भाषा ही सामर्थ्यवंताचीच असते

 भाषा अनेकदा अर्थसत्तेची गुलाम असते. मुंबईतील अमेरिकन कौन्सुलेटमध्ये व्हिसासाठी गुजराती भाषेत पाट्या असतात. आज मुंबईतील ७०% व्यवहार गुजराती, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत चालतात. मराठी भाषा सर्वांना शिकणे अपरिहार्य तेंव्हाच वाटेल जेंव्हा मराठी भाषा रोजी-रोटीचे साधन बनेल आणि हे तेंव्हाच शक्य आहे जेंव्हा मराठी माणूस अर्थसत्तेची सूत्रे हाती घेईल. केवळ भाषिक अस्मिता पोट भरू शकत नाही. बव्हंशी मराठी लेखक-कलाकारही जेथे आर्थिक विवंचनेत असतात त्यांनीही कितीही मराठीचा जयघोष केला तरी सामान्य माणसे त्या भाषेकडे वळण्याची शक्यता नाही. भाषा ही सामर्थ्यवंताचीच असते हे वास्तव विसरून चालणार नाही.

आज स्टोरीटेलसारखी आंतरराष्ट्रीय कंपनी मराठीतही अवाढव्य प्रमाणावर साहित्य उपलब्ध करून देवू लागली आहे. मराठी प्रकाशक-लेखकही आपापल्या परीने उत्कृष्ठ साहित्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण ग्रंथ विक्री आणि अगदी स्वस्तात ऐकण्याची संधी देवूनसुद्धा ग्राहकांची या बारा कोटीच्या महाराष्ट्रात एकुणातील विक्रीचे प्रमाण पाहिले तर लाज वाटावी अशी स्थिती आहे. साहित्याबाबतची अनास्था हे कारण जसे देता येईल त्यापेक्षा लोकांची कमी असलेली क्रयशक्ती हेसुद्धा यामागील महत्वाचे कारण आहे हे आपल्या लक्षात येईल. ज्या भाषेत विपुल विविधांगी लेखक आणि तेवढेच उत्साही वाचक नसतात त्यांची भाषा ही दुय्यम होत जाणार यात शंका बाळगायचे कारण नाही.

भाषा वर्धिष्णू व्हायची असेल तर आपले अर्थजगतातील स्थानही मजबूत व्हायला हवे. आमच्या तरुण पिढ्या स्पर्धा परीक्षांसाठी विपुल वाचतात. कशीबशी कायमची सरकारी आणि तीही नाही मिळाली तर खाजगी नोकरी पटकावणे हेच ज्या समाजाचे ध्येय बनलेले आहे त्यांच्यात “साहित्य” आणि “आपली भाषा” हा काही प्राधान्यक्रमाचा विषय असू शकत नाही. उद्या चीनमध्ये रोजगाराच्या संधी आहेत हे लक्षात आले तर गल्ली-बोळात चीनी भाषा शिकवणारे वर्ग निघतील. जेथे पोटासाठी राष्ट्राभिमान गौण ठरतो तेथे मातृभाषा आणि तिचे वर्धन-जतन महत्वाचे मानले जाईल ही आशा व्यर्थ आहे.

मराठी भाषा अभिजात म्हणून घोषित व्हावी यासाठी माझे परममित्र प्रा. हरी नरके आणि त्यांचे सहकारी प्राणपणाने प्रयत्न करत आहेत. संस्कृतनिष्ठांचे सारे अडथळे

ओलांडून आज ना उद्या ती होइलही. शिक्षण मातृभाषेत नसले तर विद्यार्थ्यांचे आकलन अशक्त होते हा जागतिक शिक्षणतज्ञांचा निर्वाळा आहे. शिक्षण मराठीतच (ज्यांचे मातृभाषा मराठी भाषा आहे त्यांच्यासाठी) असले पाहिजे. अन्य भाषाही त्याच सामर्थ्याने नंतर शिकता येतात. पण हे समजावे ही महाराष्ट्रच काय पण भारतातील पालकांची इच्छा नाही आणि याला जबाबदार आमचेच तथाकथित शिक्षणतद्न्य आणि अडाणी राजकारणी आहेत. विचारवन्तांनीही अपवाद वगळता यात काही फारसे दिवे लावलेले आहेत असे नाही.

इंग्रजी भाषिक स्तंभ लेखन करणा-या लेखकाला १००० शब्दांसाठी किमान पाच हजार मिळतात तर मराठीत अधिकाधिक एक हजार. (अनेकांना तर तेही मिळत नाहीत.) इंग्रजी वृत्तपत्रांचा खप प्रादेशिक भाषांपेक्षा कमी असून ही विसंगती आहे. मग अभ्यासू-दर्जेदार लेखन लिहिले जाण्याची शक्यता नाही. पण वाचकांनाही त्याचा फरक पडत नसेल तर दर्जाचा विचार कोण करतो? भाषा यामुळे उलट अपंग होते हा विचारही लेखक कशाला करतो? मग अक्षरश: पाट्या टाकल्या जातात. जसा समाज तसा नेता हे विधान खरे मानले तर समाजाच्या लायकीप्रमाणेच लेखकही मिळणार हे ओघाने आलेच. यातून कोणतीही भाषिक क्रांती होत नसते. विकास तर दूरची बाब. उलटे अध:पतन होत राहणार हे ओघाने आलेच.

राजकीय कारणासाठी कधी भाषिक, कधी ऐतिहासिक मुद्दे काढणे हा आपल्या राजकारन्यांचा नीच धंदा झालेला आहे. मराठीतील पाट्या हा त्यातीलच एक प्रकार आहे. कायद्याने जबरदस्ती करून भाषिक अहंकाराचा/अस्मितेचा राजकीय कंड शमवता येईल, मतेही गोळा करता येतील, पण त्यातून भाषेचे कल्याण होण्याची शक्यता नाही. अनेक मराठी पाट्यांवरील मराठी हास्यास्पद आणि लाज आणणारी असते हे सर्वांना माहीतच आहे. मुळात मातृभाषेची आणि राजभाषेची जगण्यासाठीची गरज, महत्व जोवर लोकांनाच समजत नाही (मग ते परभाषी का असेनात) तोवर अशा नियमांचा आणि मराठीचे कल्याण होण्याचा संबंध नाही. तोडफोड करणे, धमकावणे ही तर असंवैधानिक कृती झाली, ज्याचे समर्थन कोणीही भारतीय करू शकणार नाही.

मराठी माणसाने आपली अर्थसत्ता (जी आज नाहीच) ती कशी विस्तारता येईल हे पाहिले पाहिजे. आपल्या समाजजाणीव आणि साहित्य जाणीवा कशा विस्तारता येतील, प्रगल्भ बनवता येतील हे पाहिले पाहिजे. मातृभाषेतले शिक्षणच पाल्याला मिळावे असा रास्त आग्रह धरला पाहिजे. यासाठी सर्वांनीच कंबर कसली पाहिजे.

भाषा हा राजकारणाचा विषय नाही. हा समाजाचा आणि भावी पिढ्यांच्या मानसिक विकासाचा प्रश्न आहे हे सर्वांना समजावून घ्यावे लागेल. नुसते “माय मराठी” करून चालणार नाही. ही बनचुकवेगिरी झाली. ख-या मुद्द्यांना आम्हाला भिडावे लागेल. अन्यथा "पाट्या टाकणारी मराठी" असे स्वरूप येईल आणि ते परवडणारे नाही.

-संजय सोनवणी