Saturday, September 17, 2016

मृत्युंजयी शोकांतिका!


छत्रपती संभाजीराजे म्हणजे शौर्याचं प्रतीक! शिवाजी सावंत, विश्‍वास पाटील अशा काही लेखकांनी मांडलेला संभाजी आपण वाचला, अनुभवला. 1 फेबु्रवारी 1689 ला संभाजीराजांना संगमेश्‍वरात कैद करण्यात आले. 11 मार्च 1689 ला त्यांची व कवी कलशाची हत्या करण्यात आली. या दोघांच्याही अटकेपासून हत्येपर्यंतचा प्रवास चिरवेदनांचा आहे. अनंत यातना देऊन त्यांचा शिरच्छेद केला गेला. या 39 दिवसातील संभाजीराजांच्या भावनांची दखल आजपर्यंत कोणीही घेतली नव्हती. ‘ते 39 दिवस’ धावत्या आणि प्रभावी शैलीत, इतिहासाशी प्रामाणिक राहत वाचकांसमोर आणण्याचे काम केले आहे सुप्रसिद्ध इतिहास संशोधक आणि लेखक संजय सोनवणी यांनी. सोनवणी यांची ‘मी मृत्युंजय मी संभाजी’ ही कादंबरी पुण्यातील ‘प्राजक्त प्रकाशन’च्या जालिंदर चांदगुडे यांनी प्रकाशित केली आहे. अवघ्या 125 पानात संभाजीराजांच्या भावभावना जिवंतपणे साकारण्यात सोनवणी यांना यश आले आहे. या कादंबरीत एका सशक्त चित्रपटाची कथाबिजे आहेत. या विषयावर नाटक आल्यास तेही रंगभूमीवर विक्रमी ठरेल.

 संभाजीराजे म्हणजे साक्षात मृत्युवरही मात करणारे वीरपुरूष! घनघोर जंगलात असलेल्या, दर्‍याखोर्‍यांनी वेढलेल्या संगमेश्‍वर या सुरक्षित ठिकाणी त्यांना अटक झाली आणि त्यांचा मृत्युकडचा प्रवास सुरू झाला. मोगलांची अचानक पडलेली धाड, राजांना व कवी कलशाला झालेली अटक आणि पुढील 39 दिवसातील प्रवास वाचताना वाचक भारावून जातात. 

‘झपाटलेपण’ हे तर लेखक संजय सोनवणी यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे अविभाज्य अंग. वाचकही ही कादंबरी वाचताना झपाटून जातात. शिर्क्यांची खोड मोडून राजे संगमेश्‍वरला आले होते. संगमेश्‍वर दुर्गम आहे, दर्‍याखोर्‍यात आणि अरण्यात वेढलेले आहे, म्हणूनच नव्हे तर येथे येणारे मार्ग पूर्ण सुरक्षित केले गेलेले आहेत म्हणून सारेजण निगुतीत होते. मात्र स्वराज्याच्या शत्रुंनी, रायगडावरील मुत्सद्यांनी, काही घरभेद्यांनी कटकारस्थाने केली आणि कवी कलशासह संभाजीराजांना अटक झाली. सोनवणी लिहितात, ‘मानवी विश्‍वासाला सीमा असतात. स्वप्नातही कल्पना येणार नाही अशी आकस्मित संकटे माणसावर येतात. क्षणार्धात होत्याचे नव्हते होते. 
संभाजीराजे म्हणजे आजवर अनवरत संघर्षांच्या तांडवांना छाताडावर झेलत स्थिरचित्त राहणारा साक्षात सह्याद्रीचा पहाड! पण दुष्टबुद्धीचे लोक विरोधात एकत्र आले की पहाडांनाही गलितगात्र व्हावे लागते हा मानवी जगाचा नियम! तो चिरकालिक नियम बनावा हे मानवजातीचे दुर्भाग्यच नव्हे काय?’ संभाजीराजांना अटक झाल्यानंतरही त्यांना सुटकेची आशा वाटत असते. त्यांच्या सहकार्‍यांवर त्यांचा विश्‍वास होता. कात्रज, शिरवळ, सातारा कुठूनतरी आपले शूरवीर मराठे चाल करून येतील, शत्रुचा नायनाट करून आपल्या बेड्या काढून टाकतील असे त्यांना वाटत राहते. मराठ्याच्या राजाला अत्यंत अपमानास्पदरित्या फरफटत नेले जाते; मात्र कुणीही मराठे त्यांना सोडवायला येत नाहीत. हातापायात बेड्या, चेहर्‍यावर पट्टी बांधलेली... संभाजीराजांना कुठे नेत आहेत हेही त्यांना ठाऊक नसते! या मानसिकतेतही त्यांची असहाय्यता, अगतिकता, उफाळून येणारा संताप, ठणकणार्‍या वेदना, आप्तस्वकियांकडून झालेली फसगत, त्यातूनच आलेली बेफिकीरी, मृत्युला दिलेले आव्हान असा सारा आशावादाकडून हतबलतेकडचा झालेला प्रवास वाचताना वाचकांच्या अंगावरही शहारे येतात. त्यांचे रक्त तापू लागते. मराठ्यांनीच ‘मराठा’ राजाची केलेली फसवणूक मांडणारा ‘काळाकुट्ट इतिहास’ आजच्या मराठ्यांनी जरूर वाचला पाहिजे. आपण मृत्युंजयी संभाजीराजांचे वारसदार आहोत की तेव्हाच्या गद्दार आणि ‘घरबुडव्या’ मराठ्यांचे वारस आहोत हे आता तपासून पाहिले पाहिजे. कटकारस्थाने रचत संभाजीराजांना मृत्युच्या दरीत ढकलणारे ब्राह्मण नव्हे तर तत्कालीन मराठेच होते हे सत्य या कादंबरीद्वारे अधोरेखित होते. 

