काश्मीरच्या अस्वस्थतेत दडलेल्या आर्थिक कारणांचा शोध

 

काश्मीरच्या अस्वस्थतेत दडलेल्या आर्थिक कारणांचा शोध

संजय सोनवणी

०६ जानेवारी २०२३

वाचन वेळ : ६ मिनिटं

काश्मीरकडे पहायचा दृष्टिकोन केवळ एक 'पर्यटन स्थळ' किंवा 'हिंदू-मुस्लीम संघर्षाचं केंद्र' आणि पाकिस्तानचा डोळा असलेला भूप्रदेश एवढ्या मर्यादित दृष्टिकोनातून पाहून चालत नाही. काश्मिरी पंडित आणि मुस्लीम यांच्यातला संघर्ष हा धार्मिकतेपेक्षा जास्त आर्थिक प्रश्नांभोवती केंद्रित झालाय. हे आपण समजून घ्यायला हवं.

जम्मू-काश्मीर राज्याला लागू असलेलं  कलम ३७० आणि ३५-अ ५ ऑगस्ट २०१९ला रद्द करण्यात आलं. एवढंच नाही तर जम्मू-काश्मीर आणि लदाख अशी विभागणी करून त्यांना केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्यात आलं. यामुळे काश्मीरमधला दहशतवाद संपेल आणि त्या विभागाचा सर्वांगीण विकास होईल असा दावा केंद्र सरकारने केला होता.

काश्मीरमधे गुंतवणूक करावी यासाठी देशात आणि जगभरातल्या उद्योजकांना आवाहनं करण्यात आली होती. अनेक शिक्षणसंस्था ते उद्योजकांनी काश्मीरमधे आपण रचनात्मक काम करू अशा घोषणाही केल्या होत्या. काश्मीरमधला दहशतवाद संपला असल्याच्या आणि अनेक जिल्हे 'दहशतवाद मुक्त' झाल्याच्याही बातम्या येत होत्या.

याच पार्श्वभूमीवर कोरोनामुळे टाळेबंदी घोषित झाल्यानं काश्मीरच नाही तर अवघ्या देशातलीअर्थव्यवस्था धोक्यात आली. त्या भीतीच्या लाटेत काश्मीरमधल्या बातम्या आपसूक दबल्या गेल्या. तिथं सगळं आलबेल आहे आणि आता काश्मीर उंच भरारी घेण्याच्या तयारीत आहे या स्वप्नात लोक मशगुल राहिले.

नंतर आला 'काश्मीर फाईल्स' हा बहुचर्चित आणि वादग्रस्त सिनेमा. १९८९ला काश्मिरी पंडितांना काश्मीर खोरं सोडावं लागलं, हिंसाचार झाला याचं एकतर्फी आणि अतिरंजित चित्रण असलेल्या या सिनेमाने काश्मीर चर्चेत आला खरा पण ती चर्चा सकारात्मक अंगाने नेण्यात अपयश आलं. कोणतीही परिस्थिती बहुअंगीय दृष्टीने पहावी लागते याचं भान सुटलं. त्यामुळे काश्मीर नेमका काय आहे आणि तिथं असं का घडतं याबाबतची चर्चा पाकिस्तान आणि हिंदू-मुस्लीम अशी धर्माच्या अंगानेच झुकलेली राहिली. याच परिस्थितीत काश्मीरमधला दहशतवाद आहे किंवा संपला आहे असे दावे फोल असल्याचंही पुढे आलं.

काश्मीर पुन्हा एकदा धुमसतोय

ऑक्टोबर २०२१ महिना हा काश्मीरसाठी पुन्हा रक्तरंजित ठरला. या महिन्यात विविध ठिकाणी झालेल्या हिंसाचारात एकूण ४४ लोक ठार झाले. त्यात १२ सुरक्षा दलाचे सैनिक, काश्मिरी पंडितांसह १३ सामान्य नागरिक आणि १९ दहशतवाद्यांचा समावेश होता. फुटीरतावाद्यांचे समर्थक आहात या आरोपाखाली शेकडो नागरिकांना जरबंद करण्यात आले. त्यानंतर अतिरेक्यांनी नागरिकांना वेचून मारण्याची पद्धत अवलंबली.

