Tuesday, July 30, 2019

Inclusion of Vedic religion in minorities.

Mr. Syed Ghayorul Hasan Rizvi,
National Commission for Minorities,
3rd Floor, Block-3,
CGO Complex, New Delhi 110 003
Sub.: Inclusion of Vedic religion in minorities.
Ref.: National Commission for Minorities, AR 2016-17, Chapter 10.1.
Respected Sirs,
We have gone through the Annual Report, 2016-17 of the Commission, especially a part cited (10.1) regarding minority status to the Vedic Brahmins. We understand that the honorable Commission is not satisfied with the request sent by the Ministry of the Minority Affairs in this regards and thus has referred back the issue to the central Government. The report observes that the Vedic Brahmins are an integral part of the Hindu religion and expresses the concern that if the request is agreed upon other castes like Rajput, Vaishyas etc. too would also claim the similar dispensation. The Commission also seems to worry about the possible fragmentation of the Hindu religion, if the request is fulfilled.
We are of the opinion that the commission has erred in understanding the age-old religious distinction between Hinduism and Vedicism. We also do not agree with the observation that the granting minority status to the Vedics will fragment the Hindu religion because they never were part of the Hindu religion. We wish to bring following points to your notice those shall suffice to clear how Vedic religion is distinct and hence why granting minority status to the Vedic Brahmins (and also to initiated Kshatriyas and Vaishyas) is fair and just on the following grounds;
1. Vedic religion finds its source in Vedas that is explained in the Brahmanas and regulated by the Smrities whereas Hindu religion finds its source in the Agamas and Tantras. The ritualistic practices in both religion are distinct and unrelated to each other.
2. Only Vedics have the religious right of initiation in Vedic fold, reciting of the Vedas and Vedokta sanskaras. Only three Varnas, i.e. Brahmin, Kshatriya, and Vaishyas are called as twice-born, those together form the Vedic society.
3. The fact should be noted that the Brahmin is a Varna in Vedic social system and not a caste. Caste and Varna are the independent social systems of the two distinct religions. Hindus do not identify themselves with the Varna but the caste.
4. Shudra is the self-invented term by the Vedics to address all those who belonged to the distinct religious traditions. All the religious traditions that Hindu person (or so-called Shudras) follows, finds no root in the Vedas but the Tantras. The historical fact is the Shudras were prohibited from all the Vedic rituals and recitals. They had their own temples, religious scriptures better known as Agamas or Tantras and the priests even in the era of Manusmriti. (Ref. Manu. 3.152-166) Presently also most of the Hindu temples do not have Vedic Brahmin priests. Various castes have their own priests to conduct their religious ritualistic affairs. Even if the Vedic Brahmin is invited, he conducts the religious rituals based on the Tantrik (i.e. Puranokt) system and not Vedokta. Vedokta is totally denied to them. This clearly differentiates the Vedics from Hindus.
5. All those, no matter indigenous or foreign clans, no matter which faith they followed, were Shudras to the Vedics as is evidenced by Manusmriti. (Manu-10.44) Shudra originally was a name of the tribe situated at the banks of the Indus River, which was later used to address all those who did not belong to the Vedic religion.
6. In the later course, the existence of the Kshatriyas and Vaishyas was denied by the Vedic Brahmins because of the internal feuds, barring a few communities like Rajputs and some Vaishya castes as an exception.
7. The Hindu religion mostly is idolatrous and is based on the Tantras those are against the tenets of the Vedas. In fact, the idolatry is prohibited by the Vedas and only through the fire sacrifices they offer their oblations to their abstract gods.
8. Though some Vedic Brahmins are the temple priests to earn a livelihood, they add Vedic hymns in the Prayers though they are not at all meant for the gods being worshipped. The recital of Purushasukta in Hindu temples is a fine example of such malpractices. The corruption in the Hindu religion is rampant which needs to be brought to an end.
9. The Shankaracharyas, those claim to be religious heads of the Hindu religion, the fact is, they represent only the Vedic religion. Only Vedic (Twice born and expert in the Vedas and Vedic Dharmashastras) can reach to that position. No Hindu ever can become the Shankaracharya of any of the Peetha because they do not belong to the Vedic religion. This clearly shows the distinction between the two religions.
10. The demand that has comes from two Brahmin organizations clearly shows that they also are aware of their independent religious status; hence their demand is just and fair. It is necessary that their demand be obliged by the Commission. There is no question of fragmentation of the Hindu religion as the distinction between two religions in scriptures and in practice is well marked.
11. Considering Hindu and Vedic religion one and the same already is doing great harm to the Hindu religion. The social rift, such as Brahmin and non-Brahmin rivalry is age-old and still is brewing in society. Still treating the Vedic Brahmins as an integral part of the Hindu religion will be utter negligence to the socio-religious facts. Hindu religion does not find its source in the Vedas. Vedas do not uphold idolatry. No Hindu god finds mention in the Vedas. No Vedic God is worshipped by the Hindu society. There is no connection between both religions.
12. The Smritis were never intended for the Hindus as is evidenced by the socio-political history of India. Smritis were only meant to regulate the Vedic religion and not Hindu.(Ref. http://ssonawani.blogspot.in/2017/09/manusmritinot-hindu-code.html) There is no evidence to show that the Hindus ever gave any heed to the Vedic Smritis for they were never meant to regulate Hindu religion.
We, on behalf of the Hindus, humbly request the Commission that the request coming from both the Brahmin organizations be accepted as it is genuine and justified on the religious grounds. There should be no objection from the Honorable Commission in granting Vedic Brahmins the minority status they seek. Since Brahmin is a full-fledged Vedic Varna and is in minority their demand be fulfilled.
If the Commission needs a presentation with proofs in this regard, Aadim Hindu Parishad will be obliged to do so.
Thanking you,
Yours sincerely,

President Vice President

Monday, July 29, 2019

कलम ३७० चे मिथक आणि राजकारण!

राज्यघटनेतील जम्मू व काश्मीरसंदर्भातील ३७० व ३५ (अ) कलम ही दोन्ही कलमे रद्द करण्यासाठी भाजप विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. या "मिशन काश्मीर"ची सुरुवात याच आठवड्यात होत असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपच्या जम्मू-काश्मीर सुकाणू गटाची बैठक बोलावली आहे. काश्मीरात सशस्त्र दलांचे दहा हजार अतिरिक्त जवानही तैनात करण्यात आले आहेत. बहुदा हे विधेयक पारित झाले तर काश्मीरमध्ये उसळू शकणाऱ्या संभाव्य उद्रेकाला चिरडून टाकण्याचीच ही पूर्वतयारी आहे, असे काश्मीरी नागरिकच बोलून दाखवतात.

जम्मू व काश्मीरसंदर्भात घटनेतील कलम ३७० रद्द व्हावे यासाठी संघ परिवाराने आजवर फार मोठे प्रचारतंत्र वापरलेले आहे. भाजपने आपल्या प्रत्येक निवडणूक जाहीरनाम्यात न चुकता सत्तेत आल्यावर हे कलम रद्द करू अशा घोषणा केल्या आहेत. या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरला वेगळा दर्जा मिळतो, ते स्वायत्तता असलेले, भारतीय राज्य घटनेचा अगदीच नाममात्र अंमल असलेले जवळपास स्वतंत्र राष्ट्रच आहे आणि ते जर भारताचा अविभाज्य भाग बनवायचे असेल तर हे कलम आणि ३५(अ) हेही कलम रद्द केले पाहिजे असे मत अनभ्यासू नागरिकांत बिंबवण्यात संघ परिवार यशस्वी झाला आहे.

आता भाजप सरकार तर ही दोन्ही कलमे रद्द करण्यासाठी विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. या “मिशन काश्मीर”ची सुरुवात याच आठवड्यात होत असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपच्या जम्मू-काश्मीर सुकाणू गटाची बैठक बोलावली आहे. काश्मीरात सशस्त्र दलांचे दहा हजार अतिरिक्त जवानही तैनात करण्यात आले आहेत. बहुदा हे विधेयक पारित झाले तर काश्मीरमध्ये उसळू शकणाऱ्या संभाव्य उद्रेकाला चिरडून टाकण्याचीच ही पूर्वतयारी आहे, असे काश्मीरी नागरिकच बोलून दाखवतात.

पण सामान्य नागरिकांना माहित नसलेल्या अनेक गोष्टी आहेत ज्या संघ-परिवाराने आणि भाजप सरकारने जनतेसमोर कधीच येवू दिल्या नाहीत. काश्मीरचा राजा हरीसिंग व शेख अब्दुल्ला याच्या हट्टामुळे सामीलनाम्याच्या करारातील तरतुदींनुसार कलम ३७० अस्तित्वात आले. हा करार झाला १९४८ साली तर घटना अस्तित्वात आली ती १९५० साली. या दोन वर्षाचा मधला काळ सोडला तर १९५० सालापासूनच भारत सरकारने शांत पण ठामपणे कलम ३७० दुर्बळ करायला सुरुवात केली.

मूळ करारानुसार भारतीय राज्यघटना काश्मीरला लागू नसणार होती तर काश्मीरची स्वतंत्र राज्यघटना असेल असे ठरवण्यात आले होते. केवळ संरक्षण, दळणवळण आणि विदेश-व्यवहार केंद्राच्या अखत्यारीत असणार होते. जर भारत सरकारला कोणताही कायदा राज्यात लागू करायचा असेल तर तेथील सरकारची त्यासाठी परवानगी आवश्यक होती. तेथे केंद्र सरकारच्या सल्ल्याने वागणारा राज्यपाल नव्हे तर राज्याच्याच मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने चालेल, असे “सदर-ई-रियासत’ हे पद निर्माण करण्यात आले होते.

केंद्र-राज्य संबंध ठरवताना जवळपास ९७ बाबी केंद्राच्या अखत्यारीत येतात. त्यापैकी केवळ चार बाबींबाबत ३७० नुसार केंद्राला अधिकार मिळालेले होते. पण १९५० साली भारत सरकारने राष्ट्रपतींचा अध्यादेश काढण्याचा अधिकार वापरत या वर्षीच केंद्र-राज्य संबंधांपैकी कायदे करण्याचे अजून ३८ अधिकार भारत सरकारने आपल्या अखत्यारीत घेतले. यासाठे राष्ट्रपतींचा अध्यादेश काढण्याचा अधिकार वापरण्यात आला तर जम्मू-कश्मीरमधील सरकारला तो मंजूर करण्यास भाग पाडण्यात आले. हेच १९५२ व ५४ साली करून कलम ३७० चे दात काढण्याचे काम करण्यात आले.

