आरक्षण...एट्रोसिटी...आणि संघर्ष!

गेला काही काळ अनेक राज्ये प्रामुख्यने चर्चेत राहिली ती आरक्षणांच्या आंदोलनांनी. जाट, गुज्जर, पाटीदार, मराठा आदि समाज घटक मोठ्या प्रमानावर रस्त्यावर उतरले. आजवरचे मराठा मोर्चे सोडता अन्य आंदोलनांनी हिंसक वळणेही घेतली. महाराष्ट्रात मराठ्यांच्या आंदोलनाला प्रत्युत्तर अथवा विरोध म्हणून ओबीसी/दलित असे संयुक्त अथवा विभक्त काढण्याचेही प्रयत्न झाले. मराठा मोर्चे पुढेही निघतील तसेच प्रतिमोर्चेही. अर्थात मराठा मोर्चांच्या मागण्यांत आरक्षणाबरोबर एट्रोसिटी कायद्याला रद्द करा अथवा त्यातील काही जाचक तरतुदी सौम्य करा अशीही प्रमुख मागणी होती व आहे. आपण आधी आरक्षणाकडे मोर्चा वळवुयात.

घटनेने मागास-दुर्बल व अनुसुचीत जाती/जमातींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी म्हणून एक साधन म्हणून आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे. ही तरतूद अस्थायी स्वरुपाची असून तीची मुदतवाढ वेळोवेळी दिली गेलेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर आज ७० वर्ष उलटली असतांनाही ही तरतूद चालू रहावी, इतकी कि आता ती कायमस्वरुपीच आहे असा समज निर्माण का व्हावा याची कारणमिमांसा प्रथम केली पाहिजे.

आरक्षणाचा मुख्य हेतू आजवर ज्या समाजघटकांना, म्हणजे जातींना राज्याच्या शासकीय निर्णय व अंमलबजावणी प्रक्रियेत स्थानच मिळाले नव्हते त्यांना ते स्थान मिळण्यासाठी आरक्षण हा आरक्षणाचा प्रधान हेतू होता. शिक्षण व नोक-यांतील आरक्षण हे दुय्यम स्थानावर असले तरी ते एक प्यकेज बनवले गेले जे तोडून देता येत नाही. कारण शिक्षण व शासकीय नोक-या या पहिल्या हेतुला बळ देणा-या आहेत. आरक्षणातील एकही तरतूद सुटी करून देता येत नाही हे आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे.

असे असले तरी दलित-आदिवासी नेतृत्व केंद्र अथवा राज्याच्या पातळीवर निर्णयप्रक्रियेत सामील झाले असले तरी त्यांचा एकुण निर्णयांवरील प्रभाव आजही नगण्य असल्याचे चित्र आपल्याला पहायला मिळेल. या घटकांतील काहींचे आरक्षणामुळे शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान झाल्याचे चित्र दिसले तरी व्यापक पातळीवर सर्वांगीण फारसा फरक पडला असेही दिसत नाही. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रातही आरक्षण असावे असा मतप्रवाह जोर धरतो आहे. म्हणजे सरकारी नोक-या सर्वांना सामावून घेत नाहीत, घेऊ शकत नाहीत हे कोठेतरी उमजायला लागले आहे.

