अनुत्पादक कर्जांची मानवनिर्मित समस्या!

अनुत्पादक कर्जे ही भारतीय वित्तीय संस्थांसमोरची मोठी समस्या आहे. या अनुत्पादक आणि बुडीत कर्जांच्या समस्येतून सरकारी बँकांना बाहेर काढण्यासाठी अलीकडेच सरकारने पॅकेज जाहीर केले होते. त्यामुळेही ही समस्या संपलेली नाही.

भारतीय अर्थ धोरणे अनेकदा विसंगत राहिलेली आहेत. त्याचे प्रतिबिंब रिझर्व्ह बँकेच्या वित्त धोरणात पडणे स्वाभाविक असून त्यामुळे केवळ बँकांच्याच नव्हे, तर त्यांचा विपरीत परिणाम उद्योग-व्यवसायांवरही होतो आहे. उद्योग-व्यवसाय व वित्तीय संस्थांना शिस्त लागावी यासाठी रिझर्व्ह बँकेने पावले उचलावीत हे अभिप्रेत असले तरी ज्या वेळी शिस्तीच्या नावाखाली देशी बाजारपेठांची वास्तविकता आणि व्यवहारशैली समजावून न घेता अशी “कठोर’ पावले उचलली जातात तेव्हा एक गंभीर स्थिती उद््भवते आणि त्यातूनच आपले उद्यमजगत सध्या जात आहे.

अनुत्पादक कर्जे ही भारतीय वित्तीय संस्थांसमोरची मोठी समस्या आहे. या अनुत्पादक आणि बुडीत कर्जांच्या समस्येतून सरकारी बँकांना बाहेर काढण्यासाठी अलीकडेच सरकारने पॅकेज जाहीर केले होते. त्यामुळेही ही समस्या संपलेली नाही. रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या नव्या धोरणांमुळे अनुत्पादक कर्जांत अजून तीन लाख कोटी रुपयांची तर भर पडेलच, पण नव्या नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्यामुळे असंख्य उद्योग दिवाळखोरीकडे ढकलले जातील. यात पडलेली भर म्हणजे पूर्वी अडचणीत आलेल्या उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी कर्जाची पुनर्रचना करण्याची सोय होती, पण तीही आता काढून घेतली आहे.

कोणत्याही कर्जाच्या हप्त्यात व कर्जावरील व्याजाची पूर्तता करण्यात ९० दिवसांपेक्षा एक दिवस जरी अधिक विलंब झाला तर ते कर्ज अनुत्पादक आहे असे घोषित करण्यात येते आणि वित्तीय संस्थांना त्या कर्जासाठी विशेष तरतूद करावी लागते. एकदा एखाद्या उद्योगाचे कर्जखाते अनुत्पादक घोषित झाले की त्याला कोणतेही नवे कर्ज मिळणे अशक्य तर होऊन जातेच, पण अन्य बँकांमधील सुरळीत खातीही अनुत्पादक घोषित होऊन उद्योगाची आर्थिक कोंडी होते. अडचणीत असलेला उद्योग यामुळे अधिकच अडचणीत येतो आणि स्वाभाविकपणे बंद पडतो. आता तर नव्या कायद्यामुळे उद्योजकाला दिवाळखोरही घोषित करण्याची तरतूद आहे. अर्थव्यवस्थेवर होणारे विपरीत परिणाम म्हणजे उद्योगांची वाढ तर होत नाहीच, पण रोजगारही कमी होतो. शिवाय उद्यमशीलतेचा विकास खुंटतो. कर्जे अनुत्पादक तेव्हाच बनायला हवीत, जेव्हा उद्योगच अनुत्पादक बनेल. जोवर एखाद्या उद्योगात जीव धरण्याची क्षमता आहे त्याला वित्तीय साहाय्य करणे गरजेचे असते. पण तसे धोरणी शहाणपण आपल्याकडे नाही.

भारतातील व्यवसाय चक्र हे वेगळे आहे. बहुतेक लघु व मध्यम उद्योगांना बाजारात तीन ते सहा महिन्यांचे क्रेडिटच द्यावे लागते. शिवाय वसुली वेळेवर होईलच असे नसते. अनेकदा तांत्रिक कारणांनी त्यांच्याही काही बुडीत अथवा प्रलंबित उधाऱ्या असतात. अनेक उद्योजक अनेकदा व्याज भरण्यासाठी खासगी कर्जे घेतात हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. जर वित्तीय संस्थांशी “चांगले’ संबंध असले तर कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने मदतही पुरवली जाते. पण ही मदत उद्योजकांवरचे “वित्तीय ओझे’ वाढवणारीच असते. हे चक्र एखाद्या वेळेस कोलमडते. चांगले चालू असलेले उद्योग केवळ अर्थचक्रात व्यत्यय आल्याने अनुत्पादक कर्जांच्या कक्षेत जातात आणि तेथे उद्योग तर अडचणीच्या दुष्टचक्रात सापडतोच, पण बँकाही अनुत्पादक कर्जासाठी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदींमुळे अडचणीत येत जातात. अगदी सरकारी निर्णयांचा फटकाही अचानकपणे उद्योगांना बसतो आणि त्यांचे वित्तीय चक्र कसे विस्कटते हे आपण नोटबंदीनंतर अनुत्पादक कर्जांत जी अचानक वाढ झाली त्यातूनही पाहू शकतो. आता तर अशा उद्योगांना नादारी/दिवाळखोरीत ढकलण्याचीही नवी तरतूद आल्याने उद्योगांसमोरील समस्या बिकट झाल्या आहेत आणि याचा फटका सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना बसतो आहे. सर्वच उद्योग अप्रामाणिक नसतात, अपवादात्मक उदाहरणांनी प्रामाणिक उद्यमींचा छळवाद केला जाणे योग्य नाही असे कोणीही म्हणेल. एक दिवसाचाही उशीर आता उद्योगांच्या कर्जांना अनुत्पादक कर्जे ठरवून टाकणार असेल तर य निर्णयाला दुसरा तुघलकी निर्णय म्हणावा लागेल.