एका काश्मिरी पंडिताची हत्या झाल्यानंतर दहशतवाद्यांच्या भीतीने ऑक्टोबर २०२२ मधे शोपिया जिल्ह्यातल्या दहा पंडितांच्या परिवारांनी खोऱ्यातून जम्मूमधे स्थलांतर केलं. राजौरी जिल्ह्यातल्या डांगरी गावात दहशतवाद्यांनी गोळीबार करून हिंदू परिवारातल्या सहा व्यक्तींची निघृण हत्या केली तर सात व्यक्ती गंभीररित्या जखमी झाल्या.

या हत्याकांडाच्या विरोधात शांतीमोर्चा काढला गेला तेव्हा बॉम्बस्फोटही करण्यात आला. या अशा विविध घटनांमागे आयएसआय किंवा लष्करे-तय्यबा या संघटनाचा हात आहे असे दावे सरकारकडून केले जात आहेत. एकंदरीत पुन्हा एकदा काश्मीर धुमसू लागला आहे याची ही दुश्चिन्हं आहेत.

हिंदू-मुस्लीम संघर्षाची परिमाणं

कोणत्याही समाजाच्या वर्तमानाची बीजं इतिहासात दडलेली असतात. काश्मीरकडे पहायचा दृष्टीकोन केवळ एक 'पर्यटन स्थळ' किंवा 'हिंदू-मुस्लीम संघर्षाचं केंद्र' आणि पाकिस्तानचा डोळा असलेला भूप्रदेश एवढ्या मर्यादित दृष्टीकोनातून पाहून चालत नाही. काश्मीरचा इतिहास स्वातंत्र्यानंतर सुरु होत नाही. काश्मिरी पंडित आणि मुस्लीम यांच्यातला संघर्ष हा धार्मिकतेपेक्षा जास्त आर्थिक प्रश्नांभोवती केंद्रित झाला आहे याचं आकलन योजनाकारांना झाल्याचं दिसून येत नाही.

डोग्रा राजवट हिंदू असल्यामुळे काश्मीरी पंडितांचा प्रशासनात सर्वार्थाने प्रभाव होता. सर वाल्टर लॉरेन्स यांनी डोग्रा काळात काश्मिरी मुस्लीम कारागीर आणि शेतकऱ्यांचं किती भयंकर शोषण केलं याचा अहवालच सादर केला होता. त्यानुसार 'काही पंडित अधिकारी व्यक्तीगत स्तरावर दयाळू आणि सभ्य असले तरी जेव्हा एकत्रित येत तेव्हा ते क्रूर आणि दमनकारी बनून जात.' गवाशानाथ कौल यांनी आपल्या 'काश्मीर देन एंड नाऊ' या पुस्तकात म्हटलंय कि '९० टक्के मुस्लीम घरं ही पंडित सावकारांकडे गहाण आहेत. सरकारमधे मुस्लिमांचं प्रमाण नगण्य तर होतंच पण त्यांना सैन्यातही अधिकारपदं उपलब्ध केली गेली नव्हती.'

एकंदरीत हिंदू डोग्रा राजवटीने काश्मिरी पंडितांच्या मदतीने तिथं मुस्लिमांचं दमनच केलं. या काळात असंख्य मुस्लिमांनी पंजाब आणि नजीकच्या राज्यांमधे स्थलांतर करणं पसंत केलं. १९३१चा उठाव डोग्रा राजवटीच्या विरोधात झाला. शेख अब्दुल्लांचं नेतृत्व यातूनच पुढे आलं. 

ऑक्टोबर-नोव्हेंबर १९४७ला जम्मू-काश्मीर तेव्हा भारतात सामील झालेलं नव्हतं तेंव्हा हिंदू आणि शीख जहाल गटांनी डोग्रा राजांच्या पाठबळावर दंगे केले ज्यात हजारो मुस्लीम ठार झाले. आकडेवारी निश्चित नाही पण किमान २०,००० ते एक लाख असल्याचे विविध अंदाज आहेत. अनेक मुस्लीम पंजाबात पळून गेले. हिंदू-मुस्लीम यांच्यातल्या संघर्षाला अनेक परिमाणं आहेत पण ती भारतीय माध्यमांनी कधी विचारात घेतली नाहीत.

