Monday, December 31, 2012

मी नववर्षाच्या शुभेच्छा देत नाही.....

आपल्या लक्षात आले असेलच
कि मी कोणालाही नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या नाहीत...
असे नाही कि मी हिंदुत्ववादी आहे आणि म्हणून
पाडव्यालाच शुभेच्छा देईल...
तेही नसेल तर
पटेतीच्या देईल किंवा हिजरी सनाच्या देईल...
नव्हे...मी कोणत्याही
नववर्षाच्या शुभेच्छा
तेंव्हाही आणि आताही
मलाही आणि कोणालाही
मुळात देणारच नाहीहे!

कोणी बनवली ही वर्षे आणि ही कालगणना?
कोण म्हणाले २०१२ गेले आणि २०१३ आले?
काळ तर नाही म्हणाला...
कोण म्हणाला शके अमूक झाले आणि कलियुग तमूक झाले?
काळ त्याहीपुर्वी होता आणि याहीनंतर राहणार आहे
जर काळालाच आपले
मोजमाप करण्याची नाही गरज
तर मी तरी का करू?
मी नववर्षाच्या शुभेच्छा तरी का देवू?

कालपुरुष याक्षणी माझ्यासोबत आपल्या
चिरकालच्या खंतेत
उदास होऊन बसलाय
म्हणतोय तो आपल्या
भग्न स्वरात...
"मी वाहतोय विश्व घेवून...
एका क्षणाच्याच परिघात
माणसं मात्र अजुनही मागेच...
लागले मला मोजायला
रहात पार त्या दि:कालाच्या सीमेपलीकडे
तसेच जसे होते ते आदिम युगात
पण खरे सांगू तुला...
माणसाला काळ मोजायला यायला लागला
असे माणसाला वाटले
आणि
तेथेच माणसाचा काळ संपला...

"खरे सांगतो तुला
क्षणांत महिन्यांत वर्षांत आणि युगांत
मोजता येईल असा मी नव्हे
मी मागुन पुढे जात नाही कि पुढुन मागे येत नाही
मी असतो तेथेच
जेथे चीरकाळापासुन होतो
आपल्याच चीरवेदनांत
आणि माणुसही आणि ही अवघी जीवसृष्टीही
असते तेथेच
जेथे तिची सुरुवात झाली
बाकी सारे भ्रम

आणि मलाही या भ्रमांसोबत वहायचा पुरता कंटाळा आलाय!"

आता मलाही
मला उमजून चुकलेय
हे वर्ष-बिर्ष काही नसतं
आठवडा नसतो कि दिवस नसतो
एकच सनातन क्षण असतो
ओंजळीत ओठंगलेला
तो थांबलेला
आणि वाहताही
मागुन पुढे कि पुढुन मागे
काय फरक पडतो?

पण असतो खरा एकच एक क्षण
त्याला आपण काळ म्हणतो
आपण काळासोबत पुढे चालल्याच्या भ्रमात असतो
पण
असतो तेथेच
त्या ओठंगलेल्या ओंजळीतील क्षणात
ना मागे
ना पुढे
असतो तेथेच
साकळलेलो
आपल्याच सनातन
थांबलेपणात!

आपण पुढे जात नसतो
म्हणुन आपण बदललो समजत असुनही
बदललेलो नसतो
असतात फक्त बदलल्याचे
भ्रम-विभ्रम...
सुखावणारे
त्रस्त करणारे
त्या ओठंगलेल्या क्षणात...

तो एक क्षणच महांकाळ आहे...
तो पुढे जात नाही कि
पुढुन मागे येत नाही
खरे तर तो नाहीच...
एका क्षणाचा स्वामी
पण अनंत विभ्रमांत प्रकटणारा
कालपुरुष
सांगतोय
मी ऐकतोय
आणि तरीही
नुमजून ठार बहिरा
आणि घोर आंधळा
गारठून बसलेलो त्या एका क्षणात!

मी नववर्षाच्या शुभेच्छा देत नाही.
देणार नाही
नवीन वर्ष नाही
कि नवीन क्षण नाही
एकच चिरंतन क्षण
ज्यात आपण सारेच
गोठून बसलेलो
ना पुढुन मागे जात
ना मागून पुढे जात...

होतो तेथेच!

Saturday, December 29, 2012

शेतक-याला सक्षम बनवण्याचे पहिले पाऊल...

शहरांमद्ध्ये आता थेट शेतमाल विक्री करण्याच्या योजनेला अनुमती देत पुण्यात २० ठिकाणी शेतक-यांना स्टाल्स देत ग्राहकांना थेट विक्री करण्याची परवानगी दिली गेली आहे. या निर्णयाबद्दल महाराष्ट्राचे पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे हार्दिक अभिनंदन. आडत्यांची साखळी मोडायची ही सुरुवात असनार आहे व एक दिवस ती संपुर्णपणे संपवता येण्याच्या दिशेने हे एक पाऊल आहे. अर्थात याला वेळ न दवडता व्यापक रुप देणे अभिप्रेत आहे. यामुळे शेतक-यांना त्यांच्या कष्टाचा खरा मोबदला मिळायला तर मदत होईलच पण नागरिकांनाही रास्त भावात भाज्या मिळु शकतील. याच पद्धतीने अन्न-धान्यही विक्रीस आणू द्यावे. म्हणजे शेतक-यांच्या सम्म्रुद्धीत भर पडण्यास मदत होईल.


आजवर शेतकरी नाडला गेला तो कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमधील मनमानी कारभार आणि आडत्यांच्या लुटारु वृत्तीने. सर्वच आडते लाभार्थी असल्याने त्यांच्यातील एकीही तेवढीच मजबूत. कोणते भाव किती पाडायचे यावर त्यांचीच मक्तेदारी चालत असते. त्यांच्या या पाशवी वृत्तीमुळे शेतक-यांना अनेकदा माल-वाहतुक खर्चही निघणार नाही एवढेच पैसे हातावर टिकवले जात असतात. पर्यायी विक्रीव्यवस्था नसल्याने ट्रकच्या ट्रक शेतमाल अनेकदा शेतक-यांना फेकून द्यावा लागला आहे. हे शेतक-यांचे आणि पर्यायाने राष्ट्रीय साधनसामुग्रीचेच नुकसान होते. परंतू पर्यायी व्यवस्था देण्यात सरकारने कुचराई केली.

येथेच शासकीय धोरण थांबले नाही तर शेतमाल विक्रीसाठी एफ.डी.आयची अजब शक्कल लढवत वालमार्टसारख्या माल्सना पायघड्या अंथरत निमंत्रण दिले. जणु त्यांच्यामुळे शेतक-यांचे व ग्राहकांचे हितच हित होणार असा फुगा फुगवण्यात आला व त्याला मान्यताही देण्यात आली. जागतिकीकरणाचा अर्थ एकतर्फी घेऊन चालणार नाही. शेतक-यांनाही खुल्या स्पर्धेत उतरवणे आवश्यक आहे व त्यासाठी शेतक-यांना काही पायाभुत सुविधा पुरवल्या पाहिजेत याचे भान शासनाला आले नाही. कृषि अर्थव्यवस्थेच्या भरभराटीखेरीज आपली अर्थव्यवस्था सक्षम होनार नाही हे लक्षात घेणे आवश्यक होते व त्याचा मार्ग शेतक-याला थेट विक्री करु देण्याची परवानगी देत विपूल प्रमाणात विक्रीकेंद्रे उभी करुन देण्याची गरज होती. पण सरकार आडत्यांच्या मक्तेदारीसमोर सतत झुकलेले राहिल्याचे चित्र दिसते.

विखे पाटील यांनी किमान या दिशेने पाऊल उचलले आहे. पण ते पुरेसे नाही. नगरपालिका, परिषदा, महानगरपालिकांने आता पुढाकार घेत शहरांच्या विविध विभागांत नुसते स्टाल्स नव्हेत तर माल्स उभारुन द्यायला हवेत. शेतमालविक्रीत विदेशी कंपन्या येणारच असतील तर शेतक-यांना त्यांचे फक्त पुरवठादार न बनवता शेतक-यांना त्यांच्याशीही स्पर्धा करण्याची संधी दिली पाहिजे आणि शेतक-यांनीही या स्पर्धेला आधुनिकता बाणवत स्पर्धेला सज्ज रहायला हवे, तरच त्याला ख-या अर्थाने जागतिकीकरण म्हणता येईल. यातुनच शेतक-यांचे सक्षमीकरण साधता येणार आहे. आडत्यांच्या वा कोनाच्याही दबावाला बळी न पडता शासनाने या दिशेने वेगाने जायला हवे कारण जागतिकीकरनाच्या लाटेत आपणही एक मोठे स्पर्धक बनण्याची ही एक मोठी संधी आहे.

Pls also read: http://sanjaysonawani.blogspot.in/2012/09/blog-post_19.html

-संजय सोनवणी

९८६०९९१२०५

Tuesday, December 25, 2012

जातिअंताच्या दिशेने आपण जाणारच!


जातिसंस्थेचा उगम कसा झाला? (११) 

मित्रहो, आपण "पाळेमुळे" मधुन काही जातींचा इतिहास पाहिला तसेच जातिसंस्थेचाही इतिहास पहात तिच्या आजच्या भिषण वास्तवापर्यंत  प्रवासही केला. गेल्या दिडशे वर्षांत जातिसंस्थेच्या उगमाबाबतचे समाजशास्त्रज्ञांचे आकलन वंशवादाच्या व ब्राह्मणी उपपत्तीच्या चुकीच्या आधारावर झाल्याने जातिसंस्थेकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण निकोप न बनता ते अधिकाधिक दुषितच होत गेला असल्याचे चित्रही आपण पाहिले आहे. जातीसंस्थेच्या उगमाबद्दलच संभ्रम असल्याने जातिनिर्मुलनाचे सर्व उपायही निरर्थक ठरले आहेत व त्याला आरक्षणही कसे हातभार लावत आहे हेही आपण पाहिले. असो.

प्रत्येक जातीघटकाचा भारतीय संस्कृती आणि अर्थव्यवस्था घडवण्यात सारखाच व मोलाचा वाटा आहे हे आपण काही जातींचा इतिहास समजावून घेतांना पाहिले आहे. खरे तर भारतात निर्माण करणारा व सेवा देणारा हे दोनच घटक होते व आजही आहेत. कुणबी, लोहार ते ढोरापर्यंत वस्तु-निर्मिती करणारे घटक जसे होते तसेच धार्मिक, व्यापारी, दळणवळणादि ते प्रशासकीय, सैनिकी सेवा देणारे घटकही होते. एकमेकांच्या सहास्तित्वाखेरीज एकही समाजघटक जगु शकला नसता. किंबहुना समाजच अस्तित्वात आला नसता. परंतू आम्ही वर्चस्वतावादी भावनांचे बळी ठरलो. भाकडकथांच्या निर्मित्या करुन आपापला जातिश्रेष्ठत्वतावाद वाढवत गेलो. पुर्वी म्हटल्याप्रमाणे एकाच राष्ट्राला अनेक राष्ट्रांत विखंडित करत गेलो. आमची जुनी ग्रामाधारित अर्थव्यवस्था औद्योगिकरणामुळे मोडीत निघाली. आम्ही नव्या विश्वाशी जुळवून घेत नवनिर्मितीच्या मागे लागत कालसुसंगत परंतू आमच्या मनोवृत्तीशी नाळ जोडणारी नवी अर्थव्यवस्था बनवण्याऐवजी सर्वस्वी परकीय व म्हणुण सहजी अनुकरणास अयोग्य अशा अर्थव्यवस्थेच्या दु:ष्चक्रात अडकुन बसलो. आज आम्ही एकविसाव्या शतकात आलो आहोत पण तरीही आमचा संभ्रम संपलेला नाही.

जातिप्रणित उद्योग राहिले नाहीत कि सेवा. ती अर्थव्यवस्था राहिली नाही कि समाजव्यवस्था. पण जात मात्र आम्ही नुसते जपुन बसलोत असे नाही तर त्या बेड्या जास्त घट्ट करत चाललो आहोत असे विदारक चित्र आपल्या लक्षात येईल. आज जिचे औचित्य उरलेले नाही, स्थान उरलेले नाही तरीही आम्हाला जात महत्वाची वाटु लागलीय कारण जात हीच आम्हाला आमच्या अस्मितेची महत्वाची खुण वाटतेय. जातीमुळे आपल्याला पटकन एकत्र येता येईल, जातीमुळे सामाजिक संरक्षण मिळेल व आपल्या अधिकारासाठी भांडता येईल ही भावना वाढीला लागलीय. राजकीय सत्ताही विशिष्ट जातींच्या हातात केंद्रीभुत झाल्याने या प्रक्रियेला कधी नव्हे तेवढी गती मिळाली हेही वास्तव नजरेआड करुन चालत नाही. आपल्यावर अन्याय होतो आहे, आपल्याला व्यवस्थेत डावलले जाते आहे आणि त्यामुळे आपले भवितव्य धोक्यात आहे अशा प्रकारची असुरक्षिततेची भावना तीव्र होतांना आपल्याला दिसत आहे. म्हणजेच जात हे आता रक्षणाचे व सुरक्षिततेचे एक साधन बनले आहे असे विदारक समाजचित्रही आपल्याला दिसेल.

जातीच्या निर्मितीची मुळ कारणे बाजुला पडुन नवीन व्यवस्थेत स्थान मिळवण्यासाठी जात हा एक मानसिक आधार बनणे हे कोणत्याही समाजाला खरे तर भुषणावह नाही. परंतू आपणच व्यवस्था अशा पद्धतीने विकराळ बनवली आहे कि प्रत्येक जात दुस-या जातीकडे संशयाने पाहते. अर्थव्यवस्थेच्या विनाशक परिस्थितीतुन जन्माधारित जातिसंस्था बळकट कशी बनली हे आपण पाहिले. आजही स्थिती बदललेली नाही. अर्थव्यवस्थेने सर्वव्यापी स्वरुप कधी धारण केलेच नाही वा तसे घडावे व सर्वच समाजघटक अर्थव्यवस्थेचे लाभार्थी बनावेत व साधनसामग्रीचे न्याय्य वाटप व्हावे व पुनर्निर्मितीचे प्रमाण वाढावे यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले गेलेच नाहीत.

असुरक्षिततेची भावना ही मानवी मानसशस्त्रातील सर्वात विनाशकारी भावना मानली जाते. या असुरक्षिततेच्या भावनेतून आज एकही जातिघटक सुटलेला नसल्याचे आपल्या सहज लक्षात येईल. आज जागतिकीकरणामुळे व काही प्रमाणात का होईना शिक्षण सर्वच जातीघटकांत पसरल्याने सर्वच समुदायांच्या आशा-आकांक्षा अणि अपेक्षांमद्ध्ये वाढ झालेली आहे. त्या प्रमाणात त्यांच्या उत्थानासाठी प्रयत्न होत नसल्याने व ग्रास-रुट स्तरापासूनच प्रगतीच्या संध्या उपलब्ध नसल्याने एकंदरीत व्यवस्थेतच आपण दुर्लक्षित बनलो आहोत अशी भावना प्रत्येक जातिघटकाची बनली असल्यास नवल नाही. जागतिकीकरणाने ब्रिटिशकाळात जेवढे रोजगार हिरावुन घेतले त्यापेक्षा जास्त प्रमाणात आज लोकांच्या तोंडचा घास विकासाच्या नांवाखाली हिरावला जातो आहे. उदा. चरावू कुरणांची धुळधान करत राजरोस लुट केल्याने आज मेंढपाळ-पशुपालकांचा पारंपारिक उद्योग नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. असे अनेक समाजघटकांच्या बाबतीत घडत आहे. त्यामुळे आपले रक्षण व हित जातच करेल, कारण किमान जातीसाठी तरी संघटित होता येते अशी भावना बळावत असेल तर त्याबाबत दोष व्यवस्थेलाच द्यावा लागतो.

असे असले तरी या असुरक्षिततेच्याच जाणीवेतुन एकत्र येण्याच्या गरजेपोटी अजून एक नवीन अभिसरण घडुन येत आहे. ते म्हणजे पोटजातींचे एकत्र येत आपापसातील बेटीबंदी तोडण्याचे प्रयत्न. आज धनगर, कोष्टी, शिंपी आदि जाती पोटजातींचे एकत्रीकरण करत व्यापक ऐक्य साधण्याच्या प्रयत्नांत दिसून येतात. एका अर्थाने ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब आहे कारण जाती तोडण्याची पहिली पायरी म्हणुन आपण पोटजाती तोडण्याच्या प्रयत्नांकडे पाहू शकतो.

भारतात आज साडेसहा हजार जाती आहेत. एकाच जातीला प्रादेशिक भाषाभेदांमुळे देशभर अनेक वेगळी नांवे पडलेली आहेत. उदाहरणार्थ एकाच धनगर जातीला पाल, धनगड, कुरुब अशी जवळपास पंचेचाळीस वेगळी नांवे आहेत. ब्राह्मण समाजातच साडेपाचशे पोटजाती आहेत! खरा विचार केला व भाषाभेदामुळे निर्माण झालेले अंतर मिटवले तर देशात केवळ शंभरेकच जाती अस्तित्वात आहेत हे लक्षात येईल. जर पोटजातींप्रमानेच भाषाभेदामुळे निर्माण झालेले पोटभेदही मिटवता आले तर आजचे साडेसहा हजार जाती-पोटजातीत वातले गेलेले तुकडे शंभरेक घटकांतच विभाजित होतील. यामुळे एक व्यापक ऐक्य साधून येउन त्यातून नवसमाजरचना अस्तित्वात यायला मदत होईल. आज धनगर बांधव राष्ट्रीय पातळीवर सर्व भेद तोडत एकत्र येण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. अखिल भारतीय ब्राह्मण समाजही आता एकत्र होण्याच्या प्रक्रियेत सामील झाला आहे. अशा प्रयत्नांना सर्वांनीच नुसते समर्थन दिले पाहिजे असे नव्हे तर स्वत:ही आपापल्या जातीसंदर्भात असे प्रयत्नही करणे आवश्यक आहे.

सत्तेत प्रतिनिधित्व ही सर्वच समाजघटकांची रास्त अपेक्षा आहे. प्रत्येक समाजघटकाने ऐतिहासिक काळापासून आपापले बहुमोल योगदान समाजाला दिलेले आहे. समाज हे एक यंत्राप्रमाणे असते. प्रत्येक पार्ट नीट चालला तर समाजयंत्र ठाकठीक चालणार आहे. त्यामुळे केवळ जातिअंतर्गतचे ऐक्यच पुरेसे असू शकत नाही. अनेक जातींचे अनेक प्रश्न समान आहेत. परंपराही समान आहेत. स्वत:चेच नव्हेत तर अन्य जातियांचेही प्रश्न आपलेच आहेत असे मानण्याकडे वाढता कल असने अधिक हिताचे ठरेल. आज जातींची संख्या एवढी आहे कि अनेकांना अनेक जातींच्या अस्तित्वाची साधी खबरही नसते. गोवारी नांवाची जात आहे हे नागपुरला झालेल्या आंदोलनानंतर महाराष्ट्राला समजले. कलाल जातीबद्दलही असेच घोर अज्ञान असते. जातीनिर्मुलनाच्या दिशेने जायचे तर जमतील तेवढ्या जातींना समजावून घेत, त्यांचा पुरातन इतिहास समजावून घेत परस्परांबद्दल आदर कसा वाढेल याकडे समाजधुरिणांना पुढे लक्ष द्यावे लागनार आहे. त्यासाठी एकमेकांच्या जातीइतिहासाचे लेखन केले तर ते अधिक संयुक्तिक आणि स्वागतार्ह ठरेल. अर्थात द्वेषमुलक लेखन हे त्याज्ज्य असले पाहिजे.

अलीकडे महाराष्ट्रात ब्राह्मण द्वेषाची लाट आली होती. सर्वच सामाजिक दोषांचे पाप ब्राह्मणांवर फोडुन आपल्या वर्तमानाचे समर्थन करता येत नाही याचे भान सुजाण लोकांना असले पाहिजे. इतिहासाची निकोप चिकित्सा केली तरच ती सर्वांनाच स्वीकारार्ह असते. किमान इतिहासाच्या बाबतीत तरी कोनताही जातिविशिष्ट दृष्टीकोण हा घातकच ठरेल याचे भान सर्वच समाजघटकांनी ठेवले पाहिजे. त्याच वेळीस पुर्वास्पृष्य समाजांकडे पाहण्याचा आपला दुषित दृष्टीकोण बदलण्याचे आव्हानही सर्वांसमोर आहे. द्वेषाच्या पायावर आजतागायत कोनतीही संस्कृती उभी राहू शकलेली नाही, ती उध्वस्तच झालेली आहे हा जागतिक संस्कृत्यांच्या पतनांच्या इतिहासावरुन तरी आपण लक्षात घेतले पाहिजे. कोणत्याही समाजघतकाचा सर्वस्वी द्वेष करणे हा समाजद्रोहच आहे याबद्दल शंका बाळगण्याचे कारण नाही.

पोटजातींचे तरी विसर्जन करत भाषाभेदामुळे निर्माण झालेला प्रादेशिक जातीभेद मिटवत तरी आम्ही साडेसहा हजार जाती शंभरेकवर आणु शकलो तर मला वाटते ते एक मोठे सामाजिक यश असनार आहे. आज काही जातींनी त्या दिशेने पावले उचललेली आहेत. सर्वांनीच ती उचलावीत अशी अपेक्षा आहे. यातून आपल्या समाजाचे व्यापक हितच होईल आणि खरा व संपुर्ण जातीअंत याच प्रक्रियेतून घडुन येईल याबद्दल मला शंका नाही.

ही लेखमालिका लिहिणे एकार्थाने आव्हान होते. पुर्वसुरीच्या समाजशास्त्रज्ञांनी मांडलेल्या जातिउत्पत्तीच्या प्रमेयांना मला नवीन पुराव्यांच्या आधारावर छेद द्यावा लागला ते काहींना खटकले असले तरी ज्ञान असेच टप्प्याटप्प्याने पुढे जात असते. पुर्वसुरींनी जी कामगिरी करुन ठेवली त्याबद्दल मला नितांत आदरच आहे. माझे सिद्धांतही पुढे नवीन पुरावे समोर आले तर छेदले जातील याचे मला भान आहे आणि त्याचे स्वागतही आहे. अशा गुंतागुंतीच्या सामाजिक प्रश्नावरील माझे लेखन प्रसिद्ध केले याबद्दल मी नवशक्तीचा, त्याच्या संपादकांचा नितांत आभारी आहे. आणि वाचकांनी वेळोवेळी मला प्रतिसाद देवून प्रोत्साहन दिले, अनेक मुद्दे सुचवले याबद्दल मी वाचकांचाही आभारी आहे.
"सर्वेपि सुखिन: संतु: सर्व संतु: निरामया:"

(समाप्त)
-संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५

Friday, December 21, 2012

बढत्यांतील आरक्षण....का नको?


