उथळतेचा भयकारी उद्रेक!

लोकशाहीत जनमत प्रभावी ठरते हे तांत्रिक दृष्ट्या खरे असले तरी अनेकदा खांदेपालट घडवुन  आणन्यापलीकडे ते यशस्वी ठरतेच असे नाही. ्जनमत हवे तसे बदलवण्याची, ते बदलेल अशा घटना घडवण्यात अथवा वक्तव्ये करण्यात किंवा प्रसंगी मते विकत घेत सत्तेत येण्याची कला राजकारणी व्यक्तींनी साधलेली असते. त्यामुळे जनमताची त्यांना फारशी पर्वा असतेच असे नाही.  देश राज्य-घटनेप्रमाणे चालेल असा विश्वास लोकांना असला तरी घटनात्मक तरतुदींनुसारच अनेकदा अन्याय्य कायदेही केले जातात अथवा करण्याचे टाळले जाते. गोहत्याबंदी कायदा तर झाला पण "राईट टु प्रायव्हसी" कायदा मात्र आजतागायत संमत होऊ शकलेला नाही हे दुसरे उदाहरण. किंबहुना राइट तू प्रायव्हसीचे पार आधार कार्डापासुन धिंडवडे निघालेले असतांनाही हे कोणत्या घटनात्मक तत्वात बसते याचा शोध अद्याप लागायचा आहे. 

हे किंवा अशा अगणित गोष्टी होत राहतात व सत्तेवर असलेल्या विचारधारा आपापल्या अनुषंगाने घटनेचा अर्थ लावत जातात आणि आपल्याला हवे ते साध्य करण्याचा प्रयत्न करत जातात आणि दुसरी निवडणूक येईपर्यंत लोकही काहीही करु शकत नाहीत. पण या प्रदिर्घ काळात समाज व अर्थव्यवस्थेला वेगवेगळी वळणे लागत जातात व अनेकदा ती चांगलीच असतात असे नाही. किंबहुना होऊ शकनारी प्रगती मंद लयीतच राहते किंव रखडते हेच चित्र भारतात आजवर दिसलेले आहे. भारताचा क्रमांक जगात सर्वच बाबतीत तळाला किंवा कोठेतरी मध्याला लागत असला आणि कणभर जरी बढती मिळाली की त्याचेच ढोल एवढे वाजू लागतात की घसरण झालेल्या बाबी आपोआप दुर्लक्षित राहतात. उदाहरणच द्यायचे झाले तर एकीकडे मुडीजने गुंतवणुकीला मध्यम धोक्याच्या यादीतल्या देशांत होते तेथेच ठेऊन उपवर्गवारीत आपले स्थान वाढवले याचेच ढोल बदवले जात असतांना मुलांच्या कुपोषणात आपण पार खाली, म्हणजे ११९ देशांच्या यादीत शंभराव्या स्थानावर असुन आपल्या देशातील उपासमार ही सध्या जगातील हुकुमशहा म्हणून ओळखल्या जाणा-या उत्तर कोरीयातील उपासमारीच्या इंडेक्सपेक्षा ७ पाय-यांनी खालचे आहे. देशातील कुपोषनाची समस्या वाढत असतांना आम्ही देशाची अर्थव्यवस्था सुधारत आहे असे कोनत्या पायावर म्हणतो याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आम्हाला भासत नाही.