असे असतांनाही जे समाज शासकीय निर्णयप्रक्रियेचे प्रमुख सुत्रधार होते अशा वर्गांतील काही समाजघटकांनी आरक्षण मागायला सुरुवात केली आहे. आम्हाला राजकीय आरक्षण नको तर फक्त शिक्षण आणि नोक-यांत हवे असे या मंडळीचे म्हणने असले तरी ते खरे नाही कारण आरक्षण मुळात असे तोडून देता येत नाही. असे असतांनाही महाराष्ट्र शासनाने राणे समितीचा अहवाल ग्राह्य धरत मराठ्यांना १६% आरक्षणाची तरतूद केली. खरे तर राणे समितीने मराठे 32% आहेत हे कसे गृहित धरले हे समजायला मार्ग नाही. मराठे 32% असतील, तर ब्राह्मण ३.५%, ओबीसी ५२%, एससी एसटी घटक २०%, मुस्लिम १५% आणि इतर अल्पसंख्यंक ४% धरले तर लोकसंख्या शंभर टक्क्याची सीमा ओलांडून पार १२६.५% टक्क्यांपर्यंत जाते. राणे समितीने व शासनाने काही गंभीर चूक केली आहे काय याचा विचार व्हायला हवा. म्हणजे कोणतेही तकशास्त्र या आकडेवारीत बसत नाही. ते कोणाच्या फारसे लक्षात आले नसले तरी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. उच्च न्यायालयाचा निर्णय प्रलंबित असला तरी अंतिम निर्णय काय होणार हे स्पष्ट आहे. वेक तर ५०% मर्यादेची अट आज तरी भंग करता येणार नाही. दुसरे असे कि "सामाजिक मागास" या संज्ञेत जाट, गुज्जर व मराठे यांना कसे बसवणार हाही एक यक्षप्रश्न आहे. तरीही या समाजांना आरक्षण द्यायचेच अशी केंद्र सरकारची इच्छा असेल तर त्यांना घटनेत बदल करावा लागेल. त्याखेरीज ते शक्य नाही. या वास्तवाची राज्य सरकारला व मराठा नेत्यांना जाणीव नसेल असे म्हणता येत नाही. पण भावनिक उद्रेक झालेल्या मराठा तरुणांना सत्य सांगण्याची त्यांची हिंमत नाही. तरूण मात्र आस लावून बसलेले आहेत.

पण महत्वाचा प्रश्न हा आहे कि मुळात समाजातील वरिष्ठ समजणारा वर्गही आरक्षणाच्या रांगेत का आला. याची कारणे आपल्याला आपल्या अर्थव्यवस्थेत शोधावी लागतील. समाजवादी संरचनेने सरकारने पहिला बळी घेतला तो शेतीचा. घटनेने स्वातंत्र्याची, व्यक्तिगत मालमत्तेच्या अधिकाराची हमी दिलेली असतांनाही पहिली, तिसरी, चवथी, चोविस-पंचवीस-४२ व ४४ वी घटनादुरुस्ती शेतक-यांच्या मुलावर आली. शेतीक्षेत्राचे स्वातंत्र्य या दुरुस्त्यांनी पुरेपूर संपवले. नागरिकांच्या अधिकारांचा रक्षक या मूळ घटनात्मक भुमिकेपासून सरकार ढळले व नियंत्रकाच्या भुमिकेत समाजवादी रचनेमुळे शिरले. शेतीचे स्वातंत्र्य संपले तर इतर औद्योगिक क्षेत्राचे स्वातंत्र्य संकुचित करण्यात आले. शेतक-याला साधे आपला माल कोठे विकावा व कोणती किंमत घ्यावी हे ठरवण्याचे मुलभूत स्वातंत्र्यच हिरावले गेले. मुळ घटनेत अशी तरतूद नव्हती. पण "जनहित" नांवाखाली नको त्या बाबी घुसवल्या गेल्या. जीवनावश्यक वस्तू कायद्याने शेतक-यांची खुली बाजारपेठ बंद झाली. म्हणजे टाटाने (म्हणजे उद्योगांनी) आपले उत्पादन कोठे व कोणत्या किंमतीला विकायचे, निर्यात कशी व कधी करायची यावर बंधन नाही, पण शेतक-याला मात्र ते स्वातंत्र्य नाही. नंतर तर समाजवाद हा शब्द घटनादुरुस्ती करून घतनेत घुसवण्यात आला. थोडक्यात भारताला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले असले तरी भारतीय नागरिकांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले नाही.

