राखीगढीचा रहस्यभेद!

 

भारतीय संस्कृतीचा पाया वैदिक धर्मियांनी घातला हा गेली अनेक दशके प्रचारात असलेल्या संघीय विद्वानांच्या दाव्याचा पायाच जनुकीय विज्ञानाने उखडून फेकला आहे. भारतीय संस्कृतीचे जनकत्व स्वत:कडे घ्यायचे तर सिंधू संस्कृतीवरच मालकी सांगणे त्यांना आवश्यक वाटत होते. त्यासाठी त्यांनी आधी घग्गर नदी  सरस्वतीच असल्याचे सिद्ध करण्याचा घाट घातला. एवढेच करुन ते थांबले नाहीत तर सिंधू संस्कृतीचे नामकरण "सिंधू-सरस्वती संस्कृती" असे करुन टाकले. भारतात संघ-प्रवर्तीत मोदी सरकार आल्यानंतर तर पुरातत्व खात्याच्या अहवालातही सिद्ध न झालेल्या सरस्वती नदीच्या नांवे सिंधू संस्कृतीचे वर्गीकरण अधिकृत रित्या केले गेले. शासकीय पातळीवर सरस्वतीला (म्हणजेच घग्गर नदीला) पुन्हा प्रवाहित करण्यासाठी खर्चीक योजना अतिउत्साहात आखल्या गेल्या. सरस्वती नदीकाठी वेद रचले गेले...आणि घग्गरच्या काठावर सिंधू संस्कृतीचे हजारो अवशेष मिलाले आहेत. घग्गर नदीला सरस्वती सिद्ध केले की सिंधू संस्कृती ही वैदिक संस्कृती आहे असे सिद्ध करण्यात येणार होते. त्यामुळे हा अट्टाहास केला गेला खरा पण ऋग्वैदिक व अवेस्त्याच्या पुराव्यानुसारच वैदिक सरस्वती नदी दक्षीण अफगांणिस्तानमधलीच प्राचीन हरहवैती आहे हे सिद्ध झालेले आहे याकडे वैदिकवादी विद्वानांनी दुर्लक्ष केले कारण आर्य भारतातीलच व तेच येथील संस्कृतीचे निर्माते आहेत हे छद्मविज्ञान वापरुन का होईना पण ठसवून त्यांना सांस्कृतीक व राजकीय वर्चस्वतावाद टिकवायचा होता.

राखीगढी येथे डेक्कन कॉलेजचे कुलगुरु डॉ. वसंत शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली हरियानातील राखीगढी येथे उत्खनन सुरु झाले आणि सिंधू संस्कृतीच्या वैदिकीकरणाचा दुसरा अवैज्ञानिक अध्याय सुरु झाला. राखीगढी येथे साडेचार हजार वर्ष जुने मानवी सांगाडे आढळून आले. त्यांच्या अस्थींमधून जनुके मिळवुन हे लोक कोण होते, कसे दिसत होते, त्यांची आनुवांशिकी काय होती हे शोधण्याचे प्रयत्न सुरु झाले. पुरातत्व खात्याने आपले निष्कर्ष नि:पक्षपातीपणे द्यायचे असतात. त्यात कोणतीही स्वप्रिय राजकीय अथवा सांस्कृतीक पुर्वग्रहांना स्थान द्यायचे नसते. पण डॉ. वसंत शिंदेंच्या ते लक्षात आले नसावे. त्यांनी या सांगाड्यांत मिळालेल्या जनुकांतून मोठी राजकीय हलचल होणार आहे हे जनुकांचे आणि तेथे सापदलेल्या साधनांचे संपुर्ण विश्लेशन हाती येण्याआधीच घोषित करुन टाकले होते.

सुरुवातीला प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आलेल्या काही सांगाड्यांतील जनुके मानवी संसर्गाने दुषित झाली असल्याने दुस-या सांगाड्यांमधून अधिक शास्त्रीय पद्धतीने जनुके घेण्यात येतील आणि ती तपासण्यासाठी पाठवण्यात येतील असे या टीमने नंतर जाहीर केले. किंबहुना जनुकीय सम्शोधनाचे निष्कर्ष जाहीर करायला वेळ का लागतो आहे हे स्पष्ट करण्यासाठी हे कारण दिले गेले. पण हार्वर्डच्या संशोधकांचा आरोप आहे की हे नमुने दुषित नव्हते तर त्यातून हाती येणारे निष्कर्ष डॉ. वसंत शिंदेंच्या व त्यांच्या सहका-यांच्या पुर्व-ग्रहदुषित मतांशी जुळत नव्हते, म्हणून ते निष्कर्ष जाहीर करण्याचे टाळले गेले. सिंधु संस्कृतीत घोडा होता हे दाखवण्यासाठी एन. एस. राजाराम व एन. झा यांनी मागे चक्क सिंधू मुद्रेत छेडछाड करुन फोर्जरी केली होती व सिंधू संस्कृतीत वैदिक आर्यांना प्रिय असलेला घोडा अस्तित्वात होता हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता.

राखीगढीलाच सापडलेल्या एका मानवी सांगाड्याचा कवटीतुन कानाच्या आतल्या भागातील हाडातुन संशोधकांना पुरेशा प्रमाणात जनुके मिळाली. त्याचे परिक्षण झाले असून निष्कर्षही हाती आले आहेत. ही जनुके तपासली गेलेल्या डीएनए प्रयोगशाळेचे प्रमुख निरज राय यांनी हे निष्कर्ष जाहीर केले आहेत. हे निष्कर्ष वैदिकवाद्यांच्या आजवरच्या "सिंधू संस्कृती वैदिकच" या दाव्यांना उध्वस्त करतात.

पहिला आणि संघवाद्यांच्या पचनी न पडनारा निष्कर्ष असा की वैदिक संस्कृतीचा सिंधू संस्कृतीशी कसलाही संबंध नाही. उलट ही जनुके अन्य मानवी संस्कृत्यांतील जनुकप्रवाहांपेक्षा अत्यंत स्वतंत्र आणि प्रभावी आहेत. मध्य आशियातील कोणताही जनुक-प्रवाह सिंधू संस्कृतीत झिरपला असल्याचेही दिसत नाही. म्हणजेच "आर १ ए १" ही जनुके, ज्याला स्थुलमानाने आर्यन जनुके म्हटली जातात त्यांचा सिंधू संस्कृतीत पुर्णतया अभाव आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की सिंधू संस्कृती संपुर्णतया एतद्देशियांचीच निर्मिती आहे. संघवादी या संस्कृतीचे पितृत्व वैदिक आर्यांना देवू पहात होते ते सर्वस्वी गैर आहे. सिंधू संस्कृतीवर कसलाही वैदिक प्रभाव नव्हता. ती संस्कृती स्वतंत्रपणे बहरली. त्यानंतरच्या हजारो वर्षांत भारतीयांच्या जनुकीय रचनेत काही फरक पडला असला तरी आजच्या भारतीयांत मुख्यत्वेकरुन सिंधुकालीन मानवी जनुकांचाच प्रभाव मोठा आहे. म्हणजेच आजच्या भारतीयांत बव्हंशी तोच जनुकीय व म्हणून सांस्कृतीक वारसा आहे. पण त्यातही महत्वाची बाब म्हणजे सिंधू संस्कृतीत मिळालेया जनुकांचे अधिक जवळचे साधर्म्य आहे ते दाक्षिणात्यांचे...म्हणजेच द्रविडांचे.

ज्याला ‘आर्यन जीन’ म्हटले जाते त्याचा उदय मध्य आशियातील पोंटियाक स्टेपे प्रांतात चार हजार वर्षांपुर्वी झाला असे मानले जाते. हे पशुपालक, घोडे पाळनारे निमभटके लोक होते. यातीलच एका गटाने दक्षीण अफगाणिस्तानात आल्यानंतर तेथील सरस्वती (अवेस्तन नांव हरहवैती) वैदिक धर्माची स्थापना केली. ऋग्वेदरचनेचा काळ कसल्याही स्थितीत सनपुर्व १५००च्या पलीकडे जात नाही. भारतात या जनुकांचा प्रादुर्भाव इसपू १२०० नंतरच्या काळात आढळून येतो व तोही विशेष करुन उत्तर भारतीयांत. वैदिक धर्माची वाढही याच भागात आधी झालेली दिसते.

या पोंटियाक स्टेपे आनुवांशीकीच्या मंडळीचा भार प्रवेश होण्यापुर्वीच पाचशे वर्ष आधी (इसपू १७००) सिंधू संस्कृतीचा पर्यावरणीय कारणांनी -हास झालेला होता आणि ती नव्या स्वरुपात बहरु लागलेली होती. त्याहीपुर्वीच्या सिंधू संस्कृतीवर या आगंतुक वैदिक संस्कृतीच्या लोकांनी त्या काळातील संस्कृतीच्या जनकत्वावर दावा सांगणे हास्यास्पद असले तरी संघवादी विद्वानांनी मात्र आपला हेका सोडलेला नव्हता. भारतात जेही काही पुरातन ते वैदिक मुळाचेच कसे याचा प्रचार-प्रसार करण्याचा उद्योग प्रदिर्घ काळ चालला होता. आताच्या या संशोधनाने त्या प्रयत्नांना चाप बसवला आहे.

