Saturday, August 27, 2016

पोलीस व न्यायव्यवस्थेला कार्यक्षम बनवण्यासाठी आर्थिक तरतूद वाढवा!



मुंबई- कायदा आणि सुव्यवस्था टिकवण्याची आणि न्यायव्यवस्था तत्पर आणि सक्षम ठेवण्याची जबाबदारी राज्य व केंद्र सरकारांची असते. सरकार त्यासाठी वेळोवेळी नवनवीन कायदेही करत असते. परंतू देशातील गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होतांना दिसत नाही व न्यायही लवकर मिळत नाही. जातीय, स्त्री व दलितविरोधी गुन्ह्यांत उत्तरोत्तर वाढच होत असल्याची वस्तुस्थिती आपल्याला अनुभवायला मिळते. त्यामुळे पोलीस तर नेहमीच टीकेचे लक्ष बनलेले असतात. दहशतवादी हल्ल्यांत जनतेचे, तुटपुंज्या साधनांनिशी प्रसंगी स्वत:चे जीव गमावुनही, रक्षण करुनही पोलीसांची व सुरक्षा दलांची प्रतिमा आजही मलीन व प्रश्नांकित आहे. न्यायव्यवस्थेबद्दल "शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये!" हे वाक्य तर हरेकाच्या तोंडी ऐकू येते. परंतू मुळात अशी अकार्यक्षम व्यवस्था का आहे आणि ती कार्यक्षम करण्यासाठी काय केले पाहिजे याची कसलीही योजना सरकारकडे नाही. अपुरी पोलिस व न्यायाधिशांची संख्या, त्यांना होणा-या असंख्य असुविधा याबाबतही बोलले जाते पण त्यावर कार्यवाही होत नाही. भारतातील एकमेव स्वतंत्रतावादी असलेल्या स्वर्ण भारत पक्षाने या विषयावर आवाज उठवला असून मा. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवले असून एक महिन्यात पोलीस व न्यायव्यवस्थेसाठी पुरेसे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घ्यायची मागणी केली आहे. ती मान्य न केल्यास दोन आक्टोबरपासून देशव्यापी आंदोलन केले जाईल असा इशाराही दिला आहे असे स्वर्ण भारत पक्षाचे अध्यक्ष संजय सोनवणी यांनी सांगितले.

सरकारचे मुख्य काम जे आहे ते म्हणजे सीमांचे रक्षण, कायदा व सुव्यवस्था. ते न करता नको त्या कामात, उद्योगव्यवसायात सरकार गढले आहे व जनतेच्या पैशांचा अपव्यय करत त्यांची सुरक्षितता धोक्यात आणत आहे. उद्योगधंदे चालवायचे काम सरकारचे नसून प्रशासनाची मुलभूत कामे पाहणे आहे व तेच सरकारने करावे असेही संजय सोनवणी यांनी सांगीतले.

पोलीस व न्यायव्यवस्थेबाबत अत्यंत शोचणीय स्थिती असून ती थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे.
पोलीस: भारतात एक लाख लोकसंख्येमागे केवळ १८२ मंजूर पोलिस आहेत. युनोच्या मानकानुसार ती किमान लाखामागे २२२ एवढी तरी असली पाहिजे. त्यात भारतात आहे त्या मंजूर पोलीस संख्येपैकी २४% जागा रिक्त आहेत. म्हणजे प्रत्यक्ष प्रमाण लाखामागे १४७ एवढेच आहे. त्यात बंदोबस्त, नेत्यांचे संरक्षण, यात पोलिस दलाचा मोठा कालापव्यय होतो. मग गंभीर गुन्ह्यांचा सखोल तपास करत सबळ पुरावे गोळा करणे, गुन्हे नियंत्रणात राहण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाया करण्यासाठी पोलिसांकडे मनुष्यबळही उरत नाही की पुरेसा वेळही. पोलीस अनेकदा अनेक गुन्हे नोंदवून घेण्यात टाळाटाळ यामुळेच करतात. आरोपी न्यायालयांत सबळ पुराव्याच्या अभावात सुटण्याचे प्रमाण खुप मोठे आहे. याबाबत पोलीसांना दोष देण्यापेक्षा गरज आहे ती पोलिसांची संख्या किमान आंतरराष्ट्रीय मानकाएवढी तरी वाढवण्याची.

