अलीकडच्या सर्वच गदारोळात सर्वच नागरिकांच्या दृष्टीने खरे तर अत्यंत महत्वाची आणि मुलभूत मानवी अधिकारांवर गदा आणू शकणारी गंभीर बाब दुर्लक्षित राहिली. ही बाब म्हणजे २२ जुलै रोजी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात "भारतीय घटनेनुसार नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांत प्रायव्हसीचा अधिकार सामाविष्ट नाही." असे ठामपणे म्हटले. यावर महाराष्ट्रात साम टीव्हीचे संपादक संजय आवटे वगळ्ता कोणीही जाहीर चर्चा घडवून आणली नाही. याचे नेमके काय परिणाम होऊ शकतात याबद्दल आपण चर्चा केलीच पाहिजे.
आपले खाजगीपण, जोवर स्वत:ची उघड करण्याची इच्छा नाही तोवर, गोपनीय ठेवण्याचा प्रत्येक व्यक्तिचा अधिकार आहे. सरकार अथवा कोणतीही खाजगी संस्था अथवा व्यक्ति या अधिकारावर घाला घालू शकणार नाहीत असे मानवाधिकार जागतिक जाहिरनाम्यात १९४८ सालीच कलम १२ अन्वये घोषित केले आहे व जगातील सर्वच राष्ट्रांनी यानुसार कायदे करावेत असा आग्रह केला आहे. त्यानुसार अनेक राष्ट्रांत हा कायदा लागू आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ व १९ नुसार भारतिय नागरिकांना गोपनियता जपण्याचे स्वातंत्र्य आहे असे आजवर मान्य केले गेले असून या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने २७ पैकी फक्त २ खटल्यांत (१९५४ व १९६३ सालच्या) भारतियांना घटनेने असा काही अधिकार दिला नाही असे निकालांत नमूद केले आहे.
हे प्रतिज्ञापत्र आधार कार्डाच्या माध्यमातून व्यक्तींची गोपनियता सरकार व आधारसाठी ज्या खाजगी संस्थांनी (बायोमेट्रिकसह) जी माहिती गोळा केली आहे, तिच्या संरक्षणावर व संभाव्य गैरवापराबाबत प्रश्न उभे करत जी याचिका दाखल झाली होती त्या संदर्भात दाखल केले गेले होते हेही येथे लक्षणीय आहे. आधार कार्डासाठी जी माहिती (विशेषत: बायोमेट्रिक) गोळा केली जाते ती व्यक्तिच्या गोपनियतेच्या अधिकाराचा भंग करते व ते अघटनात्मक आहे असा दावाही याचिकेत केला गेला आहे.
मुळात प्रश्न असा आहे कि खरेच आपल्याला आपली खाजगी माहिती गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार घटना देते कि नाही? घटनेचे कलम २१ म्हणते कि प्रत्येक नागरिकाला जिविताची आणी व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची हमी सरकार देत आहे. कोणत्याही व्यक्तिचे कायद्याने घातलेल्या मर्यादांव्यतिरिक्त जीवित अथवा स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही. थोडक्यात कोणाच्याही व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर शासन अथवा अन्यांना घाला घालता येणार नाही असाच याचा अर्थ होतो. यातच खरे तर व्यक्तिच्या आपले खाजगीपण जपण्याचाही अधिकार गृहित धरला गेला आहे. त्यामुळे २७ पैकी २५ खटल्यांत झाजगीपण जपणे हा मुलभूत अधिकार मान्य केला गेला आहे. अर्थात घटनेतील हे कलम काही प्रमाणात अस्पष्टही आहे हे उघड आहे कारण यात खाजगीपणाची व काय खाजगी राहू शकते याची व्याख्या नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एका निवाड्यात जशी काळाची गरज बदलत जाईल तशी या कलमात सुधारणा होऊ शकते असे म्हटले होते.