मी माझ्या "वैदिक धर्म आणि हिंदू धर्माचा इतिहास" या पुस्तकात स्पष्ट केल्याप्रमाणे सनपुर्व १२०० याच काळात भारतीय वैदिक धर्माशी परिचित झाले. या मध्य आशियायी आनुवांशिकीच्या लोकांनी भारतावर आक्रमण केले किंवा फार मोठ्या प्रमानात विस्थापन केले असेही आता सिद्ध होत नाही. आक्रमण झाले असते तर त्याचे पुरातत्वीय अवशेष मिळाले असते. पण तसा आक्रमणाचा पुरातत्वीय अथवा ग्रांथिकी पुरावाही उपलब्ध नाही. उलट या मंडळीचा भारतीय उपखंडातील शरणार्थी म्हणून प्रवेशाचा एक ग्रांथिक पुरावा उपलब्ध आहे. तो शतपथ ब्राह्मणातील असून त्यानुसार विदेघ माथवाच्या नेतृत्वाखाली हे लोक शरणार्थी म्हणून भारतात प्रवेशले असे दिसते. 

पण उत्तर भारतातील उच्च वैदिक वर्णीयांत ही तथाकथित आर्य जनुके आजही सरासरी १७.५% एवढ्या प्रमाणात अवशिष्ट आहेत. पण याला वैदिक आनुवांशिकीच्या लोकांचे सनपुर्व १२०० मधील विस्थापन हेच एकमेव कारण नसून त्यानंतरही सनपुर्व चारशेपर्यंत ग्रीक ते मध्य आशियायी लोक सातत्याने भारतात येत राहिल्यानेही भारतात प्रवाहित झालेली आहेत. केवळ बाहेरुन आलेले मुठभर वैदिक हे त्याचे एकमेव कारण नाही. पण वैदिक धर्म व वैदिक संस्कृतीचा प्रचंड अभिमान बाळगणा-यांत अर्थात याच आनुवांशिकीचा वर्ग मोठा आहे. त्यातुनच इतिहासाशी अक्षम्य असा खेळ केला जातो आहे. सिंधू संस्कृती (म्हणजेच हिंदू संस्कृती) ही वैदिक आर्यांचीच निर्मिती आहे असे ठसवण्याचा प्रयत्न करत सांस्कृतीक वर्चस्वतावादाला जीवंत ठेवण्यासाठी प्रसंगी फोर्ज-या करायलाही हा वर्ग कसा चुकत नाही याचे हे विदारक उदाहरण आहे.

राखीगढीचा प्रकल्प हाती घेतला गेला होता तेंव्हा तेथील उत्खनन भारताच्या इतिहासाचे पुनर्लेखन करायला भाग पाडेल असे केंद्रीय सांस्कृतीक मंत्री महेश शर्मा म्हनाले होते. डॉ. वसंत शिंदेंसारख्या पुरातत्वविदानेही संघविचारालाच प्रवर्तीत करण्यासाठी जणू राखीगढी उत्खनन प्रकल्पाचा वापर केला. परंतू नव्या संशोधनामुळे हे प्रत्यत्न यशस्वी होऊ शकलेले नाहीत. इतिहासाचे पुनर्लेखन म्हणजे रा. स्व. संघाच्या दृष्टीने हिंदुंवरील वैदिक वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठीच्या अविरत प्रयत्नांचा एक भाग आहे. म्हणूनच सिंधू संस्कृती ही त्यांच्या दृष्टीने हिंदू संस्कृती नसते तर वैदिक संस्कृती असते. हिंदुपणाशी संघाचा किंचितही संबंध असता तर ते सिंधू संस्कृतीला "हिंदू संस्कृती" म्हटले असते कारण मुळात हिंदू हा शब्दच सिंधुवरुन आलेला आहे. पण या संस्कृतीला ’वैदिक संस्कृती’ किंवा ’सरस्वती संस्कृती’ ही नांवे सिंधू संस्कृतीला वर्चस्ववादी प्रवृत्तीतुन बहाल करत वेदपुर्व संस्कृतीचे अपहरण करत तो जनुकीयही वारसा चालवणा-यांना दुय्यम लेखण्याचा हा प्रयत्न होता.

साडेचार हजार वर्षांपुर्वीच्या राखीगढीतील सांगाड्यांनी भारतीय संस्कृतीच्या इतिहासावर नवा लख्ख प्रकाशझोत टाकला आहे. आर्य आक्रमण सिद्धांताने भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासुनच एक मोठी प्रादेशिक, राजकीय व सांस्कृतीक फूट निर्माण केली होती. महात्मा फुले ते पेरियार व करुणानिधी यांनी मुलनिवासी ते द्रविड विरुद्ध आर्य हा संघर्ष पेटवला. भारतीय समाजकारण व राजकारण या सिद्धांताने ढवळून टाकले होते. असे असुनही संघाचे राजकारण ’हिंदू संस्कृतीचे आद्य स्रोत वेदच’ या मुलतत्वाभोवती गुंफलेले राहिलेले आहे.

राखीगढीतील साडेचार हजार वर्षांपुर्वीच्या मृत माणसाची जनुकेच आता बोलली असून त्याने संघीय दाव्यावर पाणी फिरवले आहे. वैदिकतेच्या सोसातून वैदिकाश्रयी हिंदू समाज बनवण्याचा संघाचा व म्हणूनच भाजपाचा अविरत प्रयत्न सुरु आहेच. पण आतातरी इतिहासाशी छेडछाड करणे ते थांबवणार आहेत की अजुन एखादी असांस्कृतीक पुडी सोडून देत इतिहासाचे विकृतीकरण करत रहात सांस्कृतीक वर्चस्वतावाद जपतच राहणार आहेत हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.

-संजय सोनवणी

(Publishd in Rasik, Divya Marathi)

धार्मिक इतिहासाची समतोल मांडणी

आपण कोठून आलो? आपला इतिहास काय? आपल्या संस्कृतीचा उगम कसा झाला? आपण आर्य आहोत का? आपल्याला वेदांचा अधिकार होता का? आपली मूळ भाषा कोणती? आपले आद्य पुरुष कोण? असे अनेक प्रश्न मानवी मनाला भेडसावत असतात. प्रत्येक जण आपापल्या परीने या प्रश्नांची उकल करण्याचा प्रयत्न करत असतो. पण प्रत्येकालाच याचं समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. प्रसिध्द विचारवंत संजय सोनवणींचा 'हिंदू धर्म आणि वैदिक धर्माचा इतिहास' हा ग्रंथ असे अनेक प्रश्न निर्माण करून त्यांची उत्तरं देण्याचा प्रयत्न करतो.

आपल्या मनातील प्रश्नांची उकल करण्याबरोबरच आजवरच्या सर्वच प्रचलित समजांना छेद देण्याचं कामदेखील हा ग्रंथ करतो. हिंदू धर्म हा वैदिक धर्मापासून वेगळा आहे हा या ग्रंथाचा गाभा आहे. मागील बऱ्याच वर्षांपासून सोनवणी समांतर मांडणी करत आहेत. त्यावरून त्यांची बरीच हेटाळणी झाली. हिंदू धर्मात फूट पाडणारा व्हॅटिकनचा एजंट असा गंभीर आरोपदेखील त्यांच्यावर झाला. इतक्या टोकाची टीका होऊनदेखील सोनवणींनी आपलं संशोधन पूर्ण करत हा ग्रंथ सिध्द केला. अपेक्षेप्रमाणे अनेकांनी तो न वाचताच त्यावर टीका करणं पसंत केलं.

आपला इतिहास अनेक तुकडयांमध्ये विभागला आहे. उपलब्ध असलेला तोकडा इतिहासदेखील मिथकांनी आणि आख्यायिकांनी भरलेला आहे. त्यातील सत्यता पडताळण्याचं कोणतंही ठोस परिमाण आपल्यापाशी नाही. काही ठिकाणचे शिलालेख, ताम्रपट, वेद, श्रुती, स्मृती, पुराणं, उपनिषदं इत्यादींच्या आधारे त्याचे काही संदर्भ जुळवता येतात. या कारणांनी साहजिकच त्याचे उलटसुलट अन्वयार्थ लावणं तुलनेने सोपं जातं. या साधनांवर सुरुवातीपासूनच एका विशिष्ट वर्गाचं वर्चस्व राहिलं आहे. त्यामुळे त्यांनी लावले ते अर्थ प्रमाण मानले गेले.

परंतु जसा काळ बदलला, तशी या संसाधनांवरची विशिष्ट वर्गाची मक्तेदारी मोडीत निघाली. त्यांनी घालून दिलेल्या मिथकांची उलटतपासणी झाली आणि नवीन सिध्दान्त, नवीन मांडण्या पुढे येऊ लागल्या, ज्या या पूर्वापार चालत आलेल्या समजांच्या पूर्णच विरुध्द जाणाऱ्या होत्या. काही सिध्दान्त तर केवळ त्या विशिष्ट वर्गाप्रतीच्या द्वेषभावनेतून मांडले गेले. आधीच गढूळ असलेला इतिहास आणखीन गढूळ झाला. अशा पार्श्वभूमीवर प्रचलित समजांना छेद देत, परंतु कोणत्याही घटकाविषयी द्वेषभावना निर्माण न करता समतल मांडणी करण्यात संजय सोनवणी बऱ्याच अंशी यशस्वी झाले आहेत.

