"....आता पुस्तके ऐका!"

साहित्याचा जन्मच मुळात सर्जकाने रचायचे आणि इतरांना ऐकवायचे या प्रक्रियेतुन झालाय! आदिम साहित्य मौखिकच असे. मग लिहिण्याची कला आली. यामुले मुळ लेखनात ढवळाढवळ थांबली असली तरी म्हणून ऐकवायची आणि ऐकण्याची उर्मी संपली नाही. भाट, सूत, चारण, मागध, बंदी इत्यादि मंडळी जेथे जेथे लोक जमा होत तेथे जात त्यांना पुरातन गाथांपासुन ते आख्याने, वीरगाथा ऐकवत असत. हजारो वर्ष जगभरच्या रसिकांनी आपली श्रवणभक्ती जोपासली आणि त्यातुनच कलात्मक आनंदही घेतला.

नंतर मुद्रणाचे युग आले. ऐकण्यापेक्षा "वाचन" महत्वाचे झाले. पुस्तकांचे म्हणून फायदेही आहेतच. किंबहुना ज्ञान-मनोरंजनाचे ते आधुनिक साधन बनले. मुद्रणामुळे भाषांनाही एक प्रमाणबद्धता द्यावी लागली. "वाचनानंद" घेणे हा आधुनिक संस्कृतीचा अविभाज्य भाग बनला.

पण जग बदलते. संस्कृती बदलते. जीवनाचे संदर्भ बदलतात. तंत्रज्ञानही बदलते.

आम्हाला आता तंत्रज्ञानावर आरुढ होत पुन्हा एकदा निर्जीव शब्द वाचण्यापेक्षा भावपुर्ण स्वरात ऐकायचेत...कादंबरी असेल किंवा कथा...त्यात चितारलेल्या जीवनाच्या अद्भुत प्रवासात वाहत जायचेय...आम्ही कोठेही असु...कसेही असु...आमचे श्रवण चालुच राहु शकते...

खरे म्हणजे आता कोणी एखादे पुस्तक वाचले काय असं विचारणार नाही....तर पुस्तक ऐकले काय असे विचारेल!

"स्टोरी टेल" ही एक आंतरराष्ट्रीय प्रकाशन संस्था. या संस्थेचा मुख्य उद्देश आहे तो जुनी आणि खास ऑडिओसाठीच लिहुन घेतलेली पुस्तके प्रकाशित करणे.  ही पुस्तके तुम्हाला "ऐकायला उपलब्ध होतील ती मोबाईलच्या एका ऍपवर. अक्षरश: हजारो (नजिकच्याच भविष्यात लाखो)  पुस्तके तुम्हाला "ऐकण्यासाठी" उपलब्ध असतील. तुम्हाला कोणते पुस्तक विकत घेत बसायचे नाही तर अत्यंत अल्प मसिक फी (रु. ४९९/-) भरुन या हजारो-लाखो मराठी/हिंदी इंग्रजी पुस्तकांतुन हवे ते पुस्तक आरामात "ऐकू" शकता. म्हणजेच तुम्हाला अत्यंत व्यापक पर्याय स्टोरी टेल देते ते अन्य कोणतेही साधन देत नाही. एकार्थाने मराठी साहित्याला तर ही एक संजीवनी आहे.

"पुस्तक वाचू नका....पुस्तक ऐका!" अशी साद घालत स्टोरी टेल भारतात एक अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची साथ घेत मोठी व महत्वाकांक्षी साहित्य यंत्रणा कल्पकतेने राबवत आहे.

येथे तुम्हाला स्टोरी टेल बद्दल खूप माहिती मिळू शकेल. मी सुद्धा स्टोरी टेलसाठी "धोका" ही अत्यंत स्फोटक विषयावरील आंतरराष्ट्रीय थरारकथा लिहिलीय आणि ती आता "ऐकण्या"साठी उपलब्धही आहे! याशिवाय असंख्य अशा मराठीतील क्लासिक्स ते रंजक पुस्तकांची रेलचेल येथे आहे.

सदस्य होण्यासाठी येथे क्लिक करा!
 

...यांना विज्ञानाचे वावडे!

भारतीय जनमानसावर रामाचे गारुड खूप मोठे आहे. जवळपास प्रत्येक खेड्यापाड्यात वनवासाच्या काळात राम-सीता येऊन गेलेले असतात. सीता न्हाण्याही असतात. महिलांच्या ओव्यांतूनही राम-सीता असतात. महात्मा गांधीही या गारुडापासून मुक्त नव्हते. ‘रामराज्य’ ही त्यांची त्यांची लाडकी संकल्पना. अर्थात ती व्यापक मानवतावादी आणि कल्याणकारी परिप्रेक्ष्यातील संकल्पना होती. भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हेसुद्धा ‘राम’ प्रेमी. ही मंडळी पुनरुज्जीवनवादी असल्याने आणि विज्ञानाशी त्यांचा बहुधा दुरान्वयानेही संबंध येत नसल्याने त्यांनी रामाच्या जनमानसातील भावनेचा विध्वंसक राजकारणाशी संबंध जोडला.

गुजरात निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्याच्या आदल्याच दिवशी अमेरिकेत सायन्स वाहिनीने उपग्रहीय चित्रे आणि अन्य ठिकाणांवरून जमा केलेल्या माहितीवरून बनवलेल्या रिपोर्टचा एक प्रोमो प्रसिद्ध केला आणि पुनरुज्जीवनवाद्यांना उकळ्या फुटल्या. तो झपाट्याने व्हायरलही झाला. या प्रोमोत भारत -श्रीलंकेला जोडणारा पूल नैसर्गिक नसून मानवनिर्मित आहे, असा दावा केला. भारतात हा प्रोमो व्हायरल झाला. स्मृती इराणींनी पूर्ण रिपोर्ट येण्याची वाटही न पाहता हा व्हिडिओ “जय श्रीराम’ म्हणत तो प्रोमो ट्विटही केला. त्यानंतर भाजपने लगोलग, यूपीए सरकारने “सेतुसमुद्रम’ प्रकल्पाचे समर्थन करताना सर्वोच्च न्यायालयात ‘कथित रामसेतू हा नैसर्गिक आहे, मानवनिर्मित नाही’ असे जे प्रतिज्ञापत्रक सादर केले होते त्याची आठवण काढत काँग्रेसवर “रामाचे अस्तित्व नाकारतात’ म्हणून टीकेचा भडिमारही सुरू झाला. थोडक्यात, रामाचे पुन्हा एकदा राजकारण केले गेले, ज्यात महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष देण्याची सामान्य रामप्रेमींनाही गरज वाटली नाही.

पहिली बाब म्हणजे नासाप्रमाणेच जगभरातील अनेक देशांचे हजारो उपग्रह पृथ्वीवरील दृश्ये टिपत असतात. उपग्रहातून मिळणाऱ्या चित्रातून पृथ्वीवर कोणत्या ठिकाणी काय असेल याचा अंदाज आला तरी त्यातून त्याची भूशास्त्रीय माहिती मिळत नाही. नासानेही असले दावे कधी केलेले नाहीत. त्यामुळे “नासा’ चे नाव घेतले म्हणजे लगोलग कोणतेही संशोधन (?) ब्रह्मवाक्याप्रमाणे सत्य असते असे काही मानायचे कारण नाही. पुरातन काळात भारतीय मुख्य भूमीशी श्रीलंकेचे बेट जोडले गेलेले होते, परंतू भूगर्भीय हालचाली आणि समुद्राची वाढलेली पातळी यामुळे तो भाग पाण्याखाली जात त्या भूभागाचे काही उंच अवशेष शेष राहिले. भारतीय प्रतिष्ठेची संस्था इस्रोनेही या भागात संशोधन करून ही नैसर्गिक, जवळपास १०३ प्रवाळ भिंतींनी बनलेली सरळ रांग असून त्याच्या तळाशी प्रवाळयुक्त रेती असल्याचे सांगितले होते. प्रवाळाश्म बनण्याची सातत्यपूर्ण प्रक्रिया आणि त्यात समुद्री लाटांमुळे होणारी सतत झीज यामुळे मूळची प्रवाळभिंत खंडित होत पाण्याखाली गेली. काही ठिकाणी या भिंतीची रुंदी साडेतीन किलोमीटर एवढी आहे. मानवनिर्मित पुलाची एखाद-दुसऱ्या का होईना ठिकाणी एवढी रुंदी कशी असू शकते? जिओलोजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाने सर्व्हे करून ही खडकांची रांग सातशे अठरा हजार वर्षांपूर्वी पाण्यावर डोकावू लागली असावी तर तळची वाळू मात्र पाच -सहाशे वर्षांपूर्वी प्रवाहांसोबत वाहत आली आहे, असे मत कार्बन डेटिंग करून व्यक्त केले. शिवाय काही चौकोनी अश्म रचना या नैसर्गिक असतात व तशा त्या गुजरातच्या किनारपट्टीवर समुद्र तळाशी आढळलेल्या आहेत. अशा स्थितीत सायन्स वाहिनीचा दावा म्हणजे छद्मविज्ञानाचा आधार घेत स्वस्त प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रकार आहे हे उघड आहे.

नासा ही अमेरिकन अवकाश संशोधन संस्था आज जगात श्रेष्ठ मानली जाते. नासाचा हा दबदबा पाहून त्या नावाचा उपयोग करत काहीही ठोकून देणाऱ्यांची कमतरता जगात, विशेषत: भारतात, कमी नाही. फोर्ब्ज या प्रसिद्ध नियतकालिकाचाही असाच गैरवापर केला जातो. आपण गेला अनेक काळ संस्कृत ही संगणकासाठी उत्कृष्ट भाषा असून नासामध्ये त्यावर प्रयोग सुरू आहेत असे ऐकत आलो आहोत. या माहितीचा आधार काय तर म्हणे फोर्ब्जमधील १९८७ चा एक रिपोर्ट!

फोर्ब्जमध्ये वस्तुत: असला काही रिपोर्ट मुळात प्रसिद्धच झाला नव्हता. रिक ब्रिग्ज या नासामधील संशोधकाने एका निबंधात “मानवी भाषा या संगणकाच्या सध्याच्या कृत्रिम भाषांना पर्याय ठरू शकतील’, असे मत व्यक्त केले होते. त्याने या निबंधात संगणकीय आज्ञाप्रणालीसाठी “संस्कृत ही सर्वात चांगली भाषा आहे.’ असे कोठेही विधान केलेले नाही. असे असूनही पुनरुज्जीवनवादी गेला बराच काळ फोर्ब्ज आणि याच अहवालात नसलेल्या विधानांचा सोयिस्कर गैरवापर करत आले आहेत. स्मृती इराणींनी मनुष्यबळ विकास खात्याचा ताबा घेताच शिक्षणपद्धतीत नुसते संस्कृतच नव्हे तर वैदिक विज्ञान -तंत्रज्ञान आणण्याचे प्रयत्न केले होते हा इतिहास जुना नाही. संस्कृत ही जगातील एक उत्तम भाषा आहे व तिची सौंदर्यस्थानेही खूप आहेत हे मान्य केले तरी आज २००१ च्या जनगणनेनुसार भारतात केवळ १८,००० लोक संस्कृत बोलू शकतात हे वास्तव संस्कृतचे स्थान दाखवण्यास पुरेसे आहे. बोलीभाषा संगणकीय भाषेची अद्यापपर्यंत तरी जागा घेऊ शकलेल्या नाहीत!

