Monday, June 30, 2014

चोख्याचा काळ...




भारतात राजकीय इतिहास लेखनाचीच विशेष परंपरा नव्हती, तर सामाजिक इतिहास कोठून मिळनार? जो इतिहास उपलब्ध आहे तो बव्हंशी मित्थकथा, कालविपर्यास आणि त्रोटक स्वरुपाचा आहे. जेथे राजकीय इतिहासच धड समजायची मारामार तर सामाजिक इतिहासाचे काय अस्तित्व असणार? त्यामुळे आपल्या आजच्या सामाजिक परिस्थितीतील गुण-दोष याचा ऐतिहासिक परिप्रेक्षातून अभ्यास करणे स्वाभाविकपणेच कठीण जाते.

चोखामेळा ज्या काळात झाले तो काळ आपण तपासून पाहुयात. चोख्याला व त्याच्या परिवाराला संतत्वाच्या वाटेवर नेण्यात संतशिरोमणी नामदेव महाराजांचा मोलाचा हात होता. याच काळात संत ज्ञानेश्वर व त्यांची भावंडे व गोरोबां-सावतांसारखे अठरापगड समाजातील संतही झाले. तेराव्या शतकाचा उत्तरार्ध ते चवदावे शतक हा या संतांचा काळ होय. या संतांनी पंढरीच्या, अवैदिक परंपरेतील  व तशा अप्रसिद्ध देवतेला समतेचे आराध्य म्हणून स्विकारले. तेराव्या-चवदाव्या शतकातच ही संतांची मांदियाळी उदयाला का आली असावी? अशा कोणत्या प्रेरणा माहाराष्ट्राच्या मातीत एकाएकी निर्माण झाल्या कि ज्यामुळे संतांना सामाजिक चळवळ विठ्ठलभक्तीच्या माध्यमातून उभी करावी वाटली?

चोखामेळा व त्याचा परिवार ज्या जातीघटकातून संतत्वाला पोहोचला त्याचा विचार करता तत्कालीन समाजस्थिती नेमकी काय होती याबाबत कुतुहल वाटणे स्वाभाविक आहे. त्याच निमित्ताने महाराष्ट्रात अस्पृष्यतेच्या मानवताविहिन संकल्पनेचे गारुड समाजाला नेमके कधीपासून ग्रासू लागले, नेमक्या काही विशिष्ट जातीच अस्पृष्य़ का ठरवल्या गेल्या याचाही धांडोळा घेणे आवश्यक बनून जाते.

देवगिरीचे यादव

देवगिरीच्या यादवांची सत्ता सन ८५० मद्धेच महाराष्ट्रात स्थापन झाली होती. ही सत्ता सन १३१७ साली शेवटचे आचके घेत संपुष्टात आली व इस्लामी सत्ता महाराष्ट्रावर कायम झाली. म्हणजेच यादवांच्या उतरणीच्या काळात संतांचा उदय झाल्याचे आपल्याला दिसून येते. खरे पाहिले तर १२९६ सालीच अल्लाउद्दीन खिल्जीने देवगिरीचा पाडाव केला होता. तात्पुरत्या स्वरुपात रामचंद्र यादवाची पुनर्स्थापना झाली असली तरी खंडणी न भरल्याने मलिक काफरने १३०७ साली पुन्हा आक्रमण केले होते. १३१७ मद्धे खिल्जीने तेंव्हाचा शासक तिस-या सिंघनला ठार मारून देवगिरीचे राज्य त्याच्या साम्राज्याला जोडून घेतले. ही उलथापालथ आणि रक्तपात महाराष्ट्राने अनेक शतके पाहिलेलाही नव्हता. यामुळे जनजीवन विस्कळीत होणे व काहीतरी प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक समजायला हवे. पण तसे झाल्याचे चित्र दिसून येत नाही.

ही राजकीय अंदाधुंद चालु असतांनाच संतांचा उदय झाला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. रामचंद्र यादवाच्या कालातच नरेंद्र कवीचे रुक्मीणी स्वयंवर व नागदेव चरित, ज्ञानेश्वरांची ज्ञानेश्वरी हे ग्रंथ लिहिले गेले अथवा तेंव्हा लेखन चालुच होते. संत नामदेव ते चोखा हे बहुजनीय संत याच काळात बहराला येत होते. खरे तर त्यांच्या काळातील ही राजकीय उलथापालथ सामान्य नव्हती. जवळपास साडेचारशे वर्ष महाराष्ट्रावर अव्याहत राज्य करणा-या राजवंशाचा उच्छेद व्हावा आणि त्याचे कसलेही प्रतिबिंब ज्ञानेश्वर ते चोख्याच्या एकाही अभंगात वा लेखनात पडू नये हे विस्मयकारक आहे. केंद्रीय राजकीय व्यवस्था आणि सामान्य नागरिकांत त्या काळात फारसा संबंध नसे हे खरे आहे. खेड्यांतील प्रश्न स्थानिक पातळीवरच सोडवले जात. गांवचा पाटील सोडला तर इतरांचा राजसत्तेशी काही संबंध येत नसे. हे जरी खरे असले तरी परकीय आक्रमणे होतात, भिषण युद्धे होतात आणि प्रदिर्घ काळ राज्य करणारी सत्ता उध्वस्त होते पण त्याचे पडसाद तत्कालीन व नंतरच्याही संतांच्या अभंगात पडू नयेत हे मात्र विलक्षणच होय!

परंतु विषय पंढरीचा आणि श्रीविठ्ठलाचा असल्याने यादवांची अल्प का होईना चर्चा अत्यावश्यकच आहे. पंढरीच्या श्री विठ्ठलाची मुर्ती चंद्रभागेतिरी पुर्वी उघड्यावर होती. बाराव्या शतकात यादवांच्या विठ्ठलदेव नायक नामक पंढरपूरच्या सामंताने यादवांच्या अनुमतीने विठ्ठलाचे पहिले मंदिर बांधले. तत्पुर्वी विठ्ठलाचे भक्तजन हे बव्हंशी धनगर-कुरुब-कोळी होते हे डा. रा. चिं. ढेरे यांनी साधार सिद्ध करून दाखवले आहे तसेच माणिकराव धनपलवार यांनी विठ्ठलाचे मुळचे रूप शैव होते हेही सिद्ध करुन दाखवले आहे. एका दैवताच्या मुळ स्वरुपात झालेले हे बदल यादवकाळातच झाले आहेत हेही येथे उल्लेखनीय आहे. यामागील कारणांचाही शोध आपल्याला घ्यावा लागणार आहे.

तत्कालीन धर्मस्थिती

तेराव्या-चवदाव्या शतकापर्यंत महाराष्ट्रात अनेक धार्मिक चळवळी झालेल्या दिसतात. एकीकडे समतेचा पुरस्कार करणारे नाथ, वीरशैव आणि महानुभाव पंथांनी महाराष्ट्र भुमी व्यापली असतांनाच वैदिक धर्माचा जोरही राजाश्रयाने वाढत असल्याचे दिसते. मध्यंतरी लुप्तप्राय होऊ पाहणा-या वैदिक धर्माने महाराष्ट्रात उचल खाल्लेली दिसते. याचे कारण म्हणजे मनुस्मृतीच्या दरतीवर देवल स्मृती महाराष्ट्रात यादवकाळातच लिहिली गेली. यादवांचा मुख्य प्रधान हेमाद्री पंताचा जवळपास साडेचार हजार व्रते सांगणारा "चतुर्वर्ग चिंतामणी" हा ग्रंथही याच राजवटीत आकाराला आला. पुर्वी व्रते नव्हती असे नाही, पण त्यांची संख्या अत्यल्प अशीच होती. उदा. शंकरभट्टाच्या "व्रतार्क" मद्धे फक्त ११३ व्रते दिली गेली आहेत. शैव विठ्ठलाचे वैदिक वैष्णवीकरणही याच काळात झाले. प्रशासनातील वैदिकांचे प्रमाणही याच कालात क्रमश: वाढत गेल्याचे डा. मालती महाजन म्हणतात. शुद्रांवरील बंधने या साडेचारशे वर्षांच्या प्रदिर्घ काळात वाढतच गेली आहेत.

खरे तर यादव हे यदुवंशी गोपालक समाजातून आलेले राज्यकर्ते. वैदिक धर्मानुसार शूद्रच. यादव वंशाच्या कारकिर्दीत यादवांनी कसलेही यज्ञ केल्याची नोंद नाही, कारण त्यांना अवैदिक असल्याने तो अधिकारच नव्हता. यादव काळात शैव मंदिरांची संख्या सर्वाधिक असून बव्हंशी लोक शैवप्रधान धर्माचे अनुसरण करत असत. (इतिहास: प्राचीन काळ: सांस्कृतिक इतिहास)

देवल स्मृतीच्या माध्यमातून वर्नव्यवस्थेचे व जन्माधारित्य उच्चनीचतेचे स्तोम महाराष्ट्रात पसरलेले दिसते. बाकी सर्व स्मृत्यांची रचना उत्तरेत झाली असली तरी या स्मृतीची रचना महाराष्ट्रात व यादवकाळातच दहाव्या ते अकराव्या शतकादरम्यान झाली आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. या स्मृतीत वर्णाश्रम-धर्म, शुद्धी-प्रायश्चिते व धर्मांतरितांना परत धर्मात घ्यायची सोय होती असे मानले जाते. त्यामुळे या कालात धर्मांतरांचे प्रमाण वाढले असावे असा तर्क बांधता येतो. राज्यकर्त्यांची साथ असल्याखेरीज धर्मविषयक मतांचा बोलबाला सहजी वाढत नाही. त्यामुळे यादव घराण्यानेही त्यांना प्रोत्साहन दिले असेल अशीही शक्यता आहे.

याच काळात वैदिक धर्माला प्रतिक्रिया म्हणून शैवांनीही वैचारिक आणि समतेची पुन्हा क्रांती सुरु केली. त्यात अग्रभागी होते नाथ, महानुभाव व वीरशैव पंथ. यात नाथपंथ जुना आणि आघाडीवरचा म्हणता येईल. संत ज्ञानेश्वर व त्यांची भावंडे मुळची नाथ संप्रदायाशीच निगडित होती. ज्ञानेश्वरांचे अमृतानुभव हा शैव नाथपंथीय तत्वज्ञानात मोलाची भर घालणारा ग्रंथ आहे. उपनयन नाकारले गेल्याने वैदिक धर्मानुसारही ते शूद्रच होते. नाथ पंथ त्यांना अधिक आपलासा वाटला असल्यास त्यात काही आश्चर्य नाही. 

अद्वैत शैव सिद्धांतातून प्रगत पावलेला नाथ संप्रदाय नक्की कधी स्थापन झाला याची ऐतिहासिक नोंद मिळत नसली तरी दहाव्या-अकराव्या शतकात गोरक्षनाथांनी त्याची स्थापना केली असावी असा मतप्रवाह आहे. ज्ञानेश्वरांच्या काळात निवृत्तीनाथांनी वयाच्या दहाव्या वर्षी गहिनीनाथांकडून नाथ संप्रदायाची दीक्षा घेतली असे सांप्रदायिक वाड्मयानुसार दिसते. विषेष म्हणजे चारही भावंडांची नांवे ही नाथ संप्रदायाच्या परंपरेतील आहेत. इतकेच नव्हे तर "समाधी" या नाथ संप्रदायातील प्रथेच्या वापर समाधी घेऊन चारही भावंडांनी केला.

नाथ संप्रदाय हा समानतेचा (स्त्री-पुरुषही) पंथ. या पंथाने वैदिक उत्थानसमयीच उचल खावी याचा अर्थ वैदिक विषमतेचे गारुड समाजाला ग्रासू लागले होते. यामुळेच कि काय बाराव्या शतकात बसवेश्वरांनी कर्नाटकात वीरशैव (लिंगायत) पंथाची स्थापना केली. वेद व वैदिक कर्मकांड नाकारत समतेची अवाढव्य चळवळ त्यांनी उभी केली. महाराष्ट्र निकटचा असल्याने, विशेषत: सोलापूर व नजिकच्या भागात हा पंथ पसरुन ज्ञानेश्वर-चोख्याच्या काळापर्यंत सुस्थापित झाल्याचे दिसते.

चक्रधरांचा महानुभाव पंथ १२६७ मद्ध्ये कृष्णाला आराध्य मानत समतेचाच संदेश देणारा पंथ स्थापन झाला. चक्रधर जरी गुर्जर देशातून आले असले तरी त्यांची कर्मभूमी ही विदर्भ, मराठवाडा व खानदेश ही प्रामुख्याने राहिली. याही पंथाने समतेच्या सिद्धांताला चालना दिली.

