...तर वैश्विक अराजक माजेल!

जगाचा इतिहास पाहिला तर लक्षात येते कि बव्हंशी साम्राज्ये कोसळण्यामागे इतर अनेक कारणांबरोबरच महत्वाचे कारण होते ते म्हणजे विशिष्ट मर्यादेनंतर आलेली आर्थिक विकलांगता. रोमन साम्राज्याचे पतन हे नेहमीच इतिहासकारांच्या आकर्षणा॑चे केंद्र राहिले आहे. गिबनच्या जगप्रसिद्ध "डिक्लाइन अन्ड फाल ओफ़ रोमन एम्पायर" या ग्रंथात त्याने आर्थिक अंगाने रोमन साम्रज्याच्या पतनाची चिकित्सा केली नसली तरी त्याने दिलेल्या पुराव्यांनुसार ज्युलियन फेन्नरसारखे आधुनिक अर्थतद्न्य आता पतनामागील आर्थिक कारणांचा शोध घेत आहेत. त्याच अनुषंगाने भारतातील शिशुनाग, मौर्य, गुप्त, सातवाहनादि साम्राज्यांच्या पतनांचा अभ्यास केला असता असे दिसते कि ही साम्राज्ये पतीत होण्यामागे केवळ पर आक्रमणे, स्थानिक बंडे, सांस्क्रुतीक वा राजकीय कारणे नव्हती तर आर्थिक विकासाचे भरकटलेले राजकारणही होते.

भारतात तसा आर्थिक इतिहास लिहिला गेलेला नसला तरी तत्कालीन समाजस्थितीची जी वर्णने मिळतात त्यावरुन बराच अंदाज बांधता येवु शकतो. कोनतेही साम्राज्य/राज्य अस्थिर व्हायची सुरुवात तेंव्हाच होते जेंव्हा प्रजेची आर्थिक वाताहत झालेली असते वा होवु लागलेली असते. ही आर्थिक वाताहत फक्त आक्रमकांच्या लुटींमुळेच झालेली असते असे नाही तर अंतर्गत अर्थकारण नैसर्गिक वा चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळेही झालेली असते. अर्थकारण हे नेहमीच सांस्क्रुतीक वा धर्मकारणापेक्षा वास्तव जीवनावर प्रभाव टाकणारे सर्वोच्च कारण असते. केवळ कांदा महाग झाला म्हणुन अलीकडेच दिल्लीत सत्तांतर कसे झाले हे आपण या दशकात पाहिलेच आहे. आज आपण लोकशाहीत आहोत, पण तेंव्हा तर राजेशाही होती, त्यामुळे घसरत्या अर्थकारणाचा रोष सत्तेला सोसावा लागला नसेल हे विधान चुकीचे ठरते. तसे नसते तर साम्राज्ये जमीनदोस्त झाली नसती. नव्या सत्ता स्वीकारायची मानसिक तयारी प्रजेने दाखवली नसती. त्याविरुद्ध बंडांना उधान आले असते.

पण अशा बंडांच्या घटना अत्यंत तुरळक असल्याने, अर्थकारणात बदल हवा यासाठी नव्या सत्ता प्रजेने स्वीकारल्या असणे स्वाभाविक आहे. शिवाजी महाराजांनी बरोबर हा मुद्दा हेरला असल्यानेच त्यांनी शेतकरी, उत्पादक व व्यापारी यांच्यावरची पुर्वापार अन्याय्य बंधने उठवली व कररचना सौम्य केली. सैनिकांना रोख पगार देण्याची सोय केली. त्यामुळे स्वराज्य उभेही राहिले. प्रजाही प्राणपणे त्यांच्या मागे उभी राहिली. फक्त राजकीय स्वातंत्र्य हे पुरेसे नसते तर आर्थिक स्वातंत्र्य हाच कोणत्याही शासनाला बलाढ्य करणारा, जनसमर्थन देणारा मुलमंत्र असतो हे यावरुन लक्षात घेता येण्यासारखे आहे. मराठ्यांनी बलपुर्वक उत्तरेत सत्ता राखली असली तरी त्यांच्या लुटी-खंडण्या वसुलीच्या धोरणामुळे उत्तरेत मराठे कधीच लोकप्रिय राहिले नाहीत. पानिपत युद्धात पराभवानंतर पळणा-या सैन्याची/बुणग्यांची सामान्य ग्रामस्थानीही कत्तल केली याचे कारण हेच आहे कि मराठ्यांमुळे उत्तरेतील लोकांचे अर्थकारण दिर्घकाळ बिघडले होते. खंडण्या वसुलीसाठी त्यांचे होणारे हल्ले-जबरदस्ती एवढी भयंकर होती कि प्रत्येक गांव आपापल्या रक्षणासाठी गांवाभोवती तटबंद्या उभारु लागले.

भारतातील जातीव्यवस्था कठोर होण्यामागे धर्म हा नाममात्र जबाबदार असुन इ.स. १००० नंतरचे बदललेले अर्थकारण आहे हे मी माझ्या काही पुस्तकांत सिद्ध करुन दाखवले आहे. थांबलेला विदेश व्यापार, सातत्याने पडलेले दुष्काळ (इ.स. १००० ते १६६० पर्यंत असे २६६ दुष्काळ भारतात पडले.मोरल्यंड याचा संदर्भ) यामुळे शेतकरी ते उत्पादक/व्यापारी यांची ससेहोलपट झाली. मग आपल्या व्यवसायात अन्यांनी शिरकावच करता कामा नये कि ज्या योगे स्पर्धा निर्माण होईल व आहे तेही जगण्याचे साधन जाईल, या भावनेतुन आधी सैल असलेली जातीव्यवस्था त्या-त्या जातींनीच घट्ट करत नेली. आणि ते स्वाभाविकही होते. परंतु त्याचे सामाजिक दुष्परिणामही भयंकर झाले. भारतीय समाज साम्राज्य, स्वराज्य या गोष्टीच विसरला व दास्यात गेला तो गेलाच.

अर्थकारण हा मानवी जीवनाचा वास्तव गाभा आहे. अर्थकारणात हरलेल्या/फसलेल्या सत्तांना प्रदिर्घ भवितव्य नसते. आज अमेरिका "महासत्ता" ही बिरुदावली मिरवण्यात धन्यता मानत असला तरी त्यांच्या पायाखालची वाळु सरकली आहे ती त्यांची हजारो अण्वस्त्रे नष्ट झालीत वा होतील या भितीमुळे नव्हे तर आर्थिक पातळीवर अवनती गाठण्याची वेळ आल्यामुळे. चीन आज जरी महासत्तेचा प्रबळ दावेदार असला तरी तो दावा आहे तो फक्त आकडेवा-यांवर आधारित. साम्यवादी व्यवस्था कि भांडवलशाहीवादी व्यवस्था या वादात जाण्यात अर्थ नाही कारण रशियाचे बेहाल आपण पाहिलेच आहेत. चीन दर्शनी तरी आर्थिक विकासात प्रचंड आघाडीवर आहे असे चित्र दिसते, परंतु अति-उत्पादन आणि तेही स्वस्त हा फंडा प्रदिर्घकाळ टिकु शकत नाही. भविष्यात चीन आणि भारत हेच मुख्य प्रतिस्पर्धी असतील हा काही विचारवंतांचा दावाही तद्दन भावनीक आहे. चीनची अर्थव्यवस्था मुळात ज्या भांडवलशाहीच्या सध्याच्या दोष-गुणांना हेरत रचली गेलेली आहे, ती दर्शनी कितीही आकर्षक वाटत असली तरी येत्या काही दशकांतच तीही कोसळु लागेल. याचे कारण म्हणजे प्रत्येक साम्राज्य हे शेवटी आपल्याच ओझ्याखाली चिरडले जाते. चीनचे ओझे वाढत चालले आहे...आणि हे ओझे कर्जांचे वा वित्तीय तुटींचे नसुन मानवी स्वतंत्र प्रेरणांचे आहे.

अर्थकारणच मानवी संस्क्रुती घडवत असते. मानवी स्वप्ने, आकांक्षा आणि अभिव्यक्ती अर्थकारणांवरच अवलंबुन असतात. स्वागत करणारे आणि विद्रोह करणारे अशाच संस्क्रुतींमद्धे एकत्रच वावरत असतात. या दोहोंत सतत कधी सुप्त तर कधी उघड संघर्ष असतोच. आक्युपाय वाल स्ट्रीट हे जनांदोलन या विद्रोहाचेच एक प्रतीक आहे. स्वागत करणारा वर्गही जेंव्हा आर्थिक असुरक्षेने ग्रासला जातो तेंव्हा तेही अशा विद्रोहाचे समर्थक बनु लागतात. यातुनच सत्ता-साम्राज्ये कोसळत जातात. परंतु अशा कोसळण्याने मानवी जीवन सुसह्य होते असे नाही. किंबहुना एका नरकातुन दुस-या नरकाकडे वाटचाल असेच त्याचे स्वरुप असते. गडाफीचा लिबिया कोसळला...म्हणुन लगोलग लिबियनांचे अर्थस्वास्थ्य वाढत नसते. इजिप्तमधे मुबारक कोसळला म्हणुन इजिप्शियनांचे भले झाले असे दिसत नाही याचे खरे कारण हे आहे कि प्रजाच विनाशांना निमत्रण देत असते वा विनाश घडवुन आणत असते. खरे तर कोनतीही व्यवस्था पुरेपुर न्याय्य नसते. ती अन्याय्य होते कारण प्रजेतीलच अनेक त्या व्यवस्थेचे निर्माते व समर्थक असतात. ती अन्याय्य वाटु लागली म्हणुन ती उलथवली जाते एवढेच ते काय. मग नवी व्यवस्थाही कालांतराने अन्याय्य वाटणार नाही याची खात्री काय?

कारण शाश्वत अर्थकारणाचे नियम जेंव्हा झुगारले जातात तेंव्हा अर्थकारणातील चढ-उतार आणि त्यांची अपरिहार्य फळे समाजालाच उपभोगावी लागतात. जोवर चांगले वाटते तोवर समर्थन आणि तोटे होवू लागले कि विरोध हा मानवी स्वभाव आहे. पण यातुन सुस्थिर अशी कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, जी मानवी जीवनाला, संस्क्रुतीला चावत बसवण्याचा अविरत प्रयत्न न करता उलट तिला व्यक्तीकेंद्रित न होवु देता समाज केंद्रित होईल, समष्टीप्रणित होईल, तिची वाट पहात न बसता आताच त्या दिशेने पावले उचलणे आवश्यक आहे.

