मागील लेखात आपण भविष्यात सर्व शेती कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या ताब्यात गेली आणि त्यांनी शेतीचे पूर्ण नियंत्रण घेतले, तर त्याचे काय परिणाम होऊ शकतील यावर संक्षिप्त चर्चा केली होती. भारतात व जगात उद्योग-सेवा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रावर अधिराज्य गाजवणारे कॉर्पोरेट क्षेत्र शेतीत घुसणार नाही आणि सर्व शेतीचे नियंत्रण आपल्या हाती घेणार नाही हा आशावाद जागतीकीकारणाचा वेग वाढतच असलेल्या काळात टिकण्यासारखा नाही. आता राजकीय सत्तासुद्धा भांडवलदारांच्या कब्जात गेलेलं आपण पाहतो आहोत. अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष जगभर सध्या टयारिफच्या माध्यमांतून आयात-निर्यात धोरणांत बदल घडवून आणत काय धुमाकूळ घालत जागतीक अर्थव्यवस्थेची दिशाच बदलण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहे हे आपण पाहातोच. या आयात-निर्यातीत शेतमालाचाही समावेश असल्याने जगाची वाटचाल कोणत्या दिशेने सुरु आहे याचा अंदाज येतो. सध्याचे जग मुठभर भांडवलदारांचे असून एकूण ८०% संपत्तीचा वाटा केवळ २०% भांडवलदारांकडे असून हळूहळू केवळ पाच टक्के लोकांच्या हातात ९०% संपत्तीची मालकी जाणे सहज शक्य आहे. उरलेले ९५% लोक हे मध्यमवर्गीय, गरीब ते अतिगरीब या गटात जाणार हेही तेवढेच निश्चित आहे.
अशा स्थितीत शेतीची मालकीही त्यांच्याच ताब्यात जाणे अपरिहार्य आहे. पण त्यासाठी प्रत्येक देशाला शेतीविषयक कायद्यांत व्यापक बदल घडवून आणावे लागतील. जनमताचा विरोध या नव्या व्यवस्थेत कितपत टिकेल याची शंकाच आहे कारण जनमत बदलवण्याची साधनेही या भांडवलदारांच्याच हातात आहेत. न परवडणारी शेती करत बसण्याऐवजी ती भांडवलदारांना विकून टाकावी, येणा-या पैशांची पुन्हा त्यांच्याकडेच गुंतवणूक करत भरघोस उत्पन्न मिळवण्याची आणि पुन्हा शेतीतच किंवा त्याआधारीत प्रक्रिया उद्योगातच आणि पुरवठा साखळीत कायम स्वरूपी नोकऱ्या मिळवून कसे सुखी समाधानी जगता येईल याची स्वप्ने दाखवत जनमत बदलवण्याची आणि भाडोत्री विचारवंतांमार्फत त्याला नैतिक बळ देण्याची हमखास यशस्वी होणारी युक्ती ते सहज वापरू शकतील आणि तेच सरकारवर कायदे बदलण्यासाठी दबाव आणू शकतील.
याशिवायही अनेक नव्या युक्त्या शोधल्या जातील.भारतात कमाल जमीन धारणा कायदा आणि जीवनावश्यक वस्तू कायदा हे कायदे कोणा एका व्यक्तीकडे ठराविक प्रमाणाच्या बाहेर अतिरिक्त जमीन जाऊ नये आणि शेतमालाच्या अतिरिक्त साठवणुकीमुळे खाद्यान्नाचा तुटवडा पडू नये या उद्देशाने तयार केले गेले. जेव्हा हे कायदे बनले तेव्हा जमीनदार, रजवाडे, यांच्याकडे प्रमाणाबाहेर शेतजमिनी होत्या व त्या कुळांकडून कसून घेतल्या जायच्या. यात कुळांचे भयानक शोषण होत होते. त्यामुळे कुळकायदा तर आणला गेलाच पण एका शेतमालकाकडे अधिकाधिक किती जिरायती आणि बागायती क्षेत्र असावे यावर राज्यनिहाय मर्यादा घातल्या गेल्या.
कारखाने कितीही जमीन घेऊ शकत असले तरी ते त्या जमिनीचा वापर बिगरशेती कारणासाठीच करतील हेही बंधन घातले गेले. त्यामुळे फक्त शेती करण्यासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्र जमिनी घेऊ शकत नाही पण ते करार शेती करू शकतात. यात शेतीची मालकी बदलत नाही. अनेक शेतकरी कॉर्पोरेट्ससोबत करारशेती (कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग) करू शकतात. यामुळे त्यांना स्थिर उत्पन्न मिळू शकते, पण कॉर्पोरेट्सच्या अटींमुळे त्यांचे स्वातंत्र्य कमी होऊन नफ्याचे आहे तेही प्रमाण टिकत नाही त्यामुळे ही पद्धत फारच मर्यादित प्रमाणात वापरली जाते.
पण कॉर्पोरेट शेतीला अनुमती मिळाली तर कॉर्पोरेट्स बियाणे, खते आणि बाजारपेठ नियंत्रित करतील, ज्यामुळे उरल्यासुरल्या शेतकऱ्यांची स्वायत्तता कमी होईल. शिवाय खालील धोके आहेतच.