गेल्या २०-बावीस वर्षात नवीन तंत्रज्ञानामुळे कोणाचीही माहिती गोपनिय राहणे अशक्य होऊ लागल्याने गोपनियतेच्या अधिकाराची चर्चा सुरू होणे स्वाभाविक होते व सुस्पष्ट व्याख्येचीही गरज होती. आधार कार्ड योजना कोंग्रेस सरकारने जेंव्हा सुरु केली तेंव्हा आधारसाठी जमा होणा-या माहितीला कसलेही संरक्षण नव्हते. खाजगी कंपन्या तसेच व्यक्तिगत संगणकावरील डाटाही चोरीला जाऊ लागण्याच्या असंख्य घटना घडत राहिल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर आधुनिक साधने वापरत व्यक्ति/संस्थावर होणारी खाजगी गुप्तहेरांकरवीची हेरगिरी, फोन ट्यपिंग, फोनची बिले, तत्संबंधी ध्वनी व संदेशांचाही डाटाही गैरमार्गाने मिळवणे, व्यक्ती-संस्थांना अनाहुतपणे एलेक्ट्रोनिक माध्यमांतुन पाठवला जाणारा पत्रव्यवहार/जाहिराती, व्यक्तीचा मेडिकल इतिहास, लैंगिक आवडी, आर्थिक स्थिती ईत्यादि बाबीही गोपनिय ठेवता येणे अवघड बनत चालले. त्यामुळे अशा सर्वच बाबींसाठी व्यक्तिला आपले खाजगीपण जपण्याचा मुलबःउत अधिकार देणे आवश्यक असल्याचे सरकारला पटू लागले. यातुनच २०११ साली "राईट टू प्रायव्हसी" विधेयक आणण्याचा घाट घातला गेला. नागरिकांनी व माध्यमांनी यावर फारशी चर्चाच न केल्याने या विधेयकासाठी दबावगटही निर्माण करता आला नाही. तरीही या बिलावर संसदेत बरीच चर्चा झाली, अनेक बदल केलेही गेले पण हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.
२०१३ साली हे विधेयक पुन्हा नव्याने प्रस्तावित केले गेले. त्यात आधार कार्ड अथवा अन्य कोणत्याही कारणासाठी दिली असलेली बायोमेट्रिक माहितीही राईट टू प्रायव्हसीत सामील करण्यात आली. पण तेंव्हाही हे विधेयक संमत झाले नाही. २०१४ साली नवे सरकार आल्यावर या विधेयकाच्या मसुद्यात अजून काही बदल केले गेले. काही बाबी नव्याने घुसवल्या गेल्या तर काही वगळल्या गेल्या. यात व्यक्तिगत संवेदनशील माहितीला आधी असलेले संरक्षण डायल्युट केले गेले. आधारसाठी घेतली जाणारी माहितीलाही संरक्षण दिले गेले नाही. एवढेच नव्हे तर २०११ च्या विधेयकात पत्रकारांनी पत्रकारितेच्याच हेतुने (पण खाजगी बाबींना स्पर्ष न करता) प्रसिद्धीसाठी जमा केलेली माहिती या कायद्यात अपवाद केली गेली होती, जी २०१४ च्या विधेयकातून बाद करण्यात आली आहे. याला वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा भंग म्हटले जाऊ शकते.
आता सर्वोच्च न्यायालयात भारतियांना खाजगीपण जपण्याचा मुलभूत अधिकार नाही असे केंद्र का म्हणते हे लक्षात येईल. घटनेची व्याख्या संदिग्ध आणि काही बाबी तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीने अवतरल्याने मुळचे कलम प्रायव्हसीच्या अधिकारासाठी पुरेसे नसणे स्वाभाविक आहे. त्यासाठीच राईट टू प्रायव्हसी बिल आणण्याचे घाटले. या बिलाचे (२०१३ च्या मसुद्याचे) महत्व खालील कारणांनी प्रत्येक नागरिकाला महत्वाचे आहे.
१) आधार कार्डामुळे व्यक्तिचे खाजगीपण सर्वार्थाने संपुष्टात येऊ शकते व तिचा वापर राजकीय/धार्मिक/सांस्कृतिक दमनासाठी करु शकते.
