Thursday, September 25, 2014

सावध ऐका पुढच्या हाका....


भविष्यात काय दडून बसलेय हे कधी कोणाला पक्केपणे सांगता आलेले नाही. माणसाने कितीही योजना आखल्या तरी त्या तशच सुरळीतपणे पार पाडल्या जातील असेही नाही. आपले सरकारही पंचवार्षिक योजना सादर करत आले आहे. या योजना म्हनजे पुढील पाच वर्षात साध्य करायच्या बाबी व त्यासाठीच्या तरतुदी या स्वरुपाच्या असतात. पण त्याही १००% कधी पार पाडल्या गेल्याचे उदाहरण नाही, कारण अनपेक्षीत घटना घडत जातात, अंदाजपत्रके कोसळवत जातात. असे असले तरी त्यांचे महत्व कमी होत नाही. कारण अशा शास्त्रशुद्ध अंदाजांची जाणत्या प्रगतीशील आणि प्रगत समाजांना नेहमीच गरज असते. आपल्या भवितव्यातील अनिश्चितता लक्षात घेऊनही प्रगतीची किमान ठाम दिशा ठरवता येते आणि तेच त्यांचे वैशिष्ट्य आहे.

पण हे झाले आर्थिक/औद्योगिक/संरचनात्मक कार्यांबद्दल. आपण एकुणातील मानवी समाजाच्या भवितव्याचे अंदाजपत्रक कधी बनवत नाही. असे असले तरी अनेक समाजशास्त्रज्ञ हे काम आपापल्या स्तरांवर करत असतात. भविष्यवेधी कादंबरीकारही, भयावह स्वरुपात का होईना भविष्यातील मानव आणि त्याचे जीवन कसे असेल यांचे रंजक चित्रण करत असतात. मुळात माणसाला भवितव्य जाणून घेण्याचा छंद आहे. याला वैज्ञानिकही अपवाद नाहीत. तेही विश्वाची सुरुवात आणि शेवट कसा असू शकेल याचे व्हवितव्य शोधत असतात. फक्त ते शक्यता वर्तवतात...फलज्योतिषकारांसारखी शुभाशुभ-शकुनात्मक भाकिते करत नाहीत.  

ते असो. येथे आपल्याल विचार करायचाय तो पुढील ५० वर्षांत आम्ही कोठे असू. मी "आम्ही" असा शब्द वापरतो तेंव्हा त्यात आम्ही "भारतीय" म्हणून जसे येतो तसेच एक जागतीक समुदाय म्हणूनही येतो. खरे तर प्रत्येक व्यक्तीचे भवितव्य हे मानवजातीच्या भवितव्याशीच निगडित असते. आपले पुढील भविष्य हे आजवरचा आपला प्रवास, वर्तमान आणि भविष्यात यशस्वी अथवा अयशस्वी होऊ शकतील अशा सर्वच क्षेत्रांतील शोधांवर आणि मानवी जगण्याच्या सध्याच्या नितनियमांनी बदलत असलेल्या तत्वज्ञानावर अवलंबून आहे. असे असल्याने अगदी काटेकोर नसला तरी सत्याच्या किमान जवळ जाईल असा तो असावा याबद्दल आपण प्रयत्न करणार आहोत. तर पाहुयात आपण पुढच्या पन्नास वर्षांत कोठे असु ते...

विज्ञान:

येथे मला उपयोजित विज्ञान अभिप्रेत आहे. संगणकाचा शोध लागला तेंव्हापासून आपण बिट सिटीमचे संगणक वापरत आहोत. आज संगणकाचा वेग कल्पनातीत वाढला असला तरी त्याचे मुलभूत शास्त्र, म्हणजे मोर्स कोड, बदललेले नाही. १९९८ साली मी बंगळुर येथे क्वांटम कंपुतरची संकल्पना मांडली होती. काही वृत्तपत्रांनी त्यांना प्रसिद्धीही दिली होती, पण एकुणात त्याकडे पुरेशा गांभिर्याने कोणी पाहिले नाही. पण पाश्चात्य जगात मात्र यावर खरोखर गांभिर्याने काम सुरु आहे. क्वांटम पातळीवर अणुला विभिन्न उर्जा पातळ्या असता. ०-१ एवढेच नव्हे तर ऋण व धन असे अमर्याद बिटस (अपण सध्या त्याला बिट म्हणूयात) उपलब्ध झाल्याने कार्यक्षमतेची कल्पनाही करता येणार नाही. शिवाय लघुत्तम आकार होईल ते वेगळेच. त्यात न्यनो तंत्रज्ञानाच्या दिशा पाहता स्क्रीन हा छोटीशे घडी करुन खिशातही ठेवता येईल, वीजेची गरज भासणार नाही कारण नैसर्गिक प्रकाशातच त्याचे आपोआप चार्जिंग होत राहील. खरे तर मानवी मेंदुचा क्षमता अशा कंप्युटरमद्धे येत त्यात स्वयंनिर्णयाचीही सोय झाल्यास नवल वाटून घ्यायचे कारण नाही.

आरोग्याच्या क्षेत्रात खुप क्रांत्या तोवर झाल्या असतील. कृत्रीम अवयव (मेंदुही) सहजपणे प्रत्यारोपित होऊ लागले असतील. सर्वात महत्वाचे म्हणजे असे एखादे घड्याळासारखे उपकरण जे शरीरातील जैव-रासायनिक बदल (तापमान-रक्तदाबासहित) सातत्याने नोंद घेत  काही बिघाड आढळल्यास त्याचे पृथक्करण करुन परस्पर सुक्ष्म सुईतुन औषधी देत इलाजही करु शकेत. औंषधांची संख्या मर्यादित होत जाईल. माणसाचे आयुर्मान हे माणसाच्या मर्जीवर राहील इतपत या क्षेत्रात प्रगती झालेली असेल.

हेलिकार (रस्त्यावर चालणारी आणि हवे तेंव्हा उड्डानही भरु शकणारी कार) ही केवळ कल्पना न राहता तोवर तर ती कार जगाच्या अंगवळणी पडलेली असेल. बाकी आंतरग्रहीय प्रवास वगैरे वास्तवे बनत कादंबरीकार आंतर-आकाशगंगीय व आंतर-विश्वीय प्रवासाच्या संकल्पनांत दंग असतील.

आर्थिक:

 जग हळू हळू दोनच आर्थिक विचारधारांमद्धे वाटले जाईल. सध्याची दिशा लक्षात घेता जगात दोन-तीनच अवाढव्य आंतरराष्ट्रीय कंपन्या सर्वचा सर्व उत्पादनांवर नियंत्रण ठेवु लागतील. शेतीही यातून सुटणार नाही. सध्या ज्या वेगात कंपन्या मोठ्या होण्यासाठी विलीनीकरणे, विकत घेणे वगैरे प्रकार करत आहेतच. त्याची परिणती म्हणून एकच जागतीक कंपनी या दिशेने वाटचाल सुरु राहील. मक्तेदारीविरुद्धचे कायदे येतील परंतु या मक्तेदारी कंपन्या सरकारेच बनवणे अथवा कोसळवणे यातही बलाढ्य झाल्याने असे कायदे कितपत टिकतील? किती हवे तसे नवे कायदे पास होतील? आपल्याच देशात आज लोकांचा विरोध असुनही ल्यंड अक्विजिशन कायदा, डिफ़ेंन्स ते रिटेलमद्ध्ये एफ.डी.आय. पारित होते तर भविष्यात आर्थिक मक्तेदार यशस्वी होत सरकारांवरचे नियंत्रण किती कडक करत नेतील व हवे ते कायदे पारित करुन घेतील याचा अदमास येतो.

यामुळे रोजगार बराच वाढेल हे खरे आहे, पण सध्याच्या संघटीत व असंघटीत एकुणातील रोजगारापेक्षा तो अधिक राहणार नाही. मक्तेदारी कंपन्यांचा उद्देशच मुलात अधिकाधिक नफा मिळवणे हाच असल्याने ते आपल्या नफ्याचा वाटा समाजोपयोगासाठी वाटण्याची शक्यता नाही. उलट एकुणातील रोजगार घटत जाईल. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे शेती ही भांडवलशही कंपन्यांच्या हाती जाईल. हे भारतातच नव्हे तर जगभर होईल. आज अनेक देशांत बाहेरची व्यक्ती कितीही जमीनी शेतीसाठी विकत घेऊ शकते. भारतातही नवीन भुमी अधिग्रहण कायद्याने या दिशेला मोकळा मार्ग करुन दिला आहे. म्हणजे लाखो एकर जमीनींवर भांडवलदारी आधुनिक शेती सुरु होईल. शेती तोट्याची असते ही संकल्पना बदलेल कारण तिची पद्धतीही बदलेल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सर्वत्र विशिष्टच जीवनावश्यक कृषीउत्पादने घेतली जात व्यापारी उत्पादनांची संख्या वाढेल. यामुळे खाद्य वैविध्य सीमित होण्याचा धोका आहेच. पण तात्कालिक आर्थिक फायदे पाहणारी मानवी मानसिकता लक्षात घेता लोक जसे पिझाला सरावले तसेच त्या नवपद्धतींनाही सरावतील.  

पण आधीच म्हटल्याप्रमाणे एक प्रबळ अर्थव्यवस्था विशिष्ट वादावर उभी राहिली कि त्याला प्रत्युत्तर देणारी व्यवस्थाही साकार होऊ लागते, नवे तत्वज्ञान जन्माला येते. येत्या ५० वर्षांत जशी अतिरेकी भांडवलशाही वाढत जाईल तसतसे असंतुष्ट शेतकरी, बेरोजगार दुसरीकडे संघटित होऊ लागतील. मूक्त भांडवलशाही ही नेहमीच अन्याय्य असते. तिची सुरुवातीची फळे मधूर असली तरी व्यापक सामाजिक परिप्रेक्षात ती पद्धत अन्यायकारीच असते. त्यामुळे माओवाद किंवा तत्सम शोषितांचा वाद जन्माला येत एक नवा जागतिक दहशतवादही जन्माला येणार ही शक्यताही तेवढीच प्रबळ आहे.

याचीहे लक्षणे आपल्याला वर्तमानातच पहायला मिळत आहेत. होलंड किंवा काही युरोपियन राष्ट्रांत माओवाद डोके वर काढू लागला आहे. भारतात आदिवासी दुर्गम भागांत मर्यादित असलेला माओवाद (नक्षलवाद) आता पुणे-मुंबई सारख्या शहरांतील तरुणांना व ग्रामीण शेतकरी तरुणांनाही आकर्षित करु लागला आहे हे आपण पाहतच आहोत. यासाठी जातीय विषमता, आर्थिक विषमता आणि त्याहून महत्वाची भावना म्हणजे आर्थिक गुलाम्यांची भावना यांचे संम्मीश्र स्वरुप असेल. थोडक्यात माओवाद मागे पडत नवीन संकल्पना विकसीत होत तसे तत्वज्ञान बनवले जाईल.

अर्थात हे तत्वज्ञान हिंसक असनार हे वेगळे सांगायला नको. जुना भांडवलदार-कामगार संघर्ष असे पोरकट आणि भावनिक स्वरुप अशा लढ्यांना राहनार नाही. त्याचे स्वरुप व्यामिश्र अणि गुंतागुंतीचे तर असेलच पण ते जागतीक पातळीवरचे असेल.

कोणतेही जग एकाच व्यवस्थेवर अनंतकाळ चालत नाही. ते अधून मधून कूस बदलतच असते. गणराज्य-राज्य-साम्राज्य-हुकुमशाही-लोकशाही असा प्रवास जगाने केलाच आहे. आर्थिक हुकुमशाही आणि तीही जगव्यापी होण्याची शक्यता अजमावून पहायला आजचे जग निघालेच आहे. सारे तत्वज्ञान आणि तंत्रज्ञान या दिशेला सध्या तरी अनुकूल आहे असेच एकुणातील वातावरण आहे.

या जगातील संघर्षाची दुसरी परिमाने काय असतील? मुळात जोवर जागतिक कंपन्यांची संख्या कमी होत होत, पण विस्तार व दुस-या छोट्या-मोठ्यांना काबीज करत, पुढे जात असतांना कंपन्या-कंपन्यांतील मक्तेदारी टिकवण्यासाठीची व वाढवण्यासाठीची जी युद्धे  (त्यांना आपण कार्पोरेट वार्स म्हणूयात) होतील ती केवळ बुद्धीने लढली जातील काय?

की तीही विध्वंसक बनू शकतील? ज्याप्रमाणे जुन्या पारंपारिक महासत्तांनी आपापली साम्राज्ये जगभर पसरवण्यासाठी आपापसातही युद्धे केली तसे उद्या कंपन्या-कंपन्यात होणार नाही काय? 

