“भारत” राष्ट्राचा नेमका पाया कोणता?

राष्ट्र-राज्य ही तशी फार अलीकडे, म्हणजे फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर उदयाला आलेली संकल्पना आहे. राज्य, गणराज्य, नगरराज्य, साम्राज्य या संकल्पनांनंतरची विकसित जगाने निर्माण केलेली ही संकल्पना समजावून घ्यायचे असेल तर आपल्याला राष्ट्र संकल्पनेच्या विविध व्याख्याही तपासल्या पाहिजेत.

१. समान वंश, भाषा, संस्कृती, आणि इतिहास असणा-या लोकांचा समुदाय म्हणजे राष्ट्र होय. (या व्याख्येनुसार भौगोलिक सीमा असण्याचे बंधन नाही.)

२. जोसेफ स्ट्यलीनच्या व्याख्येनुसार (१९१३) "राष्ट्र म्हनजे वंश अथवा जमात नसून ऐतिहासिक दृष्ट्या संघटित लोकांचा समुदाय होय."

३. वर्ल्ड बुक शब्दकोशानुसार, अ.) "समान देशात (भूभागात) राहणारे, एकाच शासनाखाली संघटित झालेल्या व साधारणतया समान भाषा बोलणा-या लोकांचे मिळुन राष्ट्र तयार होते." ब.) "सार्वभौम राज्य म्हनजे राष्ट्र होय. क.) समान भाषा व पुर्वज असलेली जमात अथवा वंश म्हनजे राष्ट्र होय."

४. विविध वंश, एक अथवा अनेक संस्कृती एकाच शासनाखाली संग्रहित होतात तेंव्हा त्यांचे राष्ट्र बनते." (Collins English Dictionary.)

५.  राजकीय इतिहासकार कार्ल ड्युशच्या मते, " राष्ट्र म्हणजे इतिहासाबाबतच्या गैरसमजातुन व शेजा-याच्या द्वेषातून एकत्र आलेले लोक म्हणजे राष्ट्र."

६. बेनेडिक्ट अंडरसन यांच्या मते राष्ट्र म्हणजे एक काल्पनिक राजकीय बंधयुक्त समुदाय.

७. राष्ट्र-राज्य म्हणजे जागतीक समुदायाकडुन मान्यताप्राप्त विशिष्ट भुभागावर अस्तित्वात आलेले सार्वभौम राजकीय अस्तित्व असलेले अस्तित्व ज्यात राष्ट्राचे सर्व किंवा काही वैशिष्ट्ये अंगभूत आहेत.

अशा रितीने राष्ट्राच्या अनेक व्याख्या करण्याचा प्रयत्न झाला आहे व या व्याख्यांत काळानुसार उत्क्रांतीही झालेली आहे असे आपल्या लक्षात येईल. अनेकदा राष्ट्र व राष्ट्र-राज्य हा शब्द समानार्थी घेतला जात असल्याने राष्ट्र या शब्दाच्या व्याख्याही तदनुषंगिक वेगवेगळ्या अर्थछ्टा सुचवत असतात हेही येथे लक्षात घ्यायला पाहिजे. सर्व व्याख्यांचा विचार करता आपण खालील निष्कर्ष काढु शकतो,

