Thursday, July 9, 2015

अर्थव्यवस्थांची पडझड ...

अतिरेकी गृहवित्तपुरवठा केल्याने २००८ साली जागतिक महासत्ता मानल्या गेलेल्या अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची धुळधान उडाली होती. ग्रीसची वाताहत अशाच अनुत्पादक कर्जांमुळे लागली. आत महासत्तेचा दावेदार असलेल्य चीनलाही अशाच भांडवलबाजारात गुंतवणुकीसाठी दिल्या गेलेल्या अनुत्पादक कर्जांच्या ओझ्यामुळे झटका बसला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था सक्षम असल्याचे दावे केले जात असले तरी भारतातही बुडीत कर्जांचे प्रमाण चिंता करावे एवढ्या गतीने वाढत आहे. भारतातील १४ राष्ट्रीयीकृत ब्यंकांचेच बुडीत व संभाव्य बुडीत कर्जाचे आकडे पाच लाख कोटी रुपयांना ओलांडून बसलेत. आज अर्थमंत्री भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर व भक्कम आहे असे सांगत असले तरी हे दावे तपासून पहायला हवेत.

भारतीय ब्यंकांवरील या बुडीत कर्जांचे ओझे वाढत असल्याने अर्थातच त्यांना नवीन कर्जे देता येणे कठी जातेय हे उघड आहे. जवळपास आठ लाख कोटी रुपयांच्या ३०० प्रस्तावित प्रकल्पांचा अर्थपुरवठा ब्यंकांनी स्थगित केला आहे. मध्यम व छोट्या प्रकल्पांची काय स्थिती असेल हे आपण सहज समजू शकतो. जी कर्जे बुडीत आहेत ते उद्योग बंद अथवा बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याने ते उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्थेत उत्पादने व रोजगार यात वाढ करण्याची क्षमता गमावून बसलेले आहेत हे उघड आहे. कर्ज बुडाले आहे याचा अर्थ त्या उद्योगाचे उत्पादनही ठप्प अथवा मंदावले आहे असाच अर्थ होतो.

या ठप्प पडलेल्या उद्योगांनी कर्जे थकवल्याने अथवा बुडवल्याने ब्यंका नवीन प्रकल्पांस कर्ज देवू शकणार नाहीएत. त्यासाठी आवश्यक असणारे भांडवलच जर कमी झाले असेल तर नवीन प्रकल्पच उभे राहणार नाहीत. शिवाय हे नवीन प्रकल्प तरी यशस्वी होऊन प्रामाणिकपणे कर्जे फेडतीलच याची खात्री काय अशी भिती ब्यंकांनाही वाटणारच? बरे, नवीन प्रकल्प झालेच नाही तर राष्ट्रीय उत्पादन आणि रोजगारही वाढणार नाही हेही उघड आहे. हे झाले नाही तर नवी क्रयशक्ती वाढत नाही आणि त्या अभावात सध्याच्या उत्पादनांचीही बाजारपेठ संकुचित होत जाणार आणि अर्थव्यवस्थेला दुहेरी पेच पडू लागतो. आणि नेमके हेच भारतात होत आहे.

म्हणजेच आपणही मोठ्या आर्थिक पेचप्रसंगाकडॆ वाटचाल करत आहोत. गेल्या तीन वर्षांपासून भारतात मंदीचे वातावरण असून दिवसेंदिवस सामान्यांचीही परिस्थिती अवघड होत आहे. रोजगार निर्मिती कमी झाली असून कोणतेही उत्पादन क्षेत्र भरीव वाढ तर सोडाच उणे पातळ्यांवर जावू लागले आहे. घरे वाहने ते पायाभुत उद्योगांची ही स्थिती आहे.

म्हणजे आहे ते उद्योग आजारपणाकडे वाटचाल करत आहेत. त्यांची नवी रोजगार क्षमता मंदावली आहे. बुडीत/थकित कर्जांमुळे नवे प्रकल्प भांडवल सहाय्याच्या अभावात रखडले आहेत. यातुन भारतीय अर्थव्यवस्था कोणत्या भविष्याकडे वाटचाल करत आहे हे लक्षात येते.

मुळात कर्जे बुडीत होतात त्यामागे उद्योगपतींचा अप्रामाणीकपणा हे एक महत्वाचे कारण बनावे हे आपली आर्थिक नीतिमत्ता किती ढासळली आहे याचे एक लक्षण आहे. मल्ल्याचे किंगफिशर प्रकरण लोक अजून विसरलेले नाहीत. हर्षद मेहता ते केतन पारेख कोणत्या मानसिकतेतुन घडले हेही आपल्याला माहित आहे. ब्यंकांचे अधिकारी किती स्वच्छ असतात हे अगदी छोट्या व्यावसायिकांनाही चांगलेच माहित आहे. राजकारण्यांचा हस्तक्षेप नको तेवढा वाढत चालला आहे. लोकप्रियतेसाठीए आपल्या अर्थव्यवस्थेबद्दल परखड भाष्ये न करता विकासदराचे आकडे फुगवून सांगत सर्वांना अफुच्या धुंदीत ठेवण्यात ते मग्न असतात. रघुराम राजन यांच्यासारखे परखड गव्हर्नर मिळाले हे आपले भाग्य असले तरी त्यांनाही आपल्या विधानांवरुन घुमजाव करावे लागले यातच सत्ता ही सत्याची जाणीव करुन देणा-यांच्या मार्गातील अडथळाच कशी बनते याचे विदारक दर्शन घडवते.