२) कंपन्यांची गोपनिय माहिती इलेक्ट्रोनिक माध्यमांतून जी अधून मधून ह्यक होत असते, अथवा डाटा प्रोसेस करणा-यांकडून परस्पर विकली वा नष्ट केली जाऊ शकते, याला कायद्याचे पुरेसे संरक्षण नाही.
३) विवाह/घटस्फोट/लैंगिक निवडी/शारिरीक व्याधींचा व आर्थिक इतिहास/राजकीय-धार्मिक मते/ खाजगी पत्रव्यवहार याचा शासन अथवा खाजगी संस्था / व्यक्ति दुरुपयोग करु शकतात.
४) सरकार ही संस्था आधारसाठी जमा केलेला डाटा प्रोसेस करणार असल्याने त्या डाट्याचा उपयोग ज्यासाठी जमा केला गेला आहे तो न करता नागरिकांचे व्यक्तिस्वातंत्र्य धोक्यात आणण्यासाठी करू शकते.
हे झाले थोडक्यात. खाजगीपणाचा व्यक्तिगत अधिकारास अपवाद आहेतच. ते खालील अपवादत्मक परिस्थितीतच सरकारला वापरता यावेत यासाठी २०११ च्या विधेयकात तरतुदी आहेत त्यातील काही अशा:
१) राष्ट्राच्या सार्वभौमतेला सुरक्षेला, शास्त्रीय, आर्थिक व अन्य संवेदनशिल माहितीला धोका पोहोचण्याची साधार शंका असेल तर,
२) एखादा संभाव्य गुन्हा रोखण्यासाठी,
३) सामाजिक सलोखा बिघडण्याची शक्यता असेल अथवा एखाद्या गुन्ह्याच्या तपासात आवश्यक असेल तर सक्षम् अधिका-याच्या अनुमतीने ई.
हे अपवाद केले गेले असले तरी या अपवादांचीही नीटस व्याख्या २०१४ चेही विधेयक करत नसल्याने घटनात्मक कलम २१ मधील तरतुदीबद्दल जी संभ्रमावस्था होती ती कायमच राहण्याचा धोका आहेच. सध्या मिडिया जी स्टिंग ओपरेशन्स करतात त्याबाबत व्यक्तिच्या गोपनियतेच्या अधिकाराचा भंग होत असला तरी त्याबाबत या संभाव्य कायद्यातही सुस्पष्टता नाही.
आताचे सरकार ज्या विचारधारेने चालत आहे ती पाहता आधार तसेच अन्य माध्यमांतुन व्यक्तिच्या गोपनियतेच्या अधिकाराचा भंग होण्याची, गैरवापर होत दमनशाही आणता येण्याची शक्यता आहे हे अमान्य करता येणार नाही. ही भिती ठळक होण्याचे कारण म्हणजे केंद्रानेच प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टपणे भारतियांना आपली व्यक्तिगत माहिती खाजगी ठेवण्याचे मुलभूत अधिकार नाहीत असे म्हटले आहे. म्हणजेच हे राइट टू प्रायव्हसी बिलही (२०१४) हे सरकारही पास करण्याची शक्यता धुसर दिसते आहे. खरे तर व्यक्तिस्वातंत्र्यात अर्थातच त्याची गोपनियता ठेवण्याचे स्वातंत्र्य अभिप्रेत आहेच. पण हे सरकारला मान्य असल्याचे दिसत नाही. आधार कार्डामुळे आपली सर्वच माहिती शासनाच्या व ज्या खाजगी संस्थांनी ती जमा केली आहे त्यांच्या मर्जीनुसार वापरली जाऊ शकते. ही माहिती (युनिक आयडेंटिफिकेशन क्रमांकामुळे) कोणालाही मागे घेता येणार नाही त्यामुळे व्यक्तिवरील नियंत्रण आपसूक यंत्रणांच्या हातात जाऊ शकते. शिवाय ही माहिती ज्या सर्व्हर्सवर स्टोअर करुन ठेवली आहे ते सर्व्हर विदेशांत असल्याने अन्य कोणतेही सरकारसुद्धा तो डाटा बेकायदेशिरपणे वापरू शकते. या आणि त्याशी निगडित भित्या अनेक आहेत. त्यामुळे प्रायव्हसीचा अधिक काटेकोर कायद्यातून आपल्याला अधिकार व संरक्षण मिळवावे लागेल. अन्यथा आपण आपले स्वातंत्र्यच् गमावून बसण्याचा धोका आहे आणि त्याची आपल्याला सर्वात अधिक काळजी असायला हवी.
