छद्म-प्रजासत्ताकाच्या दिशेने?

भारतीय प्रजासत्ताक चिरायू होवो असे अभिमानाने म्हणत असतांना आम्ही भारतीय, ज्यांने स्वत:प्रत संविधान अर्पण केले आहे ते य प्रजासत्ताकाच्या मुळांशी तर खेळत नाही आहेत ना हे वारंवार तपासुन पाहण्याची गरज आहे. तसे पाहिले तर स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ही चिरंतन मुल्ये उराशी घेऊन आपण एक सामर्थ्यशाली राष्ट्र बनू शकतो. परंतू आपण मुळात समाज जीवनात आणि राष्ट्रीय प्रश्नांत या मुल्यांचा कितपत गांभिर्याने अंगीकार करत आहोत हा प्रश्न भारत प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून घोषित झाला त्यानंतर लगोलग पडत जावेत आणि उत्तरोत्तर त्या प्रश्नाचे गांभिर्य वाढतच जावे असे आपले झाले आहे. राष्ट्राची घटना स्वत:प्रत अर्पण करण्याच्घा अर्थ आणि त्यासोबत येणारी जबाबदारी आपल्याला नागरिक म्हणून मुळात माहित तरी आहे काय, आपण ती माहित करुन घेण्याचा प्रयत्न तरी केला आहे काय हाही एक प्रश्नच आहे.

आपण राज्यघटना स्वत:प्रत अर्पण करतो याचाच अर्थ असा असतो की आम्ही एक नागरिक म्हणून घटनात्मक मुल्यांना जोपासण्याचे जबाबदारी घेत आहोत. ती जबाबदारी आम्ही देवावर किंवा कोणा अचिंत्य शक्तीवर सोपवत नाही आहोत. घटना सेक्युलर आहे याचाच अर्थ असा आहे की घटना इहवादी आहे आणि ती तुमच्या केवळ व्यावहारिक जीवनाबाबत नियमन करेल, व्यक्तीगत आध्यात्मिक अथवा धार्मिक नव्हे. कोणी काय खावे काय प्यावे यात ती हस्तक्षेप करणार नाही. याचाच अर्थ असा की ती नागरिकांच्या खासगीपण जपण्याचा आणि त्या खाजगीपणाच्या मर्यादा अपवादात्मक स्थिती वगळता ओलांडल्या जाणार नाहीत. याचाच दुसरा अर्थ असा की नागरिकांनी एकमेकांच्या खाजगी जीवनात ढवळाढवळ करायची नाही. त्या दृष्टीने सर्व नागरिक समान मानले जातील, कोणालाही वरचढ अथवा कमजोर मानले जाणार नाही. याचाच अर्थ असा की आम्ही नागरिकांनीही समतेचे तत्व जप्त एकमेकांच्या श्रद्धांचा आदर ठेवला पाहिजे. जेवढे स्वातंत्र्य स्वत:ला हवे असे वाटते तेवढेच स्वातंत्र्य दुस-यालाही आहे याची जाणीव नागरिकांना असणे आवश्यक असते. ते नसेल तर मग कायदे यंत्रणेला हस्तक्षेप करावा लागेल. तशी वेळच येवू नये यासाठी घटनात्मक मुल्यांचे पालन आवश्यक आहे. तत्वत: असे असले तरी प्रत्यक्ष जीवनात तसेच घडत नाही. इतरांच्या स्वातंत्र्याचे हक्क नाकारले जातात. चोरी, खुन असो के बलात्कार, हे स्वातंत्र्य नाकारण्याचेच प्रकार असतात. जातीय अन्याय असोत की धार्मिक वर्चस्वतावाद...हेही इतरांच्या समान हक्कांचे स्वातंत्र्य नाकारण्यात जमा होतात. या अल्पशा का होईना पण त्या पार्श्वभुमीवर आपल्याला आपल्या प्रजासत्ताकाचे वर्तमान व भविष्याचा विचार करावा लागतो.

