Saturday, August 27, 2016

पोलीस व न्यायव्यवस्थेला कार्यक्षम बनवण्यासाठी आर्थिक तरतूद वाढवा!



मुंबई- कायदा आणि सुव्यवस्था टिकवण्याची आणि न्यायव्यवस्था तत्पर आणि सक्षम ठेवण्याची जबाबदारी राज्य व केंद्र सरकारांची असते. सरकार त्यासाठी वेळोवेळी नवनवीन कायदेही करत असते. परंतू देशातील गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होतांना दिसत नाही व न्यायही लवकर मिळत नाही. जातीय, स्त्री व दलितविरोधी गुन्ह्यांत उत्तरोत्तर वाढच होत असल्याची वस्तुस्थिती आपल्याला अनुभवायला मिळते. त्यामुळे पोलीस तर नेहमीच टीकेचे लक्ष बनलेले असतात. दहशतवादी हल्ल्यांत जनतेचे, तुटपुंज्या साधनांनिशी प्रसंगी स्वत:चे जीव गमावुनही, रक्षण करुनही पोलीसांची व सुरक्षा दलांची प्रतिमा आजही मलीन व प्रश्नांकित आहे. न्यायव्यवस्थेबद्दल "शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये!" हे वाक्य तर हरेकाच्या तोंडी ऐकू येते. परंतू मुळात अशी अकार्यक्षम व्यवस्था का आहे आणि ती कार्यक्षम करण्यासाठी काय केले पाहिजे याची कसलीही योजना सरकारकडे नाही. अपुरी पोलिस व न्यायाधिशांची संख्या, त्यांना होणा-या असंख्य असुविधा याबाबतही बोलले जाते पण त्यावर कार्यवाही होत नाही. भारतातील एकमेव स्वतंत्रतावादी असलेल्या स्वर्ण भारत पक्षाने या विषयावर आवाज उठवला असून मा. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवले असून एक महिन्यात पोलीस व न्यायव्यवस्थेसाठी पुरेसे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घ्यायची मागणी केली आहे. ती मान्य न केल्यास दोन आक्टोबरपासून देशव्यापी आंदोलन केले जाईल असा इशाराही दिला आहे असे स्वर्ण भारत पक्षाचे अध्यक्ष संजय सोनवणी यांनी सांगितले.

सरकारचे मुख्य काम जे आहे ते म्हणजे सीमांचे रक्षण, कायदा व सुव्यवस्था. ते न करता नको त्या कामात, उद्योगव्यवसायात सरकार गढले आहे व जनतेच्या पैशांचा अपव्यय करत त्यांची सुरक्षितता धोक्यात आणत आहे. उद्योगधंदे चालवायचे काम सरकारचे नसून प्रशासनाची मुलभूत कामे पाहणे आहे व तेच सरकारने करावे असेही संजय सोनवणी यांनी सांगीतले.

पोलीस व न्यायव्यवस्थेबाबत अत्यंत शोचणीय स्थिती असून ती थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे.
पोलीस: भारतात एक लाख लोकसंख्येमागे केवळ १८२ मंजूर पोलिस आहेत. युनोच्या मानकानुसार ती किमान लाखामागे २२२ एवढी तरी असली पाहिजे. त्यात भारतात आहे त्या मंजूर पोलीस संख्येपैकी २४% जागा रिक्त आहेत. म्हणजे प्रत्यक्ष प्रमाण लाखामागे १४७ एवढेच आहे. त्यात बंदोबस्त, नेत्यांचे संरक्षण, यात पोलिस दलाचा मोठा कालापव्यय होतो. मग गंभीर गुन्ह्यांचा सखोल तपास करत सबळ पुरावे गोळा करणे, गुन्हे नियंत्रणात राहण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाया करण्यासाठी पोलिसांकडे मनुष्यबळही उरत नाही की पुरेसा वेळही. पोलीस अनेकदा अनेक गुन्हे नोंदवून घेण्यात टाळाटाळ यामुळेच करतात. आरोपी न्यायालयांत सबळ पुराव्याच्या अभावात सुटण्याचे प्रमाण खुप मोठे आहे. याबाबत पोलीसांना दोष देण्यापेक्षा गरज आहे ती पोलिसांची संख्या किमान आंतरराष्ट्रीय मानकाएवढी तरी वाढवण्याची.

