दहशतवादाची रुपे: आर्थिक दहशतवाद

(माझे "दहशतवादाची रुपे" हे दहशतवादाचा पुरातन काळापासुन वेध घेत त्याची वर्तमानकाळातील दाहकता दर्शवणारे पुस्तक लवकरच येत आहे. यात वैदिकांचा दहशतवाद, ज्यु, ख्रिस्ती, इस्लाम, जैन, बुद्धिस्ट, माओवादी/भांडवलवादी दहशतवाद ते सांस्क्रुतीक/आर्थिकादि दहशतवादांची चर्चा केली आहे. याच पुस्तकातील हे एक प्रकरण...)

बलाढ्य संस्क्रुत्या, समाज, धर्म, राष्ट्र यांनी पुरातन काळपासुन आर्थिक दहशतवादाचा वापर केला आहे असे आपण इतिहासाचे परिशीलन करतांना स्पष्टपणे पाहु शकतो. अलीकडे तुलनेने निर्बल असनारे घटकही याच दहशतवादाचा वापर करत आहेत. एकुणात आर्थिक दहशतवाद फोफावत आहे.
वरकरणी हा दहशतवाद फार सौम्य वाटतो. यात जीवितहानी नसते. कसल्याही प्रकारची हिंसा अनुस्युत नसते. यात विशिष्ट समाज, धर्मीय, राष्ट्रे वा समाजघटकांवर आर्थिक बंधने लादुन वा आर्थिक संकटे क्रुत्रिम रित्या कोसळवुन त्यांची आर्थिक नाकेबंदी करत त्यांचे जीवनमान/एकुणातील अर्थव्यवस्था पराकोटीच्या खालच्या पातळीवर नेणे व जोवर ते स्वानुकुल धोरणे राबवत नाहीत वा अपेक्षित क्रुत्ये करत नाहित तोवर त्यांना नाडत राहणे हा प्रमुख उद्देश असतो. त्यामागील मुख्य हेतु प्रसंगपरत्वे व काळानुरुप बदलत आले आहेत. या दहशतवादामागे काही वेळा नैतिक द्रुष्टीकोन असल्याचा कांगावा केला जातो, पण ते तसेच असेल याची खात्री अशी बंधने लादणारे देवु शकतीलच असे नाही. किंबहुना कोनत्याही दहशतवादामागे कोनतीही नैतिकता असु शकत नाही हे उघड आहे.
मानवी जीवनात आर्थिक घटक फार महत्वाची भुमिका पार पाडतात. मानवी जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रत्येक राज्य/राष्ट्र एकुणातील समाजाची आर्थिक प्रगती कशी होईल यासाठी प्रयत्नरत असते. त्यासाठी उत्पादन व्रुद्धी, व्यापारव्रुद्धी तसेच बौद्धिक संपदांची निर्मिती करत एकुनातील नागरिकांचे जीवन किमान सुसह्य तरी व्हावे यासाठी सत्ता प्रयत्न करत असतात. हा साराच अर्थव्यवहार परस्परावलंबी असल्याने निर्यात अधिक व्हावी आणि आयात कमी व्हावी असा प्रयत्न सर्वच अर्थव्यवस्था करत असतात. परंतु प्रत्यक्षात त्यात समतोल होतोच असे नाही. काही राष्ट्रे (भुप्रदेश) विशिष्ट प्रकारचे नैसर्गिक उत्पादने करत असतील आणि तशी नैसर्गिक साधनसंपदा अन्यत्र उपलब्ध नसेल तर एक वेगळाच तीढा निर्माण होतो हे आपण तेल-उत्पादक राष्ट्रांबद्दलच्या अन्य राष्ट्रांसहितच्या अमेरिकेच्या कुटील कारवायांतुन, लादल्या जाणार्या आर्थिक निर्बंधांतुन तसेच प्रसंगी झालेल्या युद्धांतुन पाहु शकतो. किंबहूना इस्राएलची निर्मिती हीच मुळात तेलुत्पादक अरब राष्ट्रांवर दहशत बसवण्यासाठी झाली आहे असे स्पष्ट म्हणावे वाटते. एवढेच नव्हे तर ही बलाअढ्य राष्ट्रेही अनेकदा दहशतवादी कारवायांतुन त्या-त्या शत्रु राष्ट्रे/राज्यांची आर्थिक व्यवस्था खिळखिळी करुन त्यांना जेरीस आणण्याचेही प्रयत्न करत असते हेही आपल्या लक्षात येईल. इराकविरुद्धचे युद्ध हे अन्य काही नसुन दहशतवादी हल्लाच होता.