तसेच सरस्वतीचे! उपग्रहीय छायाचित्रांतून घग्गर नदी एके काळी आता आहे त्यापेक्षा खूप मोठी असावी असे दर्शवणारी छायाचित्रे मिळाली. उपग्रहीय चित्र नदीचे नाव, वय किंवा भूगर्भीय माहिती देऊ शकत नाही. पण “हरवलेली सरस्वती सापडली’, “घग्गर नदी म्हणजेच वेदांतील सरस्वती’ असे दावे सुरू झाले. हजारो लेख तर सोडाच पण पुस्तकेही प्रसिद्ध होऊ लागली. आज त्याला एवढे मोठे वेडगळ स्वरूप मिळाले आहे की त्या भागात कोठे खोदले आणि चुकून पाणी लागले की तो हरवलेल्या सरस्वतीचा पुरावा म्हणून गवगवा करण्यात येतो. सरस्वती नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी केंद्रीय पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. भूशास्त्रीय अभ्यासकांनी घग्गर नदीच्या पात्रात प्रदीर्घ संशोधन करत ही नदी ऋग्वेदातील सरस्वती असू शकत नाही असे सिद्ध केले तरी वैदिक धर्म इथलाच आणि सिंधू संस्कृतीही वैदिकांचीच निर्मिती हे सिद्ध करण्याच्या कैफात या शास्त्रीय संशोधनांकडे सरकारचे लक्ष जाण्याची शक्यता नाही. मुळात वैदिकांना अतिप्रिय असलेल्या सरस्वती नदीचे नाव विस्मरणात जाऊन नवे नाव घग्गर कसे पडले आणि ते वैदिकांनी कसे स्वीकारले याचे उत्तर मात्र ही पुनरुज्जीवनवादी मंडळी देत नाही!

असे असूनही वैदिक वर्चस्वतावाद लादण्यासाठी कधी राम, कधी संस्कृत तर कधी वैदिक विमानांचाही आधार घेतला जातो हे भारतीय नागरिकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. कालिदासाच्या मेघदूतातील वर्णने विमानातून प्रवास केल्याखेरीज करता येणे शक्य नव्हते...म्हणजेच कालिदासालाही विमान उपलब्ध होते असेही दावे केले गेले. छद्मविज्ञानी मंडळीचे प्रसिद्धीलोलुप दावे एवढेच त्याचे स्वरूप नसून या पुनरुज्जीवन वादातून सांस्कृतिक संघर्ष पेटवण्याचे हे प्रयत्न आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यासाठी भावनांना हात घालण्यासाठी, खोटा अहंकार वाढवण्यासाठी प्रसंगी धादांत असत्याचाही कसा वापर करून घेतला जातो हे लक्षात यावे.

बरे, भारतात पुरातनकाळी वैदिकांनी सर्व काही शोधले होते असे दावे करत असताना ही मंडळी आपल्या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ कधी इस्रो किंवा जीएसआयसारख्या प्रतिष्ठित भारतीय संस्थांचे संशोधनसमोर ठेवत नाहीत! नासा आणि फोर्ब्ज हीच काय ती जगातील त्यांची सूत्रे असतात. आणि विनोद म्हणजे ना फोर्ब्जने असले काही संशोधन प्रसिद्ध केलेले असते ना नासाने. याचाच अर्थ असा की संघ परिवाराला विज्ञानाचे वावडे व असत्याप्रति अनावर प्रेम आहे. सांस्कृतिक इतिहासात नवी संशोधने व्हावीत, जुने भ्रम दूर होत नवी वास्तवे कळावीत व तीही अंतिम न समजता पुढे संशोधन चालू ठेवावे ही खरी निरंतर ज्ञानप्रक्रिया असते. पण धादांत खोटा सांस्कृतिक इतिहास रचायचा प्रयत्न करीत एकाच गटाचे सांस्कृतिक तुष्टीकरण करत नेत अन्यांना मात्र सांस्कृतिक परावलंबी ठरवायचे प्रयत्न विज्ञानवादी असण्याची सुतराम शक्यता नाही. संघ परिवार या छद्मविज्ञानाद्वारे भावी पिढ्यांचे बुद्धिवादी/विज्ञानवादी होणे रोखत आहे.

(Published in Divya marathi, 18/12/2017)

उथळतेचा भयकारी उद्रेक!

लोकशाहीत जनमत प्रभावी ठरते हे तांत्रिक दृष्ट्या खरे असले तरी अनेकदा खांदेपालट घडवुन  आणन्यापलीकडे ते यशस्वी ठरतेच असे नाही. ्जनमत हवे तसे बदलवण्याची, ते बदलेल अशा घटना घडवण्यात अथवा वक्तव्ये करण्यात किंवा प्रसंगी मते विकत घेत सत्तेत येण्याची कला राजकारणी व्यक्तींनी साधलेली असते. त्यामुळे जनमताची त्यांना फारशी पर्वा असतेच असे नाही.  देश राज्य-घटनेप्रमाणे चालेल असा विश्वास लोकांना असला तरी घटनात्मक तरतुदींनुसारच अनेकदा अन्याय्य कायदेही केले जातात अथवा करण्याचे टाळले जाते. गोहत्याबंदी कायदा तर झाला पण "राईट टु प्रायव्हसी" कायदा मात्र आजतागायत संमत होऊ शकलेला नाही हे दुसरे उदाहरण. किंबहुना राइट तू प्रायव्हसीचे पार आधार कार्डापासुन धिंडवडे निघालेले असतांनाही हे कोणत्या घटनात्मक तत्वात बसते याचा शोध अद्याप लागायचा आहे. 

हे किंवा अशा अगणित गोष्टी होत राहतात व सत्तेवर असलेल्या विचारधारा आपापल्या अनुषंगाने घटनेचा अर्थ लावत जातात आणि आपल्याला हवे ते साध्य करण्याचा प्रयत्न करत जातात आणि दुसरी निवडणूक येईपर्यंत लोकही काहीही करु शकत नाहीत. पण या प्रदिर्घ काळात समाज व अर्थव्यवस्थेला वेगवेगळी वळणे लागत जातात व अनेकदा ती चांगलीच असतात असे नाही. किंबहुना होऊ शकनारी प्रगती मंद लयीतच राहते किंव रखडते हेच चित्र भारतात आजवर दिसलेले आहे. भारताचा क्रमांक जगात सर्वच बाबतीत तळाला किंवा कोठेतरी मध्याला लागत असला आणि कणभर जरी बढती मिळाली की त्याचेच ढोल एवढे वाजू लागतात की घसरण झालेल्या बाबी आपोआप दुर्लक्षित राहतात. उदाहरणच द्यायचे झाले तर एकीकडे मुडीजने गुंतवणुकीला मध्यम धोक्याच्या यादीतल्या देशांत होते तेथेच ठेऊन उपवर्गवारीत आपले स्थान वाढवले याचेच ढोल बदवले जात असतांना मुलांच्या कुपोषणात आपण पार खाली, म्हणजे ११९ देशांच्या यादीत शंभराव्या स्थानावर असुन आपल्या देशातील उपासमार ही सध्या जगातील हुकुमशहा म्हणून ओळखल्या जाणा-या उत्तर कोरीयातील उपासमारीच्या इंडेक्सपेक्षा ७ पाय-यांनी खालचे आहे. देशातील कुपोषनाची समस्या वाढत असतांना आम्ही देशाची अर्थव्यवस्था सुधारत आहे असे कोनत्या पायावर म्हणतो याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आम्हाला भासत नाही.

म्हणजे ही व्यवस्था सुधरावी, लोक अधिक सबळ व्हावेत व आर्थिक प्रगतीचे वितरण सर्व लोकसंख्येत व्हावे यासाठी जी लोकशाही आहे तिचे यात काय होते हा प्रश्न मननीय आहे. लोकशाहीचे दोष मान्य केले तरी सत्तेवर विवेकी विचारवंतांचा नि:पक्षपाती नैतिक दबाव असावा असे मानले जाते की ज्यायोगे सत्ताधारी डोके ताळ्यावर ठेवून निर्णय घेतील व सक्षम व न्याय्य अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करतील. आपल्या देशात हे कधी होत होते काय हा प्रश्न निरुपयोगी ठरावा अशी स्थिती आहेच. किंबहुना उथळपणाचा उद्रेक या विचारी पण आपापल्या गटांत वाटल्या गेलेल्या विद्वानांमध्येही झालेला असुन त्यांचा राजसत्तेवरील प्रभाव ओसरलेला आहे असे चित्र आपल्याला दिसेल. लोकांवर प्रभाव टाकत त्यांनाही विचारे बनवायची म्हणून जी जबाबदारी विचारवंतांवर असते तीसुद्धा आज कोणी पाळते आहे असे दिसत नाही. किंबहुना भारतीय समाजव्यवस्थेचे जे नव्याने मुलगामी आकलन करत नवी ध्येये निर्माण करण्याचे कार्य व्हायला हवे होते ते तर दुरच पण अजुनही स्वातंत्र्योत्तर काळात देशासमोरची जी आव्हाने होती व त्यावर तत्कालिक स्थितीत जी उत्तरे शोधली गेली होती त्या उत्तरांवरच आजही आमची मदार आहे असे आपल्याला दिसुन येईल. म्हणजे नवे कोणीच काही सांगत नाही. जुन्याच गोष्टी, जुनीच उत्तरे नव्याचा आव आणून सांगितली जातात पण त्यामुळे एकही प्रश्न सुटला आहे असे चित्र आपल्याला दिसनार नाही. किंबहुना प्रश्न अजुनच बिकट होत चालले आहेत असेच आपल्याला दिसेल. उदाहणार्थ भुकमरीचा प्रश्न सुटण्याऐवजी जटिल झाला असेल तर आपण प्रगतीबाबत बोलणे किती खोटारडेपणाचे आहे हे आपल्या लक्षात येईल.