वारकरी पंथ

एकंदरीत महाराष्ट्रात वैदिक विरुद्ध अवैदिक हा धर्म-संस्कृती संघर्ष यादवकाळात प्रकर्षाने पुढे आलेला दिसतो. समतेचे आकर्षण हा मानवी समाजाचा मुलगाभा आहे. वैदिक वर्णव्यवस्था मात्र ती नाकारते त्यामुळे वैदिक प्राबल्य झुगारण्यासाठी वेदनिषेध केला जाने स्वाभाविक होते.

विठ्ठलभक्ती महाराष्ट्रात अल्प असली तरीही तेंव्हाही नवीन नव्हती. तसा हा अवैदिक देव. माणिकराव धनपलवारांच्या मते हे मुळचे शैव स्थान होते. पुंडरिकाचे मंदिर हे प्रत्यक्षात शिवालय आणि त्यासमोर करकटी ठेवून उभा श्री विठ्ठल हे वास्तव पाहता हे मुळचे शिवस्थानच याबाबत शंका घेता येत नाही. विठ्ठलाची मुर्ती ही आधी उघड्यावरच होती व यादव काळात पहिले मंदीर झाले हे आपण वर बघितले. येथे आजवर विद्वानांच्या साक्षेपी नजरेतुन सुटलेला महत्वाचा भाग असा कि यादवकाळात एकीकडे अवैदिक शैव पंथांचा समतेचा बोलबाला चालु असतांना एक दुर्लक्षीत शैव स्थानाचे रुपांतर चक्क वैदिक वैष्णव स्थानात नेमके का केले गेले असावे हा.

विठ्ठल हा विष्णुच्या सहस्त्रनामांत अथवा चोवीस अवतारांतही न सापडणारा देव. संतांनाही त्याचेच एक आगळे कुतुहल असल्याचे त्यांच्या अभंगांवरून जाणवते. तरीही तो विष्णु अथवा कृष्ण या रुपात पुढे आनला गेला. असे असले तरी विठ्ठल मुळचा शिव आहे याची जाणीवही संतांना दिसते. "विष्णूसहित शिव...आणिला पंढरी" असा संत क्वचित का होईना उद्घोष करतांना दिसतात. तरीही विठ्ठलाला वैष्णव चरित्र बहाल केले गेले, यादवकाळातील ज्ञानेश्वर ते चोख्याने ते स्विकारले आणि त्यालाच आपले आराध्य बनवले हे एक वास्तव आहे.

खरे तर हा लढा वैष्णव कि शैव असा नसून वैदिक कि अवैदिक असा होता आणि त्याच अनुषंगाने तत्कालीन सांस्कृतिक संघर्षाकडे पाहिले पाहिजे. विष्णू ही ऋग्वेदातील, अवघी साडेतीन सूक्त अर्पण केलेली देवता. तो ऋग्वेदात इंद्राचा दुय्यम मित्र (उपेंद्र) म्हणून पुढे येतो. ऋग्वेदात अवतार संकल्पना आहे...पण अवतार घेण्याचे कार्य प्रजापतीकडे आहे, विष्णूकडे नव्हे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. विष्णू ही देवता गुप्तकाळात नवीन चरित्र बहाल करत पुढे आणली गेली. त्याला सागरशयनी व लक्ष्मीपती बनवण्यात आले. (ऋग्वेदात त्याला पत्नी असल्याचा उल्लेख नाही अथवा तो सागरशयनीही नाही.) गुप्तांनी वैदिक धर्माला राजाश्रय दिला होता. गुप्त नाण्यांवर सर्वप्रथम लक्ष्मी व विष्णू अवतरतात. ऋग्वेदातील अवतार घेण्याचे कार्य आता विष्णूवर सोपवण्यात आले. पुरातन काळातील महनीय व्यक्तित्वे (राम-कृष्ण) विष्णुचे अवतार घोषित करत त्यांची चरित्रेही वैष्णव बनवण्यात आली. इतकी की गौतम बुद्धाला, जो वेदविरोधी होता, त्यालाही विष्णुचा अवतार ठरवण्यात आले.

खरे तर मुर्तीपूजा ही संकल्पना मुळात वैदिक नाही. यज्ञांतील आहुतींद्वारे हवन करत इंद्र-वरुणादि अमूर्त वैदिक देवतांना आवाहने करत संतुष्ट करणे हे वैदिक कर्मकांड. परंतू बुद्धाच्या उदयापासूनच त्याने हिंसात्मक यज्ञांना विरोध सुरु केल्याने यज्ञ मावळू लागले होते. शिवाय ते खर्चिक, गुंतागुंतीचे आणि वेळखाऊ (काही यज्ञ १२-१२ वर्ष चालत) बनल्याने यजमान सापडण्याचीही मारामार होऊ लागली होती. त्यामुळे मुर्तीपुजेला शरण जाण्याखेरीज त्यांच्यासमोर पर्याय राहिला नाही. पण तसे करतांना त्यांनी अवैदिक देवता न निवडता विष्णू हीच वैदिक देवता निवडली. पांचरात्र या अवैदिक संप्रदायातील भक्तीतत्व उचलले आणि वैष्णव पंथ जोमाने वाढवला जावू लागला. पण या पंथातील वैदिक वर्णव्यवस्थेची मुलतत्वे मात्र कायम ठेवण्यात आली.

महाराष्ट्रात समतेच्या शैव पंथांचा जागर सुरु असतांना एक अप्रसिद्ध शैवस्थान वैष्णव स्थान म्हणून पुढे का आनले गेले याचे कारण वैदिक-अवैदिक संघर्षात आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. शैव पंथांना मात दिल्याखेरीज वैदिक महत्ता वाढणार नाही ही यामागची व्यूहनिती होती. त्यामुळे विठ्ठलाला वैष्णव साज चढवण्यात आले. विठ्ठलाचा पुर्व-दैवतेतिहास हा अत्यंत धूसर असल्याने हे वैष्णव चरित्र चढवता येणे सोपेही होते. तसे ते झालेही. आद्य संतांनी विठ्ठलाला विष्णू-कृष्ण याच रुपात पाहिले असल्याने हा चरित्रबदल स्विकारलाही गेला होता असे स्पष्ट दिसते. मात्र चक्रधर जरी कृष्णोपासक असले तरी त्यांनी विठ्ठलाला कधीही कृष्णाचे रूप मान्य केले नाही. उलट ते विठ्ठलाला "गोचोर", "भडखंभा" अशा विशेषणानी हिणावत असल्याचे दिसते.

म्हणजे यादव काळातील ही जी धर्मविषयक उलथापालथ घडत होती तिचेच अनावर आकर्षण संतांना होते असे दिसून येते. त्याचमुळे कि काय अन्य राजकीय उलथापालथी, रक्तपात याबाबत ते उदासीन राहिले एवढाच तर्क काढता येईल. अर्थात सामाजिक-सांस्कृतिक उलथापालथी होत असतांना त्याचे मानसिक परिणाम जनसमुदायावर होणे स्वाभाविक आहे.

विठ्ठलाला वैष्णव रूप लाभल्याने दोन गोष्टी झाल्या. पहिली बाब म्हणजे वेदमाहात्म्य, जे अन्य शैव पंथांनी नाकारले होते ते, कायम प्रस्थापित झाले. विठ्ठलाचे वर्णन करतांना संतांच्या शब्दांत वेद-तूल्य अशा शब्दकळा पाझरतांना दिसतात. "वेदांनाही ज्याचे रूप समजले नाही..." ते "वेदांचा अर्थ आम्हासही ठावा..." अशी तुकोबावाणीही उमटत राहिली. म्हनजे वेदमहत्ता वैष्णव संतांनी स्वाभाविकपणे मान्य केली. जरी त्यांना वेदाधिकार नसले तरी वेदमोहिनी वाढली. ज्ञानेश्वरही अध्यात्मात नसले तरी व्यवहारात वैदिक चातुर्वर्ण्य आहेत हे मान्य करतांना दिसतात. "अनादि निर्मळ वेदांचे जे मूळ...परब्रह्म सोज्वळ विटेवरी", "ज्या कारणे वेदश्रुति अनुवादती...तो हा रमापती पंढरिये.." असे खुद्द चोखोबाच म्हणतात. या जन्मी लाभलेली गती ही गतजन्मातील पातकांच्यामुळे आहे हा कर्मविपाक सिद्धांत चोखा व त्यांचा परिवारही मान्य करतांना दिसतो. आपल्या सामाजिक अधोगतीला, अस्पृष्यतेचा दोष तो गतजन्मीच्या पातकांना देतो...त्याविरुद्ध बंड करत नाही हे वैष्नव संप्रदायच मुळात वैदिक असल्याने असे झाले असे म्हणता येणार नाही काय?

येथे महत्वाचे पुन्हा लक्षात घेतले पाहिजे, शैव पंथ वेद मान्य करत नाहीत आणि म्हनूणच चातुर्वर्ण्य मान्य करत नाहीत. विठ्ठलाचा बोलबाला होण्याआधी महाराष्ट्रात नाथ-सिद्ध-दत्त आदि संप्रदाय शैव सिद्धांतांना आधारभूत घेतच समतेचा लढा यशस्वीपणे लढत होते. इतकेच काय स्वत: ज्ञानेश्वर आणि त्यांची भावंडे ही नाथ संप्रदायातीलच होती. "अमृतानुभव" हे स्वतंत्र प्रज्ञेचे शैव तत्वज्ञान मांडते.असे असतांनाही ते वैदिक वैष्णव संप्रदायाचे अग्रदूत कसे बनले हे एक आपल्या सांस्कृतिक इतिहासातील कोडे आहे.

परंतू संतांच्या समतेच्या चळवळीला आध्यात्मिक अधिष्ठान लाभले असले तरी व्यावहारिक अधिष्ठान लाभले नाही याची कारणे आपल्याला वैदिक तत्वज्ञानात सापडतात. मानसिक पातळीवरील व व्यवहारातील जन्माधारित जातीने आलेला हीणभाव त्यामुळेच गेलेला दिसत नाही. चोख्याला आपल्या आराध्याची गळाभेट घेण्याचे भाग्य लाभले नाही. कारण ज्या मुलभूत तत्वज्ञानावर हा वैष्णव पंथ उभा होता त्याचे तत्वज्ञानच जन्माधारित विषमतेचे होते.

आजही विठ्ठलाच्या पुजेत विषमतेचे आदि कारण मानले गेलेले पुरुषसूक्त म्हटले जाते यावरून मला काय म्हनायचे आहे ते लक्षात यावे. समतेची चळवळ पायाच चुकीचा असल्याने फसली तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

अस्पृष्यता

अस्पृष्यता हा भारतातील एक मोठा कलंक आहे याबाबत कोणाच्याही मनात दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतू ती नेमकी सुरु कधी झाली आणि का याची कारणे मात्र अत्यंत वेगवेगळी दिली जातात. वैदिक धर्मग्रंथांत चांडाळ-श्वपच-धिग्वन ई. काही जाती अस्पृष्य मानल्या गेल्याचे दिसत असले तरी महार या जातीचा कोठेही उल्लेख मिळत नाही. महार समाज हा मुळचा ग्रामरक्षण, व्यापारी तांड्यांचे रक्षण करनारा समाज. वेशीचे रक्षण करणे, चोरी झाली तर चोरांना पकडणे, जन्म-मृत्युची नोंद ठेवणे, शेतीतील-गांवातील तंटे उद्भवले तर साक्ष देणे (त्याचीच साक्ष अंतिम मानली जाई), राजे-सरदारांचे व्यक्तीगर अंगरक्षक म्हनून कामे करणे इत्यादि अत्यंत महत्वाची कामे त्यांच्यावर सोपवलेली असायची. ही प्रथा ब्रिटिशकाळापर्यंत चालू असल्याचे दिसते. या कामांत कालौघात काही हीणकस कामांचा, म्हनजे मृत जनावर ओश्ढून नेणे, गांवातील स्वच्छता राखणे ई. समावेश झाला. असे असले तरी महारांना अस्पृष्य़ का मानले गेले याचा समाधानकारक उलगडा होत नाही.

बरे ही अस्पृष्यता गांवपातळीवरील काम करणा-यांबाबत पाळली जात होती का सर्वत्र हा विचार केला तरी गोंधळाचे चित्र सामोरे येते. उदा. सतराव्या शतकातील काही दस्तावेजांवरून दिसते कि सैन्यातील महारांबाबत अस्पृष्यता पाळली जात नव्हती. इतकेच नव्हे तर त्यांचे वेतन व इतरांच्या वेतनातही फरक नसे. त्यांना पराक्रम गाजवल्याबद्दल जमीनी इनाम दिल्या जात. अगदी शनिवारवाड्यातही महार रक्षकांचे पथक होते. शिवकाळात ते अनेक किल्ल्यांचे किल्लेदार असल्याचे दिसते. आपल्याकडील स्थितीस्थापकता पाहिली तर चोख्याच्या काळातही थोड्याफार फरकाने अशीच स्थिती असावी असा अंदाज बांधता येतो. म्हणजे महारांवरील अस्पृष्यता ही सार्वत्रिक होती काय या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी येते. असे असले तरी गांवकामगार महार तरी का अस्पृष्य़ मानला जात होता याचे निराकरण होत नाही.