करणसिंग यांना सदर-इ-रियासत पदावर बसवत हे काम केले गेले. उदा. १९५२ साली तेथील राजेशाही अधिकृतरित्या संपवण्यात आली. तसेच जम्मू-काश्मीरमधून आलेल्या शिष्टमंडळाशी दिल्ली करार म्हणून प्रसिद्ध असलेला करार करण्यात आला. त्यानुसार केंद्राला जम्मू-काश्मीर राज्याबाबत कायदे करण्याचे अधिकचे अधिकार प्राप्त झाले. शेख अब्दुल्ला यात अडथळे आणताहेत हे लक्षात आल्यावर नाराज झालेल्या पंडित नेहरुंनी करणसिंगांकरवी १९५३मध्ये हे अब्दुल्लांना पंतप्रधानपदावरून बडतर्फ केले, नंतर अटकही केली आणि कलम ३७०ला हरताळ फासायला सुरूवात केली.

१९५४चा राष्ट्रपतींचा अध्यादेश या स्थितीचा फायदा घेत काढला गेला व दिल्ली कराराची अंमलबजावणी सुरू झाली. यानुसार जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता देण्यात आली. (जी पूर्वी नव्हती) कलम ३५ (अ)चा समावेशही केला गेला. त्यानुसार कायमचे रहिवासी कोण हे ठरवण्याचा अधिकार राज्याला बहाल केला गेला. भारतीय घटनेने प्रदान केलेले मुलभूत नागरी अधिकारही तेथील नागरिकांना दिले गेले.

सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यकक्षा जम्मू-काश्मीरपर्यंत वाढवण्यात आली. तसेच भारत सरकार आणीबाणी घोषित करेल तेव्हा तिच्या कक्षेत या राज्यालाही आणून ठेवले. कस्टम ड्यूटीवर नियंत्रण ठेवण्याचा या राज्याचा विशेषाधिकारही रद्द करण्यात आला. थोडक्यात भारतीय घटनेची व्याप्ती क्रमाक्रमाने जम्मू-काश्मीरमध्ये वाढवण्यात आली आणि कलम ३७० मधील तरतुदी एका-पाठोपाठ एक अशा रद्द करण्यात आल्या.

पुढे सदर-इ-रियासत हे पद रद्द करण्यात आले व राज्यपालाची नेमणूक केंद्राच्या ताब्यात आली आणि आता राज्यपाल राज्याच्या सल्ल्याने नव्हे तर केंद्राच्या सल्ल्याने आपला कारभार पाहतो.

खुद्द मोदींनीही यात हातभार लावलेला आहे. मार्च २०१९ मध्ये केलेल्या घटनादुरुस्तीनुसार अनुसूचित जाती-जमातीच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बढतीमधील आरक्षणाचा आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्यांना नोकरी-शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण द्यायचा कायदा जम्मू-काश्मीरला लागू करण्यात आला. आता केंद्र-राज्य संबंधातील केंद्राला असलेल्या अधिकारांपैकी ९४ बाबी केंद्राच्या अधीन राहिलेल्या आहेत. उर्वरीत तरतूदी अन्य राज्यांना कलम ३७१ नुसार लागू आहेत त्याच जम्मू-काश्मीरला लागू आहेत.

उदा. परराज्यातील लोक तेथे जमीन विकत घेऊ शकत नाहीत पण दीर्घ मुदतीच्या भाडेकराराने मात्र जमीन घेऊ शकतात. राज्याचा कायमचा रहिवासी कोण असेल हेही ठरवायचे अधिकार राज्याला आहेत. आणि यात फारसे वावगे काही उरलेले नाही.

एखाद्या प्रदेशातील निसर्ग, स्थानिक संस्कृतीचे जतन व्हायचे असेल तर अशी काही बंधने घातली जातात. अन्य उत्तर-पूर्व राज्यांतही हीच स्थिती आहे. इतकेच काय कारगिल-लद्दाख प्रांतांनाही राज्यातच वेगळे विशेषाधिकार आहेत. असे असूनही या कलमाचा बागुलबोवा उभा करत हा कसलाही इतिहास माहित नसणाऱ्यांनी या कलमाचा वापर सामाजिक विद्वेष वाढवण्यासाठी केला व आजही करताहेत हे दुर्दैवी आहे.
खरे तर करायच्याच असतील तर उरलेल्या या ३ बाबीही राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाने रद्द होऊ शकतात कारण तेथे आज राष्ट्रपती राजवट आहे आणि राज्यपालांच्या संमतीने हे बदल अंमलात आणले जाऊ शकतात. पण ज्यांना कलम ३७० चे विद्वेषी राजकारणच करायचे आहे ते असा मार्ग निवडणार नाहीत हे दिसतेच आहे. आणि सामान्य जनतेलाही कलम ३७० काय होते आणि आता त्याचे काय झाले आहे हे समजावून घेण्याची इच्छा नाही.

काँग्रेस सरकारने कसलाही गाजावाजा न करता १९५० पासूनच अत्यंत मुत्सद्दीपणे ३७० कलमाची हवाच काढून घ्यायला सुरूवात करत हे कलमच निरर्थक ठरवले. पण त्यांना जाहीरपणे हे सांगता आले नाही कारण तसे केले असते तर पुढील मार्ग दुष्कर झाला असता. आता दात पडलेल्या वयस्कर सिंहासारखे झालेले हे कलम रद्द करण्याचा जाहीर आव आणत काश्मीरमधील सुरळीत होऊ लागलेली स्थिती उद्रेकी बनवण्याचा हा प्रयत्न योग्य नाही.

कलम ३५ (अ) चा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालय जो काही निर्णय द्यायचा तो देईल आणि तो मान्य करणे जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांना भागच आहे. कलम ३७० आज निरर्थक आहे हे ओमर अब्दुल्लांसह सर्व काश्मीरी नेत्यांना माहित आहे, पण केंद्र आक्रमक झाले आहे असे पाहून आपली राजकीय पोळी भाजून घ्यायचा प्रयत्न सर्व पक्षीय राजकारणी ते फुटीरतावादी करणार हे उघड आहे. यात मरणार आहे तो सामान्य काश्मीरी नागरिक. द्वेषाचे राजकारण राष्ट्राचे अस्तित्वच खिळखिळे करेल हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

संजय सोनवणी
(The Wire)

Saturday, July 27, 2019

कारगिलमधील अज्ञात शिवस्थान!

कारगिल हा लद्दाखचा एक महत्वाच विभाग. द्रास, कारगिल, बटालिक हे उपविभाग. जगप्रसिद्ध  झोजिला खिंडीतून प्रवास परत आपण द्रासमध्ये पोहोचतो. हे जगातील दुस-या क्रमांकाचे थंड हवेचे ठिकाण. झोजिला खिंड आणि लद्दाख कश्मीरचा महान सम्राट ललितादित्याने आठव्या शतकात गिलगिट-बाल्टीस्तान जिंकत काश्मीरला जोडले. झोजिला खिंडीवर नियंत्रण मिळवल्याने व्यापारावरही काश्मीरचे नियंत्रण आले. हा इतिहास सर्वांना माहित असायला हवा.

नुन-कुन ही दोन जोड-हिमशिखरे. भारतातील दुस-या क्रमांकाच्या उंचीची. नितांतसुंदर सुरु दरीतून या शिखरांच्या दिशेने प्रवास म्हणजे एक अद्भूत अनुभव. असे म्हणतात की कारगिल-लद्दाखमध्ये हिंदू धर्मस्थाने नाहीत. पण ते खरे नाही. या भागात बौद्ध धर्म येण्यापुर्वी या शिखरांना "शिव-पार्वती" शिखरे मानले जायचे. कैलास सोडून येथे शिव-पार्वती का आले याची एक विलक्षण आख्यायिका आहे जी मला कालिका पुराणात वाचायला मिळाली होती. सुरु नदीचे प्रजेला त्रस्त करणा-या एका दुष्ट नागाने अडवलेले पात्र शिवाने आपला त्रिशूळ फेकून कसे वाहते केले हेही त्या कथेत होते.. या शिखरांच्या पायथ्याशी सुरु नदी अवाढव्य पाषाणांना अक्षरश: चिंचोळी भेग पाडून शेकडो फुट खालुन अत्यंत वेगाने वाहते. ती त्रिशुळाने भेदलेली भेग अशी श्रद्धा आहे. निसर्गाचा हा चमत्कार. यानेच भाविकांच्या प्रतिभेला बहर आला असेल. पण पाचव्या-सहाव्या शतकात इकडे बौद्ध धर्म जसा प्रस्थापित झाला हे शिवस्थान विस्मरणात गेले हे मात्र खरे! प्राचीन काळी भाविक अमरनाथ यात्रा करुन या शिव-पार्वती पर्वताचे दर्शन घ्यायला यायचे. त्याशिवाय शिवयात्रा सफल होत नाही अशी श्रद्धा होती. पण पुढे ही प्रथा बंद झाली. ही प्रथा आजही सुरु होऊ शकते. ध्यान-धारणेसाठी तर इतकी उत्कृष्ठ जागा जगात कोठेही सापडणार नाही.

नुन-कुन (शिव-पार्वती) पर्वताच्या पायथ्याशी सुरु नदीच्या एका नागाने अडवलेल्या प्रवाहाला शिवाने त्रिशूळ फेकून मुक्त वाट दिली अशी पुराणकथा आहे ती ही जागा. ती त्रिशुळाने भेदलेली भेग अशी श्रद्धा आहे. या भेगेच्या खालून किमान सात-आठशे फुटांवरून सुरु नदी खळाळत वाहते. नेत्रांचे पारणे फेडणारे हे दृष्य!

Wednesday, July 24, 2019

काश्मीर सम्राट ललितादित्याच्या इतिहासावर प्रकाश!

काश्मीर सम्राट ललितादित्याच्या इतिहासावर प्रकाश!