१. जेंव्हा आपण फक्त निखळपणे "राष्ट्र" हा शब्द वापरतो तेंव्हा विशिष्ट भौगोलिक, राजकीय बंधनातीत विशिष्ट वंशीय, भाषिक अथवा धार्मिक समुदायाचे मिळुन राष्ट्र होते असे म्हणु शकतो.  भारतातील स्वातंत्र्यपूर्व काळातील द्विराष्ट्रीय सिद्धांत हा भारतात हिंदू व मुस्लिम ही दोन राष्ट्रे आहेत या गृहितकावर आधारीत होता असे आपण पाहु शकतो. त्यात विविध भाषा, वंश व संस्कृतींचा विचार केला गेलेला दिसत नाही, अन्यथा अनेकराष्ट्र सिद्धांत अस्तित्वात येणे सहज शक्य होते. युरोपात राष्ट्र व वंश, भाषा, संस्क्रुतीचा एकत्रीत विचार करता येणे सहज शक्य होते. पण संपूर्ण युरोपचे असे एक राष्ट्र बनू शकले नाही. प्रादेशिक अस्मिता व त्यांचा स्वतंत्र इतिहास हाच युरोपीय राष्ट्रांच्या अस्तित्वाचे कारण बनला. पाकिस्तान हे वांशिकदृष्ट्या (वांशिक सिद्धांत मान्य केला तर) एकसमान नसूनही पाकिस्तानला राष्ट्र-राज्य मान्यता आहे तशीच ती भारतालाही आहे. जगात अशी अनेक राष्ट्रे आहेत जेथे समान वंश संकल्पना राबवता आलेली नाही.

२. राष्ट्र संकल्पनेत समान संस्कृतीचा वैशिष्ट्यपुर्ण आग्रह असतो. एकाच संस्कृतीच्या लोकांना एकमेकांबद्दल एक समान आत्मबंधाची भावना असते असे गृहितक या तत्वामागे आहे. परंतु इतिहास या तत्वाला मान्यता देत नाही. रोमन संस्कृती ही ग्रीक संस्कृतीचीच पडछाया होती असे म्हणने वावगे ठरणार नाही, तरीही इटली व ग्रीस हे ऐतिहासिक काळापासून सर्वस्वी पृथक राजकीय अस्तित्वे म्हणुणच राहिलेली आहेत. दुसरे असे कि कोणतीही सर्वस्वी स्वतंत्र संस्कृती पुराऐतिहासिक काळापासून अस्तित्वात असल्याचे दिसत नाही. जरी प्रादेशिक म्हणुन काही वैशिष्ट्ये जागतिक संस्कृत्यांनी जपली असली तरी त्यावर कोणत्या ना कोणत्या बाह्य संस्कृतीचा प्रभाव पदलेला आहे. कधी कधे तो एवढा पडलेला आहे कि मुळच्या संस्कृत्या त्या प्रभावात वाहून गेलेल्या आहेत. भारतापुरते पहायचे तर सिंधू संस्कृती, वैदिक संस्कृती, बौद्ध संस्कृती म्हणुन ज्याही संस्कृत्या येथे जन्मल्या वा आयात झाल्या त्या कालौघात एवढ्या बदललेल्या आहेत कि मूळ संस्कृतीचे अवशेष शोधावे लागतात. जपानचेच उदाहरण घेतले तर जपानी संस्कृतीवर चीनी संस्कृतीचा अमिट प्रभाव आहे. चीनवर ब-यापैकी बौद्ध संस्कृतीचा प्रभाव आहे. ग्रीक संस्कृतीचा प्रभाव आजही युरोपियन राष्ट्रांच्या संस्कृतीवर (व म्हणुन जागतीक संस्कृतीवर)  आहे. थोडक्यात संस्कृती या परिवर्तनीय असतात व त्या सर्वस्वी स्वतंत्र अशा कधीच नसतात. त्यामुळे "समान संस्कृती" हे तत्व राष्ट्र या संकल्पनेला पुरेसे लागू पडत नाही. ‘आसेतुहिमाचल पसरलेल्या ह्या देशाला एकत्र बांधून ठेवणारे काही विशेष सांस्कृतिक तत्त्व आहे’ असे भारतीय संदर्भात जेंव्हा कोणे बालिश विधाने करते तेंव्हा कीव वाटते. ‘काही विशेष’ हा शब्दच भोंगळ आणि दिशाभूल करणारा आहे.