महारांना जन्म-मृत्युच्या नोंदी ठेवणे, जमीनींच्या सीमा आखणे, सारा मुख्य ठाण्याला पोहोचवणे ई. कामे करावी लागत असल्याने त्यांनी साक्षर असने क्रमप्राप्त होते. चोखा व त्याचा परिवार अभंग रचून लिहित होता ते त्यामुळेच असे म्हनायला प्रत्यवाय नाही. चोखा व त्याचा परिवार मात्र अस्पृष्य़ मानला गेला. संतत्वाला जाऊनही अस्पृष्याचा विटाळ तर गेला नाहीच पण गांवगाड्याचा भारही गेला नाही.

वेठ म्हणजे सरकारी कामे प्रजेकडून मोफत वा अत्यल्प मोबदल्यात करून घेणे. मंगळवेढ्याच्या वेशीचे काम वेठीवर करत असतांना भिंत कोसळून चोख्याला मरण आले. विषमतेच्या काळोखातून विषमतेच्या काळोखात चोखा विलीन झाला.

दुर्दैवाने वारकरी चळवळ त्या अंधारातून बाहेर पडली असे आजही म्हणता येणार नाही!

Thursday, June 26, 2014

‘Quota no cure for backwardness’

‘Quota no cure for backwardness’
Writer and activist Sanjay Sonawani advocates other measures to ameliorate conditions of the poor
Dhaval Kulkarni @dhavalkulkarni
Writer and activist Sanjay Sonawani has come out as one of the strongest voices against reservations to Marathas and Muslims on grounds of social and educational backwardness, Pune-based Sonawani pointed out that a large number of Muslims are already covered under reservations in various categories like the OBCs and there is no provision to grant quotas on religious grounds. Speaking to Dhaval Kulkarni, Sonawani, who said he had received threats over his opposition to Maratha reservations, noted that with reducing share of the government in jobs and education, it was a misnomer to consider reservations as the only panacea for backwardness.

What are the grounds on which reservations for Marathas are being opposed?

Quotas can be granted on grounds of social backwardness when a community is discriminated on grounds of caste and are treated as secondary citizens. Marathas do not fall under this category. Educational backwardness is a relative term. This argument can be extended to claim that people in the US are educationally backward than those in India. Marathas also account for a majority of elected representatives and 15% of government employment in the open (50%) category. So, calling this representation inadequate does not hold water.

What about reservations for Muslims?

No provisions exist in India to grant quotas on religious grounds. Muslim OBCs are already covered in the OBC category. Creating a separate category for Muslims does not fit into our Constitution.

You say this decision will create social strife. How?

The Marathas were granted reservations soon after they began protesting. However, communities like Dhangars, Kolis, Agaris, Ramoshis and Vadars have been agitating for their demands since 1981 to no avail. They are backward and lack political power unlike Marathas. Earlier, the OBCs respected Marathas. However, OBC organisations took to the streets to oppose Maratha reservations and the Maratha leaders criticised them in turn, creating social cleavages. Even if Marathas have not been included in the OBC category, they will eat into the OBCs share of Central government jobs. Maratha leaders actually resent the political rise of the OBCs and want to stop it.

Then, what is the way to ensure the amelioration of the poor Maratha and Muslims?

Give them a separate package and scholarships. Reservations will hardly serve any purpose as government jobs are declining gradually due to privatisation. Instead, impetus must be given to agriculture related businesses like food processing and in ensuring that wastage of farm produce is reduced and used for this. Education is also being privatised and commercialised. In such conditions, how can any community claim that the only way to ensure progress is through reservations? Maratha leaders also control educational institutions. They must admit Maratha students for half fees.

( Story from page 5 - City, dnaofmumbai)

Sunday, June 15, 2014

कोण आहे ही हिंदू राष्ट्र सेना?


 
feature size
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि बाळासाहेबांचं विकृतीकरण करणारे फोटो फेसबुकवर फिरू लागले आणि उभ्या महाराष्ट्रात संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. बसगाड्यांची तोडफोड, दुकानं बंद करण्यासाठीच्या धमक्या याचा गदारोळ उडाला. आपला समाज अनेकदा विक्षिप्ततेचे इरसाल नमुने दाखवत असतो. मनोविकृतांना जे हवं असतं नेमकं तेच आपले लोक करतात, तणाव वाढतात. ज्याने कोणी असलं कृत्य केलं ते दूर बसून तमाशा पाहतात. पण यात सर्वात मोठा विकृतीचा कळस गाठला तो हिंदू राष्ट्र सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी… नमाज पढून मित्रासोबत घरी परतत असलेल्या शेख मोहसिन मोहम्मद सादिक या २४ वर्षीय तरुणाची २ जून २०१४ रोजी निर्घृण हत्या केली. अनेकांवर हल्ले करून त्यांनाही जखमी केलं. या प्रकरणी पोलिसांनी अत्यंत संयमाने परिस्थिती हाताळल्यामुळे संभाव्य दंगलीचा धोका टळला. खून प्रकरणी हिंदू राष्ट्र सेनेच्या १७ कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आलीय. सर्व आरोपी महाविद्यालयीन विद्यार्थी असून यातील दोन आरोपी अल्पवयीन आहेत हे इथे लक्षात घेतलं पाहिजे. हिंदू राष्ट्र सेनेचा संस्थापक अध्यक्ष धनंजय देसाई यालाही या प्रकरणात अटक झाली होती. आता तो अन्य गुन्ह्यांत इतर पोलीस स्टेशन्सच्या ताब्यात आहे.
यात विकृतीची अजून पडलेली भर म्हणजे हिंदुत्ववाद्यांनी ‘पहिली विकेट घेतली’ अशा स्वरूपाचे संदेश सर्वत्र पसरवायला सुरुवात केली. एवढंच नव्हे तर हडपसरच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबना केली म्हणून शेख मोहसिनला ठार मारलं गेलं असं धादांत वृत्तही पसरवलं जाऊ लागलं. हिंदुत्ववाद्यांचा उन्माद हा अलीकडे बदललेल्या राजकीय समीकरणांनी कसा उच्छाद मांडू लागला आहे हे या निमित्ताने लक्षात यावं.
हिंदू राष्ट्र सेनेचा संस्थापक धनंजय देसाई नावाचा युवक ३४ वर्षीय आहे. हा मुळचा मुंबईचा. पुण्यात आल्यावर त्याने या कडव्या हिंदुत्ववादी संघटनेची स्थापना केली. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये त्याने बर्यापैकी आपलं जाळं पसरवलं. महाराष्ट्रभर या संघटनेच्या अनेक शाखा आहेत. कडवा हिंदुत्ववाद आणि मुस्लीम द्वेष हा संघाचाच अजेंडा आक्रमकपणे राबवणं हे त्याचं इति कार्य राहिलं आहे. आजवर भडकाऊभाषणं देणं, धार्मिक तेढ वाढवणारं आक्षेपार्ह साहित्य प्रसारित करणं याबद्दल त्याच्यावर जवळपास २३ गुन्हे दाखल आहेत. या व्यतिरिक्त पोलीस त्याला वेळोवेळी नोटिस पाठवत राहिले आहेत… त्यांना आपण केराच्या टोपलीत फेकून देतो असं तो जाहीरपणे सांगत असतो.
श्रीराम सेनेचे प्रमोद मुतालिक, अभिनव भारतच्या हिमानी सावरकर, सनातन प्रभातचे विक्रम भावे हे त्याचे निकटवर्ती असून अनेक कार्यक्रमांत ते एकत्र आलेले आहेत. मालेगाव स्फोटाच्या संदर्भातील साध्वी प्रज्ञा सिंग आणि ले. कर्नल प्रसाद पुरोहितच्या समर्थनार्थही या सेनेने आक्रमक आंदोलनं केलेली आहेत. याव्यतिरिक्त अनेक उपद्व्याप हिंदू राष्ट्र सेनेच्या नावावर जमा आहेत.
‘हिंदू राष्ट्र’ हे या संघटनेचं ध्येय आणि सर्वोच्च स्वप्न. म्हणजे हे कोणाच्या आयडिऑलॉजीवर चालतात हे वेगळं सांगायची गरज नाही. सध्या याच आयडिऑलॉजीवर अंतिम विश्वास ठेवणारं सरकार केंद्रात असल्याने विकासाचे मुद्दे भ्रामक ठरत धार्मिक विद्वेषाला वाढवण्याचं कार्य होईल की काय अशी सार्थ भीती वाटणं स्वाभाविक आहे. महापुरुषांचं विडंबनही तेढ वाढवण्यासाठीच अशाच काही संघटनांनी केलं की काय अशी शंकाही येणं स्वाभाविक आहे. ‘पहिली विकेट पडली’ असा उन्माद करणारे पुढच्या विकेटी घेण्यासाठी अजून काय करतील हे सांगता येत नाही.
हेतू काय?
पुणे हे पेशवाईपासून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रितीने हिंदुतवाद्यांचं केंद्र राहिलं आहे. इतिहास पाहिला तर नथुराम गोडसेची ‘वैचारिक’ वाढ पुण्यातच झाली आहे. दलितांवर कठोर बंधनं लादणारं हे पुणेच होतं. त्याची री नंतर अन्य भागांनी ओढली. खरं तर महापुरुषांची बदनामी झाल्यानंतर शोकसंतप्त तणाव सर्वत्रच होता. पण पुण्यात ज्या पद्धतीने या तणावाची अभिव्यक्ती झाली ती पाहता यातून नेमका कोणता संदेश सर्वत्र देण्याचा उद्देश होता यावरही विचार करणं गरजेचं आहे.
तसं पाहता पुणे हे हिंदुत्ववाद्यांचं माहेरघर आहे. दंगली, शारीरिक हिंसा यापासून पुणे सहसा अलिप्त राहिलं असलं तरी हिंदुत्ववादी मंडळींना तत्त्वज्ञान पुरवणार्या विद्वान आणि कार्यकर्त्यांची इथे नेहमीच रेलचेल राहिलेली आहे. वैदिक धर्माची फेरमांडणी बनारस येथील चौखंबा प्रकाशनाकडून सातत्याने मांडली जाते. त्याखालोखाल पुण्याचा नंबर लागतो हे एक कटू वास्तव आहे. भाजपा सरकार येण्याआधी आणि नंतर तर अधिकच ज्या पद्धतीने पुणेरी हिंदुत्ववाद्यांत चेव चढलेला प्रत्यक्ष पहायला मिळतो आहे ते पाहता सर्व छुपे आणि उघड अजेंडे राबवण्यासाठी ही मंडळी मोदींपेक्षा अथवा त्यांच्या इच्छेविरुद्धही अधिक सज्ज झाली आहेत कीकाय असं वाटावं असं चित्र आहे.
हिंदू राष्ट्र सेनेचं हे अमानुष कृत्य या नजरेतून पहावं लागेल. महाराष्ट्रात सध्या तरी अस्तित्वहीन असं आघाडीचं सरकार आहे. त्यांना स्वतःच्याच अस्तित्वाचा प्रश्न भेडसावत असल्याने त्यांना भविष्यातील या संभाव्य संकटाचा प्रतिकार कसा करावा यावर विचार करण्यासाठी कितपत वेळ आहे वा इच्छा आहे हा प्रश्नच आहे.
मात्र या घटनेने समाजमानस ढवळलं आहे हे निश्चित. असहिष्णुतेचे, द्वेषाचे आगडोंब पेटवण्याचे प्रयत्न होत असताना सहिष्णू प्रवृत्तीही जाग्या होत आहेत हे जरी स्वागतार्ह चित्र असलं, मोहसिन शेखच्या दुर्दैवी हत्येबद्दल खेदाचे स्वर उमटत असले तरी पुढचं चित्र आशादायक आहे असं म्हणता येत नाही. काही मुस्लीम बांधवांशी चर्चा करताना या अंतरातील खदखदीची जाणीव जशी होते तशीच हिंदुत्ववाद्यांचा उन्मादी आनंद पाहता भविष्यातील गुजरातही दिसू लागतं.
वैदिकवादी हे वेगवेगळ्या प्रयोगशाळा राबवण्यात वस्ताद आहेत. हिंदू राष्ट्र सेनेच्या माध्यमातून पुणे ही एक छोटी का होईना प्रयोगशाळा करण्याचा प्रयत्न झाला. पुणे पोलिसांचे संभाव्य संकट टाळण्यासाठीचे प्रयत्न नक्कीच अभिनंदनीय असेच आहेत. पण पोलीस यंत्रणा अनेकदा सरकारांनी आपलं हत्यार म्हणून वापरल्याची उदाहरणं कमी नाहीत. नजिकच्या निवडणुकीत सत्तापालट होण्याचा धोका सध्याच्या निष्क्रिय सरकारने ओढवून ठेवला आहे. भविष्यात पोलीस यंत्रणा अशा घटनांत निःपक्षपाती राहिल काय असा प्रश्न भयभीत जनतेच्या मनात उभा ठाकला तर त्यात नवल वाटायचं काहीएक कारण नाही.
अशा परिस्थितीत जनतेचीच जबाबदारी मोठी आहे. मुळात द्वेष पसरवणारं वृत्त आलं की ते विशिष्ट समाजानेच केलं असेल या मूर्खपणाच्या भावनिकतेतून बाहेर पडत पोलीस यंत्रणा खरे आरोपी पकडेल आणि त्यांच्यावर कारवाई करेल याची वाट पाहिली पाहिजे. हे प्रकरण घडून आठवडा उलटला असला तरी अद्याप पोलिसांना महापुरुषांची बदनामी करण्यामागे नेमकं कोण होतं हे शोधता आलेलं नाही. डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येचं रहस्यही अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. तपासी यंत्रणांचं हे अपयश म्हणावं की त्यांना सत्यशोधनात रसच नाही? मग सामान्य नागरिक या स्थितीत काय करू शकतात?
आपण सद्भावनेचा त्याग न करता सौहार्द जपण्याचाच अधिकाधिक प्रयत्न करत राहिलं पाहिजे, एवढंच म्हणता येईल. आम्ही नवं सरकार विकासाच्या मुद्यावर निवडून दिलं आहे, तथाकथित हिंदुत्वाच्या नाही हे सर्वांनाच उच्च स्वरात सांगावं लागेल. या घटनांचं राजकारण करण्याचा अद्याप तरी कोणी प्रयत्न केला नसला तरी पुण्याच्या नवनिर्वाचित खासदारांनी आधी जी प्रतिक्रिया दिली होती ती गुजरातचीच आठवण करून देणारी होती. कोणीही असो, हे लक्षात घेतलं पाहिजे की निरपराधांचे बळी घेण्यासाठी तुम्हाला जनतेने निवडून दिलेलं नाही!
- संजय सोनवणी