जेवढे अल्प-स्वल्प पोलीस आहेत त्यांच्या समस्या तर अजून गुंतागुंतीच्या आहेत. त्यांना आवश्यक तेवढी निवासस्थाने आजही उपलब्ध नाहीत. जी निवासस्थाने आहेत त्यांचा दर्जा अत्यंत वाईट आहे. केवळ २७% पोलीसांना आज समाधानकारक निवारा मिळतो, बाकींना अन्यत्र सोय करावी लागते. काम जास्त असल्याने कामाच्या वेळाही निश्चित नाहीत. पोलीसांवरील मानसीक ताण-तणावांमुळे अनेक पोलिसांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. पोलीस आरोग्य हा ऐरणीवरील विषय आहे. परंतू त्यांना (व त्यांच्यावर अवलंबून कुटुंबाला) सरकारतर्फे कसल्याही सुविधा मिळत नाहीत. महाराष्ट्र सरकारने "महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना" घोषित केली होती व Cashless उपचार काही आजारांबाबत कोणत्याही इस्पितळाने करावी अशी अपेक्षा होती. ही योजना काही काळ चालली पण शासनाने इस्पितळांची बिलेच न भागवल्याने आज ही योजना असुन नसल्यात जमा आहे. प्रत्येक पोलीसाला निवारा, उत्तम आरोग्यसेवा व पाल्यांसाठी उत्तम शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत असेही सोनवणी म्हणाले.

पोलीस दलांना अत्याधुनिक साधने पुरवणे, शिरस्त्राणे व बुलेटप्रुफ ज्यकेट्स पुरवणे, पोलीस स्टेशन व चौक्या या काम करण्यायोग्यच बांधणे, पुरेशी वाहने पुरवणे हे सुद्धा अत्यावश्यक असून सरकारने त्यावर तत्काळ अंमलबजावणी करावी अशी मागणी स्वर्ण भारत पक्षाने केली आहे. गुन्हेगारी नियंत्रणात ठेवायची असेल तर ते नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलीसांना उच्च प्रशिक्षित, सक्षम व सबळ केले पाहिजे. यासाठी पोलीसांवर राज्य सरकारे खर्च करत असलेली रु. ७४,२५८ कोटींची रक्कम किमान रू. १,५०,००० कोटींपर्यंत वाढवावी अशी मागणी स्वर्ण भारत पक्षाने केली आहे.

न्यायव्यवस्था: पोलीसांची जशी बिकट अवस्था आहे ती न्यायव्यवस्थेलाही चुकलेली नाही. भारतात दर दहा लाख लोकसंख्येमागे केवळ तेरा न्यायाधीच आहेत, जे प्रत्यक्षात किमान ५० तरी असले पाहिजे. त्यात आहे त्या जागांतही रिक्त असलेल्या जागांचे प्रमाण मोठे आहे. उदाहरणार्थ सर्वोच्च न्यायालयात ६, उच्च न्यायालयांत ४४६ तर खालच्या कोर्टांत ४६०० न्यायाधिशांच्या जागा आजही रिक्त आहेत. भारतात उच्च न्यायालयांत प्रलंबित असलेले ४३ लाख खटले आहेत. खालच्या कोर्टातील प्रलंबीत खटल्यांचे प्रमाण कोटींत जाते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर यांनी तर अश्रु ढाळत "केवळ १८००० न्यायाधीश तीन कोटींहून अधिक प्रलंबित खटले कसे चालवणार असा उद्विग्न प्रश्न विचारला होता. पण अश्रू ढाळून अथवा संतप्त होऊन हा प्रश्न सुटणार नाही. न्यायाधीशांची संख्या दर दहा लाखांमागील तेरावरून पन्नासपर्यंत तत्काळ वाढवली पाहिजे.

जनता सरकारवर कायदा, सुव्यवस्था आणि न्यायासाठी अवलंबुन असते. केंद्रीय बजेटमध्ये न्यायसंस्थेसाठी एकुण राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या केवळ ०.०२% एवढाच वाटा येतो. प्रगत जो प्रत्यक्षात ०.२०% एवढा असला पाहिजे. यात न्यायाधीशांची संख्या योग्य प्रमाणात वाढवणे एवढेच अभिप्रेत नाही. आपली न्यायालये, अगदी सत्र न्यायालयेही मुलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. असंख्य न्यायालयीन इमारती व कोर्टरुमची अवस्था शोचणीय तर आहेच, पण साध्या पिण्याच्या पाण्याची अथवा शौचालयांची उपलब्धताच नाही. खालच्या कोर्टात तर काही न्यायाधीशांना गोडाउन किंवा कोंदट रेकोर्डरुममद्ध्ये बसून सुनावण्या घ्याव्या लागतात. पक्षकार व आरोपींच्या किमान सुविधांबद्दल तर काही बोलावे अशी स्थिती नाही. कोर्ट ही न्यायाची जागा न वाटता एक अकारण शिक्षा भोग्ण्याची जागा असा पक्षकारांचा अनुभव आहे. उच्च दर्जाची, सुविधांनी परिपुर्ण अशी न्यायालये व न्यायाधीशांच्या चेंबर्स असल्याच पाहिजेत. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी न्यायव्यवस्थेला दिलेले बजेट किमान दहा पट वाढवलेच पाहिजे अशी मागणी स्वर्ण भारत पक्षाने केली आहे.