म्हणजे ही व्यवस्था सुधरावी, लोक अधिक सबळ व्हावेत व आर्थिक प्रगतीचे वितरण सर्व लोकसंख्येत व्हावे यासाठी जी लोकशाही आहे तिचे यात काय होते हा प्रश्न मननीय आहे. लोकशाहीचे दोष मान्य केले तरी सत्तेवर विवेकी विचारवंतांचा नि:पक्षपाती नैतिक दबाव असावा असे मानले जाते की ज्यायोगे सत्ताधारी डोके ताळ्यावर ठेवून निर्णय घेतील व सक्षम व न्याय्य अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करतील. आपल्या देशात हे कधी होत होते काय हा प्रश्न निरुपयोगी ठरावा अशी स्थिती आहेच. किंबहुना उथळपणाचा उद्रेक या विचारी पण आपापल्या गटांत वाटल्या गेलेल्या विद्वानांमध्येही झालेला असुन त्यांचा राजसत्तेवरील प्रभाव ओसरलेला आहे असे चित्र आपल्याला दिसेल. लोकांवर प्रभाव टाकत त्यांनाही विचारे बनवायची म्हणून जी जबाबदारी विचारवंतांवर असते तीसुद्धा आज कोणी पाळते आहे असे दिसत नाही. किंबहुना भारतीय समाजव्यवस्थेचे जे नव्याने मुलगामी आकलन करत नवी ध्येये निर्माण करण्याचे कार्य व्हायला हवे होते ते तर दुरच पण अजुनही स्वातंत्र्योत्तर काळात देशासमोरची जी आव्हाने होती व त्यावर तत्कालिक स्थितीत जी उत्तरे शोधली गेली होती त्या उत्तरांवरच आजही आमची मदार आहे असे आपल्याला दिसुन येईल. म्हणजे नवे कोणीच काही सांगत नाही. जुन्याच गोष्टी, जुनीच उत्तरे नव्याचा आव आणून सांगितली जातात पण त्यामुळे एकही प्रश्न सुटला आहे असे चित्र आपल्याला दिसनार नाही. किंबहुना प्रश्न अजुनच बिकट होत चालले आहेत असेच आपल्याला दिसेल. उदाहणार्थ भुकमरीचा प्रश्न सुटण्याऐवजी जटिल झाला असेल तर आपण प्रगतीबाबत बोलणे किती खोटारडेपणाचे आहे हे आपल्या लक्षात येईल.

खरे तर संगणक युगाच्या जन्मानंतर जग हे अधिक जवळ आले आहे व त्यामुळे भारतीय समाजव्यवस्थेत आमुलाग्र बदल होत लोक "ग्लोबल" होतील अशी एक आशा व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे भारतीय संस्कृतीतही सकारात्मक बदल होत ती आपल्यावर साचलेली पुराणपंथी जळमटे दुर सारत ज्ञानोबांच्याच उक्तीप्रमाणे "आता विश्वात्मके देवे..." नव्याने आळवतील ही अपेक्षा खुळचट ठरली. लोक अधिकाधिक बंदिस्त होत गेले. जातीयतेचे विखार, अहंकार अजुनच वाढले. प्रत्येक जात ख-या-खोट्या अस्मितेच्या शोधात लागली व तिचे जहरी फुत्कार कानांचे दडे फाडू लागले. स्त्रीयांचा जोहार हा आजही नुसत्या अभिमानाचा नव्हे तर गौरवाचा विषय बनत काल्पनिक पद्मिनीवरुन मस्तक कापा, नाक कापा असे खास इसिसी फतवे निघु लागले. पुराणकथांतील मिथकांवर हसण्याऐवजी लोक मिथकांनाच सत्य समजत ती तर उरी जपू लागलेच पण नवी मिथकेही बनवू लागले. प्रेम करणे हा प्रत्येक युवक युवतीचा हक्क, नैसर्गिक बाब असतांना केवळ जात पाहत मुडदे पडू लागले. जातीसाठी मातीच नव्हे तर हगनदारीत जाऊन घाण खाल्ल्याचा अभिमान मिरवला जाऊ लागला. म्हणजे आपला सांस्कृतीक इंडेक्स केवढ्या रसातळाला जाऊन पोहोचला असेल याची कल्पना यावी.

भारतात एके काळी मुक्त समाज राहत होता हे संस्कृतीरक्षक म्हणवणरे टोळभैरव सांगत नाहीत. भारतात एके काळी तरुण तरुणी स्वतंत्र होते व आपले वर/वधु स्वत:च निवडत. ती संधी मिळावी म्हणून मदनोत्सव/वसंतोत्सव साजरे करत. आगमिक शास्त्रांचा लोकांवर पगडा असल्याने मंदिरांत मुक्तपणे कामक्रीडा चितारायला वा मिथुनशिल्पे बनवण्यात कोणाला लाज वाटायचे कारण नव्हते कारण ते काहीतरी अश्लील आहे असे कोणी मानत नव्हते. उलट शृंगार आणि अध्यात्म याचा सुरेख मेळ घातला गेला होता. त्यामुळेच कालीदासाला "कुमारसंभव" या अद्वितीय महाकाव्यामध्ये साक्षात शिव-पार्वतीच्या दैवी शृंगाराचे चित्रण करतांना आपण परमदैवतांचा अवमान करीत आहोत असे वाटले नाही. कालीदासालाही नाही की त्याच्या समकालीन लोकांनाही नाही. गणिकांना एवढा सन्मान होता की चक्क नव-गणिकेला शृंगारशास्त्राचे धडे देण्यासाठी "कुट्टनीमत" नांवाचा ग्रंथही लिहिला गेला होता. शुद्रकाच्या "मृच्छकटीक" नाटकाची नायिका तर साक्षात एक गणिका होती. त्यातही कोणाला वावगे वाटले नाही. परंतु आजचे असंस्कृत संस्कृतीरक्षकांना खजुराओची मिथूनशिल्पे अश्लील वाटली आणि ती तोडायची भाषा झाली. स्त्रीयांनी कोनती वस्त्रे घालावी व कोणती घालु नयेत यावर नुसते फतवेच निघाले नाहीत तर मारहानीही झाल्या. प्रेमात बुडालेल्या व आडोसा शोधणा-या जोडप्यांना रक्षाबंधन करुन भाऊ-बहीण बनवायचेही उद्योग झाले. या मंडलीने कधी अजंठामधील चित्रे पाहिली होती काय? त्या काळात स्त्रीयांची जी वस्त्र पद्धत होती ती संस्कृतीच्याच नांवाखाली आजच्या तरुणींनी पुन्हा वापरायची ठरवली तर या विकृतबुद्धींना आत्महत्याच करावी लागेल.

