Thursday, June 18, 2020

कोरोनाचा कट!

कोरोना हाहा:काराच्या बातम्या गळे फाडून माध्यमे अशा रितीने सांगत असतात जणू जगबुडी आली आहे.

कोरोनाग्रस्ताची आकडेवारी देतांन ते बव्हंशी आजतागायतपर्यंत बाधितांची संख्या देतात. बरे होऊन घरी गेलेले त्या संख्येतून वगळत नाहीत. त्यामुळे संख्या मोठी वाटते आणि घबराट पसरते.

उदा. भारतात काल-परवा कोरोनाबाधीतांची संख्या तीन लाख नऊ हजार सांगितली जात होती तेंव्हा त्यापैकी दीड लाख बरे होऊन घरी गेलेत हे सांगितले जात नव्हते अथवा ही संख्या बाधितांच्या संख्येमधून वजा केली जात नव्हती.

जे बाधीत आहेत त्यात गंभीर बाधीत रुग्ण नऊ हजारच आहेत हेही सांगितले जात नव्हते.

कोरोना आल्यापासून आजतागायतपर्यंत (म्हणजे गेल्या तीन महिन्यांत मृतांची संख्या नऊ हजार, म्हणजे महिन्याला सरासरी तीन हजार एवढी आहे. त्यातील अनेक मयत अन्य आजारांनी ग्रस्त असल्याने अथवा वयोमानामुळे झालेले आहेत ही माहिती सोयिस्करपणे देण्याचे टाळले जात होते. आताही तेच होते आहे.

मास्क वापरला व सैनिटायझर वापरला तर निकट संपर्क आला तरी कोरोना प्रसार रोखता येतो तर टाळेबंदी का केली गेली यावर तर उत्तरच नाही.

मास्क नसेल तर सुरक्षीत अंतर ठेवणे बरोबर आहे.

पण मास्कही वापरायचा, अंतर ठेवायचे म्हणून टाळेबंदीही करायची यात कोणता शहाणपणा होता?

आणि घरात काय करणार? घरात, परिवारात कोणते अंतर मेंटेन होऊ शकते?

झोपडपट्ट्यांत काय करणार? आणि तेथील कोरोना वाढीचा वेग आणि अन्य क्षेत्रातील वाढीचा वेग यात असा किती टक्क्यांचा फरक आहे? याची आकडेवारी का दडवली जाते?

कोरोनाग्रस्तांची आकडेवारी माध्यमे दाखवतात ती खरी मानली तरी ती खरेच भयावह, हाहा:कार या संज्ञेत मोडते काय?

टेस्ट न झालेल्या खुपशा लोकांना कोरोना कधी झाला आणि बरा कधी झाला हेही माहित नाही.

टेस्टमध्ये कोरोना सापडलेल्या असंख्य लोकांमध्ये कोरोनाची कसलीही लक्षणे दिसून येत नाही असे स्पष्ट कधीच झालेले होते. (म्हणजे सर्दीचा विषाणु शरीरात असतोच पण सर्दी नसते तसे) असे असुनही कोरोनाला एक महाभयंकर साथ-आपत्ती म्हणून सुरुवातीपासून प्रोजेक्ट केले गेले. का?

अशा पद्धतीने हे भय पसरवले गेले आहे की हा एखादा कटाचा भाग असावा असे वाटावे. यातुन जागतीक समाज मानसिकतेवर घाला घातला गेला. आकडेवा-यांच्या घोळात केवळ भिती वाढवण्याचे काम केले गेले.

यातून अर्थव्यवस्थेचा विनाश घडवला गेला असे म्हणने सध्यस्थिती पाहिली तर योग्य ठरले तरी ते तसे नसावे. उद्याच्या अर्थव्यवस्थेला आपल्याला हव्या त्या दिशेला वळवण्यासाठी अर्थसम्राटांनी सोसलेले हे तात्पुरते नुकसान आहे असे म्हणावे लागेल अशी स्थिती आहे. जागतीक सरकारे बव्हंशी अर्थसत्तांचीच गुलाम असतात. त्यामुळे त्यांनी जाणते-अजाणतेपणे त्यांना साथ देणे सहज संभवनीय आहे.

माझा हा अंदाज खरा असला तर कोरोनाचा अजुनही बराच काळ दुरुपयोग केला जाईल. भितीचे भांडवल तसेही पुरातन आहे. लवकरच जागतीक अर्थव्यवस्था वेगळेच वळण घेईल. आणि तिचे लाभ मर्यादित अर्थसम्राट घेतील. छोटे-मध्यम उद्योग एकतर टेक-ओव्हर केले जातील अथवा संपवले जातील. रोजगाराची साधने बदलतील. विद्यमान कामगारांचीच गरज संपवण्यात येईल आणि तिला राजमान्यता मिळेल. आंतरराष्ट्रीय व्यापारसंबंध नवे वळण घेईल. जगभरचे तत्वज्ञ/अर्थशास्त्रज्ञ या नव्या व्यवस्थेचे गोडवे गाण्यात धन्यता मानतील.

