संकटात सापडत चाललेला मासेमारी उद्योग!

 

 

देशातील पारंपारिक व्यवसायांना सक्षम बनवल्याखेरीज देशाची एकंदरीत अर्थव्यवस्था सबळ होऊ शकणार नाही हे एक सत्य आहे. मच्छीमारी व्यवसाय पुरातन आहे. त्याचे पुरावे सिंधू कालापासून उपलब्ध आहेत. मनुष्य शिकारी मानव जसा होता तसाच तो मच्छीमारी करुनही उपजीविका करायचा. आज या व्यवसायाचे महत्व तर अतोनात वाढलेले आहे. मोठमोठे भांडवलदार या उद्योगात उतरले असून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने विपुल प्रमाणात मासेमारी करत आहेत. इतकी कि अधून मधून माशांचा दुष्काळाच पडावा अशी स्थिती उद्भवते. पारंपारिक मच्छीमार मात्र या संकटाने ग्रासले गेलेले असून त्यांच्या समोर भविष्याचा गहन प्रश्न उभा राहू लागलेला आहे.

 

महाराष्ट्र शासनाने या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी अनेक समित्या नेमल्या. यांत्रिक मच्छीमारीमध्ये एक ते तीन किलोमीटर लांबीची जाळी वापरली जातात. ही जाळी मासे गोळा करताना लहान-मोठे आणि खाद्य-अखाद्य असला कसलाही भेदभाव करत नाहेत. त्यामुळे माशांचे पुनर्जनन होण्याचे प्रक्रिया मंदावते. या जाळीचे नेमके परिमाण काय असावे याबाबत शासनाने नियम तर आखून दिलेच पण खोल समुद्रात मासेमारी करन्यासाठी द्यायच्या परवान्यांमध्येही घट करण्याच्या शिफारशी केल्या. बेकायदेशीरपाने आपल्या हद्दीत येऊन मासेमारी करणा-या विदेशी जहाजांची संख्याही कमी नाही. त्यामुळे ही समस्या उग्र झालेली आहे.


बेसुमार मच्छीमारीमुळे व वातावरणातील बदलांमुळे मत्स्य-दु:ष्काळ अवतरला आहे असे तज्ञ म्हणत असतात. परंतू त्याहीपेक्षा मानवनिर्मित कारणे जी गेल्या शे-दिडशे वर्षांपासून क्रमश: गंभीर होत गेलीत तिकडे मात्र पुरते दुर्लक्ष झाले आहे. सर्वात महत्वाचे पहिले कारण म्हणजे खारफुटीची जंगले बेसुमार नष्ट केली गेलीत. मुंबई-ठाणे ते जवळपास सर्वच किनारपट्टीवरील ७०% जंगले आजतागायत नष्ट झाली आहेत. खाजणे-खाड्या ही अतिप्रदुषित गटारे बनली आहेत. खारफुटीच्या जंगलांतील जैववैविध्य तर नष्ट झालेच पण माशांची मुळात पैदास जेथे होते ती हीच स्थाने असल्याने एक प्रकारे मासळीची गर्भाशयेच नष्ट करत गेल्याने मत्स्य दु:ष्काळ पडणार नाही तर काय?

 

शहरांची झालेली बेसुमार वाढ ही आपत्ती बनली आहे. समुद्रात भराव घालून खाड्या-खाजणे पुरती बुजवली गेली आहेत. औद्योगिक वसाहती व निवासी इमारती तसेच झोपडपट्ट्यांमुळे खारफुटीची जंगले नष्ट केली गेली तसेच खाड्या बुजवल्याने मासळीची उत्पादक स्थानेच संपवली गेली आहेत. अजुनही जरी वनविभागाने खारफुटीच्या जंगलांना संरक्षण देण्यासाठी कायदे केले गेले असले तरी ते धाब्यावर बसवत खारफुटी नष्ट करण्याचे प्रयत्न आपल्या ७२० किलोमीटर समुद्रकिना-यावर मोठ्या जोशात चालू आहेत. यामुळे पर्यावरणाला जसा धोका बसला आहे तसाच मासळीच्या अनेक प्रजाती समूळ नष्टही झाल्या आहेत. या समुद्रकिना-यांवर सात जिल्ह्यांत ४५६ गावे केवळ मासेमारीवर अवलंबून असलेल्या कोळ्यांच्या वस्तीने भरलेली आहेत. आता पारंपारिक व्यवसायावर येत असलेली संकटे आणि सामाजिक प्रतिष्ठेच्या अभावात नव्या पिढीतील अनेक यातून बाहेर पडत आहेत हे चित्रही निराशाजनक आहे.

कोकणच्या किनारपट्टीवर तसेच मुंबई-पनवेल-रायगड-ठाण्यात रसायनी उद्योगांची संख्या मोठी आहे. ती भविष्यात वाढतच जाणार आहे. या कारखान्यांतील सांडपाणी पुरेशी प्रक्रिया न करताच सरळ समुद्रात सोडुन दिले जाते. हीच बाब नागरी जलनि:सारणाचीही आहे. त्यामुळे समुद्र किनारेही प्रदुषित बनले आहेत. परंपरागत मच्छीमार कोळी शक्यतो किनारपट्टीवरच मासेमारी करत असतो. या प्रदुषनामुळे माशांवर संक्रांत कोसळली नाही तरच नवल. खरे तर प्रदुषन नियंत्रण बोर्डाला याबाबत कठोर कारयायांचे...प्रसंगी कारखाने बंद करण्याचे अधिकार असुनही भ्रष्टाचारामुळे त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. प्रदुषित माण्यातील मासळी खाना-या नागरिकांच्याही आरोग्यावर ज्या दु:ष्परिणामांची संभावना आहे तीही चिंताजनक आहे. याबाबत मच्छीमारांनी अनेकदा आवाज उठवूनही विशेष फरक पडलेला नाही.

