कालबाह्य कायदा ई-व्यापारात अडसर

संगणक युगाने नुसत्या माहितीतंत्रज्ञानात विस्फोट घडवत नुसते जग जवळ आणले नाही तर व्यापाराच्या पारंपारिक पद्धतींनाही झपाट्याने बदलले. कल्पक लोकांनी इंटरनेटच्या माध्यमातुन विविध वस्तुंची व सेवांचे विक्री जगभर करता येईल हे हेरले आणि त्यातुनच या नव्या व्यवसाय यंत्रणेचा जन्म झाला. ई-कॉमर्सने व्यवसाय ते व्यवसाय, व्यवसाय ते ग्राहक आणि ग्राहक ते ग्राहक असा सुलभ संपर्क उपलब्ध केल्याने प्रत्येक ग्राहक जागतीक बाजारपेठेचा भाग बनला. पारंपारिक व्यापा-यांची स्थलमर्यादा संपून बाजारपेठा व्यापक झाल्या. अमेरिकेत याची सुरुवात १९८२ च्या आसपासच सुरु झाली. नंतर जसजसे इंटनेट व संगणकांचे जाळे विस्तरत गेले तसा ई-कॉमर्सचा जागतीक प्रसार सुरु झाला. भारतात विशेषत: या शतकाच्या आरंभीच डॉट कॉम कंपन्यांचे पेव फुटायला सुरुवात झाली. सुरुवातीचे हे प्रयत्न फारसे यशस्वी झाले नसले तरी  ई-कॉमर्स हे भारतातील एक वास्तव बनु लागले. या कंपन्या सुरुवातीला तोट्यात जात रहात असल्या तरी जसजसे इंटरनेटचे क्षेत्र व त्यातील साक्षरता विस्तारत गेली ई-व्यापार बहरात येवू लागला.

अमेझॉन या अमेरिकन कंपनीने पुस्तक विक्री हा केंद्रबिंदू धरुन अभुतपुर्व यश मिळवले. अलीबाबा ही चीनमधील सर्वात यशस्वी ई-व्यापारी कंपनी. भारतातील फ्लिपकार्टसारख्या कंपनीने ई-व्यापारात जम बसवला. भारतातील संगणकांचे प्रमाण, इंटरनेटचे जाळे व वेग तुलनेने कमकुवत असले तरी आता त्यातील वाढ अलीकडे झपाट्याने होत आहे. असंख्य छोट्या व मध्यम कंपन्या आपापल्या साईटवरुन व मोबाईल ऍपवरुन आपापली उत्पादने विकत आहेत. अगदी शेतमाल, अन्नधान्याचीही विक्री शेतकरी ते ग्राहक या तत्वावर ऍपद्वारे करण्याची सुरुवात झाली आहे. २०१० मध्ये ई-व्यापार केवळ २० हजार कोटीचा होता. तो अवघ्या चार वर्षात, म्हणजे २०१४ पर्यंत फ्लिपकार्टने प्रथम कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा सुरु केल्याने ८४ हजार कोटींपर्यंत जाऊन पोहोचला. अन्य ई-व्यापार कंपन्यांनीही अशाच सेवा सुरु केल्याने २०२० पर्यंत हाच ई-व्यापार तब्बल सहा लाख साठ हजार कोटींपर्यंत जाऊन पोहोचेल असा अंदाज तज्ञ देतात. म्हणजेच पारंपारिक, प्रत्यक्ष दुकाने अथवा शो-रुम-मॉल्समध्ये जाऊन खरेदी करण्याऐवजी लोक, विशेषत: तरुण पिढी, ऑनलाईन खरेदीवर भर देत आहे. या वाढीतील महत्वाचा घटक कारनीभूत आहे व तो म्हणजे कॅश ऑन डिलिव्हरी. म्हणजेच वस्तु हातात पडल्यावरच पेमेंट करणे. यात ग्राहकाला अधिक सुरक्षित वाटते. शिवाय ई-बँकींग अकाउंट अथवा क्रेडिट-डेबिट कार्ड असण्याचीही आवश्यकता भासत नाही. कोणत्याही व्यवहारात सुविधा, सुरक्षा आणि सुलभता असली की त्यात वाढ होतेच. ई-व्यापाराने झेप घेतली ती कॅश ऑन डिलिव्हरी सुविधेने. 

या ई-व्यापाराचे फायदे म्हणजे ग्राहकाच्या निवडीत व्यापकता येते. स्थानिक बाजारपेठेत उपलब्ध नसलेला मालही घरपोच मिळवता येतो. माल थेट उत्पादकाकडून येत असल्याने किंमतही स्वस्त पडते. ई-व्यापार कंपन्या स्वत: मालाची साठवणुक करत नाहीत तर थेट उत्पादकालाच मागणी पाठवतात. त्यामुळे त्यांच्या साठवणुकीचा आणि देखभालीचा खर्च वाचतो. त्याचा लाभ ग्राहकाला होतो. पेमेंट ऑनलाईन जसे करता येते तसेच वस्तु हातात पडल्यावरही करता येते. किंबहुना जगभर या दोन्ही पद्धतींचे पेमेंट करुन हा व्यवहार पुर्ण करता येतो. असे असले तरी अमेरिका व चीनमध्येही ग्राहक अजुनही कॅश ऑन डिलिव्हरी पद्धतीला पसंती दिली जाते. भारतात तर अनेकांना अजुनही आगावू रक्कम व तेही नेट- बँकींगने करणे सुरक्षित वाटत नाही. त्यामुळे जवळपास ७५% खरेदी ही कॅश ऑन डिलिव्हरी तत्वावर केली जाते. बहुतेक ई-व्यापार कंपन्यांनी ही सुविधा उपलब्ध केली आहे. त्यामुळे ग्राहकांचे संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे.  