आसपास सर्वत्र अर्थव्यवस्थांची पडझड होत असतांना आपण मात्र सुरक्षित राहु हा आशावाद चांगला असला तरी या पडझडीही आपल्या अर्थव्यवस्थेला सुरुंग लावत आहेत हेही आपल्याला समजत नाही. आज जगातील कोणतीही अर्थव्यवस्था सार्वभौम राहिलेली नाही कारण ती मुळात परस्परावलंबी आहे. आणी म्हणुनच अधिक अनैसर्गिक बनत चालली आहे. अर्थव्यवस्था परस्परावलंबी असण्याचा अर्थ हा नसतो कि आर्थिक मुल्यांकडॆ व नीतीकडॆ सपशेल दुर्लक्ष करावे. प्रत्येक देश अनैतिक अर्थव्यवस्थेच्या रचनांच्या मागे लागले असता त्यातून शाश्वत जागतिक अर्थव्यवस्था निर्माण होणे शक्य नाही. ती नाहीच हे सध्याच्या जागतिक आर्थिक पर्यावरणावरुन दिसते. भारतही स्वत:च अनैतिक अर्थव्यवस्थेच्या कच्छपी लागला असेल तर आमची अर्थव्यवस्था जागतिक संकटापासून वाचण्याएवढा सक्षम आहे असा आमचा दावा बालिशपणाचा आहे. मेड इन इंडिया वा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया अशा घोषणा भक्तांना मोहवू शकतात. पण त्यासाठी पुरेसे वित्त लागते. देशी प्रकल्प सक्षम होऊ देत त्यांत वाढ लागते. तुमच्या देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर करायला गुंतवणुकी करायला बाहेरच्या कार्पोरेट्सना रस असण्याची शक्यता नसते. शेवटी नफेखोरी हाच भांडवलदारांचा मुख्य हेतू असतो हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

त्यांना त्यांना पुरेसा नफा मिळवून देण्यासाठी आम्हाला काय त्याग करावा लागतो याचे गणित सरकारने कधी मांडले आहे काय? बरे, परत पुरेसा नफा म्हणजे काय, याची काय व्याख्या आहे? उदाहरणार्थ भुमी अधिग्रहण कायदा हा या अशाच देशी-विदेशी भांडवलदारांसाठी आहे. तो करुनही किती उद्योग खरेच येणार आहेत याची शाश्वती सरकारलाही नाही. देशातील उद्योगांचे भविष्य आधीच टांगणीला लागले असतांना बाहेरील उद्योग भारतात आले कि सारे आलबेल होणार आहे असे मानणे हे आर्थिक अडाणीपणाचे लक्षण आहे. मुळात देशांतर्गत वित्तीय शिस्तीची, उपलब्ध भांडवलाच्या वितरणाची धोरणे आधी स्पष्ट व्हायला हवीत. ज्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था ब-यापैकी स्थिर राहिली ते कृषीक्षेत्र सरकारच्या अजेंड्यावर नाही. त्यात किते ब्यंकांनी वित्तपुरवठा केला आहे हे पाहिले तर त्यातील नकारात्मकतेमुळे आपणच हतबल होऊन जाऊ. किंबहुना या क्षेत्राबाबत कसलेही धोरण नाही. स्वतंत्र बजेट तर स्वप्नवत आहे.

म्हणजेच आमच्या आर्थिक प्राथमिकता अजून स्पष्ट नाहीत. धोरण नाही. आणि हे असेच चालू राहिले तर आपल्या अर्थव्यवस्थेची पोकळ पायावर उभरली जात असलेली इमारत कधीही कोसळू लागेल याची नोंद आपण सर्वांनी घेतली पाहिजे.

17 comments:

