Sunday, June 30, 2013

आजची शिक्षणपद्धती....







 

सोशल एज्युकेशन मुव्हमेंटतर्फे आज एकदिवसीय भारतीय शिक्षण संगितीचे आयोजन   करण्यात आले होते. या संगितीचे बीजभाषण मी दिले व त्यानंतर दिवसभर प्रचलित शिक्षणपद्धती व त्यातील गुणावगुणांची व समस्यांची चर्चा झाली. या संगितीत महाराष्ट्रभरातून ३२ शिक्षणतज्ञ व विचारवंत निमंत्रीत होते. माझ्या बीजभाषणातील खालील काही संक्षिप्त मुद्दे:
१. आजची शिक्षणपद्धती ही पाठांतराधारीत असून त्यात आकलनाधारीत कलप्रधानता नाही. विद्यार्थ्यांच्या नैसर्गिक प्रतिभेला वाव देण्यासारखे तीत काहीही नाही. हुशार आणि ढ या अवैज्ञानिक संकल्पनाना वाव देणारी ही पद्धती भावी नागरिकांच्या ज्ञानपुर्ण घडणीत सर्वात मोठा अडथळा आहे. स्वतंत्र प्रतिभेचे तज्ञ घडविण्याऐवजी नोक-या मागणा-यांचे हात वाढवणारी ही शिक्षण पद्धती असून ती नाकारली पाहिजे.
२. शिक्षण हे विद्यार्थ्याला ज्ञानार्थी आणि आधुनिक बनवण्यासाठी असले पाहिजे. आधुनिक साधने असणे आणि आधुनिक अग्रगामी विचारसरणी यातील फरक लक्षात घेतला तर आजची शिक्षनपद्धती ही माणसाला आधुनिक करत नसुन जातीयवादी, प्रांतवादी, भाषावादी, परंपरावादी बनविण्यातच अग्रेसर आहे. आधुनिक विचारांच्या अभावात दिले जानारे शिक्षण कुचकामी असून भारताचा ज्ञानात्मक विकास तीमुळे होत नाही. त्यामुळे प्रचलित शिक्षणपद्धती, अभ्यासक्रम आणि परिक्षापद्धती यात आमुलाग्र बदल घडवून आणावा लागेल.
३.  शिक्षणपद्धतीत मूल्यशिक्षणाच्या अभावामुळे गेल्या दोन-तीन पिढ्यांपासून भ्रष्ट मानसिकता/अनैतिकता यांचा विस्फोट झाला आहे. मूल्यशिक्षण शिक्षणपद्धतीत अनिवार्य केले पाहिजे. शिक्षण हे मातृभाषेतच असायला हवे.
४. शिक्षिताची एकुणातील उत्पादकता (म्हणजे कोणत्याही क्षेत्रात जाणा-या शिक्षिताची आकलनक्षमता, निर्णयक्षमता आणि प्रत्यक्ष कार्य यातील काळ-काम-वेग यात गुणात्मक वाढ) वाढली पाहिजे...परंतू ती तशी न होता घटत चालली आहे.
५. आम्ही कोणत्याही क्षेत्रात जागतीक पातळीवर दखल घेतले जाईल असे ज्ञान निर्माण न करू शकण्याचे कारण म्हणजे आम्ही मुळात शिक्षणपद्धतीच्या माध्यमातुनच ज्ञाननिर्मितीच्या क्षमता मारून टाकत आलो आहोत व ती पद्धत बदलली नाही तर पुढेही करत जाणार आहोत. ज्या विषयांत रुची नाही त्या विषयांचे मार्क आणि ज्या विषयात रुची आहे त्या विषयातील मार्क सब घोडे बारा टक्के या घाऊकतेने घेतले जात असल्याने आवडीच्या विषयांसाठी अधिक वेळ देता येणे, त्यातील तज्ञता मिळवणे शक्य होत नाही आणि येथेच विद्यार्थ्याच्या स्वतंत्र व्यक्तिमत्वाचा खून पडतो.
६. शिक्षणपद्धतीचा उपयोग सरकारे तसेच विशिष्ट विचारांचे समर्थक आपापल्या विचारांची बौद्धिके विद्यार्थ्यांवर थोपण्यासाठी करीत असतात. सत्ता बदलल्या कि अभ्यासक्रमांत ढवळाढवळी केल्या जात असतात. शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी आहे व ती तशीच राहिली पाहिजे परंतू शिक्षणपद्धती आणि अभ्यासक्रम हे मात्र स्वायत्त मंडळाच्या हाती सोपविले पाहिजे. त्यात शासकीय अथवा कोणत्याही खाजगी अथवा संघटनांची ढवळाढवळ असता कामा नये.
७.  शिक्षण ही शासनाची जबाबदारी आहे. शिक्षणाचे होत असलेले खाजगीकरण, भारतात येऊ पाहणारी विदेशी खाजगी विद्यापीठे हे सारे शासन यातुन हात काढून घेत असल्याचे लक्षण आहे. कोणत्याही स्थितीत बालवाडी/नर्सरी ते कोणत्याही प्रकारचे उच्च शिक्षण ही शासनाचीच जबाबदारी आहे. म्हणुन शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला कडाडुन विरोध केलाच पाहिजे.
८. शिक्षक/प्राध्यापक यांचा एकुणातील दर्जा खालावत जात आहे. विद्यार्थ्यांना झापडबंद करता करता तेही झापडबंद होत चालले आहेत. त्यांच्यातही ज्ञान आणि नवनिर्मितीची आस नाही अथवा इच्छाही नाही. हे बदलण्यासाठी व्यापक प्रबोधनाच्या मोहिमेची आवश्यकता आहे.
या कार्यक्रमात विचारवंत आयु. शुद्धोदन आहेर, समीर मोहिते, प्रा. विजय मोहिते, प्रा. दीपिका खाले, प्रा. प्रवीण यादव, प्रा. साव, प्रा. अभ्यंकर ई. उपस्थित होते.  

Friday, June 28, 2013

झरथुष्ट्राचा आणि ऋग्वेदाचा काळ!




अवेस्त्याची भाषा काही प्रमानात ऋग्वैदिक भाषेच्या जवळची मानली जाते. अवेस्तन व्याकरण हे वैदिक भाषेपेक्षा वेगळे असले तरी शब्द साधर्म्ये अनेक आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे अवेस्तन दैवतशास्त्र वैदिक दैवत शास्त्रापेक्षा वेगळे असले तरी अनेक देवतांच्या नांवात व कर्मकांडातही साम्य आहे. सोम (अवेस्तन "अहोम), यज्ञ (अवेस्तन यस्न) असूर (अवेस्तन अहूर) ई. साम्ये नक्कीच महत्वाची आहेत. ही साम्ये असण्यची कारणे ईंडोयुरोपिय भाषा बोलणा-या आर्य वंशीयांची विस्थापने आणि एक आर्य शाखा इराणमद्ध्ये स्थायिक झाली तर एक भारतात आली अशी दिली जातात.  त्यावर आपण नंतर चर्चा करुयात. येथे आपल्याला झरथ्रुष्टाचा नेमका काळ कोणता यावर चर्चा करायची आहे.

सर्वात आधी अवेस्तन धर्म आणि वैदिक धर्म यातील विभेद लक्षात घ्यायला हवा व तो म्हणजे अवेस्तन धर्म हा इस्लाम, ख्रिस्ती व ज्युंप्रमाणेच व्यक्तीप्रणित आहे तर वैदिक धर्म हा  किमान साडेतिनशे ऋग्वैदिक मंत्रकर्त्यांनी विकसीत केला आहे. असो.

झरथुष्ट्र

झरथ्रुष्ट या शब्दाचा अर्थ कनिंगह्यम "वृद्ध उंट" असा देतो. जरा+उष्ट्र =अवेस्तन झरथुष्ट्र अशी त्यची उकल आहे. खरोष्टी लिपीचे नांव झरथुष्ट्रीचे खरष्टी असे रुपांतर झाले असेही तो म्हणतो. परंतू भारतीय संस्कृती कोशात झरथ म्हणजे सुवर्ण आणि उश्ट्र म्हणजे प्रभामंडित अशी त्याच्या नांवाची उकल केलेली आहे. झरथुष्ट्राच्या नांवाच्या अर्थाची उकल संस्कृताधारीत केली तरी असे भिन्न टोकाचे अर्थ निघतात हेही येथे लक्षात घ्यावे. झरथुष्ट्र या शब्दाचे अनेक अर्थ लावण्यचा प्रयत्न झाला आहे. झरथुष्ट्राचे स्पितमा असे कुळनांव आहे परंतू त्याच्या व्युत्पत्ती लागलेली नाही. त्याचे जन्मस्थळ अज्ञात असले तरी पुर्व इराणमद्धे त्याचा जन्म झाला असावा असा बव्हंशी विद्वानांचा तर्क आहे. त्याचा जो इतिहास म्हणुन मिळतो तो बव्हंशी दंतकथांनी भरलेला आहे. विश्ताश्प राजा हा त्याचा पहिला शिष्य मानला जातो. विवाहानंतर त्याने एका पवित्र पर्वतावर तप केले व दहा वर्षांनी त्याला आत्मज्ञान झाले. वोहुमना हा अहूर माझ्दाचा मुख्य दूत त्याला प्रत्यक्ष भेटला आणि त्यला अहूर माझ्दाकडे नेले व दीव्य ज्ञान दिले. त्यानंतर त्याला वेळोवेळी सहा साक्षात्कार झाले. झरथुष्ट्राने वेळोवेळी जो उपदेश केला तो गाथांमध्ये संग्रहीत केला आहे.

याचा अर्थ हा होतो कि सेमेटिक (ज्यु/ख्रिस्ती/इस्लाम) धर्मांच्या संस्थापकांप्रमाणे झरथुष्ट्र हाही एक संदेष्टा (Prophet) होता. ही संकल्पना वैदिक अथवा एकाही भारतीय धर्मात नाही.

झरथुष्ट्राचा काळ इसपू सहावे शतक आहे असे विसाव्या शतकापर्यंत मानले जात होते. "वैदिक संस्कृतीचा विकास" या ग्रंथात तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनीही त्याचा काळ हाच मानला आहे. हा काळ कसा निश्चित केला गेला त्याचा इतिहास असा आहे:

सनपूर्व ३३० मद्ध्ये अलेक्झांडरने अकेमेनिद साम्राज्यावर स्वारी केली होती. अलेक्झांडरच्या मृत्युनंतर सेलिस्युड राजे सत्तेत आले. त्यांनी अलेक्झांडरच्या म्र्युत्युपसून कालगणना सुरु केली पण ही बाब झोरोश्टरीय पुरोहितांना आवडली नाही. त्यामुळे त्यांनी झरठुष्ट्राचा काळ निश्चित करण्याचा प्रयत्न सुरु केला. त्यांनी पिढ्यांची उलटगणना करुन झरथुष्ट्राचा काळ अलेक्झांडरपुर्व २५८ वर्ष एवढा काढला. म्हणजेच तो इसपू ५८८ वर्ष एवढा जात होता. असे करतांना पुरोहितांनी ग्रीक आणि ब्यबिलोनियन स्त्रोतांचाही आधार घेतला असला पाहिजे असेही मत आहे. हा अंदाज अगदीच तीक्ष्ण आहे असे म्हनता येत नाही कारण अलेक्झांडरच्या पुर्वी म्हणजे, अलेक्झांडरच्या मृत्युपुर्वी कि जन्मापुर्वी आणि झरथुष्ट्राच्या जन्मापर्यंत कि त्याला दीव्य ज्ञान प्राप्त झाले तेंव्हापर्यंत...याबाबत नक्केच गोंधळ आहे. त्यामुळे हाच काळ इसपू सातवे शतक ते सहावे शतक या दरम्यानचा असावा असा ढोबळ तर्क आहे.  हाच अंदाज नवव्या व बाराव्या शतकातील ग्रंथातून व्यक्त केला गेला होता.

ग्रीक तत्वज्ञ अरिस्टोझिनस (इसपू चवथे शतक) याने झरथुष्ट्राचा काळ इसपू ५७० हा दिला आहे. झरथुष्ट्र हा पायथागोरसच्या (इसपू सहावे शतक) समकालीन होता अशा नोंदी ग्रीक साहित्यात मिळतात. एवढेच नव्हे तर सोक्रेटिसपुर्व काळातील हेराल्किटस या तत्वज्ञावर त्याचा प्रभाव होता. तो जर अलीकडच्या खाली सांगितलेल्या विद्वानांच्या मताप्रमाने इसपू १००० पुर्वीचा असतात तर त्याचा प्रभाव उत्तरकालीन ग्रीक तत्वज्ञावर पडणे शक्य नव्हते असे मत मांडले जाते. (पिटर किंग्जले "The Greek origin of the sixth century dating of zoroaster.")

एवढे पुरावे झरथुष्ट्राचा अंदाजित कालखंड ठरवायला पुरेसा असल्याने विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत हा पारंपारिक कालखंड सर्वमान्य होता.

परंतू एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात  बार्थोल्मी आणि ख्रिस्तन्सन या विद्वानांनी झरथुष्ट्राच्या काळावर प्रथम प्रश्नचिन्ह उभे केले. यामागील कारणे ऐतिहासिक नसून भाषाशास्त्रीय होती. ऋग्वेदाचा काळ हा सनपूर्व १५०० मानला गेला असल्याने व गाथ्यांतील (अवेस्ताचा पुरातन भाग) भाषा व ऋग्वेदाच्या भाषेत साधर्म्ये असल्याने झरथुष्ट्र ऋग्वेदानंतर हजार वर्षांनंतर जन्माला आला असेल हे त्यांना मान्य नव्हते. त्यामुळे झरथुष्ट्राचा काळ मागे नेण्याची चढाओढ सुरु झाली असली तरी तो सनपुर्व एक हजार ते अकराशे येथवरच नेता आला.

हा काळ मागे नेतांना गाथांमधील समाजजीवनही विचारात घेतले गेले. म्हणजे झरथुष्ट्राचा समाज हा द्विस्तरीय आहे जो भटक्या अथवा ग्रामीण समाजातच दिसू शकेल...म्हणजे शेतकरी व पशुपालक. साम्राज्यकाळात समाजाची तीन घटकांत, म्हणजे योद्ध्ये, पुरोहित आणि शेतकरी यांत वाटनी झाली असा तर्क दिला जातो. त्याच वेळीस काही विद्वानांच्या मते झरथुष्ट्र हा बहुदा ग्रामीण भागाचा रहिवासे असावा. पण मग विश्ताश्पसारखा राजा त्याचा पहिला शिष्य होता ही बाबच निकालात निघते हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. मुलात गाथा या धार्मिक उपदेशांचा संग्रह असून समाजजीवन वर्णन करणारा ग्रंथ नाही ही बाब येथे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे समाजजीवनाच्या वर्णनावरुन झरथुष्ट्राचा काळ काढता येत नाही.