स्मृतीबाईंचा शिक्षणनामा



स्मृतीबाईंचा शिक्षणनामा


feature size
मानव संसाधन खात्याचा ताबा घेतल्या घेतल्या मंत्री महोदया स्मृती इराणी यांनी अभ्यासक्रमात व्यापक बदल घडवण्याचं सुतोवाच केलं. हे खरं आहे की सध्याची भारतीय शिक्षणपद्धती ही दिशाहीन झाली असून बेरोजगारांची निर्मिती करणारे कारखाने बनलेली आहे. सध्याच्या शिक्षणपद्धतीत गुणवत्ता, आकलन आणि ज्ञान वाढण्याचं कार्य होत नसून घोकंपट्टी करणार्या अथवा स्मरणशक्तिच्या जोरावर पास होणार्या विद्यार्थ्यांचं प्रमाण लक्षणीय आहे. सर्वच विषयांत पास होणं बंधनकारक असल्याने आवडीच्या विषयाकडे अधिक वेळ देता येत नाही. सबब प्रत्येक विद्यार्थी हा मार्कांचा भारवाही हमाल बनून गेलेला आहे. ज्ञान प्राप्त करणं आणि आपापल्या आवडीच्या ज्ञानशाखेत किमान भर जरी घालता आली नाही तरी सक्षम प्रशिक्षित तयार करणं हे शिक्षणव्यवस्थेचं ध्येय असायला हवं होतं. विद्यार्थ्याला त्याच्या आवडीच्याच विषयात पूर्ण अभ्यासाची संधी देत त्याला तज्ज्ञ बनवेल अशी शिक्षणव्यवस्था आपल्याला हवी आहे. त्या दृष्टीने मार्काधारित नव्हे तर नैसर्गिक कलाधारित शिक्षणपद्धती आणि तसा अभ्यासक्रम बनवण्याचं स्मृती इराणींनी ठरवलं असतं आणि तशी पावलं उचलण्याची सिद्धता केली असती तर भारतीयांनी त्यांना धन्यवादच दिलं असतं.

अलीकडेच स्मृती इराणींच्या स्वतःच्या शिक्षणाबद्दल वादळ उठलं होतं आणि त्या टीकेच्या लक्षही झाल्या होत्या. खरं तर त्यांचं शिक्षण हा काही वादाचा मुद्दा नाही. असूही नये. कर्तबगारी ही शिक्षणावर अवलंबून नसते हे आपल्याच शिक्षणपद्धतीने सिद्ध केलेलं आहे आणि या सरकारमध्ये त्यांना स्वतःची बुद्धिमत्ता वापरण्याचीही आवश्यकता नसल्याने त्यांचं शिक्षण अथवा शिक्षणक्षेत्रातील त्यांचं योगदान याबद्दलही चर्चा होण्यात अर्थ नाही. याचं कारण म्हणजे त्यांना फक्त रा.स्व. संघाचा तयारच असलेला शैक्षणिक अजेंडा राबवायचा आहे.

नरेंद्र मोदींनी शपथ घेतल्यानंतर त्यांना रा. स्व. संघाचे शिक्षणपद्धतीतील तज्ज्ञ (विद्या भारती) प्रत्यक्ष भेटले होते. त्यांनी भारतीय संस्कृती, इतिहास, विज्ञान, तत्त्वज्ञान वगैरेंतील भारतीयांचं योगदान अभ्यासक्रमात असायला हवं यासाठी त्यांना आपला कार्यक्रम दिला. त्यानंतर काही दिवसांत मानव संसाधन खात्याचा पदभार स्वीकारल्यानंतर स्मृती इराणींनी काय केलं असेल तर अभ्यासक्रमात वेद-उपनिषदं, प्राचीन हिंदू भारतीयांचं विज्ञान, सामाजिक शास्त्र, तत्त्वज्ञान, व्याकरण आणि भाषा यातील योगदान समाविष्ट करण्यासाठी पावलं उचलायला सुरुवात केली असून तसे निर्देश अधिकार्यांना दिले गेले आहेत.

वरकरणी पाहता समस्त हिंदुंना यात आनंदच अधिक होण्याची शक्यता आहे. पण हा ‘हिंदू’ अजेंडा आहे काय हे हिंदुंनाही माहीत असणं गरजेचं आहे. पराभूत मानसिकतेत गेलेल्या, गुलामी सहन केलेल्या हिंदुंना आपला ‘गौरवशाली इतिहास’ शाळांतून शिकवला गेला तर चांगलंच वाटेल. पण खरं तर अभ्यासक्रमांत कोणत्याही धर्माच्या दृष्टिकोनातून कसल्याही प्रकारचा इतिहास येणं हे चूकच आहे. पण तरीही आपण आधी हा हिंदू अजेंडा म्हणजे काय आणि त्याचं पर्यावसन कशात होणार आहे हे समजावून घेऊयात.

मुख्यतः एक बाब लक्षात घ्यायला हवी ती ही की याचं लेबल हिंदू असं केलं गेलं असलं तरी प्रत्यक्षात हा ‘वैदिक’ अजेंडा आहे. आजवर रा. स्व. संघ हा वैदिक अजेंडा सातत्याने राबवत हिंदू नव्हे तर वैदिक वर्चस्वतावाद निर्माण करत आला आहे, हे त्यांची प्रकाशनं आणि त्यांनी चालवलेल्या शाळांतील अभ्यासक्रम जरी पाहिला तरी सहज लक्षात येईल.

सर्वप्रथम हे लक्षात घेतलं पाहिजे की वैदिक धर्म हा सिंधू संस्कृतिपासून चालत आलेला मूर्तिपूजक हिंदू धर्मापासून सर्वस्वी वेगळा आहे. रा. स्व. संघ जर स्वतःला हिंदू समजत असता तर सिंधू संस्कृती वैदिकांनीच निर्माण केली असे दावे अलीकडे करू लागला नसता. आजही अवैदिक हिंदू तेच शिवादी देव पूजतात जे सिंधू काळी पूजलं जात होतं. त्याचे व्यापक पुरावेही मिळालेले आहेत. असं असताना कसलाही वैदिक पुरावा नसतानाही सिंधू संस्कृतिचे निर्माते वैदिक होत असे आटोकाट प्रयत्न करून, पुराव्यांची उलथापालथ करून सिद्ध करण्याचा चंग त्यांनी का बांधला असता?

एवढंच नव्हे तर घग्गर-हक्रा नदी म्हणजेच वैदिक सरस्वती नदी असं सांगण्याचा अट्टाहासही त्यांनी केला नसता. तसे दावे करून ते सिंधू संस्कृतिवरही आपली मालकी सांगण्याचा प्रयत्न करत असतात. प्रत्यक्षात घग्गर-हक्रा म्हणजे वैदिक सरस्वती नव्हे. या नदीच्या पात्रात झालेल्या भूवैज्ञानिक संशोधनांनी ही नदी सिंधू काळातही मोठी नदी नव्हती हे सिद्ध केलेलं आहे. त्या नदीतील जलप्रवाह हा तेव्हाही मान्सूनवरच अवलंबून होता. ही नदी ऋग्वैदिक सरस्वतीप्रमाणे हिमालयातून उगम पावत नाही. एवढंच नव्हे तर ऋग्वेदातील सरस्वती नदीची वर्णनं आणि भूगोल घग्गर-हक्राच्या पुरातन आणि वर्तमान वास्तवाशी कसलाही मेळ खात नाही. खरं तर सध्या अफगाणिस्तानमध्ये असलेली हरक्स्वैती (सध्या याच नदीला हेल्मंड असं म्हटलं जातं) हीच वैदिक सरस्वती होय असं डॉ. राजेश कोचर यांनी सिद्ध करून दाखवलं आहे. असं असतानाही घग्गर-हक्रा म्हणजेच वैदिक सरस्वती आणि म्हणून या नदीच्या काठावरील सिंधू संस्कृतिचे अवशेष हे वैदिक संस्कृतिचे अवशेष असे दावे केले जात आहेत आणि तेच पोकळ, अशास्त्रीय दावे संस्कृतिच्या नावाखाली अभ्यासक्रमात येण्याची साधार शंका आहे.

आणि वैदिक म्हणजेच हिंदू असं जर असेल तर सिंधू संस्कृतितील धर्मकल्पनांचे जे पुरावे आढळलेत ते सरळ हिंदू पुरावे म्हणून त्यांनी ग्राह्य धरायला हवे होते. सिंधू संस्कृतिचे लोक हे मूर्ती/प्रतिमापूजक होते याचे अक्षरशः हजारो पुरावे उपलब्ध आहेत. वैदिक धर्मात मूर्तिपूजा नाही, किंबहुना मूर्ती/प्रतिमापूजेचा निषेध आहे हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवं. हे वैदिकांना माहीत नाही असं नाही, पण हिंदू लेबलखाली त्यांना वर्तमानात आणि पुढील पिढ्यांवरही वैदिक वर्चस्वतावाद बिंबवायचा आहे. ही सांस्कृतिक फसवणूक असून अवैदिक हिंदुंनी सावध रहायला हवं.

रा. स्व. संघ अशारितीने सांस्कृतिक भेसळ करत वैदिकतेचा घोष मिरवण्यात स्थापनेपासून आघाडीवर राहिलेला आहे. यांचं सामाजिक शास्त्र म्हणजे सर्व स्मृत्या आल्या. या स्मृत्यांतील चातुर्वर्ण व्यवस्था कशी वैज्ञानिक होती हे बिंबवायचं कार्य ते करतच आलेले आहेत. ते अभ्यासक्रमात यावं असं भारतीयांना खरंच वाटतं की काय?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे भारतात जवळपास १४ हजार शाळा-विद्यालयं चालवली जातात. डॉ. वेंकटेश रामकृष्णन त्यांच्या Hindutva Institutions in Education : The spreading network of RSS या लेखात म्हणतात, रा. स्व. संघाची विद्या भारती ही शैक्षणिक शाखा असून त्यातर्फे चालवल्या जाणार्या शाळांत नेहमीच्या अभ्यासक्रमाबरोबरच ‘संस्कृती ज्ञान’ हा एक मध्यवर्ती अभ्यासक्रम आहे. त्यात शारीरिक शिक्षणाबरोबरच भारताची प्राचीन संस्कृती शिकवली जाते. नेमका यातूनच वैदिक अजेंडा राबवला जातो. गोहत्या कशी चुकीची आहे हे शिकवताना गाय ही सर्व प्राणिमात्रांची जन्मदात्री असून गायीत सारे देव राहतात, अयोध्येच्या बाबरी मशिदीच्या जागी पुरातन राममंदिर कसं होतं, वैदिक ऋषिंनी विमानांपासून ते आरोग्य शास्त्रापर्यंत मूलभूत शोध कसे लावले वगैरे माहिती आवर्जून समाविष्ट असते. यज्ञ केल्याने वातावरण शुद्ध होऊन पर्यावरणाचं कसं रक्षण होतं हेही सांगितलं जातं. याला कसलाही पुराव्यांचा आधार नसला तरी संस्कृतिच्या नावाखाली वैदिक संस्कृतिचं खोटं गुणगान निष्पाप विद्यार्थ्यांच्या माथी मारलं जातं.

