...तर वैश्विक अराजक माजेल!

जगाचा इतिहास पाहिला तर लक्षात येते कि बव्हंशी साम्राज्ये कोसळण्यामागे इतर अनेक कारणांबरोबरच महत्वाचे कारण होते ते म्हणजे विशिष्ट मर्यादेनंतर आलेली आर्थिक विकलांगता. रोमन साम्राज्याचे पतन हे नेहमीच इतिहासकारांच्या आकर्षणा॑चे केंद्र राहिले आहे. गिबनच्या जगप्रसिद्ध "डिक्लाइन अन्ड फाल ओफ़ रोमन एम्पायर" या ग्रंथात त्याने आर्थिक अंगाने रोमन साम्रज्याच्या पतनाची चिकित्सा केली नसली तरी त्याने दिलेल्या पुराव्यांनुसार ज्युलियन फेन्नरसारखे आधुनिक अर्थतद्न्य आता पतनामागील आर्थिक कारणांचा शोध घेत आहेत. त्याच अनुषंगाने भारतातील शिशुनाग, मौर्य, गुप्त, सातवाहनादि साम्राज्यांच्या पतनांचा अभ्यास केला असता असे दिसते कि ही साम्राज्ये पतीत होण्यामागे केवळ पर आक्रमणे, स्थानिक बंडे, सांस्क्रुतीक वा राजकीय कारणे नव्हती तर आर्थिक विकासाचे भरकटलेले राजकारणही होते.

भारतात तसा आर्थिक इतिहास लिहिला गेलेला नसला तरी तत्कालीन समाजस्थितीची जी वर्णने मिळतात त्यावरुन बराच अंदाज बांधता येवु शकतो. कोनतेही साम्राज्य/राज्य अस्थिर व्हायची सुरुवात तेंव्हाच होते जेंव्हा प्रजेची आर्थिक वाताहत झालेली असते वा होवु लागलेली असते. ही आर्थिक वाताहत फक्त आक्रमकांच्या लुटींमुळेच झालेली असते असे नाही तर अंतर्गत अर्थकारण नैसर्गिक वा चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळेही झालेली असते. अर्थकारण हे नेहमीच सांस्क्रुतीक वा धर्मकारणापेक्षा वास्तव जीवनावर प्रभाव टाकणारे सर्वोच्च कारण असते. केवळ कांदा महाग झाला म्हणुन अलीकडेच दिल्लीत सत्तांतर कसे झाले हे आपण या दशकात पाहिलेच आहे. आज आपण लोकशाहीत आहोत, पण तेंव्हा तर राजेशाही होती, त्यामुळे घसरत्या अर्थकारणाचा रोष सत्तेला सोसावा लागला नसेल हे विधान चुकीचे ठरते. तसे नसते तर साम्राज्ये जमीनदोस्त झाली नसती. नव्या सत्ता स्वीकारायची मानसिक तयारी प्रजेने दाखवली नसती. त्याविरुद्ध बंडांना उधान आले असते.

पण अशा बंडांच्या घटना अत्यंत तुरळक असल्याने, अर्थकारणात बदल हवा यासाठी नव्या सत्ता प्रजेने स्वीकारल्या असणे स्वाभाविक आहे. शिवाजी महाराजांनी बरोबर हा मुद्दा हेरला असल्यानेच त्यांनी शेतकरी, उत्पादक व व्यापारी यांच्यावरची पुर्वापार अन्याय्य बंधने उठवली व कररचना सौम्य केली. सैनिकांना रोख पगार देण्याची सोय केली. त्यामुळे स्वराज्य उभेही राहिले. प्रजाही प्राणपणे त्यांच्या मागे उभी राहिली. फक्त राजकीय स्वातंत्र्य हे पुरेसे नसते तर आर्थिक स्वातंत्र्य हाच कोणत्याही शासनाला बलाढ्य करणारा, जनसमर्थन देणारा मुलमंत्र असतो हे यावरुन लक्षात घेता येण्यासारखे आहे. मराठ्यांनी बलपुर्वक उत्तरेत सत्ता राखली असली तरी त्यांच्या लुटी-खंडण्या वसुलीच्या धोरणामुळे उत्तरेत मराठे कधीच लोकप्रिय राहिले नाहीत. पानिपत युद्धात पराभवानंतर पळणा-या सैन्याची/बुणग्यांची सामान्य ग्रामस्थानीही कत्तल केली याचे कारण हेच आहे कि मराठ्यांमुळे उत्तरेतील लोकांचे अर्थकारण दिर्घकाळ बिघडले होते. खंडण्या वसुलीसाठी त्यांचे होणारे हल्ले-जबरदस्ती एवढी भयंकर होती कि प्रत्येक गांव आपापल्या रक्षणासाठी गांवाभोवती तटबंद्या उभारु लागले.

भारतातील जातीव्यवस्था कठोर होण्यामागे धर्म हा नाममात्र जबाबदार असुन इ.स. १००० नंतरचे बदललेले अर्थकारण आहे हे मी माझ्या काही पुस्तकांत सिद्ध करुन दाखवले आहे. थांबलेला विदेश व्यापार, सातत्याने पडलेले दुष्काळ (इ.स. १००० ते १६६० पर्यंत असे २६६ दुष्काळ भारतात पडले.मोरल्यंड याचा संदर्भ) यामुळे शेतकरी ते उत्पादक/व्यापारी यांची ससेहोलपट झाली. मग आपल्या व्यवसायात अन्यांनी शिरकावच करता कामा नये कि ज्या योगे स्पर्धा निर्माण होईल व आहे तेही जगण्याचे साधन जाईल, या भावनेतुन आधी सैल असलेली जातीव्यवस्था त्या-त्या जातींनीच घट्ट करत नेली. आणि ते स्वाभाविकही होते. परंतु त्याचे सामाजिक दुष्परिणामही भयंकर झाले. भारतीय समाज साम्राज्य, स्वराज्य या गोष्टीच विसरला व दास्यात गेला तो गेलाच.

