राष्ट्राबाबतची रा. स्व. संघाची एक विशिष्ट भूमिका आहे. सामाजिक व प्रांतीक समरसता हा तिचा गर्भ आहे. एकचालकानुवर्ती संघटन ही या संघटनेचे वैशिष्ट्य आहे. लोकशाही तत्वज्ञानाला त्यात फारसे स्थान नाही. धर्म संस्था ही राजसंस्थेपेक्षा श्रेष्ठ आहे याबाबत संघाचे स्थापनेपासूनचेच मत आहे व त्याचा प्रचार प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष मार्गाने होत आलेला आहे. हिंदू राष्ट्र आणि तेही अखंड ही घोषणा तर पूर्वापार आहे. भारतीय जनता पक्ष ही संघाची राजकीय विंग आहे हे सर्वविदित आहे. आपल्या राजकीय पक्षाच्या माध्यमातून आपला अजेंडा राबवत नेणे हे कार्य भाजपाशासित राज्यात आणि आता गेली सव्वादहा वर्ष केंद्रात सत्ता असल्यामुळे देशभरात सुरु आहे. त्याचे अनेक मासले पहायला मिळालेले आहेत.
संघाचे तत्वज्ञान पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी आपल्या “एकात्म मानव दर्शन” या पुस्तकात सूत्रबद्ध केले. एक प्रकारे हे पुस्तक म्हणजे संघाचे बायबल आहे असे म्हटले तरी चालेल. आजवर भारतीय जनता पक्ष ज्या पद्धतीने देशाचा कारभार हाकत आला आहे ते पाहता उपाध्यायांनी मांडलेले सुत्ररुपी तत्वज्ञान हे त्यांच्ब्या एकूण धोरणांत प्रतीबिम्बित झाले असल्याचे आपल्याला दिसेल. अलीकडेच एक-देश एक निवडणूक हा माझी राष्ट्रपती रामनाथ कोविद यांनी तयार केलेला अहवाल स्वीकारून आपण उपाध्यायप्रणीत राष्ट्रवादाच्या तत्वज्ञानाचेच अनुसरण करत आहोत हे भाजप सरकारने दाखवून दिले आहे. पण हा मुद्दा फक्त एक राष्ट्र एक निवडणूक यापुरता मर्यादित नाही. एक देश-एक धर्म, एक संस्कृती, एक कायदा, एक विचारसारणी, एक करव्यवस्था आणि राज्यांचे अस्तित्व नसलेले एकच एक केंद्र सरकार अशा व्यापक संघीय पायावर जात घटनात्मक लोकशाहीने निर्माण केलेल्या तत्वांना संपूर्णपणे दूर सारत एक नवीच संरचना आणणे हा मुख्य उद्देश आहे आणि त्याकडे आपण लक्ष दिले पाहिजे. या एकाच एक एकात्म संकल्प नेत आता नुकतीच सर्व भारतीयांचा डीएनए एकाच आहे असे विधानही सरसंघचालकांनी केले होते. भगवद्गीता हा राष्ट्रग्रंथ म्हणून घोषित करावा हे सुषमा स्वराज यांची मागणीही त्यातलीच. या एकच एकच्या मोहात आपण आहे ती एकताही टिकवू शकणार नाही याचे भान या मंडळीला नसावे हे एक दुर्दैव आहे.
