आजमितीला किमान ४ लाख कोटी रुपयांची कर्जे बुडीत आहेत. यात शेतकर्जे जमा केली तर हाच आकडा ७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जातो. ज्या देशाच्या बँका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्यामुळे सरकारलाच मदत करायला पुढे यावे लागते त्या देशाचे आर्थिक आरोग्य किती ढासळलेले असते याची कल्पना यावी. या प्रश्नाकडे आपल्याला गंभीरपणे पाहावे लागणार आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे ढासळलेले आर्थिक आरोग्य सावरण्यासाठी १२ बँकांना नुकतेच ४८ हजार कोटी रुपयांच्या भांडवलाचा हप्ता देण्यात आला. २०१७ पासून अशा रीतीने आजारी पडलेल्या बँकांना २ लाख ११ हजार कोटी रुपयांचे साहाय्य केले गेले आहे. असे असूनही या बँकांची गरज भागणार नाही. त्यांना अजून किमान २५ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. ते उर्वरित भांडवल शेअर बाजारातून उभे करावे असा प्रस्ताव आहे. बँकांचीच पत ढासळायला मुख्यत्वेकरून अनुत्पादक आणि बुडीत कर्जे जबाबदार असल्याचे मानले जाते. आजमितीला किमान ४ लाख कोटी रुपयांची कर्जे बुडीत आहेत. यात शेतकर्जे जमा केली तर हाच आकडा ७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जातो. ज्या देशाच्या बँका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्यामुळे सरकारलाच मदत करायला पुढे यावे लागते त्या देशाचे आर्थिक आरोग्य किती ढासळलेले असते याची कल्पना यावी. या प्रश्नाकडे आपल्याला गंभीरपणे पाहावे लागणार आहे.
बँकांची ही अवनती गेल्या पाच वर्षांत का होत गेली हे आता आम्हाला समजावून घ्यावे लागणार आहे. कर्जबुडव्यांच्या चर्चा जेवढ्या गाजल्या तेवढी चर्चा गेल्या चार वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या किमान २०० अधिकाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या या वास्तवाची झाली नाही. बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबाव वा भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने अनेक कर्जे पुरेशी छाननी न करता आणि तारणाच्या मूल्याची खातरजमा न करून घेता दिली हे वास्तव आहे. ही कर्जे बुडीत होणे स्वाभाविक होते. पण असे काही घडले की पहिल्यांदा खापर फुटले ते शाखा व्यवस्थापकांवर. नीरव मोदीचे उदाहरण सर्वश्रुत आहे. हा घोटाळा उजेडात आला तेव्हा शाखा व्यवस्थापक आणि उपव्यवस्थापकाला बळीचा बकरा बनवण्यात आले. पंजाब नॅशनल बँकेने नीरव मोदीला २९३ हमीपत्रे दिली होती. ती हमीपत्रे मंजूर करण्याचे अधिकार वरिष्ठस्तरीय अधिकाऱ्यांना होते, व्यवस्थापकाला नाही.
शिवाय बँकांकडेच कर्जमंजुरीसाठी विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांकडून प्रकल्प अहवाल तपासण्याची, तारणाचे निरपेक्ष मूल्य ठरवण्याची आणि दिलेल्या कर्जाचा अंतिम विनियोग कसा होतो आहे हे पाहण्याची यंत्रणाच नाही. शिवाय आहेत ती कामे पाहायला पुरेसा स्टाफही नाही. अनेक शाखांत गरजेच्या निम्माही स्टाफ नाही. उलट गेल्या चार वर्षांत विविध सरकारी योजना आणि त्यात होणारे वारंवारचे बदल यामुळे कर्मचाऱ्यांवरचा ताण पराकोटीचा वाढलेला आहे. झालेल्या आत्महत्या या तणावाचा परिणाम आहे.
'मुद्रा लोन' ही एक योजना. ही योजना नुसती अपयशी ठरली नाही तर बँकांच्या बुडीत कर्जात भर घालणारी ठरली. वेळेत टार्गेट पूर्ण करायचे या दबावात या कर्जाच्या खिरापती वाटण्यात आल्या. खरे म्हणजे डॉ. रघुराम राजन यांनी मुद्रा योजनेमुळे बँका आर्थिक संकटात सापडतील असा सरकारला इशारा दिला होता. खरे तर ही योजना पूर्वी लघु उद्योग कर्ज (MSME) या नावाने चालू होतीच, पण टार्गेटचे बंधन नसल्याने कर्ज प्रकरणांची किमान छाननी तरी होत होती. २०१५ ते २०१८ या नवीन नाव दिलेल्या योजनेत ५ लाख ५४ हजार कोटी रुपयांची कर्जे वाटली गेली. आता लक्षात घ्यायची बाब अशी की, ही योजना जुन्या नावाने आधीच्या सरकारच्या कालावधीत सुरू होती तेव्हा या लघु आणि लघुत्तम क्षेत्राचा विकास दर ५३% होता. मुद्रा योजना आली आणि विकास दर २३% वर आला. अर्थ एकच, कर्जे ही चुकीच्या लोकांना चुकीच्या पद्धतीने वाटली गेली. योग्य लोकांपर्यंत कर्ज पोहोचलेच नाही. टार्गेट पूर्ण करण्याच्या नादात तर हे घडलेच, पण पुढारी आणि व्यवस्थापकांच्या भ्रष्ट हव्यासापायीही हे घडले. मग बँकांची अवस्था ढासळण्याशिवाय दुसरे काय होणार?