इतिहास
आर्थिक दहशतवादासही पुरातन इतिहास आहे. जिंकलेल्या राज्यांवर जबर आर्थिक खंडण्या लादण्याची प्रथा जगभर होती. त्यात युद्ध खर्च भरुन घेणे तसेच आपल्या तिजो-या भरणे हे हेतु होतेच पण त्याच वेळीस शत्रु राज्याने पुन्हा आक्रमणाच्या स्थितीत येवुच नये यासाठी त्याला आर्थिक द्रुश्टीने विकलांग करुन सोडणे हा मुख्य हेतु असे. रोमन साम्राज्य जवळपास सर्वत्र पसरले यामागे फक्त सैनिकी कारवाया होत्या असे नव्हे तर आर्थिक दहशतवादही होता. इजिप्त पासुन ते जर्मेनियापर्यंत रोमनांनी आर्थिक दहशतवादाचा निरलसपणे उपयोग केला. तत्पुर्वी इजिप्तने कोनान प्रांतातील ज्युंवरही पराकोटीचे आर्थिक न्रिबंध घालुन त्यांना जवळपास गुलामीचे जीवन जगायला भाग पाडल्याचे आपल्याला दिसते. भारतात ऋग्वेदातील काही ऋचांतुन वैदिक मंडळी सिंधु जनीयांच्या शेतीतील पाट तसेच नद्यांवरील बांध फोडुन उभी पीके नष्ट करुन सिंधु जनीयांना आर्थिक संकटांत आणित असत असे दिसते.
अति-अत्यल्प मोबदल्यात (बव्हंशी फुकट) काम करुन घेण्यासाठी जी गुलाम प्रथा आली त्यामागे आर्थिक दहशतवादाचाही भाग होता. भारतात ही गुलामी शुद्रातिशुद्रांवर लादण्यात आली. त्यामागे धार्मिक कारणे दिली गेली तसेच कर्मविपाक सिद्धांताचा वापर केला गेला. या दहशतवादामुळे हजारो वर्ष या मानवी समाजाला अधोगतीचे जीवन जगणे भाग पडले. पण यामुळे अत्यंत स्वस्तात वेठीवर मोठी अवढव्य कामे करुन घेता आल्याने वरिष्ठ समाजाला एरवी जेवढे मुल्य चुकवावे लागणार होते तेवढे वाचत असल्याने त्यांची आर्थिक व्रुद्धी झाली तर या शोषित वर्गाची स्थिती खालावत गेली. हा आर्थिक दहशतवादाचा द्रुष्य परिणाम होय. या दहशतवादाचा वरिष्ठ वर्गाला फायदा असा झाला कि हा शोषित वर्ग बंड करु शकण्याच्याही स्थितीत राहिला नाही. पुण्यातील शनिवारवादा ते अनेक अन्य वाडे अशाच पद्धतीने वेठीवर बांधुन घेतले गेले आहेत. परंतु त्याच्या एकुण मुल्यांकनात या वर्गाला कसलाही वाटा दिला गेलेला नाही.
आफ़्रिकन गुलामांबद्दल वेगळ्या अर्थाने असेच घडले. लक्षावधी आफ्रिकन लोकांना गुलाम केले गेले, त्यांच्याच भुमीतील नैसर्गिक साधनसामग्री ओरबाडुन लुटण्यात आली, त्यासाठी याच ख-या भुमिपुत्रांचा उपयोग करुन घेतला गेला, तोही वेतन वा कसलाही मोबदला न देता, यात अमानवीय प्रकारचा आर्थिक दहशतवादाचाही भाग आहे आणि तो समाजेतिहासात महत्वाचा आहे.