प्रसिद्ध लेखक आणि संशोधक संजय सोनवणी यांच्या पुस्तकाला महाराज्य राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी दिलेली प्रस्तावना.
भारतीय राज्यघटनेच्या विशिष्ट तरतुदीमुळे काश्मीर हा प्रांत भारताचा एक भाग असूनही इतर प्रांतांपेक्षा वेगळा वाटतो. हा झाला राज्यशास्त्रीय किंवा राज्यघटनाशास्त्रीय मुद्दा. त्याची इतिहासशास्त्रीय चर्चाही नेहमी होत असते, पण एरवी सुद्धा काश्मीर आणि उर्वरित भारत यांच्यात पुरेसे वैचारिक दळणवळण किंवा संवाद असतो असे म्हणता येत नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे काश्मीरचा इतिहास भारताच्या इतिहासाला नीटपणे जोडण्यात इतिहासकार यशस्वी झाले नाहीत. ही जोडणी मुद्दाम करायची अशातला भाग नाही. जोडणी मुळचीच आहे. ती फक्त दाखवून द्यायची आणि लिखित इतिहासाच भाग बनवायची हा मुद्दा आहे.
वरील वाक्यात ‘फक्त’ हा शब्द वापरण्यात आला असला तरी ते काम सोपे नाही. त्यासाठी सखोल अभ्यास आणि सूक्ष्म दृष्टी यांची गरज असते. पारंपरिक समजुतींच्या विरोधात जाऊन वेगळी मांडणी करण्याचे धैर्य लागते. प्रतिवाद करणाऱ्या संभाव्य विद्वानांना अंगावर घेण्याची तयारी लागते.
या सर्व गुणसमुच्चयाने युक्त असलेले ताज्या दमाचे इतिहासकार म्हणजे संजय सोनवणी. सोनवणींचे काश्मिरी सम्राट ललितादित्य चरित्र म्हणजे ही जोडणी करणारे महत्त्वाचे पुस्तक आहे.
अर्थात अशा प्रकारची चाकोरीबाहेरील मांडणी करणारा अभ्यासक अस्तित्वात असला तरी त्याची अशी मांडणी ग्रंथरूपाने प्रसिद्ध करण्याची वैचारिक आणि आर्थिक हिंमत करणारा प्रकाशकही लागतो. सुदैवाने सोनवणींच्या प्रस्तुत पुस्तकासाठी संजय नहार यांच्या रूपाने असा प्रकाशक मिळाला आहे.
संजय नहार हे रूढ अर्थाने व्यावसायिक प्रकाशक नाहीत. म्हणजे चिनार प्रकाशन ही केवळ आर्थिक लाभासाठी कार्यरत असणारी पेढी नसून एका विशिष्ट ध्येयात्मक उद्दिष्टासाठी धडपडणारी आणि त्यामुळे लाभालाभाचे हिशेब न मांडणारी संस्था आहे. भारत जोडणे, धर्माधर्मांमधील, जातीजातींमधील, प्रांताप्रांतामधील भेद आणि दुरावा संपुष्टात आणून देशाला ‘एकमय’ लोकांचे (हा महात्मा फुले यांचा शब्द) राष्ट्र बनवणे यासाठी ही धडपड चालू आहे. त्यासाठी जे समूह वा प्रदेश मुख्य प्रवाहात नाहीत त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची तसेच मुख्य प्रवाहातील घटकांना या समूहांशिवाय, प्रदेशांशिवाय, मुख्य प्रवाह खऱ्या अर्थाने ‘मुख्य’ होत नाही याची जाणीव करून देण्याचीही आवश्यकता आहे. चिनार प्रकाशनाची भावंडसंस्था ‘सरहद’मार्फत नहार यांचे हे कार्यही चालू आहे.
खरे तर काश्मीर आणि महाराष्ट्र यांचे नाते फार प्राचीन आहे. संत ज्ञानेश्वरांच्या तत्त्वज्ञानावर आचार्य अभिनवगुप्त यांचा प्रभाव होता. ते काश्मीरी शैव तत्त्वज्ञानाचे शीर्षस्थ प्रतिनिधी मानले जातात, परंतु काश्मीरी शैव तत्त्वज्ञान हेच मुळात महाराष्ट्रातील त्र्यंबकेश्वर येथे प्रवाहित झाले, असा विख्यात संशोधक डॉ. रा. चिं. ढेरे यांचा दावा आहे. याच त्र्यंबकेश्वरातील ब्रह्मगिरी पर्वतावर निवृत्तीनाथांना गहिनीनाथांकडून नाथपंथीय तत्त्वज्ञानाची दीक्षा मिळाली आणि अर्थातच निवृत्तीनाथांकडून ज्ञानेश्वरांना. याचा अर्थ असा होतो की काश्मीरमधील उपरोक्त प्रत्यभिज्ञा शैव तत्त्वज्ञान आणि महाराष्ट्रातील नाथ शैव व पर्यायाने वारकरी तत्त्वज्ञान एकाच कुळातील आहेत.
पण या तात्त्विक मुद्द्याचीही गरज नाही. ज्ञानेश्वरांनी देवगिरी येथील ज्या यादव राजांच्या काळात ग्रंथसंपत्ती सिद्ध केली त्याच यादवांच्या दरबारात काश्मिरी पंडित शारंगदेव (त्याच्या दोन पिढ्यांपासून) आश्रयाला होता व त्याने भारतीय संगीतावरील आजही प्रमाण मानला जाणरा ‘संगीत रत्नाकर’ हा मूलभूत ग्रंथ लिहिला. या ग्रंथातील तात्त्विक चौकट व परिभाषा प्रत्याभिज्ञा ऊर्फ काश्मीरी शैव तत्त्वज्ञानाचीच आहे.
सोनवणींच्या ग्रंथाचा समावेश चरित्र किंवा इतिहास या वर्गात होतो याची मला कल्पना आहे. तत्त्वज्ञानाचा संदर्भ दिला तो महाराष्ट्र आणि काश्मीर यांच्यामधील संबंध अधोरेखित व्हावा म्हणून. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे घराणे काश्मिरी पंडितांचे होते. त्यांचे मेहुणे (म्हणजे विजयालक्ष्मींचे पती) रणजित पंडित या मराठी माणसानेच काश्मीरच्या आद्य इतिहासकार कल्हण पंडिताने लिहिलेल्या ‘राजतरंगिणी’ या इतिहास ग्रंथाचे इंग्रजी भाषांतर केले होते. विशेष म्हणजे नुकतेच संजय नहारांनी या ग्रंथाचे मराठी भाषांतर प्रकाशित करून काश्मीर व महाराष्ट्र यांचे नाते अधिक दृढ केले. ज्येष्ठ लेखिका अरूणा ढेरे आणि प्रशांत तळणीकर यांनी त्याचा अनुवाद केला आहे. कल्हणच्या ‘राजतरंगिणी’ची परंपरा पुढे नेत त्यानंतरच्या राजांचा इतिहास सांगणाऱ्या जोनराजकृत ‘राजतरंगिणी’चा तळटीपांनी केलेला मराठी अनुवादही चिनारतर्फे प्रकाशित झाला आहे.
संजय सोनवणी यांच्या ‘ललितादित्या’चे प्रकाशन हा याच प्रक्रियेचा एक भाग आहे आणि ही प्रक्रिया पुढे अशीच चालू राहील याची मला खात्री आहे. हे चरित्र इतर सर्वच भारतीय भाषांमध्ये पोहोचले तर काश्मीरचे एकूणच भारताशी काय नाते होते याची जाणीव सर्वांनाच होईल. सद्यस्थितीत या प्रकारच्या जाणीवेची किती आवश्यकता आहे हे लक्षात घेतले तर हे एक प्रकारचे राष्ट्रीय कार्य आहे याविषयी शंका राहू नये.
कल्हणच्याच इतिहासावरून आणि त्यापूर्वीच्या ‘नीलमतपुराण’ या ग्रंथावरून असे म्हणता येते की काश्मीरच्या इतिहासाचा संबंध भारताच्या इतिहासाशी महाभारत युद्धाच्या पूर्वीच्या काळापासून संबंध आहे. जरासंध, गोनंद (पहिला) आणि दामोदराच्या मृत्यूनंतर दामोदराची पत्नी यशोमतीचा राज्याभिषेक आणि राज्य स्थापना खुद्द श्रीकृष्णाने केली होती. त्यानंतरचा प्रसिद्ध राजवंश म्हणजे कर्कोटक होय. या वंशातील सर्वात प्रसिद्ध राजा म्हणजे सोनवणींच्या चरित्र ग्रंथाचा नायक मुक्तापीड अर्थात ललितादित्य. सोनवणींच्या ग्रंथाची सुरूवात या कर्कोटक वंशाच्या विवेचनापासून होते आणि ते उचितच आहे. पुराणकारांनुसार कर्कोटक वंश हा एक नागवंश मानला जातो. त्याची ऐतिहासिक संगती लावायचा प्रयत्नही सोनवणींनी केला आहे. ती लावताना त्यांना अनुषंगाने वर्ण-जातीव्यवस्था, आर्य-अनार्य समस्या, संस्कृत-प्राकृत भाषेचा संबंध अशा विषयांना हात घालावा लागला आहे. हे सर्व विषय स्वरूपत:च वादग्रस्त म्हणता येतील अशा प्रकारचे आहेत. त्यांच्यावर चर्चा होत असते व होत राहील. (उदा. ‘शूद्र’ शब्दाची व्युत्पत्ती, जी शंकराचार्चांनी ‘ब्रह्मसूत्रभाष्य’ मध्ये दिली आहे.) पण या चर्चेत सोनवणींच्या मतांचीही दखल घ्यावी लागेल, इतकी ती महत्त्वाची आहेत. या संदर्भात आलेल्या ‘एकांग/एकंग’ शब्दाचा उल्लेख करायला हरकत नाही. ही संकल्पना सर्वत्र आढळते. तुकारामांच्या अभंगात वैष्णवांना अलंकारिकपणे ‘एकंग वीर’ असे म्हटले आहे.
कर्कोटक वंशाचा पहिला राजा दुर्लभवर्धन प्रज्ञादित्य म्हणजे कनौजचा राजा हर्षवर्धन यांचा समकालीन होय. दुर्लभवर्धन हा हर्षाचा मांडलिक असल्याचा विद्वानांचा दावा सोनवणींना मान्य नाही. दुर्लभवर्धनानंतर त्याचा पुत्र प्रतापादित्य सत्तेवर आला. त्याला चंद्रापीड, तारापीड आणि मुक्तापीड (म्हणजे ललितादित्य) असे तीन पुत्र होते. प्रतापादित्याच्या पश्चात अर्थातच चंद्रापीड गादीवर आला. चंद्रापीडाच्याच काळात पश्चिमेकडून अरबांच्या स्वाऱ्या सुरू झाल्या. मोहंमद बिन कासीम याने सिंधचा राजा दाहिर याला पराभूत करून त्याचे राज्य बळकावले.
मोहंमद बिन कासीमने केलेल्या सिंधवरील आक्रमणाचे पडसाद भारताच्या इतिहासात सतत उमटत राहिले आहेत, पण इतिहासकारांचे विवेचन या दोन सत्तांपुरतेच मर्यादित राहिले आहे. सोनवणी इतिहासाच्या कक्षा रूंदावतात आणि समकालीन चिनी तसेच तिबेटी सत्ताधीशांना आपल्या इतिहासाचा भाग बनवतात. वायव्येकडील छोट्या-मोठ्या सत्ताही त्यांच्या नजरेतून सुटत नाहीत. कासीमने दाहिरचा पराभव केल्यानंतर दाहिरचा मुलगा जयसिंह चंद्रापीडाच्या आश्रयाला काश्मीरमध्ये आला असल्याचे ते निदर्शनास आणतात. (हा जयसिंह परत सिंधमध्ये गेला व त्याने इस्लामचा स्वीकार करून सत्ता टिकवून धरण्यात कसेबसे यश मिळवले हा भाग वेगळा.) अर्थात सोनवणींनीच दाखवून दिल्याप्रमाणे चंद्रापीडाचे कार्य जयसिंहाला आश्रय देण्यापुरते मर्यादित नव्हते. तो अरबी आक्रमणाचा प्रतिकार करण्यासाठी तयार झालेल्या आसपासच्या हिंदू व बौद्ध सत्ताधीशांच्या आघाडीचा घटक होता. या सर्वांनी केलेल्या प्रतिकारामुळेच कासिमला मुलतानमध्येच थोपवता आले, असे प्रतिपादन आहे. या प्रतिकारात सामील होण्याचे आवाहन चंद्रापीडाने चीनच्या सम्राटालाही  केले होते, हे ते चिनी साधनांवरून सांगतात. चीनच्या हितसंबंधांशी निगडीत असलेले व्यापारी मार्ग आक्रमकाच्या कक्षेत येत असल्याने हे आवाहन संयुक्तिकही होते. या मार्गांवर कब्जा मिळवण्याचा तिबेटच्या राजाचाही इरादा होता. अशा वेळी चंद्रापीडाने चीनच्या राजाला रसद व कुमक पाठवून मदत केली.