अन्यथा जसे सातशे वर्ष टिकलेले बलाढ्य रोमन साम्राज्य नष्ट झाले, साडॆचारशे वर्ष टिकलेले सातवाहन साम्राज्य नष्ट झाले, ब्रिटिश साम्राज्यावरील सुर्य मावळला, थर्ड राइश अल्पावधीत मावळले...तसेच आता महासत्ता...सत्ता...होवु घातलेल्या महासत्ताही मावळतील आणि वैश्विक अराजक माजेल.

त्याची जबाबदारी मात्र सत्तांवर-महासत्तांवर नसुन अर्थकारणाची मुलतत्वेच न कळता आर्थिक लाटांमद्धेच वाहुन जात असणा-या आपल्यावर असणार आहे!

-संजय सोनवणी.

गीता हा धर्मग्रंथ नाही!

"भगवद्गीता" हा धर्मग्रंथ नसुन तत्वद्न्यानाचा संग्रह आहे हे उच्च न्यायालयाचे म्हनणे योग्य आहे. भग्वद्गीतेत किंचीत भर घालत वा घुसखोरी करत जरी सनातनी तत्वद्न्यान घुसवण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी प्रत्यक्षात गीतेचा मुळ गाभा हा सनातनी तत्वद्न्यानाला आव्हान देणाराच आहे. पहिल्याच अध्यायातील अर्जुनाचे क्रुष्णाला प्रश्न आहेत ते ज्या कुळ/वंश/वर्णसंकर याबाबतचे आहेत आणि अर्जुनाचा (त्या रुपाने तत्कालीन समाजाचा) जोही काही संभ्रम होता त्याचे प्रतीक आहेत. पण क्रुष्ण दुस-याच अध्यायात त्याचे सर्वच प्रश्न उडवुन लावतो. "कुतत्स्वा कश्मलमिदं..." असा सरळ प्रश्न विचारत क्रुष्ण त्याला मुलभुत जीवन तत्वद्न्यानाचे सांख्यादि योगांतील पुरातन तत्वद्न्यानांचे हवाले देत हे भलते प्रश्न तुझ्या डोक्यातच मुळात का आले असे क्रुष्ण विचारतो.

गीता हा सांख्ययोग आणि औपनिषदिक तत्वद्न्यानावर आधारीत तत्वद्न्यानाचा सारसंग्रह आहे आणि प्रत्त्येक अद्द्यायाच्या शेवटी ते अधोरेखितही केले गेले आहे. लक्षात घ्यायची महत्वाची बाब म्हणजे येथे वैदिक तत्वद्न्यानाला कसलाही थारा नाही.एवढेच नव्हे तर विभुतियोगात क्रुष्ण आपल्या ज्या विभुती सांगतो त्यात तो आदित्यांतील विष्णु आहे. (आदित्य, वरुण, इंद्र, भ्रुगु इ. विभुती या ऋग्वेदात मुळच्या असूर मानल्या गेल्या आहेत.) रुद्रांमद्धे तो शंकर आहे तर महर्षिंमद्धे भ्रुगु आहे. हा विभुतीयोग अध्याय गीतेत उत्तरकाळात घुसवला गेला असला तरी गीतेच्या मुळ प्रेरणा काय होत्या याचा अंदाज या अध्यायावरुन येतो. यद्न्य वा ऋग्वेद याबाबत क्रुष्णाचे विचार विरोधी आहेत हे येथे नमुद केलेच पाहिजे.

तसा गीता हा ग्रंथ क्रुष्णाच्या नांवावर असला तरी ते वास्तव नाही. सध्याचे महाभारत हे इ.स. च्या चवथ्या शतकात सिद्ध झाले. मुळ व्यासप्रणित "जय" मद्धे नेमके काय होते हे कलायला आता तरी मार्ग नाही. मुळात ते फक्त १२ हजार श्लोकांचे होते. पुढे त्यात भर पडत गेली व जवळपास ९५-९६ हजार श्लोकांचे महाभारत बनले. गीता ही कधीतरी दुस-या-तिस-या शतकाच्या आसपास कोणी अनाम तत्वद्न्याने महाभारतात घुसवली असे स्पष्ट दिसते.

खरे तर गीतेत कोनतेही नवीन तत्वद्न्यान नाही. सांख्यादि योग आणि औपनैषदिक तत्वद्न्यानाचा तो एक प्रकारे सारसंग्रह आहे एवढेच. त्याला भारत युद्धाची पार्श्वभुमी देण्यात आल्याने या ग्रंथाला एक भावनिक स्वरुप मिळाले आहे हे मात्र खरे.

पण गीतेला धर्मग्रंथ म्हणता येत नाही. आणि तेच खरे तर योग्यही आहे. धर्मग्रंथांत आद्न्यात्मक कर्मकांडात्मक विचारांचे प्रचारण असते. तसे सुदैवाने गीतेत नाही. गीता प्रामुख्याने तत्वद्न्यानाचाच ग्रंथ आहे आणि त्यातच त्याचे महनीयता आहे. ज्यांना सर्वच भारतीय पुरातन तत्वद्न्यान अभ्यासता येणे शक्य नाही त्यांनी फक्त गीता वाचली तरी पुरेसे आहे.

भारत युद्धाच्या समयी गीता सागीतली गेली यावर आता कोणीही अभ्यासक विश्वास ठेवत नाही. गीता ही हिंसेचे समर्थन करते हा दावा काही विद्वान करतात, रशियात तर पार खटला झाला, हेही खरे नाही. म. गांधी गीतेचे समर्थक होते म्हणुन ते हिंसेचेही समर्थक होते असे एका इंग्लंडनिवासी भारतीय लोर्डने म्हतले हे तर त्याच्या अक्कलेचे दिवाळे आहे. जन्म आणि म्रुत्यु या नियत बाबी आहेत, तु युद्ध केले नाहीस म्हणुन अजरामर होनार आहेस आणि जे युद्ध करनार ते मात्र मरणार आहेत हा समजच तत्वद्न्यानाच्या पातळीवर कसा चुकीचा आहे हे काही ठिकानी गीता सांगते....हे हिंसेचे समर्थन नाही तर तत्वद्न्यानात सर्वकाळी चर्चीला गेलेला मुलभुत विषय आहे. गीतेतील पहिला आणि शेवटचा अध्याय तसेच विभुतियोग हा अध्याय मात्र सरळ सरळ भक्तीमार्ग फोफावु लागल्यानंतर झालेली घालघुसड आहे हे तर स्पष्ट आहे. त्यामुळे गीतेकडे एक तात्विक प्रवास (जो उच्चतेकडुन अत्यंत स्थुल पातळीकडे येतो) म्हणून पहात त्याचा अभ्यास करने हेच श्रय:स्कर आहे. गीता हा धर्मग्रंथ कधीच नव्हता. तो भारतीय तत्वद्न्यानाचा एका विशिष्ट प्रसंगाच्या पार्श्वभुमीवर कल्पुन लिहिला गेलेला, कालौघात भर पडत गेलेला सारसंग्रह आहे हेच बरोबर आहे.

तर पानिपत झालेच नसते.....

सर्वसंहारक पानिपत युद्धाला १४ जानेवारी २०१२ रोजी २५१ वर्ष झाली आहेत. तरीही या शोकांतिकेचा सल मराठी मन-मानसावरुन अद्यापही गेलेला नाही. ज्या वीरांनी या अकल्पनीय अशा युद्धात रक्त-प्राण सांडले त्यांना आदरांजली वहात मुळात हे युद्ध झालेच का? या प्रश्नाचा उहापोह येथे करायचा आहे.

अब्दाली पाचव्यांदा चालुन आला. खरे तर मराठ्यांनी पातशाही रक्षणाचा अहदनामा २३ एप्रिल १७५२ रोजीच केला होता. त्यानंतरही १७५६ मद्धे अब्दाली चवथ्यांदा चालुन आला होता, मराठे दिल्लीच्या रक्षणासाठी तिकडे फिरकलेही नाहीत. एका अर्थाने तो करारभंग होता. पाचव्यांदा अब्दाली चालुन आल्यानंतर मात्र स्वत: भाउसाहेब पेशवा आणि स्वत: विश्वासरावांनी उत्तरेकडे मोहीम काढावी यामागे नेमके काय कारण होते? रघुनाथरावांना, ज्यांना अटकेच्या मोहिमेमुळे उत्तरेची व तिकडील राजकारणाची जाण होती त्यांना का पाठवले नाही? अटक मोहिमेत रघुनाथराव कोटभरचे कर्ज करुन आले म्हणुन त्यांना उत्तरेकडे पाठवायला नानासाहेब पेशवे तयार नव्हते असा निर्वाळा शेजवलकर देतात. पण ते खरे आहे काय?

आणि कोणाला उत्तरेच्या मोहिमेवर पाठवायचे याचा खल करुन भाउसाहेबांची नियुक्ती करत भाउ उत्तरेत पोहोचेपर्यंत तिकडे शिंदे-होळकर काय करत होते?

हे अत्यंत महत्वाचे प्रश्न आहेत आणि येथे या प्रश्नांची थोडक्यात उपलब्ध पुराव्यांनुसार उत्तरे तपासायची आहेत.

बुराडी घाटावर युद्धात दत्ताजी शिंदेंचा झालेला अपघाती म्रुत्यु हा एकार्थाने मराठेशाहीवर मोठा आघात होता. उत्तरेत जरी शिंदे-होळकरांमुळेच मराठी सत्ता फोफावली असली तरी कोनत्याही सरदाराला डोइजड होवु देवु नये म्हणुन त्यांना आपापसात भांडत ठेवण्याचे तंत्र पेशव्यांनी याही बाबतीत वापरले होते. प्रत्यक्षात शिंदे आणि होळकर यांच्यात वैमनस्य निर्माण होईल अशा घटना घडुनही (उदा. कुंभेरीचा वेढा आणि त्यात झालेला खंडेराव होळकरांचा म्रुत्यु अणि तरीही शिंदेंनी केलेला तह.) होळकर आणि शिंदे उत्तरेतील पेशव्यांचे राजकारण सांभाळण्यासाठी कसे का होईना एक राहिलेले दिसतात. खरे तर दत्ताजीच्या म्रुत्युमुळे शिंदेंची बाजु कमजोर झाली होती. जनकोजी तरुण आणि अनुनभवी व त्यात जखमी होता. तरीही मल्हारराव होळकरांनी सुरजमल जाटाचीही मदत घेत शिंद्यांसह १४ जानेवारी १७६० ते २८ फ़ेब्रुवारी १७६० या काळात गनीमी काव्याने वेगवेगळ्या पद्धतीने चढाया करत पार सिकंदराबाद ताब्यात घेत अब्दालीच्या नाकावर टिच्चुन चौथाई वसुल केली.

