेरिकी कर्मचाऱ्यांवर तात्पुरत्या बेरोजगारीची वा बिनपगारी काम करण्याची वेळ आली आहे. मुळात सीमाभिंत हे डोळ्यांनी दिसणारे राष्ट्रीय स्मारकसदृश काम वाटले तरी त्यामुळे राष्ट्रीय भावना सुखावण्यापलीकडे काहीएक साध्य होणार नाही, उलट अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवरचाच बोजा अकारण वाढेल, असे तज्ज्ञ म्हणत असले तरी ट्रम्प काहीएक ऐकण्याच्या स्थितीत दिसत नाहीत. किंबहुना अमेरिकेने सुरू केलेले व्यापारयुद्ध अमेरिकन राष्ट्रवादाला खतपाणी घालण्यासाठीच सुरू करण्यात आले आहे. पण त्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्था सुधारत आहे असे चित्र मात्र नाही. उलट अमेरिकन बेरोजगारीच्या दरात वाढच होत आहे. सीमाभिंत बांधण्याच्या उद्योगातून रोजगार निर्माण होईल हा दावा म्हणजे शेखचिल्ली स्वप्न आहे. कारण हा रोजगार निर्माण झाला तरी तो रोजगार विशिष्ट क्षेत्रातला आणि तात्पुरता असेल. त्यातून अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचे हित होण्याची शक्यता नाही. पण लोकप्रिय ठरणाऱ्या भावनिक कार्यक्रमांतूनच आपले राजकारण रेटण्याचा राष्ट्रवादी प्रयत्न मात्र थांबणार नाही हे ट्रम्प यांच्या ताठर अहंवादी धोरणातून दिसते. 

खरे म्हणजे बेरोजगारीचा विस्फोट हे या वर्षाने निर्माण केलेले महत्त्वाचे जागतिक आव्हान आहे. हेच आव्हान सर्व अर्थव्यवस्थांच्या मुळावर येत आहे. युरोपियन युनियन ते खुद्द चीन याच संकटातून जात आहे. वित्तीय संस्थांचे ढासळते आरोग्य हा त्याचा दृश्य परिणाम आहे. भारतातही असले वरकरणी राष्ट्रहिताचे वाटणारे पण तसे विघातक निर्णय नोटबंदीच्या रूपाने घेतले गेले. ट्रम्प यांनी आपण अडीच कोटी नवे रोजगार निर्माण करू अशी घोषणा अध्यक्षीय निवडणुकीत केली होती. त्यांचे प्रति-अवतार असलेल्या मोदींनीही अशीच घोषणा केली होती, प्रत्यक्षात वर्षाला लाख-सव्वा लाख रोजगार निर्माण करण्यापलीकडे त्यांची मजल गेली नाही. कारण त्यासाठी जी अधिकाधिक मुक्त अर्थव्यवस्था राबवावी लागते याचे भान ना ट्रम्प यांना आहे ना मोदी यांना. उलट ट्रम्प अमेरिकन बाजारपेठ बंदिस्त करत निरुपयोगी सीमाभिंतीच्या नादात अडकले. येथे मोदी अडकले ते नोटबंदी, गगनचुंबी पुतळे आणि राममंदिरात. अर्थव्यवस्थेला सकारात्मक वळण देण्यासाठी जी दृष्टी व कुवत लागते याचा पुरेपूर अभाव दोघांनी दाखवला. आणि हे येथेच थांबत नाही, तर जागतिक व्यवस्थांत नवी धोरणात्मक आर्थिक नीती-तत्त्वज्ञान देण्याची कुवत अन्य राष्ट्रधुरीणांनीही दाखवली नाही. 

जागतिक उत्पादन व सेवांचे चक्र गतिमान करत, त्यात सर्वांचाच सहभाग कसा वाढेल याचा प्रयत्न करत खुलेपणा आणण्याऐवजी अर्थव्यवस्था सुरक्षित व बंदिस्त करण्याची सुरुवात ट्रम्प यांनी केली. त्याचीच एक प्रतिक्रिया म्हणून चीन व अन्य राष्ट्रांनी री ओढली. भारताचेही "मेक इन इंडिया" आणि "स्टार्टअप इंडिया" घोषणाबाजीपुरतेच मर्यादित राहिले. जागतिक अर्थ-तत्त्वज्ञानावर प्रभाव पाडण्यासाठी जी तात्त्विक व धोरणात्मक नीती असायला हवी होती तिकडे पाहायला या भाषणबाजांना वेळच मिळाला नाही. परिणामी आधीच स्वहस्ते विकलांग केलेल्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक युद्धात सहज हरू देण्याची कामगिरी सरकारने केली. 

यंदाचे वर्ष तरी सकारात्मक करायचे असेल तर भारताला आधी आपली बंदिस्त असलेली अर्थव्यवस्था खुली करत समन्यायी धोरण अवलंबावे लागेल. राष्ट्रवादी भूमिकेकडून अर्थ-विवेकवादाकडे जावे लागेल. ट्रम्प यांची प्रतिकृती बनून राहण्यात काही भक्तांना खुश करता येईल; पण त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे अध:पतन थांबवता येणार नाही आणि सर्वच क्षेत्रांत अंमल गाजवत असलेली मंदीही हटणार नाही. जागतिक अर्थव्यवस्था किमान मूळपदावर आणायची असेल तर ट्रम्प यांना जसे आपले आततायी धोरण बदलण्याखेरीज पर्याय नाही तसेच भारतातील अर्थव्यवस्था पुन्हा किमान २०१४च्या पातळीवर आणायची असेल तर मोदींनाही आपल्या भाषणबाजीतून बाहेर येत ठोस धोरणे राबवण्याची गरज आहे. बाजारपेठ खुलीकरणाची डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सुरू केलेली प्रक्रिया आता तरी वेगाने पुढे नेण्याची आवश्यकता आहे. आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी अनेक क्षेत्रे जागतिक उत्पादक कंपन्यांसाठी तातडीने खुली करण्याची आणि सर्व अडथळे दूर करत व्यवसाय सुलभता देण्याची नितांत आवश्यकता आहे. येथे राष्ट्रवादी धोरण कुचकामी असून त्यातून कोणत्याही देशाचा फायदा होत नाही हे ट्रम्प यांच्या अमेरिकेनेच सिद्ध केले आहे. आपण अधिकाधिक उदारीकरणाकडे गेलो नाही तर हे वर्ष गतवर्षापेक्षा अधिक मंदीचे असेल हे तर ठरलेलेच आहे! 

Sunday, December 16, 2018

छद्म इतिहासकारांचा धोका आहेच!

पुण्यातील इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस रद्द


Image result for sanauli chariot find
इतिहास हा काही राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने एक शक्तिशाली हत्यार असताे. या शस्त्राचा आपल्या मर्जीप्रमाणे उपयोग करत ते जनमानसाला सुखद गुंगीत ठेवण्याचे काम करत राहतात. स्वनिर्मित भ्रमांना सत्य मानणे, तोच खरा इतिहास आहे असे मानणे याला कोणी शास्त्र मानत नाहीत ही बाब अलाहिदा. त्यामुळे वैज्ञानिक, तटस्थ आणि तथ्यपूर्ण पद्धतीने इतिहासाची मांडणी करणारे, नवनवे आकलन नव्या पुराव्यांच्या प्रकाशात मांडू पाहणारे इतिहासकार अशा इतिहास-उन्मादी शासनकर्त्यांच्या दृष्टीने शत्रू असणे स्वाभाविक आहे. भारतात गेल्या साडेचार वर्षांत इतिहासाशीच छेडछाड करण्याचे जे प्रयत्न होत आले आहेत आणि आपल्याला हवे तसे "संघीय' व्हर्जन मांडण्याची जी अहमहमिका लागली आहे ते पाहता इतिहासाचे शास्त्रच या सरकारला मान्य आहे की नाही हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. 

समजा तसे नसते तर इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसद्वारा आयोजित परिषद सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने ऐनवेळी भरवण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली नसती. बाकी झालेली अन्य तयारी रद्द करत आता नवे ठिकाण शोधण्याची इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसवर वेळ आणली गेली नसती. खरे तर पुण्याला ही महत्त्वपूर्ण परिषद भरवण्याचा मान तब्बल ५६ वर्षांनी मिळाला होता. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने ही परिषद भरवण्याची संमती दहा महिन्यांपूर्वीच दिली होती. २८ ते ३० डिसेंबरदरम्यानच्या या नियोजित परिषदेसाठी पूर्वतयारी करण्यासाठी भरपूर वेळ हाताशी असताना आणि परिषद अवघ्या १५ दिवसांवर आली असताना आणि या परिषदेत सहभागी होणाऱ्या जवळपास एक हजार प्रतिनिधींची प्रवासाची तिकिटेही बुक झालेली असताना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला साक्षात्कार झाला की आपल्याकडे पुरेसा निधी नाही आणि परिषदेसाठी आवश्यक सोयी-सुविधाही आपल्याकडे नाहीत, सबब परिषदेचे आयोजन पुढे ढकलावे लागेल. तसे विद्यापीठाने इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसला कळवले. हा इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसला गंभीर धक्का होता. आता ही परिषद पुणे येथे होऊ शकणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. परिषद न भरवता येण्याची जी कारणे विद्यापीठाने दिलेली आहेत त्यावर विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांचाही विश्वास बसणार नाही हे तर उघड आहे.

यामागे काही कारणे आहेत, ज्यांची चर्चा होणे आवश्यक आहे. इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसने नेहमीच संघाच्या भ्रामक-इतिहासलेखनाला विरोध केला आहे. अगदी वाजपेयी सरकारच्या काळातही २००१ मध्ये नोबेल विजेते अमर्त्य सेन यांनी इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसच्या उद्घाटनपर भाषणात म्हटले होते की, हे सरकार इतिहासातील तथ्यांत भ्रामक मिथके मिसळते आहे. गेल्याच वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्राचीन भारतात प्लास्टिक सर्जरी आणि जेनेटिक विज्ञान विकसित झाले होते या विधानाचा इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसने ठराव करून निषेध केला होता. पौराणिक, काल्पनिक कथांना विज्ञानाशी जोडत इतिहासाशी खेळले जाणे हे वैदिकवादी विचारसरणीला नवीन नाही. वेदांतील विज्ञान हा मोदी सरकारचा जिव्हाळ्याचा विषय राहिलेला आहे. सत्तेत आल्या आल्या स्मृती इराणींनी अभ्यासक्रमात वैदिक विज्ञान, तत्त्वज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्याचे सूतोवाच केलेच होते. सायन्स काँग्रेसमध्ये चक्क वैदिक विमानांवर प्रबंध वाचला गेला आणि देशाचे हसू केले गेले होते.

देशातील इतिहासकारांसमोर या छद्म इतिहासकारांनी भलतीच आव्हाने उभी केलेली आहेत. उदाहरणार्थ, पुरातत्त्व खात्याचाच आपला वैदिक अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी केला जाणारा दुरुपयोग. मदुराईजवळील संगम काळातील स्थळाच्या उत्खननातील निष्कर्ष वैदिकोद्भव सिद्धांताला छेद देत आहेत हे लक्षात आल्याने पुरातत्त्व खात्यानेच या उत्खननात असंख्य अडथळे आणले. हा मुद्दा राज्यसभेतही मांडला गेला होता, पण सरकार बधले नाही. इतिहासाशी छेडछाड सुरूच ठेवली. सिनौली येथे सापडलेल्या बैलगाडीसकटच्या दफनाला वैदिक रथाचे दफनस्थळ घोषित करण्यात आले. राखीगढी येथील संशोधन असेल किंवा घग्गर नदीला वैदिक सरस्वती नदी ठरवण्याचे आटोकाट प्रयत्न असतील, संघीय इतिहास लेखनाची दिशा ही अशी भ्रममूलक वैदिकवादी राहिली असली तरी जेव्हा पुरातत्त्व खाते आणि डेक्कन कॉलेजसारख्या नावाजलेल्या विश्वासार्ह संस्थाही सरकारच्या "होयबा' बनत आपल्या संशोधन-प्रक्रियेची वासलात लावू लागतात तेव्हा तटस्थ इतिहासकारांनी अस्वस्थ होणे स्वाभाविक आहे. राखीगढी येथील उत्खननात हे स्थान मोहेंजोदडो-हडप्पापेक्षा प्राचीन ठरवण्याची योजना व त्याची मांडणी उत्खनन सुरू होण्याआधीच बनवण्यात आली होती. कारण काय तर आता हडप्पा आणि मोहेंजोदडो पाकिस्तानात आहेत. भारतातील राखीगढीत आधी "सरस्वती' संस्कृती निर्माण झाली आणि मग ती पाकिस्तानात पसरली असे सिद्ध केले म्हणजे भारताचे संस्कृती-निर्मात्याचे स्थान अबाधित राहते हा मुद्दा कोणत्या तर्कावर टिकतो? पण तसे झाले आहे हे खरे. राष्ट्रांच्या आजच्या राजकीय सीमा आणि पुरातन सांस्कृतिक सीमांमध्ये केवळ राष्ट्रवादी अहंभाव मध्ये आणत इतिहासातील संदर्भ चक्क बदलून टाकण्याचा प्रयत्न काही केल्या शास्त्रीय व तथ्यपूर्ण म्हणता येणार नाही, पण सध्या तसे होत आहे हे खरे.

एवढेच नाही तर वैदिक आर्य हे बाहेरून आलेले नव्हते तर ते येथीलच, हरियाणातीलच होते आणि ते सिंधू संस्कृतीचे निर्माते होते हा दावा जनुकीय शास्त्राची मदत घेत (त्याचे निष्कर्ष येण्याआधीच) केला गेला. निष्कर्ष हाती आल्यावर ते आपल्या मताविरुद्ध जातात हे लक्षात आल्यावर ते जाहीर करण्याची टाळाटाळ झाली. पण शेवटी ते जाहीर झालेच आणि ते संघवादी कल्पनांना छेद देणारे निघाले. ही वैदिक आर्यांना शोधण्याची निकड या वैदिकवाद्यांना वाटते ती आपली वर्चस्वतावादी लालसा पूर्ण करण्यासाठी हे उघड आहे. त्यात ते भारतातीलच आहेत हे सिद्ध करण्याची एवढी कोणती "राजकीय' निकड संघ परिवाराला आहे हेही सुज्ञ वाचक सहजी ओळखू शकतात. या सरकारच्या सरत्या कार्यकाळातील ही परिषद वेळेवर झाली असती तर त्यात हे मुद्दे नक्कीच उचलले गेले असते. संघीय आकलन किती दोषपूर्ण आणि अनैतिहासिक आहे हे समोर आले असते. सत्ता नेहमी सत्याला घाबरते आणि त्यात ही सत्ता जर वंश आणि धर्मवादी असेल तर मग विचारायलाच नको. आणि तीन राज्यांतील पराभवानंतर ही परिषद ऐनवेळी तडकाफडकी रद्द केली जावी यालाही योगायोग मानता येत नाही.

खरे तर इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसची स्थापना झालीच मुळात ती पुणे येथे १९३५ मध्ये. भारत इतिहास संशोधन मंडळाने प्रायोजित केलेल्या या दक्षिण आशियातील महत्त्वपूर्ण संस्थेच्या स्थापनेत द. वा. पोतदार यांनी पुढाकार घेतला होता. त्याच पुण्यातील विद्यापीठाने दबावाखाली येत ही परिषद भरवण्यास ऐन वेळेस असमर्थता दर्शवावी हा चांगला संकेत नाही.

इतिहासात वेगवेगळे मतप्रवाह आणि तत्त्वधारा असू शकतात आणि तशा त्या इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसमध्येही आहेतच. पण इतिहासातील उपलब्ध पुराव्यांशीच छेडछाड करण्याचे अशास्त्रीय कृत्य कोणी केलेले नाही अथवा अशा कृत्याचे समर्थनही केलेले नाही. मिथके आणि इतिहासात फरक असतो आणि हे सत्य न समजणारे इतिहासाचे एकाएकी जर अध्वर्यू बनू पाहत असतील तर मग विज्ञानवादी सुज्ञ नागरिकांनी त्याचा विरोध केलाच पाहिजे, इतिहास आणि त्याचे आकलन आपल्या वर्तमानाला व्यापून असते आणि त्यानुसारच आपल्या मानसिकता बनत जातात. जर मिथकीय इतिहासच थोपला गेला तर प्रगल्भ नागरिक निर्माण होण्याची प्रक्रिया थांबेल आणि देशाचे अपरिमित नुकसान होईल. शिक्षण आणि इतिहासाचे वैदिकीकरण हा आपल्यासमोरील सर्वात मोठा धोका आहे हे सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे. इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसची पुण्यात होणारी परिषद रद्द होत अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली जाणे हाच एक इशारा आहे हेही आम्हाला ध्यानी घ्यावे लागेल.

(Published in Divya Marathi)

Wednesday, December 12, 2018

रक्त हिटलरचे


Image result for rakta hitlarache storytel


हिटलर हे जगाच्या इतिहासातील सर्वात मोठे खलपात्र आहे. असे असले तरी तो ब-याच लोकांचा नायकही आहे. विसाव्या शतकाचा प्रथमार्ध गाजवला तो त्यानेच. त्याच्या समोर तत्कालीन अनेक खलपुरुष झाकोळले गेले. ज्याने दोन अणुबॉम्ब टाकुन क्षणार्धात दोन-अडिच लाख माणसं मारुन टाकनारा व किरणोत्सर्गाने लक्षावधी लोकांचे जीवन होरपळून काढणरा क्रुरकर्मा, जो रुझवेल्ट, त्याबद्दल मात्र सहसा कोणी कटुतेने बोलतांना तुम्हाला दिसणार नाहीत. क्रौर्याचा इतिहास जवळपास सर्वच राष्ट्रांनी जपला आहे. असे असले तरी कशाला क्रौर्य म्हणायचे आणि कशाला नाही हे अत्यंत सोयिने ठरवले जाते. क्रौर्य हे कोणाचेही वाइटच असते म्हणून सर्वच क्रुरांचा निषेध केला पाहिजे हे माणसाला पटत नाही हेही अजबच असले तरी मानवी सत्य आहे.

असो. कादंबरीकार म्हणून मला द्वितीय महायुद्धाचा काळ हा आव्हानात्मक वाटत असला तरी मी त्यावर लिहिले नाही. पण एकदा हिटलरचा विचार करीत असता सहज मनात कल्पना आली, या हिटलरला मुलगा असता, त्याला वाचवुन एकनिष्ठ नाझींनी त्याला दुर कोठेतरी अज्ञात ठिकाणी हलवले असते तर तो मुलगा मोठा झाल्यावर त्याने काय केले असते?