  1. Nice interpretation, Thanks!!!

    ReplyDelete
  2. आपल्या देशाची आर्थिक उन्नती घडवून आणावयाची असेल, तर भारतातील शेती व शेतकरी हे स्थिर पायावर उभे राहिले पाहिजेत. त्या दृष्टीने गेल्या पन्नास वर्षांतील आर्थिक धोरणांचा आढावा घेतला, तर काय चित्र दिसते, याचा थोडक्यात विचार करावयाचा आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शेती सुधारण्यासाठी जे कायदे करण्यात आले, त्यामध्ये जमीनदारी नष्ट करणे आणि कसेल त्याची जमीन, ही दोन उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, जमीनदारी नष्ट करण्याचा कायदा आणि कूळ कायदा हे दोन कायदे करण्यात आले. या कायद्यांचा मूळ हेतू किंवा उद्दिष्ट्ये जमीन कसणार्‍यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून देणे, जमीनदारांच्या जुलूम जबरदस्तीतून शेतकर्‍यांची मुक्ती करणे व शेतीचे उत्पादन वाढविणे ही होती. अर्थातच, ही उद्दिष्ट्ये अयोग्य होती, असे कुणालाही म्हणता येणार नाही; पण प्रत्यक्षात त्याचे परिणाम फारसे चांगले झाले नाहीत.
    जमीन कसणारे शेतकरी, जमीनमालक व जमीनदार यांच्यामध्ये वितुष्ट निर्माण झाले. जीवनाच्या निम्नस्तरावर का होईना; पण खेड्यांपाड्यांतील भारतीयांचे जीवन समाधानाचे व शांततेचे होते. ते चित्रच बदलले. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात ज्या प्रकारची आर्थिक धोरणे स्वीकारावी लागली, ती जाणूनबुजून ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी स्वीकारली. त्याचा परिणाम असा झाला, की भारतात प्रचंड प्रमाणात चलनवाढ झाली. ‘परमिट राज्य’ निर्माण झाले आणि सर्व अर्थव्यवस्थेचा पायाच उळमळून गेला.
    स्वातंत्र्य आले. निर्वासितांचे लोंढे आले आणि आपल्या पुढार्‍यांना अनेक प्रकारच्या नव्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले. देशाचे विभाजन झाल्यामुळे पाकिस्तानच्या मध्यवर्ती बँकेकडून भारताला काही कोटी रुपये येणे होते; तसेच भारताच्या रिझर्व्ह बँकेकडून पाकिस्तानच्या मध्यवर्ती बँकेला काही देणे होते. भारतीय पुढार्‍यांचा पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांवर विश्‍वास होता; म्हणून आपण देणे असलेले कोट्यवधी रुपये भारत सरकारने पाकिस्तानला दिले. मात्र, आपल्याला येणे असलेले पैसे पाकिस्तान सरकारने देण्याचे नाकारले. ही आपल्याला येणे असलेली रक्कम आपण त्यांना दिलेल्या रकमेच्या जवळ-जवळ तिप्पट होती. त्यामुळे त्या रकमेचा वापर करून पाकिस्तान सरकारने भारतातून त्यांना हव्या त्या वस्तू खरेदी केल्या. त्यामुळे तो सर्व पैसा एकदम भारतीय अर्थव्यवस्थेत ओतला गेला. परिणामी किंमत वाढ झाली.

    ReplyDelete
  3. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळात दर वर्षी भारताच्या कुठल्या ना कुठल्या तरी भागात अवर्षण, अतवृष्टी, पूर, पिकांवरील रोग इत्यादी आपत्ती येतच राहिल्या. त्या निवारण्यासाठी सरकारला मोठय़ा प्रमाणावर खर्च करणे भाग पडले. पैसे कमी पडले म्हणजे चलन वाढ करणे, हा मार्ग पत्करणे सरकारला अनिवार्य ठरले. तसेच, ते सोपेही ठरले. भारताच्या वार्षिक अंदाजपत्रकातील तूट वाढू लागली. या काळात अनेक वर्षांच्या अंदाजपत्रकात दाखविलेली तूट आणि प्रत्यक्षांत आलेली तूट यामध्ये खूपच फरक होता. प्रत्यक्षात आलेली तूट, अंदाजपत्रकी तुटीपेक्षा कितीतरी अधिक असे. ही भरून काढण्यासाठीही सरकार चलन वाढ करीत असे. त्यामुळेही सर्व वस्तूंच्या किमती वाढतच राहिल्या.
    सरकारला मिळणारा महसूल हा कर शेतसारा, सरकारतर्फे पुरविल्या जाणार्‍या सोयीचे मूल्य दंड, सेवाकर इत्यादी मार्गांनी मिळत असतो; परंतु या सर्व प्रकारच्या उत्पन्नस्त्रोतांचे योग्य व्यवस्थापन केले नाही, तर आवश्यक ते उत्पन्न मिळत नाही. अनेक धनदांडग्या लोकांकडून सरकारला येणे असलेल्या रकमा वसूल झालेल्या नाहीत. राजकीय पुढारी, मोठमोठे सरकारी अधिकारी, कारखानदार वगैरे लोकांकडे आयकर किंवा अन्य कर किंवा वीज, टेलिफोन व पाण्याची बिले यांची थकबाकी आहे. अगदी उच्चपदावर असलेल्या व्यक्तीसुद्धा वार्षिक आयकर पत्रक भरण्याचे विसरून जातात आणि तरीही त्यांना कुणी जाब विचारत नाही किंवा त्यांना माफ करण्यात येते. अशाप्रकारचे सरकारचे अपेक्षित उत्पन्न जर प्रत्यक्षात आले नाही, तर सरकार कर्जबाजारी होते, म्हणजेच सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेते. कागदी चलन असल्यामुळे अशा प्रकारे सरकारला कर्ज देणे रिझर्व्ह बँकेला सहज शक्य होते. चलनवाढ होते व पुन्हा किमती वाढतात.
    कोणत्याही देशाची आर्थिक उन्नती होऊन लोकांचे जीवनमान सुधारावयाचे असेल, तर धनोत्पादनाची साधने वाढली पाहिजेत. भूमी, भांडवल आणि श्रम हे तीन उत्पादनाचे घटक आहेत. पैकी भारताच्या वाट्याला आलेली भूमी हा घटक स्थिर आहे. त्यात वाढ होत नाही. लोकसंख्या मात्र वाढतच जाते. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारताची लोकसंख्या तेहतीस/ चौतीस कोटी होती. आता ती एकशे बारा-पंधरा कोटींच्या आसपास पोचली आहे. तिसरा घटक म्हणजे भांडवल-भांडवल हे लोकांनी केलेल्या बचतींतून निर्माण होते. ज्या देशातील बहुसंख्य लोकांचे उत्पन्न, नेहमीचे खर्च भागविण्यासही पुरत नाही, त्या देशात बचत कशी होणार? त्यामुळे भारताच्या बचतीचा दर अगदीच कमी आहे. त्यामुळे भांडवलनिर्मिती होत नाही आणि त्यामुळे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न पुरेशा वेगाने वाढत नाही. जी थोडीफार वाढ होते, ती वेगाने वाढणार्‍या लोकसंख्येमुळे केव्हाच पचविली जाते. परिणामी बचत वाढ होत नाही.