संगमेश्‍वरातून बाहेर पडल्यानंतर संभाजीराजे कवी कलशाला उद्देशून वाचकांशी संवाद साधतात. ओघवती भाषाशैली आणि जेधे शकावली, साकी मुस्तैदखान (मासिरे आलमगिरी), ईश्‍वरदास नागर (फुतहाते आलमगिरी) असे अस्सल संदर्भ देत संजय सोनवणी यांनी ही कलाकृती फुलवली आहे. त्यासाठी त्यांनी आत्मनिवेदनात्मक शैली वापरल्याने संभाजीराजे त्यांच्या आयुष्यातील अनेक रहस्ये उलगडून दाखवतात. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवरायांचे स्वराज्य, संभाजीराजांच्या बालपणीच्या आठवणी, महाराजांची आग्रा भेट, महाराजांच्या सुचनेनुसारच त्यांच्या विरोधातही केलेल्या लढाया, सत्तालोलूपांनी आखलेली आणि दुर्दैवाने तडीस गेलेले डावपेच, औरंगजेब, मोगल यांना दिलेल्या झुंजी, संभाजीराजांच्या अटकेनंतर राजारामाचा झालेला राज्याभिषेक, येसूबाईंच्या आठवणी हे सारे मुळातून वाचण्यासारखे आहे. खुद्द संभाजीराजे असहाय्यपणे ही सारी परिस्थिती वाचकांसमोर मांडतात असेच ही कादंबरी वाचताना वाटते.

 संभाजीराजांचे भावविश्‍व साकारण्यात संजय सोनवणी पूर्णपणे यशस्वी ठरले आहेत. संवादी भाषा, विषयाची अभ्यासपूर्ण मांडणी, संतोष घोंगडे या तितक्याच मनस्वी कलाकाराच्या कुंचल्यातून साकारलेले जबरदस्त मुखपृष्ठ, सुबक आणि आकर्षक छपाई हेही या पुस्तकाचे वैशिष्ट्य आहे. संभाजीराजे मावळ्यांना उद्देशून म्हणतात, ‘‘अरे या... लढा मर्दाप्रमाणे! आमची पर्वा नका करू! पर्वा करा आबासाहेबांनी तुम्हाला मिळवून दिलेल्या स्वातंत्र्याची! आम्ही मेलो तर राजारामाला गादीवर बसवा... औरंग्याला नष्ट करा... दिल्लीवर सत्ता गाजवा! या आभाळातून आम्ही कवतुकाने तुमचे सोहळे पाहू! अरे देह नश्‍वर आहे! गडबडून जाऊ नका. एक संभा पडला तर या मातीतून लाखो संभा पैदा होतील. होय... ही आमची महाराष्ट्रभूमी आहे!’’ मात्र महाराजांचा हा आशावाद सपशेल खोटा ठरतो. वेदनांच्या काळडोहात लोटणारे क्षण त्यांना अस्वस्थ करतात. वाचकही ते वाचून सुन्न होतात. संभाजीराजे जिवंत असताना राजारामांचा झालेला राज्याभिषेक त्यांच्या भावनांना साद घालतो. ‘आम्ही मुक्त असू, स्वराज्याचे पाईक असू’ हा आशावाद संपवतो. राजांना साखळदंडात बांधून बळजबरीने ओढत नेले जाते. त्यांच्या काळजाच्या चिंध्या होतात. वेदनांचा कल्लोळ उसळतो. त्यांच्या अंगावर विदुषकी कपडे घातले जातात. त्यांचा अपमान करण्याची एकही संधी सोडली जात नाही. त्यांना उंटावर बसवून, नगारे वाजवत धिंड काढली जाते. बघ्यांची गर्दी जमते. लोक हसतात, चित्कारतात. एका राजाला गुलामाप्रमाणे वागणूक दिली जाते. मृत्यू अटळ आहे हे समोर दिसू लागते. तरीही त्यांना सोडवण्याचे कोणतेही प्रयत्न होत नाहीत. डोळ्यांसमोर फक्त आणि फक्त अंधारच असतो. 

