Tuesday, October 25, 2016

नियतीचे हे आव्हान आहे!


आम्ही आमच्या देशाचा उद्या पाहतो , म्हणजे भविष्यकाळ पाहतो तेंव्हा नकळत आमच्या मनावर गतकाळाची खरी-खोटी सावटेही असता. किंबहुना त्यामुळेच आम्ही अनेकदा नकळतपणे भविष्याकडे भयप्रदपणे पाहतो. आम्हाला भुतकाळाची जशी भिती असते, धाकधुक असते, तशीच भविष्याबाबतही अनिश्चिततेची भिती असते. या सा-यात आम्ही आमचा जगण्याचा वर्तमान विसरून गेलेलो असतो. हे सरकार येईल...मग असे होईल, जरा बरे दिवस येतील किंवा यंदा पानकळा जरा चांगला जाईल व सुगी येईल अशा अनंत  आशांच्या झुल्यावर आमचे जीवन कधी संपते हेच कळत नाही.

भुतकाळाच्या ओझ्याने दडपला गेलेला वर्तमान कधीही स्वच्छंद भविष्यकाळ निर्माण करू शकत नाही हे आमच्या लक्षात सहसा कधी आलेच नाही. व्यक्तीचे जीवन हे राष्ट्राच्या जीवनाशी जुळलेले असते हेही आम्हाला कधी समजले नाही. स्वतंत्रतावादाची पाठराखन केल्याखेरीज व्यक्तींची, नि म्हणुनच समाजाची, नि म्हणुनच राष्ट्राची प्रगतीही समतोलपणे होऊ शकत नाही हेही आम्हाला कधी समजले नाही. आज भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्ष झालीत. इतकी सरकारे आली गेली. एवढ्या निवडणूका झाल्या आणि दर निवडणुकीत आश्वासनांचा, उज्ज्वल भविष्याचा पाउस पडला. पण "यंदा आमच्या गांवात पाऊसच आला नाही... अशी स्थिती प्रत्येक निवडणुकीनंतर शासनकर्ते निर्माण करत गेले आणि आम्ही पुढच्या निवडणुकीपर्यंत पावसाचीच वाट पहात राहिलो. आमच्या देशात पाऊस कधी पडलाच नसावा! आम्ही आमच्या जगण्याचे पीक आसवांवरच काढत बसलो. जमेल तशा प्रगत्या केल्या. त्यात पावसाचा नव्हे तर आसवांचाच वाटा मोठा होता!

थोडक्यात स्वातंत्र्य मिळुनही आम्हाला स्वातंत्र्य मिळाले नाही. त्या कारणांमद्ध्ये आपण नंतर जावुयात. आज आपला देश प्रगतिपथावर आहे असे आपण मानतो. पण नेमक्या कोणाची व कितींची प्रगती झाली आहे असा प्रश्न विचारला तर उत्तर देणे अशक्य होऊन जाते. शोषित वंचित समाजघटक आजही दारिद्र्यात आहेत. आज समाजात प्रतिष्ठित, आर्थिक दृष्ट्या सक्षम समजले जाणारे घटक बदलत्या परिस्थितीने दारिद्र्यात लोटले गेले आहेत म्हणून आरक्षणाच्या रांगेत आहेत. आरक्षण हाच प्रगतीचा, विकासाचा मार्ग वाटावा अशी मानसिकता बनली असल्याचे आपण पाहतो. पण मुळात ही मानसिकता बनण्याची मानसिकता आपल्यात कशी निर्माण झाली आहे यावर मात्र समाजनेते, लेखक चिंतन करतांना सहसा दिसत नाही. ते एक तर आरक्षणाच्या विरोधात असतात किंवा बाजुने. त्यातही कोणाला समर्थन द्यायचे व कोणाला विरोध करायचा हेही ठरून गेलेले असते. पण ही वेळ का आली आहे यावर जेवढा विचार व्हायला हवा तेवढा होत नाही. दोषाचे खापर कोणावर तरी फोडले म्हणजे पुरते अशी स्थिती आली आहे.