बढत्यांतील अनुसुचित जाती-जमातींच्या आरक्षणासाठी ११७व्या घटनादुरुस्तीला राज्यसभेने नुकतीच मान्यता दिली असली तरी समाजवादी पक्षाने त्याविरोधात भुमिका घेतल्याने लोकसभेत मात्र ही दुरुस्ती होवू शकलेली नाही. आरक्षणविरोधी आणि आरक्षणसमर्थक समाजघटकांत मात्र यामुळे वादाला तोंड फुटले आहे. या प्रस्तावित घटनादुरुस्तीत ओबीसी व भटक्या विमुक्तांचा समावेश नसल्याने याही समाजात मोठ्या प्रमानावर नाराजी निर्माण झालेली आहे.  खरे तर बढतीतील आरक्षण नवीन नाही. १९५५ सालापासून त्याला घटनात्मक मान्यता देण्यात आलेली आहे. या बाबतीत अनेक याचिका दाखल झाल्याने आजतागायत केवळ याच विषयावर ५ वेळा घटनादुरुस्त्या झालेल्या आहेत. याचाच दुसरा अर्थ असा कि बढत्यांतील आरक्षनाबाबत नेमक्या काय तरतुदी असल्या पाहिजेत याबाबत सरकारांचा गोंधळ होता व आजही त्याचे निराकरण झालेले नाही. आता हा गोंधळ जाणीवपुर्वक, केवळ विषय प्रलंबित ठेवण्यासाठी घातला जातो आहे कि सरकार खरेच बढत्यांतील सुलभ आरक्षणाला अनुकुल आहे हे काळ ठरवेलच!

इंद्रा सहानी केसमद्ध्ये १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने १९५५ साली बहाल केलेले बढतीतील आरक्षण हे घटनाबाह्य असल्याचे नमूद करत विशेष बाब म्हणुन ते पुढे केवळ पाच वर्ष चालु ठेवावे असा आदेश दिला होता. या खोड्यातुन सुटण्यासाठी सरकारने १९९७ मद्धेच ७७वी घटना दुरुस्ती करत आर्टिकल १६ मद्ध्ये ४ (अ) हे कलम टाकत एस.सी/एस.टींना बढत्यांमधील आरक्षण पुढेही सुरु ठेवण्याची व्यवस्था केली. त्यानंतर सरकारने ८१ वी घटना दुरुस्ती करत आर्टिकल १६ मद्धे ४ (ब) हे कलम सामाविष्ट करत भरल्या न गेलेल्या आरक्षित जागा या एक स्वतंत्र गट मानावा व त्याला घटनेने घातलेली ५०% आरक्षणाची मर्यादा असू नये असे प्रावधान केले गेले. पाठोपाठ ८२ वी घटनादुरुस्ती करत आर्टिकल ३३५ मद्ध्ये एक कलम घुसवण्यात आले, त्यानुसार सरकारला एस.सी./एस.टींना बढती देतांना अनेक सवलती बहाल करण्यात आल्या. मग ८५व्या घटनादुरुस्ती करत आरक्षणातुन बढती मिळालेल्यांना आपोआप वरिष्ठतेचेही अधिकार देण्याचे प्रावधान करण्यात आले. या सर्वच दुरुस्त्यांना अनेक याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयांत आव्हान दिले. घटनेचा मुळ गाभा या घटनादुरुस्त्यांनी बदलला जात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. या सर्व याचिका एम. नागराज आणि इतर विरुद्ध केंद्र सरकार या एकाच खटल्यात सामाविष्ट करण्यात आल्या व यावर १९ आक्टोबर २००६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.

हा निकाल अत्यंत महत्वाचा होता. यात न्यायालयाने बढत्यांत आरक्षण देतांना कोणत्या तरतुदींचे पालन अत्यावश्यक आहे यावर विशेष जोर दिला होता. त्यानुसार ज्या गटातील उमेदवारास आरक्षणांतर्गत बढती द्यायची आहे त्या वर्गाचा मागासपणा सिद्ध करणारी आकडेवारी दिली पाहिजे, त्या गटाला प्रशासनात यथोचित प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही हे सिद्ध केले पाहिजे आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर कसलाही परिणाम होणार नाही याची खात्री असेल तरच आरक्षणांतर्गतची बढती देता येईल असे आदेश देण्यात आले होते. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे असे स्पष्ट निर्देश असतांनाही उत्तर प्रदेश सरकारने २००७ मद्धे लगोलग बढत्यांतील आरक्षण लागु केले. या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०११ मद्ध्येच बढतीतील आरक्षण हे घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय दिला व हाच निर्णय २७ एप्रील २०१२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केला. आत्ताची ११७ वी, व बढतीतील आरक्षनासंदर्भातील पाचव्या घटनादुरुस्तीची वेळ आली कारण सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ साली दिलेल्या निर्णयानुसार ज्या अटी घातल्या होत्या त्या पुर्ण करता येणे अशक्य वाटले म्हणून. 

आता प्रस्तावित घटनादुरुस्तीनुसार एस.सी./एस.टी.चा मागासपना सिद्ध करण्याची आवश्यकता उरत नाही तसेच आर्टिकल ३३५ मधील तरतुदींतील प्रशासनातील कार्यक्षमताही बढती देण्यात अडथळा ठरु शकणार नाही आणि या प्रवर्गांना जेवढे टक्के आरक्षण आहे त्या मर्यादेत बढतीतही आरक्षण देता येईल.घटनेचे आरक्षन प्रश्नाने नुसते धिंडवडे काढले आहेत असे नव्हे तर एक अकारण सामाजिक विद्वेषाचे वारंवार उद्घोषण केले आहे असेच दिसून येते. मागास वर्गांना राष्ट्रीय साधनसंपत्तीत वाटा मिळावा यासाठी सरकारकडुन केल्या जाणा-या प्रयत्नांत आरक्षण हे अनेक साधनांपैकी एक साधन आहे, केवळ आरक्षणामुळे कोनत्याही समाजाचे व्यापक हित होणे असंभाव्य आहे याचे भान आरक्षणाधारितच मानसिकता बनवून बसलेल्या समाजांचे सुटलेले आहे. आरक्षणाने एस.सी/एस.टी.पैकी केवळ एक ते दीड टक्के लोकांचे हित झालेले आहे. शासनाने मागास समाजांच्या उत्थानासाठी ज्या इतर बाबी करायला हव्यात वा ज्या केल्या आहेत त्या अधिक कार्यक्षमतेने राबवुन घेत आर्थिक/सामाजिक उत्थान साधायला हवे यासाठी मात्र कोणताही दबावगट कार्य करत नाही. असे असले तरी आरक्षण व बढतीतील आरक्षण हा कळीचा मुद्दा बनतो आहे कारण केवळ आरक्षणच सामाजिक हित करनार आहे हा भ्रम जोपासण्यात सर्वांनीच, विशेषत: राजकारण्यांनी निर्माण केला आहे व आपल्या मतपेढ्यांची कायम स्वरुपीची सोय लावण्यासाठी केलेला हा उद्योग आहे हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. 

कारण आता जरी ही ११७ वी घटनादुरुस्ती पुढील अधिवेशनात झाली तरी तिच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले जाणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. अनुसुचित जाती-जमातींना बढतीत आरक्षण देणे न्याय्य आहे असे मानणा-यांचा युक्तिवाद हा असतो कि मुळात हा वर्ग शासकीय सेवेत येतो तेंव्हा त्यांचे वय अधिक असते त्यामुळे उच्च पदावर बढतीद्वारे पोहोचण्याच्या आतच त्यांची कारकीर्द संपलेली असते. परंतु हा युक्तिवाद फोल अशासाठी आहे कि मुळात प्रशासकीय सेवा परिक्षांना बसण्यासाठी जी वाढीव वयोमर्यादेची सूट दिली आहे ती आरक्षणाबरोबरच दिली गेलेली अत्यंत महत्वाची सुट आहे. त्यात बढत्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने आधी घातलेल्या बंधनांचे पालन न करता आरक्षण देण्याची तरतुद केली गेली तर आरक्षणाची ५०% ची घटनात्मक मर्यादा ओलांडली जाण्याचा गंभीर धोका जसा आहे तसाच समानतेच्या व समान संध्यांच्या घटनात्मक मुलतत्वाला बाधा येण्याचाही धोका आहे. अनुसुचित जाती-जमातींना बढत्यांत आरक्षण दिले तर मग ते ओबीसी, भटक्या विमुक्तांनाही मग का नको हाही प्रश्न निर्माण होईल व सामाजिक सौहार्दाला तडा जायला सुरुवात होईल. 

खरे तर आता सर्वच प्रकारचे आरक्षण विशिष्ट कालमर्यादेत संपवत नेणे ही शासनाची व समाजांचीही नैतीक व घटनात्मक जबाबदारी असतांना त्याबाबत मात्र सारेच सोयिस्कर मौन पाळुन असतात. सर्वच वंचित घटकांचे खरेच सामाजिक कल्याण घडवून आणायची सरकारची इच्छा असती तर सरकारने केवळ आरक्षनाच्याच गाजरांचा उपयोग न करता तळागाळात आर्थिक सुधार योजना राबवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला असता आणि भारतीय समाजाला अभिशाप बनुन राहिलेली जातीयता आजवर हद्दपार झाली असती. आता तरी या दिशेने समाजाने व शासनाने गंभीरपणे विचार आणि कृती केली पाहिजे. घटनादुरुस्त्या वारंवार करत मूळ घटनाच समूळ बदलुन टाकण्याच्या प्रयत्नांना आता तरी हाणुन पाडले पाहिजे!




Tuesday, December 18, 2012

पण बलात्कार का होतो?

बलात्काराची घटना घडली कि समाजसेवकांना/विचारकांना लगेच कंठ फुटतो. बलात्का-यांना भर चौकात फाशी द्या अशा मागण्यांना उत येतो. बलात्का-याचे लिंग छाटण्याची शिक्षा द्या या स्तरापर्यंत मागण्या जातात. काही चित्रपटांत (आणि नाटकांतही) तशा शिक्षा पिडित महिलांनी अपराध्यांना दिल्याचे आपण पाहिले आहे. पण हे झाले सारे काही घडुन गेल्यानंतरचे आक्रोशन. आपली सामाजिक बांधिलकी जपल्याचे, संताप व्यक्त केल्याचे वांझ समाधान.


पण बलात्कार का होतो? यामागे कोनती समाजशास्त्रीय व मानसशास्त्रीय कारणे असतात यावर व्यापक विचार करुन अशा घटना होणारच नाहीत यासाठी आपण आजतागायत काय केले आहे? भारतात दहा बलात्कारांपैकी फक्त २ बलात्कार पोलिस स्टेशनपर्यंत पोहोचतात...पैकी किमान एक पोलिसच (वा स्थानिक गांवगुंड) तडजोड करुन मिटवायला भाग पाडतात. जो एक गुन्हा दाखल होतो...तो न्यायालयिन प्रक्रियेत सडत जातो....न्याय क्वचित मिळतो, या आपल्या सामाजिक वास्तवाकडे जरा डोळे उघडुन पाहुयात. नव-यांनी केलेले बलात्कार तर कधीच नोंदले जात नाहीत!


पुरुषी अहंकार, वर्चस्ववादी प्रवृत्ती, अनैसर्गिक भोगेच्छा, जुलुमी वृत्ती आणि स्त्रीयांबद्दलची तुच्छता या सर्वांच्या एकत्रीततेतुन बलात्कारी मानसिकतेचा जन्म होतो. बलात्कारी प्रवृत्तीत अशा रितीने मानसशास्त्रीय आणि समाजशास्त्रीय पैलू एकत्र आलेले असतात. समाजशास्त्र आणि मानसशास्त्र हे विषय आपल्याकडे फारसे अभ्यासले जात नाहीत. त्यामुळे त्यानुसार मग विद्यार्थ्यांची निरोगी जडन-घडन करण्याची बाब तर दुरच राहिली. मुलांची मानसशास्त्रीय वाढ पारंपारिक पुरुषप्रधानतेच्या जोखडाखाली होत आली आहे. स्त्रीयांबद्दलच्या विकृत्या कामभावनेला विधीवत मार्गांच्या अभावातुनही वाढत जातात. संध्या मिळाल्या कि कोणीही बलात्कारी बनु शकतो हे आपल्या समाजाचे वास्तव आहे. नोकरी-धंद्यात जे लैंगिक शोषण होते तो बलात्कार नसतो काय?

बलात्का-यांना कठोर शिक्षा असायलाच हव्यात...पण ९०% गुन्हेच का नोंदले जात नाहीत यासाठी आपण काय करणार आहोत हा खरा प्रश्न आहे. आणि दुसरी बाब म्हणजे अशा प्रवृत्ती विकसनात ज्या असामाजिक बाबी/तत्वज्ञान हातभार लावतात त्याविरोधात आपली नेमकी काय भुमिका आहे? खरे तर काहीही नाही. ती कधी आणनार आहोत?

बलात्काराचे मानसशास्त्र आपल्या समाजशास्त्रात/व्यवस्थेत दडलेले आहे. ते मानसशास्त्र शास्त्रीय पद्धतीने, व्यापक प्रमानात समजावुन घेत प्रतिबंधक योजना आखल्या गेल्या पाहिजेत. स्त्रीयांप्रतीचा दृष्टीकोन बदलण्यासाठी शालेय जीवनापासुनच विशेष प्रयत्न करायला हवेत. मानसशास्त्रीय समुपदेशन करणा-यांची संख्या वाढवत संभाव्य बलात्कारी (गुन्हेगारही) हुडकुन त्याच्यावर मानसोपचार करता यायला हवेत.

पण हे होणार नाही. या सरकारला व समाजालाही त्यासाठी खर्च करायची बुद्धी होणार नाही. तशी ऐपतही नाही. फारतर त्यासाठी वेगळे एफ.डी.आय. आणावे अशी मागणी जोर धरेल...बलात्कार होतच राहतील...त्यांच्या फाशीच्या आणि लिंगछाटणीच्या मागण्या ऐन भरातच राहतील...

माझा मुद्दा अथवा रोख हा शिक्षा किती कठोर असावी वा नसावी याबाबत नाहीच आहे...रोख आहे तो घटना घडल्यानंतर काही दिवस उठणा-या उद्रेकी प्रतिक्रियांकडे. दहशतवादी हल्ला झाला कि आपण तसेच करतो...नंतर शांत-सुस्त आणि थंड पडतो...या आपल्याच सामाजिक मानसिकतेकडे रोख आहे. प्रत्येक गुन्ह्याला समाज गुन्हेगाराइतकाच जबाबदार असतो हे वास्तव आपण समजावून घेत नाही. स्त्रीयांच्या विवस्त्र धिंडी या देशात निघतात आणि समाजच ते दृष्य मिटक्या मारत पहात असतो. तथाकथित सभ्य लोक स्त्री सहकारी अथवा मुलगी शोभेल अशा स्त्रीयांबाबत मागे कशा कुचाळक्या करत असतात? तेंव्हा आम्हाला शरम वाटते का? शिक्षा नसावी असे कोनताही सुज्ञ माणुस म्हननार नाही. स्त्रीयांबाबबतच्या गुन्ह्यांकडे गांभिर्याने पाहिलेच पाहिजे. पण असे होनार नाही यासाठी आमची समाज म्हणुन काय जबाबदारी आहे कि नाही? पण आम्हीच मनोविकृत आणि दांभिक असल्याने असे बलात्कारी आपल्यात...आपल्या आसपास वाढत असतात आणि आम्हीच बदलत नाही, स्त्रीयांचा सन्मान करायला, लैंगिक जाणीवांचे नियंत्रण करायला शिकत-शिकवत नाही तोवर केवळ कायदे काहीही करु शकणार नाहीत एवढेच.


स्त्रीया भयभीत...हताश शोषित जीवन जगतच राहतील!

अभिजन कसे घडवायचे ?


आजकाल अभिजनीय साहित्य आणि बहुजनीय साहित्य यावर चर्चा होत असते. बहुजनीय साहित्याला कथित अभिजनीय साहित्यिकांनी हेटाळने आणि बहुजनीय म्हणवणा-या साहित्यिकांनी कथित अभिजनीयांना हेटाळण्याचे प्रकार खुप वाढले आहेत. आपल्याकडे उच्चवर्णीय म्हणजे अभिजनीय असे मानण्याचा एक चुकीचा प्रघात पडलेला आहे. पण खरे वास्तव काय आहे?

जो संस्कृती घडवतो त्या वर्गाला अभिजन म्हणतात. मग हे अभिजन समाजाच्या कोणत्याही स्तरातुन (आपल्याकडे जातीतुन) आलेले असोत. या संस्कृतीचे जे अनुसरन करतात ते बहुजन...मग त्यांचा वर्ग कोणताही असो. जुन्या संस्कृत्यांत सुधारणा अथवा त्यांना पुरेपुर नाकारत नवसंस्कृत्यांचा उद्गार करत राहणे हेच नवाभिजनांचे कार्य असते. बहुजनांना नवसंस्कृत्यांची चाहुल काही केल्या लवकर लागतच नाही. शक्यतो जुन्यालाच चिकटुन राहणे त्यांना आवडते. संस्कृती निर्म्नाण करणारे आणि मग तिचे अनुसरन करणा-यांत किमान एक पिढीचे अंतर पडते ते यामुळे. पण दुर्दैव असे कि आपले तरुणही (पिढी कोणतीही असो) या बहुजनीय संस्कृतीचेच खंदे पाईक असल्याने आताच काय, अगदी मागेही, आपल्याकडे ख-या अर्थाने म्हणता येईल अशा अभिजनीय संस्कृतीचे निर्माण झालेलेच नाही. त्यामुळे आपले बहुजनीय-अभिजनीय सहित्याचे श्रेष्ठाश्रेष्ठत्वाचे वादच मुळात निरर्थक आणि गैरलागू आहेत. मी परवाच एका नवविचारवंताला म्हणालो...तुमची पिढी जेंव्हा सर्वस्वी आमचे आणि आधीच्या पिढीचे नाकारत स्वतंत्र विचार करत नाही तोवर तुम्ही केवळ भारवाही हमालच व्हाल...नवसृजन तुमच्याच्याने कधीही होणार नाही...कारण मागच्या पिढ्यांतील कोणीही आदर्श घ्यावे असे काहीही निर्माण केलेले नाही. संस्कृती घडवायला वा निर्माण करायला जी लागते ती मुळात कुवतच नव्हती. थोडक्यात अभिजन-बहुजन हा वाद तेंव्हाच लढता येईल जेंव्हा मुळात आम्ही अभिजन घडवू...सध्या तरी सर्वच बहुजन आहेत! प्रश्न आहे तो अभिजन कसे घडवायचे याचा. जातीमुळे कोणी अभिजन अथवा बहुजन होत नसतो. हा एक मिथ्याभ्रम आहे. प्रश्न आहे साहित्य संस्कृतीचे निर्माण करण्याचा.

संस्कृती निर्माण करायला अचाट साहस लागते. ख-या प्रतिभेचे जीवंत झरे अंतर्मनातुन उसळावे लागतात. त्यांना सामाजिक भयाचे बांध घालणारे काय संस्कृती घडवणार? कोण काय म्हणेल, स्तुती मिळेल कि निंदा याचा विचार करत भीत भीत सृजन करणारे काय लायकीचे साहित्य प्रसवणार? आमचे आधीचे आणि आताचेही बहुतेक साहित्यिक हे पापभिरु आणि म्हणुनच भेकड होते व आहेत. थोड्या टीकेचे लक्ष्य बनले तरी बेभान अस्वस्थ होणारे हे लोक. ताठ मानेने टीकेला सामोरे न जाता आपले छापील पुस्तक मागे घेणारे यादवी लोक आम्ही पाहिले नाहीत कि काय? समाजाला रुचेल-पटेल त्या चौकोनात आपली साहित्यिक मांडणी करण्यात यांच्या हयाती चाललेल्या आहेत. समाजमन अस्वस्थ करणारी, संपुर्ण व्यवस्थेला आव्हान देणारी, नव्या दृष्टीकोनातुन जगाकडे पहायला भाग पाडणारी अस्सल कृती आजतागायत मराठीत का झाली नाही याचे उत्तर या वैचारिक षंढपणात आहे.

हे कसली संस्कृती घडवणार? गेला बाजार इंग्रजी साहित्यातील प्रवाह उचलायचे आणि येथल्या समाजस्थितीचे वरकरणी कलम करत कागद खरडुन मिरवायचे यातुन संस्कृतीचे अध:पतन होत असते, निर्माण नव्हे याचे भान आलेलेलेच नाही.

ते येण्यासाठी नवीन पिढीच्या लेखकांनी मुलात आमच्या व आधीच्या पिढीचे सर्व साहित्य नाकारले पाहिजे. ते वाचताही कामा नये. अन्यथा त्याचाच अप्रत्यक्ष प्रभाव मनावर राहुन नवसृजनाच्या वाटा बंद होतील अशी भिती मला वाटते.

Monday, December 17, 2012

आरक्षण कायमचे नष्ट करण्यासाठी...

जातिसंस्थेचा उगम कसा झाला? (10)

आज तरी आपण सारे एवढे जातीयवादी आहोत कि मी ही लेखमालिका जातीअंतासाठी लिहित आहे याची वाचकांना जाणीव असुनही माझ्याच जातीची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष चौकशी माझ्याकडेच केली जात असेल तर ही जातीयता सर्वांच्याच भवितव्याचा एक दिवस घास घेतल्याखेरीज राहणार नाही अशी सखेद भावना माझ्या मनात हा लेख लिहित असतांना आहे. असो. आरक्षण येत्या दहा वर्षांत संपवण्यासाठी समविचारी लोकांनी प्रयत्न करावेत अशी आशा व अपेक्षा आहेच.

जातिआधारीत आरक्षणाला संपुर्ण नकार देत व्यापक आर्थिक व सामाजिक विकास साधण्यासाठी जी इच्छाशक्ति आणि आत्मविश्वासाची आवश्यकता असते तिचा भारतीय समाजात आणि म्हणुनच राजकीय नेतृत्वात पुरेपुर अभाव आहे हे स्वातंत्र्योत्तर ६५ वर्षांच्या इतिहासाने सिद्ध केले आहे. भारतीय समाजव्यवस्थेतील एक कीड मानली जाणारी जातिव्यवस्था समूळ नष्ट करत सशक्त, स्वाभिमानी आणि समतेच्या एकाकार तत्वावर उभारलेला बलशाली भारत निर्माण करण्याचे स्वप्न हे स्वप्नच उरले. देशाचा काही प्रमाणात विकास झाला परंतू तो आपल्या बळावर नव्हे तर परकीय भांडवलावर व परकीय कंपन्यांच्या जीवावर केला जातो आहे. सर्वच रोख आरक्षणावर ठेवल्याने विकासाच्या इतरही पर्यायांवर व्यापक चर्चा घडवुन आणत वंचितांचे आर्थिक व सामाजिक उत्थान घडवण्यासाठी समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण करता येणे शक्य होते, पण ते झालेले नाही. आता जे झाले नाही त्याबाबत उरबडवेपणा करण्यात अर्थ नसून आज आम्ही कोणत्या दिशेने जाण्यासाठी कटिबद्ध असायला हवे यावर चर्चा करुयात.

शिक्षण, नोक-या व राजकीय प्रतिनिधित्व या तीन कळीच्या बाबी आरक्षणात येतात त्यामुळे आपण त्यांना केंद्रीभूत धरत पुढे जावुयात. आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यापासुन सरकारने आपली कल्याणकारी राज्याची भुमिका सोडुन दिली आहे. शिक्षणाचे वेगाने खाजगीकरण होते आहे. खाजगी विद्यापीठ विधेयकही कधीही पारित केले जाईल. शिक्षण हा प्रत्येक नागरिकाचा मुलभुत अधिकार आहे हे तत्व मान्य केल्यानंतरही सरकार फक्त प्राथमिक शिक्षणाची हमी घेते. प्राथमिक शिक्षणातही आता गांवोगांवी खाजगी संस्थांची रेलचेल झाली आहे, इतकी कि सरकारी शाळा ओस पडताहेत. या शाळांचा, मग त्या खाजगी का असेनात, दर्जा इतका खालावलेला आहे कि ज्ञानसंपन्न विद्यार्थ्याची उभारणी तेथुन होणे जवळपास अशक्य झाले आहे. खाजगी महाविद्यालयांतील शिक्षणाच्या दर्जाबद्दलही असेच म्हणता येईल. असे असुनही सर्वच इच्छुकांना प्रवेश मिळेलच याची खात्री नाही. तो मिळत नाही म्हणुन आरक्षणाची गरज भासते. अनारक्षित लोक आरक्षणाविरुद्ध ओरड करतात कारण त्यांना आपला हक्क हिरावला गेल्याचा संताप येतो. मेरिट बद्दल बोलायला लोक अग्रेसर असतात पण मेरिट म्हणजे मार्क अशी एक भ्रामक समजुतही सर्वच विद्यार्थ्यांत असते...कारण आपली शिक्षणव्यवस्थाच मुळात मेरिटाधारीत नसुन गुणाधारित आहे. शिक्षणव्यवस्थेचे पुनरावलोकन करुन त्यात बदल घडवणे ही एक आपली प्राथमिकता असली पाहिजे.