भारतीय प्रजासत्ताक हे खरे प्रजासत्ताक नसून छद्म-प्रजासत्ताक आहे अशी चिंता अनेक तज्ञ व्यक्त करत असतात. मुळात भारतीय समाजाला लोकशाहीची घटनात्मक मुल्ये समजलेली नाहीत. यामागे शिक्षणाचा अभाव आणि जे शिक्षण आहे तेच मुळात नागरिक घडवण्यास अक्षम आहे असे मानले जाते व त्यात तथ्य नाही असे कोणी म्हणू शकणार नाही. जातीय झुंडींच्या बळावर अनेकदा समतेचे तत्व नाकारणा-या बाबी घटनेचे रक्षक मानले गेलेले कायदेमंडळच कसे करते याची अनेक उदाहरणे देता येतील. भारतातील अनेक कायदे हेच मुळात घटनेचे समतेचे तत्व नाकारतात. मग हे कायदे स्त्रीयांबाबतचे असोत की दलितांबाबतचे. दुर्बलांना विशेष संरक्षण हवे असे मानले तरी दुर्बळाचे नेमकी काटेकोर व्याख्या नाही. आपल्याकडे ती जाती व लिंगाच्या आधारावर केली जाते. आपली समाज मुळात जातीनिष्ठ आणि स्त्री-पुरुष भेदाच्या पायावर उभी असल्याने असे कायदे आवश्यकच आहेत असे सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक निकालपत्रांत म्हटले असल्याने आपण एक प्रकारचा दांभिकपणा करत आहोत आणि समतेचे घटनात्मक मुल्य कोठे कोठे सोडून देण्याकडे आपला कल आहे हे उघड आहे. नागरिकांचे खासगीपणाचा हक्क सर्रास नाकारला जातो. मुळात त्याची व्याख्याच नीट केली जात नाही. त्या संदर्भातील 'राइट टु प्रायव्हसी विधेयक' गेले दशकभर पास केले गेलेले नाही. म्हणजे आपले कायदेमंडळ आपले घटनात्मक हक्क रक्षिण्यासाठी खरेच उत्सूक आहे काय हा प्रश्न पडला पाहिजे. ज्या नागरिकांने स्वत:प्रत घटना अर्पण केली आहेत तेच या विषमतेचे कारण असल्याने त्यांचे हे स्व-अर्पण मग व्यर्थच म्हणावे लागेल. खरे तर भारतीय समाजाने एव्हाना कालबाह्य झालेल्या जातीय व लिंगभेदाच्या समजुती सोडून द्यायला हव्या होत्या पण तसे आजतागायत झालेले नाही आणि आजकालच्या घटना पाहिल्या आणि जातीभेद-लिंगभेदाचेच तत्व समाजात पसरवण्याचा प्रयत्न करणा-या संघटनाच प्रबळ बनत असल्यामुळे भविष्यातही समतेचे घटनात्मक तत्व आस्तित्वात येण्याची शक्यता नाही. अशा स्थितीत मग प्रजासत्ताकाचे मोल काय राहते? लोकशाहीची मुल्ये न समजलेल्या समाजांची लोकशाही कोणत्या दर्जाची असु शकते बरे? आणि जे नागरिकांतच नाही ते त्यांच्या नेत्यांत कोठुन येणार? 