खरे तर बाबासाहेब घटनेत "समाजवाद" शब्द असण्याच्या विरोधत होते. त्यांनी म्हटले होते कि आज जरी समाजवादी व्यवस्था आपल्याला सोयिस्कर वाटत असली तरी भविष्यातील नवपिढ्यांना आणखी नवी व वेगळी प्रारुपे सुचू शकतील कि ज्यायोगे त्यांचे हित होईल. घटनेत समाजवादाचे कुंपन घालणे योग्य नाही आणि हे मत मान्यही झले होते. पण पुढे राजकीय स्वार्थ व मतपेट्यांसाठी समाजवादाचीच रचना कायम करण्यात आली.

त्यात लोकसंख्येचा स्फोट होत गेला व तुकडीकरण होत शेती ही परवडण्याच्या पलीकडे गेली. हजारो शेतक-यांनी कर्जबाजारी होत आत्महत्या केल्या. तरुणांना शेती करण्यात रसच उरला नाही कारण आर्थिक इंसेंटीवच नाही तर त्यांनी शेती तरी का करावी? बरे शेतमालाधारित प्रक्रिया उद्योगही या बंधनांमुळेच हव्या त्या प्रमाणात सुरु झाले नाहीत. म्हणजे औद्योगिक जग व शेतीचे जग यात एक मोठी दरी पडत गेली व ती दिवसेंदिवस रुंदावतच राहिली. त्यात धड कौशल्ये देत नव्या जगात स्पर्धा करनारे शिक्षण नाही व ते नाही म्हणून स्वयंरोजगार अथवा नोक-याही नाही या दुश्चक्रात अडकत जात आज त्याची परिणती आरक्षणाच्या मागणीत झाली नसती तरच नवल होते. आणि तशी ती झालीही.

जागतिकीकरणाचे धोरण नरसिंहराव यांनी स्विकारले हे खरे. उदारीकरणाच्या काळात शेतीकडेही उदारतेचे वारे वाहील अशी एक अपेक्षा होती. पण तसे झाले नाही. औद्योगिक विश्वावरील बंधने सैल पण शेती मात्र कडेकोट नियंत्रणाखाली ठेवल्याने जागतिकीकरणाची फळे जशी इतर वर्गाला किंवा काही शेतक-यांच्या मुलांना अन्य क्षेत्रांत मिळाली असली तरी ६०% जनसंख्या आर्थिक गुलामीतच पिचत राहिली हे आपल्या समाजवादी अर्थव्यवस्थेचे घोर अपयश आहे हे आपल्या लक्षात येत नाही हे भारतीय नागरिकांचे दुर्दैव आहे.

दुसरी बाब अशी आहे कि समजा मागेल त्याला आरक्षण दिले तरी नोक-या कोठे आहेत? एक छोटीशी आकडेवारी या बिकट परिस्थितीवर प्रकाश टाकेल. पोलिस खाते हे अंतर्गत सुरक्षेचे महत्वपुर्ण साधन आहे. सध्या या खात्यात ज्या मंजुर जागा आहेत त्यात भरती न केल्या गेलेल्या २३.९९% जागा आहेत. म्हणजे तो रोजगार उपलब्धच केला गेलेला नाही कारण ती भरती करण्यासाठी सरकारांकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. तीच बाब अन्य खात्यांची. मग तो आयकर विभाग असो कि विक्रीकर विभाग. पण जे संस्थाने बनून बसलेले सरकारी उद्योग आहेत ते मात्र अतिरिक्त कर्मचा-यांच्या ओझ्याखाली भुइसपाट होत आहेत. आता सरकार एकेक उद्योगातून निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून हात काढून घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. म्हणजेच सरकारी नोक-यांत वाढ तर सोडाच, त्यात घट होत जाण्याची चिन्हे सरळ दिसत आहेत. थोडक्यात आरक्षण दिले गेले तरी कोणाला किती नोक-या मिळतील हा यक्षप्रश्न आहे.