सामरिक शास्त्राच्या दृष्टीने पाहता काश्मीरचे स्थान या सत्ताव्यूहात केंद्रवर्ती दिसते. चीन, आक्रमक महासत्ता होऊ पाहणारा तिबेट, वायव्येकडील छोटीमोठी राज्ये व तेथपर्यंत चाल करून आलेले अरबी आक्रमक आणि दक्षिणेस कनोजचे साम्राज्य असा हा पट आहे. सोनवणींच्या विवेचनावरून असे निश्चित म्हणता येते की, काश्मीरच्या कर्कोटक राजांनी काश्मीरचे हे स्थान ओळखून व विचारात घेऊनच राजनीतीची आखणी केली व त्यात ते लक्षणीयरित्या यशस्वीही झाले. कासीम काश्मीरच्या (पंजाबमधील) सीमेपर्यंत म्हणजे जालंदरपर्यंत पोहोचला खरा, परंतु चंद्रापीडाच्या कडव्या प्रतिकारामुळे त्याला ती मोहीम अर्धवट सोडून हिमाचल प्रदेशातील कांगराकडे मोर्चा वळवावा लागला. सोनवणींच्या हकीगतीला मूळ अरबी साधनांचा आधार आहे हे वेगळे सांगायची गरज नाही. अरबांच्या या संकटाला तोंड देण्यासाठीच कनोजचा राजा यशोवर्मा याच्याबरोबर युती करायची कल्पना चंद्रापीडाला सुचली असण्याची शक्यता सोनवणी व्यक्त करतात. तिला निराधार म्हणता येणार नाही.
दुर्दैवाने चंद्रापीडाचा भाऊ तारापीड कपटी व स्वार्थी निघाला. चंद्रापीडाचा मृत्यू घातपाताने घडवून आणून तो गादीवर आला. पण अर्थात त्याने परराष्ट्र नीतीत चंद्रापीडाचेच धोरण पुढे चालवले. चीन व तिबेट यांच्या संघर्षात त्याने चीनला सहकार्य केले.
यासंदर्भात चीन म्हणजे या काळातील महासत्ता मानून त्यानुसार इतिहास लिहिण्याची पद्धत चुकीची असल्याचे सोनवणी, तानसेन सेन यांच्या मताचा प्रतिवाद करीत दाखवून देतात. कल्हणाने तारापीडाचे जणू खलनायक असे चित्रीकरण केले आहे. त्याच्याशी ते तार्किक मुद्दे व चिनी-तिबेटी पुरावे उपस्थित करून असहमती प्रगट करतात.
तारापीडाचा मृत्यू आकस्मिक आणि गूढ रीतीने झाला आणि चरित्रनायक मुक्तापीड ललितादित्याने राज्यारोहण केले. हे वर्ष इ. स. ७२४-२५ असल्याचे सोनवणी मानतात. यासंदर्भात ते राज्यारोहण वर्ष इ. स. ६९५ आसपासचे असल्याचा शंकर पांडुरंग पंडित यांच्या मताचा प्रतिवादही करतात. योगायोगाने शंकर पांडुरंग पंडित हे राजतरंगिणीचा इंग्रजी अनुवाद करणाऱ्या रणजित पंडितांचे चुलते होते. त्यांनी ‘वाक्पतीच्या गौडवहो’ या प्राकृत काव्याचे संपादन केले असून त्याच्याच प्रस्तावनेत ललितादित्य इ. स. ६९५ मध्ये गादीवर आल्याचे म्हटले आहे. चिनी दरबारातील नोंदी अप्रमाण मानूण कल्हणाने दिलेल्या कालगणनेवर विसंबण्याकडे पंडितांचा कल दिसतो. याउलट सोनवणी चिनी दरबारातील नोदींना महत्त्व देताना दिसतात. या नोंदीप्रमाणे चंद्रापीड हा किमान ७२०  इसवीपर्यंत राज्यावर होता. त्यानंरची तारापीडाची अल्प कारकीर्द जमेस धरून ललितादित्याचे राज्यारोहणवर्ष इ. स. ७२४/७२५ असल्याचे सोनवणी प्रतिपादन करतात. इतकेच नव्हे तर कल्हणावर सर्वस्वी अवलंबून न राहता समकालीन अन्य पुरावे विचारात घेऊन ललितादित्याच्याच नव्हे तर एकूणच कर्कोटक घराण्याच्या इतिहासाची पुनर्रचना केली पाहिजे, असे ते सुचवतात. त्यांचे स्वत:चे लेखन हे याच दिशेने टाकलेले पाऊल आहे हे वेगळे सांगायची गरज नाही.
मोहंमद बिन कासीमनंतर जुनैद नामक अधिकाऱ्याची नेमणूक बगदादच्या खलिफाने सिंध प्राताचा गव्हर्नर म्हणून केली होती. तो स्थानिक सत्ताधाऱ्यांकडून खंडणी मागू लागला. ललितादित्याने गादीवर आल्यानंतर सर्वप्रथम जुनैदवर चाल करून त्याचा पराभव केला व या खंडणी प्रकाराला आळा घातला. या घटनेची नोंद इतिहासाने नीट घेतली नाही ही सोनवणींची  खंत आहे. अशा प्रसंगी अरबी साधने लढाया झाल्याचे सांगतात, पण त्याचा नेमका अंत काय झाला हे सांगत नाहीत. याचा अर्थ त्यांनी पराभव झाला असल्याचे मान्य केले आहे, असे सोनवणींचे म्हणणे आहे. सोनवणी हे इतिहास लेखनाचे एक वेगळेच प्रमाणशास्त्र घडवीत असल्याचे म्हणता येईल. (असा प्रयत्न पूर्वी कॉ. शरद पाटील यांनी केला होता.) ‘‘शिवाय नंतरचा इतिहास पाहिला तर हे समजले की मोकळ्या जागांमध्ये नेमके काय भरायचे आणि इतिहास कसा पूर्ण करायचा,’’ हे त्यांचे विधान पुरेसे स्पष्ट आहे. या पराभवामुळेच खलिफाने जुनैदला परत बोलावून तामिम नावाच्या अधिकाऱ्याला त्याच्या जागी नियुक्त केले. ललितादित्याने कनोजचा सम्राट यशोवर्मा याच्याशी आघाडी करून अरबांना यशस्वी तोंड दिले, असे सोनवणींचे विवेचन आहे. जुनैदनंतरचा गव्हर्नर तामिम पळून गेला आणि त्याच्यानंतर आलेल्या अल हकम याच्या वाट्यालाही पराभवांची मालिकाच आली, असे सोनवणींचे प्रतिपादन आहे.
ललितादित्य आणि यशोवर्मा यांच्या संयुक्त आघाडीने तिबेटवर हल्ला करून तिबेटने बळकावलेले महत्त्वाचे पाच व्यापारी मार्ग सोडवले आणि तिबेटच्या आक्रमक वर्चस्ववादाला आळा घातला. ललितादित्याने चीनच्या राजाकडे पाठविलेल्या शिष्टमंडळाकडे सोपवलेल्या पत्रात याचा उल्लेख आहे. चिनी सम्राटाने ललितादित्याला राजा म्हणून मान्यता दिली. याचा अर्थ तानसेन सेन यांनी ललितादित्य चीनचा मांडलिक होता असा लावला आहे. तो सोनवणींनी पूर्णपणे त्याज्य ठरविला.
सोनवणी आणखीही एका महत्त्वाच्या घटनेकडे लक्ष वेधतात. अल्बेरूनी या अरब लेखकाने लिहिलेल्या ‘किताब अल् हिंद’ या ग्रंथानुसार राजा मुत्ताई याने तुर्कांवर मिळविलेल्या विजयाप्रित्यर्थ काश्मिरी लोक दरवर्षी एक उत्सव साजरा करीत असत.
हा मुत्ताई म्हणजे दुसरा तिसरा कोणी नसून काश्मिरी सम्राट मुक्तापीड म्हणजेच ललितादित्य होता हे स्पष्ट आहे. अल्बेरूनीचा हा उल्लेख ललितादित्याने तोखारीस्तानवर मिळवलेल्या विजयाचा आहे.
या संदर्भातील सोनवणींचे विधान विषादपूर्ण असले तरी सत्य म्हणावे लागते ‘‘मधल्या काळाबद्दल इतिहास पूर्णतया व आश्चर्यकारकरित्या मौन आहे.’’
चिनी, तिबेटी आणि अरबी साधनांचा वेळ घालत सोनवणींनी इतिहासाला आपले मौन सोडायला लावले आहे, असे वाचक नक्कीच म्हणतील. सोनवणींच्या या लेखनाने इतिहासाचे चीनकेंद्रीत प्रारूप मागे पडून काश्मीरकेंद्रित प्रारूत विकसित होईल, अशी शक्यता आपण वर्तवू शकतो.
अरब आणि तिबेट या दोन शत्रूंवर मात करण्यासाठी ललितादित्य आणि यशोवर्मा एकत्र आले असले व त्यांना त्या काळात यश मिळाले असले तरी त्या दोघांमध्येच संघर्षाची ठिणगी पडायला वेळ लागला नाही. या संघर्षाची परिणिती यशोवर्माच्या पराभवात व त्याने काश्मीरचे मांडलिकत्व स्वीकारण्यात झाली. या सर्व प्रकारचे वर्णन सोनवणी वाक्पतीचे ‘गौडवहो’ तसेच ‘प्रभावकचरित्र’, ‘प्रबंधकोश’ आणि बाप्पाभट्टी सुचरिते या जैन साधनांच्या आधारे केले आहे
यशोवर्माच्या पराभवानंतर ललितादित्याचे राज्य हे भारतातील सर्वात मोठे राज्य बनले, याकडे सोनवणी लक्ष वेधतात. याचा अर्थ असा होतो की, चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य, हर्ष अशा सम्राटांच्या बरोबरीने ललितादित्याची गणना करायला हवी.
कल्हणाने दिलेल्या माहितीनुसार उत्तरकाळात ललितादित्याने सर्व भारतभर मोहिमा करून चारी दिशांकडील राज्यांवर विजय संपादन केला. तो दिग्विजयी सम्राट ठरला. इतकेच नव्हे तर भारताबाहेरील वायव्य दिशांकडील (ज्याला उत्तरापथ म्हणत) राज्यांनाही त्याने जिंकले. कल्हणाने दिलेली हकीगत सोनवणींनी उद्धृत केली आहेच, परंतु ती शब्दश: सत्य मानावी असा त्यांचा आग्रह नाही. किंबहुना तिच्यात सांकेतिकता व अतिशयोक्ती असल्याचे  त्यांनाही मान्य आहे. अर्थात या वर्णनातील ७५ टक्के भाग अतिशयोक्त मानला तरी उरलेल्या भागाच्या आधारे ललितादित्य हा अशा प्रकारचा शेवटचा दिग्विजयी सम्राट होता, असे निश्चित म्हणता येते. ‘‘ललितादित्याने अरबांना भारतातून तर हुसकावलेच पण तत्कालीन सामर्थ्यशाली असलेली सत्ता तिबेटलाही रोखण्यात त्याने यश मिळवले, ही त्याची अद्वितीय कामगिरी होय. जागतिक राजकीय अंदाधुंदीच्या काळात ललितादित्याने जे यश मिळवले ते पाहता त्याला भारतातील अशोकानंतरचा दुसरा महान सम्राट म्हणायला प्रत्यवाय नसावा.’’ हे सोनवणीकृत ललितादित्याचे मूल्यमापन यथार्थ व यथोचित म्हणावे लागेल.
सम्राट ललितादित्य लढवय्या सेनानी आणि मुत्सद्दी राजकारणी तर होताच, परंतु एक शासक म्हणूनही त्याची कामगिरी महत्त्वाची आहे. त्याने प्रजेचे पालन केले. धर्माधर्मामध्ये भेदभाव केला नाही. अनेक मंदिरे, स्तूप, उद्याने निर्मिली. हे त्याचे रचनात्मक कार्यही उपेक्षणीय नाही. सोनवणींनी त्याचा यथायोग्य परामर्श घेतला आहे. ललितादित्याच्या पर्याला ते ‘सुवर्णपर्व’ म्हणतात हेही योग्यच आहे.
संजय सोनवणींच्या या पुस्तकामुळे आणि संजय नहारांच्या प्रकाशन कार्यामुळे काश्मीर भारताच्या मुख्य प्रवाहातील प्रदेश होता ही वस्तुस्थिती प्रकर्षाने पुढे येत आहे. याचा परत एकदा निर्देश करीत आणि त्यांना शुभेच्छा देत प्रस्तावनेला पूर्णविराम देतो.
डॉ. सदानंद मोरे, अध्यक्ष, महाराज्य राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ
काश्मीरचा सम्राट ललितादित्यसंजय सोनवणीचिनार पब्लिशर्स, सरहद रिसर्च सेंटरमूल्य २८० रु.