प्रत्येक राष्ट्रात राष्ट्रवादाविषयी वेगवेगळ्या धारणा असतात. प्रत्येक राजकीय पक्षाचे व विचारवंतांचे राष्ट्रवादाविषयी तत्वज्ञान असते. तत्वज्ञातील वेगवेगळे प्रवाह हे त्या त्या राष्ट्रतील विशिष्ठ सांस्कृतिक व सामाजिक परिस्थितींवर अवलंबुन असते. आजही राष्ट्र या संकल्पनेची निश्चित अशी व्याख्या नाही त्यामुळे राष्ट्रवादाचीही सर्वमान्य व्याख्या नसणे स्वाभाविक आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे राष्ट्र ही संकल्पनाच आधुनिक आहे. "नेशन" हा शब्द बायबलमद्धे जसा येतो तसाच "राष्ट्र" हा शब्द अथर्ववेदात अनेकदा येतो. पण ही नेशन किंवा राष्ट्र ही संकल्पना समान वंश, समान भाषा, समान धर्म अशा संकल्पनेवर आधारित व मर्यादित भुगोलापुरती म्हणजे टोळीजीवनापुरती सीमित होती. एका टोळीचे एक राष्ट्र किंवा नेशन. या संकल्पनांनी आधुनिक काळात व्यापक रुप घेतले. एक विशिष्ट भुभाग, त्यावरील एकच एक सार्वभौम राजकीय व कायद्याची सत्ता व त्याअंतर्गत येणारे व्यक्तीस्वातंत्र्य असलेले नागरिक अशी साधारणपणे राष्ट्राची व्याख्या व्यवहारात आल्याची दिसते. अर्थात यातही अनेक उपप्रकार पडतात. फॅसिष्ट व कम्युनिस्ट राष्ट्रवाद एकीकडे तर लोकशाहीमूलक सहिष्णू राष्ट्रवाद दुसरीकडे अशी साधारण विभागणी राष्ट्रवाद या तत्वात झालेली आपल्याला दिसते.
उपाध्यायांच्या राष्टवादाच्या संकल्पना या बव्हंशी फॅसिष्ट किंवा कम्युनिस्ट धारणांवर आधारित आहेत. एक राष्ट्र, एक धर्म, एक व्यवस्था आणि सर्व नागरिकांचे व्यक्तित्व विसरून ‘समरस’ अथवा एकात्म होणे ही या तत्वद्न्यानाचा पाया आहेत. एक कल्पना वा राजकीय विचार म्हणून याकडे पाहता येते व त्याची चर्चाही करता येते पण हे तत्वज्ञान प्रत्यक्षात राबवणे किती भयावह असू शकते याला जागतिक इतिहासच साक्षी आहे. भारतीय संघविरोधकांनीही कधी उपाध्यायांच्या राजकीय तत्वद्न्यानावर गांभिर्याने चर्चा केली नाही आणि त्याची कटू फळे आता चाखायला मिळत आहेत.
उपाध्याय राष्ट्राची व्याख्या करताना म्हणतात की ज्याही एका मानवी समुदायासमोर एक व्रत, एक विचार व एक आदर्श आहे आणि जो विशिष्ट भुमीला मात्रूभावाने पाहतो त्याला राष्ट्र म्हणवे. यात एकही अंगाचा अभाव असेल तर त्याला राष्ट्र म्हणता येणार नाही. जशी आत्म्यामुळे व्यक्ति "व्यक्ती" बनते अशा प्रकारचा हा राष्ट्रवादाचा सिद्धांत आहे. आत्मा, परमात्मा अशा अमूर्त संकल्पना तत्वज्ञानात वापरणे ठीक असले तरी मुळात या अमूर्त संकल्पनांचीही सर्वमान्य अशी व्याख्या नाही. तीही व्यक्तीपरत्वे बदलते. राष्ट्राचा आत्मा ही तर अव्याखेय संकल्पना आहे. असा कोणताही आत्मा संकल्पना पातळीवर कल्पना करता आला तरी मानवी समाज हे प्रत्यक्ष व्यावहारिक संबंधांवर टिकून असतात, आध्यात्मिक संबंधावर नव्हे हे लक्षात घेतले गेले पाहिजे. पण असा हा व्यक्तीस्वातंत्र्यालाच आणि प्रादेशिक राज्य या संकल्पनेला नाकारणारा उपाध्यायांचा राष्ट्रवाद आहे आणि तोच भाजपा राबवण्याचा प्रयत्न करत नाही असे कोण म्हणेल? साधू-साध्वींना मिळत चाललेले अपरंपार महत्व, गंगा आरत्या, राम मंदिराचे वाढवले गेलेले अपार माहात्म्य, जय श्रीराम ही बनू पाहणारी राष्ट्रीय घोषणा आणि आज राज्यांचे घटनात्मक अधिकार क्रमाक्रमाने कमी केले जात आहेत हे कशाचे निदर्शक आहे?