अब्दाली दिल्लीची सत्ता ताब्यात घेण्यात उत्सुक नव्हता हे सर्वच इतिहासकारांनी नोंदवले आहेच. त्याला परत जायची घाई होती. त्याने शेवटी मल्हाररावांकडे तहाचा प्रस्ताव पाठवला. अनेक चर्चा होत तहही झाला. त्याचा इतिहास उपलब्ध आहे तो असा..."अब्दालीचा नजीबला असलेला पाठिंबा लक्षात घेऊन शिंदे - होळकरांनी हाफिज रहमतखानाच्या मार्फत तोड ठरवली कि, नजीबचा प्रदेश त्याच्याकडे कायम ठेऊन अब्दालीला अब्दालीस मार्गस्थ करावे. या बोलण्यात गंगोबातात्या ( होळकरांचा कारभारी ) व हिंगणे ( पेशव्यांचा दिल्लीतील वकील ) यांचा सहभाग होता. तहाच्या वाटाघाटी चालू होत्या तेव्हा शिंदे - होळकर भरतपूर येथे होते. सुरजमल्ल जाट देखील मध्यस्थी करू लागला होता. नजीबकडे असलेला प्रदेश त्याच्याकडेच कायम ठेवायच्या अटीवर १३ मार्च सुमारास अब्दाली - मराठे यांच्यात तह घडून आला. पण उत्तर हिंदुस्थानच्या स्वारीवर भाऊची नेमणूक झाल्याची बातमी येतांच नजीब घाबरला. अब्दाली छावणी उठवून निघालेला असताना, नजीबने त्यास येथेच रहाण्याची गळ घातली. परिणामी वरील करार फिसकटला. असे असले तरी मराठी सरदारांनी तहाची बोलणी सुरुचं ठेवली होती. १२ जून रोजी होळकर लिहितो, " गिलच्यांच्या फौजेतून हाफिज रहमतखान भरतपुरास आला. गंगाधरपंतांशी ( बहुतेक गंगोबा तात्या ) बोलत आहे. नजीबखानाने सलुखाचा संदर्भ चालविला आहे, पण आमचे विचारानुरूप बनत नाही. श्रीमंतही संनिध आले." ( मराठी रियासत - खंड ४ )"

पानिपत युद्धाचे नवीन भाष्यकार संजय क्षिरसागर यांनी जे वरील भाष्य केले आहे ते मननीय आहे. प्रा. मधुकर सलगरे यांनीही पानिपत युद्धाबाबतची जी साधने वापरली आहेत त्यातुनही वरील विचारांना व माहितीला प्रुष्टी मिळते.

आता १३ मार्च रोजी अब्दालीशी तह झाला आहे. या तहानुसार नजीबाला त्याचा प्रदेश तसाच मिळनार असुन दिल्लीची पातशाही व्यवस्था सुरजमल जाटाच्या इच्छेनुसार (म्हनजे अलीगौहर ऐवजी शहाआलमला पातशहा बनवणे) होणार आहे हे पक्के झाल्यानंतर अब्दालीला भारतात राहण्याचे कारण उरले नव्हते तसेच भाउलाही उत्तरेत मोहीम करण्याचे कारण उरले नव्हते. आणि अब्दाली परत जायला निघालाही होता.

पण कदाचित भाउला ही माहिती उशीरा मिळाली असावी कारण तो १४ मार्च १७६० लाच उत्तरेकडे निघालाही होता. स्वत: पेशवा एवढे मोठे सैन्य घेवुन उत्तरेकडे निघाला आहे हे समजताच नजीबाची भंबेरी उडने स्वाभाविक होते. रघुनाथराव पेशवा हा होळकरांच्या ऐकण्यातील होता, नजिबाचे प्राण त्यामुळेच वाचलेही होते. पण भाउ हा होळकरांचा द्वेष्टा असल्याने अब्दाली निघुन गेला तर आपली खैर नाही हे माहित असल्याने नजिबाने इस्लामची वाह-उलि-उल्लाहप्रणित दुहाई देत अब्दालीला थांबवुन ठेवले.

अनुभवी होळकरांना या स्थितीचा अंदाज आला होता हे पुढील घटनाक्रमावरुन स्पष्ट होते. होळकरांनी तरीही फिसकटलेला तह कायम करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी भाउंना चंबळेपार येवू नका अशी गळ घातली. भाऊसाहेब चंबळेकाठीच थांबते तर कदाचित नजिबाला हायसे वाटुन अब्दालीला त्याने परत जायची संधी दिली असती.

पण पेशवाईतले राजकारण येथे लक्षात घ्यायला हवे. रघुनाथराव पेशवा आणि होळकर यांच्यात सख्य आहे आणि रघुनाथरावांची राज्यत्रुष्णा पहाता होळकरांच्या मदतीने ते उत्तरेत स्वतंत्र सार्वभौम राज्य निर्माण करतील अशी भिती नानासाहेबांना सतत वाटत होती. भाउची उत्तरेसाठीची नियुक्ती त्याचाच परिपाक. त्यामुळे होळकरांचा कोनताही सल्ला भाउ ऐकणे शक्यच नव्हते आणि झालेही तसेच. पुर्ण पानिपत प्रकरणात भाउने होळकरांचा एकही सल्ला न ऐकता नव्यानेच सेवेत रुजु झालेल्या इब्राहिमखान गारद्याचाच भरवसा धरला. तरुण जनकोजीलाही विचारात घेतले नाही. इब्राहिमखान प्रस्तुत गोलाची लढाई एक प्रकारे हाराकिरी ठरली. कारण गोलाच्या मागील बाजुचे सैन्य युद्धात कामी आलेच नाही. ते यावे यासाठी जी युद्धाचा दुपारनंतरचा रांगरंग पाहुन योजना करायला हवी होती ती भाऊने केलीच नाही. त्यामुळे युद्ध झाले ते फक्त इब्राहिमखान गार्दी, हुजुरात, शिंदे-होळकर आणि सरदार विंचुरकरादी गोलाच्या पुर्व, दक्षीण आणि पस्चिम बाजुवर. उत्तर सुरक्षीत राहीली...आणि उत्तरेच्या बाजुचे नियुक्त सरदारच आणि सैन्य आधीच पळाले.
या युद्धाच्या तीन दिवस आधीपर्यंण्त (११ जानेवारी 1761) भाऊसाहेब पेशवा अब्दालीशी तहाच्या वाटाघाटी करत होता. सरहिंदेची सीमा आणि दिल्लीच्या पातशहाची नियुक्ती या मुद्द्यांबद्दल तह अडकुन बसला होता. युद्धखर्च हाही एक मुद्दा होताच. महत्वाची बाब अशी आहे कि मुळात होळकरांनी व शिंद्यांनी १३ मार्च १७६० रोजी अब्दालीशी जो तह आधीच केलेला होता त्यातील अटी जवळपास अशाच होत्या. त्या आधीच मान्य करत भाउने संशयी स्वभाव बाजुला ठेवला असता तर त्याला सुखनैव सर्व तीर्थयात्राही करता आल्या असत्या आणि हवे तर बंगालवरही स्वारी करता आली असती. पानिपत घडलेच नसते!

पण या १३ मार्च १७६० च्या आधीच झालेल्या तहाबाबत इतिहासकार मौन बाळगत असतात हेही खरे!

मालक मराठ्याला गुलाम "कुणबी" व्हायची स्वप्ने?.... का?

"कुणबी प्रमानपत्र मिळते मार्गदर्शक तत्वानुसारच" या शिर्षकाखाली आजच्या पुणे टुडे मद्धे अखिल भारतीय मराठा महासंघाने स्पष्टीकरण दिले आहे. या स्पष्टीकरणामागे कालच्याच सकाळमद्धे प्रसिद्ध झालेल्या श्री क्रुष्णकांत कुदळे यांनी मराठा असुनही कुणबी असल्याची प्रमाणपत्रे घेत ओबीसीच्या ताटातील घास उचलण्याबाबत टीका केल्याचा संदर्भ होता.

प्रश्न असा आहे अखिल भारतीय मराठा महासंघ, ज्याच्या नांवातच "मराठा" ही सरंजामशाहीवादी बिरुदावली जपलेली स्पष्ट दिसते, त्यांना आपण "कुणबी" असल्याचा साक्षात्कार का आणि कधी झाला? कुनबी हे ओबीसीत आहेत आणि त्याला कोणीही आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. नव्हते. कारण कुणबी म्हणजे  कुळे होती. शेतात, रानांत आणि खळ्यांत राबणारे "कुळ" म्हनजे कुनबी. हे कुळकायदा येईपर्यंत कधीही जमीनीच्या छोट्या तुकड्याचेही मालक नव्हते. मालक, सरंजामदार आणि राबवणुक करुन घेणारे जमीनदार मराठे - ब्राह्मण हे खरे मालक. त्यांनी जे या कुणब्यांचे आणि अन्य बलुतेदारांचे शोषण केले त्याला सीमा नाही. आजकाल हे सारे पाप ब्राह्मणांवर ढकलायचे प्रयत्न होताहेत. पण आजही पाटन तालुक्यातील मातंग महिलेवरील अत्याचाराची घटना पाहिली तर खरे शोषक कोण आहेत हे स्पष्ट होईल.

मराठा आणि कुनबी या स्वतंत्र जाती आहेत हे पार सातवाहन काळापासुनचा इतिहास पाहिला तरी सहज लक्षात येईल. महारट्ठी हे शासकीय/राजकीय सरंजामदार होते तर कुनबी हा प्रत्यक्ष शेतावर राबणारा कामगार होता. ओबीसी म्हनजे मुळचा खरा निर्माणकर्ता समाज. याच समाजाने संस्क्रुती घडवली. मानवी जीवन सुखकर व्हावे यासाठी नव-निर्मिती घडवली. मग ते शेतीकाम असो, भाज्या-फळांचे निर्माण असो कि पार पायतनांपासुन ते बैलगाड्या-नांगरांचे निर्माण असो...जहाजांचे असो कि किल्ले/लेण्यांची उभारणी असो...आजही समाज जगतो तो यांच्या जीवावर.