या आर्थिक दहशतवादामुळे युरोपियन/अमेरिकनांची आर्थिक भरभराट झाली तर त्याचा उलट परिणाम म्हणजे ल्क्षावधी लोक पिढ्यानुपिढ्या नुसते गुलाम बनले नाहित तर त्यांची विचारशक्तीही कुंठीत करुन टाकण्यात आली. या गुलामांमुळे गो-या लोकांची पराकोटीची आर्थिक भरभराट झाली. हा विषम व्यवहार होता म्हणुन तो आर्थिक दहशतवादच होता. एवढेच नव्हे तर या लोकांनी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारावा यासाठी जी आमिषे दिली गेली तीही आर्थिक दहशतवादाचेच एक अंग होते, भारतात धर्मप्रचारक याच दहशतवादाचा वापर करत असतात. दहशतवाद फक्त भिती दाखवण्यासाठी नसतो तर आर्थिक आधारावर दुस-यास आपले इप्सित साद्ध्य करण्यासाठी वापरणे यातही अप्रत्यक्ष दहशतवादच असतो.
इस्लामिक आक्रमकांनी आर्थिक दहशतवादाचा पुरेपुर वापर करुन घेतला आहे. जे मुस्लीम नाहित त्यांच्यावर "जिझिया" कर बसवणे हा आर्थिक दहशतवादाचाच एक भाग होता. हा कर पराकोटीचा अन्याय्य असे. जगण्यासाठी कश्ट करायचे राहिले बाजुला....हा कर चुकवण्यासाठीच राबावे लागे. मग नाविलाजाने अनेक काफिर मुस्लिम धर्म स्वीकारुन मोकळे होत. भारतातील असंख्य धर्मांतरे ही जबरदस्तीने करण्याची गरजच पदली नाही...जिझिया कर तसे घडवुन आणायला समर्थ होता. आजही इस्लामी कट्तरपंथीय राजवटी जेथे आहेत अशा तालीबान्यांनीही या कराची वसुली सुरु करुन अन्य धर्मियांचे जीवन नकोसे करण्याचे पराक्रम केले आहेत.
आर्थिक दहशतवाद हा हिंसक दहशतवादापेक्षाही एखाद्या मानवी समुदायाचे जीवन कसे हीणकस बनवत प्रलयकारी ठरतो याची अगणित उदाहरणे इतिहासात भरलेली आहेत. दुस-या महायुद्धात बहुतेक हल्ले हे सैनिकांना मारण्यासाठी नव्हे तर शत्रु राष्ट्रांचे कारखाने, शेती ई. नष्ट करुन त्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडण्यासाठी केले गेले आहेत. आर्थिक द्रुष्ट्या विकलांग झालेले राष्ट्र लवकर शरण येते हा एक अनुभव आहेच.

खनीज तेलावर नियंत्रण म्हनजे इतर देशांवर नियंत्रण
अन्नावर नियत्रण म्हणजे जगातील जनतेवर नियंत्रण!- हेन्री किसिंजर
आणि अक्षरश: याच तत्वद्न्यानावर जागतीक सत्ताकारण सुरु आहे. त्यात अनेक बाबींची भर पडली आहेच. मध्यपुर्वेतील आजही पेटत्या ठेवलेल्या संघर्षामागे केवळ तेलावरील नियंत्रण हाच कळीचा मुद्दा आहे आणि सर्वच युरोपियन जग अमेरिकेच्या मागे, प्रसंगी पराकोटीचा खोटारडेपणा करत कसे उभे होते हे आपण इराक युद्धाच्या प्रकरणात अनुभवले आहेच. तेलावर नियंत्रण म्हणजे राष्ट्रांवर नियंत्रण हे खरेच आहे कारण तेलाशिवाय कोणत्याही राष्ट्राचा कारभार कणभरही पुढे सरकु शकत नाही. किंबहुना आजच्या जागतीक राजकारणाचा मुख्य केंद्रबिंदु म्हणजे तेलाचे राजकारण ठरला आहे आणि त्याला सर्वस्वी आर्थिक बाजु आहेत हे उघड आहे. त्यासाठी कोनत्याही स्तरावर जाण्याची या प्रगत राष्ट्रांची तयारी आहे. आणि प्रति-दहशतवाद म्हणुन ओपेक या तेल निर्मात्या राष्ट्रांच्या संघटनेनेही अवघ्या जगाला कसे वेठीस धरुन धुळ चारण्याचा प्रयत्न केला आहे हे या संघटनेचा इतिहास पाहिला तर लक्षात येते.
