एकत्र निवडणुका : लोकशाहीचा गळा घोटण्याकडे वाटचाल?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा व राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळेस घ्याव्यात अशी संकल्पना मांडली आहे. किंबहुना मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासुन घटनात्मक तरतुदींना फाटा देत आपला एकाधिकारशाहीचा वैदिक अजेंडा राबवण्याचा कधी यशस्वी तर कधी अयशस्वी प्रयत्न करत आले आहे. किमान चर्चा तरी झाली हे समाधान त्यांना अशा संकल्पनांची मांडणी करुन मिळत असले तरी भारताची संघराज्यात्मक राष्ट्र संकल्पनेला छेद देणा-या अशा संकल्पनांमुळे राष्ट्राला ते नेमक्या कोणत्या दिशेने नेवू इच्छितात याचे दिशा-दिग्दर्शन होते. उदा. एक राष्ट्र-एक निवडनूक ही संकल्पना समजा अस्तित्वात आली तर नुसते राज्यांचे महत्व कमी होणार नाही तर प्रादेशिक प्रश्नांचे स्थान अशा पद्धतीने समूळ नष्ट होईल. ही संकल्पना संघराज्याच्या घटनात्मक मुल्याशी विसंगत आहे. पण त्यासाठी हे सरकार योग्य ते संख्याबळ असेल तर घटनादुरुस्ती करण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही. त्यामुळे आम्हा नागरिकांना यापासून सावध रहायला हवे.

भाजपाला एक राष्ट्र-एक निवडनूक संकल्पनेच्या समर्थनार्थ वरकरणी दावा आहे की देशाचा सतत चालणा-या निवडणूकांमुळे जो अवाढव्य खर्च होतो तो वाचेल. नागरिकांनाही एकाच वेळेस मतदान करता आल्याने त्याचाही वेळ वाचेल व कर्मचा-यांवरील ताण कमी होईल. भाबड्या माणसांना या दाव्यात तथ्य वाटण्याची शक्यता आहे. मुळात जेंव्हा भाजप केंद्रात नव्हते व मोजकी राज्ये हातात होती तेंव्हा त्यांनी ही संकल्पना का बरे मांडली नाही? आता केंद्रात व बहुतांश राज्यांत भाजपची सत्ता स्र्थापित झाल्यानंतरच का बरे या संकल्पनेची आठवण झाली? भाजपचा हेतू तरी मुळात प्रामाणिक आहे काय? 

असे समजू की केंद्र व राज्यांतील निवडणुकी एकाच वेळेस घेतल्या तर सर्व प्रचारात राष्ट्रीय मुद्देच प्राधान्यक्रमाने असतील व त्याचा प्रभाव त्याच वेळीस घेतल्या जाणा-या राज्यांच्या निवडणुकीवरही होईल. त्याचा फायदा राष्ट्रीय पक्षांना  व त्यातल्या त्यात सत्तेत असलेल्या पक्षांना होईल हे उघड आहे. अनेकदा प्रादेशिक प्रश्न आणि राष्ट्रीय प्रश्न एकसमान नसतात. किंबहुना असंख्य प्रादेशिक पक्ष आपापल्या भागांतील प्रश्नांचे इश्यु घेत निवडणुकीच्या मैदानात उतरत असतात. एक राष्ट्र एक निवडणुक या कल्पनेत असनारी ही एक व्यावहारिक अडचण आहे.

दुसरी अडचण जास्त महत्वाची आहे. समजा २०१९ च्या निवडणुकीत केंद्रात आघाडी सरकार आले आणि ते वर्ष-दोन वर्षात कोसळले तर काय होईल? ज्या राज्यांतील सरकारे सत्ता काळ पुर्ण करु शकतात त्या विधानसभांचेही विसर्जन करत संपुर्ण निवडणुक पुन्हा घ्यावी लागेल किंवा राज्यांनी सत्ताकाळ पुर्ण करेपर्यंत देशावरच राष्ट्रपती शासन आणावे लागेल. असेच एखाद-दुस-या राज्यांत झाले तर तेथेही राष्ट्रपती शासन आणन्याखेरीज पर्याय राहणार नाही. 

बरे भारतात केंद्र व राज्यांतील निवडणुका एकत्र होत नव्हत्या काय? तर विधी मंडळ आणि नीती आयोगाच्या मते १९५१ ते १९६७ या काळात होत होत्या. त्यामुळे भारतात एकत्र निवडणूक पद्धती राबवता येणे शक्य आहे असा दावा या दोन्ही वरिष्ठ संस्थांनी केला आहे. हा दावा साफ खोटा आहे.  प्रत्यक्षात १९५१-५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ या काळात काही राज्यांना निवडणुकांना विविध स्थानिक राजकीय स्थितीमुळे निवडणुकांना सामोरे जावे लागले होते. बव्हंशी राज्ये आणि केंद्राच्या निवडणुका एकत्र होऊ शकल्या कारण भारतात मुलातच निवडणुकांची सुरुवात एकाच वेळीस झाली होती. परंतू आताच्या स्थितीत सर्व निवडणुका एकाच वेळीस घेणे घटनात्मक दृष्ट्या पेचाचे, अडचणीचे व राज्यांचे अधिकार घटवण्यास हातभार लावणारे आहे. त्यामुळे याला विरोध होत आहे. 

निवडणुक आयोगाचे मुख्य आयुओ. पी. रावत यांनी "जोवर कायदेशीर चौकट बनत नाही तोवर एकत्र निवडणुका अशक्य आहेत." असे विधान नुकतेच केले आहे. त्यामुळे २०१९ च्या निवडणुकांपासुनच एकत्र निवडणुका घेता येणे शक्य नाही हे स्पष्ट असले तरी विधी मंडळ आणि नीती आयोगाची वक्तव्ये पाहता भविष्यात घटनेतच बदल करुन एकत्र निवडणुकांचा प्रस्ताव पुढे रेटला जान्याचा प्रयत्न होणार नाही असे नाही. खर्च व वेळ वाचेल आणि सातत्याने कोठे ना कोठे होणा-या निवडणुकांपासुन सुटकारा मिळेल हा दावा वरकरणी सामान्यांना पटण्याजोगा वाटला तरी प्रत्यक्षात असा प्रयत्न त्याच्याच नागरी अधिकारावर घाला घालणारा असणार आहे याची जाणीव सर्वांनी करुन घेतलेली बरी.

भारत हा संघराज्याच्या घटनात्मक तत्वावर चालतो. भारतातील सांस्कृतीक व भाषिक वैविध्य मोठे आहे. प्रादेशिक प्रश्न हे राष्ट्रीय प्रश्नाशी मिळते जुळते नसतात. किंबहुना दोन्ही निवडणुकांचे अजेंडे वेगळे असतात. भारतात प्रादेशिक पक्षांचा उदय मुळात यामुळेच झालेला आहे. केंद्राचे अधिकार व राज्यांचे अधिकार हे घटनाकारांनी कुशलतेने निश्चित केलेले आहेत. राज्यांतील सरकारे किती काळ टिकतील, कार्यकाल पुर्ण करु शकतील की नाही हे सर्वस्वी त्या त्या राज्यातील राजकीय परिस्थिती निश्चित करते. एखादे सरकार कार्यकाळ पुर्ण करु शकले नाही तर तेथे विशिष्ट कालमर्यादेत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. केंद्राच्या बाबतीतही तेच प्रावधान आहे. भारतात अनेक सरकारे अल्पमतात आल्याने कार्यकाळ पुर्ण करु शकलेली नाहीत. अशा स्थितीत समजा वर्षभरातच केंद्रातील सरकार पडले आणि नवे सरकार स्थापन करण्याएवढी शक्ती विरोधी पक्षांतही नसली तर निवडणुका अपरिहार्य होतील. मग अशा स्थितीत जी राज्य सरकारे स्थिर आहेत तेथेही निवडणुका लादल्या जाणार काय? हे संवैधानिक तत्वात बसु शकत नाही.

यामागे एकच डाव असु शकतो व तो म्हणजे केंद्रातील सरकार अल्पमतात गेले तरी त्यानेच कार्यकाल पुर्ण करण्याचे नवे प्रावधान निर्माण करणे. असे प्रावधान लोकशाहीचा गळा घोटणारे असणार हे उघड आहे. परंतू भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासुन हुकुमशाहीकडे ज्या पद्धतीने वाटचाल करत आली आहे ती पाहता आणि राज्यांना जास्त अधिकार असण्याला त्यांचा जो आक्षेप आहे तो पाहता, राज्यांचे अधिकार कमी करण्यासाठी संविधानात्मक बदल घडवून आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एक देश एक निवडणुक ही फसवी संकल्पना असून ते देशाला अध्यक्षीय लोकशाहीकडे, म्हणजेच हुकुमशाहीकडे नेण्याचा प्रयत्न करती. ममता बानर्जी यांनी भाजप सरकारवर हेच आरोप केलेले आहेत. तिकडे दुर्लक्ष करणे हिताचे होणार नाही.

परंतू मोदी सरकार हे एकचालकानुवर्ती आहे. अप्रत्यक्षपणे ही एकाधिकारशाही आहे. येथे अन्य मंत्र्यांना निर्णयप्रक्रियेत कसलेही स्थान नाही. लोकशाहीचे हे अवमुल्यन आम्ही उघड्या डोळ्यांनी पहात आहोत. आम्हाला त्याची खंतही वाटत नाही. संघाची सरकारवर असलेली अप्रत्यक्ष हुकुमत अंगावर येईल एवढी भयावह आहे. नीती आयोग किंव नीती मम्डळ या संवैधानिक संस्था आपली स्वायत्तता गमावुन बसलेल्या आहेत. अशा स्थितीत भारतीय लोकशाहीचे अवमुल्यन होणे स्वाभाविक बनून जाते. एकत्र निवडणुकांची अमित शाह ते मोदींनी उठवलेली हुल ही अंतता: लोकशाहीचा गळा घोटण्याकडे तर वाटचाल करणार नाही ना यासाठी आम्हीच सजग रहायला हवे.