आणि त्यांच्याच नैसर्गिक आणि घटनात्मक अधिकारावर आजही अतिक्रमण करत, आपणच कुणबी आहोत अशी धि:कारार्ह हाकाटी पिटत, तशी खोटी सर्टिफिकेट घेत निवडनुका लढवत आपला "मराठा अजेंडा" राबवणा-या या सरंजामदारांचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे. पुन्हा वर मराठ्यांना आरक्षण द्या, ते गरीब आहेत म्हणुन, ही मागणी तर निर्लज्जपणाचा कळस आहे. एकीकडे कुनब्यांची खोटी सर्टिफिकेट्स घेवुन बहुजनांचा घास हिरावुन घ्यायचा आणि वर मराठा म्हणुनही आरक्षण मागायचे....मग बहुजनांनी यांच्याच गुलामीत सडायचे...जसे आजही सडत आहेत...!

थोडक्यात चारी बाजुंनी ओबीसी, बीसी, भटके विमुक्तादिंना पुन्हा मनुकाळात न्यायचा हा डाव आहे. दुर्दैव हे कि जे मराठे स्वता:ला "बहुजन" म्हणवण्याचा प्रयत्न करतात, तेच आता राजकीय पटलावर मनुस्म्रुतीचेच अक्षरश: पालन करत आहेत. यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नांव घेण्याचाही हक्क गमावला आहे. फुले-आंबेडकर तसेही यांच्या खिजगणतीत नव्हतेच...

बहुजनांना माझी विनंती कि त्यांनी हा डाव ओळखावा आणि आपली राजकीय व सामाजिक कत्तल होण्यापुर्वीच सारे भेदभाव विसरत एक होत या भिषण डावाला उधळुन लावा.

I wish to warn government....

Hindu’s those have been separated in over 6500 castes is not a religion but so-called confederation of castes. The seed of casteism was sowed in a fake, polluted verse in Rigveda (Purush sukta) and since then the demon have constantly been torturing social harmony of the Hindu psyche. The religion without any definition, the religion without a trace of humanity, the religion without any equality, the religion that separates a person from person, men from women and enforces demonic inhuman social laws, even in modern world persists…a shame!
I wish to draw attention of the readers towards recent shameful incident that took place at Mulgaon, Tal. Patan, Dist. Satara (Maharashtra) where a dalit woman (Dalit means those who were and to much extent still treated as untouchables) was cruelly beaten, was made semi naked, was dragged in the streets like an animal…
Why? Because her son had eloped with a girl with a young man of higher caste. The parents enraged so much so that they gathered a mob and attacked home accusing the mother that she instigated the young man to do this “crime”. Now, when as per the constitution of the India, all are equal and have same rights, isn’t this sentiment of the parents anti-constitutional? Anyone has right to marry with anyone, if there is mutual consent, no matter what caste, creed or religion. But the false egotism of being born in higher caste family have made these people more than primordial. They have not stepped ahead a single inch towards the demands of modern times.
But anyway, who cares for constitution? Who cares for the humanity and equality? Who cares for human natural sentiments and right to choose desired life partner?
But this is one case, hardly published in details as the media too is culprit being a part of same dangerous society. Who cares for injustice exacted upon the poor and socio-religiously considered to be unequal with other unequal’s? Brahmins treat maratha’s unequal to them…96 clan Maratha treats 92 clan Maratha unequal…and so on. This is the condition which this so-called Hindu society lives in.
But the more and more injustice has been exacted on Dalits. One can forget past thinking Okay…it was unfortunate time…when Hindu’s didn’t know what humanity is…but on the tremendous wake of globalization, when the constitution is superior over any religious book, the Manusmruti…constitution of so-called Hindu religion still is on all awake and in practice denying all fundamental elements of human rights.
Every day there are at least hundred cases of atrocities. Only few surfaces to receive utter negligence of the higher caste people…and outcry of few dalits…no one to listen to them! Misuse of economical and political power of the high-caste people in an order to keep their voice suppressed. They have won. Manusmruti have won.
I think, demand of separate dalitsthan was really right. But unfortunately all dalits too don’t think they are equal. The seeds of separation were seeded in the minds of all Hindus so that no caste, no matter where belongs to higher, middle or lower caste should come together, hand in glove with other caste’s to fight against social inequality….makers of it.
Here, out of my angst, pains and being a humane, I think, such brutes those behave, trample humanity on the basis of caste should be executed publically. They should be given in the hands of the public to decide their fate. Here I may sound anti-constitutional, but if demand of publically hanging of any terrorist has not been considered anti-constitutional, I herewith demand at least for once let public decide the fate of the culprits.
I wish to warn government, religious bodies and the society, those still are busy in preserving the anti-social elements in the name of religion that if you don’t stop from committing heinous crime against humanity, constitution only because you are in majority and on paper upholders and maintainers of the constitution, the outcry will turn in outrage. The outrage will turn to violence…and violence will turn to anarchy.
It is in your hands what to choose.

पानिपत संग्रामाचे नवे अन्वयार्थ

(खालील लेख हा ताज्या साप्ताहिक लोकप्रभामद्धे प्रसिद्ध झाला आहे.)

पानिपत संग्रामाचे नवे अन्वयार्थ
संजय सोनवणी

१४ जानेवारीला पानिपतचे विनाशक युद्ध होऊन २५१ वर्ष होत आहेत. मराठी सत्तेचा कणा मोडणारे हे युद्ध. ‘घरटी बांगडी फुटली’ एवढा संहार या युद्धात झाला. या युद्धाबदल आणि त्यातील युद्धनेत्यांच्या भूमिकांबद्दल वारंवार चर्चा होत आली आहे आणि होत राहील.