त्याउलट पारशी पुरोहितांनी व ग्रीक स्त्रोतांनी दिलेला कालखंड ब-यापैकी अचूक आहे असे म्हणता येते.

ऋग्वेदात झरथुष्ट्र

आश्चर्य वाटेल पण झरथुष्ट्राचा उल्लेख ऋग्वेदात येतो. तो असा:

"विश्वा अग्नेSप दहारातीर्येभिस्तपोभिरदहो जरुथम" (ऋ. ७.१.७)

अर्थ: हे अग्ने, ज्या तेजाने तू कर्कश शब्द करना-या जरुथाला जाळलेस, त्या तेजाने राक्षसांना जाळुन टाक." 

ऋग्वेदात ७.९.६ व १०.८०.३ या ऋचांतही झरथुष्ट्राला जाळल्याचा उल्लेख आहे. अवेस्तन दिनकर्द, बेहेराम्यश्त, दाहेस्तन ई. ग्रंथावरुनही झरथुष्ट्राला अग्नीत जाळुन मारल्याचा उल्लेख आहे.

ऋग्वैदिक मंडळींना झरथुष्ट्राचा राग असणे स्वाभाविक आहे कारण जे यांना देव होते ते त्यांचे सैतान होते...

एवढेच नव्हे तर अवेस्त्यातील विश्ताश्प राजा हाच ऋग्वेदात इष्टाश्व (ऋ. १.१२२.१३) होय तर अरजास्प हाच ऋग्वेदातील ॠजाश्व होय असेही काही विद्वानांचे मत आहे.

जरुथ हे नांव, त्याला जाळुन मारण्याचा उल्लेख अवेस्तन ग्रंथांत असने व तसाच उल्लेख ऋग्वेदातही येणे व अजून काही नामसाधर्म्ये असने यातून काही प्रश्न उपस्थित होतात.

पहिला प्रश्न म्हणजे ऋग्वेद (अथवा त्यातील हा भाग) हा झरथुष्ट्राच्या नंतरच्या काळातील आहे काय? हा प्रश्न साहजिक आहे कारण झरथुष्ट्र जळुन मेल्याचा वृत्तांत ऋग्वेदातच येत असल्याने झरथुष्ट्र हा किमान हा भाग लिहिण्याच्या आधीच होऊन गेला हे स्पष्टच आहे.

आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे ऋग्वेदचा काळ हा सहाव्या शतकानंतरचा आहे काय?

या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा गरजेची आहे. पारशी पुरोहितांनी झरथुष्ट्राचा काळ काढला तो त्यांच्याजवळ असलेल्या पिढ्यांच्या यादीवरुन. त्याला ग्रीक आणि ब्यबिलोनियन स्त्रोतांचाही आधार आहे.

ऋग्वेदचा काळ इसपू १५०० (किंवा तत्पुर्वी कितीही जुना) एकदा ठामपणे ठरवून टाकल्यानंतर मग त्या काळाशी झरथुष्ट्रच्या काळाची सांगड घालण्याचा प्रयत्न कितपत शास्त्रीय आहे हा प्रश्न यामुळे निर्माण होतो.याचे कारण म्हणजे ऋग्वेदाचा अचुक अथवा सत्याच्या जवळपास जाईल असा काळ नक्की करण्यचे मुळात एकही साधन उपलब्ध नाही. ऋग्वेदात जरी झरथुष्ट्राचा उल्लेख येत असला तरी अवेस्त्यात मात्र वेद अथवा वैदिक मंत्रकर्त्यांचे नांव येत नाही. सिंधु संस्कृतीचे अवशेष सापडल्यानंतर ऋग्वेदाचा काळ तेथेवर मागे नेण्याची प्रथा आली. समजा अजून पुरातन अवशेष सापडले तर ऋग्वेदाचा काळ तेवढा मागे नेला जावू शकतो कारण त्यात आपले विद्वान वाकबगार आहेत हे आजवर सिद्ध झालेले आहे.

पण वास्तव हे आहे कि ऋग्वेदाचा काळ निश्चित करण्याचे ऋग्वेदांतर्गतचे एकही साधन नाही. ऋग्वेदातील नाक्षत्रस्थितीच्या आधारावर ऋग्वेदाचा काळ काढण्याचे प्रयत्न अयशस्वी झालेले आहेत. लो. टिळकांचे याबाबतचे प्रयत्न सर्वश्रुत आहेत, पण त्यांच्या ओरायनवरच "कल्पोपकल्पित आर्य व त्यांच्या स्वा-या" या ग्रंथातुन डा. नी. र. व-हाडपांडे यांनी टिळकांचे सर्व दावे ऋग्वेदाचाच आधार घेत खोडुन काढले आहेत. ऋग्वैदिक भाषा सिंध/पंजाब प्रांतात आज आहे तशीच्या तशी अस्तित्वात होती याचाही एकही भौतिक पुरावा मिलत नाहे हीही आपण पाहिले आहे. ऋग्वेदात झरथुष्ट्राचा मात्र स्पष्ट उल्लेख आहे हेही आपण वर पाहिले आहे. अवेस्ता हा अलेक्झांडरच्या काळात (व पुढे नंतरही) अवेस्तन लिपीत लिखित स्वरुपात अस्तित्वात होता तसेही वेदांचे नाही. अशा परिस्थितीत वैदिक लोकांना झरथुष्ट्र व त्याचे जळुन म्रूत्यू होण्याचे प्रकरण माहित असावे व त्यांनी ते नोंदवावे यावरुन एक निश्कर्ष स्पष्ट निघतो व तो हा कि ऋग्वेदाचा बराचसा भाग हा झरथुष्ट्रोत्तर काळातील आहे. झरथुष्ट्रआचा काळ इसपू सहावे शतक असा निश्चित असल्याने ऋग्वेदाचा काळही त्याच्या काही मागे व थोडा पुढे (इसपू सातवे शतक ते इसपु पाचवे शतक) आहे असे म्हणता येते. अन्यथा झरथुष्ट्राचा उल्लेख ऋग्वेदात येण्याचे कसलेही संयुक्तिक कारण नाही.

ऋग्वेदाचा काळ मागे नेण्यासाठी झरथुष्ट्राचाही काळ मागे नेण्याची युक्ती फारशी यशस्वी ठरु शकत नाही कारण एक नव्हे तर दोन विभिन्न स्त्रोतांतुन त्याचा काळ निश्चित होतो. आणि त्याचा काळ हा ऋग्वेदरचनेचा काळ नक्की करण्यास आपल्याला मदत करतो. म्हणजेच ऋग्वेदरचना सुरु होण्याचा काळ कोणत्याही परिस्थितीत सातव्या शतकापार जावू शकत नाही. ऋग्वेदाचे सातवे मंडल हे प्राचीन मंडलांपैकी (तिसरे ते सातवे) एक मानले जात असल्याने ही कालनिश्चिती अधिक संयुक्तिक आहे असे म्हणता येते. ऋग्वेद रचणा-यांना झरथुष्ट्र माहित होता याचा अर्थ त्यांना त्याच्या गाथाही माहित होत्या हेही स्पष्ट आहे. त्यात अशक्य काही नाही कारण भौगोलिक सान्निध्य असल्याने परस्पर सांस्कृतीक घटना एकमेकांना माहित असणे तसेच भाषिक निकटता असणेही स्वाभाविक आहे. त्यासाठी इंडो-युरोपियन भाषागट सिद्धांताची आवश्यकता नाही अथवा आर्य म्हणवणा-या लोकांची एका विशिष्ट भौगोलिक स्थानावरुन अन्यत्र निगर्मणे होण्याचीही आवश्यकता नाही.

पुढील प्रकरणात आपण अवेस्ता, त्याच्या भाषेत काळानुसार होत गेलेले बदल व त्या धर्माचे व ऋग्वैदिक धर्माचे स्वरुप याचा आपण तुलनात्मक अभ्यास करुयात!

Thursday, June 27, 2013

वैदिक भाषेचा इतिहास! (भाग १)

नाण्यांवरील भाषा निवडीत असतांना शासक शिष्ट व राजभाषेचाच वापर करत असतात. आपण इसपु साडेतिनशे ते इ.स. चे दुसरे शतक या काळातील (कनिष्कासहित) लिप्यांकित नाण्यांवरील भाषा पाहिल्या आहेत. ग्रीक, गांधारी ते प्राकृत भाषा विपुलपणे वापरल्या गेल;या असल्याचे आपल्याला स्पष्ट दिसते. प्रत्येक विभागातील (व काळातील) प्राकृत भाषांत वैविध्य असल्याचेही आपण पाहिले आहे. या प्रकरणात आपण पश्चिमोत्तर भारतातील नाण्यांवर नजर टाकणार आहोत. याच भागात वेदांची निर्मिती झाली अशे मान्यता असल्याने या भागांतील भाषा नेमक्या काय होत्या व त्याही संस्कृताच्या दिशेने कशा वाटचाल करू लागल्या हे पाहणेही आपल्याला आवश्यक आहे.

जी भाषा आधीच अस्तित्वात असते, शिष्ट भाषा म्हणुन मान्यता पावलेली असते तिच्यातच कालानुरुप विकास होत जात असतो...म्हणजेच ती अधिकाधिक संस्कारित होऊ लागते. त्याउलटचा प्रवास होत नसतो. वैदिक भाषा ही किमान सनपूर्व १५०० वर्ष जुनी आहे व तीच पाणिनोत्तर कालात अभिजात संस्कृत म्हणुन ओळखली जावू लागली हे विद्वत्मत आहे. परंतू प्रत्यक्ष पुरावे मात्र त्याविरोधात जातात हे स्पष्ट करण्यासाठी आपण प्रत्यक्ष उपलब्ध असलेली, विविध राजवटींची आणि वेगवेगळ्या काळातील नाणी येथे अभ्यासत आहोत हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. आपल्याल कोनत्याही नाण्यावर येथवर तरी वैदिक भाषा अथवा पाणिनियन भाषेचे रुप आढललेले नाही. पाणिनी अथवा वैदिक भाषा जर अस्तित्वात असती, शिष्ट भाषा (लोकबोली नव्हेत) म्हणुन मान्य असती तर इसपू ३५० ते सन २०० या काळात कोठेतरी त्या भाषेचे रुप आढळले असते. एवढेच नव्हे तर पूष्यमित्र शृंग, जो वदिक धर्माश्रयी होता, त्या घराण्याच्या काळात तरी किमान वैदिक सम्स्कृतचे अस्तित्व दिसायला हवे होते पण तसेही ते दिसत नाही हे आपण शृंगांवरील स्वतंत्र लेखात पाहिले आहे. त्यच्याच वंधकालात हेलिओडोरस याने विदिशा येथे जो गरूडस्तंभ उभारला त्यावरील भाषा ही प्राकृतच होती हे मी या लेखात स्पष्ट केले आहेच. असो.

इसपू १५० च्या आसपास मध्य आशियातुन प्रथम गांधार व नंतर काश्मिर ते तक्षशिला भागात मौएस (Maues) या सिथियन राजाने राज्यविस्तार केला. येथुनच भारतात शक (सिथियन) लोकांच्या सत्ता स्थापित होऊ लागल्या. मौएस राजाने जी नाणी जारी केली तीही द्वैभाषिक होती. ग्रीक आणि प्राकृत भाषा त्याने वापरल्या. प्राकृत भाषा खरोष्ठी लिपीत लिहिलेली असे. एका बाजुला ग्रीक देवता झियस तर दुस-या बाजुला पंख असलेल्या नाइके या ग्रीक देवतेचे छाप आहेत. प्राकृत मजकुर असा आहे: "राजतिराजसा मोआसा" किंवा "राजतिराजसा महातसा मोआसा".




येथे लक्षात घ्यायची बाब अशी कि तत्पुर्वीच्या याच भागातील अन्य घराण्यांच्या नाण्यांवर "राजने" असे संबोधन वापरले जात असे. त्याच्यातच पुढे झालेली सुधारणा म्हनजे "राजतिराजसा" होय. राजा हा शब्द विविध भागांत राज्नो, रणो वगैरे स्वरुपांतही वापरला गेला आहे.

यानंतरच्या इसपु ५० च्या शक राजा स्पालाहोरस (Spalahores) च्या नाण्यांवर संबोधन अधिक प्रगत झालेले दिसते.
 
हा वोनोनेसचा बंधु होता. त्याच्याही नाण्यांवर झेउसच्या प्रतिमा असून खरोष्टीतील मजकूर आहे..."महाराजाभ्राता ध्रमिकासा स्पालोहोरासा". येथे आपल्याला संबोधनाची प्रागतिक अवस्थ दिसते, जी आधीच्या नाण्यांत दिसून येत नाही, असे असले तरी भाषा मात्र प्राकृत आहे. ध्रमिकासा हा शब्द येथे धार्मिक या अर्थाने आला आहे. मागधीतील धम्म तक्षशिलेच्या प्रदेशात ध्रम असा उच्चारिला जात होता. याच शब्दांची प्रागतिक आणि प्रमाणित अवस्था म्हनजे धर्म होय.

तसेच राजने, राजतिराजसा, राजादिराजसा या नाण्यांवरील राजसंबोधनाचा प्रवास पुढे संस्कृतात राजाधिराज असा झाला आहे हेही आपल्या सहज लक्षात येइल. प्रादेशिक उच्चारपद्धत्या कशा बदलतात हे आपल्याला गांधारी भाषा आणि सिंधी प्राकृत भाषेवरूनही लक्षात येते. नोंदविल्यानुसार प्रांतात सापडलेल्या इसपु ३५० च्या नाण्यांवर प्राकृतातील "नेगम" हा शब्द गांधारी भाषेत लिहितांना "नेकम" असा होतो. गांधार या शब्दाचेच गांधारी रुप "कंदाहार" असे होते. या उच्चारबदलाबाबत आपण पुढे सविस्तर चर्चा करणार असल्याने येथे एवढे पुरे. परंतू  कालौघात भाषिक रुपे कशी बदलत गेली एवढे येथे लक्षात घेतले तरी पुरे.