माझा अंदाज खोटा निघावा अशीच माझी प्रार्थना आहे कारण अनेक दिसत असलेल्या भयावह बाबी मी येथे लिहिण्याचे टाळलेले आहे.

पण अंदाज खोटा असेल तर सरकारे, माध्यमे एकसुरात एका सामान्य साथीचा एवढा डांगोरा का पिटत आहेत याची व्यवस्थेला उत्तरे द्यावी लागतील.

कोरोना ही सामान्य साथ आहे. ९०% बाधित लोक हमखास (लस उपलब्ध नसतांनाही) बरे झालेले आहेत. ज्यांना अन्य व्याधी आहेत असेच गंभीर आजारी आहेत व त्यातीलही बरे होण्याचे प्रमाण निम्म्याहून अधिक आहे.

मग एवढे भय कशासाठी पसरवले जाते आहे?

मी सुरुवातीपासुन सांगतो आहे की टाळेबंदी हा मुर्खपणा आहे. ती असती अथवा नसती तरी कोरोनाग्रस्तांच्या आकडेवारीत काही विशेष फरक पडला नसता.

पण टाळेबंदी कोणालातरी अत्यावश्यकच वाटली असेल तर?

या समग्र कटामध्ये चीन असू शकतो काय? खालील मुद्दे कदाचित त्यावर प्रकाश टाकतील....

१. क्रुर टाळेबंदी म्हणजे काय असते हे चीनने २००२ साली दाखवले होते. सार्सचे बधित ५३०० आणि मृत ३४९ असतांना चिनी सरकारने नुसती खेडीच नव्हे तर निवासी वसाहती, विद्यापीठे सील केली होती. त्याची पुनरावृत्ती २३ जानेवारी २०२० ला सुरु केली. उर्वरीत जगाने आंधळ्वेपणाने ही टाळेबंदी पत्करली. फायदे-तोटे काही माहित नसतांना. आरोग्य क्षेत्रातील दिग्गज याला जबाबदार होते व आहेत.

२. कोरोना काळत जागतीक शेयरबाजार गडगडलेले असतांना चीनने जगभर टेकओव्हर्सचा सपाटा लावला. धास्तावलेल्या जगात प्रथम युरोपने, आस्ट्रेलियाने आणि नंतर एप्रिलमध्ये राहुल गांधींनी सावध केल्यानंतर भारत सरकारने चीनला पायबंद घालण्यासाठी परकी गुंतवणुकीचे नियम कडक केले व चीनला रोखण्याचा प्रयत्न केला.

३. अमेरिका सुरुवातीपासून कोरोनाच्या फैलावासाठी चीनला जबाबदार धरत आला आहे. चीन-अमेरिका व्यापारयुद्ध किमान तीन वर्ष जुने आहे.

४. सारे जग या कोरोनाच्या दहशतीचे आणि कोसळत्या अर्थव्यवस्थेचे करायचे काय या विवंचनेत असताना चीनने लडाखमध्ये युद्धजन्य स्थिती निर्माण केली. मुक नेपाळलाही वाचाळ बनवले.

५. कोरोना संकट मोठे करण्यासाठी जागतीक सामाजिक आरोग्यतज्ञांनी भयाची कृत्रीम लाट निर्माण केली. सारी सरकारे त्याला बळी पडली आणि चीन मात्र शांतपणे आपली आर्थिक साम्राज्यशाही रेटण्यास सिद्ध झाला. इतका की त्याचे कोरोना-कृत्य जाणीवपुर्वक होते असे वाटावे.

६. भारत शेजारी आणि त्यात अत्यंत ढिसाळ नेतृत्व असलेले राष्ट्र. यामुळे आपला साम्राज्यवाद नुसता आर्थिक नाही तर भूराजकीयही आहे हे दाखवायची संधी चीनला लडाखमध्ये सहज मिळाली.

७. पण हा इशारा भारतालाच नव्हे तर जगाला आहे हे जगाला ओरडून सांगायची भारताला अजुनही गरज आहे. चीनला नुसते आर्थिक महासत्ता व्हायचे नाही तर अमेरिकेला शह देत जागतीक लष्करी महासत्ता व्हायचे आहे हे सांगत जागतीक मत चीनविरोधी बनवायला हवे.

८. चिनी वस्तुंवर बहिष्कार हे उत्तर नसून चिनी वस्तुंना जागतीक पर्याय उभे करणे ही गरज आहे. भारताला आपली आर्थिक धोरणे अधिक उदारमतवादी बनवणे हा चीनला जागतिक पर्याय बनण्याची संधी आहे. पण ती घेता येण्याच्या योग्यतेचे सरकार हवे.