    ReplyDelete
  4. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात आणि त्यानंतरही जगातील सर्व अर्थव्यवस्थांवर जॉन मनयार्ड किन्स या अर्थशास्त्रज्ञाच्या विचारांचा पगडा होता. त्याचे मत असे होते, की पुरेसे उत्पन्न नाही म्हणून बचत होत नाही. बचत होत नाही; म्हणून भांडवलनिर्मिती होत नाही आणि भांडवलनिर्मिती होत नाही, म्हणून एकूण उत्पादन वाढत नाही, असे हे गरिबीचे दुष्टचक्र आहे. हे दुष्टचक्र मोडण्यासाठी त्यांनी ‘सक्तीची बचत’ (ऋ१ूंस्र २ं५्रल्लॅ२) ही कल्पना पुढे मांडली. ती कल्पना थोडक्यात अशी होती, की देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने थोडी चलनवाढ करून भांडवल उपलब्ध करून द्यावे. त्याचा वापर करून उत्पादन वाढवावे. अशाप्रकारे केलेल्या खर्चामुळे किमती वाढतील. त्यामुळे लोकांना त्यांच्या उत्पन्नाचा वापर करत पूर्वी जेवढी साधनसामग्री विकत घेता येत, असे त्यापेक्षा कमी साधनसामग्री विकत घेता येईल. म्हणजे, अशाप्रकारे झालेली एैनजिनसी बचत ही भांडवल म्हणून वापरता येईल. त्यामुळे एकूण उत्पादन वाढेल म्हणजे वाढलेल्या किमतीमुळे एक प्रकारे लोकांवर सक्तीने बचत करण्याची पाळी येईल. एकूण उत्पादन वाढले म्हणजे पुन्हा किमती स्थिर होतील. कदाचित त्या थोड्यावरच्या पातळीवर स्थिर होतील. वस्तूत: १९२९-३0 च्या सुमारास इंग्लंडमध्ये जी मंदीची लाट आलेली होती, त्यातून सावरण्यासाठी या पद्धतीचा फारसा प्रभाव पडलेला दिसत नाही.
    असे का व्हावे असा विचार केला, तर असे दिसते की लॉर्ड केन्सने या पद्धतीचा अवलंब करताना असे गृहीत धरले होते, की सरकार आणि व्यवस्थापन हे कार्यक्षम असेल. इंग्लंडमध्ये ते तसे होते. कोणत्याही देशाच्या मध्यवर्ती बँकेला देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि चलन व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवता यावे, यासाठी काही अधिकार दिलेले असतात. या अधिकारांना ‘पतनियंत्रणाची ह्त्यारे ’ (हींस्र४२ ा ू१ी्िर३ ूल्ल३१’) असे म्हणतात. या हत्यारांचा अवलंब करून जर मध्यवर्ती बँकेला देशातील संपूर्ण अर्थव्यवहार आपल्या मदतीशिवाय चालविणे अशक्य आहे. अशी परिस्थिती निर्माण करता आली. तरच मध्यवर्ती बँकेला देशातील संपूर्ण अर्थव्यवहार आपल्या मदतीशिवाय चालविणे अशक्य आहे, अशी परिस्थिती निर्माण करता आली, तरच मध्यवर्ती बँकेला देशातील अर्थव्यवहारांवर नियंत्रण ठेवता येते; पण तसे होत नसेल, तर मध्यवर्ती बँकेला असे नियंत्रण ठेवणे शक्य होत नाही. भारतात तसे झालेले नाही, असे दिसते. अर्थतज्ज्ञ आणि मध्यवर्ती बँकेचे सर्वेसर्वा असलेले असे आपल्या देशाचे पंतप्रधान असतानासुद्धा हे शक्य झालेले नाही.

    ReplyDelete
  5. याची कारणे कोणती, असा विचार केला तर असे दिसते, की आपल्या सरकारची अकार्यक्षमता, मंत्री व अधिकारी यांची अधिकार लालसा आणि अर्थलालसा आपल्या समाजात पसरलेला भ्रष्टाचार आणि सर्वांमुळे निर्माण झालेला प्रचंड प्रमाणातील काळा पैसा, ही ती कारणे आहेत. एक समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण होण्याएवढा काळा पैसा आपल्या देशात आहे. सतत करण्यात येणारी चलनवाढ, त्यामुळे आणि अन्यकारणांमुळे होणारी किंमतवाढ, यामुळे दिवसेंदिवस गरीब अधिक गरीब व श्रीमंत अधिक श्रीमंत झालेला आहे.
    या सर्वांचा परिणाम असा झाला आहे, की धनसत्तेचा व राजकीय अधिकाराचा वापर करून अधिकाधिक पैसा मिळविणे आणि त्याचा वापर करून, पुन्हा सत्ता मिळवणे असे हे दुष्टचक्र निर्माण झालेले आहे. हे दुष्टचक्र असेच चालू राहावे, यासाठी राज्यकर्ते आणि भांडवलदार धनिक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रयत्न करीत आहेत. कायदा धाब्यावर बसविणार्‍याला, लाच देणार्‍याला आणि घेणार्‍याला आणि उन्मत्तपणे कायदा हातात घेऊन अनाचार करणार्‍यांना कोणतेही शासनच होत नाही, अशी स्थिती आहे. कायद्याचा लोकांना धाक वाटत नाही, अशी स्थिती झालेली आहे. या सर्वांंचे मूळ आर्थिक दुर्व्यवस्था किंवा संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत घडून आलेला घातक बदल हेच आहे.
    स्वातंत्र्योत्तर काळात झालेला हा आर्थिक बदल अतिशय घातक ठरू नये एवढीच इच्छा.