उपाध्यायांनी “एकात्मता” हा राष्ट्रवादाचा पाया आहे असे म्हटले आहे. त्यासाठी ते उपनिषदे व महाभारतही वेठीला धरतात. परम्परावादाच्या प्रभावात ते इतर राष्ट्रवादांची चर्चा करतांना त्यांना कोणता राष्ट्रवाद हवा आहे याचे संकेत देतात. नीतिशास्त्रांच्या जवळपास सर्वमान्य सिधांतांची थोडक्यात चर्चा करत प्रकृती व संस्कृती यावर त्यांनी भाबड्या वाटू शकतील अशा चर्चाही केलेल्या आहेत. ते म्हणतात, मनुष्याच्या प्रकृतीत बरे-वाईट सारे असते. त्यात वाईट टाळत आपण जे उत्कृष्ठ बनवायचा / बनायचा प्रयत्न करतो ती संस्कृती असते. "हेच नियम आमच्या धर्माचेही आहेत" असे उपाध्याय म्हणतात. महाभारतातील युधिष्ठिराने केलेली "धारणाद्धर्ममित्याहू". म्हणजे समाजाची धारणा ज्यामुळे होते तो धर्म, अशी ही म्हटले तर व्यापक म्हटले तर कसलीही व्याख्या नसलेली व्याख्या आहे. कारण समाजाच्या धारणा या कालसापेक्ष, परिस्थिती सापेक्ष व प्रांतसापेक्ष बदलत जातात.
शिवाय एकाच समाजातील असलेले असंख्य उपघटकाच्याही वेगळ्या स्वतंत्र अशा धारणा असतात. कोणाच्या धारणा चांगल्या आणि कोणाच्या वाईट हे ठरवायचे काही निश्चित असे मानदंडही नाहीत. चांगले आणि वाईट या संकल्पनाही कालौघात बदलत असतात. द्रौपदीने पाच पती केले किंवा नियोग, नरमेध, गोमेध या पुरातन समाजमान्य संकल्पना आज धर्ममान्य आहेत असे म्हणण्याचे धाडस कट्टर धर्मवादीही करणार नाही. मानव टोळीजीवनात होता तेव्हा इतर टोळ्यांवर हल्ले करणे, त्यांना लुटणे, स्त्री-पुरुषांना गुलाम करणे ही धारणा प्रबळ होती. तोच त्यांचा धर्म होता. अपंण आज या बाबी धर्म्य मानत नाही. म्हणजे कालसापेक्ष दृष्टीकोण बदललेला आहे. शिवाय वर्तमान युगात धारणा जरी म्हटले तरी समाजातील विविध गटांत वेगवेगळ्या धारणा असतातच. त्यात सत्ताधारी वर्गाच्या धारणा व धार्मिक गटांच्या धारणांत कधी संघर्ष तर कधी सहमती असल्याचे दिसते. म्हणजे सर्व समाजाची धारणा एकात्म, एकच एक कधीही असल्याचे आपल्याला आढळून येत नाही. पण तशी आणता येईल असा प्रयत्न करणे, त्यासाठी सत्ता राबवणे हे काही केल्या धर्म्य आहे असे म्हणता येणार नाही. पण धर्माच्या नावावर अधर्माचेच अवलंबन केले जात आहे हे अजून एक दुर्दैव.
बरे, ही एक सुरुवात आहे ती येथेच थांबेल असेही नाही. भाजपाने एखादा मुद्दा पुढे करायचा व तुकड्या-तुकड्यात भारतीय व्फिचार्वंत व राजकारण्यांनी ती चघळत बसायचे. विरोध-समर्थनाचे वादळ उठवायचे आणि तोवर दुसरा मुद्दा पुढे रेटायचा हे खास संघी सवय अर्थातच भाजपाने अंगी पुरती बाणवलेली आहे. घटना बचाओच्या मुद्द्यावर अलीकडची निवडणूक झाली ती तशी योग्यच होती असे म्हणणे भाग आहे. कारण त्यासाठीचे तात्विक मुद्दे उपाध्यायांनीच उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यांना कोणत्या प्रकारची समाजव्यवस्था हवी आहे याचे दिग्दर्शनच त्यातुन होते.