कोणत्याही भाषेचा प्रवास हा मागुन पुढे असा जात असतो. तो पुढे जाऊन मागे आणि मुलस्थानी येत पुन्हा पुढे त्याच दिशेने जात नसतो. ऋग्वेदाचा भुगोल हा दक्षीण अफगाणिस्तान आहे. याच भागात किमान पाचशे वर्ष ऋग्वेदरचना सुरु होती असाही विद्वानांचा कयास आहे. ऋग्वैदिक भाषा ही ऋचारचनेसाठी वाकवली (बदलवली) असे गृहित धरले तरी ती भाषा प्रादेशिक असनार हे उघड आहे. कोणत्याही प्रदेशात एकाच वेळीस एकाच भाषेशी निगडित अशा बोलीभाषा अस्तित्वात असतात (महाराष्ट्रात जशी व-हाडी, खानदेशी, कोकणी बोली आहे तसे) तसेच ऋग्वैदिक भुगोलात असनार हेही उघड आहे. किंबहुना ते वास्तव आजही आहे. परंतू ऋग्वैदिक भाषेचे अस्तित्व वा त्याचे प्रागतिक स्वरुप याच भागातील कोणत्याही नाण्यावर अथवा शिलालेखातही दिसून येत नाही. कोणत्याही नाण्यावर वैदिक प्रतीकेही नाहीत हे आपण इसपू सातव्या शतकापासुनच्या चिन्हांकित नाण्यांतही पाहिले आहे.

किमान बुद्धकाळापर्यंत तरी वैदिक सम्स्कृती उत्तरेतच नव्हे तर देशभर पसरलेली होती व प्रभावी होती असा आपला एक सर्वसामान्य समज आहे व त्याला विदेशी ते भारतीय प्राच्यविद्या तज्ञांनी बळच दिलेले आहे. आपण त्यांचे म्हनणे सत्य आहे असे गृहित धरले तर मग अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. सम्राट अशोक बौद्ध धर्मीय होता म्हणुन त्याने संस्कृतला राजाश्रय न देता प्राकृतालाच दिले हा तर्क क्षणभर खरा मानला तरी त्याचे सर्वच लेख प्रमाणित पालीत नसून प्रदेशनिहाय प्राकृतात आहेत. गांधार भाषेतही त्याचे लेख आहेत. दक्षीणेकडील त्याचे लेखही तिकडील स्थानिक प्राकृतांत आहेत. तरीही मी अशोकाचे शिलालेख चर्चेत न घेता ज्या सत्ता बौद्ध धर्माच्या कक्षेबाहेरील होत्या त्यांचाच विचार प्रामुख्याने येथवर केला आहे. (अद्याप सातवाहन व पश्चिमी क्षत्रप आपण विचारात घेतलेले नाहीत.) त्यात पंजाबातील यौधेय गणांची नाणी (सन ५० नंतर) सोडली तर थोडाफार संस्कृत म्हणता येईल असा एकही नाणकीय लेख मिळत नाही. यौधेय नाण्यांवर शिवपुत्र मानल्या गेलेल्या स्कंदाच्या प्रतिमा आहेत हेही येथे नोंदवून ठेवतो. कुशाणकालात मात्र मिश्र संस्कृत (शब्दांचे सुलभीकरण...व्याकरण मात्र प्राकृत) भाषेतील लेखन येवू लागते. हे लेखन बुद्धिस्ट आहे.  एकही वैदिक धार्मिक अथवा व्यावहारिक लेख  अथवा लेखन या काळात आढळुन येत नाही. इसपु ३५० ते इ.स. १५० पर्यंतची ही अवस्था आहे. या पाचशे वर्षांच्या प्रदिर्घ काळात ऋग्वैदिक भाषा अथवा पाणिनीय संस्कृत जर कोठेही भौतिक पुराव्यांनी दिसून येत नसेल तर आजवरच्या दाव्यांवर गांभिर्याने विचार करावा लागणार आहे.

मिश्र संस्कृताची सुरुवात होते ती पहिल्या शतकाच्या पुर्वर्धात. तिचे संस्कृत व्याकरणीय रुप बदलतांना दिसते ते दुस-या शतकात (रुद्रदामनचा शिलालेख, सन १५०.) प्रगत संस्कृतचे खरे पुरावे मिळू लागतात ते गुप्तकालानंतर...इ.स. चवथ्या शतकापासून.

याचा सरळ अर्थ असा होतो कि इसपुच्या पहिल्या शतकापासून प्राकृतात जे बदल घडतांना दिसतात ते क्रमश: संस्कृत भाषाशाखेला जन्म देणारे ठरले. हे परिवर्तन एकदिश झालेले नाही तर एक भाषाशाखा म्हणुन झाले. कारण प्राकृत भाषा एकदिश प्रवास करत आजच्या ठिकानाला आलेल्या आहेतच. वेळोवेळी प्राकृताची स्वतंत्र व्याकरणे येत राहिलेली आहेतच. कच्छायन हा आद्य प्राकृताचा व्याकरनकार आहे हे मी येथे सिद्ध करुन दाखवलेच आहे. त्यामुळे प्राकृताचे संस्कृत बनले हे म्हनणेही सरसकट विधान होईल. प्राकृताचीच एक शाखा म्हनजे संस्कृत असेच विधान अधिक संयुक्तिक राहील.

आता जे गंभीर प्रश्न उभे राहतात त्यावर विचार करने आवश्यक आहे.

पहिला प्रश्न म्हणजे ऋग्वेद (आणि अन्य वेद व त्याचे ब्राह्मणादि उपांगे आहेत) आज ज्या भाषेत आहे ती भाषा स्वतंत्र होती काय? आणि होती तर ती एवढ्या प्रदिर्घ काळात कोठे लुप्त झाली होती? आणि समजा काही कारणांनी एखादी भाषा प्रदिर्घकाळ लुप्त झाली असेल तर ती सरळ सरळ पुनर्वापरात न येता उत्क्रांतीच्या अवस्थेतुन का प्रकट झाली?

ऋग्वेदाचा काळ हा किमान सनपुर्व १५०० वर्ष हा मानला जातो. अनेक विद्वान हाच काळ सनपुर्व अडिच हजार ते पाच हजार वर्ष एवढा खेचत असतात. ऋग्वेदाचा मानीव काळ हा येथे आपल्या चर्चेचा विषय नाही. अगदी अलीकडचा, म्हणजे इसपु १५०० वर्ष हा काळ जरी गृहित धरला तरी समस्या त्याच राहतात. त्या कशा या आपण आता येथे पाहू:

१. इंडो-युरोपियन भाषा बोलणारा "आर्य" समूह इराणमार्गे भारता टोळ्याटोळ्याने उतरला व सिंधु खो-यातील स्थानिकांना पराजित करुन येथे स्थिर झाला. सुदास वंशाच्या कालात ऋग्वेदरचना सुरु झाली व ती पुढे पाचशे वर्ष चालली. या आर्यजनांनी त्या परिसरातील मुळ रहिवाशांना (द्रविडांना) दक्षीणेकडे सरकायला भाग पाडले व देशभर आपल्या आर्य संस्कृतीचा प्रचार केला....या सिंधु संस्कृतीचे अवशेष सापडेपर्यंतच्या मान्य कल्पना होत्या. यातुन निघणारे नि:ष्कर्ष व समस्या:

अ. याचा अर्थ ऋग्वैदिक भाषा ही अत्यंत स्वतंत्र आणि आयात झालेली होती व ती आर्यांसोबत येथे प्रवेशली होती. असे असेल तर ऋग्वैदिक भाषा मुळात होती तशीच होती हे मान्य करायला विशेष हरकत असायचे कारण नाही.

ब. आक्रमक आर्यांनी एतद्देशियांना पराजित करुन सत्ता स्थापन केल्या आणि वैदिक संस्कृती प्रसार केला हे मत मान्य केले म्हणजे राजभाषा ही आक्रमकांची बनली व ती सावकाश का होईना लोकांचीही बनली हेही मान्य व्हायला हरकत नाही. समजा तसेही नसेल, तर मग म्हणजे राजसत्तांनी आपली भाषा न लादता जनभाषा तशाच राहु देत आपला राजकारभार चालवला. भाषांची कालौघात देवाण-घेवाण होते तेवढी झाली. ऋग्वेदात असंख्य द्राविड, मुंड, कोल ई.भाषांतील शब्द येतात ते यामुळेच. हाही तर्क आपण खरा धरून चालु.

पण...

वैदिक धर्मसत्ता पुढे जैन-बौद्ध धर्मामुळे बोथट झाली व प्रादेशिक जनभाषांनी उचल खाल्ली म्हणुन संस्कृत भाषा जनव्यवहारातून (अथवा राजव्यवहारातून) बाहेर पडली हा जो पुढचा तर्क दिला जातो ही मात्र फार मोठी समस्या आहे.  याचे कारण म्हणजे मुळात अशोकाचे राज्य स्थापित होईपर्यंत बौद्ध धर्म हा राजधर्म बनलेलच नव्हता. संपुर्ण समाज अथवा समस्त वैदिक ब्राह्मण/क्षत्रीय/वैश्य (ज्यांना वैदिक भाषा व वेदांचा अधिकार होता व प्रशिक्षण होते) ते बौद्ध झाले व वैदिक भाषेचा त्याग केला याचे एकही उदाहरण नाही. समजा तसे जरी झाले असते तरी त्यांनी बौद्ध धर्म आपल्या भाषेत तेंव्हाच (इसपू पाचशे ते साडेतिनशे या काळात) काही प्रमाणात का होईना नेला असता. पण प्रत्यक्षात चित्र असे आहे कि ज्याला संस्कृत म्हणता येईल अशा भाषेत दुस-या शतकात बुद्धचरित येईपर्यंत संस्कृतचे नामोनिशान दिसत नाही. बौद्धांनी जाणीवपुर्वक संस्कृत टाळायचीच होती तर ते बुद्ध निर्वाणानंतर सातशे वर्षांनी संस्कृत अंगिकारते झाले हे म्हणने बौद्धांवर अन्याय करनारे आहे.

दुसरी समस्या यातुनच निर्माण होते ती अशी कि या सातशे वर्षाच्या काळात बौद्ध धर्मिय सोडुन अनेक जानपदे, छोटी राज्ये, ते निगम अस्तित्वात असतांना एकही राजा/जानपद/निगम वैदिकाश्रयी नव्हते कि काय? (जैन धर्मिय साहित्याला व राजसत्तांनाही हाच नियम व अनुक्रम लागु पडतो हेही येथे नोंदवून ठेवतो.) बरे, डा. अजय मित्र शास्त्री जोशी, वा. वि. मिराशींसारखे संशोधक तर सातवाहन हे वैदिकाभिमानी ब्राह्मण होते असे सिद्ध करतात, मग सन २२० पर्यंत त्यांचेही लेख संस्कृतात का नाहीत?

आपण पाहिले कि परसत्तांनी जरी आपल्या नाण्यांवर येथील प्राकृताला स्थान दिले असले तरी आपली ग्रीक/गांधारी भाषांना सोडले नाही. आपल्या दैवतप्रतिमांना, येथील शिव, पार्वती, बुद्धाला स्थान देत असतांनाही त्यागले नाही. मग येथील आजचे विद्वान ज्या सत्तांना वैदिक सत्ता म्हणुन सांगतात ते संस्कृताभिमानी नव्हते कि काय?

मग एकाएकी चवथ्या शतकापासून संस्कृत (अगदी वैदिक भाषाही) एवढ्या महत्पदाला कशी पोहोचली? तेथेवर ही भाषा (इसपु पहिले शतक ते चवथे शतक) उत्क्रांतीचे स्वरुप का दाखवते? एक भाषा त्यागली दुसरी स्वीकारली असे दिसत नसून एकाच भाषेतून सावकाश उत्क्रांती झालेली जर स्पष्ट दिसत असेल तर आर्यांच्या आक्रमणाचा सिद्धांतही खोटा ठरतो आणि इंडो-युरोपियन भाषा सिद्धांतही.

आपण येथे अत्यंत गंभीर मुद्द्यावर आलो आहोत. आजही इंडो-युरोपियन भाषा सिद्धांत भाषाशास्त्रात महत्वाचा मानला जातो व त्यावरच आधारीत नव-प्रेमेये मांडली जातात. हा सिद्धांतच मुळात एक-स्थान-भाषानिर्मिती व्युहावर आधारीत आहे. कोनत्यातरी एका ठिकानी मुळ (proto) ईंडो-युरोपियन भाषा बोलणारे लोक स्थायिक होते आणि ते कालौघात अफगाणिस्तान, इराण, युरोप आणि भारतात प्रवेशले  आणि त्यतून काहे साम्ये असलेल्या आजच्या इंडो-युरोपियन भाषा बनल्या असा हा सिद्धांत आहे. आजच्या या सिद्धांताला म्यक्स्मुल्लरच्या काळात जे वांशिक संदर्भ होते ते आज प्रकटपने विचारात घेत जात नसले तरी जागतिक पातळीवर मान्यता आहे. आणि म्हणुणच याकडे अधिक गांभिर्याने पाहिले जायला हवे.

एकार्थाने इंडो-युरोपियन भाषा सिद्धांत हा आर्य-आक्रमणाचे असो कि नुसते प्रवेशनाचे असो, समर्थन करत असतो.

समजा हाही सिद्धांत खरा आहे तर मग पुढील समस्या निर्माण होते ती अशी कि मग या भाषेचे भौतिक पुरावे का मिळत नाहीत? इसपु १५०० ते इसचे चवथे शतक, १९०० वर्षांच्या काळात ही भाषा नेमके काय करत होती?

येथे एक लक्षात घ्यायला हवे ते हे कि ऋग्वैदिक भाषा ही संस्कृत नसून संस्कृतची पुर्वावस्था आहे अशी मान्यता आहे. एका अर्थाने वैदिक भाषा ही मिश्र संस्कृत (Hibreed) आहे. तिचा विकास ही पाणिनिय अभिजात संस्कृतमद्धे झाली अशीही मान्यता आहे. पाणिनीचा काळ याच विद्वानांनी इसपू आठवे शतक असाही ठरवला आहे. समजा हे खरे आहे तर मग पाणिनीय सम्स्कृतातील साहित्य एकदम चवथ्या शतकात कसे अवतरायला लागते? मधल्या कालात तिचे अस्तित्व का दिसत नाही?

अकराशे वर्षांचा काळ का लागला? आणि या भाषेचा या प्रदिर्घ काळातील एकही भौतिक पुरावा का मिळत नाही?

अवेस्ताची भाषा ही संस्कृतच्या (वैदिक भाषेच्या) जवळ जाणारी भाषा मानली जाते. या भाषेचे इसपु सहाव्या शतकापासुनचे सर्व भाषाविकासाचे सलग पुरावे लिखित स्वरुपात उपलब्ध आहेत. प्राकृताचे सलग पुरावे इसपु सहावे शतक ते आजतागायतचे सलग उपलब्ध आहेत. तसेच प्राकृताचे एक शाखा म्हणुन इसपुच्या पहिल्या शतकापासून संस्कृतात बदलत गेल्याचे सलग पुरावे उपलब्ध आहेत.