आपले खाजगीपण, जोवर स्वत:ची उघड करण्याची इच्छा नाही तोवर, गोपनीय ठेवण्याचा प्रत्येक व्यक्तिचा अधिकार आहे. सरकार अथवा कोणतीही खाजगी संस्था अथवा व्यक्ति या अधिकारावर घाला घालू शकणार नाहीत असे मानवाधिकार जागतिक जाहिरनाम्यात १९४८ सालीच कलम १२ अन्वये घोषित केले आहे व जगातील सर्वच राष्ट्रांनी यानुसार कायदे करावेत असा आग्रह केला आहे. त्यानुसार अनेक राष्ट्रांत हा कायदा लागू आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ व १९ नुसार भारतिय नागरिकांना गोपनियता जपण्याचे स्वातंत्र्य आहे असे आजवर मान्य केले गेले असून या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने २७ पैकी फक्त २ खटल्यांत (१९५४ व १९६३ सालच्या) भारतियांना घटनेने असा काही अधिकार दिला नाही असे निकालांत नमूद केले आहे.
हे प्रतिज्ञापत्र आधार कार्डाच्या माध्यमातून व्यक्तींची गोपनियता सरकार व आधारसाठी ज्या खाजगी संस्थांनी (बायोमेट्रिकसह) जी माहिती गोळा केली आहे, तिच्या संरक्षणावर व संभाव्य गैरवापराबाबत प्रश्न उभे करत जी याचिका दाखल झाली होती त्या संदर्भात दाखल केले गेले होते हेही येथे लक्षणीय आहे. आधार कार्डासाठी जी माहिती (विशेषत: बायोमेट्रिक) गोळा केली जाते ती व्यक्तिच्या गोपनियतेच्या अधिकाराचा भंग करते व ते अघटनात्मक आहे असा दावाही याचिकेत केला गेला आहे.
मुळात प्रश्न असा आहे कि खरेच आपल्याला आपली खाजगी माहिती गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार घटना देते कि नाही? घटनेचे कलम २१ म्हणते कि प्रत्येक नागरिकाला जिविताची आणी व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची हमी सरकार देत आहे. कोणत्याही व्यक्तिचे कायद्याने घातलेल्या मर्यादांव्यतिरिक्त जीवित अथवा स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही. थोडक्यात कोणाच्याही व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर शासन अथवा अन्यांना घाला घालता येणार नाही असाच याचा अर्थ होतो. यातच खरे तर व्यक्तिच्या आपले खाजगीपण जपण्याचाही अधिकार गृहित धरला गेला आहे. त्यामुळे २७ पैकी २५ खटल्यांत झाजगीपण जपणे हा मुलभूत अधिकार मान्य केला गेला आहे. अर्थात घटनेतील हे कलम काही प्रमाणात अस्पष्टही आहे हे उघड आहे कारण यात खाजगीपणाची व काय खाजगी राहू शकते याची व्याख्या नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एका निवाड्यात जशी काळाची गरज बदलत जाईल तशी या कलमात सुधारणा होऊ शकते असे म्हटले होते.
