"मागास" मानसिकतेतून कधी बाहेर पडणार?

एकीकडे राम मंदिराचा ज्वर भडकावला जातो आहे. दुसरीकडे शहरांची नामांतरे करण्याची मोहिम ऐन भरात आहेत. देवी-देवतांच्या जाती तसेच नेत्यांची गोत्रे शोधण्याची स्पर्धा लागलेली आहे. राजकारणाचा गाभा धर्मकेंद्री बनवला जात असतांनाच देशभर आरक्षणाचे लाभार्थी होण्यासाठी अनेक समाजांनी केलेल्या आंदोलनांनी गेली काही वर्ष सामाजिक वातावरण ढवळून काढले आहे. आता महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाज मागास आहे असे मागासवर्ग आयोगाचे निरिक्षण मान्य करत या समाजाला आरक्षण घोषित केले आहे. हे अभुतपूर्व यश पाहुन जाट, गुज्जर, पाटीदार समाजांचीही याच धर्तीवर आरक्षण मिळण्याची आशा पल्लवीत झालेली तर आहेच पण मराठा समाज ज्या निकषांवर सामाजिक मागास ठरवण्यात आला आहे त्याच निकषांवर ब्राह्मण समाजही सामाजिक मागास ठरु शकत असल्याने आता गुजरातपासुन ते महाराष्ट्रापर्यंत काही ब्राह्मण संघटणाही आरक्षणाच्या मागण्या नव्या जोशात करु लागल्या आहेत. धनगर, लिंगायत, परीट आदि समाजही आपल्या जुन्या मागण्या घेऊन अधिक आक्रमक होऊ लागले आहेत. एकंदरीत राजकारण केंद्रीत "धर्मांधता आणि "मागासपणा"  हे आपल्या एकुणातील सामाजिक चर्चेचे मुख्य मुद्दे बनलेले आहेत. किंबहुना याला आपण एकुणातील सर्व समाजांची मागास मानसिकता जबाबदार आहे की काय हा प्रश्न उपस्थित होतो. हे समाजविचारवंतांचेही एका परीने अपयश आहे असे म्हणता येईल.

कारण सामाजिक चर्चेचे जे अत्यंत कळीचे मुद्दे होते व आहेत तिकडे आमचे फारसे लक्ष गेलेले नाही. किंबहुना सर्वाधिक उद्रेक ज्यासाठी व्हायला हवा होता त्या विषयावर कसलीही चर्चासुद्धा नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खात आहे. आजमितीला रोजगार मागणा-या जवळपास सव्वातीन कोटी युवकांना बेकार रहावे लागत आहे. नवे उद्योगधंदे यावेत तर त्यांना वित्तपुरवठा करता येईल अशी वित्तीय संस्थांचीच आर्थिक स्थिती नसल्याने त्याही आघाडीवर सुमसाम शांतता आहे. त्यात सरकारी व गैरसरकारी उद्योगांनी अलीकडे नोकरकपातीचे धोरण स्विकारले असल्याने बेरोजगारांच्या संख्येत भरच पडते आहे. उदाहरणच द्यायचे तर सेल, बीएसएनएल आणि आयओसी या तीन सरकारी कंपन्यांनी यंदा ५५,००० कर्मचा-यांना कमी केले आहे. खाजगी क्षेत्रात तर यापेक्षा वाईट स्थिती आहे. ही वेळ का आली आणि भारतीय अर्थव्यवस्था सक्षम करत प्रेत्येक नागरिकाला मुख्य आर्थिक प्रवाहात सामील करवून घेत त्याला स्वबळावर सहजी उन्नती करता येईल असे सामाजिक व आर्थिक वातावरण निर्माण का केले गेले नाही व तसे करण्यासाठी समाज व सरकारने काय केले पाहिजे हे सांगण्यासाठी भारतात आजवर कोणीही रस्त्यावर आलेले नाही. जी अवाढव्य आंदोलने झालीत ती आरक्षणासाठी, आपापल्या जातींना मागास ठरवुन घेण्यासाठी. ही मागास मानसिकता एकंदरीतच किती घातक आहे हे आमच्या लक्षात आलेले नाही.

सरकारी नोक-यांत आपली कार्यक्षमता दाखवण्याची फारशी गरज नसते आणि या नोक-याही सहज मिळाव्यात म्हणून आरक्षण हवे. पण आकडेवारी जे वास्तव सांगते ते आज आरक्षण असलेल्या आणि आरक्षणाच्या रांगेत उभ्या असलेल्या समाजांना समजावून घ्यायचे नाही. मुळात सरकारी नोकरभरत्या कमी कमी होत चाललेल्या आहेत. रिक्त जागांचा अनुशेषही वाढत चालला असून तो भरण्यास सरकार उत्सूक नाही. सरकारी तिजोरीवर आहे त्या कर्मचा-यांच्याच वेतनाचा बोजा झेपण्यापलीकडे वाढलेला आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर भारतात एक लाख लोकसंख्येमागे १८२ असे प्रमाण आहे. युनोच्या मानकानुसार ती संख्या किमान लाखामागे २२२ एवढी तरी असली पाहिजे. त्यात भारतात आहे त्या मंजूर पोलीस संख्येपैकी २४% जागा रिक्त आहेत. म्हणजे प्रत्यक्ष प्रमाण लाखामागे १४७ एवढेच आहे. सरकारने हा अनुशेष भरुन कढण्याचा कधीही प्रयत्न केलेला नाही. तीच बाब न्यायाधिशांची. भारतात दर दहा लाख लोकसंख्येमागे केवळ तेरा न्यायाधीच आहेत, जे प्रत्यक्षात किमान ५० तरी असले पाहिजे. त्यात आहे त्या जागांतही रिक्त असलेल्या जागांचे प्रमाण मोठे आहे. उदाहरणार्थ सर्वोच्च न्यायालयात ६, उच्च न्यायालयांत ४४६ तर खालच्या कोर्टांत ४६०० न्यायाधिशांच्या जागा आजही रिक्त आहेत. मुळात न्यायाधिशांची संख्या किमान पाचपट वाढवण्याची गरज असतांना आहेत त्या रिक्त जागाच भरल्या जात नाहीत. पोलिस व न्यायालये लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी अत्यावश्यक विभाग असतांना त्यांची ही गत आहे तर मग अन्य खात्यांत काय स्थिती असेल याची कल्पना आपण सहज करू शकतो. २०१५ मध्ये तर केंद्र सरकारच्या भरतीमध्ये ८९% इतकी घट झाली होती हे केंद्रीय मंत्र्यांनीच लोकसभेत मान्य केले होते.

