प्राचीन लोकशाही : ऐतिहासिक परंपरा

लोकशाहीची संकल्पना भारतात पाश्चात्यांमुळे आली असा आपला सर्वसाधारण समज असतो. पण ते वास्तव नाही. लोकांनी लोकांनी लोकप्रतिनिधींतर्फे चालवण्याची संकल्पना पार इसप ३३००, म्हणजे सिंधू काळापर्यंत मागे जाते. सिंधु संस्कृतीतील नगररचना आणि भवतालच्या खेड्यांची रचना व त्यातील इमारतींचे अवशेष यावरुन मार्क केनोयेरसारखा पुरातत्वविद म्हणतो की सिंधु संस्कृतीचे लोक नगरराज्यमय गणतंत्र म्हणजे लोकशाही व्यवस्था पाळत होते. ही विकेंद्रीत व्यवस्था असुन या गणराज्यांचे आपापसातील संबंध सामायिक सामंजस्याने ठरवलेले दिसतत कारण या गणराज्यांत कधी संघर्ष उडाला असल्याचे, युद्धाचे कसलेही पुरावे मिळालेले दिसत नाहीत. ५ लाख स्क्वेअर मैल परिसरात पसरलेल्या या संस्कृतीत अनियंत्रित राजेशाही व्यवस्था असल्याचे पुरावे मिळालेले नाहीत. तेथे मिळालेल्या मुद्रांवरुन व्यापारी व उत्पादक श्रेण्यासुद्धा लोकशाही पद्धतीने आपापल्या व्यवसाय संस्थ्चे प्रतिनिधे निवडून उत्पादन व व्यापाराचे नियमन करत असत असे म्हणता येते असेही विद्वान म्हणतात. गंगेचे खोरे, मध्य भारत व दक्षीणेत मात्र काही राज्ये राजेशाही तर काही गणतंत्र पद्धतीने चालत. विशेषत: सिंधु संस्कृतीची अवनती झाल्यावर राजसत्तांचा उदय होऊ लागला असला तरी त्या नियंत्रित राजेशाह्या होत्या याचे पुरावे महाकाव्यांतून मिळतात. म्हणजे राजा हा ज्येष्ठ नागरिकांच्या सल्ल्यानेच काम करत असे. ते झाले नाही तर राजे बदलले जात व नागरिकांतुनच नव्या राजाची निवड होत असे. 

भारतात प्राचीन काळापासुन असंख्य जमाती रहात होत्या. उदा. सिंधु संस्कृतीच्या भुभागात सिंधु, शिबी, अभीर, सुद्द, गुर्जर, मल्ल अशा जमाती आपापला भुप्रदेश निश्चित करुन रहात होत्या. प्रत्येक जमातीची स्वतंत्र गणराज्ये होती. यमुना व गंगेच्या खो-यातील जमाती सुरुवातीला गणतंत्र पद्धतीने काम पहात असली तरी त्यातुनच राजेशाहीचाही उदय झालेला आपल्याला दिसतो. महाभारतातील शांतीपर्वात अशा प्राचीन गणराज्यांचे माहिती मिळते. या गणराज्यांचे अस्तित्व जोवर नागरिकांत एकजुट आहे तोवर प्रबळ रहाते म्हणून गणराज्यातील नागरिकांनी एकजुट टिकवणे आवश्यक आहे असे भीष्म आपल्याला सांगतांना दिसतात. 

ही गणराज्ये आकाराने अर्थात छोटी असत. गणराज्याच्या निवडुन आलेल्या प्रमुखाला राजन, राजन्य अथवा नायक अशी संज्ञा असे. त्या काळात लोकसंख्याही खुप कमी असल्याने गणसभेत सर्वच नागरिक एकत्र येऊन राज्याच्या प्रशांवर एकत्र चर्चा करुन मग मतदान घेत निर्णय घेत असत. बहुमताचा निर्णय मान्य करण्याची प्रथा होती. वैदिक भारतात आल्यानंतरही पुर्वापार राज्यसंस्थेचे प्रारुप नुसते टिकून राहिले नाही तर फोफावत गेले. बौद्ध व जैन साहित्यातून आपल्याला तत्कालीन गणराज्यांची विस्तृत माहिती मिळते. खुद्द भगवान बुद्धाचा जन्म शाक्य गणराज्यातच झाला. बुद्धाने राजेशाही व्यवस्थेपेक्षा गणतंत्र पद्धतीलाच प्राधान्य दिले. पुर्वोत्तर भारतात त्या काळी ३६ गणराज्ये होती. वज्जी, शाक्य, लिच्छवी अशी गणराज्ये प्रबळ होती. या गणराज्यांत ऐक्य जोवर राहील तोवर त्यांचा कोणी पाडाव करु शकणार नाही असे गौतम बुद्धाने म्हणून ठेवले होते. त्यामुळेच की काय सम्राट बिंबीसाराच्या मुलाने, अजातशत्रुने, या सर्व गणराज्यांचा नाश करण्यासाठी अथक संघर्ष करुनही त्याला त्यात अपयश आले.