पण राज्य सरकारला आपण मराठ्यांना आरक्षण देवू शकत नाही ही खात्री असल्याने व मोर्चांतील शांत उद्रेक हा कानाचे दडे फाडणारा असल्याने आर्थिक मागासांची उत्पन्न मर्यादा थेट सहा लाखांपर्यंत वाढवली. याचा लाभ सर्वांनाच होणार आहे. हे एक चांगले व सकारात्मक पाऊल असल्याने त्याचे स्वागत केले पाहिजे. पण प्रश्न आहे तो शिक्षणाच्या दर्जाचा. तोच एकुणात शाळा-विद्यालये ते विद्यापीठांत एवढा खालावलेला आहे कि ज्ञान अथवा कौशल्य यात विद्यार्थ्यांना सक्षम करेल अशी परिस्थिती उरलेली नाही. थोडक्यात आमचा तरूण सक्षम होईल असे  शैक्षणिक वातावरण दुर्दैवाने आपल्या शिक्षण पद्धतीत नाही. यातही जे तरुण पुढे जातात ते त्यांच्या अंगभूत गुणवत्तेमुळे. शिक्षण त्याला साथ देतेच असे नाही. आकलनाधारित शिक्षण पद्धती बनवण्याऐवजी मेकालेप्रणित मार्काधारित शिक्षणपद्धती आम्हाला मारक ठरलेली आहे, पण त्यात नजिकच्या काळात फारसा बदल होईल असे चित्र नाही.

शिवाय सरकारच्या तिजोरीत फीमाफीचे धोरण राबवण्यासाठी पुरेस निधी आहे काय? त्या आघाडीवर आज तरी बोंब आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्या गेल्या सहा वर्षंत सरकार अदा करू शकलेले नाही. सातव्या वेतन आयोगाच्या भाराने मुळात असंख्य विकासकार्यांना खिळ बसणार आहे. म्हणजे आर्थिक आघाडीवर राज्याची स्थिती खालावतच जाईल अशी चिन्हे आहेत.

विदेशी गुंतवणुका येतील, उद्योग वाढतील हाही एक भ्रम आहे. समाजवादी रचनेमुळे विदेशी निधीला उद्योग उभारायला प्रोत्साहन दिले तरी बाबू आणि मंत्री व आपले नियंत्रक नियमांची अडथळ्यांची शर्यत ओलांडायला जो वेळ लागतो तो पाहता विदेशी कंपन्यांना भारतातील गुंतवणूक सुलभ व सुरक्षित वाटत नाही ही एक वस्तुस्थिती आहे. उद्योगसुलभतेच्या बाबतीत भारताचा नंबर जगात १५५ वा लागतो यावरूनच आपली हलाखी समजून यावी.

आर्थिक स्थितीच सामाजिक परिस्थिती कशी असेल हे ठरवते. अधिकांश समाज आर्थिक दृष्ट्या घायाळ झाला कि सामाजिक उद्रेक अनेक रुपांत उमटू लागतो. आरक्षणाचे मोर्चे हे त्याचे एक उदाहरण आहे. समाजात आज प्रत्येक जात परस्परांकडे संशयाने पहात आहे. ओबीसी हे मराठे ओबीसी  आरक्षणात वाटा मागत आहेत या भयाने गांगरले आहेत व प्रतिमोर्चे काढत आहेत. यातून एकुणातीलच सामाजिक सौहार्द आजच धोक्यात आले असून यावर उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत तर परिस्थिती चिघळतच जाईल.