बरे, या समतेच्या तत्वाचे सरकारांनाही भान असते काय याचेही उत्तर नकारार्थी येते. शासन हे नागरिकांच्या जिविताची, वित्ताची हमी घेते. प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार आहे. आणि मालमत्तेचाही अधिकार आहे. किमान घटना असे म्हणते तरी. या स्थितीत शिखविरोधी हिंसक दंगली असोत अथवा गुजराथमधील मुस्लिमांचा संहार असो, कारण काहीही असले तरीही, शासकीय प्रेरणांनी केले जावेत, हे कोणत्या प्रजासत्ताकचे लक्षण आहे?  घटनेचे कोणते तत्व यात अभिप्रेत आहे? आताच कोरेगांव भिमा येथे दंगलखोरांकरवी दगडफेक होत असतांना पोलिसांनी डोळ्यावर कातडे ओढावे हे कोणत्या जिविताच्या-वित्ताच्या हमीचे लक्षण आहे? कोणा रामरहिमला सजा होते आणि दंगल उसळते, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले जाते हे कोणत्या धर्मस्वातंत्र्यात बसते? राजकीय नेते बाष्कळ भडकावू विधाने करतात, ते बाहेरच व कायद्याला अस्पर्शीच राहतात, आणि त्यांच्या वक्तव्यांमुळे जे विध्वंस केले जातात, भडक माथ्याचे नंतर अटक होऊन न्यायालयाच्या चकरा मारत राहतात हे कोनत्या समतेचे लक्षण आहे? अनेक नेते व विचारवंत माओवादाचे उघड समर्थन करतात परंतू केवळ त्यांच्यामागे झुंड आहे म्हणून त्यांना हात लावला जात नाही हे कोणत्या न्याय्य तत्वात बसते? छोट्या माणसाला न्यायालयाने सजा सुनावली तर त्याला दहा-बाय दहाच्या कोठडीत वीस व्यक्ती अशा जेलमधे सडावे लागते. पण लालुसारख्या नेत्याला खास तुरुंग दिला जातो हे कोणत्य समतेचे लक्षण आहे? विजय मल्ल्यासारख्या पळून गेलेल्या बदमाशासाठी आम्ही "सुसज्ज सुविधा असलेली तुरुंगाची खोली देवू" असे भारतीय वकीलांना तिकडे सांगावे लागते.  एमपीआयडी कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाला तर तो अजामीणपात्र असतो, पण डीएसकेंसारख्या व्यक्तीला लागला तरी सर्वोच्च न्यायालयही काही पैसे भरायची सुट देऊन ते भरायला मुदतही देते आणि गुन्हा नोंदलेला असुनही अटक मात्र केली जात नाही हे कोणत्या कायद्याचे लक्षण आहे? कायद्यासमोर सर्व समान असतील या घटनात्मक उद्घोषणेचे असे सोयीस्कर उल्लंघन केले जात असेल तर जॉर्ज ऑर्वेलच्या प्रसिद्ध उक्तीप्रमाणे, सारे समान आहेत पण काही जास्त समान असतात, असेच काहीसे चाललेले नाही काय? आमची न्यायव्यवस्थाच अशी पक्षपाती धोरण स्विकारत असेल तर सामान्यांनी न्यायाची अपेक्षा कोठे बाळगांवी? न्यायव्यवस्था आजच भयंकर बदनाम झालेली आहे. लोकांना न्यायालयाबाबत आस्था व आदर राहिलेला नाही. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधिशांनी चक्क पत्रकार परिषद घेत सरन्यायाधिश पक्षपाती असल्याचा आरोप केला. खरे तर मुळात असे घडने हीच एक गंभीर बाब व चूक होती कारण न्यायालयाची बेअदबी खुद्द न्यायाधिशच करत होते.  पण आपण काय करत आहोत याची त्यांना जाणीव नव्हती असे म्हणता येणार नाही. सरन्यायाधिशांवरील त्यांचे आरोप खोटेच असतील असेही म्हणता येणार नाही. पण न्यायालयच जनतेच्या कथित न्यायालयात येते, जेथे नागरिकच मुळात न्यायाच्या सीमा आणि शक्ती समजुन घेण्याच्या स्थितीत नाहीत तेथे फक्त ही नाही तर ती राजकीय बाजु घेत राळ उडवून देणार आणि त्यातील मुख्य प्रश्न, जो आधी उपस्थित व्हायला हवा, न्यायालये खरेच स्वायत्त आणि निरपेक्ष आहेत काय? आहेत असे वाटण्याचे दिवस कधीच संपले. आताच्या या घटनेने त्यावर शिक्कामोर्तब केले एवढेच. त्याबद्दल आम्ही काय करनार आहोत हा प्रश्न मात्र चर्चेत आला नाही याची खंत स्वत:प्रत घटना अर्पण करणा-या नागरिकांना आहे काय?