हे पैसे आणायचे कोठून?

सरकार आजवर हेच उत्तर देत आले आहे कि हे करण्यासाठी आवश्यक पैसा सरकारच्या तिजोरीत नाही. हे उत्तर भ्रम उत्पन्न करणारे आहे. सरकारचे काम मुळात उद्योगधंदे, व्यापार, बंदरे, खाणी किंवा होटेल चालवणे आहे काय? तरीही भारत सरकार व राज्य सरकारेही हा उद्योग आजवर करत आले आहे व बदल्यात महाप्रचंड तोटा दरवर्षी सहन करते आहे. उदाहरण घ्यायचे झाले तर भारतात Bank, Insurance क्षेत्र वगळता २९८ केंद्र सरकारी उद्योग कंपन्या आहेत. यातील सरकारी भांडवल दोन लाख तेरा हजार कोटी रुपये असून एकुण गुंतवणूक दहा लाख शहाण्णव हजार कोटींची आहे. आज त्या काही नफ्यातील कंपन्या सोडल्या तर दरवर्षी हजारो कोटींचा तोटा घोषित करत आल्या आहेत. उदाहरण द्यायचे तर केंद्र सरकारच्याच आकडेवारीनुसार यातील ७७ कंपन्यांचा २०१४-१५ सालचा तोटाच रू. २७,३६० कोटींचा आहे. राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक उद्योग कंपन्यांची अवस्था तर अधिक बिकट आहे.

केंद्र व राज्य सरकारांच्या या उद्योगांना तगवण्यासाठीचा खर्च जो होतो तो कितीतरी अधिक पटींत होतो. या कंपन्यांत निर्गुतवणूक करण्याच्या फक्त चर्चा होतात पण हितसंबंधीयांमुळे ते होत नाही. आज सरकारी उद्योग, जे करणे सरकारकडून मुळात अभिप्रेत नाही तिकडे सरकारी (म्हणजे जनतेची) संपत्ती उधळली जात असता जनतेची जी मुख्य गरज आणि सरकारची मुख्य जबाबदारी, न्याय आणि सुव्यवस्था, तीकडे मात्र दुर्लक्ष, हेळसांड हे आम्ही सहन करणार नाही. सरकारने सर्वच उद्योगांतून बाहेर पडावे व सरकारच्या कायदा व सुव्यवस्था या मुख्य उद्दिष्टांकडेच लक्ष पुरवत "छोटे व मजबुत सरकार" कसे बनेल हे मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्याच घोषणेप्रमाणे पहावे असेही मा. मोदींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे असे सोनवणी यांनी सांगितले.

सरकारचे काम उद्योग- व्यापार करणे नसून जनतेच्या हिताची, स्वातंत्र्याची रक्षा करणे आहे. नको त्या कामातून मुक्त होत सरकारने महत्वाच्या कामात लक्ष केंद्रीत करावे. सरकारने असे दुर्लक्ष आजवर केल्यानेच आज गुन्हेगारीचा दर वाढतच चालला असून सामाजिक स्वास्थ्यही धोक्यात येत आहे. नवनवे कायदे आणल्यानेही गुन्ह्यांवर कसलाही प्रतिबंध लागलेला नाही कि वचक बसलेला नाही. त्यामुळे तत्काळ पोलीस व न्यायव्यवस्थेत पुरेसे मनुष्यबळ वाढवून, मागणी केल्याप्रमाणे आर्थिक तरतुदी करुन सामान्य जनतेला स्वातंत्र्यात व सुरक्षिततेत जगण्याची हमी देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.


Sunday, August 14, 2016

Happy Independence Day!

15 August 2016 – for immediate release

The Swarna Bharat Party’s new President, Mr Sanjay Sonawani of Pune, wishes the people of India a very happy independence day. Mr Vishal Singh, former President, and now the Vice President of the Party, joins him in greeting the people of India.

Mr Sonawani said that this is a day for all Indians to review where we have reached. India became independent in 1947 but has not yet become free. We continue to rank poorly on global indicators of personal, media and economic freedom. Our freedom fighters sacrificed their lives for liberty, but would have been disappointed with what today’s India. Our governance system is now one of the world’s worst. Corruption, injustice, insecurity and filth stalks us at each step. Daily life has become very difficult.