या ग्रंथात सोनवणींनी इतर विद्रोही मांडण्यांप्रमाणे हवेतून संदर्भ न देता जागोजागी विश्वासार्ह भाषाशास्त्रीय, वंशशास्त्रीय, भौगोलिक, ऐतिहासिक, धर्मशास्त्रीय संदर्भ दिले आहेत.

आर्य बाहेरून - म्हणजेच युरेशिया नामक कुठल्यातरी प्रांतातून आले आणि त्यांनी आमच्यावर त्यांची मनुस्मृती, जातिव्यवस्था लादली आणि राज्य केलं ही मूलनिवासी चळवळीची आवडती थियरी सोनवणी सप्रमाण खोडून काढतात.

त्याचबरोबर जातिव्यवस्था ही जन्माधारित नसून ती व्यवसायाधारित होती. कोणताही व्यक्ती मुक्तपणे व्यवसाय बदल करू शकत असे, तसेच वरचेवर नवीन जाती/व्यवसायदेखील बनत असत. परंतु दहाव्या शतकानंतरच्या सततच्या दुष्काळामुळे उत्पन्नात घट झाली आणि पुढे हीच मुक्त व्यवसाय पध्दती पुढे बंदिस्त झाली. पुढे याचं पर्यवसान बंदिस्त जातिव्यवस्थेमध्ये झालं हेदेखील पुराव्यानिशी दाखवून देत 'ब्राह्मणांनी जातिव्यवस्था लादली' या आरोपातून ब्राह्मणांना मुक्त करतात.

हिंदू धर्म हा वेदांवर आधारित नसून तो शिव-शक्तिपूजक आणि तांत्रिक आहे, हे सोनवणी ठासून सांगतात. एकूणच आपल्या जीवनावर तंत्रांचा असलेला प्रभाव पाहता त्यांचा हा दावा सत्य वाटतो. हिंदू देवता शिव ही वेदबाह्य असून वेदात अनेक ठिकाणी शिवाला यज्ञाचा विनाशक असंही संबोधल्याचे ते दाखले देतात. त्याच्याही पुढे जाऊन आद्य शंकराचार्यदेखील वैदिक नसून हिंदू आहेत हे सांगतात. ॠग्वेद आणि अवेस्ता या दोन धार्मिक ग्रंथांतील अनेक श्लोकांतून आणि भौगोलिक साधर्म्यातून या दोन धार्मिक ग्रंथांतील साधर्म्य दाखवून दिलं आहे. त्यातून ॠग्वेदाची रचना भारतात झाली नसून ती मध्य आशियात कुठेतरी झाली असावी, असा ते दावा करतात.

रामायण व महाभारत ही दोन्ही महाकाव्यं वेदपूर्व आहेत आणि त्यांचा वैदिकांशी काहीही संबंध नाही, याचे अनेक पुरावे त्यांनी या ग्रंथात उद्धृत केले आहेत. तसेच उपनिषदं हे वेदांचं सार अथवा शेवट नसून वेदांचा अंत आहेत. म्हणजेच उपनिषदं ही वेदानुकूल नसून ते वेदविरोधी आहेत या बाबासाहेबांच्या आणि मॅक्स मुल्लरच्या मांडणीशी सहमती दर्शवतात.

बळी, नरकासुर, रुद्र, कौटिल्य, तंत्र, सांख्य, मनुस्मृती, संस्कृत भाषा या अशा अनेक विषयांबद्दलच्या आजवर ऐकलेल्या-वाचलेल्या पूर्वकल्पनांना हा ग्रंथ धक्का देत तथ्यांच्या आणि पुराव्यांच्या आधारे संपूर्ण नवीन मांडणी करतो. आपल्या संस्कृतीची, इतिहासाची पाळंमुळं शोधू इच्छिणाऱ्या, चिकित्सक वृत्तीच्या सर्व वाचकांनी हा ग्रंथ आवर्जून वाचावा असा आहे.

अक्षय बिक्कड        

8975332523

पुस्तकाचे नाव - हिंदू धर्म आणि

वैदिक धर्माचा इतिहास

लेखक - संजय सोनवणी

प्रकाशक - प्राजक्त प्रकाशन 

पृष्ठसंख्या - 331

मूल्य - रु. 320/-

दिर्घकालीन गुंतवणूकीसाठी रिलायंस ऑपॉर्चुनिटीज फंड (सिरीज ए)

शेयर बाजारात जेंव्हा उलथा-पालथी होत असतात तो काळ नवीन संधींनाही जन्म देत असतो हे अनेकदा गुंतवणुकदारांच्या लक्षात येत नाही. तेजीवाल्यांचा काळ असो की मंदीवाल्यांचा, ते शेयर्सच्या किंमती कमी अधिक करण्याच्या प्रयत्नांत काही विसंगती सोडून देत असतात. उदाहणार्थ काही ठरावीक शेयर्सचे भाव खुपच जास्त वाढतात व सेंसेक्सही त्यामुळे उंचावला गेलेला दिसतो तर काहींचे भाव खुपच कमी होतात व सेंसेक्सच कोसळलेला आपल्याला दिसतो. यात अनेकदा ब-याच शेअर्सचे चुकीचे मुल्यांकण होत असल्याने त्यांचे भाव मात्र योग्यतेपेक्षा किमान पातळीवर रेंगाळत असतांना दिसतात. यालाच शेअर्सचे चुकीचे मुल्यांकण म्हणतात. अशा चुकीच्या मुल्यांकणात भविष्यकाळासाठी अनेक संधी लपलेल्या असतात, पण त्या आधीच ओळखाव्या लागतात. भविष्यकालात नेमके काय घडू शकते याचे काही निर्णायक घटक असतात. त्यांचा साकल्याने विचार व विश्लेशन करुन हुशार गुंतवणूकदार योग्य त्या गुंतवणुकी करत असतो.

उदाहणार्थ २००३ ते २००८ या काळात तेजीवाल्या दलालांनी फार्मा आणि आयटी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केले होते. पण नंतर याच दोन क्षेत्रांनी तेजीत आघाडी घेतली होती. २००७-८ साली एकट्या भारती एयरटेलचे बाजारमुल्य सर्व फार्मा कंपन्यांच्या एकुण बाजारमुल्याएवढे होते. पण २०१३ साली एकट्या सन फार्माचे बाजारमुल्य एकुण इंजिनियरिंग उद्योगाच्या बाजारमुल्याच्या दीडपट होते. ज्या गुंतवणूकदारांनी योग्य वेळी योग्य गुंतवणूक केली ते अर्थात लाभात राहिले. पण सर्वांनाच हे अंदाज आधीच करता येतात असे नाही. परिणामी गुंतवणुकीवरील परताव्याचे अंदाज अनेक वेळा चुकतात. 

सध्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे पाहिले तर केवळ पाच स्टॉक्सनी निफ्टीच्या परताव्यात ६६‍% भर घातल्याचे दिसुन येईल आणि तळाच्या ५ स्टॉक्सने २५ ते ३०%नी घसरण दाखवल्याचे लक्षात येईल. (CYTD बेसीसवर). पण कोणत्याही शेयरच्या मुल्यात झालेली वध अथवा घट कायमस्वरुपी रहात नसते. त्यांच्या मुल्यांवर परिणाम करणारे घटकांचे ऐतिहासिक आकडेवारीचे तक्ते आणि भविष्यातील संभाव्य ट्रेंड्सच्या आधारावर निवडक शेयर्समध्ये संधी शोधता येतात.

आणि नेमक्या या तत्वाचा विचार करुन रिलायंस ऑपॉर्चुनिटीज फंड (सिरीज ए) या म्युच्युअल फंड योजनेला सात सप्टेंबर २०१८ रोजी बाजारात आणले असून येत्या २१ सप्टेंबरपर्यंत खुल्या असलेल्या या योजनेत सध्या योग्य बाजारमुल्य असलेल्या शेअर्सचा मजबूत पोर्टफोलियो बनवण्याची योजना आहे. ज्या कंपन्यांची कामगिरी पुढील दोन-तीन वर्षांत चांगली होणे दृष्टीपथात आहे अशाच निवडक कंपन्यांत हा फंड गुंतवणूक करणार आहे. यात ज्या कंपन्यांचे बाजारमुल्य त्या कंपन्यांच्या नफ्यापेक्षा बरेच कमी झाले आहे अशा कंपन्या, तसेच ज्या कंपन्यांचा लाभांश मुंबई शेयर बाजाराच्या सर्वोच्च १०० इंडेक्समधील कंपन्यांपेक्षा अधिक आहे अशा कंपन्या इतर अनेक निकष लावून गुंतवणुकीसाठी निवडण्यात येणार आहेत. येत्या अधिकाधिक ३ वर्षांत ज्या कंपन्यांचा विकासदर अधिक असण्याची शक्यता आहे अशाच कंपन्यांत किमान धोका पत्करत गुंतवणूक करण्याची या फंडाची योजना आहे.