इव्हा ब्राउन ही त्याची प्रेयसी होती हे सर्वज्ञात आहे. आत्महत्या करण्याआधी त्यांनी लग्नही केले होते असे मानले जाते. या इव्हानेच त्या मुलाला जन्म देताच मुलाला सुरक्षितपणे हिटलरने अन्यत्र हलवले असणे या कल्पनेत अशक्य नव्हते. मी सर्व संभावनांवर विचार करु लागलो. न्युरेंबर्ग खटल्याचे काही कागदपत्रही तपासले. अनेक नाझी नेते अर्जेंटिनासारख्या देशात पळून गेले होते. खटल्यात ते कधीही समोर आले नव्हते. मोसादने काहींना शोधुन ठार मारले असले तरी काही अजुनही अज्ञातवासातच होते. मार्टिन बोरमान हा असाच एक हिटलरचा हस्तक. त्याचीही माहिती काढली. त्यातुन ही कथा फुलारत गेली. तिचेच नांव "रक्त हिटलरचे"

या कादंबरीचा नायक अर्थातच समीर चक्रवर्ती. त्यावेळीस जगात अजब घटना घडत होत्या. जर्मनीला दुभागणारी भिंत पाडली गेली होती. नवनाझीवाद जर्मनीत फोफावू लागला होता. हे वर्तमानातले सत्य मला कादंबरीची विश्वसनीय पार्श्वभुमी तयार करतांना कामाला आले. कादंबरीत मी याच काळात रॅम्से द टेक्सन हे विचित्र नांव धारण करणा-या आंतरराष्ट्रीय माफियाचा उदय दाखवला. त्याचे खरे हेतु गुन्हेगारीचे दिसत नाहीत हे तो जेंव्हा क्युबात झालेल्या अटकेनंतरही पलायन करतो तेंव्हा इंटरपोलच्या लक्षात येते. फ्रांसमध्ये समीर चक्रवर्तीला पाचारण करण्यात येते. डेव्हन नांवाचा अधिकारी टेक्सनला शोधुन ठार मारायची कामगिरी समीरला देतो. समीर अथक संघर्षातुन, रहस्याच्या गुंत्यातुन शेवटी टेक्सनला शोधतो. यातुन आंतरराष्ट्रीय राजकारण, गुन्हेगारी आणि समाजव्यवस्थेचेही गुंतागुंतीचे बनलेले धागेदोरे उलगडत राहतात. समीर या प्रक्रियेत त्यालाच नव्हे तर त्याच्या जन्मरहस्यालाही शोधतो. पण तो त्याला ठार मारत नाही. त्याला सुभाषबाबु आठवतात आणि तो त्याला पोलिसांहाती सोपवतो.

थरार कादंबरी लिहिने अनेकांना सोपे वाटते, पण ते तसे नसते. वास्तव आणि कल्पनांचा मेळ अशा कादंब-यांत घालतांना सर्वात अधिक कष्ट घ्यावे लागतात. ही कादंबरी खूप गाजली. खूप जणांनी तिची तुलना "सेवन्थ सिक्रेट"शीही केली. सेवन्थ सिक्रेटमध्ये हिटलरने आत्महत्या केलेलीच नव्हती, तो नंतरही जीवंतच होता असे दाखवून एक रहस्य गुंफले होते. ती कादंबरी उत्कृष्ठच होती यात वादच नाही. पण हिटलरला मुलगा असणे व त्याने आधुनिक काळात नवनाझीवादाचे प्रवर्तन करणे वास्तवाशी जवळीक साधणारी कल्पना होती. कारण जर्मनीत तेंव्हा तसे घडतही होते.

रहस्य, थरार, जर्मनी, फ्रांस ते अर्जेंटिनापर्यंत पसरलेले या कथेचे धागेदोरे आणि त्यातील हिटलरपुत्राचे थर्ड राईश पुन्ह उभारण्याचे स्वप्न या भोवती फिरणारी ही कादंबरी. या कादंबरीने मला मराठीतील पहिला आंतरराष्ट्रीय थरारकादंबरीकार होण्याची संधीही मिळाली. या कादंबरीच्या आठ आवृत्या झाल्या.

आता ही कादंबरी श्राव्य माध्यमात जागतिक पातळीवरच्या स्टोरीटेल या स्विडीश प्रकाशन संस्थेतर्फे प्रसिद्ध झाली आहे. समीर चक्रवर्ती हा खरा भारतीय महानायक त्यामुळे जगभरच्या थरारप्रेमींना पुन्हा भेटतो आहे. लोकप्रिय होतो आहे. हा थरार ऐकण्यासाठी https://www.storytel.com/in/en/books/116434-RAKTA-HITLERCHE या लिंकला भेट द्या.

Monday, December 10, 2018

शोषित असण्याचा आनंद कोठून येतो?


Image result for poverty indians


सुख-दु:खे प्रत्येकालाच असतात. किंबहुना मानवी जीवनाचा तो अविभाज्ज्य हिस्सा आहे. माणूस जसा प्रगल्भ होत जातो तशा सुखदु:खाच्या व्याख्या मात्र बदलत जातात. काल ज्याचे दु:ख वाटत होते त्याचे आता दु:ख वाटत नाही. सुख-दु:ख हे शेवटी मानवी भावना व विचारांशी जोडले गेले असल्याने व्यक्तीनिहाय त्याच्या वेगळ्या व्याख्या असणे, प्रगल्भतेबरोबर त्या बदलत जाणे स्वाभाविक आहे. समाज व राष्ट्रांनाही हे लागू पडते कारण समाज हा व्यक्तींमुळेच बनतो. सामुहिक भावना व सामुहिक विचारांचे अस्तित्व हे सदासर्वकाळ असते. त्यामुळे माणसांत आपसूक विविध गटही पडत जातात व विविध गटांतील संघर्षही अविरत सुरु राहतो. हा संघर्ष जोवर वैचारिक आणि म्हणूनच ऐहिक उन्नतीला सहाय्य करतो तोवर तो मानव जातीला उपकारक आहे असे म्हणता येते. पण अनेकदा हा संघर्ष द्वेष व हिंसेच्या दिशेने जाऊ लागतो आणि आपलेच खरे, पुरातन आणि श्रेय:स्कर या समजुतीच्या अट्टाहासातून सामाजिक, राष्ट्रीय व अनेकदा जागतिक शांतताही निखळून पडते हे आपण जगाच्या इतिहासावर नुसती नजर फिरवली तरी लक्षात येते.

या भावनांच्या खेळात अनेकदा मानवी मुल्यांचे खरे प्रश्न बाजूला पडतात. आपण येथे भारतातील शोषित वंचित समाजांचे उदाहरण घेतले तर हे लक्षात येईल की प्रत्येक विचारगट वरकरणी या समाजांबाबत सहानुभुती बाळगत असल्याचे दाखवतो. तो समाजवादी असेल, साम्यवादी असेल किंवा धर्मवादी. किंबहुना शोषित हा शोषितच नसून त्याच्या गतजन्माच्या पापांचे फळ आहे या मान्यतेचा प्रभाव धर्मवाद्यांच्या मस्तकातून अजुनही गेलेला नाही, भले ते वरकरणी काहीही म्हणत असोत. आजकाल कोणत्याही विचारसमुहाविरुद्ध बोलण्याची सोय नसली तरी काही कटू गोष्टींची चर्चा सर्व धोके पत्करुन करणे भाग आहे. संतांबद्दल आपणा सर्वांना कितीही आदर असला आणि त्यांच्या प्रतिभेचे पोवाडे गावेत तेवढे थोडेच असले तरी त्यांनी नेमकी कोणती सामाजिक मानसिकता दृढ करायला हातभार लावला याची समाज-मानसशास्त्रीय समीक्षा करणे आवश्यक असुनही तसे झाले नाही. श्रद्धेला हात घातला या नांवाखाली येथे काहीही घडू शकते हे पाहिले असल्याने कदाचित असे होत असेल. पण वंचितांच्या वंचितत्वाला संतविचारांनी हातभार लावला व त्याची गडद छाया भारतीय मानसावर आहे याचे काय करायचे?

ठेवीले अनंत तैसेची रहावे, या जन्मी पुण्य केले तर पुढचा जन्म उच्च कुळात मिळेल किंवा आज आहे ती स्थिती गतजन्मातील पापामुळे आहे हा विचार ज्ञानेश्वरांपासुन ते चोखा मेळापयंत संतांनी उचलून धरला. शब्द वेगळे असतील, प्रतिमा वेगळ्या वापरल्या गेल्या असतील, पण संदेश एकच होता. ज्यांनी हे विचार धुडकावून लावले ते समाज व्यवस्थेत खालच्या स्थानावर असले तरी ते उच्च-नीचतेच्या शिड्या पार करु शकले व आपल्याला हवे ते इप्सित समाजस्थान मिळवू शकले. पण संतविचारांच्या भजनी लागलेले वंचित अधिकाधिक वंचित होत गेले कारण त्यांनी नसलेले प्राक्तन नुसते विनातक्रार स्विकारले नाही तर ते एक भावनीक श्रद्धामय कवच म्हणून वापरले. आजही वापरले जाते आहे, आम्ही आधुनिक जगात येऊनही.  नाहीतर पाऊस चांगला यावा म्हणून श्रीविठ्ठलाला साकडे घालणारे मुख्यमंत्री या राज्यात का झाले असते? श्रद्धेने आणि संतविचारांनी समाजाला कार्यप्रवण करनारा, प्राक्तनावर लाथ मारणारा सिद्धांत दिला नाही. त्यांनीच नव्हे तर कोणीही दिला नाही कारंण नियतीशरण प्रजा हेच नियतीशरणतेवर लाथ मारणा-यांचे भांडवल बनून जाते. राज्यकर्त्यांनी, कोणत्याही कालातील असोत, सर्व ढोंगे करत समाजाला सुखनैव नियतीशरणता जोपासु दिली आणि ती मुर्खाप्रमाणे जोपासली गेली. 

मग वंचितत्वाचा दोष कोनाच्या माथी जातो? आम्ही सामाजिक मानसिकताच बदलायची गरज आहे हे न समजता गोडबोल्या, निरुपयोगी पण सोपी प्रसिद्धी हवी असणा-या विचारवंतांनाच डोक्यावर घेत बसलो. अगदी आधुनिक अर्थ-तत्वज्ञानाच्या पुरस्कत्यांनीही हीच पद्धत अवलंबली. ज्यांनी अवलंबली नाही ते विस्मरनात फेकले गेले. एकीकडे विकासही हवा आणि दुसरीकडे आध्यात्मीकही व्हायचे या नादात आम्ही कसे "ना अरत्र...ना परत्र" या स्थितीत अडकलो आणि आम्ही ना बौद्धिक, ना आध्यात्मिक ना ऐहिक अशा त्रांगड्यात अडकत मतीभ्रष्ट झालोढे आम्हाला समजलेच नाही.

वंचितांचे हितार्थी आहोत अशा विचारवंतांनी तर फार सोपे उत्तर शोधले. आमच्या वंचितत्वाचे कारण इतिहासातील अन्याय करंणा-या, वंचितत्व लादणा-या काही जाती आहेत असे सिद्धांत हिरीरीने माम्डुन एक द्वेषमुलक समाज-मानसिकता बनवायचा प्रयत्न केला. परलोकवादी ईहवादी बनवण्याचा खरे तर हा मार्ग नव्हता. सारे काही नशीब, राजा, धर्मनेत्यांच्या चरणी गहाण टाकना-यांना स्वाभाविकपणेच हेही सोपे वाटले आणि त्यांने लगोलग हे नवे "विठुराय" डोक्यावर घेतले. ठीक आहे, अमुकने तुमचे गतकालात शोषण केले, पण त्याला शिव्या देत बसत ऐहिक प्रगती होत नाही हे वंचितांची बाजू घेणा-या कोणत्याही विचारवंतांनी सांगायचा प्रयत्न केला नाही कारण लोकप्रियता गमावण्याचा धोका होता. म्हणजे झाले असे की आर्थिक/सामाजिक वंचित स्वहस्ते मानसिक वंचितत्वाचे भागीदार बनले. 

बरे, या वंचितांचा त्यांना वंचित राहण्याचे फायदे पटवून देनारी आणि म्हणूनच पुन्हा वंचित करायला लावणारी नवी व्यवस्था आकाराला आली. ती आता माओवादाच्या सर्वंकश गराड्यात सापडू लागली आहे की काय अशी खात्री पटावी या स्तरावर पोहोचली आहे. संतांनी निर्माण केलेल्या विघातक श्रधा/नियतीवादी मानसिकतेला विध्वंसक मानसिकतेकडे नेले जात आहे. 

आणि यात वंचितता नष्ट व्हावी यासाठी कोणते सकारात्मक तत्वज्ञान आहे? काहीही नाही. भांदवलदारी नष्ट करुन वंचितता वाढते, कमी होत नाही हे यांना समजले आहे असे नाही. किंबहुना वंचितांनी पिढ्याउपिढ्या द्वेष करत वंचितच रहावे, विध्वंसक व्हावे आसे श्रद्धावादी तत्वज्ञानालाच छेद देणारे परंतू अंतिम सामाजिक परिणाम ्तेच असणारे हे तत्वज्ञान आहे. यात खुद्द वंचितांची किंवा त्यांचे तारनहार आहोत असे दाखवणा-यांची नेमकी काय भुमिका आहे? आणि याच आरोपातुन लोकशाहीवादी ते अन्य कोनतीही विचारप्रनालीवादी सुटत नाहीत ही गंभीर बाब आहे.

समाजवादी व साम्यवादी तर शोषितांचेच प्रतिनिधी असल्यासारखे वारंवार त्यांच्या बाबतच बोलत असतात, लिहित असतात व चर्चासत्रे घडवून आणत असतात. सत्तेत आले तरीही ही भाषणबाजी थांबत नाही. शोषित-वंचित समाजांसाठी असंख्य योजना जाहीर होतात, लक्षावधी कोटी रुपये खर्च केल्याचे दाखले व पुरावे दिले जातात. पण वास्तव हे आहे कि शोषितांचे शोषितपण थांबल्याचे चित्र मात्र आपल्याला दिसून येत नाही. उलट शोषितांच्या शोषणाचे नवनवे मार्ग शोधले जातात. समाजवादी या तत्वाला अपवाद नाहीत. किंबहुना शोषित वंचित हेच त्यांचे सत्तेत येण्याचे मुख्य भांडवल असल्याने शोषिताला थोडी मदत केल्याचे अवसान आणत त्यांना शोषितच ठेवण्याचे कट आखले जातात. व्यक्तीला आपल्या मगदुराने सुखदु:खाची व्याख्या करता येण्याऐवजी त्यांच्या सुखदु:खाचे एक मोठे कारण बनण्याचा प्रयत्न राजसत्ता व अर्थसत्ता करत जाते, कारण दु:खाचीच बाब तीव्र राहण्यात त्यांचे स्वार्थ अडकलेले असतात. शोषित वंचित मात्र भावनिक होत अनिवार आशेने कोणाचा तरी स्वीकार करतात वा कोणाच्या तरी विरुद्ध होतात.

यासाठी अगदी सोपी क्लुप्ती जगभर वापरली गेली आहे. धर्मवादी व वंशवादी दुस-या धर्माला अथवा वंशाला शत्रू घोषित करत, त्याचे काल्पनिक भय निर्माण करत आपल्या धर्मात एकजुट निर्माण करण्याचे प्रयत्न करतात. कधी जातीही याच अजातीय कार्यासाठी वापरल्या जातात. समाजवादी/साम्यवादी भांडवलदारांना क्रमांक एकचा शत्रू घोषित करतात व श्रमिक मजदुरांची  एकजुट करायचा प्रयत्न करतात. म्हणजे कोणतातरी खरा खोटा शत्रू अस्तित्वात असल्याखेरीज या गटांचे अस्तित्वच रहात नाही. पण यामुळे शोषण थांबलेले नसते. या उन्मादात आपले वंचितपण विसरायला लावले जाते. भांडवलशाहीला विरोध करणारे राष्ट्राची मक्तेदारीयुक्त भांडवलशाही किंवा धर्माची मक्तेदारी हवी आहे ते धर्मवादी मानत असतात हा विरोधाभास जसे साम्यवाद्यांचे समर्थक लक्षात घेत नाहीत तसेच धर्मवादीही लक्षात घेत नाहीत. आणि नेमके हे लोकांच्या लक्षात येवू दिले जात नाही. किंबहुना व्यक्तीचे स्वातंत्र्य अधिकाधिक संकोच कसे पावेल हेच राजसत्ता व अर्थसत्ता पहात असतात. स्पर्धेचे आवाहन ते करतात पण त्यांना स्पर्धाच संपवायची असते. शोषित वंचित घटक स्वप्रेरणेने व स्वसामर्थ्याने शोषिततेच्या, वंचिततेच्या बाहेर पडावेत यासाठी मात्र कसलाही कार्यक्रम त्यांच्याकडे नसतो. सुखदु:खे एकाच परिघात येवून साचतात आणि त्यात प्रवाहीपणा येण्याची शक्यताच पुरती मावळून जाते. भारतातील शोषित जाती जमातींच्या आजही असलेल्या दुखण्यांचे नेमके हेच कारण आहे आणि ते सांगणे अंगलट येणारे असल्याने या विचारधारांचे समर्थक मूग गिळून गप्प बसनार हे उघड आहे.

भटक्या विमूक्त समाजाचा अभ्यास करून त्यांच्या भल्यासाठी उपाययोजना सुचवायला सरकारने रेणके आयोग नेमला होता हे सर्वांच्या लक्षात असेलच. या आयोगाचा अहवाल अनेक वर्ष अभ्यास केल्याचे दाखवुनही अनेक त्रुटींनी भरलेला असल्याने तो अहवाल फेटाळला जाणार हे स्पष्टच होते. भाजप सरकार आल्यानंतर पुन्हा नव्याने इदाते आयोग नेमला गेला. त्याच्या शिफारशी इदाए सोडून अन्य कोनाला माहित आहे हा एक प्रश्नच आहे, कारण त्याची चर्चाच नाही. वंचितांनाही आपल्या वंचितत्वाची पर्वा नसून केवळ आपल्या वंचितत्वाचे रडगाने गाण्यात रस आहे असे विधान मग का करता येणार नाही? आपली स्त्झिती बदलत नाही, सरकार आपल्या भावनांची कदर करणे शक्य नाही, सरकारला झुकवायला लागणार असेल तर आपणच सत्त्ताधारी व्हावे लागेल याचे भान त्यांना नाही...ते यावे असा कोनताही सामाजिक प्रयत्न नाही...आणि वंचितांबद्दल बोलून टाळ्या मिलवायच्या उद्योगापलीकडे विचारवंतांनाही काही घेणे देणे नाही...अशा स्थितीत या वंचितांचे डोळे उघडनार कसे? की ते आजही नियतीशरण रहावेत अशी सर्वांची इच्छा आहे?

शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक उन्नतीसाठी नवी व्यावसायिक कौशल्ये देणारी विशेष व्यवस्था, वित्तसहाय्य आणि स्वबलावर उन्नती साधण्यासाठी खुली आर्थिक धोरणे असणे आवश्यक असतांना सरकारांनीही आणि विरोधातल्यांनीही सामाजिक मानसिकता आरक्षणकेंद्रीच केली. वंचितांना सामाजिक जीवनात देण्यात येणारी वागणूक बदलण्यासाठी न्याय्य व्यवस्था असायला हवी याबाबत सर्वच समाज मुकच राहिला. हे मौनाचे भिषण राजकारण आणि समाजकारण देशाला विध्वंसाच्या खाईत लोटेल हे कसे आम्हाला समजले नाही?

वंचितांमध्ये (मग ते कोणत्याही जाती/धर्माचे असोत) स्वतंत्र अर्थप्रेरणा, समाजप्रेरणा निर्माण करण्यासाठी जे खुले वातावरण हवे ते का निर्माण केले जात नाही? किंबहुना अर्थसशक्त समाज निर्माण व्हावेत यासाठी नव्या दिशा दाखवण्यासाठी सरकार असो कि त्यांच्याबद्दल वरकरणी का होईना सहानुभुती बाळगणारे का पुढे येत नाही? आजही त्यांचे व्यवस्थाच शोषण करत असेल तर ती जबाबदारी सरकारांची व त्यांच्या विचारधारांची नाही काय?

आर्थिक प्रगती करण्यासाठी अनुकूल वातावरण व धोरण नसले की अर्थवंचितता येते आणि सामाजिक वंचिततेला खुले रान मिळते हे आपण समजावून घ्यायला हवे. हीच बाब भारतातील बव्हंशी समाजांना लागू आहे. शेतक-यांना लागू आहे. आज जर मुळची सशक्त ग्रामीण संस्कृती लयाला जात आत्महत्यांची संस्कृती उदयाला येत असेल तर मग भारताने राबवलेल्या अर्थ विचारधारांवरच संशय घेणे क्रमप्राप्त आहे. आम्ही कोठवर त्याच त्या नाडणा-या, वंचिततेला सहाय्य करणा-या विचारांना कवटाळुन बसत एकाच डबक्यात कुंठत राहणार आहोत?

आमची आजची व्यवस्था वंचितांचे वंचितत्व दूर करण्यासाठी नसून वंचितता जोपासण्यासाठी आहे हे आम्हीच नागरीक जोवर समजावून घेत नाही तोवर आमचे भवितव्य डबक्यातचराहणार. आमची सुख-दु:खे त्या मर्यादितच वर्तुळात फिरत राहणार कारण आम्हाला स्वातंत्र्याचे खुले अवकाश उपलब्धच नाही. ते आम्हालाच आमच्या विचारांच्या दिशा बदलत मिळवावे लागेल हे पक्के समजून असा! गतकाळातील सामाजिक अपराध्यांना शिव्या देत असतांना ज्यांनी ते सामाजिक अपराध मान्य करत, श्रद्धायुक्त अंत:करणाने नीयतीशरण होत आपल्याच वंचिततेला मुक्तद्वार दिले त्या वंचित समाजांनीही जागे होत प्रागतीक मानसिकता बनवायला हवी. सामाजिक नेते आणि सर्व सरकारांनीही "वंचीततेचे राजकारण" करण्याऐवजी ऐहिक आणि मानसीक वंचितता नष्ट करण्याचे धोरण स्विकारले पाहिजे.

आणि आम्हाला "शोषित" म्हणवण्यात जोवर आनंद होतो आहे आंणि म्हणूनच शोषितत्वातून बाहेर पडण्यासाठी काय करावे याचा विचार करण्याचीही गरज वाटत नाहीहे तोवर शोषण हे स्वनिमंत्रितच राहणार यात शंका बाळगायचे कारण नाही. या वंचित-शोश्ढित विचारव्यूहातून बाहेर पडण्याचा मार्ग आम्ही शोधत नाही तोवर  हा भारत सर्वंकश वंचित तर असेलच पण जगाच्या नकाशातून अदृष्य होण्याचा धोका निर्माण होईल याबाबत शंका बाळगायचे काहीही कारण नाही!

(Published in Sahitya Chaprak)

Sunday, December 2, 2018

"मागास" मानसिकतेतून कधी बाहेर पडणार?


Image result for business mindset


एकीकडे राम मंदिराचा ज्वर भडकावला जातो आहे. दुसरीकडे शहरांची नामांतरे करण्याची मोहिम ऐन भरात आहेत. देवी-देवतांच्या जाती तसेच नेत्यांची गोत्रे शोधण्याची स्पर्धा लागलेली आहे. राजकारणाचा गाभा धर्मकेंद्री बनवला जात असतांनाच देशभर आरक्षणाचे लाभार्थी होण्यासाठी अनेक समाजांनी केलेल्या आंदोलनांनी गेली काही वर्ष सामाजिक वातावरण ढवळून काढले आहे. आता महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाज मागास आहे असे मागासवर्ग आयोगाचे निरिक्षण मान्य करत या समाजाला आरक्षण घोषित केले आहे. हे अभुतपूर्व यश पाहुन जाट, गुज्जर, पाटीदार समाजांचीही याच धर्तीवर आरक्षण मिळण्याची आशा पल्लवीत झालेली तर आहेच पण मराठा समाज ज्या निकषांवर सामाजिक मागास ठरवण्यात आला आहे त्याच निकषांवर ब्राह्मण समाजही सामाजिक मागास ठरु शकत असल्याने आता गुजरातपासुन ते महाराष्ट्रापर्यंत काही ब्राह्मण संघटणाही आरक्षणाच्या मागण्या नव्या जोशात करु लागल्या आहेत. धनगर, लिंगायत, परीट आदि समाजही आपल्या जुन्या मागण्या घेऊन अधिक आक्रमक होऊ लागले आहेत. एकंदरीत राजकारण केंद्रीत "धर्मांधता आणि "मागासपणा"  हे आपल्या एकुणातील सामाजिक चर्चेचे मुख्य मुद्दे बनलेले आहेत. किंबहुना याला आपण एकुणातील सर्व समाजांची मागास मानसिकता जबाबदार आहे की काय हा प्रश्न उपस्थित होतो. हे समाजविचारवंतांचेही एका परीने अपयश आहे असे म्हणता येईल.

कारण सामाजिक चर्चेचे जे अत्यंत कळीचे मुद्दे होते व आहेत तिकडे आमचे फारसे लक्ष गेलेले नाही. किंबहुना सर्वाधिक उद्रेक ज्यासाठी व्हायला हवा होता त्या विषयावर कसलीही चर्चासुद्धा नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खात आहे. आजमितीला रोजगार मागणा-या जवळपास सव्वातीन कोटी युवकांना बेकार रहावे लागत आहे. नवे उद्योगधंदे यावेत तर त्यांना वित्तपुरवठा करता येईल अशी वित्तीय संस्थांचीच आर्थिक स्थिती नसल्याने त्याही आघाडीवर सुमसाम शांतता आहे. त्यात सरकारी व गैरसरकारी उद्योगांनी अलीकडे नोकरकपातीचे धोरण स्विकारले असल्याने बेरोजगारांच्या संख्येत भरच पडते आहे. उदाहरणच द्यायचे तर सेल, बीएसएनएल आणि आयओसी या तीन सरकारी कंपन्यांनी यंदा ५५,००० कर्मचा-यांना कमी केले आहे. खाजगी क्षेत्रात तर यापेक्षा वाईट स्थिती आहे. ही वेळ का आली आणि भारतीय अर्थव्यवस्था सक्षम करत प्रेत्येक नागरिकाला मुख्य आर्थिक प्रवाहात सामील करवून घेत त्याला स्वबळावर सहजी उन्नती करता येईल असे सामाजिक व आर्थिक वातावरण निर्माण का केले गेले नाही व तसे करण्यासाठी समाज व सरकारने काय केले पाहिजे हे सांगण्यासाठी भारतात आजवर कोणीही रस्त्यावर आलेले नाही. जी अवाढव्य आंदोलने झालीत ती आरक्षणासाठी, आपापल्या जातींना मागास ठरवुन घेण्यासाठी. ही मागास मानसिकता एकंदरीतच किती घातक आहे हे आमच्या लक्षात आलेले नाही.

सरकारी नोक-यांत आपली कार्यक्षमता दाखवण्याची फारशी गरज नसते आणि या नोक-याही सहज मिळाव्यात म्हणून आरक्षण हवे. पण आकडेवारी जे वास्तव सांगते ते आज आरक्षण असलेल्या आणि आरक्षणाच्या रांगेत उभ्या असलेल्या समाजांना समजावून घ्यायचे नाही. मुळात सरकारी नोकरभरत्या कमी कमी होत चाललेल्या आहेत. रिक्त जागांचा अनुशेषही वाढत चालला असून तो भरण्यास सरकार उत्सूक नाही. सरकारी तिजोरीवर आहे त्या कर्मचा-यांच्याच वेतनाचा बोजा झेपण्यापलीकडे वाढलेला आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर भारतात एक लाख लोकसंख्येमागे १८२ असे प्रमाण आहे. युनोच्या मानकानुसार ती संख्या किमान लाखामागे २२२ एवढी तरी असली पाहिजे. त्यात भारतात आहे त्या मंजूर पोलीस संख्येपैकी २४% जागा रिक्त आहेत. म्हणजे प्रत्यक्ष प्रमाण लाखामागे १४७ एवढेच आहे. सरकारने हा अनुशेष भरुन कढण्याचा कधीही प्रयत्न केलेला नाही. तीच बाब न्यायाधिशांची. भारतात दर दहा लाख लोकसंख्येमागे केवळ तेरा न्यायाधीच आहेत, जे प्रत्यक्षात किमान ५० तरी असले पाहिजे. त्यात आहे त्या जागांतही रिक्त असलेल्या जागांचे प्रमाण मोठे आहे. उदाहरणार्थ सर्वोच्च न्यायालयात ६, उच्च न्यायालयांत ४४६ तर खालच्या कोर्टांत ४६०० न्यायाधिशांच्या जागा आजही रिक्त आहेत. मुळात न्यायाधिशांची संख्या किमान पाचपट वाढवण्याची गरज असतांना आहेत त्या रिक्त जागाच भरल्या जात नाहीत. पोलिस व न्यायालये लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी अत्यावश्यक विभाग असतांना त्यांची ही गत आहे तर मग अन्य खात्यांत काय स्थिती असेल याची कल्पना आपण सहज करू शकतो. २०१५ मध्ये तर केंद्र सरकारच्या भरतीमध्ये ८९% इतकी घट झाली होती हे केंद्रीय मंत्र्यांनीच लोकसभेत मान्य केले होते.

आरक्षण मिळाल्याने सामाजिक/शैक्षणिक लाभ होऊन आपले कल्याण होईल ही भावना ठीक असली तरी ते वास्तव नाही. तो काही थोडक्यांसाठी टेकु असू शकतो, पण कोणत्याही समाजांचे कल्याण करेल असे सामर्थ्य त्यात नाही. किंबहुना अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम करु शकेल असे आरक्षणाच्या तत्वात काहीही नाही. सामाजिक न्यायाचे घटनात्मक तत्व आता आरक्षणकेंद्री मानसिकताच उध्वस्त करत आहे असे आपल्या लक्षात येईल. त्यात आता खाजगी क्षेत्रातही आरक्षण असावे ही मागणी जोर धरत आहे. पण तसे करायला गेलो तर आहे तेही खाजगी क्षेत्र कोलमडून पडेल कारण यात उद्योग-व्यवसायींचे व्यवसाय स्वातंत्र्य नष्ट होण्याचा धोका आहे. उदारमतवादी आर्थिक धोरणांमुळे उद्योग-व्यवसाय वाढतात आणि त्यातुनच रोजगाराच्या संधी विपुल प्रमाणात वाढतात याचा अनुभव आपण घेतला आहे. पण हे स्वातंत्र्य संकुचित केले तर मात्र उद्योग-व्यवसाय वाढणार नाहीत आणि परिणामी रोजगाराच्या संधीच आटत जातील या धोक्याकडे गंभीरपणे पहावे लागेल.

पण मुख्य प्रश्न असा आहे की मुळात नोकरीकेंद्रीत मानसिकता आम्ही का जोपासली? आमची सामाजिक चर्चा आरक्षणकेंद्री का ठेवण्यात आली? खरे तर खूप आधीपासुन समाज-मानसिकता उद्योग-व्यवसाय केंद्री करत नेत अधिकाधिक खाजगी रोजगारनिर्मिती केंद्री करत न्यायला हवी होती. शिक्षणपद्धतीत त्या दृष्टीने सकारात्मक बदल व्हायला हवे होते. खरे तर सरकारे धोरणे ही आज आहेत त्यापेक्षा अधिक उदारमतवादी करत नेत कोणालाही उद्योग-व्यवसाय सुरु करण्यातील सध्याचे अडथळे संपवत न्यायला हवे होते. शेती, पशुपालन व मत्स्योद्योगात तर अजुनही उदारीकरण पोहोचलेले नाही. विशेष म्हणजे आरक्षणाच्या रांगेत असलेले आजचे बव्हंशी समाज शेतीउद्योगाशी निगडित आहेत. मग त्या क्षेत्रात उदारीकरण आणत त्याच क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात या दिशेने का आंदोलने करत सरकारवर दबाव आणला गेला नाही? की आपली समस्या नेमकी काय आहे याचेच भान समाजनेत्यांना आले नाही? की "आपण मागास आहोत" ही मागास-मानसिकता निर्माण करत राहणे आणि प्रगतीचे अन्य मार्ग चोखाळण्यापासुन रोखत राहणे हेच त्यांचे इतिकर्तव्य होते?

आरक्षणकेंद्री विचारपद्धतीने ओपन असो कि आरक्षित, कोणत्याही समाजघटकाचे येथून पुढे भले होण्याची शक्यता नाही हे उघड आहे. आरक्षण राहिले तरी करियरच्या दृष्टीने पहायचे झाले तर आता तरुणांना आपली आरक्षणकेंद्री मानसिकता बदलवत प्रगतीसाठी नवे मार्ग शोधण्यासाठी तयार रहायला पाहिजे. आरक्षण असले तरी ते केवळ एक मानसिक आधार आहे असे समजुनच चालावे लागेल. उद्योग-व्यवसाय व कौशल्यकेंद्रित दिशा धरावी लागेल. आजही भारतात अशी असंख्य क्षेत्रे आहेत जी प्रतिभाशाली व साहसी उद्योजक व व्यावसायिकांची वाट पहात आहेत. पण तिकडे वळायचे असेल तर आपली मागास-मानसिकता बदलवत प्रगतीवादी मानसिकता बनवण्याकडे आपल्या समाजाला वाटचाल करावी लागेल. आमच्या सामाजिक चर्चा धर्म, जात आणि आरक्षणाशी अडखळुन न राहता त्या विकासकेंद्री कराव्या लागतील, तरच कधीतरी भारत आर्थिक महासत्ता बनण्याची शक्यता आहे.

-संजय सोनवणी

(Published in Divya Martathi)

Saturday, December 1, 2018

हिंदू आणि वैदिक धर्मेतिहासाची धाडसी मांडणी



हिंदू आणि वैदिक धर्मेतिहासाची धाडसी मांडणी
संजय क्षीरसागर...


'हिंदू धर्म आणि वैदिक धर्माचा इतिहास' हे आजवरच्या सांस्कृतिक संघर्षाच्या मांडणींना छेद देत नवे आकलन धाडसाने मांडणारे संजय सोनवणींचे नवे संशोधनात्मक पुस्तक. या पुस्तकाने भारतीय धर्मासंदर्भात आजवर केल्या गेलेल्या ब्राह्मणी व बहुजनीय मांडणीलाही सर्वस्वी नाकारले आहे. पण ही नुसती नकारघंटा नसून आपला सिद्धांत मांडतांना त्यांनी संशोधकीय शिस्त वापरत पुरातन काळापासून ते अगदी २०१६ पर्यंत झालेल्या संशोधनांतून समोर आलेल्या पुराव्यांकडे चिकित्सक दृष्टीने पाहिले आहे. या पुस्तकाचा आवाका फार मोठा असून त्यांनी अभिजन म्हणवणाऱ्यांचा वैदिक धर्म, तर बहुजन म्हणवणाऱ्यांचा हिंदू धर्म अशी विभागणी करत आजवरच्या सांस्कृतिक संघर्षाला वेगळेच परिमाण दिले आहे. असे करताना त्यांनी पुराव्यांचे डोंगर उभे केले असल्याने ही मांडणी फेटाळता येणेही तेवढे सोपे नाही. आजवर ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर ते आर्य-अनार्य हा भेद केंद्रस्थानी घेत संस्कृतीसंघर्ष मांडला गेला. त्यात आक्रमक ब्राह्मण किंवा आर्य हे श्रेष्ठच आहेत आणि त्यांनी अनार्यांना किंवा बहुजनांना अन्याय्य वागणूक दिली, त्यांच्यावर जातिसंस्था, तर काहींवर अस्पृश्यता लादली हे महत्त्वाचे गृहीतक होते. महाराष्ट्रातही हा वाद गेली दीडेकशे वर्ष धुमसत आहे. या वादाचे समाधानकारक निवारण अद्यापही होऊ शकलेले नाही हे एक वास्तव आहे. या वादावर एक तर कायमचा पडदा पडण्याची अथवा नवीनच संघर्ष उद्भवण्याची शक्यता या पुस्तकामुळे निर्माण झाली आहे.

वेद हेच आपल्या धर्माचे मूलस्रोत आहेत असे मानतात आणि जे, वैदिक संस्कार करवून घेतात ते वैदिक धर्माचे लोक असून, सिंधू संस्कृतीपासून जे शिव-शक्तिप्रधान व आगम/तंत्राधारित प्रतिमापूजेचा धर्म पाळतात ते हिंदू धर्माचे लोक आहेत हे मुख्य सूत्र या पुस्तकात असंख्य पुराव्यांच्या परिप्रेक्ष्यात मांडले गेले आहे. ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर, आर्य-अनार्य अथवा अभिजन-बहुजन या भेदात्मक जाणिवा आजवरच्या संस्कृती संघर्षामागे असल्या, तरी आजवर सर्व विद्वानांनी दोन्ही समाजधारांना 'हिंदू' या एकाच धर्माचे असे गृहीत धरले होते. जो संघर्ष होता तो अभिजनांनी वा वैदिक आर्यांनी बहुजन अथवा अनार्यांवर केलेल्या अन्यायाबाबत. त्याच्या विरोधात अनेक सामाजिक चळवळी झाल्या व आजही होत आहेत. जातिअंताच्या चळवळीही सुरु आहेत, पण सोनवणींनी आपल्या पुस्तकात या संघर्षामागील दोन्ही पक्षांची जी गृहीतके आहेत त्यांचा पाया उखडून टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.