Instead of choosing liberty, our political parties have chosen the path of socialism. Not only have they placed innumerable obstacles on our liberty and violated all principles of good policy, they have institutionalised deep-rooted incentives for corruption within our governance system. As a result, the governments of India can no longer deliver even basic services, such as police and justice.

No political party in India other than Swarna Bharat Party cares for the liberty of Indians. This state of affairs can only be fixed when citizens form a strong commitment to liberty and a total overhaul of India’s governance system.

SBP is dedicated to achieving the dreams of those who fought for India’s independence. Mr Sanjay Sonwani said that he will devote his full time in the coming year to the spread of the message of liberty. He said that he is being joined by at least two other full time senior party leaders, Alok Kumar in Uttar Pradesh and Sanjay Garg in Rajasthan; apart from many other leaders committed to liberty.

Mr Sonawani noted that the party has undertaken a number of events across the length and breadth of the country in recent weeks. He said that only SBP’s policies can create a world-class governance system for India, enabling India to become a land of freedom and opportunity. Details of SBP’s policies are provided in the party’s manifesto which is available on the party’s website.
End
Notes for Editors

SBP is India’s only liberal party, committed to defending liberty and promoting prosperity.

Contacts:

Sanjay Sonawani, President (Pune), +91 9860991205            
Vishal Singh, (Bengaluru), Vice-President, +91 9920613669
Madhusudhan K. (Hyderabad), Joint Secretary, +91 9676914719

Sunday, August 7, 2016

कृतघ्नांच्या सावलीतही राहू नका!


मृत जनावरांची कातडी काढणा-या दलितांना गुजरातेत बेदम मारहाण करण्यात आली. गोरक्षणाचा ठेका घेतलेल्या काहींनी (अगदी भाजपच्या आमदारांनीही) या अमानुष मारहाणीचे समर्थन केले. वेदात गोहत्या करणा-यांना ठार मारायचे निर्देश आहेत असे धडधडीत खोटे विधानही केले गेले. वेदात अशी एकही आज्ञा नाही, उलट गोहत्या करुनच साजरा होणा-या गवालंभ यज्ञाचे रसभरित वर्णन वेदात मिळते. तरीही हा खोटारडेपणा केला गेला. खरे पाहिले तर चर्मोद्योग हा माणसाने शोधलेला आद्य रसायनीप्रक्रिया उद्योग आहे. वेदांचा हवाला देणारे किती पादत्राणांसह किती वस्तू वापरतात हे पाहिले तर थक्क व्हायला होते. मंदिरांतील मृदंग ते ढोल आताआतापर्यंत चमड्यापासुनच बनवले जात होते. ते तेथे चालतात पण ते बनवणारे चालत नाहीत हा असला विकृत दांभिकपणा सध्या फोफावला आहे.

आधी आपण या व्यवसायाचा इतिहास शोधुयात, म्हणजे मानवी समाजावर यांचे किती उपकार आहेत हे लक्षात येणार नाही. महाराष्ट्रात मृत जनावरांची कातडी काढण्याचे काम काही दलित जाती करत. त्यातील ढोर, चर्मकार हे प्रमुख. ढोर हा भारतातील एक अत्यल्पसंख्य समाज आहे. हा समाज प्रामुख्याने महाराष्ट, कर्नाटक व अल्पांश स्वरुपात गुजरातेत आढळतो. अन्यत्र कातडी कमावणा-या समाजांना वेगवेगळी नांवे आहेत. जशी उत्तरेत मोची, चमार वगैरे. ज्या ज्या भागांवर सातवाहनांनी राज्य केले तेथे तेथे माहाराष्ट्री प्राक्रुत भाषेचा प्रभाव असल्याने त्या भागांतील जातींची नांवे ही माहाराष्ट्री प्राकृतावरुन पडलेली आहेत. त्यामुळे येथील जातीनाम वैशिष्ट्येही वेगळी आहेत, हे आपण अन्य जातीनामांवरुनही पाहु शकतो. अन्यत्रच्या जातीनामांवर त्या-त्या प्रदेशातील भाषांचा प्रभाव असला तरी हा समाज मुळचा तसा एकच. चर्मकार समाजही याच समाजातुन विशिष्ट कौशल्यांमुळे वेगळा झाला एवढेच!