एक लक्षात घ्या...सध्या जागतिक कार्पोरेट्स आपापले उद्देश्य साध्य करण्यासाठी त्या त्या देशातील सरकारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी खास तरतुदी करत आहेत, भाडोत्री तज्ञ व लोकप्रतिनिधीही विकत घेत आहेत. आपासांवर कुरघोड्याही सरकारांच्याच मार्फत केल्या जात आहेत. अनेक मोठ्या कंपन्या जाणीवपुर्वक अडचणीत आणत संपवल्या जात आहेत. बुडणा-या सर्वच कंपन्या वाईट वृत्तीच्या होत्या असे नाही. क्रिसिल रेटींग उच्च असणा-या कंपन्याही बुडाल्या आहेत. तरीही क्रिसील रेटींगवर कोठे गुंतवणूक करायची अथवा नाही याचे निर्णय गुंतवणूकदार घेत असतो. याचा अर्थ नीट समजावून घ्यायला हवा. एक तर ही रेटिंग्ज (अगदी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची राष्ट्रांबाबतचीही) निरपेक्ष नसतात तर सहेतूक असतात हे अनेक प्रकरणांत उघड झाले आहे. अनेक कंपन्यांना बुडवण्यासाठी माध्यमांचाही चोख वापर केला गेला आहे. भविष्यात हे प्रकार इतपतच मर्यादित राहणार नाहीत. जागतीक एकमेव आर्थिक सत्ताकेंद्र असनारे कार्पोरेट ही संकल्पना भविष्यात कोणी पराकोटीचा महत्वाकांक्षी साकार करु शकणारच नाही असे नाही.

पण मग या स्थितीसाठी कंपन्या-कंपन्यांतील संघर्षही विध्वंसक असण्याचीही तेवढीच शक्यता आहे.

म्हणजे, लोकनियुक्त सरकारे विरुद्ध कार्पोरेट्स, कार्पोरेटस विरुद्ध कार्पोरेट्स आणि सामान्य अर्थशोषित समाज विरुद्ध कार्पोरेट जगावर अवलंबून असलेले उच्चभ्रू जग असा हा किमान तिहेरी संघर्ष असेल. राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील संघर्षांची परिमाणेच बदलतील...ती परोपजीवी, म्हणजेच या बाह्य शक्तींच्या स्वार्थ अथवा परमार्थासाठी होतील याचे कारण म्हणजे मुळात कोणते सरकार आणायचे व कोनते कोसळवायचे याचे नित्यंत्रण आक्टोपसप्रमाने त्यांच्याच हातात राहील.

थोडक्यात जगात शांती राहनार नाही...फक्त अशांतीची परिमाने बदलतील.

मानवी जीवन

या सा-या स्थितीत मानवी जीवन कसे साकारत जाईल? मानवी संबंध कसे राहतील? पती-पत्नी हे नाते तरी तोवर राहील काय? मानवी जीवनाच्या प्रेरणा नेमक्या काय असतील? विज्ञानाच्या प्रगतीने जीवनविषयक तत्वज्ञाने बदलतील हे तर नक्कीच, पण ती कशी असतील?

माझ्या मते ती परिस्थितीनुसार बदलती राहतील. पण मानवी सम्बंधांचे काय? आजच आपण नात्यांपासून तुटत चाललो आहोत. कौटुंबिक जिव्हाळे आपण जवळपास हरवले आहेत. तरुण-तरुणींच्या प्रेमांनाही नवे...काहीसे आत्मकेंद्रित स्वरुप आले आहे. सर्वस्व-त्याग ईत्यादी शब्द आजच हास्यास्पद झाले आहेत. वृद्धाश्रमांतील मातापित्यांची संख्या वाढत आहे. मैत्रीही व्यावहारिक हितसंबंधांवर आधारित बनत आहेत. म्हनजे उपयोगितावाद हा आपल्या जीवनाचा पाया आजच होऊ पाहतो आहे.

यात काही बदल होऊल काय? सध्याची वाटचाल अशीश सरळ दिशेने पुढे गेली तर लग्नसंस्थाच मुळात अस्तित्वात राहणार नाही. विज्ञान व अर्थव्यवस्थेतील बदलांमुळे म्हणा कि प्रगतीमुळे, तिची गरजच भासणार नाही. मानसिक गरजा कंडिशन्ड होतील. मुक्त शरीर संबंधांची पुरातन काली जी व्यवस्था होती ती पुन्हा पण नवे स्वरुप घेऊन अवतरेल.

थोडक्यात मानवी जीवनाचे संदर्भच बदलतील. म्हणजेच साहित्य-कला यांच्याही प्रेरण बदलतील...कदाचित त्यांची गरजच उरणार नाही.

महात्मा येईल?

जागतिक परिप्रेक्षात आपण विचार केला तर संपुर्ण जागतिक व्यवस्थेला नैतीक अधिष्ठान देत बदलण्याचे सामर्थ्य असणारे आजवर  कोणीही जन्माला आलेले नाही. अवतार अथवा ईश्वरपुत्र मानले गेलेले मानवी राम-कृष्ण असोत कि बुद्ध-येशू-महावीर, त्यांनाही ते जमलेले नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे मुळात मानवी प्रेरणाच नेहमीच अनैतिकतेच्या पक्षात असतात! मुळातच मनुष्य नैतिकतेच्या गप्पा करतो कारण आपण अनैतिक आहोत हे त्याला माहितच असते. आधुनिक काळातील गांधीजींसारख्या महात्म्यांचे तत्वज्ञानही ते गिळंकृत करत जात हवी तशीच जीवनाची दिशा निवडतात. नैतीकतेचे दडपण हे नेहमी सोयीइतकेच असते. आणि तीच नेमकी माणसाची शोकांतिका राहिलेली आहे.

भक्तीवादी नेहमीच ईश्वर अवतार घेत जगाचा नैतिक विध्वंस थांबवेल या आशेवर असतात. पण नैतिक विध्वंस नाही अशी सामाजिक स्थिती जगात मुळात कधी नव्हतीच हे मात्र सारेच सोयिस्कररित्या विसरत असतात! मनुष्य प्रत्येक बदलाला सरावत जातो. त्यातही संतुष्टीत तो असंतुष्टी शोधतो. संघर्षाचे हेतू आणि परिमाणे बदलतात...पण संघर्ष मात्र कायम राहतो.

संघर्ष पुढेही असणार आहे. आर्थिकतेची, साम्राज्यवादाची आणि म्हनून शोषणाची परिमाने बदलतील एवढेच.

पण जे बदल होतील त्यात आपण भारतीय म्हनून कोठे बसतो? आपली जातीयता-उच्च-नीचता तेंव्हा तरी संपली असेल काय? नव्या जगाचे आपण अजुनही खरेखुरे नागरिक झालेलो नाहेत. अजुनही लग्नासाठी आम्हाला जातच लागते. लिव्ह इन रिलेशनमद्ध्येही तेच होईल का? तेंव्हाही आम्ही व्यापारी शेती आणि उत्पादक कंपन्यांतही आरक्षनासाठी लढे उभारत असु का?

बघा विचार करुन!

Tuesday, September 23, 2014

मंगळयान मोहीम फत्ते...!

अभिनंदन...शास्त्रज्ञांचे...माझ्या देशाचे, देशबांधवांचे....

मंगळयान मोहीम फत्ते...!

आजपासून आपण भारतीय म्हणून आनंदोत्सवात अत्यंत अभिमानाने ताठ मानेने मंगळाकडे पाहणार आहोत. ज्या मंगळाने आजतागायत अगणित विवाह-फेरे फिसकटवले त्या मंगळाभोवती भारतीय यान फेरे घालत रहात त्याला वाकुल्या दाखवत राहणार आहे. परंपरागत अंधश्रद्धांच्या ओझ्याखाली पिचलेल्या भारतियांनी आतातरी त्यातून बाहेर पडायला हवे. येथील राजकीय युत्या - महायुत्या गेल्या उडत...पृथ्वीवरील भारताची आणि मंगळाची ही अनोखी युती जास्त प्रेरणादायी आहे. असो.

मंगळयान काय करणार आहे? मंगळाचा पृष्ठभाग, तेथील वातावरण, खनिजे, भूभागाची संरचना याचा ते अभ्यास करणार आहे. तसेही मंगळाने मानवी मनाला पुरातन काळापासून अक्षरश: बांधून ठेवले आहे. त्याच्या लाल रंगामुळे ग्रीको-रोमन संस्कृतीत त्याला युद्ध व कृषीची संरक्षक देवता मानले जात असे. दुर्बीनीचा शोध जसा लागला तशा त्यावरील कालव्यांसारख्या रेषा दिसल्याने मंगळावर मानवी वस्ती असणारच अशी जणू काही खात्रीच पटली होती. मी लहानपणी गजानन क्षीरसागरांची एक मंगळावरील रुपांतरीत विज्ञानकथा वाचली होती. त्यातले जवळच्या गांवात भाजीपाला विकायला चाललेल्या बुटक्या मंगळ्यांची वर्णने अजून आठवतात. मंगळ हा भविष्यातील मानवी वसाहतींसाठी कसा वापरता येईल याबाबत अनेक काल्पनिका आहेत. चित्रपटही आहेत. एकुणात मंगळाने मानवी जगाच्या कल्पनाशक्तीला भरपूर खाद्य पुरवले आहे. पाश्चात्य जग भारतीयांप्रमाने मंगळाला फक्त कुंडलीत पाहत न बसता १८४९ पासुनच मंगळाचे नकाशे बनवायला लागले होते. तोवर आपल्याकडे आपल्या भारताचा नकाशा बनवण्याची कल्पना करु शकणारा जन्मालाही आलेला नव्हता. पुन्हा असो.

मंगळावर आज तरी पाणी नाही. त्याच्या पोटात काही असेल तर असेल. पुर्वी कधीकाळी होते काय हा प्रश्नही समाधानकारकपणे सुटलेला नाही. मंगळाच्या धृवांवर बर्फ मात्र विपूल प्रमाणात आहे. त्यामुळे कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची सुक्ष्मजीवसृष्टी तेथे पुरातन काळी असावी असा तर्क आहे. मंगळावरचे वातावरण विरळ तर आहेच पण तेही कार्बन डाय ओक्सोईड, मिथेन अशा वायुंनी भरलेय. थोडक्यात मंगळ आहे तसा वसाहतींसाठी उपयुक्त नाही. पण तरीही मंगळाचा अभ्यास करण्यात स्वार्थही आहे आणि वैज्ञानिक कुतुहलही आहे.

माणसाला तेथील खनिजांचे आकर्षण आहे. सुर्यमालेतील प्रत्येक ग्रहाची संरचना वेगवेगळी असल्याने तेथील मुलद्रव्यांत पृथ्वीपेक्षा वेगळ्या संरचनांची मुलद्रव्ये जर सापडली तर त्यांचा उपयोग करून आज अज्ञात वाटनारे अनेक नवीन शोध लागू शकतील. त्यामुळे मानवी जीवन सुकर होईल अशी आशा कोणताही तत्वचिंतक करणार नाही हे खरे असले तरी शुद्ध विज्ञान म्हणून एकुणातीलच सृष्टीच्या निर्मितीचा अभ्यास पुढे जायला मदत होईल. पृथ्वीची वाट पुरेपूर लावल्यानंतर शेवटी माणसाला मंगळच पदरात घेऊ शकतो अशीही, सध्या काल्पनिका वाटली तरी, मानवी आशा आहेच. त्याहीपेक्षा म्हनजे तेथील दुर्मीळ मुलद्रव्यांची येथे आयात हे सध्या तरी ध्येय आहेच. त्यावर अधिकार बजावायचा असेल तर मंगळयानाचा उपक्रम हाती घेणे आवश्यकच होते. एका प्रकारे भारताने हा उपक्रम करून आपला भविष्यातील दावा पक्का करण्याचा मुत्सद्दीपणा दाखवला आहे असेच म्हणायला हवे.

त्यामुळे हे निर्णय घेणारे मनमोहनसिंग सरकार, इस्रोचे सर्व शास्त्रज्ञ, आणि या मोहिमेचे संकल्पक/आरेखक व्ही. आदिमूर्ती यांचे आपण सर्व मनापासून अभिनंदन करुया....पत्रिकेतल्या मंगळाला कायमचा हद्दपार करत मंगळाशी मैत्री करुयात...

काय सांगावे, काही पिढ्यानंतर आमचे-तुमचे वंशज मंगळावरच निवास करुन असतील...

कारण आमच्या पिढ्यांनी पृथ्वीची पुरती वाट लावली असेल...!

