एकत्र निवडणुका : लोकशाहीचा गळा घोटण्याकडे वाटचाल?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा व राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळेस घ्याव्यात अशी संकल्पना मांडली आहे. किंबहुना मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासुन घटनात्मक तरतुदींना फाटा देत आपला एकाधिकारशाहीचा वैदिक अजेंडा राबवण्याचा कधी यशस्वी तर कधी अयशस्वी प्रयत्न करत आले आहे. किमान चर्चा तरी झाली हे समाधान त्यांना अशा संकल्पनांची मांडणी करुन मिळत असले तरी भारताची संघराज्यात्मक राष्ट्र संकल्पनेला छेद देणा-या अशा संकल्पनांमुळे राष्ट्राला ते नेमक्या कोणत्या दिशेने नेवू इच्छितात याचे दिशा-दिग्दर्शन होते. उदा. एक राष्ट्र-एक निवडनूक ही संकल्पना समजा अस्तित्वात आली तर नुसते राज्यांचे महत्व कमी होणार नाही तर प्रादेशिक प्रश्नांचे स्थान अशा पद्धतीने समूळ नष्ट होईल. ही संकल्पना संघराज्याच्या घटनात्मक मुल्याशी विसंगत आहे. पण त्यासाठी हे सरकार योग्य ते संख्याबळ असेल तर घटनादुरुस्ती करण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही. त्यामुळे आम्हा नागरिकांना यापासून सावध रहायला हवे.

भाजपाला एक राष्ट्र-एक निवडनूक संकल्पनेच्या समर्थनार्थ वरकरणी दावा आहे की देशाचा सतत चालणा-या निवडणूकांमुळे जो अवाढव्य खर्च होतो तो वाचेल. नागरिकांनाही एकाच वेळेस मतदान करता आल्याने त्याचाही वेळ वाचेल व कर्मचा-यांवरील ताण कमी होईल. भाबड्या माणसांना या दाव्यात तथ्य वाटण्याची शक्यता आहे. मुळात जेंव्हा भाजप केंद्रात नव्हते व मोजकी राज्ये हातात होती तेंव्हा त्यांनी ही संकल्पना का बरे मांडली नाही? आता केंद्रात व बहुतांश राज्यांत भाजपची सत्ता स्र्थापित झाल्यानंतरच का बरे या संकल्पनेची आठवण झाली? भाजपचा हेतू तरी मुळात प्रामाणिक आहे काय? 

असे समजू की केंद्र व राज्यांतील निवडणुकी एकाच वेळेस घेतल्या तर सर्व प्रचारात राष्ट्रीय मुद्देच प्राधान्यक्रमाने असतील व त्याचा प्रभाव त्याच वेळीस घेतल्या जाणा-या राज्यांच्या निवडणुकीवरही होईल. त्याचा फायदा राष्ट्रीय पक्षांना  व त्यातल्या त्यात सत्तेत असलेल्या पक्षांना होईल हे उघड आहे. अनेकदा प्रादेशिक प्रश्न आणि राष्ट्रीय प्रश्न एकसमान नसतात. किंबहुना असंख्य प्रादेशिक पक्ष आपापल्या भागांतील प्रश्नांचे इश्यु घेत निवडणुकीच्या मैदानात उतरत असतात. एक राष्ट्र एक निवडणुक या कल्पनेत असनारी ही एक व्यावहारिक अडचण आहे.

दुसरी अडचण जास्त महत्वाची आहे. समजा २०१९ च्या निवडणुकीत केंद्रात आघाडी सरकार आले आणि ते वर्ष-दोन वर्षात कोसळले तर काय होईल? ज्या राज्यांतील सरकारे सत्ता काळ पुर्ण करु शकतात त्या विधानसभांचेही विसर्जन करत संपुर्ण निवडणुक पुन्हा घ्यावी लागेल किंवा राज्यांनी सत्ताकाळ पुर्ण करेपर्यंत देशावरच राष्ट्रपती शासन आणावे लागेल. असेच एखाद-दुस-या राज्यांत झाले तर तेथेही राष्ट्रपती शासन आणन्याखेरीज पर्याय राहणार नाही. 

बरे भारतात केंद्र व राज्यांतील निवडणुका एकत्र होत नव्हत्या काय? तर विधी मंडळ आणि नीती आयोगाच्या मते १९५१ ते १९६७ या काळात होत होत्या. त्यामुळे भारतात एकत्र निवडणूक पद्धती राबवता येणे शक्य आहे असा दावा या दोन्ही वरिष्ठ संस्थांनी केला आहे. हा दावा साफ खोटा आहे.  प्रत्यक्षात १९५१-५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ या काळात काही राज्यांना निवडणुकांना विविध स्थानिक राजकीय स्थितीमुळे निवडणुकांना सामोरे जावे लागले होते. बव्हंशी राज्ये आणि केंद्राच्या निवडणुका एकत्र होऊ शकल्या कारण भारतात मुलातच निवडणुकांची सुरुवात एकाच वेळीस झाली होती. परंतू आताच्या स्थितीत सर्व निवडणुका एकाच वेळीस घेणे घटनात्मक दृष्ट्या पेचाचे, अडचणीचे व राज्यांचे अधिकार घटवण्यास हातभार लावणारे आहे. त्यामुळे याला विरोध होत आहे. 