म्हणजेच आर्य आक्रमण सिद्धांत अथवा इंडो-युरोपियन भाषासमुह सिद्धांत अत्यंत चुकीचा आहे. त्याचे मुलाधार चुकीचे आहेत. वेद हे मौखिक परंपरेने जसे निर्माण झाले तसेच्या तसे हजारो वर्ष जतन केले हाही आविर्भाव असत्य आहे.

मग प्रश्न निर्माण होतो तो असा कि मूळ वेद कोणत्या भाषेत लिहिले गेले? वेद रचनेचा कालखंड आपण अगदी इसपु १५०० एवढा जरी मानला तरी त्याही भाषेचा एकही भौतिक पुरावा मिळत नसल्याने "एके सांगितले...दुस-याने मानिले" असा प्रकार सर्वच भाषाविदांनी केलेला दिसतो. म्हणजे मौखिक परंपरेने वेद व वेदांगे जतन केली गेली हे ते अज्ञानमुलक आणि अत्यंत अविश्वासार्ह विधान होय.

उदाहरणार्थ जर वेद आहेत त्याच भाषेत रचले गेले, वेदांगेही त्याच भाषेत रचली गेली, त्याचे व्याकरणही त्याच भाषेत रचले गेले, अगदी निघंटुसारखे शब्दार्थकोशही त्याच भाषेत रचले गेले...तर ती कोणत्यातरी समाजाची भाषा असायला हवी अशी अपेक्षा बाळगने चुकीचे नाही. वेदाधिकार हा त्रैवर्णिकांना अपरिहार्यपने असल्याने या त्रैवर्णिकांना ती भाषा अवगत असायलाच हवी कारण त्याखेरीज हे अध्ययन होणे असंभाव्य आहे हे अमान्य करता येत नाही. आणि हेच त्रैवर्णिक समाजात शिष्ट असल्याने त्यांची भाषा हीच समाजाची भाषा असेही सहज म्हणता येते. मग प्रश्न पुन्हा तोच कि या भाषेचे अस्तित्व असल्याचे भौतिक पुरावे दुस-या शतकापर्यंत कोठेही का मिळत नाहीत? 

याचा अर्थ असा घ्यायचा का कि ही भाषाच मुळात तत्पुर्वी अस्तित्वात नव्हती?

होय. याचा अर्थ तसाच आहे. एवढाच नव्हे तर याचा सांस्कृतीक अर्थ असा आहे कि वैदिक धर्माचा अथवा आर्य आक्रमकांचा या भुमीवर कधीच विजय झाला नव्हता. भाषा हेच कोणत्याही संस्कृतीच्या प्रकटीकरनाचे मुख्य साधन असते. दुस-या शतकापुर्वी या भाषेचे कसलेही पुरावे नसल्याने व प्राकृतातून संस्कृत कशी विकसीत झाली याचे मात्र भौतिक पुरावे मुबलकपणे उपलब्ध असल्याने
आपल्याला भारतीय संस्कृतीचाच फेरविचार करावा लागणार आहे.

या लेखमालिकेत आपण आपल्या संस्कृतीचा शोध घेत राहु.


( To view previous articles pls click here: http://sanjaysonawani.blogspot.in/search/label/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%87%E0%A4%9A%E0%A4%BE%20%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A4%AF

स्वप्नांनी निळसर ....

स्वप्नांनी निळसर
तळ्यात डुंबावे
चिंब भिजून आभाळाला
घोसांगत लटकावे
येथून तेथे निवांत
भटकणा-या वा-याला
नि:शब्द गीताचे शब्द द्यावे
क्षितीजाकाठी ओठंगलेल्या
त्या मेधमय अनाम
चिरंतन प्रेयसीला
अवघे विश्व भेट द्यावे...

स्वत:च अवघे विश्व व्हावे!

Tuesday, June 25, 2013

हे तर विकासाचे मारेकरी...!


भारताच्या सर्वांगीण विकासाला अनेक ग्रहणे लागलेली आहेत.या ग्रहणांची संख्या एवढी झाली आहे कि भारतियांच्या नसानसांतून फक्त भ्रष्टाचारच वाहतो आहे कि काय असा प्रश्न पडावा. राज्यव्यवस्था, पोलिस, न्यायव्यवस्था, माध्यमे, खेळ...असे कोणते क्षेत्र राहिले आहे कि जे भ्रष्टाचाराने बरबटलेले नाही? ज्यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लोकपाल आणा म्हणुन आंदोलने केली त्या आंदोलनांत सहभागी असलेल्या अनेक सेवाभावी संस्था (NGO) सुद्धा स्वत:च भ्रष्टाचारी आहेत असे माध्यमांतुनच प्रसिद्ध झाले. आज ते आंदोलनकर्ते कोठे आहेत हे माहित नाही, पण भ्रष्टाचार जैसे-थे तसाच आहे. सेवाभावे संस्थाच जेंव्हा भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत फसतात तेंव्हा आपल्याला आपल्याच अस्तित्वाचा गांभिर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

समाजाच्या सर्वांगिण विकासासाठी, जेथे शासन कमी पडते तेथे स्वयंसेवी संस्था पुढाकार घेत असतात. समाजातील आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, आपत्तिनिवारण ते सामान्यांचे अर्थकारण अशा क्षेत्रांत सेवाभावी वृत्तीने या संस्था स्थापन होत असतात. समाज-नैतिकतेचे आधारस्तंभ म्हणुन समाजही या संस्थांकडे आणि त्यातील कार्यकर्त्यांकडे पहात असतो. त्यांचा आदर करत असतो. अशा संस्थांना आर्थिक मदतीची गरज असतेच...ती भागविण्यासाठी अशा संस्थांना करमूक्त देणग्या घेण्याचीही सोय सरकारने ठेवलेली आहे. देणगी देणा-यास करमाफी मिळते ती वेगळीच. याहीपेक्षा मोठी बाब म्हणजे राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारही अशा मान्यताप्राप्त स्वयंसेवी संस्थांना हजारो कोटींची अनुदाने देत असते. अशा मान्यताप्राप्त संस्थांची संख्या भारतात सध्या काही लाखात गेली आहे. स्व्यंसेवी संस्थांची एवढी उदंड संख्या पाहता भारतात खरे तर सामाजिक समस्या ब-यापैकी संपायला हव्या होत्या...वा संपण्याच्या आवाक्यात यायला हव्या होत्या...पण वास्तव अत्यंत भिषण असे आहे.

सध्या केवळ मेळघाटासारख्या कुपोषणग्रस्त भागात साडेतिनशे पेक्षा अधिक स्वयंसेवी संस्था आहेत. सरकारे व देशविदेशातुन कोट्यावधीच्या देणग्या तेथे येत असतात. कुपोषणामुळे होणा-या बालमृत्युंचे प्रमाण मात्र गेल्या दशकात कसलेही कमी झालेले नाही. याउलट या भागात कार्यरत असलेल्या अनेक स्वयंसेवी संस्था नक्षलवादाचा प्रचार करत असल्याचा गृहखात्याचाच अहवाल आहे. हे मेळघाटातच नव्हे तर गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया भागातही घडते आहे. ज्या विकासकार्यासाठी आदिवासी भागात या स्वयंसेवी संस्था स्थापन झाल्या आहेत, गेली अनेक दशके विकासकार्य करीत आहोत असे सांगत अब्जावधी रुपये अनुदान व देणग्यांच्या मार्गाने खात आलेले आहेत ते खरोखर कोणता विकास त्या भागात घडवू शकले याचे सर्वांगीण लेखापरिक्षण करणे आता क्रमप्राप्त झालेले आहे.

अलीकडेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने (मार्च १३) एका याचिकेवर निर्णय देतांना सुनावले कि, "बव्हंशी स्व्ययंसेवी संस्थांना आपले समाजाप्रतीचे उत्तरदायित्व माहित नाही. ९९% स्वयंसेवी संस्था या फ़्राड असून फक्त पैसा बनवायची साधने बनलेली आहेत. ज्या कारणासाठी स्थापन झाल्यात त्यापैकी एकाही कार्याची पुर्तता या संस्थांनी केलेली नाही. स्वयंसेवी संस्थांना मान्यता देण्याच्या अटी अधिक कडक केल्या पाहिजेत..."    

उच्च न्यायालयाचे निरिक्षण अगदीच चुकीचे आहे असे म्हणण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. किंबहुना विकास वा सामाजिक प्रबोधनात्मक कार्याऐवजी स्वयंसेवी संस्था कशा विकासाच्या मारक ठरताहेत हे पाहिले तर डोळे गरारल्याखेरीज राहनार नाहीत. अनेक स्वयंसेवी संस्था या कोणत्या ना कोणत्या विकासप्रकल्पाच्या विरोधात कोणते ना कोणते मुद्दे उपस्थित करत आंदोलने करीत असतात हे आपण नेहमी पाहतो. गरीब, आदिवासी भुमीपुत्रांच्या व पर्यावरणाच्या हिताची दुहाई देत होणारी असंख्य आंदोलने झाली आहेत, होत आहेत तर काही सुरू होण्याच्या बेतात आहेत. आजवर झालेले सर्वात मोठे आंदोलन म्हणुन "नर्मदा बचाव" कडे पाहता येते. या आंदोलनाच्व्या पार्श्वभुमीवर सर्वांगिण अभ्यास करून डा. दत्तप्रसाद दाभोळकर यांनी "माते नर्मदे" हा अत्यंत चिंतनीय असा ग्रंथ लिहिला होता. त्यातून सामो-या येणा-या बाबी, दाभोळकरांनी कितीही संयमाने व विनयशीलतेने लिहिल्या असल्या तरी विस्फोटक आहेत. मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे यांसारख्या पर्यावरणवाद्यांची खरी रुपे समोर येतात ती अस्वस्थ करणारी आहेत. पण त्यापेक्षा सर्वात स्फोटक बाब म्हणजे परदेशी राहून नर्मदा प्रकल्प होवू नये यासाठी प्रयत्नरत असलेल्या (अगदी सी.आय.ए. पुरस्कृतसुद्धा) अनेक संस्था अस्तित्वात होत्या. अमेरिकेत १३, स्वीडनमद्ध्ये पाच या पद्धतीने १२ देशांत अशा संस्थांचे जाळे होते. या प्रकल्पाला खिळ घालण्याचे काम इकडे मेधा पाटकर आणि या जागतिक संस्था विविध कारणे पुढे सरकवत करत राहिल्या. १९९४ मद्धे नर्मदा बचाव आंदोलनाने सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. २००० साली न्यायालयाने निवाडा दिला...म्हटले..."ही जनहित याचिका नाही तर प्रसिद्धी मिळविण्यासाठीची याचिका आहे..."

यामुळे नर्मदा प्रकल्प किमान दोन दशके मागे पडला. खर्च वाढत गेला हे वेगळे. पण हा प्रकल्प वेळेत झाल्याने जे फायदे झाले असते ते बुडाले हे नुकसान वेगळे. या नुकसानीचा आकडाच वार्षिक साठ हजार कोटी एवढा होतो...म्हणजे आपण काय गमावले याची जाण येईल. भारताचा विकास होवू नये म्हणुन स्व्ययंसेवी संस्थांना विदेशी संस्थांकरवी हाती धरले जात असेल आणि भाऊक-भाबडे ध्येयवेडे तरुण या आंदोलनांना न्यायाची लढाई समजत त्यात पडत असतील तर ते नकळत देशद्रोह करत आले आहेत याचीही जाणीव होईल.

नर्मदा सरोवराचे एक वानगीदाखल उदाहरण दिले. वाचकांनी दाभोळकरांचा ग्रंथ मुळातुनच वाचावा. मूख्य मुद्दा स्वयंसेवी संस्था व तथाकथित आंदोलनांचे नेते विकासात्मक आणि रचनात्मक कार्यासाठी आहेत कि त्या विकासाच्या मारेकरी बनत आहेत हा आहे. आता जैतापूर येथील प्रस्तावित अणुभट्टीच्या विरोधात असंख्य विनोदी प्रश्न उभे करत आंदोलन सुरू आहे. अजून मुंबई-दिल्ली विकास प्रमार्गाची सुरुवातही झालेली नाही तरीही असत्य माहिती पसरवत भविष्यात त्याविरोधातही आंदोलन छेडण्याची रुजुवात अनेक स्वयंसेवी संघटनांनी घातली आहे. दुसरीकडे गरीब-आदिवासी-वंचितांचा विकास होत नाही अशी तक्रार आहे. विकासाचे कोणतेही पर्यायी मोडेल न देता विकासकार्यांना विरोध करून आपण काय साध्य करीत आहोत यावर गांभिर्याने चर्चा करण्याची वेळ आली आहे.

गांधीवादी अथवा लोहियावादी शाश्वत विकासाचे मोडेल आपण कधीच नाकारले आहे. आज ते स्वीकारायची तयारी विकासकार्यांना विरोध करणा-यांची तरी आहे काय हा कळीचा प्रश्न आहे. सकारात्मक विकासासाठी आजवर भारतात एकही आंदोलन झालेले नाही. विकेंद्रीत विकासाचा आग्रह स्वातंत्र्योत्तर काळात कोणाही नेत्याने-विचारवंताने अथवा एकही स्वयंसेवी संघटनेने धरला नाही. शेतक-यांच्या हिताची आंदोक्लने झाली पण ती फक्त नगदी पीकांच्या भाववाढीसाठी झाली...कोरडवाहू शेतक-यांकडे पुरते दुर्लक्ष केले गेले. पाणीवातपात सर्व महाराष्ट्राला समान न्याय मिळायला हवा त्यासाठी कोणी उठुन उभे राहिले नाही. शेतक-यांनाही चोवीस तास वीज मिळायला हवी ही मागणी तर फार दुरची आहे. बरे...वीज हवी तर ते बनवायची कशी यासाठी त्यांच्याकडे उत्तर नाही. कोळशापासूनची वीज पर्यावरणाची हानी करते हे वास्तव आहे. पर्याय म्हणुन जलविद्युत आणायची तर धरणे वाढवावी लागतात. येथेही स्वयंसेवी संस्था आडव्या येतात...आंदोलने सुरु...प्रकल्पग्रस्तांना अधिक लाभाचे आमिष देत खोटे अपप्रचार सुरू...प्रकल्प नियोजित वेळेच्या दुप्पट-तिप्पट काळ खाणार...खर्च वाढनार...अणुविद्युत करायला जावे तर पुन्हा हीच मंडळी आडवी येणार. या स्वयंसेवी संस्थांना समाजाची अथवा प्रकल्पग्रस्तांची काळजी आहे हे वरकरणी वाटत असले तरी प्रकल्प कोठे ना कोठे करावाच लागणार...प्रकल्पग्रस्त कोठे ना कोठे असणारच... म्हणजे कोठेही प्रकल्पांना खिळ घातली जाणारच...