अशा निवडक पंचवीस ते तीस स्टॉक्सवरच लक्ष या फंडाकडून केंद्रीत केले जाईल असे फंडाने आपल्या ऑफरमध्ये म्हटले आहे. हे स्टॉक्स घेतांना योग्य त्याच मुल्यांकणाचा विचार केला जाईल म्हणजे किमान किंमतीत खरेदी करणे. या फंडाच्या पोर्टफोलियोत एनर्जी, हेल्दकेअर, फिनांशियल यासारख्या क्षेत्रातील स्टॉक्स असण्याची शक्यता आहे. या योजनेत ग्रोथ पर्यात्य जसा उपलब्ध आहे तसाच डिव्हिडंड हाही पर्याय आहे. आपल्या गरजेप्रमाणे गुंतवणूकदार योग्य पर्यायाची निवड करु शकतात.

या फंडाची गुंतवणूक योजना दिर्घकालीन ट्रेंड लक्षात घेऊन केली जाणार असल्याने हा फंड साडेतीन वर्ष मुदतीचा क्लोज एंडेड फंड असणार आहे. म्हणजेच या मुदतीआधी या फंडाचे युनिटस विकता येणार नाहीत.

ज्या गुंतवनूकदारांना साडेतीन वा त्याहुन अधिक काळासाठी व चांगला संभाव्य परतावा देऊ शकणा-या योजनेत गुंतवणूक करायची आहे त्यांच्यासाठी रिलायंस ऑपॉर्चुनिटीज फंड (सिरीज १)  ही म्युच्युअल फंड योजना एक चांगला पर्याय ठरु शकेल. या फंडाच्या योजनेची लिंक https://www.reliancemutual.com/InvestorServices/ApplicationForms/KIM-cum-Application-Form-Reliance-India-Opportunities-fund-Series-A.pdf

(वैधानिक सुचना- म्युचुअल फंडातील गुंतवणूक ही भाग-भांडवल बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. गुंतवणूक करण्यापुर्वी योजनेची कागदपत्र नीट अभ्यासावीत अथवा आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.)

किती "फिरंगी" आहेत रे?- बाळासाहेबांनी विचारला प्रश्न

सन दोन हजारची गोष्ट आहे. माझी पहिली-वहिली इंग्रजी कादंबरी "ऑन द ब्रिंक ऑफ डेथ" लिहून झाली होती. राजीव गांधींच्या हत्येच्या पार्श्वभुमीवरील ही कादंबरी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा थरारक आढावा घेत एक विदारक कथा सांगणारी. या कादंबरीचे प्रकाशन धडाक्यात व्हावे असे माझ्या मित्रांचे मत पडले. ज्ञानेश महारावांनी बाळासाहेब ठाकरे हेच त्यासाठी योग्य व्यक्ती आहेत असे सांगितले. ते म्हणाले, बाळासाहेबांचे इंग्रजीही सुंदर असल्याने ते या कादंबरीवर इंग्रजीतच बोलतील. त्यांना पत्र आणि पुस्तकाची प्रत पाठवून द्या. मी तसे केले आणि काही दिवसात चक्क बाळासाहेबांनी होकारही भरला.

मुंबईला कोहिनूर होटेलच्या सभागृहात कार्यक्रम करायचे ठरले. दरम्यान मी कसून माझे भाषण इंग्रजीत तयार करुन ठेवले. मुंबईला गेलो. कार्यक्रमाआधीच बाळासाहेब तेथे आले. मागोमाग महापौर आणि सुभाष भेंडे, नारायण आठवले वगैरे प्रभुतीही आल्या. सभागृहाच्याच बाजुच्या खोलीत बैठक भरली. खाजगीतले बाळासाहेब अत्यंत वेगळे. त्या बैठकीत त्यांनी हेमिंग्वेच्या आत्महत्येचा किस्सा सांगितला. ते म्हणाले, "हेमिंग्वे वेडपट माणूस...तो लेकाचा एका विमान अपघातातून बचावला...आणि नंतर काही दिवसंत गोळी झाडून आत्महत्या केली! नशिबाचा संकेत त्या प्राण्याला का समजला नसेल बरे?" त्यांची सांगायची शैलीही लाजबाब. कोठली तरी उद्यानातील झाडे तोडण्याचा महानगरपालिकेने आदेश जारी केला होता. बाळासाहेब महापौरांना म्हणाले, "झाडे तू लावली होतीस का रे? झाडे न तोडता तुला दुसर मार्ग शोधता येत नाही का? झाडे तोडायची नाही..." महापौरांसमोर काय पर्याय होता? त्यांनी लगोलग तसा आदेश काढतो म्हणून सांगून टाकले. मला म्हणाले, "मी राजीवला सांगत होतो, त्या श्रीलंकेच्या प्रश्नात पडू नको. बिचारे हिंदू तमिळ शस्त्र उचलत असतील तर त्यंचा काय दोष? पण नाही ऐकले त्याने. गेला हकनाक बिचारा..." तर अशा अनेक विषयांवरील गप्पा आणि बाळासाहेबांची तुफान शेरेबाजी.

थोडक्यात साहित्य मैफिलच भरली. तोवर सभागृह भरले होते. आम्ही आता कार्यक्रमाची सुरुवात करुयात म्हणून सभागृहात जायला निघालो. वाटेत चालतांना अचानक बाळासाहेबांनी माझ्या खांद्यावर हात ठेवला आणि विचारले,
"बाहेर फिरंगी किती आहेत?"
मी या प्रश्नावर चमकलो. "कोणीही नाही..." मी उत्तरलो.
"मग आपण इंग्रजीत कशाला भाषण करायचं? मराठीतच बोलुयात." ते म्हनाले.
मी निमुट मान डोलावली खरी पण माझ्या पोटात गोळा उठला होता.
एक तर मला त्या काळात भाषणच करता यायचे नाही. मी चक्क वाचून दाखवायचो. मीे भाषण तयार करुन आणले होते ते इंग्रजीत. आता काय करायचं हा यक्षप्रश्न पडला.
आणि काय वाट लागायची ती लागलीच!
लेखक म्हणून आधी माझे भाषण. त्यात बाळासाहेबांसमोर. मी कागद काढले आणि कसा बसा लाईव्ह अनुवाद करत वाचून दाखवू लागलो. शेवट्वी मीच कंटाळलो (लोक किती कंटाळले असतील?) आणि बसायला मागे वळालो.
बाळासाहेब माझ्याकडे पहात मिश्कील हसत होते. कशी फजिती केली हाच भाव त्यांच्या हसण्यात असावा. हा त्यांच्यातला निरागसपणा. माझ्या मागे सुभाष भेंडे बसलेले होते. त्यांने हळूच कानाशी विचारले, "काय झालं संजय? पार बिघडलं भाषण..."
मी हातातील भाषणाचे कागद त्यांच्याकडे दिले. त्यांनी ते पाहिले आणि कपालाला हात मारुन घेतला.
नंतर बाळासाहेबांचं अप्रतिम भाषण झालं.
मी मात्र, या कार्यक्रमात फिरंग्यांनाच बोलावण्यासाठी काय करायला हवं होतं याचा विचार करत बसलो.

ओबीसी जनगणना की निवडणूक जुमला?

मोदी सरकारने २०२१च्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्यात येईल असे जाहीर केले आहे. ओबीसी जात-समुदायाची सामाजिक व आर्थिक आकडेवारी गोळा करण्यात येऊन ओबीसींसाठी स्वतंत्र धोरणे आखण्यात येतील, असेही म्हटले गेले आहे. यामुळे ओबीसींची सामाजिक उन्नती होण्यास मोठी मदत होईल, असा अंदाजही वर्तवला जातो आहे. सामाजिक माहितीत ओबीसींचे शिक्षण, आरोग्य, दारिद्र्य, रोजगार, निवारा याविषयीची माहिती असेल व त्यामुळे ओबीसींच्या जीवनमानावरही लख्ख प्रकाश पडण्यात मदत होईल, असेही म्हटले जाते आहे. यामुळे आपली दखल पहिल्यांदाच स्वतंत्रपणे घेतली जात असल्याचा आनंद ओबीसी समुदायाला होणे स्वाभाविक आहे. पण २०१९च्या निवडणुकीसाठी मतांची बेगमी करण्यासाठी ही वरकरणी आकर्षक वाटणारी घोषणा तर केली गेली नाही ना, यावर आपल्याला विचार करावा लागेल.

खरे तर या प्रस्तावित जनगणनेत विशेष असे काहीच नाही जे २०११च्या जातनिहाय जनगणनेत नव्हते. १९३१नंतर प्रथमच जातनिहाय जनगणना झाली ती २०११ मध्ये. त्यात सामाजिक व आर्थिक माहितीही जमा करण्यात आली होती. या जनगणनेतून मिळालेली माहिती विश्लेषण करून हाती आली ती २०१५ मध्ये. त्यातील निवडक विश्लेषित आकडेवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ३ जुलै २०१५ला संसदेत जाहीर केली. २०१६ मध्ये जातनिहाय जनगणना सोडून बाकी माहिती जनतेसाठी उपलब्ध करण्यात आली. या जनगणनेत केवळ ओबीसींचीच नव्हे तर सर्व जातींची जनगणना सामाजिक व आर्थिक निकषांवर करण्यात आली होती. अनेक ओबीसी नेत्यांनी व विचारवंतांनी जातनिहाय जनसंख्येची आकडेवारी घोषित करा, अशी मागणी करूनही केंद्र सरकारने ती आकडेवारी आजतागायत जनतेसाठी खुली केली नाही. खरे तर जातनिहाय जनगणनेमुळे समाजातील दुर्बल घटकांची खरी स्थिती सामोरी येणार असल्याने दारिद्र्य निर्मूलनासाठी काटेकोर धोरणे आखण्यात मदत होईल व योग्य परिवारांनाच योजनांचा लाभ पोहोचवता येईल, असे अर्थमंत्रीच म्हणाले होते. पण तसे आजतागायत झालेले नाही.

