संपत्तीचे मुल्य हे नेहमीच अस्थिर असते!

मी काहीतरी काल्पनीक भय निर्माण करण्यासाठी आर्थिक अराजकाच्या नांदीचे संकेत देत नसुन एका वास्तवाची जाणीव करुन देण्यासाठी लिहित आहे. जेवढा उपभोग घेता येवू शकतो तेवढेच उत्पादन असावे हा शाश्वत अर्थव्यवस्थेचा पहिला नियम आहे. अति-उत्पादन करत ती उत्पादने खपवण्यासाठी अस्तित्वात नसलेल्या गरजा निर्माण करत, काल्पनिक, आभासी प्रतिष्ठा संकल्पना निर्माण करत व्यक्ती-व्यक्तींतच एक खरेदी-स्पर्धा निर्माण केली जाते व समाजमानसिकताही त्याला बळ देते ती व्यक्तीनिष्ठ आर्थिक अराजकाची स्थिती असते. अति-उत्पादनामुळे वस्तु स्वस्त होतात हे काही काळासाठी बरोबरच आहे, परंतु एका विशिष्ट बिंदुपासुन हा समतोल ढळत जातो व उत्पादने पुन्हा महाग होण्याच्या दिशेने वाटचाल करु लागतात. कोणतेही उत्पादन शेवटी नैसर्गिक साधनस्त्रोतांच्या उपलब्धतेवर अवलंबुन असते व अति-उत्पादन व तेही एकुणातील गरजांपेक्षा अधिक होवू लागते तेंव्हा मर्यादित होत जाणा-या नैसर्गिक स्त्रोतांच्या प्रमानात इकडे भाववाढ होत जाणे अटळ असते. असे कधीच होणार नाही, काहीतरी नवे शोध लागतील हा आशावाद झाला.

अराजकाची स्थिती तशीही अस्तित्वात असतेच, फक्त तीची तीव्रता तेवढी जाणवत नाही, वा काहीतरी तात्पुरते उपाय करुन त्या स्थितीवर नियंत्रण आणता येते. परंतु ते काही एककांपुरते (म्हणजे एखादे औद्योगिक संस्थान वा एखाद-दुसरे राष्ट्र) मर्यादित असते तेंव्हाच शक्य आहे...अर्थात तरीही दमछाक होतेच. परंतु गेल्या २० वर्षांत ज्या प्रकारे प्रत्येक राष्ट्र/औद्योगिक संस्थान व पर्यायाने व्यक्तीघटकही जागतीक प्रवाहात असल्याने संपुर्ण जगच आर्थिक अराजकाच्या खाईत सापडणार नाही हाही एक आशावाद झाला. अराजकाचीच स्थिती चांगली असा एक भाव भांडवलशाहीवादींमद्धे आहे. परंतु, तो "अराजकवाद" हा अत्यंत आदर्शवादी अर्थतद्न्यांनी मांडलेला सिद्धांत आहे. यात नियंत्रकांची अपेक्षा नाही. त्यात व्यापक प्रकारची कोणत्याही प्रशासनविरहित अशा मानवी जीवन (उत्पादनेही) सुंदर बनवणारी व्यवस्था आनण्याचे स्वप्न आहे. हे स्वप्न नवे नाही. उपनिषदांतही (जेथे राजा नसेल, कोणी शासित नसेल, अपराधच नसतील तर दंड कोठुन? प्रजाच प्रजेचे धारण करेल.) असाच मौलिक सिद्धांत मांडला गेलेला आहे, परंतु तो वास्तवात येणे अशक्य आहे. माझ्या द्रुष्टीने अराजक म्हनजे नियंत्रणाबाहेर गेलेली व कोनत्याही क्रुत्रीम उपायांनी सुरळीत न होवू शकणारी स्थिती.

आर्थिक अराजकाचे खालील प्रकार पडु शकतात. औद्योगिक संस्थानांतर्गतची आर्थिक अराजकता. स्वत:च्याच ओझ्याखाली काही संस्थाने कोसळुन पदतात. असे होण्यामागे भ्रष्ट प्रव्रुत्तीच असतात असा निष्कर्ष काढता येत नाही. एन्रोन असेल वा आता किंगफिशर असेल, आर्थिक अराजकतेतुन अशी पतने होतात. राष्ट्रांतर्गत आर्थिक अराजके ही जगाला नवीन नाहीत. रोम साम्राज्याच्या पतनामागे आर्थिक अराजक हे मोठ्या प्रमानावर जबाबदार होते हा इतिहास मी एकदा सांगितला आहेच. अलीकडे आपण अमेरिका-ग्रीस ई. देशांबाबत तसेच झाले असल्याचे दिसून येते.