या चक्रातून कोणत्याही प्रकारचा विकास कसा होईल? तो होणारच नसला तर मग सामाजिक विकासासाठी राबण्याचे खोटे मुखवटे घेणा-यांचा हा दुटप्पीपणा नव्हे काय? याउलट विकासकामांची फळे सर्वांत समसमान पातळीवर वाटली जावीत यासाठी आग्रह धरणे योग्य होणार नाही काय?

भारताचा विकास होवू नये म्हणुन नर्मदा बचावसारख्या आंदोलनांमागे विदेशी संस्था खंबीरपणे उभ्या राहिल्या होत्या. या संस्था व त्यांचे नेते फुकटात असले उद्योग करीत नाहीत असाच त्याचा मतितार्थ. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचे असंख्य नेते-कार्यकर्ते ब्ल्यकमेलर्स बनले हे वास्तव आहे. माहितीच्या अधिकारासाठी काम करणा-या बव्हंशी संस्था/व्यक्ती किती भ्रष्ट आहेत हे वेगळे सांगायची गरज नाही. यातून सामाजिक विकास कसा होवू शकतो? सामाजिक विकास हा फक्त आर्थिक नसतो तर नैतीक विकास हा खरा विकासाचा जर निर्देशांक असेल तर आपण सारेच अनैतिकतेच्या गलिच्छ डोहात वळवळतो आहोत असेच म्हणावे लागेल.

याचा अर्थ असा मुळीच नव्हे कि विकासकामांमुळे काही घटकांवर अन्याय होत नाही. त्याला विरोध व्हायलाच हवा. परंतू अन्यायाची शेवटी तीव्रताही समजावून घ्यायला हवी व समंजसपणे मार्ग काढायला हवा. स्वयंसेवी संस्थांचा मुडच जर स्वार्थी व म्हणुनच विकासविरोधी बनत असेल तर मग मात्र त्यांचा निषेध आणि विरोध करायला हवा. अशा संस्थांचे ताळेबंद व त्यांना पैसा पुरवणारे घटक तपासून पाहिले पाहिजेत. त्यावर नियंत्रणे घातली गेली पाहिजेत. एकीकडे आमच्या भागात प्रकल्प नाहीत अशी बोंब मारायची आणि प्रकल्प येवू घातले कि आपापली पोळी भाजून घेण्यासाठी त्याला खिळ घालायची हे उद्योग आता बंद करायला हवेत. विकासाचे मारेकरी होऊन कसे चालेल?  

-संजय सोनवणी

Monday, June 24, 2013

साहित्य संस्कृतीच्या प्रांगणातच अंधार

साहित्य संस्कृतीच्या प्रांगणातच अंधार

By  on June 23, 2013
0
feature size
कोणत्याही प्रदेश-राज्याचा खरा विकास हा केवळ आर्थिक नव्हे तर सांस्कृतिक निर्देशांकावरून ठरवला जातो. महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे असा आपला समज असतो. पुरोगामी राज्यात साहित्य-संस्कृतीला सातत्यपूर्ण नवे बहर कसे येतील याची काळजी संपूर्ण समाजानेच आणि म्हणून शासनानेही घेणं क्रमप्राप्त ठरतं. महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र राज्य साहित्य-संस्कृती मंडळ’ स्थापन करून सरकारचीही साहित्य संस्कृतीविषयक आपली जबाबदारी आहे याचं किमान मंडळ स्थापन करण्यापुरतं का होईना भान ठेवलं याबद्दल शासनाचं अभिनंदन केलंच पाहिजे. पण कृतीमध्ये नेहमीप्रमाणेच मागे राहिल्याने हे मंडळ नसतं तर काय बिघडलं असतं अथवा कोणाचं अडलं असतं असा प्रश्न आजच्या साहित्यिकांच्या पिढीला पडला असेल तर नवल नाही.
साहित्य संस्कृती मंडळाकडून अनेक सांस्कृतिक कार्यांची अपेक्षा आहे. किंबहुना महाराष्ट्र सरकारने स्वीकारलेल्या सांस्कृतिक धोरणातही हीच बाब अधोरेखित केली गेली आहे. पण प्रत्यक्षात हे मंडळ जवळपास कागदोपत्री आहे असंच चित्र दिसतं. या मंडळाचं प्रमुख काम म्हणजे नवसाहित्यिकांना प्रोत्साहन देणं. त्यांच्यासाठी वारंवार कार्यशाळा घेणं आणि त्यांना घडवणं. त्यांच्या प्रथम कृतींना प्रकाशनासाठी साहाय्य करणं. ऐंशी-नव्वदच्या दशकात हे काम निर्दोष नसलं तरी बर्यापैकी जोमाने होत होतं. आज प्रसिद्धीच्या शिखरावर असलेले इंद्रजीत भालेरावांसारखे कवी अथवा विश्वास पाटीलांसारख्या लेखकांच्या पहिल्या पुस्तकाचं प्रकाशन मंडळाच्या नवलेखक योजनेमुळे होऊ शकलं. पहिल्या पुस्तकाच्या प्रकाशनामुळे लेखक प्रोत्साहित होत लिहिते राहतात आणि दर्जा असेल तर पुढील पुस्तकं प्रकाशित करण्यास प्रकाशक मिळण्यासही अडचण येत नाही. परंतु गेली कित्येक वर्षं ही योजना मृतवत आहे. हे योजना मृतवत होण्याचं कारण या योजनेच्या अव्यावहारिक दोषांत आहे. त्यामुळे या कागदोपत्री योजनेचा मराठीत उगवू पाहणार्या साहित्यिक/कवींना काडी इतकाही उपयोग होत नाही. त्याचा फायदा प्रस्थापित प्रकाशक घेत असून नवलेखकांकडूनच पैसे घेऊन पुस्तकं काढतात, यात अपरिहार्यपणे लेखकांचं शोषण होतं. ज्यांची ऐपत नाही ते अप्रसिद्धीच्या कालांधारात भिरकावले जातात.
साहित्य संस्कृतीला रुजवणं, वाढवणं आणि त्यासाठी प्रोत्साहन देणं हे शासनाचं महत्त्वाचं कर्तव्य आहे. हे कर्तव्य साहित्य संमेलनांना अनुदानांच्या खिरापती वाटणं, काही पुरस्कार देणं, नियतकालिकांना अनुदान देणं आणि जुन्याच ग्रंथांचं पुनर्प्रकाशन करणं यापार जात नाही. नवलेखक अनुदान योजना मेल्यात जमा आहे. कारण कोणताही प्रकाशक या योजनांतर्गत पुस्तकं प्रकाशित करायला सहसा तयार होत नाही. जे तयार होतात ते अनुदान लाटून थातुरमातुर पाचशेऐवजी शे-दोनशे प्रती काढून लेखकालाच विकतात. २०१०-११ साली या योजनेंतर्गत केवळ ११ पुस्तकं निवडली गेली… पण त्यांचं प्रकाशन झालं अथवा नाही याची खबरबात नाही. यामुळे कसे नवलेखक घडणार आहेत? साहित्य संस्कृतीचं विकसन कसं घडणार आहे?
आज मराठी साहित्याची परिस्थिती अशी आहे की मुळात साहित्यात पैसा नसल्याने अगदीच मोजके लोक लेखनाच्या फंदात पडताना दिसत आहेत. पैसे नसतील तर किमान प्रतिष्ठा आणि प्रकाशक असावेत ही अपेक्षा अवाजवी म्हणता येत नाही. खाजगी प्रकाशक नव्या लेखकांचं साहित्य व्यावहारिक कारणांमुळे प्रसिद्ध करण्यास सहसा तयार नसतात, मग साहित्यिक दर्जा कितीही मोठा का असेना. अशा परिस्थितीत शासनाने पुढे येणं आणि निरपेक्ष पद्धतीने केवळ साहित्यमूल्यांवर आधारित कार्यक्रम राबवायला नको काय?
या मंडळाचे मधु मंगेश कर्णिक हे अध्यक्ष असून सदस्यसंख्या तब्बल ३७ एवढी आहे. या सदस्यांमध्ये जी नावं आहेत ती महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध आणि आदरणीय साहित्यिकांची आहेत… एवढी सन्माननीय सदस्यसंख्या असताना मंडळ साहित्य संस्कृतीसाठी केवढं व्यापक कार्य करण्यात गुंतलं असेल अशी साहजिकच कोणाचीही कल्पना होईल. पण प्रत्यक्षात मंडळाचं काम नसल्यात जमा असंच आहे. या मंडळाची प्रकाशनं कुठे मिळतील हे त्याचा स्टाफही सांगू शकत नाही. कार्यालय उघडं तरी कधी असतं याचा मला एक संपूर्ण दिवस प्रयत्न करूनही तपास लागला नाही. हा आहे महाराष्ट्राच्या साहित्य संस्कृतीचा लेखाजोखा.
शासनाने तातडीने साहित्य संस्कृती मंडळाची नीट पुनर्रचना करत साहित्यिक उपक्रमांना प्राधान्य देत नवलेखकांना प्रकाशात येण्याची व्यापक संधी देणं अत्यावश्यक आहे. पुरेशा निधीच्या अभावामुळे आणि सदोष कार्यपद्धती, योजनांमुळे मंडळ पंगू झालं आहे हे उघड आहे. केवळ वर्णी लावायची म्हणून सदस्यांची वारेमाप संख्या वाढवून शासन काय साधू पहात आहे हे शासनालाच माहीत. साहित्य संस्कृतीच्याच प्रांगणात एवढा अंधार असेल तर शासनाने महाराष्ट्राला पुरोगामी वगैरे संबोधणं बंद करावं आणि साहित्य संस्कृतीला पुरेपूर वार्यावर सोडून द्यावं एवढंच खेदाने म्हणता येईल.
संजय सोनवणी

या मौनगुंफेत...

ते म्हणाले


केदारनाथवर लिहा...

एवढी आपत्ती आली

हजारोंची जान गेली

लाखोंची दुर्दशा झाली

का लिहिले नाही?

तुमचा देव खोटा नि तुम्हीही खोटे

म्हणुन बहुदा लिहिले नाही...



मी म्हटलो...ठीक आहे...

मौनगुंफेत माझ्याच

मी जरा बरा आहे...

वेदनांना आसरा

हाच भाव खरा आहे...

स्वत:त जे उतरले नाहीत

आपले अस्तित्व ढुंढाळले नाही

ज्यांना आत्मा आणि परमात्मा

समजलाच नाही

अशांचा हा नखरा आहे

शिव काय आणि

त्याची निर्मिती काय

आणि त्यांचा प्रपाती

विनाशक विध्वंस काय

मनुष्य काय त्याची

दयापात्र संतती नाय

तो करतो आपलेच संतुलन

निर्दय अदयतेने

जगणे काय

आणि मरणे काय

याशी नसतेच काही

घेणे-देणे त्याला

त्याच्यात तो आणि त्याच्यात सारे

हे समजायची यांची किंवा त्यांची

लायकीच काय?



मौनगुंफा अनादि आणि

अनवरत

आश्रय देत

एका कडेला जीवन

दुस-या कडेला मृत्यू



आणि मधोमध

अतिप्रिय

भेडसावणारे

अतिगहन

आणि मोहवणारे

ते कोणाला मृत्युदायी

तर कोणाला जीवनदायी

जीवनतांडव

स्वत:त निमग्न असलेले

विश्वव्यापी आणि

मौन

या मौनगुंफेत

जेथे कायमच्या वास्तवाला असतो मी...



मी खरा कि ते खरे

मी खोटा कि ते खोटे

हे प्रश्न उद्भवतच नाहीत

माझ्या मनात

कारण

म्रुत्युच्या काळमिठीत सारे...

कोणत्याही क्षणी

हे बुडबुडे जीवनाचे

संपणारे

घ्या बोलून

घ्या नाचून

सा-या घृणा-द्वेष-प्रेम-प्रार्थना-श्रद्धा

या तुमच्या उपजी

रहायचे तर रहा शरणागत त्यांनाच

तुमच्या अटळ भाग्याप्रमाणे

पण...

जमलेच कधी तर या

या मौनगुंफेत

जेथे जीवन आणि मृत्यू

एकत्र खेळतात

वांडग्या पोरांसारखे...

एकमेकांशी भांडत निरामयतेने

ते देत असतात धडे

प्रशांत तांडवमय मौनाचे

कधी सहज सहज

जगण्याचे

तर कधी

सहज सहज

मरण्याचे...



या मौनगुंफेत स्वागत आहे तुमचे...

येवू शकलात तर...

(नाहीतरी तुमचे बुडबुडी खेळ

पहातोच आहे मी

येथून

या मौनगुंफेतून...

तुमच्या जगण्यातील मरणाचे...)

