पुरातत्त्वशास्त्राचेही सांस्कृतिक राजकारण...

पुरातत्त्वशास्त्रातील अग्रगण्य संस्था असणाऱ्या पुण्यातील डेक्कन कॉलेजमधील पुरातत्त्वशास्त्रज्ञ गेल्या काही वर्षांपासून हरियाणातील राखीगढी इथे उत्खनन-संशोधन करत आहेत. या उत्खननातून बाहेर येणाऱ्या पुराव्यांमधून जुनी गृहितकं बदलून अनेक माहिती चुकीच्या पद्धतीने नव्याने समोर येत आहे. भारतीयांच्या मुळाचा प्रश्न सुटला आहे असे वातावरण त्यातून निर्माण झाले. या दाव्यांना "सेल' आणि "सायन्स' या प्रतिष्ठित नियतकालिकांत प्रसिद्ध झालेल्या शोधनिबंधांचा आधार घेतला गेला आहे. मात्र मूळ शोधनिबंध न वाचताच पुरातत्त्वशास्त्राचा सांस्कृतिक राजकारणासाठी कसा उपयोग केला जातो यावरची ही सखोल आणि अभ्यासपूर्ण रोखठोक मते...

"आर्य मूळचे भारतातलेच... आर्य आक्रमण सिद्धांत चुकीचा... हडप्पा संस्कृतीचे लोक संस्कृत भाषा बोलत... त्यांची संस्कृती वैदिक होती... आजच्या भारतीयांमध्येही तीच जनुके झिरपत आलेली असून या लोकांची आनुवांशिकी स्वतंत्र आहे. परकीयांचा त्यावर नगण्य प्रभाव आहे,' असे दावे डेक्कन कॉलेजचे कुलगुरू व हरियाणाच्या राखीगढी येथील उत्खननाचे प्रमुख डॉ. वसंत शिंदे यांनी केले. ते सर्व भारतातील वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केले आणि खळबळ माजली. भारतीयांच्या मुळाचा प्रश्न सुटला आहे असे वातावरण त्यातून निर्माण झाले. या दाव्यांना "सेल' आणि "सायन्स' या प्रतिष्ठित नियतकालिकांत प्रसिद्ध झालेल्या शोधनिबंधांचा आधार घेतला गेलेला होता आणि या दोन्ही शोधनिबंधांचे डॉ. शिंदे हे प्रमुख सहलेखक असल्याने हे दावे सत्यच आहे असा आभास निर्माण होणे स्वाभाविक होते. मूळ लेख सहसा जनसामान्य वाचण्याच्या भानगडीत पडत नसल्याने या विधानांमागचे संघप्रणीत सांस्कृतिक सहज पुढे नेता येणे शक्य झाले. पण आपण वस्तुस्थिती तपासून पाहिली पाहिजे. पुरातत्त्वशास्त्राचा सांस्कृतिक राजकारणासाठी उपयोग करणे गैर असले तरी असे झाले आहे हे दुर्दैव आहे.

पहिली बाब म्हणजे "आर्य' हा शब्दच मुळात दोन्ही शोधनिबंधांमध्ये वापरलेला गेलेला नाही तर इंडो-युरोपियन भाषा बोलणारे पूर्व युरोपातील 'स्टेपे' येथील भटके पशुपालक हा शब्द वापरला गेलेला आहे. त्यांचे इराणमार्गे स्थलांतर इसपू दोन हजार ते एक हजार या काळात सुरू झाले व ते कधीतरी नंतरच्या टप्प्यात पण इसपू एक हजारच्या आधी भारतात आले. नंतरच्या उत्तर भारतीय रहिवाशांमध्ये (म्हणजे आजच्या) इराणी व स्टेपे भागातील भटक्या पशुपालकांच्या जनुकप्रवाहाचे प्रमाण जास्त (म्हणजे अधिकाधिक ३०%) आहे. इंडो-युरोपियन भाषा त्यांनीच आपल्या सोबत आणल्या असाव्यात व त्यांचा उत्तर भारतात प्रसार झाला. राखीगढी येथील स्त्रीचा सांगाडा आहे तो इसपू २६०० मधला. म्हणजे आजपासून ४६०० वर्षे जुना. त्या सांगाड्यातील जनुकांत मात्र स्टेपे जनुकप्रवाहाचे अस्तित्व नाही. इराणी जनुकांचे प्रमाण नगण्य स्वरूपात आहे, पण सिंधू संस्कृतीच्या व्यापारामुळे या प्रदेशाशी येणाऱ्या नित्य संबंधांमुळे हा जनुकप्रवाह किंचित झिरपला असावा असे निष्कर्ष काढले असून एकाच सांगाड्यातून मिळालेल्या जनुकांमधून काढला गेलेला निष्कर्ष परिपूर्ण असणार नाही. यासाठी अधिक नमुन्यांना शोधून त्यांच्याही जनुकांचा सिक्वेन्स लावला पाहिजे, अशीही सूचना शोधनिबंधात केलेली आहे.

हे झाले मूळ शोधनिबंधांत काय आहे याचा सारांश. या लेखांचे सहलेखक जगमान्य बहुशाखीय विद्वान आहेत. या सारांशावरून लक्षात येईल की, वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या दाव्यांत आणि शोधनिबंधातील निष्कर्षात यत्किंचितही साम्य नाही. आर्य इथलेच, सरस्वती नदी म्हणजे घग्गर नदी, वेदरचना येथेच झाली वगैरे दावे रा. स्व. संघप्रणीत विद्वान गेली अनेक दशके करत आलेले आहेत. गेल्या शतकाच्या सुरुवातीला आक्रमक आर्यांनीच सिंधू संस्कृती उद्ध्वस्त केली असे मत प्रचलित होते. पण त्यामुळे आक्रमक आर्य विरुद्ध द्रविड असा एक सांस्कृतिक, अनेकदा हिंसकही झालेला संघर्ष पेटला, तर दुसरीकडे मूलनिवासीवादही जन्माला आला. त्यामुळे स्वत:ला वैदिक आर्य समजणारे, सांस्कृतिक वर्चस्वतावाद जपणारे वैदिक धर्मीय अस्वस्थ झाले आणि आपण मूळचे इथलेच हे सांगायला सुरुवात केली. हे प्रकरण इथेच थांबले नाही तर सिंधू संस्कृतीचे निर्माते वैदिक आर्यच असेही रेटून सांगायला सुरुवात केली. म्हणजे विध्वंसकर्ते ते थेट निर्माते असली कोलांटउडी घेतली गेली. त्यासाठी काही पुरातत्त्वीय पुराव्यांशी छेडछाड करण्यातही त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही.

