लोकसभा निवडणुकीच्या आधी मावळत्या सरकारने पुर्ण बजेट मांडू नये हा सर्वसाधारण संकेत आहे. बजेटच्या माध्यमातुन लोकप्रिय योजनांच्या घोषणा आणि सवलतींचा वर्षाव करत मतदारांना आकर्षित करण्याची आणि परिणामी वित्तीय शिस्तीत बिघाड आणण्याची संधी विद्यमान सरकारने घेऊ नये अशी त्यामागील भुमिका असते. त्यामुळे सरकारी खर्चांना मंजुरी घेण्यासाठी हंगामी बजेट मांडावे लागते. मुख्य बजेट जेही नवीन सरकार येईल त्याने मांडावे अशी प्रथा आहे. यंदा एक फेब्रुवारीला हंगामी बजेट मांडले जाणार असले तरी ते बहुदा पुर्ण बजेटच असेल असे संकेत मिळत आहेत व त्यावर विरोधक टीकाही करत आहेत. विरोधकांना जुमानण्याची सवय य सरकारला नसल्याने कदाचित आपल्याला पुर्ण बजेटसाठीच तयार रहावे लागेल. अर्थात काय होईल ते एक तारखेला आपल्याला समजेलच, पण आपल्याला बजेटपुर्व अर्थस्थितीचा आणि अपेक्षांचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. कारण राष्ट्रीय अर्थस्थितीचा सरळ प्रभाव आपल्या दैनंदिन जीवनावर आणि व्यक्तीगत भविष्यकालीन नियोजनावर पडत असतो.
वित्तीय तुट आटोक्यात ठेवण्यात सरकारला यंदाही अपयश आले आहे. जीडीपीच्या तुलनेत वित्तीय तुट ही ३.१% इथपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने जाहेर केले होते. पण प्रत्यक्षात ही तुट ३.५% वर जाऊन पोहोचली आहे. जीएसटीच्या माध्यमातुन सरकारला यंदा प्रतिमहिना एक लाख सात हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवण्याचे उद्दिष्टही पुर्ण होऊ शकले नाही. उलट या संकलनात एकुण एक लक्ष पंधरा हजार कोटी रुपयांची तुट येणार आहे. मोदी सरकारने आपली वित्तीय उद्दिष्टे सत्तेत आल्यापासून एकदाही साध्य केलेली नाहीत ही बाब चिंतीत करणारी आहे. सरकार वित्तीय शिस्त आणण्यासाठी यंदा तरी काही विशेष पावले टाकेल की लोकप्रिय बजेटच्या हव्यासात वित्तीय बेशिस्तच निर्माण करेल हा महत्वाचा प्रश्न अर्थतज्ञांमध्ये चर्चीला जातो आहे.
यंदाच्या बजेटवर सर्वाधिक सावट असणार आहे ते शेतक-यांच्या रसातळाला पोहोचलेल्या अर्थस्थितीचे. छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील निवडणुकांतील अनपेक्षीत धक्क्याने सरकारला शेतक-यांकडे लक्ष देणे यंदा तरी अनिवार्य झाले आहे कारण निवडणुकी तोंडावर आहेत. शेतक-यांचा रोष कोणत्याही सरकारला परवडण्यासारखा नसतो. या तीन राज्यांतील नवीन सरकारांनी कर्जमाफीची अंमलबजावणी सुरु केल्याने राष्ट्रव्यापी कर्जमाफी करण्यात यावी असा दबाव मोदी सरकारवर वाढतो आहे. राहुल गांधींनीही आपण सत्तेत आल्यावर सार्वत्रिक शेतीकर्जमाफी केली जाईल अशी घोषना केल्याने मोदींवरील दबावात भर पडलेली आहे. अशी कर्जमाफी झाली तर सरकारी तिजोरीवर जवळपास साडेती लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. म्हणजेच जर अशी कर्जमाफी करण्यात आली तर तिचा परिणाम वित्तीय संकट वाढण्यावर होणार हे उघड आहे. मग ती कोणीही करो. शिवाय कर्जमाफीमुळे शेतक-यांच्या निराशाजनक स्थितीत फरक पडतो असेही चित्र नाही. याचे कारण म्हणजे नाबार्डच्या महितीनुसार फक्त ३०% शेतकरी कुटुंबांनी वित्तीय संस्थांकडून कर्जे घेतलेली आहेत आणि केवळ त्यांनाच या कर्जमाफीचा फायदा होणार. उर्वरीत ज्या ७०% शेतक-यांनी खाजगी सावकारांकडून कर्जे घेतलेली आहेत त्यांना कर्जमाफीचा कसलाही फायदा होणार नाही हे उघड आहे.