समाज माध्यमांमुले समाज अधिक जवळ यायला आणि एकमेकांना नव्याने समजावून घ्यायला मदत करतील अशीही एक भाबडी आशा होती. समाजमाध्यमांनी काही प्रमाणात जनमताचा एक दबाव निर्माण केलाही हे सत्य असले तरी समाजमाध्यमांमुले सामाजिक विकृतींच केवढा उद्रेक उडाला हे पाहिले तर भयभीत झाल्यासारखे वाटल्याखेरीज राहणार नाही. ्त्याहुन मोठी बाब म्हणजे राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते ट्रोल्स बनत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची खिल्ली नव्हे तर अत्यंत खालच्या पातलीवर जाऊन चरित्रहनन करण्याची पद्धतच रुढ केली आणि ती उठवळ समाजमाध्यमांत चवीने चघळलीही गेली. नेहरुंचेच एक ताजे उदाहरण. नेहरु जयंतीलाच त्यांचा त्यांचीच भगिनी विजयालक्ष्मी पंडिता्बरोबरील वत्सल आलिंगनाचा फोटो नेहरु कसे लफडेबाज होते व हार्दिक पटेलांचे ते कसे पुर्वज शोभतात अशी टिप्पनी करणारी एका जबाबदार मानसाची पोस्ट जबरी फिरत राहिली. फोटोतील ती महिला पं. नेहरुंची भगिनी आहे हेही माहित नसलेल्या उठवळांचा हा उपद्व्याप होता हे उघडच आहे. 

कोणतीही बातमी आजकाल समाजमाध्यमांमुले पसरते. आजकाल त्याला "व्हायरल होणे" असे म्हणतात. प्रत्येक गोष्टीवर आणि तीही लगेचच प्रतिक्रिया दिली पाहिजे म्हणजे आपण जागृत वगैरे सिद्ध होतो या अहमाहिकेमुळे कोणत्याही बातमीची शहानिशा न करता, आपल्याला त्या विषयाचे जरा तरी ज्ञान आहे की नाही हे तपासण्याच्या फंदात न पडता प्रतिक्रिया पोस्टण्याची जी कीव वाटावी अशी स्पर्धा सुरु होते की त्या वेगाने प्रकाशही प्रवास करणार नाही त्या वेगात प्रतिक्रियांचा पाऊस पडू लागतो. ती बातमी खोटी निघाली तरी पोस्ट हटवण्यापलीकडे काही होत नाही. नेत्यांच्या भाषंणांतील वाक्ये अर्धवट स्वरुपात एडिटिंग करुन घेऊन सर्वत्र ती हुंदवडण्याचे प्रमाणही थक्क करनारे आहे. अशीच बाबासाहेब पुरंदरेंच्या शिवचरित्रातील अर्धवट वाक्ये व त्यातही बदल करुन महाराष्ट्रभर शिव-बदनामी केल्याचा आरोप करत वादळ उठवले गेले होते. किंबहुना समाजमन दुभंगेल असाच तो अश्लाघ्य प्रकार होता. मी व माझे काही मित्र सोडता याचा विरोध करायला पुढे कोणी आले नाही हीही एक लक्षणीय घटना आहे, कारण झुंडशाहीसमोर नांग्या टाकणे हे आजच्या विचारी लोकांचे विशेष लक्षण बनले आहे.