सिंधू संस्कृतीच्या अवशेषांत वैदिकांना प्रिय असलेल्या घोड्यांचे अवशेष मिळालेले नव्हते. त्यामुळे सिंधू संस्कृती वैदिकांचीच आहे असे ठरवायला अडचण येऊ लागल्यानंतर एन. एस. राजाराम व एन. झा या लेखकद्वयाने सिंधू संस्कृतीला घोडा माहीत होता हे दाखवण्यासाठी एका बैलाचे चिन्ह असलेल्या मुद्रेच्या छायाचित्रावर संगणकीय छेडछाड (forgery) केली व बैलाच्या प्रतिमेला चक्क घोड्यात बदलवले. हा प्रकार हार्वर्डचे इंडोलोजिस्ट मायकेल विट्झेल आणि त्यांचे सहयोगी स्टीव्ह फार्मर यांनी फ्रंटलाइनमध्ये (ऑक्टोबर २०००) लेख लिहून उजेडात आणला. आर्य वंश आणि वैदिक संस्कृती याची संघमोहिनी अचाट आहे. आता तर जनुकीय शास्त्राचा असाच उपयोग केला गेला आहे. डॉ. शिंदेंच्या वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या दाव्यांवरून ते केवळ संघप्रिय सिद्धांतांचीच री ओढत आहेत हे स्पष्टच आहे. पण खुद्द ज्या शोधनिबंधांचे जे स्वत: सहलेखक आहेत ते शोधनिबंध त्याच्याच दाव्यांची पुष्टी करत नाहीत हे उघड आहे. याला आपण सांस्कृतिक राजकारण व वर्चस्वतावादासाठी शास्त्राची हत्या असेही म्हटले तर वावगे होणार नाही.

पहिली बाब अशी आहे की, कोणाच्याही जनुकांवरून त्या व्यक्तीची भाषा, अाध्यात्मिक संस्कृती समजत नाही तर तो केवळ तर्क असतो. तर्क हे वास्तव असतेच असे नाही. स्टेपेमधील भटके पशुपालक इंडो-युरोपियन भाषांचे निर्माते होते यालाच कसलाही पुरावा नाही. ऋग्वेद व पारशी धर्माचा धर्मग्रंथ अवेस्त्यात भाषा, धर्मकल्पना, देव-देवता, याज्ञिक कर्मकांड यात अतोनात साम्य आहे. एकाच भुप्रदेशात, म्हणजे इराणमध्ये या दोन्ही धर्मांची एकाच काळात निर्मिती झाली हे उघड आहे, कारण ऋग्वेदातील नोढस गौतम हा ऋषी अवेस्त्यात समकालीन म्हणून वावरतो तर खुद्द जरथुष्ट्र ऋग्वेदात वावरतो. हे लिखित पुरावे आहेत व या दोन्ही धर्मांची निर्मिती इसपू १५०० च्या मागे जावू शकत नाही, असे सर्वच (संघी सोडून) विद्वानांचे मत आहे. इसपू १५०० मध्ये सिंधू संस्कृतीचा प्राकृतिक कारणाने ऱ्हास होऊन गेला होता. त्यामुळे सिंधू संस्कृतीची निर्मिती वैदिक आर्यांची हा दावा फोल आहे, असा दावा डॉ. शिंदे सहलेखक असलेल्या शोधनिबंधांतही केला गेलेला नाही.

शोधनिबंधातील निष्कर्षांचा अर्थ असा लावता येतो की, सिंधू संस्कृतीचे निर्माते येथीलच होते. त्यांच्या जनुकप्रवाहात किमान इसपू २००० पर्यंत कसलेही बाह्य प्रादुर्भाव झालेले आढळत नाही. येथील कृषी संस्कृतीही स्वतंत्ररीत्या विकसित झाली आणि त्यातूनच सुफलनतायुक्त शैवप्रधान धर्माचा उदय झाला. इसपू २६०० मधील स्त्रीच्या सांगाड्यात ही स्टेपेची जनुके मिळून येत नाहीत. कारण तेव्हा हे लोक युरोपातून इराणमध्येही आलेले नव्हते. डेव्हिड राइश यांच्या मते त्या काळात सिंधू संस्कृतीची भाषा इंडो-इराणी पूर्व व स्वतंत्र होती. इराणी जनुकप्रवाह इसपू २००० नंतरच स्टेपेच्या जनुकांनी प्रभावित व्हायला सुरुवात झाली. स्टेपेच्या लोकांचा धर्म कोणता होता याचा अद्याप उलगडा झालेला नाही आणि ते का स्थलांतरित झाले याचे सबळ उत्तर अद्याप गवसलेले नाही. शिवाय स्टेपेतील लोक स्टेपेमध्ये जगाच्या कोणत्या भागातून आले होते हेही आपल्याला आज तरी माहीत नाही.

पण ते लोक इसपू २००० नंतर इराणमध्ये आले व स्थायिक झाले. त्यांची पुढे भारतात प्रवेशण्याची प्रक्रिया सन १५०० नंतर सुरू झाली. तोवर त्यांच्याही जनुकांत इराणी जनुकांचा संसर्ग झालेला होता. मिश्र जनुकांचे काही वैदिक धर्मीय इराणी लोक इसपू १२०० नंतर भारतात आपला धर्म घेऊन आले व धर्मप्रचाराच्या माध्यमाने काही घटकांत तो धर्म पसरवला. भारतात इराणमार्गे येणारे सर्वच वैदिक धर्मीय असू शकत नव्हते. कारण इराणमध्येच तेव्हा वैदिक, अहूर माझ्दा व वेगळ्या देवता पुजणाऱ्यांचे अनेक धर्म होते. त्यांच्यात धर्मबदल व धर्मसंघर्ष ही नित्याची बाब होती. याचे पुरावे ऋग्वेद व अवेस्त्यातच येतात. त्यातीलही काही टोळ्यांनी भारतात प्रवेश केला असणार हे उघड आहे. त्यामुळे भारतीयांत इराण-स्टेपेची जनुके आली ती केवळ वैदिक आर्यांची होती हे मतही योग्य नाही, भारतात या भागांतून स्थलांतर-आक्रमणे होण्याची परंपरा शक-कुशाण काळापर्यंत चालू असलेली आपल्याला ज्ञात इतिहासावरूनच दिसते.

खरे म्हणजे माणूस आपली पाळेमुळे शोधण्यासाठी खूप सजग असतो आणि त्यात वावगेही काही नाही. नवनव्या पुराव्यांनी आधीच्या समजुती बदलत राहतात. पण ही प्रक्रिया निकोप असावी लागते. जनुकीय शास्त्र या प्रक्रियेत मदत करणारे असले तरी ते परिपूर्ण आहे असा दावा करता कामा नये. कारण अजून पुरातन सांगाडे प्रकाशात आले व त्यांचे निष्कर्ष वेगळे निघाले तर आधीचे नि:ष्कर्ष बाद होऊन तोही शोधाचा एक टप्पा समजून पुढे जावे लागेल. शास्त्र असेच पुढे जात असते.

पुरातत्त्वविदांनी आपल्या शोधांतील निष्कर्षांशी प्रामाणिक असले पाहिजे ही अपेक्षा असते. पण डॉ. शिंदेंनी शोधनिबंधांत एक आणि जनतेला सांगायला मात्र आपली संघ अथवा कोणाच्याही मताने प्रभावित भलतेच दावे करावेत हे सर्वस्वी गैर आहे. त्यांनी अद्यापही माध्यमात प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या दाव्यांना नाकारलेले नाही किंवा ते दावे मागेही घेतलेले नाहीत यावरून शास्त्राची केवढी अप्रतिष्ठा होते आहे हे लक्षात यावे. सांस्कृतिक श्रेष्ठत्वतावादातून हा प्रकार घडत आला आहे हे उघड आहे. वाचकांनी सेल' आणि सायन्स'मधील मूळ शोधनिबंध वाचले पाहिजेत, मगच असल्या पोकळ दाव्यांवर विश्वास ठेवायचा की नाही हे ठरवले पाहिजे.