नामोत्पत्ती:

"ढोर" हा शब्द मुळात जनावरांसाठीचा नाही व अवमानास्पदही नाही हे माहाराष्ट्री प्राक्रुतावरुन स्पष्ट दिसुन येते. मुळ शब्द "डहर" असा असुन त्याचा अर्थ पाणवठे, डोह, तळी यानजीक व्यवसाय करणारे लोक असा आहे. आणि ढोर समाजाचा पुरातन कातडी कमवायचा व्यवसाय पाहता व त्यासाठी विपुल प्रमाणात पाण्याची असलेली गरज पाहता त्यांचा व्यवसाय हा मुबलक पाणी उपलब्ध असलेल्या ठिकाणीच स्थिरावला असनेही सहज स्वाभाविक आहे. "डह" हा शब्द पुढे "डोह" (पाण्याचा) बनला व डोहरचे कालौघात बदललेले रुप म्हनजे "ढोर" हे होय. (आजही ग्रामीण भागात डोहाला "डव्ह वा ढव" असेच संबोधतात.) गुरे डोहांत अपरिहार्यपणे जातातच म्हणुन जातात म्हणुन गुरे-ढोरे हा शब्द प्रचलित झाला व जणु काही ढोर म्हनजे जनावरे असा चुकीचा अर्थ प्रचलित झाल्याचे स्पष्ट दिसते. यातुनच ढोर समाजाला हा शब्द अवहेलनात्मक अर्थाने वापरला गेल्याचा समज असल्याचे दिसुन येते...पण ते मुळ वास्तव नाही. डोहानिकट (वा जलाशयानिकट) व्यवसाय करणारे ते डोहर तथा ढोर होत. या समाजाचे मानवी इतिहासात अत्यंत मोलाचे स्थान आहे. एकंदरीतच मृत जनावरांच्या चमड्याची सोय करणा-या या समाजाने अठराव्या शतकातील औद्योगिक क्रांतीपर्यंत पुरातन काळापासुन मानवी जीवन, युद्धशास्त्र, प्रवास व एकुणातील अर्थव्यवस्थाही समृद्ध करण्यात मोलाची कामगिरी केली आहे हे पुढे सिद्ध होईलच, पण भारतीय समाजातील वैदिक व्यवस्थेने त्यांच्याबद्दल कृतद्न्य न राहता त्यांनाच अस्पृष्य ठरवत क्रुतघ्नताच व्यक्त केली आहे असे स्पष्ट दिसते.

प्राचीन इतिहास:

भारतात जाती या व्यवसायावरुन पडतात ही परंपरा आपल्याला माहितच आहे. या काही जातींचा व्यवसाय म्हणजे मृत जनावरांच्या कातड्यावर प्रक्रिया करुन ते टिकावु व उपयुक्त बनवणे हा होय. हा व्यवसाय किती पुरातन आहे? मुळात मानवाने हा शोध कसा लावला यासाठी आपल्याला इतिहासात डोकावणे गरजेचे आहे. खरे तर हा जगातील पहिला जैव-रसायनी प्रक्रिया उद्योग होय.

जेंव्हा जवळपास दीड लाख वर्षांपुर्वी मानव हा शिकारी मानव होता, भटका होता, नग्न रहात होता, त्या काळात मानवाला शिकार केलेल्या प्राण्यांच्या कातड्याची उपयुक्तता लक्षात आली. थंडी-पावसापासुन रक्षण करण्यासाठी (लज्जा रक्षणासाठी नव्हे...कारण तो विचार तेंव्हा मानवाला शिवलाही नव्हता.) पांघरण्यासाठी व कृत्रीम निवारे बनवण्यासाठी आपण कातडे वापरु शकतो हे लक्षात आल्यावर मानवाने शिकार केलेल्या प्राण्यांची कातडी जपायला सुरुवात केली. परंतु वातावरणाच्या प्रभावामुळे कातडे फार काळ टिकत नाही हे लक्षात आल्यानंतर माणसाने आपली प्रतिभा कामाला लावुन कातडे टिकावु कसे करता येईल यासाठी शोध सुरु केला. सुरुवातीची हजारो वर्ष प्रथम मानव जनावराचीच चरबी चोळुन कातड्याला मऊ व टिकावु ठेवण्याचा प्रयत्न करत होता. त्या काळी विपुल शिकार उपलब्ध असल्याने तशी कातड्याची कमतरताही नव्हती. शिवाय तत्कालीन मानव सतत शिकारीच्या वा चरावु कुरणांच्या शोधात सतत भटकता असल्याने प्रक्रिया पद्धती शोधणे वा प्रक्रिया करत बसणे यासाठी त्याच्याकडे वेळही नव्हता. पण मनुष्य जसा शेतीचा शोध लागल्यावर स्थिरावु लागला व शिकार कमी झाल्याने कातड्याची मुबलकता कमी झाली तेंव्हा मात्र कातड्यावर प्रक्रिया केली तरच कातडे दीर्घकाळ टिकावू करता येईल हे त्याच्या लक्षात आले.