मग ही अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी तसेच खुल्या गटातील जनसंख्येची जातनिहाय आकडेवारी जाहीर का केली गेली नाही? त्या जनगणनेच्या आधारावर कोणत्या नव्या धोरणांची घोषणा तरी झाली? मोदी सरकारवर केवळ राजकीय हेतूंनी जातनिहाय जनगणना जाहीर करत नसल्याचे अनेक आरोप झाले आहेत. प्रत्येक जातीला आपले संख्याबळ समजले तर देशातील राजकीय समीकरणेच बदलून जातील आणि नेमके हेच सरकारला नको आहे, असे अगदी शरद यादवांनीही म्हटले होते. पण जुलै २०१७ मध्ये जनगणनेतून हाती आलेली कच्ची माहिती अचूक वर्गवारी करण्यासाठी सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडे सोपवली असल्याचा दावा केला. कारण असे दिले गेले की या जनगणनेतून भारतात ४६ लाख जाती, उपजाती आणि जमाती असल्याचे सामोरे आले आहे, जे अशक्य आहे आणि त्यामुळे त्यांची वर्गवारी करून अचूकता आणण्याची गरज आहे.


असे असले तरी लोकसंख्येत १९.३% अनुसूचित जाती, ८.५% अनुसूचित जमाती, ४१.१% ओबीसी आणि खुल्या प्रवर्गात ३०.८% जाती आहेत असे मात्र घोषित केले गेले. जर जातींच्या नावांच्या नोंदणीतच चुका झाल्यात असे सरकार सांगतेय तर मग ही टक्केवारी सरकारने कोणत्या आधारावर काढली आणि घोषितही केली? १९३१ची जातनिहाय जनगणना प्रमाण मानत त्या आधारावर मंडल आयोगाने ओबीसींची संख्या ५२% इतकी गृहीत धरली होती. ओबीसींच्या यादीत नंतरही भरच पडत गेल्याने ही आकडेवारी अधिक असायला हवी, असा ओबीसी अभ्यासकांचा तर्क होता.

पण येथे हे लक्षात घ्यायला हवे की, भारतात शास्त्रीय सांख्यिकी पद्धतीने ब्रिटिश काळातही जनगणना झालेली नाही. जेव्हा काही जाती अथवा कुटुंबांना आपल्याला उच्च वर्ण मिळवण्याचे खूळ होते त्यांनी १८८१च्या जनगणनेपासूनच जनगणनेत आपल्या जातींची नावे वेगळीच पण उच्च वर्णांशी मिळतीजुळती अशी नोंदवली व ती चालूनही गेली. त्यातील नोंदल्या गेलेल्या अनेक जाती तर अस्तित्वातही नव्हत्या. अनेक जाती लोकांच्या तत्कालीन पेशांनुसार नोंदवल्या गेल्या, पण स्वतंत्र भारतात मात्र सामाजिक निर्णय घेताना त्याच अशास्त्रीय जनगणना आधारभूत मानल्या गेल्या.

ब्रिटिशांना जनगणनेत रस होता तो वेगळ्याच कारणाने. ब्रिटिश सत्ता अबाधित राहावी यासाठी प्रशासन व सैन्यासाठी उपयुक्त जाती कोणत्या, त्रासदायक जाती कोणत्या ते अनुपयुक्त जाती कोणत्या हेच प्राधान्याने समजावून घ्यायचे होते. या जनगणनांत ना प्रशिक्षित कर्मचारी वापरले गेले होते ना सांख्यिकी त्या वेळी एवढी प्रगत झालेली होती. आणि हीच परंपरा कायम राहिल्याचे १९३१च्या जनगणनेतही दिसून येते. शिवाय ब्रिटिशांच्या पूर्वग्रहदूषित सामाजिक दृष्टिकोनाचाही प्रभाव जनगणनांवर होता. ब्रिटिश जनगणनांवर भरपूर टीका होऊन गेलेली आहे. त्यामुळे ती आकडेवारी आधारभूत मानणे ही सोपी सोय असली तरी त्यात अचूकता होतीच असे मात्र म्हणता येत नाही. त्यामुळे स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना करणे आवश्यकच होते व ती २०११ मध्ये झालीही.

प्रत्येक जातीनुसार आकडेवारी जाहीर करण्यात तांत्रिक अडचण आहे व संपूर्ण विश्लेषण करायला कदाचित अजून वेळ लागेल हे मान्य करू. पण जी काही वर्गनिहाय आकडेवारी हाती आहे, ती घोषितही केली आहे तर किमान त्या आधारावर तरी ओबीसी व इतर वर्गांसाठी आहे त्या टक्क्यांच्या प्रमाणात मोदी सरकारने त्यांच्या उन्नतीसाठी कोणता कार्यक्रम आखला? खरे तर ओबीसींसाठी आणि भटक्या-विमुक्तांसाठी स्वतंत्र बजेट असली पाहिजेत ही जुनी मागणी प्रलंबित असताना ते न करता अथवा "आम्ही किमान यंदाच्या बजेटमध्ये स्वतंत्र तरतूद करू," असेही आश्वासन न देता २०२१ मध्ये सर्व जातींची नव्हे तर फक्त ओबीसींची स्वतंत्र आर्थिक-सामाजिक जनगणना करू, असे घोषित करून मोदी सरकार काय साध्य करायचा प्रयत्न करत आहे? अर्थात त्यांच्या डोळ्यांसमोर २०१९ची निवडणूक आहे हे उघड आहे.

या २०२१च्या प्रस्तावित ओबीसी जनगणनेत ओबीसींत समाविष्ट असलेल्या जातींची यादी आधीच तयार केली जाणार आहे त्यामुळे जात-नोंदणीत चुका होणार नाहीत असा सरकारचा दावा आहे. शिवाय ओबीसी जातींची मागास आणि अतिमागास अशी वर्गवारी करून त्यानुसारच लाभ देण्याच्या तरतुदीच्या प्रस्तावावर काम करत असलेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीलाही या आकडेवारीची मदत व्हावी अशी मोदी सरकारची योजना आहे असेही म्हटले जाते. या वर्गवारीने ओबीसींतही फूट पडून राजकीयदृष्ट्या प्रभावी ओबीसी जातींचे बळ घटवले जाईल, अशीही शंका व्यक्त करण्यात येते आहे. त्यामुळे ओबीसींनी आपली स्वतंत्र सामाजिक-आर्थिक जनगणना होणार या बातमीने खुश व्हायचे की नाही हे ओबीसींनाच ठरवावे लागणार आहे.

ओबीसींचा मुख्य प्रश्न आहे तो सामाजिक व आर्थिक स्थान मिळवत राजकीय प्रतिनिधित्वात योग्य वाटा मिळण्याचा. त्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी स्वतंत्र बजेट असण्याचा. अनुसूचित जाती-जमातींप्रमाणेच योग्य ते राजकीय आरक्षण असण्याचा. ओबीसींची बोगस प्रमाणपत्रे प्राप्त करून ओबीसींच्या हक्कांवर डल्ला मारणाऱ्यांवर चाप बसवण्याचा. पण याबाबत मात्र बोलायला मोदी काय किंवा अन्य पक्ष काय, बोलायला तयार नाहीत. किंबहुना बहुतेक पक्षच बोगस-ओबीसी प्रकरणांत गळ्यापर्यंत बुडालेले आहेत. अशा स्थितीत ही प्रस्तावित जनगणना ओबीसींचे हित डोळ्यासमोर ठेवत घोषित केली आहे की हा एक 2019ची निवडणूक आरक्षित करण्यासाठीचा नवा मोदी-जुमला आहे, यावर सर्वांनी नीट विचार करणे आवश्यक आहे. 
(Published in Divya Marathi)

शहरी नक्षलवादाचा जहरी पेच!