जेवढे अल्प-स्वल्प पोलीस आहेत त्यांच्या समस्या तर अजून गुंतागुंतीच्या आहेत. त्यांना आवश्यक तेवढी निवासस्थाने आजही उपलब्ध नाहीत. जी निवासस्थाने आहेत त्यांचा दर्जा अत्यंत वाईट आहे. केवळ २७% पोलीसांना आज समाधानकारक निवारा मिळतो, बाकींना अन्यत्र सोय करावी लागते. काम जास्त असल्याने कामाच्या वेळाही निश्चित नाहीत. पोलीसांवरील मानसीक ताण-तणावांमुळे अनेक पोलिसांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. पोलीस आरोग्य हा ऐरणीवरील विषय आहे. परंतू त्यांना (व त्यांच्यावर अवलंबून कुटुंबाला) सरकारतर्फे कसल्याही सुविधा मिळत नाहीत. महाराष्ट्र सरकारने "महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना" घोषित केली होती व Cashless उपचार काही आजारांबाबत कोणत्याही इस्पितळाने करावी अशी अपेक्षा होती. ही योजना काही काळ चालली पण शासनाने इस्पितळांची बिलेच न भागवल्याने आज ही योजना असुन नसल्यात जमा आहे. प्रत्येक पोलीसाला निवारा, उत्तम आरोग्यसेवा व पाल्यांसाठी उत्तम शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत असेही सोनवणी म्हणाले.

पोलीस दलांना अत्याधुनिक साधने पुरवणे, शिरस्त्राणे व बुलेटप्रुफ ज्यकेट्स पुरवणे, पोलीस स्टेशन व चौक्या या काम करण्यायोग्यच बांधणे, पुरेशी वाहने पुरवणे हे सुद्धा अत्यावश्यक असून सरकारने त्यावर तत्काळ अंमलबजावणी करावी अशी मागणी स्वर्ण भारत पक्षाने केली आहे. गुन्हेगारी नियंत्रणात ठेवायची असेल तर ते नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलीसांना उच्च प्रशिक्षित, सक्षम व सबळ केले पाहिजे. यासाठी पोलीसांवर राज्य सरकारे खर्च करत असलेली रु. ७४,२५८ कोटींची रक्कम किमान रू. १,५०,००० कोटींपर्यंत वाढवावी अशी मागणी स्वर्ण भारत पक्षाने केली आहे.

न्यायव्यवस्था: पोलीसांची जशी बिकट अवस्था आहे ती न्यायव्यवस्थेलाही चुकलेली नाही. भारतात दर दहा लाख लोकसंख्येमागे केवळ तेरा न्यायाधीच आहेत, जे प्रत्यक्षात किमान ५० तरी असले पाहिजे. त्यात आहे त्या जागांतही रिक्त असलेल्या जागांचे प्रमाण मोठे आहे. उदाहरणार्थ सर्वोच्च न्यायालयात ६, उच्च न्यायालयांत ४४६ तर खालच्या कोर्टांत ४६०० न्यायाधिशांच्या जागा आजही रिक्त आहेत. भारतात उच्च न्यायालयांत प्रलंबित असलेले ४३ लाख खटले आहेत. खालच्या कोर्टातील प्रलंबीत खटल्यांचे प्रमाण कोटींत जाते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर यांनी तर अश्रु ढाळत "केवळ १८००० न्यायाधीश तीन कोटींहून अधिक प्रलंबित खटले कसे चालवणार असा उद्विग्न प्रश्न विचारला होता. पण अश्रू ढाळून अथवा संतप्त होऊन हा प्रश्न सुटणार नाही. न्यायाधीशांची संख्या दर दहा लाखांमागील तेरावरून पन्नासपर्यंत तत्काळ वाढवली पाहिजे.

