सामाजिक मागास या संज्ञेत बसत नसलेल्या खुल्या गटातील समुहांना आर्थिक दुर्बलतेच्या आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद करणारी १२४ वी घटनादुरुस्ती तडकाफडकी केली गेली. आरक्षणाचा आधार आर्थिक दुर्बलताच असला पाहिजे असा आग्रह धरणा-या गटांमध्ये यामुळे आनंदाचे लहर पसरली आहे. या घटनादुरुस्तीमुळे भविष्यात आरक्षणाचा आधार सामाजिक मागासपणा राहणार नाही तर केवळ आर्थिक मागासपण रहावा या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल अशी आशा या वर्गाकडून केली जात आहे. संघीय मंडळी यात आघाडीवर आहेत हे उघड आहे. मुळात संघाचा आरक्षणालाच विरोध होता आणि ते असलेच तर त्याचा आधार आर्थिक असावा अशी मते हिरीरीने व्यक्त होत होती. त्याच वेळीस आरक्षणाचा आधार मुळात आर्थिक असू शकत नाही, त्यामुळे ही घटनेच्या मुलतत्वांना छेद देणारी घटनादुरुस्ती रद्द करण्यात यावी अशी याचिका ही घटनादुरुस्ती अंमलात येण्याच्या आधीच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्यामुळे या घटनादुरुस्तीचेही भवितव्य आत्ताच टांगणीला लागले आहे.
भारतात या दशकाची सुरुवातच झाली ती विविध जातीसमुहांच्या आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनांनी. जाट, पाटीदार, गुज्जर, मराठे या आंदोलनांत अग्रभागी होते. या आंदोलनांनी प्रदिर्घ काळ देश ढवळून काढला. काही राज्यांनी दबावाला बळी पडत आपल्या मतदार पेढ्या शाबूत ठेवण्यासाठी आरक्षण मंजुर केले पण ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. मराठ्यांना अलीकडेच सामाजिक व आर्थिक मागास ठरवत वेगळे १६% आरक्षण दिले गेले, पण त्यालाही आव्हान दिले गेले आहे. त्यात आता आर्थिक आधारावर १०% वेगळे आरक्षण देत आरक्षणाची मुळ ५०% मर्यादा आता ६०% वर नेण्यासाठी ही घटनादुरुस्ती झाली आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की ५०% मर्यादा घटनादुरुस्तीखेरीज ओलांडता येणे अशक्य होते. तसा इशारा माझ्यासह अनेक अभ्यासक देतही होते. मग महाराष्ट्र सरकारने तडकाफडकी राज्य मागासवर्गाचा अहवाल येताच आरक्षणाची मर्यादा १६% नी वाढवंणारे मराठा आरक्षण कोणत्या आधारावर दिले? आता या १०% अधिकच्या आरक्षणामुळे राज्य सरकारच्या निर्णयाचे काय होणार हा संभ्रम मराठा नेत्यांतही निर्माण झाला आहे.
आरक्षणाच्या मूळ संकल्पनेला गढूळ करत आरक्षनाबाबत सर्वांनच उदासीन करत आरक्षणच संपवून टाकण्याचे कारस्थान यामागे नाही ना हेही पहावे लागेल. कारण आरक्षण हा मुद्दा खरे तर सामाजिक. पण त्याचे नेहमीच राजकारण झाले आहे. किंबहुना सामाजिक हित हा दृष्टीकोण न राहता सामाजिक असंतोष पैदा करत, समाजघटकांत संघर्ष/तेढ निर्माण करत राजकीय स्वार्थ साधण्याचे साधन बनले आहे. याची चिंता सर्वच सुज्ञ समाजांनी करायला हवी. अन्यथा आरक्षण हे वंचितांच्या प्रगतीसाठी असलेले एक चांगले साधन समाजस्वास्थ्याचा बळी घेत भस्मासुर बनेल. जेंव्हा एवढी आंदोलने देशभरात घडत होती तेंव्हा मोदी सरकार गप्प का बसले आणि आता निवडणुका काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्यावर हे नवे विधेयक घटनादुरुस्ती करत का आणले गेले आणि सर्वपक्षिय सहमतीने दोन्ही सभागृहांत पारित का केले गेले? जर खरेच आर्थिक दुर्बलांचा कळवळा असता तर हेच काम पुर्वीही करता आले असते आणि समाजातील आरक्षणोत्सुक समाजांना दिलासा मिळाला असता. पण तसे झालेले नाही. किंबहुना या घटनादुरुस्तीमागे केवळ निवडणुकांचे राजकारण आहे, आर्थिक दुर्बलांचा कळवळा नाही हे उघड आहे.