खरे तर संगणक युगाच्या जन्मानंतर जग हे अधिक जवळ आले आहे व त्यामुळे भारतीय समाजव्यवस्थेत आमुलाग्र बदल होत लोक "ग्लोबल" होतील अशी एक आशा व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे भारतीय संस्कृतीतही सकारात्मक बदल होत ती आपल्यावर साचलेली पुराणपंथी जळमटे दुर सारत ज्ञानोबांच्याच उक्तीप्रमाणे "आता विश्वात्मके देवे..." नव्याने आळवतील ही अपेक्षा खुळचट ठरली. लोक अधिकाधिक बंदिस्त होत गेले. जातीयतेचे विखार, अहंकार अजुनच वाढले. प्रत्येक जात ख-या-खोट्या अस्मितेच्या शोधात लागली व तिचे जहरी फुत्कार कानांचे दडे फाडू लागले. स्त्रीयांचा जोहार हा आजही नुसत्या अभिमानाचा नव्हे तर गौरवाचा विषय बनत काल्पनिक पद्मिनीवरुन मस्तक कापा, नाक कापा असे खास इसिसी फतवे निघु लागले. पुराणकथांतील मिथकांवर हसण्याऐवजी लोक मिथकांनाच सत्य समजत ती तर उरी जपू लागलेच पण नवी मिथकेही बनवू लागले. प्रेम करणे हा प्रत्येक युवक युवतीचा हक्क, नैसर्गिक बाब असतांना केवळ जात पाहत मुडदे पडू लागले. जातीसाठी मातीच नव्हे तर हगनदारीत जाऊन घाण खाल्ल्याचा अभिमान मिरवला जाऊ लागला. म्हणजे आपला सांस्कृतीक इंडेक्स केवढ्या रसातळाला जाऊन पोहोचला असेल याची कल्पना यावी.

भारतात एके काळी मुक्त समाज राहत होता हे संस्कृतीरक्षक म्हणवणरे टोळभैरव सांगत नाहीत. भारतात एके काळी तरुण तरुणी स्वतंत्र होते व आपले वर/वधु स्वत:च निवडत. ती संधी मिळावी म्हणून मदनोत्सव/वसंतोत्सव साजरे करत. आगमिक शास्त्रांचा लोकांवर पगडा असल्याने मंदिरांत मुक्तपणे कामक्रीडा चितारायला वा मिथुनशिल्पे बनवण्यात कोणाला लाज वाटायचे कारण नव्हते कारण ते काहीतरी अश्लील आहे असे कोणी मानत नव्हते. उलट शृंगार आणि अध्यात्म याचा सुरेख मेळ घातला गेला होता. त्यामुळेच कालीदासाला "कुमारसंभव" या अद्वितीय महाकाव्यामध्ये साक्षात शिव-पार्वतीच्या दैवी शृंगाराचे चित्रण करतांना आपण परमदैवतांचा अवमान करीत आहोत असे वाटले नाही. कालीदासालाही नाही की त्याच्या समकालीन लोकांनाही नाही. गणिकांना एवढा सन्मान होता की चक्क नव-गणिकेला शृंगारशास्त्राचे धडे देण्यासाठी "कुट्टनीमत" नांवाचा ग्रंथही लिहिला गेला होता. शुद्रकाच्या "मृच्छकटीक" नाटकाची नायिका तर साक्षात एक गणिका होती. त्यातही कोणाला वावगे वाटले नाही. परंतु आजचे असंस्कृत संस्कृतीरक्षकांना खजुराओची मिथूनशिल्पे अश्लील वाटली आणि ती तोडायची भाषा झाली. स्त्रीयांनी कोनती वस्त्रे घालावी व कोणती घालु नयेत यावर नुसते फतवेच निघाले नाहीत तर मारहानीही झाल्या. प्रेमात बुडालेल्या व आडोसा शोधणा-या जोडप्यांना रक्षाबंधन करुन भाऊ-बहीण बनवायचेही उद्योग झाले. या मंडलीने कधी अजंठामधील चित्रे पाहिली होती काय? त्या काळात स्त्रीयांची जी वस्त्र पद्धत होती ती संस्कृतीच्याच नांवाखाली आजच्या तरुणींनी पुन्हा वापरायची ठरवली तर या विकृतबुद्धींना आत्महत्याच करावी लागेल.

समाज माध्यमांमुले समाज अधिक जवळ यायला आणि एकमेकांना नव्याने समजावून घ्यायला मदत करतील अशीही एक भाबडी आशा होती. समाजमाध्यमांनी काही प्रमाणात जनमताचा एक दबाव निर्माण केलाही हे सत्य असले तरी समाजमाध्यमांमुले सामाजिक विकृतींच केवढा उद्रेक उडाला हे पाहिले तर भयभीत झाल्यासारखे वाटल्याखेरीज राहणार नाही. ्त्याहुन मोठी बाब म्हणजे राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते ट्रोल्स बनत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची खिल्ली नव्हे तर अत्यंत खालच्या पातलीवर जाऊन चरित्रहनन करण्याची पद्धतच रुढ केली आणि ती उठवळ समाजमाध्यमांत चवीने चघळलीही गेली. नेहरुंचेच एक ताजे उदाहरण. नेहरु जयंतीलाच त्यांचा त्यांचीच भगिनी विजयालक्ष्मी पंडिता्बरोबरील वत्सल आलिंगनाचा फोटो नेहरु कसे लफडेबाज होते व हार्दिक पटेलांचे ते कसे पुर्वज शोभतात अशी टिप्पनी करणारी एका जबाबदार मानसाची पोस्ट जबरी फिरत राहिली. फोटोतील ती महिला पं. नेहरुंची भगिनी आहे हेही माहित नसलेल्या उठवळांचा हा उपद्व्याप होता हे उघडच आहे. 

कोणतीही बातमी आजकाल समाजमाध्यमांमुले पसरते. आजकाल त्याला "व्हायरल होणे" असे म्हणतात. प्रत्येक गोष्टीवर आणि तीही लगेचच प्रतिक्रिया दिली पाहिजे म्हणजे आपण जागृत वगैरे सिद्ध होतो या अहमाहिकेमुळे कोणत्याही बातमीची शहानिशा न करता, आपल्याला त्या विषयाचे जरा तरी ज्ञान आहे की नाही हे तपासण्याच्या फंदात न पडता प्रतिक्रिया पोस्टण्याची जी कीव वाटावी अशी स्पर्धा सुरु होते की त्या वेगाने प्रकाशही प्रवास करणार नाही त्या वेगात प्रतिक्रियांचा पाऊस पडू लागतो. ती बातमी खोटी निघाली तरी पोस्ट हटवण्यापलीकडे काही होत नाही. नेत्यांच्या भाषंणांतील वाक्ये अर्धवट स्वरुपात एडिटिंग करुन घेऊन सर्वत्र ती हुंदवडण्याचे प्रमाणही थक्क करनारे आहे. अशीच बाबासाहेब पुरंदरेंच्या शिवचरित्रातील अर्धवट वाक्ये व त्यातही बदल करुन महाराष्ट्रभर शिव-बदनामी केल्याचा आरोप करत वादळ उठवले गेले होते. किंबहुना समाजमन दुभंगेल असाच तो अश्लाघ्य प्रकार होता. मी व माझे काही मित्र सोडता याचा विरोध करायला पुढे कोणी आले नाही हीही एक लक्षणीय घटना आहे, कारण झुंडशाहीसमोर नांग्या टाकणे हे आजच्या विचारी लोकांचे विशेष लक्षण बनले आहे.

हे झाले तथाकथित "समाजमना"चे. सामान्य माणसे नव्या माध्यमांना नीट समजाऊन न घेऊ शकल्याने असे होते असे मात्र म्हणता येत नाही. असे होणे हे उलट समाज मानसशात्र कसे आहे याचे खरे चित्र दाखवते. पुर्वी एखादा समाज समजाऊन घ्यायचा तर त्या समाजाचे साहित्य वाचावे असे म्हटले जायचे. आता समाजमाध्यमांतुन मानसे कशी अभिव्यक्त होतात त्यावरुन तो समाज एकंदरीत काय योग्यतेचा आहे हे पहावे लागते. या मापदंडानुसार आपण पाहिले तर काय चित्र दिसते याचा विचार प्रत्येकाने आपापल्या अनुभवानुसार करावा!

राजसत्ता समाजमन बदलू शकते हा समज खरा नाही. मते मिलवण्यापुरते ते खरे असले तरी प्रत्यक्ष जगण्यातील विचारपद्धती सरकार बदलवु शकत नाही. जर हा बदल झाला तर प्रगल्भ शिक्षणपद्धतीतुन जसा होऊ शकतो तसाच प्रगल्भ नवविचार देणा-या तत्वज्ञांकडून होऊ शकतो. आपल्या शिक्षणपद्धतीतून शिक्षण मिलत नसुन केवळ साक्षर केले जाते. आपल्या परिक्षा या विद्यार्थ्याला किती ज्ञान मिलाले याची चाचपणी करण्यासाठी नसून त्याची स्मरनशक्ती किती तल्लख आहे हे तपासण्यापुरती मर्यादित आहे. विद्यार्थ्याच्या नैसर्गिक कलाला समृद्ध करत त्याला ज्ञान व जगण्याच्या कौशल्याने सज्ज करावे हा आमच्या शिक्षणपद्धतीचा मुळात हेतुच नाही. त्यामुले आमची विद्यालये ही बेरोजगार पैदा करणारे कारखाने बनली आहेत. ज्यांना रोजगार मिळतो ते अशा वर्गात निघून जातात की जणू त्यांच्या जीवनाची इतिकर्तव्यता झाली आहे. आयाअयटी मधील शिक्षित हे अधिक प्रबळ बुद्धीचे असतात असे मानायची आपल्याकडे प्रथा आहे. पण रोजगार व तेही बलाढ्य पगारांचे प्राप्त करण्याचे ते एक साधनमात्र बनलेले असुन बहुतेक आयाअयटीएन्सची बुद्धीमत्ता तपासायला जाल तर हाती निराशेखेरीज काही येणार नाही!

बेरोजगारी वाढणे हे कोणत्याही देशाच्या एकुणातील अर्थहिताचे नसते. अप्रगल्भ विद्यार्थी रोजगार मागण्याऐवजी रोजगार देनारे होतील याचीही शक्यता नसते. बेरोजगारी व अन्य पारंपारिक, अगदी शेतीसहित, उद्योगांना आता मरणकळा आली असल्याने जवलपास सर्वच समाजघटक मागणी कात्य करत आहेत तर आरक्षणाची! म्हणजे आरक्षण हाच अजुनही प्रगतीचा एकमात्र राजमार्ग वाटावा असे प्रत्येक समाजघटकाला वाटत असेल व आपले विचारवंत ते मिळावे किंवा कोणाला मिळू नये यासाठी आपली मस्तके झिजवत बसले असतील तर हा वैचारिकतेचाच विनाश नाही की काय? किंबहुना भारताची अर्थव्यवस्था ही सबल व्हायची असेल तर रोजगार देना-यांची संख्या वाढावी यासाठी जे समन्यायी असावे व अनेक निरुपयोगी व कालबाह्य समाजवादी बंधने काढून टाकावीत या मागनीसाठी आजतागायत भारतीय समाजाने एक आंदोलन केल्याचे ऐकण्यात नाही. शिक्षणपद्धतीत आमुलाग्र बदल घडवुन आणण्याची मागनी देशातील राजकीय तर सोडाच पण शैक्षणिक संघटनांच्याही अजेंड्यावर नाही. भारतातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती, उदा. लोहखनीज, कच्च्याच स्वरुपात लक्षावधी टनांनी निर्यात केली जाते, पण किमान त्यावर अर्धप्रक्रिया करुन का होईना मुल्यवृद्धी येथेच करावी व मग निर्यात करावी व त्यासाठी सुसंगत धोरणे आखावीत हे समजा शासनकर्त्यांना सुचत नसेल, मग हे तज्ञ म्हणवणारे नेमके काय करत असतात? त्यांना कोनी प्रश्न का विचारत नाही? विचारवंतांचे हे काम नाही काय? हे समाजाचे काम नाही काय? राजकीय नेत्यांवर कोरडे ओढत असतांना, व तेही राजकीय हेतुंनीच प्रेरित होऊन, भ्रष्ट व अकार्यक्षम बाबुशाहीला आपण का माफ करत असतो? पोलिसच खोटे आरोप ठेऊन आरोपीचा नुसता खुनच नव्हे तर मृतदेहाची विल्हेवाट लावायचा प्रयत्न करतात तेंव्हा पोलिसांत ही हिंमत कोठून येते यावर आमुलाग्र विचार कोण करणार? ही भ्रष्ट व्यवस्था एकुणातील समाजमनाचेच प्रतिबिंब नाही काय? आणि ते तसे असेल तर आमचा समाजच काय योग्यतेचा आहे हे लक्षात घेऊन त्यात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी आमचे विचारवंत तरी त्यासाठी आपली योग्यता वाढवत आहेत काय किंवा तसे प्रयत्न करत आहेत काय हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. 