तेलाचे भाव वाढले तर समर्थ अर्थव्यवस्थांचेही अर्थकारण गडगडते हे सर्वांनाच माहित आहे. सर्वच वस्तु महागाईचे उच्चांक गाठु लागतात...आणि जीवनमान असह्य होवु लागते आणि नेमके असेच घडवणे आर्थिक दहशतवादाचा हेतु असतो.
हीच बाब अन्नालाही लागु पडते. आजही जगातील सर्वच राष्ट्रे अन्नधान्य निर्मितीत स्वयंपुर्ण नाहीत. त्याउलट रशिया ते अमेरिका यासारखी राष्ट्रे अन्नाचा अतिरिक्त साठा असणारी आहेत. भारतही आता या यादीत आला असला तरी आजही ३०-४०% नागरिक अर्धपोटी राहतात हेही एक कटु वास्तव आहे. १९७५ च्या भीषण दुष्काळात भारताला अक्षरश: अमेरिकेत जनावरांना खायला दिले जाणारे अन्न आपल्याला अमेरिकेने पुरवले होते...(त्यातुन येथील जमिनी नापीक होण्यासाठी गाजरगवताचे बीज सोडुन दिले होते...) आणि त्या बदल्यात भारताच्या अनेक आंतरराश्ट्रीय धोरणांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला होता.
पण हा दहशतवाद एवढ्या पुरताच सिमीत नाही. बी.टी. बियाणी बनवणार्या अमेरिकन कंपन्या जगभर वेगाने घुसत आहेत. यामुळे भविष्यात असंख्य देशी वाण नष्ट होण्याचा धोका तर आहेच पण अन्न-धान्यावरील हे अप्रत्यक्ष परावलंबित्व असणार आहे. या बियांण्यांचा पुनर्वापर होत नाही...दर वेळीस ती विकतच घ्यावी लागतात....एवढेच नव्हे तर या बियाण्यांत जनुकिय बदल घडवले जात असल्याने त्यातुन निर्माण होणारा संभाव्य धोका अद्याप आकलनाबाहेरचा असला तरी ही जगातील अनेक राष्ट्रांची नव्या पारतंत्र्याकडे वाटचाल असणार आहे. सध्या बी.टी . कापुस तसेच वांग्यांपर्यंत मर्यादित असनारी ही घुसखोरी सर्वच पीकांत घुसणार आहे अशी चिन्हे आहेत. मोन्सटोसारखी जागतीक कंपनी आज या क्षेत्रात जागतीक मक्तेदारी निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. यामुळे येणारे पारतंत्र्य हे विनाशक असेल हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. शिवाय यातुन अनेक पीक-नाशक जीवाणु सोडुन नवीन रोगराया निर्माण करुन त्या दुर करण्यासाठी नवी कीटनाशके इतरांच्या बोकांडी थोपली जातील ते वेगळेच. यातुन विशिष्ट राष्ट्रे/कंपन्या धनाढ्य होत जातील आणि जगभरचे शेतकरी मात्र कंगाल होतील हे वेगळेच...पण महत्वाचे म्हणजे स्थानिक खाद्य संस्क्रुत्या नष्ट होतील...ही सुरुवात तर झालीच आहे. पारंपारिक पण सकस आहाराकडुन सारेच निक्रुष्ट पद्धतीचा आहाराकडे जात आहेत...आणि यातुन जे नागरिकांचे नुकसान होणार आहे ते पहाता या दहशतवादाच्या भीषणतेची कल्पना यावी.
त्यामुळे भारतातील अनेक शेतकरी बी.टी. च्या विरुद्ध का आहेत हे समजावुन घेवुन त्यांना क्रुतीशील पाठिंबा देण्याची गरज आहे हे मी येथे आवर्जुन नमुद करतो. अशा विरोधकांत अमरावती जिल्ह्यातील शाश्वत शेती करणारे आणि देशभर तिचा प्रसार करणारे श्री. वसंतराव फुटाणे आणि त्यांच्या पत्नी सौ. करुणाताई फुटाणे यांचा येथे क्रुतद्न्यतापुर्वक आवर्जुन उल्लेख करण्याची गरज आहे.