याची अनेक कारणे आहेत. घटनेच्या पंधरा व सोळाव्या कलमानुसार सामाजिक मागासपणा हाच आरक्षणाचा आधार असला पाहिजे हे निक्षून सांगितलेले आहे. १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही आर्थि निकष आरक्षणासाठी पुरेसा नाही हे स्पष्ट केले आहे. ५०% आरक्षणाची मर्यादा सामाजिक न्यायासाठी निश्चित करण्यात आलेली आहे. शिवाय "आर्थिक दुर्बल" हा अनारक्षित घटकांसाठी आरक्षण देण्यासाठी एक नवा गट बनवता येत नाही कारण मग समतेच्या घटनात्मक सिद्धांताला त्यामुळे धक्का पोहोचतो. कारण आर्थिक दुर्बलता सर्वच समाजघटकांत असू शकते. आरक्षण असलेल्या समाजघटकांतही सर्वांनाच आरक्षणाचे लाभ मिळत नसल्याने तेही आर्थिक दुर्बलतेच्या दुष्चक्रात अडकलेले असतात. या घटनादुरुस्तीमुळे आरक्षित समाजातील आर्थिक दुर्बलांना वगळून केवळ खुल्या प्रवर्गांतील आर्थिक दुर्बलांना संधी दिल्यामुळे समानतेच्या मुलभूत तत्वाला हरताळ फासला जातो हे उघड आहे.
बरे, आर्थिक दुर्बलांसाठी १०% आरक्षण देण्याचा प्रयत्न नवा नाही. नरसिंहराव सरकारनेही असे आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता, पण सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक तरतुदींना हे विधेयक छेद देत आहे असे कारण देत ते आरक्षण फेटाळून लावले होते. ती अडचण आता उद्भवू नये म्हणून आता घटनादुरुस्तीच करण्यात आली आहे. पण ही घटनादुरुस्ती नागरिकांच्या मुलभुत अधिकारांवर गदा आणत असेल तर ती दुरुस्ती फेटाळली जाऊ शकते. त्यामुळे ही घटनादुरुस्ती अनारक्षित घटकांसाठी पुन्हा एक मृगजळ ठरते की काय अशी शंका उद्भवते. या दुरुस्तीला लगोलग आव्हानही दिले गेले आहे.
पण जोही काही निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेईल तो निर्णय येईपर्यंत निवडणुका होऊन गेलेल्या असतील. प्रत्येक पक्ष श्रेय घेण्याचा कसोशीने प्रयत्न करेल. मोदी सरकार अर्थात याचा सर्वात अधिक लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. आणि राजकारणाच्या साठमारीत मुळ प्रश्न वाहून जातील.
खरे तर आमच्या अर्थव्यवस्थेला लकवा मारला गेला आहे. सर्वाधिक रोजगार पुरवणारे खाजगी क्षेत्र सरकारच्या नोटबंदी ते जीएसटीची सदोष अंमलबजावणीमुळे आजच संकटात सापडलेले आहे. व्यवसाय सुलभतेचा अभाव असल्याने नवे उद्योग सुरु होण्याचे प्रमाण कमी झालेले आहे. नवीन नोक-या मिळणे तर दुरच राहिले, गेल्या दोन वर्षांत एक कोटी लोकांनी रोजगार गमावले आहेत. वित्तीय संस्थाही अनुत्पादक कर्जांच्या ओझ्याखाली चिरडल्या गेल्या असून नवी कर्जे देण्याच्या स्थितीत त्या राहिलेल्या नाहीत. सरकारचेच म्ह्णावे तर केंद्रात किमान चार लाख तर राज्यांत वीस लाख पदे आजतागायत भरली गेलेली नाहीत. कारण एवढेच की आहे त्या कर्मचा-यांचे वेतन आणि पेंशन द्यायलाच सरकारची दमछाक होते आहे. त्यत अर्थव्यवस्था घसरल्याने सरकारची वित्तीय तुट वाढतच चालली आहे. अशा स्थितीत नवी नोकरभरती सरकार कशी करणार हाही प्रश्नच आहे.