जग एकविसाव्या शतकात जाऊन पोहोचले पण आपले बहुसंख्य समाजघटक आजही सतराव्या-अठराव्या शतकात आहेत. ज्या घृणास्पद वाटणा-या कामांत जगात एरवी आधुनिक साधने वापरली जातात ती येथे आजही मानवी हातांनी केली जातात. भटक्या-विमुक्तांना तर कोणी वाली आहे कि नाही हा प्रश्न पडावा. जातीयवाद संपायचे तर नांव घेतच नाहीहे. जाती-जातींतील संघर्ष एवढा तीव्र झाला आहे कि यादवी उंब-यापर्यंत आलीय कि काय अशी भिती वाटावी. सर्व विचारवंतांनीही जातीय भुमिका पक्क्या केल्यायत आणि त्या दृष्टीनेच विद्वत्तांचे पाजळणे चालू आहे. एकाएकी सर्वच समाजघटकांना आपण "अन्यायग्रस्त" असल्याचा साक्षात्कार होऊ लागला आहे. समाजव्यवस्थेत आपण नागवले गेलेलो आहेत अशी भावना बनलेली आहे.

देशात भिषण दारिद्र्य आहे हे वास्तव प्रथम मान्य केले पाहिजे. "गरीबी हटाओ" ची पहिली घोषणा इंदिरा गांधींनी दिली होती. त्या नंतर प्रत्येक पक्षाने सत्तेवर येण्याआधी याच स्वरुपाच्या घोषणा दिल्या. पण गरीबी हटलेली दिसत नाही. किंबहुना १९९२ च्या जागतिकीकरणाच्या घोषणेनंतर देशत वेगाने अर्थबदल झाल्याचे दिसत असले तरी फार मोठा वर्ग त्या बदलांपासून दुरच राहिला. दारिद्र्य होते तसेच राहिले. दारिद्र्याला जातीय संदर्भ मात्र वाढले. दसरिद्र्याच्या व्याख्याच बदलल्या व त्याचा उद्रेक वाढतच चालला आहे.

या भावनांमागील किंवा त्यांना वेळोवेळी उद्रेकवणा-या राजकीय कारणांमागील हेतुंकडे पाहण्याऐवजी मुळात अशी कारणे काही ना काही प्रमाणात अस्तित्वात आहेत व अनेकदा ती भिषणही झालेली आहेत हे आपल्या लक्षात येईल. आपण हजारो वर्ष शोषितच आहोत व त्या शोषणाचे निर्दालन शोषकांनी आता करायला हवे असे मानणारा मोठा वर्ग या देशात आहे. पण खरेच तसे असते का? शोषित हा नेहमी शोषितच राहतो व शोषकही अनंत काळ शोषकच राहतो ही भावनाच मुळात अज्ञानाधारीत व अनैतिहासिक आहे. इतिहासात शोषक व शोषितांनी परस्परांच्या जागा बळकावत तीच "सनातन" झुंज सुरू ठेवल्याची दिसते. संधी मिळताच कालचा शोषित वाटणारा आज शोषक होतांना दिसतो. अपराधभावनेत एखाद्या समाजाला अडकवत त्या भावनेचे भांडवल करू देणे हे आजच्या देशाला कसे परवडेल? कालचे शोषक जर आज शोषित असल्याचा आक्रोश करत असतील तर त्याही भावना सर्वस्वी खोट्या म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करणे आपल्या समाजव्यवस्थेला कसे परवडेल?

म्हणजेच शोषित हा एक वर्ग म्हणून (व्यक्तीघटक म्हणून नव्हे) नेहमीच शोषित असेल असे नाही. तसे नसते. गतकाळच्या शोषितांतील संधीसाधू वर्तमानात शोषितच आहोत या आडोशाखाली इतरांचे शोषण करायला सज्ज होतात. त्याची येथे अनेक उदाहरणे देता येतील.