याशिवाय या दहशतवादामद्धे मुद्दम क्रुत्रीम रोगरायांचे विषाणु/जीवाणु सोडुन कोट्यावधी टन अन्नधान्य नष्ट करण्याचा उद्योगही सामील आहे. असे प्रयोग युक्रेन या गव्हाचे कोठार असणार-या प्रदेशात जसे केले गेले आहेत तसेच चीनमद्धेही केले गेले आहेत. याचा उद्देश अनेक स्तरीय फायदे मिळवण्यासाठी केला जातो. असे प्रयत्न राष्ट्रप्रणितच असतात असे नसुन खुद्द बी-बियाणे उत्पादक कंपन्या ते कीटनाशक कंपन्यांचाही स्वर्थी सहभाग असतो. या दहशतवादामुळे आपण नैसर्गिक समतोल ढासळवत भविष्याचीच नासाडी करत आहोत याचे भान अशा सरकारांना/कंपन्यांना असतेच असे नाही. सामान्य जनतेला तर या दहशतवादाची भीषणता अद्याप समजलेलीच नाही. कारण हा दहशतवादच मुळात स्लो पोयझनींगसारखा असतो. त्याचे परिणाम लक्षात येईपर्यंत खुप उशीर झालेला असतो. यासाठी व्यापक जाग्रुतीची मोहीम असने आवश्यक आहे.
या आर्थिक दहशतवादात आजकाल औषध कंपन्यांनीही भाग घेतला आहे. दरवर्षी कोणत्या-ना-कोणत्या जीवाणु-विषाणुला सोडले जाते...प्रसिद्धी माध्यमांचा वापर करुन पराकोटीचे भय पसरवले जाते...आणि त्या रोगांना नष्ट करण्यासाठी याच कंपन्या अत्यंत महागडी प्रतिबंधके विकायला आनतात. अलीकडेच भारतात स्वाईन फ़्लुने काय दहशत माजवली होती हे सर्वांच्या लक्षात असेलच. हा कंपन्यांचा वेगळा दहशतवाद आहे आणि त्यामागे आर्थिक कारणे आहेत हे उघड आहे. या फ़्ल्यु मुळे भारत सरकारवर अब्जावधी रुपयांचा बोजा पडला. इंटरन्यशनल मोनेटरी फंडाच्या अहवालानुसार २००८ साली स्वाइन फ़्ल्यु मुळे जगाच्या एकुण जी. डी. पी. पैकी ५% (म्हनजे ३ ट्रिलियन डालर्स.) एवढी घट नोंदली गेली. त्या विशिष्ट काळात भितीमुळे लोकच बाहेर पडायला तयार नसल्याने एकुण उत्पादकता घटत व्यवसायांवर जो परिणाम झाला त्यामुळे झालेले नुकसान वेगळेच...आणि सगळ्यात वाईट आनि निषेधार्ह बाब अशी कि निरपराधांचे प्राण गेले.
अमेरिकन साम्राज्य जगाच्या कानाकोप-यात पोहोचले आहे...त्यातुन जगाची अनावश्यक लोकसंख्या कमी करण्याचा अमेरिकेच्या दीर्घकालीन धोरणाचा भाग आहे हे सत्य ज्युलियन असांजच्या लक्षात आल्यानेच त्याने विकीलीक्सच्या माध्यमातुन अमेरिकेचा दुटप्पीपणा उघड करण्याचा निर्णय घेतला हे येथे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. आर्थिक दहशतवाद हा अनेक माध्यमांतुन वापरण्यामागे फक्त स्वत:चा आर्थिक फायदा लाटणे असे नव्हे तर जगाची लोकसंख्याही अशा विक्रुत मार्गाने कमी करण्याचा हा डाव आहे.

आर्थिक निर्बंध:

कोणतेही राष्ट्र आपनास कोणत्याहीप्रकारे आव्हान देण्याच्या स्थितीत येवु नये, मग ते राजकिय द्रुष्तीकोनातुन असो वा तंत्रद्न्यानाच्या बाबतीत असो. भारतावर इंदिराजींनी पहिले अणुस्फोट घडवुन आणल्यानंतर अमेरिकेने व त्याचा भाट राष्ट्रांनी भारतावर आर्थिक निर्बंध घातले होते व त्याची पुनराव्रुत्ती वाजपेयी सरकारच्या काळातही झाली होती हे सर्वांच्या स्मरणात असेलच. या आर्थिक निर्बंधांत अशा राष्ट्रांना आर्ह्तिक सहकार्य, विशिष्ट उच्च-तंत्रद्न्याने/धातु याची निर्यात न करणे व त्यांच्या कडील आयातीवरही बंदी घालणे याचा समावेश होतो. असे आर्थिक निर्बंध तिस-या जगातील अनेक राष्ट्रांवर वेळोवेळी घातलेले आहेत. पाकिस्तान असो कि अफगाणिस्तान, आता ईराण असो कि पुर्वी इराक, लिबिया असो कि युगोस्लाविया.