मराठा समाजातील अपवादात्मक टक्केवारी बाजुला काढली तर त्यांची आर्थिक स्थिती आज ढासळलेली आहे हे वास्तव आपल्याला मान्य करावे लागेल. ईबीसीअंतर्गत दिली गेलेली सवलत स्वागतार्ह असली तरी नोक-यांचे काय हा यक्षप्रश्न त्यातून सुटत नाही हेही आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल. भारतातील कोणत्याही समाजाला मुळात आरक्षण हेच आपल्या सर्व समस्यांवरील उत्तर आहे असे वाटू लागणे हेच मुळात दुदैवी आहे. पण आज एकुणातील अर्थपरिस्थिती अशी आहे कि खाजगी क्षेत्रात तरी नोक-या कोठे वाढत आहेत? व्यवसाय सुलभता नसल्याने तरुणांची उद्योजक होण्याची अथवा स्वयंरोजगार करण्याची प्रवृत्ती होत नाही.

हे चित्र आहे जे चिंताजनक आहे. या प्रश्नावर मुलगामी विचार करत उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न होत नाही. उद्योग व शेती यांना पुरेसे स्वातंत्र्य देत सरकारने फक्त संरक्षकाची भुमिका बजवावी व ब्रिटिशकालीन महायुद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत बनवलेले कठोर व अन्याय्य कायदे दूर सारत नागरिकांना संपत्ती व नागरी स्वातंत्र्य बहाल करावे हे कोणाला सुचत नाही. सरकारला नेहमीच "उपकारकर्त्या"च्या भुमिकेत रहायला आवडते कारण त्यामुळे नागरिक त्यांचे आपसूक दास्य स्विकारतात. मध्ययुगात भारत नियतीशरण बनला होता. आज तो सरकारशरण बनला आहे कारण सरकारने नागरिकांचे इतके अधिकार हिरावत स्वत:कडे ठेवले आहेत कि सरकार दरबारी मायबाप सरकारकडे भीक मागितल्याशिवाय त्यांचे एकही काम होत नाही. यामुळेच भ्रष्टाचाराला इतके उधान आले आहे कि पन्नास लोकपाल नेमले तरी भ्रष्टाचाराचा निपटारा होणे शक्य नाही.

आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या मुलभूत ढाचात बदल करणे हेच या प्रश्नावरचे उत्तर आहे. आज मराठा ओबीसी ते सर्वच वर्ग उद्रेकी मानसिकतेत गेले आहेत, साशंक आहेत कारण भवितव्याची अनिश्चितता त्यांना छळते आहे. भारत हा आज तरुणांचा देश म्हणून ओळखला जातो. पण त्यांच्या हाताला कामच मिळणार नसेल तर जातीचे आधार घेत आरक्षण मागणे स्वाभाविक बनून जाते. जात हेच आपले संरक्षक कवच आहे ही भावना बनलीच अहे. अशा स्थितीत जातीअंताची भाषा किती पोकळ बनून गेली आहे बरे?

एट्रोसिटी

एट्रोसिटी कायदा (अनुसुचीत जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा-१९८९) रद्द करावा अथवा त्यातील काही तरतुदे सौम्य कराव्यात अशीही मागणी मराठा मोर्चांची आहे. ती आजची नाही. देशभरातही अनेकदा याबाबत चर्चा झडलेल्या आहेत. परिणती अशी झाली कि २०१४ व २०१६ मध्ये त्या कायद्याला अजून कदक करण्यात आले. यामागे पुन्हा राजकेय स्वार्थ होते हेही नाकबूल करण्यात अर्थ नाही. १९८९ साली राजीव गांधी सरकारने हा कायदा निवडणुकांच्या ऐन तोंडावर संमत केला. लगेच आलेल्या व्ही. पी. सिंग सरकारने विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर केले. २०१४ ची दुरुस्ती पुन्हा निवडणुकांच्या तोंडावर कोंग्रेस सरकारने केली तर मोदी सरकारने उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका समोर ठेवून पुढची दुरुस्ती केली. म्हणज़्जेद दलितांवरील अत्याचारांचा कळवळा आला, ते कायमचे थांबावेत या सदहेतुने हा कायदा पास केला गेला होता असे नाही तर दलित-आदिवासींचे तारनहार या भुमिकेत जात मतपेटी सांभाळायचे उद्दिष्ट होते असे नाईलाजाने स्पष्ट म्हणावे लागते.