‘‘संभा, उद्या सकाळी तुझे हात-पाय तोडून मग मस्तक छाटायची आज्ञा आलमगिरांनी दिली आहे. तुझा मित्र कलशालाही हीच सजा फर्मावण्यात आली आहे’’ असे त्यांना सांगण्यात येते. तेव्हा उद्विग्नपणे संभाजीराजे म्हणतात, ‘‘मरणा... ये लवकर. स्वागत आहे तुझे! पण लक्षात ठेव... आम्ही मृत्युंजय आहोत. जिवंतपणे कैकदा मेलो आम्ही. कधी आप्तांच्या हातून, कधी घरभेद्यांच्या हातून. आताचा हा मृत्यू म्हणजे आमच्या मृत्युवृक्षाला आलेले अंतिम फळ. आम्ही आनंदी आहोत कारण आम्ही तुझ्यावरही जीत मिळवणार आहोत.’’ 

संजय सोनवणी हे इतिहास संशोधक आहेत. त्यांची जवळपास 85 पुस्तके प्रकाशित आहेत. अमेरिकेतील ‘व्हाईट हाऊस’मध्ये ‘रेफरन्स बुक’ म्हणून ज्यांची पुस्तके ठेवलीत असे ते एकमेव मराठी लेखक आहे. त्यांच्या कादंबर्‍यानी इतिहास घडवला. भल्याभल्या इतिहासकारांना हजारो पानात जे मांडता आले नाही ते ‘मी मृत्युंजय मी संभाजी’ या कादंबरीत त्यांनी केवळ सव्वाशे पानात मांडले आहे. एका जाज्ज्वलनतेजस राजाची शोकांतिका त्यांनी अत्यंत प्रभावी शैलीत मांडली आहे. भाषेच्या पातळीवर हे पुस्तक सामान्यात सामान्य वाचकालाही वाचावेसे वाटेल. इतिहासापासून प्रेरणा घेतानाच संभाजीराजांसारख्या महापुरूषाची झालेली उपेक्षा, अवहेलना, फितुरी हे सारे समजून घेतले पाहिजे. केवळ संभाजीराजांचे नाव घेऊन ‘बी’च काय कोणत्याही ‘ग्रेड’चे राजकारण करणे म्हणजे मराठ्यांची फसवणुकच आहे. इतिहासापासून काही बोध घेण्याऐवजी आजही तोच प्रकार खुल्लमखुल्ला सुरू आहे. कृतघ्नतेची परिसिमा ओलांडणार्‍यांचे बुरखे सोनवणी यांनी या कादंबरीत टरटरा फाडले आहेत. मृत्युला आव्हान देऊन पराक्रमाची परंपरा तेवत ठेवणारी आणि प्रत्येक मराठी माणसात नवचैतन्याचे स्फूल्लिंग पेटवणारी संजय सोनवणी यांची ही कादंबरी प्रत्येकाने वाचलीच पाहिजे. पाने - 125, मूल्य - 140 
 
प्रकाशन - प्राजक्त प्रकाशन, पुणे (9890956695) 

- घनश्याम पाटील, 
संपादक, 'चपराक', पुणे ७०५७२९२०९२

Sunday, September 11, 2016

अॅट्रोसिटी घटनाबाह्य

अॅट्रोसिटी घटनाबाह्य

सामाजिक तत्वांना तिलांजली ; विषमतेचे बीज अॅट्रोसिटी कायद्यात!



सध्या महाराष्ट्रात अॅट्रोसिटी अॅक्टमुळे सामाजिक वातावरण ढवळून निघाल्याचे चित्र असले तरी सुप्त स्तरावर देशातील बव्हंशी राज्यांत या कायद्याबद्दल असंतोष आहे हे नाकारता येत नाही. त्याच वेळीस या कायद्यामुळे दलित-आदिवासींवरील अत्याचार संपण्याचे तर सोडाच, कमी झाल्याचेही चित्र नाही. उलट या कायद्यामुळे जातीच्या आधारावर समाजात फुट पडत असल्याचे विदारक चित्र आहे. खरे म्हणजे कायदा असतो तो सुव्यवस्थेसाठी. समाजघटकांतील जातीय दरी मिटवण्यासाठी. पण येथे विपरित घडते अहे. या कायद्याबाबत बोलणे म्हणजे दलितविरोधी असा शिक्का मारून घेणे. त्यामुळे बव्हंशी विचारवंत व राजकीय पक्षही याबाबत मूग गिळून बसतात. जाहीर चर्चा त्यामुळेच होत नाही. फार फारतर काही राजकीय वक्तव्ये येतात पण तीही अज्ञानाधारित असल्याने थोडी खळबळ माजवण्यापलीकडे त्यातून काही साध्य होत नाही.

