धनगरांनी या घोर फसवणुकीचे काय करायचे?

महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी आहे असा आपला समज आहे. म्हणजे सरकारही पुरोगामी आले. परंतु हेच सरकार जेंव्हा विविध जाती-जमातींवर अन्याय करत केंद्र सरकार, न्यायालये, विविध आयोग यांच्या आदेशांनाही कसे धाब्यावर बसवते याचा उत्तम नमुना म्हणजे धनगरांवरील अन्याय. असाच अन्याय अनेक जाती-जमातींवर होत असुन त्यांना कोणीही वाली नाही असेच चित्र स्वातंत्र्योत्तर काळापासुन दिसते आहे.

जात आणि जमात यात मुलभुत फरक आहे. ज्यांनी आपल्या जीवनव्यवहारात पुरातनता जपली आहे, नागरशैलीपेक्षा वैशिष्ट्यपुर्ण व स्वतंत्र अशी जीवनशैली, रुढी-परंपरा आणि धार्मिक श्रद्धा आहेत अशा समाज घटकास "जमात" (Tribe) असे म्हणतात. यानुसार असे भटके-निमभटके मानवी समुह हे अनुसुचित जमातींमद्धे असावेत हा घटनाकारांचा दृष्टीकोन होता. देशभरात धनगर (मेंढपाळ) समाज हा जरी विविध नांवांनी ओळखला जात असला तरी त्यांचा समावेश हा अनुसुचित जमातींमद्धे केलेला आहे. असे असतांनाही महाराष्ट्र सरकारने मात्र याच समाजाला अनुसुचित जमातींमद्धे आजतागायत प्रवेशु दिलेले नाही. सबब या समाजाचा आर्थिक/सामाजिक व सांस्कृतिक विकास होवु शकलेला नाही. असेच धोरण राहिले तर या समाजाला फक्त नशीबावर हवाला ठेवून जगावे लागणार आहे.

या समाजाचा व्यवसाय समान असला तरी प्रत्येक प्रांतात भाषाभेदामुळे वेगवेगळी नांवे या समाजाला मिळालेली आहेत. बव्हंशी त्यांची गणना अनुसुचित जमातींत केलेली असुन फक्त बंगाल, उत्तर प्रदेश व उत्तरांचलमद्धे त्यांची गणना अनुसुचित जातींमद्धे केलेली आहे. उदा. गुजराथमद्धे या समाजाला भारवाड म्हनतात तर कर्नाटकात व केरळात कुरुब, कुरमान. हिमाचल प्रदेशात यांना गड्डी म्हटले जाते तर तमिळनाडुत कोरमान व कुरुंबा. मध्यप्रदेशात या समाजाला कोठे धनगर तर कोठे धनगड असे संबोधले जाते.

भारतात भाषाभेदामुळे उच्चारपद्धतीत फरक पडतो. उदा. खडकीचे इंग्रजीत किरकी, जाखरचे जाखड होते तर यमुनाचे उच्चारण जमुना असेही होते. "र" चा "ड" असा कोठे केला जातो तर कोठे तो "ल" असाही होतो. ओरिसाला ओडीसा असेही उच्चारले जाते. याचे कारण म्हणजे प्रत्येक भाषेची स्वतंत्र अशी उच्चारशैली आहे. उदा. हिंदीत "ळ" हा शब्दच नाही. या विचित्र समस्येमुळे राज्य सरकारने गैरफायदा घेत महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला अधांतरी लटकत ठेवले आहे. "आम्ही आहोत तरी कोण?" असा भिषण प्रश्न याच सरकारने त्यांच्यासमोर ठेवला आहे.

ओराव व धनगड या जमाती केंद्र सरकारने अनुसुचित जमातींमद्धे टाकल्या होत्या. मध्यप्रदेश सरकारने विशेष अध्यादेश जारी करुन "धनगड" हा शब्द "धनगर" असाही वाचण्यात यावा असा अध्यादेश प्रसिद्ध केल्यानंतर तेथील धनगरांची परवड नाहीशी झाली. धनगर, हाटकर धनगर या जमातींचा अनुसुचित जमातीत समावेश केला गेला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही या संदर्भात "धनगड व धनगर हे दोन्ही शब्द समानार्थी आहेत असाच निर्णय दिला आहे. केंद्र सरकारच्या अधिसुचनेतही तीन वेळा असेच निर्णय दिले आहेत. कालेलकर आयोगाने व नंतर मंडल आयोगानेही अनुक्रमे  १९५५ व १९७९ साली धनगर व धनगड एकच होत असा अभिप्राय नोंदवला आहे.

आता महाराष्ट्र सरकारची बदमाशी पहा. महाराष्ट्रातील अनुसुचित जमातींमद्धे ओराव व धनगड यांचा समावेश केला आहे. संपुर्ण महाराष्ट्रात ओराव जमातीचे फक्त एक कुटुंब १९९१ च्या जनगणनेत नोंदले आहे तर "धनगड" असे उच्चारली जाणारी/म्हनवणारी एकही जात-जमात महाराष्ट्रात नाही. तरीही धनगड व धनगर या वेगळ्या पृथक अशा जमाती आहेत असाच घोषा महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या स्थापनेपासुन लावलेला आहे.