जनता सरकारवर कायदा, सुव्यवस्था आणि न्यायासाठी अवलंबुन असते. केंद्रीय बजेटमध्ये न्यायसंस्थेसाठी एकुण राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या केवळ ०.०२% एवढाच वाटा येतो. प्रगत जो प्रत्यक्षात ०.२०% एवढा असला पाहिजे. यात न्यायाधीशांची संख्या योग्य प्रमाणात वाढवणे एवढेच अभिप्रेत नाही. आपली न्यायालये, अगदी सत्र न्यायालयेही मुलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. असंख्य न्यायालयीन इमारती व कोर्टरुमची अवस्था शोचणीय तर आहेच, पण साध्या पिण्याच्या पाण्याची अथवा शौचालयांची उपलब्धताच नाही. खालच्या कोर्टात तर काही न्यायाधीशांना गोडाउन किंवा कोंदट रेकोर्डरुममद्ध्ये बसून सुनावण्या घ्याव्या लागतात. पक्षकार व आरोपींच्या किमान सुविधांबद्दल तर काही बोलावे अशी स्थिती नाही. कोर्ट ही न्यायाची जागा न वाटता एक अकारण शिक्षा भोग्ण्याची जागा असा पक्षकारांचा अनुभव आहे. उच्च दर्जाची, सुविधांनी परिपुर्ण अशी न्यायालये व न्यायाधीशांच्या चेंबर्स असल्याच पाहिजेत. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी न्यायव्यवस्थेला दिलेले बजेट किमान दहा पट वाढवलेच पाहिजे अशी मागणी स्वर्ण भारत पक्षाने केली आहे.

हे पैसे आणायचे कोठून?

सरकार आजवर हेच उत्तर देत आले आहे कि हे करण्यासाठी आवश्यक पैसा सरकारच्या तिजोरीत नाही. हे उत्तर भ्रम उत्पन्न करणारे आहे. सरकारचे काम मुळात उद्योगधंदे, व्यापार, बंदरे, खाणी किंवा होटेल चालवणे आहे काय? तरीही भारत सरकार व राज्य सरकारेही हा उद्योग आजवर करत आले आहे व बदल्यात महाप्रचंड तोटा दरवर्षी सहन करते आहे. उदाहरण घ्यायचे झाले तर भारतात Bank, Insurance क्षेत्र वगळता २९८ केंद्र सरकारी उद्योग कंपन्या आहेत. यातील सरकारी भांडवल दोन लाख तेरा हजार कोटी रुपये असून एकुण गुंतवणूक दहा लाख शहाण्णव हजार कोटींची आहे. आज त्या काही नफ्यातील कंपन्या सोडल्या तर दरवर्षी हजारो कोटींचा तोटा घोषित करत आल्या आहेत. उदाहरण द्यायचे तर केंद्र सरकारच्याच आकडेवारीनुसार यातील ७७ कंपन्यांचा २०१४-१५ सालचा तोटाच रू. २७,३६० कोटींचा आहे. राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक उद्योग कंपन्यांची अवस्था तर अधिक बिकट आहे.

केंद्र व राज्य सरकारांच्या या उद्योगांना तगवण्यासाठीचा खर्च जो होतो तो कितीतरी अधिक पटींत होतो. या कंपन्यांत निर्गुतवणूक करण्याच्या फक्त चर्चा होतात पण हितसंबंधीयांमुळे ते होत नाही. आज सरकारी उद्योग, जे करणे सरकारकडून मुळात अभिप्रेत नाही तिकडे सरकारी (म्हणजे जनतेची) संपत्ती उधळली जात असता जनतेची जी मुख्य गरज आणि सरकारची मुख्य जबाबदारी, न्याय आणि सुव्यवस्था, तीकडे मात्र दुर्लक्ष, हेळसांड हे आम्ही सहन करणार नाही. सरकारने सर्वच उद्योगांतून बाहेर पडावे व सरकारच्या कायदा व सुव्यवस्था या मुख्य उद्दिष्टांकडेच लक्ष पुरवत "छोटे व मजबुत सरकार" कसे बनेल हे मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्याच घोषणेप्रमाणे पहावे असेही मा. मोदींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे असे सोनवणी यांनी सांगितले.

सरकारचे काम उद्योग- व्यापार करणे नसून जनतेच्या हिताची, स्वातंत्र्याची रक्षा करणे आहे. नको त्या कामातून मुक्त होत सरकारने महत्वाच्या कामात लक्ष केंद्रीत करावे. सरकारने असे दुर्लक्ष आजवर केल्यानेच आज गुन्हेगारीचा दर वाढतच चालला असून सामाजिक स्वास्थ्यही धोक्यात येत आहे. नवनवे कायदे आणल्यानेही गुन्ह्यांवर कसलाही प्रतिबंध लागलेला नाही कि वचक बसलेला नाही. त्यामुळे तत्काळ पोलीस व न्यायव्यवस्थेत पुरेसे मनुष्यबळ वाढवून, मागणी केल्याप्रमाणे आर्थिक तरतुदी करुन सामान्य जनतेला स्वातंत्र्यात व सुरक्षिततेत जगण्याची हमी देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.