भिमा-कोरेगांव प्रकरणी पोलिसांनी पाच बुद्धीवाद्यांवर शहरी माओवादी समर्थक म्हणून कारवाई केली. यामुळे अधुन मधुन हिंसक घटनांमुळे चर्चेत येणारा माओवाद तथा नक्षलवाद पुन्हा चर्चेत आला. बुद्धीवंत, मानवाधिकार चळवळीचे नेते, कवी-साहित्तिक ते वकील असलेल्या या संशयितांची बाजु घ्यायला मोठ्या प्रमाणावर माध्यमे ते तरुणाईसुद्धा उतरलेली दिसत आहे. याच प्रकरणी संभाजी भिडे यांना मात्र अजुनही अटक केली गेलेली नाही. त्यामुळे अजुनच रोष वाढला असून केवळ विरोधी आवाज दडपायचा या सुडबुद्धीच्या हेतुने सरकारने ही कारवाई केली असा सहानुभुतीदारांचा आरोप आहे. मागे डॉ. विनायक सेन यांना नक्षलवाद्यांशी संबंध असलेल्या आरोपांवरुन अटक व शिक्षा झाली होती तेंव्हाही असेच वादळ उठवण्यात आले होते. सरकार विचारस्वातंत्र्याची गळचेपी करण्यासाठी  व विरोधातील आवाज दडपण्यासाठी "शहरी नक्षलवादी" हे नवे लेबल तयार करुन सुडसत्र चालवत असल्याचा आरोप होतो आहे. 

या कैद झालेल्या बुद्धीवाद्यांसंदर्भात न्यायालये निर्णय घेतील. ते खरेच गुन्हेगार आहेत की नाही हे पोलिस काय पुरावे सादर करतात यावर ठरेल. पोलिसांकडे नेमके काय पुरावे आहेत हे अद्याप तरी गुलदस्त्यात असल्याने त्यावर भाष्य करणे योग्य ठरनार नाही. नक्षलवाद हा मुळातच लोकशाही विरोधक व म्हणूनच घटना न मानणारा असल्याने त्याने भारत सरकारविरुद्ध अघोषित युद्ध पुकारले आहे. हा अर्थात राजद्रोहाचा गुन्हा असल्याने नक्षलवादाचा बिमोड करणे सरकारचे प्रथम कर्तव्य ठरले आहे. बव्हंशी माओवदी संघटनांवर बंदी असली तरी वेगवेगळ्या रुपात नव्या संघटना काढत त्यांचे काम चालुच असते. भारताचा जवळपास एक तृतियांश भाग नक्षलवद्यांने व्यापलेला असुन त्यांनी शहरांकडे कधीच लक्ष वळवले आहे. मागे पुणे, ठाणे ते मुंबईतुनही नक्षलवादी चळवळीत असल्याच्या अथवा समर्थक असल्याच्या आरोपात अनेकांना अटक झालेली आहे. हिंसेला प्रोत्साहन देणे, सामाजिक तेढ माजुन दंगली होतील असे वातावरण निर्माण करणे असे अनेक गंभीर आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले आहे.

जंगलातील नक्षक्लवादी हाती बंदुका घेऊनच उभा असल्याने त्याला ओळखणे अवघड जात नाही. पण या विचाराला समर्थन तसेच तत्वज्ञान देणारे मात्र मुळात बुद्धीवादी असल्याने सहजी लक्षात येत नाही. शोषित, दलित व आदिवासींच्या हितासाठी अनेक व्यक्ती व संघटना काम करतात. त्यांच्यावर व्यवस्थेकडुन अनेकदा अन्याय होत आला आहे. त्यांचे शोषण झाले आहे. त्यांची शोषणातुन मुक्तता व्हावी म्हणून काम करणा-या व्यक्ती व संस्थांकडे जनसामान्य आदराने पाहतात. पण असे कार्य करणा-या व्यक्ती कोनत्या विचारधारेची आहेत हे मात्र सहसा माहित नसते. त्यांची अंतिम उद्दिष्टेही माहित नसतात. आणि अनेक बुद्धीवादी याचाच फायदा घेत छुप्या वा उघड पद्धतीने नक्षलवादी चळवळीला वैचारिक रसद तर पुरवतातच पण त्याच वेळीस नवा शहरी वर्गही या चळवळीचा सहानुभुतीदार कसा बनेल यासाठी प्रयत्न करत असतात. अगदी साधन-संपत्तीचे फेरवाटप हा विषय घेऊनही समाजातील शोषित घटकांना आकर्षित केले जाते. चर्चासत्रे झडतात. यातुन चळवळीला हवा तो मेसेज दिला जातो. 

हे बुद्धीवादी उघडपणे हिंसेचे समर्थन करतात असे नाही. त्यामुळे कायद्याच्या कचाट्यात ते सहजी येतही नाहीत. गरीबांबद्दल सहानुभुती असलेला मोठा भारतीय वर्ग असा काही आरोप कोणवर झाला तर सहजी विश्वासही ठेवत नाही. आताही तसेच झाले आहे. याच अर्थ असाही नव्हे की सरकारने केलेल्या कारवाया शुद्ध हेतुने प्रेरीत असतात. अशा प्रकरणी कायद्याची जी कलमे लावली जातात तीच मुळात संदिग्ध असतात. त्यांचा आधार घेत अगदी कोनावरही सहज आरोप ठेवता येवू शकतो. उदाहनार्थ या अटक केलेल्या बुद्धीवाद्यांवर लावले गेलेले एक कलम म्हणजे १५३ (अ). या कलमानुसार  जातीय-वांशिक-धार्मिक-भाषिक आधारावर दोन समाजात तेढ माजुन सामाजिक सलोखा धोक्यात येईल असे वक्तव्य अथवा लेखन अथवा कृती दंडार्ह आहे. नि:पक्षपाती शोध घेणारे अधिकारी नसतील तर कोणत्याही वक्तव्याचा ते सोयिस्कर अर्थ काढून गुन्हे दाखल करवून घेऊ शकतात. थोडक्यात या कलमाचा गैरवापर होऊ शकतो. त्याच वेळीस खरोखर ज्याला सामाजिक तेढच अभिप्रेत आहे अशी वक्तव्य करनाराही याच संदिग्धतेचा फायदा घेऊन निसटु शकतो. 

अनेक सरकारे विरोधी आवाज दडपायचा प्रयत्न करत असतात हे सत्य असले तरी नक्षलवाद हा केवळ विरोधी आवाज नाही तर ते सरकारशी पुकारले गेलेले युद्ध आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यासारखा कठोर कायद्यातील काही कलमेही या प्रकरणी पोलिसांनी लावली आहेत. अर्थात हे आरोप सिद्ध करण्यासाठी पोलिसांना सज्जड पुराव्यांची गरज आहे. ते नसतील तर आरोपी निर्दोष सुटतील हे खरे असले तरी ते होणे वेळखाऊ असल्याने त्यांची महत्वाची वर्षे तुरुंगात जातील ही सुद्धा कटु वस्तुस्थिती आहे. 

या प्रकरणातील महत्वाची बाब म्हनजे न्यायालयाआधीच मिडिया ट्रायल सुरु झाली आहे. अशा बाबतीत जनमताचा रेटा उभा करणे सोपे जात असले तरी त्या सोबतच नकळत नक्षलवादी विचारसरणीलाच पाठबळ मिळवण्याचे काम अजानतेपणे तर होत नाहीय ना यावर गंभीर विचार केला गेला पाहिजे. मुख्य मुद्द्यांकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे.

पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी २००८ मध्ये "नक्षलवाद हा देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला असलेला सर्वात मोठा धोका आहे." असे विधान केले होते. नक्षलवादाला कायमचा आळा घालायचा तर लष्करी कारवाई हेच एकमेव उत्तर आहे असे म्हटले गेलेले आहे. पण कम्युनिस्ट नेते ए. बी. वर्धन यांनी लगोलग इशारा दिला होता कि "माओवाद्यांविरुद्ध सैन्यदले वापरली तर गृहयुद्ध होइल". (१० जाने. १०). रिटायर्ड ले. जन. डी. बी. शेकटकर म्हणाले होते कि  "माओवाद्यांविरुद्ध सैन्याचा उपयोग म्हणजे आपल्या राजकीय व्यवस्थेचा पराभव.". आपले लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग म्हणाले होते कि "माओवाद्यांविरुद्ध लष्कराचा वापर नको कारण तो प्रश्न कायदा-व्यवस्थेच्या सुरक्षिततेचा आहे, तो पोलिसांनी हाताळायचा विषय असुन लष्कर फारतर पोलिस दलांना प्रशिक्षिण देण्याचेच कार्य करु शकेल. हा प्रश्न मुळात सामाजिक-आर्थिक असा असल्याने तो सरकारने आपापल्या पातळीवरच हाताळावा." (१४ जाने. २०११) नक्षलवाद्यांकडुन आजवर वेस हजारांपेक्षा अधिक नागरिक व पोलिसांची अत्यंत क्रुर पद्धतीने हत्या झाली आहे. आजवर भारताने लढलेल्या युद्धांत अथवा दहशतवादातही एवढ्या हत्या झालेल्या नाहीत हे एक वास्तव आहे. यात माओवादाला सकारात्मक रचनात्मक कार्य हेच उत्तर आहे पण भारत सरकार त्यात म्हणावे तसे यशस्वी झालेले नाही. पण म्हणून माओवाद्यांकडे रचनात्मक उत्तर आहे असे तर मुळीच नाही.