१९४५ ते १९९० पर्यंत सुरक्षा समितीने फक्त दोनदा असे निर्बंध घातले होते पण १९९० नंतर ११ राष्ट्रांवर असे निर्बंध वारंवार घातले गेलेले दिसतात. इराकवरील आर्थिक निर्बंधांमूळे इराकमधील २३७००० मुले व व्रुद्धांचा कुपोषण आणि जलजन्य रोगांमुळे म्रुत्यु झाला. प्रत्यक्ष आखाती युद्धातील ४०,००० म्रुत्युंपेक्षा हे म्रुत्युचे प्रमाण भयंकरच म्हटले पाहिजे. (संदर्भ-ECONOMIC SANCTIONS, JUST WAR DOCTRINE, AND THE "FEARFUL SPECTACLE OF THE CIVILIAN DEAD" by Joy Gordon) अन्यत्त्रचीही स्थिती वेगळी नाही. आर्थिक निर्बंध हे युद्धांपेक्षा किती गंभीर परिणाम घडवुन आणु शकतात याचे हे एक उदाहरण आहे. मानवी मुल्यांची सरसकट पायमल्ली म्हणजे आर्थिक निर्बंध म्हटले तर फारसे वावगे ठरणार नाही. पण आर्थिक निर्बंधांमुळे दक्षीण आफ्रिकेतील वांशिक भेदभावाचे पर्व संपले असा युक्तिवाद आर्थिक निर्बंधांच्या बाजुचे लोक करतात. परंतू प्रत्यक्षात असे "उपयुक्त" निर्बंध अपवादात्मकच असुन ते अन्य राष्ट्रांना दडपण्यासाठीच वापरले गेले आहेत, जात आहेत.
आर्थिक निर्बंधांचा वापर स्वत:ची स्वयंघोषित महासत्ता हीच जगाची नियंत्रक आहे हे सिद्ध करण्यासाठी केला जातो. आपल्या जागतिक ध्येयधोरणांना कसलाही छेद जावु नये हीच महत्वाकांक्षा यामागे असते. परंतु या निर्बंधांच्या दहशतवादामुळे त्या-त्या संबंधित देशातील आर्थिक वाढ खुंटते आणि त्याचवेळीस तंत्रद्न्यानाचीही गळचेपी होते. यामुळे एकुण विकासदर खालावत जातो आणि त्याची परिणती संबंधीत देश विकलांग होण्याची वेळ येते. या बंद्या तेंव्हाच ऊठवल्या जातात जेंव्हा संबंधित राष्ट्रे वर्चस्ववाद्यांना शरण जातात...त्याच्या शरणागतीच्या अटी-शर्ती काय असतात हे सामान्य नागरिकांपर्यंत कधीच पोहोचत नाही. नागरिकांनाही ख्याली-खुशालीचीच अधिक पर्वा असल्याने त्याची कोण तमा बाळगतो?

दहशतवाद्यांचा आर्थिक दहशतवाद!

आर्थिक दहशतवादातील प्रगत राष्ट्रांचा सहभाग आहे तसाच तो जागतिक दहशतवादी संघटनांचाही आहे. अल-कायदा, लष्कर-ए-तोयबाचा तर हा उघड उघड अजेंडा आहे. अमेरिकेतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ला हा हिंसक माजवण्यासाठी जेवढा होता तेवढाच तो आर्थिक खच्चीकरण करण्यासाठीही होता. या हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे तात्काळ झालेले आर्थिक नुकसान जेवढे झाले त्यापेक्षा अवाढव्य नुकसान "दहशतवादाविरोधातील लढ्यात" झाले. या लढ्यातुन आद्यापही अमेरिकेच्या हाती काही लागलेले नाही. वर नाक कापले गेले ते गेलेच. शिवाय त्यांची जागतिक धोरणेही प्रभावित झाली. पाकिस्तानबाबत कसलीही उघड भुमिका घेणे या महासत्तेलाही अवघड झाले.