आपल्या घटनेशी नेहमीच राजकारण्यांनी खेळ केला आहे. एकीकडे मालमत्तेचा अधिकार देतांना लँड सीलिंग कायदा आणुन तो काढून कसा घेतला गेला? आज कारखान्यासाठी कोणीही हजारो एकर जमीन विकत घेऊ शकतो पण शेतीसाठी मात्र अधिकाधिक जमीन किती असावी यावर मात्र बंधन आहे. एकीकडे शेतीचे तुकडीकरण होत असल्याने शेती परवडत नाही आणि दुसरीकडे ज्यांना शेतीत गुंतवणूक करुन मोठ्या क्षेत्रात आधुनिक शेती करायची आहे ते मात्र ते विकत घेऊ शकत नाहीत. पर्यायाने शेतीत भांडवलही येत नाही. हे दुर्बळांना अधिक दुर्बळ करण्याचे आणि लोकांना मालमत्तेचा, व्यवसायाचे घटनेने दिलेले स्वातंत्र्य नाकारण्याचे अघटनात्मक कार्य नाही काय?  दुसरी बाब म्हणजे जीवनावश्यक वस्तु कायदा. या कायद्यामुळे शेतक-यांचे स्वातंत्र्य पार घालवले गेले आहे. जागतिकीकरणात उद्योग-व्यवसायांना अधिकाधिक स्वायत्तता दिली जात असता शेतक-यांनाच का बंधनात टाकले गेले आहे? आज भारतात शेतीशी संबंधित जातीघटक आरक्षणाच्या रांगेत आले आहेत, त्यांचे आर्थिक स्तर पुरते खालावले आहेत आणि त्याचे पडसाद कोणते ना कोणते निमित्त करुन सामाजिक उद्रेकात होत आहेत आणि हे प्रमाण असेच वाढत जाणार हे वर्तमानातील घटनांवरुनच स्पष्ट दिसत असतांना आम्ही प्रजासत्ताकाचे कसे रक्षण करणार आहोत हा गंभीर प्रश्न आम्हाला पडायला नको काय? 

जातीय संघर्षांना आर्थिक स्थितीची किनार असते. आर्थिक सबलावर सहजी अत्याचार करण्याची हिंमत सहसा कोणी करत नाही. पण मुळात जातींतील वंचितांचे आर्थिक हितसंबंध कसे जोपासले जातील, त्यांना मुख्य आर्थिक प्रवाहात त्यांची पारंपारिक कौशल्ये असोत की आधुनिक तंत्रज्ञानातील प्रशिक्षण देत व्यावसायिक क्रांती घडवुन आणता येईल याचा विचार व्हायला हवा. मुळातच समाजवादी चौकटीत आमच्या नागरिकांना कष्टविरहित नोक-यांचेच आकर्षण. आमच्या दैनंदिन वापरातल्या सोडा, गणपती मुर्तीपसुन आराशीची साधनेही चीनमधुन आयातीत चालत असतील आणि आम्ही मात्र त्यापेक्षा स्वस्त उत्पादन करण्याची उमेद धरत नसु तर आमचे राष्ट्रप्रेमही खोटे आणि धर्मप्रेमही खोटे असे नाही की काय? किंबहुना व्यावसायिकता व व्यावसायिकतेतील उत्पादक/कल्पक/व्यवस्थापकीय मुल्यांचा तरी आमची शिक्षणपद्धर्ती विकास करायचा प्रयत्न करते आहे काय? राष्ट्रभक्ती आणि देशद्रोही हे आजकाल एक हास्यास्पद शब्द बनले आहेत कारण आम्हाला मुळात राष्ट्रभक्तीचाच अर्थ माहित नाही. पाकिस्तानला धडा शिकवला, त्यांचे पाच-पन्नास सैनिक मारले किंवा पाकविरुद्धची क्रिकेट सामना जिंकला म्हणजे आमचे देशप्रेम जागे होते पण एरवी आम्ही आमच्या प्रत्यक्ष जीवनात देशद्रोह्यांपेक्षा काही वेगळे वागत नाही हे मात्र आमच्या गांवीही नसते. असे ढोंगी राष्ट्रप्रेम दाखवत असतांना स्वराष्ट्रीयांबाबत आम्ही धर्म-जात आणि लिंगाधारित द्वेषाचे फुत्कार सोडत असतो तेंव्हा आमचे कथित देशप्रेम कोठे राहते? या द्वेषमुलक वातावरणातुनच आम्ही उद्याचे फुटीरतावादी जन्माला घालतो याचे भान आम्हाला असते काय?  