Thursday, September 18, 2014

संजय सोनवणी यांचा लढा

                                             (प्रा. हरी नरके यांच्या ब्लोगवरुन साभार
  http://harinarke.blogspot.in/2014/07/blog-post_28.html)
 
                                       28 July 2014


मित्रवर्य आणि ख्यातनाम सामाजिक संशोधक, विचारवंत आणि योद्धे श्री.संजय सोनवणी गेले २ दिवस कोथरूडच्या करिष्मा चौकात उपोषण करीत आहेत.त्यांना तीव्र मधुमेह असल्याने या दीर्घ उपोषणाने त्यांची प्रकृती बिघडली आहे.
त्यांनी सुरू केलेला लढा अभुतपुर्व आणि ऎतिहासिक असा आहे. या लढ्याने प्रथमच काही मुद्दे  देशासमोर चर्चेला आणलेले आहेत.
१...आरक्षणधारकांसाठी सर्वमान्य आचारसंहिता असावी.
२. सध्या आरक्षण मिळणार्‍या ज्या जाती/जमातींची प्रवर्ग बदलण्याची मागणी आहे, त्या सर्वांना एकत्र आणून त्यांच्यात संवाद, जागृती आणि व्यापक ऎक्य घडवून त्यांचा सर्वांचा एकत्रित लढा उभारणे.
३. जे घटक आज खुल्या गटात आहेत त्यातल्या दुर्बलांना आरक्षण मिळावे.
४. सर्व जातीजमातींमध्ये राष्ट्रीय ऎक्यभावना वाढवण्यासाठी म.फुले आणि म.गांधी यांच्या मार्गाने जागरण आणि अभिसरण निर्माण करणे.
हे सगळेच मुद्दे अतिशय महत्वाचे आहेत. त्यासाठी नेटाने आणि २४*३६५* आमरण काम करण्याची गरज आहे.
श्री.सोनवणी हे देशाचे वैभव आहेत. भारतीय जातीपातीची मानसिकता बदलण्यासाठी आजवर अनेकांनी काम केलेय. या कार्याला फुले, शाहू, आंबेडकर,शिंदे, सयाजीराव, गांधी असा फार मोठा वारसा आहे. हे काम राष्ट्रीय आव्हानात्मक काम आहे.
श्री.सोनवणी त्यासाठी गेले अनेक वर्षे समर्पित वृत्तीने काम करीत आहेत.
माझ्या माहितीत असा हा पहिलाच माणूस आहे की ज्याने स्वत: लाभार्थी नसताना आणि सर्वप्रथम स्वत:  डिकास्ट होऊन विविध जातीजमातींचा इतिहास शोधणे, लिहून प्रकाशित करणे, त्यावर चर्चा घडवणे, व्याख्याने देणे,सोशल मिडीयाच्या {ब्लो‘ग, फेसबुक} माध्यमातून रात्रंदिन वैचारिक मांडणी करणे असे तळमळीचे काम गेली अनेक वर्षे सातत्त्याने लाऊन धरलेले आहे.
श्री.सोनवणी हे "ऎशी कळवळ्याची जाती! करी लाभाविना प्रिती!" या वृत्तीचे चालताबोलते प्रात्यक्षिक आहेत.
अशा माणसांची आज आपल्या समाजाला गरज आहे.
या दोन दिवसात हजारो लोकांनी त्यांना भेटून आणि फोनवरून उपोषण सोडण्याची विनंती केली. आमच्या सर्वांच्या आग्रहाला मान देऊन त्यांनी आत्ताच उपोषण मागे घेतले असले तरी या विषयांना न्याय मिळण्यासाठी आमरण कार्यरत राहण्याचा आणि नेटवर्कींगला आयुष्य वाहून घेण्याचा त्यांनी निर्धार केलेला आहे. त्यांच्या या सर्व कामाला आमच्या हार्दीक शुभेच्छा...
संजय सोनवणी भाऊ,  आम्हाला तुमचा अभिमान वाटतो....

Monday, September 15, 2014

पंतप्रधान मोदी आणि शिक्षण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शिक्षकदिनी देशभरातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणार’ ही बातमी आधीपासूनच गाजत होती. त्यात ‘शिक्षकदिन’ की ‘गुरु उत्सव’ या वादाचीही झालर होतीच. याला उद्देशून 1 सप्टेंबर रोजी फेसबुकवर मी पुढील पोस्ट टाकली होती – ‘देशाच्या पंतप्रधानांनी विद्यार्थांशी संवाद साधणे यात नवीन काही नाही. नवीन हे आहे की विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधानांचे शिक्षकदिनाचे भाषण शाळेत उपस्थित राहून ऐकलेच पाहिजे.. आणि ते भाषण विद्यार्थ्यांना ऐकता/पाहता यावे, यासाठी शाळा प्रशासनाने (शिक्षकांनी) तशी व्यवस्था केलीच पाहिजे, हा केंद्र शासनाचा अध्यादेश.

”ही सक्ती नाही, तर ऐच्छिक बाब आहे…” असे स्मृती इराणी म्हणाल्या. ऐच्छिक बाबीसाठी अध्यादेश काढणे कोणत्या ऐच्छिकतेत बसते?

केंद्राचाच अध्यादेश असल्यामुळे तो प्रत्येक शाळेला पाळावा लागणार, हे उघड आहे. असे अध्यादेश आजवर देशात कधी निघाले नव्हते. आपल्याच काय, हुकूमशाही देशातही विद्यार्थ्यांवर अशी ‘भाषण ऐकण्याची’ सक्ती झाल्याचे ऐकिवात नाही. आणि हा लोकशाही देश आहे हे बहुधा सरकार विसरत असेल तरी लोकांनी विसरता कामा नये. हा सक्तीचाच आदेश असल्याने या कार्यक्रमाला मुलांना पाठवू नये, बहिष्कार घालावा.’

मला वाटते, पोस्ट स्वयंस्पष्ट आहे. त्यावर माझ्या वॉलवर पुष्कळ साधक-बाधक चर्चा झाली. ‘पंतप्रधान मुलांना काय वाईट सांगणार आहेत का?’, ‘चांगल्या गोष्टींसाठी सक्ती केली तर कोठे बिघडले?’ यापासून ते ‘आता किती बोलणार? कृती नावाची काही बाब असते की नाही?’, ‘2019च्या निवडणुकांची आताच तयारी काय?’ यासारख्या अनेक प्रतिक्रियाही आल्या. पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यास विरोध नसून, तो सक्तीने ऐकलाच पाहिजे या अध्यादेशाला विरोध होता. सरकारनेही नंतर स्पष्टीकरण करून हा खरोखरच सक्तीचा मामला नसल्याचे स्पष्ट केले, त्यामुळे ‘सक्ती’ हा विषय गैरलागू झाला. शिक्षकदिन आला. मोदींचे बहुचर्चित भाषण त्या दिवशी झाले. त्यानंतरही अनेक प्रकारच्या प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला असला, तरी हा विषय सहजतेने घेता येत नाही. यावर अनेक परिप्रेक्षातून गंभीरपणे चर्चा व्हायला हवी. मोदीप्रेम अथवा मोदीद्वेष यापार या घटनेकडे पाहायचा प्रयत्न करायला हवा.

पंतप्रधान हे जेवढा काळ त्या पदावर असतात, तेवढा काळ ते देशातील सर्वांचेच असतात. निवडणुकीपूर्वीची बाजूची अथवा विरोधी मते जाऊन केवळ देशहित की देशाचे अहित या दोनच बाजूंनी पंतप्रधानांच्या कार्याची चर्चा होऊ  शकते. थोडक्यात ती चर्चा पक्षातीत असायला हवी. पंतप्रधान हा भावी पिढया घडवण्यासाठीही जबाबदार असल्याने पंतप्रधानांचा बाल-युवा पिढीशी संवाद होणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. देशाची स्वप्ने हीच पिढी उद्या साकार करणार असल्याने या पिढीची स्वप्ने-आकांक्षा आणि देशाची स्वप्ने व आकांक्षा यात ताळमेळ नसेल, तर कोणताही देश खरेच भविष्यात काही सकारात्मक साकार करेल याची शक्यता बाळगता येत नाही. पण असा संवाद स्वागतार्ह असला, तरी त्याच वेळीस त्यावर सक्तीचे सावट नको ही अपेक्षा शासनाने पूर्ण करून हा संवाद साधला गेला आहे. त्यामुळे आपण संवादाकडे वळू या.

नरेंद्र मोदी हे देशातील सध्याचे सर्वोत्कृष्ट वक्ते आहेत, याबाबत वाद नाही. त्यांच्या वक्तृत्वशैलीत एक वेगळा आब आहे, भाव आहे. श्रोत्यांना स्वत:बरोबर घेऊन जाण्यात ते कुशल आहेत. याही भाषणात व संवादात त्यांनी आपले कौशल्य पणाला लावले, यात शंका नाही. विद्यार्थ्यांना समजेल अशी भाषा वापरत, ज्या बाबी बहुतांशी आधीच त्यांना सांगितल्या गेल्या आहेत, शिकवल्याही गेल्या आहेत त्याच एखाद्या आजोबाच्या भूमिकेत शिरत सांगितल्याने त्या विद्यार्थ्यांना भावल्या हेही खरे. कार्यक्रमानंतर मी ज्या अनेक विद्यार्थ्यांशी गप्पा मारल्या, त्यात त्यांनाही हा कार्यक्रम खूप आवडल्याचे स्पष्ट झाले.

त्यांनी सांगितलेल्या महत्त्वाच्या बाबी कोणत्या? सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे उच्चशिक्षित नागरिकांचा शिक्षण प्रक्रियेतील प्रत्यक्ष सहभाग. म्हणजे डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी उच्चाधिकारी, संशोधक इत्यादींनी आपल्या जवळच्या एखाद्या शाळेत आठवडयातून एखादा तास शिकवायला हवे. याबाबत पूर्वी चर्चा झालेली नाही असे नाही. अल्पांश का होईना, काही ठिकाणी लोक शिकवतातही. पण त्याला चळवळीचे जे रूप यायला हवे, ते आलेले नाही हेही वास्तव आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष जीवन आणि पुस्तकांतून प्रतीत होणारे जीवन यातील तफावत विद्यार्थ्यांच्या सहजी लक्षात येत नाही. एवढेच नव्हे, तर शाळा सोडून जमाना झालेल्या, पालकही बनलेल्या अशा उच्चशिक्षितांना नवीन पिढयांची वास्तव शैक्षणिक स्थिती आणि त्यांची विश्वे मुळातच माहीत नसतात. असे खरेच घडले तर कदचित शैक्षणिक क्षेत्रात दूरगामी बदल व्हायला मदत होईल. किंबहुना त्यासाठी शिक्षणसंस्था व असे इच्छुक यांच्यात समन्वय साधणाऱ्या संस्थांची भविष्यात शहर, तालुका, गाव पातळीपर्यंत उभारणी करावी लागेल. केवळ भाषणातील एक मुद्दा म्हणून तेवढयापुरत्या टाळया वाजवत सोडून द्यावा असा हा विषय नाही.

भारतातील शाळांतीलच नव्हे, तर झोपडयांतील, गावखेडयांतील स्वच्छतागृहांची चर्चा सातत्याने होत आलेली आहे. मोदींनी त्याला व्यापकपणे तोंड फोडले आहे, हे खरे आहे. मुलींच्या/स्त्रियांच्या आरोग्याचे अनेक प्रश्न केवळ स्वच्छतागृहांच्या अभावामुळे निर्माण झाले आहेत. परंतु पुरेशी जागृती आणि निधीची चणचण… आणि जेथे निधी दिलाही असतो, तेथील भ्रष्टाचार हा एक शाप आहे. या संबंधात नेमकी काय पावले उचलली जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

विद्यार्थ्यांना व्यायाम, खेळणे इत्यादी गोष्टी सांगतानाच पंतप्रधानांनी माहिती आणि ज्ञान यातील फरकही सांगितला. हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पण प्रत्यक्ष शिक्षणपध्दती पाहिली तर तीही फक्त माहितीनेच भरलेली आहे, त्याचे काय करायचे? आपली शिक्षणपध्दती गुणांवर आधारित झाल्याने विद्यार्थी आपल्याला शिक्षणातील काही समजो अथवा न समजो, पाठांतरे करतच जास्तीत जास्त गुण पदरात पाडत उत्तीर्ण होण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात, त्याचे काय करायचे? भारतीय शिक्षणपध्दती कुशल व तज्ज्ञ विद्यार्थी न घडवता बेरोजगार निर्माण करणारे कारखाने झाले आहेत, त्याचे काय? बहुधा पंतप्रधानांनाही याची जाणीव असावी. त्यात ते नेमके काय बदल करू इच्छितात, याची कल्पना आज तरी करता येत नाही. त्यात दीनानाथ बत्रा प्रकारचे प्रयोग न करता ती खरेच आधुनिक व तथ्यनिष्ठ असेल अशी अपेक्षा बाळगता येईल. ‘पाठीवरती जड झाले ओझे…’ ही आज विद्यार्थ्यांची समस्या आहे व ती सोडवली गेली, तर विद्यार्थी त्यांना लाख लाख धन्यवाद देतील यात शंका नाही. कारण पंतप्रधानांना नेमक्या समस्येची जाणीव आहे, हे त्यांच्या भाषणावरून दिसते आहे. विद्यार्थ्यांनी वेळ काढून आवडत्या महापुरुषांची चरित्र वाचावी, ही त्यांची अपेक्षा अत्यंत योग्य आहे; पण शिक्षणपध्दती अशी आहे की ती विद्यार्थ्याला अवांतर वाचन करायची आणि मनमुराद खेळण्याची संधीच देत नाही, हे वास्तव आहे. ते लक्षात घेऊन तशी कृतीही होईल, अशी अपेक्षा बाळगायलाही वाव आहे.

या संवादातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे पंतप्रधानांनी दाखवलेला शिक्षकांप्रतीचा आदरभाव. विद्यार्थ्यांनीही आपल्या शिक्षकांप्रती आदरभाव ठेवला पाहिजे, अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली, हे अगदी खरे आहे. शिक्षक-विद्यार्थी यांच्यातील नाते अधिक मोकळे आणि ज्ञानप्रदानासाठी अधिक सकारात्मक व्हायलाच हवे. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या अवांतर शंकांचेही समाधान करत त्यांची जिज्ञासा भागवायला पाहिजे. शिक्षकांनी आपल्याबद्दलचा आदर व सन्मान वाढवून घेण्यासाठी हे आवश्यक नाही असे कोणी म्हणणार नाही. त्याच वेळेस देशातील सर्व सरकारी व खाजगी शाळांतही कोणी ‘कंत्राटी’ राबवणूक झेलणारा शिक्षकही राहणार नाही, याचीही काळजी केंद्र व राज्य सरकारने घ्यायला हवी. त्यासाठी पंतप्रधानांची नेमकी काय योजना आहे हे माहीत नाही, पण अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षणावरची सध्याची अपुरी तरतूद वाढवणे हा त्यावरील एक मार्ग आहे.