३. एक धर्म हे तत्व राष्ट्र (व म्हणुन राष्ट्र-राज्य) संकल्पनेचा पाया ठरु शकतो काय यावरही विचार करायला हवा. जगात सर्वात आधी गौतम बुद्धाने सर्व जगभर आपला धम्म प्रस्थापित करण्याची आकांक्षा बाळगली. अर्थात त्यात राजकीय भाग नव्हता. ख्रिस्ती धर्माने तशी स्वप्ने पाहिली व काही प्रमाणात यशस्वीही केली असे वरकरणी दिसते. मुस्लिमांनी त्यावर कडी केली. तुर्कस्थानच्या खलिफाला आपला सार्वभौम सम्राट मानत जगभरच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांत मुस्लिम सत्ता प्रस्थापित झाल्या. भारतातही मोगल सम्राट ते पार टिपू सुलतानापर्यंत खलिफाकडुन वस्त्रे घेण्याची प्रथा होती...म्हणजेच एकार्थाने ते खलिफातर्फे राज्य करत असत. आधुनिक काळात मौलाना जमालुद्दिन अफगानी यांनी तर विश्व-इस्लामवादाची संरचना केली. शिया-सुन्नी विभागणीमुळे इस्लामी राष्ट्र-राज्यांतही कसा संघर्ष पेटत असतो हे आपण आताही पाहत आहोत.

धर्म हे एकमेव राष्ट्र-राज्याचे कारण असू शकत नाही हे आपण प्रत्यक्ष उदाहरणांवरुन पाहु शकतो. आज युरोपियन युनियन ही ढोबळपणे ख्रिस्ती राष्ट्रांची मिळुन बनलेली दिसते. परंतु त्यांच्यातील आंतरकलह हे "एक धर्म-एक वंश" या तत्वाने मिटत नाहीत हेही आपल्याला दिसते. म्हणजे एकधर्मतत्व हे कोणत्याही सध्याच्या सार्वभौम राष्ट्राच्या अस्तित्वासाठीचे एकमेव प्रेरक कारण आहे असे दिसत नाही अन्यथा सध्याच्या एकुणातील राष्ट्रांची संख्या ब-यापैकी घतल्याचे चित्र आपल्याला दिसले असते.

४. समान इतिहास हेही एक महत्वाचे तत्व राष्ट्र संकल्पनेत येते. कार्ल मार्क्सच्या मते राष्ट्र ही संकल्पना खोट्या वा भ्रामक इतिहासाच्या जीवावर बेतलेली असते. लोकांवर प्रामुख्याने राज्य करतो तो इतिहास प्रिय मिथकांनी बनलेला असतो त्या अर्थाने असा इतिहास खोताच असतो असे म्हणायला हरकत नाही. यातून समान इतिहास अस्तित्वात नसतो असा मतितार्थ काढायचा नाही. परंतू समान इतिहास हा अत्यंत व्यापक परिप्रेक्षात जातो तेंव्हा तो एकार्थाने जागतीक इतिहास बनतो हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. बव्हंशी इतिहासाकडे आपण "आमचे व परके यांच्यातील संघर्ष" या दृष्टीकोनातुन पहात जो इतिहास आम्हाला हवासा असतो तो आमचा इतिहास हा आमच्या दृष्टीने समान इतिहास असतो. पण आमचा म्हणजे नेमक्या कोणाचा? जित-विजित घटनांत सामाविष्ट समाजांनी अनेकदा बाजु बदललेल्या असतात. भारतासारख्या खंडप्राय देशात तर असे घडणे स्वाभाविक असते. भारतात हिंदू व मुस्लिमांनी एकार्थाने समान इतिहास उपभोगला आहे. म्हणुन पाकिस्तानची निर्मिती थांबत नाही कारण इतिहासाकडे आमचा व तुमचा ही सरळ विभागणी आहे व दोन्ही बाजु इतिहासाचा अन्वयार्थ आपापल्या हिताचाच काढनार हे उघड आहे. हेच आपण जागतीक पातळीवर पुरातन काळापासून झालेले पाहू शकतो. आपापल्या इतिहासाला सापेक्ष स्वरूप देवून त्याला गौरवशाली, प्रेरक बनवत राष्ट्रभावना वाढवण्यासाठी सर्रास उपयोग केला जातो हे एक वास्तव आहे. त्यामुळेच लॉर्ड ऍक्टन म्हणतो कि "राष्ट्राचा सिद्धांत म्हणजे इतिहासाची पीछेहाट आहे." अशात भाजपा सरकारने तर भारताचा गेल्या बारा हजार वर्षाचा इतिहास नव्याने लिहून काढण्याचा चंग बांधलेला आहे. धादांत खोट्या इतिहासाने भविष्य अंधकारमय होणार हे वेगळे सांगायची गरज नाही. 