दलित-आदिवासींवर भारतात अत्याचार होत आलेले आहेत. एट्रोसिटी कायद्याच्या कक्षेत नसलेले पण भटके-विकूक्त असलेल्यांवर होणारे अत्याचारही अमानवीय आहेत. खरे तर समाजातील प्रत्येक दुर्बल घटक हा सबळांच्या अत्याचाराला बळी पडत असतो. भारतातील जातीय कंगोरे एवढे भिषण आहेत कि प्रत्येक जात ही दुस-या जातीला कमी लेखते, पाण्यात पहाते. दुर्बलांवरील अन्यायांना अनेकदा जातीय संदर्भ असतात हे नाकारता येणार नाही. पण अमुकच विशिष्ट जाती-जमाती अत्याचाराला बळी पडतात, अन्य नाहीत हा जो सिद्धांत हा कायदा मान्य करतो तो मुलात घटनात्मक आहे काय याचा आता गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे.

खरे तर भारतीय राज्यघटना सर्व नागरिकांना समान मानते, समान अधिकार देते. कायद्यासमोर सर्व भारतीय नागरिक समान असतील अशी ग्वाही देते. अगदी अस्पृष्यतेच्या विरुद्ध असलेला नागरी अधिकार संरक्षण कायदाही केवळ कोणा एका जाती/जमातीच्या संरक्षणासाठी नसून तो सर्वांनाच सारखा लागू आहे. परंतू अनुसुचित जाती/जमातींसाठी लागू केलेला अट्रोसिटी कायदा मात्र अनुसुचित जाती व जमातींनाच उर्वरित समुदायांपासून संरक्षण देतो, पण एकमेकांतर्गत होणा-या त्य्याच प्रकारच्या गुन्ह्यांत मात्र वापरता येत नाही. म्हणून हा कायदा विषमतामुलक तर आहेच पण जातीव्यवस्थेला खतपाणी घालणारा, भारतीय नागरिकांना दुभंगणारा व घटनेच्या आर्टिकल १७ चे उल्लंघन करणारा आहे असे अनेक घटनातज्ञांचे मत आहे. अत्याचाराची व्याख्या केवळ एखाद्या समाजविशेषासाठी लावता येत नसून ती सर्वच मानवी समाजांसाठी केली जाणे आवश्यक आहे. अत्याचार कोणाही दुर्बलावर होऊ शकतात. मग हा कायदा अनुसुचित जाती/जमाती विरुध उर्वरित समाज अशी विभागणी करणारा नाही काय याचा विचार होणे आवश्यक आहे.

अनुसुचित जाती/जमातींविरुद्ध अत्याचाराच्या वाढत्या प्रमाणाची चिंता केलीच पाहिजे. परंतू ज्या पद्धतीने हा कायदा १९८९ मध्ये बनवण्यात आला व त्यात नंतर भर घातली गेली यात समानतेचे घटनात्मक तत्व लक्षात घेतले गेले नाही. घटनेच्या आर्टिकल ३५ अंतर्गत असा विषमतेचा अंगिकार करणारा कायदाच बनवण्यात येत नाही हेही लक्षात घेतले गेले नाही. आर्टिकल १४ अन्वये घटनेने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला कायद्याच्या नजरेत सर्व समान असतील ग्वाही दिली आहे. पण अट्रोसिटी कायद्यान्वये घटनेचे हे मुलतत्वच उध्वस्त होते. या कायद्यानुसार विशिष्ट समाजघटकांच्या विरुद्ध उर्वरित समाजघटकच अत्याचार करू शकतात हे अघटनात्मक, अविवेकी गृहितत्व आहे. अट्रोसिटी कायद्यांतर्गत संरक्षण लाभलेले मात्र एकमेकांविरुद्ध झालेल्या अत्याचाराच्या घटनांची या कायद्यांतर्गत तक्रार करू शकत नाहीत हे कोणते समान न्यायाचे तत्व आहे?