मोदींनी आणखीही अनेक मुद्दयांना स्पर्श केला असला, तरी माझ्या दृष्टीने वरील मुद्दे महत्त्वाचे आहेत व खुद्द पंतप्रधानांनी संवादात का होईना, ते उपस्थित केल्याने त्यांचे वेगळे महत्त्व आहे. त्यावर मोदीप्रेम आणि मोदीद्वेष या दोन्ही प्रकारच्या चर्चांतून सकारात्मक उभे राहण्याची शक्यता नाही, तर शिक्षण हा राष्ट्राच्या उभारणीतील सर्वात महत्त्वाचा पाया आणि विद्यार्थी हा उद्याचा दीपस्तंभ मानत या मुद्दयांवर व्यापक राष्ट्रीय चर्चा करण्याची संधी मोदींनी उपस्थित करून दिली आहे, हे सर्वांनी मान्य करायला हवे. शिक्षण या विषयावर अनेक विचारवंत सातत्याने लिहीत असतात, पण त्यावर कधी व्यापक चर्चा होत त्या चर्चेला मुख्य प्रवाहाचे स्वरूप कधी येत नाही. माध्यमांतूनही भ्रष्टाचार व राजकारण याने जेवढी जागा/वेळ व्यापले जातात, तेवढे भविष्याच्या उभारणीला स्थान मिळत नाही, हे वास्तव आहे.

त्यामुळे आता तरी हा विषय मोदींमुळे स्वागतार्हरित्या राष्ट्रीय पटलावर प्रथमच आला असल्याने त्यावर पुढची व्यापक चर्चा घडवून आणत आपले विद्यार्थी ज्ञानासक्त कसे होतील, बौध्दिकदृष्टया प्रबळ कसे होतील, यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करण्याची गरज आहे, योगदान देण्याची गरज आहे. अन्यथा पुढचा शिक्षकदिन येईपर्यंत हा विषय काळकोठडीत फेकला जाईल आणि मोदींचे श्रम वाया जातील, यात शंका बाळगण्याचे कारण नाही.
-संजय सोनवणी
(Published in latest Saptahik Vivek)

Sunday, September 14, 2014

आरक्षण का मिळत नाही?


भटक्या विमुक्तांना अनुसुचित जमातींत आरक्षण पाहिजे आहे. पण ते मिळत नाही. मिळण्याची शक्यताही नाही. काय कारण असेल? कारण मागितले नाही म्हणून असे म्हटले तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, रागही येईल आणि मग "आम्ही आंदोलने केली ते काय होते?" असा प्रश्नही संतापाने विचाराल. हरकत नाही. तुम्ही आंदोलने केली ती कोणासमोर? ती खरेच तुमची मागणी मान्य व्हावी म्हनून केली कि काही उपटसुंभ स्वार्थी नेत्यांना नेतृत्वे मिरवायची संधी द्यावी म्हणून? काय आहे या प्रश्नाचे उत्तर तुमच्याकडे? जर तसे नसते तर मुळातच चुकीच्य पद्धतीची आंदोलने करून , अर्धवट माहितीची निवेदने व तीही चुकीच्या लोकांकडे देवून तुमचा बहुमोल वेळ आणि पैसा तुम्ही वाया घालवला नसता. योग्य मार्ग वापरले असते. आंदोलनांना वैचारिक शिस्त देता आली असती. आणि आज ना उद्या खरेच आरक्षणाची मागणी पुर्ण करुन घेता आली असती. पण निवडणुकीच्या तोंडावर आंदोलने करत आपापल्या समाजांची ताकद दाखवत राजकीय पक्षांचे लक्ष आकर्षित करत पदे पदरात पाडून घेण्यासाठी "आरक्षणाचे" गाजर दाखवत आंदोलने केली जात असतील तर ही स्वत:चीच फसवणूक नाही काय?

गेल्या दोनेक महिन्यांपासून वडार, धनगर, कोळी, आगरी असे अनेक आदिवासी-भटक्या-विमुक्तांतील समाजांनी राज्यव्यापी आंदोलने करत महाराष्ट्र ढवळला. यामुळे समाजगट एकत्र आले हेही खरे. पण साध्य काय झाले याचा विचार केला तर सर्वांच्या हाती भलेमोठे शून्य आले असेच स्पष्ट दिसते. असे का झाले यावर विचार होत नाही, नीट कार्यक्रम ठरवला जात नाही, तोवर भटक्या विमुक्तांना न्याय मिळण्याची शक्यता नाही हे मी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो.

आपल्या समाजाची फसवणूक आपलेच लोक करत आहेत हे मी स्वत: या निमित्ताने अनुभवलेले कटू वास्तव आहे. ती कशी हे आधी आपण पाहुयात.

१. अनुसुचित जाती/जमातींत कोणाही जाती/जमातीचा समावेश करण्याचा अथवा वगळण्याचा कसलाही अधिकार राज्य शासनाला मुळातच नाही ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रात त्यासाठी केंद्रातर्फे काम पाहणारा राज्य मागासवर्ग आयोग व राज्य अनुसुचित जमाती आयोग आहे. कोणत्या जाती-जमातींना प्रवेश द्यायचा आणि कोणाला नाही यासाठी या आयोगांच्या शिफारशीची गरज असते त्याखेरीज कोनालाही प्रवेश दिला जात नाही.

२. राज्य सरकारही या बाबतीत आयोगांकडेच शिफारस करु शकते. राज्य सरकारने जरी शिफारस केली तरी आयोग संपुर्ण अभ्यास करुन अहवाल बनवून केंद्रीय मागासवर्ग आयोग अथवा केंद्रीय अनुसुचित जनजाती आयोगाकडे शिफारस पाठवत नाही, केंद्रीय आयोग जोवर तो मान्य करुन संसदेकडे मंजुरीसाठी पाठवत नाही तोवर असले आरक्षण कालत्रयी मिळू शकत नाही.

३. राज्य सरकार अथवा राज्य आयोग शिफारस करत नसेल तर उच्च न्यायालयातर्फे जनहित याचिका दाखल करून आपली सर्वांगीण बाजू मांडुन उच्च न्यायालयाला पटवण्यात यशस्वी झालो तर उच्च न्यायालय राज्य/केंद्रीय आयोगाला निर्देश देवू शकते.

हे ते तीन मार्ग होत, चवथा मार्ग नाही. राज्य सरकारने शिफारस जरी करायचे ठरवले तरी केवळ मागण्या करून आणि निवेदने देवून ती शिफारस कशी होणार? ती शिफारस करण्यासाठी प्रत्येक जाती-जमातीला किमान खालील चार गोष्टी सिद्ध कराव्या लागतात.

१. जमातीत असलेले आदिम अंश.
२. सामाजिक/आर्थिक मागासलेपणा
३. स्वतंत्र संस्कृती/धर्मश्रद्धा असणे
४. भौगोलिक दृष्ट्या नागरी संस्कृतीपासून तुटलेले असणे.
५. नागर समाजाशी वागतांना असलेला बुजरेपणा.

या बाबी सप्रमाण, आकडेवारीसहित सिद्ध करत मागणी करावी लागते. तेंव्हाच त्याचा अभ्यास करून राज्य सरकार अथवा राज्य आयोग केंद्राकडे शिफारस करू शकते हे येथे लक्षात घ्यायला पाहिजे.

आता ही उठाठेव करण्यासाठी पुरेसा सर्व्हे करायला हवा. तो कोण करणार? यासठी आवश्यक असलेला डाटा कोणत्याहे शासनाकडे स्वातंत्र्य मिळून ६७ वर्ष झाली तरीही नाही. याबाबत आपण कधीही आवाज उठवला नाही. केंद्र सरकारने भटक्या विमुक्तांसाठी रेणके आयोग नेमला होता. या आयोगाला देशभरच्या भटक्या विमूक्तांनी डोक्यावर घेतले होते. परंतू या आयोगाने सर्वांच्याच तोंडाला पाने पुसली. देशभरच्या शेकडो भटक्या-विकुक्त जमातींबाबतचा अहवाल जेमतेम १२५ पानांचा. त्यात दखल घ्याव्यात अशा शिफारशीही नव्हत्या. मग व्हायचे तेच झाले. केंद्र सरकारने मार्च २०१४ मद्ध्ये हा अहवाल फेटालला आणि नवीन आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केली. त्यानंतर आता नवीन सरकार येवुन तीन महिने उलटून गेलेत. त्यांनी नवा आयोग बसवला नाही आणि भटक्या विमुक्तांनी तशी मागणीही केली नाही. का?

आणि आता समजा जरी आयोग नेमला तरी तो आपला अहवाल द्यायला अजून किती वर्ष खाणार, त्याच्या शिफारशी तरी मान्य होतील का हा यक्षप्रश्न आहे. एकुणात काय? फसवणूक होते आहे आणि केवळ आणि केवळ स्वार्थांध नेतृत्वांमुळे भटके विमूक्त आज दारिद्र्याच्या आणि मागासपणाच्या दलदलीत सडतो आहे.

महाराष्ट्रातच फक्त नोम्यडिक ट्राईब/ व्ही.जे. एन.टी अशी वर्गवारी आहे व तीही इतर मागास वर्गियांच्या अंतर्गत!  संपुइर्ण देशात ही प्रथा नाही. पी. के. मोहंती या विद्वानाने लिहिलेल्या अनुसुचित जमातींच्या कोशात स्पष्ट म्हतले आहे कि, भटक्या विमुक्त जातींची अवस्था आदिवासींपेक्षा जास्त हलाखीची असून त्यांना इतर राज्यांप्रमाने अनुसुचित जमातींचा दर्जा द्यायला पाहिजे, पण महाराष्ट्र सरकारने त्यांना त्यांच्या घतनात्मक अधिकारांपासून वंचित ठेवले आहे. खरे तर या एकाच मुद्द्यावर भटके-विमूक्त न्यायालयीन व आयोगांसमोरील लढाई जिंकू शकतात. परंतू मुळात भटक्या-विमुक्तांना आरक्षण मिळावे असे, शासन सोडा, खुद्द भटक्या विमुक्तांच्या नेत्यांना वाटते काय हा खरा प्रश्न आहे.

निवडणुकांच्या तोंडावर आंदोलने करुन राजकीय महत्वाकांक्षा पुर्ण करता येतील, पण समाजाचे व्यापक हित होणार नाही. आरक्षण ही एकमेव बाब नाही. भटक्या विमुक्तांसमोर इतरही असंख्य प्रश्न आहेत. कायमस्वरुपी निवारे, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक अवहेलना, पारंपारिक व्यवसायांत आधुनिक साधने व त्यासाठी सुलभ वित्तपुरवठा, साधनसंपत्तीवरील पारंपारिक हक्क या प्रश्नांबाबत नेत्यांनी कधी आंदोलने केली आहेत काय? जनजागरणे केली आहेत काय? यातील अनेक बाबी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात. त्या मागण्या मान्य होऊ शकतात. पण ती तुमचे इच्च्छा आहे काय हा खरा प्रश्न आहे.

मी पाहिले आहे कि बहुतेक आंदोलक जमातींनी निवेदने बनवण्यासाठी कसलेही अभ्यासपुर्वक कष्ट घेतलेले नाहीत. निवेदने अत्यंत उथळ आणि कामचलावू आहेत. निवेदने देतांनाचे फक्त फोटो काढून घ्यायचे आणि वृत्तपत्रांत छापून आणायचे असाच उद्योग सर्व जमातींच्या नेत्यांनी केला आहे. काय अर्थ होतो याचा? समाजाचे हित डोळ्यासमोर असणारा निस्पृह नेता असले पोरकट उद्योग कधी करणार नाही. अशा प्रसिद्ध्यांनी मुख्य हेतू साध्य होत नसतात हे लक्षात कोण घेणार?

समाजाला पुढे नेण्याची प्रक्रिया ही सातत्याने चालत असते. आपल्या समाजाच्या वर्तमानाची, इतिहासाची माहिती सतत जमा करत रहावी लागते. योग्य तेथे लगेच आवाज उठवावा लागतो.

आणि मागण्या योग्य तेथेच कराव्या लागतात. "जखम झाली हाताला आणि मलम लावतोय पायाला" असा आपल्या सर्वांचा उद्योग आहे. यातून जखम कालत्रयी बरी होणार नाही हे उघड आहे.

आता तरी सावध व्हा. योग्य मार्गाने जा. योग्य दारावरच धडक मारा. इतस्तत" दगड फेकत बसाल तर आरक्षण आणि इतर सुधारणारुपी फळ कदापि पडणार नाही याचे भान ठेवा.

मानवी इतिहासात.....