प्रस्तुत पुस्तकात त्यांनी वैदिक आणि हिंदू हे दोन्ही धर्म स्वतंत्र असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी जवळपास साडेतीनशे संदर्भ दिले आहेत. आतापर्यंत सामोरा न आलेला हिंदू अर्थव्यवस्थेचा इतिहासही सिंधुकाळापासूनच्या श्रेणी, कुल व गणसंस्थेच्या माध्यमातून समोर आणला आहे. या संस्थांचे उत्थान व पतन यात हिंदुधर्माचा उत्कर्ष व ऱ्हास कसा होत गेला व अंततोगत्वा हिंदुधर्म वैदिक तत्त्वज्ञानाच्या मायाजालात कसा अडकत गेला, याचे विदारक दर्शन या पुतकात प्रथमच झाले असून वैदिक धर्माला राजाश्रय देणारा गुप्तकाळ वैदिकांसाठी सुवर्णकाळ असला तरी हिंदुंच्या आर्थिक पडझडीला हा काळ कसा कारणीभूत झाला याचे विवेचन सोनवणींनी करुन भारताच्या अर्थेतिहासाकडे व म्हणूनच समाजेतिहासाकडेही पाहायची नवी दृष्टी दिली आहे.

नवनवे पुरावे समोर येत असतानाही विद्वानांनी एकोणिसाव्या शतकातील आर्य गृहीतकावर आधारित आकलन व इतिहासाच्या मांडणीत दुरुस्त्या न केल्याने काय गोंधळ माजले याचेही साधार विवेचन या पुस्तकात आहे. अगदी भारत ते असिरियापर्यंत पोहोचलेल्या असुर संस्कृतीचे प्रादेशिक भेद लक्षात न घेतले गेल्याने ऋग्वेद व ब्राह्मण साहित्यातील देवासुर नेमके कोठले आणि हिरण्याक्षापासून सुरु होणारे असुर नेमके कोठले याचा वेध न घेताच वर्चस्वतावादी आणि त्याला विरोध करण्यासाठी बहुजनीयांची त्याच्या अगदी उलट म्हणजे न्यूनगंडात्मक रडवी मांडणी केली गेल्याने दोन्ही पक्षांच्या हातून सत्य सुटले असा सोनवणींचा दावा आहे.

हिंदू धर्माचा उगम सिंधुकाळापर्यंत पाच हजार वर्षं मागे जातो. वैदिक धर्म हा अफगाणिस्तानातील हेल्मंड (हरहवैती) नदीच्या प्रांतात स्थापन झाला तो सुमारे साडेतीन हजार वर्षांपूर्वी. अवेस्ताही त्याच काळात रचला जात होता. जरथुस्ट्राचा धर्म आणि वैदिकांच्या धर्मात संघर्ष झाला. त्यात तीनेक हजार वर्षांपूर्वी जरथुष्ट्री (पारशी) धर्माचे सामर्थ्य वाढल्याने काही वैदिकांना विदेघ माथवाच्या नेतृत्वाखाली मायभूमी सोडत सिंधु नदीच्या खोऱ्यात शुद्र टोळीच्या राज्यात आश्रय घ्यावा लागला. तेथे स्थिरस्थावर झाल्यानंतर वैदिक धर्माचा प्रसार करण्याचे काम सुरु झाले. काही हिंदुंनी या धर्मात प्रवेशही केला असला, तरी बव्हंशी लोक पुरातन धर्माशीच नाळ टिकवून राहिले. भारतातले आजचे बहुतेक वैदिक हे युरेशियन किंवा कथित आर्य रक्ताचे नसून धर्मांतरित आहेत, असाही सिद्धांत त्यांनी उपलब्ध पुराव्यांनिशी मांडला आहे.

ब्रिटिशकाळात केवळ वैदिक धर्मीयांशीच अधिक परिचित झालेल्या युरोपियन विद्वानांनी वैदिक साहित्यातच हिंदुंचाही इतिहास शोधायचा प्रयत्न केला आणि त्यातून जे नवे सिद्धांतन आले ते हिंदुंनाच कसे मारक ठरले, याचेही विवेचन सोनवणींनी हिंदु कोड निर्मितीच्या इतिहासातून स्पष्ट केले आहे.

सोनवणी हे रुढार्थाने विद्रोही संशोधक नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या लेखनात आक्रस्ताळेपणा अथवा कसलाही अभिनिवेश कोठेही डोकावत नाही. त्यांनी ब्राह्मणी (त्यांच्या भाषेत वैदिक) मांडणी जशी नाकारली आहे, तशीच आजवरची बहुजनीय मांडणीही नाकारली आहे, पण त्यामागे केवळ नाकारायचे म्हणून नाकारायचे असा दृष्टिकोन या पुस्तकात दिसत नाही, तर पुरावे काय सांगतात व पूर्वीचे आकलन कसे दूषित आहे, हे तर्कावर पटवून देण्याचा प्रयत्न ते करतात. त्यासाठी त्यांनी जवळपास सर्व ज्ञानशाखांचा उपयोग केला आहे. संदर्भांसाठी ते केवळ वैदिक साहित्यावर विसंबून नाहीत, तर प्राकृत साहित्य, शिलालेख, नाणकीय पुरावे ते अवेस्ता आणि असिरियन ते इजिप्शियन पुरातन साहित्याचा आधार घेतात.

हिंदुंना (म्हणजेच बहुजनांना) वैदिक धर्माच्या प्रभावातून स्वतंत्र करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. त्यांना त्यांची स्वतंत्र वाट दाखवत त्यांचा स्वतंत्र इतिहास सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यामुळे हिंदुंत आत्मभान येत वैदिक प्रभाव झुगारता येईल व सामाजिक संघर्षाला पूर्णविराम मिळेल अशी सोनवणींची कल्पना असू शकते.

(महाराष्ट्र टाईम्स (संवाद) मध्ये प्रकाशित)

Wednesday, November 28, 2018

वैदिक आर्यांचा धर्म भारतात कसा आला?


Image result for aryan migration


आर्यांच्या आक्रमणामुळे येथे वैदिक धर्म व त्यांच्या भाषा पसरल्या असे आतापर्यंत मानले जात होते. जातीव्यवस्थाही आक्रमक आर्यांनी एतद्देशियांवर लादली हे मत तर लोकप्रिय होते. परंतू प्रत्यक्षात वैदिक आर्य येथे आक्रमक म्हणून नव्हे तर शरणर्थी म्हणून आले, त्यांनी येथीलच भाषा स्विकाराव्या लागल्या व येथल्या समृद्ध संस्कृतीतील देव-देव्ताहे स्विकारावुया लागल्या हे इतिहासाच्या अभ्यासावरुन स्पष्ट होते. 

अफगाणिस्तानात एकाच असूर संस्कृतीतून झरथुस्ट्री आणि वैदिक धर्म निर्माण झाले आणि पुढे त्यांच्यात वैरही निर्माण झाले हे आपल्याला अवेस्ता व ऋग्वेदाच्या तुलनात्मक अभ्यासावरुन समजते. झरथुस्ट्री धर्म प्रेषित स्थापित असल्याने त्याला एक शिस्त होती. विश्तास्पासारखा राजा आश्रयदाता म्हणून मिळाल्याने झरथुस्ट्री धर्माची वाढ होत गेली. अर्थात तुराण्यांसारखे या धर्माचे शत्रुही होते. तुराणी वैदिकांचे कधी मित्र तर कधी शत्रू म्हणून ऋग्वेदात अवतरतात. खरे म्हणजे प्राचीन इराणच्या विस्तिर्ण भुभागात असंख्य टोळ्या होत्या आणि त्यांचे एकमेकांवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी संघर्ष होते. या संघर्षाला राजकीय परिमाण जसे होते तसेच धार्मिकही होते. वैदिक धर्म जोवर असूरकेंद्रित होता तोवर झरथुस्ट्री धर्माशी त्यांचे वैर निर्माण होण्याचे कारण नव्हते. पण पुढे मात्र दोन धर्मश्रद्धांत संघर्ष निर्माण झाल्याने असुरकेंद्रीत वैदिक धर्माने देवकेंद्रीत व्हायला सुरुवात केली. वैदिक धर्माचे आश्रयदातेही बदलत राहिले त्यामुळे ऋग्वेदात धर्मश्रद्धांतील बदल दिसुन येतात. ऋग्वेदातील प्रसिद्ध दाशराज्ञ युद्धाच्या वेळेस तुत्सु जमातीचा नायक सुदास हा या धर्माचा आश्रयदाता होता असे आपल्याला दिसते. या युद्धात वैदिक धर्म विरोधी दहा टोळ्यांनी सुदासाविरुद्ध आघाडी उघडली होती. हे युद्ध ऋग्वेदात अनेक वेळा उल्लेखले गेले असून ते युद्ध झरथुस्ट्राच्या मृत्युनंतर व ऋग्वेद रचनेच्या मध्यकाळी झाले असावे असे अनुमान अंतर्गत पुराव्यांवरुन करता येते. 

या युद्धात अनु, पख्त, भलानस, द्रह्यु, पुरु, शिव, विषाणिन, पर्शु इत्यादि टोळ्या सुदासाविरुद्ध एकवटल्या होत्या. पुरुंनाही येथे यज्ञ न करणारे, इंद्राला न मानणारे म्हटलेले आहे. याचाच अर्थ असा की पुरु सुद्धा वैदिकांपासुन दूर गेले होते. या युद्धाची जागा परुष्णी नदी दिली असून ही नदी म्हणजे भारतातील रावी असावी असे आजवर मानले जात होते. पण अन्य जमातींचा भुगोल निश्चित असल्याने अनु (पार्थिया) व पर्शु (पर्शिया) हे अतीदुर पश्चिमेतील जमाती एका युद्धासाठी सिंधू नदी ओलांडुन जवळपास आठशे मैल प्रवास करतील अशी शक्यता नसल्याने ही नदी दक्षीण अफगाणिस्तानात्वीलच कोणतीतरी नदी असावी असे आता मानले जाते. शिवाय सुदास हा परुष्णी, रावीच्या काठावर राहणारा असता तर त्याचे इतक्या दुरच्या जमातींशी वैरही निर्माण होण्याचे संयुक्तिक कारण नव्हते. शिवाय या युद्धानंतर सुदास लगोलग शत्रुचा पाठलाग करीत अनु टोळीच्या वस्त्यांवर चालून गेला आणि त्यांच्या सात तटबंद्या इंद्राच्या मदतीने फोडल्या आणि खंडनी वसून केली असाही उल्लेख येतो. रावी नदीपासुन पार्थियापर्यंत सुदासाने एवढा प्रदीर्घ पाठलाग करणेही अशक्य आहे. या युद्धात सहभागी झालेल्या टोळ्या अफगाणिस्तान व निकटच्या सीमावर्ती प्रदेशातील राजांमध्ये झाले हे त्यातील सहभागी टोळ्यांवरुनच स्पष्ट होते. दुसरे असे की रावी हा परुष्णी नदीचा अपभ्रंशही नाही हेही उघड आहे. आर्य भारतातीलच होते हे सिद्ध करण्याच्या नादात भारतीय विद्वानांनी गफलती केल्या आहेत हे उघड आहे. 

येथे महत्वाची बाब ही की पुर्वी वैदिक धर्माला सहाय्य करणारे आणि वैदिक धर्म स्विकारलेलेही या युद्ध काळात वैदिक धर्माला सोडुन गेले होते. या युद्धात या दहा टोळ्यांचा पराभव झाला असला तरी त्यांचा नायनाट झाला नाही किंवा त्यांचे जबरदस्तीने धर्मांतरही करण्यात आले नाही. म्हणजेच वैदिक धर्माची व्याप्ती या युद्ध काळात मर्यादित झालेली दिसते. द्रुह्यु, पर्शु आणि पुरु टोळ्या एके काळी वैदिक धर्माचे सहायक होते. या नंतर त्यांनी वैदिक धर्माचा त्याग केला. नंतर ते पुन्हा वैदिक धर्मात आलेले दिसत नाही कारण नंतरच्या ऋग्वेद आणि वैदिक साहित्यातून यातील टोळ्यांचे उल्लेख गायब झाल्याचे तर दिसतातच पण खुद्द पुरुंबाबतही अनादरच व्यक्त करण्यात आला आहे. 

याचा अर्थ असा होतो की दाशराज्ञ युद्धानंतर विजय मिळुनही वैदिक धर्माचा विस्तार झालेला नाही. शत्रुत्व उत्पन्न झालेल्या टोळ्या पराजयानंतर गप्प बसल्या असतील असेही नाही. नंतरच्या काळात सुदासानंतर वैदिक धर्माचे केंद्र पुन्हा बदललेले दिसते. ऋग्वेदाचा उत्तरार्ध भाग रचला जात असतांना सहदेव व सोमक हे पिता-पुत्र राजे होते असे दिसते. तेही भरतवंशाचे होते असे मानले जात असले तरी यातील काहींचाच संबंध एका कुळाशी जोडता येतो. नंतरच्या काळात वैदिक ऋषींना ज्या पणींचा द्वेष केला त्यांच्याकडुनच दाने स्विकारायची वेळ आलेली दानस्तुतींवरुन दिसते. 

याच वेळीस झरथुस्ट्री धर्माचे काय चालले होते हेही पाहुयात. झरथुस्ट्राने बल्ख (अवेस्तन ’बक्सोई’) प्रांताचा राजा विश्तास्पाच्या आश्रयाखाली आपल्या धर्माचा विकास केला होता. तुरिया (वैदिक तुर्वश, म्हणजेच तुरानी) लोकांतील हेयोना टोळीने त्यामुळे विश्तास्पाशी वैर घेतले. त्याचीच परिणती झरथुस्ट्राच्या अग्नीमंदिरात जाळून हत्या होण्यात झाली. ऋग्वेदानेही ही नोंद करुन ठेवली आहे. या काळात वैदिकांचे मित्र असलेले तुराणी नंतर मात्र वैदिकांचे हाडवैरी झालेले दिसतात हे दाशराज्ञ युद्ध प्रकरनात त्यांनी सुदासाविरुद्ध उभे ठाकले यावरुन दिसून येते. 

अवेस्त्याचा भुगोल नंतर बराच बदललेला दिसतो. झरथुस्ट्रानंतर जे अवेस्तन साहित्य आहे ते विपूल असले तरी इतिहाससुचक वर्णने त्यात नाहेत. परंतू त्यातील बदललेल्या भुगोलावरुन झरथुस्ट्री धर्माचा विस्तार समजून येतो. झामयाद यस्टमध्ये जो भुगोल विस्ताराने आला आहे तो सिस्टन प्रांताचा आहे. याच प्रांतातुन हेल्मंड (सरस्वती) नदी वाहते. तिच्या जलक्षेत्राची सखोल माहिती यात येते. ही नदी हमाऊन (ऋ. समुद्र) या तळ्यात विसर्जित होते. याशिवाय या नदीच्या परिसरात असलेले पर्वत व अन्य प्रदेशांचीही माहिती यात येते. हिंदुकुश पर्वत मध्याला, बाजुलाच एरिया, मार्जियाना, ड्रांगियाना आणि भारत-इराण सीमेवरील गांधारपर्यंत हा भुगोल यात आलेला आहे. याचाच अर्थ असा की झामयाद यस्टच्या काळात झरथुस्ट्री धर्माने दक्षीण अफगाणिस्तानवरही, म्हणजेच वैदिकांच्या मुळ आश्रयस्थानावरही वर्चस्व मिळवले होते त्याशिवाय अन्य अवेस्त्यात न येनारी एवढी सखोल माहिती आली नसती. पुढे झरथुस्ट्री धर्माची व्याप्ती पर्शियापर्यंत झालेली दिसते. 

वैदिक धर्माचा उगम सिस्टन प्रांतातच व सरस्वती (हरहवती/हेल्मंड) नदीच्या परिसरातच झाला. सरस्वतीचे अतोनात गुणगाण गायले जायचे कारणही तेच आहे. याच प्रांतात नंतर झरथुस्ट्री धर्माचा जोर वाढल्याचे, किंबहुना बल्ख प्रांत ओलांडत तो धर्त्म दक्षीणेतही प्रबळ झामयाद यस्टवरुन सूचित होते. मग यावेळेस वैदिकांची अवस्था नेमकी काय होती? वैदिकांनी असूर (अहूर माझ्दा) धर्माला कसे तोंड दिले?

वैदिक धर्माला या काळात उतरती कळा लागली हे आपल्याला ऋग्वेदावरुन कळते. इतके की ज्या पणींचा द्वेष केला त्यांच्याकडुनही दाने स्विकारावी लागली. (ऋ. ६.४५.३१-३२) प्रबळ राजाश्रयाच्या अभावात कोणत्याही धर्माला उतरती कळा लागणे स्वाभाविक आहे. उत्तर अफगाणिस्तानापर्यंत मर्यादित असलेला झरथुस्ट्राच्या काळातील धर्म नंतर दक्षीणेकडेही स्थिर होत असल्याचे आपण झामयाद यस्टवरुन पाहिले. येथे नेमके काय झाले किंवा कोणत्या टोळ्यांनी झरथुस्ट्री धर्माचा अंगीकार केला हे स्पष्ट लिहिले नसले तरी नंतर पर्शु व तुर्वशांसहित अनेक टोळ्या या धर्मात गेल्या असा अंदाज बांधता येतो. अवेस्त्याची नंतरची रचना पर्शियन भाषेतीलच आहे. पर्शुंनीही राजाश्रय दिल्याखेरीज हे घडणे शक्य नाही.

ब्राह्मण ग्रंथांत देवासुर युद्धांच्या अनेक पुराकथा येतात. त्यातील मिथकीय अंश जरी दूर केला तरी देव (वैदिक) विरुद्ध असूर (झरथुस्ट्री) यांच्यामधील संघर्षाचे प्रतिबिंब त्यात पडलेले दिसते. शतपथ ब्राह्मणात एक कथा येते ती अशी- देवासूर युद्धात देवांचा पराभव झाला. घाबरलेले सारे देव पळून गेले. मग देवांना हाकलल्यावर रिक्त झालेली पृथ्वी वाटुन घ्यायला समस्त असूर बसले. या वाटपात देवांना जागाच मिळेना त्यामुळे असहाय झालेले देव पुन्हा असुरांकडे गेले आणि पृथ्वीचा किमान छोटा तरी हिस्सा आम्हास मिळावा अशी विनवणी केली. तेंव्हा असुरांनी एका बटु वामनाच्या तीन पावलांएवढी भुमी देवांना द्यायची तयारी दर्शवली. तो बटू वामन खरे तर विष्णु होता. मग वामनरुपधारी विष्णुने विशाल होत तीन पावलात त्रिभुवन व्यापले व असुरांनाच भुमीपासून वंचित केले. (शतपथ ब्राह्मण १.२.२.१-५). या कथेतील वैदिक शैलीतील मिथकीय अंश दूर काढला तर हे लक्षात येते की देवांना (म्हणजे वैदिकांना) पराभव स्विकारावा लागल्याने भुमीहीन व्हावे लागले होते, असुरांना नाही. या कथेतील उत्तरार्धातील भाग हा केवळ मलमपट्टी या स्वरुपाचा आहे. मुळात ही देवासूर युद्धे संपुर्ण काल्पनिक नसून देवकेंद्रीत धर्म आणि असूरकेंद्रीत धर्म यातील संघर्षाचे सूचन करतात हे उघड आहे. देवांनी, कपटाने का होईना, पण शेवटी विजयच मिळवला असे दर्शवले जात असले तरी वास्तव तसे सांगत नाही. कारण पुढचा इतिहास त्या जयाच्या कथेला पूरक ठरत नाही, एवतेव त्या काल्पनिक ठरतात.