या कायद्यामुळे जातीप्रथा व जातीय अन्याय संपवत सर्वच समाजघटक एकदिलाने समतेच्या तत्वावर एकाच प्रवाहात येतील अशी जी घटनाकारांची अपेक्षा होती ती फोल ठरवली आहे. या कायद्यामुळे समाजाची जातीय आधारावरच विभागणी केल्याने जातीव्यवस्था व अस्पृष्यता निर्मुलन या घटनात्मक तत्वाचा भंग होत नाही काय? जातीआअधारीत कायदे मुलात कसे बनू शकतात? घटनेत स्त्रीया व मुले यांच्या हितासाठी कायदे बनवण्याची तरतूद आहे. पण यात स्त्रीया व मुले...मग ती कोणत्याही जातीधर्माची असोत, त्यांच्यासाठी संरक्षणात्मक कायदे बनवता येतात. विशिष्ट जातीच्या अथवा धर्माच्या स्त्रीयामुलांसाठी कायदे बनवण्याची अनुमती घटना देत नाही. म्हणजे या कायद्याच्या अंतर्गत जे गुन्हे अंतर्भूत केले आहेत ते भारतीय दंड विधानात घेत त्यांना सर्वांसाठीच लागू केले पाहिजे होते म्हणजे प्रत्येक जातीय अत्याचारग्रस्ताला त्याचे संरक्षण लाभले असते. अत्याचार ही वैश्विक घटना असून कोणताही समाजघटक कधीही कोणावरही अत्याचार करू शकतो. अट्रोसिटी कायद्यामुळे अत्याचाराच्या व्याख्याच बदलायचा प्रयत्न झाला असून यात आरोपीला मात्र कोणतेही घटनात्मक संरक्षण नाकारण्यात आले आहे. म्हणजे यात आरोपीला जामीनही मिळत नाही. हेही घटनात्मक स्वातंत्र्याच्या तत्वाशी विसंगत असून विशिष्ट जाती/जमातींविरुद्ध आरोपी बनवता येईल असा उर्वरीत समुदाय अशी फाळणी करणे घटनेच्या कोणत्याही तत्वात बसत नाही. हा कायदा म्हणजे जातीयतावाद दृढ करण्याचा सरकारचा असंवैधानिक प्रयत्न आहे असे म्हटले तर काय वावगे आहे?

कायदा एकतर्फी असला तर तो अवांछित शस्त्र बनतो व त्याचा दुरुपयोग होणे अटळ बनून जाते. ज्या हेतुने कायदा बनवला आहे तो मात्र साध्य होत नाही. १९८९ पासून, म्हणजे हा कायदा अस्तित्वात आल्यापासून दलित-आदिवासींवरील अत्याचारात घट झाल्याचे कसलेही चिन्ह नाही. कायद्याचा हेतू चांगला असला तरी तो जर मुलभूत न्यायतत्वांना डावलणारा बनला तर त्याचा गैरफायदा घेणारी असामाजिक तत्वे फोफावतात. असे घडत असल्याचे आपण इतरही अनेक कायद्यांत पाहत असलो तरी अट्रोसिटी कायद्यात त्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. व्यक्तिगत भांडणे, वाद, राजकीय स्वार्थ यात अकारण या कायद्याची कलमे लावली जातात अशी निरिक्षणे न्यायालयांनीही नोंदवली आहेत. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लौ यांनी याबाबत खंत व्यक्त करत "हा कायदा विषमतेचे तत्व अंगिकारतो, कारण तो फक्त विशिष्ट जाती/जमातींच्याच बाबतीत आहे.मानवतेविरुद्धचे गुन्हे असे जाती/जमातीच्या आधारावर वाटता येत नाहीत. गुन्हेगाराला जात/जमात नसते. सर्वांनाच समान शिक्षा असायला हवी." हे मत २०११ चे आहे. थोदक्यात या कायद्याची घटनात्मकता उच्च-सर्वोच्च न्यायालयाकडून तपासून घेण्याची आवश्यकता आहे.