(Published in Divya Marathi, Rasik supplement)

Need to speak with Kashmiri people…not world!

India need not speak with Pakistan or any other nations on Kashmir, but the imminent need is to speak with Kashmiri people and take them into the confidence. A sense of brotherhood needs to be created with honest humanitarian efforts. Otherwise, we may keep the land but will lose the people forever and this is not good for India.

So-called international superpowers are showing interest in mediating Kashmir issue when India’s decades-old stand has been it is their internal issue and it doesn't want any outside interference. It is Pakistan who has breached the accession agreement between Government of India and Maharaja Hari Sing and has illegally kept occupied through aggression the large part of the Kashmir which was meant to accede to India. The international community never has been just with India, rather they have kept harping that this is an issue between Pakistan and India when it never was the case. Rather, if at all the international polity would have been sensible it would have pressurized Pakistan to vacate the illegally occupied territory of Kashmir. It would have opposed the move of Pakistan to allow China to build roads through illegally occupied Gilgit-Baltistan when the territory, as per accession agreement, belonged to India. But this never happened. The goons in international politics, weapon industry and scholars of the world fell to the propaganda of Pakistan and tried to keep the issue burning for their selfish and hazardous motives.

May be it was a mistake on the part of Raja Hari Sing for his delayed decision as to whether to keep independent status or to accede to Pakistan or India, but the fact is finally he acceded to India, maybe with some terms and conditions those forced Indian constituent body to formulate  article 370, as a temporary and transitional provision, however, the fact was the constituent body of J&K had already accepted that the Jammu & Kashmir is an integral part of India, though it kept its special status following the arrangements of the accession deed signed between Hari Sing and the Government of India. With this agreement entire region owned and ruled by Hari Sing, whether like it or not, had become part of Indian territory. It was Pakistan who mischievously encroached the land of Jammu and Kashmir, without waiting for the final decision of Hari Sing which was mandatory on the part of India and Pakistan. If Hari Sing wanted to be independent with his subjects, his decision had to be honored by both the sides as per the provisions of the Indian Independence Act where the princely states were allowed to make their own decisions.

But Raja Harising’s decision to maintain independence, though honored by India, was substantially abused by Pakistan by sending tribal militants to occupy Kashmir. It was a violation of the Indian Independence Act 1947.  In fact, the UN should have acted in accordance with the Act and the subsequent decision of Maharaja to remain independent or accede to either side. Any effort by Pakistan or India to occupy the princely state by force should have been denounced, opposed and mitigated by the international community. However, this did not happen at all. Rather the world preferred to have this conflict zone boiling for their interests. However, Pakistan had no role to play since the accession deed was made to mitigate Pakistan’s illegal aggression. Pakistan’s claim that accession agreement was illegal was never been legally fought by them in International court or in the UN. Under the circumstances, Pakistan was never a party to Kashmir issue. Then harping on 'India and Pakistan should resolve the issue by bilateral talks' was and is a serious mistake and hypocrisy of the international community.

  

UN’s Security Council was at fault when it ordered ceasefire but did not ensure the complete withdrawal of Pakistani rebel troops from the occupied area. Issue of the unsubstantiated plebiscite was meaningless because Pakistan was not a party to the accession agreement. Rather Pakistani rebels had forced Hari Sing to join India. According to the agreement, legal possession of J&K was handed over to India. It was India who had offered to have conducted a plebiscite in J&K to settle the issue when it was none. But, maybe adhering to democratic values India reaffirmed the plebiscite proposal with the UN’s Security Council as well. But it was a historical mistake. 

But since Kashmir was divided between Pakistan, China and India no plebiscite was possible. India could keep political hold of a mere 55% of Kashmir which once used to be. Baltistan-Gilgit and Ladakh, the regions annexed to Kashmir long back in 8^th century Gallant Emperor of Kashmir Lalitaditya was occupied by Pakistan and some territory of Ladakh by China.  In a way, this historic region again became the center of unending conflict.

Article 370 was always an internal issue which was diluted sequentially using presidential orders. End of this article does not end of the issue which has been kept boiling by the politicians of not only India and Pakistan but the rest of the so-called superpowers of the world. The conflict zones, as a fact, required by the weapon industry as well for its survival and Kashmir was deliberately made a scapegoat to load their pockets. In India too Kashmir issue was politicized by all the political parties. No serious interest was shown by any government for the development of the state so that people will prosper and see a bright future in India. The sentiment of separatism was fueled by not only Pakistan but Indian politics as well. Terrorism was the inevitable outcome of this in which more than 80,000 citizens lost their lives.

Abrogation of article 370 was never an answer to Kashmir problem.  The answer was economic development, dignity and preserving the self-respect of the Kashmiris. In fact, abrupt abrogation and deployment of huge military force and enclosing them without any facility to communicate with the world has created the atmosphere of distrust and anger which can create further challenges. So far no solution to change this sentiment is coming at fore. It seems that the government has no plans to control this psychological trauma and aftermath, same case as was with demonetization.

India need not speak with Pakistan or any other nation on Kashmir, but the imminent need is to speak with Kashmiri people and take them into the confidence. A sense of brotherhood needs to be created with honest humanitarian efforts. Otherwise, we may keep the land but will lose the people forever and this is not good for India.

What we the people can do for J&K and Ladakh?

         After 45 days since the Article 370 and 35 (a) was quashed, still, the valley is almost shut down. Even if occasionally restrictions are lifted by the government, fearing threats of the separatists' shop owners keep their shops closed while very few dares to keep shutter half-open to earn, no matter how scanty, a livelihood. Street vendors are scarce to see. The schools and business offices are partially open with presently of marginal staff. As no tourist ventures to visit hotels are almost empty. Outside workers have already abandoned Kashmir because no business activity is taking place. The horse owners and other transportation facilitators have no business and this is why no earning. The apple growers, though at the height of the season, Mandis are closed, traders not paying a visit and most of the apple produce is rotting in the farms making tremendous harm to somewhere Rs. 1200 crore worth apple economy. 

           

          The overall economy is at shackles and the poor are suffering from the stiff fall in income. Since winter is approaching, people are going to suffer a lot more to add to their voes. Though many people from the mainland are rejoicing the bold move to so-called final annexation of the J&K to India, the people of the valley and their sentiment, frustration, and persecution at the hands of the unwarranted destiny are feeling that they have been carelessly abandoned. No serious effort to take them into the confidence and share their frustration to assure them of the realistic future that government will bring with serious steps to avoid any further damage to their economy is taking place.

  

In my recent visit to Srinagar in the private talk with common People I found that they are not angry with the government for house or jail arrests of their political leaders and separatists for they feel both sides misused and deceived them. On abrogation of article 370, many have no opinion as they didn’t know what it meant. What they are worried for is the looming danger of their land grabbing and the possible spoil of their unique culture. But to them, this issue could have been settled with honest dialogue. The imprisonment in their own state is something beyond their comprehension.

On another hand to woo the investors, high ranking officers of state and central government are approaching big Industrial houses across the country. In his recent visit to UAE and Bahrain, Prime Minister Mr. Narendra Modi had appealed the NRI’s and corporate houses to come forward to invest in J&K. It is a wonder on what basis they are inviting the investors when the situation in J&K and Ladakh is unstable? Who is going to willingly sell them their lands and offer co-operation to them when they will start building their facilities? The mood in the valley is different. The people of Ladakh are already protesting the possible entry of any industry that could damage the fragile ecology of the cold desert. Though some sections from Jammu are in favor of industrialization, know well that all the efforts of the past have been of little success and article 370 and 35 (a) was never an obstacle as entrepreneurs could start their establishments on leased lands. Then what has been changed except for the constitutional status of the state to make investors rushing to the regions which have its own geographical limitations to form business enterprise of a limited kind?