काही वैदिकांना सरस्वती नदीचा प्रदेश सोडून हिंदुकुश ओलांडत भारतात कसे यावे लागले याचीही स्मृती एका पुराकथेच्या रुपाने शतपथ ब्राह्मणाने जपून ठेवली आहे. किंबहुना वैदिकांच्या स्थलांतराची ही एकमेव कथा वैदिक साहित्यात येते व ही बाब लक्षणीय आहे. शतपथ ब्राह्मणात (श. ब्रा. १.४.१, १४-१७) येणारी ही कथा अशी-

"सरस्वती नदीच्या तीरावर राहणा-या विदेघ माथवाच्या मुखातून अग्नी पडल्यावर तो अग्नी पृथ्वीला (अरण्यांना) व नद्यांना जाळीत (कोरड्या करत) पुर्वेकडे निघाला. विदेघ माथव व त्याचा पुरोहित गौतम राहुगन त्या अग्नीच्या पाठोपाठ निघाले. तो अग्नी शेवटी उत्तरगिरीतुन वाहणा-या सदानीरा नदीजवळ आला. अग्नी या नदीला सुकवू शकला नाही. ब्राह्मणांनी ही नदी कधीही पुर्वी ओलांडलेली नव्हती. विदेघाने अग्नीस विचारले की मी कोठे राहु? तर अग्नीने उत्तर दिले की या नदीच्या पुर्वेकडे रहा. तेंव्हा सदानीरेच्या पुर्वेची जमीन दलदलीची व लागवडीखाली नव्हती." ही कथा सांगून याच्या शेवटी विदेहाचा राजा माधवाशी विदेघ माथवाचा संबंध जोडण्यात आला आहे. असे असेल तर मुळातच विदेह माधव असे नांव न घेता विदेघ माथव असे घ्यायचे कारण काय हा प्रश्न निर्माण होतो. उत्तरकाळात विदेह प्रांताशी विदेघमाथवाचा ओढून ताणून संबंध जुळवण्यासाठी पुराकथेचा उपयोग केला गेला आहे हे निश्चित  आहे. यात विदेघ हे प्रांताचे नांव नसून खुद्द माथवाचे पहिले नांव आहे. त्या वेळीस माथव हीच एखादी टोळी असू शकते. माथव हा शब्द मधुवरुन आलेला नाही यामुळे माधव व माथव याचा काहीएक संबंध नाही. 

या कथेतील वैदिक पुराकथनात्मक शैली लक्षात घेता समोर येणारी बाब ही की सरस्वती (हरहवती) नदीच्या काठावर कोणी विदेघ माथव नांवाचा राजा अथवा टोळीप्रमुख रहात होता व गौतम राहुगन हा त्याचा पुरोहित होता. त्यांनी सपरिवार एके दिवशी (अथवा रात्री) सरस्वती नदीचा किनारा सोडला व हिंदुकुश पर्वत (उत्तरगिरी म्हणजे हिमालय नव्हे. गिरी हा शब्द कमी उंचीच्या पर्वतांसाठी वापरला जातो. हिमालयाचा उल्लेख प्राचीन साहित्यात हिमवत अथवा हिमवन असाच येतो.) ओलांडत सिंधू नदीच्या पार हे लोक एका नदीजवळ आले. हा प्रदेश उजाड व दलदलीचा होता. या नदीच्या पुर्वेला त्यांनी वस्ती केली. येथवर कधीही यज्ञ (वैदिक धर्मीय) आलेला नव्हता हे कथेतच स्पष्ट आहे. 

आर्य आक्रमणवादी विद्वानांनी या कथेतून वैदिक आर्यांचा पंजाबातून पुर्वेकडे (विदेहाकडे) विस्तार झाल्याचा अर्थ काढला आहे. सदानीरा नदी म्हनजेच गंडकी असाही अनेक विद्वानांचा तर्क आहे. त्यांचा एकंदरीत मतितार्थ असत्यो की पंजाबमध्ये वेदरचना पुर्ण झाल्यानंतर वैदिक आर्यांनी पुर्वेकडे विस्तार सुरु केला. पंण असे असते तर मग गांधार वगळता खुद्द पंजाबमधीलच तत्कालीन राज्ये तसेच केकय, कुरु, पांचाल, मगध, कोसलादि राज्यांचा उल्लेख ऋग्वेदात एकदाही येत नाही. येतात ते उत्तरकालीन साहित्यात. ऋग्वेदात येणा-या सर्वच जमाती पश्चिमोत्तर भारत व प्राचीन इराणमधील आहेत. म्हणजे ऋग्वेदाचा भुगोल वेगळा होता व अन्य वेद ते ब्राह्मण ग्रंथांचा भुगोल वेगळा होता. वैदिक धर्म नंतर बिहार (मगधात) व अन्य प्रदेशांतही नंतर गेला हे खरेच आहे. पण नोंदले गेलेले पहिले स्थलांतर शतपथ ब्राह्मणात आहे व तेही पुरातन स्मृतीस्वरुपात आलेले आहे. त्यामुळे विद्वानांच्या तर्क-वितर्कांना कसलाही ठोस आधार नाही.  

जो घोळ त्यांनी कारण नसता सरस्वती नदीच्या मुळ स्थानाबद्दल घातला आहे तसाच गोंधळ गंडकीबाबत केल्याचे आपल्याला दिसून येते.  मुळात बिहारमधून वाहणारी गंडकी म्हणजे सदानीरा नव्हे. अमरकोशाचा अमरसिंह म्हणतो की सदानीरा हे बहुदा बंगालमधील कर्तोया नदीचे नांव असावे. म्हणजे तोही ठाम नाही. महाभारतातील हकीकत पाहिली तर जे वर्णन मिळते त्यावरुन शरयु व गंडकीमधूनच्या परिसरातुन वाहणारी ही कोणतीतरी नदी असावी असे दिसते. हे तर्क सोडले तर या नांवाची एकही नदी उत्तर भारतात नाही. वैदिकांना पूज्य असलेल्या सरस्वती नदीचे नांव घग्गर कसे होऊ शकेल हा जसा प्रश्न आहे तसाच गंडकीचे नांव सदानीरा कसे बनले हाही प्रश्न आहे कारण याला कालौघात झालेला अपभ्रंशही म्हणता येत नाही. एवतेव विदेहाचा आणि विदेघ माथवाचाही संबंध नाही. सदानीरा म्हनजे सतत पाणी असलेली नदी. हे वर्णन कोणत्याही नदीला लागु पडते. निर्मनुष्य भागातील दलदलीच्या भागात वस्ती करणा-या विदेघ माथवाने त्या नदीचे तात्पुरते नामकरण केले आणि नंतर ते विस्मरणातही गेले एवढेच फारफारतर या संदर्भात म्हणता येईल. त्यामुळे हा पंजाबमधुन बिहारकडे (मगध/विदेहाकडे) झालेला विस्तार नसून सरस्वती (द. अफगाणिस्तान) ते सिंधू नदीचे खोरे असा हा प्रवास आहे. हा प्रवास त्यांना शहरी वस्त्या टाळत अरण्यातून अनेक नद्या ओलांडत एका निर्मनुष्य भागात वस्ती केली. हा भाग दलदलीचा असला तरी सुरक्षित असल्याने त्यांना तात्पुरते का होईना तेथे राहण्यावाचून इलाज नव्हता.

मगधादि पुर्वेचे प्रदेश सनपूर्व तीन हजारपासून वस्त्यांनी गजबजलेले होते. याचे पुरावे पुरातत्वीय उत्खननांतून मिळालेले आहेत. गंगा-यमुना संगमाजवळील झुसी येथे इसपू सहा हजार वर्षापासुन वस्ती असल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत. शिवाय सिंधू संस्कृती व गंगेच्या खो-यातील लोकांचचा संपर्क असून परस्पर देवाणघेवानही होत होती असे फुल्लेर यांनी दाखवून दिलेले आहे.  याचाच अर्थ असा की पंजाबच्या पुर्वेला वैदिकांनी पहिल्या वसाहती बनवल्या या मताला काहीही अर्थ नाही. आणि दुसरे म्हणजे विस्तार करीत असतांना कोनाशी त्यांचे युद्ध झाल्याचेही सूचन नाही. याचा अर्थ एवढाच की लोकवस्त्या टाळत वैदिकांनी प्रवास केला खरा पण तो पंजाबमधून पुर्वेकडे नव्हे तर अफगाणिस्तानातील सरस्वतीच्या पुर्वेकडे भारतीय उपखंडात, सिंधु नदीच्याही पुर्वेकडे. उत्तर भारतातील मर्यादित प्रदेश त्यांना नंतर क्रमाक्रमाने माहित होत गेले आणि त्याचेही सूचन आपल्याला शतपथ ब्राह्मणात मिळते. खरे तर मगधात खूप उशीरापर्यंत वैदिकांना प्रवेशच मिळालेला नव्हता असे शतपथ ब्राह्मणानेच नोंदवलेले असल्याने विदेघ माथवाच्या कथेतून काढलेले आर्य आक्रमणवादी सिद्धांताचा पायाच निघून जातो हेही येथे लक्षात घेतले पाहिजे.

येथे हा प्रश्न निर्माण होतो की मुळात विदेघ माथव, त्याचा पुरोहित गौतम राहुगन आणि त्यांचा परिवार किंवा समस्त टोळी असे अचानक सरस्वती नदीच्या काठावरुन का निघाले असतील? या प्रश्नाचे उत्तर आपण अहुर माझ्द्याचा, म्हणजेच झरथुस्ट्र धर्माच्या विस्तारात पाहिले आहे. बव्हंशी वैदिक टोळ्यांनी स्वेच्छेने अथवा जबरदस्तीने झरथुस्ट्री धर्मात प्रवेश केला खरा पण जे कट्टर वैदिक होते त्यांनी मात्र धर्म जतनासाठी स्थलांतर करणे पसंत केले. अग्नी विदेघ माथवाच्या तोंडात होता (म्हणजे उघड नव्हता) हे शतपथ ब्राह्मणातील कथा हेच आपल्याला सांकेतीकपणे सांगते. म्हणजेच ही मंडळी झरथुस्ट्री लोकांपासुन लपून छ्पून अफगाणिस्तानातुन निघून गांधार (हिंदुकुश) ओलांडत भारतात आली हे यावरून सूचित होते. अशी कोणत्याही धर्माच्या आक्रमणानंतर अथवा छळानंतर धार्मिकांनी केलेली अनेक स्थलांतरे इतिहासाने नोंदवून ठेवलेली आहेत. त्यामुळे याच स्थलांतराचे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. देव-असूर युद्धात पराजय झाला असला तरी आत्मगौरव/अस्मिता जपण्यासाठी विजयच कसा झाला हे सांगितले गेलेले असले तरी ते ऐतिहासिक वास्तव दिसत नाही.

शुद्रांच्या राज्यात

आता, जेथे त्यांनी वास्तव्य केले तो प्रदेश कोणाचा होता हेही आपण उपलब्ध पुराव्यानुसार पाहुयात. वैदिकांचा हा पहिला थांबा शुद्रांच्या राज्यात असल्याचे पुरावे आपल्याला सुदैवाने उपलब्ध आहेत. सिंधू नदीच्या पुर्व भागात शुद्र टोळीचे राज्य होते. हे राज्य केवळ पुराणकथीय नसून ते वास्तवात अस्तित्वात होते. शूद्र नांवाची एक टोळी पश्चिमोत्तर भारतात, उत्तर सिंध प्रांतात रहात होती याबाबतचे अनेक पुरावे सुदैवाने उपलब्ध आहेत. अलेक्झांडरचा इतिहासकार डायोडोरस हा अलेक्झांडरच्या भारतावरील स्वारीच्या काळात त्याच्या सोबत होता. त्याने सिंध प्रांतातील सोद्राइंशी झालेल्या युद्धाचे व अलेक्झांडरने त्या प्रांतात एका नदीच्या काठी वसवलेल्या अलेक्झांड्रिया नगरीचे वर्णन करून ठेवले आहे. ५ सोद्राई हे नांव सुद्द ( नंतरचे संस्कृतीकरण शूद्र) शब्दाचा ग्रीक अपभ्रंश आहे हे सर्व विद्वान मानतात. अलेक्झांडरचे आक्रमण इसपू चवथ्या शतकात झाले हे सर्वविदित आहे त्यामुळे तोपर्यंत तरी ही जमात त्या भुभागात अस्तित्वात होती. इतिहासकार राम सरण शर्माही या विधानाला दुजोरा देतात व म्हणतात, "शुद्र एक टोळी (जमात) म्हणून इसपू चवथ्या शतकापर्यंत अस्तित्वात होती याबाबत शंका नाही." 

महाभारतात शूद्र टोळीचे नांव अभिरांसोबत तर वारंवार घेतले आहे. युधिष्ठिराच्या राज्यारोहण समारंभापुर्वी उत्तरेकडे दिग्विजयासाठी गेलेल्या नकुलाला शूद्र टोळीप्रमुखाने नजराने दिले. भारत युद्धात शूद्र जमात अभिरांसह दुर्योधनाच्या बाजुने लढली. इतिहासकार ग्यानचंद चौहान म्हणतात कि अभिरांसोबतच शूद्र टोळीचे इतके उल्लेख मिळतात कि महाभारत काळापर्यंत सिंध प्रांतात ही टोळी अत्यंत भरभराटीला आलेली होती असे स्पष्ट दिसते.  शूद्र टोळीचे उल्लेख स्वतंत्रपणे मार्कंडेय व ब्रह्म पुराणातही आलेले आहेत. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते व ती म्हणजे शुद्र हे सिंध प्रांतातील एका जमातीचे नांव होते. त्या प्रांतातच अनेक अन्यत्र अनेक स्वतंत्र नांव असलेल्या अभिर, शिबीसारख्या अनेक जमाती होत्या. प्रत्येक जमात अथवा गण स्वतंत्र नांवाने आपापल्या भुभागात भारतभर सुखनैव जगत होता. 

निर्मनुष्य भागात वस्ती केली असली तरी तो भाग कोणाच्या तरी राज्यात होता. शुद्र टोळीने त्यांना हाकलून लावायचा प्रयत्न केलेला दिसत नाही. शिवाय या राज्यात ते बराच काळ राहिले असावेत. ऋग्वेदाचा बराच भाग येथे आल्यावर रचला गेला. विदेघ माथवाने अज्ञातवासातील अनेक वैदिकांनाही तेथे बोलावले. यजुर्वेदासहित ऋग्वेदाची पुनर्रचना बव्हंशी येथेच झालेली दिसते. आसपास शुद्रच लोक असल्याने आणि त्यांच्याच मेहरबानीने जगावे लागत असल्याने शुद्र समाजाला आदरार्थी महत्व दिले जाणे स्वाभाविक होते. शूद्रांचा धर्म वेगळा आहे याचीही त्यांना जाणीव होती. असे असले तरी त्यांना खूष करायला त्यांच्यासाठीही यज्ञ केले गेल्याचे आपल्याला मनुस्मृतीवरुनच लक्षात येते. "ब्राह्मण देवांपासून उत्पन्न झाले तर शूद्र असुरांपासून निर्माण झाले" असे तैत्तिरिय ब्राह्मणाने (तै,. ब्रा. १-२.६.७) नोंदवून ठेवले. भारतातही असूर संस्कृती होतीच पण ती मुर्तीपुजकांची होती. 

यजुर्वदेही अशीच नोंद करतो. “शूद्रार्यावसृज्येताम”  (यजुर्वेद १४/३०) हे विधान बळ देते. "शूद्र व आर्य यांना निर्माण करण्यात आले." असे यात स्पष्ट म्हटलेले आहे. आर्य व शुद्र हे दोन वेगळे समाज आहेत व त्यांचे निर्मिती स्वतंत्रपणे खालेली आहे याचे स्पष्ट भान वैदिकांना आहे. एवढेच नव्हे तर यजुर्वेदात शुद्रांच्या कल्यानासाठीही प्रार्थना करण्यात आलेल्या आहेत. (यजुर्वेद १८.४८, २०.१७, २६.२) याचा अर्थच असा होतो कि आर्य (म्हणजे वैदिक धर्मीय) व शूद्र यांची निर्मिती स्वतंत्रपणे झाली, हे दोन्ही वेगळे आहेत. येथेही अन्य जमातींची नांवे येत नाहीत कारण या ऋचांची रचना शुद्रांच्याच राज्यात झालेली होती. त्यांच्याच मेहरबानीवर अवलंबून असल्याने ते वेगळे आहेत हे माहित असतांनाही त्यांच्याही कल्याणासाठी प्रार्थना करणे स्वाभाविक होते. अद्याप अन्य जमातींशी वैदिकांचा परिचय झाला नव्हता. किंबहुना सिंधु नदीच्या पलिकडे सारे हिंदू राहतात असा समज जसा प्रचलित होता तसाच समज वैदिकांचाही शुद्रांबाबत झाला असल्यास नवल नाही. त्यामुळे पुढे वैदिकांनी अवैदिक भारतीयांसाठी शूद्र हे नांव सरसकटपणे वापरल्याचे आपल्याला दिसते आणि त्यातुनच मोठा सांस्कृतीक गोंधळ झाला हे एक कटू वास्तव आहे. 