१४ जानेवारीला पानिपतचे विनाशक युद्ध होऊन २५१ वर्षे होत आहेत. मराठी सत्तेचा कणा मोडणारे हे युद्ध. ‘घरटी बांगडी फुटली’ एवढा संहार या युद्धात झाला. या युद्धाबद्दल आणि त्यातील युद्धनेत्यांच्या भूमिकांबद्दल वारंवार चर्चा होत आली आहे आणि होत राहील. विजयाचे श्रेय घ्यायला सारेच येतात, पण पराजय हा नेहमीच पित्रुत्वहीन असतो असे म्हणतात ते खरेच आहे. उलट एकमेकांवर दोषारोप करण्याची अहमहमिका लागते. त्यातून सत्य हाती लागतेच, असे नाही. कोणाचा तरी बळी चढवून सारे खापर त्याच्या माथी मारून मोकळे होणे ही सामान्यांची रीत झाली, पण इतिहास संशोधनात त्याला थारा नसतो.
अब्दाली पाचव्यांदा चालून आला. खरे तर मराठय़ांनी पातशाही रक्षणाचा अहदनामा २३ एप्रिल १७५२ रोजीच केला होता. त्यानंतरही १७५६ मध्ये अब्दाली चौथ्यांदा चालून आला होता. मराठे दिल्लीच्या रक्षणासाठी तिकडे फिरकलेही नाहीत. एका अर्थाने तो करारभंग होता. पाचव्यांदा अब्दाली चालून आल्यानंतर मात्र स्वत: भाऊसाहेब पेशवा आणि विश्वासरावांनी उत्तरेकडे मोहीम काढावी, यामागे नेमके काय कारण होते?
बुराडी घाटावर युद्धात दत्ताजी िशदेंचा झालेला अपघाती मृत्यू हा एका अर्थाने मराठेशाहीवर मोठा आघात होता. उत्तरेत जरी िशदे-होळकरांमुळेच मराठी सत्ता फोफावली असली, तरी कोणत्याही सरदाराला डोईजड होऊ देऊ नये म्हणून त्यांना आपापसात भांडत ठेवण्याचे तंत्र पेशव्यांनी याही बाबतीत वापरले होते. त्यातल्या त्यात पेशव्यांची माया िशद्यांवर अधिक होती. दत्ताजींच्या बुराडी घाटावरील मृत्यूमुळे आपण काहीतरी करतो आहोत हे दाखवणे पेशव्यांना गरजेचे होते, पण या मोहिमेचे नेतृत्व द्यायचेच होते तर रघुनाथरावांकडे, कारण त्यांना उत्तरेचे राजकारण व भौगोलिक स्थिती माहीत तर होतीच, पण िशदे-होळकरांमधील ताणतणावही माहीत होते.
पण भाऊंची नियुक्ती झाली. भाऊ दिल्ली गाठेल तोवर अब्दाली पूर्वीप्रमाणेच परभारे निघून जाईल असा नानासाहेबांचा आणि खुद्द भाऊंचाही होरा असावा. अन्यथा भाऊंची एकुणातील चाल एवढी संथ झाली नसती. सोबत हजारो यात्रेकरूंचे जत्थे घेत वेगाने कूच करण्यापेक्षा तीर्थयात्रांवरच अधिक भर दिला नसता. पावसाळ्यापूर्वीच त्याला सहज यमुना गाठता आली असती आणि अब्दालीला भिडण्याचे अत्यंत वेगळे मार्ग आणि अनुकूल अशी युद्धभूमीही ठरवता आली असती.
होळकरांनी भाऊंना एक तर चंबळेपारच स्वत: थांबून खडे सन्य पुढे पाठवावे हा सल्ला दिला होता. तो अत्यंत योग्य असाच होता. एक तर बाजारबुणगे आणि यात्रेकरूंमुळे वाटचाल धीमी राहणार आणि शत्रूला सावध होत त्यानुरूप युद्धनीती ठरवायला वेळ मिळणार हे गनिमी काव्यात व वेगवान हालचाली करण्यात पटाईत असलेल्या मल्हारराव होळकरांखेरीज कोणाला कळणार होते? िशद्यांची बाजू अनुभवी दत्ताजींच्या मृत्यूमुळे कमकुवत झाली होती. अशा वेळीस भाऊंनी खरे तर मल्हाररावांचा सल्ला मानायला हवा होता. खडे सन्य त्यांच्या कुमकेस द्यायला हवे होते आणि युद्धाच्या निकालाची वाट पाहायला हवी होती किंवा खडय़ा सन्यासह स्वत:ही पुढे जायला हवे होते.
पण भाऊंचा बहुधा युद्धच टळेल यावर अधिक विश्वास असल्याने त्यांनी मल्हाररावांचा अनुभवी सल्ला ऐकला नाही. यत्रेकरू आणि बुणग्यांचे दोन लाखांचे लेंढार सोबत घेतच पुढे जायचे ठरवले. खरे तर पानिपतच्या शोकांतिकेच्या दिशेने पडलेले हे पहिले पाऊल होते.
मल्हाररावांनी नजिबाला हाती पडूनही जीवदान दिले ही चूक पानिपत युद्धात भोवली असे सर्वसामान्यपणे शेजवलकरांसहित इतिहासकार म्हणत असतात. नजिब हा कट्टर अश्रफ इस्लामच्या मागे शाह वलीउल्लाहसारख्या कडव्या जिहादी मुस्लिम विचारवंताच्या कह्यात होता असेही मानले जाते. त्याच्यामुळेच अब्दालीने पाचवी स्वारी केली असाही प्रवाद आहे. मल्लिका जमानी या महंमदशहा पातशहाच्या बेगमेने अब्दालीला स्वत: निमंत्रण धाडले होते हा इतिहास मात्र सोयिस्कररीत्या विसरला जातो.
खरे तर तत्कालीन उत्तरेतील राजकारण समूळ बिघडलेले होते. जेव्हा नजिब पातशहाचा वजीर होता आणि त्याला पकडले गेले त्या वेळी औरंगजेबाच्या वारसात पराकोटीची राज्यतृष्णा आणि घोडी-कुरघोडीचे-कटकारस्थानांचे साम्राज्य होते. वजीरपदासाठी गाझिउद्दिन ते शुजा कोणत्याही स्तराला जाऊ शकतील असे वातावरण होते.
शुजाउद्दौलाला मराठय़ांनी दुखावून सोडले होतेच. अशा राजकीय स्थितीत नजिबाला ठार मारले असते तर मराठय़ांबद्दलचा उरलासुरला विश्वास उत्तरेत नष्ट झाला असता. १७५६-५७ मधील ही राजकीय परिस्थिती होती. अशा स्थितीत त्या परिस्थितीत नजिबाला अभयदान देणे आवश्यक होते आणि मल्हाररावांनी ते दिले. नजिब खली आहे याची जाण मल्हाररावांना नव्हती असे नाही. त्यांनी दत्ताजी िशदेंना जून १७५८ च्या पत्रात ‘नजिबास हाती धरून भागीरथीस पूल बांधून अयोध्या, ढाका, बंगलापर्यंत मोहीम करावी.. हे न करता नजिब खान याचे पारिपत्य कराल तर पेशवे तुम्हास धोतरे बडवावयास लावतील..’ अशा अर्थाचे म्हटले आहे. या पत्राचे अनेक मसुदे असल्याने हे पत्र खरे की खोटे हे ठरवायला मार्ग नाही. पण ते खरे आहे असेच समजले तर या पत्रातून दोन बाबी स्पष्ट होतात.
पेशव्यांचा मल्हाररावांवर विश्वास नव्हता तसाच होळकरांचाही विश्वास पेशव्यांवर नव्हता. तसे पाहता त्या परिस्थितीत फक्त नजिबच ‘खली’ होता का? रघुनाथरावांमुळे कुंभेरीचा वेढा झाला आणि होळकरांचा मुलगा खंडेराव मारला गेला. िशद्यांनी परस्पर तह करून होळकरांना दुखावले. जाट काय, रजपुत काय, शुजा काय.. मराठय़ांनी आततायी राजकारण करून दुखावले नाही असा एकही समाजघटक मराठय़ांसाठी उरलेला नव्हता. यासाठी जबाबदार होते ते पेशव्यांचे परस्परविरोधी आदेश. संजय क्षीरसागर यांनी आपल्या पानिपत युद्धाबद्दलच्या विश्लेषक पुस्तकात या प्रवृत्तीवर सखोल प्रकाश टाकलेला आहेच. अशा अस्थिर स्थितीत कोणीतरी स्थानिक, बलाढय़ पण एतद्देशीय मुस्लिमांना परका अशा मुस्लिम सत्ताधाऱ्याला उपकृत करून हयात ठेवणे राजकीय निकड होती, असेच म्हणणे क्रमप्राप्त ठरते. नजिबाला जिवंत ठेवून मग जी अटकेपार स्वारी झाली हे सर्वस्वी मल्हाररावांचे व िशद्यांचे कर्तृत्व होते, राघोबादादा त्या यशाचे एक केवळ सहभागी होते.. पण राघोभरारी.. अटकेपार झेंडा इत्यादी विशेषणे बहाल करून मराठी इतिहासकार / कादंबरीकार हे विसरतात की अटकेपार झेंडा लावून राघोबादादा एक कोटीचे कर्ज का करून आले? जो प्रांत आधीच अब्दालीने लुटून हरवून फस्त केला होता तोच प्रांत पुन्हा ताब्यात घेत जाण्यात पका मिळण्याची मुळात शक्यताच नव्हती. राघोबादादांवर कर्ज झाले ते अटळच होते. उलट नानासाहेब पेशव्यांनी ते समजावून न घेता त्यांच्यावर अन्यायच केला एवढेच म्हणता येते.
थोडक्यात १७५७-५८ मधील नजिबाला जिवंत सोडण्याचा निर्णय आणि १७६० मधील दिल्लीतील वेगाने बदलत असलेली चढ-उतारांची स्थिती, गाझिउद्दीन या वजिराने खुद्द पातशहाचाच केलेला खून, जाटाची संभ्रमित भूमिका यातून पुन्हा अब्दालीला बोलवण्याची चाल, शुजाची कुंपणावरच्या सरडय़ासारखी भूमिका.. िशद्यांनी शुजावरच आक्रमण करून खंडणी वसूल करण्याचा पेशव्यांच्या आज्ञेने घेतलेला निर्णय..
येथे एक महत्त्वाचे लक्षात घ्यायची बाब म्हणजे, अब्दाली पाचव्यांदा चालून आला तेव्हा भाऊंची अब्दालीवर स्वारी करण्यासाठी नियुक्ती होण्यापूर्वीच म्हणजे १३ मार्च १७६० रोजी अब्दाली व मराठय़ांत तह घडून आला होता. आणि हा तह केला होता मल्हारराव होळकर व िशद्यांनी हाफिज रहमत खानच्या मध्यस्तीने. या तहानुसार नजिबचा प्रदेश त्याच्याकडेच कायम ठेवून त्याच्या मार्फतच अब्दालीला परत पाठवावे. सूरजमल जाटानेही या तहासाठी सहकार्य केले होते. नजिबाला जिवंत ठेवण्याचा असा लाभ झाला होता.. पानिपत युद्ध होण्याचे काहीएक कारण उरलेले नव्हते.. पण तेवढय़ात भाऊ उत्तरेकडे रवाना झाला आहे, हे कळताच नजिब घाबरला आणि छावणी उठवून परत जायला निघालेल्या अब्दालीला त्याने थांबवले. त्यामुळे करार फिसकटला. तरीही होळकरांनी तहासाठीचे प्रयत्न सुरूच ठेवले. १२ जून रोजी होळकर लिहितात, ‘गिलच्यांच्या फौजेतून हाफिज रहमत खान भरतपुरास आला. गंगाधरपंतांशी (बहुतेक गंगोबा तात्या ) बोलत आहे. नजिब खानाने सलुखाचा संदर्भ चालविला आहे, पण आमचे विचारानुरूप बनत नाही. श्रीमंतही संनिध आले.’ (मराठी रियासत - खंड ४) याबाबत पानिपतचे इतिहासकार-कादंबरीकार का मूग गिळून गप्प असतात, हे समजत नाही. थोडक्यात भाऊंच्या आगमनाने झालेला तह फिसकटला.
भाऊंनी शेवटपर्यंत शुजा आपल्या बाजूने येईल यासाठी प्रयत्नांची शर्थ केली. खरी मदार त्याच्यावरच ठेवली. तो कसा मराठय़ांच्या पक्षात येणार? खरे तर तत्कालीन स्थितीत शुजाच डोके ताळ्यावर असणारा राजकारणी माणूस होता असे म्हणावे लागते. तो तसा कोणाच्याच बाजूने राहिला नाही.. पण अब्दालीला नतिक बळ देण्यात आणि मराठय़ांचे नाक ठेचण्यात तो यशस्वी झाला, हे आपण उत्तर-पानिपत प्रकरणातही पाहू शकतो. असो.
मुळात पानिपत ही युद्धभूमी ठरली ती काही भाऊंची इच्छा नव्हती. अत्यंत अपघाताने आणि कुरुक्षेत्राच्या तीर्थयात्रेची आस लागलेल्या यात्रेकरूंच्या आणि स्वत:च्याही इच्छेखातर भाऊंच्या सन्याला सोनपतजवळ आले असता समजले की अब्दालीने यमुना ओलांडले आहे. तेव्हा जे ही सारी सेना पळत सुटली ती ठेपली पानिपतला. ही मराठी सन्यासाठी अत्यंत प्रतिकूल युद्धभूमी होती. त्याचा फटका सर्वार्थाने कसा बसला हे सर्वानाच विदित आहेच.
गनिमी कावा अयोग्य होता?
पानिपतच्या सपाट प्रदेशात गनिमी कावा अयोग्य होता म्हणून होळकरांनी नजिबाशी गनिमी काव्याने लढण्याचा दिलेला सल्ला अनुपयुक्त होता, असे मत शेजवलकरांनी व्यक्त केले आहे. क्षीरसागर म्हणतात त्यानुसार गनिमी कावा म्हणजे नेमके काय हेच आपल्या इतिहासकारांना माहीत नाही. िशदे-होळकर उत्तरेत ज्याही लढाया लढले त्या बव्हंशी गनिमी काव्याच्याच होत्या. शत्रूवर अचानक अनेक दिशांनी हल्ले चढवणे, संभ्रमित करणे आणि शत्रूची पुरेशी हानी करून निसटून जाणे हा गनिमी काव्याचा मूलमंत्र. खरे तर अब्दालीही गनिमी काव्यात वस्ताद होताच. होळकरांचे ऐकले असते तर अब्दालीला हूल देऊन पानिपतची छावणी सोडता आली असती.. पराभवही करता आला असता. अर्थात त्यामुळे युद्धाचा अंतिम निर्णय मराठय़ांच्याच बाजूने लागला असता असे नसले तरी जेवढी हानी झाली तेवढी तरी नक्कीच झाली नसती.
भाऊसाहेबांची मुख्य मदार होती ती इब्राहीम खान गारद्याच्या पलटणींवर. त्यामुळे अनुभवी िशदे-होळकरांचा सल्ला मानण्याच्या मन:स्थितीत भाऊ नव्हतेच. बरे गोलाची रचना करत कादंबरीकार ठसवतात तसे उरलेसुरले अन्न पोटात ढकलून १४ जानेवारी १७६१ रोजी ‘जिंकू किंवा मरू’ या आवेशाने मराठा सन्य अब्दालीवर तुटून पडायला निघाले’ म्हणणे हे खरे नाही. ते व्यर्थ उदात्तीकरण आहे. कारण आदल्याच रात्री झालेली मसलत.. ‘गिलच्यांचे बळ वाढत चालले, आपले लष्कर पडत चालले. बहुत घोडी मेली. मतब्बर खासा पाय-उतारा झाला. तेंव्हा एक वेळ हा मुक्काम सोडून बाहेर मोकळे रानी जावे, दिल्लीचा राबता सोडून दुसरीकडे जावु; पण झाडी मोठी मातब्बर. मार्ग नाही यास्तव दिल्लीच्याच रस्त्याने जावयास मार्ग उत्तम; परंतु गिलचा जावु देनार नाही. यास्तव बंदोबस्ताने निघावे.’
ही मसलत म्हणजे भाऊंचा अद्यापही लढायचा विचार नव्हता तर सुरक्षित पलायन करायचे होते. पाश्चात्त्य गोलाची रचना हीच मुळात सुरक्षित पलायनासाठी असते. हे पलायन यशस्वी झालेही असते, परंतु नेमक्या त्याच दिवशी धुक्याने दगा दिला. नेहमी पडणारे व सकाळी १०-११ पर्यंत असणारे धुके त्या दिवशी पडलेच नाही, त्यामुळे मराठय़ांचा पलायनाचा प्रयत्न अब्दालीच्या खूप लवकर लक्षात आला.. व युद्धालाच तोंड फुटले. पुढचा इतिहास माहीत आहेच.
होळकर आधीच पळून गेले?
मल्हारराव होळकरांवरचा मुख्य आक्षेप म्हणजे विश्वासराव पडल्याचे कळताच होळकर तेथून निसटले आणि सुरक्षितपणे दिल्लीला जाऊन पोहोचले. होळकरांची थली सांगते की भाऊंच्याच आदेशाने त्यांनी रणांगण सोडले. महादजी िशदेही याच सुमारास निसटले. पवारांनीही तोच मार्ग पत्करला. त्याला कोणी पलायन म्हणत नाही. परंतु होळकरांबाबत इतिहास नेहमीच कृपण राहिलेला आहे.
वास्तव असे आहे की भाऊंचा मुळात युद्धाचा बेत नव्हता. सुरक्षितपणे निसटणे हेच त्यांचे ध्येय होते. गोलाची रचना त्यासाठीच केलेली होती. िशदे होळकरांची त्या गोलात डाव्या बाजूला नियुक्तीच मुळात अब्दालीने त्याही बाजूने हल्ला केला तर समर्थपणे परतवता यावा यासाठी. मुळात गोलाला आघाडी-पिछाडी अशी भानगडच नसते.. ज्या दिशेने गोल पुढे जातो ती आघाडी. अनपेक्षितपणे युद्ध झाल्याने व हानी व्हायला लागल्यावर किमान महत्त्वाचे सरदार व त्यांचे सन्य वाचले पाहिजे, त्यासाठी त्यांनी तरी संधी मिळताक्षणी निसटावे, असे भाऊला वाटणे हा त्यांच्या धोरणाचाच भाग होता. अन्यथा होळकरांसोबत निसटून जाण्यात भाऊंचे बालमित्र आणि सरदार नाना पुरंदरेही कसे असले असते? आणि आता ही या सरदारांची निसटून जायची वेळ ही माध्यान्ह नसून सायंकाळची साडेचार ते पाच ही निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे ऐन रणधुमाळीच्या वेळी हे सारेच सरदार निसटले हा दावाच निकाली निघतो. युद्धाचा परिणाम अनुकूल दिसत नाही हे लक्षात येताच भाऊंनी असा आदेश बजावला असणे स्वाभाविक आहे. त्यानुसार िशदे, होळकर, पवार व अन्य अनेक सरदार तेथून निसटून गेले. ते निसटले म्हणून पानिपतानंतर मराठे पुन्हा उत्तरेत आपली सत्ता कायम ठेवू शकले हे येथे विसरता येत नाही.
एवढेच नव्हे तर स्वत: भाऊही पानिपतावर पडला याचा एकही विश्वसनीय पुरावा उपलब्ध नाही. जनकोजी िशदेंबाबतही असेच म्हणता येते. काशीराजाची बखर याबाबत जो वृत्तांत देते तोच मुळात अविश्वसनीय आहे. भारताचार्य चिं. वि. वैद्य यांचाही असाच अभिप्राय असून भाऊ त्या युद्धात पडले नाहीत, असाच निष्कर्ष त्यांनी ‘दुर्दैवी रंगु’मध्ये तळटिपेत नोंदवला आहे. ‘भाऊ भगा’ असाच समज पानिपतच्या रहिवाशांचा आहे.
थोडक्यात पानिपतच्या अपयशाबाबत आज कोणावरही खापर फोडून मुक्त होता येणार नाही. त्याकडे एक दुर्दैवी आणि अदूरदर्शीपणाचा अटळ परिणाम म्हणूनच पाहावे लागते. संजय क्षीरसागरांसारखे ताज्या दमाचे संशोधक त्याचे तटस्थ मूल्यांकन नव्याने करत आहेत ही एक स्वागतार्ह घटना आहे. होळकर-िशद्यांनी मार्च १७६० मध्ये केलेला तह फिसकटला नसता तर पानिपतची शोकांतिकाही मुळात घडलीच नसती.
response.lokprabha@expressindia.com