तीच बाब 'जनधन योजने'ची. या योजनेने बँक कर्मचाऱ्यांवरील कामाचे ओझे वाढवले व जे खरे काम असते त्याकडे दुर्लक्ष होत गेले. आधी 'जनधन' अकाउंट काढण्याचे टार्गेट आणि नंतर ते अकाउंट बंद करण्याचे टार्गेट. नोटबदलीच्या पंतप्रधानांच्या चुकीच्या निर्णयाच्या काळात ही 'जनधन' खाती अचानक मोठ्या प्रमाणात व्यवहार दाखवू लागली. नोटबदलाची प्रक्रिया उशिरा का होईना पार पडली आणि ही खाती व्यवहारशून्य झाली. ही योजना मुळात काळ्याचे पांढरे करण्यासाठी तर सुरू केली गेली नव्हती ना? अशी शंका यायला पुरेपूर वाव आहे. पण ही खाती सांभाळत बसण्याचा ताण आला तो बँकांमधील कर्मचाऱ्यांवर. शिवाय खर्च वाढला ते वेगळेच. टार्गेट कधी कधी मूर्खपणाचीही होती. उदा. 'भीम'सारखे अॅप अधिकाधिक डाऊनलोड केले जावे यासाठीही टार्गेट!
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका जर आजारी पडल्या असतील तर तिच्या मागे ही अशी काही कारणे आहेत. सार्वजनिक बँकांचे नोकर सरकारीच नोकर ठरत असल्याने शिक्षकांचा केला जातो तसा त्यांचा वापर सरकार आपल्या काही योजनांसाठी करून घेत बसते आणि जे मुख्य काम त्याकडे मात्र दुर्लक्ष होते. त्यामुळेच की काय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील ग्राहकांचा अनुभव फारसा चांगला नसतो. त्यांच्या कामांच्या जागाही कोणाला प्रसन्न वाटावे अशा नसतात. मुळात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आणि काम जास्त. तेही गैरबँकिंग काम. अशा स्थितीत बँकांचा व्यवसाय वाढणे शक्य नाही. ग्राहकांना कार्यक्षम सेवा मिळणार नाहीत. कार्यक्षम वित्त व्यवस्थापन करणे व नफा कमावणे हे बँकांचे मुख्य काम. पण त्यासाठी कार्यक्षम व्यवस्थाच नसेल तर ठेवीदार ते कर्जदार यांना उत्तम सेवा कशा मिळणार? चुकीच्या कर्जछाननी पद्धतीमुळे आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे बुडीत कर्जे वाढतच जाणार आणि दरवेळीस बँकांना भासणारी किमान भांडवलाची गरज भागवावी लागणार.
यात देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील निरर्थक बोजा वाढत जाणारच. यासाठी कायमस्वरूपी काही उपाययोजना करण्याचा विचार आहे असे मात्र दिसत नाही. कर्ज प्रकरणांच्या छाननीसाठी कार्यक्षम यंत्रणा निर्माण करावी व सरकारी बँका असल्या तरी त्यातील राजकारण्यांचा आणि सरकारचाही हस्तक्षेप थांबवावा यासाठी कठोर उपायांची तरतूद कारावी याची गरज असताना तिकडे पुरेसे लक्ष दिलेले नाही. घोटाळे होतात ते यामुळेच आणि असेच राहिले तर हे असे घोटाळे थांबण्याची कोणतीही शक्यता दृष्टिपथात नाही.
मोदी सरकारने प्राधान्यक्रमाने जे करायला हवे ते न करता रिझर्व्ह बँकेलाही आता दावणीला बांधले आहे. राष्ट्रीय पतधोरण आणि चलनप्रवाहावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम रिझर्व्ह बँकेचे. या घटनात्मक संस्थेवर पुरेपूर नियंत्रण आणता येणार नाही म्हणून पतव्यवस्थापनाचे कामच तिच्याकडून काढून घेत एक समांतर संस्था असावी असा विचार नीती आयोगामार्फत मांडला जातो आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी आधी २०१५ मध्ये अर्थसंकल्पीय भाषणात या कल्पनेचे सूतोवाच केले होते. अशी कोणतीही समांतर संस्था आली तर दोन संस्थांच्या धोरणांमध्येच व उपाययोजनांमध्ये फरक पडून अर्थव्यवस्थेत सावळा गोंधळ माजेल याची सहज कल्पना करता येईल.
अर्थव्यवस्थेचे प्रश्न आणि धोरणात्मक उत्तरे विभागता येत नाही. कारण ते एकमेकांत अटळपणे गुंतलेले असतात याचे भान असायला हवे. ते भान या सरकारला असल्याचे दिसत नाही. बँकांची पतच मुळात का ढासळत चालली आहे आणि त्याचे अर्थव्यवस्थेवर किती विपरीत परिणाम होत आहेत हे नीट समजावून घेऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल, अन्यथा अर्थव्यवस्थेचा कडेलोट अटळ आहे.
(Published in Divya Marathi)
No comments:
Post a Comment