असे का होते? अति-उत्पादन हेच या पतनांमागील मुख्य कारणे आहेत. "कर्ज" हेही एक आर्थिक उत्पादन (प्र्रोडक्ट) मानले तर त्याचेही अतिउत्पादन (फेडता न येणारी कर्जे घेणे) हा राष्ट्र, औद्योगिक संस्थाने व व्यक्तींनाही कोसळवणारा घटक असतो. अति-उत्पादनाच्या चक्रात ग्राहक निर्माण करावेच लागतात. ती उत्पादने विकत घेण्यासाठी कर्जपुरवठा केला जातो. त्यातुन लोक गरज नसलेल्या आभासी सुख देणा-या वस्तु विकत घेत सुटतात. उदा. आजच जनगणनेचा नि:ष्कर्ष प्रसिद्ध झाला आहे, त्यानुसार ५३.२% लोकांकडे मोबाईल आहे, परंतु स्वच्छताग्रुहे मात्र फक्त ४६.९% घरांत आहेत. ३७.१% लोक हे एक खोलीच्या घरांत राहतात, व त्यात बव्हंशी झोपड्याच आहेत. म्हनजे नेमकी आपली गरज काय आहे हे व्यक्तींना नीट ठरवता येत नाही. किंबहुना ती ठरवण्यासाठी मुलात जी एकुणातील व्यवस्था असायला हवी तिचा असणारा अभाव आणि नेमके हेच आजच्या अर्थव्यवस्थेला अभिप्रेत असते. श्रमप्रतिष्ठा लयाला जात व्हाईटकोलर-कार्य-प्रतिष्ठा येणे हे काही आपोआप झालेले नाही. आजच्या अर्थसंस्क्रुतीची व तिने रुजवलेल्या आभासी संकल्पनांची ही अपरिहार्य परिणती आहे. यातुन भविष्यात फक्त अर्थव्यवस्था कोसळतील असे नाही तर दोन वर्गांत संघर्ष पेटेल याची चिन्हे आताच दिसु लागली आहेत.

जलस्त्रोतांचा अनिर्बंध वापर होत असल्याने व कसलेही नियोजन नसल्याने अर्धा मार्च नाही उलटला तोच पाणी कपात सुरु झली आहे. पाणी आधी पिण्यासाठी, औद्योगिक वापरासाठी कि शेतीसाठी असा हा तिहेरी संघर्ष पुण्यात पेटला आहे. नवीन धरण काढायला जागा नाही. ग्रामीण भारत विरुद्ध शहरी भारत यातील मानसिकतेत पराकोटीची दरी पडत चालली आहे. माओवादी अलीकडे पुणे-मुंबईतही पकडले जावू लागले आहेत याचा भविष्यातील धोकाही लक्षात घ्यायला हवा. ते लोन खेड्यापाड्यांत पसरू शकते. कारण आर्थिक दबाव वाढत चालले आहेत. अर्थव्यवस्था जेंव्हा एकांगी दिशेने वातचाल करत जाते तेंव्हा असे घडणे अपरिहार्य असेच आहे.

माणसे जेंव्हा उत्पादनाला नियंत्रीत न करता उत्पादनांकडुनच नियंत्रीत होवू लागतात तेंव्हा जी स्थिती निर्माण होते तिला आर्थिक अराजक असे म्हनता येते. संपत्तीचे मुल्य हे नेहमीच अस्थिर असते हे आपण दैनंदिन व्यवहारात पाहतोच. परंतु ते मुल्य रसातळाला जावू शकते याचेही भान असले पाहिजे. उदा. १६३०च्या दुष्काळात एवढी अनवस्था झाली होती कि श्रीमंतांना शेरभर रत्नांच्या बदल्यात शेरभर कुळीथ महामुश्कीलीने मिळत. (परमानंदक्रुत शिवभारत) म्हनजेच संपत्तीचे मुल्य केवळ परिस्थितीवर अवलंबुन आहे. अति-उत्पादनाच्या हव्यासात, गरज नसलेल्या वस्तुंची मानसिक गरज निर्माण करत जेंव्हा त्याधारित आर्थिक फुगवटा निर्माण केला जातो तो मुळात शाश्वत असु शकत नाही व तो अंतत: आर्थिक दुष्काळाकडे घेवून जातो.

उत्पादन हे नेहमीच ग्राहकाला सशक्त करण्यासाठी असले पाहिजे, त्याला आभासी सुखात दंग करण्यासाठी नाही. क्रुत्रीम गरजांधारीत अर्थव्यवस्था आपल्याच विनाशाची (पर्यायाने सर्वच समाजाची) बीजे आपल्यात घेवुनच वावरत असते. तो कधी फोफावेल व सारे काही गिळंक्रुत करत जात जी अवस्था आणेल ती नक्कीच भयावह असेल याबाबत मला तरी शंका नाही.