मानवी इतिहासात असे अनेकदा घडले आहे कि विशिष्ट विचारधारा लादण्यासाठी शासन यंत्रणा
राबल्या आहेत. मानवी समग्र हितापेक्षा त्यांनी आपापल्या विचारधारांना महत्व देत सर्व साधने वापरत, कधी छुपे तर कधी उघड प्रयोग करत नागरिकांना गुलाम करायचा प्रयत्न केला आहे. जे होत नाहीत त्यांना ठार मारणे, तुरुंगांत टाकणे, सैबेरियात सडवणे ते सरसकट कत्तली करणे असे उपाय राबवले आहेत. फ्रांसने "स्वातंत्र्य-समता-बंधुता" या महनीय मुल्यांचा उद्घोष केला. लोकशाहीची परम-मुल्ये विकसीत झाली. असे असले तरी हुकूमशाह्यांचे आकर्षण असलेले समाज पुर्वीही होते आणि आजही सर्वत्र आहेत. किंबहुना रानटी मानवी लांडग्यांनी माणसाचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा वारंवार चंग बांधला आहे. कधी ते यशस्वी होतात तर कधी अयशस्वी. पण म्हणून प्रवृत्ती संपत नाहीत आणि अखिल जगताच्या मानव-कल्याणातील ते अडसर मात्र बनून जातात.
मानवतेच्या, मानवी समाजाच्या हितांच्या चौकटीत जेंव्हा कोणाचे स्वातंत्र्य नाकारले जात असेल वा तसे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबाव आणले जात असतील, येत असतील तर मग स्वातंत्र्य कोठे राहिले?
वैचारिक. धार्मिक, सांस्कृतीक, राजकीय, आर्थिक...कोणत्याही प्रकारचे का होईना...जेही घटक गुलामी लादण्याचा प्रयत्न करत असतील त्यांचा मुक्त कंठाने निषेध करता यायला पाहिजे. तोच समाज प्रबळ...सबळ आणि करुणामय होतो.
रविंद्रनाथ टागोर म्हणतात...
Where the mind is without fear
and head is held high
आम्हाला असा समाज निर्माण करायचा आहे!

Friday, September 12, 2014

वैदिक शेती ?

मी जेंव्हाही "वैदिक" शब्द वापरतो तेंव्हा मला माझे मित्र हिरिरीने "तुम्ही :हिंदू" समाजात फुट पाडता..." असा आरोप करत असतात. रा. स्व. संघ ही हिंदूंची नव्हे तर वैदिकांची संघटना आहे असे मी म्हणतो तेंव्हा संघिष्टांना खूप संताप येत असतो. पण प्रत्यक्षात तेच सत्य आहे हे वारंवार गेली दिडशे वर्ष वैदिक विद्वानच (व संघही) सिद्ध करत असतांना तिकडे सोयिस्कर डोळेझाक केली जाते हे एक वास्तव आहे. वैदिक धर्म स्वतंत्र धर्म असून शंकराचार्य हे त्यांचे धर्मगुरु असून संघ हा वैदिकांच्या रक्षणाचे कार्य करतो आणि हिंदूंचा त्यासाठी वापर करतो हे सत्य बहुजनांना समजेल तो सुदिन!

भाजप सरकार केंद्रात आले आणि वैदिक संस्कृती, वैदिक विज्ञान (जे अस्तित्वात नाही) आणि सरस्वती नदीचा बोलबाला चालू झाला आणि घग्गरलाच मारुन मुटकुन सरस्वती बनवण्याचाही उद्योग चालू झाला हे वास्तव आहे.

आता त्यात भर पडली आहे ती चक्क "वैदिक" शेतीची!

वैदिक लोक लबाड आणि धूर्त आहेत हे मी वारंवार म्हणालो आहे. प्रथम आपण शेतीकडे वळूयात. वैदिक लोक शेतकीत कधीही आघाडीवर नव्हते. ते मुलत: पशुपालक होते. त्यांच्या हजारो वर्ष पुर्वी शैव हिंदुंनी शेती नुसती शोधलीच नव्हती तर कृत्रीम कालवे काढून शेतीला पाणी देण्यापर्यंत मजल गाठली होती. ऋग्वेदात वैदिकांचे महान कार्य काय तर हे कालवे फोडून सिंधूजनांना त्रस्त करणे.

"दस्यू म्हणजे असुर यांची संस्कृती आर्यांपेक्षा उन्नत होती, असे ब्राह्मण ग्रंथांतील असुरांच्या कथांवरुन सूचित होते..." (वैदिक संस्कृतीचा इतिहास, लक्ष्मणशास्त्री जोशी) यातच पुढे जोशी म्हणतात, "आर्य (वैदिक) अर्धवट भटके व ग्रामीण संस्कृतीचे होते. सिंधू संस्कृती नागर होती. नगररचनेचे तंत्र आर्य नीट रीतीने सिंधू संस्कृतीच्या लोकांपासून कधीच शिकले नाहीत. आर्यांनी (वैदिकांनी) केलेल्या नगररचनेतील तंत्र सिंधू संस्कृतीच्यापेक्षा कमी दर्जाचे होते व आहे." (कंसातील शब्द माझे)

या वैदिकांचा मुख्य पेशा शेती हा तेंव्हाही नव्हता आणि आताही नाही. ते निमभटके असल्याने आदिवासींप्रमाणे फिरती शेती करत. पण जे काही संस्कृतात ते वैदिकांचे असे मानण्याचा घातकी प्रघात असल्याने व तो वैदिकांनीच जाणीवपुर्वक निर्माण केल्याने गतकाळातील कृषीवल संस्कृतीने शेतकीत जे काही विकसित केले त्याला जर आता "वैदिक" लेबल चिकटवले जात असेल तर फुटीचा आणि लबाड्यांचा हा धंदा कोण करत आहे हे लोकांनीच आता लक्षात घ्यावे. संस्कृत भाषेचे निर्मातेही वैदिक लोक नव्हेत याचे अगणित पुरावे उपलब्ध आहेत. उलट ज्यांचा द्वेष वैदिक करत त्या पणींपैकी पाणिनीनेच संस्कृतचे पहिले व्याकरण लिहिले हे या भाकड वैदिकांनी समजावून घेतले पाहिजे. (आणि हिंदू धर्मातून चालते व्हायला पाहिजे.)

हे जर हिंदू धर्माचे असते तर त्यांनी शेती काय आणि बाकी काही काय, त्यासाठी "हिंदू" शब्द वापरला असता...."वैदिक" नव्हे! परत वर तोंड करुन म्हणतात...आता सारे मिसळून गेलेत...कोठे राहिले वैदिक-अवैदिक? अरे लबाडांनो...

संघटनासाठी लोकांना मुर्ख बनवायला हिंदू आणि संस्कृतीला मात्र वैदिक...(बाहेर मिरवायला हिंदू...घरात वैदिक अशातला हा लबाडीचा प्रकार!)

आणि यातच यांची वैदिक चाल दिसून येते.

हा देश नेहमीच शैव हिंदुंचा होता आणि राहणार...या देशाला सांस्कृतिक-भाषिक विविधता असुनही अखंडता आहे ती देशभर विखुरलेल्या १२ जोतिर्लिंगांमुळे आणि ५२ शक्तीपीठांमुळे...आणि नगरे तर सोडाच पार वाड्या-वस्त्यांत विखुरलेल्या अगणित शिवलिंगांमुळे आणि शिवगणातील देव-देवतांमुळे....
कोठे आहे वैदिक?
वैदिकांचे स्वत:चे असे काहीच नसल्याने त्यांना अशा चो-या कराव्या लागल्या आहेत, दुस-यांची श्रेये लुबाडावी लागली आहेत हे लक्षात ठेवा!

सावध रहा....रात्र वै-याची...
नव्हे...
वैदिक सांस्कृतीक चोरांची आहे!
 

 ========(या लेखाचा संदर्भ: आज दै. लोकसत्तात प्रथम पृष्ठावर प्रसिद्ध झालेली "केंद्र सरकारचा नवा उपक्रम----कृषितज्ञांना वैदिक शेतीचे धडे" बातमी)

Thursday, September 11, 2014

अभिव्यक्ती

लेखकाला अनेक प्रश्न पडत असतात. आपल्याला लिहावे असे मुळात का वाटते आणि ही प्रक्रिया नेमकी असते तरी कशी याचे आकर्षण वाचकांना असते. खरे तर व्यक्त होणे ही मुळात माणसाची मुलभूत गरज (innate need) आहे...ती नसती तर भाषा-कला-विज्ञान-धर्मादि सांस्कृतिक संकल्पना मुळात विकसीत करण्याची गरज आदिमानवालाच वाटली नसती आणि आज आपण ही चर्चा करायलाही नसतो. जेथे पहिली अभिव्यक्ती झाली तेथुन माणसाची संस्कृती सुरू झाली असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.

व्यक्त होण्याला पर्याय काय तर याचे उत्तर आहे मुळात हा असा प्रश्न जेंव्हा मनात निर्माण होतो तीही एक अभिव्यक्तीच असते. प्रश्न पडणे हे व्यक्त होण्याचेच लक्षण आहे. किंबहुना "हे असे का आहे?" हा प्रश्नच माणसाच्या अगणित अभिव्यक्तींची द्वारे उघडत असतो. स्वता:च स्वत:शीचा संवाद, जरी तो व्यक्त केला गेला नाही तरीही ती भावी अभिव्यक्तीचा पायाच असते.

तिसरे असे कि स्वत:चाच स्वत:शी होणारा संवाद...अनेकदा पोलिटीकल असतो का...तर उत्तर आहे होय. मनुष्य अनेकदा स्वत:लाही फसवत असतो वा स्वत:बद्द्ल खरे नसलेले समज करुन घेत असतो वा अभिव्यक्तिमार्फत स्वत:ची विभ्रमी प्रतिमा निर्माण करत असतो...आणि हे सारे पोलिटिकलच आहे. चवथे म्हनजे आपण केवळ एक हब आहोत कि किंगमेकर...प्रत्येकजण त्याच्या त्याच्या पातळीवर हबच असतो. कारण लेखक कधीही स्वतंत्र नसतो तर त्या-त्या वर्तमानाच्या व इतिहासाच्या व्यक्तीगत आकलनाच्या परिप्रेक्षातच त्याची वैचारिक आवर्तने असतात...

समजा आदिमानवावर कादंबरी लिहायचे ठरवले तर केवढी पंचाईत होवून जाईल? कारण त्याची मनोभूमिका या वर्तमानात समजणे अशक्यप्राय आहे. कल्पनेच्या डोला-याने कदाचित ती सजवता येईलही कदाचित...पण ती अवास्तव आणि अनैसर्गिकच असेल....कारण मनोवस्था काहीकेल्या वर्तमानाचे संदर्भ सोडू शकणार नाही. म्हणजे आपण हबच असतो...किंगमेकर नव्हे.

पाचवे म्हणजे खरे तर कल्पना सुचते तोच क्षण असतो निर्मितीचा...पुढची सारी हमाली असते. त्यामुळे लेखन प्रसिद्ध झाल्याक्षणी लेखकाचा मृत्यू होत नसतो तर ज्या क्षणी कल्पना सुचते त्याच क्षणी खरे तर त्याचा मृत्यू झालेला असतो. पण एका कल्पनेशी मानवी जीवन संपत नसल्याने पुनरपी लेखकीय जननं सुरुच रहाते. मानवी मन हे पुन्हा सातत्याने कल्पनांच्या मुक्त अवकाशात विहरत असल्याने अंतिम लेखन ही गोष्ट आस्तित्त्वात असु शकत नाही. लिहितो तोच लेखक असेही नाही. लिहिणारा जरा जास्तच हमाली करतो असेच फारतर म्हणता येईल.

मुळात लेखन वाचले जावे यासाठी लेखक लिहितो. मुळात अभिव्यक्ती ही सामाजिक शृंगारासारखी अथवा त्यासाठीच आहे. त्यासाठीच तीत नटवेपणा हा अपरिहार्यपणे असतोच! त्यामुळे लिहुन झाल्यावर व ते एकदाचे प्रसिद्ध झाल्यावर त्याच्याशी नाळ तुटली असे सहजी होत नाही. फक्त "स्व" ची प्रारुपे मांडली म्हणजे कार्यसिद्धी झाली हे प्रत्यक्ष लेखनापुरते खरे आहे. त्याचा स्वीकार करणारे वा न करणारे वा प्रतिक्रियाहीन होणारे वाचक हा तरीही लेखकावर एकुणात प्रभाव टाकणारा घटक असतोच. आणि लेखकाला या प्रतिक्रियांच्या मंडपाखालून जावेच लागते. त्यामुळे तो निसरडा मामला नसून अनेकदा वाचकीय अभिव्यक्तीच्या परिप्रेक्षातच लेखक घडतो...त्याला तसे फारसे स्वातंत्र्य नसते. ऊदा. हजारो वर्ष महाकाव्यांनी जगभर राज्य केले...महाकाव्यांची शैली जावून क्रमश: गद्य आले...लेखकांनी अभिव्यक्तीची पद्धत बदलली. त्यामुळे लेखक कि वाचक...कोण श्रेष्ठ असा प्रश्न विचारला तर लेखकांची पंचाईत होवून जाते ती यामुळेच.