अर्थात येथवर शुद्र आणि वैदिक आर्य यांचे संबंध चांगलेच होते. वैदिकांनी या काळात वेदाचे संकलन, पुनर्रचना व अधिकची भर घालत यज्ञसंस्था बळकट तर केलीच पण त्यांचे स्वसामाजिक पुनर्गथणही केले. अफगाणिस्तानात असतांना आवश्यक न भासलेली वर्णव्यवस्था त्यांना येथे निर्माण करावी लागली. पुरुषसुक्ताची रचनाही येथेच झाली. समस्त समाज पुरुषाचे कल्पना करतांना शुद्रांना वगळणे त्यांना शक्य नव्हते. त्यासाठी पुरुषसूक्त हाच महत्वाचा पुरावा आहे. 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत 

विराट पुरुषाचे मुख हे ब्राह्मण झाले, बाहु हे क्षत्रीय झाले, मांड्या या वैश्य झाल्या तर शूद्र हे पायापासून जन्माला आले. येथे पाय हे शूद्र झालेले नाहीत. कारण ते त्या विराट पुरुषाच्या शरीराचे हिस्सेच नाहीत ही जाणीव त्यांना होती. त्यांची नोंद शेवटी केली गेली याचेही हेच कारण आहे. ज्या यज्ञात विराट पुरुषाचा बळी दिला तो उभा नव्हे तर आडवा. त्यामुळे शुद्रांकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टीकोन परके, वैधर्मी, पण महत्वाचे असा दिसतो. ते वैदिक समाजव्यवस्थेचे भाग नाहीत ही जाणीव असल्याने  पाय हे शूद्र बनले नाहीत. त्यांची उत्पत्ती स्वतंत्र आहे हे त्यांना माहित आहे. अन्य जमाती भारतात असुनही त्यांचे नांव येत नाही कारण त्या त्यांना माहितच नव्हत्या. मनुस्मृतीच्या काळापर्यंत त्यांना विंध्याच्या पलीकडे दक्षीनेत कोण रहाते हेही माहित नव्हते. किंबहुना अन्यत्र सर्व शुद्रच राहतात व शुद्रच राजे आहेत हा समज त्यांचा अगदी मनुस्मृतीच्या आरंभकाळापर्यंत होता हे मनुस्मृतीवरुनच स्पष्ट दिसते. 

म्हणजेच शूद्रांच्याच राज्यात त्यांच्याच आश्रयाखाली रहात असतांना आणि ते आपल्या धर्माचे/संस्कृतीचे नाहीत पण प्रभावी समाजघटक आहेत असे पुरुषसुक्तच सांगत असतांना याकडे मात्र वर्चस्वतावादी आणि हीनगंडवाद्यांनी दुर्लक्ष केले. यजुर्वेद व तैत्तिरिय ब्राह्मणामधील नोंदीही तपासायचे कष्ट त्यांनी घेतले नाहीत. शिवाय ऋग्वेदात दास, दस्यू, पर्शु, पख्त, पार्थियन अशा जवळपास ४८ टोळ्यांची नांवे येत असतांना या सुक्तात त्यांचे समाजघटक म्हणून नांव न येता, तोही केवळ एकदाच, “शूद्र” हा शब्दच एक वर्ग म्हणून केवळ पुरुषसुक्तातच का अवतरतो याकडेही विद्वानांनी लक्ष दिले नाही. त्या ४८ टोळ्या पार मागे सुटुन गेल्या होत्या आणि आता ते शुद्रांच्या सन्निध्यात आले होते म्हणून त्यांचे नांव आले हे येथे लक्षात घ्यायला हवे.  

शुद्र जमातीच्या राज्यात वसाहती करून रहात असतांना त्यांना शेती, पशुपालनादि व्यवसाय चरितार्थासाठी करणे भाग होते. हे व्यवसाय करतांना मदतनीस म्हणून कर्मचा-यांची गरज भासने   स्वाभाविकच होते. आता कोण त्यांच्याकडे सेवक म्हणून राबनार? गरजू लोकांची समाजात कमतरता नसते. किंवा अधिक वेतनावर काम मिळनार असेल तर लोक सध्याचे उपजिविकेचे  साधन सोडून देतात. तसेच त्यांना जे सेववर्गातील लोक मिळाले ते स्वाभाविकच शूद्र जमातीतीलच गरजू लोक असनार. असा सेवकवर्ग वैदिक वसाहतींच्या जवळच स्वतंत्र वसाहतीत राहणार हे ओघाने आले. या काळात सेवकवर्गात नसलेल्या शुद्र राजासाठी अथवा शूद्र धनिकांसाठीही यज्ञ केले जात हेही महाभारत व मनुस्मृती नोंदवते. हे यज्ञ कृतज्ञतेपोटी अथवा दानदक्षीणेच्या प्राप्तीसाठी होत असत. नंतर शुद्रांसाठी यज्ञ करणा-या पुरोहितांना हीण लेखले जाऊ लागले. येथे त्या तपशिलात न जाता एवढेच सांगतो की ऋग्वेदाची उर्वरीत रचना व पुनर्मांडणी शुद्रांच्याच राज्यात झाली. यजुर्वेद व ब्राह्मण ग्रंथांची रचनेस येथेच सुरुवात झाली. नंतर मात्र वैदिक येथुनही पुढे सरकलेले दिसतात व तो प्रवास आपल्याला पुढीलप्रमाणे पहाता येतो. 

महत्वाची बाब म्हणजे शूद्र या शब्दाची व्युत्पत्ती संस्कृत भाषेत लागत नाही. किंबहुना शूद्र या शब्दाचा कोणताही अर्थ सापडत नाही. प्राकृत "सुद्द" या शब्दाचा हा वैदिक अपभ्रंश आहे हे उघड आहे. वैदिकांनी अनेक शब्दांचे असे अपभ्रंश केले आहेत. उदा. म्लेंछ हा शब्द "मेलुहा" या शब्दाचा अपभ्रंश असल्याचे दानी आणि थापरांनी दाखवुन दिलेले आहे. ‘मेलुहा हे राष्ट्र म्हणून वैदिकांना परकीयच होते. पुढे हा शब्द भारताबाहेरच्या परकीयांसाठी कायम राहिला असे आपल्याला दिसते. शिवाय ऋग्वेदाच्या भाषेवर नंतरही वारंवार संस्कार करण्यात आले. मुळची अवेस्त्याच्या निकट जाणारी भाषा बदलण्याच्या प्रयत्नांत मुळ पर्शियन नांवांचेही अपभ्रंश झाले. उदाहणार्थ अरजास्पचे वैदिक नामांतर ध्वनीबदल करत ऋजाश्व असे करण्यात आले. अशी असंख्य उदाहरणे आहेत. त्यामुळे वैदिक भाषा ही शुद्ध आहे वगैरे समज बाळगण्याचे काही कारण नाही. 
 
विदेघ माथवाच्या पुरोहिताने स्मरणात आहे तेवढा वेद सोबत आणला खरा पण सर्व त्यालाही माहित नव्हता कारण अनेक ऋषीकुलांत वेद विभाजला गेलेला होता. सर्वच ऋषीकुळात मैत्रीचे संबंध नव्हते. उदाहणार्थ विश्वामित्र व वसिष्ठाच्या घराण्यात वितुष्ट होते. या दोन ऋषी कुटुंबाच्या नांवाने दोन महत्वाची मंडले आहेत. ते एकमेकांची मंडले पाठ ठेवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पण संकलन आवश्यक असल्याने विदेघ माथव अथवा त्याच्या वंशजांनी प्रयत्नपूर्वक मिळेल तसा वेद गोळा केला. त्याची मंडले/सुक्ते यात विभागणी केली व जेथेही रिक्त जागा होत्या तेथे स्मरणातून भर घातली. दहावे मंडल हे सर्वात अर्वाचीन समजले जाते. ऋग्वेदातील नदीसूक्त व पुरुषसूक्त हे अर्वाचीन समजले जाते. असे असले तरी नदीसुक्ताआधी पुरुषसुक्ताची निर्मिती झाली हे उघड आहे. याचे कारण म्हणजे या सुक्तात शुद्रांचा जसा उल्लेख येतो तसेच दुसरा वर्ण म्हणजे राजन्याचा उल्लेख येतो. पुढे मात्र राजन्य हा वर्ण पुर्ण गळालेला दिसतो व क्षत्रीय हा दुसरा वर्ण समजण्याची प्रथा निर्माण झालेली दिसते. नदीसुक्तात भारतातील गंगा-यमुनेसारख्या पुर्वेकडील नद्यांची नांवे येतात म्हणजेच तोवर त्यांना ऐकून का होईना त्या नद्या माहित झालेल्या होत्या. ऋग्वेदात अन्यत्र कोठेही या नद्यांचा उल्लेख येत नाही कारण तेंव्हा ते भारतात प्रवेशलेलेच नव्हते. केवळ या सुक्तावरुन वैदिक आर्य हे मुळचे भारतातीलच होते हे मत टिकत नाही, कारण अन्यत्रच्या त्यांच्या अनुल्लेखाचे दुसरे कोनतेही स्पष्टीकरण विद्वानांकडे नाही. 

शिवाय येथे ऋग्वेदाची मुळची अवेस्ता सदृष्य भाषाही प्राकृत वळणे घेतांना दिसते. या भाषेवर शुद्रांच्या राज्यात बोलल्या जाणा-या प्राकृतचा प्रभाव आहे असे म्हटले तरी वावगे व अनैतिहासिक होणार नाही. ऋग्वेदातील मुळच्या रचनेत ध्वनीबदल केला गेल्याने वैदिक छंदही बदलले. उदाहरणार्थ म्यक्समुल्लर म्हणतो, "या सुक्तात प्रथमच ग्रीष्म, वसंत, व अन्य ऋतू अवतरतात जे इराणमद्ध्ये नाहीत व ऋग्वेदातही अन्यत्र उल्लेखले गेलेले नाहीत. या सुक्ताची भाषाही अर्वाचीन आहे."  थोडक्यात ऋग्वेदाचे संपादन व दहाव्या मंडलाचे बरेचसे लेखन हे भारतात आल्यावर झाले आहे.तत्कालीन शुद्रांमध्ये प्रचलित असलेल्या तंत्रांचाही प्रभाव पडल्यामुळे विवाह, अंत्यसंस्कार, मरणोत्तर गती अशा संकल्पनाही ऋग्वेदात घुसल्या ज्या तत्पुर्वीच्या सुक्तांत पुर्णतया अदृष्य आहेत. ऋग्वेदाची पायाभूत भाषा प्राकृत असल्याची तर अनेक उदाहरणे आहेत. अवेस्ता-सदृष्य भाषेपासून वैदिकांना फारकत घेणे आवश्यक होते कारण त्यांना येथील भाषा-पर्यावरणात धर्म पसरवायचा होता. त्यामुळे वैदिक आधी व प्राकृत नंतर या भ्रमातून आजच्याही विद्वानांनी येणे आवश्यक आहे. 

लोहित. लभ, काल, लक्ष्मी, आज्य, विजय, एवम हे नवे शब्द दहाव्या मंडलात येतात. देवास:, सत्यास: अशा संस्कृत बहुवचनांऐवजी देवा:, सत्या: असे बहुवचनी प्रयोग अधिक वेळा यात आले आहेत. अनेक नवीन देवता या मंडलात अवतरतात त्या, उदा. मन्यू, श्रद्धा, लक्ष्मी, तार्क्ष्य ई., ऋग्वेदात या मंडलात अवतरतात. १० या देवता शुद्रांकडून वैदिकांनी उधार घेतल्या असल्याची शक्यताच अधिक आहे. भाषाप्रयोगासाहितचे हे त्या शूद्र टोळीचे वैदिकांवरील ऋण आहे. उलट वैदिकांचे घोर अज्ञान हे की तेंव्हा तोवर तरी उत्तर भारतात अजून कोणत्या टोळ्या रहात होत्या याचे भान अथवा ज्ञान नव्हते. ब्राह्मण ग्रंथांत मात्र क्रमश: त्यांचे भारताचे भौगोलिक ज्ञान काही प्रमाणात वाढलेले दिसते आणि इतर जमातींचीही नांवे येवू लागतात. 

शूद्र हे नांव त्यांनी भारतातीलच सर्व जमातींना सरसकट वापरल्याने व धर्मांतरितांनाच वैदिक वर्ण दिल्याने मोठा गोंधळ झाला असला तरी यासाठी आपण अन्य विद्वानांनी शूद्र कोण याबद्दल काय मत दिले आहे हे पाहुयात.

१) "शूद्र हे मुळात एखाद्या अवैदिक (अनार्य) टोळीचे नांव असावे." -राज पृथी. ११
२) "तीन वर्णांच्या बाहेर जो समाज होता त्याला शूद्र हे नांव वापरले गेले." वि. का. राजवाडॆ. १२  
३) "शूद्र हे आधी एखाद्या टोळीचे नांव असावे. नंतर हे नांव जोही कोणी अनार्य आहे, अवैदिक आहे वतीन वर्णांच्या बाहेर आहे अशा सर्वांनाच, परकीयांनाही उद्देशून वापरले गेले. सुत्रांच्या दृष्टीने जेही कोणी तीन वर्णांचे नाहीत ते शूद्र."- देवदत्त भांडारकर. १३ 

अंगविज्जा या पहिल्या शतकातील माहाराष्ट्री प्राकृतातील ग्रंथातही त्रैवर्णिकांनाच आर्य धर्माचे म्हटले असून शुद्र, यवन, शक, कुशाण वगरे गट हे म्लेंच्छ होत असे म्हटलेले आहे.  मनुस्मृती व पातंजली महाभाष्यही (२.४.१०) अशीच मांडणी करते. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की ती शुद्र टोळी व नंतर ज्यांनाही वैदिकांनी सरसकटपणे शूद्र म्हटले त्यांचा धर्म आर्य अथवा वैदिक अथवा सनातन धर्म नव्हता तर तंत्राधारित शिव-शक्तीप्रधान मुर्तीपूजकांचा धर्म होता. 

वैदिक विस्ताराची सुरुवात

वैदिकांचा भारतातील पहिला थांबा कुरु प्रदेश असावा व त्यांचा राजाश्रय त्यांना मिळाला असावा असे ग्रिफिथ सुचवतो. उपलब्ध पुरावे पाहता असलाच तर तो दुसरा थांबा होता. दोन -तीन पिढ्यानंतर शुद्रांच्या राज्यातून वैदिक धर्मीय पुर्वेकडे सरकू लागले. या दरम्यानच्या काळातच त्यांचा व्रात्यांशीही संपर्क आला असावा. याच काळात अनेक शूद्र ते व्रात्यही वैदिक धर्मात प्रवेशलेले दिसतात. त्यामुळेच काही नव्या देवतांचा समावेश ऋग्वेदाच्या अंतिम भागात झालेला दिसतो. कुरुंचा राजाश्रय मिळाल्याने त्यांना आपले ग्रांथिक कार्य पुर्ण करीत धर्माला शिस्तबद्ध स्वरुप देण्यास मदत झाली. येथे त्यांनी धर्मप्रसाराची मोहिम हाती घेण्यासाठी प्रसारकांना प्रशिक्षित करण्यास सुरुवात केली. भागवत व ब्रह्मांड पुराणात येणा-या कथांवरुन ही प्रक्रिया समजून घेता येते. या प्रक्रियेलाच वैदिक शाखा निर्मिती असे म्हणतात. सर्वात आधी पैल, मग इंद्रप्रमती व बाष्कल, सत्याश्रव, सत्यहित वगैरे २७ मुख्य प्रचारक (शाखा) निर्माण झाले व त्यांनी उत्तरेतील विविध भागांत धर्मांतराची मोहिम सुरु केली. दक्षीणेत जाणारा अगस्ती हा त्यांचा शेवटचा मुख्य प्रचारक. ऋग्वेदातील ऋचाकर्ता अगस्ती व हा अगस्ती एकच नव्हे हेही येथे लक्षात घ्यायला हवे. असे असले तरी अगस्तीवर तंत्रांचाही प्रभाव असावा असे दाक्षिणात्य परंपरेवरुन दिसते. तमिळ पुराकथांनी त्याला शिवाशी आणि श्रीविद्या तंत्रपरंपरेशी जोडले आहे.  

‘दाक्षिणात्यांनी वैदिक अगस्त्याचे हिंदुकरण कसे केले हे याचे एक वेगळेच उदाहरण आहे. असे असले तरी अगस्त्याने दक्षीणेत वैदिक धर्म व वर्णसंस्था पोहोचवण्यात यश मिळवले. दक्षीणेतील अगस्त्याचे आगमन हे इसपूच्या पहिल्या ते इसवी सनाच्या पहिल्या शतकाच्या दरम्यानचे आहे हे आपल्याला संगम साहित्यात तोवर कोठेही वैदिक तत्वही आढळत नसल्याने निश्चयाने म्हणता येते. 
वैदिक धर्म हिंसेने नव्हे तर काही घटकांतच अणि तोही प्रचार व धर्मांतराने पसरला. उपनयन विधी हा मुलचा धर्मांतराचा विधी होता असे स्पश्झ्ट आहे कारण हा विधी ऋग्वेदात कोठेही येत नाही. हा काळ सरासरी इसपू हजारच्या आसपासचा असावा असा अंदाज विद्वानांनी व्यक्त केला आहे. येथे हेही लक्षात घ्यायला हवे की कुरु-पांचालादि राज्यांमधे तेंव्हा महाभारतात येणा-या राजांचे दुरचे वंशज राज्य करीत होते. भारत कथा (म्हणजे युद्धादि प्रकरण) येथवर लोककाव्यांतच जीवंत होते. कुरु वंशाची वंशावळ धुसर झाल्याने फार पुढे वैदिकांनी महाभारताचे वैदिकीकरण करतांना अनेक वैदिक व्यक्तींची नांवे विस्मृत झालेल्या राजांच्या जागी टाकुन दिली त्यामुळे महाभारतात येणारी वंशावळ ही बरीच बनावट असल्याचेही आपल्याला दिसून येते. 

वैदिक धर्माचा प्राणगाभा म्हणजे यज्ञ होय. ब्राह्मण ग्रंथांनी आपल्या धर्माचे आकर्षण वाढवण्यासाठी यज्ञपद्धती अत्यंत काटेकोर व सामुहिक पद्धतीने चालणारी बनवली. यात काही यज्ञ तर बारा वर्षही चालत.  भारतातील भक्ती संकल्पनेशी परिचय झाल्याने मुर्तीपूजा जरी वैदिकांना त्याज्ज्य असली तरी त्यंनी अग्निचयन विधीच्या रुपाने अग्नीलाच काल्पनिक पुरुषरुपात पहायला व श्येन पक्ष्याच्या आकारात बनवायला सुरुवात केली. स्थानिकांच्या श्रद्धांचे असे वैदिकीकरण केल्याखेरीज धर्म प्रचार अशक्यच होता हे उघड आहे. तोवर विदेहापर्यंत पोहोचलेल्या वैदिक प्रचारकांना सामना करावा लागला तो प्रगल्भ व परिणत स्थितीत पोहोचलेल्या सांख्य विचारांचा. भारतीय सहिष्णुच असल्याने नव्या कल्पना न धिक्कारता त्यांच्याशी चर्चा करण्याचा, समजावून घेण्याचा प्रयत्न असे. विदेहात यज्ञ की ब्रह्म (वैदिक अर्थ मंत्र तर विश्वनिर्मितीचे गुढ तत्व हा औपनिषदिक अर्थ, यक्ष शब्दाचा पर्यायी शब्द.) या चर्चांतून अनेक उपनिषदे निर्माण झाली. ही वैदिकांनी नव्हे तर हिंदुंनी निर्माण केली. त्यात दोन तत्वांचा समेट करण्याचाही प्रयत्न दिसून येतो. वैदिकांनीही वेदमाहात्म्य सांगणारी उपनिषदे लिहिणे स्वाभाविक होते. आपल्याकडे ख्रिस्त्यांनी "ख्रिस्तपुराण" लिहिले तसेच हे होते. यात वैदिक धर्माचा विजय झाल्याचे दिसत नाही. उलट त्यांना अनेक अवैदिक तत्वधारांना स्विकारावे लागले. येथेच मुळचा वैदिक धर्म आणि नंतरचा वैदिक धर्म यात फरक पडायला सुरुवात झाली. 