आरक्षण मिळाल्याने सामाजिक/शैक्षणिक लाभ होऊन आपले कल्याण होईल ही भावना ठीक असली तरी ते वास्तव नाही. तो काही थोडक्यांसाठी टेकु असू शकतो, पण कोणत्याही समाजांचे कल्याण करेल असे सामर्थ्य त्यात नाही. किंबहुना अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम करु शकेल असे आरक्षणाच्या तत्वात काहीही नाही. सामाजिक न्यायाचे घटनात्मक तत्व आता आरक्षणकेंद्री मानसिकताच उध्वस्त करत आहे असे आपल्या लक्षात येईल. त्यात आता खाजगी क्षेत्रातही आरक्षण असावे ही मागणी जोर धरत आहे. पण तसे करायला गेलो तर आहे तेही खाजगी क्षेत्र कोलमडून पडेल कारण यात उद्योग-व्यवसायींचे व्यवसाय स्वातंत्र्य नष्ट होण्याचा धोका आहे. उदारमतवादी आर्थिक धोरणांमुळे उद्योग-व्यवसाय वाढतात आणि त्यातुनच रोजगाराच्या संधी विपुल प्रमाणात वाढतात याचा अनुभव आपण घेतला आहे. पण हे स्वातंत्र्य संकुचित केले तर मात्र उद्योग-व्यवसाय वाढणार नाहीत आणि परिणामी रोजगाराच्या संधीच आटत जातील या धोक्याकडे गंभीरपणे पहावे लागेल.

पण मुख्य प्रश्न असा आहे की मुळात नोकरीकेंद्रीत मानसिकता आम्ही का जोपासली? आमची सामाजिक चर्चा आरक्षणकेंद्री का ठेवण्यात आली? खरे तर खूप आधीपासुन समाज-मानसिकता उद्योग-व्यवसाय केंद्री करत नेत अधिकाधिक खाजगी रोजगारनिर्मिती केंद्री करत न्यायला हवी होती. शिक्षणपद्धतीत त्या दृष्टीने सकारात्मक बदल व्हायला हवे होते. खरे तर सरकारे धोरणे ही आज आहेत त्यापेक्षा अधिक उदारमतवादी करत नेत कोणालाही उद्योग-व्यवसाय सुरु करण्यातील सध्याचे अडथळे संपवत न्यायला हवे होते. शेती, पशुपालन व मत्स्योद्योगात तर अजुनही उदारीकरण पोहोचलेले नाही. विशेष म्हणजे आरक्षणाच्या रांगेत असलेले आजचे बव्हंशी समाज शेतीउद्योगाशी निगडित आहेत. मग त्या क्षेत्रात उदारीकरण आणत त्याच क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात या दिशेने का आंदोलने करत सरकारवर दबाव आणला गेला नाही? की आपली समस्या नेमकी काय आहे याचेच भान समाजनेत्यांना आले नाही? की "आपण मागास आहोत" ही मागास-मानसिकता निर्माण करत राहणे आणि प्रगतीचे अन्य मार्ग चोखाळण्यापासुन रोखत राहणे हेच त्यांचे इतिकर्तव्य होते?

आरक्षणकेंद्री विचारपद्धतीने ओपन असो कि आरक्षित, कोणत्याही समाजघटकाचे येथून पुढे भले होण्याची शक्यता नाही हे उघड आहे. आरक्षण राहिले तरी करियरच्या दृष्टीने पहायचे झाले तर आता तरुणांना आपली आरक्षणकेंद्री मानसिकता बदलवत प्रगतीसाठी नवे मार्ग शोधण्यासाठी तयार रहायला पाहिजे. आरक्षण असले तरी ते केवळ एक मानसिक आधार आहे असे समजुनच चालावे लागेल. उद्योग-व्यवसाय व कौशल्यकेंद्रित दिशा धरावी लागेल. आजही भारतात अशी असंख्य क्षेत्रे आहेत जी प्रतिभाशाली व साहसी उद्योजक व व्यावसायिकांची वाट पहात आहेत. पण तिकडे वळायचे असेल तर आपली मागास-मानसिकता बदलवत प्रगतीवादी मानसिकता बनवण्याकडे आपल्या समाजाला वाटचाल करावी लागेल. आमच्या सामाजिक चर्चा धर्म, जात आणि आरक्षणाशी अडखळुन न राहता त्या विकासकेंद्री कराव्या लागतील, तरच कधीतरी भारत आर्थिक महासत्ता बनण्याची शक्यता आहे.

-संजय सोनवणी

(Published in Divya Martathi)