शेवटचा प्रश्न. एका चर्चेत खूप मागे विचारला गेला होता कि "स्व आणि विश्व यांना एकमेकांचे कोंदण देणे अथवा न देणे आणि या परस्परसंबंधावर लेखन करणे हे ''आरश्यात आरसा'' या टाईपचे अगणित, अमर्यादित स्व व विश्वे निर्माण करण्यासारखे खूळ तर होत नाही ना ?" खरे तर हा प्रश्न नसुन उत्तरच आहे. मुळात खूळ असते म्हणुन लेखक बनतो. आणि कोणतीही कलाकृती ही आरशात आरसा अशीच असते आणि स्व आणि विश्व यातील परस्परसंबंधांचा त्याची कृती ही एक धांडोळा असते...आरसा मळकट असु शकतो...तसाच चकचकीतही...ते लेखकाचे व्यक्तिगत यशापयश म्हणता येईल, पण मतितार्थ तोच आहे. ज्याला वास्तव पारदर्शी म्हणता येईल असे लेखन केले तर त्याला साहित्य म्हणता येईल का? मुळात साहित्याचा अर्थ हाच कृत्रीमतेचा सोस असा आहे. या कृत्रीमतेतून वास्तव व पारदर्शी असल्याचा आभास काही श्रेष्ठ लेखक देत असतात. पण तोही कृत्रीमतेचा सोसच असतो हे लक्षात ठेवायला पाहिजे. मुळात संस्कृतीचा अर्थच मुळी अधिकाधिक कृत्रीमता आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

शेवटी "स्व" पुरते जगणे हे नित्य नवेच असते. प्रत्येक अनुभव हे अभिनवच असतात. प्रत्येक जीव हेच मुळात स्वतंत्र आस्तित्व असल्याने ते सामुदायिक यंत्रमानवांचे जगणे नसुन विश्वात काहीच नवे नाही आणि तरीही नित्य नवे आहे हा अनुभव व्यक्तींना येतो. "मी आणि विश्व यात मी बघणारा आहे आणि विश्वही मला बघत आहे...हा विभेद तेंव्हाच नष्ट होतो जेंव्हा बघणारा आणि पाहिला जाणारा एकाकार होतो." (ब्रह्मसुत्र) असे जेंव्हा होते तेंव्हा माणसाची अभिव्यक्तीची आदिम गरजच नष्ट होते...मग कसला लेखक आणि कसला वाचक? किंबहुना अशा अवस्थेत काहीच शिल्लक उरत नाही.

लेखकाला लिहावे वाटते म्हणुन लेखक लिहितो आणि वाचकाला वाचायला आवडते म्हणुन वाचक वाचतो. वाचकाला असंख्य लेखकीय पर्याय असतात...लेखकाचे तसे नसते. वाचकच नसेल तर लेखक येणार कोठुन? लेखक आणि वाचक मिळुन समग्र साहित्य-समाज बनतो...तेंव्हा लेखक आणि वाचक यांच्यातील श्रेष्ठ-कनिष्ठत्वाच्या भावना तारतम्यानेच घ्याव्या लागतात.

Wednesday, September 10, 2014

ज्या देशात प्रागतिक लोक ......

व्यवसायाच्याच निमित्ताने माझ्या चीनसहित अमेरिकेपर्यंतच्या ६-७ वा-या झाल्या. विदेशात गेल्यानंतर नकळत का होईना आपल्या मायभुमीतील वास्तवाची तुलना होतच असते. विदेशातील सारेच काही महान आहे असे मानणा-यांपैकी मी नाही. तिकडेही, अगदी अमेरिकतही लबाड आणि बुडव्या व्यावसायिकांची आणि संधीसाधुंची कमतरता नाही. वरकरणी सुखासीन वाटणा-या अमेरिकनांतही दारिद्र्य नाही असे नाही. इंग्लंडमद्ध्ये चक्क मी एका भिका-याला शंभर पौंडांची भीक घालून खोटे का होईना समाधान मिळवले आहे. अमेरिकेत गुरुवार आला कि "आयम ब्रोक" म्हणनारे महा-कंपन्यांतील कामगार पाहिले आहेत. आपल्या देशातील सर्वच काही वाईट आहे असे मानणा-यांसाठी एवढे सांगुन लेखाच्या प्रतिपाद्य विषयाकडे वळतो.

मला अमेरिकेत आणि युरोपातील होलंड आणि इंग्लंडमधील आवडलेली बाब म्हणजे उद्योगांचे विकेंद्रीकरण. मी ज्या उद्योगांना भेट दिली त्यांच्या आसपास मला आपल्याकडे दिसते तशी छोट्या-मोठ्या उद्योगांची घनदाट भाऊगर्दी दिसली नाही. जपान-चीनमधील बाबही फारशी वेगळी नव्हती. तेथे मी उद्योग स्थापन करायचे ठरवले तर जागा मिळवणे, कंपनी स्थापन करणे इत्यादी तांत्रिक बाबी अत्यंत सोप्या असलेल्या दिसल्या. परदेशी म्हणून शंभर कागदपत्रांची कोणी मागणी केली नाही. अगदी स्पर्धकाला काही मदत मागितली तर आडपडदा न ठेवता उत्साहाने मदत मिळाली. हे जाउद्या, विमानतळांवरही अत्यल्प जाच. नम्र आणि हसत खेळत सेवा. एखादी माहिती वा रकाना भरला नाही तरी त्याचे विशेष वाटून न घेता हसत "देयर यु गो..." असे म्हनून वाटेला लावत. जपानमधील किस्सा. मी तेथे गेलो १९९८ साली. माझ्याकडे आधीपासुनच मोबाईल होता. तेथे आमचा फुजिया ओशिरो हा वितरक होता. तीन दिवस सलग सकाळी आठ ते रात्री बारा-एकपर्यंत आम्ही बरोबरच असायचो. या कलात मी त्याला मोबाईलवरून बोलतांना एकदाही पाहिले नाहे. मी चक्क गैरसमज करून घेतला. शेवटच्या दिवशी तो मला एयरपोर्टवर सोडायला आला. तेथे आल्यावर तो एक क्षण थांबला...झप्पकन कोटाच्या खिशतून इवले इंस्ट्रुमेंट काढले, पाच-दहा सेकंद काहीतरी बोलला आणि जेवढ्या तत्परतेने ते बाहेर काढले तेवढ्याच तत्परतेने खिशात. मला अक्षरश: लाजल्यासारखे झाले. मी त्याला त्याबदल छेडले असता तो हसत म्हनाला...."यु इंडियन्स आर टाकिंग...टाकिंग अन्ड टाकिंग...व्हेन डु यु वर्क?" आता मी अजुनच लाजलो. माझ्या कार्यालयात फोनच्या पाच लाईन्स असुनही मीही बाहेरुन फोन केला तर सतत एंगेज....


                                             (With Fujia Oshiro in his office)

असो. अनुभव भरपूर आहेत पण वरील अनुभवांच्या संदर्भात आपल्याला आपल्या अवस्थेची चर्चा करायची आहे.

मी सामाजिक जीवनात आल्या दिवसापासून एकच प्रचार करत आहे तो म्हनजे विकेंद्रीत अर्थव्यवस्थेचा. आज भारताची अर्थव्यवस्था वाढती असली तरी तिच्या केंद्रीकरणामुळे अत्यंत विषम वातावरण तयार झाले आहे. महाराष्ट्राचेच उदाहरण घ्या. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद ते कोल्हापूर अशी पश्चिम महाराष्ट्रातील शहरे उद्योग-व्यवसायांच्या अतिरेकी केंद्रीकरणामुळे अक्षरशा: बकाल बनत आहेत तर खानदेश, मराठवाडा आणि विदर्भ मात्र उद्योग नाहीत म्हणून बकाल बनत चालले आहेत. पुण्या-मुंबईतच स्थापन होऊ शकतील असे खरे तर किती उद्योग आहेत? ज्या कारणांनी पुणे - मुंबईचे आकर्षण व्यावसायिकांना वाटते तशीच कारणे आम्हाला विखरून का निर्माण करता आली नाहीत? थोडक्यात उद्योगव्यवसायांचे संतुलित असे वितरण का करता आले नाही? तशी मानसिकता आणि पायाभूत सुविधांची निर्मिती करायला हवी, कोणत्याही प्रकारचा बकालपणा हा आर्थिकच नव्हे तर सामाजिक अवनतीलाही कारण ठरतो यावर आमच्या तज्ञांनी व शासनाने का विचार केला नाही?

बरे, ही झाली एक बाब. दुसरी सर्वात महत्वाची बाब म्हनजे शेती हा अजुनही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा व ५५% जनजीवनाचा मुख्य आधार आहे हे लक्षात घेऊन शेतीमालाधारित लघू ते मध्यम उद्योग, अगदी खेडोपाडीही काढण्यासाठी का उत्तेजन दिले गेले नाही हा सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे. भारतात आजही ३०% फळ-भाजीपाला पुरेशा साठवणुकीच्य साधनांचा अभाव, वाहतुकीच्या अपु-या सुविधा यामुळे वाया जातो. निर्जलीकरणासारख्या वा अन्य खाद्योद्योगांच्या सोप्या तंत्रज्ञानाच्या पद्धती आम्ही ग्रामीण शाळा-कोलेजांमधून अभ्यासक्रमातुनच जर शिकवल्या असत्या तर दोन बाबी नक्कीच झाल्या असत्या. शेतमाल म्हणजे राष्ट्रीय साधनसंपत्तीच आहे. ती वाया जाण्यापासून वाचली असती. मुल्यवर्धकता आली असती. आणि ग्रामीण तरुणांना रोजगारही स्थानिक पातळीवरच उपलब्ध झाले असते. होलंड व इंग्लंडमध्ये मी अनेक अत्यंत छोट्या ते बहुराष्ट्रीय प्रक्रिया उद्योगांना भेटी दिल्या. मांस-मासळीपासुन ते भाजीपाल्यांचे निर्जलीकरण कसे केले जाते हे पाहिले. आपल्याकडे उन्हात वाळवण्याची कला आहे. सुक्या मासळीची एकटी देशांतर्गत बाजारपेठच १७ हजार कोटींची आहे. जगभर मागणी आहे. परंतू सोप्या असलेल्या तंत्रज्ञानाशीही आम्ही आमच्या नागरिकांना ओळख करून दिली नाही. त्याचा परिपाक म्हणजे ग्रामीण व किनारपट्ती भागात वाढत चाललेली बेसुमार बेरोजगारी.

म्हणजेच विकेंद्रीकरण, कि ज्यायोगे लोकसंख्याही योग्य प्रमाणात वितरीत होईल, पाणी ते वीज यासारख्या मुलभूत सुविधांवर आज पडलाय तसा अतिरेकी ताण पडनार नाही आणि घरापासून ते जमीनींच्या किंमतीही आटोक्यात राहतील. आजवर आम्ही ते केले नाही. आतातरी ते करण्याची गरज आहे.

दुसरे म्हणजे पंतप्रधानांनी १०० स्मार्ट सिटी बनवण्याचा संकल्प सोडला आहे. या नव्या शहरांची गरज नाही तर अविकसीत भागांतील निवडक शहरे "स्मार्ट" बनवण्याची गरज आहे. अशा शहरांना सर्व पायाभूत सुविधा कशा उपलब्ध होतील हे पाहण्याची गरज आहे. पुणे-मुंबईसारख्या शहरांत नवीन उद्योगांना परवानग्या देण्याचे थांबवले पाहिजे, लोकसंख्येचा ताण आता पुढे किमान वाढणार नाही हे पाहिले पाहिजे. प्रगत देशांनी आपल्या प्रत्येक संसधनांचा व्यावसायिक वापर अत्यंत कुशलतेने केला आहे. विकेंद्रीकरणाचे धोरणही राबवले आहे. ते आपल्याला जमलेले नाही. ते आता तरे जमायलाच हवे.

दुसरी बाब म्हणजे भारतीय आपल्या कामात आनंद मानतात का कि केवळ दिवसाचे तास कसेबसे भरायचे आणि घरला पळायचे असा उद्योग करतात? म्हणजे भारतीय कामचुकार आहेत काय? दुर्दैवाने या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी येईल. विमानतळांवरही हसतमूख स्त्री-पुरुष कर्मचारी मला दिसलेले नाहीत. मक्ख आणि वैतागवाने चेहरे. जणू ते प्रवाशांवर उपकार करत आहेत. कधी ड्युटीचे तास संपताहेत आणि बाहेर पडतो असे त्यांना झाले आहे. इतरत्र स्थिती काय आहे? फेसबुक आणि ब्लोगवरील हजर सदस्यांची संख्या खरे तर सुट्टीच्या दिवशी असायला हवी. प्रत्यक्षात आपल्याकडे उलटे होते. सोमवार ते शुक्रवार, सकाळी अकरा ते सहा येथे उदंड रिकामटेकडेच वाटावेत एवढे "कर्मचारीच" हजर असतात...सुट्टीच्या दिवशी मात्र ही संख्या कमी असते. मग फुजियो ओशिरोचा प्रश्न आठवतो...तुम्ही मग काम कधी करता? कामात कधी रमता कि नाही? तसे असेल तर तुमची नेमकी उत्पादकता काय? ज्ञान वर्धिष्णू ठेवण्यासाठी काय करता?