दुसरी बाब अशी कि १९६८ साली केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या Bibliography on SC and ST and marginal tribes (पृष्ठ क्र. २९४)  वर धनगर (धनगड नव्हे) ही अनुसुचित जमात आहे असे प्रसिद्ध केलेले आहे. १९८२ साली प्रसिद्ध झालेल्या याच ग्रंथाच्या आवृत्तीतही अशीच नोंद आहे. याचीही दखल राज्य सरकारने घेतलेली नाही.

महाराष्ट्र सरकारने जनतेचा दबाव वाढल्यावर केंद्र सरकारला २६ मार्च १९७८ रोजी शिफारस केली होती कि धनगरांचा समावेश अनुसुचित जमातींमद्धे करावा. पण गम्मत पहा, ९-२-८१ रोजी केंद्र सरकारने या संदर्भात आपल्या राज्य सरकारला पत्र लिहिले कि ७-३-८१ पुर्वी याबाबत आपले म्हणणे मांडा. महाराष्ट्र सरकारने उत्तरच दिले नाही. उलट ६-११-८१ रोजी महाराष्ट्र सरकारने आपला मुळ प्रस्तावच मागे घेतला. त्यामागील एकही कारण आजतागायत महाराष्ट्र सरकारने दिलेले नाही.

१९८९ मद्धे महालेखायुक्तांनी धनगर समाजाला अनुसुचित जमातींमद्धे सामाविष्ट करा असा सल्ला दिला तोही महाराष्ट्र सरकारने फेटाळुन लावला.

याच वर्षी (१९८९) खासदार सुर्यकांता पाटील यांनी धनगर समाजाला अनुसुचित जमातींत का घेत नाही असा प्रश्न विचारला असता या खात्याचे तत्कालीन मंत्री श्री रामविलास पासवान यांनी धनगर आणि धनगड एकच असुन त्यांचा समावेश पुर्वीच अनुसुचित जमातींमधे केला असल्याचे निवेदन २२ डिसेंबर १९८९ रोजी संसदेत दिले. काय केले महाराष्ट्र सरकारने? काही नाही. याच वर्षी धनगर समाजाने राजीव गांधी महाराष्ट्र दौ-यावर आले असता धनगरांनी निदर्शने केली. राजीव गांधींनी मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले खरे, पण ते दिल्लीला जाताच विसरले असावेत.

शरद पवारांनी खास गेम केला. २५ मे १९९० रोजी त्यांनी धनगरांना नोम्यडिक ट्राइब्जमद्धे टाकले (भटके विमुक्त), साडेतीन टक्के आरक्षणात बांधले  आणि मुळ न्याय्य मागणीतील सारी हवाच काढुन घेतली. कोणत्या सर्वेक्षणाने, कोणत्या मानववंश शास्त्राने, कोणत्या इतिहासाने धनगरांना भटके विमुक्त ठरवले हा प्रश्नच मुळात आजतागायत उपस्थित केला गेलेला नाही. आता तो विचारावा लागणार आहे. आणि याच सरकारने "कुंबी आणि कुनबी मात्र एकच" असा निर्णय १९९४ साली घेतला. पण धनगड व धनगर एकच, या राज्यात धनगड नांवाची जमातच नाही, हिंदीत र चा उच्चार ड होतो हे लक्षात घेतले नाही. पण कुंबी आणि कुणबी मात्र एकच असा निर्णय घेण्यात मात्र तत्परता दाखवली. जे भाषाशास्त्र कुंबी व कुणबी यांच्याबाबत लावायला हे पुढे सरसावले त्यांना मात्र धनगरांबाबतची भाषाशास्त्रीय समस्या दिसली नाही, व ज्याबाबत वारंवार एवढी स्पष्टीकरणे झाली आहेत तीही ग्राह्य धरायची बुद्धी झाली नाही...ती का? यामागील कारणे वाचक समजु शकतात म्हणुन त्यावर मी भाष्य करत नाही.

२००२ मधे The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Second Amendment) Bill आले. या बिलानुसार समान व्यवसाय पण जमात-जातीनामे वेगळी यांचा समावेश करण्याची तरतुद होती. तसे अनेक जमातींबाबत झालेही. महाराष्ट्र सरकारने मात्र आपला हट्ट सोडला नाही. धनगड व धनगर या वेगळ्या पुर्णतया स्वतंत्र जमाती आहेत अशीच भुमिका रेटली. त्यामुळे Standing Committee on labour and Welfare ने ताशेरा ओढला कि महाराष्ट्र सरकारने सुधारीत अनुसुचित जमातींच्या यादीत धनगरांचा समवेश करावा अशी शिफारसच केली नसल्याने त्यांचा समावेश सुधारीत यादीत झालेला नाही.