ते म्हणतात की आम्ही समाजाच्या संस्थांत, विदेशात जसा मानला जातो, तसा स्थायी संघर्ष असतो हे मानत नाही. असे कोठे दिसत असेल तर तो विकृतीचा द्योतक आहे, प्रकृती अथवा संस्कृतीचा नाही. वर्ग-संघर्षाची कल्पना व राज्य आणि व्यक्तीतील संघर्षाची कल्पना हीच मुळात चुकीची आहे. पुढे ते म्हणतात कि आपल्याकडेही जाती बनल्या पण एक जातीने दुस-या जातीशी संघर्ष करण्याचा विचार केला नाही. वर्णांची संकल्पना ही विराट पुरुषाच्या चारी अंगांशी केली गेली. या चार अंगांत, म्हणजे डोके, हात, मांड्या व पाय, यात संघर्ष नसून एकात्मता आहे. परस्परपुरक असणे व एकात्म असणे हेच जीवन व्यवहाराचे मानदंड असून ते साधणे व परस्पर संघर्ष टाळण्याची वृत्ती जोपासणे महत्वाचे आहे असे उपाध्याय म्हणतात. किंबहुना एकात्म मानव या त्यंच्या संकल्पनेचे हे थोडक्यात सारांशकथन आहे. वैदिक धर्मन आणि संस्कृतीविषयी असणारे त्यांचे प्रेम हे संघाचेही असल्याने यावरही विचार व्हायला हवा.
पुढे जाऊन म्हणतात की वर्ण हे एकाच विराट पुरुषाची अंगे असल्याने अंगांतही संघर्ष कसा होईल? खरे तर वैदिक धार्मिक परंपराच पाहिली तर त्यांचे मत बालीउश बाहे असे दिसून येईल. विश्वामित्राला जन्मजात क्षत्रीयत्व सोडून ब्राह्मणत्व मिळवण्यासाठी काय संघर्ष करावा लागला याच्या अनेक कथा वैदिक धर्मसाहित्यात येतात. क्षत्रीय विरुद्ध ब्राह्मण यांच्यात श्रेष्ठ कोण यासाठी झालेल्या संघर्षात क्षत्रीयच कसे नष्ट करण्यात आले या कथा येतात. परशुरामाच्या दंतकथा त्यातुनच बनवण्यात आल्या. वैश्य-शूद्र तर वैदिक साहित्यातून हद्दपारच झाले. जर हे चार वर्ण एकच पुरुषची अंगे होत, जर त्यांच्यात संघर्ष असू शकत नाही तर वैदिक धर्मात हे सामाजिक संघर्ष कसे उद्भवले आणि त्यातून कोनती एकात्मता सिद्ध होते? शिवाय त्यांच्या विवेचनात ना हिंदू (अथवा बहुजन) आहेत, ना जैन, ना बौद्ध, ना आदिवासी संस्कृती ना द्रविड संस्कृती.
आणि याचेच प्रतिबिंब मोदी सरकारने नियुक्त केलेल्या गेल्या बारा हजार वर्षांचा भारताचा इतिहास लिहिण्यासाठी नेमलेल्या सोळा सदस्सीय समितीत पडलेले आहे. या समितीत सारेच्या सारे उत्तर प्रदेशातील ब्राह्मण आहेत. या समितीत एकही महिला नाही. प्राकृत, पाली, द्रविड किंवा उत्तर-पूर्वेतील भाषांचा एकही विद्वान नाहे. जैन, बौद्ध, आदिवासी, लोकधर्म (म्हणजे हिंदू) याच्याही अभ्यासकाला स्थान नाही. आता ही फक्त “वैदिक” एकात्मता आहे दुस-यांना त्यात स्थानच नाही असे जर भाजप सरकार सिद्धच करत असेल तर ते उपाध्यायांच्या विवेचनाशी सुसंगत असले तरी राष्ट्रासाठी घातक नाही काय? हे राष्ट्रीय संघर्षाचे मुद्दे नाहीत काय?