वैदिकांचा सांस्कृतिक इतिहास म्हणजे थापांचं अवाढव्य पोतडं आहे. महाविस्फोट सिद्धांत ऋग्वेदातच प्रथम सांगितला होता, प्राचीन काळीच वैदिक ऋषिंनी क्षेपणास्त्रांचा शोध लावला होता, वैदिक गणित हे जगात श्रेष्ठ आहे, संस्कृत भाषेचा उपयोग संगणकाच्या भाषेसाठी अमेरिकन करणार असून नासात संस्कृतचा विशेष अभ्यास केला जातो वगैरे भुलथापांचं प्रमाण एवढं आहे की आपल्याला चाट पडायला होतं. रा. स्व. संघ त्यांच्या निगडित आणि अनिगडित प्रकाशन संस्थांमार्फत अशाप्रकारची धादांत असत्यं पसरवणारी वैदिक महत्तेची वर्णनं सातत्याने प्रसृत होत असतात.

डॉ. रामकृष्णन म्हणतात की, खोट्या माहितीच्या जोरावर रा. स्व. संघ आपला हिंदुत्ववादी अजेंडा पुढे नेत असतो. आता त्यांचं सरकार आल्याने त्याचा समावेश सर्वच अभ्यासक्रमांत होणार याची पूर्वसूचनाच स्मृती इराणी यांनी दिली आहे. कारण भारताचा जोही पुरातन इतिहास आहे तो केवळ वैदिकांचाच असून इतर सारे समाजगट निर्बुद्ध होते आणि म्हणून त्यांचं काय योगदान असं नकळत बिंबवण्यासाठीची ही वैदिक मोहीम आहे, ती हिंदू मोहीम नव्हे हे सत्य सर्वांनीच लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे.

भारताच्या गौरवशाली परंपरांना इतिहासात स्थान मिळालं पाहिजे असा रा. स्व. संघाचा हट्ट असतो. जे खरं आहे ते मान्य करण्यात कसलीही हरकत असण्याचं कारण नाही. जगभरचे विद्वान घग्गर म्हणजे सरस्वती नव्हे हे सर्व पुराव्यांनिशी उच्चरवाने सांगत असताना मात्र आता तर सिंधू संस्कृतिचं नाव ‘सारस्वत’ संस्कृती करा अशा छुप्या मागण्या सुरू आहेत. या गौरवशाली परंपरांत चातुर्वर्ण्य अगदी चपखल बसतो म्हणून त्यामागील समाजशास्त्रही वैदिक मंडळी हट्टाग्रहाने सांगत असतात. आता तर त्यांचं सर्वस्वी बहुमतातील सरकार आहे. त्यामुळे हा तथाकथित गौरवशाली इतिहास, परंपरा, खोटं विज्ञान आणि थापांनी भरलेल्या वैदिक महत्ता यांना सरळ अभ्यासक्रमातच स्थान मिळण्याची शक्यता आहे.

नव्हे स्मृती इराणी यांनी त्याचंच सुतोवाच केलेलं आहे. त्यांचं कार्य एवढंच की रा.स्व.संघाने तयारच करून ठेवलेला अभ्यासक्रम शिक्षण पद्धतीत घुसवायचा आहे. आता कोणी विरोध करायलाही नसल्याने त्यांना आपल्या मनिषा सहज साकारता येतील असं चित्र आहे. म्हणूनच त्या म्हणाल्या की, ‘शास्त्र, गणित, सामाजिक शास्त्र, भाषा, व्याकरण यातील पुरातन भारतीयांचं योगदान अभ्यासक्रमात घेतलं जाईल.’
इथे प्रसिद्ध विचारवंत पु.स. सहस्रबुद्धे काय म्हणाले होते याची आठवण येणं क्रमप्राप्त आहे. ते म्हणाले होते, ‘रा. स्व. संघ हा एक असा पिरॅमिड आहे जिथे परंपरागत अंध विचारांच्या ममीज् साठवून ठेवल्या आहेत.’ या ममीज् आता चालत बाहेर येण्याच्या बेतात आहेत.

सत्याचा स्वीकार करायला हवा. जे वैदिकांचं खरोखरचं योगदान आहे ते नाकारण्याचा प्रश्नच नाही. आर्यभट, वराहमिहिराचं योगदान कोण विसरेल? त्याचा सन्मान ठेवायलाच हवा. वेद रचणारे वशिष्ठ-विश्वामित्राच्या काव्याबद्दल आणि त्यांच्या धर्मश्रद्धांबद्दल आदरही असायला हवा. पण जे काही या देशात चांगलं आहे ते सारं वैदिकांचंच असं कसं चालेल? त्याला ठोस पुरावे तरी हवेत की नकोत? बरं ते हिंदू नाहीत हे तेच वारंवार ‘वैदिक-वैदिक’ करून स्वतःच मान्य करत असतात. वैदिक धर्म हा यज्ञ प्रधान. मूर्ती-प्रतिमा पूजेशी त्याचा काहीएक संबंध नाही. वैदिक नावाचं गणित वैदिक नसून शंभरेक वर्षांपूर्वी ते लिहिलं गेलं आणि त्याला पुरातनतेचा आभास देण्यासाठी वैदिक गणित असं नाव दिलं गेलं. संस्कृतचा अभ्यास नासात कोणी करत नाही. ती संगणकाची भाषा ही तर चक्क भुलथाप आहे आणि अशाप्रकारच्या वैदिक थापा आमच्या पुढच्या पिढ्यांनी शिकून मनं विकृत करून घ्यायची काय यावर कोण विचार करणार?

एक काळ होता जेव्हा बहुजन अडाणी होते. त्यांना वैदिक विद्वान सांगत त्यावरच अवलंबून रहावं लागे, त्यावर विश्वास ठेवावा लागे. आज ती स्थिती राहिलेली नाही. बहुजन आपली पाळंमुळं स्वतंत्रपणे शोधत आहेत आणि त्याचे विपुल पुरावे सर्वत्र विखुरलेले आहेत. त्या सार्या इतिहासाचं श्रेय कोणी लबाडीने घेऊ पाहत असेल तर त्याचा विरोध सर्व पातळ्यांवर होणारच! ज्याचं श्रेय त्याला हा साधा सरळ नियम आहे आणि त्याचं कटाक्षाने पालन होणं गरजेचं आहे.

पण हे झालं सांस्कृतिक लढ्याचं. शिक्षणपद्धतीत आम्हाला असले थेर नको आहेत. किंबहुना आमची शिक्षणपद्धती ही संतुलित आणि निकोप असायला हवी. आम्हाला आमच्या विद्यार्थ्यांना कोणताही धर्म अथवा त्याधारित संस्कृती शाळांत शिकवली जायला नको आहे. आम्हाला आमच्या पुढील पिढ्यांची मनं खोट्या अभिमानांनी प्रदूषित करायची नाहीत. मुलं मोठी झाली आणि जर त्यांना रस असेल तर ते स्वतंत्रपणे ज्या धर्मात-संस्कृतित रस आहे त्याचा अभ्यास करतील आणि आपली मतं स्वतंत्रपणे बनवतील. आम्हाला त्यांच्यावर कसलेही विचार थोपत त्यांना पंगू करायची इच्छा नाही. काय शिकायचं याचं शिक्षण मुलांनाच घेऊ द्यात. संस्कृती-धर्माच्या वांझोट्या मिथकांनी त्यांना प्रदूषित करू नका. वैदिकच काय पण कोणताही अजेंडा राबवू नका असंच आपल्या सार्यांचं म्हणणं असलं पाहिजे. कोणाचीही वर्चस्ववादी भावना इथे आडवी येता कामा नये.

मला ठाऊक आहे की आपला आवाज क्षीण आहे. इराणींना फक्त रा. स्व. संघाने तयारच ठेवलेला त्यांचा वैदिक शैक्षणिक अजेंडा अंमलात आणायचा आहे. पण तरीही आपण जमेल तसा आपला आवाज उठवला पाहिजे. आपल्याच भविष्यातील पिढ्यांना नासवण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला?

 - संजय सोनवणी

Saturday, June 14, 2014

साहित्यिक लढणार काय?


Jun 15, 2014, 12.00AM IST

anandy


>> संजय सोनवणी

आनंद यादव यांच्या 'लोकसखा ज्ञानेश्वर' आणि 'संतसूर्य तुकाराम' या वादग्रस्त कादंबऱ्यांच्या विरोधात संत तुकारामांचे वंशज जयसिंग मोरे (देहुकर) यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात यादव व त्यांचे प्रकाशक दोषी ठरवले गेले. खरेतर हा खटला खाजगी स्वरूपाचा होता. फिर्यादी हे संत तुकारामांचे वंशज आणि संत तुकाराम यांचे विद्या-गुरु ज्ञानेश्वर, त्यामुळे दोघांच्या वतीने मोरे यांनी आपल्या पूर्वजांची बदनामी झाली म्हणून हा खटला एप्रिल २००९ मध्ये दाखल केला होता. याबाबत आरोपी कसलाही पुरावा सादर करू न शकल्याने ते दोषी ठरले.

या खटल्यापुरते पाहिले तर अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा त्याच्याशी काही संबंध नाही, हे लक्षात येईल. आपली, आपल्या कुटुंबीयांची अथवा पूर्वजांची एखाद्या लेखनातून बदनामी झाली आहे, असे कोणाला वाटले तर त्याला त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे. साक्षी-पुराव्यांच्या आधारावर न्यायालय निर्णय देत असते. आपण खूप संशोधन करून दोन्ही कादंबऱ्या लिहिल्या, असा आव यादवांनी आणला असला तरी त्यांना आपल्या कादंबरीतील एकाही आक्षेपार्ह प्रसंगाच्या संदर्भात पुरावे देता आले नाहीत. यादवांच्या या दोन्ही कादंबऱ्या साहित्यिकदृष्ट्या अत्यंत सुमार दर्जाच्या आहेत, याबाबत साहित्य वर्तुळातही फारसे दुमत नाही. परंतु या कादंबऱ्यांच्या निमित्ताने मराठी साहित्य, अभिव्यक्ती आणि साहित्यिकांच्या भूमिका याबाबत मात्र गंभीर प्रश्न निर्माण व्हायला २००८ सालीच सुरुवात झाली आणि त्याची तड अजून लागली आहे, किंवा साहित्यविश्व त्यापासून काही धडा शिकले आहे, असे दिसून येत नाही.

पहिला प्रश्न हा आहे की, घटनाबाह्य साहित्य नियमन केंद्र निर्माण होत असताना साहित्यिकांनी काय भूमिका घेतली? ऑगष्ट २००८ साली 'संतसूर्य तुकाराम'चे प्रकाशन झाले होते. त्यावर परीक्षणंही आली होती. परंतु साहित्य संमेलनाचे पडघम वाजू लागले आणि अचानक देहुकर जागे झाले. वारकऱ्यांनी या कादंबरीच्या विरोधात दंड थोपटले. यादवांनी आधी 'वारकऱ्यांना कादंबरी कशी वाचावी हे समजत नाही...' अशा स्वरुपाचे उद्गार काढले असले, तरी धक्काबुक्की झाली आणि मग त्यांनी तब्बल तीन वेळा वारकऱ्यांची माफी मागितली. एवढ्यानेही प्रकरण संपेना म्हणून त्यांनी व प्रकाशकांनी कादंबरीच मागे घ्यायचे जाहीर केले. (प्रत्यक्षात तसे काहीएक प्रकाशकांनी केले नाही. या कादंबरीच्या एकूण सहा आवृत्त्या प्रकाशित झाल्याचे प्रकाशकांनीच एका वाहिनीवर सांगितले.) तरीही वारकरी थांबेनात...शेवटी विधीवत मार्गाने साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवडून येऊनही यादवांना राजीनामा द्यावा लागला आणि ते साहित्य संमेलन अध्यक्षाविनाच पार पडले.

येथे प्रश्न निर्माण होतो तो मराठी साहित्यिकांच्या बांधिलकीचा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा. वारकऱ्यांपासून ते अनेक संघटना-समाजांत वेगाने पसरत चाललेल्या सांस्कृतिक असहिष्णू प्रवृत्तींचा. त्यात बळी जात असलेल्या साहित्य आणि साहित्यिक प्रेरणांचा. विश्व हिंदू परिषद आणि रा. स्व. संघ यांच्यातील वारकऱ्यांवरील आंतरसंघर्षाचे प्रतिबिंब या वादात आहे, असेही आरोप डॉ. आनंद पाटील व बाबुराव गुरव यांनी लेख-पुस्तिकेतून केले. त्यात तथ्य नसावे असे नाही. डाऊ आंदोलनापासून वारकऱ्यांच्या हेतुंवर संशय यायला लागला होताच. मात्र साहित्यविश्वात ते असे असांस्कृत‌िक थैमान घालत असताना मराठी साहित्यिक काय करत होते? एखाददुसरे अपवादात्मक उदाहरण सोडता कोणीही कसलाही आवाज उठवला नाही. येथे कादंबरी चांगली की वाईट हा प्रश्न नव्हताच. प्रश्न होता तो अशा रीतीने दबाव निर्माण करून साहित्यक्षेत्रावरच हल्ला करण्याच्या तालिबानी प्रवृत्तीचा. आविष्कार स्वातंत्र्य नाकारू पाहणाऱ्या प्रवृत्ती वेगाने फोफावत असताना त्यांना विरोध करण्याच्या धैर्याचा. पण साहित्यिकांकडून ते दाखवले गेले नाही.

यादवांनी कणाहीन वृत्ती दाखवली ती अधिकच विस्मयकारक आहे. त्यांच्या डोळ्यांसमोर सलमान रश्दी, तसलिमा नसरीन यासारख्यांचे उदाहरण नव्हते काय? साहित्यिकाने आपल्या शब्दांना, आपल्या कृतीला केवळ दबावामुळे पोरके करावे काय? आणि इतर साहित्यिकांनी तेवढ्याच अलिप्तपणे या साऱ्या घटनेकडे पाहावे काय?

जगभरचे साहित्यिक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी लढे देत कोणत्याही प्रकारची सेन्सॉरशिप नाकारत असताना आमच्या लेखकांनी मात्र नकळत ही सेन्सॉरशिप स्वीकारली आणि येथेच त्यांच्या साहित्यनिष्ठा किती पोकळ आहेत हे दिसून आले. अध्यक्ष नसलेल्या साहित्य संमेलनावर बहिष्कार घाला, असे आवाहन मी केले होते. पण त्याला कसलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. खरेतर एकत्र‌ितपणे आपला निषेध नोंदवत वारकऱ्यांना सज्जड इशारा देण्याची संधी साहित्यिकांनी गमावली. ते साहित्य संमेलनाला हजर राहिले, मिरवले... साहित्याच्या नांवाने 'चांगभलं' करत राहिले.

एक बाब लक्षात घ्यायला हवी व ती म्हणजे आजचा वारकरी संप्रदाय तितकासा संतांनी मुळात घडवला तसा राहिलेला नाही. जातीभेदातीत शिकवण देणारा हा वारकरी संप्रदाय कसा आहे, हे आताच्याच विठ्ठल-रखुमाईच्या पुजाऱ्यांसंदर्भातील प्रकरणात दिसून येते. कोणत्याही जातीतील स्त्री-पुरुषांना पगारी पुजारी नेमायचा अत्यंत स्वागतार्ह व संतांच्या परंपरेला शोभेल असा निर्णय मंदिर समितीचे अध्यक्ष अण्णा डांगे यांनी घेतला होता. त्यासाठी इच्छुक पुजाऱ्यांच्या मुलाखतीही झाल्या. परंतु वारकऱ्यांनी दडपण आणत परंपरागत बडवे-उत्पातांच्याच नित्य पुजेला चिकटून राहायचे ठरवले. समतेच्या देवाची पूजा भारतातील विषमतेचा आद्य स्रोत, 'पुरुषसूक्त' पठनाने व्हावी आणि तरीही संतांची परंपरा सांगणारे वारकरी सनातन्यांवर वरताण सनातनी निघावेत हा दैवदुर्विलास नव्हे तर काय आहे?

गेल्या दोन दशकांत साहित्यबाह्य नियमन केंद्रे वाढू लागली आहेत. त्याला जातीय परिमाणे लाभल्याने परिस्थिती अधिकच विस्फोटक झाली आहे. गतकालातील महापुरुषांची चिकित्सा करण्याची परवानगीही नाही आणि म्हणून ती करत ज्ञान पुढे नेण्याची हिंमतही कोणा साहित्यिक-विचारवंतात उरलेली नाही. नायक कोणत्या जातीचा असावा...खलनायक कोणत्या जातीचा ठेवावा, यावरही लेखकांना डोकेफोड करावी लागत असेल तर साहित्याचे काय होणार? स्वत: साहित्यिकच ताठ मानेने उभे राहात अशा घटनाबाह्य केंद्रांना विरोध करण्याची हिंमत बाळगू शकत नसतील, तर त्यांचे साहित्यही तेवढेच लेचेपेचे-पोचट असणार हे उघड आहे. आपल्या लेखनाची सर्वस्वी जबाबदारी घेत केवळ मनोबलाच्या जोरावर अशा प्रवृत्तींशी संघर्ष करणारे साहित्यिक जगभर झाले आहेत. अभिव्यक्तीवाद हा चळवळ म्हणून चालवला जातो. प्रचलित संकल्पनांविरुद्ध, आशय-शैलींविरुद्ध बंड करत अभिव्यक्तीवादाला नवनवी परिमाणे दिली जात आहेत. डॉ. सॅम्युएल जॉन्सन यांनी लॉर्ड चेस्टरफिल्डला पाठवलेल्या १७४७ सालच्या पत्रात, राजाश्रय-श्रीमंताश्रय ही कलाप्रांतातील अनिष्ट प्रथा असल्याचे म्हटले आहे. आमचे साहित्यिक आजही शासनदरबारी अथवा धनाढ्य वा राजकीय लोकांच्या दावणीचे गुलाम होण्यात धन्यता मानत असतील तर त्यांनी पुन्हा एकदा आपल्या साहित्यिक भूमिकेचा विचार केला पाहिजे. गुलामांना बंड करता येते पण जे स्वेच्छेनेच गुलाम झालेत ते कसला आवाज उठवणार?
आनंद यादवांवर खटला दाखल झाला, त्यात ते हरले ही अत्यंत वेगळी बाब आहे. पण एकुणातच त्यांच्या कादंबऱ्यांमुळे जे वादळ उठवले गेले त्याबाबत साहित्यिकांची भूमिका नसणे, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. यामुळे साहित्यबाह्य जातीय, संस्कृतीरक्षक वगैरे केंद्रांना बळ मिळेल आणि ते अधिकच अभिव्यक्तीचा संकोच करू लागतील हा अत्यंत गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.

(महाराष्ट्र टाइम्स, संवाद, दि. १५.६.२०१४)

Tuesday, June 10, 2014

आनंद यादव व न्यायालयिन निकाल...


आनंद यादव यांच्या "संतसूर्य तुकाराम" आणि "लोकसखा ज्ञानेश्वर" या कादंब-यांच्या संदर्भात दाखल झालेल्या बदनामीच्या खटल्याचा न्या. सौ. के. पी. जैन यांनी दिलेला संपुर्ण निकाल वाचला. (सौजन्य, माझे मित्र सागर भंडारे.)

संतसूर्य तुकारामबाबत वाद झाला तेंव्हापासून मी या बाबतीत विविध वृत्तपत्रांतून प्रतिक्रिया देत होतो, अनेक लेखही लिहिले होते. शिवराज काटकर यांनी त्यांच्या "कृष्णाकाठ" या दिपावली अंकात या संदर्भात घेतलेल्या परिसंवादात मी व स्वत: डा. आनंद यादवही सहभागी झाले होते. दै. प्रभात मद्ध्ये एका निवेदनात मी वारक-यांचा विरोध केला होता, त्यावर बंडातात्या क-हाडकर माझ्यावर प्रचंड संतापले होते. असो. आजव्र मी मांडलेले मुद्दे आणि हा खटला यावर साधक-बाधक मुद्दे मांडतो.

१. "संतसूर्य तुकाराम" ही एक अत्यंत फालतू कादंबरी आहे. "लोकसखा ज्ञानेश्वर" मी वाचलेली नसली तरी न्यायालयाने निकालपत्रात या कादंबरीतील जे उतारे उद्घृत केले आहेत त्यावरुन ही कादंबरीसुद्धा काय योग्यतेची आहे हे लक्षात येते.

२. "संशोधनपुर्वक सिद्ध केलेली कादंबरी" असे दोन्ही कादंब-यांच्या संदर्भात लेखकाने धाडसी विधान केल्याने य खटल्यात त्यांन दोषी ठरवायला न्यायालयाला अधिक वाव मिळाला असे निकालपत्रावरून दिसते.

३. हा खटला भा.द.वि. ४९९ व ५०० अंतर्गत असून तो पुर्वज-बदनामी, मानहानी या स्वरुपात दाखल केला गेला होता. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा लाभ आरोपींना झालेला नाही. संत तुकारामांच्या वंशजानेच हा खटला दाखल केल्याने या खटल्याला कायदेशीर वजन मिळाले.

४. कादंबरीतील प्रसंग आरोपी आनंद यादव सिद्ध करु शकले नाहीत. तत्कालीन चाली-रिती, रुढी-परंपरा यांना धरुन लेखन केलेले नाही हा फिर्यादी पक्षाचा दावा न्यायालयाने मान्य केला आहे.

५. कलम ४९९ नुसार कायद्याने अपवाद केले आहेत. म्हनजे "लोकहितासाठी आवश्यक अशा ख-या गोष्टीचा अध्यारोप करणे किंवा प्रकाशित करणे." परंतु दोन्हीही संतांबद्दल मुळात कोणीही अशा प्रकारचे आरोपच केलेले नसल्याने ही पळवाट आरोपींसाठी बंद झाली. सबब न्यायालयाने दोन आरोपींना दोषी ठरवले. परंतू डा. यादवांचे साहित्यातील योगदान पाहता या खटल्यात दिली जावू शकणारी दोन वर्ष कैदेची शिक्षा न देता दोन्ही आरोपींना प्रत्येकी १०,०००/- रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. (फिर्यादी पक्षाने १ कोटी रुपये दंडाची मागणी केली होती.)

६. न्यायालयीन बाबी पाहता त्यात काहीही आक्षेपार्ह असायचे कारण नाही. हा खटला साहित्य-जगताशी संबंधित नसून खाजगी स्वरुपाचा व पुर्वज-बदनामी आणि ज्ञानेश्वर हे तुकारामांचे विद्या-गुरु असल्याने तो संबंध लक्षात घेऊन हा खटला चालला. बदनामी झाली आहे हे न्यायालयाचे मत आरोपी कसलाही पुरावा सादर करू न शकल्याने (जो एवढ्या जुन्या काळाबद्दल असुही शकत नाही) बनले व हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. यादवांनी "संशोधनपुर्वक सिद्ध केलेली कादंबरी" असे विधान कादंबरीच्या सुरुवातीलाच छापल्याने पुरावे देण्याची त्यांची जबाबदारी होती. काल्पनिक म्हटले असते तर कदाचित त्यांना सुटका मिळू शकली असती.

७. त्यामुळे यावर अधिक विचार न करता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा चर्चेत यायला हवा तो मात्र येत नाही. मराठी लेखक अपवाद वगळता जाहीरपणे याबद्दल बोलत नाहीत. मी गेल्या वर्षीच सा. कलमनामामद्ध्ये प्रसिद्ध झालेल्या "भरकटलेली वारी" या लेखातील या संदर्भातीत उद्घृत देतो...

"...अलीकडचंच महत्त्वाचं उदाहरण घ्यायचं म्हणजे आनंद यादव यांच्या ‘संतसूर्य तुकाराम’ या कादंबरीचं. ऑगस्ट २००८ मध्ये ही कादंबरी प्रकाशित झाली होती. त्यावर विविध वृत्तपत्रांत सविस्तर समीक्षणंही प्रसिद्ध झाली होती. एकाही समीक्षकाला ही कादंबरी (ती रद्दड वाटली तरी) आक्षेपार्ह आहे अशी वाटली नव्हती. तोवर असंख्य वाचकांनीही ही कादंबरी वाचली होती. त्यांनाही ती आक्षेपार्ह वाटली नव्हती. पण साहित्यसंमेलनाचे पडघम वाजू लागले आणि आनंद यादव निवडूनही आले आणि एकाएकी देहुकरांना जाग आली. अक्षरशः दहशतवाद माजवत यादवांना त्यांची कादंबरी मागे घ्यायला लावली गेली. जगाच्या इतिहासातील हे एकमेव उदाहरण असावं. यादवही कणाहीन असल्याने ते पुरते झुकले. एवढंच नव्हे तर संमेलनाध्यक्षपदाचा राजीनामाही दिला. अध्यक्षाशिवाय साहित्यसंमेलन भरवायची नामुष्की महाराष्ट्रावर ओढवली.

