बलात्कार

जागतीक बलात्कारांचा इतिहास (A natural History of Rape) या क्रेग पामर लिखित ग्रंथात बलात्कारांची ऐतिहासिकता व त्याचे वर्तमान संदर्भातील घटनांचे समाजशास्त्रीय अंगाने विश्लेशन केले आहे. समाजातील धार्मिक व सामाजिक नीतिमुल्यांचा आणि बलात्कारांचा अन्वयार्थ त्यात काही प्रकरणांत लावण्यात आला आहे.

भारतीय परिप्रेक्षात पाहिले तर बलात्कारांचा इतिहास मानवी संस्कृती इतकाच पुरातन आहे, परंतू त्याला "बलात्कार" समजले जात नसे एवढेच!

बलात्कार, हत्या आणि काही प्रकारच्या आत्महत्या या एकाच मानसिकतेच्या विक्षोभाची तीन प्रकट रुपे आहेत. आणि हे प्रकटीकरण त्या त्या वेळची मानसिकता ठरवते. त्यांना प्रासंगिक संदर्भ कोणतेही असु शकतात.

दुर्बलांना चिरडने किंवा स्वपीडनही ...... सार्वत्रिक मानसिकता. ती आर्थिक, राजकीय, जातीय/धार्मिक वर्चस्वाच्या भावनांतुन जशी येते तशीच पुरुषीपणाच्या रासवट भावनांतुनही येते. आणि हाच रासवटपणा स्त्रीयांतही अस्तित्वात नसतो असेही नाही.

त्या त्या परिप्रेक्षात बलात्कार होतच असतात, पण मानसिक अथवा शोषक बलात्कार कायद्यांच्या परिभाषेत येत नाहीत.

बलात्काराची अभिव्यक्ती ही बलात्का-याला संधी मिळण्यावर अवलंबून असते. मग ती कोणतीही असो. कशीही येवो. अथवा नकळत दिली जावो...मिळवली जावो. पण बलात्कारी समाजातुनच जन्माला येत असल्याने समाजाला केवळ त्याविरुद्ध कठोर कायदे बनवून पापमुक्त होता येत नाही. किंवा बलात्कार थांबण्याची ग्वाहीही त्यातुन देता येत नाही.

कारण बलात्कारी पैदा होतो हे समाजाचेच अपयश असते. पण समाज तसे कधी मानत नाही ही एक समाजविकृती असते.

आमचे आर्थिक स्तर वाढले असतील, आमचे वाचन, श्रवण माध्यमस्फोटांमुळे अधिक वाढले असेल पण आमचा मानसिक दर्जा उंचावलेला नाही. किंबहुना तो उंचवावा अशी यंत्रणा आम्ही निर्माण केलेली नाही हे आमच्या आधुनिक समाजाचे अपयश आहे.

वैचारिक विश्वातही हिंस्त्र झालेले आम्ही संधी मिळाली तर केवळ वैचारिकच नव्हे तर कोणत्याही प्रकारचा बलात्कार करणार नाही याची ग्वाही देवू शकत नाही.

आमचे आजचे बलात्कारी आमच्याच सुप्त मानसिकतेचे दृष्य रुप आहेत. त्यांना शिव्या घालतांना स्वत:लाही तेवढ्याच शिव्या घालायची आमची हिंमत आहे काय?

पुस्तके काही देतात?

पुस्तके काही देतात हे म्हणणे पुर्णांशाने खरे नाही. पुस्तके खूप काही काढुनही घेतात. कधी वाचकांची बुद्धी तर कधी वाचकांचे गैरसमज.

स्वत:चा मेंदू गहाण ठेवून काहीही ऐकले किंवा वाचले आणि त्याआधारित आपले मत प्रबळ केले तर ते वाचन निरर्थक असेच आहे.

पुस्तके वाचण्याआधी स्वत:लाच "वाचन-तयार" केले नाही तर वाचन निरर्थक ठरते.

अनेकदा प्रसिद्ध होणारी पुस्तके ही विचार-बंदिस्त करण्यासाठी असतात, विचारप्रवण करण्यासाठी नव्हेत. त्यामुळे त्या त्या प्रकारच्या पुस्तकांचा बंदिस्त वाचकवर्गही असतोच. बंदिस्त विचारांच्या व्युहात जेरबंद करणे हा पुस्तकाचा (म्हणजेच लेखनाचा) खरा उद्देश्य नसतो.

वाचकांनी आपले विचार तपासुन पहावेत, त्यातील त्रुटी असल्या तर त्या शोधाव्यात आणि स्वत:चे खुले विचार बनवत आपले कुतुहल शमवण्यासाठी अजुन निरलस मनाने वाचत जावे हा पुस्तकांचा उद्देश्य असतो.