१. अन्नसुरक्षा आणि किंमती: कॉर्पोरेट क्षेत्र प्रामुख्याने नफ्यावर लक्ष केंद्रित करते, त्यामुळे अन्नधान्याच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांना अन्न मिळवणे कठीण होऊ शकते. कॉर्पोरेट्स काही विशिष्ट, उच्च नफा देणाऱ्या पिकांवर (जसे बायोटेक पिके) लक्ष केंद्रित करू शकतात, ज्यामुळे पारंपरिक पिकांची विविधता कमी होऊ शकते. याचा परिणाम अन्नसुरक्षेवर आणि पर्यावरणावर होईल.
२. पर्यावरणीय परिणाम: कॉर्पोरेट शेतीत मोठ्या प्रमाणावर रासायनिक खते, कीटकनाशके आणि फक्त विशिष्ट आणि जनुकीय बदल घडवलेल्या मर्यादित पिकांचा वापर होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे जमिनीची सुपीकता कमी होईल आणि जैवविविधता नष्ट होईल. आधुनिक पद्धती वापरल्याने आज होतो तसा पाण्याचा अतिवापर होणार नाही पण प्रदूषण वाढण्याची शक्यता आहे.
३. ग्रामीण अर्थव्यवस्था: भारतासारख्या देशात, जिथे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर शेतीवर अवलंबून आहे ते अक्षरश: बेरोजगार होतील कारण कॉर्पोरेटस शेतीत मोठ्या प्रमाणात एआय आणि रोबोटिक्स वापरतील. शेतकऱ्यांना जमिनीचे मोबदले मोठ्या प्रमाणात मिळतील खरे, पण त्याची गुंतवणूक कशी करायची याबाबत त्यांचे अज्ञान असल्यामुळे त्यांचे उत्पन्न कमी होऊ शकते, ज्यामुळे ग्रामीण भागात बेरोजगारी आणि स्थलांतर वाढेल. याशिवाय स्थानिक बाजारपेठांवर कॉर्पोरेट्सचे नियंत्रण वाढल्याने छोटे व्यापारी आणि मध्यस्थांचे नुकसान कारण नवीन सक्षम पुरवठासाखळी निर्माण करण्याचे सामर्थ्य या कॉर्पोरेटसमध्ये असेल.
४. सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिणाम: शेती हा भारतातील अनेक समुदायांचा सांस्कृतिक आणि सामाजिक आधार आहे. कॉर्पोरेटीकरणामुळे पारंपरिक शेती पद्धती, अन्नवैविध्य आणि स्थानिक ज्ञान नष्ट होऊ शकते. सामाजिक असमानता वाढेल, कारण कॉर्पोरेट्सना फायदा होईल, तर शेतकरी वर्ग रसातळाला जाईल.
५. मूलभूत शेतकऱ्यांचे काय होईल?: कॉर्पोरेट शेतीत यांत्रिकीकरण आणि ऑटोमेशनचा वापर वाढेल, ज्यामुळे शेतीतील मजुरांची गरज कमी होईल. यामुळे छोटे शेतकरी आणि शेतमजूर बेरोजगार होतील. ग्रामीण भागातून शहरांकडे स्थलांतर वाढेल, ज्यामुळे शहरी झोपडपट्ट्या आणि सामाजिक समस्या वाढतील. जे शेतजमिनी विकणार नाहीत अशा शेतकर्यांना बियाणे, खते आणि इतर संसाधनांसाठी शेतकरी कॉर्पोरेट्सवर अवलंबून राहतील, ज्यामुळे त्यांचा खर्च वाढेल. शिवाय कॉर्पोरेट्स अशा स्वतंत्र शेतकऱ्यांना कमी किंमतीत पिके विकण्यास भाग पाडू शकतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे शोषण होईल.
खरे तर कॉर्पोरेट शेती आली तर शेतमालाचे उत्पादन वाढेल, पिके अधिक शास्त्रशुद्ध होतील, ग्राहकांना अधिक दर्जेदार खाद्यान्न उपलब्ध होईल व शेतीला एक शास्त्रीय शिस्त लागेल हे खरे असले तरी खाद्यवैविध्य लोप तर पावेलच पण जैववैविध्य धोक्यात येईल. प्रक्रिया केलेले खाद्यांन्न ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून दिले जाईल व त्याचे सवय लावावी लागेल. ग्रामीण बेरोजगारीत प्रचंड वाढ झाल्याने या वर्गाला कोणत्या क्षेत्रात सामावून घ्यावे हा गंभीर प्रश्न सरकार व समाजासमोर उभा राहील. सामाजिक असंतोष वाढेल हे वेगळेच. पण हे भविष्य आहे हेही तेवढेच खरे. शेतकरीच एकत्र येऊन शेती-कॉर्पोरेट स्थापन करतील तर या संभाव्य धोक्यांपासून सुटका करून घेता येणे मात्र शक्य आहे.
-संजय सोनवणी