(Published in Janashakti)

रुपया घसरला, निर्यातही ढेपाळली

गेल्या काही काळात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत सातत्याने ढासळत असून आता ती ७० रु.च्या आतबाहेर हेलकावे घेत आहे. रिझर्व्ह बँक आपल्या गंगाजळीतील डॉलर विकून रुपयाची घसरण रोखण्याच्या प्रयत्नात असली तरी हा कृत्रिम उपाय आहे. त्याने भारताकडील विक्रमी डॉलरमधील गंगाजळीला भगदाड पडले अाहे. ती जवळपास ४५० अब्ज डॉलर आहे. आता आठवड्याला किमान दोन अब्ज डॉलर गंगाजळीतून घटत चालले आहेत. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळात विक्रमी पातळीवर गेलेली गंगाजळी घटत तर गेलीच, पण सोन्याच्या साठ्यातही एक टक्क्याची घट झाली आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात ६२ रुपयांच्या आसपास स्थिरावलेला हा विनिमय दर आता ७० रुपयांच्या घरात गेला आहे. ही परिस्थिती का आली याची आपण कारणे शोधली पाहिजेत.

डॉलर मजबूत होत चालला आणि रुपया घसरला याचा अर्थ एवढाच की बाजारातील डॉलरची मागणी वाढली आहे. असे झाले आहे हे समजावून घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती आपल्याला समजावून घ्यावी लागेल. आंतरराष्ट्रीय चलनांचे दर मागणी-पुरवठ्याच्या आधारे ठरतात. अमेरिकेची आर्थिक स्थिती मजबूत होत असल्याने व तेथील व्याजदर वाढल्याने नव्या बाजारपेठांत गुंतवणूक करण्यापेक्षा ती स्वदेशातच वळवणे अधिक किफायतशीर ठरत असल्याने विदेशी गुंतवणूकदारांनी नव्या बाजारपेठांमधील गुंतवणुकी काढून घेणे सुरू केले. भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर व विकासशील असल्याचे कोणतेही चित्र भारत उभा करू न शकल्याने भारतातीलही गुंतवणूक काढली जात आहे. म्हणजेच डॉलर्स बाहेर जात आहेत आणि हे भगदाड बुजवायला आपल्याकडे कोणतीही ठोस व्यवस्था केली गेली नसल्याने गुंतवणुकीचा ओघ भारतात येणे तर दूरच आहे, ती बाहेर जात आहे. ही स्थिती अशीच राहिली तर आपल्याला विदेशी कर्जे उचलत राहावी लागतील आणि आज तुर्कस्तानची जी दुरवस्था झाली आहे तशीच परिस्थिती भारतावर ओढवण्याची शक्यता निर्माण होईल.

भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल आयातदार देश आहे. तेलाच्या किमती गेल्या वर्षापासून सातत्याने वाढत गेल्याने भारताच्या विदेशी चलन साठ्यावर दबाव येणे स्वाभाविक होते. अधिक किंमत मोजावी लागत असल्याने डॉलरचा बाह्य प्रवास वाढणे स्वाभाविक झाले. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्याने देशांतर्गत महागाई दरही वाढण्यात हातभार लागला. शिवाय सोने आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंबाबत भारत हा जवळपास सर्वस्वी आयातीवरच अवलंबून असल्याने त्याचाही भार विदेशी चलनसाठ्यावर पडलेला तर आहेच, पण आता डॉलर महागल्यामुळे त्याही महाग झाल्या आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने व्यापारयुद्ध सुरू केल्याने आयातीवरचे कर जबरदस्त वाढवले. चीननेही प्रत्युत्तरादाखल तेच केल्याने जवळपास युरोपियन युनियनसहित अनेक राष्ट्रांनी आपापल्या देशातील बाजारपेठांना संरक्षण पुरवण्यासाठी आयात शुल्कांत वाढ करण्यास सुरुवात केली. भारताच्या निर्यातीवर याचा विपरीत परिणाम झाला. आधीच आपला विदेश व्यापार तुटीचा होता. म्हणजे आयात जास्त आणि निर्यात मात्र कमी. या व्यापारयुद्धातून मार्ग काढून आपण स्पर्धात्मक राहण्यासाठी जे प्रोत्साहनात्मक धोरण तातडीने आखले व राबवले जायला हवे होते तेही न झाल्याने देशात डॉलर येणे कमी कमी होत गेले. रुपया कोसळायला हेही एक महत्त्वाचे कारण ठरले आहे.

तुर्कस्तान या देशातील अत्यंत अस्थिर असलेली अर्थव्यवस्था आणि राजकीय स्थिती यामुळे तुर्कस्तानचे लिरा हे चलन डॉलरच्या तुलनेत जवळपास ८०% नी घसरले. तुर्कस्तानने पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी मोठे कर्ज उचलले होते. पण त्याच वेळीस देशांतर्गत आर्थिक शिस्त पाळली न गेल्याने व त्यांचीही निर्यात व्यापारयुद्धामुळे घटल्याने हा देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. याचा परिणाम म्हणून जगभरातील वित्तीय क्षेत्रात साशंकता निर्माण झाली व त्याचाही फटका भारताला बसला. कारण भारतही मजबूत आर्थिक पायावर उभा नाही याची जाण या क्षेत्राला आहे. भारतात नवी गुंतवणूक न येणे व आहे ती काढली जाणे याला तुर्कस्तानही एक निमित्त ठरला. परिणामी रुपया घसरतच गेला.

त्यामुळे सरकार देत असलेले केवळ विदेशी व्यापारातील वाढती तूट हे एकमेव कारण रुपयाच्या घसरणीला नाही हे उघड आहे. तुर्कस्तान दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर गेला हेही कारण तेवढे महत्त्वाचे नाही. विदेशी गुंतवणूकदारांना विश्वास वाटेल असे अर्थव्यवस्थेचे चित्र निर्माण करण्यात मोदी सरकारला पूर्ण अपयश आले आहे. नोटबंदीसारख्या अविवेकी अनर्थकारी निर्णयामुळे भारतीय सरकार कधीही अर्थव्यवस्थेला विपरीत निर्णय घेऊ शकते व आपली गुंतवणूक धोक्यात येऊ शकते ही जागतिक भावना बनल्याने भारतातील विदेशी गुंतवणूक तशीही घटत चालली होतीच. शेअर बाजारातील एरवीचे विदेशी खरेदीदार आपापल्या गुंतवणुकी विकायला लागले होते. या महिन्याच्या पहिल्या १४ दिवसांत ११०० कोटी रुपयांच्या शेअर्सची विक्री विदेशी संस्थांनी केली. या काळातच स्थानिक खरेदीदारांनी खरेदीत रस दाखवल्याने शेअर बाजार विक्रमी पातळीवर पोहोचला असला तरी ही लाट ओसरायला सुरुवात होईल असा अंदाज या क्षेत्रातील तज्ज्ञ देतात.

आयात महाग झाल्याने देशांतर्गत महागाईचा भडका उडाल्याने भारतातील कर्जावरचे व्याजदर वाढणार हे ओघानेच आले. त्याचा परिणाम महागाई वाढण्यावर होणार व जनसामान्यांचे जीवनमान खालावण्यास हातभार लागणार हेही उघड आहे. अशा स्थितीत नवी कर्जे घेऊन उद्योग वाढवावेत अथवा विस्तारावेत असे वाटण्याची शक्यता नाही. याचाच अर्थ असा की रोजगार वृद्धीवरही विपरीत परिणाम होईल. अशा स्थितीत भारत नेमके काय करू शकतो हा खरा प्रश्न आहे. तेल आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची मागणी वाढतीच राहणार असल्याने व्यापारातील तूटही वाढतच राहणार आहे. भारतातच इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन वाढावे हे म्हणणे सोपे असले तरी मुळात आपल्या औद्योगिक क्षेत्रालाच प्रोत्साहनात्मक वातावरण नसल्याने इतर उद्योगच वाढत नाहीत तेथे आधुनिक तंत्रज्ञानातील उद्योग कसे वाढणार हा प्रश्न आहे. व्यवसाय सुलभतेच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक फार खालचा आहे. किंबहुना भारतात यायला हवी तेवढी गुंतवणूक आजतागायत कधीच येऊ शकली नाही त्याचेही महत्त्वाचे कारण हेच आहे. या समाजवादी धोरणांपासून भारत कधी मुक्ती घेणार हा खरा प्रश्न आहे.

बरे, आहे त्या स्थितीत निर्यात वाढवत नेणे, नव्या बाजारपेठा विकसित करणे व स्पर्धात्मक राहण्यासाठी निर्यातवृद्धीचे प्रोत्साहनात्मक धोरण स्वीकारणे हा एक मार्ग भारतासमोर आहे. किंबहुना अर्थतज्ज्ञही हाच सल्ला सरकारला देत आहेत. पण निर्यातीच्या बाबतीत शेतमालापासून धरसोडीचे धोरण स्वीकारणारे आपले विदेश व्यापार धोरण वास्तवदर्शी होत नाही तोवर तरी ते शक्य नाही.

सध्या सुरू असलेले जागतिक व्यापारयुद्ध अमेरिका पुढे नेमके काय करेल यावर अवलंबून आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात मुळात भारताचा हिस्सा कमी असल्याने भारताला त्यात हस्तक्षेप करता येण्याजोगी स्थिती नाही. त्यामुळे भारताची अवस्था आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवर हिंदळत राहिलेल्या भरकटलेल्या गलबतासारखी होईल. आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती निवळेल व पुन्हा सारे ठीक होईल हा आशावाद बरा वाटला तरी तो प्रत्यक्षात वास्तव जीवनात कामाला येत नाही. देशांतर्गत आरोग्यदायी आर्थिक वातावरण निर्माण करत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आशादायक चित्र उभे करणे अधिक आवश्यक झाले आहे ते यामुळेच. रिझर्व्ह बँकेने आपल्याकडील गंगाजळी कमी करून कृत्रिमरीत्या रुपयाची पुढची घसरण रोखण्याचा प्रयत्न विशेष कामाला येणार नाही हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल!