इतिहासाचे असे प्रांतनिहाय, देशनिहाय, समाजनिहाय तुकडे पडु शकत नाहीत. नि:पक्षपातीपणे लिहायला गेलो तर सध्याच्या प्रत्येक राष्ट्राचा इतिहास हा जागतीक इतिहास आहे हे लक्षात येईल. तोच खरा समान इतिहास होय. समान इतिहासाच्या तत्वावर राष्ट्र ही संकल्पना उभी रहात नाही याला जगातील अनेक राष्ट्रे साक्षी आहेत.

या व अशा अनेक कारणांमुळे राष्ट्र म्हणजे भाषिक, वांशिक, राजकीय अथवा प्राणिज एकता नसून ती भावनात्मक एकता असते असे जर्मन तत्वज्ञ ओस्वाल्ड स्पेंग्लर म्हणतो ते विचारात घ्यावे लागते. एवढेच नव्हे तर बेनेडिक्ट अंडरसन म्हणतो कि राष्ट्र म्हणजे अन्य काही नसून ती एक जाणीवपूर्वक जोपासलेली काल्पनिक भावना आहे. अनेकदा ती भडकवलीही जाते. राष्ट्रप्रेम शिकवावे लागते कारण ती एक काल्पनिक कृत्रिम बाब आहे असाही एक विचारप्रवाह आहे आणि तोही सत्य नाही असे म्हणता येणार नाही. पण या अशा काल्पनिक राष्ट्रवादाचा अतिरेक आपण फ्यसिस्ट इटली आणि नाझी जर्मनीच्या रुपात पाहिला आहे. वंशवाद, सांस्कृतीकता, भाषा, सीमा ई.च्या आधारावर भावना भडकावणे सोपे असते. त्यामुळे लोक एकत्र येतात व समानतेची भावना जागी करतात हे आपण वारंवार पहात असतो. अनुभवत असतो. एक अर्थव्यवस्था, एक राजकीय सत्ता, समान कायदे व प्रत्यक्ष व काल्पनिक राष्ट्रीय सीमा या भौतिक पातळीवर राष्ट्राचे भावनात्मक अस्तित्व ठरवत असतात. याच भावनांवर राष्ट्रांतर्गतच्याही प्रांतीय अस्मिता जोपासल्या जात असतात. त्यामुळेच तत्वार्थाने कोणतेही सार्वभौम राष्ट्र हे अनेक राष्ट्रांचा समूह असते. भारतासारखा देश हा असंख्य जातींनी बनलेल्या राष्ट्रांचा समुह आहे असेही म्हटले जाते ते यामुळेच.