गेल्या २०-बावीस वर्षात नवीन तंत्रज्ञानामुळे कोणाचीही माहिती गोपनिय राहणे अशक्य होऊ लागल्याने गोपनियतेच्या अधिकाराची चर्चा सुरू होणे स्वाभाविक होते व सुस्पष्ट व्याख्येचीही गरज होती. आधार कार्ड योजना कोंग्रेस सरकारने जेंव्हा सुरु केली तेंव्हा आधारसाठी जमा होणा-या माहितीला कसलेही संरक्षण नव्हते. खाजगी कंपन्या तसेच व्यक्तिगत संगणकावरील डाटाही चोरीला जाऊ लागण्याच्या असंख्य घटना घडत राहिल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर आधुनिक साधने वापरत व्यक्ति/संस्थावर होणारी खाजगी गुप्तहेरांकरवीची हेरगिरी, फोन ट्यपिंग, फोनची बिले, तत्संबंधी ध्वनी व संदेशांचाही डाटाही गैरमार्गाने मिळवणे, व्यक्ती-संस्थांना अनाहुतपणे एलेक्ट्रोनिक माध्यमांतुन पाठवला जाणारा पत्रव्यवहार/जाहिराती, व्यक्तीचा मेडिकल इतिहास, लैंगिक आवडी, आर्थिक स्थिती ईत्यादि बाबीही गोपनिय ठेवता येणे अवघड बनत चालले. त्यामुळे अशा सर्वच बाबींसाठी व्यक्तिला आपले खाजगीपण जपण्याचा मुलबःउत अधिकार देणे आवश्यक असल्याचे सरकारला पटू लागले. यातुनच २०११ साली "राईट टू प्रायव्हसी" विधेयक आणण्याचा घाट घातला गेला. नागरिकांनी व माध्यमांनी यावर फारशी चर्चाच न केल्याने या विधेयकासाठी दबावगटही निर्माण करता आला नाही. तरीही या बिलावर संसदेत बरीच चर्चा झाली, अनेक बदल केलेही गेले पण हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.
२०१३ साली हे विधेयक पुन्हा नव्याने प्रस्तावित केले गेले. त्यात आधार कार्ड अथवा अन्य कोणत्याही कारणासाठी दिली असलेली बायोमेट्रिक माहितीही राईट टू प्रायव्हसीत सामील करण्यात आली. पण तेंव्हाही हे विधेयक संमत झाले नाही. २०१४ साली नवे सरकार आल्यावर या विधेयकाच्या मसुद्यात अजून काही बदल केले गेले. काही बाबी नव्याने घुसवल्या गेल्या तर काही वगळल्या गेल्या. यात व्यक्तिगत संवेदनशील माहितीला आधी असलेले संरक्षण डायल्युट केले गेले. आधारसाठी घेतली जाणारी माहितीलाही संरक्षण दिले गेले नाही. एवढेच नव्हे तर २०११ च्या विधेयकात पत्रकारांनी पत्रकारितेच्याच हेतुने (पण खाजगी बाबींना स्पर्ष न करता) प्रसिद्धीसाठी जमा केलेली माहिती या कायद्यात अपवाद केली गेली होती, जी २०१४ च्या विधेयकातून बाद करण्यात आली आहे. याला वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा भंग म्हटले जाऊ शकते.
आता सर्वोच्च न्यायालयात भारतियांना खाजगीपण जपण्याचा मुलभूत अधिकार नाही असे केंद्र का म्हणते हे लक्षात येईल. घटनेची व्याख्या संदिग्ध आणि काही बाबी तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीने अवतरल्याने मुळचे कलम प्रायव्हसीच्या अधिकारासाठी पुरेसे नसणे स्वाभाविक आहे. त्यासाठीच राईट टू प्रायव्हसी बिल आणण्याचे घाटले. या बिलाचे (२०१३ च्या मसुद्याचे) महत्व खालील कारणांनी प्रत्येक नागरिकाला महत्वाचे आहे.
१) आधार कार्डामुळे व्यक्तिचे खाजगीपण सर्वार्थाने संपुष्टात येऊ शकते व तिचा वापर राजकीय/धार्मिक/सांस्कृतिक दमनासाठी करु शकते.
२) कंपन्यांची गोपनिय माहिती इलेक्ट्रोनिक माध्यमांतून जी अधून मधून ह्यक होत असते, अथवा डाटा प्रोसेस करणा-यांकडून परस्पर विकली वा नष्ट केली जाऊ शकते, याला कायद्याचे पुरेसे संरक्षण नाही.