(Published in Divya Marathi)

स्वातंत्र्यातील पारतंत्र्य...

आपल्याला मिळालं ते राजकीय स्वातंत्र्य. म्हणजे परकीय सत्ताधारी जाऊन एतद्देशिय म्हणजे आपले स्वत:चे राज्य आले. त्यामागे अगणित स्वातंत्र्य योद्ध्यांचे त्याग व बलिदान होते. स्वतंत्र भारताने राज्य घटना बनवुन स्वत:प्रत अर्पण करुन स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या महनीय तत्वांवर आधारित, विविधतेतील एकता असणारे एक लोकशाही बलशाली राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प सोडला. पण आम्ही राजकीय स्वातंत्र्य आणि राजकीय लोकशाही यातच अडकुन पडलो असल्याचे मागे वळून पाहता लक्षात येते. सामाजिक स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मात्र दुरचे स्वप्न बनत गेले असेही आपल्या लक्षात येईल. "स्वातंत्र्य कोणत्या गाढवीचे नांव आहे?" असा उद्वेगजनक प्रश्न कविवर्य नामदेव ढसाळांनी विचारला होता त्याचे मर्मही अजुन आमच्या लक्षात आलेले नाही. किंबहुना स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ राजकीय आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य नसते तर ते सामाजिक, व्यावसायिक आणि आणि ज्ञानप्रेरणांचेही स्वातंत्र्य असते हेच आमच्या लक्षात आलेले नाही.

भारतात गेली किमान हजार वर्ष सामाजिक स्वातंत्र्याचा लोप झाला होता. आपण त्यासाठी आजही सामाजिक संघर्ष करतोच आहोत. घटनेने आणि कायद्याने सामाजिक समतेच्या तत्वांना प्रत्यक्ष अस्तित्वात आनण्यासाठी जरी कितीही काटेकोर नियमन केले असले तरी घटनेचाच आधार घेत कोणी काय खावे काय नाही याचे बंधन गोमांसभक्षणबंदीच्या रुपाने तर आलेच पण गोहत्याबंदीच्या रुपाने व्यवसाय स्वातंत्र्यावरही आच आली. त्याचा परिपाक असा झाला कि धर्मोन्मादाने पिसाळलेल्या स्वयंघोषित गोरक्षकांनी लोकांना नुसत्या संशयावरुनही ठेचुन मारायला सुरुवात केली. म्हणजे घटना ज्या जिवित व वित्त हमीची हमी देते तिचीही उघड पायमल्ली केली गेली. स्वातंत्र्य या उदात्त तत्वाचे अशा स्थितीत काय झाले?

बरे, हे येथेच थांबत नाही. स्वातंत्र्याबाबतच्या स्वातंत्र्य युद्धातील सेनानींच्याही वेगवेगळ्या कल्पना असल्याचे आपल्याला दिसून येते. महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अवघ्या दोन महिन्यात सायं-प्रार्थना सभेत म्हटले होते-  "राज्याचे अतिरिक्त अधिकार व नागरिकांचे किमान स्वातंत्र्य ही बाब मी भयप्रद मानतो. राज्याला अधिक अधिकार असल्याने शोषण कमी झाल्यासारखे वाटेल पण यात व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अपार संकोच होईल आणि देशाच्या प्रगतीला खीळ बसेल. सरकारी नियंत्रनांमुळे भ्रष्टाचार तर वाढेलच पण सत्याची गळचेपीही सुरु होईल. काळाबाजार व कृत्रीम टंचाया वाढतील. एवढेच नव्हे तर व्यक्तीची स्व-सृजनप्रेरणाही यातून नष्ट होत तो स्वत:ला घ्याव्या लागणा-या मेहनतीपासूनही दूर पळेल. सर्वोच्च प्राधान्य हे व्यक्तीस्वातंत्र्याला असायला हवे त्याशिवाय सबळ समाजाचे उभारणी शक्य नाही. व्यक्तीस्वातंत्र्य नाकारणे व शासन सर्वोपरी होणे हे मनुष्याच्या नैसर्गिक प्रेरणांच्या विरुद्ध आहे. स्वत:चे "मन" नसलेला माणुस नसल्यासारखाच आहे....राज्याला शरण जाण्याएवढा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अनैतिक व अन्याय्य सौदा नसेल. मला कमी लोकांकडील अधिकतम अधिकार असलेले स्वराज नको आहे तर जेंव्हा नागरिकांच्या अधिकारांची पायमल्ली होईल तेंव्हा सरकारचा विरोध करू शकण्याची सक्षमता असलेले नागरिक असतात तो देश हवा आहे." (३ नोव्हें. १९४७)

व्यक्तीस्वातंत्र्य की व्यक्तिहितासाठी शासनाचे अधिक स्वातंत्र्य यातील संघर्ष स्वातंत्र्य मिळण्याच्या व नंतरच्या काळात सुप्त स्तरावर कसा चालु होता याचे दिग्दर्शन आपण नेमकी कोणती व्यवस्था स्वातंत्र्योत्तर काळात स्विकारली यावरुन दिसते. म्हणजे शासनाचे किमान अधिकार असणारे स्वातंत्र्य गांधीजींना हवे होते तर शासननियंत्रित, म्हनजेच शासनाच्या नियंत्रणाखाली राहणा-या नागरिकांचे स्वातंत्र्य नेहरुंना हवे होते व गांधीजी नंतर जिवितच राहिले नसल्याने किंवा असते तरी राबवलेच गेले असते ते नवे शासकीय अमर्याद नियंत्रण अस्तित्वात आले. शासनानेच जबाबदारी उचलुन देशाची प्रगती साधावी कारण नागरिकांना आपले हितच समजत नाही ही एक समाजवादी संकल्पना आणि शासनाने नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर किमान बंधन ठेवत त्याला संवैधानिक चौकटीत प्रगतीचे मुक्त अवसर देणे हे गांधीजींचे विचार. बाबासाहेबांनी प्रत्येक पिढीला आपल्या काळानुसार आपली समाजरचना घटनेच्या ढाच्यात कशी असावी हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य असावे म्हणून घटनेत समाजवाद किंवा अन्य कोणत्याही विचारधारेत घटनेला बंदिस्त करु नये हा घटनात्मक स्वतंत्रतावादी विचार या सर्वात प्रत्यक्षात नागरिकांच्या मात्र स्वातंत्र्याचे अपहरणच होत गेलेले आपल्याक्ला दिसते.

ब्रिटिशांनी आपली साम्राज्यशाहीचे पकड बसवणारे जे कायदे होते त्यापासुन सुटका करुन घेत नवे विधीविधान (इंडिपन पिनल कोड) आम्ही केले नाही. उलट नागरिकांवरील बंधने वाढतच कशी राहतील याची नवनवे कायदे करुन काटेकोर काळजी घेतली गेली. घटनेत समाजवादाची मानवतावादी तत्वे असली तरी समाजवाद हा घटनात्मक करावा असे बाबासाहेबांचे मत नव्हते. भावी पिढ्यांना त्यांना त्यांच्या कालसापेक्ष अर्थ व समाज रचनेचे स्वातंत्र्य असावे असेच त्यांनी म्हटले होते. पण नंतर दुरुस्तीच्या नांवाखाली "समाजवाद" हा गोंडस वाटणारा, पण शासनाचे अधिकार अमर्यादित करणारा शब्द घटनात्मक बनला. शेतीवरचीही जाचक बंधने वाढली. इंग्रजांनी द्वितीय महायुद्ध काळात केलेला जीवनावश्यक वस्तू नियंत्रण कायदा पुढेही चालु तर ठेवला गेलाच त्यात अनेक वस्तुंची भर घातली. त्यामुळे असे झाले कि उत्पादकांचे आपल्या उत्पादित मालाची किंमत ठरवणे ते कोठेही विकणे, आयात अथवा निर्यात करण्याचे स्वातंत्र्य नष्ट झाले. जमीनदार/वतनदारांच्या अतिरिक्त जमीनी कसणा-यांत वाटणे हे योग्य असले तरी अकारण केलेल्या कमाल जमीनधारणा कायद्यामुळे शेतीचे क्षेत्र पिढ्या-दरपिढ्या विभाजित होत गेले. त्यामुळे शेतक-याला हरित क्रांतीने काही दिले हे खरे असले तरी खुपसे काढून घेत त्याला विकलांग केले हे वास्तव आहे. मग व्यवसाय स्वातंत्र्य आणि संपत्तीच्या मुलभुत अधिकाराचे काय झाले?

१९९१ नंतर समाजवादाला अंशत: का होईना तिलांजली देणारे उदारीकरण आले. उद्योग-व्यवसायांना त्याचा तात्पुरता लाभही झाला. नवनव्या क्षेत्रांत रोजगारही वाढला. पण ते उदारीकरणही ही अर्धवट असल्याने आता मात्र त्याला अवकळा आली आहे. पण जागतिकीकरणाने जगण्याच्या संकल्पना बदलल्या. नव्या आशा आकांक्षा नव्या पिढ्यांत निर्माण झाल्या. पण नव-व्यावसायिकांना जे स्वातंत्र्य हवे होते ते न मिळाल्याने प्रगतीचा फुगा फुटला. त्याहीपेक्षा वाईट बाब म्हणजे जागतिकीकरणानंतरही हे जागतिकीकरण व खुले धोरण शेतक-यांपर्यंत पोहोचले नाही. सुमारे ५५% भारतीय समाज आजही नियंत्रणांच्या कचाट्यात राहिला आहे व त्याबाबत काही करावे असे कोणत्याही सरकारला कधी वाटले नाही. त्या अर्थाने पाहता स्वतंत्र भारतातील लोकांचे व्यवसाय स्वातंत्र्य व संपत्तीचे अधिकार हिरावले गेले. याचाच दुसरा अर्थ असा की ते परतंत्रच राहिले, मग ते आपल्याच सरकारचे का असेना! किंबहुना समस्त नागरिकांनी आपल्यावर अवलंबून असावे अशीच शासनयंत्रणा बनवली व ती कटाक्षाने राबवली. यात नागरी स्वातंत्र्याची गळचेपी होतेय याचे भान ना शासनाला आले ना जनतेला, कारण जनता आपल्या दैनंदिन जगण्याच्या प्रश्नांतच एवढी हरवुन गेली की हा विचार करायला ना वेळ दिला गेला ना मिळाला.