"सत्यशोधक": एक अलौकिक नाट्यानुभव!

पुणे विद्यापीठातील खेर वाड्मय ग्रुहातील नाट्यग्रुहात "सत्यशोधक" हे गो. पु. देशपांडे लिखित नाटक पहायला जातांना मी खरे तर साशंक होतो. या नाटकाचे दिग्दर्शक जरी अतुल पेठेंसारखे प्रतिभाशाली रंगकर्मी असले तरी निर्मिती होती पुणे महानगरपालिका युनियनची आणि यातील जवळपास ९५% कलाकार होते सफाई कामगार. हे नाटक अत्यंत प्रायोगिक आणि प्राथमिक-प्रचारकी थाटाचे असनार अशी जणु काही माझी खात्रीच होती. परंतु प्रथमच मी पुरता गंडलो. जसा प्रयोग सुरु झाला...माझे पुर्वग्रह कोसळुन पडले. पहिल्या क्षणापासुन मी नाटकात रममाण झालो...अनेकदा रडलोही...
"सत्यशोधक" हे रुढार्थाने नाटक नाही. तो आहे सत्यशोधकी नाट्यमय जलसा. या जलशात महात्मा जोतीबा फुले आणि सावित्रीबाईंचे जीवनचरित्र पोवाडे, अखंड, निवेदने आणि प्रत्ययकारी प्रसंगांतुन सादर होते. ज्यांना महात्मा फुले संपुर्ण माहित आहेत आणि ज्यांना अगदी जुजबी माहित आहेत त्या सर्वांना सर्वस्वी भारावुन टाकणारा हा प्रयोग!
ज्या काळात जातीयता, अंधश्रद्धा, स्त्रीयांवरील (मग त्या ब्राह्मण का असेनात) आणि शुद्राती-शुद्रांवरील अत्याचार कळसाला पोहोचले होते त्या काळात समाज सुधारणा, शिक्षणाची महत्ता, स्त्री शिक्षणाचा महनीय उद्गार आणि प्रत्यक्ष कार्य, मराठी भाषेची महत्ता, ब्राह्मण विधवा गर्भवतींसाठी आश्रम चालवण्याचे अपरंपार साहस...एवढेच नव्हे तर अशाच एका ब्राह्मण विधवेच्या मुलाला दत्तक घेण्याचे साहस आणि मानवतेबद्दलची अपरंपार करुणा, सनातन्यांचा (मग त्यात न्या. रानडे आले तसेच विष्णुशास्त्री चिपळुनकरही आले) दांभिकतावाद या सर्वांचे प्रत्यकारी दर्शन या प्रयोगातुन होते. महात्मा फुल्यांच्या हत्त्येचा प्रयत्न आणि हत्यारेच त्यांचे विद्यार्थी बनत सत्यशोधकीय चळवळीचे खंदे पाईक होतात हा प्रसंग तर हेलावुन टाकणारा.
महात्मा फुलेंचे विचार या प्रयोगातुन मांडतांना ते कोठेही प्रचारकी होणार नाही, प्रसंगांतुनच ते कसे ठळक होतील याची विलक्षण काळजी पेठे यांनी घेतली आहे. त्यामुळे प्रयोगाची नाट्यात्मक उंची कल्पनातीत वाढते. मुक्ता साळवे ही सावित्रीबाईंची पहिली विद्यार्थिनी. तिला तिचा बाप शाळेत घालायला घेवुन येतो तेच एका गोणीत घालुन...का तर कोणी पाहिले तर दगडं पडतील...हीच मुक्ताबाई पुढे भारतातील पहिली स्त्रीवादी, महार-मांगांची वेदना मांडणारी भाष्यकार बनली...वयाच्या अवघ्या १४ व्या वर्षी... श्रेया मोरे या अवघ्या तीन-साडेतीन वर्ष वयाच्या चिमुरडीने ही भुमिका असल्या झोकात वठवली आहे कि तिच्या अभिनयावर टाळ्यांचा वारंवार कडकडाट होत होता. या नाटकातील प्रत्येक प्रसंगाबद्दल लिहावे तेवढे थोडेच आहे...
ओंकार गोवर्धन यांनी महात्मा फुलेंची भुमिका अत्यंत तडफेने आणि समरस होवुन केली आहे. अत्यंत स्पष्ट उच्चार, ह्रुदयाला थेट हात घालणारी संवादफेक आणि मुखाभिनय उत्क्रुष्ट, पण मी अधिक प्रभावित झालो ते सावित्रीबाईंच्या भुमिकेतील पर्ण पेठेंचे. (या अतुल पेठेंच्या कन्या आहेत हे मला नंतर कळाले.) देहबोली, मुखबोली, सनातन्यांचा हल्ला होत असुनही ठेवलेला निर्धार, महात्मा फुलेंना अनिवार निराशेतही प्रेरणा देणारी युगमाता, विधवांचे केशवपन व्हायचे त्याला विरोध करण्यासाठी न्हाव्यांचा घडवुन आनलेला एकमवद्वितीय बहिष्कार...या अभिनेत्रीला उज्ज्वल भवितव्य आहे.
शाहीर सदाशिव भिसे, रमेश पारसे, दत्ता शिंदे डा. दिपक मांडे, प्राजक्ता पाटील, सावित्री भिसे चेतन पारसे.......सर्व कलाकारांची नांवे घेतांना मी थकेल पण त्यांच्या अभिनयाची तारीफ करतांना थकणार नाही. प्रोफेशनल कलाकारांनीही तोडात बोट घालावे असा उत्क्रुष्ठ अभिनय आणि सामुहिक म्हणुन दिसणारी एकाकारता याचा वेगळाच अनुभव हा प्रयोग देतो हेच काय ते खरे.