परंतू समग्र समाजव्यवस्थेत आज शोषित-वंचितांची संख्या मोठी आहे हे वास्तव तर आहेच. सुधारणांची कोणतीही फळे त्यांच्यापर्यंत पोचत असल्याचे चित्र दिसत नाही. दारिद्र्य नेहमी असंतोष किंवा गुन्हेगारीला जन्म देते. आज असंख्य शोषित घटक नक्षलवादाचा उदो उदो करतांना दिसून येतात ते त्यामुळेच. म्हणजे, आपण एकीकडे म्हणतोय कि आपण प्रगती करत आहोत, एक दिवस महासत्ता बनणार आहोत, या स्वप्नावर विश्वास कसा ठेवायचा? का आम्ही महासत्ता बनू शकत नाही?

गरीबी ही सापेक्ष आहे. कोणत्याही समाजात गरीब-श्रीमंत हा भेद असतोच. पण त्यात गरीबालाही श्रीमंत होण्याची संधी असते. म्हणजे गरीब नेहमीच गरीब राहील किंवा श्रीमंतही नेहमीच श्रीमंत राहील अशी स्थिती नसते. या स्थित्या व्यक्तीच्या क्षमतांवर अवलंबून असतात. पण भारता मात्र अशा संध्या असल्याचे चित्र नाही. गरीब समाजघटक गरीबीतच पिचतील अशी एकंदरीत व्यवस्थेची रचना झालेली आहे.

काय कारणे आहेत याची यावर आपल्याला वास्तव विचार करणे गरजेचे आहे.

खरे म्हणजे सर्व समस्यांची मुळे ही आपण जी अर्थव्यवस्था स्विकारली त्यात आहेत हे मात्र आपण समजावुन घेतच नाही. भारताने स्वातंत्र्य मिळाल्यावर समाजवादी अर्थव्यवस्था स्विकारली. पं. नेहरुंवर व भारतातील असंख्य विचारवंतांवर त्या काळात साम्यवादाचा मोठा प्रभाव होता. पण पुर्ण साम्यवादही नको नि पुर्ण भांडवलशाहीही नको या धोरणातून मिश्र अर्थव्यवस्था हे कडबोळे जन्माला आले. भांडवलशहांवर लायसेंस राजच्या रुपात असंख्य बंधने घातली गेली. शेती तर घटना आर्थिक स्वातंत्र्य बहाल करत असली तरी विविध दुरुस्त्या करत एवअढी बंधने लादली गेली तर शेतीचाही अंत आणि शेतक-यांच्या आत्महत्या हे जळजळीत वास्तव बनले. आणि तरी आमचे डोळे उघडायला तयार नाहीत. समाजवादाचे भूत कायम राहिले.

समाजवादामद्ध्ये साधनसंपत्तीवर समाजाची मालकी (म्हणजे सरकारची) व खाजगी क्षेत्रावर ते प्रमाणाबाहेर वाढणार नाही यासाठी अधिकतम नियंत्रणे हे मुख्य सुत्र असते. भारत स्वतंत्र झाला तेंव्हाची स्थिती पाहता समाजवादाचे धोरणे राबवणे एक वेळ क्षम्य म्हणता येईल. कारण त्या वेळी भारतात खाजगी भांडवल व तंत्रज्ञानही मर्यादित होते. परंतू किमान दुस-या पंचवार्षिक योजनेपासून क्रमश: बंधने हटवत न्यायला हवी होती. पं. नेहरू हे स्वत: समाजवादाने मोहून गेले असल्याने ते शक्य झाले नाही. नंतरच्या सरकारांनी तर ती बंधने वाढवत नेली. इंदिरा गांधींनी ब्यंकांचेही सरकारीकरण करून ती प्रक्रिया अधिक तीव्र केली. एवढेच नव्हे तर भारतीय घटनेत मुळातच नसलेला "समाजवाद" हा प्रास्तविकातच सामाविष्ट केला.