सरासरी इसवी सनाच्या दहा हजार वर्षांपुर्वी, म्हणजे जेंव्हा या वैदिक धर्माचा उदयही झाला नव्हता, तेंव्हा असंख्य प्रयोग करत त्याने नैसर्गिक वनस्पतीजन्य पदार्थ वापरत अभिनव पद्धती शोधुन काढली...व ती म्हणजे कातडी कमावण्याची कला. भारतात बाभुळ, खैर अशा झाडांच्या साली, चुना, मीठ व अन्य तेलादि रंजक द्रव्ये वापरत कातडी कमावण्याची, रंगवण्याची पद्धत इसवी सनापुर्वी सातेक हजार वर्षांपुर्वीच शोधण्यात आली. ती सर्व प्रचारित होवून ती भारतभर एक-दोन शतकातच देशभर पसरत वापरात आली. (युरोपात मात्र ओक वृक्षाची साल कातडी कमावण्यासाठी वापरली जाई व त्यापासून कमावलेले कातडे तेवढे टिकावुही नसे.) प्र्तत्येक प्रकारच्या जनावराची कातडी कमावण्याची पद्धत वेगळी. त्या सर्व शोधल्या गेल्या.

कातडी कमावणे हे अत्यंत शिस्तबद्ध रासायनिक प्रक्रियांची एक विशिष्ट श्रुंखला असलेले किचकट व कष्टदायी काम आहे. आज या उद्योगात अनेक प्रक्रिया यांत्रिकीकरणाने होत असल्या तरी प्राथमिक प्रक्रिया या मानवी श्रम-सहभागाशिवाय होत नाहीत. प्राचीन काळचा विचार केला तर मग हे काम एके वेळीस रासायनिक प्रक्रिया वेळोवेळी क्रमाने करण्याची, रासायनिक प्रक्रियांसाठी लागणारी नैसर्गिक जैव सामग्री गोळा करण्याची व अंतत: त्याला अंतिम उत्पादनाचे रुप देण्याची कारागिरी करण्यास किती सायास पडत असतील याची आपण कल्पना करुनच थक्क होतो.

आता येथे कोणी प्रश्न विचारु शकतो कि मुळात ही यातायात का? एक तर जनावराचे कातडे सोलुन काढले कि ते वाहुन आपल्या उद्योगस्थळापर्यंत वाहुन नेण्याचा, स्वच्छ करण्याचा...वरकरणी घाण वाटनारा उपद्व्याप...मग एवढ्या रसायनी प्रक्रिया करतांना येणारा उग्र व घाणेरडा वास, चुन्याची-मीठाची प्रक्रिया करतांना हात-पायांवर होणारे परिणाम...हे सारे सहन करत का केला? याचे महत्वाचे कारण म्हणजे मानवी समाजाची कातडी वस्तुंची निर्माण झालेली अपरिहार्य गरज. त्यामुळेच या व्यवसायात पुर्वी प्रचंड सुबत्ताही होती. समाजात हजार वर्षांपुर्वीपर्यंत सन्मानही होता. ऋग्वेदातही चर्मकारांबद्दल आदरार्थीच उल्लेख मिळतात. जवळपास आठव्या शतकापर्यंत हा व्यवसाय करणा-यांच्या श्रेण्या होत्या. भारतीय कमावलेले चर्म व त्यापासून बनलेल्या वस्तू निर्यात होत. देशांतर्गत व्यापारातही त्याचे स्थान मोठे होते. त्यामुळे यांच्या श्रेण्यांना राजदरबारीही मान असे हे आपल्याला काही शिलालेख व ताम्रपटांवरून कळते.

खुद्द गावाच्या वेशीआत हा उद्योग, अगदी समजा प्राथमिक प्रक्रिया डोह वा अन्य जलाशयांजवळ केल्या, तरी उर्वरीत प्रक्रिया वेशीआत कोणी करु देणे शक्य नव्हते, कारण चर्माचा वास प्रक्रिया पुर्ण झाल्याखेरीज जात नाही. त्यामुळे त्यांना आपली वसतीही आपल्या उद्योगस्थानानिकट ठेवणे भाग पडले असे दिसते. परंतु त्याचाच पुढे समाजाने गैरफायदा घेवून या समाजालाही अस्पृश्य ठरवून टाकले गेले. खरे तर या व्यवसायाखेरीज मानवी जीवन सुसह्य होवूच शकत नव्हते. चर्मप्रक्रिया उद्योग तसा जगभर, व तोही प्राचीनच काळापासुन अस्तित्वात असला तरी तिकडे अशी अमानवी वागणुक या उद्योगातील लोकांना दिली गेल्याचे एकही उदाहरण मिळत नाही. परंतू भारतीय समाज हा कृतघ्न असल्याने या व्यवसायींना मात्र अमानुष वागणुन दिली गेली हे येथे विसरता येत नाही.