मग संघर्षांचा प्राचीन काळापासून ते आजतागायत संघर्षाचा अभाव असलेल्या नेमक्या कोणत्या संस्कृतीबाबत बोलत आहेत हा प्रश्न स्वाभाविकपणेच पडेल.
दाक्षिणात्य नेहमीच उत्तरेच्या तथाकथित आर्य संस्कृती व आर्य भाषांच्या विरोधात असतात ते का हा प्रश्न त्यांना पडला नसेल तरी आपल्याला पडायला हवा. खरे तर समाज जिवंत राहतो तोच मुळात विचारसंघर्षाच्या पायावर. प्रत्यक्षत संघर्षाखेरीज समाज अथवा व्यक्ती जगू शकत नाही. आचार, विचार, जीवनशैली इत्यादि अनेक बाबींवर माणसा-माणसात कधी वैचारिक तर कधी हिंसक संघर्ष सुरुच असतो.
संघाने तर अनेक बाष्कळ संघर्षांना जन्म दिलेला आहे. काही संघर्ष कृत्रिमपणे निर्माण केले जातात हे खरे असले तरी संघर्षाशिवाय जीवन कसे असू शकेल? आणि समजा संघर्षहीण जीवन असते काय आणि ते तसे असण्यासाठी कोणती राजकीय व सामाजिक स्थिती हवी यावर चिंतन करता येईल. ते करावेही पण प्रत्यक्ष जीवनात संघर्षाचे पैलू बदलले तरी संघर्ष संपू शकत नाहीत.
मानवी संघर्षातूनच नवनवे आविष्कार झालेले आहेत, मग ते साहित्यातील असोत की विज्ञानातील. एकात्म किंवा समरसता या संकल्पनेत मुळात कोणताही संघर्ष बसतच नसल्याने त्यातून फक्त विचारहीन व मृतवत समाज पैदा होईल हे उघड आहे. किंबहुना समरस अथवा एकात्म या शब्दातून तेच ध्वनित होते. भारतीय घटनेने या व्यक्तीविकासाला खुंटवना-या संकुचित धर्मविचाराला कधीच मूठमाती दिलेली आहे. आणि समजा त्या विरोधात जायचेच तर त्यापेक्षा व्यापक आणि उदात्त मूल्यांचा आविष्कार करायला पाहिजे. भाजपाला घटना टाकून मनुस्मृतीला घटनेचे स्थान द्यायचे आहे असा जो आरोप होतो त्याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे ते यामुळेच.
मुळातच पुरातन काळापासून भारत हे एक राष्ट्र म्हणता यावे अशी स्थिती ब्रिटीश काळापर्यंत कधीही नव्हती हे कटू वास्तव आपण सर्वांनी पचवले पाहीजे. आजचे भारत राष्ट्र हे ब्रिटिश ईंडिया आहे. ते आमच्या राष्ट्रीय भावनांनी बनलेले नाही.
भारतीय राज्यघटनेमुळे ते संघर्ष असला तरी आजतागायत टिकलेले आहे. अन्यथा लदाख आणि उत्तरपूर्व राज्ये भारत राष्ट्र संकल्पनेत कधीच बसू शकली नसती. अशा स्थितीत अखंड भारतच्या किंवा हिंदू (पक्षी वैदिक) राष्ट्राच्या वल्गना भारताच्या आहे त्या अखंडात्मकतेला गंभीर धोका आहेत यात शंका नाही.
आताची एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना भारतीय संघराज्याच्या घटनात्मक मागणीशी विसंगत असली तरी त्या विचाराची मुळेही उपाध्यायांच्या तत्वज्ञानात जातात. मुळात भारतीय घटनेबाबत उपाध्याय ( आणि म्हणून संघही) संतुष्ट नाहीत. त्यात एक तात्विक चूक आहे असे त्यांचे म्हणने आहे. ती म्हणजे आपले संविधान संघात्मक आहे. म्हणजे प्रत्त्येक राज्य हे केंद्राचे घटक/सहयोगी संघ आहेत ज्यांनी आपले अधिकार केंद्राला सोपवले आहेत.