खरे तर भारत समाजवादी राष्ट्र म्हणून घोषित करावे असा आग्रह घटना बनत असतांनाच झाला होता. पण याला विरोध करतांना डा. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते कि, आज समाजवाद चांगला वाटत असला तरी भविष्यातील पिढ्या अर्थ व समाजव्यवस्थेची वेगळी नवीन प्रारूपे शोधतील व त्यांच्या जगण्यच्या दिशा ठरवतील. त्यांच्यावर असे घटनात्मक सामाजिक व आर्थिक प्रारुप लादणे योग्य ठरणार नाही. बाबासाहेब बरोबर होते. खरे म्हणजे स्वतंत्रतावादाची पायाभरणी त्यांनीच केली. पण नंतरच्या राज्यकर्त्यांना त्याचे भान राहिले नाही. घटनेत "समाजवाद" सामाविष्ट करून एक प्रकारे नागरिकांचे स्वतंत्र नव्या अर्थरचना आणत प्रगती साधण्याचे मार्गच बंदिस्त केले. ही एक गंभीर चूक होती. त्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था अजुनही सरकार नियंत्रित आहे. उदारीकरण स्विकारले असले तरी सरकारच्या संमतीखेरीज या देशात एकही गुंतवणूक येवू शकत नाही. कोणताही भारतीय हव्या त्या क्षेत्रात विना अडथळे एकही उद्योग उभारू शकत नाही. शेतकरी आपल्या इच्छेनुसार आपला शेतमाल वाटेल तिथे विकू शकत नाही. आयात-निर्यात करायची तर शेतमालासह सर्वच क्षेत्रात नको तेवढा गोंधळ आणि धोरणांतील सातत्यपुर्ण बदल पाचवीलाच पुजले आहेत. कशातही सातत्य नसणे हेच सातत्य आपण पाहतो आहोत.

समाजवादात सरकारी मालकीचे बव्हंशी उद्योग असणे हे तर निहितच असते. सरकार व्यापारी किंवा उद्योजक बनले तर देशाचे वाटोळे होणार हे तर नक्कीच आहे. कारण एक कि कार्यक्षमतेशी फारकत घेणे हा सरकारी मालकीच्या उद्योगांचा (व बाबुशहीचाही) मुलमंत्रच असतो. कामगार, अधिकारी व तंत्रज्ञांना संरक्षण देतांना त्यांच्या वेतनाची सांगड कार्यक्षमता व उत्तरदायित्वाशी जोडला जात नाही. त्यामुळे सरकारी उद्योग व्यवसायांत निश्चित काय असेल तर कर्मचा-यांवरील खर्च. उत्पादकतेच्या व कार्यक्षमतेच्या नांवाने मात्र बोंब असते.

खाजगी क्षेत्राला मात्र चारी बाजुने दाबले जाते. कायदे एवढे विचित्र आहेत व पोटभरू सरकारी कर्मचा-यांची संख्या वाढवण्याच्या नादात, खाती एवढी निर्माण केली गेली आहेत कि त्यांचे हात ओले केल्याखेरीज या देशातील एकही उद्योग जगू शकत नाही हे मी स्वत: अनुभवले आहे. तरीही आजवर भारताला तारले ते खाजगी क्षेत्राने. सरकारी क्षेत्राने फक्त सरकारी तिजो-या खाली करत जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारत त्यांना गरीबच ठेवण्याचा चंग बांधलेला आहे. ते केवळ अवाढव्य पण कुचकामी नोकरशाही आणि जागतिक स्पर्धेतच काय, देशांतर्गत स्पर्धेतही टिकू न शकणा-या सरकारी उद्योगांना जीवंत ठेवण्यासाठी.

आरक्षणाचा प्रश्न आजही उद्रेकत आहे. सरकार नोक-या पैदा करून आरक्षणात खिरापती वाटाव्यात तशा वाटण्यासाठी आहे हा आमचा सर्वांचा ठाम समज झालेला आहे. त्यासाठी आपण गुणवत्ता बाळगावी लागते याचे भान उरलेले नाही. आजवर सरंजामदार म्हणून मिरवणारेही आरक्षणाच्या रांगेत का आले आहेत याचा मुलगामी विचार मात्र करायला आम्ही तयार नाही. सर्वच समाजांमद्ध्ये ही अस्वस्थता का, दारिद्र्य का हेही आम्ही तटस्थपणे तपासून पहायला तयार नाही.