हे येथेच थांबत नाही. गोपनीयतेचा अधिकार हा स्वतंत्र देशातील नागरिकांचा मुलभुत हक्क मानला जातो व तसा तो घटनेने दिलेलाही आहे. पण आजही गोपनीयता म्हणजे काय व ती सरकार कशी सुरक्षित ठेवील याबाबत ना व्याख्या आहे ना कायदा आहे. आधार कार्डच्या बाबतीत गोपनियता रक्षणाची जरी धमासान चर्चा झाली असली तरी नागरिकांची गोपनियता बाळगण्याचे स्वातंत्र्य आजही अधांतरीच लटकले असल्याचे आपल्या लक्षात येईल. हे झाले आवाज असु शकणा-या लोकांबद्दल. पण भटके-विमुक्त तर अजुनही स्वातंत्र्य म्हणजे काय हे रानोमाळी पालांवर रहात आक्रोशत विचारत आहेत. असंख्य लोकांना तर राशन कार्ड नाही तर आधार कार्ड दुरची गोष्ट राहिली. जेथे सरकारचाच पुढाकार हवा ते शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात खाजगीकरणाला बेसुमार वाव दिला आणि नाही रे वर्गाला वा-यावर सोडले गेले.

आज देशात जो उद्रेक सुरु आहे त्याची मुळे स्वातंत्र्याचा अर्थ न समजता राबवल्या गेलेल्या तथाकथित स्वतंत्र भारताच्या धोरणांत आहेत. व्यवसाय स्वातंत्र्य नसल्याने व्यवसाय हवे तेवढे वाढत नाहीत. म्हणून रोजगार संधीही निर्माण होत नाही. हजारो वर्षांचा आधार असलेली शेती तुकडे पडल्याने आज किफायतशिर राहिलेली नाही. शेतीविषयक कायद्यांमुळे शेतीआधारित उद्योगही पुरेशे नाहीत. भारतात समाजवादी धोरणांमुळे उद्योगसुलभता नसल्याने परकी भांडवलही हवे तेवढे येत नाही. बेरोजगारीचा आज उद्रेक झाला आहे. तरुण रस्त्य्यावर येत आहेत. पण त्यांच्या उद्रेकाचे खरे कारण समजावुन घ्यायची योग्यता शासनात उरलेली नाही.

आम्ही स्वातंत्र्यातील पारतंत्र्यात आहोत ते अशा व अनेक इतर काही कारणांमुळे. आधी शासनकर्ते परकीय असल्याने परदास्याची जाणीव तरी होती. आता आम्ही स्वतंत्र आहोत ते केवळ राजकीय दृष्ट्या. बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील सामाजिक लोकशाही आम्ही आणण्याचा प्रयत्न तर केला नाहीच पण नागरिकांना नवीन बेड्यांत जखडले. शेवटी दास्य आपल्यांचे काय कि परकीयांचे काय, असते ते दास्यच...!

आम्हाला ख-या नागरी स्वातंत्र्यासाठी आता कोणता लढा लढायचा हे ठरवावे लागेल!

-संजय सोनवणी

(Published in Janashakti)

नागरी अधिकारांची ऐशी की तैशी!

उत्सवात वेळोवेळी धोक्याची पातळी ओलांडणाऱ्या ध्वनी पातळीमुळे धोकादायक परिस्थिती निर्माण होते हे सारे जाणतात. परंतु धर्मवादी पक्ष व संघटना संस्कृतीच्याच नावाखाली या मर्यादा ओलांडतात..नव्हे, नागरिकांनी त्या ओलांडाव्यात, अशी जाहीर वक्तव्ये करतात. नव्हे, तसे घडवून आणण्यासाठी आपली सर्व शक्ती पणाला लावतात, पण स्वत:च्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न येतो तेव्हा हेच नेते वेगळी भूमिका घेतात. 

कायद्याचे रक्षण कायद्याने नव्हे, तर कायदा पाळणाऱ्या सुज्ञ नागरिकांमुळे होते. कायद्याचा सन्मान करण्याची आवश्यकता यासाठी असते की तसे केल्याखेरीज समाजात सुव्यवस्था राहू शकत नाही. नागरी अधिकारांचे जतनही त्याशिवाय होणार नाही. भारतीय नागरिक आपल्या अनेक नागरी अधिकारांना जाणतही नाहीत. वर्षानुवर्षे जे चालत आलेय म्हणजे ते तसेच असणार, असा त्यांचा ग्रह होऊन जातो. किंवा जे होतेय ते आपल्या नियमित जगण्यात विनाकारण अडथळा आणणारे आहे हे जाणवले, त्रागा करून घेतला तरी त्यावर उपाय काय, कोणाकडे दाद मागायची हेच त्याला समजत नाही. एक साधे उदाहरण म्हणजे फुटपाथ हे चालण्यासाठी असतात. पादचाऱ्यांना सुरक्षितपणे चालता-फिरता यावे हा त्यांचा उद्देश असतो. पण बव्हंशी फुटपाथ या मुळात चालण्यालायक बनवलेले नसतात. बहुतेक फुटपाथ अवैध रीतीने फेरीवाले, पथारीवाल्यांकडून अडवले गेलेले असतात. फुटपाथींचा बाजार बनून जातो. मग मुख्य रस्त्यावरूनच जीव मुठीत धरून चालणे नागरिकांना भाग पडते. हे त्याच्या नागरी आणि जीविताच्या अधिकाराचे उल्लंघन नाही काय? त्याची चिंता कोणी केली आहे? पण नियमभंग करणाऱ्यांचीच जेव्हा संख्या मोठी असते, एक समान स्वार्थ असलेल्यांचा समूह बनलेला असतो तेव्हा नागरिकांचे नागरी अधिकार सर्रास उल्लंघले जाणार हे उघड आहे. आणि शासकीय व्यवस्थाही अनेकदा या समूहांनाच शरण जात असल्याने नागरी अधिकार वाऱ्यावर उधळले जाणार हे उघडच आहे. यामुळे राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकाराचे प्रयोजनच धूसर होऊन जाते. छोट्या-छोट्या उदाहरणांवरूनच आपल्या स्वातंत्र्याची महत्ता किती घटलेली आहे हे आपल्या लक्षात येईल.

मानवी सन्मान जपण्याचे स्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीसहितचे व्यक्तिस्वातंत्र्य, शोषण न होऊ देण्याचे स्वातंत्र्य असे अनेक मानवी अधिकार राज्यघटनेने आम्हाला दिले आहेत. एवढेच नव्हे, शांततामय आंदोलनासाठी एकत्र जमा होण्याचा, आपल्या मागण्या मांडण्याचा मूलभूत अधिकारही दिलेला आहे. अशी आंदोलने करताना अन्य नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारांत बाधा येणार नाही अशाच पद्धतीने आंदोलने करण्याची पूर्वअट यात आहे. परंतु आम्ही अलीकडचे देशभरची विविध मागण्यांवरून झालेली आंदोलने पाहिली तर त्यात बंद, हिंसा, जाळपोळ, सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्तांची नासधूस याचा उद्रेक झाल्याचे आपल्याला दिसून येईल. जाट आंदोलनांबाबत पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने आंदोलकांनी 'रास्ता रोको' करून नागरिकांच्या मुक्तपणे हिंडू-फिरू शकण्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणली असल्याचे म्हटले होते. आपली मागणी मांडण्याचा संवैधानिक मूलभूत अधिकार जसा कोणत्याही समाजाला, संघटनेला आहे तसाच शांततेने निर्धोक जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकारही प्रत्येक नागरिकाला आहे हे विसरले जाते. त्यांना अकारण वेठीला धरले जाते.

महाराष्ट्रात उच्च न्यायालयाने आंदोलकांनी आपली केस न्यायप्रविष्ट असताना आणि त्यावर गांभीर्याने सुनावणी चालू असताना आत्महत्या ते हिंसा अशी टोकाची पावले उचलू नयेत, असे आवाहन केले होते. या आवाहनाचे काय झाले हे आपल्याला माहीतच आहे. बंद झालाच. जाळपोळ झालीच. त्यात शांततेने आणि निर्वेध जगण्याचे, व्यवसाय करण्याचे आणि निर्धोक सामाजिक स्थिती राहील या हमीसह नागरी अधिकारांचे अशा आंदोलनांमुळे काय होते हा एक चिंतनीय प्रश्न आपल्यासमोर उभा आहे आणि आम्हा सर्वांनाच त्यावर गांभीर्याने विचार करत उद्या आमचा देश कसा असायला हवा हे ठरवावे लागणार आहे. कारण मूठभरांचे पण एकजुटीचे स्वातंत्र्य, बहुसंख्य पण विखुरलेल्या जनतेचे स्वातंत्र्य डावावर लावणार असेल तर आपल्या स्वातंत्र्याच्या व्याख्याच आपल्याला बदलाव्या लागतील. ते आपल्याला सुजाण नागरिक म्हणून चालणार आहे काय, हा खरा प्रश्न आहे.