घरात पुस्तकांचा ढीग आहे पण घरातील माणसं विचारशुन्य आहेत असेही चित्र आपण ब-याचदा पाहतो. कोणी लाख पुस्तके वाचली म्हणून तो विचारक बनतो असे होत नाही. कोणी एकही वाचले नाही म्हणून तो विचारशून्य असतो असेही नाही.

शेवटी पुस्तके वाचुन त्यातील काय घेतले, ते कसे विकसीत केले हे महत्वाचे. नाहीतर अशी माणसे फक्त अभिनिवेशी वाचक असतात...बाकी शुन्य.

त्यांनी काहीच वाचले नसते तरी त्यांचे किंवा कोणाचेही काही अडले असते अशातील भाग नाही. वाचणारे दिव्य विचारांचे असतात असेही नाही.

वाचन हे स्वत:ला समृद्ध करण्यासाठी असते. समृद्ध वाचकच अधिक समृद्ध लेखक घडवतात. ही प्रक्रिया दुतर्फा असते. उथळ वाचक ज्या समाजात असतात तेथील लेखकही उथळच राहणार आणि त्यांच्या लेखनश्रेष्ठत्वाच्या कल्पना पानचट असणार हे उघड आहे.

पुस्तके काही देत असतील तर केवळ पुर्णतेतील अपुर्णत्वाचा आभास. वैचारिक पुस्तके देत असतील तर ज्ञानातील अज्ञानाचा अहसास.

पुस्तकांचे महत्व तेवढेच आहे आणि ते मान्य असले तरच पुस्तकांच्या विश्वात जावे!

अनुत्पादक कर्जांची मानवनिर्मित समस्या!

अनुत्पादक कर्जे ही भारतीय वित्तीय संस्थांसमोरची मोठी समस्या आहे. या अनुत्पादक आणि बुडीत कर्जांच्या समस्येतून सरकारी बँकांना बाहेर काढण्यासाठी अलीकडेच सरकारने पॅकेज जाहीर केले होते. त्यामुळेही ही समस्या संपलेली नाही.

भारतीय अर्थ धोरणे अनेकदा विसंगत राहिलेली आहेत. त्याचे प्रतिबिंब रिझर्व्ह बँकेच्या वित्त धोरणात पडणे स्वाभाविक असून त्यामुळे केवळ बँकांच्याच नव्हे, तर त्यांचा विपरीत परिणाम उद्योग-व्यवसायांवरही होतो आहे. उद्योग-व्यवसाय व वित्तीय संस्थांना शिस्त लागावी यासाठी रिझर्व्ह बँकेने पावले उचलावीत हे अभिप्रेत असले तरी ज्या वेळी शिस्तीच्या नावाखाली देशी बाजारपेठांची वास्तविकता आणि व्यवहारशैली समजावून न घेता अशी “कठोर’ पावले उचलली जातात तेव्हा एक गंभीर स्थिती उद््भवते आणि त्यातूनच आपले उद्यमजगत सध्या जात आहे.

अनुत्पादक कर्जे ही भारतीय वित्तीय संस्थांसमोरची मोठी समस्या आहे. या अनुत्पादक आणि बुडीत कर्जांच्या समस्येतून सरकारी बँकांना बाहेर काढण्यासाठी अलीकडेच सरकारने पॅकेज जाहीर केले होते. त्यामुळेही ही समस्या संपलेली नाही. रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या नव्या धोरणांमुळे अनुत्पादक कर्जांत अजून तीन लाख कोटी रुपयांची तर भर पडेलच, पण नव्या नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्यामुळे असंख्य उद्योग दिवाळखोरीकडे ढकलले जातील. यात पडलेली भर म्हणजे पूर्वी अडचणीत आलेल्या उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी कर्जाची पुनर्रचना करण्याची सोय होती, पण तीही आता काढून घेतली आहे.

कोणत्याही कर्जाच्या हप्त्यात व कर्जावरील व्याजाची पूर्तता करण्यात ९० दिवसांपेक्षा एक दिवस जरी अधिक विलंब झाला तर ते कर्ज अनुत्पादक आहे असे घोषित करण्यात येते आणि वित्तीय संस्थांना त्या कर्जासाठी विशेष तरतूद करावी लागते. एकदा एखाद्या उद्योगाचे कर्जखाते अनुत्पादक घोषित झाले की त्याला कोणतेही नवे कर्ज मिळणे अशक्य तर होऊन जातेच, पण अन्य बँकांमधील सुरळीत खातीही अनुत्पादक घोषित होऊन उद्योगाची आर्थिक कोंडी होते. अडचणीत असलेला उद्योग यामुळे अधिकच अडचणीत येतो आणि स्वाभाविकपणे बंद पडतो. आता तर नव्या कायद्यामुळे उद्योजकाला दिवाळखोरही घोषित करण्याची तरतूद आहे. अर्थव्यवस्थेवर होणारे विपरीत परिणाम म्हणजे उद्योगांची वाढ तर होत नाहीच, पण रोजगारही कमी होतो. शिवाय उद्यमशीलतेचा विकास खुंटतो. कर्जे अनुत्पादक तेव्हाच बनायला हवीत, जेव्हा उद्योगच अनुत्पादक बनेल. जोवर एखाद्या उद्योगात जीव धरण्याची क्षमता आहे त्याला वित्तीय साहाय्य करणे गरजेचे असते. पण तसे धोरणी शहाणपण आपल्याकडे नाही.