नक्षलवादी चळवळ ही तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक शोषणाची परिणती होती व आजही त्यात बदल झाला नसल्याने ही चळवळ फोफावत आहे असे म्हटले जाते. दारिद्र्य व शोषण आहे हे मान्यच करावे लागेल. एकट्या तेलंगना भागातील करीमनगर, वरंगल व आदिलाबाग भागात ९५.८% लोक दरिद्री आहेत. स्वातंत्र्यानंतर भारताने शेतीविकासासाठी अनेक पावले उचलली असली तरी त्यामुळे आर्थिक दरी वाढतच गेली असाही दावा केला जातो. जमीनदारी संपवल्याने आधी जी साधी कुळे होती त्यांची आर्थिक स्थिती उंचावली, पण भुमीहीन शेतमजुरांचे मात्र शोषण वाढले, त्यामुळे हा वर्ग मोठ्या प्रमाणात माओवादी विचारधारेकडे प्रवास करू लागला असेही म्हटले जाते. त्यात तथ्य नसेल असे नाही. पण लोक स्वत:हुन या विचारधारेकडे वळाले कि त्यांच्या आर्थिक दुरावस्थेचा फायदा घेत त्यांना त्या विचारधारेकडे वळवत, भविष्याचे गाजर दाखवत भारतीय व्यवस्थाच उध्वस्त करण्यासाठी त्यांचा वापर केला गेला जात आहे यावर आपल्याला गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे. आणि या सर्वांत भारतीय बुद्धीवाद्यांची भुमिका फारशी स्पष्ट नाही. केवळ अन्यायाविरुद्ध ओरड करत राहिल्याने विकास होत नाही तर विकासाचा ओघ वळवुन घ्यावा लागतो हे त्यांना नीटसे समजले आहे असे दिसत नाही.

आपल्याला हे मान्य केलेच पाहिजे कि आर्थिक विषमता सामाजिक विषमतेला मोठ्या प्रमाणावर जन्म देते. आपल्याकडे जातीव्यवस्थेनेही त्याला हातभार लावला आहे. लोकसंख्येचा विस्फोट सर्वांना प्रगतीतील वाटा देण्यास असमर्थ ठरला आहे. बेरोजगारी हे याच बिघडलेल्या अर्थव्यवस्थेचे अपत्य आहे. आरक्षणासाठी होणारी आंदोलने त्याचे सध्याचे फलित आहे. सरकारने याबाबत ज्या पद्धतीने अर्थव्यवस्था राबवायला हवी होती तशी राबवलेली नाही हे उघड आहे. जागतिकीकरणाचे फायदेही ठराविक वर्ग सोडला तर इतरत्र त्याची फळे पोहोचलीच नाही कारण मुळात शेती व पशुपालन या मुलभूत क्षेत्राला मात्र जागतिकीकरणापासून दुरच ठेवले गेले. शेतकरी व पशुपालकांवरील सरकारी निर्बंध एवढे  जाचक आहेत कि शेती व पशुपालन तोट्यात जात क्रमश: मरत चालले आहे. आणि गंमत म्हणजे ही नियंत्रणे समाजवादी संरचनेतुनच आली आहेत. या समस्या दूर कशा करायच्या हा सरकार व समाजासमोरील मोठा प्रश्न आहे. उद्या हाही वर्ग नक्षलवाद्यांचे लक्ष्य झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. मनमोहनसिंग म्हणाले त्याप्रमाणे नक्षलवाद हा खरेच भारतीय स्थैर्यात मोठा अडथळा आहे!

माओवाद्यांकडे यासाठी काय उत्तर आहे? ते कसे ही विषमता दूर करणार आहेत? साधनसामग्रीचे पुनर्वाटप हा एक परवलीचा मार्ग त्यांच्याकडे असतो. हे अत्यंत बालीश उत्तर आहे हे उघड आहे. पण शोषित-वंचितांचे कल्याण समाजवाद अथवा माओवादच करू शकतो असा भ्रम आपल्या असंख्य विद्वानांचा व विद्रोह्यांचा आहे. नक्षलवादाचे समर्थन हे याच भावनेतून येते. नक्षलवादी शोषित-वंचितांच्या हितासाठीचे क्रांतिकारीक वाटू लागतात ते याच भावनेतून. पण मु्ळात भारतीय व्यवस्थेला समजावून घेत नवी सक्षम आर्थिक व सामाजिक नीति आखली पाहिजे याबाबत कोणे तोंड उघडायला तयार नसते. सरकारने यावर मार्ग काढण्यासाठी अनेक कायदे बनवले अथवा त्यात सुधारणा केल्या, दुर्गम भागांत रस्ते कसे होतील हेही पाहिले, पण नक्षलवाद्यांना ते कार्य म्हणजे त्यांच्यावरीलच हल्ला वाटतो. सुकमा येथील हल्लाही रस्त्यांचे काम रोखण्यासाठीच होता. रस्त्यांबरोबर विकास येतो आणि हेच नक्षलवाद्यांना मान्य नाही. गरीब आदिवासींना वेठीला धरुन, भावनिक बनवत त्यांनाही राष्ट्रविरोधी बनवण्यची ही चाल खेळली जाते पण आमच्याकडे अद्याप यासाठी सक्षम उत्तर नाही.  याचे कारण म्हणजे सरकारला प्रत्यक्ष स्थानावर जाऊन अभ्यास करायची सवय नाही. प्रत्येक भागातील समस्या व मानसिकता वेगळ्या आहेत हे समजतच नाही. हे असे असले तरी यातुन मार्ग काढणे भाग आहे. पण नक्षलवाद्यांकडे कोणताच मार्ग नाही...फक्त हिंसा हाच एक मार्ग आहे आणि त्यातून देशाचे अपरिमित नुकसान झाले आहे व होत राहील यात शंका नाही. थोडक्यात जे चीनला हवे आहे तेच नक्षलवादी करत आहेत.

अरुंधती रॉय सारख्या बुकर पारितोषिक विजेत्या लेखिका माओवाद्यांना "बंदुका हाती घेतलेले गांधीवादी!" असे संबोधतात. शहरी भागातील कायद्याच्या कचाट्यात न सापडलेले नक्षल-समर्थक विद्रोहाच्या अथवा एल्गाराच्या नांवाखाली नक्षलवादाची मुलतत्वे पसरवण्याचा प्रयत्न करतात. दरवेळीस कायदेशीर कारवाई हे याचे उत्तर आहे असे कोनीही सुजाण नागरिक म्हणनार नाही. पण नक्षलवाद्यांना रक्तरंजीत मार्गावरुन वळवत मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी बुद्धीवाद्यांनी काय केले हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. खरे तर विचारवंतांनी आपली बुद्धी त्यासाठी खर्च करत भारतीय सार्वभौमतेला दिले जाणारे आव्हान रोखण्याचा प्रत्यत्न करायला हवा. त्याच वेळीस घटनात्मक मार्गाने, आदिवासींच्या संस्कृतीला धोका न पोहोचु देत समतोल विकास कसा होईल याकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे. त्या उलट राजकीय पद्धतीची सोयिस्कर स्पष्टीकरणे देत जनमताला भावनिक हात घालत एका अराजक माजवणा-या विचारधारेचे सहानुभुतीदार वाढवले जात असतील तर सामान्यांनी त्याकडे गंभीरपणे पाहिले पाहिजे. हिंसात्मक विचारप्रनाली मनुवाद्यांची असो की माओवाद्यांची, त्याज्ज्यच असली पाहिजे...आणि तीचा सातत्याने कोणताही पक्षपात न करता विरोध करत रहावा लागेल. एकमेकांकडे बोट दाखवुन प्रश्न सुटणारा नाही...उलट तो देशाला अराजकाच्या खाईत लोटेल हे लक्षात घ्यावे लागेल. शोषित-वंचितांच्या हिताची काळजी खरेच असेल तर हाच रचनात्मक मार्ग श्रेय:यस्कर आहे!

-संजय सोनवणी

नोटाबंदीचा फियास्को

पोपट मेला आहे...म्हणजे अर्थव्यवस्थेला झटका देणा-या नोटबंदीचा फियास्को झाला आहे हे सर्वांना दिसत होते, त्याच्या झळा दिर्घ काळ सोसत होते पण सरकार काही केल्या ते मान्य करायला तयार नव्हते. रिझर्व बॅंकेकडून चलनातुन बाद केलेल्या नोटा मोजायचे काम चालु आहे एवढेच काय ते गेली दीड वर्ष सांगितले जात होते. नोटबंदी केल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून वेळोवेळी वक्तव्ये बदलत गेली. उन्मादी भक्तांनी नोटबंदीच्या दिल्या गेलेल्या अतार्किक कारणांनाही हिरीरीने उचलुन धरत सार्वजनिक बौद्धिक घसरगुंडीचे दर्शन घडवले. काळा पैसा, आतंकवाद्यांची रसद बंद करने, बनावट नोटा चलनातुन हद्दपार करणे ते रोकडरहित अर्थव्यवस्था अशी दिली जाणारी कारणे एकामागोमाग फेल जातांना दिसत असतांनाही नोटबंदी फेल गेलीय हे मान्य करायची या आध्य सरकारची हिंमत होत नव्हती. 