याचा विपरीत परिणाम जुने उद्योग संकटात येण्यात जसा झाला आहे तसाच नवीन लघु व मध्यम उद्योग उभारणीवरही झाला आहे. म्हणजे उद्योजक बनणे हे नव्या स्थितीत अवघड झाले आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीवरही विपरीत परिणाम होतो आहे हे उघड आहे. बड्या कॉर्पोरेट हाउसेसच्या वित्तीय शक्तीशी लहान व मध्यम उद्योग कधीही सामना करू शकत नाहीत हे वास्तव असूनही ‘सब घोडे बारा टक्के’ या न्यायाने या अव्यावहारिक नियमांची अंमलबजावणी केली जाते आहे. आधीच गहिरे झालेले बेरोजगारीचे संकट यामुळे अधिकच गडद झाले आहे. याचा परिणाम बँकांवरही होत असून त्यांच्या अनुत्पादक कर्जांची संख्या झपाट्याने वाढत गेल्याने त्यांचीही वित्तीय घडी आजमितीला ढासळलेली आहे. याचा परिणाम म्हणजे बँका नवे कर्ज देण्याच्या स्थितीत नाहीत. त्यामुळे जे कोणी उद्यम-साहस करू इच्छितात त्यांना अप्रत्यक्ष प्रवेशबंदी झालेली आहे. अशी ही विचित्र कोंडी झालेली आहे आणि ती अर्थव्यवस्थेचा डोलारा कोसळवण्याच्या दिशेने झपाट्याने निघाली आहे.

अनुत्पादक कर्ज कोणते हे ठरवण्यासाठीचे सध्याचे नियम अव्यावहारिक आहेत. त्यामुळे ही कालमर्यादा ९० दिवसांवरून १८० दिवसांपर्यंत न्यावी अशी मागणी मध्यम उद्योगांकडून बराच काळ होत आली आहे. आजवर तिकडे दुर्लक्ष करणारे सरकार धास्तावलेले असेल तर बेरोजगारीच्या वाढत्या आकड्यांनी. त्यामुळे अर्थ खात्याने रिझर्व्ह बँकेला पत्र लिहून लघु व मध्यम उद्योगांसाठी अनुत्पादक कर्जाचे नियम शिथिल करावेत अशी विनंती केली आहे. ती विनंती कदाचित मान्य केलीही जाईल, परंतु वित्त धोरणातच मुळात एवढा गुंतवळा केला गेलेला आहे की त्यातून लवकर भारतीय अर्थव्यवस्थेला सुटकारा मिळणे अवघड दिसते आहे.

सुटसुटीत, व्यावहारिक आणि किमान नियम नसणे हे भारतीय समाजवादी व्यवस्थेचे अव्यवच्छेदक लक्षण आहे. त्यामुळे नव-उद्यमींना प्रोत्साहन मिळणे तर दूरच, पण आहे त्या उद्योगांसमोरील अडचणी वाढवायचे कारस्थान मात्र त्यातून साध्य केले जाते. यात प्रामाणिक उद्योगांचा बळी जातो. उद्योगावर कोणतेही संकट आले तर त्यातून बाहेर पडायचा व पुन्हा व्यावसायिक गाडा रुळावर आणण्याचा मार्गही बंद केला जातो. नेमक्या याच व्यवस्थेतील त्रुटींचा गैरफायदा घेणारे, कर्जबुडवीच मानसिकता असणारे जे अल्प-स्वल्प असतात ते मात्र लाभात जातात. त्यामुळे अनुत्पादक कर्जांची सध्याची नियमावली बदलत तिला व्यावहारिक स्वरूप देत नैसर्गिक आपत्ती, सरकारी निर्णय अथवा बाजारपेठेतील आकस्मिक बदलांमुळे अडचणीत येणाऱ्या उद्योगांच्या कर्जांची पुनर्रचना करण्याची पूर्वीची सुविधा सुरू ठेवणे आवश्यक आहे, अन्यथा नोटबंदी हे जसे मानवनिर्मित संकट होते तसेच हेही मानवनिर्मित संकट ठरेल आणि ते अर्थव्यवस्थेचा पुरता घास घेईल यात शंका बाळगण्याचे कारण नाही.

(Published in Divya Marathi)