हे भारताच्या मुळ चैतन्यदायी कल्पनेशी विसंगत आहे असे सांगून उपाध्याय म्हणतात कि भारतीय संविधान संघात्मक नको तर ते एकात्मक पाहिजे. वेगवेगळ्या राज्यांचे काही कारण नाही कारण त्यामुळे प्रादेशिक अस्मिता निर्माण होतात. पंचायती अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाच अधिक अधिकार देवून राष्ट्राचे कार्य चालवावे असे त्यंचे विवेचन आहे. तेच आपल्या धर्मानुसार होईल असेही ते म्हणतात.
आता राज्यांचे अस्तित्व ठेऊन केंद्राची आणि सर्व राज्यांची एकत्र निवडणुक घेता येणे सद्यस्थितीत अशक्य आहे हे उघड आहे. प्रत्येक राज्यातील राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक परिमाणे वेगळी आहेत. कोणत्या राज्यात निवडून आलेली कोणती सत्ता किती काळ टिकेल याचे भाकीत कोणालाही करता येणार नाही. उदा. आताचे केंद्र सरकार घटकपक्षांनी पाठींबा काढून घेतला तर कधीही कोसळू शकते. मग निवडणूक न घेताही आहे हेच सरकार समजा आपला कार्यकाळ पूर्ण करेल, पण विविध सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक स्थिती असलेल्या एवढ्या राज्यांचे काय?
मुळात राज्यांचे स्वतंत्र आस्तित्व म्हणजे संघराज्यात्मक व्यवस्थाच रा. स्व. संघाला मान्य नाही याचे तात्विक विवेचन उपाध्यायांनी केलेले आहे. थोडक्यात संघराज्य व्यवस्था संपवण्याच्या दिशेने टाकलेले हे पहिले पाउल आहे आणि याबाबतची चर्चा गेली १५-१६ वर्ष आधीच सुरु करून दिली गेलेली आहे.
उपाध्यायांना आणि संघाला सेक्युलर या शब्दाला गंभीर आक्षेप आहे. केंद्र सरकारचे वर्तन तसेच आहे हे आजवरच्या अनेक कायदे-उपकायदे अध्यादेश यावरून सिद्ध होते. कारण राज्य हे धर्मराज्यच असले पाहिजे असा उपाध्यायांचा आग्रह आहे. धर्मराज्यात राज्य मनमानी करु शकत नाही असे सांगत ते म्हणतात कि न्यायपालिका, संसद, संविधान यापेक्षा धर्म मोठा आहे. बहुमताने संविधानात संशोधन करणे हे धर्माविरुद्ध आहे. सर्वांनाच धर्मानुसार काम करावे लागेल. धर्मानुसार चालणारे अल्पमतही श्रेष्ठ आहे असा त्यांचा अभिप्राय आहे.
थोडक्यात किती मानवद्रोही तत्वज्ञान उपाध्याय मांडत होते हे यावरून लक्षात यावे. आणि दुर्दैव म्हणजे भाजपा या तत्वद्न्यानाला कधी उघड तर कधी छुप्या पद्धतीने पुढे नेत आहेत हे भारतीयांच्या लक्षात आले पाहिजे. हा एक प्रकारे लोकशाहीचाच गळा घोटून विषमतामूलक, नागरिकांना कसलेही स्वातंत्र नसलेली आणि म्हणून एकात्म विचारांची वैदिक धर्मसत्ता प्रस्थापित करण्याचा डाव आहे. तो प्रत्यक्षात आणलाही जातो आहे. आज योगी हे धर्मप्रमुखही आहेत आणि उत्तर प्रदेश राज्याची धर्माच्याच आधारे सत्ता गाजवत आहेत. उद्या ते देशाचे पंतप्रधान होणारच नाहीत असे नाही.
तशीही लोकसत्तेकडून धर्मसत्तेकडची वाटचाल सुरु झालेलीच आहे. ‘एक देश एक निवडणूक’ हे या अंधाराकडे नेणा-या मार्गाकडचे गेल्या सव्वादहा वर्षातील सहावे-सातवे पाउल आहे. ही सर्व पावले देशाला कोठे नेतील ह्याची चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे.
-संजय सोनवणी
(साहित्य चपराकमध्ये प्रकाशित लेख)
No comments:
Post a Comment