अशा स्थितीत नागरिकांची क्रयशक्ती कशी वाढवायची, जीवन जगण्याचे सन्माननीय मार्ग व्यापक प्रमाणात कसे उपलब्ध करायचे, सर्वच वंचित-शोषितांना त्यांच्या परंपरागत अथवा नवकौशल्यांचा वापर करण्याची सुलभ संधी देत अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात कसे आणायचे हे आमचे खरे प्रश्न आहेत. यासाठी कोणतेही सरकार अथवा अर्थतज्ञ आपली बुद्धी झिजवत आहे असे दिसून येत नाही. उलट नवव्यावसायिकांच्या मार्गात कोणत्या ना कोणत्या बिनडोक कायद्यांच्या सापळ्यांत अडकावत त्यांचे मनोबल खच्ची केले जात आहे. अडथळे कमी करण्याऐवजी ते वाढवण्याचेच अर्थविघातक धोरण अवलंबण्यात येत आहे. त्यामुळेच विदेशी भांडवलाचाही ओघ आटत चालला आहे. उद्योगधंद्यांची भरभराट होण्याऐवजी घसरण सुरु आहे. त्यामुळे आर्थिक विषमता कमी होण्याऐवजी ती वाढतच चालली आहे आणि आर्थिक विषमता, वाढते दारिद्र्य यातुनच सामाजिक संघर्षांची रेलचेल उडाली आहे. हे काही प्रगतीशील म्हणवणा-या देशासाठी आश्वासक चित्र नाही. पण त्यासाठी नागरिकांकडुनच दबाव निर्माण व्हायला हवा तोही होत नाही. किंबहुना आपल्या समस्येचे मुळ काय याचेच भान अद्याप आलेले नाही.
आरक्षनाचा आधार सामाजिक मागासपणाच असू शकतो हे घटनेने स्पष्ट केले आहे. आर्थिक स्थिती ही बदलती असते. शिवाय खरी आर्थिक स्थिती लपवण्याचे मार्ग आजही वापरले जातच आहेत. त्यामुळे आर्थिक दुर्बलता हा काही आरक्षणाचा आधार होऊ शकत नाही. सामाजिक मागासपणा भारतातील वैशिष्ट्यपुर्ण समाजरचनेमुळे निर्माण झालेली स्थिती आहे. परंपरागत व्यवसाय औद्योगिक क्रांतीनंतर उध्वस्त होत अनेक समाज देशोधडीला लागत हीन स्थितीत गेले हे एक आर्थिक वास्तवही या सामाजिक मागासपणामागे आहे. ज्या वर्गांचे असे काही झाले नाही त्यांच्या अर्थ-स्थितीची जबाबदारी आरक्षण देत घ्यावी ही सरकारची समाजविघातक आणि अशास्त्रीय संकल्पना आहे. त्यांच्याच नव्हे तर सर्वांनाच सर्वंकश आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी धोरणत्मक बदल घडवण्याची आवश्यकता आहे. ज्यांना आरक्षण आहे त्यांनीही त्याकडे एक आधार म्हणूनच पाहिले पाहिजे आणि सर्वशक्तीनिशी मुख्य आर्थिक प्रवाहावर आरुढ होण्याचा सर्वशक्तीनिशी प्रयत्न केला पाहिजे आणि तशी धोरणे असावीत यासाठी सरकारवर दबाव निर्माण केला पाहिजे. किंबहुना आरक्षण हे एक राजकीय हत्यार बनणार नाही याची खबरदारी घेतली पाहिजे!
( Published in Aapala Mahanagar)
No comments:
Post a Comment