समाजाला योगदान

या उद्योगाचे मानवी जीवनाला नेमके काय योगदान आहे हे प्रथम आपण पाहुयात, त्याशिवाय हे कार्य करणा-या समाजांचे महत्व समजणार नाही. कातडी कमावल्यामुळे (विविध प्राण्यांची कातडी कमावण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धती वापराव्या लागतात.) पादत्राणे, घॊड्यांचे जीन, लगाम, बैलगाड्यांसाठी बैलांच्या टिकावु व मजबुत वाद्या बनवता आल्या. सैनिकांसाठी शिरस्त्राने, हस्त-बचावक, चामडी चिलखते, ढाली, धनुष्याच्या वादीच्या दो-या बनवता येवू लागल्या व युद्धतंत्रात मोठा बदल झाला. लिखित संदेश पाठवण्यासाठी व अगदी ग्रंथ लेखनासाठीही चामड्याचा वापर होवू शकला. (अशा हजारो चामड्यावर लिहिलेल्या ज्युंच्या धार्मिक लेखनाच्या गुंडाळ्या तेल अमार्ना येथे सापडल्या आहेत.) एके काळी तर चामड्याचे तुकडे हेही चलन म्हणुनही वापरात होते. शेतीसाठीची अनेक अवजारे ते जलस्त्रोतासाठी लागणा-या मोटी चामड्यापासुन बनु लागल्या. त्यामुळे शेती उत्पादन वाढायला मदत झाली. फ्यशनमद्धे आजही कातडी वस्तु प्रचंड मागणीत असतात. अगदी ग्रंथांच्या बांधणीतही कातड्याचा उपयोग अगदी अलीकडेपर्यंत केला जात असे. पाण्याच्या पखाली, तेलाचे, मद्याचे बुधले (ढोर समाजात यातही स्पेश्यलिस्ट असणारी पोटजात आहे व तिला "बुधलेकरी" म्हनतात.) कमावलेल्या चामड्यापासुनच बनत होते. गृहसजावटीतही विविध प्राण्यांच्या चामडी वस्तुंना प्राधान्य मिळाले. अशी असंख्य उदाहरणे देता येतील.

थोडक्यात चर्मोद्योगाने मानवी जीवनाला सुसह्य व उच्चभ्रु बनवण्यात मोलाचा हातभार लावला. एवढेच नाही तर पर्यावरणाचे संतुलन साधायलाही हातभार लावला. पण या चर्म-वस्तुंचा सर्रास उपयोग करणा-यांनी मात्र ज्यांनी मुळात हे बनवले व ज्यांनी (चर्मकारांनी) त्यापासुन आपल्या कलेचे दर्शन घडवत मानवोपयोगी वस्तु बनवल्या, त्यांना मात्र अस्पृष्य ठरवले. मेलेल्या जनावराच्या चामड्याची पादत्राणे वापरतांना, मंदिरांत वा संगीतात रममाण होतांना चर्मवाद्यांचाच प्रामुख्याने वापर करतांना, अश्वारोहन करतांना त्या चामड्याच्या वाद्या हातात धरतांना, चामड्याचे कंबरपट्टे वापरतांना, कातड्याच्याच पखालींतील पाणी पितांना वा चामड्याच्याच बुधल्यांतील तेल खाण्यात वापरतांना कोणालाही शरम वाटली नाही...पण...असो.

तर हा समाज आद्य जैव-रसायनी प्रक्रियेचा शोध लावत मानवी जीवनात अत्यंत मोलाचा हातभार लावणारा, भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही पुरातन काळापासुन हातभार लावणारा समाज आहे. उदा. सिंधु संस्कृतीतुन निर्यात होणा-या मालात मीठ व कातडी वस्तुंचे व नंतर मणी-अलंकारांचे फार मोठे प्रमाण होते. ढोर समाजातुनच चर्मकार समाजाची उत्पत्ती झालेली आहे हे महाराष्ट्रीय समाजेतिहासावरुन स्पष्ट दिसुन येते.

महत्वाचे म्हणजे आजही भारत प्रक्रिया केलेली कातडी निर्यात करणारा जगातील तिस-या क्रमांकाचा देश आहे हेही येथे लक्षात घ्यायला हवे. फक्त आता याच मुळ समाजाचा - ज्याने या सर्वच प्रक्रियेचा आद्य शोध लावला त्याचा स्वत:चा वाटा घटलेला आहे...कारण औद्योगिकरण व त्यासाठी लागणा-या या समाजाकडे असलेला भांडवलाचा अभाव.