किंबहुना आमचे आजचे विचारवंतही सामान्य माणसांप्रमानेच प्रतिक्रियावादी बनले आहेत असे आपल्या लक्षात येईल. आपली प्रतिक्रिया दुस-यांच्या प्रतिक्रियांपेक्षा अधिक उग्र कशी असेल हे पाहण्याचीही स्पर्धा जोरात असते. अशा स्थितीत ज्या घटनेमुळे आपण प्रतिक्रिया देत आहोत तिचे अन्वेषण मात्र राहत जाते. फक्त प्रतिक्रियावादी न होता कधीतरी आपण क्रियावादी व्हायला हवे हे आपल्याला समजायला हवे.

खरे तर जागतिकीकरण आम्हाला मानसिक दृष्ट्या पेलता आलेले नाही. जागतिकीकरणामुळे अनेक गोष्टी काही समाजघटकांतील लोकांसाठी सोप्या बनल्या. त्यांना सोप्या वाटल्या म्हणून त्यांनी तो सोपेपणा आपल्या विचारांतही आणला. त्यामुळे तो जगण्यातही आला. वाहिन्यांवरच्या मालिकांनी जगने सोपे तर केलेच पण उथळ संघर्षांचेच उदात्तीकरण केले. नैतिकतेच्या व्याख्याही बदलल्या. एवढेच नव्हे तर एक मोठे "जगणे" मालिकांच्या पटांवरुन पुरते अदृष्य झाले. म्हणजे शेतकरी, पालांवरची कुटुंबे ते आदिवासी या मालिकाजीवनातून तडीपार केले गेले. त्यांच्या संस्कृतीचे व इतिहासाचेही विकृतीकरनही जोशात होत गेले. हे एका प्रकारे नवे सांस्कृतीक आक्रमण आहे व ते त्यामुळेच जगण्याच्या पद्धतींवरही आक्रमण आहे हे मात्र आपल्या डोळ्यांतुन सोयिस्करपणे सुटले. म्हणजेच समाज नव्या मिथकप्रियतेत अडकत जात प्रत्यक्ष संघर्षापासुन मनाने तुटत गेला. हा मानसिक दुभंग मानसशास्त्रज्ञांनी तरी तपासायला हव्या होत्या. संघर्षाची परिमाणेच उथळ झाल्याने व प्रत्यक्ष जगण्यातील मनोसंघर्ष हा अधिक वेदनादायक भासु लागल्याने एकीकडे जीवन संपवायची स्पर्धा आली हे कट वास्तव आमच्या लक्षात आलेले नाही. एकीकडे जीवन संपवायची स्पर्धा आली तसेच जीव घेण्याचीही. अगदी शाळकरी पोरं आत्महत्या ते पार खुनांपर्यंत जाऊन पोहोचले हा कशाचा परिपाक आहे यावर जे गंभीर चिंतन व्हायला हवे होते ते अजुनही झाल्याचे दिसत नाही.

जागतिकीकरनाने जगाशी स्पर्धा करायला प्रत्येक देशवासी सज्ज होईल अशी मानसिकता शिक्षण ते समाजविचारांतून आम्ही कशी निर्माण करु याकडे आम्ही मुळात लक्षच दिले नाही. त्यामुळे आमचे जागतिकीकरण फायद्याचे कमी पण समाज-मानसिक तोट्याचेच ठरले आहे हेही आमच्या लक्षात आले नाही. आमचे विचारवंत सोदा, पण साहित्यिकांना मुलात हे जागतिकीकरनाचे समाज-मर्म समजले नाही त्यामुळे त्यांच्या अभिव्यक्तीतुनही त्याचे जीवंत चित्रण झाले नाही. आमचे लेखक शैल्यांत अडकले पण जीवनाचा हात त्यांनी सोडला. आणि जीवनाचा हात सोदला तेथेच आमचे साहित्यही संपले हे आम्हाला लक्षात घ्यावे लागेल.

पण सोपेपणाचा मोह एवढा की आम्ही इतिहास ते विज्ञानही एकदम सोपे करुन टाकले. वैदिक विमाने एकीकडे उडवायची. ताजमहालाला मंदिर ठरवायचे. आर्य येथले की बाहेरचे यावर खल करत बसायचा. सारे विज्ञान आमच्याकडे होतेच पण ते युरोपियनांनी चोरले असली हास्यास्पद विधाने करत बसायचे.  गोमुत्रावर संशोधन करायला संस्था स्थापन करायच्या आणि त्याअवर अवैज्ञानिक असलेल्या पण वैज्ञानिक म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या व्यक्तीस बसवायचे. येथे लोक भुकेने का मरेनात मुडीजच्या हवेवर स्वार व्हायचे. "सब मर्ज की एक दवा : आरक्षण" म्हणत रस्त्यावर सतत येत रहायचे. अशा असंख्य उथळ गोष्टी करत आम्ही जगण्याचे गांभिर्य घालवले आहे आणि त्याची आम्हाला शरम नाही.

आधीच म्हटल्याप्रमाणे समाज व सत्तेवर विवेकी दबाव ठेवू शकतील अशा विचारवंतांची लोकशाहीला आवश्यकता असते. पण दुर्दैवाने आमच्याकडे त्यांची पुरती वानवा आहे. आमची विद्वत्ता केवळ " कॉपी-पेस्ट" स्वरुपाची बनून गेलेली आहे. त्यामुळे कोनत्याही क्षेत्रात मुलगामी संशोधन होऊ शकलेले नाही. सामाजिक प्रश्नांचे आमचे आकलनही त्याचमुळे उथळ झालेले आहे. प्रश्नच नाहीत असा कोणताही समाज असत नाही. पण त्या प्रश्नांचे पुरते आकलन करुन घेत त्यावर उत्तरे शोधनारेही जन्मावे लागतात. समाजमन स्थिर राहण्यासाठी नवनवे उन्मेषकारी विचारही उत्पन्न व्हावे लागतात. कलाकृतींतुन व्यापक जीवनदर्शनही घडवावे लागते. आमच्याकडे या सर्वांचीच वानवा आहे. जेही काही आहे तो केवळ उथळपणाचा उद्रेक आहे. आम्ही आमचे जीवन एक साचलेले सडके डबके करुन टाकले आहे. 

आम्हाला विचारांचा उद्रेक हवा आहे. सामाजिक प्रश्नांची नव्याने व नव्या दृष्टेकोनातुन उकल हवी आहे. मागचे महापुरुष महान होते असे म्हणा, त्यांचे पुजा करा, पण आता तरी त्यांचे उजेही विचार कालबाह्य झाले आहेत त्याचीच उजळणी करत न बसता चार पावले उचलायचे कष्ट घेत त्यापुढे जायची आवश्यकता आहे. नवविचार बंडखोरांनाच सुचतात. गतकाळाच्या पदराआड लपणा-यांकडून ते होणे शक्य नाही. त्यासाठी ती नाळ सोडली पाहिजे, तशी हिंमत असलेला समाज निर्माण करायला पाहिजे. आणि ते काम करण्यासाठी सर्वप्रथम विचारवंत म्हणवणा-यांना पुढाकार घ्यावा लागेल, अन्यथा हे विचारदैन्य कधी संपणार नाही. वैचारिक क्षेत्रातही आमची मुख्य मदार परकी विचारवंतांच्याच चितंनावर असेल तर मग हे कधीच होणार नाही. समाज बदलणार नाही हे पक्के लक्षात ठेवावे लागेल!

(Published in sahitya Chaprak, Dec.2017 issue)

शिस्तबद्ध गुंतवणुकीसाठी SIP

कोणतीही गुंतवणुक करत असतांना ती पद्धतशीर पद्धतीने केली तर अधिक लाभदायक ठरु शकते हे आपण सर्वच जाणतो. आपण जी काही बचत करू शकतो ती शिस्तबद्धपणे गुंतवत नेण्याने आपली सांपत्तिक वाढ तर करु शकतोच पण गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पुर्ण होण्यातही त्याची मदत होऊ शकते. म्युच्युअल फंडांमध्ये SIP (म्हणजे Systematic Investment Plan) आपल्याला अशा शिस्तबद्ध गुंतवणुकीचे पर्याय देते. या योजनेतुन आपण करबचतीसाठी असलेल्या म्युच्युअल फंडांतही गुंतवणुक करुन करबचतही साध्य करु शकता. शेयर मार्केट तसेच म्युच्युअल फंडांमधील गुंतवणुकदारांनाही याची विशेष माहिती नसते, त्यामुळे आपण या शिस्तबद्ध गुंतवणुक योजनेबद्दल समजावून घेऊ.

म्युच्युअल फंडामध्ये ठरावीक रक्कम नियमीतपणे गुंतवत राहणे म्हणजे SIP. यामुळे आपल्याला नियमित गुंतवणुकीची सवय लागते हा एक फायदा तर आहेच पण बाजारपठेचा कल काय आहे हे वारंवार तपासत बसण्याची कटकट यात रहात नाही. नियमित रक्कम गुंतवत राहिल्याने आपली गुंतवणुक बाजाराच्या चढ-उताराप्रमाणे सरासरी गाठत असल्याने ती चिंता करत बसण्याची आवश्यकता फारशी रहात नाही. समजा तुम्ही दरमहा म्युच्युअल फंडात गुंतवणुक करायची ठरवली पण SIP वापरले नाही तर तुम्हाला एक तर त्यासाठी वेळ काढावा लागेल व दुसरे म्हणजे बाजारपेठेच्या कलाचा तुमच्या निर्णयावर प्रभाव पडून एकतर तुम्ही गुंतवणूक वाढवाल अथवा गुंतवणुकीचा निर्णय पुढे ढकलाल. SIP मध्ये मात्र तसे होत नाही. तुमची रक्कम ठरवुन दिलेल्या वेळेला तुमच्या खात्यातुन जमा होत जाते. त्यासाठी तुम्हाला कसलाही वेळ घालवावा लागत नाही वा एकदा विचारमुर्वक निर्णय घेतल्यानंतर पुन्हा पुन्हा अभ्यासाचा त्रास घ्यावा लागत नाही.