    ReplyDelete
  6. आप्पा - राज्यकर्ते आणि लोकसभा सभासद कसे वागत आहेत ?
    बाप्पा - ग्यास सबसिडी घ्यायची नाही असे लोकसभेत ठरवले होते असे समजले पण प्रत्यक्ष कोणी काय केले ? ते पाहिले तर लोक प्रतीनिडी कसे वागतात ते समजते .
    बाप्पा - त्याना सबसिडी मिळून कॅन्टीन मध्ये अति कमी किमतीत अल्पोपहार मिळतो . त्याना फोन फुकट असतो . विमान प्रवास आणि पेट्रोल च्या सुविधा असतात .
    आप्पा - आत्ताच त्यांनी अनेक मागण्या केल्या आहेत . पगार आणि पेन्शन एकमुखाने वाढवून घेतले आहेत , आणि त्याच वेळी दिल्लीतच सैन्यातील काही लोक पेन्शन बाबत उपोषण करत आहेत .
    बडे अधिकारी आणि लोक सभा सदस्य यांचे राहाणीमान पाहिले तर डोळे पांढरे होतात .
    बाप्पा - सरकारी योजना वर्षे वाया गेल्यामुळे दरवर्षी आकडा फुगवून नव्या कौतुकाने जाणते समोर येत आहेत . सहकारी ब्यांका आणि साखर कारखाने यांची कथा तर कंटाळा येईल इतकी जुनी झाली . हा सर्व खर्च जनतेच्या पैशाने होत असतो याची कल्पना जनतेला असतेच , पण सर्व पक्ष सारखेच आहेत हे पण त्याना कळून चुकले आहे , अगदी आप चे नेतेपण याला अपवाद नाहीत .
    आप्पा - शेतकरी वर्ग अर्थकारण समजून बसला आहे , त्यामुळे त्यालापण कर्ज माफीची सवय झाली आहे . सर्व गणितच उर्फ़ाते झाले आहे , उसनवारी आणि चालढकल यामुळे प्रखर बुद्धीचे अर्थकारणी सुद्धा शेवटी हात टेकतील अशी आपली स्थिती आहे .
    बाप्पा - सामाजिक जाणीव शून्य आहे आणि सरकारी यंत्रणेत कोणतीही योजना राबवायची इच्छाशक्ती शून्य आहे .
    आप्पा - तरीही महिन्याच्या शेवटी आपण आपल्या पंत प्रधानांची धूळफेक ऐकायला बांधील आहोत !मलातर वाटते की हुकुमशाही राज्य आणण्यासाठी हे सरकार आणि हा पक्ष पाच वर्षानंतर शेजारी देशाशी एक जबरदस्त छोटेसे युद्ध खेळून त्यातून जनतेच्या लोकप्रियतेच्या फायदा उठवत संपूर्ण सत्ता मिळवत देशाची घटना देखील लुनार्लेखन करण्याची तयारी करत असेल

    ReplyDelete
  7. श्री अविनाश पाटसकर ,
    अशा विषयात आपली मते देणे हे आपल्या कडून अपेक्षित आहे .
    संघ आर्थिक विचार जोपर्यंत स्पष्ट मांडत नाही तो पर्यंत त्याना जनतेकडून अधिक जोमात पाठींबा मिळणार नाही .
    नुसता ध्येयवाद अजिबात उपयोगाचा नाही . प्रत्यक्ष कार्यक्रम घेऊन जनतेसमोर जर आले तरच जनता त्याना मानते . नुसते हिंदू धर्म आणि संस्कृती वगैरे बोलून काहीही उपयोग नसतो !