Wednesday, June 19, 2013

ग्रीस पुराण कथा-कोश


 Grisa purana katha-kosa /


भारतीय संस्क्रुती ही विश्वातील एक अतिप्राचीन आणि कालौघातील बदल पचवत आजही टिकुन राहिलेली संस्क्रुती आहे. त्याबाबत यथोचित अभिमान बाळगणे योग्यही आहे. परंतु अनेकदा अन्य प्राचीन जागतीक संस्क्रुत्यांबद्दल आपण उदासीन असतो. मग ती सुमेरियन, अक्काडियन, इजिप्शियन माया-इंकादि संस्क्रुती असो कि अगदी अरबी आणि ग्रीक संस्क्रुती असो. मराठीत कोशवाद्मय विपुल असले तरी त्याने अन्य संस्क्रुत्यांबद्दल आपल्याला त्यांनी अनभिद्न्यच ठेवले आहे असे म्हणावे लागते. परंतु हिंदीत कमल नसीम यांनी "ग्रीस पुराण कथा-कोश" लिहून एक अमुल्य कामगिरी केलेली आहे.
    ग्रीक संस्क्रुतीशी भारताचा पुरातन काळापासुन व्यापारानिमित्त संबंध आला आहे...इतका कि ग्रीक भाषेत अनेक भारतीय शब्द सापडतात. इतकेच नव्हे तर ग्रीकांचा मुख्य देव झेउस आणि आपल्या ईंद्रात कमालीचे साधर्म्य आहे. झेउसचे वज्र, चिलखत, त्याचे देवतामंडळासह ओलिंपस पर्वतावर राहणे, मानवी जीवनात अकारण (?) हस्तक्षेप करणे...मानवी भाव-भावना बाळगणे ई. साम्ये चकित करणारी आहेत. असे असले तरी स्वत: खास ग्रीक संस्क्रुतीचे अवगुंठण त्यावर आहेच. म्हणजे झेउस हा पित्याची हत्या करुन देवसम्राट बनलेला आहे तर त्याची सहोदर भगिनी हेरा ही त्याची पत्नी आहे. याच प्रकारे अन्य अनेक ग्रीक दैवतांशी भारतीय दैवतांशी साम्य-विभेद या कोशात सापडतात.
    मला हा कोश आवडण्याचे कारण तो मुळात रुढार्थाने कोश नाही. कोशात एरवी अकारविल्हेप्रमाणे नोंदींची सोय लावली जाते असला प्रकार यात नाही. कोशवाद्मयात एरवी असणारा कोरडेपणा तर मुळीच नाही. ग्रीक महाकाव्ये वा नाट्यांत असनारी अत्यंत जीवंत काव्यमय आणि खुद्द हिंदी भाषेलाही नवे आयाम देणा-या भाषेत पुरातन ग्रीक पुरा-कथांपासुन सुरुवात करत एकेक दैवी व मानवी व्यक्तित्व जीवंत करणारी अद्भुत शैली कमल नसीम यांना साधली आहे. "कोश असाही असु शकतो..." ही नवीच द्रुष्टी हा कोश देतो आणि हे त्याचे अनुपम वैशिष्ट्य आहे.
    पुरातन मानवी निर्मल मनाचा आरसा म्हनजे त्या-त्या संस्क्रुतीतील पुराणकथा होत असे नमुद करत कमल नसीम या कोशाची सुरुवात करतात. आणि ते किती खरे आहे हे येथे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. स्रुष्टीच्या आरंभाबाबतच्या ग्रीक संकल्पनांपासुन हा कोश सुरु होतो ते पुरातन देवता, त्यांच्याशी निगडीत कथा, आख्याने, महाकाव्ये, प्रेमकथा ते ग्रीक वीर नायकांचा सर्वकश आढावा घेत हा कोश संपन्न होतो. संपुर्ण ग्रीसचा भुगोल या पुराकथांत कसा सामाविष्ट केला गेलेला आहे हे पाहुन आपण विस्मित होतो. या कोशात  टेंटेलास, थेसटीज, ईडिपस, एपिगनी, पुराणप्रसिद्ध राजा मिडास, ओडिसियस अगममेनन यांच्या धीरोदात शोकांतिकाही येतात. ग्रीक मन हे प्राय: नियतीवादी होते. आपल्या श्रेष्ठ साहित्त्यिक जी.एं. वर या ग्रीक नियतीवादाचा अद्भुत पगडा होता. प्रस्तुत कोशलेखकाने प्रत्येक कथा देतांना वा व्यक्तिमत्वे चितारतांना पिंडार, होमर, इस्खिलुस, हीसियड, ओविड, रोडस, ल्युसियन आदि असंख्य ग्रीक कवी, लोककवी, नाटककार यांच्या द्रुष्टीकोनातले फरकही अत्यंत समर्पकतेने दाखवलेले आहेत.
    कोशकार हा नुसता कोरडा विद्वान नसतो. तो स्वत: एक तत्वचिंतकही कसा असतो हे पहायचे असेल तर हा कोश वाचायलाच हवा. जागतीक पुराकथातद्न्यांनी पुराकथांचा उगम कसा होतो यावरील विविध मतांचा वेध घेत मानवी आदिम प्रेरणांचे स्रुष्ट-दुष्ट भावनांचे कथात्मक/काव्यात्मक प्रकटीकरण म्हणजे पुराकथा होत या मुलभुत सिद्धांताला या कोशात सबळ केले आहे, हे या कोशाचे अधिक एक वैशिष्ट्य होय. मराठी कोश हे प्राय: माहितीपर व रुक्ष असतात, त्यामुळे अनेकदा वाचक त्याकडे वळतही नाही. ही अभिनव कोशशैली मराठीत येणे मला गरजेचे वाटते.
    पुराकथा ही आपल्या पुर्वजांची एक अनमोल ठेव आहे याची जाणीव करुन देत जर आपल्याला वैश्विक मानव व्हायचे असेल तर जागतीक पुराकथा कशा आणि का अभ्यासाव्यात याचा नवा द्रुष्टीकोन हा कोश देतो. ग्रीक संस्क्रुतीची आजही पाश्चात्य साहित्य-कलांवर व अगदी तत्वद्न्यान-विद्न्यानावरही अमिट छाप आहे. आपण भारतीयही कळत-नकळत ग्रीकांच्या मोहपाशात असतोच. त्याचे मुळ समजावून घ्यायचे असेल तर हा, कोश नव्हे, एका पुरातन अद्भुत दैवी व मानवी विश्वाची खरी ओळख करुन देणारा ग्रंथ वाचायलाच हवा. या ग्रंथाची भाषा हिंदी आहे...पण ती एवढी काव्यमय आहे कि कोणालाही सहज समजेल.

ग्रीस पुराण कथा कोश
ले. कमल नसीम
प्रकाशक: अक्षर प्रकाशन प्रा. लि., नवी दिल्ली (१९८३)
राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., नवी दिल्ली (आव्रुती २००८)
प्रुष्ठसंख्या ५२३. मुल्य: रु. २५०/-

Tuesday, June 18, 2013

विकासाला नाकारुन विकास कसा होईल?


विकास तर व्हायला हवा पण जर तो संतुलित नसेल तर विकास हा अंगलटही कसा येवू शकतो हे आपण आजकाल नित्याच्या झालेल्या घटनांतून पाहू शकतो. मुंबई व उपनगरांतील बेकायदा बांधकामे आणि त्यांचे कोसळणे यात जाणारे जीव, झोपडपट्ट्या, वाढता भ्रष्ट्राचार आणि अपरिहार्यपणे या विकासाला चिकटलेली असह्य जीवघेणी गुन्हेगारी आणि तरीही अविरत वाढत चाललेले जीवनखर्च या कचाट्यात कथित विकसीत क्षेत्रांत राहणा-या जनसामान्यांच्या वाट्याला आलेले अपरिहार्य भाग्य आहे. विकसीत शहरे व भौगोलिक प्रभागांत जेवढ्या सामाजिक समस्या आहेत तेवढ्या आदिवासी भागांतही पहायला मिळणार नाहीत. याचे कारण आपल्या विकासाच्या संकल्पनाच बाळबोध आहेत हे नव्हे काय? आणि या सा-यात मानवी जीवनाचा गाभा कोठे राहतो?

आपणा सर्वांना समस्यांच्या मुळाशी न जाता वरकरणीची सोपी आणि मलमपट्ट्या करणारी उत्तरे हवी असतात. तशीच उत्तरे हवी असतात म्हणुन नेते व प्रशासनेही तशीच उत्तरे देत जातात. बांधकामे बेकायदा असतील तर ती नियमीत करून घ्या कारण मग ज्यांनी आधीच पैसे मोजून घरे घेतलीत त्यांनी कोठे जायचे? असे वावदूक सल्ले जसे दिले जातात तसेच बेकायदा बांधकामे पडली तर बिल्डरना फाशी द्या अशाही भावनिक मागण्या होतात. मुळात प्रश्न असा आहे कि अशी कायदेशीर असोत कि बेकायदेशीर बांधकामे का वाढत जातात? झोपडपट्ट्या का वाढत जातात? आज मुंबईत जवळपास तीन हजार हेक्टरपेक्षा अधिक जमीनींवर झोपडपट्ट्या आहेत. जवळपास ४०% मुंबई झोपडपट्ट्यांत राहते असे अंदाज आहेत. बेकायदेशीर बांधकामांनी व्यापलेला भाग जवळपास चारशे हेक्टर एवढा आहे. हे अंदाज काहीही असोत, वास्तव एवढेच आहे कि मुळात एवढी लोकसंख्या मुंबईत स्थलांतरीत का झाली?

हा एक चक्रव्य़ुह आहे हे आधी आपण समजावून घ्यायला पाहिजे. मुंबईत अनेक उद्योग-व्यवसाय आणि त्यात राजधानी असल्याने असंख्य केंद्र व राज्य सरकारी कार्यालये केंद्रीत होत गेले म्हणुन तेथील अधिकारी ते कर्मचारी व कामगार स्वाभाविकपणे स्थायिक होत गेले. या जनसमुहाच्याही असंख्य गरजा असतात ते पुरवणारेही तेथे येत जाणेही तेवढेच स्वाभाविक होऊन गेले. या गरजा पुरवणा-यांच्याही अन्य गरजा असतात त्याही भागविण्यासाठी, सरकारी असो कि खाजगी, जनसंख्या लागत जाते. यातुनच चक्रवाढ पद्धतीने लोकसंख्या एकाच ठिकाणी केंद्रीभूत होऊ लागते. मुंबईचे (व अन्य शहरांचेही) नेमके असेच होत गेले आहे.

असे कोणते उद्योग होते जे फक्त मुंबईतच उभारले जावू शकत होते? कापड उद्योग हे स्वाभाविक आणि नैसर्गिक कारण आहे. पण हा उद्योग संपुष्टात येऊन आता काळ उलटला. रस्ते व रेल्वे या पायाभूत सुविधा सुरुवातीपासून निर्माण केल्या गेल्या असत्या तर निर्यातप्रधान उद्योग मुंबईत राहण्याचे अथवा उभारले जाण्याचे कारणच नव्हते. मुंबई खरे तर फक्त व्यापार-विनिमयाचे केंद्रक बनवले जाणे धोरणात्मक दृष्टीने गरजेचे होते. पण उद्योगांचेही (अगदी सिनेसृष्टीचेही) केंद्रीकरण तेथेच (मर्यादित भौगोलिक अवकाश असतांनाही) होत गेल्याने आज मुंबई ही एक गंभीर समस्या बनली आहे व ती भविष्यात विकराल होईल याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही. आणि याला "विकास" म्हणता येत नाही. मुंबई हे एक उदाहरण म्हणुण घेतले आहे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद इत्यादी त्याच वाटेवर चालत आहेत.

म्हनजे एकीकडे उद्योगधंदे नाहीत म्हणून सामाजिक समस्या तर दुसरीकडे उद्योगधंद्यांचे अतिरेकी केंद्रीकरण झाले म्हणून निर्माण होत चाललेल्या सामाजिक समस्या य दुहेरी कचाट्यात आपण सारेच सापडलो आहोत. विकास म्हणजे नेमके काय याची व्याख्या करायचा आपक्ल्या नेत्यांनी आणि विचारवंतांनीही कधीच प्रयत्न केला नाही याचे हे विदारक फळ आहे.

अन्न-वस्त्र-निवारा या मुलभूत गरजांपासून ते भावनिक गरजा आणि त्या साध्य करण्यासाठी उपजिविकेच्या प्रगतीशील संध्यांची निर्मिती करने व त्या सर्वच प्रदेशांना व त्या-त्या प्रदेशातील समाजांना समानपणे सातत्यपुर्ण उपलब्ध करुन देणे याला आपण शाश्वत विकास म्हणू शकतो. आज सामाजिक संघटना अशा विकासाच्या मागण्या करण्याऐवजी उलटा मार्ग पत्करत आहेत. किंबहुना त्या दुसरा आत्मघातकी मार्ग धरू लागल्या आहेत. जमीनीवरील हक्क, नागरी सुविधांवरील हक्क, निवा-यांचा हक्क, पाण्यावरील हक्क  आणि अन्य नैसर्गिक साधन-संपत्तीवर हक्क जतावत लढे उभारले जात आहेत. असे करतांना विकासकामेही नकोत असा अट्टाहासही अशा अनेक संघटनांचा आहे. यातील धोकाही आपण समजावून घ्यायला पाहिजे, कारण भविष्यात हा संघर्ष अधिक तीव्र होत जाणार आहे आणि मानवी चेहराही हरवला जाणार आहे.

एकाच प्रभागात औद्योगिक विकासकामे नकोत हा हट्ट अत्यंत योग्य ठरला असता. किंबहुना अशा अतिरेकी औद्योगिकरण झालेल्या वसाहती दूर हटवल्या जाण्याचा आग्रहही योग्यच ठरला असता. त्याचसोबत मानवी वस्त्याही एकाच ठिकाणावर केंद्रीभूत न होवू देता त्यांचेही विस्थापन करावे हाही आग्रह योग्यच ठरला असता. त्यामुळे साधनसंपत्तीचेही विकेंद्रीकरण होत एकुणातील चरितार्थखर्चही नागरिकांच्या मर्यादेत आले असते. परंतू असे करण्याऐवजी झोपडपट्ट्यांनी व्यापलेली जमीन कोणाही विकसकांना देण्याची अथवा त्या जमीनींची कसलीही किंमत न मोजता केवळ बांधकाम खर्चात तेथील स्थायिकांना देण्याची मागणी जर होत असेल व सरकारही लोकप्रिय निर्णयांच्या आहारी जात त्यास तोंडदेखली का होईना संमती देत असेल तर ते विघातक नाही काय?

यातुन केंद्रीकरनातून निर्माण झालेल्या समस्या दूर होत नहीत. झोपडपट्टीतून ४-५०० स्क्वेअर फुटच्या घरात आले म्हणून झोपडपट्टीवायांच्या मुलभूत आणि सांस्कृतीक समस्या संपत नाहीत. किंबहुना आजवर अशी एकही योजना यशस्वी झालेली नाही. त्या प्रत्यक्षात आणाव्यात अशीही राज्यकर्त्यांची इच्छा नाही. शेवटी  परिस्थितीत बदल होत नाही. एका झोपडीच्या आताच्या किंमतीत अन्यत्र एक छोटे का होईना टुमदार घर होवू शकते...पण तेथे रहायला जायचे तर उत्पन्नाचे साधन देवू शकतील असे उद्योगही नाहीत.

म्हणजेच केंद्रीकरणाची समस्या अशी बनली आहे कि ती सोडवली गेली नाही तर असला शहरी विकास हा विकास नसून उलट मानवी अस्तित्वावरच घाला घालत जाईल याबाबत कसलीही शंका बाळगण्याचे कारणच नाही. आणि ती सोडवावी असे सरकारपासून ते स्व्यंसेवी संघटनांची इच्छाही नाही. उलट समस्येचा गुंतवळा वाढवण्यातच सर्वांचा. स्वार्थप्रणित असो कि अज्ञानाधारित, रसच असल्याचे दिसून येते.