 

या पार्श्वभूमीवर आपल्याला “भारत” या संकल्पनेचा विचार करायचा आहे. अखंड भारत वगैरे वल्गना करणारे फॅसिस्ट सध्या जोरावर असताना तर ही चर्चा अधिक महत्वाची होऊन जाते. राष्ट्र संकल्पनेच्या वरील सर्व चर्चा पाहिल्या तर आपल्या लक्षात येइल कि भारत देश या व्याख्यांमध्ये पूर्णता: बसतो असे नाही. हिंदू धर्माच्या वर्चस्वाखाली अध्यात्मिक व राजकीय सत्तेखाली प्रशासन केले जाणारे राष्ट्र म्हणजे भारत असावे असे दिनदयाळ उपाध्याय यांनी “एकात्म मानव” मध्ये सुचवले होते. यातील भोंगळपणा उघड आहे कारण मुळात “हिंदू” म्हणजे काय याचीच सर्वमान्य व्याख्या अद्याप झालेली नाही. “हिंदू ही जीवनशैली आहे” ही व्याख्या कामाला येत नाही कारण विशिष्ट जीवनशैली नाही असा एकही समुदाय जगात अस्तित्वात नाही. तथाकथित हिंदू म्हणवणा-या समुदायांच्या जीवनशैलीत साम्य नाही. संस्कृतीबद्दल म्हणावे तर भारतीय संस्कृती ही शेकडो प्रादेशिक, जातीय, धार्मिक घटकांच्या स्वतंत्र संस्कृतींचे एक कडबोळे आहे. त्यामुळे एक विशिष्ट समाजघटकाची प्रदेशाधारीत संस्कृती म्हणजे राष्ट्रीय संस्कृती म्हणता येत नाही. बरे, त्याही इतिहासात वारंवार बदलत राहिलेल्या आहेत. आपापसात आजही संघर्षांयमान आहेत. भाषांचेही तसेच आहे.

धर्म हा भारताला राष्ट्र बनवणारा घटक बनला तो हिंदू-मुस्लीम संघर्षामुळे. हिंदू bahul आणि मुस्लीमबहुल अशा दोन भागांमध्ये राष्ट्र वाटले गेले. पण जे वाटले गेले ते ब्रिटीश प्रभूसत्तेखालचे उपनिवेशीय राजकीय राष्ट्र होते. त्याला इतिहासाची पूर्वपीठिका नव्हती. किंबहुना संपूर्ण भारतीय उपखंड हा एकाच एका साम्राज्याचाही, अपवादात्मक काळ वगळला तर, भाग नव्हते. भारतीउ जनतेत राष्ट्रभावना रुजवण्याचे कार्य केले ते महात्मा गांधींनी. त्यांनी सुरु केलेले अभिनव आंदोलन हे राष्ट्रीय म्हणता येईल असे आंदोलन होते. भावनिक दृष्ट्या उत्तर-दक्षिण व पूर्व-पश्चिम एकत्र आणण्याचे अत्यंत अशक्यप्राय कार्य त्यांनी केले. त्यांच्या नेतृत्वाखालील कवी-तत्वद्न्य-विद्वानांनीही “राष्ट्र” संकल्पनेची नव्याने मांडणी करायला सुरुवात केली. ब्रिटीश इंडिया जो भारत स्वतंत्र होताक्षणीच असंख्य घटकांमध्ये विखंडीत होऊ शकला असता त्याला भावनिक आणि राजकीय पायावर सर्वसमावेशक राष्ट्र बनवण्याची दिशा मिळाली.