हे झाले तथाकथित "समाजमना"चे. सामान्य माणसे नव्या माध्यमांना नीट समजाऊन न घेऊ शकल्याने असे होते असे मात्र म्हणता येत नाही. असे होणे हे उलट समाज मानसशात्र कसे आहे याचे खरे चित्र दाखवते. पुर्वी एखादा समाज समजाऊन घ्यायचा तर त्या समाजाचे साहित्य वाचावे असे म्हटले जायचे. आता समाजमाध्यमांतुन मानसे कशी अभिव्यक्त होतात त्यावरुन तो समाज एकंदरीत काय योग्यतेचा आहे हे पहावे लागते. या मापदंडानुसार आपण पाहिले तर काय चित्र दिसते याचा विचार प्रत्येकाने आपापल्या अनुभवानुसार करावा!

राजसत्ता समाजमन बदलू शकते हा समज खरा नाही. मते मिलवण्यापुरते ते खरे असले तरी प्रत्यक्ष जगण्यातील विचारपद्धती सरकार बदलवु शकत नाही. जर हा बदल झाला तर प्रगल्भ शिक्षणपद्धतीतुन जसा होऊ शकतो तसाच प्रगल्भ नवविचार देणा-या तत्वज्ञांकडून होऊ शकतो. आपल्या शिक्षणपद्धतीतून शिक्षण मिलत नसुन केवळ साक्षर केले जाते. आपल्या परिक्षा या विद्यार्थ्याला किती ज्ञान मिलाले याची चाचपणी करण्यासाठी नसून त्याची स्मरनशक्ती किती तल्लख आहे हे तपासण्यापुरती मर्यादित आहे. विद्यार्थ्याच्या नैसर्गिक कलाला समृद्ध करत त्याला ज्ञान व जगण्याच्या कौशल्याने सज्ज करावे हा आमच्या शिक्षणपद्धतीचा मुळात हेतुच नाही. त्यामुले आमची विद्यालये ही बेरोजगार पैदा करणारे कारखाने बनली आहेत. ज्यांना रोजगार मिळतो ते अशा वर्गात निघून जातात की जणू त्यांच्या जीवनाची इतिकर्तव्यता झाली आहे. आयाअयटी मधील शिक्षित हे अधिक प्रबळ बुद्धीचे असतात असे मानायची आपल्याकडे प्रथा आहे. पण रोजगार व तेही बलाढ्य पगारांचे प्राप्त करण्याचे ते एक साधनमात्र बनलेले असुन बहुतेक आयाअयटीएन्सची बुद्धीमत्ता तपासायला जाल तर हाती निराशेखेरीज काही येणार नाही!

बेरोजगारी वाढणे हे कोणत्याही देशाच्या एकुणातील अर्थहिताचे नसते. अप्रगल्भ विद्यार्थी रोजगार मागण्याऐवजी रोजगार देनारे होतील याचीही शक्यता नसते. बेरोजगारी व अन्य पारंपारिक, अगदी शेतीसहित, उद्योगांना आता मरणकळा आली असल्याने जवलपास सर्वच समाजघटक मागणी कात्य करत आहेत तर आरक्षणाची! म्हणजे आरक्षण हाच अजुनही प्रगतीचा एकमात्र राजमार्ग वाटावा असे प्रत्येक समाजघटकाला वाटत असेल व आपले विचारवंत ते मिळावे किंवा कोणाला मिळू नये यासाठी आपली मस्तके झिजवत बसले असतील तर हा वैचारिकतेचाच विनाश नाही की काय? किंबहुना भारताची अर्थव्यवस्था ही सबल व्हायची असेल तर रोजगार देना-यांची संख्या वाढावी यासाठी जे समन्यायी असावे व अनेक निरुपयोगी व कालबाह्य समाजवादी बंधने काढून टाकावीत या मागनीसाठी आजतागायत भारतीय समाजाने एक आंदोलन केल्याचे ऐकण्यात नाही. शिक्षणपद्धतीत आमुलाग्र बदल घडवुन आणण्याची मागनी देशातील राजकीय तर सोडाच पण शैक्षणिक संघटनांच्याही अजेंड्यावर नाही. भारतातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती, उदा. लोहखनीज, कच्च्याच स्वरुपात लक्षावधी टनांनी निर्यात केली जाते, पण किमान त्यावर अर्धप्रक्रिया करुन का होईना मुल्यवृद्धी येथेच करावी व मग निर्यात करावी व त्यासाठी सुसंगत धोरणे आखावीत हे समजा शासनकर्त्यांना सुचत नसेल, मग हे तज्ञ म्हणवणारे नेमके काय करत असतात? त्यांना कोनी प्रश्न का विचारत नाही? विचारवंतांचे हे काम नाही काय? हे समाजाचे काम नाही काय? राजकीय नेत्यांवर कोरडे ओढत असतांना, व तेही राजकीय हेतुंनीच प्रेरित होऊन, भ्रष्ट व अकार्यक्षम बाबुशाहीला आपण का माफ करत असतो? पोलिसच खोटे आरोप ठेऊन आरोपीचा नुसता खुनच नव्हे तर मृतदेहाची विल्हेवाट लावायचा प्रयत्न करतात तेंव्हा पोलिसांत ही हिंमत कोठून येते यावर आमुलाग्र विचार कोण करणार? ही भ्रष्ट व्यवस्था एकुणातील समाजमनाचेच प्रतिबिंब नाही काय? आणि ते तसे असेल तर आमचा समाजच काय योग्यतेचा आहे हे लक्षात घेऊन त्यात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी आमचे विचारवंत तरी त्यासाठी आपली योग्यता वाढवत आहेत काय किंवा तसे प्रयत्न करत आहेत काय हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. 