-           

-          Process of taking people of J&K and Ladakh in confidence needs to start to provide them moral support to bridge the gap created by the feeling of distrust and if the government is not coming forward to do this the civil society should come forward to undertake this vital task. Mr. Sanjay Nahar, founder President of Sarhad, has taken initiative in this direction already. He has proposed Pune Model which has designed a code that guides in which manner of the investment in both the UT’s is desirable. Without hurting self-respect of the locals the mutual partnership with them is expected while land ownership and management partnership are expected to rest in the hands of the local partners. This is the only way any investment could be welcomed by the people. Same time, looking at the distress of the farmers, Sarhad has started connecting apple-growers and other farmers directly with the common consumers in the mainland cities like Pune and Mumbai so that they will have opened new market places. A truckload of apples from terrorism affected Doda district already reaching Pune and many more are expected in the nearest future if the consumer response is good. The movement is expected to grow phenomenally across the country. This initiative will help to improve the economic conditions of the farmers to some extent who are suffering from the shortage of buyers today. This will boost the sentiment of the people positively and they will not feel abandoned. Sarhad’s initiative in this direction is certainly commendable. Active involvement of the state governments in this movement is of course solicited, but even if this does not happen, the common people and honest NGO’s should come forward to connect the farmers of J&K with the end consumers to help improve their disturbed economy. End consumers also are expected to participate to help our compatriots.

आर्य येथलेच?

आर्य, द्रविड, सेमेटिक, मंगोलाईड आदि वंश संकल्पना चुकीची असून सारी मानवजात होमो सेपियन या उत्क्रांत मानव प्रजातीची वंशज आहे. जे शरीर रचना, रंग आदि फरक दिसतात ते स्थानिक भूगर्भ, भूगोल आणि पर्यावरणाच्या कारणामुळे हे १९५२ सालीच युनेस्कोने सर्व मानव-अनुवांशिकी शास्त्रज्ञांच्या प्रदिर्घ चर्चेनंतर जाहीरनामा प्रसिद्ध करून स्पष्ट केले आहे. आर्य म्हणवणारे लोक इराणी होते आणि ऋग्वेद-अवेस्ता त्याचे लिखित पुरावे आहेत. आर्य हा वंश नव्हता. वैदिक धर्माने आधी स्वत:ला आर्य धर्माचे म्हणवले. नंतर आर्य या शब्दाचाही अर्थ बदलला आणि सभ्य गृहस्थ असा त्याचा अर्थ झाला तर धर्माचे नाव सनातन व नंतर वैदिक धर्म असे झाले. हा धर्म हेल्मंड खो-यातून अल्प प्रचारकांमुळे भारतात आला व मिशनरी पद्धतीने पसरवला गेला. हे धर्मांतरीत अर्थात येथीलच होते. त्यामुळे यांच्या जनुकांत लक्षणीय फरक पडणे शक्य नव्हते.

महत्वाचे म्हणजे राखीगढीतील सांगाड्यांत सापडलेल्या जनुकांचा काळ आणि वैदिक धर्म भारतात आल्याचा काळ यात किमान तेराशे  वर्षांचे अंतर आहे. राखीगढीतील जनुकांत तेथील लोक एतद्देशियच होते हे सिद्ध होणे स्वाभाविक आहे. त्यावरुन "आर्य" येथीलच होते, मुलनिवासी होते असा निष्कर्श काढणे अडानीपणा आहे. आर्य हा वंश नसून धर्म होता अणि तो फार फारतर इसपू १२०० मध्ये भारतात आला. हा धर्म एतद्देशीय नाही. पण तोही एतद्देशीय ठरवण्याच्या नादात आर्य हा कोणी वंश नसुनही "आर्य येथलेच" सांगायचा प्रयत्न होतो आहे. हा म्हणजे पणतुने खापर पणजोबाला जन्माला घातले असे सांगण्यासारखे आहे. शिवाय ऋग्वेदातून समोर येणारी संस्कृती आणि सिंधू संस्कृतीत कसलेही साधर्म्य नादी तर इराणमधील अवेस्तन संस्कृतीशी आहे हे सांगायलाही डा. शिंदे विसरले.

सिंधू संस्कृती कोणत्याही आक्रमणाने नष्ट झाली नसून प्राकृतीक संकट आणि संपलेला विदेश व्यापार यामुळे लोकांनी शहरे सोडून ग्रामीण भागात वस्त्या सुरु केल्याने शहरे ओस पडली व अवशेषग्रस्त झाली हे कधीच सिद्ध झाले आहे. त्या आपत्तीकाळात (इसपू १८००) वैदिक धर्माचा जन्मही झालेला नव्हता. पण एके काळी लोकप्रिय झालेल्या आर्य आक्रमण-विस्थापन सिद्धांतामुळे मुलनिवासीवाद, द्रविदवाद जन्माला आला होता. मुलनिवासीवाद्यांना अजुनही हा सिद्धांत प्रिय आहे हेही एक वास्तव आहे. पण भौतिक लिखित पुराव्यांच्या कसोटीवर तो टिकत नाही तसेच वैदिक धर्म येथलाच हा अट्टाग्रहही टिकत नाही. वैदिक धर्मीय आज स्वत:ला हिंदू म्हणवून घेत असले तरी त्यांच्या धर्मपरंपरा अत्यंत स्वतंत्र आहेत.

डा. वसंत शिंदे यांनी जनुकांच्या आधारे आर्य येथलेच (जनुके कोणाचा धर्म/वंश/भाषा सांगत नाहीत) असा सिद्धांत ते सांगाडे ज्या काळातील आहेत तेंव्हा आर्य/सनातन/वैदिक धर्म स्थापन झालेलाही नसता मांडला आहे तो समूळ अवैज्ञानिक आणि भारतीयांची दिशाभूल करणारा आहे. ही सरकारमान्य सांस्कृतीक लबाडी आए एवढेच या संदर्भात म्हणता येते. अर्थात शिंदेंचा सिद्धांत भारतीय सोडून पाश्चात्य आनुवांशिकी अभ्यासकांना मान्य नाही हेही महत्वाचे.

"Pune Model" for investment in Jammu & Kashmir

Following the abrogation of Article 370 and 35 (a), attracted to the beauty and land of Jammu & Kashmir many individuals and corporate houses organizations have started queuing up with their investment plans in J&K and Ladakh.  Though this is an initial phase and as the potential investors are waiting for normalization of the present conditions and for the special packages and incentives those might be declared by the governments. Pending formal notification of declaring J&K and Ladakh as Union Territories, the Director of Industries (J&K) and many political are travelling across the country to woo the investors to set up their respective industries in the UT’s. Prime Minister Mr. Narendra Modi, during his recent visit to Gulf countries made an appeal to NRI’s and big industrial houses to come forward with their investment plans.   However, the investment summit that was planned at Srinagar in October 2019 has been postponed for an indefinite period.