नाण्याची दुसरी बाजु

प्रयोग उंचीचा झाला तरी सर्वच प्रेक्षक त्या उंचीचे नसतात. फुले दांपत्यावरील नाटक आहे, त्यात ब्राह्मण आणि ब्राह्मणवाद यातील फरक सुस्पष्ट केलेला आहे, म. फुलेंनी प्रसंगी पुरोगामी ब्राह्मणांची मदत घेतली आहे आणि केलेलीही आहे हे दाखवणे स्पष्टपणे नाकारणारे काही बहुजनीय नवसनातनी प्रेक्षकही या प्रयोगाला होतेच! एकतर हे नाटक लिहिले ते गो. पु. देशपांडे नामक ब्राह्मणाने. दिग्दर्शन केले ते अतुल पेठे नामक ब्राह्मणानेच...म्हणुन या नाटकावर ब्राह्मणवादी तत्वांचा प्रभाव पडला असा निष्कर्ष या नवसनातन्यांनी काढला. त्यावर एवढा उत्क्रुष्ठ नाट्यानुभव घेतल्यानंतरही असे टुक्कार आक्षेप घेतले. ब्राह्मण आणि ब्राह्मण्य एकच असा हट्ट धरायचा प्रयत्नही केला. (म्हणजे यांना महात्मा फुलेच मान्य नाहीत असाच एक अर्थ!)

खरे तर मुळात महात्मा फुलेंवर या तोडीचे नाटक लिहिणे आणि हवे तसे सादर करणे (मग भले महात्मा फुलेंचे विचार ते मांडोत वा हवे त्या पद्धतीने मोडतोड करत मांडोत...) कोणी अडवले आहे वा होते? महात्मा फुले ते बाबासाहेब यांचे विचार मोडतोड करत मांडणे हा या चलवळे म्हनवणा-या चळवळघातक्यांचा उद्योग गेली अनेक वर्ष चालु आहे. त्यामुळेच या महामानवांची आणि सावित्रीबाईंचे खरी कामगिरी आजही लोकांपर्यंत नीट पोहोचत नाही.
खरे तर महात्मा गांधींवर, ज्या इंग्रजांशी आजन्म लढले ते महात्मा गांधी यांच्या जीवनावर अविस्मरणीय चित्रपट बनवनारे रिचर्ड अन्टनबरो आणि महात्मा गांधींची भुमिका साकारनारे बेन्ज किंग्जले यासारखे दिग्गज इंग्रज अभिनेते असावेत हा जसा काव्यगत न्याय आहे आणि महानतेला महान म्हणना-या संस्क्रुतींचे एक आदर्श प्रतिनिधित्व करनारी घटना आहे, तिचे स्वागत न करता, आपली अर्धवट अक्कल पाजळणा-या या बहुजनवादी म्हणवणा-या संस्क्रुतीचा मी निषेधच करेन!
एका जातीचे लोक जोवर दुस-या जातींच्या महनीयांना स्वीकारत नाहीत...त्यांच्या कार्यकर्तुत्वाचे पवाडे मुक्तकंठाने गात नाहीत, अन्य समाजांशी एकरुप होत नवी संस्क्रुती घडवण्याचा प्रयत्न करत नाहीत तोवर गतकाळातील महामानवांची स्वप्ने पुर्ण करत आपण एक अविक्रुत संस्क्रुती कशी निर्माण करणार?
"सत्यशोधक" हे ख-या अर्थाने निरोगी मन:स्वास्थ्य असलेल्या मराठी समाजाचे एक अप्रतीम प्रतीक आहे. सफाई कामगारांनी यात ९५% भुमिका वठवाव्यात याचा एकच अर्थ मी समजतो...या अत्यंत दुर्लक्षीत घटकाने शहराची...आपल्या शरीर स्वास्थ्यासाठी सफाई करण्याचा जसा अविरत संघर्ष मांड्ला आहे तसाच तो आपल्या मनावर बसलेल्या घाणीचीही सफाई करायचा चंग बांधला आहे. मी त्यांना नुसत्या शुभेछ्छा देत नाही तर मी त्या सर्वांचाच ऋणी आहे...आणि आम्हालाही अजुन आणि अजुन काम करण्याची प्रेरणा देणारी ही घटना आहे. पण ज्यांनी आपल्या मनावर घानीचे पुटांमागुन पुटे चढवण्याचाच चंग बांधला आहे अशा मनोरुग्नांची मी फक्त कीव करु शकतो.
प्रा. हरी नरके यांनी हा नाट्यप्रयोग पुणे विद्यापीठात घडवुन आणला. खरे तर पुणे विद्यापीठात नाट्यप्रयोग होण्याची ही पहिलीच घटना. क्रुतीशील विचारवंत काय करु शकतो याचे हे एक उदाहरण...एवढेच नव्हे तर हा प्रयोग पाहुन पेठेंना पुढच्या चार प्रयोगांची निमंत्रणे मिळाली. कोणी म्हणेल...पेठेंना यातुन केवढा अर्थलाभ झाला असेल...माफ करा...पुणे विद्यापीठातील एवढ्या मोठ्या संचातील प्रयोग हा फक्त दहा हजार रुपये मानधनावर झाला...मी अतुल पेठेंना त्यांच्या निरपेक्ष कलासेवेबद्दल धन्यवाद देतो...त्यात काम करणा-या कलावंतांकडुन अपार कष्ट घेत एवढा अविस्मरणीय नाट्यानुभव निर्माण केला या स्रुजनाबद्दल पुन्हा त्यांचे कौतुक करतो...
आणि प्रत्येकाने हा प्रयोग पहावा...अशी मनापासुन विनंती करतो. कोणास अभिनंदन करायचे असेल तर त्यासाठी अतुल पेठे यांचा भ्रमणध्वनी क्र. ९४२२३१९७१७ हा आहे.

हिंदु धर्माची व्याख्या

हिंदु धर्माची व्याख्या

हिंदु धर्मातील वास्तवे लक्षात घेवु मी हिंदु धर्माची खालीलप्रमाने व्याख्या केली आहे. ती हिंदु धर्माचे खरे रुप विषद करायला आणि हा धर्म जागतीक पातळीवर पुढे न्यायला मदत करेल असा मला विश्वास आहे.

"जो मनुष्य मानसीक पातळीवर आत्म्याचे अस्तित्व आणि त्याचे अजरमरत्व मानत मोक्षाच्या अंतिम उद्देश्यावर विश्वास ठेवतो तो...

"जो मनुष्य प्रतीक पुजा (मुर्तीपुजा-मानसपुजा) याद्वारे कर्मकांडे करत ईश्वराच्या सदय क्रुतीशील वा निरपेक्ष अस्तित्वावर विश्वास ठेवतो तो...

"जो मनुष्यप्राणी व अन्य सजीव-निर्जीव स्रुष्टीच्या मुळच्या एकाकारतेत विश्वास ठेवत सारे काही ईश्वर आहे (सर्व खल्विदं ब्रह्मास्मि) अशी भावना बाळगतो तो...

"जो ऋग्वेदादि वेदांची महत्ता वा त्याचे यद्न्यादि धार्मिक कर्मकांड मानत नाही तो...

"जो तत्वद्न्यानाच्या सर्वोच्च पातळीवर अद्वैत सिद्धांत मानतो आणि जाती-वंशभेद मानत नाही तो...

"जो कोणतेही दैवत भजण्यास वा न भजण्यास मुक्त आहे, कोणताही आध्यात्मिक आणि तात्वीक पंथ स्वीकारण्यास मुक्त असुन संपुर्ण स्त्री-पुरुषभेदातीत वैचारिक व सामाजिक स्वातंत्र्याची महत्ता मान्य करतो तो...

असा जोही कोणी असेल तो हिंदु होय"

ही खरी हिंदु धर्माची व्याख्या असुन ती देश-प्रांत-वंश भेदातीत आहे. हिंदु समाजाचे खरे वास्तवही, आज कलुषित झाले असले तरी पुरातन काळापासुन हेच आहे. वैदिक कलमे ही फार नंतर झाली आहेत, प्रत्यक्षात वैदिक धर्म हा पुरेपुर स्वतंत्र धर्म आहे. त्याचे पालन ज्यांना हवेसे वाटते त्यांनी ते खुशाल करावे, पण ते हिंदु नाहीत. सिंधु संस्क्रुतीपासुन चालत आलेला हा हिंदु (सिंधु) धर्म हेच हिंदु धर्माचे वास्तव आहे आणि त्याचे अगणित पुरावे आजही उपलब्ध आहेत. या हिंदु धर्माचे तत्वद्न्यान पुरेपुर स्वतंत्र असुन त्यावर वेदांचा मुळात कसलाही प्रभाव नाही. पुढील प्रकरणांत यावर मी उहापोह करणारच आहे. वैदिक तत्वद्न्यान आणि हिंदु तत्वद्न्यानात जमीन आस्मानाचा फरक आहे एवढेच मी येथे नोंदवुन ठेवतो.

आर्थिक हुकुमशाहीच्या दिशेने?

व्यक्तीला जशा आपल्या नेमक्या गरजा काय हे ठरवता येत नाहीत, बाह्य घटकच त्याला निर्णय घ्यायला भाग पाडतात तसेच राष्ट्रांचेही होते. म्हणजे राष्ट्रांना अनेकदा आपल्या प्राथमिकता ठरवता येत नाहीत. ज्या गरजा आहेत त्याकडे लक्ष देत त्यांची पुर्तता कशी होईल हे पाहण्याऐवजी ज्यावाचुन लगेच अडणार नाही अशा गोष्टींकडे, केवळ कर्ज मिळते आहे म्हणून, तिकडे चमकोगिरीसाठे धाव घेतली जाते. बुलेट ट्रेन प्रकरणही असे आहे. स्मार्ट सिटी हाही असाच भ्रामक फुगा आहे. पण सारे लाटेवर स्वार झाले आहेत. सरकारने तरी व्यक्तीसारखा संकुचित विचर न करता व्यापक विचार करायला हवा, पण आजच्या जागतिकीकरणाच्या लाटेत राष्ट्रंचीही विचारक्षमत हरवले आहे काय हा प्रश्न पडतो.