भारतातील व्यवसाय चक्र हे वेगळे आहे. बहुतेक लघु व मध्यम उद्योगांना बाजारात तीन ते सहा महिन्यांचे क्रेडिटच द्यावे लागते. शिवाय वसुली वेळेवर होईलच असे नसते. अनेकदा तांत्रिक कारणांनी त्यांच्याही काही बुडीत अथवा प्रलंबित उधाऱ्या असतात. अनेक उद्योजक अनेकदा व्याज भरण्यासाठी खासगी कर्जे घेतात हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. जर वित्तीय संस्थांशी “चांगले’ संबंध असले तर कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने मदतही पुरवली जाते. पण ही मदत उद्योजकांवरचे “वित्तीय ओझे’ वाढवणारीच असते. हे चक्र एखाद्या वेळेस कोलमडते. चांगले चालू असलेले उद्योग केवळ अर्थचक्रात व्यत्यय आल्याने अनुत्पादक कर्जांच्या कक्षेत जातात आणि तेथे उद्योग तर अडचणीच्या दुष्टचक्रात सापडतोच, पण बँकाही अनुत्पादक कर्जासाठी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदींमुळे अडचणीत येत जातात. अगदी सरकारी निर्णयांचा फटकाही अचानकपणे उद्योगांना बसतो आणि त्यांचे वित्तीय चक्र कसे विस्कटते हे आपण नोटबंदीनंतर अनुत्पादक कर्जांत जी अचानक वाढ झाली त्यातूनही पाहू शकतो. आता तर अशा उद्योगांना नादारी/दिवाळखोरीत ढकलण्याचीही नवी तरतूद आल्याने उद्योगांसमोरील समस्या बिकट झाल्या आहेत आणि याचा फटका सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना बसतो आहे. सर्वच उद्योग अप्रामाणिक नसतात, अपवादात्मक उदाहरणांनी प्रामाणिक उद्यमींचा छळवाद केला जाणे योग्य नाही असे कोणीही म्हणेल. एक दिवसाचाही उशीर आता उद्योगांच्या कर्जांना अनुत्पादक कर्जे ठरवून टाकणार असेल तर य निर्णयाला दुसरा तुघलकी निर्णय म्हणावा लागेल.

याचा विपरीत परिणाम जुने उद्योग संकटात येण्यात जसा झाला आहे तसाच नवीन लघु व मध्यम उद्योग उभारणीवरही झाला आहे. म्हणजे उद्योजक बनणे हे नव्या स्थितीत अवघड झाले आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीवरही विपरीत परिणाम होतो आहे हे उघड आहे. बड्या कॉर्पोरेट हाउसेसच्या वित्तीय शक्तीशी लहान व मध्यम उद्योग कधीही सामना करू शकत नाहीत हे वास्तव असूनही ‘सब घोडे बारा टक्के’ या न्यायाने या अव्यावहारिक नियमांची अंमलबजावणी केली जाते आहे. आधीच गहिरे झालेले बेरोजगारीचे संकट यामुळे अधिकच गडद झाले आहे. याचा परिणाम बँकांवरही होत असून त्यांच्या अनुत्पादक कर्जांची संख्या झपाट्याने वाढत गेल्याने त्यांचीही वित्तीय घडी आजमितीला ढासळलेली आहे. याचा परिणाम म्हणजे बँका नवे कर्ज देण्याच्या स्थितीत नाहीत. त्यामुळे जे कोणी उद्यम-साहस करू इच्छितात त्यांना अप्रत्यक्ष प्रवेशबंदी झालेली आहे. अशी ही विचित्र कोंडी झालेली आहे आणि ती अर्थव्यवस्थेचा डोलारा कोसळवण्याच्या दिशेने झपाट्याने निघाली आहे.