The attempts are not new to invite investment in J&K state to boost economy to create job opportunities for the youth those otherwise are failing prey to the separatist's propaganda. Even if assumed that the Article 370 was a major obstacle in attracting the investment, now since it has been abrogated the investment, sooner or later, should start flowing in. But a careful thought is necessary as to in which areas it should come and in which manner. Mr. Sanjay Nahar of Sarhad has proposed an investment model for J&K and Ladakh that now is being known as “Pune Model” and has been appreciated by Central and State government as well.  All the new investments those may contribute to the economy of both the Union Territories are expected to follow this model and many proposals from Maharashtra, through Sarhad led by Mr. Nahar, are based on this model.

We need to understand this model. It is a well-known fact that Jammu & Kashmir and Ladakh's geology is fragile. Heavy industries along with chemical, engineering or electronics industries are very difficult to establish there because it won’t be a commercially viable options for the lack of availability of the raw material and huge transportation costs.              

Only possibly viable industries will be tourism, education, food processing, health and animal husbandry. The investment should come in these and allied areas only and that too with the local partnership, leadership, and management that will preserve the self-respect of the Kashmiris.  Looking at the angst and feeling of the deceived amongst the Kashmiris, hurting their self-respect may prove to be fatal.

Sarhad has already taken an initiative in this direction. Sarhad will open the schools with local leadership and partnership in the areas that have been severely affected by terrorism like Doda. A co-operative credit society is being formed to provide micro loans to the small but budding entrepreneurs. Sarhad also will provide training to the local teachers and equip them with the latest technologies. Land ownership will remain with the locals. Teachers and management also will be local. Investing partners will have financial control and will supervise the activities.  According to Mr. Nahar, this model will not only boost the self -respect of the Kashmiris but also will feel that they are not just being looked upon as the vulnerable lot.

Mr. Nahar has proposed this model with the Maharashtrian education institutions and other industrial houses those have submitted their proposals with the J&K government and has been successful in gaining their initial consent. Vishvakarma Institute, Dr. D. Y. Patil University, S.P College, JKS and Arham are such leading institutes among many have made their proposals based on “Pune Model.” This is a good start and other industries, not only for Maharashtra but from the rest of the country are expected to follow this model.

“Self-respect, employment generation and local leadership” are the key points which need to be focused. If the sole purpose of any investor is to grab lands and take disadvantage of government packages without taking into consideration locals and their aspirations, such attempts are bound to fail. Also, the government needs to make a law that if the land bought by any investor is not used for the purpose it has been bought within five years, the ownership of the land should go back to the original owners or else investors possibly will misuse the lands. All potential investors need to think in which areas they should invest and in which manner. No industry that may prove harmful to the local ecology of Kashmir, Jammu, and Ladakh should be forced upon the people. Sensing possible danger to ecology  Ladakhis already has started raising voice against industrialisation that may endanger ecology and culture.

While preserving the natural beauty of Kashmir we certainly need to boost the economy, latest education facilities, employment opportunities but it has to happen in a manner that local dissatisfaction, angst, and distrust is not fuelled. This is why Pune Model proposed and being implemented by Sanjay Nahar becomes path-breaking and commendable!

-Sanjay Sonawani

(Author and Historian)

(Published in Daily Hitvada)

जम्मू-काश्मीरमधील गुंतवणुकीचे समीकरण

३७० आणि ३५ (अ) ही घटनेतील कलमे रद्द केली गेल्यानंतर जम्मु-काश्मीर आणि लद्दाख येथील जमीनीं आणि सौदर्यांचे आकर्षण असलेल्या अनेक व्यक्ती आणि संस्था जम्मू काश्मीर मधील स्थिती निवळण्यासाठी आणि सरकार काय सोयी-सवलती जाहीर करते याची वाट पाहण्यासाठी थांबलेल्या आहेत तर दुसरीकडे अनेक प्रस्ताव तसेही काश्मीरच्या उद्योग व अन्य संबंधीत मंत्रालयाकडे जातही आहेत तेथील केंद्रशासित प्रदेशाच्या अधिसूचनेची वाट न पाहता जम्मू-काश्मीरच्या उद्योग विभागाचे संचालक आणि केंद्र तसेच राज्य सरकारमधील राजकीय नेते देशभरातील उद्योगपतींशी संपर्कही साधत आहेत. खुद्द मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांनी अलीकडच्याच आखाती राष्ट्रांना दिलेल्या भेटीत जम्मु-काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केलेले आहे. खरे तर श्रीनगरला गुंतवणुकदाराची एक बैठक पंतपधान मोदींच्या उपस्थितीत आक्टोबर महिन्यातच होणार होती. पण आता ती पुढे ढकलली गेली आहे.

काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक यावी, तेथील अर्थव्यवस्था सुधारावी आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण व्हावा म्हणजे फुटीरतावादाकडे वळू पाहणा-या तरुणांना रोखता येईल आणि काश्मीर वैभवाच्या शिखराकडे वाटचाल करु लागेल हे स्वप्न नवे नाही. पण तसे आजतागायत होऊ शकलेले नाही. ३७० कलम असे होण्यातील फार मोठा अडथळा होता असा एक समज आहे. तो खरा मानला तरी आता गुंतवणुकीचा ओघ वाढायला हरकत नसावी. पण ही गुंतवणूक कशी यावी? ती काश्मीरच्या एकंदरीत मानसिक आणि भौगोलिक रचनेला साजेशी असेल याचा विचार करुन सरहद संस्थेचे संजय नहार यांनी त्यावर बारकाईने अभ्यासाने काम करून अंमलात येऊ शकणारा पहिला प्रस्ताव त्यांनी सरकारला तर पाठवला आहेच पण त्यावर अंमलबजावणीही सुरु झाली आहे. सुखावह बाब ही महाराष्ट्राचा पुढाकार असलेला हा प्रस्ताव "पुणे मोडेल" या नावाने राज्य व केंद्र सरकारने उचलून धरायला सुरुवात केली आहे. काय आहे हे मोडेल?

काश्मीर, लद्दाख आणि जम्मुची भुरचना ठिसुळ अशा हिमालयीन पर्वतराजीने व्याप आहे. अवजड उद्योग तेथे स्थापन करता येणे शक्य नाही. कच्च्या मालाच्या वाहतुकीत अडथळे असल्याने तेथे इंजिनियरिंग, केमिकल अथवा इलेक्ट्रोनिक उद्योग उभे करता येणे अत्यंत खर्चिक व म्हणुनच अशक्य असणार आहे. अशा स्थितीत शिक्षण, आरोग्य, फळप्रक्रिया, पर्यटन आणि पशुपालन हेच उद्योग काश्मीरच्या एकंदरीत प्रकृतीला साजेसे राहतील. गुंतवणूक आली तर याच क्षेत्रात यावी हे खरे असले तरी ती स्थानिकांना आत्मसन्मान देत त्यांचीही भागीदारी घेत काश्मिरी जनतेला नेतृत्व देत त्यांना सामावुन घेण्यासाठी आली पाहिजे. काश्मीरी मानसिकता आणि सध्या त्यांच्या मनात जो क्षोभ आहे तो पाहता त्यांच्या आत्मसन्मानाला धक्का पोहोचेल असे कोणतेही कृत्य धोकेदायक ठरू शकते. अशा स्थितीत सरहद संस्थेने महिला आणि युवकांच्या पुनर्वसनासाठी जम्मू काश्मीर मध्ये पुढाकार घेतला आहे. सहकार क्षेत्रातही मायक्रो लोन देनारी संस्था काढून स्थनिकांनाच त्याचे नेतृत्व देतानाच दहशतवादाने पिडीत विभागातच शिक्षण संस्था काढल्या जातील. जमीन स्थानिकांची, शिक्षक, व्यवस्थापकही तेथलेच यासाठी पुढाकार घेतला आहे. सरहद संस्था शिक्षकांना तसेच तेथील स्थानिकांना अद्ययावत करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि साधनांचा पुरवठा करणार आहे. यातून काश्मीरींच्या मनात विश्वास तर निर्माण होईलच पण आपल्या वेदनांवर कोणीतरी फुंकर घालते आहे, ही भावना निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