आपण स्वातंत्र्योत्तर काळात पुन्हा डोकावुयात. सरकारने समाजवाद स्विकारला. पण त्याचा प्रचार प्रसार कलाक्षेत्राने अधिक केला. दारिद्र्याचे अति-उदात्तीकरण केले गेले. आजही विचारवंत, लेखक हे रक्तातच समाजवाद असल्याप्रमाणे लेखन करत असतात. मग भले समाजवाद नेमका काय आहे हे माहित नसेना का किंवा ते स्वत:ला समाजवादी म्हणवून न घेइनात! भणंगतेत जगना-या तत्कालीन समाजानेही ते चित्रपट व साहित्य टाळ्या पिटत स्विकारले. खाजगी उद्योजकांबाबत जो द्वेष पेरला गेला तो आजही तसाच आहे. देशातील साधनसामुग्री सरकारच्या नियंत्रणात का, जनतेच्या का नाही हा प्रश्न आम्हाला कधी सुचला नाही. सरकार म्हणजे नोक-या पैदा करण्याचा कारखाना हे समीकरण एवढे घट्ट आहे कि आज जर आरक्षणासाठी विविध समाज देशभर रस्त्यावर उतरत आरक्षणात कल्याण शोधत असतील तर आम्हाला भयभीत होणे भाग आहे.

शेतकरी आत्महत्या करतात. किंबहुना या आत्महत्यांचा विस्फोट झाला आहे. यावर उपाय म्हणून आम्ही सरकारकडेच प्यकेजेस मागतो. एवढेच नव्हे तर कर्जमाफ्या, वीजबिलमाफ्यांची मागणीही करतो. भाव पडले तर तो विशिष्ट शेतमाल हमीभाव देवून सरकारनेच विकत घ्यावा अशी मागणी करतो. म्हणजे आम्ही सरकार शरण झालो आहोत. पण त्याची आम्हाला लाज नाही. आम्ही काय मागण्या कराव्यात हेच आम्हाला समजत नाही. मुळात शेतीवर, शेतमाल वितरणावर, आयात-निर्यातीवर बंधने घालायचा उद्योग सरकारने केला नाही तर मुळात अशी वेळच येणार नाही हे आम्हाला का समजत नाही? जीवनावश्यक वस्तू कायदा कालबाह्य झाला आहे व तो रद्द केला पाहिजे हे आम्हाला का समजत नाही? भारत शेतीप्रधान देश आहे पण याच देशात शेतीवरच सर्वात अधिक बंधने आहेत! कसा शेतीचा विकास होणार आणि शेतकरी संपन्न होणार? तो आरक्षणाच्याच रांगेत येणार हे उघड आहे.

लोकांना आत्मविश्वास मिळेल, बंधनांची गर्दी अत्यंत विरळ असेल असे वातावरण नसल्याने तरुण उद्योगधंद्यात पडून धोके पत्करू इच्छित नाहीत. शेती बंधनांमुळे जगत नाही. जेमतेम, भरले तर पोट भरते, नाहीतर गळफास आहेच! नवीन उद्योगधंदे आले तर रोजगार वाढेल हे ठीक आहे. पण ते कोण उभारणार? तेही एवढे सोपे नाही. आम्ही विदेशी गुंतवणुकीच्या बाता करतो. तेही गुंतवणूक करायची म्हटले या देशात कि राजकारण्यांबरोबर व सरकारी उच्च स्तरीय बाबुंशीच साटेलोटे जुळवावे लागते कारण सर्व परवानग्या त्यांच्या हातात! म्हणजे भ्रष्टाचार नक्कीच. म्हणजे भ्रष्ट मार्ग वापरल्याखेरीज जर या देशात विदेशी गुंतवणुकही येवू शकत नसेल तर जे उद्योग येतील तेही भ्रष्टच असणार हे उघड आहे. मग अन्य इच्छूक पण प्रामाणिक उद्योग कसे येणार? कसे उद्योग वाढणार? कसा मोठ्या प्रमाणात रोजगार वाढणार?

आमच्या हाताला जखम झालीय आणि आम्ही पट्टी बांधतोय पायाला. कधी वाटते कि भारतियांनी विवेक गमावलेला आहे. जेथे उद्योग सुलभता नाही, जेथे शेतीसुलभता नाही, तेथे "प्रगती" नांवाची स्वप्नवत वाटणारी परी कशी अवतरणार?

आम्ही हे नीट समजावून घेतले पाहिजे.