नक्षलवादाची समस्या जी आजवर अरण्यांपुरती मर्यादित होती ती शहरी भागांकडे का वळू लागली आहे याचे कारण वरील विवेचनात आहे. शहरे आणि अरण्यांत आता काही फरक उरलेला नाही. शहरी गुन्हेगारी टोळ्यांची जागा नक्षलवादी घेत जातील याची ही धोक्याची घंटा आहे. साधनसंपत्तीचे फेरवाटप करा ही होत जाणारी मागणी ही नक्षलवादी विचारसरणीची पहिली पायरी आहे. ही मागणे वरकरणी आकर्षक वाटते...पण फेरवाटणी कशाची आणि का म्हणुन करा याचे उत्तर या छुप्या माओवाद्यांकडे नसते. भावनिक आव्हाने करत विकसीत आणि अविकसीत यांतील समाजांतील वर्गकलहाचे नांव देत विकासाचे गणितच ज्यांना समजले नाही अशा राज्यकर्त्यांना, स्वयंसेवी संघटनांना, त्यांना समर्थन देणा-या संघटनांना  आणि फुकटात (किंवा अतिस्वस्तात) गरजपुर्ती कशी होईल हे पाहणा-या समाजांना पेटवत नेण्याचे जे कार्य सध्या घदते आहे याचे भान राज्यकर्त्यांनी ठेवावे. ठेवले नाही तर असंतोषाचा पहिला घाला त्यांच्यावरच पडेल याचे भान त्यांनी ठेवले पाहिजे व तशी कृतीही केली पाहिजे.

थोडक्यात विकासाचे प्रादेशिक विकेंद्रीकरन हा केवळ नक्षलवाद नव्हे तर अन्य सर्वच सामाजिक समस्यांना दूर करण्याचे साधन आहे. मुंबईतील अणुभट्टी चालते पण जैतापुरची नको असा अट्टाग्रह धरणा-या सामाजिक संघटनाना या विकेंद्रीत विकासाचे मारेकरी म्हणूनच ओळखले गेले पाहिजे.  हे लोक किती खोटी माहिती पुरवून समाजाची फसवणूक करतात हे मी दिल्ली-मुंबई औद्योगिक प्रमार्गाला असलेल्या विरोधातून पाहिले आहे. हे लोक सांगतात कि १६% भारतीय भुभाग अशा प्रमार्गांमुळे औद्योगिक होणार...स्थानिकांचे विस्थापन होणार आणि या सर्व जमीनींत उद्योग नंतर आधी शहरे बनवली जाणार. मग शेतक-यांचे काय होईल? असा भावनिक प्रश्न तयारच आहे.
 

सत्य अत्यंत वेगळे आहे. प्रमार्ग म्हणजे रेल्वे आणि केवळ वेगवान मालवाहतुकीसाठीच राखलेले प्रशस्त रस्ते आणि विमानतळ...ज्या ९ औद्योगिक वसाहती या उपक्रमात नोंदल्या गेल्या आहेत त्या आधीच अस्तित्वात आहेत...एकुण १० हजार हेक्टर एवढीच व्याप्ती या ९ उद्योगकेंद्रांची व निवासी वसाहतींची आहे. याचा अर्थ असा नव्हे कि यामुळेही केंद्रीकरणच होत नाही...ते होतेय...पण दोन्ही बाजू अतिरेकी आहेत आणि देशवासियांच्या एकुणातच मुळावर आल्या आहेत एवढे तर स्पष्ट आहे.

खरा विरोध याच प्रकल्पाला केवळ ९ ठिकाणी केंद्रीत न करता अधिक विकेंद्रीत कसे करता येईल याला हवा...पण हेही नको तेही नको अशी भुमिका असेल तर स्व्ययंसेवी संघटनांना जाब विचारला जायला हवा...प्रकल्पकर्त्यांनाही व्यापक विकेंद्रीकरनाचा आग्रह केला जायला हवा...पण स्वयंसेवी संघटना आहे तेही सुरळीत घडू देणार नाहीत...मग विकासाला नाकारुन विकास कसा होईल? एकून सामाजिक तोट्याचे भरपाई त्यांच्याकडुन कोण करून घेइल?

-संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५

Thursday, June 13, 2013

अहिल्यादेवींचे अपराधी...!

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांने देशभरात अचाट वास्तुनिर्मिती, मंदिरांचे जिर्णोद्धार ते घाट, धर्मशाळा, असंख्य बारवा-तलाव-रस्ते यांची निर्मिती केली. तत्कालीन मुस्लिम सत्ताही त्यांच्या एकाही कार्याला अडवू शकल्या नाहीत एवढे नैतीक सामर्थ्य असणारी ही महिला. काशीला विश्वेश्वराच्या मंदिराच्या जगी उभ्या केल्या गेलेल्या मशिदीला जवळपास खेटुनच त्यांनी नवे मंदिर उभारले. सोमनाथाचे ही त्यांनी जिर्णोद्धारण केले व अहिल्येश्वर शिवाची प्रतिष्ठापना केली. त्यांनी जेवढी विकासकामे केली ती स्वत:च्या राज्यात नव्हे तर राष्ट्रीय स्तरावर.

अहिल्यादेवींचे मूळ गांव चौंडी (जि. अहमदनगर). ३१ मे १७२५ रोजी त्यांचा येथे जन्म झाला. याच गांवात त्यांनी पुढे चिरेबंदी व शिल्पकलेचा अप्रतीम नमुना असणारे व आजही अखंड उभे असलेले मंदिर शिवमंदिर बांधले. याच मंदिराच्या शेजारी त्यांनी एक वेगळ्या स्थापत्याची मशीदही बांधली. पण गांवात मुळातच मुस्लिमांची संख्या कमी असल्याने (आताही दोनेकच कुटुंबे आहेत) दुर्लक्षामुळे ती भग्न होत गेली. अहिल्यादेवींचा वाडाही उध्वस्त होत तेथे झाडा-झुडपांचे रान माजले. थोडक्यात राष्ट्रमातेचे जन्मस्थान हे राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष श्री. महादेव जानकर यांनी तेथे १९९७ पासून जयंती उत्सव साजरा करायला सुरुवात करेपर्यंत सर्वांसाठीच दुर्लक्षीत असेच राहिले. सुरुवातीला काहीशे लोक येत...आता लाखोंत येतात हे श्री. महादेव जानकरांच्या अविरत सातत्यपूर्ण चिकाटीचे फळ आहे. एवढेच नव्हे तर अलीकडे महाराष्ट्राच्या राजकारनाचेही चंडी हे केंद्रबिंदू बनत आहे.

गेल्या तीन वर्षांपुर्वी राज्य सरकारने अहिल्यादेवी स्मारक समिती नेमून अहिल्यादेवींच्या वाड्याचा जिर्णोधार आणि परिसराचे स्मारकमय सुशोभीकरण करण्याचा उद्योग सुरू केला.

मी यंदा ३१ मे रोजी चौंडी येथे गेलो होतो. या स्मारकाचे मी अत्यंत उत्सुकतेने अत्यंत नैराश्याने निरिक्षण केले. काही सेकंदांसाठी या स्मारक समितीचे अध्यक्ष श्री. अण्णा डांगेही तेथेच भेटले.

माझे निरिक्षण:

१. स्मारक कसे नसावे याचा हा आदर्श वस्तुपाठ आहे. ते नसते केले तरी चालले असते. या स्मारकाचा वास्तुशास्त्रकार कोण हे समजले नाही पण बहुदा अत्यंत अडानी वास्तुशास्त्रज्ञाकडुन याचे आरेखन केले गेले असावे. या स्मारकात कसलाही भौमितीक आकृतीबंध तर नाहीच पण बाह्य रचना (जी अ-कलात्मक आहे) ती आधी पुर्ण करण्याच्या नादात मुख्य बाबींकडे पुर्ण दुर्लक्ष केले गेले आहे.

२. अहिल्यादेवींचा वाडा खरे तर आधी जिर्णोद्धारीत केला जायला हवा होता. प्रत्यक्षात ते काम अर्धवट पद्धतीने केले गेले असून सिमेंट-कोंक्रीटचा उपयोग बेढब पद्धतीने केला गेला आहे.








खरे तर घडीव दगडांतून ही पुनरुभारणी व्हायला हवी होती. ते केले गेले नाही व उर्वरीत कामात ते होण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे वास्तुसौंदर्य पुरते डागाळले गेलेले आहे.

३. वस्तुच्या सभोवतालाची किल्ल्याचा आभस देणारी भिंत व प्रवेशद्वारावरील मेघडंबरी अत्यंत हीनकस पद्धतीने बांधण्यात आली आहे. एखाद्या लो बजेटच्या नाटकातील नेपथ्याची रचनाही यापेक्षा आकर्षक असते याचे भान वास्तुकाराने व समितीने ठेवलेले दिसत नाही.



४. प्रवेशद्वाराच्या आत आपण गेलो कि शिवालयाला लागुन असलेली उध्वस्त व झाडा-झुडुपांनी ग्रसित मशीद तशीच ठेवण्यात आली आहे. स्थानिक लोकांनी सांगितले कि ही मशीद अहिल्यादेवींनीच बांधली होती. पण स्मारक समितीला ते हटवायची होती. गेली शंभरेक वर्ष ही मशिद अशीच पडीक आहे...



गांवात दोनेक मुस्लिम कुटुंबे आहेत. ते नमाज कधीही पढत नाहीत एवढे ते समाजात मिसळलेले आहेत. पण ती मशीद हटवायला त्यांनी व आसपासच्या मुस्लिमबहूल भागांतून आलेल्या मुस्लिमांनी विरोध केल्याने ती हटवता आलेली नाही, त्या मशीदीचाही जिर्णोद्धार करावा अशी स्मारक समितीची इच्छा नाही.

येथे माझे मत असे आहे कि या उध्वस्त मशीदीमुळे एकुण स्मारकाची विकलांग परिस्थिती निर्मण झाली आहे. मशीदीचा जिर्णोद्धार केल्याने व तिचे मूळ वास्तुशास्त्र (जे वेगळे आहे) जपल्याने अहिल्यादेवींच्या स्मृतींचा आदर होणार आहे कि अनादर? उलट त्यामुळे अहिल्यादेवींचे स्मारक परिपुर्ण होणार नाही काय?

५. मी आधीच म्हटल्याप्रमाने वास्तुशास्त्रात जो एक  भौमितीक आकृतीबंध असतो त्याचे भान येथे पुर्ण लोपलेले आहे.


स्मारकाच्या दुस-या परिघात अहिल्यादेवींचे जीवनकार्य सांगनारी म्युरल्स मजकुरासहित लावलेली आहेत. हा मला आधी प्रदक्षीणामार्ग वाटला होता. पण प्रत्यक्षात अर्धा वळसा घालून परत फिरावे लागते.



६. या मार्गावरील किल्ल्याचा आभास देणा-या दगडी भिंती आताच निखळण्याच्या वाटेवर आहेत. त्यांत मोठ्या भेगा पडलेल्या तर आहेतच पण झाडे-झुडुपेही डोकावू लागली आहेत. दोन-तीन वर्षांत ही अवस्था असेल तर पाच-दहा वर्षांत काय अवस्था होईल?



७. याच मार्गावर अहिल्यादेवींचे जीवनकार्य सांगणारी म्युरल्स आहेत. त्यासोबत प्रत्येक प्रसंगाचे वर्णनही आहे. त्या वर्णनांची ऐतिहासिक सत्यता विवादास्पद आहे. त्यावर समितीने अधिक विचार करायला हवा होता. ही म्युरल्स करायची म्हणुन केली गेली आहेत हे स्पष्ट आहे.

८. पहिल्या प्रांगनात अहिल्यादेवींचा स्मृतीस्तंभ उभा आहे. तो पुरेसा भव्यही आहे. पण या स्तंभावर आरोग्य खात्याच्या काही जाहिराती लिहिलेल्या आहेत.


 ही विटंबना स्मारक समिती कशी सहन करु शकते? किमान जयंतीदिनासाठी म्हणुन का होईना त्या मिटवता आल्या नसत्या काय?

९. मला खटकलेली बाब म्हणजे अहिल्यादेवी स्मारकासमोरील सभागृहात अहिल्यादेवी जयंतीनिमित्त चाललेला सप्ताह. भजन-किर्तनांचा जोष. धनगर समाजातील किर्तनकार व भजनकारांचा जल्लोश. यात खेड (राजगुरुनगर) येथील एक प्राध्यापकही होते. (असे अनेक सुशिक्षीत वारकरी यात असतील.)

 प्राध्यापक महोदयांशी मी संवाद साधला...त्यांनी शिवाजी महाराजांचे जीवन महाकाव्यात गुंफले असून ते लवकरच प्रसिद्धही होत आहे व नंतर अहिल्यदेवींचेही जीवनचरित्र काव्यरुपात मांडनार आहे असेही सांगितले . मी त्यांचे अभिनंदन केले व एकच प्रश्न विचारला...शिवाजी महाराज, मल्हारराव, यशवंतराव व स्वत: अहिल्यादेवींनी कधी वारी केली होती काय? त्यांना त्या प्रश्नाचे उत्तर देता आले नाही. पंढरीचा विट्ठल धनगरांकडुन कधीच हायज्यक झाला हे मी सांगितले तर ते चमकले. पण "आपला नाईलाज..." असे काहीतरी बोलून सटकले.

माझा प्रश्न असा आहे कि धार्मिक असल्या तरी प्रजाकर्तव्यांना अग्रस्थान देणा-या अहिल्यादेवींच्या जयंतीनिमित्त धार्मिक कार्यक्रमांना अग्रस्थान असावे कि जनजागृतीला?

१०. या दिवशी येणारा जो समाज वर्ग मी (आणि श्री. प्रकाश खाडे) गेटजवळ भर उन्हात थांबुन मुद्दाम पहात होतो. सोळावे शतक आणि एकविसावे शतक यातील अंतराळ एकाच काळात पाहणे म्हणजे काय असते हे मी अनुभवले. दारिद्र्य, कष्ट आणि तणावांनी ओथंबलेले अगणित चेहरे...भाबड्या आशा कि आतातरी काही बदल होईल...या सर्वांचे काळजाला बोचणारे चित्र मी पाहिले....त्याच वेळीस तेथे येणा-या शेकडो कार-जीप वगैरेंचे सधन समाजाचे ताफे...मंत्र्यांच्या हेलीकोप्टरसाठी बनवले गेलेले तात्पुरते हेलीप्यड...समाजसंदर्भच बदलून गेल्यासारखे वाटले.      