यातुन होणारे फायदे महत्वाचे आहेत. आपल्या आर्थिक जीवनाला शिस्त लागते जिचा आपल्या देशात ब-यापैकी अभाव आहे. दरमहा गुंतवणूक करत गेल्याने म्युच्युअल फंड योजनेच्या खरेदीची आपसुक सरासरी होत जात असते. याचा फायदा असा की आपसुक गुंतवणुकदाराच्या संपत्तीत नियमित भर पडत जाते. शिवाय दिर्घकाळात नियमितपणे अशी गुंतवणुक करत राहिल्याने परताव्यावरही परतावा असा फायदा होतो. म्हणजेच आपली गुंतवणुक ही गुंतवणुकीतुनच मिळणा-या नफ्यातुन वाढते व एका परीने नफ्यावर नफा अशा स्थितीचा फायदा मिळतो. म्हणजेच एकाच वेळीस मोठी रक्कम गुंतवण्यापेक्षा SIP द्वारे नियमित गुंतवणूक आपल्याला अधिक लाभ देते. हा फायदा चक्रवाढीच्या स्वरुपाचा असतो. स्मार्ट गुंतवणुकदार तरुण वयातच आपल्या उत्पन्नातील ठरावीक भाग SIP योजनेत गुंतवुन आपली उद्दिष्टे साकार करण्यासाठी संपत्तीची निर्मिती करु शकतात. यात घर घेणे, मुलांचे शिक्षण, विवाह किंवा निवृत्तीनंतरच्या जीवनासाठी आवश्यक असनारी रक्कम किंवा अन्य कोणत्याही उद्दिष्टासाठी SIP आपल्याला सहाय्यकारी ठरु शकते.

बरे या योजनेत किती रक्कम नियमित गुंतवावी यावर बंधन नाही. महिन्याला किमान ५०० रुपये इतकी अल्प रक्कमही आपण नियमित गुंतवू शकता. म्युचुअल फंडांच्या अनेक योजना नुसत्या मासिकच नव्हेत तर दर पंधरवडा ते द्वैमासिक अशा हप्त्यात SIP ची गुंतवणुक स्विकारतात. त्यामुळे आपल्याकडील बचतीच्या रकमा कधी उपलब्ध असतील याचा अंदाज घेऊन आपण आपली गुंतवणुक योजना ठरवू शकतो. भविष्यातील आपली गुंतवणुक क्रमाक्रमाने वाढवत न्यायची असेल तर स्टेप-अप पद्धतीचाही अंगिकार करता येतो.

आपले जीवन आर्थिक दृष्ट्या सुरक्षित करणे हे आजच्या आधुनिक युगात महत्वाचे बनले आहे कारण आपल्या जीवनशैल्या बदललेल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीने अर्थसाक्षर असने ही काळाची गरज आहे. एकदम गुंतवणुक करता येणे सर्वांना शक्य नसते. गुंतवणुक करण्याची क्षमता कमी असली तर पुर्वी त्यासाठी फार कमी पर्याय उपलब्ध होते. सामान्यांची आर्थिक उद्दिष्टे साकार होणे गरजेचे असल्याने आधुनिक काळात गुंतवणुकीचे नवनवे मार्ग खुले झाले आहेत. म्युच्युअल फंडातील "सिप" पद्धतीने गुंतवणुक ही तरुण वयापासुनच भविष्यातील मोठी आर्थिक उद्दिष्टे साकार करायला मदत करु शकते. एकदाच स्वत: अभ्यास करुन  किंवा गुंतवणुक सल्लागाराची मदत घेऊन योग्य वेळीच योग्य निर्णय घेणे उज्ज्वल भवितव्यासाठी सहाय्यकारक ठरेल.

अधिक माहितीसाठी खालील लिंकला भेट द्या

https://www.reliancemutual.com/campaigns/RMFContest/index.html

(वैधानिक सूचना: म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. कोणतीही गुंतवणूक करतांना योजनेशी संबंधीत कागदपत्रे काळजीपुर्वक पहावीत व मगच गुंतवणुकीचा स्वजबाबदारीवर निर्णय घ्यावा.)

समाज-विकृतीचे बळी

आमचे सामाजिक मानसशास्त्र गेला बराच काळ बिघडत चालले आहे. समाजात विकृत मानसिकतेचे लोक असतात पण त्यांच्या विकृतीच्या अभिव्यक्तीवर दबाव टाकणारे नैतिक, विचारी आणि कायद्याचे घटक प्रभावी असले तर अशी विकृत माणसे, भयाने का होईना, आपली विकृती मानसिक पातळीवरच ठेवतात...कृतीमधुन सहसा अभिव्यक्त करत नाहीत. किंबहुना अभिव्यक्त न होणे त्यांना भाग पडते.

पण अलीकडे दबाव-घटक क्षीण होत चालल्याचे चित्र आहे. त्याची परिणती मनोविकृतीच्या उद्रेकात होते...निर्भया प्रकरणात जशी होते तशी ती नितीन आगे, कोपर्डी, अखलाख ते आता मोहम्मद अफ़्रजुल प्रकरणातही होते. मनोविकृतांना कोणतीही कारणे पुरतात. धर्मांधता, जातीयता ही सोपी कारणे जोपासुन आपले द्वेषाचे केंद्रबिंदू ठरवणे सोपे जाते. संधी मिळताच त्याची अभिव्यक्तीही होते. स्त्री आणि दुर्बळ व्यक्तीघटक या अभिव्यक्तीचे बळी असतात. आता बळींची यादी वाढत चालली आहे कारण धर्म-अहंकार आणि पुरुषी अहंभाव वाढेल असेच वातावरण आहे असे नव्हे तर ते खुप काळ आपल्या समाजाने जोपासले आहे. आता समाज-नैतिक जाणीवांचे, सामाजिक भानाचे आणि कायद्याचे उध्वस्त होत चाललेले गड अशा घटनांना अवकाश देत आहेत. बिघडलेल्या सामाजिक मानसशास्त्राची ही अपरिहार्य परिणती आहे.

अशा विकृतांना पाठिंबा देणारे, गतकाळातील सोयीची उदाहरणे देत, त्यांच्या कृतींचे समर्थन करु पाहणारे ती निंदनीय कृती करणारे जेवढे मनोविकृत असतात तेवढेच मनोविकृत हेही उघड अथवा छुपे समर्थक असतात आणि संधी मिळाली तर तेही असे कृत्य करु शकतात हे लक्षात ठेवले पाहिजे. सर्व नराधम घटनांतील अशा समर्थकांची मानसिकता आताच तपासली पाहिजे. तिचा निषेध केला पाहिजे. कायद्याचे नि:पक्षपाती राज्य पुन्हा प्रस्थापित झाले पाहिजे. सामाजिक जाणीवांनी नवा सौहार्दमय आकार घेतला पाहिजे.

अन्यथा अशा घटना एका मागोमाग एक,. कोणाच्या ना कोणाच्या बाबतीत होतच आल्या आहेत...पुढेही होत राहतील. बळी कोण आहे हे पाहुन आताचे समर्थक निषेधाच्या बाजुला जातील किंवा आताचे निषेध करणारे समर्थकाच्या भुमिकेत जातील. सामाजिक विकृत मानसिकतेचे उद्रेक थांबणार नाहीत!

उथळतेचा भयकारी उद्रेक!

लोकशाहीत जनमत प्रभावी ठरते हे तांत्रिक दृष्ट्या खरे असले तरी अनेकदा खांदेपालट घडवुन  आणन्यापलीकडे ते यशस्वी ठरतेच असे नाही. ्जनमत हवे तसे बदलवण्याची, ते बदलेल अशा घटना घडवण्यात अथवा वक्तव्ये करण्यात किंवा प्रसंगी मते विकत घेत सत्तेत येण्याची कला राजकारणी व्यक्तींनी साधलेली असते. त्यामुळे जनमताची त्यांना फारशी पर्वा असतेच असे नाही.  राज्य राज्य-घटनेप्रमाणे चालेल असा विश्वास लोकांना असला तरी घतनात्मक तरतुदींनुसारच अनेकदा अन्याय्य कायदेही केले जातात अथवा करण्याचे टाळले जाते. गोहत्याबंदी हे याचे एक उदाहरण घेतले तर राईट टु प्रायव्हसी कायदा मात्र आजतागायत संमत होऊ शकलेला नाही हे दुसरे उदाहरण. किंबहुना राइट तू प्रायव्हसीचे पार आधार कार्डापासुन धिंडवडे निघालेले असतांनाही हे कोणत्या घटनात्मक तत्वात बसते याचा शोध अद्याप लागायचा आहे. 

हे किंवा अशा अगणित गोष्टी होत राहतात व सत्तेवर असलेल्या विचारधारा आपापल्या अनुषंगाने घटनेचा अर्थ लावत जातात आणि आपल्याला हवे ते साध्य करण्याचा प्रयत्न करत जातात आणि दुसरी निवडणूक येईपर्यंत लोकही काहीही करु शकत नाहीत. पण या प्रदिर्घ काळात समाज व अर्थव्यवस्थेला वेगवेगळी वळणे लागत जातात व अनेकदा ती चांगलीच असतात असे नाही. किंबहुना होऊ शकनारी प्रगती मंद लयीतच राहते किंव रखडते हेच चित्र भारतात आजवर दिसलेले आहे. भारताचा क्रमांक जगात सर्वच बाबतीत तळाला किंवा कोठेतरी मध्याला लागत असला आणि कणभर जरी बढती मिळाली की त्याचेच ढोल एवढे वाजू लागतात की घसरण झालेल्या बाबी आपोआप दुर्लक्षित राहतात. उदाहरणच द्यायचे झाले तर एकीकडे मुडीजने गुंतवणुकीला मध्यम धोक्याच्या यादीतल्या देशांत होते तेथेच ठेऊन उपवर्गवारीत आपले स्थान वाढवले याचेच ढोल बदवले जात असतांना मुलांच्या कुपोषणात आपण पार खाली, म्हणजे ११९ देशांच्या यादीत शंभराव्या स्थानावर असुन आपल्या देशातील उपासमार ही सध्या जगातील हुकुमशहा म्हणून ओळखल्या जाणा-या उत्तर कोरीयातील उपासमारीच्या इंडेक्सपेक्षा ७ पाय-यांनी खालचे आहे. देशातील कुपोषनाची समस्या वाढत असतांना आम्ही देशाची अर्थव्यवस्था सुधारत आहे असे कोनत्या पायावर म्हणतो याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आम्हाला भासत नाही.