पुण्यातील विश्वकर्मा इंस्टिट्यूट, डॉ डी वाय पाटील विद्यापीठ ते स.प., के.जे.एस, अर्हमसारख्या आघाडीच्या शिक्षण संस्थांनी काश्मीरमधील शिक्षणाची गरज भागवण्यासाठी तेथे संस्था सुरु करण्यासाठी आपापले प्रस्ताव दिले आहेत. या संस्थांनीही "आत्मसन्मान, रोजगारर्निर्मिती आणि स्थानिक नेतृत्व" या त्रिसुत्रीवरच काम करण्यासाठी सरहदच्या माध्यमातूनच प्रस्ताव दिला आहे. इतरही उद्योग तेथे जातील. पण त्यांचा भर जमीनी घेणे, प्लाँटिंग करणे अशा अनुत्पादक गोष्टींवर राहू शकतो. जमीन घेतल्यानंतर पाच वर्षात तेथे उद्योग उभा राहिला नाही किंवा प्रस्तावित उद्योगापेक्षा वेगळेच उद्योग सुरु करण्यात येत असतील तर त्या जमीनी पुन्हा मुळ मालकांना देण्याचेही धोरण ठरवावे लागेल. काश्मीरच्या भु-पर्यावरणाला कसलाही धोका पोहोचेल असे उद्योग तेथे येता कामा नयेत अशी खुद्द लद्दाखी जनतेचीही अपेक्षा आहे.

काश्मीरचे नंदनवन अबाधित राहत तेथे आर्थिक सुबत्ताही यावी, उत्तम शिक्षण व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात हा काश्मीरमधील असंतोष, क्षोभ आणि अविश्वास संपवण्याचा एकमेव राजमार्ग आहे. ३७० कलम काढल्यावर बुभुक्षिताप्रमाणे तेथील जमीनींवर लक्ष ठेवत, सरकारी सोयी-सवलतींवर डोळा ठेवत स्थानिकांचा सहभाग टाळला गेला तर मात्र जम्मू काश्मीरच्या जनतेचे भारताशी एकरूप होणे केवळ अवघडच नाही तर अशक्य आहे. याचा केंद्र आणि राज्य सरकार बरोबर गुंतवणूकदारांनीही विचार करायला हवा. संजय नहारांचे पुणे मोडेल महत्वाचे व अनुकरणीय ठरते ते येथेच.

(Published in daily Pudhari)

काश्मीरचा सम्राट ललितादित्य!

भाष्य। काश्मीरच्या इतिहासाबद्दलच पराकोटीची अनास्था असल्याने महान सम्राटाकडे दुर्लक्ष

पश्चिमोत्तर भारतातून अरबांना पिटाळुन लावत अफगाणिस्तान, तुर्कस्तान, लडाख ते दक्षिणेकडे नर्मदा नदीपर्यंतचा विशाल प्रदेश जिंकून चंद्रगुप्त मौर्यानंतर आठव्या शतकात एवढे विशाल साम्राज्य निर्माण करणारा सम्राट म्हणजे ललितादित्य मुक्तापीड. हा काश्मीरचा नरेश होता. काश्मीर राज्याला बाल्टिस्तान, गिलगिट तर त्याने जोडलेच; पण तत्कालीन महासत्ता तिबेटला हरवत प्रथमच लडाख भारताला जोडला. किंबहुना भारतीय उपखंडाचे आजही प्रभाव टाकून असणारे राजकीय नकाशे त्याने बदलले. युद्धे, त्यांतील विजय एवढ्यापुरते त्याचे कर्तृत्व मर्यादित नव्हते तर मार्तंड मंदिर ते परिहासपूरसारखी भव्य नगरे उभारून अतुलनीय अशी निर्माणकार्ये केली. चीनसारख्या देशाला त्याने आपल्या राजकीय मुत्सद्दीपणाच्या जोरावर अनेकदा शह दिले. आपल्या आयुष्याच्या अखेरच्या काळातही हा विजीगिषू सम्राट शांत बसला नाही तर थेट चीनवर स्वारी करत तारीम खोऱ्याला पादाक्रांत केले. त्याची अखेरही तिकडेच झाली. आणि एवढे असूनही हा सम्राट जगाला सोडा, आम्हा भारतीयांनाही अज्ञात होता ही आपल्यासाठी स्पृहणीय गोष्ट नक्कीच नव्हती.

मुळात काश्मीरच्या इतिहासाबद्दलच पराकोटीची अनास्था असल्याने भारताच्या एवढ्या महान सम्राटाकडे इतिहासकारांनी दुर्लक्ष केले असावे. आपल्या दृष्टीने काश्मीरचा इतिहास १९४७ नंतर सुरू होतो. काश्मीरलाही एक गौरवशाली इतिहास आहे आणि तो अपरिहार्यपणे भारताशी जोडला गेला हे वास्तव आहे. कल्हण आणि इतरांनी लिहिलेल्या राजतरंगिणी आणि तारिखांतून तो इतिहास जपला गेलेला आहे. खरे तर काश्मीरच भारतातील एक असे राज्य आहे, जेथे किमान ढोबळ स्वरूपात का होईना सलग पाच हजार वर्षांचा इतिहास लिखित स्वरूपात उपलब्ध आहे. हिमालयीन पहाडांनी घेरल्यामुळे काश्मिरी भाषा व तेथील संस्कृती अत्यंत वेगळ्या पद्धतीने विकसित झालेली आहे. सर्व धर्मांचे आणि ज्ञानाचे केंद्र म्हणून काश्मीरने सातवे ते तेरावे शतक अशी जवळपास सातशे वर्षे भारताचे नेतृत्व केलेले आहे. खरे तर काश्मीरचा राजकीय आणि सांस्कृतिक इतिहास अभ्यासल्याखेरीज काश्मिरीयत' या शब्दाचा अर्थही लक्षात येणार नाही.