पहिली बाब म्हणजे शासनाने सर्वच खाजगी महाविद्यालये, विद्यालये, शाळांचे पुर्ण सरकारीकरण केले पाहिजे. एकही खाजगी विद्यालय अथवा विद्यापीठ देशात राहता कामा नये. एवढेच नव्हे तर प्रत्येक विद्यार्थ्याला हव्या त्या शाखेत, अल्प खर्चात प्रवेश मिळु शकेल एवढी संख्या वाढवली पाहिजे. प्रवेशाला गुणांची अट न ठेवता परिक्षा मात्र कडक करुन जे त्यात पास होतील त्यांनाच पुढील वर्षात प्रवेश दिला पाहिजे. यात गळतीची शक्यता आहे...नव्हे होईलच...पण त्याखेरीज शैक्षणिक विकासही शक्य नाही. प्रश्न संधी देण्याचा आहे आणि त्या मात्र मुबलकपणे उपलब्ध करुन दिल्याच पाहिजेत. ही सरकारची जबाबदारी आहे. शिक्षणाच्या दर्जात आजवर जी हेळसांड झालेली आहे ती दशा बदलायला हवी. सरकारला हे अशक्य नाही. शिक्षण-आरोग्यसेवा या कोणत्याही सरकारच्या अखत्यारीतील बाबी आहेत, असल्या पाहिजेत. कशाचे खाजगीकरण करायचे याचे तारतम्य सरकारला नसेल तर ते प्रजेने सरकारला समजावून द्यायला पाहिजे. आणि त्याचवेळीस आपलीही जबाबदारी वाटुन घ्यायला पाहिजे.

आज देशातील एकही विद्यापीठ जगातल्या महत्वाच्या दोनशे विद्यापीठांच्या यादीत नाही ही शरमेची बाब असून शासनाने तसेच शिक्षणतज्ञांनी त्यासाठी कसलेही प्रयत्न केलेले नाहीत. त्यांना कोणी आजतागायत जाब विचारलेला मला आठवत नाही. आपले बव्हंशी पी. एच्डीचे प्रबंध कचराकुंडीत  फेकायच्या लायकीचे असतात याचे कारण म्हणजे ज्ञाननिष्ठेचा अभाव व जन्मजात लबाडीचा स्वभाव. जातिवाद फोफावण्याची खरी केंद्रे भारतीय विद्यापीठे व म्हणुनच विद्यालयेही कशी बनली आहेत याचे विदारक चित्र पाहिले तर हतबुद्ध व्हायला होते. हे बदलायचे असेल तर सर्वप्रथम शिक्षणाचे खाजगीकरण बंद करुन विपूल प्रमाणात सरकारी शिक्षणसंस्थांची उभारणी सरकारनेच हाती घ्यायला पाहिजे. पण विपुलतेबरोबरच आधी म्हटल्याप्रमाणे दर्जाची हमीही दिली पाहिजे.

दुसरा प्रश्न येतो नोक-यांचा. भारतात शिक्षण हे नोक-या, मग त्या खाजगी असोत कि सरकारी, मिळवण्यासाठीच असते असा एक विकृत भ्रम निर्माण झालेला आहे. आपली आजची शिक्षणव्यवस्था ही भावी नोकरदार निर्माण करण्याचे कारखाने बनलेली आहे. पण त्याहुन महत्वाचे म्हणजे सरकारने स्वातंत्र्योत्तर काळात अर्थरचनेची जीही मोडेल्स स्वीकारली ती आपल्या समाजव्यवस्थेच्या मानसशास्त्राच्या विपरीत होती. जागतिकिकरणात आपला वाटा जगाला बौद्धिक श्रम वगळता काही देण्याचा उरलेला नाही. टाटा-मित्तल अशी काही नांवे फेकून उपयोग नाही. रोजगार मागणारे निर्माण करण्याच्या व्यवस्थेत आरक्षण मागणारे आपसूक असनारच याचे भान ठेवले गेले नाही. पण आम्ही रोजगार निर्मान करणा-या पिढीलाही घडवण्यासाठी आजवर काय केले हा प्रश्न विचारला तर सन्माननीय अपवाद वगळता हाती काही लागत नाही.

खरे तर भारतात भारतीय लोकांना लघु-मध्यम प्रमाणावर अगणित स्वतंत्र उद्योग उभारण्याच्या संध्या होत्या व आजही आहेत. यातुन जो रोजगार उत्पन्न झाला असता त्यालाही आम्ही मुकलो आहोत. शेती आणी पशुपालनाधारित उद्योगांच्या विकासाकडे लक्ष दिले गेले असते तर ग्रामीण भारताचे आजचे चित्र वेगळेच बनले असते...आजच्या सारखे भयावह व "आत्महत्याकेंद्रित" बनले नसते. यासाठी काही रोकेट तंत्रज्ञानाची गरज नव्हती. नाही. आजही भारतात मेंढपाळ/गुराखी बंदिस्त पशुपालनासारखी साधी बाब आचरणात आणु शकलेले नाहीत अथवा त्यांना त्या दिशेने नेण्यासाठी कसलाही प्रयत्न झालेला नाही. शेतमाल प्रक्रिया उद्योग भारतात नगण्य आहे. फक्त दीड टक्के शेतमालावर आज भारतात प्रक्रिया होते. जवळपास तीस टक्के शेतमाल प्रक्रियाउद्योग आणि साठवणुकीच्या सुविधांअभावी वाया जातो. सरकारने या उद्योगांसाठी नाबार्डवगैरे मार्फत योजना बनवल्यात हे खरे आहे पण या योजनांचे व प्रकल्पांचे लाभार्थी वाढावेत यासाठी काय प्रयत्न केलेत? कोनत्या सामाजिक चळवळींनी आजवर या योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा व कटाक्षाने त्यांची अंमलबजावणी करवून घेण्याचा प्रयत्न केलाय? याने रोजगाराच्या किती संध्या वाढतील व राष्ट्रीय साधनसामग्री केवड्या प्रमाणात वाचुन आपलीच अर्थव्यवस्था आपल्याच बळावर शक्तिशाली होईल यावर का विचार झाला नाही? गुजरातमधील अमुलचे उदाहरण घेता येईल. धवलक्रांतीचा पहिला लाभ उच्चभ्रुंना झाला पण त्यातुन त्यांची सधनता वाढल्याने ते अन्य क्षेत्रांकडे वळाले. आज तिचा लाभ कोळी-आदिवासी घटक मोठ्या प्रमानात घेत आहेत. कृषिउद्योगक्रांतीही त्यासाठीच आवश्यक आहे.

नोक-या कमी आणि मागणारे जास्त हे आजचे आपले चित्र आहे. ते बदलवण्यासाठी आपल्याला विदेशी भांडवल वा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची गरज नाही. राम मनोहर लोहियांचे सुक्ष्मौद्योग मोडेल डोळ्यासमोर ठेवत त्याला कालसुसंगत जरी बनवले असते तरी फार मोठा रोजगार वाढला असता. अजुनही वेळ गेलेली नाही. कारण शेतीची परिस्थिती तीच आहे. शेतकरी आणि अन्य समाजघतकांना अर्थक्रांतीच्या प्रभावळीत न आणता आहे असेच चालु ठेवले तर आपल्या सामाजिक स्थितीतही काही फरक पडणार नाही. उलट संघर्ष अधिक धारदार टोकदार होत जातील. जातियुद्धे होणेही असंभाव्य नाही हे आपण अलीकडच्या काही संघटनांच्या विखारी जातिद्वेष्ट्या प्रचारांवरुन पाहू शकतो. सरकार स्वबळावर आरक्षण कितीही वाढवले तरीही फारसा रोजगार देवू शकनार नाही...आणि म्हणुणच आरक्षणावर लाथ मारण्यासाठी जनतेला सक्षम करण्यासाठी सरकारला आपली भुमिकाच बदलावी लागणार आहे. बदलली नाही व असेच चालु राहिले तर आजच्या जागतिकीकरणाच्या प्रभावात आशा आकांक्षा वाढलेला भारतीय समाज उद्रेकी बनला नाही व सामाजिक स्वास्थ्यच धोक्यात आले नाही तरच नवल! त्यामुळे वेळीच सावध होत शाश्वत आणि देशी समांतर अर्थव्यवस्थेची पायाभरणी करायची सुरुवात आताच केली तर येत्या दहा वर्षांत कोणालाही आरक्षणाची गरजही भासणार नाही, एवढा रोजगार उपलब्ध असेल.

राजकीय प्रतिनिधित्व हा महत्वाचा आणि कळीचा मुद्दा आहे. जे समाजघटक लोकशाहीच्या प्रवाहात नाहीत, राजकीय प्रतिनिधित्व नाही,   ज्यांना निर्णयप्रक्रियेत प्रवेश नाही त्यांना प्रतिनिधित्व मिळालेच पाहिजे याबाबत दुमत असण्याचे कारणच नाही. किंबहुना ते न मिळणे हा भारतीय लोकशाही व्यवस्थेचा पराभव ठरेल. पण आजचे वास्तव हे आहे कि राजकीय आरक्षनातही लबाड्या करत हे प्रतिनिधित्व नाकारले गेले आहे. जे दिलेय ते दुय्यम-तिय्यम दर्जाचे आहे. यासाठी, मला वाटते, राजकीय पक्षांवरच कायद्याने बंधने घातली गेली पाहिजेत. त्यांनी सर्व समाजघटकांना समान न्याय व प्रतिनिधित्व मिळेल या पद्धतीनेच निवडनुकांत उमेदवार दिले पाहिजेत असे बंधन असले पाहिजे. त्यांची यादी निवडनुक आयोगाने मंजुर केल्याखेरीज निवडनुक प्रक्रियाच सुरु होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. राखीव मतदारसंघ ही संकल्पनाच बाद करुन टाकली पाहिजे. याला जोही पक्ष फाटा देईल त्याची मान्यता रद्द करता यायला हवी, असा कायदाही बनवला गेला पाहिजे.

राजकीय प्रतिनिधित्वाचे मुळ राजकीय पक्षांच्याच जातीयवादी भुमिकांत आहे हे सत्य आता लपुन राहिलेले नाही. ठरावीक जातींच्याच हाती सत्तासुत्रे ठेवत अन्य जातींवर अन्याय केला जातो. ही नवसरंजामशाही आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांनाच कायद्याचा चाप लावणे आवश्यक आहे.

आता हे वरील काही प्रमाणात तरी होईल का? कसे होईल? कोण पुढाकार घेईल...मला माहित नाही. आज तरी आपण सारे एवढे जातीयवादी आहोत कि मी ही लेखमालिका जातीअंतासाठी लिहित आहे याची वाचकांना जाणीव असुनही माझ्याच जातीची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष चौकशी माझ्याकडेच केली जात असेल तर ही जातीयता सर्वांच्याच भवितव्याचा एक दिवस घास घेतल्याखेरीज राहणार नाही अशी सखेद भावना माझ्या मनात हा लेख लिहित असतांना आहे. असो. आरक्षण येत्या दहा वर्षांत संपवण्यासाठी समविचारी लोकांनी प्रयत्न करावेत अशी आशा व अपेक्षा आहेच. आशा अजरामर असते आणि मी एक दिवस जातीअंत होईलच या आशेच्या हिंदोळ्यावर हे लिहिले आहे. जातीजातींतील परस्परसंबंध तरी मध्यंतरी आपण कसे सुसह्य आणि सकारात्मक बनवू शकतो यावर पुढील आणि अंतिम लेखात.

(क्रमश:)

-संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५

Tuesday, December 11, 2012

जाती नष्टच करायच्या झाल्या तर...


१. हिंदू धर्मालाच जातीव्यवस्था मान्य नाही. जी गोष्ट धर्ममान्य नाही व जी अनैतीक आणि कालसुसंगत नाही तिचे पालन करणे हा अधर्म आहे. कोणताही धर्मग्रंथ जातिसंस्थेच्या निर्मितीबाबत विधान करत नाही अथवा समर्थन करत नाही. जाती पाळणे हे अधर्माचे लक्षण आहे. वैदिक धर्मियांची वर्णव्यवस्था आणि जातीव्यवस्थेचा काडीइतकाही संबंध नाही. वैदिक धर्म सर्वस्वी वेगळा आहे.

२. हिंदू धर्माला वर्णव्यवस्था मान्य नाही.  शैवप्रधान मुर्तीपुजक धर्माचा वैदिक धर्माशी काडीइतकाही संबंध नाही. ऋग्वेदातही वर्णव्यवस्था सांगणारे पुरुषसूक्त नंतर कोणीतरी घुसवले आहे हे सिद्ध झाले आहे. वेद अपौरुषेय आहेत ही एक भाकडकथा आहे. त्यात वारंवार बदल केले गेले आहेत. वेदमहात्म्य मानणारा मुळात हिंदू असूच शकत नाही हे समजावून घेणे आवश्यक आहे.

३. भारतातील बव्हंशी ब्राह्मण समाज वेदमान्यतेचे स्तोम गात असला तरी ते प्रत्यक्ष आचरणात वेदविरोधी...म्हणजे मूर्तीपूजकच असतात. आजच्या वैदिक ब्राह्मण समजणा-यांनी हे समजावून घेणे आवश्यक आहे. स्वत:च्या गैरसमजातून अकारण धर्म प्रदुषित करणा-यांचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे.

४. कोणत्याही समाजात आधी निर्माणकर्ते येतात मग नंतर सेवा देणारे येतात. शेतकरी ते अन्य जीवनोपयोगी उत्पादने निर्माण करणारे आधी येतात तर सेवा देनारे----मग त्या प्रशासकीय, राजकीय, व्यापारी सेवा असोत वा धार्मिक, संरक्षणात्मक अथवा मनोरंजनात्मक सेवा देणारे असोत. हे सर्व एकाच मुळच्या समाजातून आलेले असतात. कोणीही आकाशातुन पडलेला नसतो. त्यामुळे सर्वांचे मूळ एकच आहे. कोणीही अधिकचा शुद्ध आणि कोणी अशुद्ध अशी मुळात वास्तविक परिस्थितीच नसल्याने जाती व त्यानुसारचे भेद हे अशास्त्रीय, असामाजिक आणि निंद्य आहेत.

५. भारतातील जाती म्हणजे आक्रमक आर्यांकडुन हरलेले समूह आहेत या भ्रमातुन प्रथम बाहेर या, कारण ते सत्य नाही. आर्य नांवाचा वंश जगात कधीही अस्तित्वात नव्हता व नाही. भारतीय समाजाला संपुर्ण पराजित करणे प्राचीन काळात एकाही आक्रमकाला कधीही शक्य झालेले नाही. त्यामुळे भारताला तथाकथित आक्रमक आर्यांनी गुलाम करुन जात व संस्कृती दिली असे जे म्हणतात ते प्रथम दर्जाचे देशद्रोही आणि समाजद्रोही खोटारडे आहेत असे पक्के समजून चाला आणि त्यांचा सतत निषेध करत रहा.

६. या देशातील प्रत्येक समाजघटकाचे संस्कृती रचण्यात, ती वाढवण्यात सारखेच मोलाचे योगदान आहे. कोणाहीशिवाय कोणाचेही चालु शकत नव्हते व पुढेही कधी चालणार नाही. त्यामुळे सर्वांचा समान आदर ठेवणे हेच नैसर्गिक वर्तन आहे. त्याविपरीतचे वर्तन हे असामाजिक व विकृत आहे.

७. जातीव्यवस्था टिकव्ण्यात स्वार्थ कोणाचे आहेत ते शोधत रहा व त्यांचा निषेध करत रहा. मग ते राजकारणी असतील वा माथेफिरुंच्या पोटभरु चळवळ्या संघटना. हे कंटक क्षमेच्या योग्यतेचे नाहीत हे पक्के ध्यानात ठेवा!

८. सर्वांनीच सर्वांचे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतीक उत्थान घडवण्यासाठी एक होत मुळची जातीविरहीत सहिष्णुतेची आणि विजिगिषू वृत्तीची पुन्हा उभारणी करुयात. आमच्या भांडणांत सत्तापिपासुंचा फायदा आहे...स्वार्थ आहे. तेही आपल्यातीलच आहेत...पण त्यांचेही प्रबोधन करत जातीय सत्ताचालनाला पुर्णविराम कसा देता येईल यासाठी प्रयत्न करुयात.

९. हा महान देश आणि हा धर्म एकाच किडीने पोखरला आहे व ती म्हणजे जात. जातीचा जन्म परिस्थितीने केला...आम्हीच केला...आता ती नष्ट करण्याचे ऐतिहासिक कार्यही आपल्यालाच करावे लागणार आहे. जाती अथवा खोटा वर्णाधारीत वर्चस्वतावाद बाळगणा-यांना या देशात ...या समाजात स्थान नाही. देता कामा नये.

१०. कोणतीही जात आम्हीच श्रेष्ठ असा दावा करायला कधीही लायक नव्हती व आजही नाही. आधी समाज आला..समाजाने धर्म निर्माण केला...दैवते-प्रतीके बनवली...गरज म्हणुन पुरोहित बनवावे लागले. समाजाला रक्षणाची व कायद्यांची गरज भासली म्हणुन समाजाने आपल्यातीलच कोणाला राजा बनवले तर कोणाला सैनिक. यातल्या एकालाही परमेश्वराने नव्हे तर समाजाने निर्माण केले आहे...तेही आपल्यातुनच. त्यामुळे आम्ही परमेश्वराच्या तोंडातुन टपकलो आणि कोणी पायातून असे जे मानतात व समजतात त्यांच्यासारखे महामुर्ख आणि अडानी कोणीही नसतील. या मुर्खांच्या गर्दीत सामील होवू नका!

आज आपण स्वत:ला जेही काही समजतो ते पुरेपूर आपल्याच अडाणीपणातून आलेले आहे. अडाण्यांनी सांगितले आणि ते ऐकले त्यातुन आलेले हे अडाणीपण आहे. स्वत:ची बुद्धी वापरुयात...जगातील अत्यंत अनैसर्गिक आणि आपलीच विभाजनी करणारी जातभावना नष्ट करुयात!

Monday, December 10, 2012

आरक्षण का अपयशी झाले आहे?


जातिसंस्थेचा उगम कसा झाला? (९)


  खरे तर ज्या कारणांमुळे जातीसंस्था प्रबळ झाली ती मूळ कारणे आजही विद्यमान अहेत...तेवढीच प्रबळ आणि सशक्त. व ती म्हणजे समाजाला आर्थिक स्वबळावर आर्थिक व म्हणुन सामाजिक उत्थान करुन घेता येईल अशा संध्या नाहीत. संध्यांची कमतरता अवतरली म्हणुन आहे त्या उत्पन्नांच्या साधनांत वाटेकरी नको म्हणुन जातीसंस्था बळकट झाली.


आधुनिक काळात जातभावना तीव्र होण्यात आरक्षण हा अत्यंत महत्वाचा घटक बनला आहे हे आपण मागील लेखात पाहिले. आरक्षित जातिघटक आणि अनारक्षित जातिघटकांतील संघर्ष कधी सूप्त तर कधी जागृत पातळीवर वावरत असतो. आरक्षित जातिघटकांतर्गतही कोणत्या क्यटेगरीत व किती टक्के आरक्षण असावे याबाबतही संघर्ष होतच असतो. मुस्लिमांनाही स्वतंत्र साडेचार टक्के आरक्षण देण्याची मोहीमही टीकेची व म्हणुन तणावाचे कारण बनलेली आहेच. त्यामुळे जातीआधारीत संरक्षण कितपत संयुक्तिक आहे हा एक प्रश्न आहे.

आरक्षण विरोधकांचे सर्व आक्षेप विचारात घेतले तरी त्यांना एक गोष्ट सहसा माहित नसते ती ही कि आरक्षण ही फक्त शिक्षण नोक-यांसाठी नसून मुलत: पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व देत सर्व समाजांना लोकशाहीच्या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभाग देण्यासाठी आहे. प्रसिद्ध विचारवंत प्रा. हरी नरके यांच्या मते हे एक प्यकेज असून ते तुकड्यांत वाटता येत नाही. असे असले तरी आरक्षणाचे खरेच किती फायदे झाले आहेत याची आकडेवारी तपासता एक महत्वाची बाब स्पष्ट होते व ती ही कि अनारक्षित घटकांना वाटते तेवढ्या प्रमाणात आरक्षित जातीघटकांचा फायदाही झालेला नाही. किंबहुना आरक्षित समाजघटकांना न्याय देण्यात, त्यांचे समग्र उत्थान घडवून आनण्यात आरक्षण मोठ्या प्रमाणावर अपयशी ठरलेले आहे.

उदा. एस.सी./एस.सी. जातिघटकांची देशातील लोकसंख्या सरासरी २५ कोटी आहे असे गृहित धरले तर प्रत्यक्षात  ओबीसींची संख्या लोकसंख्येच्या ५२% (काही आकडेवा-यांनुसार ४०%) म्हणजे पन्नास ते साठ कोटी असुनही १९९३ पासुन आजतागायतपर्यंत फक्त साडॆचार टक्के लोकांना नोक-यांचा लाभ झाला आहे. भटक्या विमुक्तांची समस्या सर्वाधिक गहन आहे. आजही ९८% भटक्या विमुक्तांना धड रहायला जागा नाही, साधी राशन कार्डे नाहीत...मग शाळा आणि नोक-या कोठुन? क्रीमी लेयरची अट असल्याने शिक्षण व नोक-यांत असंख्य ओबीसी बसत नाहीत. त्यामुळे या साडॆचार टक्क्यंत आरक्षनातुन आलेले अत्यंत कमी लोक आहेत. आमदार-खासदार निवडनुकांत ओबीसींना आरक्षण नाही. त्यामुळे त्या स्तरावर लोकसंख्येच्या प्रमानात लाभार्थीही नाहीत. त्यात बनावट जात-दाखले घेत ओबीसींच्या आहे त्या आरक्षणात घुसनारे घटक वाढले असल्याने तोही फटका बसतो आहे.

याचे महत्वाचे कारण म्हणजे मुळात शासकीय नोक-या क्रमश: कमी झालेल्या आहेत. उदारीकरणाच्या धोरणामुळे त्या दिवसेंदिवस कमी होत जाणार आहेत. आरक्षणामुळे आरक्षित समाजाचा विशेष फायदा झालेला नाही पण त्यामुळे तणावांची कारणे वाढली आहेत व अनारक्षित घटकांमद्धे आरक्षित समाजांबाबत एक द्वेषभावना वाढलेली आहे...वाढत आहे हेही एक वास्तव आहे. आरक्षित समाजांना मिळनारा एकच महत्वाचा मानसिक फायदा हा आहे कि आपल्या जातीसमुहातील कोणीतरी उच्च पदाला गेला आहे वा जावू शकतो हे समाधान. परंतु अशा समाधानाने संपुर्ण समाजाचे आर्थिक व सामाजिक उत्थान होत नाही वा होणार नाही हेही एक वास्तव आहे.