अनुत्पादक कर्ज कोणते हे ठरवण्यासाठीचे सध्याचे नियम अव्यावहारिक आहेत. त्यामुळे ही कालमर्यादा ९० दिवसांवरून १८० दिवसांपर्यंत न्यावी अशी मागणी मध्यम उद्योगांकडून बराच काळ होत आली आहे. आजवर तिकडे दुर्लक्ष करणारे सरकार धास्तावलेले असेल तर बेरोजगारीच्या वाढत्या आकड्यांनी. त्यामुळे अर्थ खात्याने रिझर्व्ह बँकेला पत्र लिहून लघु व मध्यम उद्योगांसाठी अनुत्पादक कर्जाचे नियम शिथिल करावेत अशी विनंती केली आहे. ती विनंती कदाचित मान्य केलीही जाईल, परंतु वित्त धोरणातच मुळात एवढा गुंतवळा केला गेलेला आहे की त्यातून लवकर भारतीय अर्थव्यवस्थेला सुटकारा मिळणे अवघड दिसते आहे.

सुटसुटीत, व्यावहारिक आणि किमान नियम नसणे हे भारतीय समाजवादी व्यवस्थेचे अव्यवच्छेदक लक्षण आहे. त्यामुळे नव-उद्यमींना प्रोत्साहन मिळणे तर दूरच, पण आहे त्या उद्योगांसमोरील अडचणी वाढवायचे कारस्थान मात्र त्यातून साध्य केले जाते. यात प्रामाणिक उद्योगांचा बळी जातो. उद्योगावर कोणतेही संकट आले तर त्यातून बाहेर पडायचा व पुन्हा व्यावसायिक गाडा रुळावर आणण्याचा मार्गही बंद केला जातो. नेमक्या याच व्यवस्थेतील त्रुटींचा गैरफायदा घेणारे, कर्जबुडवीच मानसिकता असणारे जे अल्प-स्वल्प असतात ते मात्र लाभात जातात. त्यामुळे अनुत्पादक कर्जांची सध्याची नियमावली बदलत तिला व्यावहारिक स्वरूप देत नैसर्गिक आपत्ती, सरकारी निर्णय अथवा बाजारपेठेतील आकस्मिक बदलांमुळे अडचणीत येणाऱ्या उद्योगांच्या कर्जांची पुनर्रचना करण्याची पूर्वीची सुविधा सुरू ठेवणे आवश्यक आहे, अन्यथा नोटबंदी हे जसे मानवनिर्मित संकट होते तसेच हेही मानवनिर्मित संकट ठरेल आणि ते अर्थव्यवस्थेचा पुरता घास घेईल यात शंका बाळगण्याचे कारण नाही.

(Published in Divya Marathi)

"राक्षस"

मराठीत एके काळी उत्तमोत्तम इंग्रजी कादंब-या अनुवादित करण्याचे (आणि ढापण्याचेही) पेव फुटले होते. पाबळ (ता. शिरुर) येथील नेहरु वाचनालयात आणि धुळ्याच्या गरुड वाचनालयात मी अशा असंख्य कादंब-या वाचल्या. पण आज आठवतात अत्यंत मोजक्या. त्यातील एक म्हणजे "राक्षस" या नांवाने अनुवादित झालेली मुळ हर्मन मेल्व्हिल लिखित "मोबी डिक" ही कादंबरी. (याच कादंबरीचा मुलांसाठी साने गुरुजींनीही संक्षिप्त अनुवाद केला होता.) एका तरुण होतकरू खलाशाच्या नजरेतून लिहिली गेलेली ही कादंबरी. एका जहाजाचा कप्तान...एका निळ्या देवमाश्याने त्याचा पाय आणि त्याचा मुलगाही गिळलेला...सूडसंतप्त...काहीही करून त्या देवमाशाला शोधून त्याला ठार मारायचा प्रण केलेला...

कादंबरी संथ लयीत असली तरी एक शब्दही नजरेआड होऊ देत नाही. द्रुष्यात्मकता इतकी अचाट कि आजही "राक्षस" आठवली कि रोमांचित होतो. अनुवादकाचे मला नांव आठवत नाही...पण त्याचेही कसब पणाला लागलेले. एकच शोध...निळा देवमासा शोधायचा आणि त्याचा खात्मा करायचा. या शोधात मानवी मनांतील अरण्ये आणि त्यातील प्रत्येक पात्राची सृष्ट-दुष्ट धाव....एक आंतरिक तर एक बाह्य तर कधी दोन्हीतही संघर्ष...

कोण यशस्वी होते या लढ्यात?