३) विवाह/घटस्फोट/लैंगिक निवडी/शारिरीक व्याधींचा व आर्थिक इतिहास/राजकीय-धार्मिक मते/ खाजगी पत्रव्यवहार याचा शासन अथवा खाजगी संस्था / व्यक्ति दुरुपयोग करु शकतात.
४) सरकार ही संस्था आधारसाठी जमा केलेला डाटा प्रोसेस करणार असल्याने त्या डाट्याचा उपयोग ज्यासाठी जमा केला गेला आहे तो न करता नागरिकांचे व्यक्तिस्वातंत्र्य धोक्यात आणण्यासाठी करू शकते.
हे झाले थोडक्यात. खाजगीपणाचा व्यक्तिगत अधिकारास अपवाद आहेतच. ते खालील अपवादत्मक परिस्थितीतच सरकारला वापरता यावेत यासाठी २०११ च्या विधेयकात तरतुदी आहेत त्यातील काही अशा:
१) राष्ट्राच्या सार्वभौमतेला सुरक्षेला, शास्त्रीय, आर्थिक व अन्य संवेदनशिल माहितीला धोका पोहोचण्याची साधार शंका असेल तर,
२) एखादा संभाव्य गुन्हा रोखण्यासाठी,
३) सामाजिक सलोखा बिघडण्याची शक्यता असेल अथवा एखाद्या गुन्ह्याच्या तपासात आवश्यक असेल तर सक्षम् अधिका-याच्या अनुमतीने ई.
हे अपवाद केले गेले असले तरी या अपवादांचीही नीटस व्याख्या २०१४ चेही विधेयक करत नसल्याने घटनात्मक कलम २१ मधील तरतुदीबद्दल जी संभ्रमावस्था होती ती कायमच राहण्याचा धोका आहेच. सध्या मिडिया जी स्टिंग ओपरेशन्स करतात त्याबाबत व्यक्तिच्या गोपनियतेच्या अधिकाराचा भंग होत असला तरी त्याबाबत या संभाव्य कायद्यातही सुस्पष्टता नाही.
आताचे सरकार ज्या विचारधारेने चालत आहे ती पाहता आधार तसेच अन्य माध्यमांतुन व्यक्तिच्या गोपनियतेच्या अधिकाराचा भंग होण्याची, गैरवापर होत दमनशाही आणता येण्याची शक्यता आहे हे अमान्य करता येणार नाही. ही भिती ठळक होण्याचे कारण म्हणजे केंद्रानेच प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टपणे भारतियांना आपली व्यक्तिगत माहिती खाजगी ठेवण्याचे मुलभूत अधिकार नाहीत असे म्हटले आहे. म्हणजेच हे राइट टू प्रायव्हसी बिलही (२०१४) हे सरकारही पास करण्याची शक्यता धुसर दिसते आहे. खरे तर व्यक्तिस्वातंत्र्यात अर्थातच त्याची गोपनियता ठेवण्याचे स्वातंत्र्य अभिप्रेत आहेच. पण हे सरकारला मान्य असल्याचे दिसत नाही. आधार कार्डामुळे आपली सर्वच माहिती शासनाच्या व ज्या खाजगी संस्थांनी ती जमा केली आहे त्यांच्या मर्जीनुसार वापरली जाऊ शकते. ही माहिती (युनिक आयडेंटिफिकेशन क्रमांकामुळे) कोणालाही मागे घेता येणार नाही त्यामुळे व्यक्तिवरील नियंत्रण आपसूक यंत्रणांच्या हातात जाऊ शकते. शिवाय ही माहिती ज्या सर्व्हर्सवर स्टोअर करुन ठेवली आहे ते सर्व्हर विदेशांत असल्याने अन्य कोणतेही सरकारसुद्धा तो डाटा बेकायदेशिरपणे वापरू शकते. या आणि त्याशी निगडित भित्या अनेक आहेत. त्यामुळे प्रायव्हसीचा अधिक काटेकोर कायद्यातून आपल्याला अधिकार व संरक्षण मिळवावे लागेल. अन्यथा आपण आपले स्वातंत्र्यच् गमावून बसण्याचा धोका आहे आणि त्याची आपल्याला सर्वात अधिक काळजी असायला हवी.