ललितादित्य हा काश्मीरच्या (आणि संपूर्ण देशाच्याही) इतिहासाचा मध्ययुगातील मुकुटमणी होय, असे म्हटले तर यत्किंचितही अतिशयोक्ती होणार नाही. पण दुर्दैव असे की, आजवर त्याचे साधार आणि परिपूर्ण म्हणता येईल असे चरित्रच कोणी लिहिलेले नव्हते. फुटकळ लेख किंवा काश्मीरवरील पुस्तकात एखादे प्रकरण आणि तेही दंतकथांनी भरलेले हे सोडले तर त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व आणि भारतातील एकूण राजकीय संस्कृतीवर त्याने टाकलेला प्रभाव पूर्ण दुर्लक्षित राहिला होता. पण काश्मीर आणि सीमावर्ती राज्यांतील नागरिकांना मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहाशी जोडण्याचे कार्य करणारे सरहद संस्थेच्या संजय नहारांनी मला ललिदित्याकडे आकर्षित केले. तेथूनच एक इतिहासलेखनाचा रोमहर्षक काळ सुरू झाला. ललितादित्याचा इतिहास म्हणजे दक्षिण आशियाचा इतिहास. अरब, तुर्की, अफगाणी, तिबेटी, चिनी आणि भारतीय साधनांचा आधार घेतल्याखेरीज ललितादित्याचे प्रामाणिक चरित्र लिहिता येणे अशक्यच होते. ती साधने मिळवणे, अभ्यास करत त्यांचा इतर साधनांशी मेळ घालणे हेच एक आव्हान होते. ते करत ललितादित्याची कालरेखा निश्चित करत समकालीन घटनांची योग्य सांगड घालत हे पहिले चरित्र तीन वर्षांच्या अथक परिश्रमांतून "काश्मीरचा सम्राट ललितादित्य' हे ऐतिहासिक चरित्र पूर्ण झाले. या मराठी पुस्तकाचे चिनार प्रकाशनाकडून प्रकाशनही झाले ते परिहासपूर या ललितादित्यानेच उभारलेल्या आता अवशेषग्रस्त असलेल्या राजधानीतील गोवर्धन मंदिराच्या पायऱ्यांवर.

खुद्द काश्मिरी जनतेला आता ललितादित्य किंवा इतरही इतिहास फारसा माहीत नाही. पण या मराठी पुस्तकामुळे हा इतिहास समोर आला आहे, याचा त्यांना आनंद आहे. आणि आता तर प्रशांत तळणीकरांनी या चरित्राचा इंग्रजीत अनुवाद केला असून पुढील महिन्यात तो प्रसिद्ध होईल. काश्मीरच्या इतिहासातील हीही एक महत्त्वाची घटना आहे. जागतिक इतिहास अभ्यासकांची काश्मीरकडे आणि तेथील लोकांकडे पहायची दृष्टी यामुळे बदलायला मदत होईल, असे जे संजय नहार म्हणतात ते खरेच आहे.

कोणत्याही समाजाच्या वर्तमान समस्यांवर त्यांचे इतिहासाचे ज्ञान आणि आकलन कसे आहे याची अपरिहार्यपणे छाया पडलेली असते. काश्मीर याला अपवाद नाही. ललितादित्याने आजच्या काश्मीरच्या सांस्कृतिक वैभवात भर घातलेली आहे. गिलगिट, बाल्टिस्तान आणि लडाख काश्मीरला जोडून भारताच्या बाह्य सीमा विस्तारलेल्या आहेत. कनोजचा राजा यशोवर्मनला हरवून राज्याच्या सीमा नुसत्या वाढवल्या नाहीत तर मध्य देशातील विद्वान काश्मीरमध्ये नेत काश्मीरच्या ज्ञानसंस्कृतीला भरभक्कम बनवले आहे. चीनसारख्या देशाचा धोका ओळखत रेशीम मार्गांवर आपले नियंत्रण कसे कायम ठेवता येईल यासाठी मुत्सद्दीपणा दाखवलेला आहे. किंबहुना आजही त्याची विदेशनीती भारतासाठी मार्गदर्शक आहे. या महान सम्राटाचा काश्मीरचा सम्राट ललितादित्य या मराठी पुस्तकातून आणि याचा अनुवाद Emperor of Kashmir: Lalitaditya the Great मधून प्रथमच जगासमोर आता आलेला आहे. वाचक त्याचे चिकित्सकपणे अवगाहन करतील याचा मला विश्वास आहे.

यंदा श्रीनगरमध्ये लाल चौकात अशी झाली बाप्पाची स्थापना!

श्रीनगरमध्ये लाल चौकात असलेल्या पंचमुखी हनुमान मंदिरात गणेशोत्सवाची गेली ३७ वर्ष सुरु असलेली परंपरा यंदा खंडित होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. लाल चौकाच्या परिसरातील सोनारांच्या दुकानांत कारागीर म्हणून सांगली-मिरज भागातील मराठी बांधव तेथे गेली अनेक दशके स्थिर झालेले होते. दरवर्षी सांगली-मिरजमधुन गणपतीची मूर्ती पाठवण्यात येत होती. पण यंदा ५ ऑगस्ट रोजी घटनेचे कलम ३७० रद्द करण्यात आले व संभाव्य असंतोषावर नियंत्रण ठेवता यावे म्हणून एक अभूतपुर्व परिस्थिती काश्मीरमद्ध्ये निर्माण झाली. संचारबंदी आणि मोबाईलसह सर्व इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आल्या. काश्मीरबाहेरच्या नागरिकांना परत जायला सांगण्यात आले. त्यामुळे लाल चौक परिसरातील बव्हंशी मराठी माणसं गावाकडे परतली. त्यात सांगली भागातील पुराने अनवस्था ओढवली. त्यात काश्मीर खो-यात खरोखर काय घडते आहे हेही कळायचे मार्ग बंद झाल्याने श्रीनगरला यंदा गणेशमुर्ती पाठवता येणार नाहे हे स्पष्ट झाले. श्रीनगरमधील सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अमित वांच्छू यांच्या ही परिस्थिती लक्षात येताच त्यांनी पुण्यातील सरहद या काश्मीरशी जोडल्या गेलेल्या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष संजय नहार यांच्याशी कसाबसा संपर्क साधला. संजय नहारांनी हुतात्मा बाबू गेनू गणपती मंडळाच्या बाळासाहेब मारणेंचे सहकार्य मिळवले. गणेश श्रीनगरला निघायला सज्ज झाले. पण मूर्ती घेऊन जाणार कोण? काश्मीरमधील सद्यस्थितीबाबत वावड्याच जास्त उडत असल्याने भयाची एक लाट आहेच. शेवटी संजय नहारांनी मला सर्व स्थिती सांगितली. या स्थितीत परंपरा खंडित होऊ नये अशी माझीही भावना असल्याने मी त्याच दिवशी एक किरकोळ अपघातात सारे अंग शेकुन निघालेले असुनही लगेच निघायला तयार झालो. बाबू गेणू मंडळाकडून गणेश मूर्ती ताब्यात घेऊन दोन तासांत रात्री बारा वाजता विमानतळावर पोहोचलो.

गणेशमूर्ती शाडूची असल्याने तिला नाजूकपणेच हाताळावे लागणार होते. एयरपोर्टवरील कर्मचा-यांनी उत्तम सहकार्य केले आणि मुर्ती मांडीवर घेऊन प्रवास करण्याची परवानगी दिली. दिल्लीपर्यंत हे ठी होते. पण दिल्ली-श्रीनगर फ्लाईट्मध्ये हेच सहकार्य मिळेल काय याची साशंकता होती. कारण बव्हंशी मुस्लिम प्रवाशी. पण शेजारी बसलेल्या सद्गृहस्थांनी या बॉक्समध्ये गणेशमूर्ती आहे हे समजताच अत्यंत प्रेमाने माझ्याशी वार्तालाप केला. मला वेदना होत आहेत हे लक्षात येताच त्याने ती मूर्ती आपल्या मांडीवर घेतली आणि मला आराम करायला सांगितले. श्रीनगर विमानतळावर ट्रॉलीपर्यंत तोच मूर्ती घेऊन आला आणि माझ्यासोबत त्याचे सामान घेऊन त्ळाबाहेर आला. अमित वांच्छू मला घ्यायला आलेलेच होते. मूर्ती कारमध्ये ठेवेपर्यंत तो सोबतच राहिला. त्या सद्गृहस्थाचे नाव होते मोहंमद आस्लम.