आम्ही अर्थव्यवस्थेचे जे प्रारूप निवडलेय त्यातच मोठी खोट आहे. या प्रारुपात दरिद्री हे दरिद्रीच राहणार हे निश्चित आहे. सर्वांना विकास तर हवा आहे पण तो कसा याबाबत मात्र अनभिज्ञता आहे. त्यामुळेच "गरीबी हटाओ" किंवा "अच्छे दिन" या स्वप्नांना भुलत सारे वाहवत जातात. आपले मालक बोकांडी बसवून मोकळे होतात. रड आहे तीच आहे. कारण ना गरीबी हटली ना अच्छे दिन आले...

भारतात समाजवादी प्रारुपाबरोबरच अनेक प्रारुपे चर्चिली गेली. स्वदेशी हे त्यातील एक. सर्व उत्पादने देशीच असावीत व विदेशी माल नको अशा अर्थाचा हा स्वदेशीवाद आहे. सर्व उत्पादने देशी असू शकत नसली तरी दैनंदिन उपयोगाची उत्पादने देशी असायला समजा हरकत नाही. पण ती बनवायची कोणी? आपली देशी उत्पादने दर्जाने निकृष्ट, पण महाग असली तर ती उपभोक्त्यांनी का घ्यायची? तो चिनी फटाके, गणपती मुर्त्या, दिव्यांच्या तोरणमाळा ते मोबाइलही का घेणार नाही? यासाठी आमच्या स्वदेशीवादाकडे उत्तर नाही. आमच्या वस्तू महाग पडतात कारण उत्पादनखर्च आवाक्यात नाही. दर्जाशी आम्ही कधीच प्रामाणिक नव्हतो. "आमचा भारतीय उत्पादनांवर विश्वास नाही!" असे एका अमेरिकन कंपनीने आमच्या उत्पादनाकडे ढुंकुनही न पाहता इमेलवरून सुनावले होते. ही आमची जागतिक पत आहे. मोजकी क्षेत्रे सोडली तर अन्यत्र हीच स्थिती आजही आहे.

त्यामुळे देशीवादात अथवा स्वदेशीत काही वाईट नाही. पण वाईट हे आहे कि आमच्या व्यवस्थेत, जेथे दूध अथवा साधी मिठाईही शुद्ध मिळायची खात्री नाही, ते शक्य नाही. समाजवाद माणसाला भ्रष्ट करतो. मग तो सामान्य नागरिक असो कि सरकारी कर्मचारी अथवा नेता! किंबहुना सरकारी नोक-यांचे आमचे वेड याच भ्रष्टतेतून आले आहे. कार्यक्षमतेची चिंता न करता सेवाहमीकाळ पुरा होईपर्यंत कसलीच ददात नसते...वरकमाईचीही नाही. वरांना सहज वधू मिळते. तीही पगाराच्या आकड्याकडे पाहून नाही तर "वर"कमाईकडे पाहून.

म्हणजे आमचे नातेसंबंधही भ्रष्टतेच्या पायावर उभे जर रहात असतील तर आम्ही कोणत्या सुदृढ बलशाली भारताची स्वप्ने पाहत आहोत? जेथे सैन्यदलांसाठी लागणा-या संरक्षण सामुग्रीच्या खरेदीत भ्रष्टाचार होतो त्या देशाने कोणत्या महासत्तेचे स्वप्न पहायचे?

तर, मुळ कारण आपण अंगिकारलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रारुपात आहे व ते प्रारुप आम्हाला समूळ त्यागावे लागेल व अर्थरचनेच्या नव्या सिद्धांतांना तपासून घेत अंगिकारावे लागेल. आरक्षणासह अनेक मागण्यांसाठी समाज रस्त्यावर उतरू लागतात तेंव्हा आम्ही प्रथम हा विचार केला पाहिजे कि मुळात ही वेळ का आली? भारतीय असे नव्हते. भारतीयांनी किमान चार सहस्त्रके जागतिक व्यापार व उत्पादनांवर नियंत्रण ठेवले. सिंधुकाळापासून हा इतिहास आम्ही पाहू शकतो. हे झाले कारण त्या प्रदिर्घ काळात शासकांनी उद्योगव्यवसाय बंधमुक्त ठेवले. उत्तेजन दिले. त्या काळात जातिसंस्था बंदिस्त नव्हती कारण जाती म्हणजे व्यवसाय-उद्योग. लोक सहजपणे एका व्यवसायातून आवडीच्या दुस-या व्यवसायात जात होते. म्हणजे आजच्या भाषेत जातिबदल करत होते.