१८५७ पासुन जसे याही क्षेत्रात औद्योगिकरण आले तसे क्रमश: या समाजाचे महत्व कमी होवू लागले. सामाजिक उतरंडीत तर तत्पुर्वीच झाले होते. गांवोगांवी हिंडुन कातडी विकत घेत चर्मप्रक्रिया करणा-या कारखान्यांना पुरवणा-यांची संख्या वाढली. त्यामुळे या स्थानिक कुटीरौद्योगावर अवकळा यायला लागली. त्यात जन्मजात अस्पृष्यता लादलेली असल्याने स्वातंत्र्योत्तर काळात ही मंडळी भान येवून या व्यवसायापासुन फटकुन रहायला लागली. नवे रोजगार, तेही न मिळाल्यास अगदी शेतमजुरीही करु लागली. मुळात हा समाज पुरेपुर शैव. यांच्यातही मातृसत्ता पद्धती सर्रास आहे. या समाजातच ककय्या या महान वीरशैव संताचा फार मोठा प्रभाव असुन महाराष्ट्रातीलही असंख्य समाजिय स्वत:ला ककय्या म्हणवून घेतात...किंबहुना हीच फार मोठी पोटजात बनलेली आहे.

पण काही लोक व्यवसायातून दूर झाले म्हणून व्यवसाय बंद पडला नाही. शोषित व वंचित समाज याच व्यवसायाला चिकटुन रहात उपजीविका साधतात. यामुळे मृत जनावरांचीही विल्हेवाट लागते. मृत जनावर गाय आहे कि रेडा याला काहे महत्व नसते तर महत्व असते चमड्याला. त्यातून त्यांची रोजीरोटी भागते.

पण आजकाल वैदिक धर्मोन्मादाचे स्वरुप भयावह झाले आहे. गुजरातेतील दलितांनी येथुन पुढे आम्ही मृत जनावरांची विल्हेवाट लावणार नाही हे विराट मोर्चा काधूब्न घोषित केले आहे. अन्यत्रही हे लोन पसरेल. आणि ते पसरावे कारण मानवोपयोगी काम करुनहे सन्मान तर सोडाच पण अमानुष मारहान जेथे केली जाते त्यांनी का म्हणून तो व्यवसाय करावा? परंपरा म्हणून? पुर्वापार चालत आलेले काम आज खुद्द वैदिकही करत नाहीत. मग यांनीच करावे व अवहेलनाही सोसावी हे कोणी सांगितले? खाण्या-पिण्यावर बंधन, वस्त्रे कोनती घालावीत यावर बंधने लादणारे व समाजांना गुलाम बनवणारे हे कोण? आज समाजांना आपल्या आवडीचे व्यवसाय करण्याचेम, खाण्या-पिण्यातील आपापल्या आवडीनिवडी जपायचे स्वातंत्र्य आहे. खरे तर ते अजून व्यापक व्हायला हवे. पण पुन्हा एकदा मध्ययुगेन काळात जायचा चंग ज्यांनी बांधलाय त्यांना तालिबान/इसिस यांविरुद्ध बोलायचा कोणी अधिकार दिला?

असो. जेही पायात प्रथम बाहेर जातांना चपला-जोडे घालतात, ओरिजिनल चामडी वस्तुंचा (जसा अमेरिकन स्त्रीयांना मिंक कोट घालण्यासाठीचा महाभयंकर शौक आहे) हव्यास बाळगतात...ज्यावर आपली सभ्यता व श्रीमंती ठरवतात, त्यांनी लक्षात घ्यावे कि हे सारे उपकार हे महनीय कार्य करणा-या समाजांचे आहेत. जेथे स्वत:ला पवित्र समजणारे ऋषि-मुनी (अगदी आजचे बाबा-बुवाही) सिंह ते मृगाजीनावर (याच व्यावसायिकांनी कमावलेल्या चर्मावर) बसुन जगाला उपदेश करत असत तेही याच समाजाचे ऋणी असले पाहिजेत. ते चर्म मात्र स्पर्श्य होते...आणि ते बनवणारे कलाकार-उद्योजक मात्र अस्पर्श्य, असे कसे बरे? त्यांना अमानुष मारहान करायचा या गोरक्षकांना कोणी अधिकार दिला? भाजपचे आमदार त्याचे जाहीर समर्थन कसे करू शकतात? त्यांच्यावर कारवाई का नाही? या गोरक्षकांनीच पुढे मृत जनावरांच्या विल्हेवाटीचे काम करत चर्म कमावून दाखवावे त्याखेरीज या कामात किती कला व कौशल्य लागते हे समजणार नाही.

दलितांनी मात्र आता हे काम मुळीच हाती घेऊ नये. कृतघ्न समाजांना हेच खरे उत्तर आहे.

-संजय सोनवणी

 (साहित्य चपराकच्या आगष्ट १६ च्या अंकात हा लेख प्रसिद्ध झाला आहे.)