तरीही आरक्षण हवे अथवा ते न मिळणे हा अन्याय आहे अशी भावना असणे यामागील महत्वाचे कारण हे आहे कि एक प्रकारचा काल्पनिक भयगंड वाढलेला आहे. आरक्षण नसणे म्हणजे आपल्यावर अन्याय होतो आहे, आपल्याला डावलले जाते आहे किंवा आरक्षण नसले तर आपल्या संध्या नाकारल्या जातील या काल्पनिक भयापोटी आरक्षण हा सामाजिक संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनलेला आहे असे आपल्या लक्षात येईल. आणि नेमक्या याच भयगंडाचा फायदा राजकीय सत्ता निरलसपणे घेत एकार्थाने आरक्षनाचे गाजर दाखवत आपले राजकीय आरक्षण कायम करत चालल्या आहेत असे दिसुन येते. जर आरक्षण आरक्षित घटकांचे अपेक्षित हीत करुच शकत नसेल तर जातिआधारीत आरक्षणाची गरजच काय हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो.

जातिआधारीत आरक्षण न देता ते आर्थिक निकषांवर देण्यात यावे अशी मागणी बराच काळ होत आहे. भारतीय सामाजिक व्यवस्थेला डावलून आरक्षणासाठी केवळ आर्थिक आधार पुरेसा व योग्य नाही हेही येथे लक्षात घेतले पाहिजे. केवळ आर्थिक आधारावर भारतात कोणालाही सामाजिक दर्जा मिळत नाही. उच्च जातीय गरीब असला तरी तो आपला सामाजिक दर्जा टिकवून असतो, तसे निम्नजातियांबद्दल होत नाही. दुसरे म्हणजे आर्थिक आधाराचा जातिनिरपेक्ष जरी विचार केला तरी भारतातील एकुणातील अर्थवितरण अगणित पाय-यांत क्रमश: विषम होत गेलेले दिसेल. त्याची नेमकी विभागणी करत आरक्षणार्थ निकष कसे ठरवायचे? सध्या जातिआधारीत असले तरी त्याचे वितरण चारच घटकांत आहे. म्हनजे ओबीसी, एस.सी.,एस.टी, एन.टी. ई. त आरक्षणाचे वाटप झाले आहे. (यातही पोटप्रकार आहेत पण ते फार नाहीत.) म्हणजे महाराष्ट्रात ओबीसींत साडेचारशी जाती असल्या तरी त्या आरक्षण म्हटले कि सर्वच ओबीसीअंतर्गत येतात. अनारक्षित घटकांचे दुखणे हे असते कि आरक्षित ४९% वाट्यात त्यांना प्रवेश नाही परंतू अनारक्षित ५१% वाट्यात आरक्षित घटक हवे असल्यास अनारक्षितांशी स्पर्धा करण्यात उतरु शकतात. हा मुद्दा थोडा वेळ बाजुला ठेवून आर्थिक आधारावर जर आरक्षणाचे निकष ठरवायचे झाले तर जी गुंतागुंत निर्माण होते त्याकडे आधी वळुयात.

आरक्षित जातिघटकांना पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे हा घटनाकारांचा आरक्षणामागील मूख्य हेतू होता. आजचे वास्तव आपण पाहिले तर एस.सी./एस.टी/एन.टी हे घटक आजही चाचपडत आहेत असे दिसून येईल. प्रतिनिधित्वाच्या आकडेवा-या चिंताजनक आहेत. अपवादाने काही राज्यांत दलित नेतृत्वे सत्तापटलावर आलेली दिसतात...पण ते अपवादच आहेत. आरक्षणामुळे त्यांना ह्या संध्या मिळाल्या असे म्हनणे चुकीचे ठरेल. ओबीसींना आमदारक्या-खासदारक्यांत आरक्षण नाही. जेथे आरक्षण आहे तेथे सत्ताधारी जाती लायक व्यक्तींनाही संध्या न देता स्वजातीयांनाच प्राधान्य देतात वा प्रसंगी जातीची बनावट प्रमाणपत्रे घेत घुसखोरी करतात हे आता सिद्धच झाले आहे. म्हणजे पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यातही आरक्षण अयशस्वी ठरले आहे असेच दिसून येते.

आर्थिक निकष निश्चित करणे, त्यानुसार आरक्षणाचे प्रमाण ठरवणे व ते वितरीत करणे ही एक अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. शिवाय आर्थिक स्थित्या या वेगाने अथवा आकस्मितपणे खाली-वर जावू शकतात...म्हणजे नेमक्या कोणत्या काळातील अर्थस्थिती व ती कशी ठरवायची? त्यासाठी पुरावे नेमके काय द्यायचे? ते कोणी तपासायचे? त्यासाठीची यंत्रणा कशी राबवायची असे प्रश्न उपस्थित होतात. जेथे लोक आरक्षणासाठी जातीची खोटी प्रमानपत्रे मिळवू शकतात व देतात तेथे आर्थिक स्थितीची प्रमाणपत्रे कशी विश्वासार्ह राहणार? त्यावरुनही जो संघर्ष पेटु शकेल त्याचे निवारण करायला आपल्याकडे काय यंत्रणा असणार आहे? शिवाय गरीबी ही सापेक्ष बाबही असल्याने व ती तशी सर्वच समाजघटकांत व्यापक प्रमाणात विखुरलेली असल्याने, आर्थिक आधारही सामाजिक संघर्षाचा नवा केंद्रबिंदु बनुन जावू शकतो, हेही आपल्याला लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

म्हणजेच जातिआधारीत आरक्षण जसे समस्या दूर करण्यात फारसे यशस्वी ठरलेले नाही तसेच आर्थिक आधारावरील आरक्षण अधिक गुंतागुंतीचे बनणार असल्याने तेही यशस्वी ठरण्याची शक्यता नाही. जातिविग्रहाने प्रदुषित समाज वर्गविग्रहाकडे जाण्याचा एक धोका त्यातून निर्माण होवू शकतो.

परंतु आपला प्रतिपाद्य विषय आहे तो जातिसंस्था नष्ट करायच्या असतील जातिव्यवस्थेचा नवीन आधार असलेली जातीआधारीत आरक्षणव्यवस्थाही कशी नष्ट करता येईल हा. जातीआधारीत आरक्षणाने वंचित समाजघटकांचा विशेष लाभ झालेला नाही हे एक वास्तव आहे. किंबहुना तो करु द्यावा वा होण्यासाठी व्यवस्थेतच आमुलाग्र बदल करावेत वा तसे प्रयत्न करावेत असेही आजतागायत घडलेले नाही. भविष्यात तसे काही घडेल याचीही शक्यता नाही.

आरक्षण हे मुळात सर्वच जातीघटकांना आर्थिक व सामाजिक दर्जात, संध्या देत, समकक्ष आणण्यासाठी व प्रगती साधण्यासाठी आहे. समजा भारतात जातीच नसत्या तरीही सर्वच समाजघटकांना व्यापक संध्या देण्याची जबाबदारी ही शासनावर असलीच असती. तशी अवस्था असती तर आपले सामाजिक धोरण काय असले असते? नक्कीच ते जातीविरहीतच असले असते. आर्थिक विषमता होती तशीच भिषण राहिली असती. आर्थिक विषमता सामाजिक विषमताही निर्माण करतेच. खरे तर ज्या कारणांमुळे जातीसंस्था प्रबळ झाली ती मूळ कारणे आजही विद्यमान अहेत...तेवढीच प्रबळ आणि सशक्त. व ती म्हणजे समाजाला आर्थिक स्वबळावर आर्थिक व म्हणुन सामाजिक उत्थान करुन घेता येईल अशा संध्या नाहीत. संध्यांची कमतरता अवतरली म्हणुन आहे त्या उत्पन्नांच्या साधनांत वाटेकरी नको म्हणुन जातीसंस्था बळकट झाली. आज पारंपारिक संध्या जवळपास संपुष्टात आलेल्या आहेत. नवीन जगाशी नाळ जुळवण्यात अजुनही फार मोठ्या समाजाला अपयश येत आहे. केवळ परंपरेच्या जोखडामुळे ते होत नसून आर्थिक विकासाची रचना व शैक्षणिक तत्वज्ञान आपल्या स्थितीला अनुकुल जसे निर्माण व्हायला हवे होते तसे झालेले नाही त्यामुळे जातीय भावना, त्या आज कितीही असुसंगत व कालबाह्य झाल्या असल्या तरी जपणे समाजाला गरजेचे वाटत असेल तर चूक आपल्या धोरणांतच आहे.

आज अनेक समाजघटकांना आरक्षण नव्हे तर आर्थिक/सामाजिक संरक्षणाची गरज आहे. शासन आपल्या बजेटमद्ध्ये विविध समाजघटकांसाठी ज्या तरतुदी करते त्या नुसत्या अन्न्याय्य नाहीत तर त्यांचे वितरणही नीट होतच नाही अशी परिस्थिती आहे. उदाहरणार्थ २०१०-११ साली केंद्रीय अर्थसंकल्पात भटक्या-विमुक्तांसाठी, तीही प्रथमच, फक्त दहा कोटी रुपयांची तरतुद केली गेली. सरासरी साडेतेरा कोटी लोकसंख्या असणा-या भटक्या विमूक्तांचा विचार केला तर ही तरतुद दरडोई येते फक्त ७५ पैसे. आणि यावर कहर म्हणजे या रक्कमेपैकी सरकारने खर्च केले फक्त १ लाख रुपये...बाकी निधी खर्च न करताच परत पाठवला गेला. ओबीसींसाठी तर कसलीही अर्थसंकल्पीय तरतूद नाही. एस.सी./एस.टी यांच्याबाबतच्या तरतुदींचीही वेगळी कथा नाही. अशा परिस्थितीत कोणत्या समाजघटकांचे कल्याण होणार आहे? कसे उत्थान होणार आहे? जातिनिरपेक्ष काय आणि सापेक्ष काय, मुळात आरक्षणाची गरज नष्ट करायची असेल तर सर्वप्रथम शासनाने (आणि समाजानेही) आपली संवेदनहीणता सोडून सर्वांच्या आर्थिक/सामाजिक उत्थानासाठी कंबर कसावी लागेल. आरक्षणाने ते ध्येय साध्य होत नाही हे सर्वांनाच लक्षात घ्यावे लागणार आहे. जातीसंस्था व जातभावनेचे मूळ लक्षात आल्यानंतर तरी त्यात बदल न करता जात हाच आजच्याही व्यवस्थेचा आधार असनार असेल तर ही संस्था दिवसेंदिवस उग्र स्वरुप धारण करत जाईल यात शंका असण्याचे कारण नाही. खरे हवे आहे ते संरक्षण...आरक्षण नव्हे आणि हे कसे साध्य करता येईल यावर पुढील लेखात...

(क्रमश:)

-संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५

Friday, December 7, 2012

हाराकि-या करु नयेत!

विशेषत: अमेरिकेत साहित्यलेखनाच्या कार्यशालाही भरतात. कथा-पटकथांसाठी काही संगणकप्रणाल्याही आहेत. पण यातून कोणी मोठा लेखक बनल्याचे पाहण्यात/वाचण्यात नाही. साहित्य लेखन ही कल्पना सुचल्याक्षणापर्यंतची प्रतिभा असते...पण पुढे लिहून काढणे ही केवळ हमाली असते असेही म्हटले जाते. तसेच लेखक व्हायला प्रतिभा वगैरे काही लागत नाही असाही एक मतप्रवाह आहे. हा मतप्रवाह मराठीतील गत पिढीच्या बव्हंशी लेखकांबाबत लागु पडतो हेही खरे आहे कारण मुळ संकल्पना या आयत्या उचललेल्या असत. कधी बेमालुमपणे तर कधी सहज लक्षात येतील अशा. अर्थात त्यांनाही पाश्चात्य कल्पना येथील सांस्कृतीक/सामाजिक चौकटीत बसवायला हमालीकाम बरेच करावे लागत असे हेही खरे. मुद्दा असा आहे कि लेखकाला प्रतिभा असते किंवा नाही वा केवळ कुशल-अकुशल कारागिरी करणारा लेखक बनू शकतो कि नाही हा. मुळात लिहायला सुचणे व लिहावेसे वाटणे या गुंतागुंतीच्या मानसशास्त्रीय प्रक्रिया आहेत. सुचलेली मूळ कल्पना लिहिता लिहिता वेगळीच रुपे कशी धारण करते हे खुद्द लेखकालाही न उलगडणारे कोडे असते. अमूक पात्र/प्रसंग/वाक्य असेच कसे लिहिले गेले हे लेखकाला सहजी सांगता येईल असे वाटत नाही. किंबहूना त्याला जर परत तीच कृती लिहायला सांगितली (आणि त्याने लिहिलीच) तर ती आधीच्या कृतीपेक्षा अत्यंत वेगळी बनून जाईल. लेखकाच्या दृष्टीने लिहितावेळीचे अबोध पातळीवर वावरणारे व्यक्तीव्युह/घटनाव्युह/प्रतीकव्युह/संकेतव्युह आणि शब्दव्युह कसे आकार घेतील वा घेत असतात याची कल्पना समीक्षकांना करता येत नाही. फारतर ते लेखक जीवनातील संगती/विसंगती पकडतो तसेच ते लेखनातील संगती/विसंगती पकडण्यात तरबेज असतात व लेखकाच्या लेखनाला स्व-सापेक्ष आकलनमर्यादेतील विचारव्युहात/संज्ञाव्युहात बसवण्याचा प्रयत्न करत असतात. पण लेखकाला लिहितांना समिक्षकांना नंतर जे वाटते तेच अभिप्रेत असते असे नाही. किंबहुना समिक्षा लेखकाला न्याय देवू शकतच नाही असे माझे मत आहे. अनेक चांगले साहित्य हे समिक्षकांच्या लहरींमुळे वाचकांपासून दुरावल्याचेही अनेक उदाहरणांतुन पाहता येईल.

प्रतिभा म्हणजे नेमके काय, त्याचे काही वेगळे मेंदुतील रसायन असते काय, कि ती एक विशिष्ट लोकांमधील विशिष्ट काळात होणारी एक शृंखलाबद्ध मानसिक प्रक्रिया आहे कि ज्यायोगे लेखकाला विशिष्ट गोष्टी सुचतात व तो लिहायला प्रेरीत होतो...असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यांची शास्त्रीय उत्तरे भविष्यात कदाचित आपल्याला मिळतीलही. परंतू लेखक नुसता कुशल वा अकुशल कामगार असतो असे सरसकट विधान करता येणार नाही. काही लेखक असे असतात कि ते खरेच कामगारच असतात. अभ्यासाने, वाचनाने व निरिक्षणाने ते कृत्रीम आराखडे कसे बनवायचे व शब्दांच्या विशिष्ट शैलीबद्ध संरचनेत त्या आराखड्यांना कसे बसवायचे यात कुशल अथवा अकुशल असतात. या शैलीबद्ध संरचनेतच त्यांचे यश अथवा अपयश असते. नेमाडे-जी.ए. हे अत्यंत यशस्वी कुशल कामगार लेखक आहेत यात वाद नाही. त्यांची पात्रे विशिष्ट विचारव्युह/संकेत/प्रतिमाव्युहांचेच प्रतिनिधित्व का करतात, ती जीवंत हाडामांसाची पात्रे का नसतात याचे कारण यात आहे. कारण त्यांच्या रचना एखाद्या कुशल कामगाराने ओतीव लोखंडातुन साच्यातून एखादी प्रतिमा साकारावी तशी देखणी (अथवा कुरुप) पण मृतवत असतात. महत्व मिळते ते विचारव्युह/संकेत/प्रतिमाव्युहांना. समीक्षकांना अशा रचनांना उलगडण्याचे एक वेगळेच आव्हान असते म्हणुन ते अशा कृतींवर विविधांगांनी चर्चाही करत असतात. जीवंत कलाकृती या सहसा चर्चेसाठी नसून जगण्यासाठीच असतात, म्हणून त्या अधिक सोप्या व सहज-संज्ञा प्रवाहीही असतात. अशा रचनांना कारागिरीची व फारच कलाकुसरींची गरजही नसते. शोलोखोवची And Quite Flows the Don (मराठी अवतार म्हणजे तुंबाडचे खोत) किंवा टोल्स्टोयची Anna Karenina शैली अथवा कलाकुसरीचा बडेजाव न मिरवताही जशा जीवंत (आणि श्रेष्ठही) कलाकृती वाटतात तशा या कलाकृती असू शकत नाहीत कारण त्या प्रतिभेतुन नव्हे तर कलाकुसरीतुन साकारलेल्या आहेत.

आपली (आमची व किंचित आधीची पिढी) पिढी ही एका संक्रमणकाळातील संभ्रमाने भरलेली, स्वत्व गमावलेली आणि जीवनाकडे संशयाने व संतापानेही पाहणारी पिढी. या पिढीने स्वतंत्र प्रतिभा गमावली आणि कृत्रीमतेचा सोस बाळगत या मानसिकतेचे आरेखनात्मक दर्शन घडवायचा प्रयत्न केला. त्यासाठी वापरता येतील तशा प्रतिमा व प्रमेयांचा भडिमार केला. या सा-यांत जीवंतपणा नसला तरी विचारव्युहांचे प्रातिनिधिकत्व उमटल्याने त्या यशस्वीही झाल्या. अर्थात अशा यशस्वी नगांचे प्रमाण अत्यंत कमी तर फसलेल्या, अर्धवट अडकलेल्यांचे प्रमाण जास्त राहिले. आणि हे लोक "असे असते तेच साहित्य" असे जोमाने सांगु लागले. नवलेखकांनाही तेच खरे वाटु लागले. मातीच्या साहित्यात विशेष प्राण फुंकला गेला नाही तो नाहीच!

पण कुशल-अकुशल कामगार या संज्ञेत लेखकांनी अडकु नये...किंबहुना कोणत्याही साहित्यसंज्ञेत बसण्याच्या/बसवण्याच्या प्रेरणेने लिहुच नये...नाहीतर साहित्य आहे तेथेच अडकून बसेल...प्रतिभा हवीच असते. असलेल्या प्रतिभेचा विकास लेखकाने आपापल्या पद्धतीने अवश्य करावा. पण कारागि-या करणा-या कृती निर्माण करुन हाराकि-या करु नयेत.

Wednesday, December 5, 2012

कशी वाचवावी...उरली-सुरली कुरणे?


पशुपालन हा जगातील पुरातन व पहिला उद्योग मानला जातो. मनुष्याच्या प्रगतीची ही पहिली पायरी मानली जाते. चरावू कुरणांच्या शोधात मनुष्यजात हजारोंचे शेळ्या-मेंढ्या ते गुरांचे कळप घेवून भटकंती करत असे. शेतीमुळे मनुष्य स्थिर झाला असला तरी पशुपालनाचे महत्व संपले नाही. अनेक पुरातन समाज पशुपालनाशी एकनिष्ठ राहिले. पुर्णवेळ भटका व्यवसाय निमभटका झाला एवढाच काय तो बदल. भारतात धनगर, कुरुब, अहिर, गोपाळादि अनेक मानवी घटक या आद्य व्यवसायाचे परंपरागत वारसदार आहेत. प्राचीन काळापासून सर्वच राजव्यवस्थांनी चरावू कुरणे, गायराने यावरील पशुपालकांचा प्रथमाधिकार मान्य केलेला. इंग्रजी राजवट येईपर्यंत तो अबाधितही राहिलेला. परंतू भारतात औद्योगिक क्रांतीची सुरुवात झाली आणि चरावू कुरणांवर संक्रांत कोसळत गेली. आज तर ती एवढ्या भयंकर अवस्थेला येवून पोहोचली आहे कि पशुपालकांचा विनाश तर अटळ होत चाललाच आहे पण पर्यावरणही घोर संकटात येत आहे. समाज व शासन हे दोन्ही घटक अतीव उदासीन असल्याने हे घडत आहे. यावर व्हावी तशी चर्चा कधीच होत नाही. आजही भारतात चरावू कुरणांच्या रक्षणाबाबत, देखभाल व संवर्धनाबाबत कसलीही कायदेशीर तरतूद नाही. ज्या थोडक्या आहेत त्यात पळवाटा असल्याने स्थानिक राजकीय शक्तींनी त्या बासणात गुंडाळुन ठेवल्या आहेत. कुरणांची राजरोस लूट चालू आहे.

वरील मुद्द्याचे गांभिर्य समजावुन घेण्यासाठी ही माहितीही आपल्याला असली पाहिजे. भारत स्वतंत्र झाला तेंव्हा भारतात सात कोटी हेक्टर जमीन गायराने (चरावू कुरणे) म्हणुन अधिकृतपणे अस्तित्वात होती. यात पडजमीनींचा समावेश नव्हता. तेंव्हा पाळीव (गायी-म्हशी, शेळ्या-मेंढ्या) पशुंची संख्या होती अडिच कोटींच्या आसपास. १९९७ सालापर्यंत, म्हणजे अवघ्या पन्नास वर्षांत, चरावू कुरणे घटत-घटत ३.८ कोटी हेक्टरवर येवून थांबली व तोवर पशुधन मात्र जवळपास दुप्पट (चार कोटी) झालेले होते. अलीकडेच, म्हणजे सन २००० मद्धे, एकुण ओल्या चा-याची उपलब्धता होती ३.८४ कोटी टन प्रतिवर्षी तर सुक्या चा-याची उपलब्धता होती ४.२८ कोटी टन प्रतिवर्षी...आणि प्रत्यक्षात उपलब्ध पशुसंख्येसाठीची चा-याची गरज होती अनुक्रमे ९.८८ व ५.४९ कोटी टन. याचाच दुसरा अर्थ असा कि ओला चारा ६. ४ कोटी टनाने कमी पडला तर सुका चारा १.२१ कोटी टन एवढा कमी पडला. याचाच अर्थ असा कि शेळ्या-मेंढरांना व गुराढोरांना जवळपास अर्धपोटी रहावे लागत होते. २०१० साली ओल्या-सुक्या चा-याची कमतरता नऊ कोटी टनांपर्यंत गेली आहे. ही कमतरता पुढे वाढत जाणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा कि पशुपालकांना आपला हजारो वर्ष अव्याहत चालू असलेला पुरातन व्यवसाय पुर्णपणे बंद करावा लागणार आहे. ही आकडेवारी कोणा खाजगी संस्थेने दिलेली नसून केंद्रीय योजना आयोगाच्या २१ सप्टेंबर २०११ च्या अहवालातून दिलेली आहे. प्रत्यक्षात ही कमतरता अधिकच असण्याची शक्यता आहे.

भारतात आजही बंदिस्त पशुपालन अत्यंत मर्यादित परिप्रेक्षात केले जाते कारण बाजारातुन चारा विकत घेणे परवडत नाही. बदललेल्या पीकपद्धतीमुळे शेतीतुन पुर्वी ज्या प्रमाणात अवशिष्टे मिळुन चा-याची गरज भागवण्यास मदत होत असे तीही कमी झाली आहे. उस, कापुस, द्राक्षे व अन्य नगदी पीकांच्या लागवडींत प्रचंड वाढ झाली असल्याने जनावरांना चा-यासाठी अन्य स्त्रोतांवर अवलंबून रहावे लागत आहे. यंदा तर दुष्काळसदृष्य स्थिती असल्याने पशुपालकांच्या हालांत अधिकच भर पडलेली आहे. चारा छावण्या आहेत पण त्यांतही चारा नाही अशी परिस्थिती आहे. या सर्व अवनतीचे मुख्य कारण चरावू कुरणांचा केलेला घात हे आहे, हे लक्षात घ्यावे लागणार आहे.