किंबहुना आमच्या स्वातंत्र्याचे अर्थ सोयीने लावले जातात हेही अनेक उदाहरणांवरून आपल्या लक्षात येईल. मनुष्य उत्सवप्रिय आहे हे वास्तव आहे. कोणताही उत्सव माणसे जोडणारा, एकत्र आणत सुखद वातावरणात साजरा होणारा असला तर त्याचे सामाजिक व सांस्कृतिक महत्त्वही अधिक वाढते. गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा प्राण आहे. पण या उत्सवात वेळोवेळी धोक्याची पातळी ओलांडणाऱ्या ध्वनी पातळीमुळे धोकादायक परिस्थिती निर्माण होते हे सारे जाणतात. किंबहुना अधिकाधिक किती ध्वनी पातळी सुसह्य असू शकेल हे लक्षात घेऊन ध्वनी पातळीवर मर्यादा घालून देण्यात आलेली आहे. परंतु धर्मवादी पक्ष व संघटना संस्कृतीच्याच नावाखाली या मर्यादा ओलांडतात..नव्हे, नागरिकांनी त्या ओलांडाव्यात अशी जाहीर वक्तव्ये करतात. नव्हे, तसे घडवून आणण्यासाठी आपली सर्व शक्ती पणाला लावतात, पण स्वत:च्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न येतो तेव्हा हेच नेते वेगळी भूमिका घेतात.

उदाहरणार्थ गेल्या डिसेंबरमध्येच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे महाबळेश्वर येथे गेले होते तेव्हाची ही घटना. ते उतरले होते त्या स्थानापासून जवळच असलेल्या एका हॉटेलात एक लग्नाची पार्टी साजरी करण्यात येत होती. आवाजाची वाढती पातळी त्रासदायक झाल्यानंतर काही शिवसैनिकांनी हॉटेलवाल्यांना सांगून पाहायचा प्रयत्न केला. तरीही कोणी ऐकत नाही हे लक्षात आल्यावर मग पर्यावरणमंत्र्यांना फोन गेला. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व पोलिस खात्याची चक्रे मग वेगात फिरली. हॉटेल चालकावर गुन्हाही दाखल झाला आणि हॉटेलचा वीजपुरवठाही बंद करण्यात आला. हॉटेल बंद पडले. ध्वनी पातळी धोक्याच्या पातळीवर नेणे हा गुन्हाच आहे, यात शंकाच नाही.

शिवसेना पक्षप्रमुखांनी आपले नागरी स्वातंत्र्य जपले हे चांगलेच झाले, पण जॉर्ज ऑर्वेलच्या प्रसिद्ध उक्तीनुसारच जायचे तर 'भारतात सारे स्वतंत्र आहेत, पण काहींचे स्वातंत्र्य इतरांपेक्षा जास्त आहे!' कारण 'यंदाही बिनधास्त गणेशोत्सव धूमधडाक्यात साजरा करा!' अशी नुकतीच गर्जना करत ध्वनी प्रदूषणाविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्यांना त्यांनी 'विघ्नकर्ता' म्हणत ज्यांना गणेशोत्सव आवडत नाही त्यांनी स्मशानात जाऊन बसावे, असाही सल्ला दिला. म्हणजेच ध्वनी प्रदूषणाने इतरांना छळले तरी चालेल, नागरी अधिकाराचे उल्लंघन झाले तरी चालेल, उच्च न्यायालयाचे निर्देश धाब्यावर बसवले गेले तरी चालतील, पण स्वत:वर ती वेळ मात्र येता कामा नये! मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनीही आपल्या बंधूंच्या विधानाचीच पुनरुक्ती केली. मशिदीतील भोंग्यांचाही उल्लेख केला गेला. ध्वनी प्रदूषण कोणीही करो, तो सारखाच गुन्हा आहे यात वाद असण्याचे कारणच नाही. पण मशिदीतील भोंग्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी ते विचारतात, मग आम्हालाच विरोध का? हे प्रश्न लोकशाहीत चालतात काय, यावरही विचार व्हायला हवा. स्वातंत्र्यातीलच ही विषमता लोकशाहीत शोभते काय, याचाही गांभीर्याने विचार व्हावा. नवरात्र असो, दहीहंडी असो की पारंपरिक कोंबड्यांची झुंज ते बैलगाड्यांच्या शर्यती असो, उत्सव हे उत्सव न राहता पैसा, मसल पॉवर आणि राजकारणाचे आखाडे बनून राहिले होते व आहेत. मूळ स्वरूप कोठल्या कोठे हरवून गेले याची खंत समाजधुरीणांना राहिलेली नाही. घटनेनेच अभिवचन दिलेल्या जनसामान्यांच्या नागरी स्वातंत्र्याचे राजरोस अपहरण होत आहे.

 त्यामुळेच की काय एकमेकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणायची स्पर्धा जोमात आली आहे की काय, हा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. भारतीय स्वातंत्र्याचा महन्मंगल दिन निकट आला असता या वरील पार्श्वभूमीवर आम्ही सामान्य नागरिक 'स्वतंत्र' आहोत काय, घटनेने आम्हाला दिलेल्या नागरी अधिकारांचे आज काय स्थान राहिले आहे, हे प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. कायदा व घटनात्मक मूल्यांना समाज नेते, राजकीय नेते, विविध संघटना ते बाहुबली पायतळी तुडवत आमच्या शांततेने आणि सौहार्दाने जगण्याचा आमचा मूलभूत अधिकार हिरावत असतील तर आम्हाला आमच्या स्वातंत्र्याबाबत फेरविचार करत त्याची पुन:प्रतिष्ठापना करण्यासाठी आमच्यातच बदल घडवावे लागतील. व्यापक सामाजिक चर्चा घडवावी लागेल. नाही तर कविवर्य नामदेव ढसाळांनी 'स्वातंत्र्य कोण गाढवीचे नाव आहे?' असा प्रश्न उद्वेगाने विचारला होता त्या प्रश्नाखालीच आम्ही चिरडून जाऊ.

(Published in Divya Marathi)

अखेरचा टायटन...करुणानिधी

एम. करुणानिधींच्या निधनाने अनार्य चळवळीचा शेवटचे शिखर ढासळले असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. पेरियारांच्या आर्यभाषाविरोधी चळवळीतुन उदयाला आलेले हे "कलैगनर" व्यक्तित्व द्रविड अस्मितेच्या उद्गार बनले. लेखक, कवी, पटकथाकार असे सर्जनशील व्यक्तित्व जपत ते तमिळ राजकारणाचेही अध्वर्यु बनले. या सर्व काळात निरिश्वरवादी राहुनही त्यांनी जनभावनेवर जे राज्य केले त्याला तोड नाही. खरे तर संपुर्ण भारतीय राजकारणात एवढा प्रदिर्घ काळ आपला ठसा कोणी उमटवु शकले नाही. आधुनिक तमिळनाडुचीच नव्हे तर द्रविडभाषक राज्यांची मानसिकता घडवणारे ते अनोखे शिल्पकार होते. त्यामुळे ते अनेकदा वादग्रस्तही राहिले. ज्याविरुद्ध त्यांनी सातत्याने लढा दिला त्या आर्यवादाची नव्याने वैदिक वर्चस्वतावादी मांडणी होत असल्याच्या काळातच त्यांचे जाणे धक्का देणारे व चटकाही लावणारे आहे.

३ जुन १९२४ साली निम्न समाजातील परिवारात जन्मलेले करुणानिधी आसपासची सामाजिक विषमता, जातीभेद आणि वैदिक धार्मिक वर्चस्वाच्या वातावरणातुनच आपल्या सामाजिक जाणीवा विस्तारत राहिले. त्यांच्या वयाच्या चवदाव्या वर्षीच ते पेरियारांच्या सामाजिक आणि भाषिक आंदोलनात उतरले. १९३७ साली गैर-हिंदी भाषिक राज्यांतही शिक्षणात हिंदी सक्तीची करण्यात आली. अहिंदी भाषक राज्यांतुनही विरोध उसळला असला तरी पेरियारांनी या लढ्याचे समर्थपणे नेतृत्व केले. करुणानिधींनी या आंदोलनाच्या काळातच विद्यार्थी संघटनेची स्थापना केली. द्रविड राजकारणातील ही पहिली विद्यार्थी संघटना मानली जाते.

त्या काळात आर्य आक्रमणवाद लोकप्रियतेच्या शिखरावर होता. आक्रमक आर्यांनी द्रविडांना दक्षीणेत हुसकावले असा हा सिद्धांत सांगत होता. उत्तरेतील आर्यभाषिक दाक्षिणात्यांवर आर्य भाषा (हिंदी) लादत आहेत, म्हनजे ही द्रविडांवर लादण्यात येणारी दुसरी सांस्कृतीक व भाषिक गुलामगिरी आहे ही भावना पेरियारांनी समर्थपणे व्यक्त केली आणि करुणानिधींनी या वर्चस्वतावादी धोरणाच्या लढ्याचे नायकत्व पेरियार व अण्णादुराईनंतर समर्थपणे केले. सामाजिक समता माननारे करुणानिधी भाषिक बाबतीत का भेदभाव मानतात असे अनेकदा त्यांना कुत्सितपणे म्हटलेही गेले. पण भाषा लादण्यामागील हेतु वर्चस्वतावादी असल्यामुळे विरोधकांच्या या टीकेला कोणी किंमत दिली नाही. तमिळांनी त्यांना आपल्या हृदयात एवढे स्थान दिले की ते राजकारणात आल्यानंतर एकदाही निवडणूक हरले नाहीत. पाच वेळा ते मुख्यमंत्रीही राहिले.