मगध प्रांतात वैदिकांना दिर्घकाळ प्रवेश नव्हता हे आपण आधी पाहिलेलेच आहे. पण पुढे मात्र मगधातील प्रबळ राजांनी जरी वैदिकांना राजाश्रय दिला नसला तरी स्थानिक पुरोहित, धनाढ्य व्यक्ती व जमीनदारांत हा धर्म ब-यापैकी पसरल्याचे आपल्याला दिसते. सामुहिकपणे चालणारे व गुढतेचे वलय दिल्याने यज्ञ व वैदिकांची दैवी बनवली गेलेली वर्ण व्यवस्था याचा प्रभाव काही घटकांवर पडणे स्वाभाविक होते. राजा-रजवाड्यांनाही धर्म बदलला नसला तरी यज्ञही करवून घेण्यात व वैदिक पुरोहितांना दान-दक्षीणा देण्यात हात आखडता घेतला नाही. पण वैदिक देवतांची पुजाही स्विकारली नाही. भारतीय असुर राजांनी हिंदू देवी-देवतांचीच काय ती पूजा चालू ठेवली. पुजा व तंत्रेही व्यक्तीगत होती. सार्वजनिक मंदिरे बांधण्याची प्रथा आली नव्हती. घरातील देव्हारे एवढीच त्यांची पुजास्थळे होती. त्यामुळे हे यज्ञ एक प्रकारे आकर्षणाचा विषय बनल्यास नवल नाही. यज्ञांचे स्तोम मात्र फार वाढलेले दिसते. त्याचीच प्रतिक्रिया म्हणून जैन, बौद्ध व चार्वाक परंपरा वैदिक व्यवस्थेला ठामपणे विरोध करायला अवतरली. वैदिकांना विरोध मगधातुनच सुरु झाला कारण अन्यत्र या धर्माचे अस्तित्वच नव्हते. मागधी जनता प्रथमपासून धर्मांच्या बाबतीत सहिष्णू असल्याने या विरोधी परंपराही त्यांनी समजावून घेतल्या आणि वैदिक धर्माचा तेथुन जवळपास जो अस्त झाला तो पार शुंगांची अल्पकालीन का होईना सत्ता येईपर्यंत टिकून राहिला. नंतर काही प्रमानात काण्वांनी या धर्माला आश्रय दिला. दक्षीणेत सातवाहनांसाठी काही यज्ञ केले खरे पण सातवाहनांनी त्या धर्माला राजाश्रय दिला नाही. त्यांनी बौद्धांना जशी मदत केली तशीच वैदिकांनाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातही वैदिक धर्माला हातपाय पसरायला बराच वेळ लागला. बलाढ्य गुप्तांनी चवथ्या शतकात मात्र संपुर्ण राजाश्रय दिल्याने या धर्माचा बोलबाला तर वाढलाच या धर्मात जाणा-या हिंदुंची संख्याही वाढली. 

 भारतातील वैदिक धर्मियांचा प्रवेश ते नंतर उत्तरेत झालेला विस्तार याचा हा थोडक्यात घेतलेला आढावा आहे. वैदिक येण्यापुर्वीच हिंदुंचे तत्वज्ञान व धर्म पुर्ण स्थिरस्थावर होते. रामायण-महाभारताच्या कथा वैदिक येथे प्रवेशण्यापुर्वीच घडून गेल्या होत्या. सांख्य-वैशेषिक तत्वज्ञान परिणत अवस्थेस पोहोचले होते. मुर्तीपुजा व तांत्रिक विधीविधान व साधनापद्धती सर्वत्र स्थिर होती. मगधात यक्षपुजकांची संस्कृती असल्याने जैन व बौद्ध धर्मातही ती अपरिहार्यपणे आली. वैदिकांनी मात्र यक्षपुजेचा, किंबहुना यक्षांचाच निषेध केला तो केवळ धार्मिक द्वेषातून हे उघड आहे.  अगदी पहिल्या शतकातील गाथा सप्तशती व अंगविज्जेवरुन शिव, उमा, कार्तिकेय, वासुदेव, संकर्षण या देवतांची तत्कालीन लोकप्रियता दिसून येते. कनिष्काच्या राबटक शिलालेखातही त्याने अफगाणी युद्धदेवता "नाना" मुळे आपल्याला साम्राज्य मिळाले आहे असे नमूद करत उमा, अहूर माझ्दा, माझ्ज्दुन, कुमार (कार्तिकेय), महासेन, विशाख आणि मिहिर यांचाही आदरपुर्वक उल्लेख केला आहे. १८ इसपुच्व्हे सहावे शतक ते इसवी सनाच्या जवळपास दुस-या शतकापर्यंत भारतभर जी नाणी मिळालेली आहेत त्यावर तांत्रिक प्रतीक चिन्हे, शिव, गणेश ाणि मैत्रेय बुद्धाच्या प्रतिमा आपल्याला दिसतात. एकही वैदिक देवता साधी उल्लेखलीही गेली नाही. अपवाद फक्त इसपू पहिल्या शतकातील नाणेघाट शिलालेख व अयोध्य येथील शुंगांचा शिलालेख आहे. नाणेघाट शिलालेखात सर्वात आधी पांचरात्र या तांत्रिक संप्रदायाच्या देवतांनाच प्रथम अभिवादन केलेले आहे. त्यामुळे सातवाहनांनी काही यज्ञ करवून घेतले (किंवा वैदिकांनी स्वत:हुन त्याच्यासाठी यज्ञ केले) असले तरी वासुदेव, संकर्षणास आणि कार्तिकेयास सर्वप्रथम अभिवादन केले असल्याने सातवाहनांनी वैदिक धर्म स्विकारलेला नव्हता हे स्वयंस्पष्ट आहे.

म्हणजेच आधी आश्रीत म्हणून आलेले वैदिक, शुद्रांच्या राज्यातच बरेचसे वेदसंकलन, लेखन करणारे वैदिक आणि म्हणूनच शुद्रांना ते वेगळे आहेत हे माहित असुनही त्यांना महत्वाचे स्थान देणारे वैदिक हा प्रवास होत असतांना भारतात सर्वत्र तंत्राधारित शैवप्रधान धर्माचे प्राबल्य होते. हे प्राबल्य आजेही टिकून राहिलेले आहे. फरक एवढाच पडलाय की वेद हेच हिंदु धर्माचे मुख्य स्रोत आहेत हे मानण्याचा चुकीचा प्रघात पडलेला आहे. वैदिक धर्म आणि हिंदू धर्म वेगळा असल्याचे भानही हरपले आहे. वैदिकांमुळेच नंतर हिंदूमध्ये कसे गैरसमज पसरत गेले हा आपल्या सांस्कृतीक इतिहासाचा काळाकुट्ट टप्पा आहे. वैदिक वर्चस्वातुन बाहेर पडायला हवे पण ते हा इतिहास समजून घेतल्याखेरीज शक्य नाही. वैदिक येथे आले ते जेते म्हणून नव्हे तर शरणार्थी म्हणून आणि धर्म पसरला तो धर्मप्रचार व धर्मांतराने हे वास्तव समजावून घ्यायला हवे.
-संजय सोनवणी

(Publishd in Prutha Dwali issue)

Sunday, November 25, 2018

शबरीमलाला पुन्हा जाणारच! - तृप्ती देसाई



पुणे- केरळ प्रशासनाने मला कोची विमानतळावरुनच परतायला भाग पाडले असले तरी मी पुन्हा केरळला जाणार असून शबरीमला देवस्थानात प्रवेश करुन अय्यप्पाचे दर्शन घेणारच. कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनास्थळात स्त्रीयांना प्रवेश नाही असे कोणत्याही देवाने सांगितलेले नाही. घटनेने दिलेल्या मानवी स्वातंत्र्याच्या कक्षेत स्त्रीयांचे प्रार्थनास्वातंत्र्य परंपरेच्या नांवाखाली नाकारले जाणे हा केवळ न्यायालय व घटनेचा अवमान नाही तर खुद्द देवांचाही अवमान आहे असे मत शबरीमला आंदोलनात सहभागी असलेल्या तृप्ती देसाई यांनी व्यक्त केले. त्या आदिम हिंदू महासंघाने आयोजित केलेल्या "शबरीमला: महिला स्वातंत्र्य आणि संविधान" या विषयावर आयोजित केलेल्या परिसंवादात बोलत होत्या. या परिसंवादात ज्येष्ठ लेखक-संशोधक संजय सोनवणी, युवा विचारवंत सतीश पानपत्ते, गायत्री पाठक, स्नेहल ठाणगे व अनन्या कडले यांनी सहभाग घेतला.
केवळ केरळ प्रशासनाने पुकारलेल्या असहकाराच्या धोरणामुळे आपल्याला कोची विमानतळावरुनच कसे परतावे लागले याचे अनुभव सांगत देसाई म्हणाल्या की हा आस्थेचा विषय नसून त्या नांवाखाली राजकारणाचा विषय बनवला गेला आहे आणि संघाची पुरुषसत्ताकवादी सनातनी विचारधारा त्यामागे काम करत आहे. आपण या प्रवृत्तीविरुद्ध संघर्ष करणारच असून आदिम हिंदू महासंघाने घेतलेल्या स्त्रीस्वातंत्र्यवादी भुमिकेचे त्यांनी स्वागत केले.
संजय सोनवणी म्हणाले की आठशे वर्षांपुर्वी ज्या दैवताचे अस्तित्वही नव्हते त्या देवाचे मार्केटिंग करण्यासाठी वैदिक पुरोहितांनी भाकडकथा रचत महिलाबंदी लादली आणि भोळ्या भाविकांनी ती स्विकारली. वैदिक अथवा हिंदू धर्मशास्त्रांत रजोदर्शनास अपवित्र अथवा त्या काळात अस्पृष्य मानले गेलेले नाही. हिंदू धर्मात प्रथमपासून स्त्रीयांना समतेचे स्थान आहे, पण ते पुरुषप्रधान वैदिक संस्कृतीच्या प्रभावात खालावले गेले आणि स्त्रीयांवर अतोनात बंधने लादली गेली. या वैदिक प्रभावातून मुक्त होत हिंदूंनी स्त्रीयांचे बरोबरीचे स्थान मान्य केले पाहिजे आणि त्यांच्या स्वातंत्र्याची महत्ता जपली पाहिजे.
सतीश पानपत्ते यांनी शबरीमला मंदीरांत महिलांना प्रवेश द्यावा या सुप्रिम कोर्टाच्या घटनात्मक भुमिकेचे स्वागत केले आणि म्हणाले की महिला स्वातंत्र्य हा केवळ सामान्य समजदारीचा विषय असून सामान्य धर्मस्थानांच्या कथित परंपरागत नियमांना संविधानिक मुल्ये व कायदे बाद ठरवत असतात. “परिवर्तनशील आणि कालसुसंगत हिंदूहितवाद” या प्रवाही विचारात आपण भेदभाव सोडुन बदल स्वीकारले पाहीजे. “सतिप्रथा, बालविवाह” या परंपराच होत्या पण आपण त्या सोडल्या! हा प्रवाहीपणा जतन झाला नाही तर हिंदू धर्माचेच नव्हे तर संपूर्ण देशाचे नुकसान होईल.
गायत्री पाठक, स्नेहल ठाणगे, व अनन्या कडले यांनीही स्त्रीयांचे खालावलेले सामाजिक स्थान, त्यांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याचा लिंगभेदाच्या जाणीवांतून केला गेलेला संकोच आणि त्यातून होत असनारी घुसमट आपल्या भाषणांतुन व्यक्त केली. गणेश अटकाळे यांनी प्रास्तविक व सुत्रसंचालन केले.

Saturday, November 24, 2018

मराठा, धनगर नि मुस्लिम आरक्षण: सामाजिक संघर्षाची नांदी!


Image result for reservation agitations maharashtra



राज्य मागास आयोगाने "मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे आणि म्हणून आरक्षणास पात्र आहे." अशा स्वरुपाचा अहवाल नुकताच दिला. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ या आयोगाच्या शिफारशी मान्य असल्याचे घोषित केले असले व तसे प्रतिज्ञापत्रही उच्च न्यायालयात दिले असले व राज्य सरकार संवैधानिक प्रक्रिया पुर्ण करुनच कायदेशीरदृष्ट्या टिकेल असा कायदा बनवणार असेही घोषित केले असले तरी मुलभुत समस्या जशाच्या तशा आहेत. त्यामुळे राज्य मागास आयोगाच्या सकारात्मक अहवालानंतरही मराठा आरक्षणाचे नेमके काय होणार हा प्रश्न कायमच आहे.

मराठा आरक्षण विरोधक यात घेऊ शकणारा पहिला आक्षेप म्हणजे मराठा समाजाला सामाजिक मागास ठरवण्यासाठी आयोगाने नेमके कोणते निकष वापरले हा. एखादा सम,आज सामाजिक मागास आहे हे सिद्ध होण्यासाठी त्या समाजात असलेली गरीबी हा मुख्य निकष नसून त्या समाजाला राजकीय व प्रशासनीक प्रतिनिधित्व त्या समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहे की नाही हे तपासणे महत्वाचे होते. या निकषावर पाहू गेलो तर समाजशास्त्रज्ञ डॉ.सुहास पळशीकर यांनी नमूद केल्यानुसार १९६२-२००४ या कालावधीतील २४३० आमदारांपैकी ५५ टक्के म्हणजे १३३६ मराठा समाजाचे आहेत. ५४ टक्के शिक्षणसंस्था मराठा समाजाच्या आहेत. विद्यापीठांच्या व्यवस्थापनात ६०-७५ टक्के प्रतिनिधित्व मराठा समाजाकडे आहे. राज्यातील १०५ साखर कारखान्यांपैकी ८६ कारखाने मराठा समाजाकडे आहेत, तर ७१.४ सहकारी संस्थांवर मराठा समाजाचे वर्चस्व आहे. ७५-९० टक्के जमीन मराठा समाजाच्या व्यक्तींकडे आहे, तर १ नोव्हेंबर १९५६ ते २०१४ पर्यंत झालेल्या १७ मुख्यमंत्र्यांपैकी १२ मराठा समाजाचे होते. आता हा निकष गृहित धरला तर मराठा समाज कसा मागास ठरु शकतो हा प्रश्न निर्माण होतो.

मराठा समाजातील ठरावीकच घराण्यांकडे सत्ता आहे पण बहुसंख्य मराठा समाज हा शेतजमीनीच्या तुकडीकरणामुळे आणि बेरोजगारीच्या समस्येने गांजला आहे त्यामुळे राजकीय प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा मराठा समाजाला लागू होत नाही असा आरक्षण समर्थकांचा दावा असतो. त्यांच्या दाव्याला आयोगाने समर्थनच दिले असल्याने अर्थात त्यांना समाधान वाटत असणे स्वाभाविक आहे. पण यामुले सामाजिक मागास असण्याची घटनात्मक व्याख्याच बाद होते त्याचे काय करायचे हा प्रश्न निर्माण होतो. बरे, ही नवीन व्याख्या न्यायालयातही टिकत घटनात्मक ठरली तर एक नवाच पेच निर्माण होतो व तो म्हणजे या व्याख्येनुसार आजवर सर्वात प्रगत मानला गेलेला ब्राह्मण समाजही आम्ही सामाजिक मागास आहोत असा दावा करु शकतो. तशाही काही ब्राह्मण संघटनांनीही आरक्षणाच्या मागण्या केलेल्या आहेतच. त्यांना या अहवालामुळे बळ मिळू शकते हे ओघाने आलेच! शिवाय दारिद्रय हे सा्पेक्ष असते आणि आर्थिक स्थिती परिवर्तनीय असतात हे या आयोगाने लक्षात घेतले आहे की नाही हे अजुन स्पष्ट व्हायचे आहे. खरे तर आर्थिक दुर्बलांसाठी असंख्य शासकीय योजना आहेत. आरक्षण हे दारिद्र्यनिर्मुलनासाठी नाही हेही येथे आवर्जुन लक्षात घेतले पाहिजे.

असे असले तरी अहवाल सकारात्मक आला आहे, आयोगाने या मुद्द्यांवर विचार केला असेल किंवा सामाजिक मागासपनाचे निकष आपल्याच अखत्यारीत बदलले असुन ते घटनात्मक चौकटीत बसवण्याचा आत्मविश्वास राज्यारकारकडे असेल हे आपण गृहित जरी धरले तरी आयोगाच्या शिफारशी स्विकारल्या व कायदा केला म्हणजे आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येईल असे मात्र म्हणता येत नाही.

तसेची मराठा आरक्षणाच्या मागणीचे वादळ गेली दोन दशके घोंगावत आहे. मराठा तरुण आरक्षणाकडे डोळे लावून बसला असून आरक्षण मिळाले कि आपल्या सर्वच समस्या दूर होतील या भ्रमात नेण्यात मराठा आरक्षणवादी नेते यशस्वी झाले आहेत. केंद्र सरकारने जाट समाजाला ओबीसींत घेऊन आरक्षण दिल्यामुळे मराठा तरुणांची आशा अजून पल्लवीत झाल्या होत्या पण प्रत्यक्षात काय घडले याकडे फारसे लक्ष दिले गेले आहे असे नाही. मुलत आरक्षनाचा हा प्रवास केवळ राजकीय हेतुंनी प्रेरीत असून या  निमित्ताने मराठा तरुणांच्या भावनांशी खेळ खेळला जात आहे काय हा गंभीर सामाजिक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो आहे.