इंग्रजांची सत्ता कायम होण्याआधी गायराने प्रामुख्याने गांवक-यांच्याच नियंत्रणाखाली असत. भारतात कुरणांची मुबलक उपलब्धता होती. पण व्यापारी वृत्तीच्या इंग्रजांचे लक्ष कुरणांकडे वळाले. शेतजमीनींवरच कर-आकारणी करता येत असल्याने त्यांनी गायरानांना शेतीत बदलवण्याचे अवाढव्य प्रयत्न सुरु केले. १९१० ते १९२० या काळात एकट्या पंजाबमद्धे त्यांनी २० लाख एकर सामुदायिक चरावू कुरणे ताब्यात घेतली व पशुपालकांना हाकलुन दिले. या अधिग्रहित जमीनींतुन त्यांनी कालवे काढले व कुळांमद्धे उर्वरीत जमीन कसण्यासाठी वाटली. बीदर भागात ब्रिटिशांनी अधिकाधिक जमीनी कापसाच्या लागवडीसाठी आणण्याच्या नादात मेंढपाळांना हद्दपार करुन टाकले. १८९४ च्या भुमीअधिग्रहण कायद्यामुळे राणीच्या नांवावर कोणतीही जमीन सार्वजनिक कार्यासाठी म्हणुन ताब्यात घेण्याचा संपुर्ण अधिकार सरकारला मिळाला होता. त्याचा त्यांनी निरंकुशपणे वापर केला. आज स्वातंत्र्य मिळुन ६५ वर्ष झालीत पण या कायद्यात विशेष बदल नाही. उलट नवीन भुमीअधिग्रहण कायदा येतो आहे. या कायद्यात जरी ८०% शेतमालकांच्या अनुमतीनेच जमीन अधिगृहित करता येणार असली तरी यात चरावू कुरणांबाबत मात्र भुमिका नाही. याचाच अर्थ असा कि चरावू कुरणे अधिकच आक्रसली जाणार आहेत.

हे कसे घडत गेले?

भारतात औद्योगिकरणासाठी जशी जमीनींची गरज होती तशीच धरणे व कालव्यांसाठीसुद्धा. आजमितीला उद्योगांनी देशात जवळपास दीड कोटी हेक्टरपेक्षा अधिक भुमी व्यापली आहे. यातील ८०% जमीन ही मुळची गायराने/चरावू कुरणे होती. धरणे व कालव्यांखालीही ज्या लाखो हेक्टर जमीनी गेल्या त्यांत सरासरी ६०% जमीनी मुळची गायराने होती. त्यात सरकारने काही वने संरक्षीत करुन अभयारण्ये घोषित केली. त्यामुळे त्या भागातील जंगलांतही जनावरे चरायला नेणे बंद केले गेले. भरतपुरच्या अभयारण्यात चुकुन आत गेलेल्या मेंढपाळांवर गोळीबार केला गेला होता. १९७२च्या Wildlife Protection Act ने मेंढपाळांच्या दुर्दैवी परिस्थितीत अधिकच भर घातली. वनक्षेत्रांत गुरे-ढोरे सोडाच पण वनांना निरुपद्रवी असना-या शेळ्या-मेंढ्यांच्या वनप्रवेशालाही बंदी झाली. अधिकाधिक धरणे व कालवे होत गेल्याने आजवर गायराने वा पडिक म्हणुन ओळखल्या जावू लागणा-या जमीनीही लागवडीखाली आणल्या जावु लागल्या...त्याचीही परिणती चरावु कुरणे कमी होण्यातच झाली.

अजून महत्वाचा परिणाम करनारा घटक म्हणजे चरावू कुरणांवरील वाढती अतिक्रमणे. पण त्याहीपेक्षा मोठा हातभार लावला तो औद्योगिक क्षेत्रांनी. लक्षावधी हेक्टर कुरणे एकट्या महाराष्ट्रात औद्योगिक वसाहतींखाली कायमची गडप झाली. भविष्यात असेच घडत राहणार आहे. त्यात शाळा-कोलेजेससाठीची वाढलेली बांधकामे, पुनर्वसने...यासाठी गायरानांचाच प्रामुख्याने व तोही अनिर्बंधपणे वापर केला गेला आहे व केला जातो आहे. हजारो वर्षांपासून वहिवाटीने कुरणांचा उपभोग घेणा-यांची कसलीही दखल शासनाने घेतलेली नाही वा त्यांच्यासाठी कसलीही पर्यायी तरतुद केली नाही ही अधिक दुर्दैवाची बाब आहे.

सात कोटी हेक्टर चरावु कुरणे अवघ्या ५० वर्षांत (१९४७ ते १९९७) ३.८ कोटी हेक्टरवर कशी आली याची महत्वाची ही कारणे आहेत. आजची निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी ती आता अडिच कोटी हेक्टरच्या आसपास आली असावी. महाराष्ट्र हे दुस-या क्रमांकाचे औद्योगिक राज्य असल्याने महाराष्ट्रातील स्थिती तर अधिकच बिकट झाली आहे. मराठवाड्यासारख्या तुलनेने अत्यल्प औद्योगिकरण असलेल्या भागात एकुण क्षेत्रफलाच्या फक्त ३.८% एवढीच जमीन कुरणे म्हणुन उपलब्ध आहेत. पश्चीम महाराष्ट्रात हेच प्रमाण दीड टक्क्यावर आले आहे. कुरणांची जागा एकुण शेतीच्या जागेच्या किमान पाच टक्के असावी असा महाराष्ट्र सरकारचाच अध्यादेश आहे. पण तो कसा धाब्यावर बसवला जातो हे आपण आता पाहुयात.

२८ जुन १९९९ रोजी महाराष्ट्र शासनाने अध्यादेश काढला होता कि एकुण शेतीक्षेत्राच्या किमान पाच टक्के एवढी जमीन चरावु कुरण म्हणुन असलीच पाहिजे. परंतु हा अध्यादेश काढतांना राज्य सरकारने अशे मेख मारली कि जर पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, शाळा-कोलेजेस अशा सार्वजनिक कामांसाठी अन्य जमीन उपलब्ध नसेल तर हा नियम शिथील केला जावु शकेल. त्यासाठी ग्रामसभेने तसा ठराव करुन त्याला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य अधिका-याची परवानगी घ्यावी. याचा गैरफायदा असंख्य स्थानिक व बड्या राजकारण्यांनी घेत आपापल्या खाजगी संस्थांच्या नांवावर विविध कारणांसाठी कुरणे बळकवायला सुरुवात केली.

जगपालसिंह विरुद्ध पंजाब सरकार (२८ जानेवारी २०११) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता कि चरावू कुरणे ही सार्वजनिक मालमत्ता या सदराखाली येत असल्याने सार्वजनिक उपयोगाखेरीज त्यांचा अन्य कसलाही वापर केला जाता कामा नये. गांवगुंड, राजकारणी व समाजकंटकांनी अशा जमीनी बळकावल्याचे निदर्शनाला आले असल्याने राज्य सरकारांनी तात्काळ कुरणांवरील अतिक्रमणे, मग ती कितीही मोठी असोत, पाडुन टाकण्याबाबत कार्यवाही करावी. महाराष्ट्र सरकारने या आदेशाला अनुसरुन १२ जुलै २०११ रोजी अधिकचा अध्यादेश काढला व कोणत्याही खाजगी व्यक्ती वा संस्थेला कोणत्याही परिस्थितीत कुरणांचे वाटप करता येणार नाही असे घोषित केले, पण यातही ग्रामसभेच्या ठरावाची पुर्वीची मोकळीक तशीच ठेवून दिली. म्हणजे ग्रामसभेने मनात आणले कि एक ठराव करून जिल्हाधिका-याची परवानगी घेवून कुरणे आजही खाजगी संस्थांना (आणि ज्या योगायोगाने राजकारण्यांच्याच असतात.) सहज मिळवता येतात. यात केवढा भ्रष्टाचार दडलेला असेल याची कल्पना वाचकांना सहज येवू शकते.

अर्थव्यवस्थेवरील भिषण परिणाम

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे असे आपण समजतो तेच मुळात अर्धसत्य आहे. हा देश शेतक-यांएवढाच पशुपालकांचाही देश आहे. परंपरागत पुर्णवेळ पशुपालन करणारे घटक जसे आहेत तसेच सामान्य शेतकरीही अर्धवेळ पशुपालकच असतात. भारताच्या एकुण सकल उत्पादनात शेतीचा वाटा १४ टक्के एवढा आहे तर पशुधनाचा ९%...तोही अशा विपरीत परिस्थितीत! शेतीलाही मागे टाकु शकेल अशी क्षमता असनारा हा उद्योग आहे. देशातील १५% जनसंख्या आजही पुर्णवेळ पशुपालनावर अवलंबुन आहे. त्यांचा रोजगारच नव्हे तर त्यांची जीवनशैली, संस्कृती या व्यवसायाने हजारो वर्षांत घडवलेली आहे. आज भारत पाळीव पशुसंख्येत जगात अग्रक्रमावर आहे. जवळपास ४ कोटी ८० लाख शेळ्या-मेंढ्या, गुरे-ढोरे २००८ साली भारतात होती. भारतातील बव्हंशी मांसाहारी वर्ग हा शेळ्या-मेंढ्यांच्या मांसावर प्रामुख्याने अवलंबुन असतो. भारत जगातील प्रथम क्रमांकाचा मांसाचा निर्यातदारही झाला असता परंतु अर्धपोटी वाढणा-या...खुरटलेल्या शेळ्या-मेंढ्यांना कसलीही मागणी नाही. देशांतर्गतची मांसाची मागणीही हा उद्योग आज पुरती करु शकत नाही अशी अवस्था आहे. अर्थव्यवस्थेचा एक आधीच मोठा घटक असलेल्या व मोठी झेप सहजी घेवू शकण्याच्या अवस्थेत असलेल्या याच उद्योगाला क्रमश: संपवायचे शासकीय धोरण अनाकलनीय आहे.

महाराष्ट्र हा पशुपालकांची आद्य वसाहतभुमी. निमपावसाचा प्रदेश असल्याने कुरणे मुबलक होती. त्यामुळेच महाराष्ट्र हा नेहमीच मेंढपाळांचा प्रदेश म्हणुन ओळखला जात होता. किंबहुना महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्थाच पशुपालन-प्रधान राहिली होती. महाराष्ट्राची ही खरी ओळख पुर्ण बुजवली जात आहे. लाखो मेंढपाळ गेल्या काही दशकांत हा व्यवसाय सोडुन शेतमजुरी अथवा शहरांत सामान्य हमाल-कामगार म्हणुन काम करायला लागले आहेत. गायराने/चरावु कुरणे ही सार्वजनिक मालमत्ता मानली जाते. आपल्याकडे चा-याचे म्हणुन वेगळे उत्पादन घेण्याची विशेष प्रथा नाही. त्यामुळे पशुपालक हे आजही चा-यासाठी गायराने, डोंगरमाळ, वनविभागांवरच अवलंबुन आहेत. चा-यासाठीचा सारा भार या उर्वरीत/खंडित झालेल्या कुरणांवरच पडला आहे. त्यात काही प्रमानात गाजरगवतासारख्या अखाद्य गवतांनी अतिक्रमणे केल्याने व सामाजिक वनीकरणाच्या नांवाखाली नीलगिरी, सुबाभुळादि चा-याला व पर्यावरणालाही निरुपयोगी वृक्ष लागवडी मोठ्या प्रमाणात केल्या गेल्याने आहे त्या कुरणांतील खाद्य चा-याचे प्रमाण घटलेले आहे. त्याचा दर्जा हीणकस बनलेला आहे.

कृषी विद्यापीठांनी पीकांच्या नवनव्या जातींसाठी उल्लेखनीय संशोधने करुन अधिक उपजावू बियाणी जशी शोधली तसे चा-याच्या बाबतीत झाले नाही. उरल्यात त्या गायरानांवर तरी अधिक पशु-खाद्य पुरवू शकतील अशा प्रजाती शोधण्याचा व व्यापक लागवडीचा प्रयत्नही झाला नाही. त्यामुळे कुरणांचा दर्जा खालावत चालला आहे. कुरणांचे नीट संवर्धन व्हावे म्हणुन पुर्वी पशुपालक कुरणांचा वर्षाआड वापर करत...पण आता मुळात कुरणेच कमी झाल्याने आहे त्याच कुरणांवर सगळा भार पडत सकस व पुरेसा चारा मिळण्याची शक्यता संपली आहे. यामुळे धनगरांची भटकंती पुर्वीपेक्षा अधिक वाढली आहे. यंदा ज्या कुरणावर मेंढरे चारली ती पुढच्या वर्षी दिसतीलच याची खात्री नाही. तेथे भुछत्रासारखी नवीन बांधकामे/कुंपणे पडलेली दिसतात. निमुटपणे त्यांना वळसा घालुन जाण्याखेरीज मेंढपाळांच्या हाती काही नसते.

या सर्व बाबींमुळे एक अवाढव्य उद्योगच धोक्यात आल्याने त्याचा परिणाम एकुणातील अर्थव्यवस्थेवर होणे अटळ आहे. राष्ट्रीय उत्पादनातील त्यांचा सहभाग जसा घटत जाईल त्याच वेगात बेरोजगारीही वाढत जाईल. म्हणजे सरकारला दुहेरी संकटात पडावे लागणार आहे. या जनसंख्येला नवीन रोजगार देता येणे कसे शक्य आहे? आणि हा उद्योग संपल्याने राष्ट्रीय उत्पादनात जी घट होनार ती कोठुन भरुन काढणार? आणि मांस निर्यात सोडा...तेही उद्या आयात करावे लागेल त्याची सोय कशी लावणार? हे प्रश्न आहेत व त्यावर आताच उत्तरे शोधणे अनिवार्य आहे.

पर्यावरणावर होणारा दुष्परिणाम ही अजुन एक धोक्याची बाब आहे. असंख्य प्राणी-पक्षी फक्त गवताळ कुरणांतच तग धरुन सृष्टीचक्र सांभाळत असतात. अगणित प्रकारच्या वनस्पती फक्त कुरणांच्या प्रदेशांत वाढत असतात. मेंढपाळांमुळे या जीवनचक्राला एक स्थैर्य येते कारण शेळ्या-मेंढ्यांच्या मल-मुत्रामुळे कुरणे अधिक जोमाने फोफावत राहतात. भुसंधारण नेटकेपणे व आपसुक होते, अवांच्छित वनस्पती नियंत्रणात रहातात. गवताचे नैसर्गिक पुनरुत्पादनाचे चक्रही अव्याहत सुरु रहाते. जशी कुरणे नष्ट होत आहेत तशी कुरण-प्राणि-संपदाही नष्ट होत चालली आहे. पर्यावरणवाद्यांनी इकडेही वेळीच लक्ष देणे आवश्यक आहे.

धोरण नाही!

स्वातंत्र्य मिळुन आज ६५ वर्ष उलटुन गेलीत परंतु केंद्र सरकारचे अथवा कोणत्याही राज्यसरकारचे चरावू कुरणांच्या संरक्षण व संवर्धनाबाबत आजतागायत अधिकृत धोरणच नाही. असे धोरण असावे व त्याची कठोर अंमलबजावणी करावी असे केंद्रीय योजना आयोगाने ठामपणे सुचवले आहे. चरावू कुरणे पुर्णपणे संरक्षीत करुन त्यांचे शास्त्रशुद्ध संगोपण करणे हे पशुपालकांच्याच नव्हे तर राष्ट्रीय हिताचे आहे असेही या अहवालात म्हटले आहे. पण त्याच वेळीस आयोगाने चरावू कुरणांच्या व्यापक व्यवस्थापनासाठी संपुर्ण देशासाठी शिफारस केली होती फक्त ९१० कोटी रुपयांची! अर्थात ही शिफारसही मंजुर झालेली नाही ही बाब वेगळीच. यावरुन सरकार पशुपालकांच्या बाबतीत केवढे बेफिकिर आहे याची प्रचिती येते.

खरे तर कुरणे ही हजारो वर्ष धनगर-गोपाळांनी वहिवाटने वापरलेली आहेत. मालकी सरकारी असली तरी वहिवाटीमुळे कुरणांवरचा पहिला हक्क हा धनगर-गोपाळांचा आहे. हे नैसर्गिक न्यायालाही धरुन आहे.

परंतू, आजतागायत कुरणांबाबतचा निर्णय घेतांना या वहिवाटदारांना निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेतले गेले आहे काय? याचे उत्तर "एकदाही नाही" असेच आहे. उदाहरणार्थ जेंव्हा धरणे होतात तेंव्हा जेवढी शेतजमीन पाण्याखाली जाते तेंव्हा त्याच्या अनेकपट कुरणे बुडत असतात. साहजिकच वहिवाटीने कुरणांचा वापर करणा-या पशुपालकांचे कायमस्वरुपी नुकसान होत असते. शेतक-यांना नुकसानभरपाई मिळते, पुनर्वसने होतात खरी परंतु भारताच्या इतिहासात आजतागायत मेंढपाळांना पर्यायी कुरणे व नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नाही. एवढेच काय त्यांचाही हा प्रश्न आहे व त्याचीही सोडवणुक व्हायला हवी...याचीही कधी वाच्यता झालेली नाही.

ग्रामसभा कुरणांबाबतचे हवे तसे निर्णय घेते पण ज्यांच्यासाठी कुरणे आहेत त्यांचेही मत घेतले जाते काय? खरे तर ग्रामसभेत पशुपालकांचेही प्रतिनिधित्व असायला हवे...पण तशी स्थिती नाही. हेही नैसर्गिक न्यायाला सोडुन आहे. पशुपालक समाज हा विखुरलेला व चा-याच्या शोधात भटकत असतो. त्याला त्याच्या हक्कांची जाणीव नाही. कुरणे मिळणे दुरापास्त झालेले हा व्यवसाय सोडुन मोलमजुरीकडे वळतात व जगायचा प्रयत्न करतात.

यंदा तर दुष्काळामुळे अधिकच भिषण परिस्थिती उद्भवली आहे. " लेकरांच्या पोटाची खळगी भरायची की जितराबांच्या....अनशापोटी चाऱ्यासाठी वणवण भटकताना भुकेनं व्याकुळलेल्या बकऱ्यांकडं बघून पोटातली आतडी तुटायला व्हतं...मायबाप सरकारनं जनावरांना चारा दिला; आता छावण्याबी व्हणार हायतं; पण आमच्या बकऱ्याचं कुणाला काई नाय...पुढाऱ्यांलाबी आमचं हाल उमगना...काळीज पोखरावी अशी, ही प्रतिक्रिया आहे मोरगाव परिसरात भटकणाऱ्या मेंढपाळ महिलेची. शेळ्या-मेम्ढ्या कडबा खाऊ शकत नाहीत...त्यांना ओले-सुलेका होईना...पण गवतच लागते. कुरणांखेरीज मेंढपाळांना चराईला पर्यायच नाहीय!

आनंद कोकरे हा एक मेंढपाळ तरुण. गेल्या काही वर्षांत पुणे जिल्ह्यातील वेगाने वाढलेल्या औद्योगिक वसाहतींमुळे मेंढरे चारायला मोकळी कुरणे शोधण्यात मैलोन्मैल अंतर तुडवण्याने गांजलेला आनंद म्हणतो..." मोकळ्या रानात पाल ठोकून वाडा बसवायचा. उघड्यावरच तीन दगडांचीचूल मांडायची. चार दिवस इथं तर, चार दिवस दुसऱ्या रानात...ही भटकंती मेंढपाळांच्या जणू पाचवीलाच पुजलेली झालीय. पोरं, कोंबड्या, कुत्री, बकऱ्यांचा बोजबारा घेऊन त्यांची भटकंती सुरूच असते. सध्या मात्र मैलोन मैलाचा मुलूख पालथा घालूनही त्यांच्या मेंढरांना पोटभर चारा मिळेना झालाय की पाणी."

ही अवस्था महाराष्ट्रातील सर्वच मेंढपाळांची झालेली आहे. हा सर्व वर्ग विखुरलेला व भटकता आहे. मूक आहे. शहरी समाजाला तर त्याचे अस्तित्व अदृष्य पातळीवर जाणवत असेल तेवढेच. अन्यथा या वर्गाची दुखणी सांगायला कोणी येणार नाही अशी स्थिती. त्याच्या हलाखीला पारावर उरलेले नाही. जर या उद्योगाच्या गळ्याला नख लावून संपवायचे नसेल तर चरावू कुरणांबाबत अधिकृत धोरण बनवून ते तेवढ्याच काटेकोरपणे राबवावे लागेल. राजकीय हितसंबंधांची हयगय करणे सर्वच समाजाला परवडणारे नाही. हे अशक्य नाही. अमेरिकेसारखा बलाढ्य देश १९३४ मद्धेच याबाबत कायदा करुन बसलेला आहे. त्याला The Taylor Grazing Act असे म्हणतात. या कायद्यान्वये चरावु कुरणांना फक्त जनावरांसाठी राखीव करण्यात आले असून ब्युरो ओफ ल्यंड म्यनेजमेंट या केंद्रीय संस्थेतर्फे एक कोटी साठ लाख एकर कुरणांचे व्यवस्थापन काटेकोरपणे पाहिले जाते. एक कोटीच्या आसपास शेळ्या-मेंढ्यांना व गाईगुरांना चरण्यासाठी ही गायराने पुर्णतया संरक्षीत केली गेलेली आहेत. त्यात शाळा बांधायला परवानगी नाही कि उद्योग उभारायला. तेथील गवताची जोपासना शास्त्रशुद्ध पद्धतीने केली जाते त्यामुळे एकरी चा-याचे प्रमाण आपल्या आठपट आहे. ही कुरणे सार्वजनिक असली तरी ती पशुपालकांसाठीच राखीव आहेत. क्यनडापासून ते खुद्द इंग्लंडमद्धेही चरावू कुरणे पुर्णतया राखीव व संरक्षीत आहेत. भारतात असे करणे अशक्य नाही. तसे केले तरच उरली-सुरली कुरणे वाचतील. कृषि विद्यापीठांनीही युद्धपातळीवर अधिक सकस व भरघोस वाढणा-या खाद्य गवताच्या प्रजाती शोधुन/वकसीत करुन त्यांचा प्रसार केला पाहिजे. किंबहुना तसे न करने हे मेंढपाळांसाठी व गायी-गुरांच्या मालकांसाठीच नव्हे तर खुद्द देशाच्या अर्थव्यवस्थेला व पर्यावरणालाही हानीकारक ठरणार आहे.

यावर शासनाने गांभिर्याने विचार करुन तातडीने पावले उचलली पाहिजेत!



-संजय सोनवणी

९८६०९९१२०५

Sunday, December 2, 2012

जाती नष्ट का होत नाहीत?