खरे तर कोणीही नाही. पण ही कादंबरी म्हणजे एकोणिसाव्या शतकातील एक सर्वोत्कृष्ठ मित्थकथा आहे. या कादंबरीला नोबेल मिळाले नाही...(चित्रपट मात्र निघाला तो मी पाहिलेला नाही) पण याच कादंबरीची भुतावळ अर्नेस्ट हेमिंग्वेंवर उतरली...आणि सिद्ध झाली एक अत्यंत छोटी पण महाकादंबरी....तिचे नांव "Old man & The Sea"! ही कादंबरी मोबी डिकची एकार्थाने प्यरोडी आहे. मोबी डिकचा अदृष्य पातळीवर वावरणारा तत्वज्ञानाचा जो गाभा आहे तोच पकडत हेमिंग्वेंनी एका पोराला आपल्या अजरामर जिद्दीचे दर्शन घडवण्यासाठी एक देवमासा मारायचा पराक्रम घडवत मृत देवमाशाला सांगाडा म्हणून का होईना, किनारी आणेपर्यंतचाएका जर्जर वृद्धाचा संघर्ष टिपला. मानवी जिद्दीचे, अपयशांतीलही भव्यतेचे अजरामर दर्शन घडवले. मेल्व्हिल काय...हेमिंग्वे काय...जीवनाला निर्वस्त्र भिडनारे साहित्यिक.

पु.लं. नी "एका कोळियाने" नांवाने हेमिंग्वेचा अनुवाद कधीतरी साठ-पासठच्या दरम्यान नितांतसुंदर केला होता...ती आवृत्ती ९५-९६ सालापर्यंत तरी संपलेली नव्हती. "राक्षस" ची आवृत्ती परत काढावी असा माझा मानस होता...तोवर पाबळचे नेहरू वाच्नालय कोठे गेले याचा पत्ता लागला नाही...अन्यत्र शोधायचा प्रयत्न केला...यश आले नाही.

पण मला नेहमीच प्रश्न पडे...आमचे कोळी अशाच वेगळ्या प्रकारच्या का होईना जीवनानुभवांतून जात असतील. त्यांनी लिहिले असते तर? मी माझे (आता दिवंगत) मित्र प्रशांत पोखरकरांना कोकणात मासेमार वस्तीवर दोन-चार महिने, त्यांच्यासोबत मच्छीमार नौकांवर जात त्या अनुभ्वांतून, दंतकथांतून कादंबरी लिहायचा प्रस्ताव ठेवला होता. (अजुनही एक होता...पण त्याबद्दल नंतर...) अनिल जोशी या माझ्या रत्नागिरीतील पत्रकार मित्राने पोखरकरांसाठी मच्छीमारांच्या योग्य वस्त्या शोधल्याही होत्या...पण दुर्दैवाने पोखरकरांचा अपघाताने दुर्दैवी मृत्यू झाला. राहिले ते राहिलेच!

असो. "गतं न शोच्यं" असे म्हणतात. आजही मराठी किना-यांच्या थरारक कथा येवू शकतात...जीवनाचे सागरव्यापी रूप घेत!

पाळं-मुळं

आमची पाळं-मुळं
कोठे आहेत
हे काहुन विचारतोस भावा...?
या बांधाबांधावर
अलंघ्य डोंगररांगा आणि डोंगर उतारांवर
माळरानांवर
आमची मुळे घट्ट रुजलेली आहेत
आज ती आमच्या हातात नसली तरी...

आमचे चुकले एवढेच की
कधी मालकी नाही सांगितली
सातबारा नाही बनवला
या धरतीचा
आमच्या नांवानं
येथुन तेथे
राहिलो भटकत
जीवनाच्या शोधात
संस्कृतीचे...भाषेचे नि धर्माचे
सृजन करत
नि विसावलो वाड्यांवरच्या कुडांच्या भिंतीआड
विश्वव्यापी भावनांच्या घोंगडीला
पांघरून.

तुमच्याकडे जेही काही आहे भावांनो
त्याचे निर्माते आम्ही आहोत
ज्यांनाही तुम्ही पुजता
त्यांची पुजा आम्ही सुरु केली
तुम्ही आता त्यावरच डल्ला मारुन मोठमोठी धर्मतत्वे सांगता
ती आम्ही केंव्हापासुनच जगतो आहोत....
खंडोबाच्या-बिरोबाच्या-मायाक्काच्या काळजात
डोंगरांत...आता नाहिशा होऊ लागलेल्या
माळरानांत
रुजलेली पाळेमुळे
खस्ता खात
प्राणापलीकडे जपत आहोत...

तेंव्हा लै शहाणे झाल्याचा आव आणु नका...
आमची पाळेमुळे कोठे
हे आगाऊ सवाल विचारु नका!

व्यापार युद्धाच्या जागतीक झळा!