म्हणजे ही व्यवस्था सुधरावी, लोक अधिक सबळ व्हावेत व आर्थिक प्रगतीचे वितरण सर्व लोकसंख्येत व्हावे यासाठी जी लोकशाही आहे तिचे यात काय होते हा प्रश्न मननीय आहे. लोकशाहीचे दोष मान्य केले तरी सत्तेवर विवेकी विचारवंतांचा नि:पक्षपाती नैतिक दबाव असावा असे मानले जाते की ज्यायोगे सत्ताधारे डोके ताळ्यावर ठेवून निर्णय घेतील व सक्षम व न्याय्य अंमलबजावणीसाठे प्रयत्न करतील. आपल्या देशात हे कधी होत होते काय हा प्रश्न निरुपयोगी ठरावा अशी स्थिती आहेच. किंबहुना उथळपणाचा उद्रेक या विचारी पण आपापल्या गटांत वाटल्या गेलेल्या विद्वानांमध्येही झालेला असुन त्यांचा राजसत्तेवरील प्रभाव ओसरलेला आहे असे चित्र आपल्याला दिसेल. लोकांवर प्रभाव टाकत त्यांनाही विचारे बनवायची म्हणून जी जबाबदारी विचारवंतांवर असते तीसुद्धा आज कोणी पाळते आहे असे दिसत नाही. किंबहुना भारतीय समाजव्यवस्थेचे जे नव्याने मुलगामी आकलन करत नवी ध्येये निर्माण करण्याचे कार्य व्हायला हवे होते ते तर दुरच पण अजुनही स्वातंत्र्योत्तर काळात देशासमोरची जी आव्हाने होती व त्यावर तत्कालिक स्थितीत जी उत्तरे शोधली गेली होती त्या उत्तरांवरच आजही आमची मदार आहे असे आपल्याला दिसुन येईल. म्हणजे नवे कोणीच काही सांगत नाही. जुन्याच गोष्टी, जुनीच उत्तरे नव्याचा आव आणून सांगितली जातात पण त्यामुले एकही प्रश्न सुतला आहे असे चित्र आपल्याला दिसनार नाही. किंबहुना प्रश्न अजुनच बिकट होत चालले आहेत असेच आपल्याला दिसेल. उदाहणार्थ भुकमरीचा प्रश्न सुटण्याऐवजी जटिल झाला असेल तर आपण प्रगतीबाबत बोलणे किती खोटारडेपणाचे आहे हे आपल्या लक्षात येईल.

खरे तर संगणक युगाच्या जन्मानंतर जग हे अधिक जवळ आले आहे व त्यामुळे भारतीय समाजव्यवस्थेत आमुलाग्र बदल होत लोक "ग्लोबल" होतील अशी एक आशा व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे भारतीय संस्कृतीतही सकारात्मक बदल होत ती आपल्यावर साचलेली पुराणपंथी जळमटे दुर सारत ज्ञानोबांच्याच उक्तीप्रमाणे "आता विश्वात्मके देवे..." नव्याने आळवतील ही अपेक्षा खुळचट ठरली. लोक अधिकाधिक बंदिस्त होत गेले. जातीयतेचे विखार, अहंकार अजुनच वाढले. प्रत्येक जात ख-या-खोट्या अस्मितेच्या शोधात लागली व तिचे जहरी फुत्कार कानांचे दडे फाडू लागले. स्त्रीयांचा जोहार हा आजही नुसत्या अभिमानाचा नव्हे तर गौरवाचा विषय बनत काल्पनिक पद्मिनीवरुन मस्तक कापा, नाक कापा असे खास इसिसी फतवे निघु लागले. पुराणकथांतील मिथकांवर हसण्याऐवजी लोक मिथकांनाच सत्य समजत ती तर उरी जपू लागलेच पण नवी मिथकेही बनवू लागले. प्रेम करणे हा प्रत्येक युवक युवतीचा हक्क, नैसर्गिक बाब असतांना केवळ जात पाहत मुडदे पडू लागले. जातीसाठी मातीच नव्हे तर हगनदारीत जाऊन घाण खाल्ल्याचा अभिमान मिरवला जाऊ लागला. म्हणजे आपला सांस्कृतीक इंडेक्स केवढ्या रसातळाला जाऊन पोहोचला असेल याची कल्पना यावी.

भारतात एके काळी मुक्त समाज राहत होता हे संस्कृतीरक्षक म्हणवणरे टोळभैरव सांगत नाहीत. भारतात एके काळी तरुण तरुणी स्वतंत्र होते व आपले वर/वधु स्वत:च निवदत. ती संधी मिलावे म्हणून मदनोत्सव/वसंतोत्सव साजरे करत. आगमिक शास्त्रांचा लोकांवर पगडा असल्याने मंदिरांत मुक्तपणे कामक्रीडा चितारायला वा मिथुनशिल्पे बनवण्यात कोणाला लाज वाटायचे कारण नव्हते कारण ते काहीतरी अश्लील आहे असे कोणी मानत नव्हते. उलट शृंगार आणि अध्यात्म याचा सुरेख मेळ घातला गेला होता. त्यामुळेच कालीदासाला "कुमारसंभव" या अद्वितीय महाकाव्यामध्ये साक्षात शिव-पार्वतीच्या दैवी शृंगाराचे चित्रण करतांना आपण परमदैवतांचा अवमान करीत आहोत असे वाटले नाही. कालीदासालाही नाही की त्याच्या समकालीन लोकांनाही नाही. गणिकांना एवढा सन्मान होता की चक्क नव-गणिकेला शृंगारशास्त्राचे धडे देण्यासाठी "कुट्टनीमत" नांवाचा ग्रंथही लिहिला गेला होता. शुद्रकाच्या "मृच्छकटीक" नाटकाची नायिका तर साक्षात एक गणिका होती. त्यातही कोणाला वावगे वाटले नाही. परंतु आजचे असंस्कृत संस्कृतीरक्षकांना खजुराओची मिथूनशिल्पे अश्लील वाटली आणि ती तोडायची भाषा झाली. स्त्रीयांनी कोनती वस्त्रे घालावी व कोणती घालु नयेत यावर नुसते फतवेच निघाले नाहीत तर मारहानीही झाल्या. प्रेमात बुडालेल्या व आडोसा शोधणा-या जोडप्यांना रक्षाबंधन करुन भाऊ-बहीण बनवायचेही उद्योग झाले. या मंडळीने कधी अजंठामधील चित्रे पाहिली होती काय? त्या काळात स्त्रीयांची जी वस्त्र पद्धत होती ती संस्कृतीच्याच नांवाखाली आजच्या तरुणींनी पुन्हा वापरायची ठरवली तर या विकृतबुद्धींना आत्महत्याच करावी लागेल.

समाज माध्यमांमुळे समाज अधिक जवळ यायला आणि एकमेकांना नव्याने समजावून घ्यायला मदत करतील अशीही एक भाबडी आशा होती. समाजमाध्यमांनी काही प्रमाणात जनमताचा एक दबाव निर्माण केलाही हे सत्य असले तरी समाजमाध्यमांमुळे सामाजिक विकृतींचा केवढा उद्रेक उडाला हे पाहिले तर भयभीत झाल्यासारखे वाटल्याखेरीज राहणार नाही. त्याहुन मोठी बाब म्हणजे राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते ट्रोल्स बनत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची खिल्ली नव्हे तर अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन चरित्रहनन करण्याची पद्धतच रुढ केली आणि ती उठवळ समाजमाध्यमांत चवीने चघळलीही गेली. नेहरुंचेच एक ताजे उदाहरण. नेहरु जयंतीलाच त्यांचा त्यांचीच भगिनी विजयालक्ष्मी पंडिता्बरोबरील वत्सल आलिंगनाचा फोटो नेहरु कसे लफडेबाज होते व हार्दिक पटेलांचे ते कसे पुर्वज शोभतात अशी टिप्पनी करणारी एका जबाबदार माणसाची पोस्ट जबरी फिरत राहिली. फोटोतील ती महिला पं. नेहरुंची भगिनी आहे हेही माहित नसलेल्या उठवळांचा हा उपद्व्याप होता हे उघडच आहे. 

कोणतीही बातमी आजकाल समाजमाध्यमांमुळे पसरते. आजकाल त्याला "व्हायरल होणे" असे म्हणतात. प्रत्येक गोष्टीवर आणि तीही लगेचच प्रतिक्रिया दिली पाहिजे म्हणजे आपण जागृत वगैरे सिद्ध होतो, या अहमाहिकेमुळे कोणत्याही बातमीची शहानिशा न करता, आपल्याला त्या विषयाचे जरा तरी ज्ञान आहे की नाही हे तपासण्याच्या फंदात न पडता प्रतिक्रिया पोस्टण्याची जी कीव वाटावी अशी स्पर्धा सुरु होते की त्या वेगाने प्रकाशही प्रवास करणार नाही त्या वेगात प्रतिक्रियांचा पाऊस पडू लागतो. ती बातमी खोटी निघाली तरी पोस्ट हटवण्यापलीकडे काही होत नाही. नेत्यांच्या भाषंणांतील वाक्ये अर्धवट स्वरुपात एडिटिंग करुन घेऊन सर्वत्र ती हुंदवडण्याचे प्रमाणही थक्क करनारे आहे. अशीच बाबासाहेब पुरंदरेंच्या शिवचरित्रातील अर्धवट वाक्ये व त्यातही बदल करुन महाराष्ट्रभर शिव-बदनामी केल्याचा आरोप करत वादळ उठवले गेले होते. किंबहुना समाजमन दुभंगेल असाच तो अश्लाघ्य प्रकार होता. मी व माझे काही मित्र सोडता याचा विरोध करायला पुढे कोणी आले नाही हीही एक लक्षणीय घटना आहे, कारण झुंडशाहीसमोर नांग्या टाकणे हे आजच्या विचारी लोकांचे विशेष लक्षण बनले आहे.

हे झाले तथाकथित "समाजमना"चे. सामान्य माणसे नव्या माध्यमांना नीट समजाऊन न घेऊ शकल्याने असे होते असे मात्र म्हणता येत नाही. असे होणे हे उलट समाज मानसशात्र कसे आहे याचे खरे चित्र दाखवते. पुर्वी एखादा समाज समजाऊन घ्यायचा तर त्या समाजाचे साहित्य वाचावे असे म्हटले जायचे. आता समाजमाध्यमांतुन मानसे कशी अभिव्यक्त होतात त्यावरुन तो समाज एकंदरीत काय योग्यतेचा आहे हे पहावे लागते. या मापदंडानुसार आपण पाहिले तर काय चित्र दिसते याचा विचार प्रत्येकाने आपापल्या अनुभवानुसार करावा!