किंबहुना आमचे आजचे विचारवंतही सामान्य माणसांप्रमानेच प्रतिक्रियावादी बनले आहेत असे आपल्या लक्षात येईल. आपली प्रतिक्रिया दुस-यांच्या प्रतिक्रियांपेक्षा अधिक उग्र कशी असेल हे पाहण्याचीही स्पर्धा जोरात असते. अशा स्थितीत ज्या घटनेमुळे आपण प्रतिक्रिया देत आहोत तिचे अन्वेषण मात्र राहत जाते. फक्त प्रतिक्रियावादी न होता कधीतरी आपण क्रियावादी व्हायला हवे हे आपल्याला समजायला हवे.

खरे तर जागतिकीकरण आम्हाला मानसिक दृष्ट्या पेलता आलेले नाही. जागतिकीकरणामुळे अनेक गोष्टी काही समाजघटकांतील लोकांसाठी सोप्या बनल्या. त्यांना सोप्या वाटल्या म्हणून त्यांनी तो सोपेपणा आपल्या विचारांतही आणला. त्यामुळे तो जगण्यातही आला. वाहिन्यांवरच्या मालिकांनी जगने सोपे तर केलेच पण उथळ संघर्षांचेच उदात्तीकरण केले. नैतिकतेच्या व्याख्याही बदलल्या. एवढेच नव्हे तर एक मोठे "जगणे" मालिकांच्या पटांवरुन पुरते अदृष्य झाले. म्हणजे शेतकरी, पालांवरची कुटुंबे ते आदिवासी या मालिकाजीवनातून तडीपार केले गेले. त्यांच्या संस्कृतीचे व इतिहासाचेही विकृतीकरनही जोशात होत गेले. हे एका प्रकारे नवे सांस्कृतीक आक्रमण आहे व ते त्यामुळेच जगण्याच्या पद्धतींवरही आक्रमण आहे हे मात्र आपल्या डोळ्यांतुन सोयिस्करपणे सुटले. म्हणजेच समाज नव्या मिथकप्रियतेत अडकत जात प्रत्यक्ष संघर्षापासुन मनाने तुटत गेला. हा मानसिक दुभंग मानसशास्त्रज्ञांनी तरी तपासायला हव्या होत्या. संघर्षाची परिमाणेच उथळ झाल्याने व प्रत्यक्ष जगण्यातील मनोसंघर्ष हा अधिक वेदनादायक भासु लागल्याने एकीकडे जीवन संपवायची स्पर्धा आली हे कट वास्तव आमच्या लक्षात आलेले नाही. एकीकडे जीवन संपवायची स्पर्धा आली तसेच जीव घेण्याचीही. अगदी शाळकरी पोरं आत्महत्या ते पार खुनांपर्यंत जाऊन पोहोचले हा कशाचा परिपाक आहे यावर जे गंभीर चिंतन व्हायला हवे होते ते अजुनही झाल्याचे दिसत नाही.

