अर्थसंकल्प : अनेक गोष्टी अद्याप धूसर

हे अंदाजपत्रक-कम-निवडणूक घोषणापत्र आहे. येत्या काही राज्यांतल्या निवडणुका आणि १९ ची लोकसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवत आकड्यांची चलाखी करत लोकांना खुश करण्यासाठी हे अंदाजपत्रक बनवले आहे.

आताचा अर्थसंकल्प हा लोकानुयायी नव्हे, तर आर्थिक सुधारकेंद्रित असेल असे विधान नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. हा अर्थसंकल्प नुसता लोकानुयायी आहे असे नव्हे, तर तो २०१९ च्या निवडणुकींचे घोषणापत्र वाटावे असा आहे. लोकप्रियतेच्या हव्यासात शेती, पशुपालन व मत्स्योद्योगासाठी घोषणा झाल्या खऱ्या, परंतु मूळची दुखणी यामुळे कमी होण्याची शक्यता अजून तरी दृष्टिपथात नाही हे या अर्थसंकल्पाने सिद्ध केले. शेतमालाचा हमीभाव हा उत्पादन खर्चाच्या दीडपट देणार म्हणजे उत्पादन खर्च नेमका कोणता आणि कसा आधारभूत धरणार व शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढवणार हा प्रश्न खुबीने अनुत्तरित ठेवला आहे. कारण त्यातही आजवर गोंधळाचीच स्थिती राहिलेली आहे. अलीकडील तुरीचा अनुभव पाहता मुळातच आधारभूत किमतीचेच गणित शेतकऱ्याच्या दृष्टीने आतबट्ट्याचे ठरत असते. त्यात उत्पादन खर्चाची जोड देत सरकार हा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा करत नेण्याचीच शक्यता जास्त असल्याने शेतकऱ्याच्या हाती खरेच काय लागेल हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. तूर्तास शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात खरेच भर पडेल, पशुउद्योग भरभराटीस येईल आणि प्रचंड संधी असलेला मत्स्योद्योग छोट्या मच्छीमारांकरवीच अत्याधुनिक करत कसा वाढवता येईल यासंदर्भात अर्थसंकल्पाने अंधारात ठेवले आहे. पण घोषणा मात्र सुखावणाऱ्या आहेत हे खरे.

शेतीसाठी दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी ठेवला जाणार आहे, तर ४७० कृषी उत्पन्न बाजार समित्या इनाम नेटवर्कने जोडल्या जाणार आहेत. अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी ७०० कोटी रु. वरून आता १४०० कोटी रु.ची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी माल आधारित प्रक्रिया उद्योगांची प्रचंड गरज असताना मुळात ही तरतूद किती तुटपुंजी आहे हे वेगळे सांगायची गरज नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी त्यांची बाजारपेठ खुली करणे हे उदारीकरणाचे धोरण अपेक्षित असताना शेतकऱ्यांना आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगाला अजूनही कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या चौकटीत बंदिस्त ठेवण्याचे धोरण ना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवू शकते ना ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्याला वरकरणी खुश करता आले तरी प्रत्यक्ष पदरात काही विशेष पडेल अशा दूरदृष्टीचे हे अंदाजपत्रक नाही.

ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा हा भारतासमोरचा गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे उद्योगधंद्यांचेही वितरण समतोल प्रमाणात होण्यात आजतागायत अडथळेच आले आहेत. सरकारने शेतकरी व गरीबकेंद्री राहत लोकप्रियता मिळवण्यासाठी ग्रामीण भागांतील पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी तब्बल १४ लाख ३४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही तरतूद स्वागतार्ह आहे यात शंका असण्याचे कारण नाही. हे जर घडलेच तर ग्रामीण भागातील जनजीवन अधिक सुखावह तर होईलच, पण ठरावीक ठिकाणीच केंद्रित होत असलेल्या उद्योगधंद्यांचे विकेंद्रीकरण होण्यातही मदत होईल. अशाच काही महत्त्वाकांक्षी योजना घोषित केल्या असल्या तरी वित्तीय तुटीचे गुणोत्तर यंदाच राखण्यात सरकार अपयशी ठरले ते पुढील वित्तीय तुटीचे आता केलेले अनुमान ३.३% कसे राखू शकेल हा प्रश्न आताच पडला आहे. जीएसटीमुळे जे उत्पन्न अभिप्रेत होते ते अद्याप हाती येत नाही. अंदाजपत्रक बाह्य नोटबंदीच्या घोषणेमुळे विकलांग झालेला उद्योग आता कोठे जरा उभे राहण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अशा स्थितीत घोषणा आणि अंमलबजावणी यात मोठी दरी निर्माण होणे स्वाभाविक म्हणावे लागेल. म्हणजेच घोषणा चांगली असली तरी ती अंमलबजावणीत कितपत उतरेल हे सरकारला कर्जे न वाढवता पुरेसा निधी उपलब्ध होण्यावर अवलंबून आहे. पुढील चार वर्षांत विकास-संशोधनासाठी १ लाख कोटी रुपयांची तरतूदही अशीच स्वागतार्ह आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकासात लक्ष घालत वर्तमानासोबत चालत असल्याचे दर्शवणारे हे या सरकारचे पहिलेच अंदाजपत्रकीय उदाहरण आहे. पण याचे वितरण आणि संवर्धन करण्यासाठी नेमकी काय योजना आहे हे समोर येत नाही तोवर या स्वागतार्ह योजनेबाबत काही भाष्य करणे अवघड आहे. आकड्यांचा खेळ हे या सरकारचे वैशिष्ट्य आहे हे राष्ट्रीय समाज विमा योजनेच्या घोषणेतून दिसून येतेच. देशातील ५० कोटी लोकांना प्रतिवर्षी पाच लाख रुपयांची आरोग्य तरतूद म्हटल्यावर पाच लाख रु. गुणिले ५० कोटी असेच गणित बव्हंशी करीत आहेत. पण ते वास्तव नाही. गरज आहे ती आरोग्य केंद्रे ही व्यापक प्रमाणात वाढवत तत्काळ आरोग्य सेवा देऊ शकेल असे प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि परवडणाऱ्या औषधांचा (गहाळ न केला जाता) नियमित पुरवठा अधिक गरजेचा होता. सध्या आरोग्य केंद्रांची पडझड व भ्रष्टाचार पाहता या योजनेचे काय होईल याबाबत साशंकता वाटणे स्वाभाविक आहे.