रामसेतुच्या संकल्पनेलाही त्यांनी कडाडून विरोध केला. हा विरोध त्यांच्या केवळ निरिश्वरवादातुन आलेला नव्हता. राम हा दक्षीण भारतावरचा आद्य आक्रमक व आर्य संस्कृती पसरवणारा आक्रमक आहे असे असंख्य द्रविड आजही मानतात. मग भले ते काव्य काल्पनिक का असेना. अशा स्थितीत सेतुसमुद्रम प्रकल्पाबाबत निर्माण झालेल्या विवादात त्यांनी रामाच्याच अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सेतु जर रामाने बांधला म्हणता तर तो कोणत्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिकला होता असा प्रश्न विचारुन खळबळ उडवुन दिली. करुणानिधी यांचा कडवा विरोध हा या वर्चस्वतावादी व सामाजिक विषमता पसरवणा-या वैदिक वर्चस्वतावादाविरुद्ध होता. जनसामान्यांतील भेदभाव मिटावेत आणि सामाजिक समता प्रस्थापित व्हावी या पेरियार व शाहु-फुले-आंबेडकरवादी विचारधारेचे ते नुसते प्रखर प्रवक्ते नव्हते तर कृतीशिल उत्तुंग नेतृत्व होते.

राजकीय कारकीर्द बहरात असतांनाही त्यांचे लेखन चालुच होते. त्यांच्या सर्व लेखनावर द्रविड अस्मिता आणि सामाजिक समता या तत्वांचाच प्रभाव राहिला. स्वातंत्र्यानंतर जेंव्हा १९६० साली हिंदी राष्ट्रभाषा करण्याचे सुतोवाच होऊ लागले त्यावेळीस करुणानिधी सपरिवार कडवा विरोध करण्यास सज्ज झाले. या आंदोलनात हिंसाचारही झाला. करुणानिधींवर टीकेचा भडिमारही झाला. एकटे पाडण्याचेही प्रयत्न झाले. पण या योद्ध्याने कसलीही तडजोड केली नाही. नंतरही जेंव्हाही संधी मिळेल तेंव्हा ते हिंदीचा विरोध करतच राहिले. त्यांचा हिंदीला विरोध हा केवळ भाषिक नव्हता तर त्यी आक्रमकांची भाषा व संस्कृती नको या भावनेतुन होता हे लक्षात घेतले की त्यांचा विरोध अनाठायी होता असे म्हणता येणार नाही.

राजीव गांधी हत्याप्रकरणात त्यामागेही त्यांचा हात असल्याचे आरोप झाले होते. तमिळ लिबरेशन संघटनेला (लिट्टे) त्यांचा छुपा पाठिंबा आहे असे आरोप होतच होते. पण तपास यंत्रणांना करुणानिधींविरुद्ध कसलाही पुरावा मिळाला नाही. त्यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप झाले. आणीबाणीचे कडवे विरोधक म्हणून त्यांना मिसाखाली अटक करण्यात आली. तुरुंगात त्यांना एवढी अमानुष मारहाण झाली की त्यांचा सहकैदीच ते पाहुनच धक्का बसुन मृत झाला. अनेक आरोपांनी त्यांची कारकीर्द अनेकदा वादळी झाली असली तरी सामाजिक समतेसाठी वर्त्चस्वतावादाविरुद्धच्या युद्धाचे सैनापत्य केलेला अखेरचा महायोद्धा म्हणून ते नेहमीच स्मरणात राहतील.

अवगुणसंपन्न श्री. संजय सोनवणी ! - संजय क्षीरसागर

आजवर संजय सोनवणी यांच्या गुणांचेच मी वर्णन केल्याचे आपल्या स्मरणात – परिचयाचे आहे. परंतु आज मी सोनवणींच्या अवगुणांचे येथे मी वर्णन करणार आहे.

सोनवणी हा एक नंबरचा पूर्वग्रहदुषित, उपद्व्यापी मनुष्य आहे. संपूर्ण समाज अज्ञानी असून ज्ञान म्हणजे काय हे फक्त आपल्यालाच ठाऊक असल्याच्या थाटात तो सर्वांनाच उपदेश करण्याच्या उपद्व्यापात व्यस्त असतो.

मी म्हणतो सोनवणी महाशय, तुम्ही तुमच्यापुरतं बघा कि. जर तुम्हांला माहिती आहे सत्य काय, मिथ्या काय तर ते आपल्यापुरतं ठेवा. जगाला कशाला ओरडून सांगता ? आपल्या पूर्वसुरींनी आजवर चोखळलेली वाट सोडून अनवट वाटेने का फिरता ?

स्वतःच स्वतःचे उद्धारक होण्याचा कानमंत्र देऊन तुम्ही सर्व विचारवंत, राजकारणी, स्वयंघोषित महापुरुषांची दुकानं का बंद करताय ? दुसऱ्याच्या पोटावर पाय देण्याची आपली संस्कृती जरी असली तरी तिचे इतके कठोर पालन करण्याची काही आवश्यकता आहे का ?

विविध जातींच्या उठठेवीची या माणसाला अतिशय वाईट सवय आहे. प्रत्येक जातीचा वस्तुनिष्ठ पूर्वेतिहास शोधून जातीव्यवस्थेचा उदय, रचना, स्थिती इ. चे स्पष्टीकरण करण्याची याला भयंकर खोड आहे. अहो मिष्टर सोनवणी, आमच्या जाती कशा निर्माण झाल्या हे पूर्वी पुराण – स्मृत्यांनी सांगितलंय. तसंच गेला बाजार आमच्या विचारवंत महापुरुषांनीही त्याचे समाधानकारक उत्तर दिलंय व जे आम्हांला पटलंय. तर मग तुम्ही हा उपद्व्याप का करता ? आमच्या जातीला इतरांनी नेहमी दुर्लक्षित, उपेक्षित, वंचित ठेवलं असा आमचा प्रामाणिक समज असून त्यांस तुम्ही छेद देणारी प्रमेयं का मांडता ? काय मिळतं तुम्हांला त्यातून ?

चार – दोन प्रेमप्रकरणं, खून, भूत – प्रेत, राजकीय थरार इ. विषयांवर दोनचारशे पाणी कादंबऱ्या लिहून प्रथितयश, प्रसिद्ध कादंबरीकार बनायच्या ऐवजी सूर – बेसूर – असुर अशा फालतू शाब्दिक कोलांटउड्यांची ‘ असुरवेद ‘ तुम्ही का लिहिली ? असुर व वेद यांचा परस्पर तरी संबंध आहे का ? जरी तो असला तरी कादंबरीचा नायक कां ..ब ..ळे.. ? का बळे ? सॉरी .. का बरे ? दुसरा कोणी म्हणजे शिंदे, पवार, माने किंवा गेला बाजार जोशी, भिडे सापडला नाही ? निदान झुंजार, चतुर अशी तरी नावं द्यायची.

बरं ते देखील झालं. त्यात ‘ आणि पानिपत ‘ नावाची भानगड का जन्माला घातलीत ? सरळसोट सदाशिवराव उत्तरेत गेला व मेला किंवा पळाला हे लिहायचं सोडून एका महाराने त्याला वाचवायला त्याची शेंडी कापली हे लिहून तुम्ही काय मिळवलंत ? त्यातही आणखी कथानकाचे केंद्रबिंदू कोण, तर महार ! या महारांचा व पेशवाईचा काही संबंध आहे का ? यांचा इतिहास गौतमबुद्धापासून चालू होत अशोकपर्यंत येतो व तेथून डायरेक्ट बाबासाहेब आंबेडकर ! अधलं – मधलं काही नाही.

यावरही वरताण म्हणजे महारांचा इतिहास लिहून ‘ महारक्ख ‘ चे महार अशी व्युत्पत्ती निर्माण केलीत. काय हे ? अहो, जिथे बाबासाहेबांनी महारांसहित शुद्र – अस्पृश्यांचा इतिहास लिहिला तिथे फक्त महारांवरच लिहिणारे तुम्ही कोण ? मुळात तुमची जातच कोणती ?

ज्या जातीचा माणूस, त्याच जातीचा त्याने इतिहास, ललित लेखनात उपयोग करायचा हि आमची पूर्वप्राचीन परंपरा मोडण्याचा अधिकार तुम्हांला कोणी दिला ?

जैन, बौद्ध, शीख इ. च्या जोडीने वैदिक नावाचा एक पंथ प्राचीन काळी प्रचलित होता व तो नंतर इतरांप्रमाणेच धर्म बनला याचा शोध घेण्याचा सल्ला तुम्हांला कोणी दिला ? जे भेद आम्हांला माहिती आहेत पण मान्य न करता त्यावरच आमचा धंदा, चरितार्थ चालवायचा आहे ते उघड करण्याची गरजच काय ?

त्याहीपलीकडे ज्ञानेश्वर एक कि दोन ? दादोजी कोंडदेव नेमके किती ? सातवाहन – शातवाहन – शालिवाहन यातला फरक काय, पंढरपूरचा विठोबा नेमका कोण ? काय गरज काय आहे या सर्वांची ?

चार सरळसध्या कथा – कादंबऱ्या खरडायच्या, चार - दोन गाण्यांचे अल्बम काढायचे, एखाद – दुसरा चित्रपट बनवून उद्योग – धंद्याचा साईड बिझनेस करायचा सोडून या बाकीच्या लफड्यांत पडायची गरजच काय ? मिस्टर सोनवणी, ज्या प्रबोधनकाराने महाराष्ट्राचे प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न केला त्याचेच विचार त्याच्या वंशजांनी कसे खुंटीला टांगून ठेवले हे काय तुम्हांला माहिती नाही ? तरीही हा व्याप करत आहात. कोणासाठी ? कशासाठी ?

खेडेकर & कंपनीच्या विरोधात लिहिलं कि ब्राम्हणवादी.

पुरंदरे प्रकरणी पुरंदरेचा बचाव केला कि संघाचे हस्तक. संघाचं पाकीट आलं कि काय अशी विचारणा.

वाघ्या कुत्र्याचे स्मारक हटवण्यास विरोध केला कि मराठा द्वेष्टा.

वैदिक – अवैदिक तसेच पुरुषसूक्तातील क्षत्रिय ऐवजी राजन्य उल्लेख आणि शुद्रविषयक उल्लेखाची चिकित्सा केली कि ब्राम्हणद्वेष्टा. ब्रिगेडचा हस्तक.