आंदोलनाच्या तयारीत धनगर समाज

आंदोलनाच्या तयारीत धनगर समाज

धनगरांना आदिवासी दर्जा न देता आदिवासींच्या (आरक्षणाव्यतिरिक्तच्या) सवलती लागू करण्याची पोकळ घोषणा काय किंवा बजेटमध्ये हजार कोटींची तरतूद करण्याची शिफारस काय, धनगरांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे.
“आता नाही तर कधीच नाही!” असे घोषवाक्य घेत विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर धनगर समाजाने रणशिंग फुंकले आहे. राज्यात सर्वत्र बैठका होत आणि आंदोलनाची दिशा ठरवली जात आहे. २०१४ साली लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर धनगर समाजाने बारामती येथे महा-आंदोलन केले होते. त्यावेळेस नरेंद्र मोदी यांनी समाजाला आश्वासन दिले. देवेंद्र फडणवीस यांनी आपण पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत आपण धनगर आरक्षणाचा प्रश्न निकालात काढू असे आश्वासन दिले. पुढे कसलाही संवैधानिक दर्जा नसलेल्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सला धनगर आदिवासी आहेत की नाही हे तपासून पाहण्याचे व अहवाल सादर करायचे काम दिले. खरे म्हणजे राज्य सरकारनेच धनगर समाजाला भटक्या जमातीचा, म्हणजे नोमॅडिक ट्राईबचा आणि म्हणजेच भटके आदिवासी म्हणून मान्यता दिली आहे हे सरकार विसरले. असे असतांना पुन्हा धनगरांची ओळख तपासून पाहण्याची आवश्यकता नव्हती. तरीही अहवाल मागितला गेला. तो सादरही झाला. पण तो अद्याप पटलावर आणला गेलेला नाही. किंबहुना धनगरांचा कोणताही प्रश्न सोडवायचाच नाही याच दिशेने राज्य व केंद्र सरकारची पावले पडलेली आहेत असे दिसून येईल.
मराठ्यांचा प्रश्न मात्र सरकारने तातडीने मार्गी लावला. कायदाही केला. केंद्र सरकारने उच्चवर्णीय पण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळांना न मागताही घटनेत बदल करून दहा टक्के आरक्षणाची तरतूद केली. म्हणजे राजकीय व सामाजिक दृष्ट्या बलाढ्यांचे प्रश्न सोडवण्यात सरकारला रुची आहे पण मेंढपाळासारख्या आदिम व्यवसायावर जगण्याऱ्या आणि राजकीयदृष्ट्या पूर्ण असंघटित आणि पिछाडीवर असलेल्या धनगर समाजाकडे ढुंकुनही पहायला सरकारकडे वेळ नाही असे चित्र निर्माण झालेले असल्याने धनगर समाजात मोठी खदखद आहेच. आणि ती आता राज्यव्यापी आंदोलनातून बाहेर पडेल अशी चिन्हे दिसत आहेत.
खरे तर हा प्रश्न धनगरांचे अज्ञान आणि सर्व सरकारांची बनचुकेगिरी यामुळे निर्माण झालेला आहे. खरे तर याबाबत पूर्वीच हालचाली झाल्या होत्या कारण अनुसूचित जमातींच्या यादीत झालेली एक भाषिक चूक. ‘र’ या शब्दाचा उच्चार इंग्रजीत अनेकदा ‘ड’ असा केला जातो. उदा. ‘बोरो’ जमात ‘बोडो’ म्हणून उल्लेखली जाते तर ‘जाखर’चे ‘जाखड’ असे स्पेलिंग केले जाते. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींमध्ये ‘ओरांव’ व ‘धनगड’ यांचा समावेश केला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘ओरांव’ जमातीचे फक्त एक कुटुंब १९९१च्या जनगणनेत नोंदले आहे तर “धनगड’ असे उच्चारली जाणारी/म्हणवणारी एकही जात-जमात महाराष्ट्रात नाही. तरीही ‘धनगड’ व ‘धनगर’ या वेगळ्या पृथक अशा जमाती आहेत असाच घोषा महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या स्थापनेपासून लावलेला आहे. ‘ओरांव’ (अथवा ओरान) समाजातील धान्याच्या शेतीवर काम करणाऱ्या समाजांना कधीकही “धांगड’ असेही म्हटले जाते. इंग्रजीत ‘धांगड’ व ‘धनगड’चे स्पेलिंग एकच होत असल्याने आम्हाला “धांगड’ अभिप्रेत आहेत, ‘धनगड’ किंवा ‘धनगर’ नाही असला अजब युक्तिवाद शासनाने केला. खरे तर ‘ओरान’ लोकांना आपल्याला “धांगड’ म्हटलेले आवडत नाही. या नावाची कोणतीही जात-जमात देशात अस्तित्वात नाही. अनुसूचित जमातींच्या यादीत ‘ओरांव’, ‘धनगड’ अशी नोंद आहे, ‘ओरान’ किंवा ‘धनगड’ अशी नाही. म्हणजेच ‘ओरान’पेक्षा वेगळी जमात अभिप्रेत आहे हे उघड आहे. आणि केंद्राला याची पुरेपूर जाणीव आहे. त्यांनी ती चूक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्नही केला. १९६८ साली केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या ‘Bibliography on SC and ST and marginal tribes’ (पृष्ठ क्र. २९४) वर ‘धनगर’ (धनगड नव्हे) ही अनुसूचित जमात आहे असे प्रसिद्ध केलेले आहे. १९८२ साली प्रसिद्ध झालेल्या याच ग्रंथाच्या आवृत्तीतही अशीच नोंद आहे. याचीही दखल राज्य सरकारने घेतलेली नाही.
महाराष्ट्र सरकारने जनतेचा दबाव वाढल्यावर केंद्र सरकारला २६ मार्च १९७८ रोजी शिफारस केली होती की धनगरांचा समावेश अनुसूचित जमातींमध्ये करावा. पण गंमत अशी की, ९-२-८१ रोजी केंद्र सरकारने या संदर्भात आपल्या राज्य सरकारला पत्र लिहिले की ७-३-८१ पूर्वी याबाबत आपले म्हणणे मांडा पण महाराष्ट्र सरकारने उत्तरच दिले नाही. उलट ६-११-८१ रोजी महाराष्ट्र सरकारने आपला मुळ प्रस्तावच मागे घेतला. त्यामागील एकही कारण आजतागायत महाराष्ट्र सरकारने दिलेले नाही.२००२ मधे ‘The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Second Amendment) Bill’ आले. या बिलानुसार समान व्यवसाय पण जमात-जातीनामे वेगळी यांचा समावेश करण्याची तरतूद होती. तसे अनेक जमातींबाबत झालेही. महाराष्ट्र सरकारने मात्र आपला हट्ट सोडला नाही. ‘धनगड’ व ‘धनगर’ या वेगळ्या पूर्णतया स्वतंत्र जमाती आहेत अशीच भूमिका रेटली. त्यामुळे ‘Standing Committee on labour and Welfare’ ने ताशेरा ओढला की महाराष्ट्र सरकारने सुधारीत अनुसूचित जमातींच्या यादीत धनगरांचा समावेश करावा, अशी शिफारसच केली नसल्याने त्यांचा समावेश सुधारीत यादीत झालेला नाही.
दुसरी दुदैवी बाब अशी की महाराष्ट्र सरकारने व्हीजे/एनटी अशी वेगळीच वर्गवारी निर्माण करून विमुक्त व भटक्या जमातींना ओबीसीअंतर्गत आरक्षण दिले. खरे तर संपूर्ण देशात अशी वर्गवारी कोठेही नाही. ते एकतर अनुसुचित जाती किंवा जमातींतच गृहित धरलेले आहेत. ए. के. मोहंती या मानववंश शास्त्रज्ञाने म्हटले आहे की भटक्या आणि विमुक्त जमातींची अवस्था डोंगरदऱ्यातील स्थिर आदिवासींपेक्षाही भयानक असतांना महाराष्ट्र शासनाने त्यांचा समावेश अनुसुचित जमातीत न करून देशातले एकमेव बौद्धिक मागास राज्य असल्याचे सिद्ध केले आहे.
वरील अल्प विवेचनावरून लक्षात येईल की ‘धनगरां’चा समवेश अनुसूचित जमातींमध्येच केला गेलेला आहे. ‘ओरान’ आणि ‘धनगड’ एक नव्हेत तर पृथक जमाती आहेत. शिवाय ‘ओरानां’चे अस्तित्व महाराष्ट्रात नाममात्र आहे. म्हणजेच महाराष्ट्र शासनाने ‘धनगर’ हेच ‘धनगड’ म्हणून नोंदले गेले आहेत हे गृहित धरून अध्यादेशाद्वारे ‘धनगरां’ना अनुसूचित जमातींचे आरक्षण लागू करायला हवे होते. पण तसे का झाले नाही याचीही राजकीय कारणे आहेत.
‘धनगर’ समाज लोकसंख्येने मोठा असल्याने त्यांना अनुसूचित जमातींचे अारक्षण लागू झाले तर महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे बदलतील याचे भय उच्चवर्णीय जातींना आहे. दुसरे असे की सध्याचे स्थिर आदिवासी धनगरांच्या एसटीतील समावेशाला विरोध करत आहेत. त्यांनाही आपल्यात कोणी वाटेकरू नको आहे. त्यांना दुखावण्याची राजकीय इच्छाशक्ती नसलेले नेतृत्व आता चूक मान्य करून धनगरांशी न्याय करण्याच्या मानसिकतेत नाही. खरे तर हा प्रश्न सामाजिक न्यायाचाही आहे त्यामुळे “अमच्यात वाटेकरू नको’ ही भूमिका कितपत न्याय्य आहे? पण धनगरांना आदिवासी दर्जा न देता आदिवासींच्या (आरक्षणाव्यतिरिक्तच्या) सवलती लागू करण्याची पोकळ घोषणा काय किंवा बजेटमध्ये हजार कोटींची तरतूद करण्याची शिफारस काय, धनगरांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. याबाबत निषेधाचा जेवढ्या सूर उमटायला हवा होता तेवढा उमटलेला नाही.