आता अखेरीस रिझर्व बॅंकेनेच बाद केल्या गेलेल्या चलनापैकी ९९.३% चलन परत आले आहे हे घोषित करुन नोटबंदीच्या अनर्थकारी व्यर्थ सव्यापसव्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. अर्थशास्त्रात अडानी असणारे लोक सत्तेत आल्यावर काय होते हे देशाने नुसते पाहिले नाही तर सोसले आहे. अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे तर मोडले आहेच पण बॅंका आणि एटीएमसमोर रांगांत जे जीव गेले त्याचेही पाप या सरकारच्या माथ्यावर आहे. एक रुपयाचाही काळा पैसा या उद्योगात सापडलेला नाही. सारे चलन सफेद झाले आहे. किंबहुना काळा पैसा सफेद करण्यासाठीच हा उद्योग केला गेला की काय अशी रास्त शंका घेतली जात आहे. असे असेल तर हा या शतकातील सर्वात मोठा अनर्थकारी आर्थिक गुन्हा आहे असेच म्हणावे लागेल. 

नोटबंदीच्या या उपद्व्यापाने ब-यापैकी सुरळीत होत असलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या मार्गात भली मोठी धोंड ठेवली गेली. हजारो लघु ते मोठे उद्योग नोटबंदीच्या काळात नवे चलन हाती न आल्याने रोकड संकटात सापडले. अनेक लघु उद्योग बंद पडले तर बाकीच्या क्षेत्रांत उत्पादनाचा वेग रोडावला. लाखो रोजगार गेले. हातावरचे पोट असणा-यांची ससेहोलपट झाली. शेतक-याने शेतमाल विकला तरी त्याचा मोबदला मिळने दुरापास्त झाले. ८६% चलन रातोरात रद्द करण्यात आले त्यामुळे भारत ख-या अर्थाने रोकडरहित झाला! बरे, नोटबंदी केली तर केली, नवे चलन तत्काळ उपलब्ध करुन देण्याची पुर्वतयारी व त्या वितरनासाठी आवश्यक यंत्रणा निर्माण करण्याची कसलीही दुरदृष्टी मोदी सरकारकडे नव्हती. त्यात जे नवे चलन छापले त्यांचे आकार भलतेच असल्याने एटीएम मशिनमध्ये सुधारणा करत बसाव्या लागल्या. त्यात कालापव्यय तर झालाच पण आधीच हलाखीत गेलेल्या बॅंकांवर अकारण खर्चाचा भुर्दंडही पडला. आणि नव्या नोटा छापायला आठ हजार कोटी आणि त्यांचे वितरण करायला अजुन सहा हजार कोटी असा चौदा हजार कोटीचा भुर्दंड रिझर्व बॅंकेवर पडला. 

परिणामी गेल्या वर्षी रिझर्व्ह बँकेने यंदा भारत सरकारला केवळ ३१ हजार कोटी रुपयांचा लाभांश दिला. त्याआधीच्या वर्षी हाच लाभांश ६६ हजार कोटी रुपयांचा होता. म्हणजे त्यात निम्म्याने घट झाली. सरकारने तर त्या वर्षी ७५ हजार कोटी रुपयांचा लाभांश येईल अशा अपेक्षेने तरतूद केलेली होती. अपेक्षेपेक्षा खूप कमी लाभांश आल्याने केंद्र सरकारला आधीच कपात केलेल्या वित्तीय खर्चात अजून कपात करावी लागली. उद्योग तोट्यात गेल्याने कर संकलनावरही ताण पडला. त्यामुळे अनेक पायाभुत सुविधांचे प्रकल्प रेंगाळत गेले. त्यात बँकांना अनुत्पादक कर्जांचा मोठा फटका बसला. त्याला नोटबंदीने हातभार लावला. बँकाच दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आल्याने त्यांनाच वाचवण्यासाठी सरकारला ८८ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित करावे लागले. पण तरीही बँकांची समस्या संपली नाही. त्यांनी नवी कर्जे देणेच बंद केल्याने नवे प्रकल्प अस्तित्वात येणे अशक्य बनले. आणि या अर्थ-अडाणी निर्णयाचा सर्वात मोठा विघातक परिनाम म्हणजे बेरोजगारीचा विस्फोट झाला. नवे रोजगार उपलब्ध होणे तर दुरच आहे तेही जाऊ लागले. आणि या स्थितीत गेल्या पावनेदोन वर्षांत कसलीही सुधारणा झालेली नाही. उलट सामाजिक असंतोष त्यामुळे वाढला असुन बेरोजगार तरुणांच्या फौजा उद्रेकत आहेत आणि हा उद्रेक शांत कसा करावा या संभ्रमातुन अजून सरकार बाहेर पडलेले नाही. 

नोटबंदीने केलेले अनर्थ येथेच संपत नाहीत. भारतात सरकार कोणतेही अतार्किक निर्णय कधीही घेऊ शकते हा संदेश या अविवेकी निर्णयाने गेला. परिणामी विदेशी भांडवल भारतात येण्याऐवजी होत्या त्या गुंतवणुका काढुन घेण्याचा सपाटा लागला. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेला केवळ एका निर्णयाने चारी बाजुंनी घरघर लावली आणि त्याची फळे सर्वसामान्य नागरिकांना भोगावी लागत आहेत. म्हणजेच कोणताही विचार न करता अक्षरश: तुघलकी पद्धतीने घेतला गेलेला हा निर्णय होता. परिणामी जीडीपीचा दर त्यामुळे मंदावला. अर्थव्यवस्था अशी एक गोष्ट आहे जी आश्वासने, भूलथापा आणि घोषणाबाजीवर चालत नाही. तो विकास असो की अवनती असो, अर्थव्यवस्थेचे चित्र प्रत्यक्ष जीवनात थेट दिसून येते. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत चढ-उतार येऊ शकतात हे मान्य. पण ज्या वेळी काही घसरणी आपण काहीतरी तरी क्रांती करत आहोत या थाटात अपरिपक्व निर्णय अकारण घेतल्याने जी अधोगती झाली याचा जाब कोणी आणि कोणाला विचारायचा? 

तद्दन खोटारड्या आकडेवा-या फेकण्यात मशगूल असलेल्या मोदीभक्तांना त्या वेळेस हेही समजले नाही की तेही याच अर्थव्यवस्थेचा हिस्सा आहेत. कशाचे किती समर्थन करायचे याचाही विवेक त्यांनी ठेवला नाही. एका मागुन एक पुडया फेकसम्राट मोदींनाही फेकता येणार नाहीत त्या वेगाने ते प्रत्येक बाबीला नवे तर्क देत बसले. पण शेवटी त्यांनाही या अनर्थकारी झटक्यापासुन कसे अलिप्त राहता येणार होते? 

याचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे संघप्रणित एकचालकानुवर्ती कारभार मोदी सरकारने स्विकारला. अर्थ-अडाणी मोदी कोणाचा सल्ला घेत असतील असे कधी दिसले नाही. केवळ आपण काहीतरी क्रांतीकारी निर्णय घेतलाय या थाटात त्यांनी नोटबंदी घोषित केली आणि ते अर्थव्यवस्थेचे घातक विघ्नदाते झाले. रोकडरहित व्यवहार ही एक वल्गनाच ठरली कारण आधी होते तेवढेच रोकड चलन व्यवहारात आले. भ्रष्टाचारावर कसलाही अंकुश बसला नाही. खरे म्हणजे लोकशाही देशात कायद्याच्या चौकटीत कोणी आपले व्यवहार कसे करावेत याचे स्वातंत्र्य असतांना त्यात हस्तक्षेप करण्याचे त्यांना काहीएक कारण नव्हते. बोकीली सल्लागार या प्रकरणात तेवढे गाजले आणि तेवढ्याच वेगाने लाथाडलेही गेले कारण ती कल्पना हे नोटबंदीचे उद्दिष्ट होते असे कधीही दिसले नाही. ती केवळ अनर्थकारी स्थितीतुन सुटका करुन घेण्यासाठीची सारवासारव होती हे लोकांच्या लक्षात आले होते.

नोटबंदीचा फियास्को उडाला ही बाब काही आनंदाची नाही. मुळात ती काय विचार करुन अचानक जाहीर केली आणि अर्थव्यवस्थेच्या पेकाटात लाथ मारली हा खरा प्रश्न आहे. या निर्णयात कोणताही विवेक व पुर्वतयारी नव्हती हे तर उघडच आहे. आता पुर्वी होते तेवढे चलन बाजारात आले आहे. अर्थव्यवस्था सरकारी धोरणांमुळे नव्हे तर आपल्याच बळावर रडत-खडत का होईना वाटचाल करेल. पण जी हानी झाली आहे ती भरुन काढायला अजुन बराच काळ लागेल. म्हणजे जोवर नवे व्यवसाय उद्योग उभे रहात नाहीत, जागतीक बाजारपेठांमध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत विश्वास निर्माण होऊन नव्या गुंतवणुकी येत नाहीत तोवर नवा रोजगार उपलब्ध होणार नाही. जोवर हे होत नाही तोवर अर्थव्यवस्थेचे चक्र गतीमान होणार नाही. सरकार आतातरी पुरक अर्थधोरण आखेल ही आशाही यंदाच्या बजेटने बाद ठरवली. अनर्थकारी अर्थधोरणांची मालिका मात्र संपेल याची शक्यता दिसत नाही. नव्या पिढीसाठी ही काही चांगली बातमी नाही. त्यांना स्वत:च नवे मार्ग शोधत आपले भविष्य घडवावे लागेल असे सध्याचे चित्र आहे. 

-संजय सोनवणी  

(Published in daily Janshakti)