अर्थव्यवस्थांची पडझड ...

अतिरेकी गृहवित्तपुरवठा केल्याने २००८ साली जागतिक महासत्ता मानल्या गेलेल्या अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची धुळधान उडाली होती. ग्रीसची वाताहत अशाच अनुत्पादक कर्जांमुळे लागली. आत महासत्तेचा दावेदार असलेल्य चीनलाही अशाच भांडवलबाजारात गुंतवणुकीसाठी दिल्या गेलेल्या अनुत्पादक कर्जांच्या ओझ्यामुळे झटका बसला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था सक्षम असल्याचे दावे केले जात असले तरी भारतातही बुडीत कर्जांचे प्रमाण चिंता करावे एवढ्या गतीने वाढत आहे. भारतातील १४ राष्ट्रीयीकृत ब्यंकांचेच बुडीत व संभाव्य बुडीत कर्जाचे आकडे पाच लाख कोटी रुपयांना ओलांडून बसलेत. आज अर्थमंत्री भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर व भक्कम आहे असे सांगत असले तरी हे दावे तपासून पहायला हवेत.

भारतीय ब्यंकांवरील या बुडीत कर्जांचे ओझे वाढत असल्याने अर्थातच त्यांना नवीन कर्जे देता येणे कठी जातेय हे उघड आहे. जवळपास आठ लाख कोटी रुपयांच्या ३०० प्रस्तावित प्रकल्पांचा अर्थपुरवठा ब्यंकांनी स्थगित केला आहे. मध्यम व छोट्या प्रकल्पांची काय स्थिती असेल हे आपण सहज समजू शकतो. जी कर्जे बुडीत आहेत ते उद्योग बंद अथवा बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याने ते उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्थेत उत्पादने व रोजगार यात वाढ करण्याची क्षमता गमावून बसलेले आहेत हे उघड आहे. कर्ज बुडाले आहे याचा अर्थ त्या उद्योगाचे उत्पादनही ठप्प अथवा मंदावले आहे असाच अर्थ होतो.

या ठप्प पडलेल्या उद्योगांनी कर्जे थकवल्याने अथवा बुडवल्याने ब्यंका नवीन प्रकल्पांस कर्ज देवू शकणार नाहीएत. त्यासाठी आवश्यक असणारे भांडवलच जर कमी झाले असेल तर नवीन प्रकल्पच उभे राहणार नाहीत. शिवाय हे नवीन प्रकल्प तरी यशस्वी होऊन प्रामाणिकपणे कर्जे फेडतीलच याची खात्री काय अशी भिती ब्यंकांनाही वाटणारच? बरे, नवीन प्रकल्प झालेच नाही तर राष्ट्रीय उत्पादन आणि रोजगारही वाढणार नाही हेही उघड आहे. हे झाले नाही तर नवी क्रयशक्ती वाढत नाही आणि त्या अभावात सध्याच्या उत्पादनांचीही बाजारपेठ संकुचित होत जाणार आणि अर्थव्यवस्थेला दुहेरी पेच पडू लागतो. आणि नेमके हेच भारतात होत आहे.

म्हणजेच आपणही मोठ्या आर्थिक पेचप्रसंगाकडॆ वाटचाल करत आहोत. गेल्या तीन वर्षांपासून भारतात मंदीचे वातावरण असून दिवसेंदिवस सामान्यांचीही परिस्थिती अवघड होत आहे. रोजगार निर्मिती कमी झाली असून कोणतेही उत्पादन क्षेत्र भरीव वाढ तर सोडाच उणे पातळ्यांवर जावू लागले आहे. घरे वाहने ते पायाभुत उद्योगांची ही स्थिती आहे.

म्हणजे आहे ते उद्योग आजारपणाकडे वाटचाल करत आहेत. त्यांची नवी रोजगार क्षमता मंदावली आहे. बुडीत/थकित कर्जांमुळे नवे प्रकल्प भांडवल सहाय्याच्या अभावात रखडले आहेत. यातुन भारतीय अर्थव्यवस्था कोणत्या भविष्याकडे वाटचाल करत आहे हे लक्षात येते.