पण म्हणून प्रश्न सुटले असे नव्हे. अनेक प्रान्तांचे स्वातंत्र्यासाठी स्वप्न राहिलेच. पंजाब, द्रविडस्तान, काश्मीर, उत्तर-पुर्वेतील काही राज्ये (अथवा त्या राज्यातील काही घटक) त्या भावनेचे वाहक नाहीत असे म्हणता येणार नाही. १९८० च्या दशकात एका विद्वानाने महाराष्ट्राचे स्वतंत्र राष्ट्र व्हावे या आशयाचा प्रदीर्घ लेख लिहिला होता. स्वातंत्र्याच्या उर्मी वर्तमान राष्ट्रभावनेवर मात करत स्वतंत्र राष्ट्राची स्वपोने पाहतात आणि जगात हे नवीन नाही. भारत आज भावनिक दृष्टीने तरी एक राष्ट्र म्हणून उभे आहे काय या प्रश्नाचे उत्तरही नकारार्थी येते. राष्ट्रीय प्रश्न म्हणून आपण ज्याबद्दल बोलत असतो ते बव्हंशी प्रादेशिक प्रश्नच असतात. देशाचा नकाशा आमच्या डोळ्यासमोर असतो पण आमचे किती प्रदेशांशी भावनिक नाळ जुळलेली आहे हा प्रश्न विचारला तर पंचाईत होऊन जाईल. इतिहासाचेही तसेच आहे. प्रत्येक प्रदेशातील लोक आपापल्या प्रादेशिक इतिहासांनाच महत्व देतात व अगदी शेजारच्या प्रदेशांचा इतिहास दुर्लक्षित करतात वा तोंडी लावण्यापुरता घेतात हे आपल्या लक्षात येईल.  किंबहुना प्रादेशिक मानसिकता या तेथील भू-पर्यावरण वैशिष्ट्यांनी बनलेल्या असल्याने असे घडणे स्वाभाविक आहे असेही म्हणता येईल. मग जेंव्हा आपण भारताची संकल्पना विचारात घेतो तेंव्हा आपल्याला नेमके काय अभिप्रेत असते? त्याच वेळेस अखंड हिंदुस्तानचे नारे लावणारे भारतीय समाजात जो एक दुभंग माजवत असतात त्याचे स्थान काय उरते?

खरे तर भारत हे राष्ट्र समान संस्कृती, समान इतिहास, समान भाषा, समान वंश, समान धर्म इत्यादी पायांवर उभे नाही तर ते घटनेने एकत्र बांधलेले राजकीय राष्ट्र-राज्य आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे. भारतीय राज्यघटनेने फार विचारपूर्वक भारतीय संघराज्याची स्थापना केलेली आहे. राज्यांना प्रसंगी विशेषाधिकार बहाल करण्याचीही त्यात तरतूद आहे. घटनेमुळे एरवी जी राज्ये कोणत्याही तत्वावर भारतात राहू शकली नसती तीही काही कुरबुरी करत का होईना, आज भारतात आहेत. राज्य आणि केंद्र यातील संबंध कसे असतील याचीही मार्गदर्शक तत्वे त्यात आहेत. सशक्त केंद्राच्या अखत्यारीतील कसलेही अधिकार नसलेली राज्ये असे त्याचे स्वरूप नाही. त्यामुळे भारत एक राष्ट्र म्हणून उभे आहे हे विसरता येत नाही. पण अलीकडे केंद्राला सबळ करत नेत राज्यांना हळूहळू कमजोर करत नेण्याचे कृत्य संघप्रणीत भाजप करत आहे. याचे भविष्यातील परिणाम भारताच्या “राष्ट्र” या संकल्पनेलाच हादरा पोचवतील अशी लक्षणे दिसत आहेत. याचे मूळ दीनदयाळ उपाध्यायांच्या विवेचनात आहे. “धारणा धर्माने होते व धर्म सर्वप्रभुतासंपन्न आहे एवतेव घटनाही धर्मधारणेवर हवी व अन्य सर्व संस्था, सत्ता त्यापासून शक्ती ग्रहण करतील.” असे ते एकात्म मानवमध्ये म्हणतात. ते पुढे म्हणतात कि   भारतीय संविधान संघात्मक नको तर ते एकात्मक पाहिजे. वेगवेगळ्या राज्यांचे काही कारण नाही कारण त्यामुळे प्रादेशिक अस्मिता निर्माण होतात. थोडक्यात संघाला भारताने स्वीकारलेली “स्वत:प्रत अर्पण केलेली” घटना मान्य नाही. त्यांना राज्यांचेच स्वतंत्र अस्तित्व मान्य नाही. संघाला धर्मावर आधारित असलेली धर्मतत्वे प्रधान असलेली घटना हवी आहे. पण यातही गोंधळ असा आहे कि वैदिक धर्मतत्वे कि हिंदू या लोकधर्मातील विविध पंथांनी वेळोवेळी बदल करत मानलेली वेगवेगळी धर्मतत्वे? अर्थात संघाला वैदिक धर्मातील एकचालकानुवर्ती, पुरुषसत्ता प्रधान असलेली व राजेशाहीच्या निकट जाणारी तत्वे निश्चित करणारी घटना हवी आहे हे आजवरच्या संघ आणि भाजपाच्या वाटचालीवरून दिसतेच आहे. पण यामुळे भारत आहे तो तरी अखंड राहील काय या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे.