असो. समाजकारण जनजागृतीनेच बदलू शकते. राजकारण हा त्यातील एक भाग आहे अर्थात ते सामाजिक हिताच्या ध्येयातून झाले तरच.  श्री. महादेव जानकरांना त्याचे भान असावे. पण त्यांनी अहिल्यादेवींच्या स्मारकाच्या कामात लक्ष का घातले नाही हा प्रश्न उरतोच. कि त्यांनी त्यात लक्ष घालणे काही स्वार्थलोलूप राजकारण्यांच्याच अडचणीचे आहे? मला माहित नाही.

परंतू सध्या अहिल्यादेवींचे जे स्मारक गेली तीनेक वर्ष उभे रहात आहे ते सरळ सरळ अहिल्यादेवींच्या वास्तूकर्तुत्वाचाच सरळ सरळ अपमान आहे असे माझे मत आहे. त्यांची बाकीची कर्तुत्वे तर नक्कीच या स्मारककर्त्यांच्या समजेच्या आवाक्याबाहेरील आहेत हे तर उघडच आहे. आता तरी सर्वच समाजांनी यात लक्ष घालावे...कारण अहिल्यादेवी फक्त धनगरांच्या नव्हेत तर त्या सर्व अवैदिक शैवांच्या ख-या पुण्यश्लोक होत्या हे त्यांच्या यावज्जीव कार्यातून ठळकपणे दिसते. चौंडीला सर्वच समाजांनी का यायला हवे या प्रश्नाचे उत्तर नेमके यातच आहे. अन्यथा आपण अहिल्यादेवींचे अपराधी ठरु यात मला तरी शंका वाटत नाही.

-संजय सोनवणी 

 (सर्व फोटोंचे क्रेडिट...महेश कडु  यांचे...)

Monday, June 10, 2013

मग आपल्याला नेमके हवे तरी काय आहे?

नक्षलवादाचे समर्थन मानसिक हताशेतून येते असे काही तज्ञांचे मत आहे. परिस्थिती बदलुच शकत नाही, सर्वत्र अन्याय आणि अत्याचाराचेच राज्य आहे असा प्रचार करणा-यांना मानसिक नैराश्य आलेले सहज बळी पडू लागतात. परंतू अन्याय आणि अत्याचार या सापेक्ष बाबी असून "माझ्यावर कसलाही अन्याय/अत्याचार झालेला नाही..." असे ठामपणे विधान करणारी एकही व्यक्ती या यच्चयावत जगात सापडणे अशक्य आहे याचे भान ठेवले जात नाही. अन्याय-अत्याचाराच्या व्याख्या या स्थितीसापेक्ष असल्याने फारतर त्यांचे संदर्भ बदलले आहेत पण मूळ गाभा एकच आहे हे आपल्या सहज लक्षात येईल. कोणत्याही परिस्थितीत असंतुष्ट असणे हा मनुष्यस्वभाव याला जबाबदार आहे काय?

याचा अर्थ असा नव्हे कि अन्याय-अत्याचारचे समर्थन व्हावे. खरे तर समतेच्या तत्वाचा तो प्रमूख गाभा आहे. भारतीय घटनेने स्वातंत्र्य-समता व बंधुता या उदात्त मुल्यांचा उच्च रवात गौरव केलेला आहे. समतेचा अर्थ आपण फक्त मनुष्यप्राण्यातील जात-धर्म-वंशभेदातीत समता येवढ्यापुरताच घेतला. अर्थात हा उद्देशही आपल्याला यशस्वी करता आलेला नाही हे आपण देशभर घडत असणा-या जातीय/वांशिक आणि धार्मिक द्वेषाधरित हिंसांच्या असंख्य घटनांतून पाहू शकतो. कालचा दुर्बळ घटकही संधी मिळताच कसा वर्चस्ववादी बनत जाती/धर्माचे नांव घेतच आक्रमक होत हिंसक कसा बनतो हेही आपण नित्यश: पहात असतो. निळा सलाम/भगवा सलाम/हिरवा सलाम आणि लाल सलाम कोणत्या ना कोणत्या स्तरावर एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नांत असतात. प्रत्येक सलामाला तत्वचिंतकांची जोड असतेच. या "सलामांच्या" साठमारीत समता कोठेच हरवलेली असते याचे भान मात्र कोणालाही नसते. खरे तर हे सर्वच सलाम विषमतेचे कारक आहेत...दुर्दैवाने विषमतेचे मारक नाहीत हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.

या सलामांच्या साठमारीत ख-या प्रश्नांकडे लक्ष न जाणे स्वाभाविक आहे. आदिवासी/दलित/ग्रामीण शेतकरी यांचे खरे प्रश्न आणि ते सोडवण्यासाठीची उत्तरे शोधायची फारशी गरज वाटत नाही ती त्यामुळेच! याचे मुख्य कारण म्हनजे आपले प्रश्न हे मुळात वास्तवदर्शी नसून भावनोद्रेकीत असतात...

आणि म्हणुणच आपली उत्तरेही भावनोद्रेकाने ओथंबलेली असतात. उदाहरणार्थ दिल्लीतील निर्भयावरील बलात्कार व तिच्या नृशंस हत्येनंतर तरुणाई थेट रस्त्यावर उतरली. काय मागणी केली तर कठोर कायद्यांची. बलात्का-यांना फासावर लटकवण्याची. ही मागणी भावनिक होती. कायद्यांमुळे बलात्कार थांबू शकत नाहीत याचे भान ना भावनोद्रेकाने ग्रासलेल्या समाजाला उरले ना जन-भावनांचा कथित आदर करण्याच्या नादात घाईने कायदे बनवणा-या शासनाच्या. कायदे बनले. बलात्कार थांबले नाहीत. कायदा हे प्रत्येक सामाजिक समस्येचे उत्तर नसते याचे भान आजही कोणाला नाही. अलीकडे तर बलात्कारांचे कारण कपड्यांच्या दुकानांतील स्त्रीयांच्या अर्धनग्न पुतळ्यांवर ढकलले गेले. स्त्रीयांचे वेष कसे असावेत यावर एकेक संस्कृतीरक्षक म्हणवनारा उपदेशांचे बोधामृत (?) पाजू लागला. या सर्व घटनांचा एकच अर्थ निघतो व तो म्हणजे आमच्या समाजाचेच एकुणातील डोके फिरलेले आहे. आणि हेच नक्षलसमर्थकांनाही लागू पडत नाही काय?

समतेची एक मानवी बाजू जशी आहे तशीच ती प्रादेशिकही आहे याचे भान आम्हाला स्वातंत्र्य मिळुन सात दशके उलटत आली तरीही यत्किंचितही आलेले नाही. प्रादेशिक समता म्हणजे प्रत्येक प्रादेशिक विभागाचा समान पायावर विकास घडवणे. याला आपण विकेंद्रीकरनाचे मुलभूत तत्व म्हणू शकतो. भारताने या तत्वाचा कधीही अंगिकार केला नाही. उलट विशिष्ट प्रदेशांचा अंगावर येईल व सामाजिक समस्यांत भरच घालेल असा राक्षसी विकास आणि दुसरीकडे बकाल-वैराणपनाचे साम्राज्य असा बेताल विकास आम्ही घडवला. मी येथे "आम्ही" हा शब्द वापरतो कारण राज्यकर्ते आमच्यातुनच वर बोकांडी बसलेले. ना आम्ही आम्हाला नेमके काय हवे हे त्यांना सांगितले ना त्यांनी दूरदृष्टी दाखवत स्वतंत्र विचारांनी विकेंद्रीकरणाचा आग्रह धरला.  (परदेश दौ-यांतुन एकही का शिकला नसावा? कि शिकायचीही इच्छाच उरलेली नाही?)

आज त्याची परिणती अशी झाली आहे कि राज्यांतील काही भागांतच (व तेही काही राज्यांतच) उद्योगधंद्यांचे अतिरेकी केंद्रीकरण झाले आहे. नेदरल्यंडसारख्या छोट्या देशात कारखाने हे खेडोपाडी विखुरलेले आहेत. तसे आमच्याकडे का नाही? महाराष्ट्रापुरते घेउयात. पश्चिम महाराष्ट्र हा सर्वाधिक विकसीत भाग आहे तर मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश हे चवथ्या-पाचव्या जगात मोडावेत एवढे अविकसीत आहेत. मुंबई, पुणे, नशिक, औरंगाबाद हे एकीकडे उद्योगांच्या ओझ्याखाली चेपत चालले आहेत तर नागपुरची बुटीबोरी...आशिया खंडातील सर्वात मोठी औद्योगिक वसाहत आजही उद्योगांच्या प्रतीक्षेत आहे.

शेतीबाबत म्हणावे तर पश्चिम महाराष्ट्र उसाधारित असून महाराष्ट्रातील एकून जलसिंचनापैकी ७०% उसालाच पाजून टाकतो. जेथे उस होत नाही, जेथे अन्य उद्योग उभारायला हवेत तेथेही (मराठवाडासुद्धा) फक्त साखरकारखाने काढले गेले आहेत.जणु काही औद्योगिकरण म्हनजे साखरकारखाना (किंवा गेला बाजार सूतगिरण्या...ज्या बव्हंशी अनुदानात्मक पैसे लाटून बंदच आहेत) असे विचित्र समीकरण आमच्या मराठमोळ्या नेत्यांचे आहे. आम्ही त्याला बळी पडतो यात चूक कोणाची? यामुळे शेतीतही एक पराकोटीचे विषमीकरण झाले असून पाण्याचा न्याय्य वाटा अन्य प्रदेशांना मिळत नसल्याने तोही विकास खोळंबला आहे यावर कोण ब्र काढनार?

महाराष्ट्रातील कापसावर येथेच प्रक्रिया व्हावी यासाठी राज्यसरकार पुन्हा नवे धोरण म्हणे राबवणार...मग आधीच्या सूतगिरण्या ज्या बंद पडल्या त्या नेमक्या कोणत्या कारणाने याचा जाब आजतागायत कोणी विचारू नये आणि सरकारनेही उत्तरदायित्व ठेवू नये यातच आपली सामाजिक लायकी लक्षात यावी.

प्रकाश आंबेडकरांनी घराणेशाहीवर खापर फोडले होते. माझा प्रश्न असा आहे कि राजकीय घराणेशाही कोणी  जीवंत ठेवली? सत्तापिपासूंना गर्भातील मुला-नातवांनाही मंत्री-खासदार करावे वातत असेल तर ती चूक त्यांची नाही. घोर अपराध आहे जे त्यांना वा ते मेले तर त्यांच्या बायकांना/मुलांना निवडुन देतात. याव्बाबत एकाही राजकीय पक्षाने प्रबोधन करु नये हे स्वाभाविक आहे आणि राज्यकर्त्यांच्या दावणीला बांधलेल्या कथित विचारवंतांनी करू नये हेही स्वाभाविक आहे.

आणि अशाच काही विचारवंतांनी नक्षल्यांनाही सहानुभूती दाखवावी हेही मग तेवढेच क्रमप्राप्त होवून जाते. सोप्या प्रश्नांना अवघड उत्तरे शोधू लागलो तर मग वेगळे काय होणार? विकास नको असे कोनलाही म्हनायचे नाही. पण विकासाच्या गोष्टी आल्या कि पर्यावरणवाद्यांपासून ते शेतकरी-कळवळा आलेले विकासकामात अडथळे आनत प्रकल्प खर्च वाढवत नेणार...पुन्हा विकास होत नाही असाही ओरडा करणार...आणि त्यांनाच नेमके डोक्यावर आमचीच माध्यमे केवळ वाचकांना खूष करण्यासाठी घेणार असा हा आपला अजब न्याय वर्तुळाचा आहे. आजवर देशात भ्रष्ट नेत्यांनी जेवढे पैसे खाल्ले असतील त्याहीपेक्षा अधिक पैसे या कथित समाजहिताची आंदोलने करणा-या संघटना-पक्षांमुळे, त्यांनी वरंवार विकासकार्यांत अडथळे आणल्याने वाया गेलेले आहेत याचेही भान आम्हाला नाही. नर्मदा प्रकल्प हे एक उदाहरण आहे. अशी अगणित उदाहरणे आपल्याला स्वातंत्र्योत्तर काळापासून मिळतात. मग ज्यांच्यामुळे याच देशाचा...म्हणजे तुमचा आमचा पैसा व्यर्थ वाया गेला आहे, विकासात आपणच मागे राहिलो आहोत याबद्दल अशा समाजद्रोह्यांना दोषी धरण्याऐवजी आम्ही भलतीच उत्तरे शोधत असू तर आपण सर्वांनी आपापली डोकी तपासून पाहिली पाहिजेत!

बलात्काराच्या घटनांना वस्त्र-प्रावरणांच्या दुकानांतील अर्धनग्न स्त्री-पुतळ्यांना देता येत नाही तसेच कठोर कायदे बनवने हेही अशा घटना थांबायला उत्तर नाही. त्याच प्रमाणे सामाजिक व आर्थिक विषमतेची कारणे लोकशाहीत अथवा धर्मशाहीत शोधणे व ती एक वाईट व्यवस्था आहे असे मानत शस्त्रांचा पुरस्कार करणे व हिंसात्मकतेला बळ पुरवणे आत्मघातक आहे. त्यातून आपल्याला कसलेही रास्त व न्याय्य उत्तर तर मिळनारच नाही...उलट ज्या भांडवलदारांच्या नांवाने शिमगा केला जातो...त्यांचेच अधिक फावत जाईल हे पक्के समजून चालले पाहिजे!

आम्हाला आमच्याच विचार करण्याच्या पद्धतीत बदल घदवावा लागेल. आम्हालअ जर विकास हवा असेल तर मग त्यासाठी सकारात्मकतेने तयार रहायला हवे व विकासाचे काही तोटे असतात तेही सर्वांनी भोगायची तयारी ठेवली पाहिजे. अन्यथा विकासच नको असे तरी ठरवून टाकावे म्हणजे मग प्रश्नच मिटला. शाश्वत अर्थव्यवस्था तर आम्ही तशीही गांधीजींच्या मृत्युक्षणीच नाकारली आहे. मग आपल्याला नेमके हवे तरी काय आहे यावर तरी चिंतन कराल?

(क्रमश:)

-संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५

वैदिक व्यवस्थेचे भारतीय समाजव्यवस्थेवरील परिणाम

एतद्देशीय शिव-शक्तीप्रधान हिंदू धर्मात व समन संस्कृतीतून निघालेल्या समाजात व्यवसायनिष्ठ विभाजनी झालेली असली तरी तिला जन्माजात अधिष्ठान नव्हत...