राजसत्ता समाजमन बदलू शकते हा समज खरा नाही. मते मिळवण्यापुरते ते खरे असले तरी प्रत्यक्ष जगण्यातील विचारपद्धती सरकार बदलवु शकत नाही. जर हा बदल झाला तर प्रगल्भ शिक्षणपद्धतीतुन जसा होऊ शकतो तसाच प्रगल्भ नवविचार देणा-या तत्वज्ञांकडून होऊ शकतो. आपल्या शिक्षणपद्धतीतून शिक्षण मिळत नसुन केवळ साक्षर केले जाते. आपल्या परिक्षा या विद्यार्थ्याला किती ज्ञान मिळाले याची चाचपणी करण्यासाठी नसून त्याची स्मरनशक्ती किती तल्लख आहे हे तपासण्यापुरती मर्यादित आहे. विद्यार्थ्याच्या नैसर्गिक कलाला समृद्ध करत त्याला ज्ञान व जगण्याच्या कौशल्याने सज्ज करावे हा आमच्या शिक्षणपद्धतीचा मुळात हेतुच नाही. त्यामुले आमची विद्यालये ही बेरोजगार पैदा करणारे कारखाने बनली आहेत. ज्यांना रोजगार मिळतो ते अशा वर्गात निघून जातात की जणू त्यांच्या जीवनाची इतिकर्तव्यता झाली आहे. आयाअयटी मधील शिक्षित हे अधिक प्रबळ बुद्धीचे असतात असे मानायची आपल्याकडे प्रथा आहे. पण रोजगार व तेही बलाढ्य पगारांचे प्राप्त करण्याचे ते एक साधनमात्र बनलेले असुन बहुतेक आयाअयटीएन्सची बुद्धीमत्ता तपासायला जाल तर हाती निराशेखेरीज काही येणार नाही!

बेरोजगारी वाढणे हे कोणत्याही देशाच्या एकुणातील अर्थहिताचे नसते. अ-प्रगल्भ विद्यार्थी रोजगार मागण्याऐवजी रोजगार देनारे होतील याचीही शक्यता नसते. बेरोजगारी व अन्य पारंपारिक, अगदी शेतीसहित, उद्योगांना आता मरणकळा आली असल्याने जवलपास सर्वच समाजघटक मागणी कात्य करत आहेत तर आरक्षणाची! म्हणजे आरक्षण हाच अजुनही प्रगतीचा एकमात्र राजमार्ग वाटावा असे प्रत्येक समाजघटकाला वाटत असेल व आपले विचारवंत ते मिळावे किंवा कोणाला मिळू नये यासाठी आपली मस्तके झिजवत बसले असतील तर हा वैचारिकतेचाच विनाश नाही की काय? किंबहुना भारताची अर्थव्यवस्था ही सबल व्हायची असेल तर रोजगार देना-यांची संख्या वाढावी यासाठी जे समन्यायी असावे व अनेक निरुपयोगी व कालबाह्य समाजवादी बंधने काढून टाकावीत या मागनीसाठी आजतागायत भारतीय समाजाने एक आंदोलन केल्याचे ऐकण्यात नाही. शिक्षणपद्धतीत आमुलाग्र बदल घडवुन आणण्याची मागनी देशातील राजकीय तर सोडाच पण शैक्षणिक संघटनांच्याही अजेंड्यावर नाही. भारतातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती, उदा. लोहखनीज, कच्च्याच स्वरुपात लक्षावधी टनांनी निर्यात केली जाते, पण किमान त्यावर अर्धप्रक्रिया करुन का होईना मुल्यवृद्धी येथेच करावी व मग निर्यात करावी व त्यासाठी सुसंगत धोरणे आखावीत हे समजा शासनकर्त्यांना सुचत नसेल, मग हे तज्ञ म्हणवणारे नेमके काय करत असतात? त्यांना कोनी प्रश्न का विचारत नाही? विचारवंतांचे हे काम नाही काय? हे समाजाचे काम नाही काय? राजकीय नेत्यांवर कोरडे ओढत असतांना, व तेही राजकीय हेतुंनीच प्रेरित होऊन, भ्रष्ट व अकार्यक्षम बाबुशाहीला आपण का माफ करत असतो? पोलिसच खोटे आरोप ठेऊन आरोपीचा नुसता खुनच नव्हे तर मृतदेहाची विल्हेवाट लावायचा प्रयत्न करतात तेंव्हा पोलिसांत ही हिंमत कोठून येते यावर आमुलाग्र विचार कोण करणार? ही भ्रष्ट व्यवस्था एकुणातील समाजमनाचेच प्रतिबिंब नाही काय? आणि ते तसे असेल तर आमचा समाजच काय योग्यतेचा आहे हे लक्षात घेऊन त्यात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी आमचे विचारवंत तरी त्यासाठी आपली योग्यता वाढवत आहेत काय किंवा तसे प्रयत्न करत आहेत काय हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. 

किंबहुना आमचे आजचे विचारवंतही सामान्य माणसांप्रमानेच प्रतिक्रियावादी बनले आहेत असे आपल्या लक्षात येईल. आपली प्रतिक्रिया दुस-यांच्या प्रतिक्रियांपेक्षा अधिक उग्र कशी असेल हे पाहण्याचीही स्पर्धा जोरात असते. अशा स्थितीत ज्या घटनेमुळे आपण प्रतिक्रिया देत आहोत तिचे अन्वेषण मात्र राहत जाते. फक्त प्रतिक्रियावादी न होता कधीतरी आपण क्रियावादी व्हायला हवे हे आपल्याला समजायला हवे.

खरे तर जागतिकीकरण आम्हाला मानसिक दृष्ट्या पेलता आलेले नाही. जागतिकीकरणामुळे अनेक गोष्टी काही समाजघटकांतील लोकांसाठी सोप्या बनल्या. त्यांना सोप्या वाटल्या म्हणून त्यांनी तो सोपेपणा आपल्या विचारांतही आणला. त्यामुळे तो जगण्यातही आला. वाहिन्यांवरच्या मालिकांनी जगने सोपे तर केलेच पण उथळ संघर्षांचेच उदात्तीकरण केले. नैतिकतेच्या व्याख्याही बदलल्या. एवढेच नव्हे तर एक मोठे "जगणे" मालिकांच्या पटांवरुन पुरते अदृष्य झाले. म्हणजे शेतकरी, पालांवरची कुटुंबे ते आदिवासी या मालिकाजीवनातून तडीपार केले गेले. त्यांच्या संस्कृतीचे व इतिहासाचेही विकृतीकरनही जोशात होत गेले. हे एका प्रकारे नवे सांस्कृतीक आक्रमण आहे व ते त्यामुळेच जगण्याच्या पद्धतींवरही आक्रमण आहे हे मात्र आपल्या डोळ्यांतुन सोयिस्करपणे सुटले. म्हणजेच समाज नव्या मिथकप्रियतेत अडकत जात प्रत्यक्ष संघर्षापासुन मनाने तुटत गेला. हा मानसिक दुभंग मानसशास्त्रज्ञांनी तरी तपासायला हव्या होत्या. संघर्षाची परिमाणेच उथळ झाल्याने व प्रत्यक्ष जगण्यातील मनोसंघर्ष हा अधिक वेदनादायक भासु लागल्याने एकीकडे जीवन संपवायची स्पर्धा आली हे कट वास्तव आमच्या लक्षात आलेले नाही. एकीकडे जीवन संपवायची स्पर्धा आली तसेच जीव घेण्याचीही. अगदी शालकरी पोरं आत्महत्या ते पार खुनांपर्यंत जाऊन पोहोचले हा कशाचा परिपाक आहे यावर जे गंभीर चिंतन व्हायला हवे होते ते अजुनही झाल्याचे दिसत नाही.

जागतिकीकरनाने जगाशी स्पर्धा करायला प्रत्येक देशवासी सज्ज होईल अशी मानसिकता शिक्षण ते समाजविचारांतून आम्ही कशी निर्माण करु याकडे आम्ही मुळात लक्षच दिले नाही. त्यामुळे आमचे जागतिकीकरण फायद्याचे कमी पण समाज-मानसिक तोट्याचेच ठरले आहे हेही आमच्या लक्षात आले नाही. आमचे विचारवंत सोदा, पण साहित्यिकांना मुलात हे जागतिकीकरनाचे समाज-मर्म समजले नाही त्यामुळे त्यांच्या अभिव्यक्तीतुनही त्याचे जीवंत चित्रण झाले नाही. आमचे लेखक शैल्यांत अडकले पण जीवनाचा हात त्यांनी सोडला. आणि जीवनाचा हात सोडला तेथेच आमचे साहित्यही संपले हे आम्हाला लक्षात घ्यावे लागेल.

पण सोपेपणाचा मोह एवढा की आम्ही इतिहास ते विज्ञानही एकदम सोपे करुन टाकले. वैदिक विमाने एकीकडे उडवायची. ताजमहालाला मंदिर ठरवायचे. आर्य येथले की बाहेरचे यावर खल करत बसायचा. सारे विज्ञान आमच्याकडे होतेच पण ते युरोपियनांनी चोरले असली हास्यास्पद विधाने करत बसायचे.  गोमुत्रावर संशोधन करायला संस्था स्थापन करायच्या आणि त्याअवर अवैज्ञानिक असलेल्या पण वैज्ञानिक म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या व्यक्तीस बसवायचे. येथे लोक भुकेने का मरेनात मुडीजच्या हवेवर स्वार व्हायचे. "सब मर्ज की एक दवा : आरक्षण" म्हणत रस्त्यावर सतत येत रहायचे. अशा असंख्य उथळ गोष्टी करत आम्ही जगण्याचे गांभिर्य घालवले आहे आणि त्याची आम्हाला शरम नाही.

आधीच म्हटल्याप्रमाणे समाज व सत्तेवर विवेकी दबाव ठेवू शकतील अशा विचारवंतांची लोकशाहीला आवश्यकता असते. पण दुर्दैवाने आमच्याकडे त्यांची पुरती वानवा आहे. आमची विद्वत्ता केवळ " कॉपी-पेस्ट" स्वरुपाची बनून गेलेली आहे. त्यामुळे कोनत्याही क्षेत्रात मुलगामी संशोधन होऊ शकलेले नाही. सामाजिक प्रश्नांचे आमचे आकलनही त्याचमुळे उथळ झालेले आहे. प्रश्नच नाहीत असा कोणताही समाज असत नाही. पण त्या प्रश्नांचे पुरते आकलन करुन घेत त्यावर उत्तरे शोधनारेही जन्मावे लागतात. समाजमन स्थिर राहण्यासाठी नवनवे उन्मेषकारी विचारही उत्पन्न व्हावे लागतात. कलाकृतींतुन व्यापक जीवनदर्शनही घडवावे लागते. आमच्याकडे या सर्वांचीच वानवा आहे. जेही काही आहे तो केवळ उथळपणाचा उद्रेक आहे. आम्ही आमचे जीवन एक साचलेले सडके डबके करुन टाकले आहे. 

आम्हाला विचारांचा उद्रेक हवा आहे. सामाजिक प्रश्नांची नव्याने व नव्या दृष्टेकोनातुन उकल हवी आहे. मागचे महापुरुष महान होते असे म्हणा, त्यांचे पुजा करा, पण आता तरी त्यांचे उजेही विचार कालबाह्य झाले आहेत त्याचीच उजळणी करत न बसता चार पावले उचलायचे कष्ट घेत त्यापुढे जायची आवश्यकता आहे. नवविचार बंडखोरांनाच सुचतात. गतकाळाच्या पदराआड लपणा-यांकडून ते होणे शक्य नाही. त्यासाठी ती नाळ सोडली पाहिजे, तशी हिंमत असलेला समाज निर्माण करायला पाहिजे. आणि ते काम करण्यासाठी सर्वप्रथम विचारवंत म्हणवणा-यांना पुढाकार घ्यावा लागेल, अन्यथा हे विचारदैन्य कधी संपणार नाही. वैचारिक क्षेत्रातही आमची मुख्य मदार परकी विचारवंतांच्याच चितंनावर असेल तर मग हे कधीच होणार नाही. समाज बदलणार नाही हे पक्के लक्षात ठेवावे लागेल!