पण आज आधुनिक युगात जात एवढी महत्वाची, टोकदार, काटेरी, काहीशी विध्वंसक बनली असेल तर तिची उत्तरे जातीव्यवस्थेत न शोधता अर्थव्यवस्थेत शोधली पाहिजेत. जातीअभिमान कितीही कोणी बाळगला तर तो आर्थिक सक्षमतेशी येवुन कोसळतो. आज वंचित घटकांवर अन्याय अत्याचार होतात तेंव्हा हेच दिसते की एक दरिद्री दुस-या दरिद्रावर तुट्न पडला आहे. वंचितांतीलच हा संघर्ष आहे. जातीय परिमाण त्याला मिळते कारण जगण्यासाठी, अस्मितेसाठी शेवटी उरलेली आहे ती जात, संपन्नता नाही. राजकारणी लोक जात हे शस्त्र म्हणून वापरतात. त्यांना तशी जात उरत नाही. राजकारण्यांची वेगळीच "जात" बनलेली आहे, फक्त आज तरी ती कागदोपत्री नाही एवढेच!

भारतात समाजवादाने आर्थिकतेबरोबरच जातीय अनुबंध घट्ट केले हे सत्य आजची समाजव्यवस्था पाहता नाकारता येणार नाही. जातीच्या आधारावर एकत्र येत संघर्ष केल्याशिवाय पदरात काही पडणार नाही हा समज सर्वच जातीघटकांत प्रबळ झाला आहे. कारण मागण्या करायच्या व त्या मान्य करून घ्यायच्या तर संख्याबळ हाच एकमेव आधार आहे. या मागण्या केल्या जातात त्या सरकारकडॆ. कारण जनतेवरील सर्वाधिकार सरकारने सुरक्षित ठेवले आहेत. समाजवाद ही छुपी हुकुमशाहीच असते यात संशय नसावा. नागरिकांनी सर्वच बाबतीत अधिकात अधिक सरकारवरच अवलंबून असावे हाच उद्देश असतो. त्यासाठीच नवनवे, भले घटनात्मक धोरणात ते ना का बसेना, कायदे-नियम बनवले जातात. नागरिकांच्याच स्वातंत्र्यात अधिकाधिक संकोच होत जातो. समाजव्यवस्था अधिकाधिक कोसळत जाते.

पण याची फारशी पर्वा आपण केली आहे असे आजतागायत दिसत नाही. मी स्वतंत्रतावादाचा समर्थक आहे. समजा इतरांना दुसराही वाद येथे एक उपाय म्हणून सुचवता येईल. मला "प्रोपोगंडिस्ट" व्हायची इच्छा नाही. पण समाजवादाचे प्रारूप अर्थव्यवस्थेच्या आणि सुदृढ समाजव्यवस्थेच्या निर्मितीत अपेशी कसे ठरले आहे हे थोडक्यात सांगायचे आहे.

कोणतीही विचारधारा अंतिम नसते, हे खरेच आहे. पण जी व्यवस्था मानवी संवेदना, इच्छा - आकांक्षांना मुर्त स्वरूप देवु शकत नाही ती त्यागणे हे नेहमीच श्रेय:स्कर. नवीन कोणते सामाजिक व आर्थिक प्रारूप असावे यावर नव्याने चिंतन करणे मात्र आवश्यक आहे. त्या मंथनातून आपण काहीतरी नवे शोधू शकू यावर माझा विश्वास आहे. शेवटी प्रगल्भ, प्रगत आणि जातीभेदातीत भारत हे आपले स्वप्न आहे आणि ते आपल्याला साकारावेच लागेल. नियतीचे हे आव्हान आहे!

(Published in the monthly "Sahitya Chaprak)

No comments:

Post a Comment