जातिसंस्थेचा उगम कसा झाला? (८) 

एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यापासून ते आजतागायतपर्यंत आर्य वंशवाद फोफावत गेल्याने जातिसंस्थेची मांडणीही कशी चुकत गेली हे आपण मागील लेखात थोडक्यात पाहिले. खरे तर डा. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आर्यवंशवाद सर्वात आधी धुडकावून लावला होता. "पुरातन काळी जो काही संघर्ष होता तो धार्मिक स्वरुपाचा होता, वांशिक स्वरुपाचा नव्हता." असे त्यांनी स्पष्ट करुनही वंशवादाची पाळेमुळे नव्याने जागृत व्हायला लागलेल्या समाजघटकांत घट्ट रोवली जावू लागली. मूलनिवासीवादाच्या आधारावर अनेक सामाजिक संघटना वाढु लागल्या व तळागालात आपापला प्रचार-प्रसार करु लागल्या. आजही अशा अनेक संघटना आहेत व त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर अनुयायी आहेत. वंशभावना ही जातभावनेपेक्षा विखारी असते याचा जगाने अनुभव घेतलेला आहे. आपण तो वेगळ्या परिप्रेक्षात घेवू लागलो आहोत. प्रत्यक्षात भारतातील एकही जातीघटक शुद्ध रक्ताचा, अगदी शुद्ध भारतीय रक्ताचा आहे असे म्हणता येत नाही असेही डा. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लाहोर येथील जातपात तोडक मंडळाच्या अधिवेशनाच्या (त्यांनी न दिलेल्या) अध्यक्षीय भाषणाच्या मसुद्यात स्पष्ट केले होते, परंतु त्यांच्याच अनुयायांनी पुढे त्यांच्या मतांवर हरताळ फासल्याचे चित्रही आपल्याला दिसून येते.

आधुनिक काळात शिक्षण हे एक जातीसंस्थेचा उच्छेद करण्याचे मोठे साधन ठरेल अशी एक आशा विचारवंतांना होती. आधुनिक शिक्षणामुळे जगाकडे पाहण्याचही दृष्टी बदलण्याची सर्वाधिक संभावना असल्याने व त्यातुनच जातींची आजच्या वर्तमानातील निरर्थकता लक्षात येत जातीभेद व नंतर जाती नष्ट होतील अशी आशा बाळगणे चुकीचे नव्हते. परंतु प्रत्यक्षातील चित्र हे अत्यंत वेगळे असल्याचे आपण पहात असतो. शहरांत केवळ नाईलाजाने बाह्य व्यवहारात जातीभेद अथवा अस्पृष्यता पाळली जात नसली तरी ग्रामीण भारतात मात्र जातीभेदाचे चित्र आजही भिषण आहे. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार २००१ ते २००५ या कालात दलित्यांविरुद्ध एक लाख छप्पन हजार गुन्हे घडले. त्यात ३,४०६ गुन्हे दलितांच्या खुनाचे होते तर ६,१६३ गुन्हे बलात्काराचे होते. गेल्याच महिन्यात तमिळनाडुतील धर्मपुरी जिल्ह्यातील संपुर्ण दलित वस्ती जाळुन टाकण्यात आली. असंख्य गुन्हे दाखलही होत नसतात.

हे झाले फक्त दलितांविरुद्धचे गुन्हे. मुलीने अथवा मुलाने परजातीय मुलाशी लग्न केले तर त्यांचा अमानुष छळ ते निघृण हत्याही सर्रास होत असतात. यात उच्च शिक्षितही मागे नसतात. शिक्षितांचे अगणित जातीय गुन्हे अशा प्रकारचे आहेत कि ते कायद्याच्या चौकटीत येत नसले तरी सांस्कृतीक दहशतवादाच्या सावटाखाली ते येतात. या दहशतवादात आजकाल उच्च ते निम्न जाती सामील झालेल्या आपल्याला दिसतात. स्वजातीयांचे हित विरुद्ध अन्यजातियांचे अहित यासाठी एक विलक्षण संघर्ष सुरू झाल्याचे आपण पाहतो. शिक्षणसंस्था एकार्थाने अशा जातीय संघर्षाचे अड्डे बनलेले दिसत आहेत. एस.सी/एस्टी/ओबीसींबाबत प्र्यक्टिकल्स, वायव्हात वारंवार मुद्दाम नापास करण्याचे प्रमाण चिंताजनक आहे असे शुद्धोधन आहेरांसारखे विचारवंत म्हणतात तेंव्हा याबाबत चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. एम्स वा आय.आय.टी सारख्या आंतरराष्टीय ख्यातिप्राप्त संस्थांत दलित-आदिवासी विद्यार्थ्यांना छळामुळे आत्महत्या कराव्या लागल्यात. दुसरीकडे जातीय दबावाच्या जोरावर, खरे म्हनजे झुंडीच्याच, आपापल्या, प्रसंगी अतार्किक, मागण्या पदरात कशा पाडता येईल याकडे वाढता कल बनू लागला आहे. विरोध-प्रतिरोधाच्या गदारोळात जातीय भावना तीव्र होत चाललेल्या असतांना व या गोष्टींचे नेतृत्व करणारे शिक्षितच असतांना आपली शिक्षणव्यवस्था मूल्यशिक्षण देण्यात पुर्णतया अपेशी ठरली आहे असेच म्हणावे लागते.

म्हणजेच शिक्षण नव पिढीचे मनोविश्व अधिक व्यापक व प्रगल्भ बनवत जात्युच्चभावनेतून बाहेर पडेल ही अपेक्षा सर्वच जातीघटकांनी बाद केली आहे हे आपल्या लक्षात येईल.

आंतरजातीय विवाहांमुळे जातिसंस्था नष्ट होईल असाही आशावाद अनेक विचारवंतांनी व्यक्त केला आहे. शासकीय ते विचारकांच्या गोटांतुन आंतरजातीय विवाहांना सक्रिय समर्थनही काही प्रमाणात मिळत असते. पण हा मार्ग यशस्वी ठरलेला नाही. आंतरजातीय विवाह झाल्याने "जात" जात नाही. फारतर दोन जातींचे दोन कुटुंबापुरते, तेही झालेच तर, ते स्नेहमिलन होते.  पण त्यामुळे विवाहित दांपत्याची वा अन्य नातेसंबंधियांची जातभावना नष्ट होते असे चित्र मात्र दिसत नाही. मुलांना बापाची जात लागण्याची प्रथा आपल्याकडे आहे. आता मुले सोयीनुसार आईचीही जात लावू शकतात असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा असल्याने जातभावनेला पायबंद कसा बसेल हा प्रश्नच आहे. ठरवून आंतरजातीय लग्ने अत्यंत क्वचित व स्वजातीय मुलगी/मुलगा मिळणे असंभाव्य असते तेंव्हाच होतात. म्यट्रिमोनी (मग त्या वेब साईट असोत कि वृत्तपत्रे) जातवार जाहीराती प्रसिद्ध करत असतात. त्यातही उच्चजातियांच्या जाहिरातींत एस.सी./एस.टी. एस्क्युजची ठळक सुचना असतेच. थोडक्यात आजही जातीअंतर्गतच विवाहाला सर्वच सर्वोच्च प्राधान्य देतात, त्यात सूट मिळाली तर आपल्याच पोटजातीला मिळते. आंतरजातीय विवाह झाले तर ते प्रेमविवाह स्वरुपाचे असतात. ते झाले तरी जात सुटत नाही. अशा स्थितीत जातिसंस्था नष्ट करण्याचे साधन म्हणुन आंतरजातीय विवाहांकडे पहाता येत नाही असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते.

मुळात जातिसंस्थेच्या उगमाच्या महत्वाच्या कारणात स्वजातीय विवाहपद्धती एक महत्वाचे कारण आहे हे आपण आधी पाहिलेलेच आहे. खरे तर पुर्वी स्वजातीयांशे विवाहसंबंध जुळवण्यामागील कारणे सर्वस्वी व्यावहारिक होती. आज ती कारणे अपवाद वगळता उरलेली नाहीत. पारंपारिक व्यवसाय आता जवळपास नष्ट होण्याच्या बेतात आहेत. तरीही जातीअंतर्गत विवाहांना प्राद्घान्य मिळत असेल तर सर्व-सामाजिक सुरक्षिततेची भावना कोणत्याही जातिघटकात विकसीत करण्यात आपल्याला घोर अपयश आले आहे असे म्हणावे लागेल. कदाचित हे भारतीय लोकशाहीचेही अपयश असू शकेल, कारण आपल्याला लोकशाहीची मुलतत्वे स्वीकारुनही मुलभुत मानसिकतेत बदल घडवता आलेला नाही वा तसे होण्यासाठीचे व्यापक प्रावधान नाही हेही वास्तव आहे. .

धर्म बदलला तर जातिसंस्था नष्ट होईल असा प्रचार करण्याचा काही कथित विचारवंतांचा कल दिसतो आहे. जाती हे हिंदू धर्माचे अविभाज्य अंग असल्याने हा धर्मच सोडला तर जातिसंस्था व तदनुषंगिक विषमता नष्ट होईल असा यामागील तर्क आहे. हा तर्क तसा नवीन नाही. बाबासाहेबांनीही धर्मांतराची घोषणा केली व प्रत्यक्षातही आणली ती हिंदू धर्मातील अन्याय्य व अस्पृष्यता बाळगणा-या जातिव्यवस्थेवर लाथ मारण्यासाठीच. तटस्थपणे पाहिले तर या तर्कात फारसा अर्थ नाही हे आपल्याला धर्मांतरीत बांधवांकडे पाहून लक्षात येते. धर्म बदलला म्हणुन जात बदलत नाही हे वास्तव अधिक ठळक होते. भारताबाहेर मुस्लिमांत पंथ असले तरी जाती नाहीत. परंतु भारतात मध्ययुगातच जे धर्मांतरीत झाले तेही आजतागायत आपल्या मुळच्या जातीभावना जपून आहेत असे आपल्या लक्षात येईल. म्हणजे गेल्या पाच-सहाशे वर्षांतही येथील मुस्लिमांची जात नष्ट झालेली नाही. खरे तर असे होणे हेच मुळात इस्लामच्या मुलतत्वांविरोधात आहे. ख्रिस्त्यांची व बौद्ध धर्मियांचीही अवस्था वेगळी नाही. आपापल्या पोटजातींचेही निर्मुलन धर्मांतराने साध्य झालेले नाही तर मग जाती कशा नष्ट होणार? आजही असंख्य मुस्लिम/ख्रिस्ती धर्मीय ओबीसी/एस.सी/एस.टी. अंतर्गत गटांत विभागले गेलेले आहेत हे एक वास्तव आहे. मुस्लिम-ख्रिस्त्यांतील जातीव्यवस्था हिंदूएवढी अन्यायकारक नाही असा तर्क अनेकदा दिला जातो, पण ते तेवढे वास्तव नाही.दक्षीणेत दलित ख्रिश्चनांसाठी स्वतंत्र चर्चेस व दफनभुम्या असतात. उत्तरेतही वेगळी परिस्थिती नाही.शीख धर्मही अस्प्रूश्यता पाळतो. मुस्लिम धर्मात अस्पृष्यता नसली तरी जातीभेद आहेत. त्यामुळे खरा प्रश्न माझ्या मते धर्माचा नसून जाती आणि अस्पृष्यतेबद्दलच्या भारतीय उपखंडातील उत्तरकालात निर्माण झालेल्या सर्व समाजाच्या मानसिकतेत आहे. ती नेमकी कशी व कोणत्या परिस्थितीत निर्माण झाली यावर जोवर अधिकचे संशोधन होत नाही तोवर ही मानसिकता समूळ बदलता येणार नाही. कायद्याने जरी कितीही संरक्षण दिले असले, व्यवहारातून अस्पृष्यता ब-याच प्रमाणात नष्ट झाली असली तरी मानसिकतेत अद्याप विशेष फरक पडलेला दिसत नाही.

या गोंधळाच्या काळातच वैदिक धर्मीय चक्क हिंदुंचेच पुरोहित बनत गेले हे वास्तवही नजरेआड करून चालणार नाही. स्वधर्माच्याच इतिहासाचे अज्ञान अथवा त्या इतिहासाबाबतच घोर अनास्था असेल तर वेगळे काय होणार? धर्मांना शिव्या देत पुरोगामी होता येत नसते तर धर्मावरच आरुढ व्हावे लागते. धर्मविहिन जग हे मोहक स्वप्न असले तरी जोवर असुरक्षिततेने ग्रासलेले समाज आहेत ते धर्म सहजी त्यागणार नाहीत...मग जात त्यागणे तर दुरच. वस्तुनिष्ठ विचार केल्या खेरीज जातभावनेचे निदान होणार नाही व त्या अभावात कोणताही उपचार असंभाव्य आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल.

जातीव्यवस्थेला अथवा अस्पृष्यतेला धर्माचे अधिष्ठान नाही, वैदिक धर्मातही धिग्वन, आयोगव, चांडाळादि जाती सोडल्या तर अस्पृष्यतेचे संकेत मिळत नाहीत. त्या जाती नष्टही झाल्या आहेत. अस्पृष्यता तरीही आहे यामागे काही ऐतिहासिक कारणे असुही शकतील, पण ही परंपरा हिंदुंनी वैदिकांकदून आयात करत राबवली एक वास्तव आहे. भारतीय समाज हा मुख्यता: चार घटकांत वाटला गेला होता. निर्माणकर्ता (Manufacturere...यात कुणब्यापासून ते लोहार, सुतार, चर्मकार आदि सर्वच निर्मिती करनारे घटक आले), सेवापुरवठादार (यात व्यापारी, नगर/ग्रामरक्षण, पोलिसी सेवा, पौरोहित्यादि धार्मिक सेवा, स्वच्छता ई.) आदिवासी व भटका विमूक्त समाज. हे ते चार घटक होत. याचा वर्णव्यवस्थेशे काहीएक संबंध नाही हे येथे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. एकार्थाने ही भालचंद्र नेमाडे म्हनतात तशी आडवी व्यवस्था होती, उभी नव्हे. राजव्यवस्था या घटकांतील सर्वोच्च प्रतिनिधींनी मिळुन बनलेली असे. राजा कोणत्याही जातीचा असू शकत होता. वैदिक साहित्याने सरसकट त्यांच्यासाठी शूद्र शब्द वापरला आहे. शंभर टक्के प्रशासन एकाच जातीच्या हाती कधीही नसे. राज्यकर्ते तेवढे हुशार होते. परंतु एतद्देशीय सत्ता संपल्यानंतर मात्र अकराव्या-बाराच्या शतकापासुन भारतात अकल्पित सामाजिक उलथापालथ झाली आहे व त्यावर आपण मागील लेखांत चर्चा केलेलीच आहे. या सामाजिक उलथापालथीचे सामाजिक मानसशास्त्रही आपण पाहिले आहे. वर्ण आणि जाती या स्वतंत्र व्यवस्थांत भेसळ करण्याच्या नादात आडवी व्यवस्था उभी बनली हेही एक वास्तव आहे. या सर्वातून अर्थदृष्ट्या व राजकीय दृष्ट्या कंगाल झालेल्या संस्कृतीतुन भारतीय उपखंडात सर्वांतच जातीय जाणीवा तीव्र झाल्या आहेत. आज त्या अधिकच तीव्र होत आहेत.

त्यामुळे धर्म बदलला म्हणजे जाती नष्ट होतील हा एक भ्रम आहे हे आपल्या लक्षात येईल. असंख्य जातीजमाती ज्या या कथित व्यवस्थेखाली चिरडल्या गेल्या आहेत असे आपण समजतो तेही मग धर्म का बदलत नाहीत हाही प्रश्न या निमित्ताने उठतो. अन्न्याय्य व्यवस्थेला चिकटुन राहण्यामागची त्यांची मानसिकता नेमकी काय आहे? कि व्यवस्थेत अन्याय आहे हे त्यांना मान्य नाही? आणि समजा धर्म बदलला तरी जातीय भावनांचा विनाश का होत नाही?

माझ्या मते धर्मबदलास अनुकूल असलेल्या पण प्रत्यक्षात ते अयशस्वी का घडतात याचे भान नसलेल्या सुधारकी मंडळीची काहीतरी गफलत होते आहे. धर्म ही समस्या नसून आपापल्या जातीविषयकची आपली मानसिकता ही खरी समस्या आहे. ही मानसिकता पुरातन नाही. आदिम नाही. पुरातन टोळीवादाशी तर तिचा सुतराम संबंध नाही. ही मानसिकता धर्माने निर्माण केलेली नाही. बदलत्या परिस्थितींत सुरक्षिततेच्या आत्यंतिक भावनांतून एक स्वकेंद्रीत व स्व-समाजकेंद्रीत मानसिकता बळ धरु लागते. एकाच समाजाची स्वतंत्र बेटे बनू लागतात. अशी स्वतंत्र राष्ट्रे एकमेकांवर कुरघोडी करायला सिद्ध होत जातात. येथे धर्माची भुमिका निव्वळ बघ्याची ठरते. किंबहुना प्रत्येक बेटाचा धर्म आपसूक स्वतंत्र बनत जातो. परस्परहीनभावनेत वृद्धी होत जाते. हिंदू धर्म म्हणजे असंख्य जातीनिष्ठ धर्मांचे कडबोळे आहे असे बाबासाहेब म्हणतात ते खरे वाटावे अशी स्थिती आहे. अशा परिस्थितीचाही फायदा घ्यायला पुरोहित वर्ग अर्थातच सज्ज असतो. म्हणजे एक जात म्हणुन स्वतंत्र भावबंध व संस्कृती असलेले राष्ट्र बनलेले व ते आणि आपण अशी सरळ सामाजिक विभाजनी करुन बसलेले आपली पाळेमुळे नीट समजावून न घेताच व्यवस्था अन्यायकारक आहे असे म्हणत धर्म जरी बदलून बसले तरी त्यातून जातिसंस्था संपण्याची सुतराम शक्यता नाही हे येथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

शिक्षण, विवाह, धर्मबदलादि साधनांनी जात संपवली नाही हे आपल्या लक्षात आले असेलच. किंबहुना जातिभावना वाढवायला "आरक्षण" हा एक कळीचा मुद्दा पुढे आलेला आहे. जातनिहाय आरक्षणामुळे एक उलटेच सामाजिक अभिसरण घडते आहे व सामाजिक जातीय तेढ कमी होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे. आजवर आपण उच्चवर्णीय आहोत अथवा त्यांच्याशी आपले काही पुरातन नाते आहे असे दाखवण्याची जी गतशतकापर्यंत अहमअहिका होती ती आता समुळ उलटी होवू लागली आहे. म्हणजे "आम्ही उच्चजातीय नसून निम्नजातीय आहोत" असे सांगत आरक्षणात भागीदार होण्याची व भागीदारी मागण्याची एक प्रक्रिया सुरु झाली आहे. आरक्षित जातीघटकांमद्ध्ये आधीच अंतर्गत संघर्ष आहे. उदा. मातंग समाज नवबौद्ध समाजच आरक्षणाचा अधिक लाभार्थी आहे म्हणुन आम्हाला स्वतंत्र आरक्षण द्यायला हवे अशी मागणी करत आहे तर धनगर समाज आम्ही भटके-विमुक्त नसल्याने आम्हाला अनुसुचित जमातींत आरक्षण द्यायला हवे अशी मागणी करत आहेत. तत्वत: त्यांच्या मागण्या चुकीच्या असतीलच असेही नाही. पण अंतर्गत संघर्ष आहे हे एक वास्तव आहे. पण आजकाल अनारक्षित घटकही आरक्षितांच्या छावनीत ख-या-खोट्या मार्गाने डेरेदाखल होण्याचा प्रयत्न करत असल्याने जातीयतेची परिमाणे ही अधिकच युद्धायमान झाल्याचेही चित्र आपण आज पहात आहोत. भविष्यात याची लवकर उकल होण्याची शक्यता नाही. आरक्षनामुळे दुर्बल जाति-घटक आर्थिक/शैक्षणिक उत्थान करत पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवतील व समाज एकजिनसी होईल अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षातील आकडेवा-या सांगतात कि आरक्षणामुळे जेवढे सामाजिक हित अभिप्रेत होते तेवढे अद्याप साधले गेलेले नाही. याचाच अर्थ असा कि आरक्षण पुढेही चालुच राहील. आरक्षण पुढेही चालु राहण्याचा पुढचा अर्थ असा कि जातीव्यवस्थेचा समूळ अंत होणे नजिकच्या भविष्यात शक्य नाही. आरक्षण नसले तर वंचित घटकांचा विकास नुसता ठप्प नव्हे तर तो उलट्या दिशेने धावू लागेल. त्याच वेळीस आरक्षण तर ठेवा पण जाती नष्ट करा असे विधानही अज्ञानमुलक होवून जाईल. त्यामुळे जातविरहित आरक्षनाचे नवे मोडेल विकसीत करत त्यची अंमलबजावणी शक्य आहे काय याचाही विचार आपल्या विचारवंतांना  व समाजशास्त्रज्ञांना करावा लागणार आहे. जाती नष्ट करणे कोनत्याही कारणाने अशक्य असेल तर जातींतर्गतची नवी व्यवस्था निर्माण करत परस्परविद्वेष हा परस्परसहकार्यात बदलवता येईल काय हेही पाहिले पाहिजे...ते पुढील लेखात.

(क्रमश:)

-संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५

Saturday, December 1, 2012

संभाजी...मृत्युंजय पण हतबल!


(माझा खालील लेख "संभाजी...मृत्युंजय पण हतबल" या शिर्षकाखाली किस्त्रीमच्या यंदाच्या दिवाळी अंकात प्रसिद्ध झालेला आहे. जिज्ञासू वाचकांसाठी मी तो येथे चर्चेकरिता उपलब्ध करुन देत आहे.)


छत्रपती संभाजी महाराज आज आठवात आहेत ते विविध कारणांनी. त्यांच्यावर बखरी ते नाटक-कादंब-यांत आरंभकाळात बरेचसे विपर्यस्त लिहिले गेले असा आरोप आजही होतो. त्या विपर्यस्त लेखनाला ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाचेही रुप दिले जाते. कधीकधी बखरकारांनी सुडबुद्धीने संभाजी महाराजांविरुद्ध बखरकारांनी लिहिले असेही दावे सिद्ध केले जातात. महाराष्ट्रात मुळात इतिहासलेखनाला जातीयवादी संदर्भ प्राय: असल्याने सामान्य वाचकाला कोणाचा दावा खरा व कोणाचा खोटा हे ठरविता येणे जवळपास अशक्य असेच असते. या परिप्रेक्षात कोणी समाजगट संभाजीराजांना "धर्मवीर" म्हणवून गौरवतो तर कोणी "शाक्तवीर" म्हणुन गौरवतो. शंभुराजांनी हिंदू धर्मासाठी प्राण दिले हे नाकारणारा, ब्राह्मनांनी मनुस्मृतीनुसार संभाजी राजांना छळ करत ठार मारायला लावले असे मानणारा एक वर्ग जसा अस्तित्वात आहे तसाच संभाजी हे कट्टर हिंदू धर्माभिमानी होते असे मानणाराही मोठा वर्गही महाराष्ट्रात आहे. या दोन्ही पक्षांच्या विरोधाभासी समजुती या इतिहासाला मारक आहेत एवढेच मी येथे नमूद करुन ठेवतो.

