हंगामी अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेले हंगामी अंदाजपत्रक निव्वळ भुलभुलैय्या असून हे सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबद्दल पुरेसे गंभीर नाही हे दाखवून देते. हे अंतरीम अंदाजपत्रक असले तरी पुर्ण बजेटची पार्श्वभुमी या बजेटने तयार केली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर सादर केले जाणारे बजेट हे मतदारांना खुष करणारे असणार हे उघड होते. पण प्रत्यक्षात शेतकरी, मत्स्योद्योग आणि, पशुपालकांच्या उत्पन्नवाढीसाठी कर्जावरील व्याजदरातील ज्या सवलती घोषित करण्यात आल्या त्यामुळे मुळात अर्थव्यवस्थेच्या या तिनही मुख्य घटकांच्या मुख्य प्रश्नांना सरकारला भिडायची यत्किंचितही इच्छा नाही असे स्पष्ट दिसून येते. मुळात ३०% पेक्षा जास्त गरजुंना वित्तीय संस्थांकडून कर्जपुरवठाच केला जात नाही. ते प्रमाण वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील याचे भान सरकारला नाही. शिवाय व्याजदर ही त्यांची समस्या नसून मुळात पुरेसे वित्त-वितरणच होत नाही ही खरी समस्या आहे. आहे ते व्यवसाय टिकवण्याच्या आणि वाढवण्याच्या मार्गातील अडथळे दूर काण्याचे साधे सुतोवाचही केले गेलेले नाही.
सुमारे बारा कोटी छोट्या शेतक-यांना प्रत्येकी वार्षिक सहा हजार रुपये अतिरिक्त उत्पन्न मिळावे म्हणून घोषित केले गेले. म्हणजे महिन्याला सरासरी पाचशे रुपये. हे पैसे देऊनही न दिल्यासारखे आहेत हे उघड आहे. पण सरकारवर किमान पंचाहत्तर हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे, पण साध्य काहीही होणार नाही. केवळ सुखावून सोडणा-या पण प्रत्यक्ष अर्थजीवनात कसलाही बदल घडवेल अशा योजना आणि धोरणांचा अभाव असलेले अंदाजपत्रक असे या बजेटचे वर्णन करावे लागेल. म्हणजेच शेतक-यांनी खुष व्हावे असे काहीही या बजेटने दिलेले नाही.
जो फायदा दिला गेला आहे तो मध्यमवर्गाला आयकरपात्र उत्पन्नाची मर्यादा दुप्पटीने वाढवून. मध्यमवर्गाला ही अनपेक्षित भेट आहे खरी. या शिक्षित घटकाच्या तोंडाला पाने पुसणारे फसवे घोषणापत्रक चालले नसते. पण यामुळे सरकारच्या तिजोरीत जमा होऊ शकणा-या कर-उत्पन्नात यामुळे घट होणार आहे हे उघड आहे. अधिकाधिक नागरिकांचे करपात्र उत्पन्न कसे वाढेल या दिशेने मात्र कसलाही विचार केला गेलेला नाही. चित्रपट, हवाई उड्डान तसेच कार्गोसारख्या क्षेत्रात रोजगार वाढेल अशी आशा हंगामी अर्थमंत्री पियुष गोयलांनी व्यक्त केली असली तरी आजमितीला सव्वातीन कोटी बेरोजगार असलेल्यांपैकी किती लोकांना खरेच फायदा होईल याबाबत मात्र त्यांनी मौन पाळले आहे. थोडक्यात याही प्रश्नाकडे गांभिर्याने पाहिले गेलेले नाही. मध्यमवर्गाला मात्र खूष करता आले एवढेच याचे फलित आहे.
आर्थिक तुटीचे लक्ष्य जीडीपीच्या ३.१% ठेवायचे उद्दिष्ट होते ते सरकारला गाठता आलेले नाही. या बजेटमध्येही ही तुट कमी करण्याबाबत गोयल बोलले असले तरी ज्या योजनांची खैरात उत्पन्नाचा विचार न करता केली गेलेली आहे ती पाहता तुट वाढतीच राहणार हे उघड आहे. शिवाय सरकारी आकड्यांचा खेळ पाहता तुट दाखवली जाते त्यापेक्षा जास्त असली पाहिजे. जीडीपीच्याच बाबतीत आकड्यांचा कसा खेळ केला गेला हे आता बाहेर आलेलेच आहे. जेमतेम ६.७% वर असलेल्या जीडीपी आकडेवारीत पुनरावलोकन करण्याचा आव आणत भारताचा जीडीपी ७.२% आहे असे घोषित केले गेले. त्यामुळे भारतातीलच नव्हे तर पाश्चात्य अर्थतज्ञांच्याही भुवया उंचावल्या.
नवीन सरकारला पुर्ण बजेट मांडतांना या बजेटने निर्माण केलेले वित्तीय ओझे कसे पेलायचे या गहन प्रश्नाचा सामना करावा लागणार आहे. आयकरपात्र उत्पन्न दुप्पट केले आणि जीएसटीत कसलाही बदल न केला गेल्याने त्या उत्पन्नातही फारसा बदल होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे उत्पन्न आणि खर्चाचा मेळ घालता येणे अवघड होत जाणार आहे. शिवाय अजुनही जीएसटी संकलनही उद्दिष्टाप्रमाणे होत नाही. त्याचेच काय करायचे हा प्रश्न सरकारसमोर आहे. वित्तीय तुट वाढायला यामुळे हातभारच लागणार आहे.
निर्गुंतवणूकीच्या माध्यमातून ऐंशी हजार कोटी रुपये उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. सरकारला हे एक अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन आहे हे खरे आहे. पण गेल्या चार वर्षांत या आघाडीवर मुंगीच्या गतीने काम सुरु आहे. निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य एकदाही पुर्ण झालेले नाही. एयर इंडियासारखे अनेक पांढरे हत्ती असलेल्या सरकारी उद्योगांतुन हात काढून घेणे सरकारला जमलेले नाही.
या अर्थविसंगतीचा संभाव्य परिणाम होण्याची शक्यता आहे शेतीसहित विविध अनुदाने आणि हमीभावाने खरेदी कमी करण्यात. म्हणजे एका हाताने देत महत्वाचे असे लोकांच्याच हातातून काढून घेण्यात याची परिणती होईल. शेतकरी, श्रमिक, कामगार यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी त्याची कसलीही मदत होणार नाही. "काहीही मोफत मिळत नसते" हा अर्थशास्त्राचा मुलभूत सिद्धांत आहे. एका योजनेवर खर्च करायचा तर कोणत्यातरी खर्चाला कात्री लावावी लागेलच. लोकांचेच उत्पन्न वाढावे यासाठी धोरण लागते, पण त्या दुरदृष्टीचा अभाव याही बजेटमध्ये दिसून आला आहे.
या घोषणांच्या पावसात कदाचित मतांचे पीक येईल पण अर्थसमृद्धीचे पीक येणे अशक्य आहे. नवीन सरकारला (मग ते आत्ताचेच सरकार असले तरी) अंतिम बजेट सादर करतांना या बजेटने निर्माण केलेल्या आर्थिक पेचाचा विचार करावाच लागेल आणि अर्थव्यवस्थेला नवी सकारात्मक दिशा देण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील!
-संजय सोनवणी
(Pblished in Divya Marathi)
No comments:
Post a Comment