तसे पाहता मोदी सरकार सरसकट कर्जमाफीविरुद्ध आहे आणि दुसरीकडे निवडणुका तोंडावर आल्याने शेतकरी मतदारालाही संतुष्ट करणे आवश्यक आहे. शेतक-याला खूष करायला हमीभावासारखे एक सोपे उत्तर कामी येत नाही हाही अनुभव आहे. फायदा घेणारा वर्ग दुसराच असतो. आणि तोही बोजा शेवटी सरकारवरच पडतो आणि शेतमालाच्या साठवणूक आणि वितरनाचाही अतिरिक्त बोजा वाढतो हे वेगळेच. त्यात वाया जाणा-या अन्नधान्याचे प्रमाण चिंतीत करणारे आहे. शेवटी काय तर शेतक-यांना विशेष लाभ तर मिळतच नाही उलट सरकारवरचा वित्तीय बोजा वाढतो. त्यामुळे यंदा शेतक-यांसाठी सरकारने कोणताही निर्णय घेतला तरी त्याची परिणती वित्तीय तुट वाढण्यात आणि आर्थिक शिस्त ढासळण्यात होणार हे उघड आहे. शेतक-यांची स्थिती कायम स्वरुपी बदलावी यासाठी दिर्घकालीन उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरु केली जाईल असे चिन्ह आताही दिसत नाही.
त्यात मध्यमवर्गाच्या आयकरात सवलती वाढवाव्यात अश मागण्या आहेतच. भाजपचा बराचसा पारंपारिक मतदार य मध्यमवर्गात मोडतो. त्यालाही खुष करण्याचे आव्हान असनार आहे. खर्चाची बाजु अशी वाढत असतांना उत्पन्नाचे मार्ग मात्र कसे वाढवायचे या प्रश्नावर गंभीरपणे मार्ग काढायचा विचार होतो आहे असे दिसत नाही. उलट जीएसटीसारख्या महत्वाच्या उत्पन्न स्त्रोतानेच अपेक्षाभंग केलेला आहे. आयकर विवरणपत्रे भरणा-यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली असली तरी कर-भरण्याच्या रक्कमेत मात्र किरकोळ वाढ झाली आहे आणि ती वित्तीय तुट कमी करण्यात कामाला येत नाही. खरे तर लोकांचे उत्पन्नच कसे वाढेल याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले गेल्याने ही गंभीर स्थिती उद्भवलेली आहे.
खरे तर या सरकारने गेली चार वर्ष आर्थिक आघाडीवर नुसती वाया घालवली नाहीत तर एकुणात देशातील अर्थजीवन निर्जीव करण्यात हातभार लावत नेलेला आहे. खरे तर आर्थिक सुधारांचा कार्यक्रम खूप आधीच हातात घेता आला असता. शेतीसह सर्वच क्षेत्रांत आर्थिक उदारीकरणाचा पाया व्यापक करता आला असता आणि शेतमालासाठी देशी-विदेशी खुल्या बाजारपेठा उपलब्ध करुन देत विक्रीच्या नवनव्या पद्धती पेश करता आल्या असत्या. आवश्यक वस्तु कायद्यातून शेतमालाला वगळता आले असते. सुक्ष्म आणि लघु उद्योग क्षेत्रात शोषित-वंचित घटकांनाही सहजपणे कसे प्रवेशता येईल आणि स्वयंरोजगारासह रोजगार निर्मिती करण्यात हातभार लावता येईल हे पाहणे आवश्यक होते. पण तसे न करता अगदी ई-व्यापारातही हस्तक्षेप करत या नव-उद्योगाच्याही गळ्याला नख लावायचे काम केले गेले. नोटबंदीमुळे काय विनाशक परिस्थिती उद्भवली याची आपण अनेकदा चर्चा केलेली आहेच. यामुळे अर्थनिर्मितीचे मुख्य साधन असलेले उत्पादन क्षेत्रच, मग ते शेतीचे असो की वस्तु उत्पादनांचे, अडचणीत सापडल्याने आपल्याला कोणत्याही क्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण दिसत नाही. सेवा क्षेत्रातही हीच निराशाजनक अवस्था आहे. त्यामुळे बेरोजगारीचा स्फोट झाल्याने या स्थितीत दिवसेंदिवस "बुरे दिन" येत असल्याचेच चित्र आहे.
अशा स्थितीत आता काही दिवसांवर आलेले बजेट काही फार नवे देईल याची शक्यता दिसत नाही. जेंव्हा संधी होती तेंव्हा तिचा लाभ घेत देशाचे अर्थकारण अधिक सकारात्मकतेकडे वळवायचे प्रयत्न झालेले नाहीत. त्यामुळे उदारीकरणाने मध्येच गटांगळी खाल्ल्याचे चित्र आहे. पण जर हे सरकार पुर्वापार संकेत धुडकावून निवडणुकीआधी पुर्ण बजेटच सादर करणार असेल तर त्याला पुर्वापार लोकानुययी बजेट सादर करत मतांवर डोळा ठेवण्याचीही परंपरा धुडकावन्याचे धाडस दाखवले पाहिजे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला लागलेले ग्रहण दुर करायचा प्रयत्न करत नागरिकांना दिर्घकाळ लाभ द्यायचे असतील तर उदारीकरणाचे, काही निर्णय वरकरणी कटू वाटले तरी ते घेतले पाहिजे व साचलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा प्रवाही होऊ द्यायला पाहिजे. संकेतच धुडकावून लावायचे तर ते चांगल्यासाठी. हे जमणार नसेल, तर सरकारने पुर्ण बजेट न मांडता आता फक्त खर्चाची तरतूद करुन घेतलेली बरी. नवे बजेट नंतर हे किंवा अन्य सरकार मांडेल...पण तेंव्हाही मागणी हीच असेल की उदारीकरणाचे चक्र फिरु द्या...अर्थजीवन सुदृढ होईल अशी धोरणे ठरवा!
-संजय सोनवणी
(Published in Divya Marathi)