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी चीनी मालाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात शुल्कवाढ करुन व्यापार युद्धाची सुरुवात केली. त्यावरील चीनची तत्काळ प्रतिक्रिया सौम्य असली तरी आता अमेरिकेतून आयात होणा-या शंभरहून अधिक वस्तुंवरील आयातशूल्क वाढवून व्यापार युद्धाच्या तीव्रतेत भर घातली आहे. अमेरिकेने त्यात भर घालत आता १३०० पेक्षा अधिक वस्तुंवर पंचविस टक्क्यांनी आयात शुल्क वाढवून व्यापार युद्ध तीव्र केले आहे. यातून निर्माण होऊ शकणा-या व्यापार पेचाला तोंड देण्यासाठी सर्वांनाच आपापल्या व्यापारनीतिची फेररचना करावी लागणार आहे. त्याच वेळीस जागतीक व्यापार संघटनेच्या न्यायालयातही धाव घेण्याची तयारी सुरु आहे. अमेरिकेने अंगिकारलेले संरक्षणा धोरण जागतीक व्यापारविश्वासाठी धोक्याचे बनणार असल्याने जागतीक व्यापार संघटना याबाबतीत सकारात्मक निकाल देईल अशी आशा अनेक अर्थतज्ञांना असली तरी ही प्रक्रिया पुर्ण होईपर्यंत व्हायचे ते नुकसान होउन जाईल आणि ते भरुन काढायला जागतीक अर्थव्यवस्थांना बराच काळ लागेल असे सध्याचे चित्र आहे. मात्र अमेरिकेने आधीच चीनच्या विरोधात बौद्धिक स्वामित्व अधिकारंच्या उल्लंघनाबद्दल तक्रार दाखल केली आहे. 

अमेरिकन मालाच्या आयातीवर असे निर्बंध घालत असतांना चीनने अन्य पर्यायही आजमवायला सुरुवात केली आहे. उदाहणार्थ अमेरिकेतून बोईंग आयात करण्यापेक्षा युरोपमधुन एयरबस आयात करण्याचा पर्याय त्यांना खुला आहे. त्याच वेळीस सोयाबीन, मका आणि मांसाची आयात अन्य देशांतून करण्याचीही योजना चीनने बनवली आहे. याचा फायदा भारतासह आस्ट्रेलियालाही होऊ शकेल, पण या व्यापारयुद्धात शुल्कवाढीचे लोण अन्य देशांतही पसरू लागण्याची शक्यता दिसत असल्याने हे पर्याय कितीकाळ टिकाव धरू शकतील ही शंकाच आहे.  आज जगात कोणालाही आपापल्या बाजारपेठा संरक्षित ठेवणे परवडनारे नाही हे वास्तव असले तरी ट्रंप यांचे धोरण आत्मघातकी ठरण्याच्या दिशेने वाटचाल करू लागले आहे. 

अमेरिकेने स्टीलवर २५% तर एल्युमिनिअमवर १०% केलेली सरसकट आयातशुल्कवाढ ही सर्वात जास्त चिंतेची मानली जाते कारण या शुल्काचा फटका एकट्या चीनलाच नव्हे तर भारतासहित इंग्लंड, कॅनडा, व ब्राझीलसारख्या देशांनाही बसणार आहे, कारण ही शुल्कवाढ सरसकट आहे. भारतातून अमेरिकेला दरवर्षी जवळपास नऊ लाख टन स्टील तर एक लाख टन एल्युमिनिअम निर्यात केले जाते. जागतीक स्टील व एल्युमिनिअम व्यापारात भारताचे स्थान तसे शक्तीशाली नसले तरी भारताला जागतीक बाजारपेठेत आपल्या किंमती आता स्पर्धात्मक ठेवणे जड जाणार आहे. अमेरिकेचे संरक्षनात्मक धोरण असेच चालू राहिले तर भारताची निर्यातच संकटात येईल अशी भिती व्यक्त करण्यात येते कारण अन्य लोहउत्पादक राष्ट्रे आपला अतिरिक्त माल भारता डंप करण्याचा व भारतीय उद्योग संकटात आणण्याचा सर्वात मोठा धोका समोर उभा ठाकलेला आहे. याची प्रतिक्रिया म्हणून भारतालाही अनेक वस्तुंवरील आपले आयात शुल्क वाढवावे लागेल आणि नेमका हाच व्यापार युद्धाचा धोका आहे. कारण विद्यमान अर्थव्यवस्थेचे चक्रच यामुळे ठप्प होण्याची शक्यता आहे. 

भारत-अमेरिकेतही आयात शुल्काबद्दल विवाद झालेलाच आहे. भारताने अमेरिकेतुन आयात होणा-या मोटरसायकल्सवर ७०% एवढे शुल्क ठेवले होते. ते कमी करण्यासाठी ट्रंप यांनी भारतावर दबावही आणला होता. भारताने हे शुल्क ५०% पर्यंत खाली आणण्याची तयारी दाखवली असली तरी ट्रंप त्यावर खुष नाहीत. भारतात हार्ले-डेव्हिडसनचे दोन कारखाने आहेत. हे कारखानेच बंद करण्याचा निर्णय अमेरिका कधीही घेऊ शकते. भारताने अमेरिकेतुन आयात वाढवावी व व्यापारातील तुट कमी करावी यासाठीही अमेरिका भारतावर दबाव आणतच आहे. भारताला उभयपक्षी व्यापार लाभदायक व्हावा यासाठी जरी हा दबाव मान्य केला असला तरी हे येथेच थांबेल असे नाही. भारतही या व्यापारयुद्धात अडकला आहे तो असा. 