"मी यावर वारकरी तालिबानी झाले आहेत अशी जाहीर प्रतिक्रिया दिली होती. कर्हाडकर माझ्या घरावर दगड फेकायला तयारही झाले होते. पण त्यांना त्यासाठी आर्थिक प्रायोजक न भेटल्याने तो बेत बारगळला ही बाब वेगळी. पण ह.भ.प. देगलुरकर महाराजांनी एक ‘फतवा’ जारी केला आणि त्यात म्हटलं, ‘संतांबद्दल श्रद्धायुक्त अंतःकरणानेच लिहिलं पाहिजे. अन्यथा लिहू नये.’" (७ जुलै २०१३)

संतांवर लिहायचे असेल तर आधी वारकरी संप्रदायाची अनुमती घ्यावी असेही अनेक संप्रदायातील हभपंनी म्हटले होते. हा प्रश्न यादवांपुरता मर्यादित नाही. यादवांनी जी चूक केली आहे तेवढ्यापुरते व या खटल्यापुरते पाहून चालणार नाही. लेखकांनी सिद्ध न करता येण्याजोगे पण बदनामीकारक वाटू शकतील असे दावे करू नयेत हे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या चौकटीतही मान्य केलेच पाहिजे.

परंतू अलीकडे सामाजिक असहिष्णुता लेखकांची प्रतिभा मारत चालली आहे हे वास्तव आहे. कशावर लिहावे, काय लिहावे, कशावर प्रतिक्रिया द्यावी, कशावर देवू नये याचा विचार करत दडपणाखाली जर लिहावे लागत असेल तर साहित्याचा घास या प्रवृत्त्या घेतल्याखेरीज राहणार नाहीत. अगदी अपवादात्मक सोडले तर लेखक यावर जाहीर भुमिका घेत नाहीत हे त्याहून दुर्दैव. ते स्वकोषात रममाण राहत गप्प बसतात. त्यांना त्यांच्याच कर्माची फळे मिळताहेत असे म्हणावे काय?

न्यायालयीन मार्ग न चोखाळता, यादवांना ज्या पद्धतीने साहित्य संमेलन काळात वारक-यांनी त्रास दिला व घटनाबाह्य बंदी घालण्यास भाग पाडणे योग्य होते काय? साहित्यिकांनी यादवांच्या कादंबरीतील सवंगपणा दाखवून देत त्यांच्या स्वातंत्र्याचा सन्मान ठेवत त्यांच्या पाठीशी रहायला नको होते काय? अध्यक्षाविना साहित्य संमेलन होत असुन त्यावर बहिष्कार घालण्याऐवजी साहित्यिक मंडळी तेथील रमण्यांत रमण्यात धन्यता मानत असतील तर मराठी साहित्यिक हे मेलेलेच आहेत असे म्हणणे दुर्दैवाने क्रमप्राप्त आहे.

Saturday, June 7, 2014

दहशतवादी....

दहशतवादी तत्वज्ञानाच्या पाय-या-

१. शत्रू गट निश्चित करणे.

२. त्याला बदनाम करण्यासाठी व्यापक मोहिम सुरू करणे. कडव्या कार्यकर्त्यांची ब्रेनवाशिंग करत फौज बनवणे.

३. त्याच वेळीस स्वता:च्या गत-संस्कृतीचे आणि त्यातील पुरातन असलेले-नसलेले महात्मे शोधून काढत त्यांचे भव्य उदात्तीकरण सुरु करणे. जात/पंथ/धर्म/राष्ट्र इत्यादि सहज भावनिक बनवता येईल अशा घटकांचा त्यासाठी आधार घेणे.

४. आपल्या सर्व अवनतींचे खापर शत्रू गटावर फोडत हिंसक असंतोष, पराकोटीचा द्वेष निर्माण करत राहणे. यासाठी अर्थातच "सत्य" या तत्वाची गरज नाही. आपण म्हणतो तेच सत्य.

५. सत्तेत येणे, सत्तेमद्धे शिरकाव करुन घेण्याचा प्रयत्न करणे अथवा सत्तेत सहानुभुतीदार वाढवणे.

६. शत्रू गटावर शारिरीक हल्ले सुरु करणे...हत्या करणे. हल्ले व हत्यांसाठी प्रबळ कारणे आधीच शोधून ठेवणे अथवा निर्माण करणे.

७. शत्रू गटाचा नरसंहार करणे.

या महत्वाच्या पाय-या जगभरच्या बहुतेक प्रकारच्या दहशतवादी, हुकुमशाहीवादी संघटनांनी वापरल्या आहेत. एकचालकानुवर्ती संघटन हे अशा गटांचे मुलभूत वैशिष्ट्य असते.

Wednesday, June 4, 2014

सामाजिक जीवन सुखकर कसं करणार?

महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुका चार महिन्यांवर येवून ठेपल्या आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकांत महाराष्ट्रात आघाडीचे पुर्ण पानिपत झाले आहे. किंबहुना देशभरात भुतो न भविष्यती असा पराभव प्रथमच कोंग्रेसला पहावा लागला आहे. या पराभवाच्या कारणांवर विचार कोंग्रेस व आघाडीतील घटकपक्ष करतील असे महाराष्ट्रापुरते तरी वाटत होते, परंतू घाई-गडबडीने ते ढासळलेल्या बुरुजांची ज्या पद्धतीने डागडुजी करू पहात आहेत ते पाहता विधानसभेच्या निवडणूकांत त्यांना किती लाभ होईल याबाबत शंकाच आहे.

अशा परिस्थितीत महायुतीसमोर काय आव्हाने आहेत याबाबतही विचार करणे गरजेचे आहे. गेल्या काही दशकांचा विचार केला तर असे दिसून येईल कि महाराष्ट्राची प्रगती ही राजकीय नेतृत्वांहातून कधीच निसटली असून ती दिशाहीन व जशी होईल तशी होत आहे. त्यामागे निश्चित असे कसलेही धोरण दिसत नाही. महाराष्ट्रासारख्या विशाल राज्याला केंद्रीभूत विकास परवडणारा नाही हे अर्थशास्त्राचे साधे गणित आघाडीच्या लक्षात आले नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील मोजक्या शहरांपुरता औद्योगिक व अन्य विकास मर्यादित राहिला. त्याची परिणती मुंबई, पुणे पासून औंरगाबाद सारखी शहरे बकाल होण्यात झाला. अनधिकृत बांधकामांची एकीकडे रेलचेल वाढली तर घरे ही सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली. बेफाट वाढलेल्या शहरांत गुन्हेगारीचाही तेवढाच सुळसुळाट होणे अपरिहार्य असते, याचे भान आले नाही. मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश व कोकण विकासासाठी तहानलेले राहिले ते राहिलेच.
खरी गरज आहे पश्चिम महाराष्ट्रात नव्हे तर सर्व नवे उद्योग आता औद्योगिक दृष्ट्या अविकसित भागात कसे वळवता येतील याची. त्यासाठी उत्तम रस्ते, अखंडित वीज व पाण्याची आवश्यकता आहे. मराठवाड्याचे अनेक मुख्यमंत्री झाले असले तरी बकाल मराठवाडा ही ओळख पुसता आली नाही. नैसर्गिक साधनसंपत्तीने नटलेल्या विदर्भाचे जेवढे औद्योगिकरण करता आले असते त्यापेक्षा १०‍% ही यश मिळालेले नाही. आशिया खंडातील सर्वात मोठी औद्योगिक वसाहत असलेली बुटीबोरी आजही उद्योगांच्या प्रतीक्षेत आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे नेतृत्वाचा अभाव. यामुळे सामाजिक असंतोषाची जी सूप्त लाट आहे तिचा थांग अजून महाराष्ट्रीय नेतृत्वाला लागली आहे असे दिसत नाही. तरुणांना रोजगारासाठी पुणे-मुंबईकडेच वळावे लागते...आणि ही शहरे सुजतच चालली आहेत! थोडक्यात विकासाचे विकेंद्रीकरण हा मुलमंत्र जपत जर संतूलित विकास साधता आला तर ते महाराष्ट्रीयांवर मोठेच उपकार होतील.

याबाबतच पुढे जाऊन बोलायचे म्हणजे महाराष्ट्र हा शेतक-यांच्या आत्महत्यांबाबत का आघाडीवर आहे यामागील मानसशास्त्रीय व आर्थिक कारणे शोधण्यात आलेले घोर अपयश. सबसिड्या दिल्या, कर्जमाफ्या दिल्या म्हणजे आपली जबाबदारी संपली असेच काहीसे सरकारचे धोरण राहिले आहे. आत्महत्या करणा-या शेतक-याच्या कुटुंबियांना पाच लाख देणे म्हणजे आपण नकळत आत्महत्यांनाच उत्तेजन देत आहोत याचे भान शासनाला आले नाही. बरे, या आत्महत्यांची सर्वाधिक संख्या मराठवाडा-विदर्भातच आहे. एक तर धरनांतील ७०% पाणी पश्चिम महाराष्ट्रच वापरतो. उसाचे अमाप पाणी पिणारे पीक याला कारण आहे असे सर्व कृषीतज्ञ मान्य करतात. सुक्ष्मसिंचनाचा पर्याय न वापरल्याने पाणी अक्षरश: वाया जाते आहे. मराठवाड्याला मिळायला हवा तो पाणीवाटा मिळत नसल्याने तेथील शेती कोरडवाहू बनली आहे. विदर्भाची स्थितीही वेगळी नाही. पीक पद्धतीत बदलांचे, अपारंपारिक तेथील मातीला योग्य ठरतील अशा पीकांना अंगिकारण्याबाबतचे प्रबोधन नाही. खाजगी सावकारी कायदे असले तरी सावकार हे आजकाल स्थानिक राजकीय नेतेच बनले असल्याने त्यांच्यावर कोणाचा चाप नाही. शेतमाल विक्रीची पद्धत अजुनही ब्रिटिशकालीन असून दलालांचाच नफा मोठा अशी परिस्थिती आहे. थोडक्यात शेतक-यांचे उत्पन्न वाढण्याऐवजी प्रतिवर्षी घटत चालले आहे. अशात अवकाळी नैसर्गिक आपत्ती आली तर त्याला सावरण्यासाठी योग्य व तातडीची मदत उपलब्ध नसल्याने शेतकरी आत्महत्या नाही तर अन्य काय करणार?

महाराष्ट्रात कृषिउत्पादनांवर आधारीत प्रक्रिया उद्योगांची वानवा आहे. ३०%‍ भाजीपाला-फळभाज्या या प्रक्रियेच्या अथवा शितगृहांच्या अभावात वाया जातात. हे शेतक-यांचे नुकसान तर आहेच, पण राष्ट्रीय संपत्तीचेही नुकसान आहे, याची जाण ठेवत लघु-मध्यम प्रक्रिया उद्योगांना चालना देत हे नुकसान थांबवत ग्रामीण महाराष्ट्रातच मोठा रोजगार निर्माण करता येवू शकतो याकडे लक्ष दिले गेलेले नाही. आता तरी ते देणे अत्यावश्यक आहे.

सामाजिक प्रश्नांचे काय?

आरक्षण हाच आपल्या प्रगतीचा एकमेव कारक आहे अशी भावना सर्वच समाजघटकांत निर्माण व्हावी हे आजवरच्या सरकारांचे दारुण सामाजिक धोरनाचे अपयश आहे. अलीकडे मराठा समाजाला आरक्षण दिले तर निवडणुकीत फायदे होतील अशी गणिते मांडण्यात आघाडीचे नेते मशगूल आहेत. गेली दोन वर्ष मराठा आरक्षणाचा विषय तापवला गेला आहे. कधीही संघटित न होणारा, सामाजिक हक्कांबाबत तितकासा जागृत नसलेला ओबीसी वर्ग प्रथमच या वेळीस रस्त्यावर उतरु लागत मराठा आरक्षणाला विरोध करू लागला. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण द्यावे अशी भुमिका आघाडी व महायुतीनेही घेतलेली दिसते. आपण कशाचे राजकारण करत आहोत याचे भान राज्यातील कोणत्याही पक्षाच्या नेतृत्वाला असणे आवश्यक आहे.