"शेवटी माणसाला जागा किती लागते?" असा प्रश्न लिओ टोलस्टाय यांनी विचारला होता. गांधीयन अर्थतत्वद्न्यान भांडवलशाहीच्या अतिरेकवादापुढे कोठल्याकोठे विरुन गेले. साधे पण परिपुर्ण जीवन हा विचार "तत्वद्न्यांच्या भाकडकथा" या सदराखाली टाकला गेला. आयन र्र्यंड सारख्या मुळच्या साम्यवादी देशात जन्मलेल्या लेखिकेने भांडवलशाहीचे टोकाचे समर्थन केले. त्याचा प्रभाव मागच्या एक-दोन पिढ्यांवर पराकोटीचा होता. आजही तो पुसला गेलेला नाही. आज तर आपण जागतीकीकरणाच्या अजस्त्र प्रक्रियेत सामील झालेलो आहोत. त्याचे फायदे तोटेही आपण जगभरच्या आर्थिक घडामोडींतुन पहात आहोत, अनुभवत आहोत.

राजकीय हुकुमशाही म्हणजे काय असते हे आपणा सर्वांना माहित आहे. त्यातुन निर्माण होणारे प्रश्न बव्हंशी रक्तपातांनीच सोडवायचे प्रयत्न होतात. राजकीय हुकुमशाही ही त्या-त्या राष्ट्रालाच नव्हे तर जगालाही त्रासदायकच ठरते. परंतु आजचे जग हे वेगळ्याच आर्थिक हुकुमशाही व्यवस्थेकडे वेगाने वाटचाल करत असुन त्यावर चर्चा करणे अत्यावश्यक असे बनले आहे.

जागतीकीकरणामुळे घडत असलेले परिणाम आपण नेहमी वेगळ्या द्रुष्टीकोनातुन पाहत असतो. ग्रीस/अमेरिकासारख्या राष्ट्रांवर कोसललेली आर्थिक संकटे जागतीकीकरणाच्या प्रवासातील एक टप्पा म्हणुन न पहाता जागतीकीकरणाचे आज प्रत्यक्ष न जानवणा-या संभाव्य परिणामांची चर्चा येथे केली आहे.

१. जगातील त्यात्या देशातील विविध क्षेत्रात कार्यरत बलाढ्य कंपन्या आपापल्या देशाच्या सीमा ओलांडुन सर्वत्र पाय रोवत आहेत. त्या त्या देशातील कायदे, अशा गुंतवणुकींसाठी अनुकुल करुन घेतले जात आहेत. याचे कारण या बलाढ्य कंपन्यांकडे असणारा अमाप वित्तपुरवठा, ज्यायोगे ते सरकारांवर प्रभाव टाकु शकतात. विरोध शमवु शकतात. त्यासाठी ते माध्यमांतील विचारवंतांमार्फत जनमतही अनुकुल करुन घेण्याचा प्रयत्न करत असतात. हे कसे घडत असते हे आपण असंख्य उदाहरणांमार्फत पाहु शकतो. या सा-याला मेक इन इंडिया नाव दिले काय आणि मेड इन इंडिया नांव दिले काय, अंतिम परिणाम हे राष्ट्रहिताचेच असतील याबाबत ठामपणे विधान करता येणे अशक्य आहे.

२. जगभर बलाढ्य कंपन्या मर्जर्स, अक्विझिशन्स व अमल्गमेशन्सद्वारे आपल्या मक्तेदारीच्या सीमा वाढवत नेत आहेत. आपापली उत्पादनक्षमता पराकोटीची वाढवत नेत त्या-त्या क्षेत्रातील जागतीक बाजारपेठांत आपला वाटा वाढवण्याचा पराकोटीचा प्रयत्न करत आहेत. पुर्वी राष्ट्रीय पातळीवर वावरु पाहणारी मक्तेदारी आता जागतीक पातळीवरची बनली आहे. तिचे प्रमाण या दशकांतापर्यंत एवढी मोठी होईल कि २०-२५ कंपन्याच सर्व प्रकारच्या उत्पादनांत मक्तेदार बनतील. म्हनजे स्पर्धाच नष्ट करुन किती किंमत असावी याचा निर्णय तेच घेतील. तशी स्थिती आताही आहेच. पण असे होईल तेंव्हा त्यातील भयावहता फार मोठी असेल. आणि या सा-यातील मोठा धोका, जो आजच दिसतो आहे तो असा कि सरकारेच मार्केटिंग करू लागणे हा आहे. सरकारने व्यापारी बनणे हे अभिप्रेत नाही. पण तसे होते आहे.

३. मुक्त बाजारपेठांच्या धोरणामुळे आणि अशा मक्तेदारीमुळे, मग या कंपन्या कोनत्याही देशातील असोत, त्यांचे अंतिम उद्दिष्ट समान असल्याने जो व्यापारी फैलाव होत आहे त्यातुन निर्माण होणारा सर्वात मोठा धोका म्हणजे राष्ट्रांतील सरकारे ही दुय्यम बनतील, नव्हे बनलेलीच अहेत. सरकारी निर्णयांवर त्यांचाच प्रभाव राहील आणि हा प्रभाव फक्त आर्थिक क्षेत्रावरच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय धोरणांवरही पडेल. आतंतराष्ट्रीय संबंधांच्या नाड्या, आज ज्या गतीने जात आहेत ती गती पाहता, संपुर्नपणे या कंपन्यांच्या हाती एकवटतील. थोडक्यात जननियुक्त सरकारांचा रोलच दुय्यम बनुन जाईल व "सार्वभौमता" या मुलतत्वालाच बाधा येईल. ही भिती अनाठाई नाही. भविष्यात आपल्यालाच हवी ती सरकारे बनवणे, पाडणे हा उद्योग हे अवाढव्य उद्योगसमुह अधिकच सुकरतेने करु शकतील, कारण माध्यमांवरच्या मालक्याही त्यांच्याच हाती आहेत. भविष्यात मर्जर/अमल्गमेशन वा अक्विझिशनच्या मार्गाने समजा सारीच माध्यमे २-३ समुहांहाती आणि सर्वात शेवटी एकाच समुहाच्या हाती गेली तर काय होईल?

इंग्लंडमद्धे जवळपास २० लाख कामगारांनी नोव्हेंबर ११ मद्धे संपाचे हत्यर उपसले होते, याचे कारण म्हणजे मोजक्या उद्योगपतींच्या आर्थिक हुकुमशाहीमुळे पेंशन व सार्वजनिक सेवांत होत गेलेली कटौती. "या मक्तेदारी प्रव्रुत्तींमुळे समाज, ग्राहक आणि कामगार यांच्या मुलभुत हक्कांवर गदा येत आहे." असे विधान पीटर ट्यचेल या मानवाधिकार चळवळीतील विचारवंताने म्हटले होते. आपल्याकडेही अशीच स्थिती येत नाही काय? सरकार रस्ते, शिक्षण, आरोग्यादि क्षेत्रातुन वेगाने अंग काढुन घेवु लागले आहे. त्याचे परिणाम रोज दिसत असुनही त्याबाबत सहसा कोणी बोलत नाही. भविष्यात याचे जे भीषण सामाजिक परिणाम होतील त्याची जाणीव असायला हवी.

या बलाढ्यांना मुक्तद्वार देण्यासाठी हळुहळु त्यानुकुल कायदे बनवले जात आहेत, जातील हे तर नक्कीच आहे. ४०% विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ५१% नेणे ही अशाच क्रमातील एक पायरी आहे. ती १००% होवु शकते, हेही लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. असे घडनार नाही असे म्हणने धाडसी आहे.

थोडक्यात याच गतीने बलाढ्य कंपन्या अजस्त्र झाल्या व त्यांची एकुणातील संख्या कमी होत अजस्त्र कोर्पोरेट असे स्वरुप जसजसे प्राप्त होत जाईल तसतशी त्यातील भयावहता वाढत जाणार आहे. यातुन शाश्वत अर्थव्यवस्थेचा पायाच उखडला जाईल. ग्राहक आणि कामगार वर्ग यांच्या सर्वच मुलभुत हक्कांवर गदा येईल, कारण दाद मागाणार कोनाकडे? थोडक्यात हे हुकूमशाही नागरिकांच्या मुळावर येईल.

राष्ट्रांची सार्वभौमता नष्ट होणे वा त्याचे स्थानच घटणे हा तर सर्वात मोठा धोका आहे. जागतीकीकरणाची सुमधुर आकर्षक फळे खात असतांना आपण नकळत एका भस्मासुराला जन्म देत आहोत याचे भान आपल्याला असायला हवे. नागरीक सहसा "फल खानेसे मतलब...आम गिननेसे क्या फायदा?" या मनोव्रुत्तीतुन जात असतात. फळे सध्यातरी रसाळ आहेत हे खरे, पण आपण आर्थिक गुलामगिरीकडे वाटचाल करत आहोत याचेही भान आपल्याला असायला हवे. आपल्या प्रश्नांबाबतचे निर्नय हे आपल्या लोकनियुक्त सरकारांच्या हाती न रहाता देशसीमांशी मतलब नसलेल्या कार्पोरेट क्षेत्राच्या हाती जावू लागले (काही प्रमाणात आताही गेलेलेच आहेत) तर त्यातुन एक वेगळीच जागतीक व्यवस्था आकाराला येईल. आर्थिक हुकुमशाही ही एका राष्ट्रापुरती नव्हे तर जागतीक्ल पतळीवर क्रमश: लागु होईल आणि आजच्या सर्वच जगाला त्याची फळे चाखावी लागतील, आणि जगाने कधी पाहिली नाही अशी भिषण असेल.

शाश्वत अर्थव्यवस्था हेच अशा संभाव्य धोक्यांवरील एक उत्तर आहे. स्वशक्ती, स्त्रोतांचे न्याय्य वाटप आणि आर्थिक विकेंद्रीकरण याच बळावर आपण अशा धोक्याला दुर ठेवू शकतो. मक्तेदारी कंपन्या भारतीय असोत कि अभारतीय, फ़ार्च्युन १०० मद्धे आपले किती आणि परके किती हे आता महत्वाचे नसुन त्यांची मक्तेदारी मगरमीठी बळकट होण्याच्या आतच त्याला अर्थविचारक्रांती घडवुन रोखण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. लोकपालादि सामाजिक विषयांबाबत जेवढी जाग्रुती घडली तशीच जीवनातील महत्वपुर्ण अशा सामाजिक आर्थिक सुरक्षेची काळजी घेणे, त्याबाबत प्रबोधन करत राहणे महत्वाचे आहे.