मुळात कर्जे बुडीत होतात त्यामागे उद्योगपतींचा अप्रामाणीकपणा हे एक महत्वाचे कारण बनावे हे आपली आर्थिक नीतिमत्ता किती ढासळली आहे याचे एक लक्षण आहे. मल्ल्याचे किंगफिशर प्रकरण लोक अजून विसरलेले नाहीत. हर्षद मेहता ते केतन पारेख कोणत्या मानसिकतेतुन घडले हेही आपल्याला माहित आहे. ब्यंकांचे अधिकारी किती स्वच्छ असतात हे अगदी छोट्या व्यावसायिकांनाही चांगलेच माहित आहे. राजकारण्यांचा हस्तक्षेप नको तेवढा वाढत चालला आहे. लोकप्रियतेसाठीए आपल्या अर्थव्यवस्थेबद्दल परखड भाष्ये न करता विकासदराचे आकडे फुगवून सांगत सर्वांना अफुच्या धुंदीत ठेवण्यात ते मग्न असतात. रघुराम राजन यांच्यासारखे परखड गव्हर्नर मिळाले हे आपले भाग्य असले तरी त्यांनाही आपल्या विधानांवरुन घुमजाव करावे लागले यातच सत्ता ही सत्याची जाणीव करुन देणा-यांच्या मार्गातील अडथळाच कशी बनते याचे विदारक दर्शन घडवते.

आसपास सर्वत्र अर्थव्यवस्थांची पडझड होत असतांना आपण मात्र सुरक्षित राहु हा आशावाद चांगला असला तरी या पडझडीही आपल्या अर्थव्यवस्थेला सुरुंग लावत आहेत हेही आपल्याला समजत नाही. आज जगातील कोणतीही अर्थव्यवस्था सार्वभौम राहिलेली नाही कारण ती मुळात परस्परावलंबी आहे. आणी म्हणुनच अधिक अनैसर्गिक बनत चालली आहे. अर्थव्यवस्था परस्परावलंबी असण्याचा अर्थ हा नसतो कि आर्थिक मुल्यांकडॆ व नीतीकडॆ सपशेल दुर्लक्ष करावे. प्रत्येक देश अनैतिक अर्थव्यवस्थेच्या रचनांच्या मागे लागले असता त्यातून शाश्वत जागतिक अर्थव्यवस्था निर्माण होणे शक्य नाही. ती नाहीच हे सध्याच्या जागतिक आर्थिक पर्यावरणावरुन दिसते. भारतही स्वत:च अनैतिक अर्थव्यवस्थेच्या कच्छपी लागला असेल तर आमची अर्थव्यवस्था जागतिक संकटापासून वाचण्याएवढा सक्षम आहे असा आमचा दावा बालिशपणाचा आहे. मेड इन इंडिया वा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया अशा घोषणा भक्तांना मोहवू शकतात. पण त्यासाठी पुरेसे वित्त लागते. देशी प्रकल्प सक्षम होऊ देत त्यांत वाढ लागते. तुमच्या देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर करायला गुंतवणुकी करायला बाहेरच्या कार्पोरेट्सना रस असण्याची शक्यता नसते. शेवटी नफेखोरी हाच भांडवलदारांचा मुख्य हेतू असतो हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

त्यांना त्यांना पुरेसा नफा मिळवून देण्यासाठी आम्हाला काय त्याग करावा लागतो याचे गणित सरकारने कधी मांडले आहे काय? बरे, परत पुरेसा नफा म्हणजे काय, याची काय व्याख्या आहे? उदाहरणार्थ भुमी अधिग्रहण कायदा हा या अशाच देशी-विदेशी भांडवलदारांसाठी आहे. तो करुनही किती उद्योग खरेच येणार आहेत याची शाश्वती सरकारलाही नाही. देशातील उद्योगांचे भविष्य आधीच टांगणीला लागले असतांना बाहेरील उद्योग भारतात आले कि सारे आलबेल होणार आहे असे मानणे हे आर्थिक अडाणीपणाचे लक्षण आहे. मुळात देशांतर्गत वित्तीय शिस्तीची, उपलब्ध भांडवलाच्या वितरणाची धोरणे आधी स्पष्ट व्हायला हवीत. ज्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था ब-यापैकी स्थिर राहिली ते कृषीक्षेत्र सरकारच्या अजेंड्यावर नाही. त्यात किते ब्यंकांनी वित्तपुरवठा केला आहे हे पाहिले तर त्यातील नकारात्मकतेमुळे आपणच हतबल होऊन जाऊ. किंबहुना या क्षेत्राबाबत कसलेही धोरण नाही. स्वतंत्र बजेट तर स्वप्नवत आहे.

म्हणजेच आमच्या आर्थिक प्राथमिकता अजून स्पष्ट नाहीत. धोरण नाही. आणि हे असेच चालू राहिले तर आपल्या अर्थव्यवस्थेची पोकळ पायावर उभरली जात असलेली इमारत कधीही कोसळू लागेल याची नोंद आपण सर्वांनी घेतली पाहिजे.