याचे कारण म्हणजे धनगरांकडे एकजिनसी सर्वमान्य नेतृत्व नाही. राजकीय व आर्थिक तत्वज्ञानाचा अभाव आहे. धनगरांचे अनेक नेते असून त्यांचे गट-तट व प्रश्नांबाबतची सखोल जाणीव नसणे हा एक मोठा दोष आहे. उच्च वर्गांमध्ये जेवढी राजकीय व सामाजिक जाणीव तीव्र आहे तेवढी धनगरांमध्ये अजून विकसित झालेली नाही. आणि याची कारणेच मुळात ते मुख्य समाजधारेपासून आपल्या भटक्या व्यवसायामुळे तुटक राहण्यात आहेत. त्यामुळे त्यांची मागणी न्याय्य असली तरी भाबडेपणा व अतिभावनिकतेच्या आहारी गेल्याने दिली जाणारी आश्वासने मुळात राज्य सरकार कशी पूर्ण करणार आणि करत नसल्यास कशी पूर्ण करून घ्यावी याची ठोस आखणी त्यांच्याकडे नाही.
धनगर समाजातील काही सुजाण नेत्यांनी उच्च न्यायालयाचाही दरवाजा ठोठावला असला तरी तारखांवर तारखांतच ते घोळवले जात आहेत. अन्य समाजांबाबत असे चित्र दिसलेले नाही. म्हणजेच न्यायव्यवस्थेने आणि सरकारने दुर्बल घटकांबद्दल, राजकीय लाभ-हानी न पाहता न्याय्य भूमिका घेण्याची स्थिती नाही. प्रत्येक न्याय्य गोष्टही लढूनच प्राप्त करावी हे आपल्या लोकशाहीचे मुलभूत वैशिष्ट्य झाले आहे. आता तरी या नव्या लढ्यातून किमान आपल्या मागणीत एकवाक्यता आणत घटनात्मक व्यवस्थेने त्यांची जी ओळख दिली आहे ती मिळवण्यात धनगर समाज यशस्वी व्हावा अशी अपेक्षा जात-जमातीच्या भेदात न पडता सरकारकडून करणे गैर नाही, पण ती वांझच अपेक्षा ठरण्याचीच शक्यता अधिक!
पण धनगर समाजातल्या या खदखदीतून या समाजात राजकीय व सामाजिक प्रामाणिक नेतृत्व तरी उभे राहील आणि आज ना उद्या त्यांचा घटनात्मक अधिकार त्यांना मिळेल अशी अपेक्षा मात्र नक्कीच आहे!

Wednesday, July 17, 2019

Why Kashmiri language should get Classical Language Status?

There is a demand from Kashmir to honor its ancient and literarily rich languages by conferring upon it the classical language status. However, this proposal is still pending with the Central Government, because erroneously the scholars have treated the Kashmiri language as a descendent language of Sanskrit or Iranian. This error prevents this language from getting classical status. Though the Kashmiri language fulfills the criteria of being Classical, the linguists those blindly believe in Indo-European Language theory and its distribution with the demographic movement of the certain stock of the people do not want to lose their illusory supremacist status. To understand this, let us have an overview of linguistic history.

Position of the Vedic and Sanskrit language

Though the Vedic language has been claimed to be the origin of the Sanskrit and its descendant languages, the linguistic facts are otherwise. Language of the Rig Veda in its present form contains grammatical contamination from other contemporary languages, such as Iranian and Indian Prakrit languages. It is replete with borrowed vocabulary from Prakrit having the base of the Prakrit grammar. Also, many Prakritic forms are left untouched in the Rig Veda. This makes Vedic language, as per J. Bloch, a hybrid language, having no originality.

According to Hargovindadasa Seth, the vocabulary and suffixes of Prakrit have more affinity with Vedic language than Sanskrit.  Had Prakrits emerged from Sanskrit, this wouldn’t have happened 

Linguist Richard Pischel states that the Prakrit languages cannot be traced back to any common source as they could not have developed from Sanskrit as is held by Indian scholars and Hoffar, Lassen and Jacoby. According to him, all Prakrit languages have a series of common grammatical and lexical characteristics with the Vedic language and such are significantly missing from Sanskrit

 Classical Sanskrit appears only after the first century AD. It differs significantly from Vedic language in vocabulary, lexicon, and syntax. The classical Sanskrit language is an artificial language that was developed carefully as a means of communication between the cultures and persons across India. Classical Sanskrit is a product of Vedic and Prakrit languages and not vice versa, emphatically states J Bloch.

Instead, archeologically origin of the Prakrit languages can be traced back to the Bogazkoy Treaty and Horse Training Manual of Kikkuly belonging to 1400 BC. In which we find the Prakrit forms of the numeric and proper names such as Indara (For Indra), Varena (for Varuna) and Eka (for Ekam), Panza (For Panch) Satta (for Sapt), Tusaratta (For Dasharatha) etc. This will prove that the Prakrit has more antiquity than the Vedic and Sanskrit languages. The Sanskrit forms provided in the bracket are obviously a later development in the process of making language.

Had Vedic language been present prior to the Prakrit languages, no matter how short, a specimen would have emerged from somewhere in India or elsewhere, but this is not the case. The oral tradition has been seriously doubted by the scholars because even if we consider that the religious literature was preserved by the oral tradition, written records of the socio-political transactions would be extant somewhere to show the existence of this language the way we find abundant inscriptional and numismatic proofs of the several Prakrit forms. In fact Kashur, like her sister languages, finds her origin in very remote times when human species developed speech, no matter how rudimentary it was in its originality. 

Kashur languages was not only colloquial;  rich traditions of the religious and nonreligious literature has been preserved orally by them. Kashur language (the name Paishachi was given by the outsiders) spoken in the Himalayan mountain range has several dialects due to the unique geological formation. Gunadhya’s Brihatkatha was the oldest known epic written in this language. Though the original Paishachi version is lost in the sands of the time, from Kashmir Kshemendra and Somadeva translated Brihatkatha in Sanskrit. The global literature has been influenced by Brihatkatha as many tales from it traveled across the globe gaining high popularity.

Paishachi or Bhut Bhasa is the term coined by the grammarians and other authors living in the mainland in sheer ignorance about the Kashmiri people and thus they created strange stories about them in sheer imagination. They thought this land belongs to the fiends and serpents speaking a strange language.

This is why the Indian grammarians have not been able to provide much information on the structure of this language in detail. Kashmiri people have been calling their language “Kashur or Koshur” since antiquity and the name has a regional reference which is natural for any language. The translation of Brihatkatha could take place in Kashmir only because the local scholars knew the archaic forms of their language. 
 Though Kashur or Kashmiri language, also known as Bhuta or Paishachi was never considered worthy of study by foreign or indigenous scholars.  Sir Walter Roper Lawrence states that the vocabulary of Kashur is rich, that its phrases are direct and unambiguous and that many terms in it are full of poetic thought.  