आपल्याकडे श्रमसम्स्कृती जशी लयाला जात आहे तशीच कामावरची प्रीतही हरवत चालले आहे. आधुनिक साधने ही कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी असतात, घटवून घेण्यासाठी नाही याचे भान आपली कार्य संस्कृती देत नाही...शिक्षणव्यवस्थाही देत नाही हे आपले दुर्दैव आहे.

मग नवीन संशोधने, नवीन कौशल्यांचा विकास, कार्यपद्धतीबाबत नवे प्रयोग कसे होणार? उलट एकुणातील कार्यक्षमता कमी होत मालकांचे आणि पर्यायाने राष्ट्राचे नुकसान होते आहे याचे भान आपल्याला उशीरा का होईना यायला पाहिजे.

सर्व बाबींवर शासनावर अवलंबून रहायची दुर्दैवाने भारतीय समाजाला सवय लागली आहे. आरक्षणाचे भूत सर्व जातींच्या मानगुटीवर जे बसलेय ते आपल्या समाजाच्याच एकुणातल्या नाकर्त्या मानसिकतेमुळे. आज जी प्रगती होते आहे तिने दिपून जात स्वता:च्या कोषात अडकण्याचे कारण नाही. आताची प्रगती हा एक फुगा आहे जो अजुन दहा-पंधरा वर्ष फार तर टिकेल. परकीय गुंतवणूकीचे एक चक्र असते. ते सुरुवातीला एतद्देशियांना फायद्याचे वाटले तरी ते एका क्षणी उलटे फिरु लागते व तोट्याची स्थिती येते. भारतीय हा तोटा गृहित धरून आतापासुनच पर्यायी अर्थव्यवस्थेचे तत्वज्ञानही कसे विकसीत करतात त्यावर आपली शाश्वत प्रगती अवलंबून आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

आपली मानसिकता हाच कोणत्याही बदलाचा मुलाधार असतो. साधने आसपास असतातच. ती शोधत त्यांचा कुशलतेने वापरु शकणारेच अर्थव्यवस्थेचे खरे चालक असतात. आपण मात्र चालक होण्याऐवजी व्यवस्थेच्या लोंढ्यात हाती येईल ते पळवत व्यवस्थेचा फायदा होतो आहे असा जेंव्हा आभास निर्माण करतो तेंव्हा या लोंढ्यात हाती काहीच लागू शकणारे अगणित असतात आणि ते शेवटी अगतीकतेच्या, पराभूत मानसिकतेच्या दुश्चक्रात अडकत जातात याचेही भान ठेवायला हवे.

ज्या देशात प्रागतिक लोक राहतात तेच देश प्रगत होतात...

आपण जोवर आपला समाजच प्रागतिक मनोवृत्तीचा बनवत नाही, तशी समाज-मानसिकता बनवत नाही, तोवर प्रगत देशांशी नुसती तुलना करून तरी काय होणार?

Tuesday, September 9, 2014

ओबीसींच्या हितासाठी...






१. इतिहास केवळ सत्ताधारी आणि धर्माधिशांचा होता या भ्रमातून ओबीसींनी बाहेर यायला हवे. ओबीसी म्हनजे "निर्माणकर्ता समाज" पुरातन काळापासून नवनवे जीवनोपयोगी शोध ते त्यांचे व्यवसाय चालवत या निर्माणकर्त्यांनी संस्कृती घडवली व तिला आकारही दिला. जगभर निर्मित वस्तुंचा व्यापार झाल्याने सांस्कृतिक देवाण-घेवाणी होत जेवढे जग जवळ आले तेवढे राजा-महाराजांच्या आक्रमणे व युद्धांमुळे जवळ आलेले नाही. त्यामुळे संस्कृतीत आपण दुय्यम आहोत आणि आपल्याला इतिहास नाही या निर्माण केल्या गेलेल्या भ्रमातून बाहेर पडा. आज जगाचा जोही काही पुरातन इतिहास उत्खननांतून सापडतो तो आम्हाला तेथील घरे, खापरे, अलंकार, जीवनोपयोगी अन्य साधने इ. साधनांवरुन अंदाजिता येतो...आणि त्यांची निर्मिती ही निर्माणकर्त्यांची आहे. निर्माणकर्त्यांनाच खरा वास्तवदर्शी इतिहास आहे, इतरांचा केवळ नांवांवर संपतो हे लक्षात घेतले पाहिजे.

२. ओबीसी हक्क परिषदा भरतात. पण हक्क म्हणजे नेमके काय हे कोणाला माहित नसते. हक्कांची राबवणुक करून घ्यायला नेमके कोणते मार्ग चोखाळावेत याचेही ज्ञान नसते. जातीय नेत्यांची झुडपे तेवढी त्यातून वाढतात...हक्क मिळत नाहीत. हक्क हक्क करून लोकांना हक्कच समजत नाहीत मग जबाबदा-यांचा संबंध तरी कसा येणार?

३. अर्थसत्ता, ज्ञानसत्ता आणि राजसत्ता हा निर्माणकर्त्यांचा मुलमंत्र असला पाहिजे. निर्माणकर्ते नेहमीच अर्थसत्तेचे मुख्य आधारस्तंभ राहिले. ज्ञानाची जोपासना केल्याने उत्पादन पद्धतीत विकास होत राहिला. पण दहाव्या शतकानंतर बदललेल्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक परिस्थितीमुळे वातावरण सकारात्मक राहिले नाही. गेल्या दोन-अडिचशे वर्षात हतबलता आणि न्युनगंडाचे प्रमाण वाढत गेले. शिकले पण ज्ञान आले नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानांचा आपल्या पारंपारिक व्यवसायांत कसा उपयोग करावा ते नीट समजले नाही.

वाचनाचे प्रमाण याच समाजगटात सर्वाधिक कमी आहे. एखाद्या नोकरीत "चिकटने" आणि त्यातच इतिकर्तव्यता मानत झापडबंद आयुष्य घालवणे यात ओबीसी आत्ममग्न आहे. त्याला समाजाच्या एकुणातील परिस्थितीचे भान नसते. असलेच तर फक्त स्वजातीचे असते. तेही जातीचा नेता म्हणवून मिरवण्याइतपत. त्यामुळे ओबीसी-बजेट सारख्या ख-या मुद्द्याकडे तो ढुंकनही पाहत नाही. पारंपारिक व्यवसाय करणा-यांना विना-तारण कर्ज मिळालेच पाहिजे असे शासकीय धोरण असुनही ते दिले जात नाही. यासाठी ब्यंकांवर कोणाचा मोर्चा निघाल्याचे ऐकीवात नाही. आरक्षण सर्व समाजाचे भले करू शकत नाही. आरक्षणाची तेवढी व्याप्तीही नाही. शासकीय नोक-या घटताहेत याचे भान नाही. स्वबळावर उभे ठाकणे व गरज पडली तर आणि तरच आरक्षण वापरणे यातच ओबीसींचे भले आहे. परंपरागत व्यवसायांबरोबरच कोकणातील निर्मित फळे-मासे यांवर प्रक्रियाउद्योग काढण्यास प्रचंड वाव आहे. पण तिकडे कोणाचे लक्ष नाही.

४. जाती या व्यवसायामुळे पडलेल्या आहेत. त्या कोणी निर्माण केल्या नाहीत. वैदिकांचा त्याशी काडीइतकाही संबंध नाही. जाती बंदिस्त झाल्या त्याची कारणे वेगळी आणि स्वतंत्र आहे. गुरव हे पुरातन काळापासून हिंदुंचे खरे नैसर्गिक पुरोहित आहेत. पण त्यांनीही धर्माभ्यासाची कास सोडल्याने वैधर्मी लोक त्यांनाच खरा-खोटा धर्म सांगत असतील तर गुरवांनीही आता बदलायला पाहिजे. वैदिक जोखडे झिडकारत ख-या समतेचे तत्वज्ञान अंगिकारले पाहिजे. पण ओबीसी नुसत्या आपल्यातीलच जातींना उच्च-नीच मानून थांबत नाहेवे तर आपल्यातीलच पोटजातींत विश्झमता पाळतो. हे वैदिक गुलामीचे लक्षण आहे. ही मानसिक गुलामी सोडण्याची गरज आहे.

५. कोकणचा क्यलिफोर्निया करण्याची स्वप्ने दाखवली जातात. सरकार अपेशी आहे तेवढेच कोकणचे रहिवासीही अपेशी आहेत. घाणेरडे बीच, साध्या कोकनी खाद्य स्पेश्यलिटीजचा  अभाव, रहायच्या आणे पर्यटकसेवांतील गैरसोयी यामुळे जगभरचे पर्यटक कसे इकडे येणार? कोकणचा क्यलिफोर्निया सोडा, केरळही करता आलेला नाही, याला शासनाबरोबरच आम्हीही जबाबदार आहोत.

६. ज्या घटकांना नवे आरक्षण हवे वा प्रवर्गबदल हवेत त्या घटकांनी केवळ आंदोलने करून ते मिळणार नाही. आंदोलने हा आपली मागणी समोर आनण्याचा एक मार्ग आहे. पण जातीय नेत्यांना आरक्षणांत खरा रस नसतो हे त्या त्या जातीयांनाही समजत नाही. त्यामुळे आपली मागणी नेमकी कोणत्या फोरमसमोर आणि कशी गेली पाहिजे या दिशेने नेतेही प्रयत्न करत नाहीत आणि अज्ञानामुळे कार्यकर्तेही नेत्यांना ते विचारत नाहीत. नेते फक्त प्रसिद्धीत खुष असतात. पण नवीन आरक्षणाची प्रक्रिया ही सखोल माहिती, पुरावे आणि युक्तीवादाच्या आधारे होते याचे भान ठेवले गेले पाहिजे तरच मागण्या मान्य होण्याच्या थोड्यातरी शक्यता आहेत.

(काल चिपळून येथील ओबीसी हक्क परिषदेत मी मांडलेले हे काही मुद्दे. या परिषदेचे आयोजन श्री. माधव गवळी व विजय बोडेकर यांनी केले होते.)

Sunday, September 7, 2014

शंकराचार्य आणि हिंदू धर्म



feature size
भारतात मजबूत हिंदुत्ववादी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर वैदिकवादाचा उद्घोष होणार हे उघडच होतं. स्मृती इराणींनी शिक्षणपद्धतीत गौरवशाली ‘वैदिक विज्ञान’ कसं समाविष्ट केलं जाईल याचं सुतोवाच केलं तर घग्गर-हक्रा नदी हीच वैदिक सरस्वती नदी कशी याचं संशोधन करायला नवनियुक्त्या झाल्या. मग शंकराचार्य कसे मागे राहतील? मूळ धर्म कोणता हेच माहीत नसलेल्या साईबाबांची वाढती लोकप्रियता त्यांना आणि तथाकथित हिंदुत्ववाद्यांना कशी सहन होईल? ते नुसता विरोध करून थांबले नाहीत तर झारखंडमधील कर्वधा इथे भरवलेल्या धर्मसंसदेत एका महिन्याच्या आत सर्व मंदिरातील साईमूर्त्या हटवल्या जातील असंही घोषित केलं. साईबाबा हे देव नाहीत असा त्यांचा निर्वाळा आहे. अयोध्येतील राम मंदिर बनवण्यासाठीही ठराव केला गेला. याच धर्मसंसदेत शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती आणि साईभक्तात चांगलीच जुंपलीसुद्धा! हिंदुत्वाचा तमाशा म्हणतात तो हाच.

पहिला प्रश्न असा आहे की कोणालाही देव मानावं काय? सुबुद्ध नागरिक या प्रश्नाचं उत्तर ‘नाही’ असंच देतील. मग ते राम-कृष्ण का असेनात! पण साई हिंदू की मुसलमान हा खरा कळीचा मुद्दा बनल्याने आणि बहुदा ते मुस्लिमच असल्याचा ठाम समज असल्याने एका फकिराला हिंदुंनी देवत्व द्यावं हे मानवी शंकराचार्यांना कसं सहन होणार? त्यात शिर्डी देवस्थानाकडे आणि साईबाबांच्याच नावे निघालेल्या अनेक संस्थानांकडे पैशांचा जो प्रचंड ओघ आहे ती तर मोठीच पोटदुखी ठरली असणंही स्वाभाविक आहे.

पण खरा प्रश्न हा आहे की शंकराचार्य हिंदू आहेत हे कोणी ठरवलं? ते हिंदू धर्माचं प्रतिनिधित्व करतात ते कोणत्या अधिकाराने? खरं तर आदि शंकराचार्यांनंतरची पीठं ही वैदिक धर्माचं प्रतिनिधित्व करत आली आहेत. या पीठांचं नियंत्रण हिंदू नव्हे तर काशीची विद्वत परिषद आणि भारत धर्म महासंघ करत असतात. या दोन्ही संस्था वैदिक धर्माश्रयी आहेत. त्यामुळे वैदिक धर्मियांच्या धर्मभावनांचं तुष्टीकरण करणं हाच शंकराचार्य पीठांचा ध्यास राहिलेला आहे. सर्वसामान्य मूर्तिपूजक हिंदुंना या पीठांशी सामान्यतः काहीही घेणंदेणं नसतं ही बाब इतिहासानेच सिद्ध करून दाखवली आहे. कारण त्यांच्या धर्माचा शंकराचार्यांच्या धर्माशी काहीही संबंध नाही.