९. अन्यथा तशीही लडाख समस्या सुटेलच पण चीनला अर्थक्षेत्रात अधिक वाव देऊन आणि हे लोकांना कधीच समजणार नाही. २२ इंची ५६ इंचाच्या गांवगप्पा हाकत रहतील एवढेच.

१०. कोरोना हे जागतीक समीकरणे बदलवणार हे मी मागे लिहिले होते आणि त्याची प्रचिती येऊ लागलेली आहे. पुढे ही अधिक गंभीर होऊ नये असे वाटत असेल तर जागतीक पातळीवर चीनला एकटे पाडावे लागेल आणि कोरोनानेच ही संधी दिलेली आहे. भारत तिचा किती लाभ घेऊ शकतो की नाही हे लवकर दिसेल.

1 comment:

  1. बरोबर आहे सर. चीनने त्याच्या देशातील लघुद्योग, मध्यम उद्योग क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीचा अभ्यास करुन ध्येय धोरणे राबविण्यास भारत सरकारने शिकले पाहिजे. वास्तविक भारत चीन मैत्री युरोपिय देशांना नकोच आहे. कारण भारत चीन पाकिस्तान व इतर साऊथ आशियायी राष्ट्र व्यापारी दृष्टया एकत्र झाले तर त्याचा फटका युरोपियन मार्केट इकॉनॉमीला बसू शकतो. अमेरीका किंवा युरोपीय देशांचे दुखणे तर इथेच आहे. हे भारत, चीन व पाकिस्तान यांनाही माहित आहे. अमेरीका, रशिया यासारखे शस्त्रास्त्रही विकणारे देशांचे भारत, पाकिस्तान इराण व इतर अनेक राष्ट्रे ग्राहक आहेत. आशिया खंडात शस्त्रास्त्र स्पर्धा सतत सुरु ठेवून आर्थिक नफा कमावणारे या देशांना काश्मिर,लडाख वा इतर समस्या सतत पेटत ठेवत राहणे हेच ध्येय आहे. ज्या देशांत त्यांची गुंतवणूक आहे तेथे ते युध्द होऊ देत नाहीत. चीन ला जर भारताबरोबर व्यापारात योग्य स्थान मिळाले तर हे सीमा प्रश्न वगैरे नाहीच.
    चीन देशाला आता भारताकडून व्यापाराची अधिक गरज निर्माण होत आहे. त्यासाठी त्यादेशाने वारंवार अरुणाचल व इतर गावांमध्ये चीनचा उददेश नाही. तर भारता बरोबर व्यापार करावयाचा आहे असे दिसून येते. बुलेट ट्रेनच कंत्राट असो वा इतर व्यापार भारताने अमेरीकेच्या मागे लागून भारत चीन संबध खराब करुन घेतले आहेत.
    भारताला जर खरच मुलभूत क्षेत्रात प्रगती करावयाची असेल तर चीनचा अभ्यास करुन तसे धोरण भारतात राबविण्यास सुरुवात केली पाहिजे. ज्या योगे भ्रष्ट राजकारण, जात धर्म व इतर तणावात अडकवून ठेवलेल्या भाबडया जनतेची सोडवणूक करावीच लागेल. त्यासाठी सक्षम निर्णय घेणारे सरकार आहे. शेतकरी, मजूर, ओबिसी व इतर घटक यांचा विकास हा शक्य होईल. चीन काय चीन पेक्षा भारतात तर अनुवंशिकतेनेच कला, कौशल्य निर्माण क्षमता याचे उपजत ठेवा भारतीय समाजांकडे आहे. जे कुठल्याही सुरक्षेविना(आर्थिक) आपल्या हिमतीवर जगत आहेत. आज चीन ज्या वस्तु बनवून भारतांत पाठवितो त्या भारतात का बनत नाहीत. वा त्या क्षेत्रांना नेहमी उपेक्षित का ठेवले गेले, ज्यावर सामान्य माणसाची शिदोरी आहे.
    गरज फकत योग्य आर्थिक नीतीची व दिशादिग्दर्शनाची. करोनाने बरेच शिकविले आहे. भारतीय लोक काय शिकले त्याचे त्यांच्या दिर्घकालीन व्यापार नीतीच्या यशस्वीतेवरच आढळून येईल.
    आपल्या देशाची आर्थिक प्रगती खरंच चीनसारखी करावयाची असेल तर भारताने प्रथम देशातील बेरोजगार, महागाई, भ्रष्ट राजकारण यांचा बंदोबस्त करावा. अभय पवार,मुंबइ
    -------------------

    ReplyDelete

ऐतिहासिक तथ्यांची तोडमोड

  ऐतिहासिक तथ्यांची तोडमोड करणे आणि लोकांची दिशाभूल करणे हा भाजपाचा पूर्वीपासून उद्योग राहिलेला आहे. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी नुकतेच नेह...