Linguist George Abraham Grierson was wrong in his assumption that the Pishacha language spoken in the valley is part of Shina-Khowaar group and occupies a position between Sanskritic language of India proper and Iranian languages of their west. (Linguistic Survey of India, vol. VIII, Part 2, p.2) It is obvious that his assessment was under the influence of the Indo-European languages Theory, an evil outcome of the Aryan Invasion Theory which was prominent in his time.

Calling Prakrit languages “Middle-Indo-European Languages” is an injustice to linguistic science because there is not a shred of evidence to establish the fact that the Prakrit languages, including Kashur,  have been born from Sanskrit or any Proto-Indo-European or Iranian language. In fact, all the available evidence is contrary to this unscientific notion.

Incidentally, intellectuals from Maharashtra have come forward joining the voice of Kashmir to have her own language to get Classical status. Dr. Sadanand More, Sanjay Nahar of Sarhad, Milind Joshi et all are leading this movement from Maharashtra. Delaying or denying this status would be severe injustice with the Kashmiri language.

(Published in daily Greater Kashmir) 

Tuesday, July 9, 2019

समता की विषमता?

कोणताही समाज आपल्या भविष्याची नेमकी कोणती दिशा पकडणार हे त्या समाजात कोणते सामाजिक तत्वज्ञान आणि तेही कोणत्या प्रतीचे रुजले आहे यावरुन ठरते. समाजात एकाच वेळीस अनेकविध आणि परस्परविरोधीही तत्वज्ञानांचे सह-अस्तित्व असू शकते आणि किंबहूना तेच अभिप्रेत असते. पण महत्वाचे हे असते की त्या तत्वज्ञानांची प्रत काय आणि त्याकडे पाहण्याचा नेमका दृष्टीकोन काय हा.
या दृष्टीने आपण आपल्या भारतीय समाजाकडे पाहिले तर लक्षात येईल की आपल्या सर्वच प्रकारच्या, अगदी धर्मवादीही, कमालीचा उथळपणा आलेला आहे. गांधीवादाने भारावून गेलेला समाज कधी ना कधी त्या गारुडातून बाहेर पडणारच होता. कोणतेही एकच एक तत्वज्ञान समाजाला कायम स्वरुपी जखडून ठेवू शकत नाही हा जागतीक इतिहासाचा निर्वाळा आहे. पण गांधीवाद विखरत विरळ होत असतांना चिरंतन मुल्ये कायम ठेवत त्या वादाला आधुनिक बनवण्यात गांधीवादी विचारक अयशस्वी झाले आणि स्वभावत:च फार लवकर हा वाद अडगळीत गेला. म्हणजे गांधी जगद्वंद्य राहिलेच पण गांधी तत्वज्ञान मात्र पद्धतशीरपणे ठार मारण्याचा प्रयत्न केला गेला.
गांधीवादाचे अनेक विरोधक त्यांच्या हयातीतच होते. गांधी विरोध का हे तत्वज्ञान का नको याचा तात्विक विरोध समर्थपणे उभा करण्याऐवजी त्यांनी गांधीहत्या हे अत्यंत सोपे उत्तर त्यांनी निवडले. धर्मवाद व राष्ट्रवाद या पुरेशा स्पष्ट नसलेल्या संकल्पना घेत, हिंदू शब्दाची व्याख्याही न करता हिंदुत्ववादाच्या नावाखाली उथळ वैदिकवाद उराशी जपत तत्वज्ञान न बनवता उथळ पद्धतीने बुद्धीभेदाचे हत्यार वापरत राहिले. मुसलमानांच्या स्वातंत्र्यपूर्व म्हणा की स्वातंत्र्योत्तर काळातील प्रवृत्तींनी मुस्लिम द्वेष हे त्यांचे अजून एक अधिकचे नकारात्मक आणि प्रश्न वाढवणारेच तत्वज्ञान हिंदुंना भानावर आणण्यापेक्षा द्वेषाने ओतप्रोत करण्यासाठी उभे राहिले. त्यासाठी हिंदुंचेही ब्रेनवाशिंग करत त्यांनाही आपले प्यादी म्हणून वापरायची सोय लावली. सामाजिक तत्वज्ञान अत्यंत सावकाशपणे प्रगल्भतेकडून उथळतेकडे वाटचल करत राहिले त्यात नवनिर्माणाचे कोठेही सुतोवाच नव्हते.
नागरिकांचे स्वातंत्र्य मर्यादित करणारा समाजवाद मानवी जीवनासाठी योग्य नाही असे गांधीजी म्हणाले होते. तरीही स्वतंत्र भारताने समाजवाद स्विकारला. त्यातील तोटे वगळले तरी अणूशक्ती, स्पेस रिसर्च ते भारतात धरणांपासुन अवजड उद्योग उभारण्यात गुंतलेला आणि "छोडो कल की बाते..." म्हणत नव्या जगाकडे आशादायकपणे पाहू लागलेला भारतीय समाज हिंसेचे आकर्षण ते गाय, गोबर आणि गोमुत्रापर्यंत कसा आला हेच कोणाला समजले नाही. याची कारणे समाजवादाच्या जोखडातून योग्य वेळी सुटका करुन घेण्यातले आणि स्वतंत्रतावादाची मुल्ये आधुनिक परिप्रेक्षात रुजवण्याचे प्रयत्न करण्यातलेे घोर अपयश होते. गुलामी लादण्यात समाजवाद नेहमीच हितकारी ठरतो. त्यामुळे नागरिक सरकारावलंबी होतात. वैदिकवाद्यांना समाजवाद हवा होता तो गुलाम मानसिकता उत्पन्न करण्यासाठी. त्यात ते यशस्वी झाले कारण समाजाने समाजवादातील अवमुल्ये जपण्यात धन्यता मानली. भ्रष्टाचार, लाचखोरी आणि नैतीक मानवी मुल्यांचा -हास झपाट्याने होत गेला.
भारताने उदारीकरण धोरण घेतले तेही विचारपुर्वक नव्हते तर अत्यंत नाईलाजाने. भारताला मानसिक दृष्ट्या हे अर्धवट उदारीकरण पचले नाही कारण त्यासाठी मुळात त्याचीही तात्विक मांडणी झाली नाही. त्याचे ऐहिक फायदे झाले पण मानसिकताच उथळ राहिल्याने भारताचे उदारीकरण एकतर्फी तर झालेच पण समाजात उभी दुही पडली. म्हणजे उद्योग-व्यवसाय विश्व उदारीकरणात पण शेती-पशुपालन-मत्स्योद्योग मात्र समाजवादी बंधनांच्या विळख्यात. एकाच समाजात असे दुटप्पी धोरण आले तरी त्यावर अपवाद वगळता आवाज उठला नाही. यामुळे समाजात निर्माण होणा-या नव्या फुटीची तत्वमिमांसाही झाली नाही. परिणामी प्रगतीशील आत्मविश्वासाने ओतप्रोत भरून नवे जग घडवायला निघालेली पिढी निर्माण न होता आरक्षणाच्या रांगेत उभी असलेली पिढी निर्माण झाली. जो धर्मच नीट माहित नाही, जे राष्ट्रही नीट माहित नाही असला उथळ, एकांगी आणि हिंस्त्र धर्मवाद आणि राष्ट्रवाद रुजला आणि फोफावला याचे कारण मुळात कोणतेही सामाजिक/राजकीय तत्वज्ञान न समजलेल्या पिढीच्या हतबल मानसिकतेत आहे. दारिद्र्य हे हिंस्रतेला खतपाणी घालते. हे दुधारी शस्त्र आहे. ते शस्त्र वैदिकवाद्यांना आणि इस्लामवाद्यांना श्रेय:स्कर वाटत आले असले तरी ते त्यांच्यावरच उलटू शकते याचे भान राहिलेले नाही.
आणि याहीपार जात, नवे अर्थ आणि राजकीय तत्वज्ञान जन्माला घालण्याची बौद्धीक ऐपत भारतीयांनी कधीच दाखवली नाही. जी उपलब्ध तत्वज्ञाने आहे तीही नीट आत्मसात न करता त्यांचे उथळ अवलंब करत राहिले व रसातळाच्या दिशेने वाटचाल करत राहिले. आज एका वेगळ्याच वळणावर भारतीय समाज आला असून त्याचे एकंदरीत मानसिकता अशा बौद्धिक विकलांगतेकडे का वाटचाल करत आहे हे तपासायला हवे. अगदी धर्मवादही नीट तपासला पाहिजे. धर्मतत्वज्ञानानेच जायचे तर ते समतावादी हिंदू तत्वज्ञान की विषमतावादी वैदिक तत्वज्ञान यावरही चिंतन करावे लागणार आहे! अन्यथा हा दिशांध आणि भेसळ आणि उथळ तत्वज्ञानाच्या दलदलीत सापडलेला भारतीय जनप्रवाह कधीही वाहता होणार नाही. त्याचे सडलेले आणि सुकत जाणारे डबके बनेल याबाबत कोणी शंका घ्यायचे कारण नाही.