अर्थकारण हा मानवी जीवनाचा वास्तव गाभा आहे. अर्थकारणात हरलेल्या/फसलेल्या सत्तांना प्रदिर्घ भवितव्य नसते. आज अमेरिका "महासत्ता" ही बिरुदावली मिरवण्यात धन्यता मानत असला तरी त्यांच्या पायाखालची वाळु सरकली आहे ती त्यांची हजारो अण्वस्त्रे नष्ट झालीत वा होतील या भितीमुळे नव्हे तर आर्थिक पातळीवर अवनती गाठण्याची वेळ आल्यामुळे. चीन आज जरी महासत्तेचा प्रबळ दावेदार असला तरी तो दावा आहे तो फक्त आकडेवा-यांवर आधारित. साम्यवादी व्यवस्था कि भांडवलशाहीवादी व्यवस्था या वादात जाण्यात अर्थ नाही कारण रशियाचे बेहाल आपण पाहिलेच आहेत. चीन दर्शनी तरी आर्थिक विकासात प्रचंड आघाडीवर आहे असे चित्र दिसते, परंतु अति-उत्पादन आणि तेही स्वस्त हा फंडा प्रदिर्घकाळ टिकु शकत नाही. भविष्यात चीन आणि भारत हेच मुख्य प्रतिस्पर्धी असतील हा काही विचारवंतांचा दावाही तद्दन भावनीक आहे. चीनची अर्थव्यवस्था मुळात ज्या भांडवलशाहीच्या सध्याच्या दोष-गुणांना हेरत रचली गेलेली आहे, ती दर्शनी कितीही आकर्षक वाटत असली तरी येत्या काही दशकांतच तीही कोसळु लागेल. याचे कारण म्हणजे प्रत्येक साम्राज्य हे शेवटी आपल्याच ओझ्याखाली चिरडले जाते. चीनचे ओझे वाढत चालले आहे...आणि हे ओझे कर्जांचे वा वित्तीय तुटींचे नसुन मानवी स्वतंत्र प्रेरणांचे आहे.

अर्थकारणच मानवी संस्क्रुती घडवत असते. मानवी स्वप्ने, आकांक्षा आणि अभिव्यक्ती अर्थकारणांवरच अवलंबुन असतात. स्वागत करणारे आणि विद्रोह करणारे अशाच संस्क्रुतींमद्धे एकत्रच वावरत असतात. या दोहोंत सतत कधी सुप्त तर कधी उघड संघर्ष असतोच. आक्युपाय वाल स्ट्रीट हे जनांदोलन या विद्रोहाचेच एक प्रतीक आहे. स्वागत करणारा वर्गही जेंव्हा आर्थिक असुरक्षेने ग्रासला जातो तेंव्हा तेही अशा विद्रोहाचे समर्थक बनु लागतात. यातुनच सत्ता-साम्राज्ये कोसळत जातात. परंतु अशा कोसळण्याने मानवी जीवन सुसह्य होते असे नाही. किंबहुना एका नरकातुन दुस-या नरकाकडे वाटचाल असेच त्याचे स्वरुप असते. गडाफीचा लिबिया कोसळला...म्हणुन लगोलग लिबियनांचे अर्थस्वास्थ्य वाढत नसते. इजिप्तमधे मुबारक कोसळला म्हणुन इजिप्शियनांचे भले झाले असे दिसत नाही याचे खरे कारण हे आहे कि प्रजाच विनाशांना निमत्रण देत असते वा विनाश घडवुन आणत असते. खरे तर कोनतीही व्यवस्था पुरेपुर न्याय्य नसते. ती अन्याय्य होते कारण प्रजेतीलच अनेक त्या व्यवस्थेचे निर्माते व समर्थक असतात. ती अन्याय्य वाटु लागली म्हणुन ती उलथवली जाते एवढेच ते काय. मग नवी व्यवस्थाही कालांतराने अन्याय्य वाटणार नाही याची खात्री काय?

कारण शाश्वत अर्थकारणाचे नियम जेंव्हा झुगारले जातात तेंव्हा अर्थकारणातील चढ-उतार आणि त्यांची अपरिहार्य फळे समाजालाच उपभोगावी लागतात. जोवर चांगले वाटते तोवर समर्थन आणि तोटे होवू लागले कि विरोध हा मानवी स्वभाव आहे. पण यातुन सुस्थिर अशी कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, जी मानवी जीवनाला, संस्क्रुतीला चावत बसवण्याचा अविरत प्रयत्न न करता उलट तिला व्यक्तीकेंद्रित न होवु देता समाज केंद्रित होईल, समष्टीप्रणित होईल, तिची वाट पहात न बसता आताच त्या दिशेने पावले उचलणे आवश्यक आहे.

अन्यथा जसे सातशे वर्ष टिकलेले बलाढ्य रोमन साम्राज्य नष्ट झाले, साडॆचारशे वर्ष टिकलेले सातवाहन साम्राज्य नष्ट झाले, ब्रिटिश साम्राज्यावरील सुर्य मावळला, थर्ड राइश अल्पावधीत मावळले...तसेच आता महासत्ता...सत्ता...होवु घातलेल्या महासत्ताही मावळतील आणि वैश्विक अराजक माजेल.

त्याची जबाबदारी मात्र सत्तांवर-महासत्तांवर नसुन अर्थकारणाची मुलतत्वेच न कळता आर्थिक लाटांमद्धेच वाहुन जात असणा-या आपल्यावर असणार आहे!

-संजय सोनवणी.