काश्मीरचे लोक प्रेमळ आणि आतिथ्यशील आहेत हा माझा अनुभव १९९६ पासूनचा. पण या बदलेल्या स्थितीत काश्मीरींचा क्षोभ, संशयाचे वातावरण आणि अस्वस्थतेमुळे त्यांची प्रतिक्रिया पुर्वी होती तशीच राहील याची खात्री नव्हती. पण या साशंकतेला पहिला तडा या सद्गृहस्थाने दिला. श्रीनगरमध्ये चौज्का-चौकात निमलष्करी दलांचे जवान, सर्व दुकाने बंद. रस्त्यांवर तुरळक वाहने आणि पायी चालणारे नागरिक. सार्वजनिक वाहतून व्यवस्थाही बंद. एखाददुसरा हातगाडीवर फळे किंवा भाज्या विकणारा. एखाददुसराच ग्राहक. एकीकडे सरकारी आदेश आणि त्याविरुद्ध निघणारे हुर्रियतसारख्या फुटीरतावादींचे फतवे. या कात्रीत सापडलेले दुकानदार धोका पत्करायला नको म्हणून शक्यतो दुकाने बंदच ठेवतात आणि काही लोक शटर अर्धे उघडून  जमेल तेवढी विक्री करतात हे चित्र. कार्यालयांतही मोजकीच उपस्थिती. संपर्काची साधनेच नसल्याने बंदी असल्यासारखी अवस्था. अशा वातावरणात गणेशाची स्थापना कशी होईल आणि किती लोक येतील ही साशंकता.

साडेअकरा वाजता आम्ही लाल चौकात पोहोचलो. तेथे तर कडकडित बंद. झेलमच्या काठावरच पंचमुखी हनुमानाचे भव्य मंदिर. खरे तर हे मंदिर म्हणजे अनेक छोट्या मंदिरांचा समूह. म्हणजे साईबाबा, शिव ते राम-लक्ष्मणाचेही मंदिर या मंदिरातच. मुख्य मंदिर अर्थात हनुमंताचे. काळ्या पाषाणातील  ही मुर्ती...शक्यतो अन्यत्र पहायला न मिळनारी. मंदिरात काही भावीक होते. मंदिराचे मूख्य महंत कामेश्वरनाथांनी आमचे अत्यंत उत्साहाने स्वागत केले. शेवटी गणेशोत्सवाची परंपरा अबाधित राहणार याचाच सर्वांना आनंद. लाल चौकासारख्या संवेदनश्वील ठिकाणच्या मंदिराला कधी अतिरेक्यांचा उपद्रव झाला होता काय हे विचारल्यावर ते हसून म्हणाले की येथे हनुमंताला पीर मानत त्याची पूजा करणारे असंख्य मुस्लिम आहेत. येथे आजतागायत एकदाही कसला उपद्रव झालेला नाही. काश्मीरमधील इस्लाम सुफी तत्वज्ञानावर चालतो आणि तो वेगळा आहे हे मला माहित होतेच.

गणपतीचे प्रतिष्ठापना करायची तर फुले, हार हवेतच. पण सारे बंद. हार आणायचे कोठून? मग दाऊद हकीम आणि अजहरने युक्ती लढवली. थोड्या वेळात येतो सांगून ते बाहेर पडले. उगवले परत ते दीड तासांनी. पिशवीत गुलाबाची फुले घेऊनच. मंदिरात बसून त्यांनीच हार ओवला. फुले आणली कोठून हा प्रश्न मलाही पडलेला. अमितने विचारल्यावर त्यांनी सांगितले, दोन-तीन घरांसमोरील बागांतून तोडून आनलीत. म्हटलं धन्य आहे.

तोवर जम्मु-काश्मीरचे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे सचीव श्री. पांडुरंग पोळे वेळ काढून आले होते. मग गणेश प्रतिष्ठापनेची सुरुवात झाली. मूर्ती आलीय ही वार्ता कळताच श्रीनगरमधील काही मंदिरांचे महंतही येऊन पोहोचले होते. भाविकांची गर्दी व्हायला सुरुवात झालेली होती. काश्मीरी पद्धतीने पूजा सुरु झाली. त्याच दिवशी "पन" नावाचा माता पार्वतीने गणेशाला निर्माण केल्याचा काश्मिरी सण. काश्मिरी व शक पंचांगानुसार दोन्ही तिथी यंदा एकाच दिवशी आलेल्या. त्यामुळे आनंद-उत्साहाला उधान आलेले. यात काश्मीरी पंडित, वेगवेगळ्या प्रांतातील हिंदू बांधव, शीख आणि मुस्लिम सहभागी. मी म्हणालो...ही महाराष्ट्राने काश्मीरींना दिलेली प्रेम आणि सद्भावाची भेट. आणि काश्मीरी प्रथेनुसार प्रत्येक भाविकाच्या मनगटावर स्नेहाचा धागा बांधला जातो. हा एक वेगळाच अनुभव.

अशा रितीने श्रीगणेशाची संस्थापना होऊन दहा दिवसांच्या गणेशोत्सवाची सुरुवात झाली. संपुर्ण काश्मीरमध्ये मुस्लिम गणेश मुर्ती बसवू देत नाहीत आणि या वातावरणात तर नाहीच नाही या खोडसाळ समजुतीला छेद दिला गेला. लाल चौकात तर गणपती बसतच नाही कारण मुस्लिम बसवू देत नाही हेही एक धादांत असत्य. तेथे गेली सदतीस वर्ष नित्यनेमाने गणेशस्थापना होत आली आहे. यंदा केवळ बदललेल्या परिस्थितीमुळे गणेशस्थापना न होण्याचा धोका निर्माण झाला होता. पण माणसे जोडणारे संजय नहार आणि राष्ट्रीय बांधीलकी जपणा-या हुतात्मा बाबू गेनू गणेश मंडळामुळे तेथील परंपरा अबाधित राहिली.

या उत्सवातच गेली सोळा वर्ष सहभागी होणारे दत्तात्रेय सुर्यवंशी आता महाराष्ट्रात आलेले आहेत. ते म्हणाले. "या गणेशोत्सवात काश्मिरी मुस्लीम, पंडित, शिख तसेच बंगाली व इतर राज्यातील करागीरही सहभाग घेत आले आहेत. तेथील नागरिक खूप चांगले आहेत. आमचे सर्वांशी आपुलकीचे नाते आहे." काश्मीरमधील ही गंणेशस्थापना तेही एका विशिष्ठ स्थितीत व्हावी आणि तीही एवढ्या आनंददायी वातावरणात ही बाब महत्वाची घटना आहे. काश्मीरी नागरिकांबद्दल सोयीस्कर समज-गैरसमज बाळगणे अन्यायकारक आहे. एकतेचा हा संदेश सर्वांनी नीट समजाऊन घेतला पाहिजे.

-संजय सोनवणी

(published in daily Samna, Utsav supplement)