असो. याच स्वरुपाच्या घडामोडी पुढेही चालु राहिल्या आहेत. हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आहे असा समज म्हणा कि गैरसमज, आपल्या मंत्र्यांचा व आमदारांचाही आहे. ते खरे नाही. वरील घटनाक्रम पाहिला असता आपल्या सर्वांच्याच लक्षात येईल कि महाराष्ट्र सरकार वेड्याचे सोंग घेत पेडगांवला चालले आहे. जी धनगड अथवा ओरा जमातच महाराष्ट्रात अस्तित्वात नाही ती मात्र अनुसुचित जमातींच्या यादीत ३६ व्या क्रमांकावर आहे. धनगड व धनगर एकच होत असे नि:ष्कर्ष सर्वच आयोगांनी, केंद्र सरकारने काढुनही महाराष्ट्र सरकार आपलाच हट्ट रेटत आले आहे. सरकारचे हे कृत्य असांसदीय, घटनेचा, उच्च्च न्यायालयांचा व केंद्र सरकारचा अवमान करणारे आहे यात शंका नाही.

असे का झाले यावरही विचार करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील राजकारण हे विशिष्ट जातीयांच्या हाती एकवटु लागण्याची सुरुवात राज्याच्या स्थापनेपासुनच झाली आहे. राजकीय गणितांतच मुलात धनगरांना अनुसुचित जमातींमद्धे घेणे त्यांना व सध्या जे अनुसुचित जमातींत आहेत त्यांनाही अडचणीचे ठरणार असल्याने व धनगर समाज मुळात विखुरलेला असल्याने त्यांच्या तोंडाला पाने पुसत पुढे सरकण्याचे अनिवार कौशल्य दाखवले जात आहे. अशाच रितीने अन्यही जाती-जमातींवर महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या अद्न्यानाचा, असंघटीतपणाचा फायदा घेतल्याचेच चित्र आपल्याला दिसेल.

येथे प्रश्न असा आहे कि केंद्रीय सत्तेच्याच निर्देशांना जुमानण्याचा अघटनात्मक अधिकार महाराष्ट्र सरकारला कोणी दिला? केंद्राच्या कोर्टवर चेंडु फेकुन आणि परत तोच मागे घेवुन उबवत बसायचे धोरण कशासाठी आहे? कालेलकर आयोग, मंडल आयोग जे स्पष्ट करतो ते नाकारण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला? केंद्रीय सत्तेपेक्षा महाराष्ट्र राज्याची सत्ता मोठी कधीपासुन झाली?

येथे एक उदाहरण देतो. कर्नातकात धनगरांनाच कुरुब म्हणतात. तेथील सरकारने कुरुबांना अनुसुचित जमातीच्या यादीतुन वगळण्याचा निर्णय घेतला होता, जो त्यांना दुस-याच दिवशी फिरवावा लागला होता. यामागील कारण असे कि केंद्र सरकारने ज्या जमातींना अनुसुचित जमतींत घेतले आहे त्यांना वगळण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नाही. (दै. हिंदु, दि. १५ आगस्ट २०००) कुरुब व धनगर एकच आहेत असे ज्येष्ठ संशोधक डा. रा. चिं. ढेरे यांनी वारंवार आपल्या ग्रंथात (उदा. श्रीविट्ठल: एक महासमन्वय) सिद्ध केलेले आहे. कर्नातक सरकार कुरुबांना आधीपासुनच अनुसुचित जमातेंमद्धे घेते व त्यांना वगळण्याचा निर्णयही मागे घ्यावा लागतो यात सारे काही आले. आणि आमचे राज्य सरकार मात्र केंद्राचा निर्णय अंमलात आणायचाच नाही असा निर्णय केवळ बाहुबळावर/सत्ताबळावर रेटत रहाते याला "हे सरकार शुद्धीवर आहे काय?" असाच प्रश्न विचारावा लागणार आहे.

घटनेने ज्याही समाजाला जेही अधिकार दिले असतील ते त्या-त्या समाजाला मिळणे बंधनकारक आहे. तो टाळणे हा एक अक्षम्य प्रकारचा गुन्हा असुन तो महाराष्ट्र सरकार करत आहे. या सरकारला जाब विचारणे त्यामुळेच क्रमप्राप्त आहे. धनगरांना त्यांचा न्याय्य वाटा मिळायलाच हवा याबाबत कोणत्याही सुबुद्ध नागरिकाच्या मनात शंका असु नये. राज्य सरकार सरळ सरळ धनगरांची फसवणुक करत असून त्यांना विकासाच्या गंगेपासुन दुर ठेवत आहे. आपण त्या गंगेपासुन असेच फसत दुर रहायचे कि आपला न्याय्य हक्क मिळवायचा याचा विचार याच समाज बांधवांना करावा लागणार आहे.