बखरींतुन व लोकसमजुतींतुन रुजलेले संभाजी महाराज हे कवि-नाटक-कादंबरीकारांना नेहमीच एक आव्हान वाटत आले आहे. एका स्वप्रयत्नांनी सार्वभौम स्वराज्य स्थापन करणा-या शिवरायांचे पुत्र, पिता-पुत्रातील कलह, दुरावा...पण परस्परांबद्दलची ममता, पुत्राचा व्यसनाधिनतेकडे ओढा, पित्याच्या मृत्युनंतर संघर्ष करत सत्ता मिळवणे, त्याच्याविरुद्ध होणारी कट-कारस्थाने...अनेकांना देहांत प्रायश्चिते, मोगल, पोर्तुगीझ, सिद्दी, स्वकीय...सर्वच आघाड्यांवर उडालेला संघर्ष, त्याचे शाक्त पंथावरील प्रेम...आयुष्यातील खरी-खोटी प्रेमप्रकरणे...तरीही निकराचा पराक्रमी योद्धा...अत्यंत धाडसाने कृर मृत्युला सामोरा जाणारा मृत्युंजय  योद्धा...या व अशा अनेक बाबींमुळे संभाजी महाराजांवर लिहायला प्रतिभावंतांना आव्हान वाटले नसते तरच नवल. आजतागायत संभाजी महाराजांवर जेवढ्या कलाकृती निर्माण झाल्या तेवढ्या अन्य कोणावरही नाहीत हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. शंभुराजांवर आजतागायत तब्बल ४८ व किमान १२ अप्रकाशित अशी एकुण ६० नाटके लिहिली गेली आहेत. १२ कादंब-या, काही खंडकाव्येही त्यांच्यावर लिहिली गेली. यावरुन साहित्यकारांसाठी "संभाजी" हे केवढे आव्हानात्मक व्यक्तिमत्व  साहित्यकारांना वाटले असेल याची कल्पना येते. नाटक-काव्य-कादंबरीकारांकडुन आपण निर्भेळ इतिहासाची अपेक्षा करु शकत नाही. कारण प्रत्येक साहित्यकार हा उपलब्ध इतिहास-माहितीचा आपापल्या मगदुरानुसार उपयोग करत आपापल्या नायकांचे चित्रण करत असतो. इतिहास संशोधन जसजसे पुढे जाते, नवीन पुरावे पुढे येतात तसतसे इतिहासकार (आणि साहित्यकारही) त्या-त्या काळात आपापली मते बदलत पुढे जात असतात.

पण आपल्याकडे दुर्दैवाने कादंबरी-नाटकांतील इतिहासालाच "इतिहास" मानण्याची एक परंपरा आहे. युरोपात शेक्सपियरने ज्युलियस सीझर वा क्लीओपात्राबद्दल नाटके लिहिली म्हणुन लोक त्यात इतिहास शोधत बसले नाहेत तर मानवी मनाच्या व्यामिश्रतेच्या गारुडात अडकत नाटककाराच्या प्रतिभेला सलाम देत राहिले. रोम वा इजिप्तने ही नाटके इतिहासाला सोडुन आहेत म्हणुन अभ्यासक्रमातुन काढली वा त्यांवर बंदी घातल्याचे उदाहरण नाही. पण आपल्याकडे मात्र ऐतिहासिक व्यक्तिरेखांचे साहित्यिक चित्रण हे बव्हंशी वादग्रस्त राहिले आहे. आपला समाज आजही पुरानपंथी मानसिकतेत जगतो हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. म्हणुणच कदाचित खरा इतिहास वा वर्तमानही आपल्या हाती लागलेला नसावा.

संभाजी महाराजांवरचे आक्षेप ऐतिहासिक पुराव्यांनिशी खोडुन काढायचे ऐतिहासिक कार्य वा. सी. बेंद्रे, कमल गोखले, सदाशिव आठवले या व अन्य काही इतिहास संशोधकांनी केले. शंभुराजांच्या चारित्र्यावर उडवले गेलेले शिंतोडे दूर करने हे महत्वाचे कार्य या संशोधकांकडुन झाले. शंभुराजांचे धवल चारित्र्य प्रकाशात आनण्याचे महनीय कार्य त्यांच्याकडुन झाले व शंभुराजांना न्याय मिळाला याबद्दल हे इतिहासकार व अलीकडच्या काही दशकांतील कादंबरीकारही त्यासाठी अभिनंदनास पात्र आहेत.

परंतू इतिहासात काही अनुत्तरीत प्रश्न असतात. काही प्रश्नांवर इतिहासाने अनेकदा मुद्दाम मौन बाळगलेले असते किंवा मुळात त्या मौनातच उत्तरे दडलेली असतात. या लेखाचे प्रयोजन हे मुकर्रबखानाने १ फेब्रुवारी १६८९ रोजी संगमेश्वर येथे "बेसावध" संभाजीराजांना व कलशाला पकडले ते ११ मार्च १६८९ रोजी संभाजीराजांची झालेली हत्या या काळात मराठे नेमके काय करत होते याबाबत चर्चा करणे हे आहे. याचे कारण म्हणजे छ. संभाजी महाराजांबदल मराठी इतिहास असाच मौन पाळुन बसला आहे. ढोबळ व संक्षिप्त माहिती व्यतिरिक्त हातात काहीच लागत नाही. एका सार्वभौम राजाची अटक ते निघृण हत्या घडल्याची अति-अपवादात्मक घटना घडली असतांनाही असे घडावे याचे आश्चर्य वाटणे स्वाभाविक आहे. असो. तरीही आपल्याला कालक्रमानुसार ही संपुर्ण घटना नजरेखालुन घालायची आहे व तदनुषंगिक उपस्थित होणा-या प्रश्नांची उत्तरे शोधायची आहेत. या उत्तरांतुन अजुन काही प्रश्न निर्माण होतील याची मला जाणीव आहे...पण उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न एक अभ्यासक म्हणुन निकोपपणे करणे मला आवश्यक वाटते.

मराठी रियासत भाग दोनमद्धे येणारा कालक्रम असा...

१)  २१–४-१६८०  रोजी राजारामास गादीवर बसवण्यात आले
(२)  ६-५-१६८०   राजारामाचे मंचकारोहण
(३)  १८-६-१६८०  संभाजी रायगडावर आला
(४)  २०-७-१६८०  संभाजीने मंचकारोहण केले
(५)  १६-१-१६८१    संभाजीचा राज्याभिषेक

हा झाला संभाजी राजे छत्रपती बनले तो कालखंड. शिवाजी महाराजांचा ३ एप्रिल रोजी मृत्यु झाल्यानंतर संभाजी महाराजांना पन्हाळ्यावरच कैद करण्याची मुत्सद्द्यांची योजना होती, पण ती फलद्रुप झाली नाही. शिवाजी महाराजांच्या मृत्युची बातमी त्यांना देण्यात आली नव्हती. अंत्यसंस्कारही परस्पर उरकले गेले. राजाराम महाराजांचे मंचकारोहणही केले गेले. दरम्यान संभाजी महाराजांनी सासरे पिलाजी शिर्के यांना पन्हाळ्याचे खबरदारीस नेमून म्हाळोजी घोरपडे यांस सरनौबती देवून मग रायगडास प्रतापगडमार्गे गेले. यात जवळपास तीन महिन्यांचा कालावधी गेल्याचे दिसते. संभाजी महाराज रायगडावर आले तेंव्हा संभाजी महाराजांसोबत दोन हजारांचे सैन्य होते असे म्हणतात. तत्कालीन राजकीय परिस्थिती पहाता संभाजी महाराजांसोबत एवढे अल्प सैन्य असावे हे संभवनीय वाटत नाही. १८ जुनला शंभुराजे रायगडावर आले. कार्यभार हाती घेत त्यांनी राजारामास प्रथम नजरकैदेत टाकले. मोरोपंत व अण्णाजींना आणि अन्य अनेक मंत्र्यांनाही कैदेत टाकले. सोयराबाईंना त्यांनी लगोलग कैदेत टाकले असावे. सोयराबाईंचा मृत्यु वीषप्रयोगाने अथवा भिंतीत चिणुन मारुन झाला याबाबत कोलाबा ग्यझेटियर (१८८३) ठाम आहे. मराठी बखरीही वेगळे सांगत नाहीत. सोयराबाईंनी संभाजी महाराजांच्या हत्येचा दुसरा कट उघडकीस आल्यानंतर विष घेवून आत्महत्या केली असे मत कमल गोखलेंनी व्यक्त केले आहे. यात अस्वाभाविक असे काही नसून सत्तासंघर्षातील एक अपरिहार्य भाग म्हणुन याकडे पहाता येते. राजाराम महाराजांचे संभाजीराजांच्या अनुपस्थितील मंचकारोहण हेच  मुळात वादग्रस्त/आक्षेपार्ह आहे. संभाजी महाराजांना शिवराज्याभिषेकसमयी युवराज्याभिषेक झाला होताच. त्यामुळे तेच स्वराज्याचे उत्तराधिकारी होते. अशा स्थितीत, राजारामांचा मंचकारोहण समारंभ होणे याचाच अर्थ असा होतो कि संभाजी महाराजांना छत्रपती पदावरून डावलायचे होते. या विचारांमागील मुत्सद्द्यांची अथवा सोयराबाईंची कारणे काहीही असोत, विधीवत युवराज बनलेल्या युवराजाला पित्याच्या मृत्युनंतर राज्याभिषेक/सत्ता नाकारणे हे धर्मशास्त्रानुसारही पातकच होते! परंतु असे घडले आहे हे उघड आहे. अन्यथा संभाजीराजांना वगळुन राजारामांचे मंचकरोहन झालेच नसते.

येथे गैरसमज नको म्हणुन एक बाब स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. ती ही कि मंचकारोहण म्हणजे राजा म्हणुन अधिकृतपणे सत्तासुत्रे ताब्यात घेणे. आणि राज्याभिषेक म्हणजे विधीवत प्रजेतर्फे परमेश्वराचा प्रतिनिधी म्हणुन सत्ता स्वीकारणे. तसा दोहोंत फारसा (धार्मिक विधी वगळता) फरक नाही. संभजी महाराजांना अगदी पित्याच्या मृत्युचे खबरही लागू न देता परस्पर राजाराममहाराजांचा मंचकारोहण समारंभ उरकला गेला याचा एवढच अर्थ निघतो कि संभाजी महाराज छत्रपती असू नयेत असे मानणारा मोठा गट अस्तित्वात होता व तो नंतरही कार्यरत राहिला. असो.

यानंतरची संभाजी महाराजांची ९ वर्षांची कारकीर्द अत्यंत वादळी राहिलेली आहे. गृहकलह ते अनेक आघाड्यांवरील सातत्याची युद्धे हा त्यांच्या जीवनाचा स्थायीभाव राहिलेला दिसतो. परंतु आपल्याला येथे त्याबाबत तपशीलात येथे जायचे नसून १ फेब्रुवारी ते ११ मार्च हा काळच आपल्या चर्चेचा गाभा राहणार असल्याने तिकडेच वळुयात!

संभाजी महाराज संगमेश्वर येथे पकडले गेले तेथपासुनचा रियासतीनुसार आलेला कालक्रम असा:

(१)  १-२-१६८९    संगमेश्वर मुक्कामी असताना छत्रपती संभाजी महाराज व कवि कलशास शेख निजाम यांनी ( जवळच्याच खटोले गावी ) पकडले.
(२)९-२-१६८९  राजारामाचे मंचकारोहण रायगडावर
(३ शेख निजाम याने संभाजी महाराज व कलुशास १५ फेब्रुवारी १६८९ रोजी बहादुरगड (पेडगांव, जि. अहमदनगर) येथे औरंगजेबासमोर उपस्थित केले.
(४) ११-३-१६८९  संभाजीचा वध कोरेगावच्या छावणीत
(५) २५-३-१६८९  झुल्फिकारखानाचा रायगडास वेढा
(६) ५-४-१६८९ रायगड सोडून राजारामाचे प्रतापगडास आगमन
(७) ऑगस्ट १६८९ राजारामाचे प्रतापगड सोडून पन्हाळ्यास प्रयाण
(८) ३-११-१६८९  रायगड किल्ला झुल्फिकारखानास हस्तगत  

संभाजीमहाराजांविषयी जेधे शकावली आणि करीनामध्ये आलेली माहिती खालीलप्रमाणे :-

१) जेधे शकावली

(१) वैशाख शुध ३ त्रितीयेस राजारामास आनाजी पंत सुरणीस यांनी मंचकी बैसवीले
(२) आशाड शुध २ शुक्रवारी संभाजी राजे रायेगडास आले राज्य करू लागले राजाराम कैदेत ठेविले
(३) श्रावण शुध ५ पंचमी संभाजी राजे मंचकाराहोन जाले
(४) माघ सुध ७ रायेगडी संभाजी राजे सिव्हासनी बैसले
(५) माघ वद्य ७ शुक्रवासरी संभाजीराजे व कविकलश रायेगडास जावयास संगमेस्वरास आले असता सेक निजाम दौड करून येऊन उभयेतांस जिवंतच धरून नेले वरकड लोक रायेगडास गेले
(६) फालगुण शुध ३ राजारामास रायेगडचा किल्लेदार चांगोली काटकर व येसाजी कंक याणी माघ वद्य ३० अदबखानाहून काढून बाहेर आणून मंचकी बैसविले मानाजी मोरे व वरकड सरकारकून धरिले होते ते सोडिले ज्याचे कार्य भाग त्यासी देऊन राजाराम राज्य करू लागले येसजी व सिदोजी फर्जद यास कडेलोट केले
(७) फालगुण वद्य ३० अवरंगजेब तुलापुरी संभाजी राजे व कवि कलश यास जिवे मारून सिरच्छेद केले
(८) चैत्र शुध १५ अवरंगजेब जुलपुकारखानास पाठऊन रायगडास वेढा घातला चैत्र वद्य १० शुक्रवारी राजाराम पळोण प्रतापगडास गेले.

२)  जेधे करीना

(१) ..... शेख निजाम यास फौजेनसी राजश्री संभाजी राजे याजवरी रवाना केले त्याणे संगमेश्वरास येऊन राजश्री संभाजी राजे व कविकलश यास माघ वद्य ७ शुक्रवारी सेख निजामाने धरून तुलापुरास नेले तेथे पातशाहानी उभयतांस जिवे मारिले राजश्री राजाराम रायेगडी अटकेत होते ते बाहेर काढून मंचकावारी बैसऊन राज्याभिषेक केला शके १६११ शुक्ल संवछरी जुलपुकारास रवाना केले राजश्री राजाराम निघोन रायेगडीहून प्रतापगडास आले.

शकावली व रियासती तसेच मुस्लिम साधनांतील माहितीनुसार वर येणारा कालक्रम बरोबर आहे असे दिसते.

वरील घटनाक्रमावरुन पहिली ठळक नजरेत भरणारी बाब म्हणजे इकडे संभाजी महाराज अटकेत पडले असतांनाही मंत्री व अन्य सरदारांनी राजाराम महाराजांची तात्काळ सुटका करुन ९ फेब्रुवारी रोजी त्यांचे मंचकारोहन केले. म्हणजे ही सुटका संभाजी महाराजांच्या अटकेनंतर दोनेक दिवसांतच झाली असण्याची शक्यता आहे. मंचकारोहनचा सरळ अर्थ असा कि राजाराम महाराजांना नवा राजा म्हणुन घोषित करण्यात आले. या समारंभास अर्थातच सर्व मंत्री व महत्वाचे सरदार हजर असले पाहिजेत. १ फेब्रुवारीला संभाजी महाराजांना झालेल्या अटकेची बातमी रायगडावर पोहोचायला फार तर दोन दिवस लागले असतील. संभाजी महाराजांबरोबर संगमेश्वरला असलेले बव्हंशी सैनिक व सेनानी पळुन रायगडावरच आश्रयाला गेले होते. त्यानंतर लगोलग राजाराम महाराजांची सुटका केली गेली. सर्व मुत्सद्दी व सरदारांच्या उपस्थितीत राजाराम महाराजांचा मंचकारोहण समारंभ झाला.

याचा अर्थ असा होतो कि संभाजी महाराजांना सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्यापेक्षा राजाराम महाराजांना नवा राजा म्हणुन घोषित करण्यात मंत्रीगण व सरदारांना अधिक रस होता. राजाराम महाराजांनी सिंहासनावर बसताच येसाजी व सिदोजी फर्जंद या संभाजी महाराजांच्या समर्थकांना कडेलोट करण्यात आले. सिदोजी फर्जंद हा संभाजी महाराजांचा विश्वासु अधिकारी होता. त्याने संभाजी महाराजांच्या वतीने पोर्तुगीजांना अंजदीव द्वीपाच्या ताब्याबाबतची पाठवलेली दोन पत्रे (२४ डिसेंबर १६८४ व १० मार्च १६८५ ) उपलब्ध आहेत.

म्हणजेच राजा म्हणुन राजाराम महाराजांनी कार्यभार तर घेतलाच पण संभाजी महाराजांच्या विश्वासु अधिका-यांना ठार मारले व ज्यांना संभाजी महाराजांनी अटकेत टाकले होते त्या मानाजी मोरे व सरकारकुनांना मुक्त केले व स्वतंत्र कारभार सुरु केला.  बखरकार संभाजी महाराजांवर अन्याय करतात हे खरे मानले तरी राजाराम महाराजांचे हे दिलेले दोन हुकुम (बखरकार राजाराम महाराजांचे पक्षपाती असल्याचा आरोप खरा मानला तरी) तत्कालीन वास्तवाकडे बोट दाखवतात. तेंव्हा संभाजी महाराज हयात होते. कैदेत असले तरी त्यांना अद्याप औरंगजेबाच्या गोटात पोहोचवण्यात आले नव्हते. संगमेश्वर ते अकलुजच्या मार्गाच्या अधे-मधेच ते असतांना हा मंचकारोहण समारंभही उरकला गेला होता. यावेळी मुकरबखानाची सेना होती अवघी तीन हजार. तो संभाजी महाराजांना घेवून चालला होता मराठ्यांच्या मुलुखातुन...रायगडावर मात्र धामधुम होती ती संभाजी महाराजांचे निकटवर्तीय विश्वासू अधिकारी संपवायची व ज्यांना कैदेत टाकले होते त्यांना सोडवायची.

हे सगळे संभाजी महाराज अटक झाल्यापासुन अवघ्या नऊ दिवसांत झाले आहे हे विशेष. वरील निर्नय तात्काळ घेणा-या राजाराम महाराजांनी राज्यकारभार हाती घेतल्यानंतर संभाजी महाराजांच्या सुटकेसाठी सरदारांना कसलाही हुकूम दिलेला दिसत नाही. त्याची कसलीही नोंद नाही.झुल्फिकारखानाचा रायगडास वेढा २५-३-१६८९ रोजी पडलेला आहे. संभाजी महाराजांची हत्या तत्पुर्वीच झालेली होती.  तोवर रायगडाच्या भवताली शत्रुचे अस्तित्वही नव्हते. त्यामुळे मोगलांच्या कोकणातील प्राबल्यामुळे मराठ्यांना हालचाल करायला अवधी मिळाला नाही या म्हनण्यात तथ्य नाही.

दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे मुकर्रबखान अवघ्या तीन हजार सैन्यानिशी संभाजी महाराजांना घेवून घाटावर औरंगजेबाकडे निघाला होता. वाटेत अन्यही असंख्य किल्ले सह्याद्रीच्या रांगांत मराठ्यांकडे होते व प्रत्येक किल्ल्यावर सैन्य-शिबंदी होतीच. शिवाय हा मुलुख मराठ्यांच्या पायतळी भिनलेला. रुळलेला. मराठे त्यात गनीमी काव्यासाठी प्रसिद्ध. तरीही संगमेश्वर ते घाटमाथा या वाटेत मराठ्यांनी स्वयंस्फुर्तीने का होईना संभाजी राजांच्या मुक्ततेसाठी मुकर्रबखानावर एकही हल्ला चढवला नाही. एक-दोन अयशस्वी हल्ल्यांचे दावे केले जातात पण त्याला एकही पुराव्याचा आधार आजतागायत मिळालेला नाही. खरे तर एक फेब्रुवारी ते दहा फेब्रुवारी या काळात, जेंव्हा मुकर्रबखान संभाजीराजांना घेवून घाटावर पोहोचत होता त्या काळात संभाजीराजांना मूक्त करण्याची संधी मराठ्यांकडे अनायसे होती. मराठे गांगरुन गेले होते, त्यामुळे असे काही करण्याची बुद्धी त्यांना सुचली नाही असे दावे केले जातात, पण त्यांना अर्थ नाही याचे कारण म्हणजे शिवकाळापासुन असे अनेक अनपेक्षीत प्रसंग मराठ्यांनी अनुभवले होते. खुद्द शंभुकाळातही मराठ्यांनी अनेक तातडीच्या मोहिमा करुन शत्रुला माती चारली होती. त्यामुळे शंभुराजांच्या अटकेमुळे मराठ्यांची मती गुंग झाल्याने त्यांना काही सुचेना झाले या दाव्यात अर्थ नाही.

आणि ज्या मराठ्यांची मती गुंग झाली ते मात्र राजारामांचा मंचकारोहण समारंभ ९ फेब्रुवारीलाच करुन मोकळे होतात...याचा अर्थ काय?
वास्तव एवढेच आहे कि शंभुराजांना मराठेशाहीने वा-यावर सोडुन दिले होते. १ ते १५ फेब्रुवारीच्या काळात शंभुराजे मुकर्रबखानाचे कैदी होते व प्रवासात होते. या कालात शंभुराजे व मुकर्रबखानात काय बोलाचाली झाल्या याचे कसलेही संदर्भ आज आपल्याला उपलब्ध नाहीत. परंतु शंभुराजे व कलश आपल्या सुटकेचा प्रयत्न होईल या आशेत नक्कीच असनार. मुकर्रबखानाला रायगडावरील बातम्या मिळत असाव्यात अथवा त्याला त्या थेट औरंगजेबाकडुन कळवल्या जात असाव्यात. त्यामुळे राजाराम महाराजांच्या मंचकारोहनाची बातमी त्याला मिळाली असणार व त्याने ती, हिणवण्यासाठी का होईना, शंभुराजांना दिली असनार. याला पुरावा नसला तरी औरंगजेबाचे तरबेज हेरखाते व खुद्द अनेक मराठे सरदार त्याचे खबरे बनले असल्याने असंभवनीय म्हनता येत नाही.

काय वाटले असेल शंभुराजांना? सुटकेची आशा वाटेतच मावळली असनार...स्वत: असहाय्य...कैदी...

आता महत्वाचा दुसरा मुद्दा असा, कि समजा मराठ्यांना युद्ध करुन संभाजी राजांना सोडवणे अशक्य होते. पण तरीही तह-तडजोडीचा मार्ग उपलब्ध होता. सर्वनाशे समुत्पन्ने...हा शिवरायांनी जयसिंगाच्या वेळीस घालून दिलेला आदर्श मावळ्यांसमोर होताच. शंभुराजे कदाचित तोही मार्ग अवलंबत काव्याने आपली सुटका करुन घेवू शकत होते. शंभुराजांनी औरंगजेबाशी उद्धटपणे वर्तन न करता शांत डोक्याने व मुत्सद्दीपनाने वागुन आपली सुटका साधुन घ्यायला हवी होती असेही काही जसवंत मेहतांसारख्या इतिहासकारांचे मत आहे.

पण प्रश्न असा आहे कि आता शंभुराजे तहाची बोलणी मुळात कोणाच्या जीवावर करणार होते? ९ फेब्रुवारीला राजाराम महाराज स्वत:च सत्ताधीश बनल्यामुळे औरंगजेबाशी स्वराज्याच्या वतीने संभाजी महाराजांच्या सुटकेसाठी वा अन्य कोणतेही तह करण्याचे अधिकार आता सरळ राजाराम महाराजांकडे आले होते. संभाजी महाराजांच्या हाती, आता ते राजेच उरले नसल्याने, काही उरलेलेच नव्हते, हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. शंभुराजे राजेच नव्हते तर ते काय स्वत:साठी वा स्वराज्यासाठी बोलणी करणार...आणि केली तरी औरंगजेब काय ऐकून घेणार?