    ReplyDelete
  8. बापूसाहेब तुमच्या विनंतीला मान देऊन थोडेफार लिहायचा प्रयत्न करत आहे,
    लेखाचे फक्त शीर्षक मला कळाले, लेख कळायला फारच अवघड आणि गुंतागुंतीचा आहे. आणि तेच तेच मुद्दे लिहिले गेलेत. असो.
    १) तिकडे चीनची धुळधान उडाली कारण त्यांनी प्रमाणाबाहेर उत्पादन केले, ग्रीस चे प्रकरण नगण्य आहे. या सर्वच आपल्या शेअर बाजारावर फक्त ५०० अंशाचा परिणाम झाला, त्याउलट २०१४ मेनंतर तेच मार्केट १८००० वरून २७००० (दीड पट वाढ) वर पोचले याची कोणी नोंद घेत नाही. ह्या शेअर मार्केटचा नक्कीच सर्व बचतगटांना फायदा झालाय. (त्यांची संपत्ती १.५ पट वाढलीय) अन्यथा सरकारी किवा सरकारी विमा कंपन्यांत पैसे गुंतवून वर्षाकाठी १०% पेक्षा कमीच वाढ होते. असो.
    २) संघाला आपला नेता पंतप्रधान पदावर बसवणे शक्य असते तर ते त्यांनी १९४७ लाच केले असते.
    ३) मनमोहन सिंग ह्यांना कसलाही शासकीय कामाचा अनुभव नव्हता तरी ते १० वर्षे काम? करीतच राहिले. निकष: मुकता, ज्येष्ठता, जबाबदारीची जाणीव नसते.
    ४) १९४७ ला जशी संस्थाने खालसा केली गेली तेव्हाच संपत्तीचे समान वाटप झाले असते तर जातीपातीचा इतका उहपोहच झाला नसता, कारण सगळे प्रश्न शेवटी पोटाकडेच वळतात त्यावेळी कोणते सरकार होते आणि काय करत होते ते सर्वश्रुत आहेच.
    ५) एकीकडे भूसंपादनाला विरोध करायचा त्यामुळे (कमीत कमी प्रादेशिक तत्वावर नदीजोड प्रकल्प होऊ शकतो) आणि दुसरीकडे दुष्काळ म्हणून ओरडायचे.
    ६) ......म्हणजे आहे ते उद्योग आजारपणाकडे वाटचाल करत आहेत. त्यांची नवी रोजगार क्षमता मंदावली आहे........ उद्योग म्हणजे रोजगार hi मानसिकताच उद्योग बंद पडण्यास आपल्याकडे कारणीभूत आहे
    इथे माणसाला माणूस द्यायचा, आणि तो काय काम करते हे पाहणे शून्य ( सरकारी नोकर्या). उद्योगाचे उत्पादन हे महत्वाचे आहे.
    ७) मी कुठेतरी वाचले होते कि, सिंधू संस्कृतीत डोक्यावर मैला वाहायची गरज नसायची, कारण तिकडे अद्ययावत गटारे बांधली होती, म्हणजे रोजगार गेला ना पण!

    ReplyDelete
  9. बँक: बँक आणि नोकरी असावी तर सरकारी ह्या आपल्या आवडत्या संकल्पणे मुळे बर्याच सरकारी बँका मरायला टेकल्यात. त्याउलट खाजगी बँका चांगली प्रगती करताना दिसत आहेत. कर्ज देणे आणि ठेवींचा योग्य तोल राखला जातो. कर्मचाऱ्यांना चक्क पळायला लावतात. कर्जवसुली हुशारीने केली जाते. कर्ज योग्य व्यक्तीला दिले जाते. कर्ज बुडीत असते असे होत नाही. काहीतरी तारण असते. त्याचा लिलाव करण्यास कोर्टाची ओर्डर लागते. नादारी हा प्रकार इतका सोपा नाही.
    उद्योग: आज चीनच्या मालाची गुणवत्ता घसरल्यामुळे व जागतिक ग्राहकांनी त्यांचा माल नाकारल्याने त्यांचा मालाचा उठाव घसरला आहे. याउलट त्यांनी भरमसाठ उत्पादन करून ते गोदामात भरून पडले आहे. ह्यात आपल्या भारत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे ते काय नुकसान करू शकतात हे मला अजून कळाले नाही. उद्योग यशस्वी होण्यासाठी अनेक बाबींची आवश्यकता असते. व्यवसायाची कल्पना फारच सुपीक असावी लागते. गुणवत्ता जाहिरात, पुरवठा यंत्रणा, यातून कार आणि मोबाइल क्षेत्रात मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. पिठाची गिरणी, तेलाची घाणी, साळी-कोष्ठी, शिंपी, लोहार असे अनेक व्यवसाय इतिहासात शिल्लक आहेत. फक्तरी प्रोद्कट साठी आज दुप्पट पैसे मोजतो आणि महागाई वाढत जाते. इथेच ग्राहकाची क्रयशक्ती (वस्तू विकत घेण्याची क्षमता ) संपते. आणि तो कमीत कमी खर्चात जगायचा प्रयत्न करू लागतो. अमेरिका आज पेट्रोल बाबत स्वावलंबी आहे पण काही वर्षापूर्वी पेट्रोल महागाईच्या काळात ते लोकही पूल कारचा वापर करीत होते. म्हणून मंदी-मंदी करून ओरडण्यात काय हशील आहे? पिठाची गिरणी, तेलाची घाणी, साळी-कोष्ठी, शिंपी, लोहार ह्यांना कोणी नष्ट केले? पाश्चात्य संशोधकांनी मोठमोठी यंत्रे शोधली, आणि आपण ती जशी च्या तशी स्वकारली. इथेच आपल्याला तडाखा बसलाय.