या आयोगाने दुसरा निर्माण केलेला प्रश्न म्हणजे मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये समावेश न करता "सामाजिक व शैक्षणिक मागास" असा नवा गट निर्माण करुन त्याअंतर्गत आरक्षण दिले जाईल ही घोषणा. ही घोषणा भ्रममूलक आहे कारण ओबीसी म्हणजेच "सामाजिक व शैक्षणिक मागास". त्यामुळे हा केवळ शब्दच्छल आहे हे उघड आहे. मराठा समाजास आरक्षण द्यायचेच असेल तर ते ओबीसी कोट्यातुनच द्यावे लागेल. ओबीसी नेत्यांचा याला विरोध आहे व तो व्यक्तही होतो आहे. पण मुलात मराठा समाजाला नेमके किती टक्के आरक्षण द्यायचे ही बाब अजुन गुलदस्यात आहे. राणे समितीने मराठा समाज एकुण लोकसंख्येच्या ३२% असल्याने त्याला १६% आरक्षण द्यावे असे म्हटले होते. आताही बहुदा १६% आरक्षण आपल्याला मिलेल असा अनेकांचा कयास आहे.

पण मुळात मराठ्यांची नेमकी लोकसंख्या किती हेच स्पष्ट नाही. ३२% संख्येत कुणबीही धरले असतील तर कुणब्यांना आरक्षण आहेच! मग १६% आरक्षणाचे लाभार्थी कोण असणार याची सांख्यिकी उपलब्ध करायचा सुसंगत प्रयत्न आजतागायत झालेला नाही. २०११ साली जातनिहाय जनगणना झाली पण तिची आकडेवारी आजतागायत घोषित केली गेलेली नाही व नजिकच्या भविष्यकाळात ती घोषित होण्याचीही शक्यता नाही. मग मराठा समाजाची नेमकी लोकसंख्या किती आणि आरक्षणाची टक्केवारी किती हाही प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. पण आरक्षण देतांना या प्रश्नाला भिडावेच लागणार आहे. कारण कुणबी वगळता मराठा समाज ३२% असेल तर महाराष्ट्राची लोकसंख्या शंभर टक्क्यांची सीमा ओलांडुन जाते हे येथे लक्षात घ्यावे लागेल.

बरे, समजा मराठा समाजाची लोकसंख्या तेवढी असुन १६% आरक्षण आणि तेही ओबीसी कोट्यातुन द्यायचे झाले तर अजुन समस्या निर्माण होते. महाराष्ट्रात ओबीसींना १९% आरक्षण आहे. ५०%ची मर्यादा न ओलांडता मराठ्यांना आरक्षण द्यायचेच झाले तर ओबीसींचा वाटा घटनार, किंबहुना जवळपास संपुष्टात येणार हे उघड आहे. ओबीसी समाज हे होऊ न देण्याचा प्रयत्न करणार आणि त्याला घटनेची व न्यायसंस्थेची साथ मिळनार हे उघड आहे. मग एकच पर्याय उरतो तो म्हणजे आरक्षणाची मर्यादा तमिलनाडुच्या धर्तीवर बदलण्याचा. मराठा आरक्षण घटनेच्या नवव्या सुचीत टाकले तर ते टिकेल असा दावा केला जातो. पण तेही तितकेसे खरे नाही कारण एप्रिल १९७३ नंतर जेही कायदे नवव्या सुचीत टाकलेले आहेत त्यांना न्यायालयांत आव्हान देण्याचा मार्ग खुला आहे. त्यामुले नवव्या सुचीची कवचकुंडले आता उपलब्ध नाहीत. शिवाय ती प्रक्रियाही संवैधानिकच आणि  किचकट असल्याने  ही बिकट वाट कशी चालायची हा राज्य सरकारपुढे व आरक्षण समर्थकांपुढे यक्षप्रश्न असेल.

नचिअप्पन समितीचा अहवाल मान्य केला तर सर्वच आरक्षणावरची टक्केवारीवरील मर्यादा उठेल असाही तर्क काही तज्ञ देतात, पण येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की या समितीच्या अहवाल संसदेने खूप पुर्वीच फेटाळला आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे म्हणजे आरक्षणच प्रभावहीन करणे हेच अनेक विद्वान लक्षात घेत नाहीत. खुल्या जागा पन्नास टक्के ठेवल्या आहेत त्या आरक्षित गटांतील उमेदवारांना खुल्या गटांतही स्पर्धा करण्याचे अवकाश शिल्लक ठेवत त्यांना वाव देण्यासाठी. आरक्षणाचा लाभ न घेऊ इच्छिना-यांना त्यांच्या क्षमतेची चाचपणी करण्यासाठी आणि हे सामाजिक न्यायाला धरुन आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे म्हणजे खुले अवकाश आकुंचित करत आपल्याच सामाजिक पायावर कु-हाड मारुन घेणे आणि संसद हे मान्य करण्याची शक्यता मला तरी वाटत नाही. कारण जे अनारक्षित समाजघटक आहेत त्यांचेही अवकाश कमी होनारच असल्याने तेही याविरोधात आवाज उठवतील. किंबहुना आरक्षणच संपुष्टात आनण्यासाठी जी संघमोहिम सुरु आहे तिला उलट यामुळे अधिक बळ मिळेल कारण आरक्षनच निरर्थक होऊन जाईल.

आपण मराठा आरक्षणाबाबतचा इतिहास पहायला हवा. खरे तर कोणत्या जातीला कोणत्या गटात घ्यायचे, किती टक्के आरक्षण द्यायचे या बाबी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अखत्यारीत येतात. मराठा आरक्षणाची मागणी जुनी असून आजतागायत सहा वेळा राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही अशीच भुमिका घेतली आहे. तरीही मराठा आरक्षणवादी विनायक मेटेंसारख्या नेत्यांनी, प्रसंगी आक्रमक होत, मराठ्यांना आरक्षण मिळायलाच हवे अशी भूमिका घेतली होती. त्याची फलश्रुती म्हणजे नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक पाहणी समिती नेमली गेली होती. या समितीनेही आपला अहवाल मागील निवडणुकीच्या तोंडावर सादर केला होता आणि तो अहवाल स्वीकारण्यापुर्वी राज्य मागासवर्ग आयोग आणि कायदेतज्ञांकडे मत मागवण्यासाठी सोपवला गेला. इतक्या अल्पावधीत अहवालाचा सखोल अभ्यास करून दोन्हीकडून मत नोंदवले जाण्याची शक्यता नाही हे मंत्रीमंडळाला माहित नव्हते असे नाही. त्यात मुळात राणे समितीला संवैधानिक पायाच नसल्याने त्या अहवालाला तसे महत्वही नव्हते. त्यामुळे हा विषय ज्या मागास आयोगाने सहा वेळा मराठा आरक्षण नाकारले होते त्याच नव्या पुनर्गठित  आयोगाकडे हा विषय सोपवला गेला. या आयोगाने मात्र मराठा समाज आरक्षण पात्र आहे असे मान्य केले आहे. पण गेल्या वेळेसही आरक्षणाचे राजकारण केले गेले होते हे आपल्या लक्षात येईल. याही वेळेस निवडणुका तोंडावर आल्या असतांनाच या आयोगाच्या शिफारशी मान्य करण्याची जी घाई केली जात आहे त्यामागे राजकारण आहे की समाजकारण हे नागरिक सहज समजावून घेऊ शकतात.

पण यामुळे ओबीसी व मराठा समाजात संघर्ष सुरु झाला हे एक सामाजिक वास्तव आहे. ओबीसी कोट्याला धक्का न लावता आरक्षण दिले जाईल या म्हणण्यात तसे तथ्य नाही हे आपण वर पाहिलेच आहे. शिवाय "आम्हाला राजकीय आरक्षण नको, फक्त शैक्षणिक व नोक-यांत हवे" या म्हणण्याला काहीएक अर्थ नाही कारण आरक्षण असे तोडून देता येत नाही. तसे द्यायचेच झाले तर घटनादुरुस्ती करावी लागेल. आणि मराठा समाज ओबीसींत डेरेदाखल झाला तर ओबीसींचे राजकीय भवितव्य काय हाही एक गंभीर प्रश्न उभा राहतो. त्यामुळे सामाजिक संघर्ष कमी होणे तर दुरच तो अधिक पेटण्याची शंका येणे स्वाभाविक आहे आणि या सर्व अडथळ्यांतून व पेचांतुन सरकार व मराठा आरक्षणवादी कसा मार्ग काढनार हा प्रश्न आहे.


धनगर आरक्षण


मराठा आरक्षणाचा प्रश्न असा गुंतागुंतीचा झाला असतांना धनगर आरक्षणाचाही प्रश्न गुंतागुंतीचा बनवला गेला आहे. धनगरांना ओबीसींमधुन अनुसुचित जमातींत आपले असलेलेच हक्काचे घटनात्मक आरक्षण लागु करावे अशी धनगर समाजाही जुनी मागणी होती. पण राज्य सरकारला टाटा समाजविज्ञान संस्थेकडे धनगर हे खरेच आदिवासी आहेत की नाही अशी पाहणी करण्याचे काम सोपवले. खरे म्हणजे धनगर समाजाला ओबीसींअंतर्गत भटकी जमात म्हणत त्यांना वेगळे आरक्षण दिले गेले होते तेथेच धनगर ही "जमात" म्हणजे आदिवासी असल्याचे शासनाने मान्य केलेले होते. असे असतांना त्यांना मुळात ओबीसीमध्ये कसे ठेवले गेले हाच मुळ प्रश्न होता पण तिकडे कोणी लक्ष दिले नाही कारण धनगर समाज हा सामाजिक व राजकीय दृष्ट्या मुळात जागृत नाही. जे नेते आहेत ते बव्हंशी संधीसाधु अथवा विषयाची मांडनी कशी करायची याचीच दिशा नसल्याने त्यांनीही हा प्रश्न धसास लावला नाही अन्यथा टाटा समाजविज्ञान संस्थेला पाहणीचे काम दिले गेले तेंव्हाच गदारोळ उठला असता, पण तसे झालेले नाही. शिवाय राणे समितीला जसा संवैधानिक दर्जा नव्हता तसा टाटा समाजविज्ञानलाही नाही, त्यामुळे अहवाल काहीही असो, त्याचे संवैधानिक मूल्य शून्य आहे हे उघड आहे. खरे तर द्यायचेच होते तर हे काम अनुसूचित जाती/जमाती आयोगाकडे द्यायला हवे होते.

धनगर आरक्षणही राजकारणाचे हत्यार बनलेले आहे हे उघडच आहे. आपण याही आरक्षणाच्या इतिहासावर थोडक्यात नजर टाकुयात. धनगर म्हणजे मेंढपाळ ही आदिम आणि स्वतंत्र आणि वैशिष्ट्यपुर्ण संस्कृती, देवदैवते असलेली, नागरी समाजापासून दुर राहिलेली जमात आहे हे समाजशास्त्रज्ञांनी मान्य केलेले आहे. ही जमात गांवगाड्यातील अथवा गांवकुसाबाहेरचीही नाही. तिचा अधिवास हा गांवगादा तसेच नागरी वस्त्यांहून दूर व बव्हंशी भटकंतीयुक्त राहिलेला आहे. अनुसुचित जमातींच्या सुचीत ओरान आदिवासींनंतर धनगड (मराठीत धनगर) असे नमुद आहे. पण इंग्रजी स्पेलिंगच अंतिम मानायच्या वसाहतकालीन निर्णयाचे शिकार झालेले धनगर आणि महाराष्ट्रात अस्तित्वातच नसलेली पण सुचीत नोंदली गेलेली जमात धनगड हा तिढा सोडवायचा प्रामाणिक प्रयत्न ना राज्य सरकारने केला, ना अनुसुचित जाती/जमाती आयोगाने केला. हे लक्षात न घेता आता धनगर हे आदिवासी (म्हणजेच जमात) आहे की नाही याची पाहणी करायला टाटा संस्थेकडे काम द्यावे हा शासनाच्या सामाजिक अनास्थेचा कळस म्हणता येईल एवढा गंभीर आहे.

देवेंद्र फडणविस यांनी टाटा समाजविज्ञान संस्थेचा अहवाल व आरक्षण द्यावे अशी शिफारस केंद्राकडे पाठवू असे घोषित करुन दुसरा निवडणुकीच्या राजकारणाचा डाव टाकला आहे. पण आम्हाला अनुसुचित जमातीचे आरक्षण आहेच पण भाषाशास्त्रीय समस्येने ते अडकून राहिले आहे त्यामुळे धनगरांना इंग्रजीत धनगड तर मराठीत धनगर अशी जमातप्रमाणपत्रे देण्यात यावीत असा अध्यादेश मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अखत्यारीत काढावा अशी मागणी गोपीचंद पडळकरांसारखे आक्रमक नेते करत आहेत तर मधु शिंदेंसारखे न्यायालयातुनच हा तिढा सोडवण्यासाठी लढा लढत आहेत. पण हे सध्या तरी दुबळे प्रयत्न आहेत हे उघड आहे कारण धनगर नेत्यांचा रेटा किरकोळ आहे आणि मुळात धनगर नेत्यांमध्ये आपली मागणी कशी रेटावी याबाबत एकमत नाही. त्याच वेळीस धनगरांना अनुसुचित जमातीचे आरक्षण कसे मिळणार नाही हे प्रयत्न सध्याच्या अनुसुचित जमातींच्या यादीत असलेल्या जमाती एकवटून प्रयत्न करत आहेत, विरोध करत आहेत.

या सा-या संघर्षात मुख्य प्रश्न अनुत्तरीत राहतो तो वेगळाच आहे. धनगरांची ओळख काय? ते जर भटक्या जमातीत मोडतात तर मग त्यांचे आरक्षण ओबीसी कोट्याअंतर्गत कसे? खरे तर हा प्रश्न आगरी, कोळी, हलबा कोष्टी, वडार व अशा अनेक समाजांबद्दल विचारता येईल. स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत समाजशास्त्रीय अध्ययन करुन विविध समाजांची घटनात्मक आयडेंटिटी ठरवता येत नसेल तर आमचे समाजशास्त्र नेमके काय करत आहे? की केवळ राजकीय दबाव, झुंडशाही करु शकतात त्याच समाजांचे ऐकले जाणार आहे? आरक्षण देणे ही एक बाब झाली, सामाजिक ओळख काय याचा संभ्रम बव्हंशी समाजांत असेल तर त्याचा निपटारा कसा करायचा हा एक फार महत्वाचा गंभीर प्रश्न समोर ठाकला आहे. हे सरकार (किंवा कोणतेही) धनगरांना अनुसुचित जमातीतील त्यांचे पुर्वीपासुन असलेले स्थान मान्य करत त्यांना ते लाभ देण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही ती यामुळेच.

मुस्लिम आरक्षण


आणि गेल्या सरकारने मुस्लिम समाजाला ५% आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. मराठ्यांना आरक्षण दिले तर अजुन एक सामाजिक समतोल साधला गेला पाहिजे याच राजनीतीसाठी बहुदा ही घोषणा केली गेली होती. खरे तर मुस्लिम समाजातील मागास समाजांना ओबीसी, एसटीत आधीच आरक्षण आहे. मग हे नवे आरक्षण नेमके कोणाला आणि कोणत्या पायावर घोषित केले गेले या विषयावर महाराष्ट्रात कधी गंभीरपने चर्चाही झाली नाही. बरे, धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद भारतीय राज्यघटनेत नाही. देवेंद्र फडणविसांनी नुकतेच असे धर्माधारित आरक्षण देता येनार नाही असे घोषितही केले. मुस्लिम समाजातीत मागास आणि अती-मागास समाजांना आरक्षण मिळू शकते पण ते धर्माच्या आधारावर नाही. त्याला घटनात्मक पाठबळ नाही. त्यामुळे आधीच्या आघाडी सरकारने केलेली ५% मुस्लिम आरक्षणाची घोषणा केवळ राजकीय स्वरुपाची होती हे उघड आहे. सच्चर आयोगाच्या शिफारशींकडे मुस्मिल समाजाने अधिक लक्ष द्यायला हवे.

पण हे सारे झाले आरक्षणांच्या तिढ्याबाबत. आरक्षण हाच आपल्या उद्धाराचा एकमेव मार्ग आहे अशी भावना का निर्माण झाली आहे आवर मात्र आम्ही गांभिर्याने कधीच चर्चा करत नाही हे आमचे सामाजिक दुर्दैव आहे. मुळात आरक्षण हाच कोणत्याही घटकाचा सामाजिक विकासाचा एकमेव पर्याय वाटावा यातच आपले धोरणात्मक अपयश आहे हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.  राजकीय नेत्यांनी केवळ स्वार्थासाठी आरक्षण हे हत्यार वापरले आहे हे उघड आहे. जणु काही आरक्षण दिल्याखेरीज कोणत्याही समाजाचे भले होऊ शकत नाही अशी मानसिकता रुजवण्यामद्धे राजकारण्यांनी हातभार लावला आहे असे आपल्या लक्षात येईल. यामुळे आरक्षण असलेले आणि आरक्षण नसलेले असे दोन गट उभ्या देशात पडले असून त्यांच्यातील सुप्त-जागृत संघर्ष हा एकुणातील समाजाचे स्वास्थ घालवत आहे हे वास्तव का दुर्लक्षिले जाते? यातून सामाजिक ऐक्याची भावना न बळावता समाजविघातकता वाढेल हा धोका वारंवार का पत्करला जातो?

आपली शिक्षणव्यवस्था मुळातच बेरोजगार निर्माण करण्याचे कारखाने आहेत. पदवीधर साक्षर होतो खरा पण जगण्याचे कसलेही कौशल्य विकसीत करू शकत नाही अशी आपली मागासलेली शिक्षणरचना आहे. येथून रोजगार मागनारेच व तेही सफेदपोश रोजगार मागणारे उत्पन्न केले जातात. रोजगार देण्याची क्षमता असनारे शिक्षित मात्र अत्यल्प असतात. श्रमप्रतिष्ठा, उद्यमकौशल्याचा विकास करण्यात आपण पुर्णतया अयशस्वी झालेलो आहोत. याबाबत विचारपुर्वक दिर्घकालीन धोरण आखत त्याची अंमलबजावणी व्हावी असा सूर कोठुनही उमटत नाही. आरक्षण हे जादुची कांडी वाटते व त्यामुळेच सर्व समाजांचे कल्याण होणार आहे असे चित्र राजकारणी/समाजकारणी/चळवळी उभे करत असतील तर आपण विनाशाकडे वाटचाल करत आहोत असेच म्हणावे लागेल.

आरक्षणाची सध्याची स्थिती ही समाजात नव्या विघातक संघर्षाची नांदी आहे. समाजनेते आणि राजकारण्यांनी वेळीच सावध व्हावे आणि सामाजिक न्यायालाच केंद्रबिंदू मानत आपापल्या व्यूहनीती ठरवाव्यात एवढेच साकडे आपण याक्षणी घालू शकतो.

-संजय सोनवणी

(Published in Dainik Aapala Mahanagar)

http://epaper.mymahanagar.com/viewpage.php?edn=Main&date=2018-11-25&edid=AAPLAMAHAN_MUM&pn=10