गेल्या सत्तर वर्षांत आम्ही जातीयता संपवू शकलो नाहीत. खाप पंचायतीसारख्या निघृण कट्टर अशा जातपंचायती अनेक जातींत आजही आहेत. अन्याय झाला तरी अन्याय झालेल्या व्यक्तीची जात कोणती यानुसार किती गळा काढायचा हे जेथे ठरवले जाते त्या देशात विखंडनापेक्षा दुसरे काय हाती येणार? छोट्या वंचित समाजांची गा-हानी, त्यांच्यावर होणारे अन्याय ऐकण्यासही आम्हाला वेळ नसतो. प्रबळ समाजांची वेदना प्रबळ आणि दुर्बळांची दुर्बळ असे काही असते काय? पण तसे असावे असे वाटावे अशी स्थिती आहे. तात्विक दृष्ट्या भारत अखंड आहे हे खरे असले तरी येथे प्रत्येक जात हेच एक राष्ट्र आमच्याच वर्तनाने बनून गेले असेल तर आम्हाला आमच्या प्रजासत्ताकाबद्दल गंभीरपणे विचार करायची गरज आहे. अन्यथा हे नाईलाजाने बनलेले राष्ट्र आहे आणि त्यात घटनेची कसलीही बुज ठेवली जात नाही हे मान्यच करावे लागेल! 

समाजात कोणत्या विषयांवर चर्चा झडते यावर त्या राष्ट्राच्या विचारमुल्यांची उंची ठरवता येते. आमच्या राष्ट्रात जात, धर्म, राजकीय नेते, इतिहास हेच बव्हंशी चर्चेचे विषय असतात. आम्ही भविष्यवेधी ज्ञान, विज्ञान, अर्थकारण आणि भविष्यवेधी बाबींबाबत एवढे आंधळे आहोत की त्याबाबत चर्चा करण्याइतकीही मुलभुत माहिती कोणाकडे नसते. आम्ही आमच्या जिज्ञासा मारुन टाकल्या आहेत. आम्ही अत्यंत खुजे राष्ट्र जर बनत असु तर आम्हा नागरिकांमुळे. प्रजासत्ताकाबद्दल बोलत असतांना आम्हाला आधी आमच्याच मुल्यांबद्दल विचार करण्याची गरज आहे. आमच्या देशात नवे विज्ञान, नवा अर्थविचार, नवा समतोल समाजविचार जन्माला आला नसेल तर मग आम्ही भविष्यातील आव्हाने कशी पेलणार आहोत याचा गंभीरपणे विचार करण्याची ही वेळ आहे.

घटनात्मक मुल्यांची पायमल्ली आमच्या न्यायसंस्थांनी, कायदेमंडळांनी आणि प्रशासकीय व्यवस्थेने आधीच खूप केली आहे. घटनेत घुसवलेले समाजवादी तत्व आमच्याच पायांतील एक लोढणे बनलेले आहे. लोकांना ऐतखाऊ बनण्यासाठी जे काही बनेल तेच हवेसे असते, स्वतंत्रपणे साहसे पेलण्याचे धाडस सहसा नसते. पण त्यात व्यवस्था बदल करु स्घकते पण आमची ती कुवत नाही. अजुनही आम्ही सरकारी सवलती, आरक्षणातील नोक-या, पॅकेजेस, कर्जमाफ्या इत्यादिंवर अवलंबून असु आणि तसे अवलंबुन रहायची वेळही व्यवस्थेनेच आणली असेल तर आम्हाला कोठेतरी व्यवस्थेचा नीट विचार करावा लागेल. अशीच व्यवस्था आम्हाला हवी असेल तर मग ज्या संविधानाबाबत आम्ही कळवळून बोलत असतो तेच संविधान मुळात अशा बाबींना, अपवादात्मक स्थित्या वगळता मान्यताच देत नसेल तर आमचे संविधानाबद्दलचे आकलन व प्रेमही किती तकलादु आहे हे आपल्या लक्षात येईल. 

प्रजासत्ताकदिनाच्या शुभेच्छा देत-घेत असता प्रत्येक नागरिकाने स्वत:प्रत अर्पण केलेल्या संविधानाबाबत जागरुक रहायलाच हवे...आपल्या आचरणात तसेच राष्ट्रीय आचरणातही! अन्यथा छद्म-प्रजासत्ताकाचा आरोप आम्हीच सिद्ध करु आणि मग आमच्या राष्ट्रप्रेमालाही भावनिक सोडला तर वास्तव अर्थ राहणार नाही.

-संजय सोनवणी

(Published in saptahik Vivek)