    ReplyDelete
  10. ग्रीसची अर्थव्यवस्था संकटात सापडल्याचे फारसे परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार नसल्याचा दावा केंद्रीय अर्थ सचिव राजीव महर्षी यांनी केला असला, तरी वास्तव मात्र तसे नाही. ग्रीसमधल्या गंभीर आर्थिक संकटाचे पडसाद जगभरातल्या शेअर बाजारावर उमटले. भारताच्या मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक 600 अंशांनी कमी झाला तर राष्ट्रीय निर्देशांक 166 अंशांनी घसरला. ग्रीसमधल्या आर्थिक पेच प्रसंगाचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणार नसला तरी युरोपियन देशांनी भारतात केलेली गुंतवणूक कमी होण्याची आणि सॉफ्टवेअर -यांत्रिकी क्षेत्रातल्या भारताच्या निर्यातीला फटका बसायची भीती व्यक्त होत आहे. युरोपियन समूहातून ग्रीस बाहेर पडल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका जर्मनीलाच बसेल. सध्या जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स, स्पेन या बड्या देशांची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नाही. पण, कारखानदारी आणि निर्यातीच्या जोरावर या देशांची अर्थव्यवस्था सावरलेली आहे. आधीच जागतिक मंदीच्या लाटेत सापडलेल्या आणि आर्थिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेकडून ग्रीसला आर्थिक मदत मिळायची शक्यता नाही. शेकडो अब्ज डॉलर्सचे कर्ज असलेल्या ग्रीसला वाचवायची शक्ती युरोपियन समूहात राहिलेली नाही. ग्रीसच्या आर्थिक दिवाळखोरीचे परिणाम सार्‍या जगावरच होणार, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. वस्तुस्थिती तशीच असल्यामुळे युरोच्या दरात घसरण झाली आणि पौंड-डॉलरच्या दरात सुधारणा झाली. या आर्थिक संकटाची चाहुल लागल्यावरही ग्रीसने त्यावर मात करायसाठी कठोर उपाययोजना केली नाही. युरोपियन समूहानेही ग्रीसचे दिवाळे निघाल्यास त्याचे परिणाम युरोपवर होतील, या भीतीने त्या राष्ट्राला अब्जावधी डॉलर्सची कर्जे दिली. पण, ही कर्जे ग्रीसने मुदतीत भरली नाहीत. उलट प्रत्येक वेळी बेल आऊटच्या नावाखाली नवी कर्जे घेतली. आठ वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय भांडवल उभारायसाठी ग्रीसने सार्वजनिक आरोग्य, वाहतूक, यासह मूलभूत सेवांची जबाबदारी झटकून टाकली. सरकारच्या मालकीच्या हजारो मालमत्ता विकून टाकल्या. सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी वेतन कपात अंमलात आणली. कर्मचार्‍यांच्या संख्येतही कपात केली. पण, त्यामुळे घरघर लागलेल्या अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी मिळाली नाही. उलट आर्थिक स्थिती अधिकच बिघडत गेली. चलनवाढ 28 टक्क्यांवर गेली. बेकारी 30 टक्क्यांनी वाढली. पेन्शनरांची पेन्शन मात्र महागाईच्या तुलनेत वाढली नाही. संपूर्ण देशभर बेकार तरुण आणि जनतेने उग्र निदर्शनेही केली होती. सरकारवर आलेल्या या सादूहिक दबावामुळे काटकसर आणि आर्थिक सुधारणांचे चक्र अडले. परिणामी कर्जाचा सापळा अधिकच वाढला. आता तर निवृत्त कर्मचार्‍यांचे पेन्शन आणि कर्मचार्‍यांचे वेतन द्यायलाही सरकारकडे काहीही पैसे नाहीत. सरकारची मालमत्ता विकून पैसे उभे करावेत, तर या आधीच बहुतांश मालमत्ता लिलावात काढलेल्या आहेत. पंतप्रधान सिप्रस यांनी कडक आर्थिक निर्बंध जाहीर करताच बँकांच्या ए. टी. एम. वर पैसे काढायसाठी लांबच लांब रांगा लागल्या. पहिल्या दिवसातच ए. टी. एम. च्या यंत्रातले पैसे संपून गेले. ग्रीसमध्ये नेमके काय होणार याची चर्चा जगभरातल्या अर्थतज्ञांत सुरू असली, तरी मुक्त भांडवली अर्थव्यवस्थेवर प्रभावी अंकुश नसल्यास किती अनर्थ होऊ शकतो, हे ग्रीसच्या उदाहरणाने पुन्हा एकदा जगासमोर आले आहे.

    ReplyDelete
    Replies
    1. कठोर शर्तींवर आधारित युरोपीय कर्जदारांच्या मदतीला झिडकारणाऱ्या ग्रीसमधील सार्वमताच्या रविवारी आलेल्या कौलाचे भारतावर थेट आर्थिक परिणाम संभवत नाहीत, तथापि गुंतवणुकीला गळती लागून रुपयांत तात्पुरती अस्थिरता दिसू शकते, असे सरकारकडून सोमवारी स्पष्ट करण्यात आले.
      देशाच्या भांडवली बाजारात युरोपातून येणाऱ्या गुंतवणुकीच्या ओघाला प्रभावित करणारे ग्रीसमधील पेचप्रसंगाचे परिणाम दिसू शकतील, असे केंद्रीय अर्थसचिव राजीव मेहरिषी म्हणाले, तर भारत गुंतवणुकीसाठी सर्वात आकर्षक असलेली अर्थव्यवस्था आहे. त्यामुळे ग्रीसमधील अरिष्टाचे येथे पडसाद उमटण्याची शक्यता खूपच कमी आहे, असा विश्वास देशाचे मुख्य अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन यांनीही व्यक्त केला. ग्रीसमधील कौलाचे भीतीदायी परिणाम सोमवारी भांडवली बाजारातही प्रारंभी दिसून आले. परंतु दिवसअखेर स्थानिक बाजारातील निर्देशांकांनी सकारात्मक कलाटणी घेतली. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची मजबूती आणि जागतिक अर्थघडामोडींच्या परिणामी कच्च्या तेलाच्या घसरत असलेल्या किमतीनी बाजारात खरेदीचे चैतन्य निर्माण केले व सेन्सेक्स व निफ्टी हे निर्देशांक कमाईसह बंद झाले.