 

मच्छीमारी उद्योगात मोठे भांडवलदारही घुसले आहेत. खोल समुद्रात (७० फ्यदमपर्यंत) मासेमारी करणारे यांत्रिक ट्रालर्स ही एक मोठी समस्या बनली अहे. खरे तर यांत्रिक जाळी वापरतांना प्रत्येक समुद्र प्रभागात कोणत्या प्रकारची जाळी वापरावी यावर Maharashtra Fisheries Regulation Act (MHFRA) नुसार १९८१ पासुनच निर्बंध आहेत. अखाद्य वा बाल-मासळी जाळ्यात येवू नये यासाठी ही बंधने आहेत. परंतू या नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जाते. यातून एक सागरी जैवविश्वात असमतोल निर्माण होतो आहे. पारंपारिक मच्च्छीमार फारतर दोन ते दहा दिवसांची एक सफर करतो पण मोठे यांत्रिक ट्रालर्स समुद्रात बराच काळ मासेमारी करत राहतात. हे यांत्रिक ट्रालर्स पारंपारिक मच्च्छीमाराला घेता येणे अशक्यच आहे.

२००७ साली गोखले इंस्टिट्युटच्या श्री. दीपक शहा यांनी या प्रश्नांचा व्यापक अभ्यास करून एक अहवाल बनवला होता. त्यांच्या निरिक्षणानुसार महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत विदेशी नौका बेकायदेशीरपणे मासेमारी करत असतात. तसेच अन्य राज्यांतील नौकाही येथील समुद्रात घुसखोरी करत असतात. त्यांनी केलेल्या बेसुमार अनियंत्रित मासेमारीमुळे महाराष्ट्राच्या सागरी संपत्तीवर प्रचंड ताण आलेला आहे. याबाबत शहा यांनी सुचवले होते कि बाहेरच्या मासेमारी जहाज/ट्रालर्सच्या प्रवेशावर संपुर्ण बंदी घालण्यात यावी. तसेच खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी परंपरागत मच्छीमारांना सक्षम करण्यात यावे. अर्थात याबाबत काहीही झालेले नाही हे सांगायला नकोच!

हजारो वर्षांपासून मच्छीमार कोळी समाज समुद्रावर उपजिविकेसाठी अवलंबून आहे. समुद्राच्या साधनसंपत्तीवर पहिला अधिकार नैसर्गिक न्यायाने या समाजाचा आहे. समुद्राला देव मानणारा, त्याचे हरसाल अतीव श्रद्धेने पुजा करणारा हा समाज आहे. सागरी मत्स्यसंपत्तीची त्यांनी प्रेमाने जपणुक केली. परंतू आता राक्षसी आकांक्षा असनारे, भविष्याचा कसलाही विचार नसणारे भांडवलदार या उद्योगात घुसले आहेत. खरे तर मच्छीमार सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा परंपरागत अधिकार फक्त मच्छीमारांना आहे. पण कायद्यातील पळवाटा काढुन ज्यांचा तसा मच्छीमारीशी कसलाही संबंध नाही असेही सोसायट्या काढतात व जी अनुदाने मच्छीमारांसाठीच आहेत ती लुबाडतात. पारंपारिक मासेमारी करणा-यांनाच भांडवलदार बनवण्यासाठी सहाय्य केले असते तर कदाचित सागरी संपत्तीवर एवढे डाके पडले नसते. पर्यावरणाचे चक्र त्यांनी अधिक कुशलतेने जपले असते.

मुंबई-ठाणे ही पुरातन काळापासूनची कोळ्यांची वसतीस्थाने आहेत. एकामागून एक कोळीवाडे अस्तंगत होत चालले आहेत. अनेक मच्छीमार कोळी या व्यवसायातून विस्थापित होत चालले आहेत. शेतक-यांचे विस्थापन आणि कोळ्यांचे विस्थापन हे समान मुद्दे असले तरी शेतक-यांकडे पाहण्याचा शासनाचा व समाजाचाही जो उदार दृष्टीकोन आहे तो कोळ्यांबाबत मात्र आजीबात नाही. याचे कारण म्हणजे त्यांना प्रतिनिधित्वच नाही! या मत्स्य दुष्काळामुळे त्यांच्यावर जे आर्थिक गंडांतर कोसळले आहे त्याला सर्वस्वी  जबाबदार शासन आहे. याचे कारण म्हणजे शासकीय धोरणाचा अभाव.

खारफुटीची नष्ट होत आलेली जंगले पुन्हा जोपासावीत, वाढवावीत, नैसर्गिक चक्राला कसलीही बाधा पोहोचू नये कि ज्यायोगे सागरी संपत्ती नष्ट होणार नाही यासाठी काळजी घेता येणे शक्य आहे काय? तशी इच्छाशक्ती शासन दाखवू शकेल काय? या प्रश्नांचे उत्तरे नकारार्थी आहेत. सागरे संपत्तीवर होणारे अतिक्रमण पारंपारिक व्यवसाय करणा-या मच्छीमारांवर येणे मग स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. नफेखोरीच्या हव्यासात भांडवलदर मात्र कायद्यांचे उल्लंघन करत समुद्रातील जीवनचक्र उध्वस्त करत चालले आहेत. अनेक मत्स्य प्रजाती नष्ट झाल्या आहेत किंवा नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. यातून निर्माण होणारे निसर्गाचे नुकसान भरून न निघणारे आहे. त्यात मत्स्य दु:ष्काळाचीही भयावहता वाढत जाणार आहे याचे भान शासनाला व सर्वच समाजाला यायला हवे.

 

 

-संजय सोनवणी