आदि शंकराचार्य हे शैव आणि तंत्रमार्गी होते. त्यांनी जे चार मठ स्थापन केले ती सारी शैवस्थानं आहेत. भारतात सर्वव्यापक असलेला धर्म हा शैवांचा आहे हे देशभर खेडोपाडी पसरलेली लक्षावधी शिव आणि देवीमंदिरं पाहिली तरी सहज लक्षात येईल. उलट वैदिक धर्माचे अनुयायी अत्यल्प असून धर्मस्थानं बळकावत वैदिक झेंडे फडकावण्यापलीकडे कसलंही धर्मकार्य त्यांच्या नावावर जमा नाही. आज किमान पीठं आणि उपपीठं मिळून चारचे वाढत वाढत सोळा शंकराचार्य मिरवत आहेत. या पीठांचा इतिहास कटकारस्थानं आणि कधी खुनांनीही भरलेला आहे. जोवर नेपाळ हिंदू राष्ट्र म्हणून मिरवत होता तोवर हे शंकराचार्य नेपाळनरेशांना अभिवादन करायला नेपाळ वार्या करत असत. मालेगावच्या दहशतवादी हल्ल्यातील एक आरोपी दयानंद पांडे हाही एक स्वयंघोषित शंकराचार्य. कांचीचे जयेंद्र सरस्वती तर खुनाच्या आरोपात जेलयात्रा करून आलेले. शंकराचार्य पीठांचे वाद इस्लामकाळात मोगल दरबारात तर ब्रिटिशकाळात कोर्टकचेर्यात अडकलेले.
बद्रिकेदार येथील ज्योतिर्मठाला अठराव्या शतकापासून ते थेट १९४१पर्यंत, तब्बल १६५ वर्षं कोणी शंकराचार्यच नव्हते. कारण दावेदारांची संख्या मोठी. हा वाद ब्रिटिश न्यायालयात पिढ्यान्पिढ्या सुरू राहिला. दरम्यान दोन दावेदार शंकराचार्य बद्रिकेदारला मठाला कुंपणं घालून शेजारी शेजारी ठाण मांडून बसले. शेवटी १९४१ साली स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती आपला दावा पुढे रेटण्यात यशस्वी झाले. या स्वामींचं १९५३मध्ये निधन झालं. त्या काळात अफवा पसरली होती की त्यांचा मृत्यू विषप्रयोगाने झाला. याबाबत फौजदारी गुन्हे दाखल झाले नाहीत. पण मालमत्तेसाठी मात्र अनेक दिवाणी दावे दाखल केले गेले. त्यामुळे जरी ब्रह्मानंद सरस्वतींनी संतानंद सरस्वतींची उत्तराधिकारी म्हणून नियुक्ती केली असली तरी त्यांना शंकराचार्य बनता आलं नाही. त्याजागी आलं करपात्रीस्वामींचं नाव… पण त्यांना शंकराचार्य होण्यात रस नव्हता. त्यापेक्षा त्यांनी अखिल भारतीय धर्मसंघाचं प्रमुखपद स्वीकारलं.

खरं तर शंकराचार्यांच्या नियुक्त्या या बाह्य प्रभावांमुळेच होतात. त्यात विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय धर्मसंघ, काशी विद्वत परिषद इत्यादी यांचाच मोठा हात असतो.

या धर्मपीठांना जोडून सात आखाड्यांचीही निर्मिती कालौघात झाली. हे दसनामी म्हणवणारे जुना आखाडा, निरंजनी, महानिर्वाणी, आनंद, अटल आव्हान, अग्नी आणि ब्रह्मचारी आखाडे शंकराचार्यांची मसल पॉवर आहेत की काय असं वाटायची स्थिती आहे. १९९८च्या कुंभमेळ्यात जुना आखाडा आणि निरंजनी आखाड्याच्या साधुंनी दंगल केली, मध्वाश्रमांच्या खोल्यांवर हल्ला करून त्यांना मारहाणही केली. त्यासाठी भाडोत्री गुंडही वापरले गेले अशा शक्यता त्यावेळी वर्तवल्या गेल्या होत्या. यामागे कारण हे होतं की मध्वाश्रमांनी १९९७ मध्ये नेपाळच्या राजांची भेट घेऊन जोतिर्मठाचे शंकराचार्यपद आपल्याला मिळावं यासाठी त्यांचा पाठिंबा मागितला होता आणि त्यांच्या दुर्दैवाने त्याचवेळीस कांचीचे शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वतीही तिथे पोहोचले होते. तिथे नेमकं काय झालं याचं वृत्त ‘रायझिंग नेपाळ’ने दिलं नसलं तरी मध्वाश्रमांवरील हल्ल्यांमागे अन्य दोन शंकराचार्य असल्याची चर्चा होती.

थोडक्यात शंकराचार्य पीठांचा इतिहास हा प्रेरणादायी नाही. नवव्या शतकापासून ते आजतागायत या पीठांनी भारतीय सामाजिक स्थितीत बदल घडवून आणण्यासाठी कसलाही प्रयत्न केल्याचं उदाहरण नाही. धार्मिक विवादातही त्यांनी कसलीही भूमिका घेतलेली नाही. असं असताना, पूर्वपरंपरा नसताना शंकराचार्यांनी धर्मसंसद भरवावी आणि चक्क धर्मादेश जारी करावेत यामागील अन्वयार्थ लक्षात घ्यायला पाहिजे.

मी सुरुवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे मुळात सर्वच शंकराचार्य वैदिक धर्माचं प्रतिनिधित्व करतात. या धर्मात खरं तर शिव-पार्वती-गणपती ते सर्व छोटे-मोठे देव बसत नाहीत. कारण त्यांचा साधा उल्लेखही वैदिक साहित्यात येत नाही. यज्ञ हे वैदिकांचं खरं कर्मकांड तर इंद्र-वरुणादी देवता, ज्या कोणीही सामान्य हिंदू भजत-पूजत नाहीत त्या त्यांच्या देवता. या धर्माचं सामाजिक तत्त्वज्ञान मनु ते देवलस्मृत्यांत ठासून भरलं आहे. त्या स्मृत्यांना वा त्यांच्या वेदांना अवैदिक शैवप्रधान धर्मियांनी किमान दहाव्या शतकापर्यंत तरी भीक घातल्याचं उदाहरण नाही. खरं तर भारतीय वैदिक संस्कृतीचं आचारधर्मावर कसलंही सावट नाही. पण खुद्द आदि शंकराचार्यांचे मठ बळकावणारे, आदि शंकराचार्यांनाही वैदिक शिक्का मारणारे अन्य केवढी सांस्कृतिक उचलेगिरी करू शकले असतील याची कल्पना येते. वैदिकांनी बुद्धाला विष्णुचा दहावा अवतार घोषित करत त्या धर्मालाही ओहोटी लावली. शेकडो शैवस्थानांचा ताबा घेण्यासाठी ऋग्वेदातील रुद्र आणि शिव एकच असं सांगत तीही लुबाडणूक करण्याचा चंग बांधला. हे कार्य अत्यंत पद्धतशीरपणे केलं गेलं. साईबाबा देव नाही असं म्हणताना त्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवं की साईप्रमाणेच शिवादी अगणित पुरातन देवताही वैदिक देव नाहीत. तरीही वैदिक माहात्म्य जोपासणं हा त्यांचा उद्योग असल्याने त्यांना हिंदू धर्माचे प्रतिनिधी मानता येत नाही आणि तसं प्रतिनिधित्व हिंदुंनी त्यांना दिलेलं नाही. काशी विद्वत परिषद ही वैदिकांची सर्वोपरी संस्था असून त्याच्या कारभाराची माहिती सामान्य हिंदुंनाही नसते हेही उल्लेखनीय आहे.

यातून हिंदू धर्माचं अपार नुकसान झालं हे आधी लक्षात घेतलं पाहिजे. सहिष्णू असलेल्या हिंदुंना कट्टर बनवण्याचं कार्य रा. स्व. संघाच्या स्थापनेपसून जसं सुरू झालं तसतसं शंकराचार्यही आपलं अस्तित्व दाखवून देण्यासाठी पुढे सरसावलेले दिसतात. आता हिंदुत्ववादी सरकार आल्याने वैदिक अजेंडा पुढे सरकवणं सोपं जाईल असं त्यांना वाटलं असल्यास नवल नाही आणि अवैदिक हिंदुंना स्वतंत्रपणे एकत्र बांधेल असं धर्मपीठही दुर्दैवाने अस्तित्वात नाही. त्यामुळे आचरणातील व्यवहार धर्म अवैदिक असला तरी वैदिक वर्चस्ववादामुळे समाज-धार्मिक समस्या सुटण्याऐवजी जटिल बनल्या आहेत हे आपल्या लक्षात येईल. उदाहरणार्थ, जातिंतील वैदिकांच्या अनुकरणातून आलेली वर्णव्यवस्थेतील उतरंडीची कल्पना, अस्पृश्यता, स्त्रियांना मंदिर प्रवेश इत्यादी याबाबत वैदिक कधीही निर्णय घेणार नाहीत. कारण हे लोक आपल्या धर्माचे नाहीत याबाबतचं असलेलं त्यांचं स्पष्ट भान. सामान्य हिंदू त्यांना वैदिकांचे तारणहार वाटतात. त्यांचं धर्मज्ञान वाढावं हा प्रयत्न करण्यापेक्षा त्यांना वैदिक-भ्रमी बनवणं त्यांना सोयीचं आहे. त्यामुळे त्यांचा वर्चस्ववाद कायम राहतो हे सर्व अवैदिक हिंदुंनी लक्षात घेतलं पाहिजे.

धर्मसंसदेची ही नवीन संकल्पना पुढे घातक बनण्याची शक्यताच अधिक आहे. साईबाबांना अथवा कोणाला काय मानावं याचं व्यक्तिस्वातंत्र्य या देशाच्या घटनेने दिलं आहे. जोवर हे स्वातंत्र्य लोकोद्रपवी बनत नाही तोवर त्यात कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. ऊठसूट फतवे काढणार्या मुल्ला-मौलवींवर सातत्याने ताशेरे ओढणार्यांनी तोच कित्ता गिरवावा याचा अर्थ एकाच घटनेपुरता घेऊन चालणार नाही. व्यक्तिगत जीवनावरही हे फतवे कट्टरतावाद्यांमार्फत आघात करू शकतात याचं भान आपल्याला असायला हवं.

भाजप सरकारच्या पहिल्या शंभर दिवसांच्या कार्यकाळाची ही एक फलश्रुती आहे. धर्ममार्तंडांचं वाढणारं स्तोम आणि त्यावर होणार्या जहालवादी चर्चा या देश कोणत्या दिशेने पुढे जाणार आहे याची चिन्हं दर्शवत आहे. शालेय अभ्यासक्रमापासून त्यात बदलांचे संकेतही आहेत. शिक्षक दिनाला देशभरातील सर्वच शिक्षक आणि विद्यार्थी यांनी पंतप्रधानांचं भाषण ऐकलं/पाहिलंच पाहिजे हा केंद्र सरकारचा अध्यादेश तर अधिकच भयावह आहे. हुकूमशाही देशातच असले आदेश निघू शकतात. पंतप्रधानांना भाषण करायला कोणी अडवलेलं नाही. पण त्यातून जो ‘सक्ति’चा संदेश जातो आहे तो घटनेला धरून आहे काय यावरही आपल्याला चर्चा करावी लागणार आहे, जमेल तसा निषेध करावा लागणार आहे. यामुळे याच दिवसाचं स्वप्न पाहणार्या कट्टरतावाद्यांचं फावणार आहे हे आपल्याला विसरून चालणार नाही. शंकराचार्य हे हिंदू धर्माचे प्रतिनिधी नसले तरी स्वयंघोषित आचार्यांप्रमाणे तसं मानत हिंदुंच्या धर्मजीवनात हस्तक्षेप करण्याचा वैदिक धर्ममार्तंडांना कसलाही अधिकार नाही हेच सर्व हिंदुंनी त्यांनाही बजावून सांगण्याची वेळ आली आहे.

खरं तर देवदेवतांच्या जंजाळातून सुटत जात मोकळा श्वास घ्यायची शक्यता निर्मण करण्याऐवजी असे वैदिक फतवे निघत गेले तर सर्वसामान्य अजूनच जिद्दीने देवदेवतांना कवटाळत जातील याचंही भान असलं पाहिजे. देवाला सार्या सृष्टीचा निर्माता, शक्ती मानतात, त्यालाच भिक्षेकरी मानत दान देणारे कोणत्या मनोवृत्तीचे म्हणावेत? याला देवधर्म म्हणत नाहीत. साईबाबा आजीवन फकिरीत जगले आणि प्रेमाचा संदेश देत राहिले. त्यांनाच सोनेरी मुकुट, सिंहासन देणारे धर्मविकृत नाहीत तर काय आहेत? सर्वांनी यावर चिंतन केलं पाहिजे. धर्म हा मानवी जीवन श्रद्धेचं मनोबळ घेत सर्वच उपेक्षित-वंचितांचं जीवन सुकर करण्यासाठी असतो… देवतांना श्रीमंत करत जाण्यासाठी नव्हे हे आपल्याला समजायला हवं!
- संजय सोनवणी

(कलमनामात नुकताच प्रकाशित झालेला माझा लेख.)