त्यामुळेच किल्ल्यांची व खजिन्याची औरंगजेबाची मागणी याबाबत फारसी साधनांनी जे लिहुन ठेवले आहे ते विश्वसनीय मानता येत नाही. शंभुराजांनी किल्ले द्यायचे ठरवले असते तरी त्यांना एकही किल्ला देता आला नसता...खजिन्याची गोष्ट तर दुरच राहिली. कारण त्यांचा अधिकारच नष्ट झाला होता.. पुन्हा जिंकून घेवून  देतो असे शंभुराजे म्हणाले असते तरी त्याचाही काही उपयोग नव्हता. औरंगजेबाला शंभुराजांची विकल परिस्थिती (जी कदाचित कुटील बुद्धीने त्यानेच निर्माण केली असेल...) माहित असने स्वाभाविक आहे कारण त्याचे हेर रायगडापर्यंतही कसे प्रवेशले होते हे शंभुराजांच्या अटकपुर्व काळापासुनही सिद्ध होते. राहिली धर्मांतराची गोष्ट...औरंगजेब त्या क्षणी तेवढेच करवून घेवू शकला असता. नव्हे तसा प्रयत्न त्याने केलाही...

आणि आपले उरलेले एकमेव स्वत्व म्हणजे आपला स्वाभिमान आणि धर्म हे कळुन चुकलेल्या शंभुराजांनी धैर्याने परधर्म नाकारला आणि कृरातिकृर मृत्युचा सामना केला.

अटकेआधी...

औरंगजेबाचे हेरखाते प्रबळ होते. मराठ्यांच्या गोटातील खडा-न-खडा माहित्या त्याच्याकडे जमा होत असत. काही मराठा सरदारही त्याचे हेर म्हणुन काम करत होते. रायगडावरुन संभाजी महाराज कलशासाठी शिर्क्यांसोबतचा तंटा मिटवायला गेले आहेत ही बातमी त्याला फारच वेगाने समजलेली दिसते. असदखानाला औरंगजेब लिहितो कि...."मुकर्रबखानास पन्हाळा घ्यायला पाठवले आहे. त्यास ताबडतोब कळवा कि  त्यांनी ताबडतोब तेथील जहागिरदारावर (संभाजीवर) चालुन जावे. तो जहागिरदार एकटाच रायरीवरुन खेळण्यास गेला आहे. त्याचे कारण म्हणजे शिर्क्याशी भांडण देणे हे आहे....." (रुकायत-ई-आलमगिरी)

म्हणजे औरंगजेब संभाजी महाराजांच्या हालचालींची प्रत्येक खबर ठेवत होता. एवढी संवेदनशील माहिती त्याच्यापर्यंत पोहोचत होती याचाच अर्थ असा कि रायगडावरही घरभेदे होते. जेधे शकावलीनुसार खेम सावंत, शिर्के, नागोजी माने ई. मंडळी औरंगजेबाला सामील झाली होती व तेच संभाजी महाराजांची वित्तंबातमी औरंगजेबाला पुरवत होते. येथे हे नमूद केले पाहिजे कि शिर्क्यांशी कलह झाला होता तो कलशामुळे. त्यामागील नेमके कारण इतिहासाला अज्ञात आहे. कलशाचा कारभार चोख होता व त्यामुळेच शंभुराजांचा त्याच्यावर अधिक विश्वास होता असे मत अलीकडचे इतिहासकार व्यक्त करतात. कलशामुळेच न्यायाधिश प्रल्हादपंत व सरकारकुन यांना १६८८ मद्धे कैद झाली कारण ते शिर्क्यांच्या बाजुने होते असेही इतिहासावरुन कळते. १६८८ च्या आक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात शिर्के आणि कलशात तीव्र झगडा झाला आणि कलश पळून खेळणा किल्ल्याच्या आश्रयाला गेला होता, शंभुराजांनी जातीने खेळण्यावर जावून कलशाला मदत पुरवली होती. येथे आश्चर्य या बाबीचे वाटते कि तोवर मोगली फौजा कोल्हापुर परिसरात आल्या असुनही आपल्या एका मंत्र्याच्या आपल्याच निकटतम नातेवाईकाशीच्या भांडनात शंभुराजे व्यग्र का राहिले हा. पण हा प्रश्नच आहे. याचे उत्तर कदाचित आपल्याला कधीही मिळणार नाही.

असो. खेळण्यावरुन शंभुराजे संगमेश्वराला आले १ फेब्रुवारीला...किंवा तत्पुर्वी तीन दिवस आधी. उपलब्ध माहितीनुसार त्यांच्या सोबत फक्त ४०० ते ५०० भालाईत होते. मुकर्रबखान अवघ्या ६०-७० मैलांवर कोल्हापुरी आहे हे संभाजी महाराजांना माहित असावे. पण तरीही एवढ्या अल्प सैन्यासह ते कसे हा महत्वाचा प्रश्न उद्भवतो. मोगल येथवर येणार नाहीत एवढे गाफिल संभाजी महाराज राहतील असे वाटत नाही कारण शिवाजी महाराजांच्या निधनापासुन अनेक कटकारस्थानांचा त्यांना सामना करावा लागला होता. बरे खुद्द कोकनात महाराजांचे शत्रू कमी नव्हते. अचानक हल्ला कोठुनही व कोणाकडुनही होवू शकत होता. त्यात ही तुकडी होती फक्त भालाइतांची. मोठ्या लढाईला अनुपयुक्त. त्यांच्या सोबत सरसेनापती म्हाळोजी व संताजी घोरपडॆ हे पितापुत्र व खंडोजी बल्लाळही होते. (यात जेधे शकावली समजा फारशी विश्वसनीय धरता येत नसली तरी संताजी राजांसोबत होता हे स्पष्ट दिसते.) असे सेनानी बरोबर असतांना त्यांचे सैन्य मात्र बरोबर नव्हते, असे कसे? संगमेश्वरचा परिसर हा दुर्गम असल्याने तेथे शत्रुची धाड पडणे अशक्य होते असे मत जे काही इतिहासकार व्यक्त करतात ते मुर्खांच्या नंदनवनात निवास करत असतात. रायगड अभेद्य असुनही तेथील सैन्यसंख्या ही कधी ही पाच हजाराच्या खाली नसे. संगमेश्वर तर भूइसपाटीवर...अरण्याने वेढलेले एवढेच...पण दुर्गम नव्हे. मग सोबत सैन्य कमी ठेवण्याचा निर्णय कोणाचा होता? स्वत: राजांचा कि सेनापतींचा?

हा मराठी इतिहासातील एक गहन प्रश्न आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे व्यक्तीगत रक्षक दलच मुळात किमान दोन हजार लढवैय्या अंगरक्षकांचे असे. संभाजी राजे अभिषिक्त सम्राट होते. त्यांच्या जिवितरक्षणाची जबाबदारी सर्वस्वी सेनापती व मंत्रीमंडलाची होती. संभाजीराजेंवरील सर्व आक्षेप क्षणभर मान्य जरी केले तरी या जबाबदारीतुन त्यांची मुक्तता होवू शकत नव्हती. नावडत्या राजाला पदच्य़ुत करण्याच्या घटना भारतीय इतिहासालाही नवीन नव्हत्या व नाहीत. आवडते व नावडते पुन्हा परिस्थितीसापेक्ष असते. परंतु येथे काहीतरी विलक्षण घडलेले दिसते. एक विलक्षण कट शिजला होता आणि त्याची परिणती कशी करायची हे आधीच ठरलेले होते. अन्यथा शंभुराजे खेळणा किल्ल्यावर गेलेत ही बातमी औरंगजेबाला समजते...तो तातडीने मुकरब्खानाला आज्ञा पाठवून शंभुराजांवर चालुन जायला सांगतो....

मुकर्रबखान आज्ञा मिळताच पन्हाळ्यावरुन संगमेश्वरला एक हजार पायदळ आणि दोन हजार घोडदळ घेवून निघतो...

मुकर्रबखान एवढे सैन्य घेवून निघतो...सत्तर मैलांचे (१२२ किमी) अंतर तो तीन दिवसांत काटतो....

मुकर्रबखानाच्या वेगाला दाद दिली पाहिजे. पण या अंतरात कितीक मराठी किल्ले होते. पण त्याला अडवण्याचा कोठेही प्रयत्न नाही. ते जावूद्यात...पण एवढे सैन्य कोठेतरी चालुन जाते आहे हे मराठ्यांच्या एरवी तरबेज मानल्या गेलेल्या हेरखात्याला तर सोडा पण सामान्य गांवक-यांच्याही लक्षात येत नाही! कितीही आडवळणाच्या बिकट मार्गाने मुकर्रबखान संगमेश्वरपर्यंत पोहोचला असला तरी ते कोणाच्याही लक्षात येत नाही, शंभुराजांना सावध केले जात नाही याचा अर्थ काय होतो?

अचानक हल्ला

मुकर्रबखानाने दोन हजार घोडदळ व हजार पदाती यांच्या बळावर एक फेब्रुवारीला संभाजी महाराजांच्या तळावर अचानक हल्ला चढवला. या अनपेक्षीत हल्ल्यामुळे राजांचे अल्पसे सैन्य फारसा प्रतिकार करु शकले नाही. ते पळुन गेले. सोबतचे मुख्य सेनानीही पळुन गेले. कलशानेच तेवढा काय एकट्याने प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला...अटक झाले ते संभाजी महाराज आणि कवि कलश व काही वरकड लोक. यात संताजीचे नांव दिसत नाही म्हणजे तेही पळुन जाण्यात यशस्वी झाले असे दिसते. ही पळालेली मंडळी सरळ आसपसच्या किल्ल्यांच्या आश्रयाला निघुन जाण्यात व मग रायगडावर पोहोचण्यात यशस्वी झाली.

आता संभाजी महाराज मद्याच्या वा कवि कलशाच्या अनुष्ठानाच्या नादात पकडले गेले हे बखरकारांचे म्हणणे मान्य करताच येत नाही. संभाजी राजांना मुकर्रबखान एवढ्या जवळ येवून ठेपला आहे ही माहिती सेनानींना, भालाइतांना नसणे वा ती माहिती राजांना दिली न जाणे, अशी वस्तुस्थिती असेल तर संभाजी राजे कसल्याही बाबींत समजा व्यस्त असते तरी कसल्याही परिस्थितीत ही अटक अपरिहर्यपणे अटळ बनली होती.

दुसरी बाब अशी कि राजांच्या सैन्याने कितपत प्रखर प्रतिकार केला? एकंदरीत उपलब्ध माहितीवरुन कसलाही प्रतिकार झाल्याचे दिसत नाही. राजांचे सैनिक लगोलग पळुन गेल्याचेच दिसते. अगदी संताजी सारखा पुढे नांवारुपाला आलेला योद्धाही. पळुन जाणा-या मराठी सैन्याचा पाठलाग करण्याच्याही भानगडीत मुकर्रबखान पडला नाही. त्याचे लक्ष फक्त संभाजी राजांना जीवंत कैद करणे हाच होता. सारे सैन्य डोळ्यादेखत पळुन गेल्यावर संभाजी राजे हतबल झाले असणे स्वाभाविक होते. कलश हा प्रतिकार करत असतांना मोगलांचा बाण लागुन जखमी झाला होता व लगोलग पकडलाही गेला होता. मुकर्रबखानाच्या इखलासखान या मुलाने संभाजीराजांना हवेलीत घुसुन पकडुन केस धरुन ओढत मुकर्रबखानासमोर आणले अशी माहिती तेथे हजर असलेला लेखक साकी मुस्तैदखान देतो. म्हणजे संभाजीराजांच्या रक्षनाचा, त्यांना लगोलग सुरक्षीत ठिकाणी हलवण्याचा कसलाही प्रयत्न केला गेला नाही. अल्प असले तरी, आपल्या राजाच्या रक्षणाबाबत सैनिक स्वत:हुन दुर्लक्ष करतील असे संभवत नाही. मग पळुन जायचे आधीच ठरले होते कि काय? त्यामुळेच कसलाही रक्तपात न होता ते सहजी पळु शकले असतील काय?

यामुळेच संभाजी महाराजांना सापळ्यात तर अडकावले गेले नाही ना हाच प्रश्न उपस्थित होतो.
.
खरे तर रायगडावर व सह्यद्रीच्या रांगांतील किल्यांच्या किल्लेदारांपर्यंत ही बातमी अवघ्य दोनेक दिवसात पोहोचली असनार. मुकर्रबखानाचे एकुण सैन्य होते फक्त तीन हजार. बादशहा त्यावेळी होता तीन-चारशे किलोमीटर दुर अकलुजला. संगमेश्वरपासुन  राजांना घेवून मुकर्रबखान बहादुरगड्ला (पेडगांव, जि. अहमदनगर) पोहोचला तो १५ फेब्रुवारीला. हे अंतर काटायला त्याला तब्बल पंधरा दिवस लागले. हा प्रवास त्याने चिपळुन, खेळना, पन्हाळा ते बहादुरगड असा पुर्ण केला. या मार्गावर मराठ्यांच्या ताब्यात अनेक किल्ले होते. सह्याद्री घाटात तर गनीमी काव्यात तरबेज असलेल्या मराठ्यांना मुकर्रबखानावर हल्ला चढवण्याची संधी होतीच. पण असा एकही प्रयत्न झाला नाही. कि त्यांनी तसा काही प्रयत्न करुच नये अशी काही आज्ञा तर नसेल?

आपल्या राजाचे सर्वतोपरी रक्षण करणे व त्याला योग्य ते संरक्षण पुरवणे ही जबादारी प्रधानमंडळाची असते. बखरी विश्वसनीय मानल्या तर सेनापती म्हाळोजी (मालोजीराजे) राजांसोबतच होते...आणि फक्त चार-पाचशे भालाइत? तेही ते शिर्क्यांचा तंटा सोडवायला गेले असतांना? छ. शिवाजी महाराजांचे स्वत:चेच अंगरक्षक दल हे दोन हजार कसलेल्या सैनिकांचे असायचे. यातुन दोनच तर्कनिष्ठ अर्थ निघू शकतात...एक म्हणजे संभाजी महाराजांना मुकर्रबखान चालुन येतो आहे ही बातमीच एरवी चाणाक्ष व तरबेज असलेल्या हेरखात्याने काही कारणास्तव दिली नाही. अरण्यातुन कितीही लपत प्रवास केला तरे हा प्रवास तीन हजार शत्रूसैन्याचा होता...तोही तीन दिवस चाललेला....त्यांचे अस्तित्व हालचाल कोणाच्याही लक्षात येणार नाही हे मला तरी संभवनीय वाटत नाही.

दुसरा म्हणजे संभाजी महाराज पकडले जावेत हीच सरदार-मंत्रीगणाची इच्छा होती म्हणुन हा घटनाक्रम घडवण्यात आला असे समजायला बराच वाव आहे. अगदी समजा संभाजी महाराज नशेच्या अंमलामुळे बेसावध राहिले...पण त्यांचे हेरखाते वा सरदार वा अगदी भालाइतही अचानक हल्ला होईपर्यंत बेसावध होते असे मुळीच म्हणता येत नाही. राजाराम महाराजांनी तात्काळ सिंहासनावर बसणे, अधिकार वापरायला सुरुवात करणे पण संभाजी राजांच्या सुटकेसाठी एकही युद्धाची आज्ञा जारी न करणे, औरंगजेबाकडे एकही मुत्सद्दी व वकील तडजोड/तहासाठी न पाठवणे या गोष्टी काय सुचवतात? राजाराम महाराज ५ एप्रिल १६८९ रोजी झुल्फिकारखानच्या वेढ्यातुन निसटतात पण महाराणी येसुबाईं व संभाजीपुत्र बाल शिवाजी (शाहु महाराजांचे मुळ नांव) मात्र झुल्फिकारखानाने रायगड जिंकल्यावर ३ नोव्हेंबर १६८९ पर्यंत रायगडावरच अडकुन पडतात व शेवटी मोगलांचे कैदी होतात....त्यांना मात्र आधीच किल्ल्याबाहेर काढले जात नाही वा तसा एकही प्रयत्न होत नाही याचाही अर्थ कसा लावायचा?

असे का घडले असावे?

या संदर्भात ग्यझेटियर ओफ बोम्बे- पूना (१८८५) म्हणते "The Marathas made no effort to rescue Sambhaji. Kalusha's oppression and Sambhaji's misconduct had made them hateful to the bulk of tho people, and even had his army been disposed to undertake any enterprise in his favour..."

संभाजी महाराज व कवि कलश प्रजेत अप्रिय होते म्हणुन मराठ्यांनी त्यांना सोडविण्याचा प्रयत्न केला नाही असा वरील विधानाचा मतितार्थ आहे. अलीकडच्या इतिहासकारांना वरील विधान सहसा मान्य होणार नाही. संभाजी महाराज हे प्रजाहितदक्ष होते व अगदी संगमेश्वरीही त्यांनी निवाडे केल्याचे सज्जड पुरावे त्यांनी दिलेले आहेत. संभाजी महाराजांच्या नैतीक वर्तनावरही उभी केली गेलेली प्रश्नचिन्हे आता समाजमनातून पुसली गेली आहेत. त्यामुळे संभाजी महाराज प्रजेत अप्रिय असतील असे वाटत नाही. मग असे का?

संभाजी महाराज योगायोगाने मोगलांच्या हाती लागलेले नाहीत. गणोजी शिर्क्याने शंभुराजांना पकडुन दिले हे मतही अत्यंत अवास्तव असेच आहे. रायरीवरुन राजे खेळण्याला गेलेत ही माहिती मुळात आधीच औरंगजेबाला होती. परततांना ते संगमेश्वर मार्गेच रायगडावर जाणार हे उघड होते. त्यासाठी औरंगजेबाला गणोजीची मुळात गरज नव्हती.

त्यामुळे रायगडाकडेच रोख वळवावा लागतो. राजाराम महाराज नजरकैदेत होते. म्हणजे इतर मंत्रीगण-सरदार त्यांना भेटु शकत होते. खुद्द संभाजी महाराजांचे रायगडावरील वास्तव्य अत्यंत कमी काळासाठी राहिले. पन्हाळा व संगमेश्वर हीच त्यांच्या निवासाची महत्वाची मूख्य स्थाने होती. (कोलाबा ग्यझेटियर-१८८३) अशा स्थितीत रायगडावरील अंतस्थ घटना राजांपर्यंत पोहोचण्याचे साधन नव्हते असे म्हटले तरी चालेल. तसाही शिवाजी महाराज, मंत्री व हंबीरराव मोहिते वगळले तर बव्हंशी सरदार शंभुराजांना सिंहासनाचे वारस मानायला तयार नव्हते. त्याची परिणती शंभुराजांवर दोनदा वीषप्रयोग करण्यात झाली. दुस-यांदा वीषप्रयोग झाल्यानंतर संभाजी राजांनी अण्णाजी दत्तो, सोमाजी, हिरोजी फर्जंद, बाळाजी आवजी प्रभु, सोमाजी नाईक बंकी वगैरे  २०-२५ लोक मारले. या संदर्भात मराठा सरदारांची काय भुमिका होती? काय भावना होती? याबाबत तपशील आज तरी आपल्याला उपलब्ध नाही.

राजाराम महाराजांचे छ. शिवाजी महाराजांच्या निधनानंतर काही काळातच मंचकारोहण झाले होते. बव्हंशी सरदारांचा त्यांना पाठिंबा होता असे म्हणता येते. त्या वेळीस राजारामांचे वय अवघे दहा वर्ष होते. ते त्यामुळे आपल्या मर्जीत राहतील असा कयास मुत्सद्दी व सरदारांचा असू शकेल. मराठा सरदारांना जहागिरदा-या-वतनदारीचे पुनरुज्जीवन हवे होते, त्यासाठी ते राजारामांच्या गोटात गेले कि अन्यही कारणे होती?

शंभुराजे पकडले गेले तेंव्हा राजारामांचे वय होते १९ वर्ष. म्हणजे ते स्वतंत्र निर्णय घेण्याच्या अवस्थेपर्यंत पोहोचले होते. सर्वांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कल आपल्या बाजुने आहे हे समजल्यावर कोणताही राजकीय मुत्सद्दी जी हालचाल करील तीच त्यांनी केली असली तर नवल नाही. संभाजी महाराज विषप्रयोग करुनही मारले गेले नाहीत म्हटल्यावर संधीची वाट पहात त्यांना संपवणे हेच कटकर्त्यांचे ध्येय असनार हे उघड आहे.  ही आयती संधी त्यांना औरगजेबामुळे व शिर्क्यांमुळेही मिळाली. मुकरबखान आयता पन्हाळ्याच्या परिसरात होताच. कलशामुळे शिर्क्यांशी कलह सुरु होताच. संभाजी महाराजांना कसल्याही वास्तवाची माहिती न देता बेसावध ठेवता येणे मुत्सद्द्यांना सहज शक्य होते. खेळण्यावरुन संगमेश्वरी येत असतांना राजांसोबत एवढे कमी सैन्य ठेवले जाणे, तेही सेनापतीही सोबत असतां एरवी कसे शक्य झाले असते? राजाराम महाराजांना हा कट माहित नसेल का? किंबहुना त्याला मुक संमती असेल का? नसती तर मग मंचकारोहण होताच त्यांचे राजादेश वेगळे झाले नसते काय?

शंभुराजांच्या मुक्ततेसाठी शक्य असतांनाही एकही प्रयत्न केला गेला नाही हे वरील विवेचनावरुन स्पष्टच आहे. ते सोडा, औरंगजेबाच्या दरबारी एकही वकील अथवा मुत्सद्दी तह/तडजोड/खंडणी इ. बोलणी करायलाही आला नाही. औरंगजेबाच्या तळावर हल्ला करणे तर खुप दुरची गोष्ट. काही इतिहासकार म्हनतात कि औरंगजेबाची एकुण फौज पाच लाखांची होती, पण ते वास्तव नाही. औरंगजेबाची फौज दोन लाख एवढीच होती व विविध मोहिमांवर ती विखुरलेली होती. (औरंगजेबांच्या बुणग्यांनाही सैन्य समजायचे असेल तर गोष्ट वेगळी.) १ फेब्रुवारी ते ११ मार्च एवढा काळ हाती असतांना सर्व मराठी फौजा एकत्र होत विविध बाजुंनी औरंगजेबाच्याही छावणीवर हल्ला चढवू शकत होत्या. संताजी-धनाजीने नंतरच्या काळात तसे यशस्वीरित्त्या करुन दाखवलेच आहे.

परंतु एकुण घटनांवरुन संभाजी राजांची अटक व नंतर हत्या या बाबी मराठ्यांनी अत्यंत सहज घेतल्याचे दिसते. संभाजी महाराजांच्या कृर हत्त्येने समग्र मराठे पेटुन उठले व स्वातंत्र्याचा लढा सुरु केला या आपल्याला हव्याशा वाटना-या मतांनाही अर्थ नाही कारण राजाराम महाराज सुरक्षितपणे जिंजीला पोहोचेपर्यंत औरंगजेबाशी मराठ्यांनी मुळात लढा सुरुच केला नाही. संभाजी महाराजांच्या हत्येनंतर तब्बल एक वर्षांनी म्हणजे मार्च १६९० मद्धे संताजी-धनाजीने हा लढा सुरु केला.

मला असे वाटते संभाजी महाराजांना आपल्याला सर्वांनी त्यागल्याचे अटकेच्या काही दिवसांतच समजुन चुकले असावे म्हणुन ते मृत्युला धीरोदात्तपणे सामोरे जायला सज्ज झाले. एक निधड्या छातीचा, कोणाला प्रिय वाटो कि अप्रिय, मनसोक्त जीवन जगत अतीव धैर्याने मृत्युला सामोरा जानारा असा पुरुष झाला नाही. काय वाटले असेल त्यांना जेंव्हा स्वकियच शत्रु झालेले वारंवार पाहुन?