अॅट्रोसिटी अॅक्ट हा कायदा १९८९ साली बनवण्यात आला. पुढे त्यात दोन वेळा भर घालण्यात आली. पण या कायद्यामुळे "कायद्याच्या नजरेत सर्व नागरिक समान असतील. " या घटनेच्या आर्टिकल १४ ने दिलेल्या समानतेच्या ग्वाहीच्या तत्वालाच छेद मिळतो.  कारण हा कायदा फक्त अनुसुचित जाती/जमातींना अन्य समाजघटकांपासून रक्षण देण्यासाठी बनवण्यात आला आहे. एक विशिष्ट समाजच केवळ दुस-या समाजघटकावर अन्याय अत्याचार करु शकतो हे गृहितत्व या कायद्यात आहे. पण समजा एखाद्या अनुसुचीत जातीतील; कोणी अनुसुचित समाजाच्या व्यक्तीवर जातीय कारणांनीच अत्याचार केला तर तेथे मात्र हा कायदा संरक्षण देत नाही. फार कशाला अनुसुचित जातीतीलच एखाद्याने अनुसुचित दुस-या जातीतील व्यक्तीवर अत्याचार केला तरी त्यालाही संरक्षण नाही. मिर्चपूर दलित हिंसाचाराच्या प्रकरणी मुख्य आरोपी नायब तहसीलदार असुनही त्याला कमी शिक्षा मिळाली कारण तो अनुसुचित जातीतील होता. यावर खंत व्यक्त करतांना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लौ यांनी खंत व्यक्त करत "हा कायदा विषमतेचे तत्व अंगिकारतो, कारण तो फक्त विशिष्ट जाती/जमातींच्याच बाबतीत आहे.मानवतेविरुद्धचे गुन्हे असे जाती/जमातीच्या आधारावर वाटता येत नाहीत. गुन्हेगाराला जात/जमात नसते. सर्वांनाच समान शिक्षा असायला हवी." न्यायाधिशांचे हे मत २०११ सालचे. पण सरकारने मतपेढ्यांवर लक्ष ठेवत उलट २०१४ व आता २०१६ मद्ध्ये त्यात भरच घातली. कायद्यासमोर सर्व समान हे तत्व बासणात गुंडाळून ठेवण्यात आले.

हा कायदा असंवैधानिक आहे याचे दुसरेही कारण आहे. घटनेच्या आर्टिकल १७ नुसार अस्पृष्यता नष्ट करण्यात आली असून जोही नागरिक तिचे पालन करेल त्याच्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद केली आहे. पण हे कलम सर्व समावेशक आहे. कोणीही व्यक्ती कोणाही व्यक्तीविरुद्ध अस्पृष्यता पाळू शकत नाही. हा कायदा मात्र या तत्वाच्या पुर्ण विरोधात जातो. घटनेच्या कलम ३५ नुसार घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वाविरुद्ध कोणताही कायदा पास करता येत नाही. असे असुनही केवळ एका समाजघटकाला खूष ठेवण्यासाठी हा कायदा बनवण्यात आला व त्याला हात लावायची हिंमत नंतरच्या कोणत्याही सरकारने केली नाही.

हा कायदा खरोखर न्याय्य प्रकरणांत किती वापरला गेला हे पाहिले तर निराशाच पदरी येते. उलट राजकीय कारणासाठी, व्यक्तिगत सुड उगवण्यासाठी, अन्य दिवाणी वादांत गैरफायदा उठवण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर होतो अशी निरिक्षणे उच्च न्यायालयांनीही नोंदवली आहेत. मायावती सरकार असतांना विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी या कायद्याचा सर्रास वापर केला गेला असा तज्ञांचा आरोप आहे. महाराष्ट्रातही फार वेगळे चित्र नाही. आता बहुसंख्येने निघत असलेले मराठा समाजाचे मोर्चे या कायद्याच्या विरोधातच रोष व्यक्त करण्यासाठी आहेत हे मराठा नेत्यांच्याच काही वक्तव्यांवरून दिसते.

एका अर्थाने एक समाज विरुद्ध दुसरा समाज अशा सामाजिक फाळणीचे चित्र सध्या दिसते आहे. आणि मुळात हा कायदाच त्या फाळणीला अघटनात्मक मान्यता देतो हे चित्र तर अत्यंत दुर्दैवी आहे. या कायद्याविरुद्ध कोणी बोलला तर तो दलितविरोधी मानले जाते. दलितांवर अन्याय अत्याचार होत नाहीत असे म्हणण्याचे धाडस कोणीही करणार नाही. पण जाती आधारित अत्याचार कोणीही कोणावरही करतो, करू शकतो, त्यामुळे हा कायदा विशिष्ट समाजघटकांसाठी न ठेवता सर्वांनाच लागू केला तर घटनेचे समानतेचे तत्व पाळले जाईल हे मात्र लक्षात घेतले जात नाही. त्यामुळे या कायद्याविरुद्धचे मत म्हणजे दलितांचा विरोध असे समजायचे मुळात काही कारण नाही. प्रश्न घटनात्मक मुल्यांचे जतन होते कि नाही हा आहे. त्याचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालय देईलच!