इकडे युरोपियन युनियनने अमेरिकेच्या शुल्कवाढीला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेतुन आयात होणा-या जीन्सपासुन ते मोटरसायकल्ससारख्या अनेक वस्तुंवर आयात शुल्क वाढवले आहे. म्हणजेच या वस्तू आता युरोपमध्ये महाग होतील. युरोपियन उद्योग आणि तेथील रोजगार संकटात येत असतांना आम्ही गप्प राहू शकत नाही अशी युनियनची स्पष्ट भुमिका आहे. त्यासाठी स्टीलसहितच्या अनेक उत्पादनांच्या आयातीवर युरोपियन युनियन बंधने आणु शकते. याचे कारण म्हणजे, एरवी जो माल अमेरिकेत गेला असता तो आता युरोपियन युनियनमध्ये डंप होण्याची धास्ती युनियनला सतावते आहे. त्यामुळे त्यांनीही जागतिक व्यापार संघटनेच्या न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावण्याची तयारी सुरु केली आहे.

भारताला या व्यापार युद्धाचा त्यातल्या त्यात होऊ शकणारा फायदा म्हणजे चीनला होणा-या कापुस आणि सोयाबीनच्या निर्यातीत होऊ शकनारी वाढ. सध्या चीन अमेरिकेतुन या उत्पादनांची आयात करत होता पण चीनने त्यावरही आयात शुल्क वाढवल्याने पर्यायी पुरवठादार म्हणून भारताचा हा व्यापार वाढू शकतो. परंतू सर्वच देशांनी आपापल्या बाजारपेठा संरक्षित करण्यासाठी आयात शुल्क वाढवत नेले तर जागतीक महागाईचा भडका उडायला वेळ लागणार नाही व याचा सर्वात मोठा फटका सर्वसामान्य ग्राहकांनाच बसणार आहे. त्यामुळे अर्थातच सर्वच राष्ट्रांचा विकास दर घटेल, रोजगार वाढण्याऐवजी त्यात उत्तरोत्तर घट तर होईलच पण स्पर्धा न करु शकल्याने अनेक उद्योगही बंद पडतील. म्हणजेच जागतीक अर्थव्यवस्थाच ढासळू लागेल. महागाई वाढली तर वित्तसंस्थांना व्याजदर वाढवणे भाग पडेल आणि त्याचाही विपरित परिणाम अर्थव्यवस्थांवर होईल. कारण उत्पादन खर्च वाढत्या व्याजदरांमुळे वाढेल. पर्यायाने वस्तू अजुन महाग झाल्याने कमी झालेला खप आणि त्यात वाढते व्याजदराचे ओझे यात उद्योग भरडून निघतील. आणि याचाच अपरिहार्य परिणाम म्हणून रोजगार घटेल. खुद्द अमेरिकेसमोरही नेमके हेच संकट आ वासून उभे ठाकलेले आहे. 

भारतातील रोजगाराची अवस्था आजच अत्यंत बिकट झालेली आहे. आपल्या वित्तीय संस्था आधीच अनुत्पादक कर्जांच्या ओझ्याखाली चिरडल्या गेल्या आहेत. नोटबंदीसारख्या मोदीनिर्मित आर्थिक आपत्तीतुन आत्ता कोठे उद्योग-व्यवसाय सावरु लागलेला असतांना आणि जीएसटीची विस्कळीत सुरुवात आता कोठे जरा रुळावर येऊ पहात असतांना येणारे हे संकट पेलण्याच्या अवस्थेत आपला उद्योग आहे काय हा खरा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर उत्साहवर्धक नाही. या नव्या व्यापार-युद्धाच्या स्थितीला तोंड देण्यासाठी भारताने चीनसोबत अमेरिकेविरुद्धच्या आघाडीत सामील व्हावे असा सल्ला काही अर्थतज्ञांनी दिला आहे. याचे कारण आशिया खंडातील अनेक राष्ट्रे व युरोपियन युनियन त्या तयारीत असतांना भारताने त्यांच्या सोबत जावे असे त्यांचे म्हणणे आहे. दुसरी बाजू असे म्हणतेय की बलाढ्य अमेरिकेशी संबंध न बिघडवता भारताने अमेरिकेशीच जुळवून घ्यावे व धोरणात्मक दृष्ट्या जरी सध्या अर्थव्यवस्थेला त्रासच होणार असला तरी स्थिती निवळण्याची वाट पहात राजनैतिक संबंधांवर विपरित परिणाम घडू देवू नये. या दोन बाजू असल्या तरी सर्व तज्ञांचे मात्र एकमत आहे ते यावर की भारताने आंतरराष्ट्रीय सोडा पण प्रादेशिक नेतृत्व गाजवण्याचा भ्रम बाळगत या युद्धात अंगलटच येवू शकणारी कोणतीही भुमिका घेऊ नये. 