ई-व्यापाराने पारंपारिक विक्रेत्यांवर काही प्रमाणात परिणाम झाला असला तरी या क्षेत्राने रोजगारांच्याही मोठ्या संधी उपलब्ध केल्या आहेत. ओला-उबेरसारख्या सेवांमुळे जसा रोजगार वाढला तसाच डिलिव्हरी, पॅकिंगसारख्या क्षेत्रातही वाढला आहे. नवनव्या कंपन्या अनेक सेवा व वस्तु विक्रीसाठी ई-व्यापारात उतरु लागल्या आहेत. बव्हंशी स्टार्ट-अप्स या क्षेत्रातच येत आहेत. म्हणजे नव्या व्यावसायिक पिढीचाही उदय यातुन होतो आहे. आणि यात ग्राहकाचे हितच होत असल्याने भविष्य हे सावकाश नव्या बाजारपेठ रचनेकडे जाऊ लागले आहे. परंतू भारतात नेहमीच आपल्या धोरणांबाबत संभ्रम असल्याने भारतातील ई-व्यापारच धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

त्याचे असे झाले, धर्मेंद्र कुमार या एका स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यकर्त्याने रिझर्व बँकेकडे माहितीच्या अधिकारात कॅश ऑन डिलिव्हरीच्या वैधतेबद्दल प्रश्न विचारला. त्यावर आलेल्या उत्तरातुन हे स्पष्ट झाले की २००७ च्या पेमेंट अँड सेटलमेंट कायद्याच्या कलम आठ नुसार "कॅश ऑन डिलिव्हरी" बेकायदेशीर आणि दंडार्ह आहे!  याचे कारण हे दिले गेले की विक्रेत्या कंपन्यांना पेमेंट पोहोचते ते मध्यस्थांमार्फत, थेट मिळत नाही त्यामुळे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. कायद्यानुसार फक्त  ऑनलाईन आणि इलेक्ट्रोनिक पेमेंट करता येते. या स्पष्टीकरनामुळे फ्लिपकार्ट, अमेझॉन आणि इतर सर्व ई-व्यापार कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहे. कायद्याचा हा बडगा उगारला गेला तर एका क्षणात ई-व्यापार किमान ५०% ने ढासळू शकतो. कायदा करतांना सरकारने या ई-व्यापारातील संभाव्य दिशांचा विचारच केला नसल्याचेही यामुळे स्पष्ट झाले. 

भारतात सर्वच कंपन्यांना पेमेंट गेटवेही सहज उपलब्ध नाहीत. ग्राहकांना ऑनलाईन पेमेंट करणे आजही सुरक्षित वाटत नाही. सायबर गुन्हेगारीची धास्ती सर्वसामान्यांत आजही मोठ्या प्रमानावर आहे. तसेच आज्ञा दिलेला माल कंपनी त्याबरहुकुमच पाठवील की नाही अशीही शंका ग्राहकाला असतेच. भारतीय मानसिकता ही शक्यतो वस्तु हातात पडल्यावरच पैसे देण्याची आहे. अशा स्थितीत कॅश ऑन डिलिव्हरी हा अत्यंत सोयिस्कर व्यवहाराचा मार्ग असतांना त्याचा विचारच न करता कायदा बनवणे हे योग्य नव्हते. ई-व्यापारावर व आधुनिकतेवर हा एक घाला आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

अर्थव्यवस्था वेगाने वाढायची असेल तर ई-व्यापार त्यात मोठा हातभार लावनारा घटक ठरु शकतो. रोजगार संधीही या क्षेत्राने वाढवलेल्या आहेत. पारंपारिक व्यापा-यांनाही या नव्या तंत्रज्ञानाने बदलायला भाग पाडले आहे. ग्राहकांना आता आपल्या गरजपुर्तीसाठी असंख्य पर्याय उपलब्ध झाले आहेत व त्यात भरच पडनार आहे. पेमेंट गेटवे आणि सायबर सुरक्षा वाढवणे हा मार्ग अजुनही चाचपडत वाटचाल करत आहे. साडेसहा लाख कोटींपर्यंत येत्या दोन वर्षात वाटचाल करु पाहणा-या या उद्योगालाही या कायद्याचा आधार घेत संकटात टाकले गेले तर तो आधीच संकटात टाकण्यात आलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेवरचा शेवटचा घाव असेल हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. चीनसारख्या साम्यवादी राष्ट्रातही कॅश ऑन डिलिव्हरी बहरात आहे. तेथे या पेमेंटपद्धतीला स्वीकारले गेले आहे. पण आपण अनेकदा जगाच्या मागे राहतो त्याचे कारण आपल्या विसंगत आणि कालबाह्य कायदेपद्धतीत आहे. त्यात बदल घडवायचा असेल आणि वाढत्या क्षेत्राच्या गळ्याला नख लावायचे नसेल तर पेमेंट अँड सेटलमेंट कायद्यात तातडीने सुधारणा करण्याची व कालसुसंगत बनवण्याची गरज त्यामुळे अत्यावश्यक ठरते. अन्यथा ई-व्यापाराचा अंत होण्याचीच शक्यता आहे.    

-संजय सोनवणी           

(Published in Divya Marathi)