महाभारतातुन आपल्याला कळते की वेदपुर्व काळातच भारतात गणराज्यांनी आपले वर्चस्व गाजवले होते. खुद्द श्रीकृष्णाचा वृष्णी संघ गणराज्य पद्धतच पाळत असे. सिंधु प्रांतात गणराज्ये होतीच. सिंधु परिसरातील गणराज्ये अलेक्झांडरच्या आक्रमणाच्या काळातही सुस्थितीत व बलाढ्य होती. अलेक्झांडरच्या फौजांना कडवा प्रतिकार केला तो सुद्ध-अभीरांसारख्या गणराज्यांनी हे अलेक्झांडरच्या डायोडोरससारख्या इतिहासकाराने नमुद करुन ठेवलेले आहे. एका मौर्य गणराज्यातुनच आलेल्या चंद्रगुप्ताने ही गणराज्यांची एकत्र फौज उभारत अलेक्झांदरला कडवा प्रतिकार करत परत जायला भाग पाडले हा इतिहास आहेच. तत्कालीन स्थिती लक्षात घेऊन स्वत: चंद्रगुप्ताने मगधावर आक्रमण करत एकतंत्री कारभार करणा-या धनानंदाचा पराजय करत स्वत: साम्राज्य स्थापन केले. असे असले तरी अनेक गणराज्ये याही काळात भारतात अस्तित्वात होती. त्यांना चंद्रगुप्ताने मांडलिक केले असले तरी बरखास्त केले नाही.

भारतात मिलना-या सनपुर्व सहावे शतक ते इसवी सनाचे दुसरे शतक त्या काळातील नाण्यांत गणराज्यांनी पाडलेली नाणीसुद्धा मिलुन आली आहेत. त्यात यौध्येय. कुनिंद, उदुंबर अशी गणराज्ये मुख्य आहेत. या नाण्यांवरील गणराज्यांच्य प्रतीकांकडे नजर टाकली तरी त्यांच्या तांत्रिक, स्वतंत्रतावादी धर्मश्रद्धांचे दर्शन घडते. ही गणराज्ये लोकतांत्रिक प्रथा पालत होती. या व्यवस्थेत स्त्रीयांना व समाजाला समान दर्जा होता. त्यामुळे त्यांची एकता टिकुन रहात असे. गणसभा ही त्यांच्या निर्णय घेण्याचे जागा आजच्या पार्लमेंटप्रमाणेच असे. 

या गणराज्याच्या लोकशाही सिद्धांतातुन निर्माण झालेली श्रेणी, कुल, पुग व गण या व्यावसायिक, उत्पादक, शेतकरी आणि पशुपालक समाजांच्या आपापल्या व्यवसायानुसार स्थापन झालेल्या संस्था हा भारतातील आर्थिक इतिहासाचे मनोहर पर्व आहे. चर्मकार, बुरुड, स्वर्णकार असे असंख्य व्यवसाय व व्यापारी यांच्या श्रेण्या सिंधु काळापासुन स्थापन झालेल्या होत्या. आपापल्या व्यवसायांचे नियमन करणे, नवागतांना प्रशिक्षित करणे, मालाचा अथवा सेवेचा दर्जा राखने, किंमती नियमीत करणे व करांच्या संदर्भात राजदरबारी प्रतिनिधितव करणे हे काम या श्रेण्या, कुले तर करतच पण त्यांना  ठेवी स्विकारणे ते कर्ज देणे आणि नाणे पाडण्याचेही अधिकार होते. सिंधु काळापासुन भारताने आर्थिक भरभराट पाहिली ती या स्वातंत्र्य असलेल्या व्यावसायिक श्रेण्यांमुळे. या श्रेण्यांचे व्यापार देश-विदेशात चालत. बौद्ध जातकांत या अशा श्रेण्यांच्या वैभवाचे चित्रण तर मिळतेच पण दानलेखांतुन सातवाहन काळापर्यंत ते किती वैभवशाली होते हेही आपल्याल समजते. 