इव्हेंट्सच्या नादात वाढली वित्तीय तूट

मोदी सरकार ज्याही कशाचा इव्हेंट करण्याचा प्रयत्न करते त्यातील फोलपणा फारच लवकर दिसून येतो. अर्थात त्यामुळे आपल्या इव्हेंटप्रिय कार्यशैलीला आवर घालण्याचा प्रयत्न होताना मात्र दिसत नाही. गेल्याच महिन्यात ‘मुडीज’ने एक पायरी असे नगण्य मानांकन वाढवले. त्याचा इव्हेंट सुरू झाला आणि लगेचच स्टँडर्ड अँड पुअरने मात्र आपले पतांकन न वाढवता जैसे थे ठेवत ‘थांबा आणि वाट पाहा’ अशी भूमिका घेतली. ‘फिच’ने मे १७ मध्येच भारताचे रेटिंग बीबीबी (उणे) असे होते तसेच ठेवले होते व ते तसेच ठेवताना “दुर्बळ अर्थव्यवस्था’ हे कारण दिले होते. पाश्चात्त्य पतमानांकन संस्था या भारताच्या बाबतीत पक्षपाती आहेत व मानांकन करताना वास्तव आणि राजकारण यातील कोणताही घटक प्रभावशाली ठरू शकतो हे मान्य केले तरी भारताची आजची वास्तविक अर्थव्यवस्था ज्या स्तराला येऊन पोहोचली आहे ती पाहता सामान्यजनांना या मानांकनात वाढ झाली काय किंवा घट झाली काय यामुळे कसलाही फरक पडत नाही. त्याला जगण्याचा संघर्ष कमी होत जावा अशी प्रगतिशील समन्यायी अर्थव्यवस्था अपेक्षित असते. तशी वस्तुस्थिती आहे काय हे आपल्याला अर्थव्यवस्थेचे निदर्शक असलेले महत्त्वाचे घटक पाहिले तरी सहज लक्षात येईल.

बरे, ‘मुडीज’चे ढोल शमतात न शमतात तोच जीडीपीचे (राष्ट्रीय सकल उत्पादन) आकडे जाहीर झाले आणि नव्या इव्हेंटची सुरुवात झाली. गेली तीन वर्षे सातत्याने ढासळत असलेला जीडीपी या तिमाहीत ५.७% वरून ६.३% वाढला अशी आकडेवारी आली आणि या ०.६% वाढीवर जल्लोष व्हायला लागला. याच वेळेस आर्थिक तूट पहिल्या सात महिन्यांतच अनुमानित तुटीच्या ९६% नोंदवून बसली आहे ही आकडेवारी बाहेर आली. गेल्या वर्षी याच काळात ही तूट अनुमानित तुटीच्या ७६% नोंदवली गेली होती. म्हणजेच यंदाची आर्थिक तूट ३.२%च्या आत ठेवण्याचे जे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले होते ते साध्य न होता ती पाच टक्क्याचा आकडा ओलांडेल हे उघड आहे. या तुटीचा अर्थ सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यात सव्वापाच लाख कोटी रुपयांची तफावत वाढली आहे. याच चिंतेने शेअर मार्केट जीडीपीच्या आकड्यांकडे दुर्लक्ष करून कोसळायला सुरुवात झाली. जीडीपीचे आकडे बाजाराला मोहू शकले नाहीत. वित्तीय तूट वाढण्याचा परिणाम म्हणजे सरकारला खर्च भागवण्यासाठी बाजारातून अधिक कर्ज घ्यावे लागेल. महागाईवरही याचा विपरीत परिणाम होईल असा इशारा रिझर्व्ह बँकेने दिला होताच. आता नेमके तेच होणार आहे. जीडीपी जर खरेच वाढीच्या मार्गावर असता तर वित्तीय तूट वाढण्याचे कारण नव्हते. किमान ती ठरवलेल्या उद्दिष्टाच्या आसपास राहिली असती. त्यामुळे आधीच घाट्यात नेलेल्या जीडीपीतील किरकोळ वाढ एकुणातील अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारी नसून तिला फक्त एक आकडेवारी समजत त्यावर ढोल न पिटता तातडीने फार मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम राबवावे लागतील. पण याचे गांभीर्य सरकारला आहे असे दिसले नाही.

त्यात भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर तातडीचे आव्हान उभे आहे ते आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढत असलेल्या तेलाच्या दराचे. मोदी सरकारला थोडेफार वाचवले असेल तर ते केवळ आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल दर कोसळल्याने. भारताची आर्थिक तूट मर्यादेत राहायला कमी झालेले तेल दर हे महत्त्वाचे कारण होते. २०१४ मध्ये पिंपाला ११० डॉलर असलेला भाव ३० डॉलर या नीचांकी पातळीला आला व त्याच्याच आसपास तेव्हापासून घुटमळत होता. पण अलीकडे त्यात वाढ होत असून हा भाव आता किमान ७० डॉलरजवळ स्थिरावण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा की, भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील ताण प्रचंड वाढणार आहे. २०१४ च्या पातळीपर्यंत जर किमती वाढल्या तर भारताचे आर्थिक कंबरडे मोडल्याखेरीज राहणार नाही अशी नाजूक अवस्था आज भारतीय अर्थव्यवस्थेची आहे. त्यात गंभीर बाब म्हणजे भारताचे कर्ज हे एकूण जीडीपीच्या ६९% एवढे आहे. चीन, इंडोनेशिया, फिलिपाइन्ससारख्या देशांशी तुलना केली तर हे प्रमाण चिंता वाटावी एवढे मोठे आहे. त्यामुळे कर्जातही आता भारत किती वाढ करू शकतो हाही प्रश्नच आहे. तेथे पुन्हा पतमानांकन संस्थांचे रेटिंग आडवे येणार आहे.

अशा स्थितीत ०.६% ही जीडीपीतील वाढ भारताच्या खऱ्या आर्थिक परिस्थितीची निदर्शक नाही हे उघड आहे. उद्योग क्षेत्राची कमी होत चाललेली उत्पादकता, बँकांना अनुत्पादक कर्जांच्या ओझ्यापासून दिलासा मिळावा म्हणून दिले गेलेले सव्वादोन लाख कोटी रु.चे पॅकेज, वाढत चाललेली बेरोजगारी आणि लोकांचे घटत चाललेले अर्थजीवन पाहता आपली अर्थव्यवस्था आज कोठे भरकटली आहे याचा अंदाज यावा. यामागे केवळ नोटबंदीसारखे अविचारी पाऊल कारण नाही, तर जीएसटीची तर्कहीन अंमलबजावणी, बांधकाम उद्योगाला नव्या नियमांच्या फेऱ्यात आणून त्या उद्योगाच्या गळ्याला लावलेले नख, शेती व अन्य उद्योगासंबंधीची चुकलेली धोरणेही कारणीभूत आहेत. त्यामुळेच डॉ. मनमोहनसिंगांच्या काळात सरासरी ७.७% वर गेलेला जीडीपीच्या वाढीचा दर मोदींच्या कार्यकाळात गेल्या सहा तिमाहीत सातत्याने घसरतच राहिला आहे. डॉ. मनमोहनसिंगांच्या काळात चीनलाही मागे टाकू शकलेला विकास दर आता खालावलेला असण्याची चिंता करण्यापेक्षा या तिमाहीत ५.७% वरून तो दर ६.३% झाला हे काही इव्हेंटचे कारण होऊ शकत नाही.

मोदी सरकार हे आर्थिक आघाडीवर पुरते फसलेले आहे आणि त्याची फळे सर्वसामान्य जनतेला भोगावी लागत आहेत हे आकडेवाऱ्यांच्या जंजाळात न जाताही सहज लक्षात येईल. नको त्या सांस्कृतिक उन्मादाच्या नादाला लागत, सामाजिक सलोखा बिघडवत जेथे लक्ष द्यायला हवे होते तेथे मात्र लक्ष न दिल्याने ही अवस्था ओढवलेली आहे. काळा पैसा नष्ट करणार म्हणून नोटबंदी केली. पण हे अरिष्ट तेथेच थांबले नाही. रिअल इस्टेटवरही “सर्जिकल स्ट्राइक’ करणार असे मोदी बोलत राहिले. त्या बोलभांड भयलाटेचा परिणाम असा झाला की रिअल इस्टेटमधील गुंतवणूक आटली आणि शेअर बाजाराकडे वळाली व तो फुगत गेला. पण बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा ओघच आटल्यामुळे ते मात्र अडचणीत आले. त्यासोबतच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार तर गेलेच, पण सिमेंट-स्टीलसारख्या उत्पादनांची मागणीही घसरली व या उद्योगांवरही विपरीत परिणाम झाला. काळा पैसा संपवायचा असेल, तशी प्रामाणिक इच्छा असेल तर ज्या कारणांमुळे काळा पैसा निर्माण होतो ती कारणेच संपवण्याची इच्छाशक्ती मोदींकडे नाही अथवा तसे वास्तवदर्शी दृष्टी असणारे अर्थसल्लागार तरी त्यांच्याकडे नाहीत. जटिल कायदे आणि बाबूशाहीचे वाढलेले अतोनात प्रस्थ हे काळा पैसा निर्मितीची मुख्य कारणे आहेत व लोकांनाच एका रात्रीत “चलन दरिद्र’ करण्याऐवजी त्यावरच प्रथम सर्जिकल स्ट्राइक केला पाहिजे हे त्यामुळेच लक्षात येणे शक्य नव्हते. या अर्थनिरक्षरतेचा एकंदरीत परिणाम हा झाला की अर्थव्यवस्थेच्या गळ्याला पुरते नख लागले.

आजही उद्योग सुलभतेच्या तक्त्यात भारताचा क्रम रसातळालाच आहे. मुंबई-दिल्ली या दोनच शहरांची पाहणी करून काढलेले उद्योग सुलभतेच्या बाबतीतील निष्कर्ष एकुणातील भारतीयांसाठी निरर्थक असेच होते. जेथे खुद्द बँकांनाच तगवायला सरकारला पॅकेज द्यावे लागते ते नव्या उद्योग-व्यवसाय उभारणीसाठी काय कर्ज देणार हा प्रश्नच आहे. मोदी सरकार हे स्वत:च निर्माण केलेल्या पेचात अडकले आहे व ही इव्हेंटप्रियता त्याला त्यातून बाहेर काढू शकण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. जीडीपीत वाढ सोडा, तो मूळ पदावर आणता आला तरी खूप साध्य झाले असे म्हणायची वेळ आता आली आहे. सध्या जेही काही होते आहे त्याला “विकास’ अथवा “अच्छे दिन’ म्हणता येणार नाही.