निवडणुक आयोगाचे मुख्य आयुओ. पी. रावत यांनी "जोवर कायदेशीर चौकट बनत नाही तोवर एकत्र निवडणुका अशक्य आहेत." असे विधान नुकतेच केले आहे. त्यामुळे २०१९ च्या निवडणुकांपासुनच एकत्र निवडणुका घेता येणे शक्य नाही हे स्पष्ट असले तरी विधी मंडळ आणि नीती आयोगाची वक्तव्ये पाहता भविष्यात घटनेतच बदल करुन एकत्र निवडणुकांचा प्रस्ताव पुढे रेटला जान्याचा प्रयत्न होणार नाही असे नाही. खर्च व वेळ वाचेल आणि सातत्याने कोठे ना कोठे होणा-या निवडणुकांपासुन सुटकारा मिळेल हा दावा वरकरणी सामान्यांना पटण्याजोगा वाटला तरी प्रत्यक्षात असा प्रयत्न त्याच्याच नागरी अधिकारावर घाला घालणारा असणार आहे याची जाणीव सर्वांनी करुन घेतलेली बरी.

भारत हा संघराज्याच्या घटनात्मक तत्वावर चालतो. भारतातील सांस्कृतीक व भाषिक वैविध्य मोठे आहे. प्रादेशिक प्रश्न हे राष्ट्रीय प्रश्नाशी मिळते जुळते नसतात. किंबहुना दोन्ही निवडणुकांचे अजेंडे वेगळे असतात. भारतात प्रादेशिक पक्षांचा उदय मुळात यामुळेच झालेला आहे. केंद्राचे अधिकार व राज्यांचे अधिकार हे घटनाकारांनी कुशलतेने निश्चित केलेले आहेत. राज्यांतील सरकारे किती काळ टिकतील, कार्यकाल पुर्ण करु शकतील की नाही हे सर्वस्वी त्या त्या राज्यातील राजकीय परिस्थिती निश्चित करते. एखादे सरकार कार्यकाळ पुर्ण करु शकले नाही तर तेथे विशिष्ट कालमर्यादेत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. केंद्राच्या बाबतीतही तेच प्रावधान आहे. भारतात अनेक सरकारे अल्पमतात आल्याने कार्यकाळ पुर्ण करु शकलेली नाहीत. अशा स्थितीत समजा वर्षभरातच केंद्रातील सरकार पडले आणि नवे सरकार स्थापन करण्याएवढी शक्ती विरोधी पक्षांतही नसली तर निवडणुका अपरिहार्य होतील. मग अशा स्थितीत जी राज्य सरकारे स्थिर आहेत तेथेही निवडणुका लादल्या जाणार काय? हे संवैधानिक तत्वात बसु शकत नाही.

यामागे एकच डाव असु शकतो व तो म्हणजे केंद्रातील सरकार अल्पमतात गेले तरी त्यानेच कार्यकाल पुर्ण करण्याचे नवे प्रावधान निर्माण करणे. असे प्रावधान लोकशाहीचा गळा घोटणारे असणार हे उघड आहे. परंतू भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासुन हुकुमशाहीकडे ज्या पद्धतीने वाटचाल करत आली आहे ती पाहता आणि राज्यांना जास्त अधिकार असण्याला त्यांचा जो आक्षेप आहे तो पाहता, राज्यांचे अधिकार कमी करण्यासाठी संविधानात्मक बदल घडवून आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एक देश एक निवडणुक ही फसवी संकल्पना असून ते देशाला अध्यक्षीय लोकशाहीकडे, म्हणजेच हुकुमशाहीकडे नेण्याचा प्रयत्न करती. ममता बानर्जी यांनी भाजप सरकारवर हेच आरोप केलेले आहेत. तिकडे दुर्लक्ष करणे हिताचे होणार नाही.

परंतू मोदी सरकार हे एकचालकानुवर्ती आहे. अप्रत्यक्षपणे ही एकाधिकारशाही आहे. येथे अन्य मंत्र्यांना निर्णयप्रक्रियेत कसलेही स्थान नाही. लोकशाहीचे हे अवमुल्यन आम्ही उघड्या डोळ्यांनी पहात आहोत. आम्हाला त्याची खंतही वाटत नाही. संघाची सरकारवर असलेली अप्रत्यक्ष हुकुमत अंगावर येईल एवढी भयावह आहे. नीती आयोग किंव नीती मम्डळ या संवैधानिक संस्था आपली स्वायत्तता गमावुन बसलेल्या आहेत. अशा स्थितीत भारतीय लोकशाहीचे अवमुल्यन होणे स्वाभाविक बनून जाते. एकत्र निवडणुकांची अमित शाह ते मोदींनी उठवलेली हुल ही अंतता: लोकशाहीचा गळा घोटण्याकडे तर वाटचाल करणार नाही ना यासाठी आम्हीच सजग रहायला हवे.

(Published in Janashakti)