या श्रेण्यांचे सदस्य मतदानाने आपला अध्यक्ष निवडत. त्याला सेठ्ठी (श्रेष्ठी) असेही म्हटले जाई. हे पद वंशपरंपरागत नसे. या सेट्ठींना, मग ते वीणकर श्रेण्यांचे असो की चर्मकारांच्या श्रेण्यांचे,  समाजात व राजदरबारी त्यांना मोठा मान असे. प्रत्येक श्रेंण्यांची, कुलांची स्वतंत्र न्यायालयेही असत व आपल्या दोषी सदस्यांवर कारवाया करण्याचे अधिकारही त्यांनाच असत. गुप्त काळात वैदिक धर्माला राजाश्रय मिळाल्यानंतर मात्र परिस्थिती पालटली. भारतातील गणराज्ये नाहीशी होऊ लागली. श्रेण्यांचे व कुलांचे अधिकारही कमी झाले. एकार्थाने स्वातंत्र्य व समता या तत्वांचा संकोच होऊ लागला.  श्रेण्यांची आर्थिक शक्ती कमी झाली आणि वैष्णव मंदिरांची वाढली. तिस-या शतकातच योधेयांचेही गणराज्य कोसळले. लोकशाहीचे सामाजिक तत्वज्ञान नष्ट होऊ लागले. पंचायतींच्या रुपाने काही प्रमाणात लोकशाही जीवंत राहिली असली तरी तिने मुळचे समतावादी धेय बदलले. व्यावसायिक श्रेण्या कोसळल्याने त्यांची जागा व्यावसायिक जातींच्या पंचायतींनी घेतली. पण या पंचायती प्राय: अन्यायीच राहिल्याचे चित्र आपल्याला दिसते. 

असे असले तरी कुरु पांचालांसारखी मुळ राजेशाही व्यवस्था असलेली राज्ये तिस-या ते चवथ्या शतकात गणराज्यांत बदलली होते असे आपल्याला या काळातील अर्थशास्त्र या ग्रंथावरुन समजते. म्हणजे, अनियंत्रित राजेशाही की लोकशाही हा संघर्ष उडुन क्रांती होत अशा राज्यांतील लोकांनी राजाला हटवुन गणराज्ये स्थापन केल्याचे आपल्याला दिसते. म्हणजेच लोकशाहीच्या स्वातंत्र्य व समतेच्या तत्वांचा प्रभाव याही कालात होताच. पण गुप्त साम्राज्याने याही गणराज्यांना नश्ढ्ट केले आणि लोकशाहीचा अंत घडवून आणला.

भारतात जोवर लोकशाहीयुक्त गणराज्ये आणि श्रेणी व कुलसंस्था होत्या त्या काळात भारताने अचाट आर्थिक प्रगती केल्याचे आपल्याला दिसते. कौटिल्याचे राजनियंत्रित अर्थव्यवस्थेचे धोरण आले आणि उद्योग-व्यवसायांचा -हास तर झालाच पण सामाजिक समतेचे तत्वज्ञानाचीही पीछेहाट सुरु झाली. गुप्त साम्राज्याचे पतन यातुनच घडले. पण नंतर सरंजामदारशाही युगाची सुरुवात झाली. दहाव्या शतकाच्या आसपास गणराज्ये स्मृतीशेष झाली आणि श्रेणी/कुलसंस्था अखेरचे आचके देवू लागली.

भारतात लोकशाही नवी नव्हती. राजेशाही/साम्राज्यशाही आली तरी काही प्रमानात समाजात लोकशाहीची मुल्ये जीवंत होती. जसा भारताने या लोकशाही तत्वाचा हात सोडला आणि पुरुषप्रधान अनियंत्रित राजेशाहीची कास धरली तसे भारताचे राजकीय आणि आर्थिक अध:पतन सुरु झाले. आपण वारंवार गुलामीत जात राहिलो. एकजुट हीच गणराज्यांची खरी शक्ती आहे हे बुद्धाचे वचन विसरल्याचा हा परिपाक होता. सुबुद्ध नागरिक घडवने हे फक्त लोकशाहीतच घडू शकते. प्राचीन गणराज्ये आजच्यासारखी प्रगल्भ नसली तरी स्वातंत्र्य-समता ही मुलतत्वे मात्र त्यांनी उद्घोषित केली एवढेच नाही तर तसा समाज निर्माण केला. गाथा सतसईत त्या मुक्त नि प्रगल्भ समाजाचे मनोरम चित्र पहायला मिळते. आपल्याला लोकशाहीची तत्वे आज फक्त घटनेत हवी असली तरी समाजात तसे वर्तन नको असते. हे चिओत्र बदलत नाही तोवर मुळचा वैभवशाली भारत निर्माण होणार नाही.

-संजय सोनवणी   

(Published in Daily Sakal, Kolhapur Edition)