धनगर तसेच आदिवासी व भटक्या – विमुक्तांचे प्रश्न हाती घेतले कि धनगर समाजाचा असल्याने धनगरांसाठीच कार्य करणारा मनुष्य म्हणून मिरवण्यासाठी.

कोणत्याही मुद्द्यावर निर्वाणीचे शस्त्र म्हणून उपोषण केलं कि, लगेच त्याची टिंगल टवाळकी. इथे आम्हांला सकाळचा नाष्टा चुकला तर बेचैनी होते. सबंध दिवसाचं तर सोडून द्या.

तुमच्या कित्येक पुस्तकांवर अघोषित बंदी.

या आणि अशा इतर अनेक टोमण्यांनी, प्रसंगी शिवीगाळ – जीवे मारण्याच्या धमकीपलीकडे काय साध्य झालंय ?

समाजाला आत्मभान आलंय का ? वैचारिक पात्रता, कुवत त्याच्या अंगी आहे का ? जात – धर्म अथवा प्रचलित राजकारण सोडून इतर विषयांवर केलेल्या लेखनाची, कार्याची कोणी दखल घेतंय का ? उत्तरं नकारार्थी आहेत. आशेचा किरण तर मला अजिबात दिसत नाही. तरीही तू कार्यरत आहेस. ठीक. तसाच कार्य करत राहा. आम्ही मात्र असेच तुझ्या अवगुणांचे वारंवार, न चुकता तिन्हीत्रिकाळ वर्णन करत राहू !

-

संजय क्षीरसागर

धनगर-धनगड एकच!

"धनगर आरक्षणः वस्तुस्थिती व राजकारण" हा दहा जुलै रोजी म.टा.मद्ध्ये प्रसिद्ध झालेला डॉ. भौमिक देशमुख व रवींद्र तळपे यांचा लेख वाचला. वास्तवाचा विपर्यास करणारा हा लेख असल्याने त्याबाबत थोडक्यात स्पष्टीकरण दिले आहे. "धनगर" छापण्याऐवजी "धनगड" छापले गेल्याने मुद्रणछपाईच्या चुकीचा मुद्दा उपस्थित केला जातो आहे हे त्यांचे म्हणनेच चूक आहे. ती मुद्रण छपाईतील चूक नसून "र" चा उच्चार अनेकदा इंग्रजीत "ड" असा होत असल्याने ती झालेली भाषिक उच्चार-चूक आहे. ही चूक केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाने दि. ३.१२.१२ रोजी उत्तर प्रदेशातील एका तक्रारीसंदर्भात मान्य केली असून "धनगड" ऐवजी "धनगर" हा शब्द वापरण्यास यावा असे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्रातही अशीच दुरुस्ती करण्यात यावी अशी धनगर समाजाची न्याय्य मागणी आहे. तसेच मिनिस्ट्री ओफ़ ट्रायबल अफेयर्सच्या २००८-९ च्या वार्षिक अहवालात महाराष्ट्रातील अनुसुचित जमातींच्या यादीत ३६ व्या क्रमांकावर इंग्रजी आवृत्तीत "Oraon and Dhangad" असे छापले असून याच अहवालाच्या हिंदी अनुवादात "ओरान, धनगर" असे छापले आहे. याचाच अर्थ आदिवासी मंत्रालयालाही धनगड (धांगड नव्हे) व धनगर एकच असल्याचे मान्य आहे. यामुळे ही छपाईतील चुक आहे असा मुलात दावाच नसून भाषिक उच्चारपद्धतील फरकामुळे झालेला हा गोंधळ आहे. उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयाने २००९ साली दिलेल्या निर्णयातही "धनगर/धनगड" ही जात बिहार, उत्तर प्रदेश आणि पस्चिम बंगालमद्ध्ये अनुसुचीत जातींमद्ध्ये मोडत असून मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात अनुसुचित जमातींमद्ध्ये मोडत असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. आर. व्ही रसेल सारख्या मानववंश शास्त्रज्ञानेही Tribes and Castes of Central Provinces of India (Vol.I) या ग्रंथात धनगर ही जमात आदिवासी असल्याचे सविस्तर नमूद केले आहे. २२/१२/१९८९ रोजी सुर्यकांता पाटील यांनी संसदेत धनगरांची अनुसुचित जमातींत नोंद आहे काय असा प्रश्न विचारला असता तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी "महाराष्ट्रातील धनगरांचा समावेश अनुसुचित जमातींत आधीच केला असून धनगड व धनगर एकच आहेत" असे विधान केले होते. अशा रितीने धनगर व धनगड एकच असल्याचे असंख्य पुरावे देता येतील, पण विस्तारभयास्तव येथेच थांबतो.

प्रश्न असा आहे कि महाराष्ट्र शासनाने जाणीवपुर्वक धनगरांना अनुसुचित जमातीत असलेले आरक्षण न देता "भटक्या जमाती" म्हणून आरक्षण का दिले हा. धनगर ही निमभटकी, आदिम काळाप्पासून पशुपालनाचा व्यवसाय करणारी, आदिम जीवनशैली, संस्कृती व धर्मकल्पना असणारी जमात असुनही त्यंना "भटक्या जमाती" ठरवणे हेच मुळात चुकीचे होते. वारंवार धनगड/धनगर हे एकच असल्याचे केंद्रीय मागासवर्ग आयोग, केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्रालय व विविध उच्च न्यायालयांनी मान्य केले असतांनाही महाराष्ट्रातील धनगरांच्या अज्ञानाचा आणि राजकीय बळ नसल्याचा गैरफायदा शासनाने घेतलेला आहे. डा. देशमुख व तळपे यांना वाटते तसे अन्य आदिवासींच्या हक्कांवर घाला घालण्याचा हा प्रयत्न नसून धनगरांचे न्याय्य हक्क प्राप्त करण्याचा आहे. उलट त्यांनीच यासाठी धनगर बांधवांना साथ दिली पाहिजे. केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाने "धनगर/धनगड" (धांगड नव्हे) एकच असल्याचा निर्वाळा दिला असल्याने राज्य सरकार आयोगाकडे शिफारस करून महाराष्ट्रातील धनगरांना न्याय देवू शकते व तो द्यावा हीच राज्य सरकारकडून अपेक्षा आहे.

(This explanation was published in Daily Maharashtra Times, dated 10 July, 2014)

प्राचीन लोकशाही : ऐतिहासिक परंपरा

लोकशाहीची संकल्पना भारतात पाश्चात्यांमुळे आली असा आपला सर्वसाधारण समज असतो. पण ते वास्तव नाही. लोकांनी लोकांनी लोकप्रतिनिधींतर्फे चालवण्याची संकल्पना पार इसप ३३००, म्हणजे सिंधू काळापर्यंत मागे जाते. सिंधु संस्कृतीतील नगररचना आणि भवतालच्या खेड्यांची रचना व त्यातील इमारतींचे अवशेष यावरुन मार्क केनोयेरसारखा पुरातत्वविद म्हणतो की सिंधु संस्कृतीचे लोक नगरराज्यमय गणतंत्र म्हणजे लोकशाही व्यवस्था पाळत होते. ही विकेंद्रीत व्यवस्था असुन या गणराज्यांचे आपापसातील संबंध सामायिक सामंजस्याने ठरवलेले दिसतत कारण या गणराज्यांत कधी संघर्ष उडाला असल्याचे, युद्धाचे कसलेही पुरावे मिळालेले दिसत नाहीत. ५ लाख स्क्वेअर मैल परिसरात पसरलेल्या या संस्कृतीत अनियंत्रित राजेशाही व्यवस्था असल्याचे पुरावे मिळालेले नाहीत. तेथे मिळालेल्या मुद्रांवरुन व्यापारी व उत्पादक श्रेण्यासुद्धा लोकशाही पद्धतीने आपापल्या व्यवसाय संस्थ्चे प्रतिनिधे निवडून उत्पादन व व्यापाराचे नियमन करत असत असे म्हणता येते असेही विद्वान म्हणतात. गंगेचे खोरे, मध्य भारत व दक्षीणेत मात्र काही राज्ये राजेशाही तर काही गणतंत्र पद्धतीने चालत. विशेषत: सिंधु संस्कृतीची अवनती झाल्यावर राजसत्तांचा उदय होऊ लागला असला तरी त्या नियंत्रित राजेशाह्या होत्या याचे पुरावे महाकाव्यांतून मिळतात. म्हणजे राजा हा ज्येष्ठ नागरिकांच्या सल्ल्यानेच काम करत असे. ते झाले नाही तर राजे बदलले जात व नागरिकांतुनच नव्या राजाची निवड होत असे. 

भारतात प्राचीन काळापासुन असंख्य जमाती रहात होत्या. उदा. सिंधु संस्कृतीच्या भुभागात सिंधु, शिबी, अभीर, सुद्द, गुर्जर, मल्ल अशा जमाती आपापला भुप्रदेश निश्चित करुन रहात होत्या. प्रत्येक जमातीची स्वतंत्र गणराज्ये होती. यमुना व गंगेच्या खो-यातील जमाती सुरुवातीला गणतंत्र पद्धतीने काम पहात असली तरी त्यातुनच राजेशाहीचाही उदय झालेला आपल्याला दिसतो. महाभारतातील शांतीपर्वात अशा प्राचीन गणराज्यांचे माहिती मिळते. या गणराज्यांचे अस्तित्व जोवर नागरिकांत एकजुट आहे तोवर प्रबळ रहाते म्हणून गणराज्यातील नागरिकांनी एकजुट टिकवणे आवश्यक आहे असे भीष्म आपल्याला सांगतांना दिसतात. 