यात भारताने कोणताही निर्णय घेतला तरी एकुण अर्थव्यवस्थेसाठी तो चांगला असणार नाही हे उघड आहे. ट्रंप यांच्या या आततायी निर्णयाने खुद्द अमेरिकाच आर्थिक संकटात सापडण्याची स्थिती येणार असल्याने २०२० च्या निवडणुकीत ट्रंप यांनाच डच्चु मिळेल असे अमेरिकन विश्लेशक आत्ताच म्हणू लागले आहेत. भारतही अर्थिक संकटाच्या खाईत सापडण्याच्या धोका पुढे दत्त म्हणून उभा ठाकलेला असल्याने भारतातही राजकीय उलथापालथी झाल्या तर नवल वाटू नये. एकंदरीत ट्रंप यांच्या आततायी निर्णयाने सर्वात आधी फटका बसेल तो अमेरिकेलाच आणि यावर त्यांनी पुनर्विचार करावा एवढीच अपेक्षा आपण करू शकतो.

-संजय सोनवणी

(Published in Divya Marathi)

"मी मृत्युंजय मी संभाजी"

चतुरस्र साहित्यिक आणि विद्वान संजय सोनवणी यांची "मी मृत्युंजय मी संभाजी" ही कादंबरी वाचून पूर्ण केली. मनात अनेक भावतरंग उठले आणि विचारांचेही कल्लोळ उसळले. अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळाली तसेच अनेक प्रश्न नव्यानेच उद्भवले. खरेतर छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांच्यावर किंवा एकंदरीत इतिहासावरच लिहिणे हे कमालीचे संवेदनशील झाले आहे. आणि या विषयावर ही कादंबरी लिहून सोनवणी यांनी एक धाडसच केले आहे. 

मुळात संजय सोनवणी हे एक बहुप्रतिभ व्यकिमत्व आहे. ते जसे थोर कादंबरीकार आहेत तसेच हाडाचे इतिहास संशोधकही आहेत. तरीही त्यांच्या काही कादंबर्‍या इतिहासावर बेतलेल्या असल्या तरी तो निखळ इतिहास नव्हे! उदा. अखेरचा सम्राट, असूरवेद, आणि पानिपत, हिरण्यदुर्ग वगैरे. पण "मी संभाजी" या कादंबरीबाबत असे म्हणता येणार नाही. यातून लेखकाला इतिहासही सांगायचा आहे! आणि तो ही उघडा नागडा! त्यामुळे ऐतिहासिक दृष्टीने विचार करताही ही कादंबरी दुर्लक्षित करता येणार नाही. 

तसे पाहता काही वर्षांपूर्वी सोनवणी यांनी ब्लॉगवर संभाजी महाराजांच्या संदर्भात प्रदीर्घ लेख लिहिला होता. मला वाटते तो कुठल्यातरी पत्रकात छापूनही आला असेल. या कादंबरीला त्या लेखाची पार्श्वभूमी नक्कीच आहे. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या बाबतीत त्यांनी काही नवीन मते मांडली आहेत. ती खूपच संवेदनशील आहेत. वाचकांनी ती मुळातूनच वाचावीत. 

ही कादंबरी सोनवणी यांनी संभाजी राजांच्या मुखातून कवी कलशाला उद्देशून वदवली आहे. कादंबरी केवळ एकशे पंचवीस पानांची असून तिच्यात संभाजी राजे पकडले गेल्यापासून त्यांची क्रूर हत्या होईपर्यंतचा प्रवास फक्त वर्णिलेला आहे. तो ही तपशीलात जाऊन किंवा प्रचंड वर्णनांनी शब्दबंबाळ करून नव्हे. तरीही या कादंबरीत संभाजी राजांच्या जीवनाचा अर्क उतरलेला आहे. भाषा अत्यंत प्रवाही आणि काव्यमय आहे. हे एक मुक्तछंदातले गद्य काव्यच आहे. मात्र ही कादंबरी पूर्ण आकलन होण्यासाठी संभाजी महाराजांच चरित्र आणि इतिहासाची थोडीतरी पूर्वजाण असणे गरजेचे आहे. अन्यथा कलश, अकबर, काझी हैदर, प्रल्हाद निराजी, अगदी मुकबर्र खान यांचे संदर्भ काहीच कळणार नाहीत. मुळात कोणतीही ऐतिहासिक कादंबरी वाचायला किमान ऐतिहासिक ज्ञान आणि आवड ही पूर्वअटच असते. 

     - प्रा. दादासाहेब मारकड