मुळात राज्यघटना म्हणजे काय याचा विचार केला पाहिजे. घटना म्हणजे त्या देशांतील नागरिकांनी आपले एकमेकांशी कसे संबंध राहतील याबाबत केलेला एक सामाजिक करार आहे आणि तो लोकांच्या वतीने प्रतिनिधी स्वाक्षरी करुन अंमलात आणत असतात. हा करार जनतेच्या वतीने व सहमतीने केला जात असल्यामुळे त्याला लोकशाहीत्मक अर्थ असतो. हुकुमशाही राष्ट्रांच्याही घटना असतात पण त्यांना "सामाजिक करार" म्हणता येत नाही कारण त्यात समाजाच्या मान्यतेचे काही स्थानच नसते. भारताने २६ जानेवारी १९५० रोजी घटना स्विकारली आणि भारत सार्वभौम प्रजासत्ताक राष्ट्र बनले. या दिवशी भारताने घटना स्विकारुन आधीच्या सरंजामशाहीवादी समाजव्यवस्थेला तिलांजली दिली. भारतीय राज्यघटना हा आपला पहिला सामाजिक करार होय. घटनेने संसदीय लोकशाही आणि संघराज्याचा ढाचा टिकवण्यात पायाभुत कार्य केले. भारतीय लोकांना ख-या अर्थाने समता या तत्वाच्या आधारावर समान पातळीवर आणले. घटनेच्या समाजवादी रचनेमुळे वंचित-दुर्लक्षित समाजघटकांच्या उत्थानाची सोय झाली. इहवादी (सेक्युलर) तत्वामुळे लोकांना धर्म असू शकेल पण सरकार मात्र कोणत्याही धर्माचे नसेल याची ग्वाही मिळाली. घटनेमुळे भारत ख-या अर्थाने आधुनिक बनला असे आपल्याला सहज म्हणता येते. त्यामुळे स्वातंत्र्याच्या उर्मी असलेल्या लोकांना अथवा प्रदेशांनाही आपल्यालाही अधिकार आहेत आणि आपलेही ऐकले जाईल याची ग्वाही मिळाली. भारत एकात्म राहण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेचे पायाभूत योगदान आहेत आणि त्यासाठी घटनाकारांचे भारताने ऋणी राहिले पाहिजे.