ही गणराज्ये आकाराने अर्थात छोटी असत. गणराज्याच्या निवडुन आलेल्या प्रमुखाला राजन, राजन्य अथवा नायक अशी संज्ञा असे. त्या काळात लोकसंख्याही खुप कमी असल्याने गणसभेत सर्वच नागरिक एकत्र येऊन राज्याच्या प्रशांवर एकत्र चर्चा करुन मग मतदान घेत निर्णय घेत असत. बहुमताचा निर्णय मान्य करण्याची प्रथा होती. वैदिक भारतात आल्यानंतरही पुर्वापार राज्यसंस्थेचे प्रारुप नुसते टिकून राहिले नाही तर फोफावत गेले. बौद्ध व जैन साहित्यातून आपल्याला तत्कालीन गणराज्यांची विस्तृत माहिती मिळते. खुद्द भगवान बुद्धाचा जन्म शाक्य गणराज्यातच झाला. बुद्धाने राजेशाही व्यवस्थेपेक्षा गणतंत्र पद्धतीलाच प्राधान्य दिले. पुर्वोत्तर भारतात त्या काळी ३६ गणराज्ये होती. वज्जी, शाक्य, लिच्छवी अशी गणराज्ये प्रबळ होती. या गणराज्यांत ऐक्य जोवर राहील तोवर त्यांचा कोणी पाडाव करु शकणार नाही असे गौतम बुद्धाने म्हणून ठेवले होते. त्यामुळेच की काय सम्राट बिंबीसाराच्या मुलाने, अजातशत्रुने, या सर्व गणराज्यांचा नाश करण्यासाठी अथक संघर्ष करुनही त्याला त्यात अपयश आले.

महाभारतातुन आपल्याला कळते की वेदपुर्व काळातच भारतात गणराज्यांनी आपले वर्चस्व गाजवले होते. खुद्द श्रीकृष्णाचा वृष्णी संघ गणराज्य पद्धतच पाळत असे. सिंधु प्रांतात गणराज्ये होतीच. सिंधु परिसरातील गणराज्ये अलेक्झांडरच्या आक्रमणाच्या काळातही सुस्थितीत व बलाढ्य होती. अलेक्झांडरच्या फौजांना कडवा प्रतिकार केला तो सुद्ध-अभीरांसारख्या गणराज्यांनी हे अलेक्झांडरच्या डायोडोरससारख्या इतिहासकाराने नमुद करुन ठेवलेले आहे. एका मौर्य गणराज्यातुनच आलेल्या चंद्रगुप्ताने ही गणराज्यांची एकत्र फौज उभारत अलेक्झांदरला कडवा प्रतिकार करत परत जायला भाग पाडले हा इतिहास आहेच. तत्कालीन स्थिती लक्षात घेऊन स्वत: चंद्रगुप्ताने मगधावर आक्रमण करत एकतंत्री कारभार करणा-या धनानंदाचा पराजय करत स्वत: साम्राज्य स्थापन केले. असे असले तरी अनेक गणराज्ये याही काळात भारतात अस्तित्वात होती. त्यांना चंद्रगुप्ताने मांडलिक केले असले तरी बरखास्त केले नाही.

भारतात मिलना-या सनपुर्व सहावे शतक ते इसवी सनाचे दुसरे शतक त्या काळातील नाण्यांत गणराज्यांनी पाडलेली नाणीसुद्धा मिलुन आली आहेत. त्यात यौध्येय. कुनिंद, उदुंबर अशी गणराज्ये मुख्य आहेत. या नाण्यांवरील गणराज्यांच्य प्रतीकांकडे नजर टाकली तरी त्यांच्या तांत्रिक, स्वतंत्रतावादी धर्मश्रद्धांचे दर्शन घडते. ही गणराज्ये लोकतांत्रिक प्रथा पालत होती. या व्यवस्थेत स्त्रीयांना व समाजाला समान दर्जा होता. त्यामुळे त्यांची एकता टिकुन रहात असे. गणसभा ही त्यांच्या निर्णय घेण्याचे जागा आजच्या पार्लमेंटप्रमाणेच असे. 

या गणराज्याच्या लोकशाही सिद्धांतातुन निर्माण झालेली श्रेणी, कुल, पुग व गण या व्यावसायिक, उत्पादक, शेतकरी आणि पशुपालक समाजांच्या आपापल्या व्यवसायानुसार स्थापन झालेल्या संस्था हा भारतातील आर्थिक इतिहासाचे मनोहर पर्व आहे. चर्मकार, बुरुड, स्वर्णकार असे असंख्य व्यवसाय व व्यापारी यांच्या श्रेण्या सिंधु काळापासुन स्थापन झालेल्या होत्या. आपापल्या व्यवसायांचे नियमन करणे, नवागतांना प्रशिक्षित करणे, मालाचा अथवा सेवेचा दर्जा राखने, किंमती नियमीत करणे व करांच्या संदर्भात राजदरबारी प्रतिनिधितव करणे हे काम या श्रेण्या, कुले तर करतच पण त्यांना  ठेवी स्विकारणे ते कर्ज देणे आणि नाणे पाडण्याचेही अधिकार होते. सिंधु काळापासुन भारताने आर्थिक भरभराट पाहिली ती या स्वातंत्र्य असलेल्या व्यावसायिक श्रेण्यांमुळे. या श्रेण्यांचे व्यापार देश-विदेशात चालत. बौद्ध जातकांत या अशा श्रेण्यांच्या वैभवाचे चित्रण तर मिळतेच पण दानलेखांतुन सातवाहन काळापर्यंत ते किती वैभवशाली होते हेही आपल्याल समजते. 

या श्रेण्यांचे सदस्य मतदानाने आपला अध्यक्ष निवडत. त्याला सेठ्ठी (श्रेष्ठी) असेही म्हटले जाई. हे पद वंशपरंपरागत नसे. या सेट्ठींना, मग ते वीणकर श्रेण्यांचे असो की चर्मकारांच्या श्रेण्यांचे,  समाजात व राजदरबारी त्यांना मोठा मान असे. प्रत्येक श्रेंण्यांची, कुलांची स्वतंत्र न्यायालयेही असत व आपल्या दोषी सदस्यांवर कारवाया करण्याचे अधिकारही त्यांनाच असत. गुप्त काळात वैदिक धर्माला राजाश्रय मिळाल्यानंतर मात्र परिस्थिती पालटली. भारतातील गणराज्ये नाहीशी होऊ लागली. श्रेण्यांचे व कुलांचे अधिकारही कमी झाले. एकार्थाने स्वातंत्र्य व समता या तत्वांचा संकोच होऊ लागला.  श्रेण्यांची आर्थिक शक्ती कमी झाली आणि वैष्णव मंदिरांची वाढली. तिस-या शतकातच योधेयांचेही गणराज्य कोसळले. लोकशाहीचे सामाजिक तत्वज्ञान नष्ट होऊ लागले. पंचायतींच्या रुपाने काही प्रमाणात लोकशाही जीवंत राहिली असली तरी तिने मुळचे समतावादी धेय बदलले. व्यावसायिक श्रेण्या कोसळल्याने त्यांची जागा व्यावसायिक जातींच्या पंचायतींनी घेतली. पण या पंचायती प्राय: अन्यायीच राहिल्याचे चित्र आपल्याला दिसते. 

असे असले तरी कुरु पांचालांसारखी मुळ राजेशाही व्यवस्था असलेली राज्ये तिस-या ते चवथ्या शतकात गणराज्यांत बदलली होते असे आपल्याला या काळातील अर्थशास्त्र या ग्रंथावरुन समजते. म्हणजे, अनियंत्रित राजेशाही की लोकशाही हा संघर्ष उडुन क्रांती होत अशा राज्यांतील लोकांनी राजाला हटवुन गणराज्ये स्थापन केल्याचे आपल्याला दिसते. म्हणजेच लोकशाहीच्या स्वातंत्र्य व समतेच्या तत्वांचा प्रभाव याही कालात होताच. पण गुप्त साम्राज्याने याही गणराज्यांना नश्ढ्ट केले आणि लोकशाहीचा अंत घडवून आणला.

भारतात जोवर लोकशाहीयुक्त गणराज्ये आणि श्रेणी व कुलसंस्था होत्या त्या काळात भारताने अचाट आर्थिक प्रगती केल्याचे आपल्याला दिसते. कौटिल्याचे राजनियंत्रित अर्थव्यवस्थेचे धोरण आले आणि उद्योग-व्यवसायांचा -हास तर झालाच पण सामाजिक समतेचे तत्वज्ञानाचीही पीछेहाट सुरु झाली. गुप्त साम्राज्याचे पतन यातुनच घडले. पण नंतर सरंजामदारशाही युगाची सुरुवात झाली. दहाव्या शतकाच्या आसपास गणराज्ये स्मृतीशेष झाली आणि श्रेणी/कुलसंस्था अखेरचे आचके देवू लागली.

भारतात लोकशाही नवी नव्हती. राजेशाही/साम्राज्यशाही आली तरी काही प्रमानात समाजात लोकशाहीची मुल्ये जीवंत होती. जसा भारताने या लोकशाही तत्वाचा हात सोडला आणि पुरुषप्रधान अनियंत्रित राजेशाहीची कास धरली तसे भारताचे राजकीय आणि आर्थिक अध:पतन सुरु झाले. आपण वारंवार गुलामीत जात राहिलो. एकजुट हीच गणराज्यांची खरी शक्ती आहे हे बुद्धाचे वचन विसरल्याचा हा परिपाक होता. सुबुद्ध नागरिक घडवने हे फक्त लोकशाहीतच घडू शकते. प्राचीन गणराज्ये आजच्यासारखी प्रगल्भ नसली तरी स्वातंत्र्य-समता ही मुलतत्वे मात्र त्यांनी उद्घोषित केली एवढेच नाही तर तसा समाज निर्माण केला. गाथा सतसईत त्या मुक्त नि प्रगल्भ समाजाचे मनोरम चित्र पहायला मिळते. आपल्याला लोकशाहीची तत्वे आज फक्त घटनेत हवी असली तरी समाजात तसे वर्तन नको असते. हे चिओत्र बदलत नाही तोवर मुळचा वैभवशाली भारत निर्माण होणार नाही.

-संजय सोनवणी   

(Published in Daily Sakal, Kolhapur Edition)