जागतिकीकरनाने जगाशी स्पर्धा करायला प्रत्येक देशवासी सज्ज होईल अशी मानसिकता शिक्षण ते समाजविचारांतून आम्ही कशी निर्माण करु याकडे आम्ही मुळात लक्षच दिले नाही. त्यामुळे आमचे जागतिकीकरण फायद्याचे कमी पण समाज-मानसिक तोट्याचेच ठरले आहे हेही आमच्या लक्षात आले नाही. आमचे विचारवंत सोदा, पण साहित्यिकांना मुलात हे जागतिकीकरनाचे समाज-मर्म समजले नाही त्यामुळे त्यांच्या अभिव्यक्तीतुनही त्याचे जीवंत चित्रण झाले नाही. आमचे लेखक शैल्यांत अडकले पण जीवनाचा हात त्यांनी सोडला. आणि जीवनाचा हात सोदला तेथेच आमचे साहित्यही संपले हे आम्हाला लक्षात घ्यावे लागेल.

पण सोपेपणाचा मोह एवढा की आम्ही इतिहास ते विज्ञानही एकदम सोपे करुन टाकले. वैदिक विमाने एकीकडे उडवायची. ताजमहालाला मंदिर ठरवायचे. आर्य येथले की बाहेरचे यावर खल करत बसायचा. सारे विज्ञान आमच्याकडे होतेच पण ते युरोपियनांनी चोरले असली हास्यास्पद विधाने करत बसायचे.  गोमुत्रावर संशोधन करायला संस्था स्थापन करायच्या आणि त्याअवर अवैज्ञानिक असलेल्या पण वैज्ञानिक म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या व्यक्तीस बसवायचे. येथे लोक भुकेने का मरेनात मुडीजच्या हवेवर स्वार व्हायचे. "सब मर्ज की एक दवा : आरक्षण" म्हणत रस्त्यावर सतत येत रहायचे. अशा असंख्य उथळ गोष्टी करत आम्ही जगण्याचे गांभिर्य घालवले आहे आणि त्याची आम्हाला शरम नाही.

आधीच म्हटल्याप्रमाणे समाज व सत्तेवर विवेकी दबाव ठेवू शकतील अशा विचारवंतांची लोकशाहीला आवश्यकता असते. पण दुर्दैवाने आमच्याकडे त्यांची पुरती वानवा आहे. आमची विद्वत्ता केवळ " कॉपी-पेस्ट" स्वरुपाची बनून गेलेली आहे. त्यामुळे कोनत्याही क्षेत्रात मुलगामी संशोधन होऊ शकलेले नाही. सामाजिक प्रश्नांचे आमचे आकलनही त्याचमुळे उथळ झालेले आहे. प्रश्नच नाहीत असा कोणताही समाज असत नाही. पण त्या प्रश्नांचे पुरते आकलन करुन घेत त्यावर उत्तरे शोधनारेही जन्मावे लागतात. समाजमन स्थिर राहण्यासाठी नवनवे उन्मेषकारी विचारही उत्पन्न व्हावे लागतात. कलाकृतींतुन व्यापक जीवनदर्शनही घडवावे लागते. आमच्याकडे या सर्वांचीच वानवा आहे. जेही काही आहे तो केवळ उथळपणाचा उद्रेक आहे. आम्ही आमचे जीवन एक साचलेले सडके डबके करुन टाकले आहे. 

आम्हाला विचारांचा उद्रेक हवा आहे. सामाजिक प्रश्नांची नव्याने व नव्या दृष्टेकोनातुन उकल हवी आहे. मागचे महापुरुष महान होते असे म्हणा, त्यांचे पुजा करा, पण आता तरी त्यांचे उजेही विचार कालबाह्य झाले आहेत त्याचीच उजळणी करत न बसता चार पावले उचलायचे कष्ट घेत त्यापुढे जायची आवश्यकता आहे. नवविचार बंडखोरांनाच सुचतात. गतकाळाच्या पदराआड लपणा-यांकडून ते होणे शक्य नाही. त्यासाठी ती नाळ सोडली पाहिजे, तशी हिंमत असलेला समाज निर्माण करायला पाहिजे. आणि ते काम करण्यासाठी सर्वप्रथम विचारवंत म्हणवणा-यांना पुढाकार घ्यावा लागेल, अन्यथा हे विचारदैन्य कधी संपणार नाही. वैचारिक क्षेत्रातही आमची मुख्य मदार परकी विचारवंतांच्याच चितंनावर असेल तर मग हे कधीच होणार नाही. समाज बदलणार नाही हे पक्के लक्षात ठेवावे लागेल!

(Published in sahitya Chaprak, Dec.2017 issue)