Saturday, July 6, 2019

दिशा नसलेले अस्ताव्यस्त अंदाजपत्रक

दिशा नसलेले अस्ताव्यस्त अंदाजपत्रक

दिशा नसलेले अस्ताव्यस्त अंदाजपत्रक

२०१९-२०चा अर्थसंकल्प म्हणजे विस्कळीतपणाने भरलेले अस्ताव्यस्त अर्थधोरण आहे. यातून देशासमोरील मुलभूत आर्थिक समस्या सुटण्याकडे वाटचाल होण्याची सुतराम शक्यता नाही. यंदाही घोषणांच्याच पावसात भिजावे लागले आहे. अर्थव्यवस्थेला संजीवनी मिळेल असे त्यात काही तर नाहीच.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला २०१९-२० साठीचा  अर्थसंकल्प होता की देशासमोरील मुख्य आर्थिक समस्यांना हात न घालता इतस्तत: जुजबी उत्तरे शोधत केवळ स्वप्नांची गाजरे दाखवणारा शब्दफुलोरा होता हा प्रश्न कोणालाही पडेल.
शेती, उद्योग-व्यवसाय यांना नवसंजीवनी देईल आणि अत्यंत गहन बनलेल्या बेरोजगारीच्या संकटावर किमान मात करण्याची सुरुवात होईल यासाठी अर्थमंत्र्यांनी या अंदाजपत्रकात कसलेही दिशादर्शक भाष्य केले नाही की त्यासाठी कसलेही ठोस दिशादर्शक धोरण मांडले नाही. तरतुदी तर दूरच!
मात्र पाच ट्रिलियन डॉलरची इकॉनॉमी बनवण्याचे स्वप्न ठेवायला त्या विसरल्या नसल्या तरी त्या दिशेने जाण्यासाठी काय करायचे आहे याबाबत मौनच बाळगले. मोदी सरकार आपल्या दुसऱ्या टर्ममध्येही स्वप्नेच विकते आहे असे चित्र त्यामुळेच निर्मांण झालेले आहे.
शेतीचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनलेला आहे. कृषीक्षेत्रातून होणाऱ्या विस्थापनामुळे बेरोजगारांचे लोंढे वाढत आहेत. अशा स्थितीत शेतमाल प्रक्रिया उद्योग, शेतमालाचे भाव कोणी ठरवायचे याबाबतची नवी रचना, आयात-निर्यातीवर मनमानी पद्धतीने घातली जाणारी किंवा उठवली जाणारी बंधने किमान सैल करत मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या जगात शेतीचा प्रवेश होईल अशा क्रांतीकारी निर्णयाची अपेक्षा होती.
तेलबिया-कडधान्यांचे उत्पादन वाढवले पाहिजे हे सांगताना सीतारामन विसरल्या की तूरडाळीचे उत्पादन वाढवूनही शेतकऱ्यांच्या पदरी आर्थिक ससेहोलपटच आली होती. त्याबाबतही त्यांनी कसलेही भाष्य केलेले नाही. किंबहुना बेरोजगारी आणि शेतीप्रश्न अस्तित्वातच नाही असा त्यांचा एकंदरीत आविर्भाव होता. शेतकऱ्यांना या बजेटने निराश केले असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.
घोषणा काय केली तर झिरो बजेट शेतीचा प्रयोग देशभर राबवला जाईल. “झिरो बजेट” नावाची संकल्पना अस्तित्वात नसते. ती केवळ काही घटकांनी अलीकडे प्रचारात आणलेली क्लृप्ती आहे. त्यातून ना शेतमालाचा उत्पादन खर्च कमी होतो ना शेतमालाचा भाव वाढतो! या झिरो बजेटचा कसलाही अभ्यास न करता केवळ एखादी लोकप्रिय घोषणा आणि तीही बजेटमध्ये सादर करावी, आणि एका मोठ्या क्षेत्राची बोळवण करावी असला प्रकार या बजेटमध्ये घडलेला आहे.
उद्योग-व्यवसाय क्षेत्राबाबतही तेच घडले आहे. मुख्य समस्येला हात न घालता आजूबाजूच्या आणि त्याही विस्कळीत प्रश्नांना हात घालत त्यांनी तेही प्रश्न सोडवण्याऐवजी गुंतागुंतीचे केले आहेत. उदाहरणार्थ २५% करमर्यादेत असणाऱ्या उद्योगांच्या वार्षिक उलाढालीची सीमा २५० कोटी रु. पासून ४०० कोटी रुपये केली असली तरी त्या मर्यादेबाहेरील मोठ्या उद्योगांना मात्र कसल्याही सवलतीपासून वंचितच ठेवले. याची प्रतिक्रिया उद्योगजगतात समाधानाची न उमटता उग्रच उठली कारण मुळात हे काही त्यांच्या समस्येवर उत्तर नव्हे आणि निर्णयात असा दुजाभाव कां, हाही प्रश्न आहे.
उद्योगधंद्यांची स्थिती नोटबंदी आणि जीएसटीच्या अकार्यक्षम अंमलबजावणीमुळे डबघाईला आलेली आहे हे सत्य आता मोदी सरकारही मान्य करू लागले आहे. आर्थिक अहवालही तेच सांगतात. जीएसटीच्या पायऱ्या कमी होतील, नवे उद्योग सुरू करण्यातील सध्याचे पर्यावरण क्लियरन्सपासूनचे अडथळे किमान सौम्य करत प्रक्रिया गतिमान केली जाईल अशी अपेक्षा होती. किमान १२ लाख कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक असलेले असंख्य प्रकल्प वर्षानुवर्षे या जाचक नियमांमुळे साकार झालेले नाहीत. याबाबतही सीतारामन यांनी मौन पाळले आहे.
तेच स्टार्ट-अप्सचे. मोदींना अशा घोषणा करण्याचा छंद आहे. पण या स्टार्ट-अप योजनेतील सुरू झालेले ७०% तोट्यात जाऊन बंद पडले ते का याचे कसलेही उत्तर न शोधता या क्षेत्राला आणि त्यात गुंतवणुक करणाऱ्याला कराची विवरणपत्रे भरण्यात काही सवलती दिल्या. यामुळे हे क्षेत्र वाढेल व नवे उद्योजक निर्माण होतील हे दिवास्वप्न आहे.
याचे कारण म्हणजे बँकिंग क्षेत्रच आजारी असल्याने ते आता मुळात नवीन वित्तपुरवठा करण्यास उत्सुक नाही. शिवाय स्टार्ट-अप क्षेत्रातील व्यवसायांना नफ्यात येण्याचा काळ प्रदीर्घ असू शकतो पण ते आपल्या वित्तपुरवठा व्यवस्थेला मान्य नाही. सर्वच उद्योगांसाठी एनपीएचे नियम सब घोडे बारा टक्के या न्यायाने आहेत. त्यात अभिनव संकल्पनांच्या स्टार्ट-अप टिकाव धरू शकणे शक्य नाही. उलट सीतारामन यांनी घोषित केलेल्या सवलतीमुळे कागदोपत्री स्टार्ट-अप अस्तित्वात येऊन गुंतवणूकदार याचा गैरफायदा घेऊ शकतील हे लक्षात घ्यायला हवे.
गेल्या पाच वर्षात सरकार ज्या अंदाजपत्रकीय घोषणा करत आले आहे त्या घोषणा सहाव्या वर्षीही सत्यात येण्याची शक्यता दृष्टीपथात नाही. दीर्घमुदतीचे धोरण आखत त्या दिशेने प्रत्येक बजेटमधून शिस्तबद्ध पद्धतीने जाण्याचा प्रयत्न होतो आहे असा आजवरचा अनुभव नाही. भारतात देशांतर्गत व विदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज असताना भांडवल बाजारात नोंदणीकृत असलेल्या उद्योगांनी आपले किमान भागभांडवल २५% खुले ठेवण्याऐवजी ती मर्यादा १० टक्क्यांनी वाढवली आहे.
अनेक विदेशी आणि देशी मध्यम आकाराच्या कंपन्या प्रमोटर्सकडेच जास्त भागभांडवल असावे या धोरणाने चालतात. सामान्य गुंतवणूकदारही प्रमोटर्सचा शेअर किती आहे हे पाहत असतात. त्यांचा शेअर कमी झाला की अशा कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्याच्या सामान्य गुंतवणुकदाराचा उत्साह मावळतो. सीतारामन यांच्या या नव्या तरतुदीमुळे अनेक कंपन्या डिलिस्ट करवून घेण्याचा प्रयत्न करतील असा भांडवलबाजारातील सूर आहे. याचा परिणाम एकूण गुंतवणुकीवर होत विदेशी भांडवलाचा ओघ वाढण्याऐवजी कमीच होण्याचा धोका आहे.
स्मार्ट सिटी या उद्घोषणेचे जे झाले तेच रेल्वेस्थानकांना स्मार्ट करण्याच्या घोषणेबाबत होणार आहे असे दिसते कारण त्यासाठीही ठोस आर्थिक तरतूद केली गेलेली नाही. गेल्या वेळी पियूष गोयल यांनी आपल्या हंगामी अर्थसंकल्पात पगारी करपात्र नोकरदारांसाठी टीडीएसची साधारण मर्यादा अणि साधारण वजावटपद्धती बदलण्याचे सूतोवाच केले होते पण त्याबाबत सीतारामन यांनी मौनच बाळगल्यामुळे नोकरदर वर्गालाही दिलासा मिळाला नाही. दिलासा आहे तो केवळ विजेवर चालणारी वाहने वापरणारे व गृहखरेदी करणाऱ्यांना. पण हे सारे करण्यासाठी खरेदीदारांची संख्या वाढली पाहिजे, त्यांची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे यासाठी नेमके काय करायचे याबाबत कसलेही आर्थिक धोरण या बजेटमध्ये प्रतिबिंबित झालेले नाही. उलट मोहक घोषणा करत असतांना पेट्रोल-डिझेलवर लिटरमागे एक रुपया सेस लावल्याने नागरिकांच्या खिशाला भोक पाडले आहे. यामागे तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमती अशाच स्थिर राहतील असा काही त्यांचा अंदाज दिसतो. पण झपाट्याने बदलणारी जागतिक राजकीय समीकरणे आणि विशेषत: अमेरिका-इराण तणावाच्या पार्श्वभूमीवर तेलाच्या किंमती पुढेही अस्थिरच राहणार हे उघड आहे. थोडक्यात नागरिकांवरचा भार वाढणारच आहे.
रिझर्व बँकेच्या ‘रिझर्व’वर या सरकारचा आरंभीपासून डोळा राहिलेला आहे. आपल्या अंदाजपत्रकीय भाषणातही रिझर्व बँकेने सरकारला अधिकाधिक लाभांश द्यावा अशी सूचना करून सरकार आपल्या हट्टापासून हटणार नाही असे दर्शवले. एकंदरीत हे बजेट म्हणजे विस्कळीतपणाने भरलेले अस्ताव्यस्त अर्थधोरण आहे. यातून देशासमोरील मुलभूत आर्थिक समस्या सुटण्याकडे वाटचाल होण्याची सुतराम शक्यता नाही. यंदाही घोषणांच्याच पावसात भिजावे लागले आहे. अर्थव्यवस्थेला संजीवनी मिळेल असे त्यात काही तर नाहीच उलट दिशांध प्रवासाची ही उद्घोषणा आहे.  खरे तर एवढे बहुमत असतांना तसेच मोठे क्रांतीकारी निर्णय घेता येणे या सरकारला सहज शक्य आहे. पण मुळात या सरकारकडे अर्थ-धोरणच नसल्याचा हा परिपाक आहे.
संजय सोनवणीअर्थविश्लेषक आहेत.

(Published in The Wire)

युरोपियनांचा वर्चस्ववाद, वैदिक धर्म आणि येथील वास्तव!

  प्राचीन  इराणमध्ये पारशी धर्माचे प्राबल्य वाढले. त्या धर्माने वैदिक धर्माचे आश्रयस्थान असलेल्या सरस्वती (हरह्वैती) नदीचे खोरेही व्यापल्य...