धर्मराज्य वर्तमान युगात यशस्वी होऊ शकत नाही. मग धर्म कोणताही असो. आजचा काळ हा वैश्विकीकरणाचा आहे. लोकशाहीचा आहे. इहवादाचा आहे, धर्मवादाचा नाही. राज्याने फक्त इहवादी प्रगतीकडे लक्ष ठेवावे व केवळ तशीच धोरणे राबवावीत हे यात अनुस्युत आहे. धर्म ही बाब व्यक्तीच्या अखत्यारीतील आहे. दुस-यांना त्रास अथवा उपद्रव होणार नाही या बेताने व्यक्तीने कोणताही धर्म/परंपरा पाळायला राज्याची हरकत नाही. कोणताही धर्म मानायचा नसेल तर तसेही करायला मोकळीक आहे. व्यक्ती स्वातंत्र्य ही जागतिक समुदायाने मानवतेचे महनीय मूल्य म्हणून स्विकारलेली ही बाब आहे. धर्मराज्यात या बाबी येत नाहीत. धर्मराज्य हेच मुळात व्यक्तीस्वातंत्र्याचा आणि म्हणुनच विकासाचा संकोच करणारी बाब ठरते. ईसिस, तालिबान जगात तिरस्करणीय झालेत कारण ते धर्मराज्य आणु इच्छितात व त्यासाठी क्रौर्याची पातळी ओलांडतात यासाठी. तिरस्काराच्या आणि हिंसेच्या पायावर कोणाचीही प्रगती होत नाही हा जागतिक इतिहास आहे. मानवी स्वातंत्र्याचे अपहरण म्हणजे राष्ट्राच्या आत्म्याचेच अपहरण हे आम्हा भारतियांना समजून घ्यायला हवे व आज आहे त्यापेक्षा अधिक स्वातंत्र्य आमच्या नागरिकांना कसे मिळेल यासाठी प्रयत्नरत रहायला हवे. भारतीय नागरिक म्हणून परंपरांचे मिथ्या ओझे झुगारत मानवी जगातील एक आदर्श बनत शाश्वत ऐहिक व बौद्धिक प्रगती साधत एक नवी वैश्विक संस्कृती बनवत जगाला आदर्शभूत व अनुकरणीय असा हा देश व्हावा असेच सर्वांना वाटायला हवे. धर्म, धर्मराज्य व धर्माचे प्रादेशिकीकरण भारताला मुळीच हितकारक नाही हे आपल्याला समजावून घ्यावे लागेल.

पितृभू, पुण्यभू यासारख्या भावनिक सद्न्या कोणतेही राष्ट्र कधीही उभारू शकलेल्या नाहीत. गतकाळातील महान परंपरा कोणाला काय वाटाव्यात याचे स्वातंत्र्य सर्वाना घटनेनेच दिलेले आहे पण त्या संकल्पना सर्वांवर लादने मात्र घटनेला मान्य नाही. काय खावे काय प्यावे, वस्त्रप्रावरणे काय असावीत हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य व्यक्तीला आहे. पण अलीकडे त्यावरही “संस्कृती रक्षणाच्या” नावाखाली बंधने आणली जात आहेत हे घटनात्मक व्यक्तीस्वातंत्र्यावर घाला घालणारी अघटनात्मक बाब आहे हे भारतीय नागरिक म्हणून लक्षात घेतले गेले पाहिजे. एखाद्या राज्याचे विशेषाधिकार तेथे केवळ एखादा धर्म प्रबळ आहे म्हणून हेतुत: काढून घेणे हे घटनेच्याच विरोधात जाणारे कृत्य आहे. आपला देश मुळात घटनेमुळे एकाकार राहिलेला आहे हे विसरून चालणार नाही. अन्यथा भारत एक राष्ट्र म्हणून अन्य कोणत्याही व्याख्येनुसार उभे राहिले नसते. त्याचे विखंडन होणे नियत होते. त्यामुळे घटना बदलू, राज्ये नकोत, धर्मराज्य हवे इत्यादी संघी वल्गना आपल्या राष्ट्राचा घटनात्मक साचा उध्वस्त करून टाकतील. पूर्वी भारत जसा सीमा बदलत्या आपापसात संघर्षरत स्वतंत्र राज्यांनी व्यापला होता तशीच स्थिती पुन्हा आपल्यावर येईल. तसे व्हायला नको असेल तर आपल्या राष्ट्राला व त्यातील सर्व लोकांना एकत्र ठेवणा-या घटनेचा मुलगाभा आम्हाला जपावा लागेल. भ्रमित करणा-या कोणत्याही सिद्धांतापासून दूर रहावे लागेल.

-संजय सोनवणी 

(Published in Sarvankash, Oct.-Nov-Dec. 2022 special issue)