शिवाय या कायद्यात जामीनाची तरतूद नाही. गंभीर गुन्ह्यात जामीन मिळत नाही हे समजू शकता येते, पण केवळ शाब्दिक चकमकींच्या आरोपातही जामीन नाही आणि त्याचाच गैरवापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. घटनेच्या नागरी स्वातंत्र्याच्या तत्वाविरुद्ध या तरतुदी आहेत. उया सा-यांमुळे भारतीय समाजघटकांत बंधुत्वाची, समतेची भावना निर्माण होण्याऐवजी उभी फुट पडत आहे. एका अर्थाने हा नवा द्विराष्ट्रवादी कायदा आहे. तो भारताला परवडेल काय याचा विचार व्हायला हवा. हा प्रश्न दलितविरोधी असण्या-नसण्याचा नसून समानतेच्या घटनात्मक मुल्यांचा आहे.

स्वर्ण भारत पक्ष हा स्वतंत्रतावादी व समतेचे मुल्ये मानणारा व सामाजिक प्रश्नांवर ठाम भुमिका घेणारा पक्ष आहे. दलितांवरच काय, कोणावरही जातीय अथवा धार्मिक आधारावर अन्याय-अत्याचार होता कामा नयेत. त्यासाठी कठोर शिक्षा असायलाच हवी, पण त्याच वेळीस जात/जमातीच्या आधारावर एका गटाला उर्वरित समाजापासून वेगळे पाडणारा कायदा नको अशी पक्षाची भुमिका आहे. महत्वाचे म्हणजे या कायद्याला घटनात्मक तरतुदींचा आधार नाही. शिक्षण, नोकरी, राजकीय प्रतिनिधित्व या तरतूदी शोषित-वंचित घटकांचे उत्थान घडवत त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी घटनेने केल्या असल्या तरी त्या कायमस्वरुपी नाहीत. समतेच्या तत्वाचे घटनाकारांना भान होते. पण राजकीय स्वार्थाने प्रेरित पक्षांनी त्याचे भान ठेवलेले नाही. यामुळे विषमतेचे बीज रोवणा-या या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयातच आव्हान देवून हा कायदा घटनात्मक कसा होईल याचे निर्देश प्राप्त करण्यासाठी याचिका दाखल केली जात आहे.

जातीय अत्याचार संपवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे प्रशासनातच आमुलाग्र सुधार घडवून आणत सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्थेची निर्मिती. जातीय आतंकवाद्यांना, मग ते कोणीही असोत त्यांचा बिमोड करण्याची आवश्यकता. पण दुखणे एकीकडे आणि मलमपट्टी दुसरीकडे असे या कायद्याचे स्वरूप आहे. वाईट कायदे नेहमीच असमाजिक तत्वांना पाठबळ पुरवतात. ते आपल्या सर्व विचारी लोकांनी एकत्रितपणे थांबवावे लागेल.


-संजय सोनवणी



( Article published in Weekly Chaprak

http://www.chaprak.com/wp-content/uploads/2016/09/saptahik-chaprak-12-september-2016.pdf

Thursday, September 8, 2016

अँट्रॉसिटी कायदा सर्वांसाठीच लागू करावा

News published in daily Punyanagari, page 16 (Pune Edition)

अँट्रॉसिटी कायदा सर्वांसाठीच लागू करावा

संजय सोनवणी यांचे मत


राहू : प्रतिनिधी

भारतीय राज्यघटना सर्व नागरिकांना समान मानते, समान अधिकार देते. अगदी अस्पृष्यतेच्या विरुद्ध असलेला नागरी अधिकार संरक्षण कायदाही केवळ कोणा एका जाती/जमातीच्या संरक्षणासाठी नसून तो सर्वांनाच सारखा लागू आहे. परंतू अनुसुचित जाती/जमातींसाठी लागू केलेला अँट्रॉसिटी कायदा मात्र अनुसुचित जाती व जमातींनाच उर्वरित समुदायांपासून संरक्षण देतो, पण एकमेकांतर्गत होणा-या त्याच प्रकारच्या गुन्ह्यांत मात्र वापरता येत नाही.

म्हणून हा कायदा विषमतामुलक तर आहेच पण जातीव्यवस्थेला खतपाणी घालणारा, भारतीय नागरिकांना दुभंगणारा व घटनेच्या कलम १७ चे उल्लंघन करणारा आहे. अत्याचाराची व्याख्या केवळ एखाद्या समाज विशेषासाठी लावता येत नसून ती सर्वच मानवी समाजांसाठी केली जाणो आवशय़क आहे.

त्यामुळे या घटनाविरोधी कायद्याचा सरकारने तत्काळ फेरविचार करावा व हा कायदा कोणातही भेदभाव न करत सर्वच समाजासाठी लागू करावा. तसे होत नसेल तर हा घटनाविरोधी कायदा रद्द करावा अशी मागणी स्वर्ण भारत पक्षाचे अध्यक्ष संजय सोनवणी यांनी केली. या संदर्भात आपला पक्ष सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेणार असून तशी तयारी सुरु झाल्याचे त्यांनी सांगितले. अनुसुचित जाती/जमातींविरुद्ध अत्याचाराच्या वाढत्या प्रमाणाची चिंता केलीच पाहिजे. परंतू ज्या पद्धतीने हा कायदा १९८९ मध्ये बनवण्यात आला व त्यात नंतर भर घातली गेली यात समानतेचे घटनात्मक तत्व लक्षात घेतले गेले नाही. घटनेच्या कलम ३५ अंतर्गत असा विषमतेचा अंगिकार करणारा कायदाच बनवण्यात येत आहे, हेही लक्षात घेतले गेले नाही.

आर्टिकल १४ अन्वये घटनेने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला कायद्याच्या नजरेत सर्व समान असतील ग्वाही दिली आहे. पण अँट्रॅसिटी कायद्यान्वये घटनेचे हे मुलतत्वच उध्वस्त होते. या कायद्यानुसार विशिष्ट समाजघटकांच्या विरुद्ध उर्वरित समाजघटकच अत्याचार करू शकतात हे अघटनात्मक, अविवेकी गृहितत्व आहे.

अँट्रॅसिटी कायद्यांतर्गत संरक्षण लाभलेले मात्र एकमेकांविरुद्ध झालेल्या अत्याचाराच्या घटनांची या कायद्यांतर्गत तक्रार करू शकत नाहीत हे कोणते समान न्यायाचे तत्व आहे असा प्रश्नही संजय सोनवणी यांनी विचारला.

Saturday, September 3, 2016

मराठ्यांनाही बदलावे लागेल

मराठा समाजाचे जिल्ह्या-जिल्ह्यात जे प्रचंड संख्येने मोर्चे निघत आहेत त्याकडे माध्यमे अनेक दृष्टींनी पाहत आहेत. काहींच्या मते केवळ जातीय धृवीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे तर काहींच्या मते मराठा समाजमानसात खदखदणा-या असंतोषाचा हा उद्रेक आहे. हा उद्रेक अत्यंत शांतपणे, शिस्तपुर्ण पण बहुसंख्येने व्यक्त होत आहे याबाबत मराठा समाजाचे कौतूक केलेच पाहिजे. राजकारण हा माझा विषय नसल्याने यामागे राजकीय प्रेरणा कितपत आहेत किंवा खरेच आहेत कि नाहीत हे मला सांगता येणार नाही. पण महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा समाज रस्त्यावर येतो, अन्य काही समाजघटकही त्यात सामील होतात, या घटनेचे समाज-सांस्कृतिक विश्लेषन करणे गरजेचे आहे यात शंका बाळगायचे कारण नाही.

या मोर्चाच्या मागण्या काय आहेत याकडे लक्ष पुरवले तर आपल्याला असंतोषाचे मूळ समजून घेण्यात मदत होईल. आरक्षण, अट्रोसिटी कायदा, महिलांवरील अत्याचार इत्यादिबाबत हा उद्रेक आहे हे मागण्या पाहिल्या तर लक्षात येते. कोपर्डी घटनेने आजवरचा सुप्त उद्रेक आता व्यक्त होऊ लागला आहे हेही या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. मराठ्यांची अस्मिता कोपर्डी प्रकरणाने दुखावली गेली यात शंका बाळगायचे जसे कारण नाही तसेच अट्रोसिटीचा होणारा गैरवापर हाही या उद्रेकाचे प्रधान कारण आहे. आरक्षण हा त्याला जोडून आलेला विषय आहे.

स्वजातीय स्त्रीयांबाबत हा समाज संवेदनशील आहे, व तेही इतिहासकालापासून हे आपण सहज समजू शकतो. मराठा स्त्रीला घरात दुय्यम स्थान असले तरी स्त्रीही बव्हंशी स्वेच्छेने ते स्विकारते असेही आपल्याला दिसते. मराठा स्त्री सहसा चाकोरी ओलांडत नाही. ओलांडली तर काय होते हे सैराट चित्रपटाच्या निमित्तानेच नव्हे तर इतर अन्यही अनेक प्रत्यक्ष घटनांवरून आपण पाहिले आहे. सैराट चित्रपटाला झालेला विरोध याच मानसिकतेतून होता. गतकाळातील सरंजमदारशाही, सत्ताचालक या भावनेतून मराठा समाज अजून पुरेसा बाहेर पडलेला नाही. अशा स्थितीत कोपर्डीतील घटना या समाजाला झंझोडून जागी न करती तरच नवल होते व त्याचे दृष्य स्वरूप विराट मोर्चांच्या रुपाने आपण पाहत आहोत.

त्यात शेतीला आलेले वाईट दिवस, दारिद्र्य व बेरोजगारी, शेतक-यांच्या सातत्याने होणा-या आत्महत्या यातून मोठा वर्ग हतबल झाल्याचेही चित्र आहे. दुसरीकडे या समाजाला असलेले राजकारणाचे अननूभूत आकर्षण याच समाजाला खच्ची करत चालले आहे. दलित-मुस्लिम-मराठा अशी सामाजिक/राजकीय मोट बांधायचा प्रयत्नही या समाजाच्या काही संघटनांनी केला पण त्यात त्यांना यश आल्याचे चित्र नाही. ब्राह्मण द्वेष करून दलित-मुस्लिमांसहित सारे बहुजन एकत्र करता येतील हा एक भ्रमच ठरल्याचे नजिकच्या भुतकाळातीलच चित्र आहे. याचे कारण म्हणजे या संघटनांचे हेतू प्रामाणिक होते काय याबाबत त्यांनीच निर्माण केलेली साशंकता.

मराठा राजकीय नेतृत्व मराठ्यांचे मुलभूत सामाजिक व आर्थिक प्रश्न सोडवण्यात अयशस्वी ठरले. मराठा समाजातच विविध स्तरीय आर्थिक वर्ग पडत गेले. ते तोडण्यासाठी जे अर्थकारण व समाजकारण हवे होते त्यासाठी नवतत्वज्ञानाची उभारणी करण्यात सपशेल अपयश आले असेही आपण पाहू शकतो. शेतीचे प्रश्न जे बिकट होत गेले याला बहुसंख्येने प्रतिनिधित्व असुनही नीट लक्ष न घालणारे नेतेच होते व आजही आहेत. शेतकरी (जो बहुसंख्येने मराठा/कुणबीच आहे) पुरेशा बाजारपेठीय स्वातंत्र्याशिवाय विकसीत होऊच शकत नाही, प्रगती करुच शकत नाही हे यांनी लक्षात घेतले नाही. सामाजिक संघटनांनीही त्यात पुढाकार घेतल्याचे विशेष चित्र नाही. ध्येय प्रगतीवादी पण विचार समाजवादी, या परिस्थितीत वेगळे घडणे शक्य नाही. साखरकारखाने/सुतगिरण्या हेच प्रगतीचे मानक मानल्याने शेतक-यांत किमान दोन वर्ग निर्माण झाले...व त्यांच्यातील दरी वाढतच गेली. दुस-या वर्गातच वैफल्यामुळे आत्महत्यांचा विस्फोट झाला हेही नीट पहायला हवे. तरुणांमधील नैराश्य, वैफल्य दिवसेंदिवस वाढत आहे कारण रोजगाराची शाश्वती नाही.

यासाठी आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करण्यात आला. हा मुद्दा राजकीय व भावनीक बनणे सोपे होते. पण त्यामागील वास्तव सांगण्याचे धैर्य एकाही नेत्याने दाखवले नाही. उलट त्यातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा वापरच केला गेला हेही वास्तव आहे. आरक्षण मिळाले म्हणजे मराठा समाजाच्या सर्व समस्या सुटतील असे नाही. ते मिळायचे असेल तर घटनादुरुस्तीशिवाय पर्याय नाही आणि हा पर्याय किती दुरचा आहे हे मी वेगळे सांगायची गरज नाही. पर्यायी मार्गांकडेच लक्ष देत तो पकडायला हवा व आर्थिक प्रगती साधायला हवी यासाठी जे प्रबोधन करण्याची, मार्ग दाखवण्याची गरज आहे ती राजकारण्यांना आणि सामाजिक संघटनांना का वाटत नाही?

अट्रोसिटीबाबतच्या भावना मी समजू शकतो. पण या कायद्यात नि:पक्षपाती जोड द्यायची असेल तर रस्त्यावर उतरणे हा पर्याय नाही कारण पुन्हा हा मुद्दा केंद्रसरकारच्या अखत्यारीत जातो. यासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली जायला हवी. संसदेत विधेयक आणून किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून. तसेही जवळपास सर्वच उच्च न्यायालयांनी अनेक प्रकरणांत निकाल देतांना या कायद्याचा गैरवापर होतो आहे हे मत नोंदवलेलेच आहे.

काही दलित नवविचारवंतांनी मराठ्यांच्या मोर्चांवर अश्लाघ्य टीका किंवा खिल्ली उडवली आहे. कोपर्डी घटनेबाबत जो खेद प्रकर्षाने या समाजाकडून उमटायला हवा होता तसा तो उमटला नाही. याबाबत मी लिहिले असता माझ्यावरच किती शाब्दिक हल्ले झाले व जातीयवादाचा किळसवाना चेहरा दिसला ही तर अगदी अलीकडची बाब. सामाजिक स्वास्थ्य टिकवणे ही सर्वच समाजघटकांची एकत्रीत जबाबदारी आहे हे भान सुटल्याचे चित्र आहे. एका समाजाच्या मुलाने दुस-या समाजाच्या मुलीवर बलात्कार केला यामागे जातच कारण असते असे नाही. कोणत्याही लिंगपिसाट विकृत असे कृत्य करू शकतो. पण सामाजिक स्थितीत दोन टोकाच्या स्थितीत असणारे व्यक्तीघटक एकमेकांविरुद्ध ज्या द्वेषभावना वाढवत नेत असतात त्याची परिणती अशा घटनेत होऊ शकत नाही असे म्हणनेही धारिष्ट्याचे आहे.

आपली समाज अवस्था हीच मुळात विकृतीच्या टोकाला चालली आहे. विभिन्न समाजघटकांमद्ध्ये सामंजस्यपुर्ण ओलावा वाढवण्याचे प्रयत्न होण्याऐवजी ते अधिक टोकदार व विखारी कसे होतील हे पाहण्यातच अनेक मशगूल आहेत. मराठा समाजाच्या मोर्च्यांकडे अत्यंत गांभिर्याने जसे पाहण्याची गरज आहे तसेच मराठा समाजधुरीणांनीही या उद्रेकाला सकारात्मकतेत बदलवत ज्या बहुसंख्य शेतक-यांकडे, बेरोजगार तरुणांकडे त्यांच्या विकासाच्या वाटा निर्माण करण्यासाठी काय करता येईल हे पाहिले पाहिजे. मराठा समाजाचा सामाजिक प्रश्न हा सर्वच समाजाचा सामाजिक प्रश्न बनवावा लागेल. सुजाण शोषित-वंचित घटकांतून आलेल्या वर्गालाही आपल्या मानसिकतेत बदल घडवावा लागेल. अन्यथा हा उद्रेक सकारात्मक न होता जर अन्यायी आणि विध्वंसक जर बनला तर याची जबाबदारीही सर्वांचीच असेल. मराठ्यांनाही बदलावे लागेल तसेच मराठ्यांकडे पाहण्याची सरंजामदारीकालीन दृष्टीही बदलावी लागेल तरच काहीतरी सकारात्मक होइल.  

Thursday, September 1, 2016

Inviting you to consider the vision...

Inviting you to consider the vision and approach of India’s only liberal party – Letter from Sanjay Sonawani

SBP has published this letter from Sanjay Sonawani, President:

Dear fellow citizen of India,
 
Our freedom fighters sacrificed their lives for India’s liberty. They would have been deeply disappointed with what India has become. Our governance is one of the world’s worst. Corruption, injustice, insecurity and filth stalks us at each step. Daily life has become very difficult.
 
The cause is clear to all those who understand: that all our political parties have taken the wrong path. They have broken all principles of good governance. They have created incentives for corruption. As a result, the system is corrupted from the top. It cannot deliver even basic services.
 
This state of affairs can only be fixed through a total overhaul of our governance system. Such an overhaul will require amendments to key laws. Essential changes needed include state funding of elections on per vote basis to allow honest people to contest elections and elimination of the guarantee of tenure for senior bureaucrats. The government must be held to account for results. Further, the government must focus on core functions and get out of running businesses. Of course, things must be systematically changed, through a proper transition strategy.
 
The concerned citizens who created Swarna Bharat Party (SBP) asked other parties to deliver these reforms, but these parties refused. It is a fact that all other parties directly benefit from the corrupt system they have created. Why would they implement any reform?
 
As India’s only liberal party, SBP is committed to the ideology of liberty. Only this ideology can establish India as a land of opportunity, the world’s richest economy and open society.
SBP offers India three fundamental reform directions:
 
1. Reforms of the electoral system and bureaucracy to ensure total integrity and accountability.
2. A limited but strong government that performs its core functions well.
3. Maximum liberty for all citizens, consistent with the liberty of others.
 
We have developed the world’s best manifesto (at http://swarnabharat.in/manifesto). Please read it to appreciate the party’s deep thinking about public policy. SBP is the only party with capability to deliver urgently needed reforms. This way India can become a sone ki chidiya again.
 
After years of preparation, this party is reaching out to the people. A strong start has been made in Maharashtra, Uttar Pradesh, Rajasthan and Telangana. Preliminary work is afoot in many other states. Our 2015-16 Annual Report (http://swarnabharat.in/annualreports) provides details of our recent activities, including numerous photographs and press cuttings.
 
This party can only go as far as you want to go. It is up to you to step forward to help make India the world’s richest nation. But first please satisfy yourself about the party’s credentials and capability. We have a Youtube channel in which you can listen to some of our initial party leaders.
 
Once convinced about our vision and approach, please become a member and help build a strong grassroots presence for SBP. 
 
You can become a member by visiting http://swarnabharat.in/register (lifetime membership fee is currently Rs.100) and volunteer by visiting http://swarnabharat.in/register-volunteer.
 
At a minimum, please donate generously (monthly instalments in smaller amounts are welcome). You can use our online payment gateway at http://swarnabharat.in/credit-cards-neft. Or you can write cheque/s payable to “Swarna Bharat Party” and mail them to the party’s registered office at G-249, Palam Vihar, Gurgaon – 122017.
 
Only Indian citizens, including those residing outside India, are eligible to donate. Donations are exempted from income tax u/s 80GGC of the Income Tax Act.
 
In conclusion, I once gain offer this party and its vision to you. I invite you to join or otherwise support this platform to make India great again. Together we can achieve our dream for India.
 
Please share this letter widely with your friends and community.
 
With regards
(Sanjay Sonawani)
President, Swarna Bharat Party
info@swarnabharat.in