मराठे या कायद्याच्या विरोधात असण्याचे कारण म्हणजे या कायद्याचा दुरुपयोग होतो असा त्यांचा आरोप आहे. तर दलित हा कायदा अधिक कठोर करा अशा मागण्या करीत आहेत. थोडक्यात समाजात उभी फूट पडली असल्याचे हे चित्र आहे. यामुळे सामाजिक सौहार्द वाढण्याची सुतराम शक्यता नाही. एकुणातच समाजमानसिकता यामुळे उद्रेकी, अस्वस्थ आणि संतप्तही होत आपण अंतर्गत जातीय युद्धाकडे जात आहोत कि काय अशी भिती वाटावी असे एकुणातील चित्र आहे.

मुळात जातीय अन्याय अत्याचार होणारच नाहीत यासाठी काय करावे याबाबत मात्र कोणी बोलतांना आज दिसत नाही. आधीच सांगितल्याप्रमाणे पोलिसांची संख्या जागतीक मानकांएवढी तर नाहीच पण आहे त्या मंजूर संक्येपैकी जवळपास २५% जागा रिक्त आहेत. देशात अवघे १८००० न्यायाधीश असून आज तीन कोटी खटले प्रलंबित आहेत. एवढ्या कमी संख्येचे पोलिस कोनत्याही गुन्ह्याबाबत प्रतिबंधात्मक कारवाया करू शकण्याची सुतराम शक्यता नाही. चित्रपटात दाखवतात तसेच ते घटना घडून गेल्यानंतरच तेही कसे बसे येणार हे ठरलेलेच आहे. पण मुळ कारण काय आहे? आमची पोलिस व्यवस्थाच पुरेशी सशक्त नाही. गुन्हेगार व समाजकंटकांवर त्यामुळे वचक नाही. प्रत्येक गुन्ह्यामागे जातीयच कारण असते असे नाही, पण तसे रूप दिले जाते व सामाजिक उद्रेक वाढवला जातो हेही तेवढेच खरे आहे. पण त्यासाठी पोलिस खात्यात पुरेशी मानसे व आधुनिक यंत्रणा नसतील तर हे साध्य होणार नाही हे आम्हाला समजत नाही. जखम एकीकडे व मलमपट्टी दुसरीकडे हा आमचा नित्य धंदा झाला आहे. पुरेशा न्यायाधिशांच्या अभावात आम्हाला न्यायही लवकर मिळण्याची शक्यता नाही हेही आम्हाला समजत नाही.

आम्हाला कसा देश हवा आहे? आम्हाला जातीभेदांनी व द्वेषांनी गजबजलेला, दरिद्र देश हवा आहे कि जातीभेदापार जातात ज्ञान व अर्थ यात प्रगती साधत जगाशी स्पर्धा करणारा देश हवा आहे हे आम्हाला आताच ठरवायला लागेल. देशात धर्म/जात/पंथ सरोपरी नसून घतनाच सर्वोपरी आहे याचे भान ठेवत आप[अले कायदे व समाजव्यवस्था अबाधित ठेवावी लागेल. घटना स्वतंत्रतावादी असतांना समाजवादाचे जे तत्व घुसले आहे त्यामुळे शेतकरी ते उद्योग यांचे हरपलेले स्वातंत्र्य पुन्हा मिेळवावे लागणार आहे. थोदक्यात नियंत्रनवादी समाजवाद हटवत मानवतावादी स्वतंत्रतावाद आम्हाला जपावा लागेल. आमचा संघर्ष असला तर तो घटनात्मक मुलतत्वांची जपणून व्हावी यासाठी असायला हवा...जातीय कारणांसाठी नको हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल.