Sunday, December 3, 2017

इव्हेंट्सच्या नादात वाढली वित्तीय तूट


इव्हेंट्सच्या नादात वाढली वित्तीय तूट


मोदी सरकार ज्याही कशाचा इव्हेंट करण्याचा प्रयत्न करते त्यातील फोलपणा फारच लवकर दिसून येतो. अर्थात त्यामुळे आपल्या इव्हेंटप्रिय कार्यशैलीला आवर घालण्याचा प्रयत्न होताना मात्र दिसत नाही. गेल्याच महिन्यात ‘मुडीज’ने एक पायरी असे नगण्य मानांकन वाढवले. त्याचा इव्हेंट सुरू झाला आणि लगेचच स्टँडर्ड अँड पुअरने मात्र आपले पतांकन न वाढवता जैसे थे ठेवत ‘थांबा आणि वाट पाहा’ अशी भूमिका घेतली. ‘फिच’ने मे १७ मध्येच भारताचे रेटिंग बीबीबी (उणे) असे होते तसेच ठेवले होते व ते तसेच ठेवताना “दुर्बळ अर्थव्यवस्था’ हे कारण दिले होते. पाश्चात्त्य पतमानांकन संस्था या भारताच्या बाबतीत पक्षपाती आहेत व मानांकन करताना वास्तव आणि राजकारण यातील कोणताही घटक प्रभावशाली ठरू शकतो हे मान्य केले तरी भारताची आजची वास्तविक अर्थव्यवस्था ज्या स्तराला येऊन पोहोचली आहे ती पाहता सामान्यजनांना या मानांकनात वाढ झाली काय किंवा घट झाली काय यामुळे कसलाही फरक पडत नाही. त्याला जगण्याचा संघर्ष कमी होत जावा अशी प्रगतिशील समन्यायी अर्थव्यवस्था अपेक्षित असते. तशी वस्तुस्थिती आहे काय हे आपल्याला अर्थव्यवस्थेचे निदर्शक असलेले महत्त्वाचे घटक पाहिले तरी सहज लक्षात येईल.

बरे, ‘मुडीज’चे ढोल शमतात न शमतात तोच जीडीपीचे (राष्ट्रीय सकल उत्पादन) आकडे जाहीर झाले आणि नव्या इव्हेंटची सुरुवात झाली. गेली तीन वर्षे सातत्याने ढासळत असलेला जीडीपी या तिमाहीत ५.७% वरून ६.३% वाढला अशी आकडेवारी आली आणि या ०.६% वाढीवर जल्लोष व्हायला लागला. याच वेळेस आर्थिक तूट पहिल्या सात महिन्यांतच अनुमानित तुटीच्या ९६% नोंदवून बसली आहे ही आकडेवारी बाहेर आली. गेल्या वर्षी याच काळात ही तूट अनुमानित तुटीच्या ७६% नोंदवली गेली होती. म्हणजेच यंदाची आर्थिक तूट ३.२%च्या आत ठेवण्याचे जे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले होते ते साध्य न होता ती पाच टक्क्याचा आकडा ओलांडेल हे उघड आहे. या तुटीचा अर्थ सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यात सव्वापाच लाख कोटी रुपयांची तफावत वाढली आहे. याच चिंतेने शेअर मार्केट जीडीपीच्या आकड्यांकडे दुर्लक्ष करून कोसळायला सुरुवात झाली. जीडीपीचे आकडे बाजाराला मोहू शकले नाहीत. वित्तीय तूट वाढण्याचा परिणाम म्हणजे सरकारला खर्च भागवण्यासाठी बाजारातून अधिक कर्ज घ्यावे लागेल. महागाईवरही याचा विपरीत परिणाम होईल असा इशारा रिझर्व्ह बँकेने दिला होताच. आता नेमके तेच होणार आहे. जीडीपी जर खरेच वाढीच्या मार्गावर असता तर वित्तीय तूट वाढण्याचे कारण नव्हते. किमान ती ठरवलेल्या उद्दिष्टाच्या आसपास राहिली असती. त्यामुळे आधीच घाट्यात नेलेल्या जीडीपीतील किरकोळ वाढ एकुणातील अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारी नसून तिला फक्त एक आकडेवारी समजत त्यावर ढोल न पिटता तातडीने फार मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम राबवावे लागतील. पण याचे गांभीर्य सरकारला आहे असे दिसले नाही.

त्यात भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर तातडीचे आव्हान उभे आहे ते आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढत असलेल्या तेलाच्या दराचे. मोदी सरकारला थोडेफार वाचवले असेल तर ते केवळ आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल दर कोसळल्याने. भारताची आर्थिक तूट मर्यादेत राहायला कमी झालेले तेल दर हे महत्त्वाचे कारण होते. २०१४ मध्ये पिंपाला ११० डॉलर असलेला भाव ३० डॉलर या नीचांकी पातळीला आला व त्याच्याच आसपास तेव्हापासून घुटमळत होता. पण अलीकडे त्यात वाढ होत असून हा भाव आता किमान ७० डॉलरजवळ स्थिरावण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा की, भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील ताण प्रचंड वाढणार आहे. २०१४ च्या पातळीपर्यंत जर किमती वाढल्या तर भारताचे आर्थिक कंबरडे मोडल्याखेरीज राहणार नाही अशी नाजूक अवस्था आज भारतीय अर्थव्यवस्थेची आहे. त्यात गंभीर बाब म्हणजे भारताचे कर्ज हे एकूण जीडीपीच्या ६९% एवढे आहे. चीन, इंडोनेशिया, फिलिपाइन्ससारख्या देशांशी तुलना केली तर हे प्रमाण चिंता वाटावी एवढे मोठे आहे. त्यामुळे कर्जातही आता भारत किती वाढ करू शकतो हाही प्रश्नच आहे. तेथे पुन्हा पतमानांकन संस्थांचे रेटिंग आडवे येणार आहे.

अशा स्थितीत ०.६% ही जीडीपीतील वाढ भारताच्या खऱ्या आर्थिक परिस्थितीची निदर्शक नाही हे उघड आहे. उद्योग क्षेत्राची कमी होत चाललेली उत्पादकता, बँकांना अनुत्पादक कर्जांच्या ओझ्यापासून दिलासा मिळावा म्हणून दिले गेलेले सव्वादोन लाख कोटी रु.चे पॅकेज, वाढत चाललेली बेरोजगारी आणि लोकांचे घटत चाललेले अर्थजीवन पाहता आपली अर्थव्यवस्था आज कोठे भरकटली आहे याचा अंदाज यावा. यामागे केवळ नोटबंदीसारखे अविचारी पाऊल कारण नाही, तर जीएसटीची तर्कहीन अंमलबजावणी, बांधकाम उद्योगाला नव्या नियमांच्या फेऱ्यात आणून त्या उद्योगाच्या गळ्याला लावलेले नख, शेती व अन्य उद्योगासंबंधीची चुकलेली धोरणेही कारणीभूत आहेत. त्यामुळेच डॉ. मनमोहनसिंगांच्या काळात सरासरी ७.७% वर गेलेला जीडीपीच्या वाढीचा दर मोदींच्या कार्यकाळात गेल्या सहा तिमाहीत सातत्याने घसरतच राहिला आहे. डॉ. मनमोहनसिंगांच्या काळात चीनलाही मागे टाकू शकलेला विकास दर आता खालावलेला असण्याची चिंता करण्यापेक्षा या तिमाहीत ५.७% वरून तो दर ६.३% झाला हे काही इव्हेंटचे कारण होऊ शकत नाही.

मोदी सरकार हे आर्थिक आघाडीवर पुरते फसलेले आहे आणि त्याची फळे सर्वसामान्य जनतेला भोगावी लागत आहेत हे आकडेवाऱ्यांच्या जंजाळात न जाताही सहज लक्षात येईल. नको त्या सांस्कृतिक उन्मादाच्या नादाला लागत, सामाजिक सलोखा बिघडवत जेथे लक्ष द्यायला हवे होते तेथे मात्र लक्ष न दिल्याने ही अवस्था ओढवलेली आहे. काळा पैसा नष्ट करणार म्हणून नोटबंदी केली. पण हे अरिष्ट तेथेच थांबले नाही. रिअल इस्टेटवरही “सर्जिकल स्ट्राइक’ करणार असे मोदी बोलत राहिले. त्या बोलभांड भयलाटेचा परिणाम असा झाला की रिअल इस्टेटमधील गुंतवणूक आटली आणि शेअर बाजाराकडे वळाली व तो फुगत गेला. पण बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा ओघच आटल्यामुळे ते मात्र अडचणीत आले. त्यासोबतच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार तर गेलेच, पण सिमेंट-स्टीलसारख्या उत्पादनांची मागणीही घसरली व या उद्योगांवरही विपरीत परिणाम झाला. काळा पैसा संपवायचा असेल, तशी प्रामाणिक इच्छा असेल तर ज्या कारणांमुळे काळा पैसा निर्माण होतो ती कारणेच संपवण्याची इच्छाशक्ती मोदींकडे नाही अथवा तसे वास्तवदर्शी दृष्टी असणारे अर्थसल्लागार तरी त्यांच्याकडे नाहीत. जटिल कायदे आणि बाबूशाहीचे वाढलेले अतोनात प्रस्थ हे काळा पैसा निर्मितीची मुख्य कारणे आहेत व लोकांनाच एका रात्रीत “चलन दरिद्र’ करण्याऐवजी त्यावरच प्रथम सर्जिकल स्ट्राइक केला पाहिजे हे त्यामुळेच लक्षात येणे शक्य नव्हते. या अर्थनिरक्षरतेचा एकंदरीत परिणाम हा झाला की अर्थव्यवस्थेच्या गळ्याला पुरते नख लागले.

आजही उद्योग सुलभतेच्या तक्त्यात भारताचा क्रम रसातळालाच आहे. मुंबई-दिल्ली या दोनच शहरांची पाहणी करून काढलेले उद्योग सुलभतेच्या बाबतीतील निष्कर्ष एकुणातील भारतीयांसाठी निरर्थक असेच होते. जेथे खुद्द बँकांनाच तगवायला सरकारला पॅकेज द्यावे लागते ते नव्या उद्योग-व्यवसाय उभारणीसाठी काय कर्ज देणार हा प्रश्नच आहे. मोदी सरकार हे स्वत:च निर्माण केलेल्या पेचात अडकले आहे व ही इव्हेंटप्रियता त्याला त्यातून बाहेर काढू शकण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. जीडीपीत वाढ सोडा, तो मूळ पदावर आणता आला तरी खूप साध्य झाले असे म्हणायची वेळ आता आली आहे. सध्या जेही काही होते आहे त्याला “विकास’ अथवा “अच्छे दिन’ म्हणता येणार नाही.

1 comment:

  1. For economical crises international conditions are affecting development in India. For real estate, modi government is not responsible because house prices are increased during upa government, middle class families cannot purchase flat in pune, Mumbai, its better to stay in rented houses.
    In pune one bhk avg cost is 40lakh, person having 50k monthly salary cannot purchase that flat which vl cost him home loan emi 30 to 35 k per month, as per him it is better to stay in rented flat whose rent vl b 8 to 12k per month.

    ReplyDelete