राजकीय मंडळींचा भाबडा आशावाद

नागरिकांच्या असंतोषाला आर्थिक कारणं असतात हा जागतिक पातळीवर अनुभवाला येणारा सिद्धांत आहे. ज्या ३७० कलमाबाबत संघवादी नेहमीच आक्रमक राहिले होते त्यावरही जरा नजर फिरवली पाहिजे. काश्मीरचा राजा हरीसिंग आणि शेख अब्दुल्ला याच्या हट्टामुळे सामीलनाम्याच्या करारातल्या तरतुदींनुसार कलम ३७० अस्तित्वात आलं. हा करार झाला १९४८चा तर घटना अस्तित्वात आली ती १९५० साली. या दोन वर्षाचा मधला काळ सोडला तर १९५० सालापासूनच भारत सरकारने शांत पण ठामपणे कलम ३७० दुर्बळ करायला सुरवात केली.

केंद्र-राज्य संबंध ठरवताना जवळपास ९७ बाबी केंद्राच्या अखत्यारीत येतात. त्यापैकी केवळ चार बाबींबाबत ३७० नुसार केंद्राला अधिकार मिळालेले होते. पण १९५०ला भारत सरकारने राष्ट्रपतींचा अध्यादेश काढण्याचा अधिकार वापरत या वर्षीच केंद्र-राज्य संबंधांपैकी कायदे करण्याचे अजून ३८ अधिकार भारत सरकारने आपल्या अखत्यारीत घेतले. यासाठी राष्ट्रपतींचा अध्यादेश काढण्याचा अधिकार वापरण्यात आला तर जम्मू-कश्मीरमधल्या सरकारला तो मंजूर करायला भाग पाडण्यात आलं.

हेच १९५२ आणि ५४ला करून कलम ३७० चे दात काढण्याचं काम करण्यात आलं. ३७० रद्द करण्याच्या आधी केंद्राने ३७० मधले फक्त तीन अधिकार काश्मीरच्या हाती राहिले तर काश्मीरचे ३७०मुळे अस्तित्वात आलेले ९४ अधिकार केंद्राने पूर्वीच आपल्या ताब्यात घेतलेले होते. म्हणजे ५ ऑगस्ट २०१९ला भाजप सरकारने काश्मीरच्या अखत्यारीत उरलेले फक्त तीन अधिकार रद्दबातल ठरवले.

घोषणा नको, काम हवं

३७० आणि ३५-अ रद्द झाल्यामुळे काश्मीर शांतीमय होईल हा आशावाद भ्रामक असल्याचं अलीकडच्या हिंसाचाराच्या वाढत्या घटनांवरून स्पष्ट होतंय. यात स्थानिक दहशतवादी सामील आहेत की पाकपुरस्कृत हे अद्याप स्पष्ट व्हायचं आहे. पण काश्मीर आणि लदाखमधे ३७० रद्द केल्यापासून किती जमिनी बाहेरच्या लोकांनी विकत घेतल्या? किती उद्योगांची पायाभरणी झाली? हे प्रश्न विचारलं गेलं तर त्याबाबत काहीही उत्तर सरकारकडे नाही.

खरं तर काश्मीरी शेतमाल, फळं, स्थानिक उत्पादनं यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देत काश्मिरी जनतेची आर्थिक स्थिती उन्नत करावी यासाठी सरकारने अद्यापही ठोस पावलं उचललेली नाहीत. सरहद संस्थेचे संजय नहार याबद्दल सातत्याने काम करत राहिले असले तरी असे व्यक्तीगत प्रयत्न तोकडे पडणार हे उघड आहे.

पर्यटन आणि इतर उत्पादन उद्योगाला संजीवनी देण्यासाठी सरकारनेच पुढाकार घेत ‘घोषणा नको, काम हवं’ या पद्धतीने काही केलं तरच काश्मीरमधे पुन्हा डोकं वर काढू लागलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांवर पायबंद घालण्यात यश येण्याची शक्यता आहे. काश्मीरमधला मागचा आणि आजचाही संघर्ष आर्थिक शोषण आणि स्थिती याच पायावर आहे. बेरोजगार हात शस्त्र हाती घेण्यात पुढे असतात हे तत्व लक्षात घेतलं पाहिजे. काश्मिरी लोकांची अर्थस्थिती आणि तिथला दहशतवाद यात अन्योन्य संबंध आहे हे सत्य समजावून घ्यावं लागेल.

-संजय सोनवणी

https://kolaj.in/published_article.php?v=What-are-the-issues-in-Jammu-and-KashmirEX9922347