दहशतवादी आपल्या कारवायांसाठी पैसा कसा उभा करतात हे माहित असणे आवश्यक आहे. कट्टर-पंथीय धनाढ्यांकडुन येणा-या देणग्या हा एक स्त्रोत आहेच. पण इस्लामी दहशतवाद्यांनी त्यासाठी एक नवीच समांतर अर्थव्यवस्था गेली ४०-५० वर्षांत विकसित करुन ठेवली आहे...आणि ती आहे अफु-कोकेन आधारित अर्थव्यवस्था. ही नशीली द्रव्ये अफगान-पाकिस्तानातच बनतात व जावुन पोहोचतात ती या श्रीमंत राष्ट्रांतच. त्यातुन येणारे उत्पन्न अवाढव्य आहे हे तर खरेच आणि ते येते त्यांच्या शत्रु राष्ट्रांकडुनच! तेही तेथील तरुण पिढ्यांना बरबाद करतच. म्हणजे हे उत्पन्न तर झालेच अप्रत्यक्ष नागरी आरोग्य धोक्यात आणत जे एकुणातील परिणाम साधले जातात ते वेगळेच. हा नशील्य चीजांचा वार्षिक व्यापार जवळपास ३२२ बिलियन डालर्सचा आहे असे इंटरपोलचा अहवाल सांगतो. यावरुन या व्यापाराची भयावहता लक्षात यावी आणि यातील बहुतेक पैसा हा दहशतवादी संघतनांकडेच शेवटी येत असल्याने अवाढव्य भांडवल त्यांच्याजवळ जमा होत असते. या बरोबरच दहशतवादी संघटना आजकाल बनावट मालाच्या निर्याती करण्यातही उतरल्या आहेत. यात डी.व्ही.डी ते ओप्टिकल उत्पादनांचा समावेश आहे. यामुळे दहशतवाद्यांना मोठा प्रमाणावर फ़ंडींग तर होतेच पण त्या-त्या अर्थव्यवस्था पोखरल्या जावु लागतात.
म्हनजेच "अर्थकारण" हे मानवी जीवन सुख-सम्म्रुद्धीकारक बनवण्यासाठीच असते हे सिद्धांत आता रद्दबातल झाले असुन त्याचाच दहशतवादाचे एक हत्यार म्हणुन वापरत एकुणातील मानवी जीवन विकलांग करण्यासाठी त्याचा कसा वापर केला जातो हे यामुळे लक्षात यावे. याखेरीज बनावट नोटा शत्रू राष्ट्रांत चलनात घुसवून त्या राष्ट्राच्या आर्थिक पायाला आव्हान देण्याचाही उद्योग दहशतवादी करत असतातच.
जेही व्यापक प्रमाणात होते ते तसेच लघुत्तम पातळ्यांवरही घडु लागते. नको असलेले कर्मचारी सरळ काढुन न टाकता त्यांच्या वेतनात कपात करणे, कामाचे तास वाढवणे वा गैरसोयीच्या ठिकाणी बदल्या करणे हे तंत्र आज अनेक कंपन्या/संस्था वापरत आहेत...अत्यंत नाईलाज आहे त्यांना सोडले तर कंपन्यांना अपेक्षित परिणाम साधता येतो. अशी असंख्य उदाहरणे देता येतील.
आर्थिक दहशतवाद आता सर्वांनाच विळखा घालुन बसला आहे. एकुणातच आपण दहशतवादाच्या असंख्य रुपांनी झाकोळुन गेलो आहोत. अशा स्थितीत मानवी स्वातंत्र्य आणि समता या बाबी लुतभ-या कुत्र्यासारख्या बेदखल झाल्या आहेत आणि तरीही आपण त्याची केवळ अद्न्यानाधारित भलावन करत असतो ही आपली...सामान्यांची आत्मवंचना असते. कटु वास्तवाकडे पहाण्याची क्षमताच आपण हरवुन बसलो असतो आणि नकळत कोणत्या ना कोणत्या दहशतवादाचे समर्थन तरी करतो वा त्याचे वाहक बनत असतो.
ही काही एकुणातील मानवी समुदायासाठीची चांगली घटना नाही.