      Delete
    2. http://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEUQFjAFahUKEwiijcPyh9bGAhVOCI4KHSL_CBA&url=http%3A%2F%2Fwww.sakalmoney.com%2Fcontent%2Fbatmya%2Feditors-selection%2Farticles%2F%25E0%25A4%2597%25E0%25A5%258D%25E0%25A4%25B0%25E0%25A5%2580%25E0%25A4%25B8%25E0%25A4%2583-%25E0%25A4%25AC%25E0%25A5%2581%25E0%25A4%25A1%25E0%25A4%25A4%25E0%25A5%258D%25E0%25A4%25AF%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%259A%25E0%25A4%25BE-%25E0%25A4%25AA%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%25AF-%25E0%25A4%2596%25E0%25A5%258B%25E0%25A4%25B2%2F&ei=W5yiVeLzFM6QuASi_qOAAQ&usg=AFQjCNEyz_YF_7Rd9WZXfT7Dj0puFv6YwA&sig2=i5G9m6ef6SDXytPeZ4Sa2g&bvm=bv.97653015,d.c2E

      Delete
    3. http://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CFIQFjAHahUKEwiijcPyh9bGAhVOCI4KHSL_CBA&url=http%3A%2F%2Fwww.majhapaper.com%2F2015%2F07%2F03%2F%25E0%25A4%2597%25E0%25A5%258D%25E0%25A4%25B0%25E0%25A5%2580%25E0%25A4%25B8%25E0%25A4%259A%25E0%25A5%258D%25E0%25A4%25AF%25E0%25A4%25BE-%25E0%25A4%25A6%25E0%25A4%25BF%25E0%25A4%25B5%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%25B3%25E0%25A4%2596%25E0%25A5%258B%25E0%25A4%25B0%25E0%25A5%2580%25E0%25A4%259A%25E0%25A4%25BE-%25E0%25A4%25AD%25E0%25A4%25BE%2F&ei=W5yiVeLzFM6QuASi_qOAAQ&usg=AFQjCNHVme6wcdXdrKRWbdQN7QqW7-661w&sig2=wMysX3wyrnYBrKpmKby3CQ&bvm=bv.97653015,d.c2E

      Delete
  11. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  12. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete

  13. मुख्यपान » ताज्या बातम्या » बातम्या
    Printer-friendly version ईमेलने पाठवा

    18

    2

    Copy URL

    सलग आठव्या महिन्यात महागाईत घट
    - - वृत्तसंस्था
    मंगळवार, 14 जुलै 2015 - 02:49 PM IST


    Tags: inflation rate, india, economy, GDP, business
    नवी दिल्ली - किरकोळ महागाई दराने निराशा केली असली तरी मात्र घाऊक महागाई दराकडून किंचित दिलासा मिळाला आहे.

    जून महिन्यात घाऊक महागाई निर्देशांकात (डब्ल्यूपीआय) पुन्हा घट झाली आहे. घाऊक किंमत निर्देशांक अपेक्षेपेक्षा जास्त चांगला आल्याने, घाऊक महागाई निर्देशांक पुन्हा शून्याखाली येत जूनमध्ये -2.4 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गेल्या महिन्यात (मे) घाऊक महागाई निर्देशांक -2.36 टक्के होता.

    अन्नधान्य महागाई दरात देखील घट झाली आहे. महिना-दर-महिना आधारावर जूनमध्ये अन्नधान्याचा महागाई दर 3.8 टक्क्यांवरून कमी होऊन 2.88 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. इंधन-ऊर्जा महागाई दर -10.5 टक्क्यांच्या तुलनेत -10.3 टक्के नोंदवण्यात आला आहे. उत्पादित वस्तूंचा महागाई दर गेल्या महिन्यात -0.64 टक्के होता. तो आता आमखी कमी होऊन -0.77 टक्के झाला आहे. प्राथमिक वस्तूंच्या महागाई दरात नगण्य वाढ झाली आहे. गेल्या महिन्याच्या -0.77 टक्क्यांच्या तुलनेत आता -0.76 टक्के झाला आहे.

    अखाद्य वस्तूंच्या महागाई दरात मात्र वाढ झाली आहे. अखाद्य वस्तूंचा महागाई दर आता -2.24 टक्क्यांवरून वाढून 1.06 टक्के झाला आहे. भाज्यांचा महागाई दर महिना-दर-महिना आधारावर गेल्या महिन्याच्या -5.54 टक्क्यांच्या तुलनेत -7.07 टक्के झाला आहे. घाऊक किंमत निर्देशांक गेल्या वर्षी नोव्हेंबर 2014 पासून नकारात्मक शून्याच्या खाली आहे. त्याआधी मे महिन्यात 6.18 टक्के होता.

    डब्ल्यूपीआय जूनमध्ये (-)2.64, एप्रिलमध्ये (-)2.65 टक्के, मार्चमध्ये (-)2.33 टक्के, फेब्रुवारी (-)2.17 टक्के, जानेवारी (-)0.95 टक्के, डिसेंबरमध्ये (-)0.50 टक्के आणि नोव्हेंबरमध्ये (-)0.17 टक्के होता.

    ReplyDelete
  14. मुंबई शेअर निर्देशांकाची ३ दिवसात (१३ जुलै ते १५ जुलै) २९९+२४० = ५३९ अंशांची उसळी: राष्ट्रीय शेअर निर्देशांक मुंबई निर्देशांकाच्या अंदाजे एक तृतीयाश इतका असतो. तोही वधारला

    ReplyDelete