घटनेच्या चौकटीत मराठा समाजाला आरक्षण देता येत नाही हे पहिले वास्तव आहे. मराठा हा समजा गरीब असला तरी तो शोषित-वंचित व समाजव्यवस्थेत दुय्यम असा समाजघटक कधीही नव्हता व आजही नाही. आरक्षण हा गरीबी हटावचा कार्यक्रम नसून पुरेशा प्रतिनिधित्वासाठी आहे. मराठा समाजाकडे त्यांची लोकसंख्या ३०‍ मानली तरी ६५‍ प्रतिनिधित्व याच समाजाकडे आहे. राजकीय प्रतिनिधित्व, शिक्षण व नोक-या असे हे आरक्षणाचे एकत्रीत प्यकेज असून ते तोडून फक्त शिक्षण व नोक-यांसाठी देता येत नाही. त्यासाठी घटनादुरुस्तीच करावी लागेल. शिवाय यामुळे जो धोका निर्माण होईल तो असा...
सध्या ४९‍% ही आरक्षण मर्यादा असून समजा मराठ्यांना यापेक्षा अधिकचे आरक्षण १०% जरी दिले तर तेवढ्याच प्रमाणात खुल्या गटाच्या जागा कमी होतील. म्हणजे आरक्षितांनाही खुल्या गटांतून प्रवेश घेण्याचा जो अधिकार आहे तो संकुचित तर होईलच पण आज ब्राह्मणादि जे घटक आरक्षणाच्या चौकटीत नाहीत त्यांच्यासाठीच्याही खुल्या जागा आपसूक कमी होणार असल्याने जो सामाजिक रोष निर्माण होईल त्याला महाराष्ट्राचे राजकीय नेतृत्व कसे तोंड देणार आहे? ओबीसींपासून अन्य सर्वच समाजघटक दुखावले जाण्याचा धोका तर निर्माण झालाच असून त्याची परिनती परस्परद्वेषात व्हायला वेळ लागणार नाही.
मराठा समाजात शेतीचे तुकडीकरण, नापिकी, नैसर्गिक आपत्या ई. कारणांनी दारिद्र्य वाढते आहे हे वास्तव आहे. पण त्यासाठी वेगळी संरचना निर्माण करता येवू शकते आणि करावी याचे भान राजकीय नेतृत्वाने ठेवण्याची आवश्यकता आहे.

ओबीसी प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न


महाराष्ट्रात आज ओबीसी वर्ग एकून लोकसंख्येच्या सुमारे ५२% असून त्याप्रमाणात कसलेही राजकीय प्रतिनिधित्व नाही ही वस्तुस्थिती आहे. प्रतिनिधित्व नसल्याने व त्यांच्या प्रश्नांत राजकीय पक्षांना स्वारस्य नसल्याने आपण व्यवस्थेत डावललो जात आहोत अशी ओबीसींची भावना बनले आहे. उदा. धनगर समाज हा महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमानावर असुनही १९८१ ते आजतागायत "आम्हाला भटक्या जातीतून काढून अनुसुचित जातींत टाका." ही त्यांची न्याय्य मागणी दोन्ही कोंग्रेसनी ऐकलेली नाही. या समाजाचे मोजून आज पाच आमदार विविध पक्षांतून आहेत व त्यांचा आवाज दुबळा आहे. हीच मागणी वडार व कोळी समाजाचीही आहे. पण ते तर अजून दुर्लक्षित आणि वंचित. त्यांच्याकडे कोण लक्ष देतो? एकुणातच भटके विमूक्तांचे प्रश्न कोणी मनावर घ्यायला तयार नाही.

केंद्र सरकारने २००५ साली बाळकृष्ण रेणके यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला होता. या आयोगाने २००८ साली आपला अहवाल दिला खरा पण मुळातच तो अहवाल एवढा कुचकामी होता कि त्यात स्विकारण्यासाठी मुळात ठोस शिफारशीच नव्हत्या. केंद्र सरकारने ५ मे १४ रोजी हा अहवाल फेटाळला व नवा आयोग नेमण्याची शिफारस केली. आता हा आयोग मोदी सरकार नेमेल तेंव्हा नेमेल. तीच गोष्ट महाराष्ट्रात झाली. २००४ साली न्या. अशोक आगरवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली भटक्या विमुक्तांची पाहणी करण्यासाठी आयोग तर नेमला. या आयोगाला वेळोवेळी मुदतवढ दिली गेली. जानेवारी १४ मद्ध्ये हा आयोग मुंगीच्या गतीने काम करतोय म्हणून तोही बरखास्त करण्यात आला. नवा आयोग नेमायचा अजुनही तपास नाही. एकंदरीत दहा वर्ष या विशाल समाजाची वाया गेली. त्यांना खोट्या आशांवर ठेवले गेले, हे पाप कोणाचे? मुळात एखाद्या समाजाच्या समस्या शोधून उपाययोजना करण्यासाठी आयोगच कशासाठी लागतात?

भटक्या विमूक्त समाजापैकी ६०% समाज अजुनही पालावरचे असुरक्षित आयुष्य जगतो. आरोग्यसेवा, शिक्षण यापासून तो कोसो दूर आहे. ३०% परिवारांकडे आजही साधी राशनकार्डेही नाहीत. त्यांना हक्काचे निवारे हवे आहेत. चांगले शिक्षण आणि त्यांच्च्या पारंपारिक व्यवसायांचे आधुनिकीकरण आणि अन्य संध्यांची द्वारे मुक्त झालेली हवी आहेत. हे एका रात्रीत होणार नाही, पण त्यासाठी व्यापक पावले उचलत खरेच जीवन बदलवू शकतो याची ग्वाही द्यायला हवी आहे.

आदिवासी समाजाच्या समस्याही वेगळ्या नाहीत. एकीकडे आदिम जीवनाची ओढ आणि दुसरीकडे नागर सम्स्कृतीचे होनारे आक्रमण आणि आकर्षण या कचाट्यात आदिवासी सापडलेला आहे. गडचिरोली-चंद्रपूरसारख्या भागात तर आदिवासींना कोणी वाली आहे कि नाही असा पेरश्न पदावा. एकीकडे नक्षलवादी व दुसरीकडे पोलीस असा दोहोंचा जाच त्यांना सहन करावा लागतो. त्यात अनेक आदिवासी नक्षलवादी चळवळीच्या आहारी जात आहेत हेही एक कटू वास्तव आहे. त्यांचे शोषण होते हे कोण नाकारू शकेल? आणि हे शोषण होऊ नये, केवळ संशयावरून पोलिसांनी अटकसत्रे राबवत अथवा खोटी एन्काउंटर्स करत शेकडो तरुणांना जेलमद्ध्ये वर्षानुवर्षे सडवत अथवा मारुनच टाकत कोणते मानवतेचे तत्व पाळले जाते?  यासाठी व्यापक उपाययोजनांची गरज आहे. अन्याय्य असे वनकायदेही दुरुस्त करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

ओबीसींना नगण्य राजकीय प्रतिनिधित्व आहे हे वास्तव आहे. मोजके ओबीसी नेतेही स्वत:चे संस्थानेच बनवून बसलेले दिसतात. ओबीसीत नवी नेतृत्वे निर्माण व्हावीत यासाठी त्यांचे कसलेही प्रयत्न नाहीत. महादेव जानकर यांच्यासारखे नि:स्वार्थे नेतृत्व महायुतीत सामील झाले. सुप्रिया सुळेंविरुद्ध त्यांनी उत्तम लढतही दिली. पण मुळात त्यांचा माढा मतदार संघ ऐन वेळी बदलून  बारामती दिल्याने तेथे कितीही बळ लावले तरी कोणाचेही काय होणार हे सांगायला भविष्यवेत्त्याचे गरज नव्हती. महायुती त्यांच्याबद्दल आणि एकुणात धनगर समाजासहित अन्य अल्पसंख्य असलेल्या ओबीसी समाजघटकांसाठी न्यायाचे धोरण राबवणार आहे कि कोंग्रेसप्रमाणेच प्रस्थापितांच्या सरंजामदारशाह्या बळकट करत नेणार आहे हा खरा प्रश्न आहे. याचे एक कारण म्हणजे महायुती क्रांतीकारक निर्णय घेण्याच्या आज अवस्थेत आहे. महायुतीला प्रस्थापितांची नव्हे तर विचारी, समाजोन्भिमुख नेतृत्वांची गरज आहे. यामुळे महायुती महाराष्ट्राच्या परंपरागत राजकारणाला नवी दिशा देत सामाजिक उत्थान घडवू शकते.

पण यासाठी व्यापक समाजविचार बाळगण्याची गरज आहे. परंपरागत, सरंजामशाहीवादी राजकारणाला विसर्जित करत ख-या अर्थाची, सर्व समाजघटकांना व्यापक पायावर प्रतिनिधित्व देत सर्वांगीण विकासाची आणि समतेच्या पायावर एकजीव करण्याची गरज आहे. विभाजनवादी जातीय राजकारणाला थारा देवू नये अशी अपेक्षा आहे.

(हा लेख विवेकच्या ८ जुनच्या अंकात प्रसिद्ध झाला आहे.)

Monday, June 2, 2014

संरक्षण सामग्री उत्पादनात १००% एफडीआय...?


संरक्षण सामग्री उत्पादनांतील परकीय गुंतवणूकीची मर्यादा सध्याच्या २६‍% वरून १००% पर्यंत नेण्याचा सध्याच्या सरकारचा प्रस्ताव आहे. यासाठी अर्थात टप्पे आहेत...म्हणजे अत्याधुनिक संरक्षण साधनांची निर्मिती अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणुन येथे जो करेल त्याच गुंतवणूकदाराला १००‍% गुंतवणुकीची मुभा राहील. इतरांना ४९%, ७४% अश्या स्ल्यब्ज असणार आहेत.

यावर आपल्याकडे चर्चाच झालेली नाही असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. ३७० च्या गोंधळात बहुदा हा विषय मागे पडला असावा. निर्माण होणारे प्रश्न:

१. एफडीआयला विरोध करणारे संरक्षणासारख्या संवेदनशील क्षेत्रात १००‍‍‌% एफडीआयला सत्तेवर येताच दोन दिवसात तयार झाले?

२. उच्च-अत्याधुनिक तंत्रज्ञान कोणते व ते येथे तसेच उत्पादनांसाठी वापरले जाईल हे ठरवण्याचे निकष कोणते असनार आहेत?

३. भारताला क्रायोजिनिक तंत्रज्ञान नाकारल्याने भारतालाच ते विकसीत करावे लागले. तोफा, रणगाडे यातील अग्रणी कंपन्या आपले तंत्रज्ञान टाकुन येथे गुंतवणूक करतील काय? केल्यास त्यांना निर्यातीचीही अनुमती असनार काय? कोणाला निर्यात करू नये यावर भारत बंधने घालू शकणार आहे काय?

४. भारताचा संरक्षण सामग्रीवरील आयात खर्च प्रचंड आहे हे वास्तव आहे. तो वाचवायचा तर देशी उद्योगांनाच संरक्षण सामग्री उत्पादित करण्याची खुली परवानगी देणे अधिक संयुक्तिक होणार नाही काय? २६% ची मर्यादा अधिकाधिक ४९% असणेच योग्य राहील काय?

५. परकीय राष्ट्रांनी काही कारणांनी आर्थिक निर्बंध लादले तर त्या स्थितीत १००% एफ.डी.आय. ने बनलेल्या उद्योगांची भुमिका काय असेल?

६. मुळात कोणत्याही क्षेत्रात एफ.डी.आय. असावे काय? देशी अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात रोजगार निर्मिती सोडता त्याचा काय फायदा आहे? पर्यायी व्यवस्था सक्षमपणे राबवणे अधिक संयुक्तिक ठरणार नाही काय?

हे व असेच अनेक आनुषंगिक प्रश्न या निमित्ताने उठतात. आयातच बंद करायची म्हणून सर्वच प्रकारचे उद्योग कोनताही देश उभारु शकत नाही. आयात राहणारच तशीच निर्यातही राहणार. यातील असमतोल दूर करण्यासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादनांची वाढ करत नेणे (चीनने यात ब-यापैकी यश मिळवले आहे.) व त्यांची निर्यात वाढवणे अधिक रोजगार आणि आयात-निर्यातीतील असमतोल दूर करायला मदत करू शकेल. त्याबाबत आपल्या देशाची आणि आताच्या सरकारची काय भुमिका असणार आहे कि सोपी उत्तरे शोधण्यावरच भर ठेवत देशाचा अंती घात करण्याची योजना आहे?

यावर सर्वांनी सखोल चर्चा करावी. अभिनिवेश आणू नये ही विनंती.